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Date:16-08-22

To Be Developed

Farm reform, judicial reform, freer trade are critical if India wants an economic change of status

TOI Editorials

PM Modi’s Independence Day speech set an ambitious target – India must become a developed country by 2047. “Developed” is as elastic a term as “developing”, and economists can provide multiple criteria. But income, and per capita income, is certainly one key criterion, and the other is that non-farm employment must be far more than farm employment. The two criteria are linked – incomes rise as the share of people in farming go down and manufacturing and services jobs multiply. This has held true from the beginning of the Industrial Revolution in Britain around 1760. That was the most consequential change in human society after the beginning of agriculture. A world of relatively stagnant living standards for millennia suddenly saw a big rise in income. And since then in every country that has become rich, farm employment has radically shrunk.

Where does India stand today? Around 41% of the labour force remained in agriculture in 2018-19 and manufacturing employed just 12. 1%. It is basic, low paid, insecure jobs in services and real estate that absorbed some of the surplus labour struggling to get out of farms. India’s route to developed country status requires people to move out of farms much faster. And that can only happen if farming is reformed and manufacturing flourishes. The first is a political hot potato, one that even dominant BJP dropped. The second will require two things: Centre-state joint effort to clear projects fast all the time and the Centre to stop hiking import duties.

Reducing tariffs should be a low-hanging fruit. Tariff rate increased by 4. 5 percentage points over the last five years to 18. 3%. Protectionism undermines opportunities offered by the world to unbundle production of goods and get various bits done in different countries. Unbundling allows Indian exporters to link up with production chains, provided they can import inputs at a competitive cost. The fundamental flaw in PLI schemes is their overemphasis on protection.

Also starkly absent in India is a speedy dispute redressal process. Indian courts’ performance in contract enforcement is among the worst in the world. NCLT, critical to the bankruptcy process, had 30 vacancies in mid-July. There are vacancies and huge backlogs in the entire judicial system that dilute the efficacy of most reforms, especially when judges also wade into policy, usually creating more problems. If these persist, India’s economy will get bigger but its economic status won’t change.

Date:16-08-22

Meeting aspirations

India needs better governance for the sake of its own people, not global approbation

Editorial

Prime Minister Narendra Modi rightly described independent India’s 75-year journey as one of “ups and downs” in his ninth speech from the stately Red Fort on Monday. Praising those who fought for India’s freedom, the Prime Minister pointed to the country’s achievements even as he acknowledged the challenges of fulfilling the pressing needs of an ever-aspirational society, tugging at the seams of government. National pride and self esteem were dominant themes as he urged the country to rid itself of the need to look for approval from abroad. Asking the question about how long India could go on living on “certificates” from abroad, the Prime Minister wondered why India could not develop its own “markers”. Though Mr. Modi provided no context to these remarks, his comments could indicate his unhappiness with international criticism directed at his government on governance and human rights’ issues. Successive Prime Ministers have used their Independence Day speeches as a stock-taking of their government’s record and as an insight to what the nation might face. With two years left for the general election, the Prime Minister was in an expansive mood, taking up issues of women’s safety, energy self-reliance, celebrating the diversity of India, the need to respect all languages, and promising an all-out war against corruption and “parivarvad”, or the pernicious influence of dynasty. The Prime Minister asked the people to give him their “blessings” as the battle against corruption enters a decisive phase where even the big fish will not be spared. Even as he dwelt on governance issues, Mr. Modi laced his speech with a political appeal.

Mr. Modi was silent about his promises made in 2016 to double the income of farmers by the time the country celebrated its 75th Independence Day. However, he did lay out his vision for an “amrit kaal”, or developed age, in the next 25 years, the 100th year of India’s independence, in 2047. Details of how the country would reach the objective were scanty, apparently kept for another day. In keeping with the Bharatiya Janata Party’s new status as the natural party of governance, the Prime Minister underlined that India had got a stable government after many decades, resulting in speedy decision-making. There was little in his 82-minute speech about the strategic challenges before the country in the wake of tensions at the borders and turbulence in the international order following the Russian invasion of Ukraine. To achieve its full potential, India must not only be able to overcome many obstacles that hold it back but also sail with the rest of the world in meeting the benchmarks of democratic rights, equitable distribution of wealth and access to health and education. India might not need approval from other countries, but it needs to do better on rights and freedoms, welfare and justice, growth and development, and in building a more egalitarian society.

