17-07-2023 (Important News Clippings)
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Date:17-07-23
Africa Quotient
India’s G20 pitch for the continent is welcome. But China is ahead in this game as of now.
TOI Editorials
That said, there is a case for boosting India’s own engagement with Africa. Although New Delhi did hold a grand Third India-Africa Forum Summit in 2015 inviting all 54 African nations, the fourth iteration of this platform has been repeatedly delayed. This has led to concerns that momentum in India-Africa ties has waned notwithstanding continuing bilateral visits by top officials. For, what is expected of India is a grand Africa strategy akin to what China has. Beijing has aggressively pushed infrastructure development, trade and economic packages to expand its footprint in Africa. Its vaccine diplomacy during Covid saw Beijing supply 2 billion doses to Africa while India’s start-stop approach saw far more modest supplies being shipped to the continent.
Besides, India’s substantive engagement with Africa has largely remained confined to Anglophone African nations. Francophone Africa is where New Delhi needs to exert greater effort. Given that China and Russia have been lately teaming up in Africa to increase their influence, there is scope for India, US and Japan to work in tandem. Reviving the Asia-Africa Growth Corridor initiative with Japan to develop quality African infrastructure is a good idea. India’s Africa policy must go beyond words and intentions.
Worldly Adventures Of the Global Rupee
But capital controls still an impediment.
ET Editorials
India’s agreement with the United Arab Emirates (UAE) to trade in local currencies is the second big step towards internationalising the rupee. Russia last year agreed to sell crude oil to India in rupees after the West imposed sanctions on settlement in dollars. India is beginning at the top with the UAE, its third-largest trading partner after the US and China. And it has moved fast in a world that is trying to de-dollarise international payments where the yuan has not emerged as a serious contender for reserve currency. India needs to make the rupee more acceptable as it tries to bring its trade performance on a par with its growing heft in the global economy. A key facilitator is rupee trade that cushions exporters against exchange-rate risks.
The other reason the rupee needs to gain currency is India’s mounting current account deficit (CAD). Unlike other emerging Asian economies, India has not pursued export-led growth. Unless the rupee makes its way into the basket of tradable currencies, India’s rapid growth will work to strengthen hard currencies. This could crimp India’s potential growth rate. The rupee has a long journey ahead before it can aspire to become truly international. But the benefits outweigh the costs, and local currency trade, wherever possible, is the low-hanging fruit. The short-term impact of rupee trade on exchange and interest rates is more than offset by the progressive lowering of the cost of capital.
The tougher leg of the rupee’s globalisation has to do with capital controls. These are more difficult to remove than trade barriers at India’s stage of development. Typically, current account liberalisation precedes freeing the capital account. But India has become more protectionist in trade while nursing export ambitions. If manufacturing exports do not perform to the government’s lofty projections — and recent history provides little room for optimism — there could be grave impediments to relaxing capital outflows.
Something special
India’s relationship with France is unique and multidimensional.
Editorial
In the broader picture, the France-India strategic relationship is built on a respect for each other’s strategic autonomy. France has remained steadfast in its refusal to comment on India’s internal affairs or its foreign policy choices. While France has taken a leading role in the western pushback to Russia’s war in Ukraine, it has not joined other western countries in publicly exhorting India to change its stand. In 1974, and in 1998, France did not join the western push to sanction India for its nuclear tests either; it even stepped in with uranium supplies to power the Tarapur reactors. Mr. Modi’s visit was also at around the same time that the European Parliament decided to adopt a resolution criticising his government for the violence in Manipur and alleged violations of human rights and freedom of religion issues. Yet, none of these issues was discussed or brought up. India too, made no mention of the violence in France after the killing of a teenager belonging to the Algerian immigrant community. Further, neither country has any desire to pull the other into a coalition, grouping or alliance the other is a part of, and both seem content with the success in forging the relationship bilaterally. In this and many other ways, their relationship has proven itself to be different from the other major partnerships that India has built across the world, explaining both the symbolism and the substance of the Prime Minister’s visit.
