12-04-2022 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date:12-04-22
Cost of disharmony
Diverse India can’t afford imposition of one group’s ideas on others. Neither can its economy
TOI Editorials
The Industrial Revolution which began in the 18th century was one of humanity’s most consequential events. Not only did it wholly transform every society’s economic arrangement, it also simultaneously forced changes in the way they are governed. It has, since then, largely been about finding ways to harmonise the gulf between community-centric traditions and economic arrangements which place strangers in proximity. Independent India’s pursuit of economic modernisation had to be achieved in a country of staggering diversity. Therefore the goal of governance has always been about finding ways of accommodation to pursue its economic and social vision.
The Indian Constitution is an instrument to seek modus vivendi. Its operationalisation needs even-handed governance to deal with India’s diversity. This diversity spans every conceivable aspect of human culture, beliefs, language, food, clothing etc. Neither is society monolithic, nor are even subgroups uniform. The differences between groups have always led to bouts of violence. The underlying theory which guides the entire apparatus of modern governance is about allowing different traditions to coexist while checking the tendency of any group to encroach on the rights of others. It’s this approach to governance which allows strangers to share common space in the pursuit of a living. A related benefit is the elimination of conflict.
An even-handed approach to governance has been scarce recently. Even without a legal basis, we have seen groups try to enforce their values on others. It has led to violence, spanning public spaces in cities to a university campus. The conflicts have emerged because the apparatus of governance across states has been remiss. There are no winners in this conflict. Everyone loses because economic progress cannot be realised in community islands. Moreover, given the level of diversity, once the governance apparatus lets one group encroach on the rights of another, there’s no end to it. It’s a slippery slope.
India’s states need to be alive to the fallout of ignoring governance. Without sticking to the spirit underlying the governance architecture, modus vivendi is not possible. That, in turn, will choke economic possibilities. An environment of coexistence is the only pathway to economic and social progress.
It is time to let sleeping dogmas lie: on ‘Hindi imposition’
Those attempting ‘Hindi imposition’ must note that language should be an instrument of opportunity, not of oppression
Shashi Tharoor, MP (Congress party) for Thiruvananthapuram, is the Sahitya Akademi-winning author of 23 books, both fiction and non-fiction, including, most recently, ‘Pride, Prejudice & Punditry: The Essential Shashi Tharoor’
The Union Home Minister Amit Shah’s statement recently, saying that Hindi should replace English as the “link language” and that the Government’s work will increasingly be in Hindi, has set the proverbial cat among the Southern pigeons. The “Hindi-Hindutva-Hindustan” ideology that he represents has historically been impatient with the notion of Indian multilingualism, which it sees as a babel undermining national unity rather than the proud showcase of diversity that our constitutional nationalism celebrates. It has been a long-standing policy plank of the Hindutva movement that Hindi, the language of the northern and central Indian States, where the Bharatiya Janata Party (BJP) has sunk its deepest roots, should be the ‘national language’ of India. BJP MPs have frequently risen in the national parliament to demand that their preference be made law.
Part of ‘Hindi promotion’
Mr. Shah’s is only the latest salvo of several efforts by the Modi government to promote Hindi. These include: the imposition of Hindi names on Central government programmes and schemes (Swachh Bharat Abhiyan, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, and the like) instead of translations or ‘neutral’ English labels; a ‘parliamentary committee’s proposal to make the use of Hindi mandatory for MPs and Union Ministers; making Hindi a compulsory subject for Central Board of Secondary Education schools across the country; re-lettering milestones on national highways in Hindi instead of English’; the use of Hindi in airport announcements; the Central government issuing media advertisements in Hindi, and launching ‘promotional campaigns exclusively in the Hindi script’, even when the words used may be from different Indian languages; and the practice of renaming well-known occasions or festivities only in Hindi or Sanskrit, such as Teacher’s Day as Guru Purnima.
The latest controversy has revealed two essential truths about our country. The first is that, whatever the Hindi chauvinists might say, we do not have one “national language” in India, but several. The second is that zealots have an unfortunate tendency to provoke a battle they will lose — at a time when they were quietly winning the war.
Missing the point
Hindi is the mother tongue of some 50% of our population; the percentage has been growing thanks to the spectacular failure of population control in much of North India. It is not, however, the mother tongue of the rest of us. When Hindi speakers emotionally decry the use of an alien language imposed on the country by British colonialists and demand that Hindi be used because it speaks for “the soul of India”, or when they declare that “Hindi is our mother, English is a stranger”, they are missing the point twice over. First, because no Tamil or Bengali will accept that Hindi is the language of her soul, and second because injecting anti-English xenophobia into the argument is utterly irrelevant to the issue at stake.
