17-10-2023 (Important News Clippings)
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Date:17-10-23
Milords, Shouldn’t Women Decide?
When SC rejected the plea for abortion by a pregnant woman who suffers from depression and is already a mother of two children, we were reminded again how in India the right to abort is actually decided by authority figures.
Mihira Sood, [ The writer is a lawyer and scholar in the field of women’s rights. ]
The Supreme Court yesterday rejected a woman’s request for an abortion, forcing her to continue with an unwanted pregnancy to deliver a child who is healthy and has “better chances of being adopted”, because allowing abortion “militates against its conscience”.
You would be forgiven for assuming this took place in America or Ireland, but it turns out, in India too, we are all too keen to step into the field of reproductive autonomy, and read rights of an unborn child into a statute that makes no mention of it. This is unsurprising. After all, patriarchy transcends national barriers, and has many weapons in its toolkit.
The case in point is of a married woman who already has two children, and finds herself physically, emotionally, and financially unable to care for a third. She approached the court for an abortion at 25 weeks, within days of becoming aware of the pregnancy. The woman is currently breastfeeding her second child, and became pregnant during the period of lactational amenorrhea, which is uncommon and may explain why she was unaware of the pregnancy. She also suffers from postpartum depression, for which she is on medication.
A Supreme Court bench comprising Justices Hima Kohli and Nagarathna had in fact permitted the woman to undergo the abortion last week. However, the next day, Justice Kohli changed her opinion, and the matter was heard by a three-judge bench. That bench, comprising Chief Justice DY Chandrachud and Justices JB Pardiwala and Manoj Misra, spent days trying to persuade the woman to continue with the pregnancy, and advise her on the “pros and cons” of her decision.
Paternalistic concern however, doesn’t change the bottom line, which is that regardless of her wishes, their Lordships have decided that the birth of the child must take place. Magnanimously, they have reiterated her right to give the child up for adoption at that stage.
Never mind the optics of three men lecturing a woman on how to approach her most intimate decisions, or interrogating her on why she didn’t act sooner, or why, as a married woman, can’t she just be pregnant a while longer? After all, what is so difficult or traumatic about another few months of an unwanted pregnancy, a live birth and then handing over one’s child for adoption? Just ask the men.
Never mind that she is on medication for her existing postpartum depression. Never mind that in the time it takes authorities to grapple with their conscience over these issues, they add precious weeks to so many pregnancies, conveniently presenting petitioners with a fait accompli by the end of it. Never mind that the interests of some future adoptive parents are given primacy over those of the woman here in front of us, reducing her to a vessel to ensure they get a healthy child.
What really grates is the glib assertion that India is not the United States, and Indian women enjoy a utopian degree of reproductive autonomy. Nothing could be further from the truth.
Under the Indian Penal Code, causing a miscarriage is a crime, with or without the consent of the woman. The only exception is if the person can prove it was done to save the woman’s life.
The Medical Termination of Pregnancy Act does not, as is popularly believed, confer the right to seek abortion on women. It merely provides an exception, stating that in certain cases, medical practitioners may provide abortions without being prosecuted. These conditions are, if there is a grave risk to a woman’s physical or mental health or where the child, if born, is likely to suffer from a serious congenital anomaly. For a pregnancy up to 20 weeks, the opinion of one medical practitioner is sufficient, for pregnancies between 20-24 weeks, two medical practitioners have to opine in her favour. This upper limit may be relaxed in exceptional cases.
Thus at no point is the power to seek an abortion available to Indian women on the simple ground that she has decided it is best for her.
She has to prove severe health issues, traumatising circumstances, or the like, and gain someone else’s stamp of approval before she can proceed. Yes, many women may be able to access abortions safely in India, and many doctors may be willing to certify the existence of sufficient reasons to terminate the pregnancy. This doesn’t apply to all women, in all parts of the country, and it doesn’t change the fact that the right to abort is a right given to doctors, not to pregnant women.
India may not share the American panic over abortion, but that does not mean that we are some kind of liberal, feminist haven when it comes to women’s reproductive rights. The panic over women controlling their own bodies is still prevalent, even without the religious baggage, and the ability to get an abortion still depends on male family members and authority figures, rather than a woman’s own choice. The present case was no exception.
The Indian Himalayan Region needs its own EIA
Despite an understanding of the fragility of the IHR, there is scant acknowledgement of its need for a different set of environmental standards and clearances.
Archana Vaidya is a Natural Resource Management (NRM) and Environment Law consultant and an advocate at the High Court of Himachal Pradesh & Vikram Hegde is an advocate in the Supreme Court of India.
The Teesta dam breach in Sikkim in early October and the recent floods and landslides in Himachal Pradesh are a stark reminder of the havoc our development model is wreaking on our environment and ecology especially in the mountains. It is imperative to assess the worthiness of any significant human endeavour in terms of its impact on the environment.
The basis of the EIA
Environment Impact Assessment (EIA) is one such process defined by the United Nations Environment Programme (UNEP) as a tool to identify the environmental, social, and economic impacts of a project before it is implemented. This tool compares various alternatives for the proposed project, predicts and analyses all possible environmental repercussions in various scenarios. The EIA also helps decide appropriate mitigation strategies.
The EIA process would need comprehensive, reliable data and would deliver results only if it is designed to seek the most appropriate, relevant and reliable information regarding the project. Hence, the base line data on the basis of which future likely impacts are being predicted are very crucial.