Date:17-07-23
देश में ऊर्जा बदलाव की गति में तेजी
विजय केलकर और राहुल पई पाणंदीकर, ( लेखक क्रमश: पुणे इंटरनैशनल सेंटर के वाइस-प्रेसीडेंट और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, भारत के प्रबंध निदेशक एवं सीनियर पार्टनर हैं )
भविष्य में ऊर्जा को लेकर बनने वाले किसी भी परिदृश्य में भारत प्राथमिक ऊर्जा खासकर तेल एवं गैस का विशुद्ध आयातक बना रहेगा। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुमानों के मुताबिक तेल एवं गैस का आयात निरंतर 50 फीसदी से अधिक बना हुआ है। यह स्थिति वृहद अर्थव्यवस्था के लिए वांछनीय नहीं है और भारत को गहरी अनिश्चितता का शिकार बनाती है। यह अनिश्चितता न केवल कीमत के संदर्भ में है बल्कि आपूर्ति की सुरक्षा के संबंध में भी है। हमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर ध्यान देना चाहिए जो कहते हैं, ‘ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा है।’ आधुनिक संदर्भों में महाशक्ति बनने के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में आजादी हमारा अहम नीतिगत लक्ष्य होना चाहिए।
बीते दो दशक के दौरान भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ता रहा है। परंतु सभी प्रमुख क्षेत्रों को लेकर एकतरफा हल पर निर्भर रहने के अपने जोखिम भी हैं। भारत को अगले कुछ दशकों के दौरान योजनाबद्ध ढंग से विविध तकनीकों तथा ऊर्जा स्रोतों पर दांव लगाना चाहिए। यही वह अवधि होगी जब हमारे पास एक अनूठा जनांकिकीय लाभ होगा। इस लाभ के परिणामस्वरूप हमें जो वृद्धि हासिल होगी वह हमें बदलाव के पथ पर सहजता से ले जाएगी और हमें गरीबी और उसके परिणामस्वरूप सामाजिक उथल-पुथल से बचाने में मदद करेगी। मोदी ने 2070 तक इस स्थिति में बदलाव लाने का एक समझदारी भरा खाका पेश किया है। हमें इस अवधि का योजनाबद्ध ढंग से और समझदारीपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए।
विकसित देश बिना कार्बन वाले ईंधन को आगे की इकलौती राह मानकर आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि विकसित देशों द्वारा विशुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में बढ़ने के लिए कम कार्बन उत्सर्जन वाले मार्गों को अपनाना बेहतर रणनीति है।
प्राकृतिक गैस इस दिशा में अहम योगदान कर सकती है क्योंकि वह अपेक्षाकृत रूप से पर्यावरण के अधिक अनुकूल तथा कम कार्बन खपत वाला विकल्प है। विश्व स्तर पर तथा भारत में इस क्षेत्र के उद्भव एवं आकार की कहानी दरअसल दो भिन्न शहरों की कहानी है- एक जहां गैस फली-फूली तथा नवीकरणीय ऊर्जा के केंद्रीय भूमिका में आने तक ईंधन के क्षेत्र में जवाबदेही के साथ पुल की भूमिका निभाती रही। जबकि दूसरा जहां नीतिगत अनिरंतरता तथा बाजार संकेतों ने गैस आधारित अर्थव्यवस्था के विकास को प्रभावित किया। दुर्भाग्यवश भारत बाद वाली श्रेणी में आता है और इसके परिणामस्वरूप हमारी कुल ऊर्जा खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी केवल 6-7 फीसदी है जबकि वैश्विक औसत करीब 25 फीसदी का है। हमने खुद इसके लिए 15 फीसदी का तात्कालिक तथा 23-25 फीसदी का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। गैस को लेकर भारत के नीतिगत