Date:16-08-22

The power of words

The assault on Rushdie is an attack on those who speak out against all forms of extremism

Editorial

Salman Rushdie has lived in the shadow of a death threat since 1989, after his fourth novel, The Satanic Verses (1988), led Iran’s Ayatollah Ruhollah Khomeini to issue a fatwa against the writer for offending Islam, the Prophet and the Koran. The extraterritorial edict multiplied the danger to the writer, and though the motive is still unknown, last Friday, Rushdie, 75, was stabbed multiple times at a literary function in New York. He is off the ventilator, but, according to his son, remains in critical condition. Through the years, others have faced violence over the novel too. People have died in riots, blasts, firing to protest against the book; his Japanese, Norwegian and Italian translators were targeted; a bomb killed the person who was trying to set it off. Rushdie went into hiding for nine years, where he burnished his weapon of choice — words. He has talked the language of truth, upheld freedoms of art and the intellect and pushed for ideals of democracy such as the right to dissent in his 14 novels, and in several incisive essays. In fact, under cover, assuming the nom de guerre Joseph Anton (inspired by the wanderer in Conrad, and the melancholy of Chekov; also the title of his 2012 memoir), he penned Haroun and the Sea of Stories, a book he had promised to write for his nine-year-old son.

For his Booker Prize-winning Midnight’s Children (1981), which reimagined India’s independence, he had dispensed with safety nets, just like his literary inspirations, Gabriel Garcia Marquez, Gunter Grass and Nadine Gordimer. Rushdie found a new language to write about “hot and overcrowded and vulgar and loud” India, shining a light for future writers such as Arundhati Roy. The assault on Rushdie is also an attack against voices who speak out against extremism. Far too many writers, from M.M. Kalburgi, Gauri Lankesh to Anna Politkovskaya, have faced violence, some paying with their lives, for agitating people in a “culture of easy offendedness”. On the frontline, Rushdie has been acutely alive to the expanding threat. “This new idea,” he writes in an essay titled ‘Courage’ (Languages of Truth), “that writers, scholars and artists who stand against orthodoxy or bigotry are to blame for upsetting people is spreading fast, even to countries like India that once prided themselves on their freedoms.” Speak up, he says, every little bit counts. Rushdie’s next novel, Victory City, a translation of an epic, and a book about the “power and the hubris of those in power”, is out next February. But before the long recovery, a spot of cheer from the hospital: his son says Rushdie is being his usual feisty and defiant self, and that his sense of humour is intact.

Date:16-08-22

The fragility of the Northeast’s integration

The idea of India is in transformation again, and any return to ‘mainstream versus sub-stream friction’ spells danger

Pradip Phanjoubam is Editor, FPSJ Review of Arts and Politics

The integration of Northeast India into mainstream Indian life has been on the national agenda from the very start of India’s journey as an independent nation. The region has always been seen to be somewhat alien and needing assimilation, which found (and finds) reflection in administrative terms too. Two such measures, on opposite ends of the spectrum, should characterise this predicament: the Sixth Schedule of the Constitution introduced in 1949 and the draconian Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA), promulgated in 1958. Seventy-five years after Independence, the question is how successful has this integration been?

‘Excluded’ areas

The British had also considered leaving this “Mongolian Fringe” — a term British India Foreign Secretary Olaf Caroe coined in a paper in 1940 — as a Crown Colony. This entity was to be a combination of hill regions of the Northeast and Upper Burma. The Governor of Assam, Robert Reid, flagged this in a 22-page note in 1937 titled ‘A Note on the Future of the Present Excluded, Partially Excluded and Tribal Areas of Assam’, by saying people here, “neither racially, historically, culturally, nor linguistically”, had any affinity with the rest of India. There were other similar thoughts too as David R. Syiemlieh documents in his On the Edge of Empire: Four British Plans for North East India 1941-1947.

