18-06-2019 (Important News Clippings)
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Date:18-06-19
Cruel Muzaffarpur
A children’s health crisis in this Bihar district puts spotlight on state’s poor governance
TOI Editorials
It’s been a tragic summer for too many children in Muzaffarpur, Bihar. The death toll due to encephalitis has risen above 100. Most of the reported deaths have taken place in Sri Krishna Medical College and Hospital. SKMCH superintendent has said that that the countrywide doctors’ strike would not have any adverse impact on encephalitis patients. But overall the strike is reported to have paralysed health services in Bihar, during an intense heat wave.
But there is no point in blaming nature. For example several children have died due to hypoglycaemic encephalopathy caused by eating the lychee fruit, where Bihar is the largest lychee producer in India, producing 40% of the fruit. The fruit has become toxic for these unlucky children only because their blood sugar levels are low due to undernourishment. Consider the several levels at which the state has failed these children – from making sure they are adequately fed to educating their parents about consuming lychees on an empty stomach to providing satisfactory treatment at hospitals.
Last year Muzaffarpur made headlines for a shelter home scandal where children had been systematically abused and even murdered. Providing education and healthcare are the basics of governance. It now seems that the Nitish Kumar government has been slipping on this job recently, instead of improving as it had done in the past. The JD(U)-BJP alliance also routed the opposition in the 2019 Lok Sabha election. When a government settles into complacency, it’s bad news for the citizenry. Children are particularly vulnerable, poor children even more so. While the quality of healthcare needs improving all over the country, the confluence of weaknesses in Bihar – from malnutrition to poor hygiene and deteriorating law and order – is proving fatal. Nitish needs to haul up the standard of governance, particularly healthcare.
Democracy Takes a Step Forward in China
ET Editorials
One country, two systems was rubric under which China undertook to take Hong Kong back from Britain, after its 99-year lease over the so-called New Territories expired in 1997. The Communist government of China has tended to see this distinction between one and two as a fluid bit of the myriad ephemera that stand between China and its destiny to be the centre of the world. Beijing has imposed its will on Hong Kong and its Legislative Council (LegCo) in assorted ways. A law that would allow Hong Kong to extradite people to mainland China was part of this pattern. Except that it has produced a backlash that has grown into the most emphatic demand for democracy to be heard in any part of China after the Tiananmen Square incidents 30 years ago.
Beijing does not really need formal extradition for it to bring Hong Kongers it deems deviant to book. It has staged abductions of several offenders, people who have mysteriously disappeared from Hong Kong to reappear equally mysteriously on the mainland, chastened, repentant and grateful to be permitted to go back home. But formal extradition would render such illegal renderings all so proper. However, a spark is all it takes to light a prairie fire. The proposed extradition law set off a massive protest that has forced Carrie Lam, the territory’s chief executive, to indefinitely suspend the law and apologise. She still faces a stiff demand for her resignation. She might have to quit.
True, China would not have blinked if US had not been engaging it in a trade war. Right now, President Xi Jinping has weightier matters to worry about than Hong Kong. For all that, for Beijing to step back in the face of popular protest sets a precedent for other citizens of the country of which Hong Kong is a part, albeit in a different system.
Date:18-06-19
Simultaneous Polls: Questions to Answer
Idea has positives but systemic issues remain
ET Editorials
Prime Minister Narendra Modi wants to hold all elections, to the state assemblies and to Parliament, at one go, and has put this up as a major item on the agenda of the meeting of all party presidents he has convened for the 19th of this month. The advantages of holding all elections together are obvious and tempting. Getting elected would cease to be a distraction from governance, the purpose for which legislators are elected. Poll expenditure would come down significantly, easing the strain on political parties and those who finance them. The polity would be liberated from the tendency for the government at the Centre to postpone some hard decisions till an important assembly election on the horizon is over, and all assembly elections are important. However, there would have to be complete clarity on the cost of simultaneous elections.
All elections used to be held simultaneously, to begin with. Individual assemblies diverged, over time, because of unexpected government collapses before the end of their tenure. The crucial question to answer is this: is such a mid-term collapse of an elected government a flaw in democracy or an integral part of democracy that deepens it? When the anti-corruption crusaders of the Gujarat Navnirman movement brought down the Chimanbhai Patel government in 1974, before its term ended, did it advance democracy or damage it? After the collapse of the Charan Singh government in 1980, less than three years after the Janata Party was voted to power in 1977, could elections have been postponed till 1982? Should the short-lived 11th and 12th Lok Sabhas of 1996-98 have been allowed to produce yet another unstable government, so as to avert midterm elections?
