19-05-2026 (Important News Clippings)
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Bringing It All Back Home
ET Editorial
Repatriation of 1,000-yr-old Chola copper plates from Leiden University during Narendra Modi’s visit to the Netherlands last weekend is a welcome assertion of India’s proprietorial sovereignty. Excavated between 1687 and 1700 during the Dutch redevelopment of Nagapattinam, the two sets — comprising 21 large plates and 3 small plates weighing about 30 kg — reveal a legacy of royal succession and maritime diplomacy.
The 9ᵗʰ -12ᵗʰ CE Chola dynasty emerged ‘out of the blue’, as Anirudh Kanisetti writes in Lords of the Earth and Sea, from the Kaveri floodplains around 850 CE. For the first and only time, a maritime power based in coastal south India became the dominant force in the region — a position historically monopolised by empires of the Deccan or the north. Post-independence, as India’s federal narrative leaned toward Gangetic histories, the Chola legacy became essential to Tamil identity.
This return of Chola plates mirrors that of Piprahwa Buddha relic gems, and restitution of 657 stolen antiquities from the US, including a 10ᵗʰ -c. bronze Avalokiteshvara, a compassionate form of the Buddha. The homecoming of these charters marks the end of colonial entitlement, and these plates, much like the Piprahwa relics, must be opened up to the public, ensuring that a nation’s living memory is shared by the people it belongs to. Pride of a nation, usually measured in India by abstractions, must be reflected in how it values physical manifestations of its past. It may seem a cliché by now, but from the Amaravati limestone sculptures to Mughal artefacts — and the Kohinoor — it’s time India gets ready to house its history still stashed away in the British Museum. Its heritage can — and should — after that, happily travel across the world’s museums on loan.
improving effciency of fetilizer use india
The more fertilizers we use, the more they deplete the soil’s organic matter and its holding capacity for water and nutrients. threatening crop yields and pushing farmers to add more fertilizers
Nandula Raghuram, [ Professor and Founder, Centre for Sustainable Nitrogen and Nutrient Management, Guru Gobind Singh Indraprastha University, New Delhi, President, Sustainable India Trust and Society for Conservation of Nature, New Delhi, and Emeritus Chair, International Nitrogen Initiative. ]
The ongoing war in West Asia and the rising costs of fuel and fertilizers give India an opportunity to enhance fertilizer use efficiency and moderate demand. India produces 80% of its urea requirement domestically and imports the rest while also boosting domestic production capacities to become fully self-reliant. But India’s urea industry relies too heavily on imported fuel. While green ammonia produced from the electrolysis of water using solar energy is an option, it is not sustainable in water-stressed areas. The situation is worse for phosphatic fertilizers, as India lacks mineral rock phosphate and therefore has to import such fertilizers almost entirely.
Together, both the nitrogen (mostly urea) and phosphorus components of fertilizers define India’s food security. While the government has been enhancing subsidies to maintain fertilizer prices for farmers, over two-thirds of the 2 lakh crore spent on annual subsidies is not harvested as food, and is lost to pollution.
The fertilizer trap
Inefficient, excessive or unbalanced use of fertilizer nutrients not only wastes money but also damages the soil, water, air, human health, biodiversity, and causes climate change and global warming. The more fertilizers we use, the more they deplete the soil’s organic matter and its holding capacity for water and nutrients, threatening crop yields and pushing farmers to add more fertilizers. This ‘fertilizer trap’ explains why India’s national demand for fertilizers never saturates, even as supply has increased over the decades.
Therefore, it is high time to move beyond supply side management and boost fertilizer use efficiency to moderate demand. Efficiency means producing more crop per kg of fertilizer used, or maintaining yields while reducing fertilizer
input. The government’s ‘nutrient-based subsidy’ did not improve efficiencies or reduce demand as urea was not included in the scheme. While neem-coated urea was meant to improve nitrogen-use efficiency, it could not stop the loss of most of the urea as ammonia to air pollution.
Similarly, most of the phosphatic fertilizers are also lost to water pollution.
Lack of coordination
While pulses, other leguminous cover crops, manures, composts and biochar could reduce fertilizers to a large extent, they are no longer the mainstay of our farming systems. Last month, the Union government directed the State governments to promote green manure but did not emphasise on fertilizer savings.
In November 2017, the Prime Minister had, in his Man ki Baat address to the nation, called for halving fertilizer usage within five years. However, fertilizer consumption has only increased due to the lack of inter-ministerial and interdepartmental coordination to address farming systems in an integrated manner. For example, though the government announces Minimum Support Prices (MSPs) for over 20 crops, actual government procurement is limited to rice, wheat and sugarcane, which is why farmers prefer to grow only these three crops. These crops consume over two-thirds of all the urea in India. This destroys traditional crop rotations involving pulses/legumes and pushes farmers into the fertilizer trap.
