18-03-2021 (Important News Clippings)
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Date:18-03-21
Make It Work
DFI is an idea whose time has returned. India urgently needs a big infra push
TOI Editorials
Infrastructure development can be India’s highway to prosperity. Currently its inadequacy translates into a marked disadvantage for industry, raising costs and reducing competitiveness. Acting on a Budget proposal, this week the Union Cabinet approved a detailed proposal for setting up a new development financial institution (DFI) to deal with this challenge. The wheel has turned a full circle. India started off with DFIs, before they fell out of fashion and some of them such as ICICI morphed into commercial banks. In today’s context, going back to the DFI model is a good step.
In emerging nations, financial markets are not sophisticated enough to meet the full spectrum of development needs. DFIs fill this gap with government support, particularly to fund riskier projects that require long-term money. They’ve played an important role in East Asia’s development. In India, the proposed DFI will be set up through a legislation and backed by Rs 20,000 crore of government capital. This foundation is expected to help it raise up to Rs 3 lakh crore from the market over a few years. This resource base is expected to turbo charge India’s infrastructure development.
The funding will be the relatively easy part. The real challenge may lie in DFI building the capacity to make the right calls in an uncertain environment. FM Sitharaman has promised a professional establishment, with market-linked pay. That’s the way to go but it remains to be seen if the government can avoid micromanagement in an institution it’s created. The immediate task however is to design a suitable legislative framework. We’re in the midst of a big change in economic structures because of digitisation. In this context, the operating framework for the DFI needs to be flexible enough to cater to a world where the very idea of infrastructure may transform.
Date:18-03-21
Made For Each Other
Bangladesh is evolving into India’s best friend in the neighbourhood
Subir Bhaumik [ The writer, a former BBC correspondent, has worked in Bangladesh as a senior editor with bdnews24.com ]
Bangladesh PM Hasina has delivered on all of India’s concerns, ranging from security to connectivity, while India has done its best to reciprocate. From prioritising Covid vaccine deliveries to Bangladesh to resolving the problem of enclaves through a comprehensive land boundary agreement, Delhi under PMs Manmohan and Modi has stood by its trusted ally.
Hasina warmed Indian hearts when her government not only invited Modi to be the honoured guest on its 50th Independence Day (March 26, when Pakistan’s brutal army began Operation Searchlight, a catch-and-kill sweep through erstwhile East Pakistan 50 years ago) but formally requested the UN to recognise the 1971 genocide and Pakistan to apologise for it.
For Indian diplomats, who want the Pakistan army’s India-hate hysteria tamed to deliver a meaningful peace process with Islamabad, focus on the 1971 genocide is timely. It also helps India domestically in conflict zones like Kashmir, where Islamist separatists raise pro-Pakistan slogans and demand merger.
The 1971 genocide, graphically displayed in Dhaka’s Liberation War Museum, raises the question that Kashmiri leaders have to ponder over and answer – if Bengali Muslims, who constituted nearly 60% of undivided Pakistan’s population, didn’t get justice and rights, what could the Muslims in Srinagar valley expect if they were to join Pakistan, where they would be a miniscule percentage of the country’s population.
This is not to argue the Kashmiris have got what they aspire for in India. But Kashmiri men are playing soccer for India and girls from the Srinagar valley are flying planes – and avenues for democratic protests continue to exist in the Indian system. ‘Bangabandhu’ Sheikh Mujibur Rahman’s “Osomapto Atmojiboni” (Unfinished Memoirs) would be useful reading for all Kashmiris once it’s available in languages they understand.
The post-2009 crackdown on Northeast Indian separatists by the Hasina government has been the single most important factor leading to a huge drop in insurgency there – an 80% drop in rebel violence, according to the latest report of the Indian home ministry. Multi-modal transit between the Indian mainland and the country’s Northeast is increasingly becoming a reality, with new agreements and development of ‘connectivity infrastructure’ like the Feni river bridge opened virtually this month by Modi and Hasina.
Indian businessmen invested in Bangladesh’s garment industry are looking to expand their manufacturing to tiny Tripura, opening fresh vistas for industrialisation in the Northeast. Agartala, emerging as India’s third internet gateway due to the connect with Bangladesh’s internet backbone, now offers huge opportunity for growth of IT industry in the Northeast, where English and science education promises a locally available workforce that now drifts to Bengaluru or Hyderabad.
