17-08-2020 (Important News Clippings)
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Date:17-08-20
It’s the economy
Health, national security, job creation depend on an economic reset. Drop all other distractions
TOI Editorials
Modi’s forthright references to and recognition of India’s grave security challenge, as he committed to defending India’s territorial sovereignty from LoC to LAC, are welcome. However, the economy is the fulcrum around which India can script robust responses to its multiple crises. China is a reminder that long-standing economic growth manifests as military strength. Sustaining the troop mobilisation along both LoC-LAC and defence modernisation require a significant budget expansion. Likewise, doubling public spending in healthcare is key to managing pandemics like Covid. Modi’s articulation of “Make for the World” can indeed provide the requisite boost to economic growth. But it demands a host of policy changes at Centre and state levels to make it easier to start businesses in India and provide inputs at competitive prices.
Another welcome feature of Saturday’s speech was the absence of political baiting. Populist imperatives have delayed reforms, prevented the government from reaching out to the opposition, or admitting past mistakes. The Covid pandemic is an opportune moment to make a fresh start on a clean slate. We are now in a transitory period separating pre- and post-corona epochs. It presents Modi with a chance to mature into a reformer and statesman, turning crisis into opportunity and deftly letting go of old, statist dogma to embrace new possibilities.
At the pinnacle of his mastery over the political narrative, it is 2024 and beyond that Modi must now worry about. Bringing together Centre and states, including non-BJP ones, to craft a common national programme for economic revival is critical because most licences and clearances hampering businesses rest with states and civic bodies. By the time India turns 75, two years from now, BJP must aim for a roaring national economy. Among other things, that would also be its passport for 2024 Lok Sabha elections. Modi’s Independence Day speech marks a good start.
For better health
National ID would improve medical care, patient experience. Challenges of privacy, doctor shortages will have to be addressed.
Editorial
It’s fitting that the launch of the National Digital Health Mission (NDHM) was the centrepiece of Prime Narendra Modi’s speech on the country’s 74th Independence Day. With comorbidities — most of them lifestyle diseases that Indians have become increasingly prone to in the past 15 years — emerging as one of the main causes of mortality in the ongoing COVID-19 pandemic, the salience of a repository that can alert the physician to a patient’s medical history at the click of a computer key cannot be overstated. “Every Indian will be given a health ID that will work like a health account. This account will contain details of every disease, the doctors you visited, the medicines you took and the diagnosis,” PM Modi said. The health ID will allow patients to virtually share files between hospitals and doctors. The creation of a digital ecosystem for healthcare and the attempt to leverage IT to enhance the well-being of people in the country will, however, require surmounting challenges, including correcting some of the medical sector’s longstanding problems.
In 2017, the National Health Policy underlined the need for a repository of medical information of the country’s citizens. A year later, the Niti Aayog proposed the creation of a National Health ID “to reduce the risk of preventable medical errors and significantly increase the quality of medical care”. This urge to create a patient-centric system has, by all accounts, informed conversations on the NDHM in the past three years. The welcome endeavour has, however, not given adequate attention to a fundamental problem of the country’s healthcare system — the shortage of medical personnel. Despite improvements in the past six years, at 1:1,450, the country’s doctor-population ratio does not meet the WHO’s norm of one doctor for 1,000 people. The situation is compounded by the poor state of primary health centres in much of the country. There are fears, therefore, that tasking the already strained medical system with digital documentation would affect the success of the health ID scheme. In fact, physician burnout is one of the main reasons for the digital health ecosphere remaining a work in progress in technologically advanced countries, such as the US.
The core building blocks of the NDHM — the Health ID and Health Facility Registry —shall be owned, operated and maintained by the government. However, private operators will have equal opportunities to integrate with these systems and create products for the market. Such linkages across public and private players could enhance medical efficiency and improve the patient’s experience. Patients can choose the documents they would like to share, with whom and for how long. Even then, given the asymmetrical relations between health service providers — doctors, hospitals, insurance companies — and medical care seekers, apprehensions of privacy breaches are not unfounded. The country’s data protection law — in the works for almost three years — will have to factor in such concerns, arm patients with safeguards. In the coming months and years, the government and the country’s legal, IT and medical systems will have to come together to translate the NDHM’s patient-centric vision into reality.
Date:17-08-20
All guilty as charged
Prashant Bhushan judgment spells out a chilling lesson which undermines that most valuable fundamental right — the freedom of speech
Iqbal Chagla, [The writer is a Senior Advocate and former President of the Bombay Bar Association]
I write this with a deep sense of anguish, a cri de coeur from someone who has over 55 years of practice, held the judiciary in general, and the Supreme Court in particular, in the highest esteem, respect and regard. That my faith in the institution has on occasion been shaken cannot be denied — most notably when in ADM Jabalpur, the infamous judgment, the Supreme Court denied, during the Emergency, the citizen’s most fundamental right to life and liberty. That it took nearly 40 years to right that wrong and overrule that judgment is disappointing, but at the same time it recognises the ability of the Court to correct, revive and regenerate.
