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Date:19-03-21

Create Checks, Don’t Fetishise

Right to privacy not absolute, the point is to hold State to account for its breach

T K Arun

The intermediary guidelines with regard to news media move towards censorship, I argued in my previous column on the subject (bit.do/ET-tkarun-03Mar2021). The intermediary guidelines on social media are flawed because these fall short of recognising social media as publishers.

This is contentious. Nowhere in the world are social media outlets seen as publishers. Rather, the pretence that they merely serve as dumb platforms for user-generated content has been treated as the emperor’s new clothes. This must stop. Social media must be categorised as publishers, accorded the same responsibilities as publishers are. This will remove the scope for a lot of arbitrary attempts at self-censorship and censorship.

Publisher, Not Platform

Why alter the status of social media as platforms that have no stake in what their users say on them? In the first place, the platforms are hardly neutral as regards their users’ postings. Both Facebook and Twitter have applied their own standards to censor specific posts and even bump off particularly offensive users. Is it fair to either the community or the social media platforms to make them arbiters of acceptable speech?

Social media, as the name suggests, are about shared spaces. People share their joy, their sorrow, their news, their views, their disinformation, their hatred, their bigotry. Is it all right for media that can instantaneously reach millions of people to spew hatred and mobilise people for attacks on an ethnic group, as happened with the Rohingyas in Myanmar? Is it okay for social media to spread delusional myths such as the QAnon conspiracy theory, which holds that liberals run a child-trafficking operation to procure victims for sexual predation and human sacrifice, and that Donald Trump was sent by God to rid the world of this cabal? Social media platforms themselves decided it is not okay.

So, they moderate content. Further, their business model requires them to sort content according to topic and orientation and to feed people what they like to see and hear, to make them stick around and see more ads. This is not neutral behaviour. Implicit in such sorting and allocation to different audience segments is an editorial call.

When they exercise their moderation and editorial discretion, they use norms that are appropriate to the culture and values of their home country. These are not necessarily universal. It might pass muster for a Christian pastor with a flair for publicity to burn the Quran to the applause of fellow rednecks in America’s badlands and for social media to stream it in the US. It got several people killed in other parts of the world.

So where should social media draw the line? On what basis do they moderate content? The answer is not all that complicated. They should be obliged to bear the responsibility that mainstream publishers have, to respect the laws of decency, libel, plagiarism, privacy and public order. These would differ from region to region.

At the same time, social media organisations are not quite news organisations. They do not employ professional journalists, carry out editorial validation of what they publish. They do not qualify as members of the Fourth Estate of democracy.

Privacy Not Absolute

Privacy is another area that lends itself to much misunderstanding. Human beings live as groups, they are not lone creatures that cannot stand another in the same vicinity like the tiger. There is, of course, a range of activity, mental and physical, that people want to keep private and legitimately deserve to. But the rest matter, potentially, to others, for good or for bad.

Crimes are plotted in privacy. Political opponents are trolled by anonymous handles hiding behind a curtain of privacy. It is not so much the dissident that uses the cloak of anonymity as the cyber coolies of the powers that be to bludgeon the dissidents. Mindless pursuit of absolute privacy harms society and democracy.

If investigation of a crime calls for searching someone’s home or office, that constitutes breach of privacy. Should the suspect’s right to privacy trump society’s need to investigate crime and bring the culprit to book? If there is reasonable ground to breach privacy, a warrant is obtained to carry out the search.

The same principle should apply to online privacy as well. It cannot be absolute. If nailing financial crime called for hedge fund boss Raj Rajaratnam’s phone to be tapped and, in consequence, investigators overheard Rajat Gupta pass on insider information, do we bemoan this breach of privacy or take satisfaction that white collar criminals were brought to book?

If WhatsApp messages could offer traceability, it would be easier to establish who started the Delhi riots, for example. Traceability would call for new technology, whose development must be encouraged and deployed, given time.

Do spies who monitor cyber chatter to intercept terror messages serve the public interest or merely deserve to be skewered for their breach of privacy? The point is to institute robust mechanisms to hold arms of the State and the political executive to account for every single breach of citizen privacy, not to make a fetish of privacy for privacy’s sake.

Date:19-03-21

Devil Is In The Design

Lateral entry into administration is a reform that needs to be better implemented

Dhiraj Nayyar , [ The writer is chief economist, Vedanta & formerly head of Economics & Trade at NITI Aayog.]

