17-12-2016 (Important News Clippings)
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Date: 17-12-16
Demonetisation
Supreme Court does the right thing
The Supreme Court did the right thing by refusing to intervene in the government’s business of making policy and executing it, however disruptive the policy might appear. Instead, the court has directed that all petitions on demonetisation filed in assorted high courts be transferred to a Constitution bench of the Supreme Court, which will take up the legality of different aspects of the demonetisation drive. This is spot on. The job of running the country has been entrusted by the people to the elected government. It has the right and the responsibility to take decisions in the interest of the people. If these decisions violate the law of the land, the courts can and should intervene. Otherwise, it is for the people to deliver their verdict on the government’s performance.
That said, implementation of the demonetisation scheme continues to be less than perfect. The new amnesty scheme, under which black money holders can declare income and pay 50% tax without being prosecuted, comes a little late in the day.Reports suggest that with 12 days left for the initial deadline for exchanging/depositing demonetised currency, close to 85% of the notes in question have already come back to the banking system. The steep fall in the premium charged by moneychangers for converting old notes into new ones is clear indication that the parallel market has easy access to new notes, even if the ordinary citizen has to struggle to lay her hands on the money she has put into her bank account. What the fall in the conversion premium means is that the extent of double counting in the computation of how many old notes have been deposited is of academic interest. If there were any serious difficulty in exchanging old notes for new ones, the premium would have stayed high.
The government is taking action against bank officials believed to be responsible for diverting new notes to the parallel market. But it has to guard against this becoming a witch-hunt that drags decent, hardworking officers into a morass of suspicion, harassment and demoralisation.
Date: 17-12-16
Horse Ahead, Cart Behind
If digital transactions could curb corruption and black money, Kenya would have been the most transparent country in the world. About 75% of the adult population in Kenya uses mobile phones for payments and money transfer. The value of mobile money transactions and transfers per day is equal to 4.5% of annualised GDP of Kenya, as per a report published in an International Monetary Fund (IMF) journal.
The use of mobile money is so widespread that Kenyans can use mobile wallet to pay for goods at virtually any retail shop throughout the country. This is something that the Indian government aspires to achieve post-demonetisation.However, Kenya was listed as one of the world’s most corrupt countries in Transparency International’s 2015 Corruption Perception Index, ranking 139 out of 168.Corruption is so prevalent in Kenya that its team participated in the opening ceremony of the 2016 Rio Olympics in mismatched uniform. Reason? The officials had allegedly sold a part of the kit that Nike provided to the National Olympic Committee of Kenya to distribute to all the athletes.
Later, Nike lodged an official complaint with the concerned authorities. Had it happened before 2010, the Indian Olympic Committee officials could have got a clue from their Kenyan counterparts while organising the 2010 Commonwealth Games.The same is true for other African countries such as Tanzania and Zimbabwe where digital transactions are very high but the countries figure low on transparency index. The Kenyan example is important as the Indian government wants to create a perception that digital transactions would curb black money and corruption.Interestingly, it was not part of the original speech of Prime Minister Narendra Modi on November 8. While announcing that Rs.500 and Rs.1,000 notes would cease to be legal currency, Modi had said, “This step will strengthen the hands of the common man in the fight against corruption, black money and fake currency… Enemies from across the border run their operations using fake currency notes.”
Shifting Focus
Nowhere did he talk about digital payments. Now, all the ministers, policymakers and government advertisements are focused on digital transactions. This change of narrative is clearly an afterthought.In the last few weeks, the government has announced various tax sops and rebates on the use of digital mode of payments. It has set up committees of chief ministers and secretaries to promote digital transactions.
If the government wants to promote digital transactions it should simply implement its Digital India programme — which has not progressed much in the last two-and-a-half years.The vision document of Digital India says that India would become a world leader in digital banking by 2019. It also lists digital empowerment of citizens as an aim of the programme. Let us do a reality check on Digital India.Good connectivity is a basic requirement for its success. That is why Digital India’s target is to set up a countrywide optical fibre cable network connecting 2.5 lakh village panchayats by March 2017.
The target for March 2016 was to connect 100,000 village panchayats. However, only 8,000 village panchayats could be connected. By this October-end, only 15,000 village panchayats could be connected, thanks to poor project management and flip-flop in policy.The delay in laying the optical fibre network is just one issue. If the government has to provide e-education, tele-medicine and e-governance services, it has to do a lot of work that requires digitisation of data and coordination between various ministries.