Prashant Bhushan, is, for me, another ADM Jabalpur moment when the Court, whom we have always proclaimed to be the defender of the freedom of speech, has by its judgment curtailed that very freedom by the exercise of its contempt jurisdiction — a jurisdiction where the Court is judge, victim and prosecutor. I say so not only because of the judgment, but because of the manner in which it took up and conducted the matter.
Let’s be clear: Prashant Bhushan gives the clear impression that it treated Bhushan’s tweets as the occasion for the Court to flex its muscle and make clear that it will not tolerate criticism. It appears that when it was found that his tweets regarding the Chief Justice of India and the motorcycle may appear to be too trivial, it brought up an 11-year-old contempt case against him. That Bhushan’s comments had not lowered the Court’s esteem or brought it into disrepute for 11 years, that it did not merit disposal during a pandemic when matters of far greater importance were pending, was not a consideration. The pending matters were, among others, challenges to Article 370, electoral bonds, the Citizen Amendment Act and, of course, habeas corpus petitions and the fundamental rights of the people of Kashmir. The clear impression that the Court conveys is that Bhushan must be held up as an example — he is a senior advocate practising in the Supreme Court with an enormous reputation as an activist who has made a lasting contribution to public causes. The lesson must go out, loud and clear, that if the Court will not baulk at disciplining someone of his reputation, then woe betide anyone who dares to criticise. The significance of Prashant Bhushan is not that he has been found guilty of outspoken and trenchant criticism but the test that has been applied, and which, broadly, comes to this: If the words or conduct shake the confidence of the public in the judiciary the same constitute contempt. Every criticism, therefore, no matter how measured and responsible, will always in that sense affect the public’s confidence in the judiciary.
If one might be permitted some anecdotal evidence of the maturity of approach in matters of contempt. In 1990, it fell upon myself to move resolutions against five sitting judges of the Bombay High Court, impugning their integrity and calling for their resignation. I was warned by friends that this constituted clear criminal contempt and under the extant law, justification was not a defence. My only raison d’etre was that one owed it to posterity not to sit idle even as the fountain of justice was polluted. The resolutions were passed, albeit with much-heated debate: One judge resigned, two were transferred and two were denied any further judicial work. Fortunately, we had Justice Chittatosh Mukerjee as the Chief Justice of the Bombay High Court and Justice Sabyasachi Mukerjee as the Chief Justice of India. An interesting sequel was when I called on the CJI in Delhi (I had become the president of the Bombay Bar Association). He received me at his residence. A grim-faced CJI and asked: “Mr Chagla, do you intend to do this again?” “Good heavens, no, Chief Justice, once was enough”, I replied. “Then, may I congratulate you? It needed to be done. Our own enquiries revealed they were bad eggs and deserved to be removed.” Contrary to my assurance, it fell to my lot, five years later, to move a resolution against a sitting Chief Justice of the Bombay High Court calling for his resignation on grounds of corruption. Again, the resolution was carried and the chief justice resigned.
In the words of Lord Atkin, “justice is not a cloistered virtue”. I believe the Supreme Court has missed a great opportunity to display judicial statesmanship. While expressing its disapproval of whatever Bhushan had said on either occasion, and even though the words might constitute contempt under an archaic law, the judges could nevertheless have said that their shoulders are broad enough to treat such comments with the contempt they deserve; or adopt the approach of Lord Denning when he said that they would never use the contempt jurisdiction to uphold their own dignity for “that must rest on surer foundations”. In words that bear repetition, he said: “We do not fear criticism, nor do we resent it. For there is something far more important at stake. It is no less than freedom of speech itself.”
Instead, the judgment spells out a chilling lesson that undermines that most valuable fundamental right, the freedom of speech. And so, where, indeed, do we go from here? There are editors of leading newspapers, historians, legal scholars and intellectuals who have in no uncertain terms criticised the Supreme Court. They have, on various occasions, said that it has become “an institution that speaks the language of the executive, and has become indistinguishable from the executive”; “that the transformation of the Indian state into a repository of repression… would not have been so easy without the willingness of the Supreme Court to look the other way, and occasionally to join in the project”; “that the Supreme Court has let us down in recent times, through a combination of avoidance, mendacity, and a lack of zeal on behalf of political liberty”; “the Court of today may come to be viewed by future generations of Indians not merely as an executive Court, but as a collaborationist Court”; “that by convicting Prashant Bhushan for contempt, it (the Supreme Court) diminishes itself”.
Each of the above comments, as well as this article, may well be said to affect the confidence of the public in the Supreme Court. We are all, therefore, under the present dispensation, guilty as charged. Is this, then, what the Supreme Court in Prasant Bhushan sought to achieve? And has it opened a Pandora’s box that will require the sagacity of a future Court to close?