रुख में एक बड़ी कमी संसाधनों की कमी की मानसिकता से उपजी और इसे व्यापार योग्य नहीं माना गया। ऐसे में आवंटन से जुड़े नीतिगत चयन और कीमतों में कमी ने संसाधन की दुर्लभता की धारणा को ही मजबूत किया। इस प्रकार भारत निरंतर इसकी कमी की स्थिति में बना रहा। यह समझना महत्त्वपूर्ण है कि प्राकृतिक गैस अब एक कारोबारी जिंस है जिसमें तेज वृद्धि देखने को मिल रही है क्योंकि दुनिया भर में इसका उत्पादन बढ़ रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर बहस और हाइड्रोकार्बन तथा गैस को लेकर मजबूत नीति की सहायता से ही हम अपने प्राकृतिक गैस संसाधनों के जवाबदेह और टिकाऊ उत्खनन से उत्पन्न आर्थिक और सुरक्षा संबंधी लाभ हासिल कर सकते हैं।
जिन क्षेत्रों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है वे हैं देश में जोखिम और पुरस्कार की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए एक स्थिर वित्तीय ढांचा तैयार करना, एक ऐसी कीमत प्रणाली तैयार करना जो बाजारोन्मुखी हो, अपने संसाधनों का उचित मूल्य तैयार करना, एक ऐसा बाजार ढांचा तैयार करना जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे, ऐसे संचालन और प्रशासनिक ढांचे जो भरोसा पैदा करें और ऐसी नीतियां जो सहकारी संघवाद के साथ तालमेल वाला माहौल तैयार करें। इन वांछित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हम एक पंचकोणीय रणनीति का प्रस्ताव रखते हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के श्रेष्ठ व्यवहारों तथा संस्थागत ढांचे में उनकी हमारी व्यवहार्यता के हमारे आकलन पर निर्भर है।
सबसे पहले हमें स्पष्ट रूप से उत्पादन साझेदारी अनुबंध प्रणाली को अपनाना होगा। यह खासतौर पर आवश्यक है क्योंकि हमारे हाइड्रोकार्बन बेसिन के साथ जोखिम जुड़े हुए हैं। ऐसा करने से अत्यावश्यक जोखिम पूंजी आएगी और हमारे बेसिनों को विकसित करने और उत्खनन के लिए जरूरी विशेषज्ञता प्राप्त होगी। इस क्षेत्र में मैक्सिको का अनुभव शिक्षाप्रद है। यहां निजी क्षेत्र ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। बीपी, टोटाल, एक्सॉन मोबिल, ईएनआई जैसी विदेशी कंपनियों ने मैक्सिको की कंपनियों के साथ मिलकर बोलियां लगाईं।
दूसरा, प्रशासनिक मूल्य नियंत्रण को समाप्त करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम की आवश्यकता है। इसमें प्राकृतिक गैस के लिए भिन्न-भिन्न उपभोक्ता मूल्य शामिल हैं और साथ ही उसे एलएनजी के समान बनाना भी। इससे उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को पारदर्शी और बाजार संचालित संकेत जाएगा। दोनों को इस स्पष्टता का लाभ मिलेगा।
तीसरा, परिवहन और विपणन को प्राकृतिक गैस क्षेत्र से अलग करके एक नियम आधारित ‘स्वाभाविक’ ढुलाई व्यवस्था कायम करना जरूरी है ताकि उपभोक्ताओं को उदार विपणन माहौल का लाभ मिल सके। राष्ट्रीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क का निर्माण व्यवस्था में स्थिरता को बढ़ाएगा और घरेलू स्रोतों तथा अंतरराष्ट्रीय समुद्री पाइपलाइन से आपूर्ति को सुरक्षित बनाएगा।