In India, a precursor to the EIA began in 1976-77 when the Planning Commission directed the Department of Science and Technology to assess the river valley projects from the environmental point of view. It was later extended for all those projects that required approval from the Public Investment Board. Environment clearance then was just an administrative decision of the central government. On January 27, 1994, the Union Ministry of Environment, Forests and Climate Change under the Environment (Protection) Act 1986 (EPA), promulgated the first EIA notification making Environmental Clearance (EC) mandatory for setting up some specified new projects and also for expansion or modernisation of some specific activities. The notification of 1994 saw 12 amendments in 11 years before it was replaced by the EIA 2006 notification.
The hallmark of the 2006 notification was the decentralisation of the process of EC. State governments were also given powers to issue EC in certain cases. The 2006 notification has also been amended, in the name of fine-tuning the process several times. The Union Ministry of Environment, Forests and Climate Change floated a draft EIA in 2020 for public comments which created quite a furore as it was perceived to be pro industry and compromising the ecological concerns.
Used diligently, the EIA could be the most potent regulatory tool in the arsenal of environmental governance to further the vision of sustainable development in the country.
The EIA 2006 notification lays down the procedure as well as institutional set-up to give environmental clearance for the projects that need such clearance as per this notification. Only projects enumerated in the schedule attached to the notification require prior EC. An EIA is not required for many projects as they do not fall within the ambit of this notification.
This notification has categorised projects under various heads such as mining, extraction of natural resources and power generation, and physical infrastructure. Unfortunately, the threshold limits beyond which EIA is warranted for all these projects is the same across the country.
Despite all levels of government being acutely aware of the special needs of the Indian Himalayan Region (IHR), the region’s vulnerabilities and fragility have not been considered separately. While some industries mentioned in the schedule to the notification cannot be set up in the IHR States due to the industrial policies of the respective States, other industries and projects have to meet the same threshold in the rest of the country. Even the draft 2020 notification which was floated for public discussion does not treat the IHR differently than the rest of the country and is not cognisant of the special developmental needs of IHR.
Flaws in the graded approach
The Indian regulatory system uses a graded approach, a differentiated risk management approach depending on whether a project is coming up within a protected forest, a reserved forest, a national park, or a critical tiger habitat. The stringency of environmental conditions proposed in the terms of references at the scoping stage of the EIA process is proportionate to the value and sensitivity of the habitat being impacted by the project.
One unfortunate miss from this graded approach for differentiated risk management has been the IHR. Despite its special needs and as an area of immense ecological importance to the entire country (it serves as a water tower and the provider of ecosystem services), this region is treated like any other part of the country.
While categorising projects it is important that the impacts of all such projects and activities are seen in the IHR in the context of this region’s fragility and vulnerability vis-à-vis ecology and environment. We have enough systemic understanding that the Himalayas are inherently vulnerable to extreme weather conditions such as heavy rains, flash floods, and landslides and are seismically active. Climate change has added another layer of vulnerability to this ecosystem. Despite this understanding of the fragility and vulnerability of the Himalayas, there is no mention of a different set of environmental standards needed if the project is located in the IHR.
The increasing frequency with which the Himalayan States are witnessing devastation every year after extreme weather conditions shows that the region is already paying a heavy price for this indifference.
The needs of these mountains could be addressed at all four stages of the EIA — screening, scoping, public consultation, and appraisal — if the yardstick for projects and activities requiring EC in mountainous regions is made commensurate with the ecological needs of this region.
General conditions mandated for all projects at the end of the notification could also have had a clause about the IHR or mountains above a certain altitude, or with some specified characteristics that could increase the liability of the project proponent.
What ails the EIA
There is no regulator at the national level, as suggested by the Supreme Court of India in 2011 in Lafarge Umiam Mining (P) Ltd.; T.N. Godavarman Thirumulpad vs Union of India to carry out an independent, objective and transparent appraisal and approval of the projects for ECs and to monitor the implementation of the conditions laid down in the EC. The EIA process now reacts to development proposals rather than anticipate them. Due the fact that they are financed by the project proponent, there is a veering in favour of the project. The process now does not adequately consider cumulative impacts as far as impacts caused by several projects in the area are concerned but does to some extent cover the project’s subcomponents or ancillary developments.
In many cases, the EIA is done in a ‘box ticking approach’ manner, as a mere formality that needs to be done for EC before a project can be started. The consequences of all these limitations are amplified in the IHR as on top of the inherent limitations of the process, the EIA process is not at all cognisant of the special needs of the IHR. Policymakers would do well to explore other tools such as the strategic environmental assessment which takes into account the cumulative impact of development in an area to address the needs of the IHR as a fundamental policy.
क्या आरक्षण की सीमा बढ़ाना वाकई संभव है?