Pulse-cereal rotations sustained agriculture for thousands of years before fertilizers were invented, as most pulses leave behind some of the fixed nitrogen in the soil for the next crop. India must incentivise pulses/legume-based crop rotations or multicropping. as legumes fix atmospheric nitrogen, and need no urea or only 10% of the urea used for cereals. They are also ideal for rain-fed areas facing deficit monsoons (as predicted this year).
The Dalhan Aatmanirbharta Mission launched in October 2025 promised 100% procurement of Tur, Urad, and Masoor at MSP for four years. Under it, *11,440 crore was allocated to scale up production to 350 lakh tonnes per year in five years by expanding the area under cultivation. But according to the April 2026 data released by the government, the area for sowing pulses grew only 1.26% over last year. This is negligible compared to the 10% fall in area between 2021-22 to 2024-25. This calls for better implementation, as recommended by the Supreme Court in March.
Enhancing efficiency
India must also triple the recycling of manure, compost and biochar (residue from biogas plants) to replace fertilizers and boost soil health. Fertilizer recommendations need to be revised in order to ensure that organics form the basal dose and fertilizers are used only as a top-up to meet any shortfall, after exhausting all locally available organic sources.
Coordinated crop trials across India showed that upto half of the recommended doses of fertilizers can be replaced with manure, biochar or compost with no loss of crop yield.
There should also be investment when it comes to alternatives for efficient nitrogen/phosphorus sources for crop improvement. The adoption of an improved but existing variety is what the farmer needs- not fancy capital-intensive technologies or drones. India’s own research shows that the rice germplasm alone has the potential to double nitrogen use efficiency, in terms of grain yield per unit urea supplied. To ensure the inter-sectoral coordination required to implement the above, the Union government should revive the Interministerial National Nitrogen Steering Committee. Its tenure expired before any of its recommendations were acted upon.
संकट की स्थिति में नए उपाय खोजने जरूरी हैं
संपादकीय
खाड़ी संकट से तेल और खाद के दाम और बढ़े तो महंगाई बेलगाम होगी, कृषि पर असर होगा, न बढ़े तो शिक्षा, स्वास्थ्य और लोक कल्याण कार्यों के अलावा बुनियादी ढांचे पर खर्च घटना होगा। कर्ज लिया तो राजकोषीय घाटा आसमानी होगा। सरकार ने कहा है कि 12.22 लाख करोड़ के सरकारी पूंजीगत व्यय में कोई कटौती नहीं होगी। फिर रास्ता क्या है? कहते हैं संकट के समय परिवार को उबारने के लिए गरीब/मध्यम वर्ग की गृहणियां अपनी सबसे प्यारी चीन जेवर बेचती हैं। सरकार के विभागों खासकर रेलवे, रक्षा और पोर्ट ट्रस्ट, सार्वजनिक उपक्रमों आदि के पास करीब 20-25 हजार वर्ग किमी जमीनें हैं। इन्हें आशिक या उपयोगिता के आधार पर वर्गीकृत कर बेचा या दीर्घकालिक लीज पर दिया जा सकता है। इससे निजी निवेश भी आएगा। इस लैंडबैंक का यथोचित भाग सुरक्षा और आपदा स्थिति के लिए छोड़ने के बाद भी वित्त मंत्रालय के अनुसार इस प्रक्रिया से 16-17 लाख करोड़ रु. आ सकते हैं। पिछले साल का एक प्रस्ताव है, जिसमें सेना के 62 कैंटोनमेन्ट्स के पास प्राइम लोकेशंस में 1.60 लाख एकड़ जमीन है, जिसका आधा भी बेचने पर 8 लाख करोड़ की आय होगी। हमें याद रखना चाहिए कि भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था तो है लेकिन इसका आयात निर्यात से काफी ज्यादा है। ऐसे में विदेश निवेशक भी मान रहे हैं कि देश में आर्थिक संकट रहेगा।