Digital India
If the Digital India programme was going on as per schedule, by now 200,000 village panchayats would have been connected and services such as e-education, e-governance and banking would have been available in remote areas. In modern day banking one needs only a laptop and connectivity with core banking software to work as a bank branch.Banking correspondents at village panchayats could have easily ac- ted as mini-bank branches. It could have saved a lot of hardship in remote areas such as Uttarakhand where people travel up to 20-30km to reach their nearest bank branches. The banking correspondents could have easily promoted digital payments and mobile banking.As per the Digital India vision document, it would create 10 crore jobs by 2019. A few crore jobs would have already been created. This should have brought in ‘Achche Din’. This is in stark contrast to the current loss of millions of jobs in the unorganised sector due to demonetisation.The government brought in demonetisation to stop corruption. However, some bank officials who are responsible for making it successful are themselves involved in changing black money to white through fraudulent means.
It is clear demonetisation can’t stop corruption. The government should strike at the mechanism that is responsible for corruption and generates black money. Similarly, digital transactions can’t stop corruption. And demonetisation is not a way to promote mobile payments.The government should follow its own Digital India policy to promote a digital society that will include cashless payments.
बदलनी चाहिए राजनीति भी
जनतंत्र आदर्श राजव्यवस्था के साथ आदर्श जीवन पद्धति भी है। चुनाव जनप्रतिनिधि और सरकार चुनने का अवसर होते हैं, लेकिन चुनावतंत्र में धनबल, कालाधन, अपराधबल, जातिबल और कट्टरपंथी सांप्रदायिकता के रोग हैं। चुनाव सुधारों की मांग जोर पकड़ रही है। चुनाव सुधार के प्राण राजनीतिक सुधारों में बसते हैं। चुनाव सुधार के पक्षी की गर्दन राजनीतिक दलतंत्र ने दबोच रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक सुधारों की गति तेज रफ्तार है। अब राजनीतिक सुधार की बारी है। अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोकने की जनअभिलाषा पुरानी है। वोहरा समिति (1993) ने संसदीय संस्थाओं में अपराधियों के प्रवेश पर गंभीर चिंता प्रकट की थी। चुनाव सुधारों पर बनी गोस्वामी समिति (1990) ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। संप्रति विधि आयोग ने अपराधियों को चुनाव से रोकने संबंधी प्रस्ताव बनाए हैं। पांच साल या ज्यादा की सजा वाले अपराधों के आरोपी को चार्जशीट लगने के बाद अयोग्य घोषित करने का सुझाव है। राजनेताओं के विरुद्ध चल रहे मुकदमों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय की सिफारिश है। फास्ट ट्रैक कोर्ट से दोषी लोगों को ऊपर के न्यायालयों में अपील के बावजूद अयोग्य घोषित करने का प्रस्ताव है। संसद और विधानमंडल भारतीय जनतंत्र के भाग्य विधाता हैं।
यहां भी अपराधियों की उपस्थिति राष्ट्रीय बेचैनी है। पांच राज्यों के चुनाव निकट हैं। 403 सदस्यों वाली यूपी विधानसभा के लिए सपा व बसपा ने चर्चित दागी लोगों को प्रत्याशी बनाया है। लंबित मुकदमों की त्वरित न्यायालय कार्यवाही के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट से फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की मांग पहले की थी। विधि आयोग का प्रस्ताव वही है। अपीली अदालतों को भी ऐसे मामले अतिशीघ्र निपटाने की व्यवस्था करनी चाहिए। आरोप पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने से रोकने का प्रावधान अव्यावहारिक है। ऐसे में सपा, बसपा जैसी राज्य सरकारें विरोधी पक्ष पर फर्जी मुकदमे लिखवाएंगी। आज्ञाकारी पुलिस आनन-फानन में आरोप पत्र लगाएगी। न्यायिक निर्णय की प्रतीक्षा जरूरी है। मोदी सरकार के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वीएस चौहान को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। विधि आयोग तेज रफ्तार गतिशील है। चुनाव आयोग ने एक व्यक्ति के दो सीटों से चुनाव लड़ने की व्यवस्था की समाप्ति का सुझाव दिया है।