चौथा, यह सुनिश्चित करना अहम है कि गैस आधारित बिजली को व्यावहारिक बनाए रखा जाए। बिजली बाजारों में नीतिगत सुधारों के दौरान इसका ध्यान रखना होगा। ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि बाजार कहीं अधिक लचीली गैस आधारित बिजली की खपत कर सकें।
पांचवा, हमें गैस आधारित माइक्रोग्रिड्स का लाभ लेना चाहिए जो किफायती भी हैं और जलवायु एजेंडे के अनुकूल भी हैं। इसके साथ ही ये नीति निर्माण के विकेंद्रीकरण को भी मजबूती प्रदान करती हैं।
आखिर में अब वक्त आ गया है कि समुद्र की सतह के नीचे एक कॉरिडोर तैयार करने के बारे में बात की जाए जो खाड़ी के प्रमुख गैस उत्पादक देशों को भारत के साथ जोड़े और भविष्य का एक सुसंगत बाजार तैयार किया जा सके।
जटिलताओं से भरे इस क्षेत्र में यह बहुत जरूरी सुसंगत परस्पर निर्भरता लाएगा और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में अहम योगदान करेगा। पेरिस समझौते में हमारे वादे को देखते हुए इसके आर्थिक और नैतिक दोनों तरह के निहितार्थ हैं।
Date:17-07-23
स्थानीय मुद्रा में व्यापार की सीमाएं
राजेश कुमार
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेन-देन में अमेरिकी मुद्रा डॉलर का दबदबा बदलती परिस्थितियों में कई देशों को असहज बना रहा है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद यह असहजता और बढ़ गई है। अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को रूस के लिए प्रतिकूल बना दिया है। स्पष्ट है, कोई भी देश इस स्थिति में नहीं फंसना चाहता है। इस कारण उनके बीच डॉलर पर निर्भरता कम करने की उकताहट बढ़ने लगी है। विशेषकर, चीन इस दिशा में तेजी से प्रयास कर रहा है। उसका यह रुख तेजी से उभर रही एक आर्थिक शक्ति के लिहाज से मेल खा रहा है। ऐसी खबरें है कि सऊदी अरब चीन को तेल बिक्री के कुछ हिस्से का निपटान युआन में करना चाहता है। इस तरह की व्यवस्था डॉलर की सत्ता के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है। इस वक्त वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम कारोबार का निपटान ज्यादातर डॉलर में ही होता है।
हालांकि, डॉलर का विकल्प खोजने के प्रयास युआन या किसी एक राष्ट्रीय मुद्रा तक ही सीमित नहीं रहे हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों की बैठक पिछले महीने केपटाउन में हुई थी। इस बैठक में चर्चा का प्रमुख विषय वैकल्पिक मुद्राओं के इस्तेमाल का ढांचा तैयार करना था। खबरों के अनुसार ब्रिक्स देशों की एक अपनी संयुक्त मुद्रा तैयार करना इस बैठक की कार्यसूची में सबसे ऊपर था। इस विषय पर स्थिति अगस्त में प्रस्तावित शिखर सम्मेलन के बाद और स्पष्ट हो जाएगी। इस तरह के किसी प्रस्ताव को कई तरह की चुनौतियों से पार पाना होगा। उदाहरण के लिए इस संयुक्त मुद्रा में विभिन्न देशों का कितना भारांश होगा? चूंकि, ब्रिक्स में चीन सबसे बड़ा देश है, इसलिए इसका दबदबा रहेगा। इस समूह में कुछ अन्य देशों को जोड़ने से स्थिति और पेचीदा हो सकती है। एक स्वाभाविक प्रश्न यह भी उठता है कि चीन के साथ बिगड़े संबंधों को देखते हुए भारत ऐसी किसी व्यवस्था का हिस्सा क्यों बनना चाहेगा? अगर भारत चीन के प्रभाव वाले क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक सहयोग (सीपीईसी) से दूर रह सकता है तो वह चीन की ही अगुआई वाली किसी संयुक्त