But deluding ourselves is a favoured pastime in New Delhi. The issue is quite simple: all Indians need to deal with the government. We need government services, information and support; we need to understand easily what our government is saying to us or demanding of us. When the government does so in our mother tongue, it is easier for us. But when it does so in someone else’s mother tongue with which we are less familiar than our neighbour, our incomprehension is intensified by resentment. Why should Shukla be spoken to by the Government of India in the language that comes easiest to him, but not Subramaniam?
Ideally, of course, every Central government document, tax form or tweet should be in every one of India’s languages. Since that is not possible in practice — because we would have to do everything in 23 versions (22 and English) — we have chosen to have two official languages, English and Hindi. State governments complement these by producing official material in the language of their States. That leaves everyone more or less happy.
It is about efficiency
The Government’s requirement that Hindi be privileged in official work actually militates against the interests of efficiency. Obliging a Keralite bureaucrat in Delhi to read and write file notations in Hindi to be submitted to a superior officer from Odisha makes no sense, since neither man would be using a language with which he is at ease. Obliging both to digest a complex argument by a U.P.-ite subordinate writing in his mother tongue is unfair to both. Both may write atrocious English, for that matter, but it is the language in which they are equal, and it serves to get the work done. Language is a vehicle, not a destination. In government, it is a means, not an end. The Hindi-wallahs fail to appreciate that, since promoting Hindi, for them, is an end in itself.
In the five decades since the promulgation of the ‘three-language formula’, implementation has largely failed across the country, for two divergent reasons. At an ideological level, in States such as Tamil Nadu, the question of being required to learn a northern language such as Hindi has always been contentious, with anti-Hindi agitations a recurring episode in the State since 1937. In the northern States, there is simply no demand for learning a southern language, and so no northern State has seriously implemented the three-language formula.
Vehicle of entertainment
The irony is that the Hindi chauvinists should realise they were winning the war. The prevalence of Hindi is far greater across India today than it was half a century ago. This is not because of Mr. Shah’s (or even the Vice-President, M. Venkaiah Naidu’s) imprecations or the assiduous efforts of the Parliamentary Committee on the Promotion of Hindi. It is, quite simply, because of Bollywood, which has brought a demotic conversational Hindi into every Indian home. South Indians and north-easterners alike are developing something of an ease and familiarity with Hindi because it is a language in which they are entertained. In time, this alone could have made Hindi truly the national language.
But it would become so only because Indians freely and voluntarily adopt it, not because some Hindi chauvinist in Delhi thrusts his language down the throats of the unwilling. The fact is, its vocabulary, gender rules and locutions do not come instinctively to everyone: native speakers of languages such as Malayalam that do not use gender can understand why a woman must be feminine but are genuinely mystified as to why a table should be feminine too. If you have grown up with Hindi at home, it is a matter of instinct for you that it should be “ desh ki haalat acchi hain” rather than “ desh ka haalat bura hain”, but for the rest of us, there is no logical reason to see anything feminine about the national condition.
Fear of an agenda
Imposition is rarely a good policy in a democracy. But the real fear is far more fundamental: that the advocacy of Hindi is merely the thin end of a more dangerous wedge — the ideological agenda of those in power who believe in a nationalism of ‘one language, one religion, one nation’. This is anathema to those Indians who grew up and believe in a diverse, inclusive India whose languages are all equally authentic. The Hindutva brigade’s attempts to impose cultural uniformity in India will be resisted staunchly by the rest of us; the opposition to Hindi is based on our fear that such cultural uniformity is really what the advocacy of this language is all about.
Still, if we watch enough Bollywood movies, we will pick some Hindi up one day. Just do not tell us that we must, or else. Language should be an instrument of opportunity, not of oppression.
The quest for uniformity is always a sign of insecurity, and the BJP’s majoritarianism has gone to the point where it threatens to undermine the very social fabric that has held the country together since Independence.
It is time to let sleeping dogmas lie.