संपादकीय
विधायिकाओं में महिला आरक्षण की घोषणा से उतना व्यापक माहौल नहीं बना, जितना जाति आधारित सर्वे के रिजल्ट से बन गया। ‘हिस्सेदारी के बराबर भागीदारी’ का नारा अब कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों की मजबूरी है, क्योंकि वर्तमान 27% की आरक्षण सीमा में ही अति पिछड़ों को उनकी आबादी के अनुसार देना ऊपर के पिछड़ों को नाराज करेगा। कांग्रेस ने कहा है वह अगर सरकार में आई तो यह सीमा बढ़ाएगी। क्या यह संभव है? नौ जजों की संविधान पीठ ने 6-3 के फैसले से सन् 1992 में इंदिरा साहनी केस में यह सीमा तय की थी। इसके पीछे तर्क था कि ऐतिहासिक गलतियों के सुधार के लिए प्रेफरेंशियल (रियायती) ट्रीटमेंट इतना न हो कि योग्यता बाधित हो। दरअसल आरक्षण की अवधारणा विलियम हंटर और ज्योतिबा फुले ने 1882 में दी थी, जिसे ब्रिटिश पीएम रैमसे मैकडोनाल्ड ने 1933 में भारत में कम्युनल अवार्ड के रूप में लागू किया। लेकिन आजाद भारत में 1951 में दोराइराजन केस में सुप्री कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। नेहरू ने पहला संशोधन कर अनुच्छेद 15 (4) लाकर इसे फिर संभव किया। कालांतर में दक्षिण के कई राज्यों में इस सीमा को बढ़ाया और केंद्र ने नौवीं अनुसूची में शामिल भी किया। फिर इसी कोर्ट ने 11 साल बाद बालाजी बनाम मैसूर के स में इसे सही ठहराते हुए इसकी सीमा 50% से कम रखने की सलाह दी। तमाम मामलों से होता हुआ यह मुद्दा अंततः इंदिरा साहनी के स में नौ सदस्यीय पीठ के पास पहुंचा जिसके तहत 50% (एससी- 15, एसटी- 7.5 और ओबीसी – 27 ) आरक्षण स्वीकार कर लिया गया। वर्ष 2019 में आर्थिक आधार पर 10% अलग से देना कोर्ट ने भी सही पाया । अब इतनी बड़ी बेंच के फैसले के खिलाफ जाकर प्रतिशत बढ़ाना केवल सरकार के बूते का नहीं होगा।
Date:17-10-23
युवाओं की मौलिक सोच को प्रभावित कर रहा है इंटरनेट
राजीव मल्होत्रा, ( लेखक और विचारक )
ऐतिहासिक कारणों व मनोवैज्ञानिक असुरक्षा के कारण भारत आज किसी के आदर्शों का अनुसरण नहीं कर रहा है। इससे भारतीयों का मनोवैज्ञानिक पतन हो रहा है। आधुनिक भारत में धार्मिक और सामाजिक ताना-बाना कमजोर हो गया है, जिससे वह अपनी परम्परा से विमुख हो गया है। भारतीयों ने पश्चिमी आदर्शों का पीछा किया, जिससे हमने अपनी नींव खो दी। भारत अपनी व पाश्चात्य महागाथाओं के बीच फंसा है। पश्चिमी उपभोक्तावाद अब भारत की संस्कृति में- विशेषकर युवा और शहरी आबादी में- पूरी तरह से व्याप्त हो गया है। भारतीय तत्काल संतुष्टि और अपने साधनों से बढ़कर जीवन जीने के लिए ऋण के उपयोग जैसे पश्चिमी मूल्यों से प्रभावित हुए हैं, जिनकी एक समय भारतीय समाज में निंदा की जाती थी। पिछली पीढ़ियों के समय में लोगों से अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने की उम्मीद की जाती थी। इसके विपरीत आज के युवा बिना मेहनत के ही सारी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। वे उन नेताओं की ओर आकर्षित होते हैं, जो दृढ़ता और कठोरता की मांग किए बिना उन्हें अच्छा महसूस कराने के लिए लुभावनी बातें करते हैं।
पारम्परिक स्रोतों, ग्रंथों और संदर्भ-बिंदुओं का विनाश भारतीयों की आत्म-छवि में एक शून्य पैदा करता है, जिससे डिजिटल प्लेटफार्मों को अपने स्वयं के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म- सुर्खियों में आने के लिए चल रही होड़ में- लोकप्रियता और पहचान का एक आसान मार्ग प्रदान करते हैं। असंख्य फॉलोअर्स होने से पहचान, पुरस्कार और हाई-प्रोफाइल नियुक्तियां मिलती हैं। जनता के पास मजबूत सामाजिक नेटवर्किंग कौशल वाले वाकपटु वक्ताओं और वास्तविक परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले लोगों के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं बची है।
भारतीयों को भावनात्मक रूप से बरगलाकर ठगे जाने का इतिहास रहा है। अंग्रेजों ने भारतीयों का शोषण करते हुए भी उनके कुछ त्योहारों और रीतियों से दिखावटी प्रेम दिखाकर मूल निवासियों का दिल जीत लिया था। ऐसे समाज का अनुचित लाभ उठाना और उसे नियंत्रित करना आसान होता है। हमारा शत्रु समाज को वश में करने के लिए पिछले दरवाजे से प्रवेश कर रहा है। उन्हें लगता है अगर भारतीयों को झूठी भावनात्मक विजय दे दी जाए, तो उनका ध्यान वास्तविक मुद्दों से हट जाएगा। अंग्रेज जब भारतीय राजाओं को हाथी पर बैठाकर बंदूक की सलामी देते थे तब वो मनोवैज्ञानिक नियंत्रण का उपयोग करते थे।