मुद्रा का समर्थन क्यों करेगा? अगर भारत इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनेगा तो संयुक्त मुद्रा की परिकल्पना आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर खुदा ना खास्ता यह प्रयास सफल भी हो गया तो दूसरे देश ब्रिक्स मुद्रा का इस्तेमाल क्यों करेंगे? चूंकि, इस मुद्रा का इस्तेमाल बहुत सीमित रह सकता है, इसलिए यह ब्रिक्स के किसी भी सदस्य देश को वह ओहदा नहीं दिला पाएगी जो अमेरिका को डॉलर की स्वीकार्यता के कारण मिला हुआ है। वैसे भी चीन को संयुक्त मुद्रा के बजाय अपनी मुद्रा युआन को बढ़ावा देना बेहतर विकल्प प्रतीत होगा। अगर कोई मुद्रा दुनिया के देश इस्तेमाल करना और इसे अपने मुद्रा भंडार में रखना चाहते हैं तो इसका फायदा जारीकर्ता देश को अवश्य मिलता है। उदाहरण के लिए मुद्रा जारी करने वाले देश के लिए लेन-देन पर लागत कम हो जाती है।
उदाहरण के लिए अमेरिका के लोग अपनी घरेलू मुद्रा यानी डॉलर में लेन-देन कर सकते हैं। इससे वित्तीय लागत भी कम हो जाती है क्योंकि दुनिया डॉलर में परिवर्तित परिसंपत्तियां रखने के लिए बेझिझक तैयार रहती है। अमेरिकी डॉलर निकट भविष्य में अपना दबदबा बनाए रख सकता है। बैंक फॉर इंटरनैशनल सेटलमेंट्स की नवीनतम टर्मिनल रिपोर्ट (अप्रैल 2022) के अनुसार विदेशी मुद्रा बाजारों में 90 प्रतिशत लेन-देन डॉलर में हो रहे थे और इसके बाद 31 प्रतिशत के साथ यूरो का स्थान था। यूरो की हिस्सेदारी 2010 में दर्ज 39 प्रतिशत से कम होकर 31 प्रतिशत रह गई। युआन की हिस्सेदारी 7 प्रतिशत थी। यद्यपि, हाल के वर्षों में विदेशी मुद्रा भंडारों में डॉलर की उपस्थिति थोड़ी कम हुई है मगर अब भी 60 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ यह सबसे आगे हैं। चीन विश्व व्यापार का एक प्रमुख केंद्र हैं और इसके साथ ही यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मगर यह कोई कारण नहीं है जिसके दम पर युआन निकट भविष्य में डॉलर को कोई चुनौती पेश कर पाएगी। हालांकि, तब भी इस बात की गुंजाइश जरूर है कि चीन के कुछ व्यापारिक साझेदार और कर्जधारक द्विपक्षीय व्यापार का निपटान युआन में कर सकते हैं और अपने मुद्रा भंडार में इसे रख सकते हैं। युआन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पूंजी नियंत्रण की है। इसके अलावा चीन में बाजार में चलने वाली गतिविधियों पर वहां की सरकार का खासा प्रभाव रहता है। अमेरिका में एक खुले, स्थिर, बड़े एवं तरल वित्तीय बाजार से अमेरिकी डॉलर को अन्य मुद्राओं की तुलना में अजेय बढ़त मिल जाती है। विदेशी मुद्रा भंडार में युआन की हिस्सेदारी 3 प्रतिशत से कम है। भारत भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में रुपये के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कुछ दिनों पहले इस संबंध में एक अंतर-विभागीय समूह की रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में पूंजी खाते पर पाबंदी कम करने सहित कई उपाय सुझाए गए थे। मगर नीतिगत स्तर पर एवं वित्तीय बाजार में पाबंदी को देखते हुए रुपया फिलहाल बहुत आगे निकलता प्रतीत नहीं हो रहा है। पूंजीगत खाते बड़े स्तर पर खोलने से वित्तीय स्थायित्व के लिए खतरा बढ़ जाएगा। जो स्थिति अभी