दुनिया में अनाज संकट पर हम बेहतर स्थिति में
संपादकीय
Date:12-04-22
आपस में ही लड़ बैठी हैं नस्लें और सभ्यताएं
शेखर गुप्ता
शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद विश्व राजनीति और रणनीतिक समुदायों में कई नए विचार उभरे। इनमें प्रमुख था 1993 में सैमुएल हटिंग्टन द्वारा पेश किया गया ‘सभ्यताओं के संघर्ष’ का विचार। यह विचार फ्रांसिस फुकुयामा की किताब ‘द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन’ की प्रतिक्रिया में उभरा। यह कहना जल्दबाजी होगी कि ये दोनों विचार आज यूक्रेन के बूचा, मारियूपोल और खारकीव के मलबों में दफन नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो शीतयुद्ध के बाद के विमर्शों और सिद्धांतों को फिर से जिंदा करने के लिए काफी है। हो यह रहा है कि स्लाव लोग स्लाव लोगों से ही लड़ रहे हैं यानी एक ही श्वेत नस्ल वालों में ठनी हुई है; रूढ़िवादी ईसाई (जिन्हें हटिंग्टन ने सभ्यताओं की अपनी सूची में एक सभ्यता बताया था) रूढ़िवादी से लड़ रहे हैं, यानी धर्म या धार्मिक वर्गीकरण भी समीकरण से बाहर हैं और यूरोप में पश्चिमी ताकतों के बीच टक्कर फिर शुरू हो गई है। रूस के रूप में वे जिस महाशक्ति का सामना कर रहे हैं, उसे एशिया की चीन नामक सबसे बड़ी ताकत का समर्थन हासिल है। यानी नया शीतयुद्ध सचमुच में शुरू हो गया है।
अब जरूरत सिर्फ इस बात है कि आज की स्थिति ने जिन तमाम नई विडंबनाओं, विरोधाभासों और मिथ्याभासों को उभार दिया है, उनकी सूची तैयार करें। आखिर, पुराने सोवियत दौर के टी-72 टैंक पूर्व वारसा संधि के सदस्य-देश चेक रिपब्लिक से ट्रेनों में लादकर रवाना किए जा रहे हैं, एस-300 मिसाइलें स्लोवाकिया से भेजी जा रही हैं, और यह पूरी कवायद प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका और नाटो करवा रहा है। यूरोप के देश जब रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियारबंद कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने रूस से 38 अरब डॉलर मूल्य की एनर्जी की खरीद की। ऐसी हर एक बात एक खबर बन सकती है। लेकिन हम उन सबकी बात नहीं कर रहे। हम एक जटिल मसले की खोज करते हैं। यह हमें इस्लामी दुनिया के सामने ला खड़ा करता है। आप सोच रहे होंगे कि मुसलमानों का इन सबसे क्या वास्ता? उन्हें तो कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के लिए भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो उन्हें इस पचड़े में क्यों घसीटें? मुद्दा यही है।
हटिंग्टन ने कई तरह की संभावनाओं पर विचार किया था, लेकिन दुनिया ने उनकी इस आशंका को ही याद रखा कि ईसाई (पश्चिमी) और इस्लामी सभ्यताओं के बीच टक्कर हो सकती है। यह अल-कायदा के जन्म लेने से बहुत पहले, 9/11 के भी एक दशक पहले की बात है। तब कोई इस्लामी मुल्क आर्थिक या राजनीतिक रूप से इतना मजबूत नहीं था कि ईसाई या पश्चिमी ताकतों के लिए खतरा बने। पाकिस्तान को ‘बम’ वाला मुल्क माना जाता था मगर उसका कभी कोई वजन नहीं रहा। आज उसके पास और बम हैं मगर उसका वजन और कम हो गया है। तब तक चीन भी इतना खतरनाक नहीं दिखता था। इसलिए, रणनीति के बारे में भविष्यवाणियां करने वालों को कई देशों को एकजुट करने वाली किसी ताकत की कल्पना करनी ही थी। इस्लाम वह ताकत हो सकती थी, खासकर ‘उम्मा’ वाली उसकी अवधारणा के कारण।
इन सिद्धांतों के तीन दशक बाद सभ्यताओं के बीच टक्कर की जगह एक ही सभ्यता, नस्ल और भूगोल के अंदर ही युद्ध शुरू हो गया है, जबकि दो विश्वयुद्धों में ऐसा कम ही हुआ था। नब्बे वाले दशक के शुरू में एक नए तरह के युद्ध की कल्पना की गई थी और हमेशा की तरह शक की सुई इस्लामी दुनिया की ओर घूमती थी। लेकिन वास्तव में ऐसा क्यों नहीं हुआ?