These “Excluded” and “Partially Excluded” areas Reid mentions, were constituted largely of the unadministered hills of Assam separated from its revenue plains by an “Inner Line” created by the Bengal Eastern Frontier Regulation 1873, and this was a year before Assam was separated from Bengal and made a Chief Commissioner’s Province. Earlier, Assam was annexed into British Bengal after the First Anglo Burmese War 1824-26 and the signing of the Treaty of Yandabo.

The Sixth Schedule

British Assam was virtually the entire Northeast of today, excluding two kingdoms, Tripura and Manipur. In these kingdoms too, though no Inner Line was introduced, the British brought in similar administrative mechanisms separating “excluded” hills from the revenue plains. In Tripura, the plains of Chakla Roshanabad were annexed to British Bengal and the Tripura kings were allowed to be landowners there but not claim sovereignty over them. In Manipur, the hills and the central revenue plains of the Imphal valley came to be treated as separate administrative regions in 1907.

The Crown Colony plan was ultimately dropped on grounds of administrative feasibility. Reid’s idea probably was also influenced by a memorandum to the Simon Commission in 1929 by a nascent Naga nationalist body, Naga Club, which argued that Nagas were not Indians. Interestingly, the Crown Colony bears resemblance to the notion of “Zomia”, conceived by Willem van Schendel and popularised by James C. Scott in ‘The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia’. This complex mosaic of ethnicities was what India inherited.

The Sixth Schedule was independent India’s first administrative instrument for undivided Assam’s tribal belt. The works of Verrier Elwin, British-born Indian anthropologist, who advocated for tribals to be encouraged to live by their own geniuses, were its inspiration. The Schedules mandated the formation of Autonomous District Councils in which, among others, tribal customary laws were given legitimacy.

The Naga Hills refused the Sixth Schedule and would have nothing less than sovereignty. A powerful insurgency resulted, and in its wake, AFSPA, with sweeping powers given to the armed forces. As an overture of pacification, the Naga Hills district was merged with the adjacent Mon and Tuensang subdivision of the North Eastern Frontier Agency (NEFA), or today’s Arunachal Pradesh, to form a separate Nagaland State in 1963. Naga insurgency, however, raged on in different avatars. A peace negotiation has been in progress for the last 25 years, and the hope is that this would culminate in a lasting settlement.

In 1972, most of these autonomous regions were bifurcated from Assam. Meghalaya became a State, while Arunachal Pradesh and Mizoram were made Union Territories. The latter two were upgraded to States in 1987. Tripura and Manipur, which were made Part-C States after merger with India in 1949, were also upgraded to States in 1972.

Amidst these, the national identity question remained incompletely resolved and insurgencies spawned and spread even in States such as Assam and Manipur where the emotional gulf with mainstream India had seemingly narrowed. The hegemonic suspicion of the Indian state of the “Mongolian Fringe”, and reciprocal fear of the latter of being forced out of their traditional worlds to be overwhelmed by a cultural and population deluge from the mainstream, persisted. Every deviation from national norms in the region came to be attributed to machinations by unseen “foreign hands”; likewise, every nationalising project tended to seen on the other side as insidious cultural aggression.

Inclusion by accommodation

But as India gained confidence and shed its insecurities of further balkanisation after its traumatic Partition experience, the outlook towards national identity and nationalism underwent moderations, inclining towards a constitutional definition of these understandings rather than it being cultural. National integration also came to be more about the mainstream broadening to accommodate all other streams within the national territory, rather than requiring the latter to leave their streams to join the mainstream.

The changes the North Eastern Council (NEC) went through can be read as a demonstration of this. This institution was founded in 1971 as an advisory body. Initially, its members were Governors of the Northeast States, thereby remaining as the ears and eyes of the Centre. Its original pledge too made security the primary concern. In 2002, the act that brought NEC to life was amended. From an advisory role, it became an infrastructure planning body for the region. Sikkim was also brought into its fold. Significantly, its executive structure expanded to include Chief Ministers of these States, linking it to the aspirations of local electorates.