The lack of administrative reform in India has frustrated many stakeholders for a long time. Occasionally, it finds a voice at the highest levels, most recently when, during a speech in Parliament, Prime Minister Modi complained about the overreach of the elite IAS cadre. Unsurprisingly, one of the key focus areas of such reform is enabling lateral entry into an otherwise “permanent” system of administrators. But the success of lateral entry hinges entirely on how it is designed.

The present government, to its credit, has taken some steps on lateral entry. Eight professionals were recruited for joint secretary-level positions in various ministries. Some other positions at the joint secretary and director-level have been advertised. But this is unlikely to shake up the system which is the entire logic of lateral entry. Here is why.

The terms on which the positions are advertised may dissuade the best from applying. In the permanent system, IAS officers get promoted to joint secretary level after 17 years of service and remain at that level for ten years. The IAS and permanent system are strictly seniority-bound — nobody gets promoted ahead of time. That makes the average age of a joint secretary around 45. Now, if similar experience requirements are used for lateral entry, it is unlikely that the best will join because in the private sector they rise to the top of their profession, in CXO positions, or tenured professorships, at that age.

Their aspiration will be for a higher position. To attract the best talent from outside at the joint secretary level, entry requirements need to be relaxed so that persons of 35 years of age are eligible. The logic extends to other ranks. IAS officers become secretaries to the government after 30 to 33 years of service, which means they are 55 or above. The best talent from outside would only join at 50 or less. If one looks at lateral entry in an earlier generation, among economists, there was much greater flexibility. The likes of Montek Singh Ahluwalia, Bimal Jalan and Vijay Kelkar were joint secretaries in their mid-30s and secretaries by their late 40s or by 50. That is one of the reasons they left lucrative assignments abroad.

The second challenge is whether the system is facilitating lateral entrants for success or is indifferent to the point of failure. There are many dimensions to this. For a start, there are several joint secretaries in each ministry who handle different portfolios. If assigned to an unimportant portfolio, the chances of not making a mark are high. A cursory look at the portfolios of the eight laterally-hired joint secretaries doesn’t suggest that they hold critical portfolios. One entrant has already quit.

There must also be clarity in what precisely is the mandate for the lateral entrant. There is a difference in bringing expertise and being part of the decision-making process. For the former, the government doesn’t strictly need to hire “outsiders”. Expertise is widely available and used by almost every ministry — expert committees, consultations, think tank engagements, etc. To be disrupters, lateral entrants need to be able to stamp their authority on decision making. For this to happen, there need to be more lateral entrants at all levels in ministries. Anyone familiar with the functioning of government knows that there is a long chain in decision-making and a minority of one cannot override it. Also, it requires an understanding of the system and an ability to work with the “permanent” establishment. No training or orientation is provided for this. By the time networks are built, it is time to move on.

On past evidence, the lateral entrants who made the biggest impact are those who served in the system for a length of time and at different levels. The economists mentioned earlier joined as advisers at the joint secretary level before moving up the ladder to mainstream positions, learning to work with the permanent establishment in the process. A recent lateral entrant like Parameswaran Iyer succeeded because he had served in the IAS early on.

Lateral entry, like competition in any sphere, is a good thing. But serious thinking is required on entry requirements, job assignments, number of personnel and training to make it a force for positive change. Some reform of the “permanent” system — particularly its seniority principle — may be a prerequisite.

Date:19-03-21

Don’t reopen old wounds

The judicial challenge to the Places of Worship Act threatens to destroy the national reconciliation sought by the Supreme Court through its Ayodhya judgement

Salman Khurshid, [ The writer is a senior Congress leader and former external affairs minister.]

I have defended the Ayodhya judgment knowing that many enlightened Hindu friends have been critical of its conclusions. I have defended it for the legal correctness of its arguments and the greater cause it serves of national reconciliation. Amongst the arguments I marshalled in support was the explicit finding that the Places of Worship Act conclusively put a lid on all other disputes by freezing the status of places of worship on 15 August 1947. Five justices of the Constitution Bench stamped their approval on the far-sighted Act passed in the aftermath of the December 6, 1992 demolition of Babri Masjid. Understandably, the validity of the Act was not under challenge and the Court did not expressly hear arguments on either side but the fact remains that the Constitution Bench stamped its approval. Technically speaking, the notice issued by the Supreme Court might be correct, but the implications are far-reaching and might undermine our efforts to persuade the general public, including Muslims, about the correctness and virtue of the Ayodhya judgment. Inevitably the sceptics who opposed the acceptance of the alternative piece of land for a mosque will steal a march over those of us who support reconciliation. What is worse the country will once again descend into the spiral of conflict and lack of faith, not something that any god would want to inflict upon us.

