19-02-2018 (Important News Clippings)
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Date:19-02-18
Rouhani looks east
New Delhi should follow up his visit by increasing linkages with Iran
TOI Editorials
Iranian President Hassan Rouhani’s three-day visit to India last week exemplified growing ties between New Delhi and Tehran, at a time when both countries need each other. Iran is beset by the US picking up again on its blood feud with the country; Israel and Gulf states too are arrayed against it. Both India and Iran support a stable government in Afghanistan; Iran is a key component of India’s western flank strategy, which can offer to it energy, connectivity, a market for its goods and an investment opportunity.
The best example of their strategic convergence is Iran’s Chabahar port which is being jointly developed by India. The first phase of Chabahar was inaugurated in December and the lease contract for its operation inked during Rouhani’s visit. This opens up a new gateway to landlocked Afghanistan and breaks Pakistan’s access stranglehold over that country. Chabahar enables trade between India and Afghanistan and allows New Delhi to do more for Kabul strategically. Beyond this, integrating Chabahar with the International North-South Transport Corridor will give India access to energy-rich central Asian republics and Russia. Thus, at a time when countries are investing in transnational connectivity infrastructure to boost trade and geostrategic influence, Chabahar – just 140 km from Pakistan’s Gwadar port being developed by China – gives India a role in the game.
Meanwhile, Rouhani’s visit saw the two sides realise agreements on visas, an extradition treaty, double taxation avoidance, and cooperation in medicine and agriculture. Prime Minister Narendra Modi and Rouhani also recognised terrorism as a common challenge. They could form a joint front against Wahhabi inspired terrorism that destabilises south Asia. The two sides must also firm up a rupee-rial arrangement for payments, which would prevent their trade and investment ties from being buffeted by geopolitical winds.
Date:19-02-18
Ballot to billions
SC pushes for transparency by asking election candidates to declare sources of income
TOI Editorials
The Supreme Court judgment mandating that those contesting elections must reveal their sources of income is a welcome step towards fostering greater transparency in the electoral arena. Currently, those contesting elections must file an affidavit on behalf of self, spouse and dependents specifying PAN numbers, income declared in tax returns, movable assets like bank accounts and shares, immovable assets like building and jewellery, and financial liabilities like loans. Extending this to also declare sources of income will help government and civil society deduce disproportionate rise of income or assets of lawmakers, which may coincide with periods in power and could be a result of misuse of that power.
SC has ruled, rightly, that voters have a fundamental right to make informed choices when electing their representatives. Knowing a candidate’s criminal or financial background can offer key insights to voters about those they vote for. While India’s per capita income inches its way to a lakh, politicians have leapfrogged into the crorepati class. An Association for Democratic Reforms analysis of election affidavits revealed that 442 Lok Sabha MPs elected in 2014, 52 of 68 Himachal Pradesh MLAs and 141 of 182 Gujarat MLAs who were recently elected declared assets of over a crore each; their true assets could well be much higher.
To put this figure in perspective, the per capita income of India is Rs 86,000, that of Gujarat is Rs 1.22 lakh and Himachal Pradesh is Rs 1.14 lakh at constant 2011-12 prices. Supreme Court has also suggested a law disqualifying those with disproportionate assets. If the government is serious about checking corruption and nepotism, it must pass such a law forthwith. With a generous supply of funds through MPLAD/ MLALAD schemes and significant clout in their constituencies, there are multiple avenues for wrongdoing by lawmakers which the government must plug.
Supreme Court has left it to the Centre to set up a “permanent mechanism” to keep tabs on lawmakers’ wealth. Disproportionate assets cases against politicians take years to culminate (eg, Jayalalithaa and Sasikala) or are wielded covertly to ensure opposition politicians toe the ruling party line. Such perversions have led people to question the arbitrary salary hikes that MPs and MLAs are granting themselves. Resistance to public service for personal enrichment will keep growing. Unless politicians act to isolate rotten apples in their midst, the credibility of the entire political class is at stake.
More holistic approach to water sharing
ET Editorials
The Supreme Court’s order on Cauvery river water-sharing falls short of a scientific and ecologically sustainable approach to river water usage, although, to its credit, it is responsive to changing needs — it increased Karnataka’s share to meet Bengaluru’s growing requirement. The judgment’s call for a review of the allocation in 15 years should serve as a take-off point for putting in place a more holistic, equitable river water-sharing plan.
Equity would call for equal water entitlements to all residents of a river basin, while balancing consumption with environmental health involving sediment transport, groundwater recharge, waste assimilation and estuarine functioning. Fasturbanising India makes planning based on current patterns of population and economic activity difficult. Yet, a robust river water-allocation plan must serve as key input for planning cities and urban centres, industry and agriculture. Water is not an infinite resource, and poor management can lead to conflict and disruptions.