Likewise, DoNER was created in the Union Government in 2001, and in 2004 it was upgraded to a full-fledged Ministry. The paranoid suspicion of a “foreign hand” too has all but disappeared, and, earlier, in 1991, India’s Look East Policy was born with the stated objective of linking the Northeast with the vibrant economies of South East Asia. In 2010, a protected area regime that had restricted visits to Nagaland, Manipur and Mizoram by foreigners was relaxed. Although unsuccessful, there was even a judicial commission constituted in 2004 to recommend a way to repeal or else “humanise” AFSPA. The new optimism was palpable. Indeed, it would not be unreasonable to presume this was the “moral imagination” of John Paul Lederach at work, resulting in the visible ebbing of many insurgencies in the region today.

Now, an unsettling question

But the idea of India is transforming again under the Bharatiya Janata Party (BJP) government in New Delhi, indicating a return to a rigid understanding by the Indian mainstream. The unsettling question is would this mean a return to the mainstream versus sub-stream friction? The BJP, today has a strong presence in the Northeast. The party is in power in Assam, Tripura, Manipur and Arunachal Pradesh but what needs to be remembered is that electoral politics in the region has been less about ideology and more about aligning with the party in power at the Centre. Grass-root sentiments do not always reflect in this, and are supported by two examples. Assam vehemently opposed the BJP-sponsored Citizenship (Amendment) Act (CAA), yet the electorate returned the BJP to power. In Manipur, AFSPA remains an emotive issue, yet the BJP which did not even mention AFSPA in its election manifesto was voted back. This disconnect between the grassroots and electoral politics being what it is, there is no guarantee that the BJP’s party ideology has harnessed or sublimated the undercurrents of gut politics in the region. If unmindful, the potential for trouble in the CAA, AFSPA or other counter-cultures the region is known for, can flare up again regardless of the party in power.

Date:16-08-22

प्रधानमंत्री के संकल्प

संपादकीय

पिछले कुछ समय से वंशवाद और भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) ने जिस तरह स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले की प्राचीर से इन दोनों विषयों पर विस्तार से बात की, उससे यह साफ हो जाता है कि वह इन बुराइयों से निपटने और उनके खिलाफ जनमत का निर्माण करने के लिए संकल्प ले चुके हैं। इसी कारण उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि भाई-भतीजावाद केवल राजनीति तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने यह तो स्पष्ट नहीं किया कि राजनीति से इतर कहां-कहां वंशवाद व्याप्त है, लेकिन सब जानते हैं कि एक लंबे अर्से से न्यायपालिका में परिवारवाद को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वंशवाद कहीं भी हो, वह लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं के खिलाफ है। जैसे वशंवाद लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने का काम कर रहा है, वैसे ही भ्रष्टाचार भी। देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जिस तरह यह कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप में न्यायालयों से सजा पाए नेताओं का भी महिमामंडन करने में शर्म-संकोच नहीं किया जाता, वह हमारे समाज की एक कटु सच्चाई है। अदालतों की ओर से भ्रष्ट करार दिए गए नेताओं को किनारे करना और उन्हें राजनीतिक रूप से निष्प्रभावी करना आम जनता का नैतिक दायित्व है। आखिर इस दायित्व का निर्वहन न करने वाले देश में भ्रष्टाचार व्याप्त रहने की शिकायत कैसे कर सकते हैं?