The path opened by the latest notice is wide and endless; Mathura and Varanasi will not be the final destination. Filial piety will entirely be replaced by paying for the “sins” of ancestors. For all of us who have condemned Partition and accepted that the national unity of India of 1947 is more important than imagined insecurity or perceived slight to dignity, we are suddenly being subjected to a new Partition. But having repudiated it once, we will reject it with greater emphasis this time. It matters not that a further price has to be paid. We will pay the price without the least hesitation. Yet a question must be asked: Do people who are pushing India away from acceptance of pluralism know where it will lead us? Modern-day liberal societies are for reasons of principle or pragmatics fast becoming multi-ethnic and multi-cultural. Our own contribution to the changing colours and contours of global societies is considerable. We celebrate Indian-Americans reaching out to place their footprints on the soil of US politics. Questioning, if not stifling, pluralism at home can only be signs of myopia or at worse, hypocrisy. We have expressed outrage at racism in the UK targeting the first Indian woman President of the Oxford Union accused of insensitive racial tweets. But our government pretends not to hear similar, and worse, slurs and insults directed at our own people. Protest and patriotism have become the two boxes to tick on the peril of social media onslaughts and police prosecutions. Yet we are aggrieved that other democracies in the world find that disturbing.

India is engaged in a battle for the mind and soul. We would like to believe that we speak for the light against the darkness espoused by our adversaries. Be that as it may, the battle, not of our seeking, will be a long and arduous one. Yet we will prevail in the end because the soul of India will not be suppressed for long. But sadly we remain scattered in our separate ambitions to become victors against oppression and deceit. The truth is that what matters is we vanquish the forces that have sought to destroy the India we cherish, and not who wears the laurel leaf of triumph and acclaim. The rules of recognition will emerge organically from the struggle itself. Legacy and ambition will have to take the back seat as we equip ourselves for a battle with an adversary who has changed the rules of engagement and turned hate and avarice into lethal weapons.

In all historic battles, the experienced and youth march shoulder to shoulder to accomplish the toughest of tasks. Unfortunately, our times have seen the unwholesome estrangement of the young from the old. The impatience and frustration felt by the former and the insensitivity shown by the latter have brought us a wide gap. A remarkable popular protest against NRC-CAA was marred by speeches and actions by young activists that provided fuel to the detractors. Freedom belongs to us all and cannot be a monopoly of some. Freedom and its claim come with corresponding responsibilities. Short cuts might appear attractive and even heroic but if they hurt the idea of Freedom, they are no less oppressive than the very acts being opposed. Those who defend Freedom must be morally superior to those who desecrate it. Mahatma Gandhi must be our constant pole star in the process.

Even as we balance ourselves to steady the ship of State, we cannot and must not steer away from the Supreme Court. Despite periodic disappointments and some signs of accommodation of majoritarian perceptions, the Supreme Court is what stands between the rule of law and the rule of whims. Like other members of society, judges too are a product of and respond to circumstances. They are trained to appeal to higher values of our society that we lesser people overlook for selfish concerns. It is for that reason we place constitutional faith in our judges.

Date:19-03-21

आस्था दिल और मन का मामला है ,ईंट – पत्थरों का नहीं

शशि थरूर, ( पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद )

अमेरिकी व्यापारी ने कहा, ‘मैं बताता हूं भारत में आपकी समस्या क्या है। आपका इतिहास बहुत है। इतना ज्यादा कि उसका शांति से इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए आप इतिहास को एक-दूसरे के खिलाफ तलवार की तरह चलाते रहते हैं।’

ऐसा कोई व्यापारी नहीं था, यह काल्पनिक किरदार है। इसे मैंने 2001 में अपने उपन्यास ‘राएट’ के लिए खोजा था, जो राम जन्मभूमि आंदोलन के शुरुआती दौर में भड़के हिन्दू-मुस्लिम दंगों से जुड़ा था। यह किरदार दिन-ब-दिन वास्तविक लगता जा रहा है। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट भाजपा प्रवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिन्होंने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की वैधता को चुनौती दी है।