अमेरिकियों की नकल भारतीय गलत तरीके से करते हैं- उनके खाने, बात करने और कपड़े पहनने की आदतों की नकल, अभद्र भाषा की नकल; नशीले पदार्थों का सेवन। कई नारीवादी अपनी मुक्ति के मार्ग के रूप में श्वेत नारियों की नकल करती हैं। जबकि अमेरिकियों में कुछ गहरे मूल्य और दृष्टिकोण भी हैं, जैसे आत्म-अनुशासन व मजबूत कार्य-संस्कृति। शहरी युवा अमेरिका की नकल करते हैं, वहीं गांव के युवा शहरियों जैसा बनने की इच्छा रखते हैं। शहरी युवा भावी अमेरिकी हैं और गांव के युवा भावी शहरी। प्रवासी श्रमिक अपने शहर के जीवन की कहानियां गांव के दोस्तों को बताते हैं। सोशल मीडिया से पहले के समय में ऐसे प्रभाव धीरे-धीरे पहुंचते थे, लेकिन आज ये बिजली की गति से सब जगह पहुंच जाते हैं।
तमिल संस्कृति की आत्मा है सनातन धर्म
स्वामीनाथन गुरुमूर्ति, ( लेखक तमिल पत्रिका ‘तुगलक’ के संपादक हैं )
तमिलनाडु में वर्तमान सनातन धर्म विरोधी उपक्रम लगभग एक शताब्दी पुरानी ब्राह्मण-विरोधी राजनीति के अनुरूप है, जिसका बीजारोपण अंग्रेजों की ‘फूट डालो और राज करो’ की नीति और उससे जनित ‘जस्टिस पार्टी’ के साथ हुआ। वर्ष 1916 में स्थापित इस पार्टी का मूल उद्देश्य ब्राह्मणों का विरोध था, जो 1920 में सत्ता में तो आई, परंतु पिछली सदी के चौथे दशक के अंत में उसका कांग्रेसी राष्ट्रवाद के समक्ष पतन हो गया। परिणामस्वरूप ईवीआर ने 1946 में ‘द्रविड़ कड़गम’ यानी डीके बनाई, जिसके ब्राह्मण-विरोधी दर्शन में भारत विरोध भी जुड़ गया। इसी वैचारिक संयोजन के साथ डीके 1949 में डीएमके यानी द्रमुक बन गई। चुनावी राजनीति के चलते द्रमुक का राष्ट्रविरोधी चरित्र भले ही समाप्त हो गया हो, परंतु उसका ब्राह्मण विरोध अपरिवर्तित रहा। यही मानसिकता उसके हिंदू-सनातन विरोधी वक्तव्यों में बार-बार प्रकट होती है।
तमिल संस्कृति सनातन धर्म का अविभाज्य हिस्सा है। इस सच्चाई को ईवीआर भी जानते थे। उन्होंने प्राचीन तमिल विरासत और साहित्य का यह कहते हुए तिरस्कार किया था कि इसने ही सनातन धर्म की व्याख्या और स्तुति की है। ईवीआर ने प्राचीन तमिल साहित्य और तमिल सामाजिक-सांस्कृतिक नियमों के स्रोत ‘तोल्काप्पियम्’ को आर्यों की देन और ब्राह्मणों का काम बताया था। ‘तोल्काप्पियम्’ के लेखक थोलकाप्पियार को चारों वेदों में दक्षता प्राप्त थी। इसने तमिल समाज को चार वर्णों ‘अरासर’ (क्षत्रिय), ‘अंदानर’ (ब्राह्मण), ‘वैसियार’ (वैश्य), और ‘वेलालर’ (शूद्र) में विभाजित बताया। यह ग्रंथ तमिलों के अधिकारों, विशेषाधिकारों, पोशाक संहिता पर कहता है कि तमिल समाज वर्ण व्यवस्था के अनुसार रहता था, जिसका अर्थ जन्म से है। ईवीआर ने ‘तिरुक्कुरल’ की निंदा इसलिए की, क्योंकि प्रख्यात तमिल कवि तिरुवल्लुवर ने वेदों की शिक्षा को विख्यात किया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के दिवंगत पिता एम. करुणानिधि ने जैन भिक्षु द्वारा लिखित प्राचीन तमिल साहित्य ‘शिलप्पादिकारम’को बहुत महत्व दिया। इस ग्रंथ के अनुसार कन्नगी ने पाण्ड्य राजा द्वारा अपने पति को दिए गए अन्यायपूर्ण मृत्युदंड का बदला लेने हेतु अपने भीतर उत्पन्न अग्नि से मदुरै नगर को जला दिया था। जहां ईवीआर ने कन्नगी को अपशब्द कहे, वहीं करुणानिधि ने उसकी कहानी को फिल्म का रूप देकर कन्नगी का महिमामंडन किया। निष्कर्ष यह है कि यदि वर्णाश्रम सनातन धर्म में निहित है, तो यह तमिल संस्कृति का भी उतना ही अभिन्न अंग है। यदि मनु ने वर्णाश्रम की व्याख्या की तो थोलकाप्पियार के कार्य में इसकी झलक मिलती है। यदि वेद सनातन धर्म की उत्पत्ति हैं, तो तिरुक्कुरल ने भी वेदों को आत्मसात किया। यदि सनातन धर्म वेदों, वर्णों, ब्राह्मणों और गायों को महत्व देता है, तो तोल्काप्पियम्, तिरुक्कुरल से लेकर शिलप्पादिकारम ने भी ऐसा ही किया।
द्रमुक का यह दावा फर्जी है कि तमिल भूमि में सनातन धर्म को आर्यों द्वारा बाहर से लाया गया। सत्य यही है कि सनातन का प्रसार तमिल धरती से हुआ। महानतम सनातन आचार्य आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य का जन्म द्रविड़ भूमि पर ही हुआ, जिसमें कभी केरल भी शामिल था। सनातन धर्म पर इन विद्वानों की व्याख्या सर्वसमावेशी थी। शंकराचार्य के अद्वैत ने मनुष्यों के बीच सभी मतभेदों को पार कर ब्रह्मांड (सजीव-निर्जीव) को एक ईकाई और अविभाज्य माना। जब उन्होंने अपने अद्वैत दर्शन का उल्लंघन करते हुए एक बहिष्कृत व्यक्ति को दूर जाने को कहा, तब उसने स्वयं को भगवान शिव के रूप में प्रकट किया। इस पर शंकराचार्य ने उनके पैर छुए और ‘मनीषा पंचकम’ की रचना की। क्या द्रमुक को इसकी जानकारी नहीं? विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन करने वाले रामानुजाचार्य ने अपने ही गुरु के विरुद्ध विद्रोह किया और उनकी गोपनीय दीक्षा को सभी जातियों में सार्वजनिक रूप से साझा करके जातिगत भेदों को अस्वीकार किया। करुणानिधि ने रामानुज का जीवन वृत्तांत लिखा और उनकी प्रशंसा की। उन पर फिल्म भी बनाई और करुणानिधि के स्वामित्व वाले चैनल ने उसे प्रसारित भी किया। क्या करुणानिधि के वंशजों और द्रमुक नेताओं को यह पता है? तमिल संस्कृति और सनातन धर्म के बीच यह निरंतरता सदियों से बनी हुई है। 