If, hypothetically, President’s rule had to be imposed on a state on account of break-down of law and order, should early elections be seen as the route to political stability or as a nuisance that would disrupt election schedules? Which state legislatures should truncate their terms and which ones extend theirs, to converge all elections? The answers matter to democracy.
Date:18-06-19
कचरे का कारोबार और गरीबी की मार
सुनीता नारायण
मेरी नजर कचरे के एक विशाल ढेर पर है जो बाकी कचरे से अलग है। यह कचरा मेरे, आपके और हम जैसे अनगिनत लोगों के घरों से आया है। इसे छांटा गया है, अलग किया गया है और इससे एक अलग तरह का ढेर लग गया है। मैं दिल्ली के टिकरी कलां में हूं जिसे एशिया का सबसे बड़ा थोक कचरा बाजार कहा जा सकता है। जाहिर तौर पर यह जगह शहर के बाहरी इलाके में है क्योंकि हम सभी अपना कचरा नजरों से दूर रखते हैं। तभी तो वह हमारे जेहन से भी दूर रहता है। इसके बाद हम उस बाजार में जाते हैं जो बहादुरगढ़ में स्थित है। यह दिल्ली से लगा हुआ हरियाणा का इलाका है। यहां भी छंटे और बिना छंटे कचरे के ढेर लगे हैं। दिल्ली का बाजार कुछ हद तक औपचारिक है क्योंकि इसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जमीन मुहैया कराई है। हरियाणा का बाजार कृषि भूमि पर स्थित है।
मैं किसानों से पूछती हूं कि उन्होंने अपनी जमीन कचरे के कारोबार के लिए क्यों दी? वे हमारा ध्यान उस विकास की ओर दिलाते हैं जिसका नाम मॉडर्न इंडस्ट्रियल एस्टेट है और जो उनके खेतों के करीब स्थित है। रिवर्स बोरिंग (जमीन में गहरे गड्ढे कर अपना कचरा दफन करना) के कारण इस औद्योगिक क्षेत्र से भारी मात्रा में औद्योगिक कचरा किसानों की खेती की जमीन में मिलता है। यहां का भूजल रसायनों से संक्रमित हो गया है। अब यहां खेती संभव नहीं है। हम यहां ढेरों चिमनियां और उनसे निकलता धुआं देख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी कहते हैं कि हमें सबूत दीजिए और हम उन औद्योगिक इकाइयों को बंद कर देंगे जो रिवर्स बोरिंग करती हैं। दरअसल वे असल सवालों के जवाब देना ही नहीं चाहते। खेतों के करीब और फैक्टरियों से वापस आते समय हम महसूस कर सकते हैं कि किस कदर बदबू और गंदगी फैली हुई है। हरियाणा सरकार ने व्यवस्था की है कि उसके प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी पांच साल में एक बार ही किसी औद्योगिक इकाई का निरीक्षण कर सकते हैं।
जाहिर है वह चक्र पूरा हो चुका है। इसे हमारे समय की विकृत चक्रीय अर्थव्यवस्था भी कहा जा सकता है। हम कचरा उत्पन्न करते हैं, जमीन और अपनी आजीविका को नष्ट करते हैं, उसके बाद गरीबों को कोई विकल्प देने के बजाय हम उसी कचरे का कारोबार शुरू करते हैं जिसे हमने उत्पादित किया और फेंका है। मैं वहां पर्यावरण प्रदूषण (निरोध एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) के चेयरमैन के साथ गई थी क्योंकि मैं समझना चाहती थी कि कचरे को खुले में जलाए जाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इससे पहले जब चेयरमैन भूरे लाल ने इस क्षेत्र का दौरा किया था तो उन्हें टिकरी और मुंडका प्लास्टिक फैक्टरी में बहुत बड़े पैमाने पर (यह कम करके बताया गया) कचरा मिला था। उन्होंने इस कचरे को हटाने और नियंत्रित रूप से जलाने के लिए एक ऊर्जा संयंत्र ले जाने का निर्देश दिया था। इससे पिछले जाड़ों में बहुत अधिक फर्क पड़ा था।
बताया गया कि इस बार खुले में बहुत कम कचरा था। कारोबारियों ने हमें बताया कि कचरा भी एक संसाधन है। वे उसे यूंही जलाए जाने नहीं दे सकते। परंतु सच यह भी है कि कचरे का एक प्रकार ऐसा भी है जिसका पुनर्चक्रण संभव नहीं है। हम जैसे तमाम लोग जो जूते खरीदते हैं, उनके लिए एक जानकारी यह है कि जूतों का ऊपरी हिस्सा दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। उसे जलाना पड़ता है। ऐसी तमाम अन्य चीजें भी हैं। उदाहरण के लिए बहुस्तरीय प्लास्टिक, हर बार जब हम प्रसंस्कृत और डिब्बा बंद चीजें खाते हैं तो हम ढेर सारा प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करते हैं।
इसमें भी दो राय नहीं है कि टिकरी और बहादुरगढ़ जैसे ये बाजार जहां सबसे गरीब लोगों को रोजगार मिलता है, उनके चलते ही आज हम सब शहरों में रहने वाले कचरों के ढेर में डूबने से बचे हुए हैं। ये बाजार गरीबों के श्रम पर आधारित होते हैं। ये गरीब हमारे कचरे को छांटते हैं, उसमें से किसी भी कीमत वाली चीज को अलग करते हैं और उसे प्राथमिक संग्राहक को बेच देते हैं। वह उसे आगे बेचता है और यह सिलसिला चलता रहता है। यह अनौपचारिक कारोबार है लेकिन बहुत संगठित तरीके से काम करता है। मुझे बताया गया कि इस बाजार में कचरे से 2,000 उत्पाद छांटे जाते हैं और इनकी कीमत 5 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम तक होती है। इसके कारोबारी जीएसटी चुकाते हैं। पहले सरकार ने 18 फीसदी जीएसटी लगाया था जिसे अब घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। सरकार इस कारोबार से भी आय अर्जित करती है। इसका समर्थन किया जाना चाहिए क्योंकि यह कचरे से संसाधन बनाता है और हमारे आसपास कचरे के ढेर लगने से बचाता है। हमें इस कारोबार के बारे में कुछ नहीं पता। परंतु हम मानते हैं कि इसे गंदा माना जाता है। नगर निगम कचरा डालने के लिए जमीन दे देंगे लेकिन उसके पुनर्चक्रण के लिए कुछ नहीं करेंगे। हमारे शहरी नियोजन में कबाड़ की दुकानों के लिए कहीं जगह नहीं है।
यह ऐसा मुद्दा है जो मुझे खाए जाता है। इस कचरे के प्रबंधन का सही मॉडल क्या होना चाहिए? क्या हमें यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि यह कारोबार गरीबों को आजीविका मुहैया कराता है इसलिए यह बेहतर है? इसका अर्थ यह होगा कि हम अधिक से अधिक वस्तुओं का इस्तेमाल करें और उन्हें रद्द करते चलें। क्या यही भविष्य की राह है? मैं यह सवाल केवल टिकरी के संदर्भ में नहीं कर रही बल्कि यह हमारे आसपास की पूरी दुनिया से जुड़ा सवाल है। चीन द्वारा अपने दरवाजे विदेशी कचरे के लिए बंद किए जाने के बाद पुनर्चक्रण करने वालों ने अपना कचरा बेचने के लिए विभिन्न देशों की तलाश शुरू कर दी। क्या यह हमारी कचरा समस्या का हल है? यकीनन नहीं। इस विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे।
महज सस्ते कर्ज से नहीं बनेगी बात
फिलहाल हमारी अर्थव्यवस्था की हालत उस हृदय रोगी के समान है, जिसका इलाज हड्डी के डॉक्टर द्वारा किया जा रहा हो।
डॉ. भरत झुनझुनवाला , (लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं आईआईएम, बेंगलुरु के पूर्व प्रोफेसर हैं)
भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले छह महीनों में तीन बार ब्याज दरों में कटौती की है। कहा जा रहा है कि इससे उपभोक्ताओं के लिए कर्ज लेकर उपभोग की वस्तुएं खरीदना एवं उद्यमियों द्वारा फैक्ट्री लगाना आसान हो जाएगा। नतीजतन, मांग जोर पकड़ेगी और अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। ब्याज दर में कटौती का यह वांछित परिणाम इस बात पर टिका हुआ है कि उपभोक्ता कर्ज लेकर उपभोग को बढ़ाएंगे या नहीं? इसका कारण है कि उपभोक्ता कर्ज तभी लेगा, जब उसे भविष्य में आय की संभावना दिखेगी। जैसे यदि किसी का मासिक वेतन एक लाख रुपए है तो वह निश्चित रूप से कर्ज लेकर कार खरीद सकता है, लेकिन यदि किसी की नौकरी छूट गई है तो भले ही कर्ज कितना सस्ता हो, वह कार खरीदने का इच्छुक नहीं होगा। ऐसे में देखना चाहिए कि क्या आम आदमी की आय इस अनुपात में बढ़ रही है, जिससे वह कार आदि खरीदने में रुचि दिखाएगा? इस समय उपभोक्ता की आय पर पहला संकट मुक्त व्यापार का है। हमारे आयात निरंतर बढ़ रहे हैं, जबकि निर्यात दबाव में हैं। भारत में माल के उत्पादन की लागत अधिक आती है। इसके तीन कारण दिखते हैं। पहला कारण भ्रष्टाचार है। जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार अभी भी व्याप्त है। दूसरा कारण न्यायपालिका है। यदि खरीदार पैसा अदा न करे और न्यायपालिका में मामला दायर करना पड़े तो उद्यमी के पसीने छूट जाते हैं। पांच साल के बाद निर्णय होता है और तब तक पानी उद्यमी के सिर के ऊपर से गुजर चुका होता है। तीसरा कारण है कि भारत में चीन की तुलना में प्रदूषण नियंत्रण के कानून ज्यादा प्रभावी हैं। प्रदूषण नियंत्रण का बोझ भी हमारे उद्यमियों पर पड़ता है। इन कारणों से भारत में उत्पादन लागत अधिक आती है और हमारे निर्यात दबाव में हैं।
निर्यात उद्योगों जैसे गलीचा अथवा खिलौने में रोजगार कम हो रहे हैं और आम आदमी को भविष्य में आय बढ़ने पर संदेह बना हुआ है। इसलिए ब्याज में कटौती के बावजूद उसके कर्ज लेकर उपभोग बढ़ाने में संदेह है। दूसरा कारण सरकार का आधुनिकता के प्रति मोह दिखता है। सरकार ने मेक इन इंडिया, नोटबंदी एवं जीएसटी के माध्यम से बड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया है। छोटे उद्योगों का संकुचन हुआ है। यही कारण है कि सेंसेक्स उछल रहा है जो कि बड़े उद्योगों की सुधरती स्थिति को दर्शाता है, लेकिन देश की आर्थिक विकास दर नरम पड़ी हुई है, जो समग्र्र अर्थव्यवस्था के ठहराव को दिखाती है। छोटे उद्योगों के संकुचन से रोजगार कम हो रहे हैं। उपभोक्ता को भविष्य में आय पर भरोसा नहीं है। वह कर्ज लेकर कार खरीदने को तत्पर नहीं दिखता। तीसरा कारण सरकारी खर्च की दिशा का है। सरकार अपनी आय से अधिक खर्च को पोषित करने के लिए बाजार से उधार लेती है। इस उधारी को वित्तीय घाटा कहा जाता है। सरकार का वित्तीय घाटा वर्ष 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 7.6 प्रतिशत था। इस वर्ष फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट में चालू वर्ष वित्त वर्ष के लिए वित्तीय घाटे का अनुमान 3.5 प्रतिशत बताया गया है। सरकार का वित्तीय घाटा 7.6 प्रतिशत से घटकर 3.5 प्रतिशत हो गया है। इसमें 4.1 प्रतिशत की भारी कटौती हुई है। देखना है कि यह कमी किस प्रकार के सरकारी खर्चों में कटौती करके हासिल की गई है। सरकार के खर्च दो प्रकार के होते हैं- राजस्व खर्च यानी खपत और दूसरा पूंजीगत खर्च यानी निवेश। खपत में सरकारी कर्मियों के वेतन, पुलिस, राजस्व आदि आते हैं, जबकि पूंजीगत निवेश में हाईवे बनाना आदि आते हैं। सरकार की प्राप्तियों और राजस्व खर्चों अथवा खपत का जो अंतर होता है उसे राजस्व घाटा कहते हैं। सरकार का राजस्व घाटा 1990-91 में जीडीपी का 3.2 प्रतिशत था, जो चालू वर्ष 2019-20 में 2.6 प्रतिशत होने का अनुमान है। यानी सरकार की खपत में 0.6 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई है। सरकार के कुल खर्चों में 4.1 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है, जबकि राजस्व खर्चों में 0.6 प्रतिशत की मामूली गिरावट। शेष 3.5 प्रतिशत की कटौती सरकार के पूंजीगत खर्च में हुई है।
वर्तमान सरकार की खपत मूल रूप से पूर्ववर्ती स्तर पर कायम है, जबकि निवेश में भारी कटौती हुई है। सरकार के राजस्व खर्चों अथवा खपत का बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मियों के वेतन अथवा ठेकेदारों को जाता है। इनके द्वारा अपनी आय का एक हिस्सा सोना खरीदने में अथवा विदेश में जमा कराने में किया जाता है। इस प्रकार राजस्व खर्चों अथवा खपत का एक हिस्सा रिसकर बाहर चला जाता है। राजस्व खर्चों अथवा खपत के पूर्ववत बने रहने से रिसाव बना हुआ है और अर्थव्यवस्था मंद पड़ी हुई है। सरकार ने अपने कुल खर्च अथवा वित्तीय घाटे पर नियंत्रण करने में सफलता पाई है। इसके लिए वह प्रशंसा की पात्र है, लेकिन यह नियंत्रण गलत तरीके से हासिल किया गया है। सरकार को चाहिए था कि अपने राजस्व खर्चों अथवा खपत में कटौती करती और पूंजीगत व्यय को पूर्ववत बनाए रखती। पूंजीगत व्यय बढ़ने से हाईवे इत्यादि बनाने से बाजार में सीमेंट और लोहे की मांग बढ़ती और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। इसकी तुलना में राजस्व खर्चों अथवा खपत से देश की पूंजी का रिसाव होता है और अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ती है। सरकार ने गलती यह की है कि राजस्व व्यय में कटौती न करके पूंजीगत व्यय में कटौती की है, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था मंद पड़ी हुई है। इन कारणों से उपभोक्ता को आने वाले समय में आय में वृद्धि का भरोसा नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था की हालत उस हृदय रोगी के समान है, जिसका इलाज हड्डी के डॉक्टर द्वारा किया जा रहा हो। अर्थव्यवस्था का रोग आर्थिक नीतियों का है, लेकिन उसका उपचार रिजर्व बैंक के डॉक्टर द्वारा किया जा रहा है। जब अर्थव्यवस्था में आम आदमी को भविष्य में अपनी आय बढ़ने का भरोसा ही नहीं है, तो वह कर्ज लेकर कार क्यों खरीदेगा?
सरकार को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अपनी तीन नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए। पहला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सबक लेते हुए संरक्षणवाद को अपनाना चाहिए। भारत में भ्रष्टाचार, न्यायपालिका और प्रदूषण नियंत्रण के खर्च के करण हमारे उद्योगों पर लागत का जितना बोझ बढ़ता है, उसी अनुपात में चीन से होने वाले आयात पर आयात कर बढ़ा देने चाहिए जिससे हमारे उद्यमी उनसे प्रतिस्पर्धा में टिक सकें। दूसरे, सरकार को मेक इन इंडिया के अंतर्गत बड़ी स्वदेशी एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मोह छोड़कर अपने छोटे उद्योगों को संरक्षण देना चाहिए। जीएसटी आदि में उन्हें छूट देनी चाहिए, जिससे वे बड़ी कंपनियों के सामने टिक सकें और रोजगार सृजन कर सकें। तीसरे, सरकार को वित्तीय घाटे के नियंत्रण को लक्ष्य बनाने के स्थान पर राजस्व घाटे को घटाने का लक्ष्य बनाना चाहिए। समस्या सरकार द्वारा लिए जाने वाले कर्ज की नहीं है। समस्या खपत की है। सरकार अपनी खपत को कम करे और निवेश बढ़ाए तो अर्थव्यवस्था चल निकलेगी।