कम से कम 3 मुकदमे और एक रिट पिटिशन दायर की गई है। इनमें उन प्राचीन मंदिरों को फिर बनाने की मांग की है, जिनकी जगह मस्जिद या इस्लामिक स्मारक बन गए हैं। यह वैसी ही परिस्थिति है, जैसी अयोध्या में बाबरी मस्जिद के खंडहर पर राम मंदिर बनाने की मांग की थी। इनमें मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर परिसर से जुड़ी शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग है। इसे भगवान कृष्ण की जन्मस्थली माना जाता है। ज्ञानवापी मस्जिद, वाराणसी में एक प्राचीन मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग है। दोनों मस्जिदें औरंगजेब के शासनकाल में बनी थीं। एक याचिका में कुतुब मीनार परिसर में पूजा की अनुमति मांगी गई है, क्योंकि कथित रूप से इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 हिन्दू और जैन मंदिरों को मिटाकर बनाया था।

भारत में त्रासदी यह है कि जो लोग इतिहास जानते हैं, वे भी उसे दोहराने के दोषी लगते हैं। 1991 में संसद का भी यही मत था, जब उसने पूजास्थल (विशेष प्रा‌वधान) अधिनियम लागू किया था। इसकी धारा 4 कहती है कि पूजास्थल का धार्मिक चरित्र वही रहेगा, जो मौजूदा स्थिति में है और अदालतें इससे जुड़े मुकदमों पर सुनवाई नहीं करेंगी। अधिनियम की मंशा सामाजिक शांति सुनिश्चित करना थी।

यह विडंबना ही है कि भारत तकनीक से प्रेरित भविष्य की दृष्टि वाले 21वीं सदी के तीसरे दशक में आगे बढ़ते हुए भी अतीत के सिद्धांतों में बंधा लगता है। अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पूजास्थल के बारे में हैं, सॉफ्टवेयर लैब के बारे में नहीं, धर्म को समर्पित है, ‘विकास’ को नहीं। भारत ऐसा देश है जहां इतिहास, मिथक और पौराणिक कथाएं एक साथ मौजूद हैं और हम कभी-कभी इनमें अंतर नहीं कर पाते। एक मस्जिद मिटाकर, उसकी जगह मंदिर बनाने से गलत, सही नहीं हो जाएगा, बल्कि यह एक नई गलती होगी। बाबरी मुद्दे का समाधान तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, लेकिन घाव अब भी हैं। मौजूदा मामला उन घावों को फिर कुरेद देगा।

स्वतंत्रता के बाद दशकों तक भारत की सरकारें धर्मनिरपेक्ष देश में मुस्लिमों की सुरक्षा सुनिश्चित करती रहीं, उन्हें देश में ही नागरिक संहिता से अलग मुस्लिम ‘पर्सनल लॉ’ बरकरार रखने दिया। मस्जिद ढहाना उन्हें उस समझौते में धोखे की तरह लगा, जिसने मुस्लिम समुदाय को भारत के बहुलतावादी लोकतंत्र का मुख्य हिस्सा बनाए रखा था। और मस्जिदों को मिटाना उस धोखे पर और जोर देगा।

मस्जिद पर हमला करने वाले हिन्दुत्ववादियों की भारतीय लोकतंत्र के संस्थानों में बहुत कम आस्था थी। उनके लिए 1000 साल के गैर-हिन्दू राज (पहले मुस्लिम, फिर ब्रिटिश) के बाद आजाद हुए भारत को एक ऐसी पहचान देना जैसे कोई दायित्व था, वह भी विजयभाव के साथ हिन्दू पहचान। मौजूदा याचिका भी इसी बारे में है। जैसे इस्लामी कट्‌टरपंथी को अपनी जड़ें उनके धर्मशास्त्र में नहीं दिखतीं, वैसे ही हिन्दुत्ववादी अपने हिन्दू धर्म की जड़ें उसके किसी दार्शनिक या आध्यात्मिक आधारों में नहीं खोजते, बल्कि पहचान के स्रोत में उसकी भूमिका में खोजते हैं। वे हिन्दुत्व को एक सिद्धांत या मत के रूप में स्वीकार करने की बजाय, हिन्दुत्व के नाम पर बदला लेना चाहते हैं। ऐसा करते हुए वे उसी धर्म से विश्वासघात कर रहे हैं, जिसे मानने का वे दावा करते हैं। ऐसा धर्म जो न सिर्फ उदारता का मूर्तरूप है और मतभेदों को स्वीकारता है, बल्कि एकमात्र बड़ा धर्म है, जो यह दावा नहीं करता कि वही सच्चा धर्म है। हिन्दू धर्म में पूजा के सभी तरीके मान्य हैं और वह धर्म को किसी व्यक्ति की ईश्वर से संबंध की आत्मानुभूति का निजी मामला मानता है। ऐसा धर्म मानता है कि आस्था दिल और मन का मामला है, ईंट-पत्थरों का नहीं। असली हिन्दू इतिहास से बदला नहीं लेता, वह समझता है कि इतिहास ही खुद का बदला है।