दोनों सीटों से जीतने की स्थिति में एक सीट के उपचुनाव का खर्च उसी उम्मीदवार पर डालने का प्रस्ताव है। दोनों प्रस्तावों पर चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों की बैठक बुलानी चाहिए। चुनाव सुधार आसान कार्य नहीं हैं। इसका मूल अर्थ है-समूची दल प्रणाली का आमूलचूल रासायनिक परिवर्तन। दलतंत्र जनतंत्र का राजनीतिक उपकरण है और चुनाव हैं दलतंत्री लड़ाई के कुरुक्षेत्र। दल जिताऊ उम्मीदवार खोजते हैं। माफिया प्रभावी हैं, उनके विरुद्ध लोग नहीं बोलते। धनबली जिताऊ हैं वे नोट के बदले वोट लेते हैं। जाति उन्मादी जिताऊ हैं, वे जातीय गोलबंदी करते हैं। संविधान निर्माता चुनावी भ्रष्टाचार और कदाचार के प्रति सतर्क थे। संविधान सभा में चुनाव तंत्र पर बहस में डॉ. अंबेडकर ने मताधिकार को जनतंत्र का प्राण बताया था। केएम मुंशी ने चुनाव प्रणाली के संबंध में कहा था कि जनता को अपने प्रतिनिधि संदेह और पक्षपात से परे स्वस्थ प्रणाली के माध्यम से चुनने का अधिकार होना चाहिए। हृदयनाथ कुंजरू चिंतित थे कि दोषपूर्ण निर्वाचन व्यवस्था से लोकतंत्र विषाक्त होगा। आशंकाएं सच निकलीं। संविधान की उद्देशिका में आर्थिक व सामाजिक न्याय के साथ ‘राजनीतिक न्याय’ का उल्लेख है। दलतंत्र में राजनीतिक न्याय की संवैधानिक गारंटी नहीं है। यहां राजनीतिक दल की भी व्यावहारिक और सुस्पष्ट परिभाषा नहीं है। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29 किसी भी समूह को सामान्य घोषणा के साथ दल बनाने का अधिकार देती है। संविधान के कामकाज पर गठित आयोग ने विचारधारा के आधार पर दलों की संख्या सीमित करने का सुझाव दिया था, लेकिन यहां आबादी की बढ़त के समानांतर पार्टियों की संख्या भी बढ़ रही है। राजनीतिक परिवारों की लड़ाई से भी पार्टियां बनती हैं। जनता दल की टूट से तमाम पार्टियां बनी ही हैं और कांग्रेस से भी। वामपंथी भी डेढ़ दर्जन दलों में बंटे हैं। दलों की बढ़ती संख्या का हिसाब और व्यवस्था रखना चुनाव आयोग के लिए भी सिरदर्द है।
यहां चुनाव न लड़ने वाले भी अनेक दल हैं। चुनाव कानून की धारा 29ए में संशोधन करते हुए आयोग को दलतंत्र व्यवस्थित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। दल सत्ता के दावेदार होते हैं। वही भारतीय जनतंत्र की देह हैं। मुख्य रूप से उनके दो कार्यक्षेत्र हैं। पहला-आमजनों का राजनीतिक शिक्षण, विचारधारा का प्रसार, जनसंगठन और जनआंदोलन जैसे जनअभियान। दूसरा-संसद और विधानमंडलों में शालीन बहसों के माध्यम से राष्ट्रीय हित संवद्र्धन। दलतंत्र अपने दोनों ही कर्तव्यों के निर्वहन में असफल हुआ है। सदन के भीतर और सदन के बाहर भी। न संसद चलती है और ही विधानमंडल। सदनों के सदस्य बेशक निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं, लेकिन इसके पहले वे दल प्रतिनिधि के रूप में प्रत्याशी बनते हैं। मूलभूत प्रश्न है दल अपने सदस्यों को शालीन, विनम्र और सजग प्रतिनिधि बनाने का प्रयास क्यों नहीं करते? दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का विकास क्यों नहीं हुआ? अनेक दलों में आजीवन अध्यक्ष क्यों हैं? उनके निधन पर पुत्र और पुत्रियां ही अध्यक्ष क्यों बनते हैं? पार्टी निजी प्रापर्टी क्यों है? दल जनता से ही धन व वोट लेते हैं। उन्हें लोकधन का हिसाब देना चाहिए। चुनाव आयोग ने 2004 में सभी दलों से आय व्यय को सार्वजनिक करने की अपेक्षा की थी। अब दलों को शत प्रतिशत कैशलेस हस्तांतरण की नीति क्यों नहीं अपनानी चाहिए? वे सूचना के अधिकार के सीमित दायरे में भी क्यों नहीं हैं? चुनाव सुधार के साथ व्यापक राजनीतिक सुधार चाहिए। राजनीतिक सुधारों में ही आदर्श जनतंत्र का भविष्य है और राजनीतिक सुधारों का मूल केंद्र है दलतंत्र।
स्वस्थ दलतंत्र से ही स्वस्थ जनतंत्र का विकास होगा। भारत अपनी मूल प्रकृति और संस्कृति से ही जनतंत्री है बावजूद इसके यहां के चुनावों में तरह-तरह के भ्रष्टाचार हैं। निर्वाचक नामावली में भी तमाम घपले होते हैं। मोदी सरकार से चुनाव सुधारों की आशा बढ़ी है। व्यापक राजनीतिक सुधारों की भी जरूरत है। आर्थिक लोकव्यवहार बदल रहे हैं तो राजनीतिक व्यवहार को भी विचारनिष्ठ और आदर्शमूलक बनाना चाहिए। राजनीतिक वर्ग स्वयं को नियम अनुशासन से क्यों मुक्त रखता है? दलतंत्र को स्वयं को भी सभी नियमों, कानूनों व आचार संहिता के दायरे में लाना चाहिए।
[ लेखक हृदयनारायण दीक्षित, उप्र में भाजपा विधान परिषद दल के प्रमुख रहे हैं ]
The long-term solution
Knee-jerk reactions can’t give us cleaner air. A slower, evidence-based approach will.