मुस्लिम दुनिया को आज अंतरराष्ट्रीय खबरों में शायद ही प्राथमिकता मिलती है। तब भी नहीं जब सऊदी अरब, यमन में मुसलमान और अरब भाइयों पर हमला करता है; या इजराएल फिलस्तीनियों पर हमला करता है; या दुनिया के एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न इस्लामी देश में बड़ा सियासी नाटक खेला जाता है; या जब रोहिंग्या मुसलमानों को यातना दी जाती है और उनका कत्ल किया जाता है; या तब तो नहीं ही जब चीन में ऊईगर मुसलमानों पर क्रूर सामूहिक अत्याचार ढा रहा होता है। उम्मीद की जा रही थी कि मुस्लिम दुनिया अब तक सभ्यतागत खतरे के खिलाफ एकजुट होकर खड़ी हो गई होती। आज वह अपने भीतर छोटे-छोटे झगड़ों में उलझी है। बड़ा झगड़ा ईरान और सऊदी अरब तथा खाड़ी के अमीर अरबों के बीच है। यमन, लेबनान या सीरिया तक इसी बड़े झगड़े की चपेट में हैं। ईरान के विपरीत सुन्नी बहुल तुर्की भी इसी होड़ में शामिल है। यूक्रेन ने इसे भी अस्त-व्यस्त कर दिया है। तुर्की के एर्दोगन अब हड़बड़ी में इजरायल के राष्ट्रपति का अभूतपूर्व स्वागत कर रहे हैं।
ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ने इस्लामाबाद में हुए अपने ताजा शिखर सम्मेलन में ऊईगरों की हालत का जितना रोना नहीं रोया, उससे ज्यादा चीनी विदेश मंत्री का सबसे सम्मानित मेहमान के रूप में स्वागत किया। पाकिस्तान में सत्ता संभाल रहे लोगों ने पश्चिम के साथ संबंधों की दिशा बदली है, जबकि मुस्लिम दुनिया की रहनुमाई करने के सपने देखने वाले इमरान खान को कार्यमुक्त कर दिया गया है। माना गया था कि ईसाई और इस्लाम आपस में लड़ेंगे। इसमें यहूदी भी जोड़ लीजिए। लेकिन आज ये तीनों मध्य-पूर्व में एक साथ जुड़ गए हैं। अगर ईसाई, मुस्लिम और यहूदी अमन कायम कर रहे हैं, अगर मुसलमान मुसलमानों से ही छोटे-छोटे युद्ध लड़ रहे हैं, अगर दुनिया के अमन को सबसे बड़ा खतरा यूरोप और ईसाई सभ्यता के अंदर से उभर रहा है, तो इन तमाम बातों से साफ है कि दुनिया इस कदर बदल चुकी है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।
अमेरिका और भारत
संपादकीय
भारत के प्रति अमेरिका की दिलचस्पी किस तरह बढ़ती चली जा रही है, इसका ताजा प्रमाण है दोनों देशों के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों की बातचीत के पहले भारतीय प्रधानमंत्री के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति की वार्ता। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से अमेरिका ही नहीं, उसके सहयोगी देश और विशेष रूप से यूरोपीय देश इस कोशिश में लगे हैं कि भारत उनके साथ खुलकर खड़ा हो जाए। इस कोशिश के बाद भी भारत तटस्थता की अपनी नीति पर कायम है। इस क्रम में वह विभिन्न मंचों पर यह भी स्पष्ट कर रहा है कि तटस्थ रहने का मतलब रूस का समर्थन करना नहीं है। इसकी पुष्टि इससे भी होती है कि वह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में रूस के खिलाफ आए प्रस्ताव पर मास्को के यह कहन के बाद भी अनुपस्थित रहा कि जो देश मतदान नहीं करेंगे, उन्हें भी वह अपना मित्र नहीं समझेगा। इसके अलावा इसकी भी अनदेखी नहीं की सकती कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और महासभा में रूस के खिलाफ आए प्रस्तावों पर मतदान से अलग रहने के बाद भी भारत यह कहता रहा कि युक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन स्वीकार नहीं और युद्ध रोककर बातचीत से मसले को भी सुलज्ञाया जाए। भारत ने यूक्रेन के शहर बूचा में हुए नरसंहार पर भी अपना रोष जताया।