The Modi visit on March 26 will revive memories of Indian support to the Bangladesh independence war, while sheltering 10 million refugees with an economy very low on food security. It also helps register the fact of bipartisanship in India-Bangladesh relations from the Indian side – if not the other way round.
India and Bangladesh are destined to grow together. Seamless transport connectivity between India and Bangladesh has the potential to increase national income by as much as 17% in Bangladesh and 8% in India, says a new World Bank report.
The study, ‘Connecting to Thrive: Challenges and Opportunities of Transport Integration in Eastern South Asia’, indicates a 297% increase in Bangladesh’s exports to India and 172% increase in India’s exports to Bangladesh if transport connectivity improves and both neighbours sign an FTA. Previous analyses had indicated that Bangladesh’s exports to India could increase by 182% and India’s exports to Bangladesh by 126% if that happened.
With elections due in West Bengal and BJP making a determined bid to gain power, Modi is expected to deal with expectations of a payback. Signing the Teesta water sharing treaty, working out similar agreements for other common rivers, definite measures to address the trade imbalance and an end to border firings – India’s many friends in Bangladesh would look to Modi for definite assurance and action on these issues.
Much behind-the-scenes work is already on over how to address some of these issues, but more effort may be needed. India has a dynamic high commissioner in Dhaka after a while and a foreign secretary who has been our envoy there. Bangladesh has a top diplomat in Delhi who knows India from his previous postings to the country, and a foreign policy establishment which values India for support on issues as far-ranging as vaccines for anti-Covid immunisation to tackling the Rohingya issue.
Despite the occasional hiccups caused by the social media savvy lunatic fringe of religious fundamentalists on both sides, the India-Bangladesh marriage is set to get more intense and rewarding.
Repurpose Existing Dev Finance Arms
ET Editorials
The Cabinet nod for an infrastructure-focused development finance institution (DFI) is noteworthy, given lacklustre credit growth in the backdrop of stepped up capital expenditure in the budget. But it would surely make better sense to repurpose an operational DFI, such as IFCI or IIFL, to boost project funding, with special focus on project vetting.
Reports say that the National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID) is to be set up with a corpus of Rs 20,000 crore and an initial grant of Rs 5,000 crore from the Centre. The National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) has a corpus of $4.3 billion, is functional and can well provide arm’s-length funding for long-gestation projects. India Infrastructure Finance Company Ltd (IIFCL), agovernment enterprise, could reportedly be merged with the new DFI. The former can be quickly put to task and instructed to hit the ground running; the value of speed in this time of rising Covid infections is enormous and we simply cannot afford delays and dither that would surely afflict a greenfield institution.
Credit growth in India today is in the low single digits; it would be a tall order, indeed, to policy-induce double-digit economic growth without requisite credit availability, especially long-term funds. Hence the pressing need for focused funding of infrastructural investments by existing DFIs, preferably in a consortium approach, so as to transparently boost project finance. Ideally, of course, we do need a vibrant corporate bond market together with attendant risk-mitigation instruments to hedge credit, currency and interest-rate risks. But given the absence of an active and liquid corporate bond market, existing DFIs should fit the bill for now.
Unlocking Value
Monetising public sector assets could ease financing constraints, pave way for sustained investment push
Editorial
In the Union budget 2021-22, Finance Minister Nirmala Sitharaman had proposed a three-pronged strategy for raising resources to finance new infrastructure investments in the country. This included creating an institutional structure through a new development finance institution (DFI), monetising assets of the public sector, and increasing allocations for capital expenditure by the central and state governments. In line with these proposals, the Union cabinet, on Tuesday, gave its nod for setting up a DFI for long-term infrastructure financing with a capital infusion of Rs 20,000 crore. Alongside, as reported in this paper, the government is also firming up plans to monetise assets, with Niti Aayog preparing a “National Monetisation Pipeline” of potential brownfield infrastructure assets. Considering that this process is likely to be long-drawn, the swiftness with which the government has embarked on it is welcome.
The assets shortlisted by the government so far include roads and highways, electricity transmission assets of Power Grid Corporation of India, oil and gas pipelines of GAIL, IOCL and HPCL, telecom assets of BSNL, MTNL and Bharatnet, sports stadia, and others. Plans are also being drawn up to redevelop 50 railway stations, and award 150 passenger trains to private players, as well as to divest the equity stake of Airport Authority of India (AAI) in the joint ventures that operate Delhi, Mumbai, Bangalore and Hyderabad airports. Further, AAI has selected Bhubaneswar, Varanasi, Amritsar, Indore and Trichy airports for the second round of airport privatisation. Alongside these initiatives, the government should also consider setting up a mechanism for monetising the vast land holdings of the public sector which could form an additional source of revenue.