All of us self-styled and other-styled experts should be gasping for ideas. Consider the following.
In 1996, the Supreme Court ordered the closure of hazardous industries in Delhi to reduce pollution instead of forcing them to clean up their act. This led to the unemployment of over a million people directly or indirectly. In 2002, the Supreme Court ordered that all buses, taxis and three-wheelers in Delhi should convert their engines to CNG to ensure a clean atmosphere. Recent newspaper reports suggest that the policymakers think that “drastic” actions like temporary use of the odd-even scheme, closing schools, factories, construction activities, etc., are a way forward.
All the above actions were based on advice from experts in the city and none of them could be considered harmful as far as controlling pollution in Delhi. However, we have to pause and reflect why the air gets worse every year. Just an increase in the number of vehicles can’t be trotted out as an excuse. Forcing disruptive policies on citizens that affect livelihoods but don’t ensure progressive improvements is bad for governance and makes people more cynical.
The first fact we have to recognise is that this is not a Delhi problem. Hundreds of cities in the country are as badly or worse polluted than Delhi. The smog that descended on Delhi over the past few weeks extends over large parts of North India. “Drastic” actions centred in Delhi are not going to solve the problem for citizens of India. For example, non-destined trucks are not supposed to enter Delhi. If citizens of Agra, Jaipur, Rohtak, Panipat and Meerut (also very polluted cities) made similar demands, it would become difficult for goods and food to reach Delhi.
Therefore, we have to approach the problem in a more comprehensive manner and set in motion procedures and methods that ensure sensible policymaking over the next five to 10 years for all the cities in the country. In any case, it is quite certain that the air in Delhi will not improve in a hurry.
First of all, we have to ensure that four or five multidisciplinary centres for data gathering, research and policymaking are set up in academic institutions in the NCR with assured funding for the next five years. This should not cost more than Rs 15-20 crore a year. Their job would be to get reliable information about the sources of pollutants and their amounts in the air on a continuing basis, the interaction of various pollutants in the atmosphere, an evaluation of technologies needed that will work to reduce pollution from different sources, regulations and taxation/fiscal policies to achieve our aims, and governance systems that can make all this possible.
It is quite clear that many of the solutions being pushed today will not make any difference. Everyone wants to ban vehicles more than 15 years old. But the government has no idea how many vehicles exist in Delhi as very few personal vehicles are taken off the register.
According to surveys done by CSIR and IIT Delhi, the actual number of personal vehicles on the road are less than 60 per cent of those on the books and cars more than 15 years and between 11-15 years old comprise only 1 per cent and 6 per cent of the total respectively. It is not surprising that the government has been able to find less than 70 such vehicles as of now. According to the CPCB and CEEW, the odd-even experiment, which tried to keep 50 per cent of cars off the road, did not make a perceptible difference in atmospheric pollution.Obviously, taking 1-6 per cent of the cars off the road will not make any difference at all and just gives a bad name to the government.
We are also giving a great deal of attention to tail pipe emissions by banning certain fuels and car types quite arbitrarily. What is known is that diesel engines produce more PM2.5 and less CO2 than petrol or CNG engines. On the other hand, both diesel and CNG engines produce more NOx than petrol engines. It is possible that higher densities of smog are also the result of greater amounts of NOx in the air.
But no one has measured the amount of NOx that CNG engines are emitting while in operation. All this has to be carefully measured and then policies made to set emission norms for new vehicles and testing norms for existing vehicles. Arbitrary bans on vehicles that have passed mandated fitness tests and quarterly pollution tests are not only unfair, but give us a bad reputation internationally.
The only way to control emissions is to set emission standards that debar unwanted vehicles automatically irrespective of the fuel used. The good news on this front is that the Government of India has mandated Euro 6 norms for vehicle emissions starting in 2020. That will do more for reducing tailpipe emissions than anything else.