Watersharing exercises must build in optimal water usage in each region, via proper pricing, conservation and recycling. The government must commission experts to prepare a basin-wise water allocation plan for all rivers in the country.
A permanent authority with experts and representatives of all levels of the federal polity as members, should be in charge of executing such plans. Plans cannot be static. The collective wisdom of the water authority should guide the changes required by the dynamic economy and the imperatives of climate change.Absence of any immediate political backlash to the court ordershould not prevent the government from initiating moves for a sustainable model of harvesting and sharing India’s scarce freshwater resources.
Date:19-02-18
Why good relations with Tehran matter
ET Editorials
It is welcome that the president of Iran, Hassan Rouhani, made a state visit to India, barely a month after Iran’s adversary, Israel, sent its prime minister, Benjamin Netanyahu, on a state visit to India. India has good relations with Palestine, Saudi Arabia, Oman, the United Arab Emirates and other Arab nations. And these do not come in the way of decent relations with Iran, the would-be dominant power of West Asia and North Africa.
While the visiting president of the Islamic Republic signed several pacts with India on subjects ranging from Unani to leasing out Iran’s Chabahar port, in which India has invested considerable money and strategic intent, to a state-sponsored Indian ports company, there was no agreement on restoring the exclusive rights Iran had granted India to develop the Farzad B oilfield but came to nought due to US sanctions. The good news is that India would be able to spend in rupees in Iran and the US would turn a blind eye.Iran is an ancient civilisation. It matters that pre-classical Sanskrit and Persian shared origins in a common proto-language, but it matters more that Iran is a stable civilisation where the second-largest West Asian contingent of Jews lives in harmony with the majority, under self-professedly Islamic rule.
But for the popular revolt against the US-imposed Pahlavi regime, which took an Islamic form, Iran could well have evolved into the pioneering model of democracy and economic development for the entire region. The Iran nuclear deal holds out the possibility of Iran returning to that path, provided the Trump administration’s myopia does not derail such change. India cannot meddle in the internal dynamics of Iranian politics but progrowth Indian policies and investments there can play a useful role in strengthening the country’s progress towards democracy.Under whatever dispensation, Iran is a useful ally against Wahhabi radicalism and Pakistan’s attempt to control Afghanistan via its support for the Taliban, apart from being a competitive source of hydrocarbons. New Delhi must actively nourish ties with Tehran.
Date:19-02-18
रोजगार पर करें विचार
संपादकीय
देश में 2019 के आम चुनावों की उलटी गिनती शुरू हो गई है, इसलिए नीति-निर्माण और राजनीतिक हलकों दोनों में भी इस सवाल पर चर्चाएं तेज हो गई हैं कि पर्याप्त संख्या में रोजगार अवसरों का सृजन हो रहा है या नहीं। हाल में संगठित रोजगार की वृद्धि दर को मापने के कुछ प्रयास किए गए हैं, जिनमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) आदि के आंकड़ों के आधार पर कहा गया है कि संगठित क्षेत्र में रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि इन आंकड़ों पर तर्कसंगत सवाल उठाए गए हैं क्योंकि ये अन्य अनुमानों, विशेष रूप से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के वृहद आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं। इसके अलावा यह भी साफ नहीं है कि ये रोजगार पैदा होने का संकेत देते हैं या रोजगार के संगठित होने के एक पहलू का। अगर संगठित रोजगार में बढ़ोतरी भी हो रही है तो यह उस स्थिति में हो रही है, जब श्रम बल की भागीदारी स्थिर बनी हुई है। श्रम बल की भागीदारी में ठहराव भी रोजगार की कमजोर संभावनाओं का असर है। जो चीज साफ है, वह यह है कि रोजगार की स्थिति पर विश्वसनीय स्वतंत्र अनुमान नहीं आ रहे हैं।