पूजास्थलों पर याचिका भारतीय लोकतंत्र के उस वादे के लिए भी सही नहीं है, जो बीते कल की कल्पित विकृतियों को सुधारने की बजाय, समाज से आने वाले कल के लिए कल्याण और समृद्धि की दिशा में काम करने को कहता है। अगर अदालतें इस मामले में समाधान पर विचार करेंगी, तो इतिहास के लिए नए खतरे पैदा होंगे और आने वाली पीढ़ी को ‘नए गलत’ सिखाए जाएंगे, सही करने के लिए। समय है कि हम पुरानी यादों को अलग रखें और भविष्य पर ध्यान दें। देश हित में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को भुला देना चाहिए।

Date:19-03-21

अर्थव्यवस्था पर विमर्श को बॉन्ड बाजार जैसों ने अगवा किया

टीसीए श्रीनिवास-राघवन

सरकार को लगता है कि सुधारों के बारे में उसका पक्ष न तो ठीक से सुना जा रहा है और न ही उसकी ठीक से चर्चा हो रही है। लेकिन इसके लिए दोष किसका है? कई लोग कहेंगे कि सरकार प्रभावी तरीके से संवाद नहीं कर पाई है। लेकिन यह आंशिक रूप से ही सही है।

सच यह है कि पिछले 15 वर्षों में भारत की आर्थिक नीति की कहानी को बॉन्ड बाजार जैसे तत्त्वों ने अगवा कर लिया है। मुझे नहीं पता है कि ऐसा क्यों हुआ है लेकिन यह भारत में आर्थिक मसलों पर होने वाले विमर्श में आया एक असाधारण एवं अप्रिय बदलाव है।

अगर सब नहीं तो बहुत कुछ अब वित्त के ही बारे में होता है। मानो असली क्षेत्रों का वजूद ही नहीं रह गया है। वित्त के भीतर भी ज्यादा चर्चा बॉन्ड बाजार एवं मौद्रिक नीति की ही होती है। किसी को भी बैंकिंग, स्टॉक मार्केट और वित्तीय क्षेत्र के अन्य पहलुओं मसलन विदेशी विनिमय बाजार की फिक्र नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इन मुद्दों पर एकदम चर्चा ही नहीं होती है। लेकिन यह चर्चा इतनी सतही, छिटपुट एवं जानकारी के अभाव वाली होती है कि उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है।

यह इस तथ्य के बावजूद हुआ है कि भारत में बॉन्ड बाजार छोटा एवं अविकसित होने के साथ ही अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफी हद तक अप्रासंगिक भी है। फिर भी हमें कारोबार जगत की खबरें देने वाले समाचारपत्रों एवं टेलीविजन चैनलों में केवल इसके बारे में ही पढऩे-देखने को मिलता है।

उत्पादकता एवं वृद्धि की मुख्य वाहक तकनीक भी अब पिछली सीट पर आ गई है। जब इसकी चर्चा होती है तो वह मोबाइल फोन और अब क्रिप्टोकरेंसी के ही संदर्भ में सीमित होती है। वह चर्चा या तो बेदम होती है या फिर जाहिलियत से भरपूर होती है। इस तरह इसके बारे में चर्चा करने वाले अधिकतर लोगों को क्रिप्टोकरेंसी एवं ब्लॉकचेन के बीच का फर्क भी नहीं मालूम होता है। इसका नतीजा बेतुका ही होता है।

असली कहानी

सरकार की नीति पर होने वाली चर्चा की अगुआई करने वाले लोग उत्पाद एवं श्रम बाजार को नजरअंदाज करते हैं, विदेश व्यापार की तो बात ही अलग है। ऐसे विमर्श इसलिए होते हैं कि उनके विषय सिद्धांतों के बारे में होते हैं, उनसे जुड़े गुणदोषों के बारे में नहीं।

ऐसी चर्चाओं को पढऩे या सुनने से आप असली क्षेत्र में बदलाव के तरीके के बारे में कम ही सोचेंगे। फिर भी सच से आगे तो कुछ नहीं हो सकता है।

अगर आप अंजाम दिए जा चुके सभी कामों की जानकारी जुटाने की मशक्कत करते हैं जिसके लिए आपको वित्त मंत्रालय की वेबसाइट से कहीं दूर देखने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको पता चलेगा कि आर्थिक विमर्श की हालत कितनी शोचनीय है।