Everyone is asking the government to reduce car use by promoting walking, cycling and public transport use. The fact is, people do not change their travelling patterns easily just because of the provision of more buses and metros. Most cities take about a decade to change behaviour patterns by making car use more expensive, parking impossible at destinations and bus travel faster than cars. At present, policies are moving in the opposite direction. According to researchers in Europe, pollution is proportional to the amount of road space in a city and walking is preferred when it is safe, accompanied by social activity on streets. Just buying more buses will not ensure their greater use.
We could start with an annual pollution tax of Rs 10 per cc of engine size for all vehicles, a parking fee of Rs 100 per day in all offices and banning free parking on government property. To reduce emissions from car use, we will have to rethink the construction of elevated roads in the city as they double the pollution at that location. We will also have to redesign signal-free roads and blocked right turns which force people to drive an extra 30-40 per cent to their destinations. In the long term, we will have to think of the role of shopping malls versus neighbourhood shops as the former encourage car use, resulting in more pollution and accidents.
It is assumed that just the provision of good footpaths and bicycle lanes will encourage people to walk and bicycle. This is a necessary condition, but not a sufficient one. Gated communities, large institutional properties and guarded colonies force pedestrians and bicyclists to take long journeys around them. Fairly good footpaths are available in Lutyen’s Delhi and Chandigarh, but you hardly see them crowded with pedestrians. One of the reasons is that pedestrians probably find them to be very sterile environments. All they can see are high boundary walls and barbed wire fences. The architecture of buildings is not visible; there are no shops, restaurants, kiosks, offices or human activity to make their walk pleasant and interesting. There are no places to sit or loiter with friends or socialise with acquaintances.
Unless we allow a great deal of social activity along our urban streets, walking will not be a preferred option. All the city neighbourhoods in the world, where you see a large number of people walking by choice, have these characteristics with business activity on the ground floor and the presence of kiosks and street vendors along the foot paths.All these changes will take time, but are the only ways forward that ensure a cleaner future for all times to come. Unless we take this slower and evidence-based approach, we will end up discussing this issue year after year as the air gets dirtier.
Vulnerable in cyberspace
The ‘Legion’ hacks expose the dire state of cybersecurity in India. Frequent data breaches will steadily erode the confidence of Internet users and deter them from using digital gateways
An expansive cyberattack on critical information infrastructure in India — communications, banking technologies, healthcare services — may be currently under way. What’s worse, many of these operations have likely attained their objective.
If that sounds hyperbolic, sample the comments made to news outlets by a representative of the group ‘Legion’, which has claimed responsibility for hacking emails and Twitter accounts belonging to the Indian National Congress, the industrialist Vijay Mallya, and journalists Barkha Dutt and Ravish Kumar. Buried in their profanity-laced correspondence with The Washington Post and FactorDaily, this group has claimed access to “over 40,000 servers” in India, “encryption keys and certificates” used by some Indian banks, and confidential medical data housed in “servers of private hospital chains”.
‘Legion’ claims it has no interest in selling confidential data because its members make enough money by selling “weaponised exploits”. If the email and Twitter hacks have indeed been conducted by a group that trades in “zero-days” — software glitches that exist at the time of creation of an application, but are discovered by technical experts and sold to parent companies, rivals, governments or criminals — then these intrusions should be taken very seriously. Stuxnet, the cyber weapon developed jointly by the United States and Israel to slow down Iranian nuclear centrifuges, used a zero-day exploit that falsified digital certificates, allowing it to run in Windows operating systems. If Legion has gained access to, say, a ‘Secure Socket Layer’ (SSL) certificate that an Indian bank’s website uses to validate its authenticity to a user’s computer or mobile phone, the group could easily retrieve confidential login information and cause unmitigated financial loss.
Trust in digital transactions
The group’s next target, ‘Legion’ claimed in an interview, would be mail servers hosted by the government. In comparison to what ‘Legion’ claims it can do, the hacking of popular Twitter accounts amounts to little more than acts of online vandalism, intended to popularise imminent leaks of data. In other words, the actual hacking of confidential information appears complete, and the public is left waiting for it to be divulged. Nothing could be more corrosive for the trust reposed in digital transactions as more Indian users switch to online payment gateways in the aftermath of demonetisation.
The ‘Legion’ hacks expose the dire state of cybersecurity in India. If the country’s digital assets are today vulnerable to espionage and disruptive attacks, there are institutional, economic and social factors fuelling their neglect. The Centre is yet to identify and implement measures to protect “critical information infrastructure” indispensable to the country’s governance. The National Informatics Centre (NIC), which hosts the government’s mail servers, has been compromised several times in the past: until a few months ago, its users did not rely on two-factor authentication (or 2FA, in which the user provides two means of identification) to access sensitive government communications. The welcome measure to appoint a National Cyber Security Coordinator in 2014 has not been supplemented by creating liaison officers in the States; the Computer Emergency Response Team (CERT-In) is woefully understaffed.