19वीं सदी के महान तमिल सिद्धपुरुष तिरुमूलर ने अद्वैत को यह कहकर प्रस्तुत किया था कि निराकार ब्राह्मण बाहरी रूपों के पीछे छिपा होता है। तमिल संत वल्ललार ने अद्वैत की व्याख्या में मूर्तिपूजा को निराकार ब्राह्मण की प्राप्ति हेतु पहला कदम बताया। विडंबना देखिए कि द्रमुक नेता अद्वैत को अस्वीकार करते हैं, पर तिरुमूलर-वल्ललार का सम्मान करते हैं।
इस विषय पर जितना विमर्श आगे बढ़ेगा द्रमुक उतनी ही शर्मिंदा होगी। यह सब उसकी विचारधारा को भी नष्ट कर सकता है, क्योंकि सनातन कर्मकांड सत्तारूढ़ द्रमुक परिवार में इतनी गहराई से प्रवेश कर चुका है कि वे ‘राजनीतिक शत्रुता’ दूर करने के लिए अक्सर शत्रु संहार यज्ञ का आयोजन करते हैं। हिंदू आस्था को सनातन धर्म, वैदिक और वैदिका आस्था के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत और कालातीत मूल्य। ‘वर्णाश्रम कार्य विभाजन पर आधारित है और इसमें कोई पदानुक्रम नहीं है’, यह तथ्य तमिलनाडु में भारतीय संस्कृति विषय पर 12वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक का हिस्सा है। इसके बाद भी आइएनडीआइए का प्रमुख घटक द्रमुक सनातन धर्म के विरुद्ध निरंतर विषवमन कर रहा है। अच्छा हो कि इस पुस्तक को स्टालिन पिता-पुत्र और उनके दल के अन्य नेता पढ़ें।
सेहत और अनाज
संपादकीय
देश में लंबे समय से कुपोषण की समस्या बहस के केंद्र में रही है और सरकारें समय-समय पर इसे दूर करने के लिए कदम भी उठाती रही हैं । इस समस्या को दूर करने के मकसद से कमजोर तबकों के लोगों के लिए सस्ती दर पर या फिर मुफ्त अनाज मुहैया कराया जाता रहा है। इसी क्रम में जरूरतमंद आबादी को अतिरिक्त पोषक तत्त्वों से युक्त यानी फोर्टिफाइड चावल देने की योजना भी है । जाहिर है, सरकार का उद्देश्य विकास की राह में कुपोषण की बाधा को दूर करना और आम लोगों की सेहत में सुधार करना है । मगर इस चावल को लेकर कुछ चिंताएं उभरी हैं और कुछ स्थितियों में इससे नुकसान होने की आशंका जाहिर की गई है। इसी मसले पर दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में केंद्र सरकार को खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य पदार्थों का सुदृढ़ीकरण कानून के तहत उठाए गए सभी कदमों के बारे में अवगत कराने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि अतिरिक्त पोषणयुक्त चावल की थैलियों पर अंकित की गई जानकारियों में यह सलाह भी दी जानी चाहिए कि यह ‘सिकल सेल रक्ताल्पता’ और थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों के लिए हानिकारक है।
गौरतलब है कि खाद्य सुरक्षा से जुड़े कानून के तहत सूक्ष्म पोषण वाले लौह-तत्त्व से भरपूर भोजन की हर थैली पर यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि थैलेसीमिया रोग से पीड़ित लोगों को चिकित्सीय देखरेख में रखा जा सकता है और सिकल सेल रक्ताल्पता का सामना कर रहे लोगों को लौह तत्त्व से युक्त फोर्टिफाइड खाद्य उत्पादों का सेवन न करने की सलाह दी जाती है। दरअसल, चावल, दूध और नमक जैसे रोजमर्रा के उपयोग वाले प्रमुख खाद्य पदार्थों के पोषण स्तर में सुधार करने के मकसद से इनमें रासायनिक या सिंथेटक विटामिनों, यानी लौह तत्त्व, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए और विटामिन डी जैसे प्रमुख पोषक तत्त्वों और खनिजों को मिलाया जाता है । कुपोषण की व्यापक समस्या का सामना करने के मामले में इससे काफी मदद मिलने की संभावना जताई गई है। लेकिन याचिका में वैज्ञानिक सबूतों का हवाला देते हुए इस बात पर चिंता जाहिर की गई है कि कुछ चिकित्सीय स्थितियों से पीड़ित लोगों के लिए आयरन- फोर्टिफाइड चावल विपरीत असर करता है। इसलिए इस बारे में आम लोगों को स्पष्ट रूप से जानकारी दी जानी चाहिए और इस संबंध में कानूनी व्यवस्था भी यही है।