है उसके अनुसार भारत लगातार चालू खाते के घाटे से जूझ रहा है। ऐसे में रुपये में व्यापार से भारत के व्यापारिक साझेदार देशों के पास अधिक मात्रा में भारतीय मुद्रा जमा हो जाएगी जिन्हें बाद में किसी मजबूत समझी जाने वाली मुद्रा (हार्ड करेंसी) में परिवर्तित करना ही होगा। अधिकांश विदेशी प्रतिष्ठान मुद्रा जोखिम उठाने से बचना चाहेंगे। उदाहरण के लिए रूस में रुपये का एक बड़ा भंडार जमा हो गया है और अब खबर है कि वह उन्हें हार्ड करेंसी में बदलने पर विचार कर रहा है।
भारत रुपये में लेन-देन को बढ़ावा देकर वर्तमान परिस्थितियों में बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। इसका स्पष्ट कारण यह है कि रुपये में व्यापार की संभावना कम दिख रही है। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि मुद्रा के अंतरराष्ट्रीयकरण से जुड़े कुछ जोखिम भी होते हैं। अधिक अनिश्चितता के समय विदेशी इकाइयां रुपया बेचने जैसे कदम उठा सकती हैं जिससे भारतीय मुद्रा पर दबाव बढ़ जाएगा। इस दृष्टिकोण से भारत को योजनाबद्ध ढंग से कदम उठाने होंगे। पूंजी का मुक्त प्रवाह एक आवश्यक शर्त है मगर केवल यह देश की मुद्रा का अंतरराष्ट्रीयकरण सुनिश्चित नहीं कर सकती। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रुपये का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए देश की अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों को पूरी परिपक्वता के साथ विकसित किया जाना चाहिए।
आवश्यक ढांचे के बिना रुपये को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का प्रयास नुकसानदेह भी हो सकता है। ध्यान देने योग्य बात है कि पूंजी नियंत्रण में नपी-तुली ढील देने से भारत को लाभ हुआ है और हड़बड़ी दिखाने का कोई कारण भी नजर नहीं आ रहा है। हां, चीन के पास युआन के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए अलग कारण मौजूद हैं।
प्रवासी भारतीयों की सफलता से बदली है दुनिया की सोच
प्रमीत भट्टाचार्य, ( वरिष्ठ पत्रकार )
आजाद भारत के इतिहास में काफी समय तक विदेश जाने वाले भारतीयों को संदेह की नजर से देखा गया। आईआईटी जैसे बेहतरीन संस्थानों के उन छात्रों ने भी इसे बखूबी झेला, जो ऊंचे वेतन वाली नौकरियां करने परदेश गए। माना यही जाता था कि उन्हें आईआईटी में पढ़ने का मौका देकर हमने अपने बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधनों को बर्बाद किया। दुनिया के अन्य हिस्सों में भी कुछ इसी तरह की धारणाएं देखी गई हैं। विकासशील देशों से इस प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन) से अर्थशास्त्री चिंतित रहा करते थे। 1976 के अपने शोध-पत्र में अर्थशास्त्री जगदीश भगवती ने तो इन अति-कुशल प्रवासियों पर ब्रेन ड्रेन टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया था। पाकिस्तान ने इस तरह का कर लगाने का प्रयास किया भी, पर विरोध के बाद उसे कदम वापस खींचने पड़े।