प्रधानमंत्री ने जिस तरह वंशवाद और भ्रष्टाचार पर देश की जनता को चेताया, वैसे ही उन्होंने अन्य मामलों और विशेष रूप से महिलाओं के प्रति लोगों को अपना नजरिया बदलने के लिए प्रेरित किया। यह एक ऐसी जरूरी बात है, जिसका प्राथमिकता के आधार पर पालन होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही हम नारी के प्रति सम्मान दर्शाने की अपनी प्रतिबद्धता को सही साबित कर सकते हैं। आशा की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री की यह बात वैसे ही असर करेगी, जैसे स्वच्छ भारत अभियान संबंधी उनकी अपील ने छाप छोड़ी। प्रधानमंत्री ने लोगों से भारत को विकसित देश बनाने, पराधीनता का कोई अंश बचने न देने, अपनी विरासत पर गर्व करने और एकजुटता का परिचय देने के साथ नागरिक कर्तव्यों के निर्वहन का संकल्प लेने को भी कहा। उन्होंने इन पांच संकल्पों को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के मूल मंत्र के तौर पर प्रस्तुत किया। वास्तव में यदि हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें अपना सोच और अपने तौर-तरीके बदलने होंगे। जब प्रधानमंत्री देश को बदलने और आगे ले जाने के लिए संकल्प व्यक्त कर रहे हैं तो फिर देश की जनता का भी यह दायित्व बनता है कि वह अपने हिस्से के संकल्प ले।

Date:16-08-22

जनता और विपक्ष के लिए पीएम का संदेश

राहुल वर्मा, ( लेखक सेंटर फार पालिसी रिसर्च में फेलो हैं )

स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से भारतीय प्रधानमंत्री के भाषण की देश-दुनिया को प्रतीक्षा रहती है। चूंकि देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा था, इसलिए इस बार उत्सुकता बढ़ना और स्वाभाविक हो गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले से संबोधन की परंपरा को कुछ और रोचक बना दिया है। उनके पहनावे-पगड़ी से लेकर भाव-भंगिमा में लोगों की खासी दिलचस्पी रहती है। भाषण के लिए जनता से सुझाव मंगाकर भी उन्होंने इस प्रक्रिया को द्विपक्षीय बनाया है। पिछले कुछ वर्षों के रुझान को देखें तो स्वच्छ भारत अभियान, पांच ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर की अर्थव्यवस्था, आकांक्षी जिलों का कायाकल्प, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, मेक इन इंडिया से लेकर आजादी के अमृत महोत्सव जैसी मोदी सरकार की तमाम योजनाओं या पहल की घोषणा लालकिले की प्राचीर से ही की गई। स्पष्ट है कि मोदी अपने भाषण से अपने एजेंडे की झलक दिखाते हैं और फिर उसे पूरा करने की दिशा में प्रयासरत रहते हैं। ऐसे में उनके भाषण का मर्म समझना महत्वपूर्ण है।

अबकी बार मोदी का संबोधन कुछ अलग रहा। उन्होंने अतीत की तरह कोई बड़ी घोषणा तो नहीं की, लेकिन भविष्य को बेहतर बनाने की रूपरेखा का खाका अवश्य पेश किया। ऐसे में इसे महत्वाकांक्षी भाषण की संज्ञा देना उचित होगा। इसमें नागरिकों, समाज, समुदाय और राजनीतिक बिरादरी सहित राष्ट्रजीवन के प्रत्येक अंशभागी के लिए कोई न कोई संदेश निहित है। विषयवस्तु की बात करें तो सबसे पहले प्रधानमंत्री के पांच संकल्प आते हैं। इसमें उन्होंने विकसित भारत बनाने, औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति पाने, अपनी विरासत पर गर्व करने, एकता एवं एकजुटता का प्रदर्शन करने और नागरिक कर्तव्यों के निर्वहन करने का आह्वान किया। उनके ये संकल्प असल में व्यापक राजनीतिक संदेश समाहित किए हुए हैं। अगले 25 वर्षों के अमृत काल में उन्होंने देश को विकसित राष्ट्रों की कतार में शामिल कराने की बात की। इसके जरिये वह प्रत्येक देशवासी से इस महान लक्ष्य की पूर्ति में उनके हरसंभव योगदान देने के लिए प्रेरित करते प्रतीत हुए। गुलामी से मुक्ति पाने और विरासत पर गर्व करने से आशय भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मुखर स्वरूप देने से है। जहां तक एकता और एकजुटता की बात है तो यह मुख्य रूप से भाजपा के मूल काडर को संबोधित है कि केवल ‘हिंदू राष्ट्रवाद’ के सहारे ही नैया पार नहीं लगाई जा सकती और आगे बढ़ने के लिए सभी को साथ लेकर शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की संकल्पना को साकार करना होगा। प्रधानमंत्री संभवत: यही मानते हैं कि टकराव से चौड़ी होने वाली विभाजन रेखाएं देश को समृद्ध एवं वैभवशाली बनाने में बाधाएं बन सकती हैं। इसीलिए उन्होंने एकता और एकजुटता का यह मंत्र दिया। बीते दिनों मुस्लिम समुदाय में पिछड़े पसमांदा समुदाय तक पहुंच बढ़ाने की उनकी कवायद से यह समझा जा सकता है कि वह इस दिशा में पहले से ही सक्रिय हैं।