The logic of monetising public sector assets is straightforward. With subdued private sector investments, the burden of driving investment activity in the economy falls upon the public sector. Higher public sector capital expenditure, which has a greater multiplier effect than revenue expenditure, could also help crowd-in private sector investments. However, the government’s ability to ramp up spending is constrained by the fact that it has limited fiscal space. Monetising existing assets that are currently on the public sector balance sheet could thus help ease these financing constraints. The proceeds from the monetisation programme, which should be sequestered so that they are not used for financing consumption expenditure, could then be recycled into fresh projects, wherein the public sector takes on the implementation risk. Such a mechanism creates avenues for public sector undertakings to raise resources regularly for new investments without being overly dependent on budgetary support from the Centre. Thus, the success of the government’s monetisation drive is critical not just for the resources it generates for the public sector in the near term, but also for becoming a feasible option for financing a sustained public sector investment push.
Date:18-03-21
Small can be beautiful
Digital empowerment is the key to making MSMEs future ready
Aruna Sharma, [ The writer is a development economist and a former secretary, GoI ]
A significant major contributor to the India growth story is going to be manufacturing. Manufacturing by small units, cottage units and MSMEs, if effectively facilitated, will be the game changer to accelerate economic growth, employment, income levels and enhance supply chain efficiencies. For MSMEs to be sustainable and effective, the need of the hour is not just better automation in the production process for greater efficiencies on the input side but also more channels for accessing greater markets and opportunities to become a part of the national and global supply chains.
E-commerce marketplaces are today the best possible enablers for this transformation at minimal cost, innovation and investment. China captured the world market through the traditional method of having guilds and business centres to do transactions by providing a single-window approach. But the world has changed. Now to compete successfully in established supply chains, the best way is to invest in digital transformation and leverage modern technology. Today, digital empowerment is the key differentiator. Without that, our MSMEs will not be future ready.
India has put a goal of inclusive development and enhancing livelihoods. The Prime Minister has given the slogan of “vocal for local” and spoken several times about his vision of Atmanirbhar Bharat. E-commerce can contribute significantly in achieving this vision. It allows for products even from hinterlands to get to the national market, thus, providing opportunities to artisans and small sellers from Tier-2/3 towns to sell online to customers beyond their local catchment.
By investing in supply chains, the e-commerce sector provides opportunities for MSMEs to partner them in supply and delivery networks. Start-ups and young brands are also finding opportunities to build national brands and even going global. This leads to additional income generation through multiple livelihood opportunities and thus contributes to economic prosperity and inclusive growth. Many offline stores are also adopting e-commerce to leverage these opportunities and the traditional and modern retail models are moving towards more offline and online collaborations.
However, there are certain hurdles in building a robust e-commerce sector, which need to be removed. First, address the roadblocks that the e-commerce sector suffers in terms of ease of doing business online. Sellers on e-commerce marketplaces do not get advantage of GST threshold exemption (of Rs 40 lakh) for intra–state supplies that offline sellers enjoy because they have to “compulsorily register” even though their turnover is low.
Second, the government would do well to simplify the “Principal Place of Business” (PPoB) requirement especially for online sellers by making it digital and not requiring physical presence to expand their reach outside their home state. Today, the sellers, as in offline, are required to have a physical PPoB which, given the nature of e-commerce, is not practical. Replace physical PPoB with Place of Communication. Eliminating the need for state specific physical PPoB requirement will facilitate sellers to get state-level GST with a single national place of business.
Third, provide MSMEs with handholding support to understand how e-commerce functions. The government can collaborate with e-commerce entities to leverage their expertise and scale to create special on-boarding programmes, hold series of awareness sessions, provide common but important services like imaging and cataloguing, etc. These can be provided by state governments.
Equally important is to examine the existing schemes and benefits for MSMEs, which were formulated with an offline, physical market in mind, and tweak them to include the special needs to leverage online sales channels. For example, MSMEs could be given fiscal incentives to access markets and invest in digital marketing. The objective is to incentivise those who shift to the digital mode.
Fourth, build infrastructure — both physical and digital infrastructure is important for digital transformation. The road and telecom network will facilitate not just access to the consumer but also enable the seller from remote areas to enter the larger national market as well as the export market. A robust logistic network and warehouse chains created by e-commerce platforms enable similar access and reach. The National Logistics Policy should focus on e-commerce sector needs.