The private sector is equally culpable in its failure to report and respond to breaches in digital networks. Data made available by Interpol for 2015 suggest 1,11,083 security incidents were handled by CERT-In but less than 10 per cent of those were registered with law enforcement agencies. Electronic fraud is notoriously underreported in India, whether it is directed at the payment interface or the e-commerce website. There are neither voluntary, sector-specific standards for reporting data breaches nor industry backchannels for sharing confidential security information. Most Indian applications available on Android and iOS stores allow for automatic updates or patches, increasing the likelihood that an exploit or malware can be introduced without the user’s knowledge.
Perhaps the most important factor is attitudinal. The continued perception among Indian elites that cybersecurity is “optional” is evident in that ‘Legion’ has successfully targeted highly visible politicians, journalists and industrialists. Partisan commentary has chosen either to speculate on the identity of perpetrators or celebrate the embarrassment of their political opponents. NIC email servers are often blamed for their poor security, but most Indian companies that rely on Gmail for official communication also do not make 2FA mandatory for its employees.
Human element in cyberattacks
Cybersecurity in India is waved away as the remit of technical experts, while businesses and users believe their data can be protected through high-end devices or ‘air-gapped’ networks. However, most sophisticated cyberattacks have all involved a human element: Stuxnet needed the physical introduction of infected USB devices into Iran’s nuclear facilities; the 2016 cyber-heist of $950 million from Bangladesh involved gullible (or complicit) bankers handing over SWIFT codes to hackers. Similarly, ‘Legion’ has not targeted first-generation Internet users but tech-savvy public figures who presumably use secure phones for communication. This episode underscores the difficulty in protecting digital networks if human involvement continues to be the weakest link in the chain.The government’s practiced apathy in the wake of cyberattacks has only encouraged their repetition. Post-demonetisation, the Centre has pushed the citizenry to go ‘cashless’, without building capacity and awareness on the security of devices or transactions. If anything, regulators have slid back on commitments needed from businesses to protect digital payments. The Reserve Bank of India’s recent decision to waive 2FA for transactions less than Rs.2,000 treats each individual transaction as a self-contained unit, without acknowledging that devices once infected will also compromise higher-value payments. Frequent data breaches will steadily erode the confidence of Internet users and deter them from using digital gateways. For a government which has staked its future heavily on the success of the Digital India programme, this is an outcome it can ill afford.
Arun Mohan Sukumar heads the Cyber Initiative at the Observer Research Foundation, New Delhi
Date: 16-12-16
A law for equality
The increase in the proportion of reserved positions in public employment and incentives for the private sector to hire disabled candidates are other important departures. The discretionary powers for authorities to determine appropriate avenues of occupation for the disabled would have to be exercised with sensitivity and openness. Experience shows that new technology enables people with disability to undertake tasks that may once have been outside their reach. In this regard, the decision to drop the proposal for the establishment of statutory disabilities commissions at the national and State levels is a lost opportunity. To vest in an advisory body the responsibility to monitor enforcement and violations of the law, as well as financial supervision, is not the most effective approach to promote equal opportunities and combat discrimination. The number of the disabled in India is anywhere between 5 and 10 per cent of the population. Their integration into the mainstream is a developmental and economic imperative. The Vision 2030 blueprint on sustainable development that is in the works is an opening for the Centre to spell out its priorities on disabilities.