अगर सरकार हाल के इन अनुमानों को लेकर बेकार में अपना सीना नहीं ठोक रही है तो उसे बेरोजगारी और अल्प-बेरोजगारी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए। यह संभवतया इस संदर्भ में है कि लघु अवधि के रोजगार अनुबंधों को मंजूरी देने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाना चाहिए। इस बदलाव के असर का अभी उचित मूल्यांकन नहीं हुआ है। अभी यह पता नहीं है कि क्या यह दो तरह के ‘संगठित’ कर्मचारी बनाएगा या यह वर्तमान श्रम कानूनों के दुष्प्रभावों को खत्म कर देगा? निश्चित रूप से इनमें से ज्यादातर भारत में बड़ी तादाद में रोजगार देने वाले क्षेत्रों की वास्तविक एवं ज्ञात बाधाओं को दूर करने का प्रयास हैं। ये बाधाएं प्रतिबंधात्मक एवं सख्त केंद्रीय श्रम कानून हैं, जो विश्व में सबसे अधिक दमघोंटू हैं। जैसा कि हाल में लिखा गया है, सैकड़ों कर्मचारियों वाली बड़ी कंपनियां सरकार की मंजूरी के बिना कर्मचारियों को नहीं हटा सकतीं। चिंताजनक बात यह है कि 100 से 300 कर्मचारियों वाली कंपनियों को इस शर्त से राहत देने के लिए बनाई गई योजना हाल में केंद्रीय कैबिनेट स्तर पर वितरित की गई है, मगर इसे एक सप्ताह में ही वापस ले लिया गया। यह श्रम सुधार कानून के प्रतिबद्धता से छल है।
इस बारे में सरकारी अधिकारियों ने संकेत दिया कि वे इस बात को लेकर सुनिश्चित नहीं थे कि ऐसी रियायत का ज्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्रों में निवेश पर क्या असर होगा। कुछ राज्य सरकारों ने इस अनिवार्यता में छूट दी थी, लेकिन निवेश पर कोई सकारात्मक असर नहीं दिखा। यह एक तर्कसंगत आपत्ति नहीं है। अभी इतना समय नहीं हुआ है कि इस रियायत का निवेश पर सीधा असर दिखता। निजी क्षेत्र के निवेश में बैंक ऋण की दिक्कतें और जरूरत से अधिक क्षमता जैसी अन्य चक्रीय बाधाएं वर्तमान में निवेश के फैसलों को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन ये चक्रीय समस्याएं हैं, इसलिए बाद में समाप्त हो जाएंगी।
दरअसल निवेशकों के रुझान को मजबूत करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इसमें केंद्रीय श्रम कानून में सुधार बहुत अधिक मददगार साबित हो सकता है। लगातार यह तर्क भी दिया जाता है कि राजस्थान ने तीन साल पहले श्रम कानून में राज्य स्तरीय बदलावों की सबसे पहले पहल की थी, इसलिए विभिन्न राज्यों में अलग-अलग श्रम कानून निवेशकों को नहीं लुभा पाएंगे। इस समय देशभर में रोजगारोन्मुख नीति की दरकार है और इसके लिए केंद्रीय स्तर पर कदम उठाए जाने की जरूरत है। सरकार को इस समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए और सुधार पर काम करना चाहिए। इस दिशा में पहला कदम यह होना चाहिए कि औद्योगिक रोजगार विनियमन प्रस्ताव को फिर से जारी किया जाए, जिसे हाल में वापस लिया गया है।
लिंग अनुपात में आई गिरावट समाज की शर्मनाक तस्वीर पेश करती है
संपादकीय
नीति आयोग की ‘स्वस्थ राज्य और प्रगतिशील भारत’ नाम से सामने आई रपट के अनुसार देश के 21 बड़े राज्यों में से 17 में लिंग अनुपात में गिरावट दर्ज की गई है। इस मामले में जिन राज्यों की हालत चिंताजनक है उनमें गुजरात के साथ-साथ हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल और छत्तीसगढ़ शामिल हैैं। यह तनिक गनीमत तो है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के हालात कुछ सुधरते दिख रहे हैैं, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं कि उत्साहित हुआ जा सके। लिंग अनुपात की खराब स्थिति इसलिए कहीं अधिक चिंताजनक है, क्योंकि नीति आयोग ने जन्म के समय के आंकड़ों के आधार पर अपनी रपट तैयार की है। इसका मतलब है कि गुपचुप तौर पर भ्रूण परीक्षण कराए जा रहे हैैं और कन्या भ्रूण की हत्या की जा रही है। हालांकि कन्या भ्रूण की हत्या रोकने के लिए तमाम उपाय किए गए हैैं, लेकिन हमारे समाज के एक बड़े हिस्से में बेटियों के मुकाबले बेटे की चाह अजन्मी कन्याओं पर बहुत भारी पड़ रही है।
