To Download Click Here.

Date:19-08-19

End taxing times

Tax harassment will end only when policy and officials’ incentives change

TOI Editorials

Last week, in an address to officials in the tax department, finance minister Nirmala Sitharaman said they needed a mindset change to deal with an informed citizenry. She echoed Prime Minister Narendra Modi’s call for an end to harassment of honest tax payers. The intent deserves praise. It also lies at the heart of an attempt to ease the lives of both wealth creators and other citizens. But intent by itself will not end harassment. That requires reform in both tax policy and the incentive structure for enforcement officials.

Tax harassment has its roots partly in the government’s insatiable need for revenue. Revenue targets are often fixed without taking a realistic view of economic momentum. If data emerges, as is the case this year, that targets are clearly out of sync with economic growth, it puts pressure on tax officials to find unusual ways to meet it. In this scenario, harassment and questionable practices are a foregone conclusion. Therefore, if government is sincere about its desire to end tax harassment, it needs to take the first step by setting a target which is realistic. Also, tax changes proposed in the budget need to be based on a more rigorous analysis of potential consequences.

On the policy side, India has a chance to soon reform its direct tax regime. A new report on direct tax reforms is due. It should propose a regime which removes the complications of numerous exemptions. Simultaneously, there needs to be a reduction in tax rates. A wide base, accomplished by eliminating exemptions, will make it feasible to reduce rates. An added benefit is that a simpler tax code will lower the incidence of disputes. India needs to move to a place where tax policies and attendant enforcement do not discourage investment.

Date:19-08-19

Plastic turns toxic

Our honeymoon with plastics is over. The cleanup must begin now

TOI Editorials

Prime Minister Narendra Modi’s Independence Day pitch for freeing India from single-use plastics won backing from even opposition parties, a sign of wide-ranging consensus on this silent scourge choking Earth. There is no doubt that plastics offer immense benefits in daily life. Yet, estimates of 12 billion tonnes of poisonous, carcinogenic plastic waste litter by 2050 in landfills/ soil/ water bodies and entering animal, avian, marine and human food chains causing disease and premature deaths calls for isolating plastic’s most frivolous uses. Single-use plastics like grocery bags, milk and chips packets, shampoo and ketchup sachets – rampant and of too poor quality to recycle or reuse – fits this bill.

Humanity cannot afford such luxuries anymore and must change course. Based on a 2015 CPCB study, it is estimated that India produces 25,490 tonnes of plastic waste daily. A city like Delhi generating 690 tonnes plastic waste daily recycles only 10% of it. CPCB also found 80% of plastics went into packaging; packaging accounts for 50% of global plastic waste. It is a pandemic and India can take cues from global attempts at bans, levies, incentives for industry to recycle and promotion of alternatives like cloth bags.

A 2018 UNEP report offers a wealth of information for policy makers on regulation of single-use plastics. India’s own Plastic Waste Management Rules, 2016, bans plastic bags less than 50 microns in thickness but are dogged by weak enforcement and continuing popularity of plastic bags among retailers and consumers, cheap for the former and virtually free of cost for the latter. Imposing levies on plastic bags for consumers, successful in many developed countries, is tricky in India given how push cart vendors and mom-and-pop stores also qualify as retailers and are outside the tax net.

The UNEP report lauds Rwanda for a successful ban and notes that Denmark and Portugal’s levies on suppliers forcing them to pass this on to retailers and consumers triggered a 50-75% drop in plastic bag sales. The Indian context also requires innovations like dry/ powdered shampoos in paper sachets and incentives even for ragpickers who do yeoman service in segregation of solid waste for precious little and at great personal health risk. India’s per capita generation of plastic waste might pale before the developed world but the absolute numbers are forbidding. Left unaddressed, future generations condemned to ingest microplastics will look at our generation as harbingers of ecological disaster.