Fifth, dovetail the skilling policy and programmes with the requirements of the e-commerce sector to meet future demand of the sector.
Sixth, take specific steps to increase exports via e-commerce. Identify products that have potential for the export market, connect e-commerce with export-oriented manufacturing clusters, encourage tie-ups with sector-specific export promotion councils, leverage existing SEZs to create e-commerce export zones. India Posts can play a significant role by creating e-commerce specific small parcel solutions at competitive rates, building a parcel tracking system, and partnering with foreign post offices to enable customs clearances.
There is an urgent need to create a consolidated policy framework for e-commerce exports. Policies like the upcoming Foreign Trade Policy needs to be fully leveraged. In order to give Indian e-commerce exporters that competitive advantage they need in order to succeed in global markers, specific policy provisions that provide incentives for e-commerce exports, create more awareness and enable end to end digitisation for e-commerce exports are critical. The Foreign Trade Policy should identify these areas and include e-commerce export specific provisions in the revised policy that comes into effect in April this year.
Looking beyond privatisation
Placing PSBs in the hands of private players is not a panacea for India’s banking sector woes
Rajmohan Unnithan is an MP from Kasaragod, Kerala
Bank nationalisation ushered in a revolution for India’s banking sector. Before nationalisation, barring the State Bank of India, most banks were privately owned and they largely benefited the rich and the powerful. The nationalisation of 14 private banks in 1969, followed by six more in 1980, transformed the banking sector, created jobs, extended credit to the agriculture sector and benefited the poor. Areas that had so far been neglected, including agriculture, employment-generating productive activities, poverty alleviation plans, rural development, health, education, exports, infrastructure, women’s empowerment, small scale and medium industry, and small and micro industries, became priority sectors for these banks.
Equitable growth
The move also helped in promoting more equitable regional growth, and this is evident from RBI data. There were only 1,833 bank branches in rural areas in the country in 1969, which increased to 33,004 by 1995 and continued to grow over the next decades. Banking services also reduced the dependence on moneylenders in rural regions. Nationalised banking improved the working conditions of employees in the banking sector, as the state ensured higher wages, security of services, and other fringe benefits.
As an institution, PSBs are vehicles of the Indian economy’s growth and development, and they have become the trustees of people’s savings and confidence. The PSBs played a huge role in making the country self-sufficient by supporting the green, blue, and dairy revolutions. They have also contributed significantly to infrastructural development.
Public sector banks in India are currently earning considerable operating profits, to the tune of ₹1,74,390 crore in 2019-20 and ₹1,49,603 crore in 2018-19. Why is the government then, instead of strengthening PSBs, starving them of the required capital and human resources through disinvestment and the proposed privatisation? Placing such a huge network of bank branches and the infrastructure and assets in the hands of private enterprises or corporates may turn out to be an irrational move. It could lead to denial of convenient and economical banking services to the common man; the risks of monopoly and cartelisation may only complicate the issue.
Stringent laws
Furthermore, in the context of privatisation and efficiency, it is unfair to blame PSBs alone for the alarming rise of NPAs. On the contrary, stringent measures are required to recover large corporate stressed assets, which is a key concern for the entire banking sector. This must include strong recovery laws and taking criminal action against wilful defaulters. So far, the government has not exhibited a firm willingness to implement these measures. Wilful default by large corporate borrowers and subsequent recovery haircuts, imposed through the ill-conceived Insolvency and Bankruptcy Code, has resulted in a heap of write-offs, putting a big dent on the balance sheets of PSBs. This has not only affected the profitability of the banks, but has also become an excuse to allege inefficiency.
There is an urgent and imperative need to bring in a suitable statutory framework to consider wilful defaults on bank loans a “criminal offence”. A system to examine top executives of PSBs across the country will also help in improving accountability. But privatisation of PSBs is not a definitive panacea for the problems of the banking sector in India.