भारतीय समाज में बेटों की चाह नई नहीं है, लेकिन अगर वह इस स्तर पर पहुंच गई है कि कन्या भ्रूण की पहचान करके उसे गर्भ में ही मार दिया जा रहा है तो यह किसी कलंक से कम नहीं। केवल सरकारी तंत्र की सख्ती और सक्रियता से इस कलंक से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। कन्याओं को पैदा होने के पहले ही मार देने का सिलसिला तब थमेगा जब समाज यह समझने के लिए तैयार होगा कि बेटे की चाह में बेटियों को पैदा न होने देना मानवता और साथ ही प्रकृति से खिलवाड़ है। बेहतर हो कि नीति-नियंताओं के साथ समाज का नेतृत्व करने वाले लोग उन कारणों की तह तक पहुंचें जिनके चलते 21वीं सदी के इस युग में भी बेटे-बेटियों में इतना घातक भेद किया जा रहा है। जरूरी केवल यह नहीं है कि इन कारणों की पहचान की जाए, बल्कि यह भी है कि उनका निवारण किया जाए। यह तब होगा जब लोगों की दकियानूसी सोच को बदलने के साथ सामाजिक माहौल को दुरुस्त किया जाएगा।
अगर हमारा सामाजिक माहौल लड़कियों के प्रति अनुकूल नहीं बन पा रहा तो इसके लिए हर कोई दोषी है। इससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती कि लड़कियों को बोझ समझने की मानसिकता एक खतरनाक रूप ले ले। इस मानसिकता की भयावहता इससे प्रकट होती है कि जिस गुजरात में पहले प्रति एक हजार लड़कों पर 907 लड़कियां पैदा होती थीं वहां अब यह आंकड़ा गिरकर 854 लड़कियों तक ही रह गया है। ऐसी स्थिति कई अन्य राज्यों की है जहां प्रति एक हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या आठ-नौ सौ के बीच है। साफ है कि इन राज्यों में केवल तकनीक का ही दुरुपयोग नहीं हो रहा है, बल्कि मेडिकल पेशे की गरिमा के खिलाफ भी काम हो रहा है। बच्चों के जन्म के समय ही लिंग अनुपात की खराब स्थिति यही बताती है कि बीते 70 सालों में समाज को बेहतर बनाने पर कितना कम ध्यान दिया गया है। नीति आयोग की यह रपट न तो राज्यों को स्वस्थ बताती है और न ही भारत को प्रगतिशील।
अमेरिकी समाज और हथियार
डॉ. दिलीप चौबे
अमेरिका में स्कूल हत्याकांडों की संख्या में उस समय एक और कड़ी जुड़ गई जब हाल ही में फ्लोरिडा में उन्नीस वर्षीय एक लड़के निकोलस क्रूज ने स्टोनमेन डगलस हाई स्कूल में घुस कर अपनी राइफल से 17 लोगों की हत्या कर दी.मरने वालों में स्कूल के छात्र-छात्राएं, अध्यापक सभी शामिल थे. निकोलस क्रूज इसी स्कूल का छात्र रहा था, लेकिन उसे उसके उद्दंड व्यवहार के कारण स्कूल से निष्कासित कर दिया गया था. इस घटना ने एक बार फिर अमेरिका को दहला दिया है. ऐसी हर घटना के बाद अमेरिका के राजनीतिक हल्के, मीडिया और बुद्धिजीवियों के बीच जो बहस छिड़ती रही है, वह एक बार फिर छिड़ गई है. बहस के मुद्दे हैं-अमेरिका में हथियारों की सहज उपलब्धता, स्कूल की सुरक्षा और सामाजिक निगरानी व्यवस्था.
अमेरिका के कई राज्यों, जिनमें फ्लोरिडा शामिल है, में अठारह वर्ष से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को थोड़ी-सी औपचारिकताओं के बाद हथियार प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती, खासकर बड़े हथियार. माना जाता है कि राइफल जैसे बड़े हथियारों का प्रयोग लोगों की सुरक्षा का एक हिस्सा है, और इन्हें वे खेल, शिकार आदि के लिए इस्तेमाल करते हैं. अमेरिका के कई राजनीतिक हलकों से यह आवाज उठती रही है कि हथियारों की उपलब्धता को कठिन बनाया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि ये हथियार बच्चों के हाथ न लगें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सत्तारूढ़ पार्टी कभी भी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं रही है. यह भी गौर करने वाली बात है कि पिछले राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका की हथियार लॉबी ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया था. डोनाल्ड ट्रंप इस लॉबी के हितों को क्षति नहीं पहुंचाना चाहते. लेकिन इस बार हत्याकांड में मृत बच्चों के अभिभावकों ने सीधे-सीधे राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा है कि आखिर, उनके बच्चों की हत्याओं की जिम्मेदार हथियारों की आसान उपलब्धता के खिलाफ कोई ठोस नीति क्यों नहीं है? शायद इस बार डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस सवाल से बच निकलना मुश्किल है.