असली क्षेत्रों में बीते 10-12 वर्षों में बड़े पैमाने पर एवं लगातार सुधार किए गए हैं। खासकर पिछले चार वर्षों में तो यह तेजी जबरदस्त रही है। कोरोनावायरस की वजह से इसका काफी कुछ पिछले एक साल में हुआ है।

इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों की नलियों को गतिरोधों से मुक्त करना रहा है ताकि आर्थिक गतिविधि अधिक कारगर हो सके। बुनियादी तौर पर सरकार इन नलियों में बने गतिरोधों की पहचान करने और उन्हें हटाने का ही काम करती रही है। सरकार का हर कदम अपने-आप में छोटा एवं अनाकस्मिक होता है। लेकिन इन सबको एक साथ रखकर देखें तो उनका असर बेहद अचंभित करने वाला रहा है। और इस संभावना में ही इस समस्या की जड़ है। सुधारों की समग्रता को आत्मसात कर पाना और उन्हें एक साथ रखकर एक अकेली सुसंगत कहानी में पिरोना लगभग नामुमकिन है। एक तरह से यह एक ऐसी बड़ी जिग्सा पहेली है जिसके सभी खांचों को कोई भी सही ढंग से नहीं बिठा सकता है।

इसका नतीजा यह हुआ है कि अर्थव्यवस्था के विश्लेषण में जुटे लोगों (जिनमें से अधिकतर लोग मेरे परिचित हैं) इसके एक पहलू यानी मौद्रिक नीति पर ध्यान केंद्रित करना कहीं अधिक सरल लगा है।

राव की तरकीब

इस संदर्भ में पी वी नरसिंह राव सरकार के समय अपनाई गई संवाद की पद्धति खासी मददगार हो सकती है। राव सरकार ने तमाम उद्योग एवं वाणिज्य संगठनों को सहयोजित कर लिया था और उन्हें हर हफ्ते किसी-न-किसी मुद्दे पर चर्चा के लिए कार्यक्रम करने को कहा जाता था। ये संगठन कई रिपोर्ट तैयार करते थे जिन्हें हर महीने कोई मंत्री जारी करता था।

नरेंद्र मोदी सरकार भी अगर चाहती है कि अर्थव्यवस्था पर होने वाली चर्चाएं मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति एवं क्रिप्टोकरेंसी से आगे बढ़े तो उसे भी राव सरकार की यह तरकीब अपनाने के बारे में सोचना चाहिए।

Date:19-03-21

विधेयक पर टकराव

संपादकीय

दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार सत्ता में आई है‚ तब से विकास कार्यों और जनहित के मुद्दे से जुड़े फैसले लेने के सवाल पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि उप राज्यपाल (एलजी) के बीच टकराव होते रहे हैं। यह टकराव इतना बढ़ा कि यह पूरा मामला सर्वोच्च अदालत के पास पहुंचा। जुलाई 2018 में शीर्ष अदालत ने जो फैसला सुनाया उसके तहत दिल्ली सरकार को जनहित से जुड़े मुद्दों पर फैसले लेने का अधिकार सुनिश्चित किया गया। एलजी के बारे में यह कहा गया कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेंगे। इस फैसले के बाद एक तरह से दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल के बीच अधिकार और शक्तियों की स्पष्टतः विभाजन हो गया था। बावजूद इसके कभी–कभार सत्ता के इन दोनों केंद्रों के बीच टकराव देखने को मिलता रहा। बीते सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक विधेयक पेश किया है‚ जिसे लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तलवारें खिंच गई हैं। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक 2001 के तहत एलजी को जहां अधिक शक्तियां देने का प्रावधान किया गया है‚ वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार की शक्तियों को सीमित करने का प्रावधान है। इस संशोधन विधेयक के तहत दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित किसी भी कानून को लागू करने से पहले एलजी के पास भेजना अनिवार्य है। जाहिर है अगर यह विधेयक पास हो जाता है तो किसी भी कानून के संबंध में अंतिम फैसला लेने का अधिकार एलजी के पास होगा। आप की सरकार को यह स्वीकार करना होगा कि राजधानी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दरजा प्राप्त नहीं है और इस बात की भी संभावना है कि अब दिल्ली को कभी भी पूर्ण राज्य का दरजा नहीं मिल सकता‚ लेकिन इसका यह आशय भी नहीं है कि दिल्ली की निर्वाचित सरकार के अधिकार और शक्तियों को कम किया जाए। मुख्यमंत्री केजरीवाल का यह कहना जायज है कि अगर दिल्ली सरकार से आशय एलजी की सरकार से है तो फिर मुख्यमंत्री क्या करेगा और यहां चुनाव आखिर क्यों कराए गएॽ दिल्ली में संसद हैं‚ राष्ट्रपति भवन हैं‚ विभिन्न देशों के दूतावास हैं; इसे देखते हुए केंद्र सरकार एलजी के जरिये अपना नियंत्रण रखती है‚ लेकिन निर्वाचित सरकार की शक्तियों को सीमित करना बुद्धिमतापूर्ण नहीं है। इस प्रस्तावित विधेयक से अनावश्यक टकराव बढ़ेगा लिहाजा केंद्र सरकार को इस संशोधन विधेयक को वापस लेना चाहिए।