Date:17-08-20
Getting agri-markets right
New agriculture infrastructure fund is a major step forward. Policymakers must have stable policies for them
Ashok Gulati, [The writer is Infosys C.hair Professor for Agriculture at ICRIER]
The fund is a major step towards getting agri-markets right. The Narendra Modi government had earlier issued three ordinances related to the legal framework of agri-markets with a view to bringing about some degree of liberalisation. These ordinances relate to amendments in the Essential Commodities Act, allowing farmers to sell their produce outside the APMC mandis and encouraging farming contracts between farmers, processors, exporters and retailers. Changes in the legal framework are a necessary condition, though not a sufficient one, for getting agri-markets right. Creating post-harvest physical infrastructure is as important as the changes in the legal framework. The AIF will help fill this gap. Its positive impact will be evident in due course, depending upon how fast, and how earnestly, the states, FPOs, and individual entrepreneurs implement the reforms initiated by the Centre.
Since NABARD is also responsible for the creation of 10,000 more FPOs, it can create a package that will help these outfits realise better prices. Here are a few missing elements of the puzzle. There is no doubt that more and better storage facilities can help farmers avoid distress selling immediately after the harvest, when prices are generally at their lowest. But small farmers cannot hold stocks for long as they have urgent cash needs to meet family expenditures. Therefore, the value of the storage facilities at the FPO level could be enhanced by a negotiable warehouse receipt system: FPOs can give an advance to farmers, say 75-80 per cent of the value of their produce at the current market price. But FPOs will need large working capital to give advances to farmers against their produce as collateral. Unless NABARD ensures that FPOs get their working capital at interest rates of 4 to 7 per cent — like farmers get for crop loans — the mere creation of storage facilities will not be enough to benefit farmers. Currently, most FPOs get a large chunk of their loans for working capital from microfinance institutions at rates ranging from 18-22 per cent per annum. At such rates, stocking is not economically viable unless the off-season prices are substantially higher than the prices at harvest time.
This brings me to the second missing item in the getting agri-markets right puzzle: The future of the agri-futures markets. A vibrant futures market is a standard way of hedging risks in a market economy. Several countries — be it China or the US — have agri-futures markets that are multiple times the size of those in India. The value of traded contracts on agri-futures in the NCDEX, the largest agri-commodities derivatives exchange in India, was Rs 18.3 lakh crore in 2012. It fell to Rs 4.5 lakh crore in 2019, and by July 2020 it had plummeted to Rs 1.5 lakh crore (see graphic). In terms of volume, the number of contracts fell from about 44 million in 2012 to 12.5 million in 2019. In contrast, in China, the volume of contracts traded on agri-futures was more than 1,000 million in 2015; in the US, it was more than 300 million (in the US, the value of each contract is normally much higher than in China and India.)
How do we fix this puzzle to have a full set of right instruments for farmers to minimise their market risk and have better price realisation? First, as NABARD forms 10,000 FPOs and creates basic storage facilities through the AIF, it should devise a compulsory module that trains FPOs to use the negotiable warehouse receipt system and navigate the realm of agri-futures to hedge their market risks.
Second, government agencies dabbling in commodity markets — the Food Corporation of India (FCI), National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India (NAFED), State Trading Corporation (STC) — should increase their participation in agri-futures. That is how China deepened its agri-futures markets.
Third, the banks that give loans to FPOs and traders should also participate in commodity futures as “re-insurers” of sorts for the healthy growth of agri-markets. Finally, government policy has to be more stable and market friendly. In the past, it has been too restrictive and unpredictable. A rise in agri-prices would often result in the banning of agri-futures. Most Indian policymakers look at agri-future markets as dens of speculators. These markets are blamed for any abnormal price rise or fall. Sadly, our policymakers don’t realise that these are important tools of price discovery. By banning/suspending agri-futures at the drop of a hat, they kill the price messenger. Thereafter, their policy actions on the price front are akin to shooting in the dark — several times they shoot at their own feet.
The bottom line is that India needs to not only spatially integrate its agri-markets (one nation, one market) but also integrate them temporally — spot and futures markets have to converge. Only then will Indian farmers realise the best price for their produce and hedge market risks.
Lapsing into contempt
Finding Prashant Bhushan guilty of contempt reflects a low threshold for criticism
Editorial
The Supreme Court’s order finding advocate Prashant Bhushan guilty of contempt of court reflects poorly on the institution’s tolerance of criticism. The judgment of a three-judge Bench on the suo motu contempt proceedings against Mr. Bhushan hardly adds to the dignity and majesty of the Court that it ostensibly sets out to uphold. It is unfortunate that two tweets, and not any set of scandalous or scurrilous allegations, have occasioned this heavy-handed treatment. In the 108-page opinion that largely draws upon past judgments delineating the circumstances in which the Court will act in aid of its institutional reputation and authority, there is little more than a perfunctory analysis leading to the finding that the tweets amount to criminal contempt. The first tweet, in which an image of Chief Justice of India S.A. Bobde in an informal setting has been used to make a critical remark that he was denying citizens recourse to justice for fundamental rights violations, may be an exaggerated or even unwarranted view on the absence of physical hearings now. However, it is quite a stretch to say that it undermines the Court’s dignity, lowers its authority or interferes with the administration of justice. At best, it touches partially on the CJI’s personal conduct and partially on his administrative decision-making. Neither part brings with it any exceptional malice or scurrility warranting action for criminal contempt. It is precisely this sort of criticism that the judiciary ought to be able to shrug off.