दूसरा सवाल स्कूलों की सुरक्षा का है कि आखिर, एक स्कूल में एक व्यक्ति इतना बड़ा हथियार लेकर कैसे घुस सकता है. अगर स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था सही होती तो यकीनन यह घटना टल सकती थी. तीसरा सवाल यह है कि अमेरिका जैसे संपन्न देश में सामाजिक निगरानी की व्यवस्था इतनी ढीली क्यों है? हत्यारा लड़का क्रूज गोद लिया हुआ लड़का था. उसे गोद लेने वाले मां-बाप की मृत्यु हो गई थी. उसके उद्दंड और उग्र व्यवहार के बारे में पहले भी कई शिकायतें मिली थीं, और इन्हीं के कारण उसे स्कूल से निकाला गया था. ऐसी स्थिति में उसके ऊपर समुचित सुधारात्मक निगरानी क्यों नहीं रखी गई? क्यों एक लड़के को इस हद तक उग्र हो जाने दिया गया कि उसने सत्रह निदरेष लोगों की जान ले ली और उनके परिवार को जीवन भर का दुख दे दिया? अगर वह लड़का मानसिक रूप से बीमार था, तो जाहिर है कि उसके लक्षण सबके सामने उजागर थे. तो फिर समय रहते उसको निगरानी व नियंत्रण में क्यों नहीं लिया गया? दुनिया का सबसे संपन्न देश अगर इन सवालों के हल नहीं तलाश सकता तो बाकी दुनिया की क्या स्थिति होगी, इसका सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है.
Science should have the last word
Jayant V. Narlikar (Jayant V. Narlikar is Emeritus Professor, Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics, Pune)
As India continues to be hidebound with tradition and rituals, the need for ‘scientific temper’ is essential as never before
A few years ago, I was at an international conference in Delhi which dealt with important issues arising from changes brought about by the rapid progress of science and technology. As the meeting progressed, with international experts highlighting the action needed in various fields, I began to feel uncomfortable, much like a diner at a sumptuous buffet searching desperately for that missing ingredient — a pinch of salt. The subject I wanted to hear about but which was being glossed over by the speakers was “scientific temper”. Ultimately, it was left to me to make a case for it, not only for the scientists but also for the common citizen, whatever his or her occupation.
What is scientific temper? Let me cite a quote from Jawaharlal Nehru’s book, The Discovery of India: “The impact of science and the modern world have brought a greater appreciation of facts, a more critical faculty, a weighing of evidence, a refusal to accept tradition just because it is tradition…”He then went on to say: “But even today, it is strange, how we suddenly become overwhelmed by tradition, and the critical faculties of even intelligent men cease to function…” Nehru concludes with the hope that, “Only when we are politically and economically free, will the mind function normally and critically.”
No difference
Alas, what has been the outcome? More than seven decades have elapsed since Nehru’s deadline of Indian independence but where are we vis-à-vis scientific temper? We continue to be hidebound with tradition and waste precious time and money in rituals which may have been relevant in earlier times but which have no relevance to modern living.
An interesting sidelight on superstitions has been thrown by Jiří Grygar, a scientist and science communicator from the Czech Republic. He finds that during the Soviet-dominated era, no superstitious ideas were publicly aired as these were feared to be against the beliefs subscribed to by the state. In the ‘free’ thinking times that followed the collapse of the Soviet Union, all pent-up superstitions have come up.
Superstitions thrive
Further, there are new superstitions that have their origin in the age of space technology. Towards the end of the last century, I had visited the radio telescope at Arecibo in Puerto Rico. Puerto Rico forms one of the vertices of a rather notorious triangle whose other vertices are at Bermuda and Florida. Known as the Bermuda Triangle, it has generated considerable excitement because of a claim that it formed a region within which mysterious (and possibly malicious) forces were present. A book on the Bermuda Triangle by Charles Berlitz which describes disturbing and unfathomable events makes for fascinating reading. If those accounts were true then the Bermuda Triangle did encompass a sinister region. There have also been accounts of pilots losing their way and their lives, and watches stopping for an appreciable time, which, in short, were events that defied a rational scientific explanation.
A few years later, scientific attempts were made to test the veracity of the Triangle events. Lawrence David Kusche did seminal work in debugging the Triangle stories. His investigations have shown that the stories were either inflated, or did not tell the whole truth, or tinkered with the vital part of the evidence. Thus, one can safely say that there is no tangible evidence to ascribe an alien character to the Bermuda Triangle. Nevertheless as a scientist, whenever I invite questions from an audience of school or college students, the question inevitably pops up: What is the mystery behind all that is going on in the Bermuda Triangle? The questioner is visibly disappointed to learn that there are no black holes or dark energy or powerful aliens hiding there. When I asked my host in Arecibo how the locals react to such questions, he laughed and said that the Bermuda Triangle had long ceased to be a matter of concern. It of course serves the purpose of attracting tourists.