Date:18-06-19
गहराता जल संकट
आने वाले समय में पेयजल के साथ सिंचाई के पानी का संकट और गहराने वाला है। भूमिगत जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है।
संपादकीय
बारिश के पहले देश के विभिन्न हिस्सों में पानी की किल्लत के जैसे समाचार आ रहे हैैं वे यही बता रहे हैैं कि आने वाले समय में पेयजल के साथ सिंचाई के पानी का संकट और गहराने वाला है। इसकी पुष्टि नीति आयोग के सीईओ के इस आकलन से भी होती है कि पानी का संकट सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि पंजाब और महाराष्ट्र जैसे राज्यों मेंं धान एवं गन्ने की खेती के जरिये पानी की बर्बादी हो रही है।
यह पहली बार नहीं जब गहराते जल संकट के साथ उसके कारणों का उल्लेख किया गया हो। यह काम एक अर्से से हो रहा है। खुद नीति आयोग ने पिछले साल कहा था कि देश इतिहास के सबसे गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। यह अच्छा है कि इस बात को फिर से कहा गया कि धान और गन्ने की खेती के जरिये पानी की बर्बादी की जा रही है, लेकिन केवल समस्या के कारणों का उल्लेख करना ही पर्याप्त नहीं। इन कारणों का निवारण भी करना होगा। यह आसान काम नहीं, क्योंकि आम तौर पर किसान मनचाही फसलें उगाना अपना अधिकार समझते हैैं।
ऐसे में यह आवश्यक है कि किसानों को यह बताया-समझाया जाए कि किस क्षेत्र में कौन सी फसलें उगाना उचित है? ऐसा केवल बताया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित भी किया जाना चाहिए कि जल संकट वाले इलाकों में वे फसलें न उगाई जाएं जो कहीं अधिक पानी की मांग करती हैैं। यह कितना कठिन काम है, इसे इससे समझा जा सकता है कि कुछ समय पहले जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों के समक्ष यह सवाल उछाला था कि आखिर वे इतना अधिक गन्ना क्यों उगाते हैैं तो उस पर आपत्ति जताई गई थी।
इसका कोई मतलब नहीं कि देश के जिन इलाकों में पानी की कमी बढ़ती जा रही है वहां भूमिगत जल का दोहन करके वे फसलें उगाई जाएं जिनमें कहीं अधिक पानी की खपत होती है। आज महाराष्ट्र गंभीर जल संकट से जूझ रहा है, लेकिन गन्ना उगाने वाला रकबा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी तरह उस पंजाब में धान की खेती बड़ी मात्रा में की जा रही है जहां भूमिगत जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। कुछ ऐसी ही स्थिति देश के अन्य अनेक क्षेत्रों में है। इसका एक बड़ा कारण यही है कि किसानों को कोई यह सीख देने वाला नहीं कि वे क्या करें और क्या न करें? इसके लिए जरूरी हो तो आवश्यक नियम-कानून बनाने में देर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी है।
नि:संदेह किसानों को सिंचाई के वे तरीके भी उपलब्ध कराने होंगे जिनमें कम पानी की जरूरत पड़ती है। इसी के साथ पानी की बचत करने और उसे दूषित होने से बचाने के तौर-तरीके भी विकसित करने होंगे। हालांकि इस मामले में इजरायल से कुछ सीख ली जा रही है, लेकिन उसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। यह भी एक तथ्य ही है कि वर्षा जल संरक्षण के उपाय अभी कागजों पर ही अधिक हैैं।
मोदी सरकार का लक्ष्य
संपादकीय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस सरकार में नीति आयोग के संचालन परिषद की पहली बैठक ने देश के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए, उसे पूरा करने के लिए वाकई सबको एक टीम के रु प में काम करना होगा। प्रधानमंत्री का स्वयं कहना कि 2024 तक हर भारतीय की जिंदगी सुगम हो, एक-एक व्यक्ति अधिकार संपन्न हो जाए और भारत 2024 तक 5,000 अरब डालर यानी पांच लाख अरब की अर्थव्यवस्था बन जाए इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा यकीनन महत्त्वपूर्ण है। कोई देश जब तक अपना लक्ष्य बड़ा तय नहीं करता वह अपनी क्षमता के अनुरूप आगे नहीं बढ़ता। अपने लिए बड़े लक्ष्यों के द्वारा बड़ी चुनौतियां खड़ी करने का मतलब है सरकार के आत्मविास में वृद्धि। भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो अर्थव्यवस्था में मंदी के खतरे से लेकर विकास दर रासतल आदि में चले जाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये हमेशा रहे हैं और रहेंगे। वर्तमान अर्थव्यवस्था में चुनौतियां और समस्याएं हैं, पर ये कब नहीं रहे हैं? हम इनका रोना रोएं या इनको गति का सामान्य उतार-चढ़ाव मानते हुए बड़े लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ें? योजना आयोग को खत्म कर नीति आयोग का गठन इसीलिए हुआ था ताकि विकास की नीतियां बनाने और उसे पूरा करने का देश का चरित्र बदले।
राज्यों के मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री व पूरी केंद्र सरकार एक टीम की तरह देश को आगे बढ़ाने के लिए परस्पर सहयोग और समन्वय से एक दिशा में काम करे। प्रधानमंत्री के पूरे वक्तव्य को लब्बो-लुवाब भी यही था। हालांकि अभी भी कई राज्य पुरानी मानसिकता में सोचते हैं। अपने राज्यों की समस्याएं उठाने, केंद्र से सहयोग मांगने में कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। प्रधानमंत्री ने अपने प्रारंभिक संबोधन में देश में गरीबी, बेरोजगारी, सूखा, बाढ, प्रदूषण भ्रष्टाचार और हिंसा आदि चुनौतियों का जिक्र तो किया ही। हां, उनका आह्वान इसके खिलाफ सामूहिक लड़ाई करने का था। वास्तव में देश की सभी सरकारें यदि टीम इंडिया का भाग हैं तो सामूहिक रूप से इन सारी चुनौतियां पर टूटना ही होगा। इन चुनौतियों के रहते भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन भी नहीं सकता। इसलिए सामाजिक-आर्थिक विकास एवं कल्याण के कार्यक्रम को चलाते हुए ऐसे कदम उठाने होंगे ताकि भारत आने वाले समय में दुनिया की अहम आर्थिक-सामरिक-सांस्कृतिक शक्ति बन सके।
Date:17-06-19
आर्थिक उदारीकरण का सच
जगदीश्वर चतुव्रेदी
मध्य वर्ग और मीडिया के लिए किसानों की समस्याएं और गरीबी आज भी देश की मुख्य समस्याओं में नहीं आतीं। मध्य वर्ग के लोग आमतौर पर किसानों के प्रति रौमैंटिक और अनालोचनात्मक ढंग से सोचते हैं। किसान के मनोविज्ञान की समाज ने कभी आलोचनात्मक समीक्षा नहीं की। वहीं दूसरी ओर किसान के साथ मध्य वर्ग का दर्शकीय संबंध है। हम नहीं जानते कि किसान कैसे रहता है? किस मनोदशा में रहता है? कैसे खाता-पीता है? खेती-बाड़ी में उसे किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? आदि समस्याओं के बारे में मध्यवर्ग और मीडिया की अनिभज्ञता ने बृहत्तर किसान समाज के साथ अलगाव पैदा किया है। वहीं दूसरी ओर मीडिया में किसान के बारे में सही चेतना पैदा करने वाले पत्रकार बहुत ही कम हैं।