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कानून बदलें, तो सुधरे गवर्नेंस
विराग गुप्ता, ( सुप्रीम कोर्ट के वकील )
भारत की राजधानी दिल्ली संवैधानिक दृष्टि से सीमित अधिकारों वाला राज्य है। यहां पर विधानसभा और सरकार के अधिकारों में अंकुश लगाने के लिए संसद में बिल पेश करने के बाद सियासी तापमान बढ़ गया है। प्रस्तावित कानून के अनेक प्रावधानों पर तीखा विवाद होने के बावजूद दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के तीन साल पुराने फैसले पर एकमत दिखते हैं।
दो पेज के इस NCT बिल के साथ दिए गए उद्देश्य को शब्दशः माना जाए तो नए कानून से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बेहतर अमल होने के साथ राज्य और केंद्र के बीच सद्भाव बढ़ेगा। संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले देश का कानून माने जाते हैं, लेकिन कानून बनाने का हक सिर्फ संसद और विधानसभाओं को है। इसलिए कानून का माना जाना और कानून के होने में काफी फर्क है।
पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता, व्यभिचार और आईटी एक्ट की धारा 66 ए को रद्द करने जैसे कई बड़े फैसले दिए हैं। इन फैसलों को स्वीकार करने के बावजूद, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुरूप संसद के माध्यम से आईटी एक्ट और आईपीसी में बदलाव करने की कोई पहल नहीं की। पिछले 70 साल से संविधान की इस गहराती खाई को पाटने में सरकार और संसद की विफलता से मुकदमेबाजी के साथ भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। विधि आयोग और संसदीय समितियों की रिपोर्टों से इतर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में कानूनी विशेषज्ञता के साथ संवैधानिक बाध्यता का गुण होता है। इससे संसद द्वारा कानून बनाने में ज्यादा अड़चनें भी नहीं आएंगी। थिंक टैंक CASC ने जनहित से जुड़े इन 7 मामलों की पहचान की है। NCT बिल की तर्ज पर इन मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुरूप, कानून में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो तो गवर्नेंस में सुधार के साथ मुकदमेबाजी भी कम हो जाएगी।
1. इमरजेंसी के पहले, 1974 में सुप्रीम कोर्ट के जज कृष्णा अय्यर ने अहम फैसले में सरकार को सबसे बड़ा मुकदमेबाज बताया था। उसके 36 साल बाद सरकार ने राष्ट्रीय मुकदमा नीति बनाई, लेकिन उस पर कभी सही तरीके से अमल नहीं हुआ। विधि आयोग की 126वीं रिपोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार बेवजह की सरकारी मुकदमेबाजी रोकने कानून में बदलाव हो तो सही मायनों में कल्याणकारी राज्य का सपना साकार होगा।
2. सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2013 के अहम फैसले से पार्टियों के चुनावी तोहफों पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग को आदेश दिया था। इसे लागू करने के लिए जन प्रतिनिधित्व कानून में बदलाव होना चाहिए। इससे तमिलनाडु समेत सभी राज्यों में सही मुद्दों पर चुनाव होगा, जिससे विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधियों की गुणवत्ता में इजाफा होगा।
3. प्रकाश सिंह मामले में सन 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधारों पर ऐतिहासिक फैसला दिया था। इस बारे में विधि आयोग व प्रशासनिक सुधार आयोग की अनेक रिपोर्टों के बावजूद, संबंधित कानूनों में बदलाव नहीं हुआ।
4. गिरफ्तारी और हिरासत में पुलिसिया जुल्म को रोकने के लिए सन 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने डीके बसु मामले में कई आदेश पारित किए थे। विधि आयोग ने भी इस बारे में 113वीं रिपोर्ट में विस्तार से जिक्र किया है। महाराष्ट्र में सचिन वझे और दूसरे राज्यों के कई मामलों से पुलिस उत्पीड़न के मामलों में बढ़ोतरी दिख रही है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के 25 साल पुराने फैसले के अनुरूप जेल और पुलिस कानून में प्रभावी बदलाव नहीं किए गए।
5. सुप्रीम कोर्ट के दिसंबर 2020 के फैसले से पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी हो गया है। फैसले के अनुरूप पुलिस कानून में बदलाव के लिए केंद्र सरकार पहल करे तो नागरिक अधिकारों की रक्षा प्रभावी तरीके से सुनिश्चित हो सकेगी।