इसमें दो राय नहीं कि अतिरिक्त पोषण से युक्त चावल आम लोगों को देने के पीछे सरकार का मकसद एक बड़े तबके के बीच पसरी कुपोषण की समस्या को दूर करना रहा है । इस गंभीर समस्या को दूर करने के लिए अलग-अलग स्तर पर उठाए गए कदमों में से यह भी एक है। लेकिन अगर इस तरह के चावल को लेकर विशेषज्ञों की ओर से कोई आशंका जताई गई है तो उस पर भी विचार किया जाना चाहिए। आखिर किसी अनाज में अतिरिक्त पोषक तत्त्व शामिल करने के पीछे सरकार का उद्देश्य भी आम लोगों के बीच व्यापक कुपोषण की समस्या को दूर करना और सेहत को बेहतर करना ही है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि एक ही रसायन, खनिज या पोषक तत्त्व किसी कमजोर सेहत वाले के लिए फायदेमंद होता है तो वही किसी खास बीमारी का सामना कर रहे व्यक्ति के शरीर पर विपरीत असर डाल सकता है। इसलिए अगर स्वास्थ्य की किसी परेशानी के दायरे में आने वाले लोगों को ऐसा अनाज सेवन न करने की सलाह पहले ही दी जाए तो एक अन्य समस्या के गहराने से बचा जा सकता है।
Date:17-10-23
ओलंपिक में क्रिकेट
संपादकीय
आखिरकार क्रिकेट को भी ओलंपिक खेलों में शामिल कर लिया गया है। इसकी घोषणा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने मतदान के बाद की। दो को छोड़ कर सभी देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया। इस फैसले स्वाभाविक ही क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह है। क्रिकेट का खेल जिस तरह दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुका है, उसमें इसके ओलंपिक में शामिल न रहने को लेकर लंबे समय से निराशा जताई जा रही थी। हालांकि क्रिकेट से संबंधित कई विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं । विश्वकप का आयोजन भी होता है। इसके बावजूद चूंकि ओलंपिक की अपनी गरिमा है, इसलिए खेल प्रेमी और खुद क्रिकेट खेलने वाले भी ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में इसे शामिल करने के पक्षधर थे। हालांकि यह पहली बार नहीं है, जब क्रिकेट को ओलंपिक खेलों में शुमार किया गया। सन 1900 में पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट खेला गया था, जिसमें इंगलैंड ने फ्रांस को हराया था। अब 2028 में लास एंजिलिस में होने वाले ओलंपिक में फिर से क्रिकेट की प्रतिस्पर्धा हो सकेगी। अभी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसका स्वरूप तय करेगी, पर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इसमें केवल छह महिला और छह पुरुष टीमें हिस्सा लेंगी।
दरअसल, ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में क्रिकेट को शामिल न करने को लेकर सबसे बड़ी अड़चन इसे खेले जाने की अवधि के मद्देनजर रही है। ओलंपिक में खेले जाने वाले सभी खेल छोटी अवधि के होते हैं, मगर क्रिकेट में पूरा दिन लग जाता है। अगर कभी मौसम खराब हो गया तो खेल को टालना भी पड़ता है। फिर ओलंपिक खेलों का मकसद पुराने, स्थानीय और पारंपरिक खेलों को संरक्षण प्रदान करना, उनमें नए खिलाड़ियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना रहा है, इसलिए व्यावसायिक लोकप्रिय खेलों को उसमें शामिल करने से परहेज किया जाता रहा है। इसलिए भी क्रिकेट को इसमें शामिल करने को लेकर कभी गंभीरता नहीं दिखाई गई। मगर ओलंपिक के छोटे स्वरूप वाले राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में क्रिकेट को शामिल कर लिया गया, तो स्वाभाविक रूप से ओलंपिक समिति पर इसके लिए दबाव बना। फिर जब ओलंपिक संघ ने इंटरनेट माध्यमों पर खेले जाने वाले बिल्कुल नए तरह के खेलों की प्रतिस्पर्धा को भी मान्यता दे दी है, तो क्रिकेट जैसे लोकप्रिय खेल को इससे बाहर रखने का औचित्य नहीं रह गया था। क्रिकेट के साथ चार अन्य नए खेलों को भी ओलंपिक प्रतिस्पर्धाओं में शामिल होने की मान्यता दी गई है।
क्रिकेट और फुटबाल दो ऐसे खेल हैं, जिनके प्रति दुनिया भर में दीवानगी देखी जाती है। फुटबाल पहले से ओलंपिक में शामिल है। इस तर्क से भी क्रिकेट को इसमें शामिल करने की मांग जायज थी। ये दोनों खेल अब केवल मनोरंजन का साधन और खिलाड़ियों के कौशल की परख के माध्यम नहीं, बल्कि कमाई का बड़ा साधन भी बनते गए हैं। जितने प्रायोजक इन खेलों को मिलते हैं, उतने किसी खेल को नहीं मिलते। इस तरह इनकी प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन करने वाली समितियां धनी खेल समितियों में शुमार हैं। ओलंपिक में शामिल होने से वहां भी इनके प्रायोजकों की संख्या बढ़ेगी। मगर अब भी यह प्रश्न अपनी जगह बना हुआ है कि क्रिकेट मैच को किस तरह व्यवस्थित किया जाएगा, जिससे ओलंपिक का अधिक समय खर्च न हो। मगर अब जिस तरह क्रिकेट में बीस ओवर की प्रतिस्पर्धा भी लोकप्रिय होती गई है, इसके समय को व्यवस्थित करना कठिन नहीं होगा। फिलहाल क्रिकेट का ओलंपिक में शामिल होना इसका बड़ा सम्मान है।
इसरो में नासा की रुचि
संपादकीय