पिछले दो दशक में हजारों किसानों की आत्महत्या पर तरह-तरह के लेख लिखे गए। किसान को इस प्रक्रिया में हमने जाना कम और सनसनीखेज ज्यादा बनाया। ब्लॉगिंग और सोशल मीडिया एक ऐसा मीडियम है, जिसके जरिए हम किसानों के बारे में अपने इलाकों के अनुभवों और समस्याओं को उठा सकते हैं, लेकिन वहां पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। भारत के किसान की आज केंद्रीय समस्या क्रांति नहीं है। किसान की प्रधान समस्या कर्जा भी नहीं है। किसान की कई प्रधान समस्याएं हैं। ये हैं, कृषि उपज के सही दाम, समय पर फसल की खरीद, विनिमय-वितरण की अत्याधुनिक व्यवस्था, गांवों में शिक्षा और बिजली की व्यवस्था, साथ ही भूमि के केंद्रीकरण के खिलाफ सख्त कानून, वितरण और खरीद की व्यवस्था के साथ-साथ कृषि उपज के काम आने वाली वस्तुओंकी सहज रूप में गांव में बिक्री की व्यवस्था। जिन किसानों के पास पैसा नहीं है उनको सस्ती ब्याज पर बैंकों से कर्ज मुहैया कराने की व्यवस्था की जाए,बैंकों के कर्ज वसूली सिस्टम को सहज और जनहितकारी बनाया जाए।
इसके अलावा किसानों के जीवन में व्याप्त भूख, गरीबी, खान-पान और जीवनशैली के वैविध्य पर भी बहस होनी चाहिए। किसान को मिथकीय या रूढ़िबद्ध मान्यताओं के बाहर लाकर विश्लेषित किया जाना चाहिए। किसान नेताओं का किसानों के साथ अनालोचनात्मक संबंध भी एक बड़ी समस्या है। जो लोग किसानों में काम करते हैं, उनको अपने सामंती भावबोध और सामंती आचरण से निजी और सामाजिक तौर पर संघर्ष करने की जरूरत है। हमारे अनेक किसान नेता किसान के मनोविज्ञान की गहरी पकड़ से वंचित हैं। यह बात उनके लेखन और कर्म में आसानी से देखी जा सकती है। जो लोग किसानों में क्रांति का बिगुल बजाते रहते हैं, वे कृपया किसानों में कुछ समय उनके मनोविज्ञान की मीमांसा पर भी खर्च करें तो बेहतर होगा। क्रांति और कर्ज की महत्ता पर लिखने की बजाय किसान खाएं-पीएं इस सवाल पर ध्यान दें तो बेहतर होगा। अब तक का अनुभव बताता है कि किसानों से विगत सरकारों के जरिए हथियाई गई दस लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पाने के बावजूद देश की उत्पादकता में कोई इजाफा नहीं हुआ है। नये कारखाने बहुत कम इलाकों में खुले हैं, अधिकतर सेज के इलाके सूने पड़े हैं।
मोदी सरकार कम-से-कम सीएजी की रिपोर्ट को ही गंभीरता से देख लेती तो उसे सेज प्रकल्पों की दशा का अंदाजा लग जाता। मगर सरकार ने तय कर लिया है कि हर हालत में राष्ट्रीय संपदा और संसाधनों को कारपोरेट घरानों के हाथों में सौंप देना है। किसानों में बड़ा हिस्सा दलितों और आदिवासियों का है। जनगणना के ताजा आंकड़े दलितमुक्ति, आदिवासी मुक्ति या विकास की पोल खोलते हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि इन वगरे में गरीबी अभी भी बड़े पैमाने पर है। ताजा सर्वे के अनुसार देश में 24.39 करोड़ परिवार रहते हैं। इनमें से 17.91 करोड़ परिवार गांवों में रहते हैं। गांवों में रहने वाले परिवारों में 10.69 करोड़ परिवार अतिगरीब और पिछड़े हैं। जनगणना में बताया गया है कि गांवों में रहने वाले 30 फीसद परिवार अनुसूचित जाति-जनजाति के हैं। इनकी सटीक संख्या 29.43 प्रतिशत है। पंजाब में सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या है। यानी 36.74 प्रतिशत। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 2.8.45 प्रतिशत, तमिलनाडु 25.55 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश 23.97 प्रतिशत। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के मामले में मिजोरम अव्वल है। मिजोरम में 98.79 प्रतिशत, लक्षद्वीप 96.59 प्रतिशत, नगालैंड 93.91 प्रतिशत, मेघालय 90.36 प्रतिशत।
जनगणना में अनुसूचित जाति की आबादी 18.46 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति की आबादी 10.97 प्रतिशत आंकी गई है। इनमें अधिकांश अतिदरिद्र हैं। इन तक कोई क्रांति नहीं पहुंची है। देश की ग्रामीण आबादी में तकरीबन 24 फीसद परिवार ऐसे हैं, जिनमें 25 साल की उम्र तक का कोई भी व्यक्ति साक्षर नहीं है। लंबे वाम शासन के बाद भी मैला ढोने की प्रथा में देश में त्रिपुरा अव्वल है। जबकि गुजरात, हिमाचल, गोवा, तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, असम में मैला ढोने की प्रथा खत्म हो चुकी है। ताजा आंकड़े कह रहे हैं कि नव्य आर्थिक उदारीकरण की नीतियों ने कोई बुनियादी बदलाव नहीं किया है। खासकर ग्रामीण भारत के लिए तो ये नीतियां तबाही और विस्थापन लेकर आई हैं। तकरीबन 75 फीसद ग्रामीण परिवारों की आमदनी 5 हजार रु पये प्रतिमाह से भी कम है और मात्र 8.3 प्रतिशत ग्रामीण परिवार हैं, जिनकी आमदनी 10 हजार रुपये प्रतिमाह है। संचार क्रांति से असमानता कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। ये आंकड़े चेतावनी है डिजिटल इंडिया का सपना बेचने वालों के लिए। इससे आर्थिक और सूचना दरिद्रों की संख्या में इजाफा हुआ है।
ताजा आर्थिक जनगणना आंकड़े बताते हैं कि संचार क्रांति गांवों तक पहुंची है-56 प्रतिशत लोगों के पास जमीन और संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं है, लेकिन 68.35 प्रतिशत ग्रामीणों के पास मोबाइल फोन है। भाजपा शासित राज्यों और गैर भाजपा शासित राज्यों में संचार क्रांति की दशा की अवस्था देखनी हो तो ताजा आंकड़े आंखें खोलने वाले हैं। मसलन, यूपी का ग्रामीण इलाका मोबाइल फोन क्रांति में अव्वल है और दस साल तक भाजपा शासित रहा आदर्श राज्य छत्तीसगढ़ सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। देश में मोबाइल की पहुंच 68.35 प्रतिशत है, उत्तराखंड में 86.60 प्रतिशत है, यूपी इसके पास ही खड़ा है, इसके बाद सिक्किम आता है जहां पर 84.90 प्रतिशत तक मोबाइल की पहुंच है। कह सकते हैं कि उदारीकरण ने हमें भले काफी कुछ महैया कराया मगर मध्य वर्ग के लिए अभी भी बहुत कुछ करना शेष है।
चीनी हठ और हांगकांग का संघर्ष
सलिल त्रिपाठी , वरिष्ठ लेखक
जून 1989 में बीजिंग में तियानमेन चौक पर एक आदमी एक टैंक के सामने खड़ा हो गया था, लेकिन अंतत: वहां टैंक ही बचा। बीजिंग और अन्य जगहों पर हजारों लोग नरसंहार में मारे गए थे। पिछले सप्ताह हांगकांग में लाखों लोगों ने उस प्रत्यर्पण संधि का विरोध किया, जिसकी वजह से हांगकांग पर बीजिंग का शिकंजा और कस जाएगा। हांगकांग की चीन समर्थक मुख्य कार्यकारी कैरी लेम इस कानून को लागू करने के लिए लालायित थीं, लेकिन बुधवार की सुबह जब स्थानीय शेयर बाजार में हेंग सेंग सूचकांक 1.2 प्रतिशत गिर गया और विरोध प्रदर्शन करने वाले हजारों की संख्या में फिर आ जुटे, तो कैरी लेम पर असर हुआ। प्रस्तावित कानून फिलहाल टल गया है। चीन अभी भी एक ऐसा देश है, जहां दो व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ऐसा आखिर कब तक रहेगा?