प्रवासियों को लेकर जनता की सोच में बदलाव 20वीं सदी की शुरुआत के बाद आया है। तब कई विकासशील देशों ने प्रवासियों तक पहुंचने के लिए खास मंत्रालयों का गठन किया। इनमें भारत भी शामिल है, जिसने 2004 में प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय की स्थापना की थी, हालांकि 2016 में इसका विलय विदेश मंत्रालय में कर दिया गया। प्रवासियों का सम्मान महज इसीलिए नहीं होने लगा है कि वे डॉलर में रकम भेजते, बल्कि वे नए विचारों और नए निवेशों के वाहक भी रहे हैं। खासकर चीन और भारत जैसे विकाशील देशों का सकारात्मक अनुभव प्रवासी अर्थशास्त्र संबंधी विचारों को नया आकार देने में खूब मददगार रहा है।
चीन की बात करें, तो 1979 में चीनी अर्थव्यवस्था के खुलने के बाद प्रवासियों ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवक बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहां तक कि ‘सेज’ भी विशेषकर उन्हीं क्षेत्रों में बनाए गए, जहां प्रवासी ज्यादा आए। उद्यमों को बढ़ाने और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ कदमताल मिलाने के लिए इस सामाजिक नेटवर्क पर निर्भरता ने चीन में एक नए प्रकार के पूंजीवाद को जन्म दिया। फिर, जैसे-जैसे संस्थागत वातावरण विकसित होता गया, सामाजिक नेटवर्क ने पूरक भूमिका निभानी शुरू कर दी। एक अलग तरह के सोशल नेटवर्क ने उदारीकरण के बाद भारत के आईटी बूम को भी बढ़ाने में मदद की है। जैसे ही भारतीय इंजीनियरों ने सिलिकॉन वैली में अपनी पहचान बनाई, वहां समान योग्यता वाले अधिक इंजीनियरों की नियुक्तियों को बढ़ावा मिलने लगा।
राजनीतिक वैज्ञानिक देवेश कपूर ने अपनी किताब डायस्पोरा, डेवलपमेंट ऐंड डेमोक्रेसी : द डोमेस्टिक इंपैक्ट ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया में लिखा है, ‘सिलिकॉन वैली में प्रवासी भारतीयों की सफलता ने दुनिया को भारत के बारे में अपनी धारणा पर विचार करने को बाध्य किया।’ इसने जर्मनी और जापान जैसे देशों में भी, जहां प्रवासी भारतीयों की संख्या उल्लेखनीय नहीं थी, भारतीय आईटी पेशेवरों की मांग पैदा की। इसका असर स्वास्थ्य देखभाल और डाटा विश्लेषण संबंधी गहन-ज्ञान वाले अन्य क्षेत्रों में भी देखा गया है। लिहाजा अति-कुशल प्रवासी अब देश के अनौपचारिक राजदूत माने जाते हैं। भारतीय कौशल की बढ़ती वैश्विक मांग भारत में शिक्षा में निवेश बढ़ाने में मददगार है। कुछ अर्थशास्त्री तो यह भी कहते हैं कि चूंकि ऐसे कौशल वाले कई लोग देश के भीतर ही काम कर रहे हैं, इसलिए शुरुआती दौर में हुआ ‘ब्रेन ड्रेन’ लंबे समय में ‘ब्रेन गेन’ का कारक बन सकता है। आज भारत-अमेरिका संबंधों के सबसे बड़े वाहक संभवत: भारतीय प्रवासी ही हैं। समृद्ध और राजनीतिक रूप से मुखर इस समुदाय ने अमेरिकी नेतृत्व को ऐसे समय में भारत के साथ मजबूत प्रौद्योगिकी संबंध विकसित करने के लिए प्रेरित किया है, जब अमेरिका-चीन संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं।
भारत और चीन की व्यापार नीतियों में अंतर का एक कारण अपने प्रवासियों के साथ उनके संबंधों में भी निहित है। भारत अब अंग्रेजी भाषी देशों के साथ (जैसे ब्रिटेन, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया आदि) मजबूत कारोबारी रिश्ता बनाना चाहता है, जहां बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय रहने लगे हैं। इसके विपरीत, चीन दक्षिण-पूर्व एशिया से अधिक करीब आया है, जहां समृद्ध चीनी प्रवासियों की एक बड़ी संख्या बसती है।