Date: 19-05-26
डॉनल्ड ट्रंप का चीन के मामले में समर्पण
मिहिर एस शर्मा
अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से पद पर रहते हुए अगर एक काम की अपेक्षा थी तो वह यह कि वह चीन का मुकाबला करेंगे। अपने पूरे राजनीतिक करियर में और उससे पहले भी उन्होंने बार-बार कहा है कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार की शर्तें अनुचित हैं। हालांकि पिछले सप्ताह उनकी चीन यात्रा से निकला बड़ा सबक यही है कि ट्रंप की प्रमुख परियोजना नाकाम रही है। उन्होंने बस हार मान ली है।
चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने भी जब अमेरिका-चीन संबंधों की वर्तमान स्थिति को ‘रचनात्मक रणनीतिक स्थिरता’ बताया तो उनका यही आशय था। इसका अर्थ यह भी है कि इस समय कोई बात बिगाड़ने की कोशिश नहीं कर रहा बल्कि वास्तव में संबंध सुधारने की कोशिश हो रही है। दूसरा, कोई विघटनकारी बदलाव अपेक्षित नहीं है और इस प्रकार चीन का उभार बिना बाधा जारी रहेगा। ट्रंप ने राष्ट्रपति का पद संभालते समय इसकी उम्मीद नहीं की होगी। परंतु जब उन्होंने पूरी दुनिया पर शुल्क लगाने का सिलसिला शुरू किया तो उनके लिए सबसे स्पष्ट सबक यही था कि कंबोडिया या वियतनाम जैसे देशों के पास पलटवार करने का कोई तरीका नहीं हो सकता, यूरोपीय संघ आदि के देश शायद ऐसा करने को तैयार न हों, लेकिन चीन न केवल अमेरिका को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने में सक्षम है बल्कि ऐसा करने के लिए वह पूरी तरह तैयार भी है।
इस प्रकार हम एक विरोधाभासी स्थिति में पहुंच गए कि एक व्यापार नीति जिसे मूल रूप से चीनी आपूर्ति श्रृंखलाओं और विनिर्माण की अतिरिक्त क्षमता के जवाब में तैयार किया गया और उचित ठहराया गया था, उसे चीन को छोड़कर बाकी सभी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। ट्रंप को उनकी बुद्धिमानी के लिए नहीं जाना जाता है लेकिन वह बहुत जल्दी यह समझ गए कि शुल्क की धमकी देकर चीन को रियायतों के लिए विवश नहीं किया जा सकता है।
दुर्लभ खनिजों और उनसे बने आवश्यक उत्पादों जैसे मैग्नेट आदि पर उसका नियंत्रण पर्याप्त प्रतिरोधक है। बहुत जल्दी एक गतिरोध उभर आया जिसे तोड़ने का कोई तरीका ट्रंप के पास नहीं था।
इस यात्रा के दौरान बाहर आने वाली तमाम खबरें इस नई वास्तविकता को दर्शाती थीं। प्रमुख बातें ताइवान पर केंद्रित रहीं और जो भी बातें सामने आईं वे अमेरिका की नहीं चीन की मंशा के अनुसार ही बाहर आईं। यह चीन की प्राथमिकता का मुद्दा है। ट्रंप उन तमाम मुद्दों पर मौन रहे जिन पर वह लंबे समय से चिंता जताते रहे हैं। इनमें चीन के खुले तौर पर अपनाए जा रहे व्यापारिक स्वार्थ से लेकर, इस्पात और रसायनों तक अहम उद्योगों में उसकी अतिरिक्त क्षमता जैसी बातें शामिल हैं।
दूसरी ओर, अमेरिका में चीन-विरोधी नीति निर्माता और पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चिंतित नीति-निर्माता यह मानेंगे कि स्थिति इससे भी बदतर हो सकती थी। वास्तविक चिंता यह थी कि ट्रंप की लंबे समय से प्रतीक्षित यात्रा एक नए जी-2 के अनौपचारिक गठन को जन्म दे सकती है और क्षेत्र की सुरक्षा के प्रति उनकी स्पष्ट उदासीनता तथा पश्चिम पर ध्यान केंद्रित करने से वे मूलतः चीन के पड़ोस में प्रभाव क्षेत्र के अधिकार को स्वीकार कर लेंगे जिसमें लंबे समय से अमेरिका के सहयोगी और साझेदार भी शामिल हैं।