हर वर्ष 4 जून को हांगकांग के विक्टोरिया पार्क में हजारों लोग जुटते हैं, हाथों में मोमबत्तियां लेकर तियानमेन चौक नरसंहार को याद करते हुए। इस बार विरोध-प्रदर्शन के साथ उस नरसंहार की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस बार प्रदर्शन में मार्मिकता और सामयिकता ज्यादा है, क्योंकि नए प्रत्यर्पण कानून को लेकर बड़ी नाराजगी है। विदेशी दूतावासों, औद्योगिक समाज और मानवाधिकार विशेषज्ञों के विरोध के बावजूद हांगकांग में आमतौर पर कानून लागू करने की प्रक्रिया रबर स्टांप की तरह रही है। हालांकि इस बार ऐसा नहीं हुआ। हांगकांग में रहने वालों में से हर सातवां इंसान विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर निकल आया।
इस बार चिंता ज्यादा है, क्योंकि यह कानून सार्वजनिक रूप से लागू होगा। यह हांगकांग में हर उस व्यक्ति को संकट में डाल देगा, जिस पर चीन मुकदमा चलाना चाहता है। व्यवसायी, राजनीतिक विरोधी, पुस्तक विक्रेता और सामाजिक कार्यकर्ता खतरे में पड़ जाएंगे। यह कानून बीजिंग के अनुकूल इसलिए नहीं है, क्योंकि मतदाता बीजिंग के अनुकूल उम्मीदवारों को ही तरजीह देते हैं, बल्कि यह इसलिए है कि इसकी व्यवस्था के अनुसार, स्क्रीनिंग कमेटी असांविधानिक विचार रखने वालों को चुनाव से बाहर कर सकती है। हांगकांग में सीमित लोकतंत्र है, जिस पर ब्रिटेन और चीन में सहमति बनी थी। वर्ष 1997 तक हांगकांग ब्रिटिश कॉलोनी था और उसके बाद वहां चीन की संप्रभुता लागू हो गई।
30 जून को उस हस्तांतरण को 22 वर्ष पूरे हो जाएंगे। चीन और ब्रिटेन के बीच सहमति बनी थी कि आगामी 50 वर्ष तक हांगकांग में जीवन और लोगों की स्वतंत्रता में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। 50 वर्ष में से अभी आधे भी पूरे नहीं हुए हैं और बदलाव की कवायद शुरू हो गई है। हांगकांग के चीन में विलय के लिए वर्ष 1984 में चीनी-ब्रिटिश संयुक्त घोषणापत्र पर ब्रिटेन की ओर से प्रधानमंत्री मारगे्रट थैचर और चीन की ओर से देंग शियाओ पिंग ने हस्ताक्षर किए थे। अंतरराष्ट्रीय समुदाय यह गारंटी चाहता था कि वर्ष 1997 के बाद भी हांगकांग की स्वायत्तता सुनिश्चित रहेगी।
जब देंग ने 1978 में सत्ता संभाली थी, तब चीन माओ की कथित सांस्कृतिक क्रांति की भयावहता से उबर रहा था। 1980 के दशक में चीन कम्युनिस्ट राष्ट्र था और आज भी है। वहां एक भी विश्वसनीय शेयर बाजार नहीं है। शंघाई मुद्रा बाजार की 1990 में पुनस्र्थापना हुई थी। आज हांगकांग की मुक्त अर्थव्यवस्था को संरक्षण की जरूरत है। चीन से अलग हांगकांग उद्योग समर्थक क्षेत्र था, वहां टैक्स दर कम थी और वस्तुओं, सेवाओं, लोगों और विचारों के प्रति खुलापन था। निवेशक बैंक वहां व्यवसाय करना चाहते थे, अर्थशास्त्री मुक्त भाव से क्षेत्र पर टिप्पणी करते थे। अलग मत रखने वाले भी वहां रहते थे। पत्रकार वहां एशिया के बारे में खुलकर लिखते थे, उन्हें वहां सरकारी सेंसरशिप का भय नहीं था। ऐसे में हांगकांग के चीन में विलय के संयुक्त घोषणापत्र का मकसद था एक देश में दो व्यवस्था सुनिश्चित करना। तियानमेन ने अनेक भ्रमों को दूर कर दिया, लेकिन चीनी तो लंबा खेल खेलते रहे हैं। देंग जानते थे कि वह उद्योग जगत की कमजोर स्मृति पर विश्वास कर सकते हैं। वही हुआ, कंपनियां 1990 के दशक की शुरुआत में चीन लौट आईं। वर्ष 1997 तक आते-आते चीन का गुआनडोंग प्रांत और उसका भी विशेषकर शेंझान शहर बिल्कुल हांगकांग की ही तरह दिखने लगा।
मैं 1990 के दशक में सिंगापुर और हांगकांग में रिपोर्टर था। हांगकांग में कई प्रकाशन सक्रिय थे, जो लिखने की ऐसी आजादी देते थे, जो आस पास कहीं नहीं थी। हांगकांग के हस्तांतरण की रात मैं वहीं था। प्रवासियों के आलीशन भवनों में पार्टियां चल रही थीं, लेकिन मोंग काक जैसी व्यस्त सड़कों पर अपेक्षाकृत शांति थी। हांगकांग में केंटोनीज बोलने वाले कुछ चीनी निवासी क्षेत्र की चीन में वापसी का उत्सव मना रहे थे। अनेक प्रवासी विशेषज्ञों ने माना था कि हांगकांग के चीनी वास्तव में लोकतंत्र नहीं चाहते। इन विशेषज्ञों ने उदारवादी नेताओं इमेली लाउ और मार्टिन ली को बहकाने वाला कहा था। हालांकि बाद में तियानमेन चौक नरसंहार के स्मरणोत्सवों और 2014 के अंब्रेला मूवमेंट ने जता दिया कि हांगकांग के लोग आजादी की परवाह करते हैं।
बीजिंग में वर्ष 2012 में शी जिनपिंग के उभार के साथ ही काफी चीजें बदल चुकी हैं। वर्ष 2015 में हांगकांग के पांच ऐसे पुस्तक विक्रेता गायब हो गए, जो चीनी संभ्रांत वर्ग के जीवन के बारे में रसीली किताबें छापने में माहिर थे। बाद में वे पुस्तक विक्रेता चीनी धरती पर सामने लाए गए और अपना अपराध स्वीकारते दिखे। विशेषज्ञों ने माना कि अपराध की स्वीकारोक्ति दबाव डालकर प्राप्त की गई थी और छूटने वाले एक पुस्तक विक्रेता ने भी इसी ओर संकेत किया। अंब्रेला मूवमेंट के नौ नेताओं को सार्वजनिक उपद्रव का दोषी माना गया है, इस अपराध के लिए औपनिवेशिक दौर के कड़े कानून के तहत लंबी कैद का प्रावधान है। मई महीने में जर्मनी ने हांगकांग के दो सामाजिक कार्यकर्ताओं को राजनीतिक शरण दी है, इससे भी हांगकांग प्रशासन शर्मिंदा है।
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग संयुक्त घोषणापत्र को पुनर्परिभाषित करना चाहते हैं। बीजिंग सोचता है कि भूमिकाएं पलट गई हैं। संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने वाला ब्रिटेन बे्रग्जिट वगैरह में फंसा है। चीन का विश्वास है, अब किसी को इसकी परवाह नहीं, लेकिन हांगकांग के लोगों को परवाह है। वे चाहते हैं, उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए, लेकिन वे कभी अकेले रहे नहीं हैं। और इसीलिए संघर्षरत हैं।
Date:17-06-19
हमारे लिए क्यों फायदेमंद है डिजिटल टैक्स
जयंतीलाल भंडारी , अर्थशास्त्री
डिजिटल टैक्स लगाने के लिए जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में आम सहमति बनी है। उसे अब जी-20 और जी-7 देशों के राष्ट्र प्रमुखों के शिखर सम्मेलन में लागू करवाने की हरसंभव कोशिश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को करनी होगी। डिजिटल टैक्स लागू होने से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बहुत मदद मिलेगी। पिछले दिनों 8 एवं 9 जून को जापान के शहर फुकुओका में आयोजित जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों और दुनिया के शीर्ष वित्तीय नीति निर्माताओं की शिखर बैठक में डिजिटल वैश्विक उद्योग-कारोबार पर डिजिटल टैक्स लगाने को लेकर आम सहमति बनी थी। इस सहमति के मद्देनजर डिजिटल वैश्विक व्यापार करने वाले उद्योग-कारोबार पर एक सामान्य कराधान व्यवस्था लागू की जा सकेगी। यह व्यवस्था सभी देशों में एक जैसी स्वीकार्य हो सकेगी।