Date:19-08-19

The devil doesn’t lie in demographics

ET Editorials

In 1843, Charles Dickens wrote A Christmas Carol, a celebration of festivity and feasting and repudiation of the gloomy socioeconomic prophecy of Reverend Thomas Malthus. Malthus projected population growth to outstrip resources, especially food, leading to strife, misery and starvation till mass mortality restored some sort of balance — only for this dreadful cycle to recur. History shows the novelist’s optimism prevailed over the cleric’s despondency. Thus, Prime Minister Narendra Modi’s August 15 call to equate birth control with patriotism is anachronistic. With prosperity and awareness, India’s population growth has decelerated sharply. 2017’s large sample shows the number of children a woman is likely to have, measured by total fertility rate (TFR), is now 2.2, a tad above 2.1, the replacement rate, at which any population replenishes itself without drastic decline. At 17.7% in 2011, India’s 10-year population growth is the lowest since Independence.

As for concerns about ‘communal’ demographics? The national family health survey shows the gap between TFR of the largest and second largest religious communities, Hindus and Muslims, was 31% in 2005-06. It is now down to 23%, and will likely disappear with socioeconomic empowerment of minorities. Regions like Jammu & Kashmir and West Bengal, with large Muslim populations, have among India’s lowest TFRs: 1.7 and 1.6, respectively.

China enforced a one-child policy for over 30 years that led to demographic disaster — a rapidly greying majority will soon run short of income and physical support from younger generations. A preference for boys also means men now outnumber women, a recipe for social instability. India must refrain from enforcing family-size restrictions, and let economics and education achieve demographic goals.

Date:19-08-19

भारत-भूटान जैसा कोई नहीं : मोदी

पीएम ने रॉयल यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित किया

भारत-भूटान की सुरक्षा, बॉर्डर मैनेजमेंट, ट्रेड, अर्थ, हाइड्रो पावर संस्थाएं साथ में काम करती हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान यात्रा के दूसरे दिन रविवार को रॉयल यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि भारत-भूटान जैसा दुनिया का कोई दूसरा देश नहीं है। दोनों एक-दूसरे की परंपराएं समझते हैं। भारत भाग्यशाली है कि वह राजकुमार सिद्धार्थ के बुद्ध बनने की जगह रहा। मैं आज भूटान के भविष्य के साथ हूं। आपकी ऊर्जा महसूस कर सकता हूं। कोई दो देश एक-दूसरे को उस तरह नहीं समझते जिस तरह भारत और भूटान एक-दूसरे को समझते हैं। आज भारत ऐतिहासिक बदलावों को देख रहा है। मैं भूटान के इतिहास, वर्तमान या भविष्य को देखता हूं तो मुझे दिखता है कि भारत और भूटान के लोग आपस में काफी परंपराएं साझा करते हैं। आज की दुनिया में पहले से ज्यादा मौके हैं, आपके पास आसाधारण काम के लिए ऊर्जा और क्षमता हैं। अपने लक्ष्य को समझिए और जुनून के साथ पीछा कीजिए।  मोदी ने कहा कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, यदि आप पूछेंगे कि भूटान के बारे में क्या जानते हो, तो जवाब में हमेशा ‘ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस’ का कॉन्सेप्ट मिलेगा। इस पर मुझे कभी आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि भूटान ने खुशी का भाव समझ लिया है।

भूटान के 4 हजार छात्र भारतीय यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहे

कूटनीतिक: मोदी नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाकर दोस्ती बढ़ाई पीएम बनने के साथ मोदी ने भूटान को 2 नीतियों से जोड़ा। पहला, एक्ट ईस्ट, दूसरा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। मोदी ने भारत-टू-भूटान नारा दिया। यानी एक-दूसरे का हमेशा साथ देंगे। डोकलाम में भूटान ने करके दिखाया। 2018 में दोनों देशों ने औपचारिक डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 50 साल होने पर गोल्डन जुबली ईयर मनाया।

दोस्ती के मायने: भारतीय विदेश मंत्रालय के बजट में भूटान के लिए 2,650 करोड़ रुपए अलग से रखे गए

