18-02-2023 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date:18-02-23
EC Needs A Smart Focus
Cooling-off periods are impractical in social media age
TOI Editorials
Notably, Australia has a similar provision called the blackout period. Both these periods are impossible to enforce in the age of social media and rapidly evolving communications technology. EC reacted to this development early and formed a committee to look into it. The committee’s suggestions made four years ago were largely in the nature of exhortations. But as EC’s most recent notices show, the appeals for fair play don’t work in a competitive political arena. So it’s time Parliament took the practical step of getting rid of the cooling-off period.
Australia too is having a problem with the blackout period as different media platforms feel it’s unfair. In India, retaining the cooling-off period may end up undermining EC’s credibility. This hard-won credibility rests on its track record of conducting complex multiphase elections in the world’s largest democracy. Ensuring it retains focus on its core responsibility is the best way to help EC. Saddling it with impossible tasks such as choking every form of political campaigning at the tail end, especially in multi-phase elections, makes no sense. Parliament needs to trust the maturity of voters.
Waste to Wealth, Not Wealth to Waste
ET Editorials
Environment minister Bhupendra Yadav’s call to industry to consider recycling to deal with the nearly 11,000 billion tonnes of waste accumulated in the country is an important intervention as India seeks to green its economy and achieve net-zero emissions by 2070. It is, however, only part of the solution. India’s material resource consumption grew from 1. 8 billion tonnes in 1970 to 7 billion tonnes in 2015. It is projected to rise to about 14 billion tonnes in 2030. Economy-wide resource efficiency that uses less to create more, generates less waste, and reuses and recycles more will have financial, environmental and other benefits like creating new jobs and improved health outcomes. In this context, GoI must finalise the National Resource Efficiency Policy (NREP); a draft has been ready since 2019 and has been put out for public consultations.
At present, there are sectoral interventions like that by the ministry of electronics and information technology (MeitY). Though important, the lack of an overarching policy makes cross-sectoral collaborations and systemic efficiencies difficult, minimising benefits that can accrue from an economy-wide approach. A national policy that allows for sectoral peculiarities will help ensure primary resource consumption is at sustainable levels, create higher value with less material through circular approaches and minimise waste. Given geopolitical realities and supply chain disruptions, it is critical for material-resource security and improving economic resilience. The policy will also help focus on businesses that will help the economy grow while protecting the environment.
Converting waste to wealth is important. But even more so is to prevent the conversion of wealth and resources into waste.
Executive fiat
Parliament should remain a forum for free debate and discussion
Editorial
Congress leader Rahul Gandhi has stood by his statements made during his speech in the Lok Sabha on February 7, in his response to a charge of breach of privilege of the House that was raised by a Bharatiya Janata Party member and a Union Minister. It is strange that a Member of Parliament, whose duty it is to hold the executive accountable to Parliament, is being accused of breach of privilege of the House for seeking answers on crucial issues. Portions of Mr. Gandhi’s speech, made during a discussion on the ‘Motion of Thanks on the President’s Address’, that referred to Prime Minister Narendra Modi’s ties with industrialist Gautam Adani were expunged from the record of the House. When a member’s own rights are being curtailed in the name of parliamentary privilege, the very concept is being reduced to an instrument of executive fiat. Mr. Gandhi raised pertinent questions regarding the political patronage received by the Adani Group, which is in the eye of a storm after a short seller based in the United States brought to light dubious patterns in the group’s transactions and ownership. The government has not provided any answers. And, on top of it, the sword of privilege is being wielded against the Opposition leader. The expectations from the Speaker of the Lok Sabha and the Chairman of the Rajya Sabha are to protect the majesty of Parliament, particularly in its interactions with other branches of the state, rather than disciplining the members.
The parliamentary discussions on the Adani controversy, which were vitiated by the unreasonable restrictions on Opposition leaders, follow a devious trend of executive imperium over the legislative branch in some States too. Chief Ministers of many States command supreme powers — they control their parties, dominate over the Opposition, and take Assemblies for granted. Assembly sittings have become fewer and debates shallow. The argument that popular leaders now make is that they are answerable to the people directly — Mr. Modi also invoked the ‘blessing of 140 crore people,’ while speaking in Parliament on February 8, but the range of questions arising out of the Hindenburg report on the Adani Group remained unanswered. People seek accountability from the elected government through their elected representatives, and the legislature is mandated to mediate that interaction. Mr. Gandhi asked questions as he should. Asking him to adhere to parliamentary norms in doing so is par for the course. But more critically, the government should be required to respond to the allegations. It is a sign of erosion of parliamentary authority that it is not happening.