ट्रंप यह कहते हुए पाए गए कि वह अमेरिकी सैन्य बलों के ‘9,500 मील दूर जाकर युद्ध लड़ने’ को लेकर उत्साहित नहीं हैं जो ताइवान की स्वतंत्रता की घोषणा से उत्पन्न हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस द्वीप की अमेरिकी रक्षा को लेकर ‘रणनीतिक अस्पष्टता’ की नीति से और अधिक दूरी नहीं बनाई, जो हाल के वर्षों में एक सामान्य चलन रहा है। बताया जाता है कि शी चिनफिंग ने बंद कमरों में हुई बैठकों में इस विषय पर और साथ ही ताइवान को हथियारों की बिक्री पर, विशेष रूप से 14 अरब डॉलर के सौदे पर, जोर डाला। जिसके बारे में ट्रंप ने कहा कि वह बहुत जल्दी निर्णय लेंगे। चीनी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति ने कहा कि ताइवान का प्रश्न चीन-अमेरिका संबंधों में सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दा है।
दूसरी ओर, चीन को भी वह सब कुछ नहीं मिला जिसकी उसे चाह थी। ट्रंप द्वारा चिनफिंग की अत्यधिक प्रशंसा ने प्रचार मशीन को पर्याप्त सामग्री दी लेकिन राष्ट्रपति के साथ एयर फोर्स वन में गए बड़े कारोबारियों की फौज को किसी बड़े कारोबारी सौदे के रूप में कामयाबी नहीं मिली। उदाहरण के लिए, एनवीडिया के जेनसन हुआंग भी उनमें शामिल थे लेकिन चीन को किस उच्च-स्तरीय चिप तक पहुंच मिलेगी इस पेचीदा प्रश्न का समाधान इस यात्रा में नहीं हुआ। दूसरी ओर, हुआंग ने अपनी चिरपरिचित चमड़े की जैकेट पहनकर एक स्ट्रीट फूड मार्केट में झाझियांग सॉस वाली नूडल्स खाई। यह खबर चीन की अति-राष्ट्रवादी इंटरनेट जमात को इस तथ्य से भटकाने के लिए पर्याप्त थी कि देश को जिन महत्त्वपूर्ण तकनीकी रियायतों की चाह थी, वे उसे नहीं मिल पाईं।
ट्रंप की एक दिक्कत यह है कि उन्होंने एक साथ बहुत सारी चीजों पर ध्यान केंद्रित किया है। यदि वह चीन के साथ गतिरोध समाप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में होर्मुज स्ट्रेट के रूप में एक और गतिरोध कतई मददगार नहीं साबित हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि शी ने उन्हें आश्वस्त किया कि ईरान को चीनी हथियार नहीं मिलेंगे, लेकिन बैठक पर चीन की अपनी रिपोर्ट ने इस विषय पर कोई नई बात नहीं कही।
एक वर्ष बीतने के बाद शायद ट्रंप इस तथ्य को स्वीकार करने लगे हैं कि वह दुनिया को अपनी इच्छानुसार नहीं बदल सकते। यहां तक कि अमेरिका को नया रूप देना भी शायद बहुत कठिन कार्य हो सकता है। अगर वह केवल व्हाइट हाउस को नया रूप देने पर ही संतोष कर लें तो भी हमें बहुत चकित नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से यही वह मुख्य सबक प्रतीत होता है जो उन्होंने चीन की राजकीय यात्रा से लिया। अपने सोशल नेटवर्क ट्रुथ सोशल पर उन्होंने पीपल्स ग्रेट हॉल के बाहर शी चिनफिंग के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट की और कहा, ‘चीन के पास एक बॉलरूम है, और अमेरिका के पास भी होना चाहिए!’ उन्होंने विवादास्पद नए व्हाइट हाउस विंग को ‘सितंबर 2028 के आसपास’ में खोलने का वादा किया।
अदालतों ने उनकी इस पसंदीदा निर्माण परियोजना को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की है। फिर भी यह कहीं अधिक संभावित है कि तब तक व्हाइट हाउस में एक नया बॉलरूम होगा, बजाय इसके कि वे शी के साथ अपने गतिरोध को तोड़ पाएं।
Date: 19-05-26
कॉरपोरेट शासन कंपनियों की कमजोर कड़ी
कनिका दत्ता
जब भी भारत में कोई कंपनी तेजी से उभरती है तब लोगों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है कि पहले थोड़ी देर रुककर उसके प्रदर्शन को देखा जाए। ज्यादातर मामलों में, ये कंपनियां आर्थिक सुधारों के नए अवसरों का लाभ उठाकर अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं और तरक्की करती हैं। लेकिन अक्सर भारत में उद्यमिता वाले उत्साह और जोश की गति इतनी तेज होती है कि कॉरपोरेट शासन के ठोस नियम पीछे रह जाते हैं और इसके परिणामस्वरूप सुर्खियों में छा जाने वाले विवाद पैदा होते हैं।