गौरतलब है, दुनिया के अधिकांश देश डिजिटल कारोबार करने वाले उद्यमों पर टैक्स लगाने का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका सहित दुनिया के कुछ विकसित देशों की प्रमुख डिजिटल कंपनियां इस नए प्रस्ताव के खिलाफ हैं। वैश्विक बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे गूगल, फेसबुक, अमेजन, एप्पल आदि के उपभोक्ता दुनिया भर में हैं। ये कंपनियां किसी भी देश में हों, टैक्स बचाने के तरीकों का सूझबूझपूर्ण उपयोग करती हैं। कम टैक्स लेने वाले देशों में अपना मुनाफा दिखाकर अपना देय टैक्स घटाने की प्रवृत्ति रखती हैं। ये कंपनियां एक प्रकार से कर वंचना का सहारा ले रही हैं। स्थिति यह है कि विकासशील देशों में बड़े पैमाने पर डिजिटल कारोबार करने वाली कंपनियां अपने वास्तविक कारोबार का एक बड़ा भाग कम टैक्स वाले देशों में दिखाती हैं। उन देशों को राजस्व की भारी हानि होती है, जहां वास्तविक कारोबार किया जाता है।
ऐसे में जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों द्वारा पारित किया गया नवीनतम प्रस्ताव या तो ऐसे अर्जित लाभ पर साझा न्यूनतम टैक्स लागू कर सकता है या फिर ऐसी सहमति बना सकता है कि ऐसे अर्जित लाभ पर उन देशों में कर लगेगा, जहां कंपनी को वास्तविक कमाई हुई है। इसमें कोई दोराय नहीं कि डिजिटल टैक्स की नई संभावनाएं भारत के लिए शुभ संकेत हैं। यहां कंपनियां बड़े पैमाने पर डिजिटल कारोबार बढ़ा रही हैं, इसका पूरा लाभ भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलना चाहिए।
भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या करीब 56 करोड़ हो गई है। इस मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2018 में भारत के स्मार्टफोन धारकों ने 123 अरब एप डाउनलोड किए थे। भारत में इंटरनेट डाटा की लागत वर्ष 2013 के बाद से 95 फीसदी कम हो चुकी है। फिक्स्ड लाइन पर डाउनलोड की रफ्तार चौगुनी हो गई है। प्रति व्यक्ति मोबाइल डाटा उपभोग सालाना 152 फीसदी बढ़ रहा है। इसके अलावा भी भारत में वैश्विक डिजिटल कारोबार बढ़ने के कई कारण हैं। हाल ही में प्रकाशित ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2014 के बाद 36 करोड़ जन-धन खाते खुले हैं और 25 करोड़ रुपे कार्ड जारी हुए हैं। पिछले पांच वर्ष में मोबाइल बैंकिंग से लेन-देन 65 गुना बढ़ा है।
आज उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए वैश्विक डिजिटल मार्केटिंग एक उपयुक्त माध्यम है। डिजिटल मार्केटिंग का खर्च साल दर साल बढ़ता जा रहा है। उपभोक्ता भी समझने लगे हैं कि वैश्विक डिजिटल मार्केटिंग उनके लिए कितनी लाभप्रद है। वैश्विक डिजिटल कारोबार पर एक उपयुक्त टैक्स लगाने से भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई विकासशील देशों को फायदा होगा, जहां बड़ी संख्या में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारी लाभ कमाती हैं।
हालांकि डिजिटल टैक्स पर सहमति को व्यावहारिक बनाने में कुछ बाधाएं भी होंगी। पहली बाधा यह है कि अब तक डिजिटल कंपनी की कोई स्वीकार्य परिभाषा नहीं है। दूसरी बाधा यह है कि डिजिटल टैक्स के उचित निर्धारण के लिए और कंपनियों की कर वंचना या दोहरे कराधान से बचने के लिए अधिकारियों के बीच सहयोग भी नहीं है। इन तमाम चुनौतियों से निपटना होगा। जरूरी है कि डिजिटल टैक्स की शुरुआत में ही ये मामले सुलझा लिए जाएं। दुनिया में डिजिटल टैक्स लागू कराने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बड़ी भूमिका होगी।
Bishkek Lessons
Shanghai Cooperation Organisation summit underlined that manoeuvring among US, China and Russia is now a permanent condition for Indian diplomacy.
Editorial
Although the shadow of Pakistan followed him to the Bishkek summit of the Shanghai Cooperation Organisation last week, Prime Minister Narendra Modi had bigger fish to fry at the forum that is constructing a new region, now widely described as Eurasia. The SCO brings together two of the world’s great powers — China and Russia — and four central Asian nations — Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan — with India and Pakistan. Launched by China and Russia nearly two decades ago, the SCO has also been billed by some as the “Alliance of the East” and as a continental counter to the US and more broadly, the maritime West. For that very reason, it is seen as a major diplomatic challenge to Delhi that has moved steadily closer to the US in recent years and embraced the Indo-Pacific maritime construct.
India’s navigation between the two competing worlds had become even more difficult as the US President Donald Trump ratchets up tensions with both China and Russia. His renewal of American confrontation with Iran and the threat to pull out of Afghanistan have thrown the region into fresh turmoil. Undaunted at Bishkek, Modi appeared to revel in India’s emerging possibilities in the new dynamic. The big political mandate at home has raised PM’s regional stature that he is happy to flaunt. Even as he demonstrated great personal warmth toward China’s Xi Jinping, Modi stood his ground on opposing the Belt and Road Initiative and turning down China’s advice to begin talks with Pakistan. With President Vladimir Putin of Russia, Modi sought to expand the strategic partnership with Russia to new areas of defence and energy. Modi, however, joined Xi and Putin in opposing the new threats to global trade from new American unilateralism under Trump. The need to manoeuvre between Moscow, Beijing and Washington is now a permanent condition for Indian diplomacy and will be put to test again at the G-20 summit later this month.
On the regional front, PM’s bilateral engagement with the host nation Kyrgyzstan underlined the new political commitment to realise the full potential of India’s relations with the Central Asian republics. Bishkek summit also revealed India’s deepening challenges with Afghanistan and Pakistan. While India continues to emphasise an “Afghan-owned and Afghan-led” peace process, Kabul has become increasingly marginal as major powers negotiate with the Taliban. On a positive note, the forum strongly endorsed India’s concerns on cross-border terrorism. Modi did exchange pleasantries with Prime Minister Imran Khan, but is in no mood to revive talks without major steps from Pakistan on shutting down its terror factories. And, Imran’s domestic standing is diminishing by the day as a series of political and economic crises envelop Pakistan. Modi, then, is willing to wait.