The second tweet, in which Mr. Bhushan has blamed the Court, more particularly, the last four CJIs, for “the destruction of democracy” in the last six years, “even without a formal Emergency”, requires no defence. It is clearly in the nature of a political opinion, be it with reference to the working of the institution or the four personages who headed the judiciary during the period. It is difficult to agree that the mere voicing of an opinion that successive CJIs have destroyed democracy would undermine public trust in the judiciary; especially in the backdrop of some former judges, too, holding sharply critical opinion of the conduct of some of them. In its nature, intent and sweep, Mr. Bhushan’s abrasive animadversion of judicial conduct is no more discordant than a former CJI being accused by his colleagues of being under executive influence, or misusing his powers as master of the roster with a view to obtaining favourable outcomes. There is some inadvertent irony in the Court’s claim that allowing Mr. Bhushan’s remarks to go unpunished would lower the country’s image in the comity of nations. The highest court built its stalwart fame on stellar judgments and record of fearless independence. If at all it falls in the estimation of the world now, it may only be because of a growing perception of judicial evasion, self-imposed reticence and quiet acquiescence in the face of executive power.
Date:17-08-20
Freedom and identity, the right to be
The aspirational values in the Constitution will make sense only when the average Indian realises the freedom to be
Debashis Chatterjee, the author of ‘Timeless Leadership’, is the Director of IIM Kozhikode
Tulsidas, who wrote one of the several influential versions of the Ramayana, described Ram Rajya as a place where everyone felt free to do what they were supposed to do and where there was no fear, sorrow or disease. Mahatma Gandhi recognised the values of Ram Rajya as a shared universal consciousness. Underlying the articulation of both these exponents of Ram Rajya was the conception of a citizen as a free being.
Bound by laws
The final quest of all of life is freedom. This means that life as we know it is not free. We are all struggling from bondage to freedom. What binds us? We are bound by one law or the other. What is a law? Any event or phenomenon that repeats itself is a law. For example, an apple seed will always produce an apple. This seed will keep on producing apples — perhaps one million apples will come from that one seed. An apple seed will not produce bananas because an apple seed is bound by its own law — it is programmed to produce apples. All of nature is nothing but an expression of laws — the repeated occurrence of form and phenomena. By this law a fish learns to swim and an eagle learns to soar in the sky. By this very law our hearts beat 72 times a minute and our body temperature is maintained at 98.6° Fahrenheit. So to break a law is to go against nature and risk one’s life.
Finding freedom
Can we, therefore, ever be free? We can, provided we learn to look beyond nature’s law-bound forms toward something deeper that is always free. This is slightly difficult to explain, but one can try. Take a long rope and tie it into a knot in the middle. As you tighten the knot it takes a definite shape. The knot is bound by its own nature. If the knot were alive, it would imagine itself to be a knot that is limited within the shape of the knot. But someone who has tied the knot will know that all that it requires for the knot to be free is to pull at the right place — the knot breaks free and straightens into a rope again.
So what is required to find freedom is just this knowledge that you are not a knot. Just this awareness that if you look beyond your physical form to your original state, which is formless and free, you indeed become free. What is that formless state? Classical Indian wisdom calls this state adhyātma. The compound word adhyātma is a combination of two words, adhi+atma which means awareness of self. The human body-mind complex is animated and powered by this spiritual dimension called atma that can be described as soul or self. The body is the hardware, the mind is the software and atma is the UPS (uninterruptible and independent power source). That which sets a human being free is the knowledge of the self — that spontaneous animating principle which runs the body-mind complex. Living in the light of atma or self is the true meaning of Swarajya. Etymologically, Swarajya means, swena rajate or self-luminous existence. Take the case of a person who burns his lips while sipping a cup of hot tea. He may think that the tea has burnt him. It is not the tea but the invisible heat that permeates the tea that has burnt him. Heat is not a property of the tea but it can pervade the tea and make it appear to be hot. Likewise, it is the atma that permeated the body mind that is responsible for our experience of the world.
On choices
Many people confuse freedom with multiplication of choices. Multiplication of television channels, political outfits, or shampoo brands tend to confuse us rather than help us choose better. Fewer good options would have been a better way to weed out undesirable options. At its core, freedom is not about choices; it is rather about identity. Do I get identified with a compulsive and conditioned mind-body or do I identify myself with a liberated self that refuses to be labelled by the market, polity or society as belonging to a pre-deterministic category? The free being that is our self, expresses itself not through an algorithm but awareness.
In the Mahabharata, in a deep dialogue, Yakhsa asks Yudhishthira this question, What is the strangest thing in this world? Yudhishthira responds: The most startling thing is, though humans have a mortal body, everybody goes about their life as if they are going to live in their body forever.
The awareness of atma, inherent in pure being, sets us free from the illusion that we are nothing more than our bodies and our minds. The knot of illusion that we are this body-mind complex unravels itself as realisation of our being dawns on us. We become aware as the rishis of the Upanishads did, of that Anindavatam svadhaya tadekam, one ultimate being in us that exists freely by itself. How does one access the freedom of pure, uninterrupted power of being? In the stillness of being, not in the quest for being this and that or the other, we find the doorway to our own freedom.