Harmful rays believed to be prevalent during a total solar eclipse keep many of our citizens behind closed doors. I once saw a total solar eclipse while in Zimbabwe. Recalling a previous eclipse in India, I was expecting to be greeted with the sight of empty roads and inhabitants behind closed doors in their houses, as is the case in India.
Nothing happened. Perhaps Zimbabweans were blissfully unaware of the evil rays. But in India, we are good at coming up with antidotes. As a housewife from a well-educated family once explained to me, the food in the fridge is supposed to be destroyed after an eclipse as evil rays will have contaminated it. However, the local priest had a solution which would avoid the food being wasted. His solution, the woman proudly told me, was to smear the fridge with cow dung, which would protect the food.
Here is another example. An executive of a firm had to catch a flight on a certain day but found out later that travelling on that particular day was inauspicious. He was told that the day prior to this was a “good” day. But he had other engagements that day. So what did he do? He stored his bag in his neighbour’s house on the earlier day and picked it up while on his way to the airport the following day. By leaving the bag in the neighbour’s house he was supposed to have begun his journey the previous “auspicious” day. This trick, known as “keeping prasthan”, is sufficient to deceive evil spirits.
From mythology
All these are examples of pseudoscience that grow around superstitions. But there are apparently more serious aspects that have grown around our mythology. Did our Vedic forefathers possess a knowledge of science that was well beyond the level attained by modern science? While references in our Puranas to the Pushpak Viman, Vishwamitra’s counter heaven in mid air, and weapons such as the Brahmastra and Indra’s Shakti look persuasive, they do not have the details that would stand the test of scientific scrutiny. If such claims are to have standing, their supporters have to give us their technical details. For example, what was the basic mathematical principle that explains how a craft such as the Pushpak is lifted and which propelled it through air? And, if the Brahmastra was a nuclear device, which would indicate a knowledge of nuclear physics, why are there no references to the forces of electricity and magnetism, knowledge of which would be necessary to understanding nuclear physics? In today’s modern age, the facility of running tap water and electric lighting is considered the basic minimum for living and forms a part of the manifestos of all political parties. Yet, as the Mahabharata tells us, the Hastinapur palace of Duryodhana or the Indraprastha abode of the Pandavas did not possess this minimal facility.
Recently, there was a claim made in India that the Darwinian theory of evolution is incorrect and should not be taught in schools. In the field of science, the sole criterion for the survival of a theory is that it must explain all observed phenomena in its domain. For the present, Darwin’s theory is the best such theory but it is not perfect and leaves many questions unanswered. This is because the origin of life on earth is still unexplained by science. However, till there is a breakthrough on this, or some alternative idea gets scientific support, the Darwinian theory is the only one that should continue to be taught in schools.
In the final analysis, scientific evidence is what should have the last say.
ओली की चुनौतियां
संपादकीय
सीपीएन-यूएमएल अध्यक्ष खड्ग प्रसाद (केपी) शर्मा ओली ने दूसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री की कुरसी संभाल ली है। चीन से गलबहियां और भारत से रिश्तों में तल्खी उनकी पहचान रही है, जिसकी झलक अक्तूबर 2015 से अगस्त 2016 तक के उनके पहले कार्यकाल के दौरान दिखती रही थी। 