Date:19-03-21

राशन से वंचना

संपादकीय

सर्वोच्च न्यायालय ने तीन करोड़ राशन कार्ड़ों को मात्र इसलिए ही रद्द कर दिए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है कि ये राशन कार्ड़ आधार कार्ड़ से नहीं जुड़े थे। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबड़े‚ जस्टिस एसी बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने राशन कार्डों को आधार कार्ड़ से नहीं जुड़ा होने को विरोधात्मक मामले के रूप में न देखे जाने की बात कहते हुए केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों से चार सप्ताह के भीतर जवाब–तलब किया है। पीठ याचिकाकर्ता कोयली देवी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड़ निवासी देवी की बेटी संतोषी की भूख के कारण 29 सितम्बर‚ 2018 को मौत हो गई थी। संतोषी की बहन गुड़िया देवी इस मामले में संयुक्त याचिकाकर्ता है। शीर्ष अदालत इससे पहले 9 दिसम्बर‚ 2019 में वैध आधार कार्ड़ नहीं होने पर राशन आपूर्ति से वंचित किए जाने के कारण लोगों की मौत होने के मामले में सभी राज्यों से जवाब तलबी कर चुकी है। भूख से जुड़ा मामला होने के कारण शीर्ष अदालत चिंतित है। दरअसल‚ अपने देश में सरकारों‚ चाहे केंद्र की हो या राज्यों की‚ की संवेदनहीनता जब–तब प्रकाश में आती रहती है। कतिपय अनिवार्यताओं को पूरा नहीं किए जाने पर फरमान जारी कर दिया जाता है कि नियत समय में इन्हें पूरा नहीं किए जाने पर अमुक–अमुक सुविधाओं और प्राप्तियों से वंचित कर दिया जाएगा। यह नहीं देखा जाता है कि भारत की अधिकांश आबादी किन परेशानियों में दो जून का भोजन जुगाड़ पा रही है। होना तो यह चाहिए कि नोड़ल अधिकारी नियुक्त किए जाएं जो इस बात पर गौर करें कि नियत समय के भीतर इस प्रकार की अनिवार्यताओं को पूरा कराया जाए। लोगों को मुश्किल हालात में आजीविका अर्जित करनी पड़ रही है‚ और अनिवार्यताओं को पूरा करने संबंधी फरमान उन्हें बड़ी दिक्कत में डाल देते हैं। वे उन्हें टालते चले जाते हैं‚ और टारगेट पूरा करने के फेर में सरकार एकदम से किसी फरमान के साथ नमूदार होती है‚ और उन्हें कतिपय अनिवार्यताओं को पूरा न करने के लिए दंडि़त करने की गरज से जरूरी सुविधाओं और अधिकारों‚ जो एक लोकतांत्रिक देश में लोगों खासकर गरीब तबकों को मिलने ही चाहिए‚ से वंचित कर देती है‚ जो एक कल्याणकारी राज्य के किरदार को कमतर कर देता है। साथ ही‚ सरकारों की संवेदनशीलता पर सवालिया निशान लगाता है।