इस रुझान को दो बातें परिभाषित करती हैं। पहली, यह रुझान इस सदी के दूसरे दशक में जोर पकड़ने लगा जो वास्तव में निजी उद्यमिता के लिए उत्साह के वर्ष थे। दूसरी, यह आंशिक रूप से सरकार और नियामकीय संस्थाओं की उपयुक्त कार्यप्रणाली में कमी या लेखा परीक्षकों और कॉरपोरेट बोर्ड की असफलता को दर्शाता है। यही रुझान हमने सत्यम कंप्यूटर्स, सहारा, रैनबैक्सी, किंगफिशर एयरलाइंस, नीरव मोदी, इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंस (आईएलऐंडएफएस), बैजूस, येस बैंक और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसी कंपनियों के मामलों में भी देखा।
इस सूची में नया नाम है 9 साल पुरानी कंपनी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का जिसका लाइसेंस पिछले महीने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा रद्द कर दिया है। पेटीएम ब्रांड, मोबाइल वॉलेट का निर्विवाद मानक है। सिर्फ एक दशक पहले, विजय शेखर शर्मा की प्रवर्तक कंपनी वन97 कम्युनिकेशन की छत्रछाया में पेटीएम ने देश भर का ध्यान आकर्षित किया, जब उन्होंने अपने पेटीएम वॉलेट की खूबियों का प्रचार बड़े-बड़े अखबारों में किया। दिलचस्प बात है कि यह विज्ञापन उसी सुबह अखबार में दिखे जब सरकार ने अचानक नोटबंदी की घोषणा की।
शर्मा की इस तरह की तीव्र प्रतिक्रिया ने उनके उद्यमी गुणों को प्रदर्शित किया। उन्होंने न केवल उस चुनौतीपूर्ण समय में बल्कि वर्ष 2022 तक भी सफलता की ऊंचाइयों को छुआ जब मोबाइल वॉलेट इंटरऑपरेबिलिटी ने फोनपे, गूगल पे और अन्य प्रतिस्पर्धी कंपनियों को पर्याप्त उपयोगकर्ताओं का आधार दिलाया। हालांकि फोनपे और गूगल पे ने जल्द ही यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) मंच पर पेटीएम को पीछे छोड़ दिया, फिर भी पेटीएम वह शब्द बन गया है, जिसका उपयोग देश के लोग तुरंत ऑनलाइन भुगतान के लिए करते हैं।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक की स्थापना मूल रूप से मोबाइल वॉलेट के आधार पर एक तरह की बैकवर्ड इंटीग्रेशन रणनीति के तहत की गई थी। लेकिन सिर्फ पांच साल बाद वर्ष 2022 में, आरबीआई ने कंपनी को नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया। केंद्रीय बैंक ने यह कहा कि कंपनी के जोखिम प्रबंधन नियम कमजोर हैं, विशेषकर केवाईसी सत्यापन में।
तथ्य यह है कि मूल कंपनी, अगले लगभग चार वर्षों में अपनी प्रक्रिया सुधारने में नाकाम रही। अहम बात यह है कि इस विवाद में कोई पीड़ित पक्ष नहीं था क्योंकि ग्राहकों को अन्य संस्थानों में स्थानांतरित कर दिया गया था। लेकिन वर्ष 2016 से 2022 के बीच मीडिया और सरकार द्वारा प्रवर्तक को मिली वाहवाही के बावजूद इन अनुपालन खामियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
किंगफिशर एयरलाइंस के बरबाद होने जैसी घटनाओं को अक्सर अनुचित सरकारी नीति का परिणाम माना जाता है। जब सरकार ने विमानन कंपनियों को कम ब्याज दर वाले बुनियादी ढांचा वाले ऋण की श्रेणी में शामिल किया, तो इस विमानन कंपनी ने सरकारी बैंकों से बड़ा कर्ज लिया। सिद्धार्थ माल्या को यह कंपनी चलाने की जिम्मेदारी उनके कर्ज में डूबे पिता ने दी थी और उन्होंने इस विफलता को सामान्य व्यावसायिक गलती बता कर खारिज कर दिया।
लेकिन सवाल उठता है कि विमानन कंपनी के बोर्ड में वकील, बैंक अधिकारी, विमानन कंपनी के पूर्व प्रमुख और विजय माल्या के करीबी सहयोगी शामिल थे, तब बिजनेस क्लास सेवाओं को इकनॉमी क्लास किराये पर देने जैसी रणनीति को कैसे मंजूरी मिली।