अमेरिकी विशेषज्ञों ने भारत से प्रौद्योगिकी साझा करने में रुचि दिखाई है। जटिल रॉकेट मिशन में शामिल अमेरिकी वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को विकसित करने की गतिविधियों को देखने के बाद अंतरिक्ष गतिविधियों को साझा करने में उत्सुक हैं। इसरो के अध्यक्ष एस.सोमनाथ ने रामेश्वरम में आयोजित कार्यक्रम में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, वक्त बदल रहा है। भारत बेहतरीन उपकरण व रॉकेट बनाने में सक्षम है। यही कारण है कि अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोला गया है। भारत को शक्तिशाली राष्ट्र कहते हुए सोमनाथ ने ज्ञान तथा बुद्धिमता के स्तर के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ देशों में से बताया। नासा-जेपीएल से कुछ वैज्ञानिक आए, जिन्हें चंद्रयान के विषय में बताया गया।
सोमनाथ के अनुसार अमेरिकी अंतरिक्ष विशेषज्ञों ने उच्च तकनीक को समझा और पूछा कि इसे अमेरिका को क्यों नहीं बेच देते। भारत ने 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के लैंडर ने चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव को सफलतापूर्वक छुआ, जिससे वह अमेरिका, चीन व तत्कालीन सोवियत संघ के बाद चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया। 14 दिन तक चांद पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने महत्त्वपूर्ण डेटा एकत्र किया, जिसके नतीजों ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चकित कर दिया। पहली बार दुनिया को पता चाल कि चांद की चट्टानों व मिट्टी में सल्फर मौजूद है। चांद की सतह पर दो मुख्य चट्टानों, गहरी ज्वालामुखीय चट्टान व चमकीली उच्च भूमि चट्टान के विषय में भी पहली बार खुलासा हुआ। इसमें कुछ संदेह होने की संभावना से मना नहीं किया जा सकता। मगर वैज्ञानिकों के समूहों ने इस पर खासा उत्साह दिखाया है। कम खर्च में जिस तरह इसरो ने इस अभियान को सफल बनाया, वह सारी दुनिया के लिए उदाहरण बन गया है।
चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने के फामरूले को लेकर अंतरिक्ष वैज्ञानिकों में खासी रुचि है। इस उपलब्धि ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों, विभिन्न देशों की सरकारों की रुचि बढ़ाई। साथ ही भारतीय जनमानस में भी नई चेतना जगाने का काम किया है। सोमनाथ ने छात्रों को आमंत्रित करते हुए नए रॉकेट व उपग्रह बनाने के लिए उत्साहित किया। नि:संदेह हमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बल पर दुनिया में अपना परचम लहराने में ही नहीं कामयाबी मिली है बल्कि नए वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों व अनुसंधानकर्ताओं के लिए भी मार्ग प्रशस्त हो चुका है।
Date:17-10-23
तथ्य और तर्क से परे सच
अवधेश कुमार
हमास-इस्राइल युद्ध को लेकर पूरी दुनिया दो भागों में बटी हुई है और इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। स्वंय भारत में देखिए तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर लगभग सभी मुस्लिम संगठन और कई प्रमुख पार्टियां और नेता इस्राइल को अपराधी साबित कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने बयान में हमास की एक शब्द में भी आलोचना नहीं की और फिलिस्तीन राज्य का समर्थन किया है। पाकिस्तान से लेकर ईरान, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान सब इस्राइल के विरोध और हमास के साथ खड़े दिख रहे हैं।
पूरी इस्लामी दुनिया में इस्राइल के विरु द्ध प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों ने फिलीस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन पर तत्काल रोक लगा दिया है। भारत में एक बड़े वर्ग की आपत्ति इस पर है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने युद्ध में इस्राइल का समर्थन क्यों व्यक्त कर दिया? यह दुर्भाग्य है कि पूरी स्थिति को लेकर एकपक्षीय, आधी-अधूरी और कुछ मायनों में तथ्यों से परे बातें की जा रही हैं। इसलिए संबंधित कुछ तथ्यों को सामने लाना आवश्यक है। एक-हमास ने इस्राइल के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में जिस तरह का हमला किया वैसा पहले वहां कभी नहीं हुआ था। इससे घृणित आतंकवादी हमला कुछ नहीं हो सकता। छोटे-छोटे बच्चे- बच्चियों, महिलाएं, पुरुषों की नृशंस हत्याएं तो हुई ही, जैसी उनके साथ क्रूरता हुई उसकी तो समान्यत: कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। हमास ने इस्लामिक स्टेट आईएस की क्रूरता की सिहरन भारी यादों को ताजा कर दिया।