सरकार के अधिकार
अधिकारों को लेकर चल रही जंग के बीच सर्वोच्च न्यायालय की ताजा टिप्पणी दिल्ली सरकार के लिए राहत की तरह है। अगस्त में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में व्यवस्था दी थी कि दिल्ली में उपराज्यपाल ही प्रशासनिक प्रमुख हैं।
राज्यपाल केंद्रीय गृहमंत्रालय की हिदायत के अनुसार काम करते हैं। मगर दिल्ली में विधानसभा का गठन हो जाने के बाद यहां की व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी पहले जैसी नहीं रह गई। मगर पिछले साल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच अधिकारों को लेकर आए दिन तकरार शुरू हो गई। यहां तक कि मुख्यमंत्री को अपना सचिव भी मनमाफिक नियुक्त नहीं करने दिया गया। मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के लगभग हर फैसले पर उपराज्यपाल ने हस्तक्षेप शुरू कर दिया। इससे पहले दिल्ली में कभी सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों को लेकर ऐसी तल्खी नहीं देखी गई। ऐसे में उच्च न्यायालय के फैसले से यह तय हो गया कि दिल्ली सरकार को हर काम उपराज्यपाल की संस्तुति पर करना होगा, चाहे वह अधिकारियों की नियुक्ति या तबादले का मामला हो या विधानसभा में कोई कानून पारित कराने का। जाहिर है, इससे दिल्ली में केंद्र की मर्जी प्रमुख हो गई, चुनी हुई दिल्ली सरकार की नहीं।
चूंकि केंद्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अलग-अलग पार्टियों की सरकारें हैं, इसलिए कामकाज संबंधी फैसलों को लेकर मतभेद अधिक उभरते रहे हैं। केजरीवाल कई मौकों पर यह आरोप भी लगा चुके हैं कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने दे रही। इसलिए इस बात की जरूरत महसूस की जाती रही है कि दोनों सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय हों। यह राजनीतिक इच्छाशक्ति का मामला भी है। इसके लिए कानून में बदलाव की जरूरत है, मगर केंद्र, दिल्ली सरकार को अधिकार देने के लिए ऐसा करेगा, कहना मुश्किल है। जबकि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की मांग भाजपा ने ही शुरू की थी और कई चुनावों में उसने इसे मुख्य मुद््दा बनाया था। पर केंद्र में उसकी सरकार बनने के बाद उसने इस मसले पर चुप्पी साध ली है। इसलिए भी सर्वोच्च न्यायालय की तरफ निगाहें लगी हैं कि वह कोई व्यावहारिक व्यवस्था दे। अगर कथित पुराने नियम-कायदों की ही लकीर पीटी जाती रहेगी, तो दिल्ली में चुनी हुई सरकार का न तो कोई अर्थ रहेगा और न उससे जवाबदेही की उम्मीद की जा सकती है। आखिर दिल्ली के लोगों ने जिन उम्मीदों से आम आदमी पार्टी को जनादेश दिया, उन्हें पूरी करने का दारोमदार किस पर होगा? वैसे भी एक निर्वाचित सरकार को कठपुतली बना देना लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं कहा जा सकता।
Date: 16-12-16
दुरुस्त आयद
राष्ट्रीय व प्रांतीय राजमार्गों के किनारे शराब की बिक्री प्रतिबंधित करने का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश स्वागत-योग्य है। दरअसल, सड़क दुर्घटनाओं के मददेनजर इस तरह की पाबंदी बहुत पहले लग जानी चाहिए थी।
सड़क दुर्घटनाओं का हवाला देते हुए ही राजमार्गों पर शराब की बिक्री प्रतिबंधित करने की मांग वाली याचिकाएं दायर की गई थीं। इनमें एक हवाला खुद सड़क परिवहन मंत्रालय की 2015 की एक रिपोर्ट का था। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल यानी 2014 में देश में सड़क दुर्घटनाओं में 1 लाख 46 हजार लोग मारे गए थे। घायल होने वालों की तादाद इससे करीब तीन गुना ज्यादा थी। दूसरे शब्दों में, यह भी कहा जा सकता है कि भारत में हर घंटे सत्तावन सड़क हादसे होते हैं और औसतन रोजाना चार सौ लोग सड़कों पर अपनी जिंदगी गंवा बैठते हैं। कहने को भारत ने भी ‘ब्राजीलिया घोषणापत्र’ पर हस्ताक्षर किए हैं जो सड़क हादसों पर रोक लगाने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद््देश्य से जारी किया गया था। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत ने भले उत्साह से प्रतिबद्धता जताई हो, देश के भीतर व्यवहार उलटा ही रहा। बरसों केंद्र को कोई ठोस पहल करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। और जब उसने राज्यों को हिदायत जारी भी की, तो उसका कोई असर नहीं हुआ। उलटे पंजाब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे कई राज्यों ने केंद्र की सलाह को ताक पर रखते हुए प्रांतीय राजमार्गों के किनारे शराब की दुकानों के लाइसेंस और बढ़ा दिए।