Not being co-opted
From Ram Rajya to Swarajya is a continuum — the journey from the temporal to the transcendental; from the civic to the sacred. The Preamble of the Indian Constitution promises the delivery of aspirational values of justice, liberty, equality and fraternity for its citizens. They make sense only when the average Indian realises the freedom to be and not be co-opted by the politics of identity, machinations of the market or the dictatorship of the digital world. Swarajya in thought and education that liberates the free being, sa vidya ya vimuktaye, can only rescue India from a myopia of the post-colonial leadership. Until then, Ram Rajya will remain an enchanting utopia.
अभिव्यक्ति की आजादी पर दोहरे मानदंड
हृदयनारायण दीक्षित, ( लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं )
स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान का आधारिक लक्षण है। संविधान निर्माताओं ने इसकी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कई रक्षोपाय किए थे। उसके साथ विधायिका और कार्यपालिका संवैधानिक व्यवस्था के तीन प्रमुख स्तंभ हैं। बीते दिनों वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना का आरोप सही पाया गया। शीर्ष अदालत ने कहा कि भूषण की टिप्पणियां केवल एक-दो जजों पर हमला नहीं, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के पिछले छह वर्ष के कामकाज पर हमला हैं। कोर्ट ने कहा, ‘यदि ऐसे हमलों से सख्ती से नहीं निपटा गया तो विश्व बिरादरी में राष्ट्रीय सम्मान और गरिमा पर प्रभाव पड़ सकता है। न्यायपालिका के प्रति आम जनता का विश्वास भी कम होगा।’ फैसले के बाद भूषण के पक्षधर तमाम टिप्पणियां कर रहे हैं। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट के कामकाज पर स्वतंत्र बहस को बाधित करने वाला बताया। कुछेक टिप्पणीकार अवमानना कानून को ही व्यर्थ बता रहे हैं तो कई फैसले के पक्ष में भी हैं। खासी बहस चल निकली है।
भाकपा महासचिव डी राजा ने कहा है, ‘असहमति और विचार भिन्नता लोकतंत्र के अंग हैं।’ बेशक यह बात सही है, लेकिन किसी टिप्पणी को न्यायिक सुनवाई के बाद अवमानकारी घोषित करना न्यायालय का विधिक अधिकार है जो किसी दल ने नहीं दिया। राजा ने अवमानना कानून के पुनरीक्षण की मांग की है। उन्हें इसके लिए विधायिका के मंच का उपयोग करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस की सांसद मोइत्रा ने भी ऐसी ही टिप्पणी की है। ऐसी बयानबाजी राजनीतिक आरोपों जैसी है। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। न्यायिक फैसलों पर सियासी बयानबाजी का चलन बढ़ा तो छोटी-बड़ी सभी अदालतों के फैसलों की आलोचना की परंपरा का विस्तार होगा। लोग न्यायाधीशों की भी आलोचना करेंगे। तब देश की विधि व्यवस्था का क्या होगा? क्या ऐसे में न्यायाधीश अपना दायित्व शांत चित्त मनोदशा में पूरा कर पाएंगे? यह गलत परंपरा की शुरुआत है। दलों को न्यायिक संस्थान की गरिमा गिराने वाला काम नहीं करना चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी पर दोहरे मानदंड उचित नहीं। अवमान कार्रवाई की आलोचना करने वाले बड़ी भूल कर रहे हैं। भूषण ने स्वयं 2017 में हाईकोर्ट के एक जज सीएस कन्नन के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई को उचित बताया था। कन्नन ने भी सुप्रीम कोर्ट के जजों पर टिप्पणियां की थीं।
सर्वोच्च न्यायपीठ, न्यायपालिका और सभी संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भारत के लोगों के भरोसे के कारण ही जनतंत्र और संविधान का शासन चलता है। इस भरोसे को बनाए रखना न्यायपालिका की भी जिम्मेदारी है। आलोचकों की भी। उन्हें सुनवाई के तथ्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने दलील दी, ‘भूषण के ट्वीट न्यायपालिका के विरुद्ध नहीं थे। वे न्यायाधीशों की क्षमता के तहत निजी आचरण को लेकर थे।’ भूषण की प्रशंसा में दवे ने कहा, ‘उन्होंने न्यायशास्त्र के विकास में बड़ा योगदान दिया है। अदालत ने भी 2-जी, कोयला खदान आवंटन जैसे मामलों में उनके योगदान की सराहना की है।’ कोर्ट ने स्वयं उन्हें न्यायिक प्रक्रिया का साझेदार बताकर कहा कि इसीलिए उनके ट्वीट और भी गंभीर है।