महिला सशक्तीकरण को लेकर मोदी ने समय-समय पर प्रतिबद्धता दिखाई है और इस बार भी उन्होंने आधी-आबादी के प्रति अपने उसी भाव को दोहराया। उन्होंने कहा, ‘क्या हम स्वभाव से, संस्कार से रोजमर्रा र्की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं।’ इस संदेश का उद्देश्य राजनीतिक न होकर व्यापक सामाजिक परिवेश से जुड़ा है। वह महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता प्रकट कर समाज को भी इसी दिशा में उन्मुख कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन के तीन अहम पहलुओं में दो राजनीतिक और व्यापक सामाजिक संदेश से जुड़े रहे तो तीसरा पहलू चुनौतियों पर केंद्रित रहा, जिसके मूल में राजनीति और समूचे तंत्र की सफाई का समावेश है। उन्होंने राजनीति में भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई का बिगुल बजाया। पिछले कुछ समय से प्रधानमंत्री राजनीति में वंशवाद के विरुद्ध आक्रामक रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के भीतर भी कड़ा संदेश देने से गुरेज नहीं किया। मार्च में उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों के चुनाव नतीजों पर पार्टी के जश्न के बीच उन्होंने साफ कहा था कि पार्टी के कई नेताओं के बेटे-बेटियों के टिकट तो खुद उनके कहने पर कटे हैं। इससे स्पष्ट है कि वह विपक्ष को इस मुद्दे पर कोई रियायत नहीं देने वाले। देश में महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक जिस प्रकार का नया राजनीतिक परिदृश्य आकार लेता दिख रहा है, उसमें मोदी को ऐसा विमर्श खड़ा करने में कोई मुश्किल भी नहीं आएगी। इसी तरह भ्रष्टाचार का मुद्दा छेड़कर उन्होंने एक प्रकार से विपक्षी नेताओं की कमजोर नस दबाई है। बीते दिनों ईडी और आयकर विभाग से लेकर तमाम केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता देखने को मिली है। मोदी ने अपनी आठ साल की सरकार को वित्तीय अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के छींटों से दूर रखा है, लेकिन अब यह साफ है कि वह चर्चित मामलों पर सख्ती करने के मूड में हैं। देश के तमाम हिस्सों में पड़ रहे छापों से भले ही विपक्षी नेता केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की बात करें, लेकिन ऐसी कार्रवाइयों में जितने बड़े पैमाने पर नकदी और अन्य संपत्तियां जब्त की जा रही हैं, उससे उन्हें जनता की हमदर्दी शायद ही मिले। मोदी इसे बखूबी समझते हैं और अपने भाषण में उन्होंने यही संदेश दिया कि ऐसी कार्रवाइयां आगे और तेज होने वाली हैं। साफ है कि वंशवाद और भ्रष्टाचार पर प्रहार के जरिये वह जनमत बनाकर अपने राजनीतिक हितों को पोषित करने का लक्ष्य संधान कर रहे हैं।