66 वर्षीय ओली महज दसवीं पास हैं, लेकिन नेपाल की राजनीति में मजबूत पैठ रखते हैं। यह राजनीतिक सक्रियता ही थी, जिसने उन्हें पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ने दिया। हालांकि किताबें पढ़ना उनकी रुचियों में है और वह नेपाली व हिंदी किताबों की खासी अच्छी जानकारी रखते हैं। उनके प्रधानमंत्री बनने को लंबे समय बाद नेपाल में राजनीतिक स्थिरता की वापसी के रूप में देखा जा रहा है। यह भारत और चीन से संतुलन साधने के उनके कौशल की परीक्षा का भी वक्त है। पिछले कार्यकाल में ओली का भारत विरोध और चीन से गलबहियां वाला रुख मुखर होकर उभरा था। वह नेपाल की राजनीति में भारत के रुचि लेने को हस्तक्षेप के रूप में देखते रहे और इस खटास में दही उस वक्त पड़ गया, जब 2015 में भारत ने नेपाल के नए संविधान में मधेसी हितों की अनदेखी वाली कुछ शर्तों पर आपत्ति जता दी। जगजाहिर है कि उत्तर प्रदेश और बिहार से मधेसियों का खासा करीबी रिश्ता रहा है और भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता। इन्हीं रिश्तों की पृष्ठभूमि को दरकिनार कर ओली के नेतृत्व वाला नेपाल, भारत को संदेह की नजर से देखता रहा। संविधान में अपने हितों की उपेक्षा के खिलाफ सीमा पर मधेसियों के आंदोलन को भी वह भारत का इशारा ही मानते रहे। 2016 में सत्ता गंवाने के पीछे तो वह भारत को जिम्मेदार मानते ही हैं। लेकिन समय के साथ जब बहुत कुछ बदला है, तो ओली को भी अपनी सोच बदलने की जरूरत है।
ओली जिस तरह चीनी वर्चस्ववाद का मोहरा बनते रहे हैं, यह उससे मुक्ति पाने का समय है, हालांकि उतना आसान भी नहीं। लेकिन उन्हें कम से कम ऐसी संतुलनकारी नीति पर तो चलना ही होगा, जो नेपाल के हितों की दूर तक रक्षा कर सके और यह भारत से रिश्तों में ही संभव है। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की हालिया नेपाल यात्रा और चुनाव में जीत के बाद ओली से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए साथ मिलकर नेपाल के हित में काम करने की मंशा जताकर स्पष्ट और सकारात्मक संदेश दे दिया है। ओली को इस संदेश की भाषा को समझना होगा। उन्हें समझना होगा कि नेपाल जिस तरह चीन को अपने इलाके में लगातार घुसते जाने के अवसर दे रहा है, वह उसके भविष्य के लिए घातक है। उन्हें भारत और नेपाल की सांस्कृतिक साझेदारी और भाईचारे के अतीत को समझना होगा। यह भी सोचना होगा कि नेपाल को दोस्ती की आड़ में एक व्यापारिक हित साधने वाले विस्तारवादी पड़ोसी की जरूरत है या सांस्कृतिक ताने-बाने में लगभग एक जैसी बुनावट वाले संरक्षक की। दरअसल, यह उनके लिए दोनों को समान रूप से साधने का समय है, जिसमें खासी चुनौतियां भी हैं। घरेलू मोर्चे पर भी उनके लिए चुनौतीपूर्ण समय है। मधेसीहितों की रक्षा के लिए संविधान संशोधन पर सहमत हो वह दूरगामी असर की राजनीति कर सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो गठबंधन के सबसे महत्वपूर्ण घटक सीपीएन (माओवादी सेंटर) को साधे रखने की है, जिसकी वैचारिक जड़ें उनकी धारा से बिल्कुल उलट भी हैं, गहरी भी।
दुरुस्त आयद
संपादकीय
तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी के पानी के बंटवारे को लेकर दशकों से वैसा ही तीखा विवाद रहा है जैसा पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज के पानी को लेकर। कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी के पानी को लेकर आंदोलन भी खूब हुए हैं और चुनावी राजनीति भी। कावेरी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले में है और यह कर्नाटक से होकर तमिलनाडु, केरल और पुदुच्चेरी में भी बहती है। सात सौ पैंसठ किलोमीटर लंबी कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु की जीवनरेखा कही जाती है। दोनों राज्यों के बीच जल आबंटन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पंचाट या अदालती फैसले को लागू कराना हमेशा मुश्किल बना रहा है। इसका अंदाजा ताजा फैसले के बाद बरती गई एहतियात से भी लगाया जा सकता है। फैसला आते ही दोनों राज्यों की सरकारों ने एक दूसरे की सीमा में जाने वाली बसें फिलहाल न चलाने की घोषणा कर दी। कावेरी पर सर्वोच्च अदालत का फैसला तमिलनाडु को थोड़ा मायूस करने वाला है, पर इसका स्वागत किया जाना चाहिए। कोई भी ऐसा निर्णय, जो दोनों राज्यों को पूरी तरह संतुष्ट कर सके, लगभग असंभव है।
अदालत ने तमिलनाडु के हिस्से का पानी थोड़ा-सा घटाया है, पर साथ ही केंद्र को कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड गठित करने को कहा है। बोर्ड का गठन होने से यह बराबर सुनिश्चित होता रहेगा कि तमिलनाडु को उसके हिस्से का पानी मिले, जो कि कर्नाटक के अड़ियल रवैये या आनाकानी के कारण प्राय: नहीं हो पाता है। इस तरह के नाजुक मसलों पर, जिन पर जन-भावनाएं फौरन भड़काई जा सकती हैं, अन्यायपूर्ण या अतिरंजित मांगों को आसानी से जन-समर्थन मिल जाता है। इसलिए राजनीतिक दलों के बीच बढ़-चढ़ कर मांग करने और उसे तूल देने की होड़ मची रहती और इसकी परिणति गतिरोध बने रहने में होती है जिससे किसी का भी भला नहीं होता। सर्वोच्च अदालत ने तमिलनाडु के हिस्से में सिर्फ 14.75 टीएमसी फीट की कमी की है, और इतनी ही बढ़ोतरी कर्नाटक के हिस्से में की है, बेंगलुरु और मैसुरु में पेयजल की कमी के मद््देनजर। ताजा फैसले के मुताबिक तमिलनाडु को 404.25 टीएमसी पानी मिलेगा। केरल और पुदुच्चेरी का हिस्सा पहले जैसा ही, यानी क्रमश: तीस टीएमसी फीट और सात टीएमसी फीट रहेगा।