पश्चिमी देशों की ओर से यह जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि युक्रेन मामले में भारत रूस का साथ दे रहा है, वह सच्चाई से पर है। इसी तरह रूस से तेल खरीदन के मामल में भी भारत की आलोचना का कोई मतलब नहीं, क्योंकि तथ्य यह है कि यूरोप के देश रूस पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी उसस तेल और गैस खरीदने में लगे हुए हैं। इन देशों के मुकाबले भारत कहीं कम मात्रा में रूस से तेल खरीद रहा है। क्या यह हास्यास्पद नहीं कि यूरोपीय देश भारत को जो नसीहत दे रहे हैं, उस पर खुद अमल नहीं कर रहे है ? भारतीय विदेश नीति पर सवाल उठा रहे यूरोपीय देशों से भारत को यह प्रश्न पूछने में भी संकोच नहीं करना चाहिए कि क्या उनमें से किसी ने लदाख में चीन के अतिक्रमणकारी रवैये के रिसरनाफ मुंह खोला ? निःसंदेह भारत इस उम्मीद में रूस से दूरी नहीं बना रहा कि वक्त आने पर वह चीन पर दबाव बनाने में सक्षम होगा। क्या भारत ऐसी उम्मीद यूरोपीय देशों से कर सकता है? इसी तरह एक सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका भारत को वह रक्षा सामग्री देने को तैयार है, जो वह रूस से हासिल करता है? याद नहीं तो फिर अमेरिका यह क्यों चाह रहा है कि भारत युद्धक सामाग्री के मामले में रूस पर अपनी निर्भरता कम करें ? जब अमेरिका इन सवालों से मुंह मोड़ने से बचेगा, तभी उससे संबंध और प्रगाढ़ होंगे।
फिर वही राग
संपादकीय
सवाल है कि आखिर शाहबाज शरीफ को इतनी जल्दी क्या पड़ी थी कि शपथ लेने से पहले ही वे कश्मीर को लेकर इतने मुखर दिखे? दरअसल, कश्मीर पर शाहबाज ने वही उद्गार प्रकट किए हैं जो सेना चाहती है। पाकिस्तान का इतिहास गवाह है कि सेना के लिए कश्मीर कितना अहम मुद्दा है। अगर कश्मीर का मसला नहीं होता तो पाकिस्तान की सेना के पास कुछ बचता नहीं करने को। इसलिए दशकों से उसने कश्मीर को न केवल मुद्दा बना रखा है, बल्कि इसकी आड़ में भारत के खिलाफ सीमापार आतंकवाद के रूप में छद्म युद्ध छेड़ रखा है। गौरतलब है कि शाहबाज शरीफ से पहले जब इमरान खान सत्ता में आए थे, तो उन्होंने भी कश्मीर को लेकर लंबी-चौड़ी बातें की थीं। इमरान ने कहा था कि कश्मीर पर अगर भारत एक कदम बढ़ेगा तो वे दो कदम बढ़ेंगे। हकीकत में हुआ क्या? बल्कि उन्होंने शायद ही कोई मौका छोड़ा हो जब संयुक्त राष्ट्र से लेकर इस्लामिक देशों के संगठन (ओआइसी) तक में उन्होंने कश्मीर का मसला उठा कर सहानुभूति बटोरने की कोशिश न की हो। इसलिए अगर शाहबाज भी इसी रास्ते पर हैं तो वे अपने मुल्क की सियासी परंपरा को ही ढो रहे हैं।
इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे गंभीर विवाद भी बातचीत से हल हुए हैं। फिर कश्मीर का समाधान क्यों नहीं निकल सकता? यह पाकिस्तान के नए हुक्मरान को सोचना चाहिए। दरअसल, पाकिस्तान में सरकार पर सेना जिस तरह से हावी रहती है, उसमें जटिल तो क्या, सामान्य विवाद भी हल होने की गुंजाइश रहती नहीं है। पाकिस्तान के हुक्मरान भी इस कड़वी सच्चाई को समझते हैं। भारत ने तो अपनी ओर से न जाने कितनी बार शांति के प्रयास किए होंगे! याद किया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी तो पहल करके खुद लाहौर गए थे शांति के लिए। तब शाहबाज के भाई नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे। पर पाकिस्तान ने इसके बदले में भारत को क्या दिया- कारगिल का जख्म! आज शाहबाज को खुद से पूछना चाहिए कि आखिर क्यों हुआ था यह? अगर वे कश्मीर का मुद्दा हल करना चाहते हैं तो पहले अपनी फौज को राजी करें। पर क्या ऐसा हो पाएगा?
Related Articles
Subscribe Our Newsletter