6. सुप्रीम कोर्ट ने सन 1977 में एक बड़ा फैसला देकर कहा था कि ‘जमानत नियम है और हिरासत अपवाद’। उसके बाद ऐसे कई फैसले आए। सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों के अनुरूप सीआरपीसी कानून में बदलाव हो जाए तो अदालतों को बेवजह की मुकदमेबाजी और जेलों को बेकसूर कैदियों के बोझ से मुक्ति मिल सकती है।
7. सुप्रीम कोर्ट के 2016 के फैसले के अनुसार अभियुक्त को एफआईआर की कॉपी मिलने का अधिकार है। फैसले के अनुसार संवदेनशील मामलों को छोड़कर अन्य सभी एफआईआर ऑनलाइन उपलब्ध होनी चाहिए। आम जन से जुड़े इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीसी कानून में बदलाव करने की जरूरत है।
लॉकडाउन के दौर में आम जनता को अनेक तकलीफें हुईं, लेकिन सरकारी वेतन में कोई कटौती नहीं हुई। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ और अमृत महोत्सव के राष्ट्रीय पर्व के मौके पर अफसर, मंत्री और जज, सर्वोच्च अदालत के ऐसे सभी फैसलों का व्यापक अध्ययन करें। उसके बाद जनता के अधिकारों को स्पष्ट और प्रभावी बनाने के लिए संबंधित कानून में बदलाव के लिए केंद्र सरकार संसद के माध्यम से पहल करे, तो एनसीटी बिल में लिखे उद्देश्य, गवर्नेंस सुधारने का राष्ट्रीय मौका बन सकते हैं।
Date:18-03-21
राजधानी की दशा
संपादकीय
गृह मंत्रालय द्वारा इस सप्ताह संसद में प्रस्तुत किया गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2021 इस बात का एक और उदाहरण है कि मौजूदा केंद्र सरकार का किस प्रकार केंद्रीकरण की ओर झुकाव है और लोकतांत्रिक मानकों और संस्थानों के प्रति उसमें किस कदर अवमानना का भाव है। विधेयक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि उप राज्यपाल (एलजी) को दिल्ली की निर्वाचित सरकार को श्रेष्ठ और अधिकार संपन्न बनाकर 20 वर्ष पुराने संविधान संशोधन तथा सर्वोच्च न्यायालय के तीन वर्ष पुराने आदेश को पलटने की मंशा रखता है।
दिल्ली को निर्वाचित विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा 69वें संविधान संशोधन द्वारा पेश अनुच्छेद 239एए के जरिये मिला था। इस संशोधन के बाद बने सन 1991 के अधिनियम के माध्यम से शक्तियों और कर्तव्यों का एलजी और मुख्यमंत्री के बीच बंटवारा किया गया और दोनों के आपसी रिश्तों की शर्तें स्पष्ट की गईं। लब्बोलुआब यह कि केंद्र सरकार ने एलजी के माध्यम से जमीन, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था पर नियंत्रण अपने पास रखा। दूसरे मामलों में एलजी मंत्री परिषद की सलाह और सहायता से बंधा हुआ है। बहरहाल नए विधेयक के माध्यम से इस बात को अनिवार्य किया जा रहा है कि निर्वाचित सरकार किसी कार्यकारी कदम के पहले एलजी से अनिवार्य रूप से सलाह लेगी। विधेयक कई स्तरों पर चिंताजनक है। उदाहरण के लिए यह एक झटके में निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों को निष्प्रभावी बनाता है। यह प्रतिबंध उस समय खासतौर पर महत्त्वपूर्ण है जब प्रदेश के सत्ताधारी दल का केंद्र के साथ मतभेद है।
इसमें दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी (आप) की राज्य पर मजबूत पकड़ है। पार्टी ने यह पकड़ रियायती दरों पर पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं देकर बनाई है और उसने राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय जनता पार्टी की ताकत को चुनौती दी है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से आप के पास 62 सीटें हैं। यह बात भी जाहिर है कि ताजा संशोधन के पीछे दिल्ली में आप के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा सरकार के गड़बड़ रिश्ते भी एक वजह रहे हैं। सन 2014 से 2018 के बीच पहले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और बाद में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे। दिल्ली पुलिस के भ्रष्टाचार के विरोध में लुटियन दिल्ली में पटरी पर रातें बिताने से लेकर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करते हुए एलजी के आधिकारिक आवास में नौ दिन तक धरने पर बैठने जैसे घटनाक्रम इसका उदाहरण हैं। ऐसा करके केजरीवाल ने एलजी के मनमाने अधिकारों को निहायत अपारंपरिक ढंग से चुनौती दी है।