आर्थिक: 2016 में भारत, भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी बना 1972 के ट्रांजिट समझौते के तहत दोनों देशों में टैक्स फ्री ट्रेड होता है। 2016 में भारत-भूटान के बीच 8723 करोड़ रु. का द्विपक्षीय ट्रेड हुआ।

2011 में दोनों देशों के बीच 6160 करोड़ रुपए का ट्रेड हुआ था। यानी 5 साल में 2500 करोड़ का इजाफा हुआ। इसके साथ भारत, भूटान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया।

सहयोग: भारत ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 4500 करोड़ रु. दिए 2006 में भारत ने भूटान को 10,000 मेगावाट हाइड्रो पावर लगाने और बिजली आयात का भरोसा दिया। भारत ने भूटान की 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 4500 करोड़ रु. की सहायता की। 500 करोड़ रु. आर्थिक प्रोत्साहन योजना के लिए दिए। विदेश मंत्रालय के बजट में 2,650 करोड़ भूटान के लिए अलग से रखे।

Date:19-08-19

जीन संवद्र्धित बीजों पर मौजूदा नीति की समीक्षा का वक्त

सुरिंदर सूद

आनुवांशिक रूप से संवद्र्धित (जीएम) जीन के खाद्य शृंखला एवं पर्यावरण क्षेत्र में पहुंच जाने के बारे में अगर कोई संदेह था तो बैगन, सरसों और कपास जैसी फसलों के गैर-अनुमोदित जीएम बीजों की बड़े पैमाने पर खेती होने की जानकारी सामने आने के साथ ही उसे दरकिनार कर देना चाहिए। असल में, यह जीन संरचना में छेड़छाड़ कर विकसित पहली फसल बीटी-कॉटन के पहले ही हो जाना चाहिए था। बीटी कॉटन में बैसिलस थुरिन्जींसिस (बीटी) बैक्टीरिया से निकला हुआ एक विदेशी जहरीला जीन भी मौजूद था।

कृषि क्षेत्र में कीटनाशक बीटी जीन का इस्तेमाल असल में आनुवांशिक रूप से संवद्र्धित फसलों के विकास के पहले ही शुरू हो गया था। दुनिया भर में किसान दशकों से बीटी बैक्टीरिया का इस्तेमाल सूक्ष्मजीवी कीटनाशक एजेंट के तौर पर करते रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती में भी यह एक आम बात मानी जाती है। इसके अलावा मिट्टïी में पाया जाने वाला आम बैक्टीरिया बीटी गलती से पशुओं एवं इंसानों के पेट में भी पहुंच जाता है। माना जाता है कि आयात किए जाने वाले कई खाद्य पदार्थों में किसी तरह की घोषणा के बगैर भी जीएम तत्त्व मौजूद होते हैं।

इस तरह बीटी बीज की तुलना लोककथा के मशहूर किरदार जिनी से करने वाले जीएम-विरोधी एक्टिविस्ट पहले से ही सक्रिय हैं। अगर इसे स्वास्थ्य, पर्यावरण या जैव-विविधता को कोई चोट पहुंचानी होती तो वह अब तक कर चुका होता। लेकिन इस तरह का सुलभ साक्ष्य शायद ही मौजूद है। ऐसे में नए जीएम बीजों को मंजूरी देने पर लगी रोक जारी रखने का कोई मतलब नहीं रह गया है। आनुवांशिक रूप से संवद्र्धित बीजों को मिलने वाला किसानों का समर्थन एक तरह से आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक की ही वकालत करता है। किसान जानबूझकर कानून का उल्लंघन करते हुए गैर-अनुमोदित जीएम फसलों को लगा रहे हैं जो एक तरह से उनके ‘सविनय अवज्ञा’ आंदोलन की ही तसदीक करता है। सरकारी अनुमोदन न होने के बावजूद जिस तरह से जीएम बीजों की मांग बढ़ी है उसने इन बीजों की आपूर्ति शृंखला को भी जन्म दिया है। यह जीन में बदलाव कर विकसित की गई नई फसलों के प्रति किसानों के बढ़ते लगाव का भी सबूत देता है। जीएम-समर्थक किसानों का मानना है कि उत्पादकता बढ़ाने, लागत घटाने और कृषि को व्यवहार्य बनाने के लिए ऐसे बीजों की मौजूदगी जरूरी है।