हमास आतंकवादी है और जिस देश पर उसने हमला किया, आतंकवाद के विरु द्ध संघर्ष में उसी का साथ दिया जा सकता है। दो-इसका यह अर्थ नहीं है कि भारत की फिलिस्तीन नीति बदल गई है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह शांतिपूर्ण वैध तरीके से स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थन करता था और है। तीन-भारत में फिलिस्तीन और एक समय फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के यासिर अराफात के साथ रोमांसवादी भाव था, किंतु किसी प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन जाने का साहस नहीं किया। यह बात इस्राइल के संदर्भ में भी है। क्यों? कोई प्रधानमंत्री आज तक फिलिस्तीन क्यों नहीं गया था? चार-नरेन्द्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने इस्राइल तथा फिलिस्तीन दोनों देशों का दौरा किया। वास्तव में भारत की फिलिस्तीन नीति कभी बदली ही नहीं। जब अमेरिका ने यरुशलम को इस्राइल की राजधानी के रूप में मान्यता दिया तब भारत ने इसका समर्थन नहीं किया। संयुक्त राष्ट्रसंघ में प्रस्ताव आने पर भारत ने इसके विरुद्ध मतदान किया। इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत है कि मोदी सरकार ने फिलिस्तीन की कीमत पर इस्राइल को प्राथमिकता दे दी है। फिलिस्तीन की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम फिलिस्तीन की शांति और संप्रभुता के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा मानना है कि बातचीत और गहन कूटनीति से ही हिंसा के चक्र और इतिहास के बोध से मुक्ति पाई जा सकती है। फिलिस्तीन ने प्रधानमंत्री मोदी को विदेशियों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान ‘ग्रैंड कॉलर’ प्रदान किया।
फिलिस्तीन राष्ट्र के समर्थन का अर्थ हमास की आतंकवादी क्रूरता का समर्थन नहीं हो सकता। हर देश और व्यक्ति को इस समय हमास के आतंकवाद के विरु द्ध तथा इस्राइल के संघर्ष के साथ सक्रिय रूप से खड़ा होना चाहिए और यही भारत कर रहा है। अब आइए कुछ दूसरे तथ्यों पर। पाकिस्तान इस समय फिलिस्तीन-फिलिस्तीन चिल्ला रहा है। फिलिस्तीनियों के साथ उसका व्यवहार क्या रहा है? फिलिस्तीन और जॉर्डन के इतिहास में जिसे ‘ब्लैक सितम्बर’ कहा जाता है वह क्या है? सितम्बर 1970 में यासिर अराफात ने पूर्वी जॉर्डन में वहां के सुल्तान को चुनौती दी और विद्रोह कर दिया। पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन (PFLP) ने चार अंतरराष्ट्रीय विमानों का अपहरण कर लिया और जॉर्डन के रेगिस्तान में एक सुनसान हवाई पट्टी, डॉसन फील्ड में तीन को उड़ा दिया। हुसैन ने माशर्ल लॉ और गृहयुद्ध की घोषणा की। सीरिया फिलिस्तीनियों के समर्थन में उतरा और उसके 250 टैंक जॉर्डन में घुस गया। वहां पाकिस्तान सेना के तत्कालीन ब्रिगेडियर जनरल जियाउल हक के नेतृत्व में फिलिस्तीनियों का कत्लेआम हुआ। मोटा आंकड़ा है कि आठ से 10 हजार फिलिस्तीनी मारे गए। क्या पाकिस्तान को कोई याद दिलाएगा कि फिलिस्तीनियों के साथ आपकी क्या नीति रही है? यासिर अराफ़ात भारत आते थे लेकिन पाकिस्तान नहीं जाते थे।
हमास का आरोप है कि इस्राइली सैनिक पवित्र अल अक्सा मस्जिद में घुस गए। अल-इखवान के आतंकवादियों ने सन 1979 में मक्का की पवित्र इस्लामी स्थल माने जाने वाली मस्जिद अल-हरम पर कब्जा कर लिया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान और फ्रांस की फौजियों को निमंत्रित किया जो जूता पहने हुए अंदर घुसे थे। आतंकवादियों ने हाउस ऑफ सऊद को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था। घोषणा की थी कि महदी (इस्लामिक शास्त्र में एक मसीहा व्यक्ति) का आगमन हो चुका है। उस युद्ध में आतंकवादियों और बंधक बनाए गए मुसलमानों की मौत से पूरी इस्लामी दुनिया हिल गई थी। प्रमुख आतंकवादी जुहेमान अल-ओतायबी और उसके 68 साथी पकड़े गए। 9 जनवरी, 1980 इनको आठ सऊदी शहरों बुरैदाह, दम्मम , मक्का, मदीना, रियाद, आभा, हेल और ताबुक के चौराहों पर सार्वजनिक रूप से सिर कलम कर दिया गया था। उस समय किसी देश ने सऊदी अरब द्वारा विदेशी सैनिकों को अंदर ले जाने का विरोध नहीं किया। जो मारे गए सारे मुसलमान ही थे। जिस तरह इस समय अमेरिका और कुछ अन्य देशों के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहा है या भारत में मोदी सरकार के विरु द्ध वैसा ही उस समय भी होने लगा था।
ईरान के नए इस्लामी क्रांतिकारी नेता, अयातुल्ला खुमैनी ने कह दिया कि यह अपराध अमेरिकी साम्राज्यवाद का काम है। सोवियत संघ ने भी यह अफवाह फैलाया कि सऊदी अरब मस्जिद पर कब्जा तो अमेरिका ने करवाया था। इससे इस्लामी देशों में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास पर भीड़ ने कब्जा कर कर आग लगा दी। त्रिपोली (लीबिया) में भी अमेरिकी दूतावास पर हमले हुए। बाद में पता चला कि सच कुछ और ही था। अच्छा हो आम भारतीय और विश्व समुदाय अपनी भूमिका को समझें और तथ्यों के आधार पर निभाएं।