Date:17-06-19
Case for Compassion
Violence incubates in our society. Insensitivity to it makes the doctor vulnerable.
Shah Alam Khan is professor of orthopaedics, AIIMS, New Delhi and author of Announcing the Monster.
The recent assault on junior doctors in a medical college in Kolkata — that caused serious injuries to two interns — needs to be strongly condemned. Such violence is unique to the Indian Subcontinent. A number of studies have shown that violence at the workplace can have negative and disastrous effects on employee satisfaction and work performance. Having said that, doctors too are not completely innocent. It appears that the mob mentality has come to rule our social consciousness, preying on even the most elite members of the society. This needs deeper introspection by the society in general and the medical fraternity in particular. It is important to remember that we have institutionalised violence through politics, caste, religion, economics and gender discrimination. We have created a hierarchical social order through such institutionalised violence. Doctors are amongst those who sit at the top of this hierarchy.
Broadly speaking, India has two types of healthcare facilities — public and private. The latter delivers nearly 80 per cent of the country’s healthcare. Doctors in both public and the private sectors are at the receiving end of violence. The public sector is in general blamed for most of the faults of the services sector. We need to understand, therefore, why reactions are different when it comes to doctors.
Violence as a means of effecting “justice” is common in Indian society but a large part of the intellectual class, including doctors, remains insensitive to this problem, till they are affected. I have worked with some of the best minds in the profession. But I wonder how many of my seniors, colleagues and juniors would even know about the tombstones in India’s graveyard of injustice and violence. Most of my professional brethren haven’t even heard about the Khairlanji massacre, they don’t understand the reasons behind the Bhagalpur blindings, don’t care about what happened at Naroda Patiya and fail to understand the logic behind the Adivasi protests in Chhattisgarh’s forests. We doctors have an insulated existence, unaware of the institutionalised violence faced by common people. This is the most important reason for violence coming back to haunt doctors, painfully so. The young Indian doctor is angry at the injustice meted out to him/her without realising that Dalits, minorities, women and other underprivileged sections of Indian society suffer such violence on a regular basis.
Some may argue, correctly so, that injustices and tragedies should not be compared. But in the case of doctors, this argument does not hold much ground because doctors in India are considered next to god. Most doctors wear this idolisation with pride and this leads to hubris. The doctor-patient relationship in India is thus more than merely “professional”. The acceptance of this god-like status by Indian physicians is problematic, in fact, it works against them. Gods are not supposed to mint money and they are not supposed to have flaws. And, when they fall short of such standards of divinity, the illiterate and the deprived faithful unleash violence on them. India’s doctors should realise that their acceptance of a divine status makes them vulnerable to violence by patients.
The rampant corporatisation of medical practice and erosion of medical ethics in private and public set- ups is another reason for doctors facing the music. Corporatisation is known to have changed the behavioural patterns of healthcare personnel. Misbehaviour, over-treatment, under-treatment and blatantly over-priced treatment today constitutes an important part of the medical culture. Unfortunately, not many amongst us are willing to fight it. I am yet to read a statement by an authorised/statuary body of medicine or surgery in the country that condemns outright the malpractices of its members. Such hoodwinking goes on till coercion from the other side assumes threatening proportions.
The country’s medical fraternity, especially young doctors, should realise that we work with limitations of infrastructure. The poor conditions of government hospitals, particularly those in large parts of rural India, is no secret. Lack of proper infrastructure leads to improper care — this creates conditions rife for violence. With one doctor for every 2,000 people, the situation is bound to get out of hand at times. The working hours for residents, who form the backbone of public-funded healthcare, is dreadfully irrational but no one, not even the medical fraternity, wants to raise the issue with the administrative authorities concerned.
It would, therefore, be wrong for doctors, including those involved in the current agitation in West Bengal, to turn against patients. Their anger should be directed at the systemic failures, which leads to infrastructure shortage. The doctors should, in fact, send out the message that they are not against patients. A simple way to assert this point would be to run out-patient clinics outside their hospitals on days when they are on strike. Strikes by doctors can also be tricky from an ethical standpoint. It is correct to fight injustices but a doctor under the Hippocratic Oath is contractually obliged to care for the patient — this overrides all other responsibilities of a physician. Striking work complicates the issue in other ways too: Loss of public sympathy, brinkmanship of the administrators and demonising by the media erodes the moral standing of the doctors.
Solutions like beefing up security within hospital premises can only provide temporary relief. In contrast, sensitising a young doctor towards the problems of the poor and underprivileged can be a simple solution that could reap dividends in the long-run. Compassion, unfortunately, cannot be taught. Teaching behavioural sciences at undergraduate and post-graduate levels can be helpful. Acquainting the young doctor to social prejudices could also be a way to inculcate compassion. In other words, young physicians should be made aware that the violence they suffer incubates in the society they live in. Insensitivity to such violence makes one vulnerable to it.
A different tent
The Shanghai Cooperation Organisation is becoming vital to India’s Eurasia policy
EDITORIAL
Terrorism, regional cooperation and the future of Afghanistan were major themes at the Shanghai Cooperation Organisation’s Heads of State summit in Bishkek. The grouping, led by Russia and China, which includes Afghanistan and the Central Asian states of Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan and Kyrgyzstan, inducted India and Pakistan in 2017, and has become an important forum for India’s Eurasian neighbourhood. In a world riven by geopolitical contestations, SCO membership provides India a vital counter to some of the other groupings it is a part of, balancing out its stated policy of pursuing “multi-alignments”. It is a platform also for alignments on issues such as energy security, connectivity and trade. With India indicating that it sees little use for SAARC, the SCO provides the only multilateral platform for it to deal in close proximity with Pakistan and Afghanistan. While the failure of Prime Minister Narendra Modi and his Pakistani counterpart Imran Khan to hold substantive talks at the summit was marked, the occasion provided a setting for them to exchange what India called the “usual pleasantries” at the least. Beyond the summit, the two countries are committed to engaging at several other levels, including the SCO Regional Anti-Terrorist Structure. Pakistan leads the effort to coordinate between the SCO and the UN Office on Drugs and Crime. In a paragraph on Afghanistan and the SCO-Afghanistan contact group, the Bishkek declaration stressed on an inclusive peace process led by “Afghans themselves”. SCO countries committed to strengthening economic cooperation and supporting the World Trade Organisation structure, while building more people-to-people ties, tourism and cultural bonds within the grouping.
It is significant to see that where the group has failed to find consensus, such as on India’s opposition to China’s Belt and Road Initiative, the declaration has mentioned only the other countries in a paragraph praising the project. On the sidelines, Mr. Modi held bilateral meetings with Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin. This month, Mr. Modi will meet U.S. President Donald Trump on the sidelines of the G-20 summit in Osaka. While the current India-U.S. trade impasse and plans for Indo-Pacific military cooperation will take centrestage there, it is likely that the U.S.’s specific demands on curbing defence deals with Russia, including on the S-400 anti-missile system, and denying access to Chinese telecom major Huawei for India’s 5G network bids will also come up. India’s strategy of balancing and straddling the competing interests of these emerging blocs will be tested. But the SCO collective and the bilateral meetings in Bishkek are an important indicator early in the Modi government’s second tenure of the foreign policy arc it is attempting.
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