महाराष्ट्र के अकोला में किसानों ने अनधिकृत कपास की एचटीबीटी किस्म वाले बीज को पहली बार अपने खेतों में लगाया था। वहां से शुरू हुआ उनका प्रतिरोध धीरे-धीरे अन्य राज्यों में भी फैल चुका है और अब इस सूची में आनुवांशिक रूप से संवद्र्धित बैगन एवं सरसों की फसलें भी शामिल हो चुकी हैं। बिना मंजूरी वाले जीएम बीज बेचने वाले दुकानदारों और ऐसी फसलें उगाने वाले किसानों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करने, खेतों में तैयार हो चुकी फसल को बरबाद कर देना और संदिग्ध बीजों को जब्त करने जैसे दंडात्मक कदम भी किसानों को डिगा नहीं पाए हैं। किसान अपने इस प्रतिरोध को ‘सत्याग्रह’ का नाम देकर विरोध जताने के महात्मा गांधी के इस अहिंसक तरीके को नई ऊर्जा दे रहे हैं।

सरकार ने हाल ही में लोकसभा में यह स्वीकार किया था कि अनुमोदन नहीं मिलने के बावजूद एचटीबीटी-कपास की फसल महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बोई जा रही है। कृषि मंत्रालय की खेत निरीक्षण एïवं वैज्ञानिक मूल्यांकन समिति का अनुमान है कि वर्ष 2017-18 में कपास के कुल रकबे में से करीब 15 फीसदी इलाके में एचटीबीटी किस्म ही बोई गई थी। कपास और अन्य फसलों के जीएम बीजों की आपूर्ति के नियमित चैनल अब हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में भी व्यवस्थित ढंग से पाए जाते हैं।

इस तरह जीएम तकनीक के विरोधियों के दबाव में आकर सरकार का किसानों के इस पसंदीदा बीज किस्म पर रोक लगाने का कदम सही दिशा में जाता नहीं दिख रहा है। सरकार को अपनी इस नीति पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। भले ही किसानों के जीएम सत्याग्रह का सामना कर रही राज्य सरकारों ने किसानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न करने के संकेत दिए हैं लेकिन केवल इतने भर से बात नहीं बनेगी। सरकार को जीएम बीजों के बारे में अपनी समग्र नीति पर ही नए सिरे से गौर करने की जरूरत है। इसके बारे में अनिश्चितता कायम रहने से जीन-संवद्र्धन तकनीक से संबंधित शोध पर गहरा आघात लगा है और इसकी वजह से जैव-प्रौद्योगिकी कंपनियों में विदेशी निवेश की आवक भी प्रभावित हुई है। जीएम फसलों का विरोध करने वाली लॉबी संख्या में कम होते हुए भी काफी मुखर है लेकिन सरकार को इन लोगों के दुष्प्रचार के आगे कदम न टेकते हुए वैज्ञानिकों, संस्थानों और शोध केंद्रों की समझ भरी सलाह पर गौर करना चाहिए।

जीएम उत्पादों के सुरक्षा संबंधी पहलुओं को नियंत्रित परिवेश एवं खुले खेतों में कठोर परीक्षण के जरिये परख लिए जाने के बाद इनके व्यावसायिक इस्तेमाल पर मंजूरी रोकने के पीछे कोई भी कारण नहीं रह जाता है। सरकार को जीन में बदलाव करने वाले इस तकनीक से होने वाले फायदों की तारीफ करने की जरूरत है। हालांकि जीएम बीजों को अनुमति हरेक मामले के विस्तृत विश्लेषण एवं भारतीय परिवेश के लिहाज से उसके अनुकूलन का आकलन करने के बाद ही करना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर भारतीय कृषि भी औषधि की तरह जैव-तकनीक आधारित क्षेत्रों की तरह पिछड़ी ही रह जाएगी।