12 करोड़ नौकरी देने वाला एमएसएमई निराश क्यों?
संपादकीय
देश में 12 करोड़ लोगों को नौकरी और जीडीपी में 30% योगदान देने के बाद भी 6.5 करोड़ इकाइयों वाला एमएसएमई सेक्टर बुरी हालत में है। यह निष्कर्ष कंसोर्टियम ऑफ एसोसिएशन्स (सीआईए) ने बजट के बाद के पहले हफ्ते में किए एक मेगा सर्वे में पाया। इस सेक्टर के 72% उत्तरदाताओं ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में उनकी स्थिति में या तो कोई बदलाव नहीं हुआ या वे छोटे हो गए हैं या फिर बंद हो गए हैं, जबकि 76% कोई लाभ नहीं कमा रहे हैं और उनके लिए बैंकों से लोन लेना सबसे बड़ी समस्या है। 87% ने बजट पर निराशा व्यक्त की है। जहां एक ओर वर्ल्ड बैंक की ‘ईज ऑफ डुइंग ‘बिजनेस’ रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत 2014 में 146वीं रैंक से सन् 2020 में 63वीं रैंक पर पहुंच गया है, जिसका जिक्र सरकार ने अपनी तारीफ में ताजा इकोनोमिक सर्वे में भी किया है, वहीं कंसोर्टियम की यह रिपोर्ट सरकार को जगाने वाली है। बेरोजगारी की बढ़ती समस्या का सार्थक हल भी एकमात्र इसी सेक्टर के कल्याण में है। करीब आधी इकाइयां मानती हैं कि आज भी व्यापार करना आसान नहीं है। रिपोर्ट में सरकार से मांग की गई है कि इस सेक्टर के लिए अलग स्वतंत्र मंत्रालय बने, जीएसटी एक्ट के प्रावधानों को इस सेक्टर के लिए आसान किया जाए और जटिल और पुराने कानूनों को खत्म किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट की समिति
संपादकीय
अदाणी मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित की जाने वाली समिति से केवल यही अपेक्षित नहीं है कि वह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और उसके प्रभाव का आकलन करे, बल्कि यह भी अपेक्षित है कि वह ऐसे उपाय सुझाए, जिससे शेयर बाजार पर निवेशकों का भरोसा बढ़े और भविष्य में हिंडनबर्ग जैसी कोई रिपोर्ट किसी भारतीय कंपनी और हमारे शेयर बाजार पर नकारात्मक प्रभाव न डाल सके। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यह आशंका बढ़ गई है कि भविष्य में हिंडनबर्ग सरीखी संस्थाओं की ओर से अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए भारतीय कंपनियों को निशाना बनाया जा सकता है। यह आशंका इसलिए और बढ़ गई है, क्योंकि हाल में अमेरिका के अरबपति निवेशक जार्ज सोरोस ने नए सिरे से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पुराने आलोचक हैं। इसमें हर्ज नहीं, लेकिन यह चिंता की बात है कि वह भारत में हस्तक्षेप करने के इरादे से लैस नजर आ रहे हैं। कई देशों में अनुचित हस्तक्षेप करने और वहां की सत्ताओं को अस्थिर करने के आरोपों का सामना कर रहे जार्ज सोरोस के इरादे ठीक नहीं, इसका पता इससे चलता है कि उनके हालिया बयान की निंदा कांग्रेस को भी करनी पड़ी। अब जब सुप्रीम कोर्ट अदाणी मामले में जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने जा रही है, तब उचित यह होगा कि कांग्रेस संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की अपनी मांग का परित्याग करे।
Date:18-02-23
विकास का आधार बनती अक्षय ऊर्जा
डा. सुरजीत सिंह, ( लेखक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं )
अक्षय ऊर्जा के कुशल उपयोग को बढ़ाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में हरित ईंधन, हरित ऊर्जा, हरित खेती, हरित गतिशीलता, हरित भवन और हरित उपस्कर से संबंधित अनेक कार्यक्रमों की घोषणा की है। बजट की सात प्रमुख प्राथमिकताओं में अक्षय ऊर्जा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जो पर्यावरण के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दिखाता है। हम जानते हैं कि जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ ऊर्जा की मांग भी बढ़ती जा रही है। एक अनुमान के अनुसार 2040 तक देश की बिजली खपत 1,280 टेरावाट प्रति घंटा हो जाएगी। दूसरी ओर पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिकी विनाश की गंभीर होती स्थिति एक चुनौती के रूप में हमारे सामने है। सीमित जीवाश्म-ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोत हमारी भविष्य की इस मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए अक्षय ऊर्जा को भविष्य के विकास के आधार के रूप में सरकार निरंतर प्रोत्साहन दे रही है। सरकार का 2030 तक ऊर्जा की कुल मांग का 40 प्रतिशत उत्पादन अक्षय स्रोतों से करने का लक्ष्य है। 