भूषण मामले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार के तर्क दिए जा रहे हैं। बेशक यह जनतंत्र का मूलाधार है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने इसे असीम नहीं बनाया। अनु. 19(1)ए 8 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन इसी के खंड-2 में इसका संयम है कि उपरोक्त खंड 1 की कोई बात प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, वैदेशिक संबंध, लोक व्यवस्था, न्यायालय अवमान और अपराध प्रेरण पर विधिक कार्रवाई या नई विधि बनाने से भी नहीं रोकेगी। मूलभूत प्रश्न है कि क्या बेंगलुरु के पी नवीन की आपत्तिजनक टिप्पणी को भी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मान सकते हैं? इसी तरह क्या मेरठ के कथित समाजसेवी शाहजेब रिजवी की ओर से नवीन का सिर काटने की घोषणा को भी विचार अभिव्यक्ति कहेंगे? विचार अभिव्यक्ति की भी मर्यादा है। भूषण विधिवेत्ता हैं। अवमान नोटिस के बाद उन्होंने अपने ट्वीट का विवेचन किया होगा। तब भी वह पीछे हटने के मूड में नहीं आए, लेकिन उनके पैरोकार सर्वोच्च न्यायपीठ के फैसले के विरुद्ध टिप्पणियां कर रहे हैं। ऐसी टिप्पणियां करने वाले दोहरे मानदंड का ही परिचय दे रहे हैं।
संवैधानिक जनतंत्र संस्थाओं से चलता है। संस्थाओं के उत्कृष्ट कामकाज से जनविश्वास बढ़ता है। राजनीतिक कार्यपालिका की आलोचना होती है। ऐसा होना भी चाहिए। विधायिका की भी आलोचना होती है। इसमें कभी-कभी संसद या विधानमंडल को भी बकवास कह दिया जाता है। विधायिका को भी अवमान की सुनवाई के अधिकार हैं। न्यायपालिका की आलोचना में गंभीर संयम और मर्यादा की जरूरत होती है। कोई भी व्यवस्था आदर्श नहीं होती। उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका के सदस्य जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, लेकिन न्यायपालिका अपने भीतर जवाबदेही का कोई तंत्र विकसित नहीं कर पाई। उत्तरदायित्वविहीन व्यवस्था में गतिशीलता नहीं होती। तब भी संवैधानिक संस्थाओं पर हमले से लोकतंत्र के प्रति जनविश्वास घटता है। आमजन इन संस्थाओं को भी शक की निगाह से देखने लगते हैं। संस्थाओं के प्रति अविश्वसनीयता का माहौल अनुचित है। भूषण के पैरोकार ऐसा ही कर रहे हैं। न्यायिक कार्यवाही के परिणाम हमेशा हमारे मनोनुकूल ही नहीं होते। फैसले को शिरोधार्य करना या अपील में जाना ही श्रेयस्कर होता है।
इस प्रसंग में उदारता की बातें भी चली हैं। कोर्ट ने भी कहा है कि न्यायाधीशों या कोर्ट की आलोचना में उदारता दिखानी चाहिए, पर ऐसी उदारता नहीं कि न्यायपालिका की नींव पर होने वाले दुर्भावनापूर्ण हमले से वह निपट न सके। भूषण सारी बातें बेहतर जानते हैं। उन्हें यह भी पता है कि कोर्ट के विरुद्ध राजनीतिक प्रकृति की बयानबाजी अनुचित है। वह तो खुद न्याय व्यवस्था का हिस्सा हैं। अवमानना का यह पहला मामला नहीं है। कोर्ट का आदेश न मानने पर भी अवमानना के मामले चलते हैं। बेशक यह मामला भिन्न प्रकृति का है, मगर कन्नन का अवमान मामला ऐसा ही था और वह उसका समर्थन कर चुके हैं। एक जैसे मामलों में दो मानदंड नहीं हो सकते। भूषण के पैरोकारों की टिप्पणियां न्यायपालिका की विश्वसनीयता घटाने वाली हैं। संवैधानिक जनतंत्र के लिए यह शुभ नहीं।
Date:17-08-20
स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के संबोधन में 8 क्षेत्रों पर खास जोर
ए के भट्टाचार्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर डेढ़ घंटे के अपने संबोधन में आने वाले दिनों में अपनी सरकार के नीतिगत दृष्टिकोण को लेकर एक परिकल्पना पेश की। हालांकि उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष मौजूद गंभीर चुनौतियों और सार्वजनिक वित्त पर बने दबावों के बारे में बोलने से परहेज किया।
इसके बजाय मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के बहुचर्चित मसले समेत आठ विशिष्ट क्षेत्रों पर जोर दिया। उन्होंने ढांचागत क्षेत्र को मजबूत करने, शहरी कामगारों, मझोली इकाइयों एवं मध्य वर्ग को मदद देने, आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, किसानों का ध्यान रखने, मौजूदा डिजिटल प्रारूप को सशक्त करने, विकास को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने और सशस्त्र बलों की मदद से सीमावर्ती जिलों में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) का मजबूत नेटवर्क खड़ा करने पर भी जोर दिया। इनमें से कई घोषणाएं पिछली नीतियों का ही दोहराव हैं और वे प्रधानमंत्री की प्रमुख राजनीतिक एवं आर्थिक चिंताओं को दर्शाती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के इस भाषण में तीन नए बिंदु खास तौर पर अहम हैं।