आईएलऐंडएफएस के मामले में भी बोर्ड की जिम्मेदारी पर सवाल उठ सकते हैं। कंपनी ने एनरॉन जैसी शैली में अपनी कई सहायक कंपनियों पर कर्ज बढ़ाकर नुकसान छिपाने की कोशिश की और लंबे समय की परियोजनाओं के लिए अल्पकालिक कर्ज का सहारा लिया। वर्ष 2018 के अंत में जब बड़े पैमाने पर चूक की बात सामने आई तब सरकार ने तेजी से बोर्ड को भंग कर नए सदस्यों की नियुक्ति की ताकि कंपनी में सुधार किए जा सके।
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जैसे कि आईएलऐंडएफएस पर ढीली निगरानी स्पष्ट रूप से विफल रही हालांकि पहले सहारा के ‘पैरा-बैंकिंग’ मॉडल के पतन को चेतावनी संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए था। हालांकि नियामकीय निगरानी, ऑडिट एवं रेटिंग मानकों को उसी वक्त से सख्त किया गया है लेकिन भारत की एक बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी में दिखे इस संकट ने महीनों तक ऋण तंत्र को प्रभावित किया।
आईएलऐंडएफएस या नैशनल स्टॉक एक्सचेंज में हेरफेर से सबंधित को-लोकेशन विवाद यह दिखाता है कि प्रतिष्ठित संस्थानों को कम निगरानी के साथ सुरक्षित मान लेना कितना जोखिम भरा हो सकता है।
एनएसई के मामले में, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के एक रहस्यमय हिमालयी योगी के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने के चौंकाने वाले खुलासे उन संस्थानों में शासन के मानकों की एक परेशान करने वाली तस्वीर पेश करते हैं, जिन्हें कथित तौर पर पेशेवर तरीके से चलाया जाता है। लेकिन जहां ये संकट, घरेलू कारोबार की प्रणाली को प्रभावित करते हैं, वहीं सत्यम, रैनबैक्सी और बैजूस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। सत्यम के बोर्ड में हार्वर्ड और सिलिकॉन वैली के लोग जुड़े थे लेकिन वे सभी इस तथ्य से पूरी तरह अनजान रहे कि फंड चुपचाप निकाला जा रहा था।
रैनबैक्सी जैसी कंपनी को एक मशहूर व्यापारिक परिवार के दो भाइयों ने चलाया और इस कंपनी को अनुसंधान में उपलब्धियों और अमेरिका में निर्यात के लिए खूब सराहा गया। इस कंपनी की तारीफ और बढ़ी जब जापान की दाइची सैंक्यो ने 4.6 अरब डॉलर के करार के साथ इसमें बहुल हिस्सेदारी हासिल की। उस वक्त तक यह घरेलू दवा उद्योग का सबसे बड़ा सौदा था। छह साल बाद, एक व्हिसलब्लोअर ने बेहद गंभीर स्तर की धोखाधड़ी का खुलासा किया और इसके मुताबिक कंपनी में खराब निर्माण प्रक्रिया, नकली दवाएं और तरह-तरह के संदिग्ध काम चल रहे थे।
‘द ट्रुथ पिल’नाम की किताब में भारत के औषधि नियामक की चयनात्मक संकीर्ण सोच का भयावह ब्योरा पेश किया गया। दाइची के निवेश करने से पहले ही रैनबैक्सी की जांच अमेरिकी फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) द्वारा की जा रही थी लेकिन इस तथ्य को जापानी साझेदारों के सामने छुपा दिया गया।
वहीं भारत का पहला यूनिकॉर्न बैजूस, कोविड के दौरान बेपरवाह तरीके से संपत्तियों का अधिग्रहण करता रहा और अब यह कर्ज में डूबा हुआ है। इसके ऊपर अमेरिकी अदालत में ऋण और धन छुपाने के मामले में मुकदमा चल रहा है और भारत में भी इस पर ग्राहकों को गुमराह करने के आरोप लगे हैं। सवाल उठता है कि इस कंपनी की निगरानी कौन कर रहा था? यह तर्क दिया जा सकता है कि व्यापारिक घपले दुनिया भर में होते हैं और अमेरिका में भी इनकी कमी नहीं है।
लेकिन समस्या यह है कि भारत, जो हमेशा विदेशी निवेश के लिए उत्साह दिखाता है वास्तव में ऐसे घोटालों का बोझ सबसे कम उठा सकता है। भारत के उद्यमियों में चाहे कितनी भी प्रतिभा क्यों न हो, कॉरपोरेट शासन भारत की सबसे कमजोर कड़ी बनी हुई है।
गर्म हवाओं का समय
संपादकीय