सन 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और जमीन जैसे मामलों के अलावा किसी मसले पर एलजी की सहमति की आवश्यकता नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि एलजी का दर्जा राज्य के राज्यपाल का नहीं बल्कि एक प्रशासक का है। हालांकि राज्य सरकार ने इस निर्णय को पूर्णाधिकार पत्र के रूप में पढ़ा कि उसे एलजी के पास फाइल भेजने की आवश्यकता नहीं है लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली का मौजूदा दर्जा अस्थिर और असमर्थनीय है। कानून व्यवस्था के मामले में भी राजधानी एकदम पिछड़ी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस बल का बड़ा हिस्सा आम नागरिकों के बजाय महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों, मंत्रियों और सांसदों की सुरक्षा में लगा रहता है। एक गैर निर्वाचित प्रतिनिधि के अधिकार बढ़ाने से दिल्ली की समस्याएं दूर नहीं होने वालीं। इससे केवल निर्वाचित सरकार का दायरा सीमित होगा। सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था असंतोषजनक थी लेकिन आम जन को कम नागरिक अधिकार सौंपना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सही नहीं है।
उन्हें निजीकरण से डर लगता है
अरुण कुमार, ( अर्थशास्त्री )
देश के बैंकिंग सेक्टर में इन दिनों खासा उथल-पुथल है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (यूएफबीयू) के बैनर तले सोमवार और मंगलवार को नौ सरकारी बैंकों के कर्मचारियों ने हड़ताल की, और चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो वे अनिश्चितकालीन आंदोलन पर उतरने को बाध्य होंगे। इस हड़ताल की वजह केंद्र सरकार का वह एलान है, जिसमें उसने कहा था कि आईडीबीआई सहित वह दो अन्य सरकारी बैंकों का निजीकरण करने जा रही है। हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भरोसा दिया है कि ऐसा किए जाने के बावजूद बैंककर्मियों के हितों को अनदेखा नहीं किया जाएगा। मगर अतीत की घटनाएं बैंक कर्मचारियों को कहीं अधिक परेशान कर रही हैं।
अपने देश में सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, जिसके बाद 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हुआ। फिर जुलाई, 1969 में 14 अन्य बैंकों और 1980 में छह बैंकों को सरकार ने अपने अधीन ले लिया। लेकिन 1990 के दशक में ‘वाशिंगटन कन्सेंन्सस’ के तहत केंद्र सरकार निजीकरण की तरफ बढ़ने लगी, जिसका लब्बोलुआब यह है कि बाजार को आगे बढ़ाया जाए और अर्थव्यवस्था में सरकार का दखल कम से कम हो। इससे निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलने लगा और सरकारी क्षेत्र पिछड़ता गया। हालांकि, इस ‘कन्सेन्सस’ को अपनाने के बाद संसार भर में असमानताएं बढ़ी हैं। सन 2005 के आसपास जाने-माने अर्थशास्त्री पॉल क्रुगमैन ने अपने एक लेख में 2001 के आंकड़ों के हवाले से बताया था कि अमेरिका में जितनी गैर-बराबरी 1920 के दशक में थी, उससे कहीं ज्यादा 2000 के दशक में दिखने लगी है।
बैंकों के निजीकरण से भी कुछ ऐसे ही खतरे हैं। यह सही है कि अभी सरकार के पास संसाधनों का अभाव है, इसलिए राजस्व जुटाने के लिए उसने निजीकरण का सहारा लिया है। मगर इससे देश की आर्थिक तस्वीर कहीं ज्यादा स्याह हो सकती है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है, जहां गरीबी पसरी हुई है। यहां की करीब 90 फीसदी आबादी गरीब है (गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले तो अति-गरीब हैं)। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ही इन सबकी सुध लेते हैं। इसी कारण गांवों और कस्बों तक में सरकारी बैंकों की शाखाएं दिख जाती हैं। चूंकि निजी बैंक सामाजिक जवाबदेही से कन्नी काटते हैं, इसलिए वे वहीं अपनी शाखा खोलते हैं, जहां पर उनको फायदा नजर आता है। लॉकडाउन में भी लोगों की जितनी सेवा सरकारी बैंकों ने की, उतनी निजी बैंकों ने नहीं। चूंकि छोटे-छोटे अकाउंट को चलाने में खर्च ज्यादा है, इसलिए जन-धन खाते भी सरकारी बैंकों में ज्यादा खोले गए। नकदी का लेन-देन भी सरकारी बैंकों ने तुलनात्मक रूप से ज्यादा किया। यह सब इसलिए संभव हो सका, क्योंकि सरकारी बैंकों का मकसद लोगों की सेवा करना है, न कि नफे-नुकसान के आधार पर अपनी सेवाएं देना।