पहला, मोदी ने देश के करीब 170 सीमावर्ती जिलों में एनसीसी के साथ 1 लाख से अधिक युवाओं को जोडऩे वाली योजना लाने की घोषणा की है। एनसीसी के इन युवा कैडट को सशस्त्र बल प्रशिक्षण देंगे। एनसीसी कैडट को दैनिक भत्ता मिलने और सैन्यबलों का हिस्सा बनने की संभावना अधिक होने से इन जिलों में रहने वाले युवाओं को रोजगार देने की यह शायद हालिया समय की सबसे अहम योजना होगी।
दूसरा, प्रधानमंत्री ने देश के सभी छह लाख गांवों को डिजिटल ढंग से जोडऩे के लिए 1,000 दिनों के भीतर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के विस्तार का लक्ष्य रखा है। मोदी ने बताया कि करीब 1.5 लाख ग्राम पंचायतें पहले ही इस नेटवर्क के दायरे में आ चुकी हैं जबकि 1 लाख ग्राम पंचायतों का इस नेटवर्क का हिस्सा बनना बाकी है।
तीसरा, उन्होंने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू करने की घोषणा की जिसके माध्यम से हरेक भारतीय के स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े जुटाए जाएंगे। इन आंकड़ों की मदद से नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं देने में सहायता मिलेगी।
मोदी ने आत्म-निर्भरता के बारे में अपना नजरिया साफ करते हुए कहा कि भारत को आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा होने के साथ ही अंतर्संबद्ध एवं परस्पर-निर्भर दुनिया में योगदान देने के लिए सशक्त भी होना होगा। उन्होंने कई वर्षों तक भारत के प्राकृतिक संसाधनों के निर्यात के तौर-तरीके पर अफसोस जताते हुए कहा कि अब ऐसे निर्यात में मूल्यवद्र्धन का वक्त आ गया है। खाद्यान्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों की प्रशंसा करते हुए मोदी ने कहा कि अब अंतरिक्ष, ऊर्जा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का समय आ गया है। उन्होंने आत्मनिर्भर बनने की राह में चुनौतियां होने की बात मानते हुए कहा कि यह अभियान घरेलू स्तर पर कौशल विकास करने के अलावा निर्यात बढ़ाने के लिहाज से भी अहम होगा।
प्रधानमंत्री ने भाषण के अंत में आयात घटाने की जरूरत पर बल देकर आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को एक नया मोड़ दे दिया। इस दौरान उन्होंने 100 से अधिक रक्षा उत्पादों के आयात पर पाबंदियां लगाने के अपने सरकार के फैसले का उल्लेख भी किया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आवक में 18 फीसदी उछाल से मिली राहत के बीच मोदी ने कहा कि भारत दुनिया में नई आपूर्ति शृंखला के एक केंद्र बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि यह ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को बड़ा रूप देकर ‘मेक फॉर वल्र्ड’ बनाने का एक बढिय़ा मौका भी है।
प्रधानमंत्री ने वाजपेयी सरकार के समय बंदरगाहों को शहरों से जोडऩे के लिए शुरू की गई स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि अब ढांचागत क्षेत्र को नए मुकाम पर ले जाने का वक्त आ गया है। राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत करीब 7,000 परियोजनाओं को पहले ही चिह्नित किया जा चुका है जिन पर करीब 110 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। मोदी ने कहा कि जनधन बैंक खातों, उज्ज्वला गैस कनेक्शन और स्वास्थ्य बीमा से गरीबों को फायदा हुआ है लेकिन शहरों में रहने वाले गरीबों का भी ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन अपने भाषण में उन्होंने शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी या आय अंतरण की किसी योजना की घोषणा नहीं की। वैसे विकास सूचकांक में निचली पायदान पर मौजूद 110 जिलों में सरकारी काम पर ध्यान देकर संतुलित विकास सुनिश्चित करने की घोषणा की गई। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा दोहराते हुए मोदी ने कहा कि कृषि कार्यों में कच्चे माल पर आने वाली लागत को नीचे लाना होगा। उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपये का किसान ढांचागत कोष बनाने और बाजार तक किसानों की पहुंच आसान बनाने के लिए कानूनों में किए गए बदलाव से उन्हें अपनी पैदावार बेचने में सहूलियत होगी।