मोदी की भाव-भंगिमा और भाषण से यही आभास हुआ कि वह एक साथ तीन भूमिकाओं में हैं। एक यह कि उन्हें अपने राजनीतिक हित साधना बखूबी आता है और दूसरे, वह स्वयं को एक समाज सुधारक के रूप में भी देख रहे हैं। इसके अलावा वह अपनी मूल विचारधारा से बिल्कुल नहीं भटके हैं। यही कारण है कि उन्होंने विरासत पर गर्व करने के साथ ही भाषण में वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख का उल्लेख कर अपने कोर समर्थक समूह को यही संदेश दिया कि उनके लिए अपनी विचारधारा भी उतनी ही महत्वपूर्ण बनी हुई है। प्रधानमंत्री की ये तीनों भूमिकाएं कितनी सफल होंगी, इसका दारोमदार असल में उनकी सरकार और भाजपा पर निर्भर करेगा कि वे उनकी बातों को किस प्रकार जमीन पर उतार पाती हैं।

Date:16-08-22

पांच प्रण हैं अहम

संपादकीय

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लाल किले से संबोधन स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अनुरूप ऐतिहासिक और प्रेरणादायी था। यह दिवस केवल सरकार के लेखा–जोखा प्रस्तुत करने का अवसर नहीं होता। यह लोगों को देश के सात भावनात्मक रूप से जोड़ने तथा भविष्य के लिए आत्मविश्वास पैदा करने का सबसे बड़ा अवसर होता है। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री ने जिन ‘पांच प्रण’ की बात की; उनमें भारत के वर्तमान एवं भविष्य के निर्माण की संपूर्ण रूपरेखा निहित है। अगले 25 वर्षों यानी आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत को विश्व की महाशक्ति बनानी है। यह संकल्प अवश्य शीर्ष पर है किंतु महाशक्ति के साथ भारत की पहचान का प्रश्न भी नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने गुलामी और गुलामी के विचारों से मुक्ति तथा अपनी विरासत पर गर्व करने का चरित्र विकसित करने की बात की। जब तक गुलामी के दिए गए विचारों से हम अपना मूल्यांकन करते रहेंगे तब तक महाशक्ति होने का कोई मायने नहीं होगा। भारत विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं वाला देश है और इस कारण इसकी विरासत इतनी व्यापक महानताओं को समेटे हुए है कि उन्हें समझते ही अपने प्रति गर्व ही नहीं सच्चे भारत का दिग्दर्शन होने लगता है। श्रम की प्रतिष्ठा किसी भी देश के विकास के लिए आवश्यक है। श्रम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। महात्मा गांधी ने भी इसी विचार सूत्र को भारतीयों के अपनाने की अपील की थी और आज प्रधानमंत्री ने लाल किले से यही कहा है। विविधता वाले देश भारत में इसकी सामाजिक‚ सांस्कृतिक‚ धार्मिक एकता तथा भौगोलिक अखंडता को लेकर हमेशा प्रश्न किए जाते हैं। अगर भारत को विश्वकी महाशक्ति होना है और वह भी ऐसा जो दुनिया को रास्ता दिखा सके तो आपस की एकता आवश्यक है। इस एकता से ही देश की भौगोलिक अखंडता भी सुनिश्चित होती होगी। उम्मीद है भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए पांच प्रण के सूत्र को समझेंगे और उसके अनुरूप आचरण करने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री के महिलाओं के सम्मान की भावुक अपील भी लंबे समय तक याद रखी जाएगी। महिलाओं को संपूर्ण सम्मान तथा उनकी क्षमताओं के अनुरूप अवसर मिले बगैर भारत महाशक्ति नहीं बन सकता। महिलाओं ने जहां भी अवसर मिला अपनी क्षमता– प्रतिभा को प्रमाणित कर दिखाया है। नारी शक्ति और पुरुष शक्ति एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग का भाव रखें तो भारत अवश्य ही विश्व की प्रमुख महाशक्ति के रूप में उभरेगा।