भारत का एक बड़ा हिस्सा धूप और लू से तप रहा है न दिन को चैन है और न रात को आराम। ज्यादातर इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है और अनेक जगह 48 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि लू जैसी स्थिति पूरे एक सप्ताह जारी रह सकती है या उससे आगे भी बढ़ सकती है। रात के समय भी न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास महसूस हो रहा है। उत्तर भारत के ज्यादातर शहरों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच दर्ज किया जाएगा। मौसम विभाग ने तेज सतही हवाओं का भी अनुमान लगाया है, जिनकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। मतलब, तेज गति से गर्म हवाओं का दौर बना रहेगा। देश भर में तापमान में 20 मई तक 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान है। पूर्वी हवाएं अब मध्य पाकिस्तान और राजस्थान से आने वाली उत्तर-पश्चिमी शुष्क व गर्म हवाओं में बदल गई हैं, जिससे गर्मी बढ़ेगी।
ऐसे में खराब मौसम से जूझने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मौसम वैज्ञानिक इस साल सुपर अल नीनो की आशंका जता रहे हैं। इसके प्रभाव से इस साल का दक्षिण-पश्चिमी मानसून सामान्य से कम रहने की आशंका है। फिलहाल जो स्थिति बन रही है, उसमें जून से सितंबर तक मानसूनी वर्षा सामान्य से आठ प्रतिशत कम या 92 प्रतिशत रह सकती है। जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रशांत महासागर तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे जून या जुलाई तक एक सुपर अल नीनो के विकसित होने का खतरा है। सुपर अल नीनो बड़े पैमाने पर मौसम प्रणालियों को बाधित करता है, जिससे भारत में मानसून कमजोर हो जाता है। जलवायु वैज्ञानिक डॉक्टर माधवन नायर ने पहले ही चेतावनी दे रखी है कि इस वर्ष का अल नीनो 1997 और 2015 में दर्ज हालात जितना गंभीर हो सकता है। वर्षा कम होगी, असर फसल पर पड़ेगा, उपज कम होगी, तो महंगाई को बल
मिलेगा। महंगाई बढ़ेगी, तो देश में सामान्य जनजीवन प्रभावित होगा । अभी जैसे आर्थिक तनाव से देश गुजर रहा है, उसमें सजग रहने की जरूरत और बढ़ गई है। शासन-प्रशासन को अपने स्तर पर पूरी तैयारी रखनी चाहिए। आगामी प्रतिकूल स्थितियों का अधिकतम अनुमान लगाते हुए तैयारी रखने में सबकी भलाई है।
आम तौर पर प्रतिकूल मौसम का सर्वाधिक असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है और फिलहाल अस्पतालों में मरीजों की संख्या स्वाभाविक ही बढ़ गई है। बेमौसम बारिश आंधी ने भी कम नुकसान नहीं पहुंचाया है। किसी भी जरूरत या आपदा के समय स्थानीय स्तर पर इलाज और देखभाल की सुविधा सुनिश्चित होना जरूरी है। क्या हमारे राज्यों में स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल हर तरह की चिकित्सा सुविधा के साथ तैयार हैं? क्या अस्पतालों में जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित है? अक्सर देखा गया है कि स्थिति बिगड़ते ही सरकारी अस्पताल हाथ खड़े करने लगते हैं और निजी अस्पतालों को व्यापार का पूरा मौका मिल जाता है। अपने देश में अगर इंतजाम पूरे हों, तो मौसम की प्रतिकूलता से जूझना कोई कठिन काम नहीं है। चिकित्सकों को केवल दवा भरोसे रहने के बजाय लोगों को जीवनशैली सुधारने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ध्यान रहे, अच्छी चिकित्सा सुविधा वाले यूरोप में भी लोग लू से मरते हैं। भारत में अगर लोग अपनी दिनचर्या को गर्मी के अनुकूल बनाएं, तो आधी समस्या का समाधान अपने स्तर पर कर सकते हैं।
Date: 19-05-26
अक्षय ऊर्जा बढ़ने से ही घटेगी तेल की मांग
किरीट एस पारिख,( पूर्व सदस्य, योजना आयोग )
दुनिया भर में तेल बाजार की हालत लगातार बिगड़ रही है। इस कारण भारत पर भी भारी दबाव पड़ रहा है। भारत की पेट्रोलियम खपत का 85 प्रतिशत और गैस खपत का 50 प्रतिशत हिस्सा आयात पर निर्भर है। इजरायल- अमेरिका का ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमतें 65 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 105 डॉलर तक पहुंच गई हैं। गौरतलब है कि लगभग सात बैरल का एक टन होता है और भारत लगभग 24 करोड़ टन कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में, विश्व व्यापार में आई रुकावट के कारण भारतीय रुपये की विनिमय दर एक डॉलर के मुकाबले 96 रुपये तक पहुंच गई है। भारत ने उत्पाद शुल्क में कटौती करके पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनाए रखी हैं और तेल कंपनियों को नुकसान उठाने के लिए मजबूर किया है, लेकिन इससे राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है।