इस अनुभव को देखते हुए यह उम्मीद कैसे की जा सकती थी कि सरकारें राजमार्गों पर शराब की बिक्री खुद बंद करेंगी? अगर अदालत का आदेश न आता, तो पता नहीं यह सिलसिला कब तक चलता रहता। बहरहाल, शराब पीकर वाहन चलाने के अलावा सड़क हादसों के लिए कई और कारण भी जिम्मेवार हैं। मसलन, बुनियादी ढांचे की खामी। खुद भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कह चुके हैं कि भारत में सड़क हादसों की एक प्रमुख वजह सड़कों की दोषपूर्ण डिजाइन भी है। इसके अलावा, हमारे देश में यातायात भले तेजी से बढ़ता गया हो, पर यातायात से संबंधित दायित्व-बोध बहुत कम है। अपात्रों के भी ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से बन जाने से लेकर लापरवाही से गाड़ी चलाने और संकेतों तथा नियम-कायदों की अनदेखी करने तक अनेक रूपों में इसके निशान नजर आते हैं। इन कुप्रवृत्तियों का निर्मूलन भी सुरक्षित यातायात का एक अहम तकाजा है।
एक जरूरी फैसला
सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्गों के किनारे शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और ताकीद की है कि ऐसी शराब की दुकानों का लाइसेंस 31 मार्च के बाद नवीनीकरण न किया जाए। शीर्ष अदालत ने राजमार्गों के किनारे लगे शराब की दुकानों के संकेतक भी हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने पिछले सप्ताह ही इस मामले पर सुनवाई करते हुए सड़क हादसों में होने वाली मौतों पर चिंता जताकर अपने रुख का संकेत दे दिया था। अदालत ने पंजाब सरकार द्वारा इस मामले में रियायत दिए जाने की अपील पर भी सख्त टिप्पणी की थी और याद दिलाया था कि उसने किस तरह लोगों की जान की परवाह न करके शराब की दुकानों के लाइसेंस महज राजस्व कमाने के लिए बांट रखे हैं।
शीर्ष अदालत का फैसला स्वागत योग्य और टिप्पणियां आंख खोलने वाली हैं। सच है कि रफ्तार का प्रतीक बन चुके किसी भी राजमार्ग के किनारे शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। इनके कारण होने वाले हादसे किसी से छिपे नहीं हैं। राजमार्गों पर सफर करते वक्त सड़क किनारे की ये दुकानें इसलिए भी बहुत पहले हटा दी जानी चाहिए थीं कि इनकी मौजूदगी न चाहते हुए भी किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। युवा इसके कुछ ज्यादा ही शिकार बनते हैं। ऐसे में, यह फैसला बहुत जरूरी था, बल्कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन इस समस्या का सिर्फ यही समाधान नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि देश भर में होने वाले सड़क हादसों का सत्तर प्रतिशत शराब पीकर वाहन चलाने से होते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी शराब पीकर गाड़ी चलाने से होने वाले हादसों का यही प्रतिशत है। सच है कि शराब पीकर ड्राइविंग हतोत्साहित करने के लिए नियम सख्त हुए हैं। दिल्ली में शराब पीकर ड्राइविंग के मामले में सजा देने का प्रतिशत सात गुना और मुंबई में 16 गुना बढ़ा है, लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि हादसे फिर भी कम नहीं हुए।
नियमों को ठेंगा दिखाना या उनका मजाक उड़ाना हमारी फितरत में है। वरना कोई कारण नहीं कि तमाम नियमों के बावजूद हम अभी तक दुपहिया चलाते हुए हेलमेट लगाने और कार चलाते वक्त सीटबेल्ट लगाने के अभ्यस्त नहीं हो पाए। दुर्भाग्य यह कि हमने इसका पालन पुलिस से बचने के लिए किया, न कि अपनी जान जोखिम में डालने से बचने के लिए। होना तो यह चाहिए कि कानून का सहारा लेकर इसका अनुपालन इतना सख्त कर दिया जाए कि कोई शराब पीकर गाड़ी चलाने की हिम्मत ही न करे। वैसे बात सिर्फ कानून से नहीं बनेगी। यह आत्मानुशासन का सवाल भी है। अब यह आंकड़ा दिखाने का वक्त भी नहीं है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों से कितना जुर्माना वसूला गया, बल्कि यह आंकड़ा दिखाने की जरूरत है कि ऐसे मामले में कितनों को जेल भेजा गया या कितने लाइसेंस रद्द हुए? यहां कर्नाटक का उदाहरण बहुत अच्छा है, जहां शराब पीकर ड्राइविंग के मामले में चालक के पास वाहन वहीं छोड़कर किसी अन्य माध्यम से घर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। यदि साथ का कोई व्यक्ति लाइसेंस के साथ मौजूद हो, तो उसे वाहन ले जाने की अनुमति है, लेकिन पकड़े गए चालक का लाइसेंस जब्त करने के बाद। उसे उस वाहन से जाने भी नहीं दिया जाता। लाइसेंस बाद में कोर्ट के जरिये ही मिलता है। नेपाल में भी ऐसा प्रयोग कारगर रहा था, जब एक राज्य में शराब पीकर वाहन चलाने की स्थिति में पुलिस चालक को रात भर थाने में बैठाकर रखती थी और सुबह जुर्माना वसूलने के बाद ही छोड़ती थी। इस कानून के बाद वहां दुर्घटनाओं में काफी कमी आ गई थी।
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