इस फैसले पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने संतोष जताया है, शायद उन्हें यह भी लगता हो कि राज्य में चुनावी माहौल के बीच आए इस फैसले से उन्हें सियासी फायदा मिल सकता है। पर विडंबना यह है कि राज्य सरकार ने सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल बंटवारा 1892 और 1924 में मैसूर राज्य और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच हुए समझौतों पर आधारित है, और चूंकि तब संविधान का वजूद नहीं था इसलिए अदालत को इस मामले में पड़ने का कोई अधिकार नहीं है! ताजा फैसले से केंद्र के रुख को भी झटका लगा है। केंद्र ने कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड के गठन केतकाजे पर टालमटोल करते हुए कहा था कि अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत जल बंटवारे की योजना बनाना संसद का काम है। जैसा कि फैसले से खुद जाहिर है, सर्वोच्च अदालत ने केंद्र की यह दलील स्वीकार नहीं की। अदालत ने कहा है कि ताजा फैसला पंद्रह साल के लिए है। अब केंद्र और कर्नाटक तथा तमिलनाडु की सरकारों को फैसले के सुचारु क्रियान्वयन पर ध्यान देना चाहिए। इससे देश में दूसरे नदी जल विवादों के भी समाधान का माहौल बनेगा।
No lines in water
Supreme Court’s verdict on the Cauvery dispute is a call for a basin-centred approach to river water sharing
Editorial
Delivering its verdict on the Cauvery water dispute on Friday, the Supreme Court stressed that “The waters of an inter-state river cannot be said to be located in any one state.” The court modified the 2007 award of the Cauvery Water Disputes Tribunal (CWDT) it had constituted to decide the more than a century-old dispute between Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and Puducherry. It increased the share of upstream Karnataka by 14.75 thousand million cubic feet (tmcf) per year. This increase is at the expense of Tamil Nadu, where political parties have been quick to denounce the verdict. The government in poll-bound Karnataka has welcomed it. However, governments and political parties in both states would do well to note the SC’s central message: “No state can claim exclusive ownership of such waters so as to deprive the other states of their equitable share.” More salient is the court’s directive that states constituting a river basin use “its water in a sustainable manner”.
The roots of the Cauvery dispute lie in a historical imbalance between Tamil Nadu and Karnataka. From around the 10th century, rulers in what is today Tamil Nadu built reservoirs and check dams to tap the Cauvery’s waters for irrigation. About 16 lakh acres in the state was under irrigation by the river’s water in 1892, when the first Cauvery water-sharing agreement was signed between the princely state of Mysore (largely what constitutes the Cauvery basin in Karnataka today) and the Madras Presidency.
In contrast, less than 5 lakh acres was irrigated by the Cauvery in Karnataka, when dam-building endeavours began in the 1920s. This imbalance became an emotive issue following the reorganisation of states after Independence. Throughout the 1960s, Tamil Nadu objected to Karnataka building dams on the Cauvery. In 1974, Karnataka asserted that colonial-era agreements over river-sharing were skewed against it. Tamil Nadu contended any change in the established pattern would adversely affect farmers’ livelihoods. It was only in 1990 that the SC constituted the CWDT, which took another 17 years to deliver its verdict. The judgment, which allocated 419 tmcf to Tamil Nadu and 270 tmcf to Karnataka, was challenged by both states.
Friday’s verdict stipulates a Cauvery water board to administer water allocation. But a similar board constituted by the CWDT was ineffective in years of lean rainfall. In a normal monsoon year, the Cauvery takes care of the needs of both upstream and downstream states. But the mistrust between the two aggravates during a drought year, as in 2016. The SC’s call for a basin-centred approach holds salience in such times. Friday’s verdict should, therefore, be seen as a directive for collective solutions such as sharing data on reservoir storage. It’s a call to both states to shed their parochial approach.
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