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ एक अरब टन कार्बन डाईआक्साइड को कम करने का लक्ष्य भी रखा गया है। ज्ञातव्य है कि ग्लासगो शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन करने की बात कही थी।
आज अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है, जिसमें 36 प्रतिशत से अधिक सोलर, 31 प्रतिशत जलविद्युत एवं 25 प्रतिशत पवन ऊर्जा का योगदान है। इसके बावजूद यह क्षमता मात्र 166.4 गीगावाट है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की असीमित उत्पादन की क्षमताओं एवं बड़े बाजार की संभावनाओं के कारण वित्त मंत्री ने बजट में हरित विकास के माडल को प्रमुखता से स्थान देते हुए भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत की है। इस बजट के माध्यम से सरकार ने नागरिकों के लिए सस्ती, सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए एक विजन प्रस्तुत किया है, जिससे हरित ऊर्जा लोगों के जीवन का एक हिस्सा बन सके। वित्त मंत्री ने अक्षय ऊर्जा के संबंध में पंजीकरण और व्यापार की प्रक्रिया को सरल बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत बिजली के उत्पादन और खपत के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। सोलर पैनल द्वारा अपनी खुद की बिजली का उत्पादन और उपभोग को बहुत बढ़ावा मिलेगा। अक्षय ऊर्जा आधारित मिनी-ग्रिड लाखों छोटे व्यवसायों और सामाजिक उद्यमियों को स्थानीय रोजगार सृजित करने तथा स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहन देंगे। इस ऊर्जा का उपयोग करके स्थानीय सरकारें ग्रामीण समुदायों और क्षेत्रों की मदद कर लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार भी ला पाएंगी। महिला सशक्तीकरण, बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार आने से गरीबी और बेरोजगारी जैसी चुनौतियों का हल भी निकाला जा सकेगा।
लद्दाख में 13 हजार मेगावाट क्षमता की परियोजना की स्वीकृति से स्पष्ट है कि सरकार अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए गंभीर है। वहीं दूसरी ओर अक्षय ऊर्जा के संदर्भ में संचालित कार्यक्रमों पर बल देने के लिए नीतिगत उपाय भी किए गए हैं। देश में ही हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन पर फोकस किया गया है, जिसके लिए 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय को बजट में स्वीकृत किया है। इसी तरह इलेक्ट्रिक एवं हाइड्रोजन वाहन देश में एक नए युग की शुरुआत करेंगे। इलेक्ट्रानिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री द्वारा एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त सौर सेल, लिथियम बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहनों और चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए विशाल विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है। अक्षय ऊर्जा में प्रयुक्त उपकरणों की कीमत कम होने से इसके बाजार को भी विस्तार मिलेगा। इसमें प्रयुक्त उपकरणों की लागत को और कम करने के लिए बजट में अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी पर विशेष फोकस किया गया है। उल्लेखनीय है कि अक्षय ऊर्जा के बाजार को 2030 तक लगभग पांच अरब डालर और 2050 तक 31 अरब डालर करने का लक्ष्य रखा गया है।
बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में हरित विकास को बढ़ावा देते हुए अगले तीन वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित करना, वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम कार्यक्रम, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबर धन योजना, वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए मिश्टी एवं अमृत धरोहर कार्यक्रम पर विशेष फोकस किया गया है। इससे जैव-विविधता, पर्यटन के अवसरों और आय सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहनों की अनिवार्य रूप से स्क्रैपिंग के लिए राज्यों को आर्थिक मदद दी जाएगी। इंस्टीट्यूट आफ एनर्जी इकोनमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के अनुसार भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 500 से 700 अरब डालर के नए निवेश की आवश्यकता होगी। उम्मीद है कि बजट में किए गए नीतिगत बदलावों से सार्वजनिक-निजी क्षेत्र की सहभागिता एवं विदेशी निवेश के बढ़ने से आधारिक संरचना मजबूत होगी। कुल मिलाकर पर्यावरण के साथ जीवनशैली के दृष्टिकोण पर बल देने वाला बजट यह स्पष्ट संदेश देता है कि आने वाले समय में भारत दुनिया की सबसे महत्वाकांक्षी अक्षय ऊर्जा परिवर्तनों का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, जिसका मार्ग गांवों से होकर जाता है।
चीन की सीमा तक रेललाइन
संपादकीय
पड़ोसी मुल्क चीन की करतूतों को देखते हुए भारत सरकार ने अब उससे निपटने का कुछ और तरीका खोजा है। अब सरकार ने रेलवे के जरिये पड़ोसी देशों नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान के साथ परस्पर संपर्क मजबूत बनाने की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने का फैसला किया है। इनमें सिक्किम में तिब्बत की सीमा पर नाथू ला दर्रे तक रेलवे लाइन बिछाने की योजना भी है। दरअसल, चीन भारत से सटी सीमा पर कभी रोड तो कभी नदी पर पुल तो कभी रेल चलाने के उपक्रम करता रहता है। इस पूरी कवायद के पीछे उसका एकमात्र उद्देश्य भारत को तनाव में डालना, सीमा पर निर्माण कार्य के जरिये इलाके में घुसपैठ करना और जासूसी से जुड़ा पक्ष भी रहता है। चीन यह धत् कर्म आज से नहीं कर रहा है। जब से देश आजाद हुआ उसके बाद से उसकी कुटिलता चरम पर रही। 1962 का युद्ध हो या डोकलाम या फिर पैंगोंग इलाके में घुसपैठ करने की साजिश करनी हो, उसने हमेशा से पड़ोसी धर्म के उलट काम किया है। यही कारण है कि भारत ने अब यह तय किया है। कि चीन को उसी की शैली में जवाब दिया जाए। इस बार के बजट में रेलवे के जरिये पड़ोसी देशों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करने के प्रावधान किए गए हैं। इसमें नेपाल के साथ- साथ रेलवे लिंक, भूटान के साथ दो लिंक, म्यांमार के साथ कम-से-कम एक महत्त्वपूर्ण लिंक और बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से साथ त्रिपुरा के बिलोनिया तक रेल लिंक के अलावा सिक्किम में रंगपो से गंगटोक तक 69 किलोमीटर लंबी तथा गंगटोक से नाथू ला तक 260 किलोमीटर तक रेल संपर्क के लिए शुरुआती सर्वेक्षण के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है। भारत इस मसले को लेकर किस कदर गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बजट के तुरंत बाद विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने काठमांडू की यात्रा की और सुरक्षा मामलों को लेकर बात की। नेपाल की इस पूरे मामले में अहम भूमिका इसलिए भी दिखती है क्योंकि चीन काठमांडू तक रेलवे ट्रैक बिछाने को आतुर है। उसे लगता है ऐसा करके वह भारत को जोखिम में डाल सकता है। यानी चीन काठमांडू तक पहुंच बनाकर भारत पर बढ़त बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है, जिसकी काट के लिए भारत की पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। चीन की विस्तारवादी नीति को भोथरा करने के लिए यह बिल्कुल जरूरी कदम है।