अब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से तेल की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की है। खपत में कटौती करने का कहीं अधिक प्रभावी तरीका कीमतों में वृद्धि होता है। सरकार इस फैसले में और ज्यादा देरी नहीं कर सकती। हालात यह है कि हमारा घरेलू कच्चा तेल उत्पादन बढ़ नहीं रहा है। यह लगभग तीन करोड़ टन पर ही स्थिर है। हम अपनी जरूरत का 20 प्रतिशत कोयला आयात करते हैं। जलवायु परिवर्तन की चिंताओं ने इसके उपयोग में भी कटौती करने के लिए मजबूर कर दिया है। इस प्रकार, हमारी ऊर्जा सुरक्षा लगभग न के बराबर है। हमारे पास नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों को लेकर एक दीर्घकालिक योजना है। हालांकि, ईरान युद्ध जैसे संकट की स्थिति में ये स्रोत हमारी कोई खास मदद नहीं कर पाते। परमाणु ऊर्जा भी अपनी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है।
तो इस संकट से निपटने का समाधान क्या है? मुझे लगता है कि हमें तेजी से जीवाश्म ईंधन की जगह देश में ही उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल शुरू करना होगा। हमें जीवाश्म इंधन से उत्पादित बिजली की जगह अधिक से अधिक सौर, पवन, पनबिजली, बायोमास जैसी अक्षय ऊर्जा पर निर्भर बनना होगा। दिक्कत यह है कि सौर व हवा से पैदा होने वाली बिजली प्रकृति के मिजाज पर आधारित है। इसलिए, बैटरी में बिजली स्टोर करने व पनबिजली प्लांट की हमें जरूरत है। सौर बिजली बनाने की हमारी क्षमता जरूर बढ़ी है, लेकिन उसे स्टोर करन की क्षमता उतनी नहीं बढ़ सकी है। इसलिए, जितनी सौर बिजली बनती है, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता ।
इसी तरह, बिजली संचालित चूल्हों पर खाना बनाने का तरीका अपनाया जा सकता है। इसके लिए इंडक्शन कुकर उपलब्ध हैं और हमारे लगभग 95 प्रतिशत घरों में बिजली उपलब्ध है। सबसे मुश्किल काम है यातायात में पेट्रोल व डीजल का इस्तेमाल कम करना। भारत में ईंधन की खपत 2025-26 में लगभग 27 करोड़ टन रही। इसमें से 13.2 करोड़ टन या करीब 54 प्रतिशत परिवहन में खपत हुई, जिनमें से छह करोड़ टन हाई-स्पीड डीजल का भारी व हल्के ट्रकों द्वारा उपयोग किया गया, 2.2 करोड़ टन डीजल का उपयोग अन्य वाहनों द्वारा, चार करोड़ टन मोटर में और लगभग एक करोड़ टन का उपयोग एविएशन फ्यूल के लिए किया गया। छह करोड़ टन हाई- स्पीड डीजल में से पांच करोड़ टन का लंबी दूरी के भारी ट्रकों में उपयोग हुआ।
इससे निजात पाने के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए कम कीमत वाली बैटरी बनाने पर काम करने की जरूरत है। इसी तरह, गुजरात के पालनपुर से हरियाणा के रेवाड़ी के बीच 630 किलोमीटर के पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर सफर तय करने में 12 घंटे लगते हैं, पर रेलवे के पास ऐसी मालवाहक गाड़ियां कम हैं, जिन पर ट्रकों को चढ़ाया जा सके। हमें 2030 तक लंबी दूरी के माल परिवहन का 50 प्रतिशत हिस्सा रेलवे में स्थानांतरित करने का लक्ष्य रखना चाहिए और 2035 तक इसे बढ़ाकर 90 प्रतिशत तक करना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल का आग्रह किया है। यदि सार्वजनिक परिवहन से यात्रा लागत और समय दोनों बचें, तो जनता इसका उपयोग करेगी। पेट्रोलियम उत्पादों के उपयोग को कम करने के लिए सरकार को ऐसे कदम उठाने होंगे।