Date:19-03-21

दवा निर्माण में महाशक्ति बनने की ओर भारत

जयंतीलाल भंडारी, अर्थशास्त्री

दवाओं के देश में रूप में भारत का महत्व दुनिया जान गई है। हाल ही में 12 मार्च को क्वाड समूह के देशों- भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने वर्चुअल मीटिंग में यह सुनिश्चित किया है कि वर्ष 2022 के अंत तक एशियाई देशों को दिए जाने वाले कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ खुराक का निर्माण भारत में किया जाएगा। आगामी दो वर्ष में भारत दुनिया की वैक्सीन महाशक्ति के रूप उभरकर दिखाई देगा। 14 मार्च को ब्रिटेन के मंत्री लॉर्ड तारिक अहमद ने कहा कि भारत ने दुनिया की फॉर्मेसी के तौर पर असाधारण भूमिका निभाई है। विगत महीनों में दुनिया के 150 से अधिक देशों को भारत ने अनिवार्य दवाइयां मुहैया कराई हैं और 70 से अधिक देशों को वैक्सीन की आपूर्ति की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरस ने टीकाकरण के लिहाज से भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बताया है। हाल ही में उद्योग एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार संवद्र्धन विभाग और नीति आयोग द्वारा उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना पर आयोजित परिचर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में पीएलआई योजना के अंतर्गत इस क्षेत्र में अगले पांच-छह वर्षों के दौरान 15,000 करोड़ रुपये का निवेश आने की संभावना है। इससे जहां दवा क्षेत्र की बिक्री करीब तीन लाख करोड़ रुपये हो जाएगी, वहीं दवा निर्यात में भी करीब दो लाख करोड़ रुपये का इजाफा होगा। प्रधानमंत्री के मुताबिक, दवा क्षेत्र की अनेक प्रमुख कंपनियां इस योजना के तहत निवेश करने का मंतव्य जाहिर कर चुकी हैं।

यह बात भी महत्वपूर्ण है कि पीएलआई स्कीम के तहत सरकार द्वारा दवा निर्माण के लिए कच्चे माल के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु विशेष प्रोत्साहन धनराशि भी सुनिश्चित की गई है। इससे दवाओं के एक्सीपियंट्स यानी पूरक पदार्थों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। स्थिति यह है कि देश में पूरक पदार्थों अर्थात कच्चे माल का करीब 70 फीसदी आयात करना पड़ता है। सरकार की रणनीति है कि दवाओं के कच्चे माल का देश में उत्पादन बढ़ाते हुए धीरे-धीरे इसकी आयात निर्भरता कम से कम कर दी जाए।

चिकित्सा क्षेत्र की कई वस्तुओं का भारत बड़ा उत्पादक और नया निर्यातक बन गया है। पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, जिसकी दैनिक उत्पादन क्षमता प्रतिदिन पांच लाख से अधिक है। इसी तरह, देश में बहुत कम समय में वेंटिलेटर की स्वदेशी उत्पादन क्षमता बढ़कर तीन लाख प्रतिवर्ष हो गई है। देश ने एन-95 मास्क के उत्पादन में भी आत्मनिर्भरता हासिल की है। भारत सर्जिकल मास्क, मेडिकल गॉगल्स और पीपीई किट का बड़े पैमाने पर निर्यात कर रहा है।

इस समय भारत दवा उत्पादन के मूल्य के मामले में विश्व में 14वें और दवा उत्पादन की मात्रा के मामले में तीसरे स्थान पर है। पिछले कई वर्षों में विश्वस्तरीय क्षमताओं और अनुकूल बाजार ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत दुनिया के सबसे आकर्षक दवा बाजार के रूप में पहचान बढ़ा रहा है। दुनिया की करीब 60 फीसदी वैक्सीन भारत में बनाई जाती है। भारत के दवा उद्योग के आगे बढ़ने का प्रमुख कारण यहां कम लागत होना भी है। अभी भारत के दवा उद्योग का आकार 40 अरब डॉलर से अधिक का है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री के अनुसार, दवा उद्योग 2024 तक 65 अरब डॉलर व साल 2030 तक 120 अरब डॉलर की ऊंचाई पर पहुंचने की क्षमता रखता है।

सरकार को देश में दवाओं, चिकित्सा उपकरणों के लिए नए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना को अंतिम रूप देना चाहिए। इसके साथ ही, हैदराबाद स्थित ‘नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन ऐंड रिसर्च’ की उपयोगिता और बढ़ाई जानी होगी। दवा कारोबार के विकास में लगे लोगों को विशेष प्रोत्साहन-सम्मान देने की जरूरत बढ़ गई है। दवा के लिए कच्चा माल बनाने वाली कंपनियों को राज्य स्तर पर भी खूब मदद मिलनी चाहिए। जहां भी जरूरी हो, सरकार को निवेश से पीछे नहीं हटना चाहिए। भारत का जोर सस्ती दवाओं पर होना चाहिए। दवा के क्षेत्र में भारत की प्रगति को रोकने की साजिशें होंगी, पेटेंट के मामले को हथियार बनाया जाएगा, पर यह समय है, जब भारत दुनिया के जरूरतमंद देशों की मदद करते हुए उन्हें साथ लेकर चले।