अगर बैंकों को निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा, तो संभव है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालय जैसे बड़े-बड़े संस्थानों के वित्तीय लेन-देन में तो वे रुचि लेंगे, लेकिन गरीबों के छोटे-छोटे अकाउंट पर शायद ही उनकी नजर जाए। इससे उन सरकारी योजनाओं के भी बेअसर होने का खतरा होगा, जिनको फिलहाल सरकारी बैंकों के जरिए लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा, 1969 से पहले निजी बैंक अपनी ही कंपनियों को ज्यादा कर्ज बांटते थे। अब यह खतरा फिर से बढ़ सकता है। इससे अन्य वित्तीय कामों को नुकसान पहुंच सकता है। निजीकरण के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि सरकारी बैंकों पर एनपीए (डूबत कर्ज) काफी ज्यादा है। मगर इसकी एक वजह उन पर कई तरह की सामाजिक जिम्मेदारियों का होना भी है। लिहाजा, सरकार यदि इन जवाबदेहियों के बदले बैंकों को कुछ सब्सिडी दे, तो संभव है कि उनके एनपीए में कमी आ जाए।
बैंक कर्मचारियों का डर है कि निजी होते ही बैंकों से छंटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि निजी बैंकों को सामाजिक जिम्मेदारियों से जुड़े कर्मियों की शायद ही दरकार होगी। उनका यह डर वाजिब है, क्योंकि बैंकों के विलय के बाद भी कुछ कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया ही गया है। दुनिया भर में जहां-जहां विलय या निजीकरण हुए हैं, वहां रोजगार कम हुए हैं। यही कारण है कि सरकार पर निजीकरण के बहाने छंटनी की जमीन तैयार करने का आरोप बैंककर्मी लगा रहे हैं।
यहां ‘क्रोनी कैपिटलिज्म’ भी एक बड़ा मसला है, जो बैंकिंग व्यवस्था में कहीं गहरे तक प्रभावी है। असल में, यह ऐसी अनधिकृत व्यवस्था है, जिसमें उद्योगपतियों के हित में सरकारी प्रशासन काम करता है। इसी कारण यहां बैंकों में राजनीतिक दखल अधिक है और वे उद्योगपतियों के लिए काम करते दिखते हैं। सरकारी बैंकों के एनपीए बढ़ने का एक बड़ा कारण यही है। इससे उनका लाभ कम हो जाता है। लिहाजा, इन बैंकों को सरकार सस्ते दाम पर अपने करीबी ‘क्रोनी’ को दे सकती है। अभी निजीकरण का सही वक्त है भी नहीं। महामारी के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पहले ही सुस्त है, जिसके कारण बाजार में बैंकों का सही मूल्य नहीं मिल सकेगा और नुकसान अंतत: सरकारी खजाने को होगा।
इन सबके बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक नए ‘विकास वित्त संस्थान’ के गठन को मंजूरी दी है, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर की बड़ी परियोजनाओं को दीर्घकालिक कर्ज देने का काम करेगा। सरकार का यह फैसला भी बहुत दूर तक जाता नहीं दिखता। बड़ी परियोजनाओं को बेशक लंबे समय तक फाइनेंस की जरूरत होती है और सामान्य बैंकों को जमाकर्ताओं से कम समय के लिए पैसे मिलते हैं। लेकिन पूर्व में आईसीआईसीआई, आईएफसीआई, आईडीबीआई जैसे बैंक दीर्घावधि के लिए फंड मुहैया कराते थे, तो वह बिना सरकारी मदद से संभव नहीं होता था। फिर, इन्फ्रास्ट्रक्चर में हमने उन परियोजनाओं को ज्यादा महत्व दिया है, जिनकी लागत काफी ज्यादा है। मसलन, यातायात में ही रेल के बजाय सड़कों पर ज्यादा ध्यान दिया गया और लंबे-लंबे हाईवे बनाए गए। पर आर्थिक तंगी की वजह से लोग सड़क के बजाय ट्रेन से ही लंबी दूरी तय करना पसंद करते हैं। नतीजतन, ‘हाई कॉस्ट’ परियोजनाएं घाटे में चल रही हैं और उनमें निवेश करने वाले बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है। यह समस्या ‘विकास वित्त संस्थान’ के सामने भी आएगी ही। लिहाजा, हमें कम लागत वाली छोटी परियोजनाओं पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अन्यथा, नए बैंक के एनपीए की भरपाई भी सरकार को ही करनी पड़ सकती है।