मध्यवर्गीय तबके को मोदी सरकार से खास तवज्जो नहीं मिलने की धारणा के उलट प्रधानमंत्री के इस भाषण में मध्यवर्ग पर खास जोर रहा। उन्होंने अधिक किफायती घर बनाने और 1 लाख घरों तक पानी का पाइप पहुंचाने जैसे सरकारी प्रयासों का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि सरकार ने मध्यवर्गीय भारतीयों की जिंदगी को सुगम बनाने, उन्हें बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी मुहैया कराने, सस्ती विमान यात्रा को संभव बनाने और एक सरल कराधान नीति लाने के कदम उठाए हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों को भी विशेष कोष बनाकर सरकारी समर्थन दिया गया और सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दायरे में ले आया गया। मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति से भारतीयों को जड़ों से जुडऩे के साथ ही वैश्विक बनने में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने विकास को सतत बनाने की जरूरत पर भी बल दिया। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में कहा कि भारत पहले ही सौर ऊर्जा क्षमता के लिहाज से शीर्ष पांच देशों में शामिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि लद्दाख एक कार्बन-तटस्थ क्षेत्र बनेगा और पारिस्थितिकी, जैव-विविधता एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाघ परियोजना की तर्ज पर डॉल्फिन परियोजना भी शुरू की जाएगी।
समझौता और सवाल
संपादकीय
पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने की कोशिशों के तहत पिछले गुरुवार को संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच जो ऐतिहासिक समझौता- अब्राहम अकॉर्ड हुआ है, उससे यह माना जा रहा है कि दशकों से इस क्षेत्र में उठती रही अशांति की लपटें अब बुझ जाएंगी। फिलस्तीन को लेकर इजराइल और अरब देशों के बीच जिस तरह के कटुतापूर्ण रिश्ते चले आ रहे थे, वे अब खत्म होंगे। अमेरिका के दखल से पांच दशक बाद फिर से संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध बनने का रास्ता साफ हो गया है। बड़ी उपलब्धि, जैसा कि दावा किया गया है, यह है कि इजराइल अपनी हठधर्मिता को छोड़ता हुआ वेस्ट बैंक में अपनी गतिविधियां रोक देने के लिए राजी हो गया है। जिस तरह से और जिस कठिन वक्त में यह समझौता हुआ है, वह एक कामयाबी तो बड़ी कही जा सकती है, लेकिन पश्चिम एशिया में शांति लाने की यह कवायद कितनी आगे बढ़ पाएगी, इसको लेकर भी अभी से सवाल खड़े होने लगे हैं।
फिलस्तीन का मुद्दा पिछले कई दशकों से पश्चिम एशिया का सबसे संवेदनशील और जटिल मुद्दा बना हुआ है। इजराइल ने 1967 में फिलस्तीन के वेस्ट बैंक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद से यहां भारी खून-खराबा होता रहा है। अरब देश फिलस्तीन के इस हिस्से पर इजराइली कब्जे के खिलाफ रहे हैं, लेकिन अमेरिका शुरू से इजराइल के साथ खड़ा रहा और उसका पुरजोर समर्थन करता आया है। वेस्ट बैंक इजराइल के पूर्वी हिस्से जॉर्डन की सीमा से लगा लगभग साढ़े छह हजार वर्ग किलोमीटर का इलाका है जिसमें चौबीस लाख से ज्यादा फिलस्तीनी रहते हैं और करीब चार लाख इजराइली यहूदी। 1948 में अरब और इजराइल के बीच लड़ाई में जॉर्डन ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया कर लिया था, लेकिन 1967 में इजराइल ने फिर से हमला कर इस इलाके पर कब्जा जमा लिया। तब से ही यहां इजराइल का नियंत्रण बना हुआ है। हैरानी की बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जैसे तमाम निकाय इजराइली कब्जे को अनुचित ठहराते रहे हैं और इसे जिनेवा संधि का भी उल्लंघन माना गया है। इसके बावजूद इजराइल इस इलाके से यहूदी बस्तियों को नहीं हटाने पर अड़ा रहा। खुद अमेरिका में इसे लेकर समय-समय पर विरोधी रुख सामने आते रहे। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर इजराइली कब्जे को गलत मानते थे, जबकि रोनाल्ड रेगन ने इसे सही ठहराया था। ओबामा इजराइली कब्जे के खिलाफ थे, तो ट्रंप इजराइल के साथ खड़े हैं। फिलस्तीन के मुद्दे पर अगर अमेरिका इसी तरह दोमुंही चालें चलता रहा, तो पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए।
पश्चिम एशिया में शांति के प्रयास आसानी से फलीभूत इसलिए भी नहीं हो सकते, क्योंकि यहां की राजनीति के केंद्र में अमेरिका है। एक तरफ मिनी अमेरिका यानी इजराइल है तो दूसरी तरफ इजराइल को नापसंद करने वाले अरब देशों का समूह है। इसलिए अब अमेरिका इस कोशिश में जुट गया है कि जिन अरब देशों के इजराइल के साथ राजनयिक रिश्ते बंद हैं, उन्हें शुरू कराया जाए और इसके पीछे उसका इरादा क्षेत्र में इजराइल की ताकत को बढ़ाना और ईरान की घेरेबंदी करना है। वरना क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू इतनी आसानी से वेस्ट बैंक में गतिविधियां बंद करने की बात मान सकते थे, जो पिछले कई दशकों में संभव नहीं हो पाया था। जैसा समझौता इजराइल ने अमीरात के साथ किया है, वैसे चार समझौते पूर्व में वह दूसरे देशों के साथ कर चुका है। लेकिन पश्चिम एशिया में शांति तब भी नहीं आ पाई। इसलिए ताजा समझौता वक्त की कसौटी पर खरा उतर पाएगा, इसमें संदेह है।