13-08-2022 (Important News Clippings)
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Date:13-08-22
Caste And Country
Discrimination must be heavily punished.
TOI Editorials
India is two days away from celebrating its 75th year as an independent country. But for some Indians, the founding promise of political equality seems years away. A 24-district survey by the Tamil Nadu Untouchability Eradication Front has found many kinds of discriminatory behaviours against Dalit panchayat presidents: denied access to their office, not provided with documents they need, stopped from sitting on chairs, and disallowed from hoisting the tricolour. Then there are schoolchildren all over India refusing midday meals cooked by Dalits, gruesome atrocities against Dalits, and a thousand invisible hurdles that dictate where and how they can live and work.
It’s not that the state has stinted in its efforts at inclusion. Like in public education and public jobs, panchayat raj institutions also mandate a quota for scheduled castes. But this has been undermined in many states, with requirements of having a middle school education, or the right number of children, or a toilet in their homes, which inevitably disqualify the socially marginalised. The whole point of democratic participation seems foreign to many in a society still riddled with pre-modern hierarchy and domination. If good sense and state rules and laws don’t work in the face of entrenched prejudice, then perhaps fear will – those who deny basic constitutional rights to others must be seen to be paying heavily for it.
Wake Up and Smell The Valuation Coffee
Startups need to buckle up, hunker down.
ET Editorials
Masayoshi Son, founder of SoftBank, has lent his voice to a chorus of venture capitalists about a long funding winter for startups. The party of 2021, which produced more unicorns than the sum of the previous five years, looks like it’s well and truly over. SoftBank reported its biggest quarterly loss in April-June and trimmed its investments to $600 million from $20. 6 billion during the same period a year ago. A hardening market for credit worldwide is pushing private investors to reassess risks as appetite for market listing abates. Startup valuations before raising new capital from investors have fallen from the previous three months, and there is a rising trend of companies taking a down round, valuing them lower than in previous ones. Founders who are unwilling to accept this new reality could be headed for an extended dry spell, according to Son.
A funding drought ought to nudge startups to tweak their strategy where hyperscaling yields ground to sustainable business models as investors seek a clearer path to profitability. Companies will have to conceive, design and build products that have the ability to endure downturns by providing abiding value to customers. And this has to be accomplished efficiently, without blowing up big budgets. A churn in the talent pool during a phase of turmoil allows companies to improve hiring outcomes at not much greater cost. The crisis also serves up an opportunity to invest in innovation that then becomes a true differentiator and provides investors a vision to buy into. Marketing and client management, too, should occupy more of startup management bandwidth.
These are all regular prescriptions that acquire intensity as the environment deteriorates. Principally, though, startup founders will have to realise that they are governed by a uniform set of business rules. Those rules do not allow stratospheric, headline-grabbing valuations for extended periods. The era of easy money is over. Investors have woken up and are smelling the coffee. It is time startup founders do the same.
Date:13-08-22
Get Ready for Some R&D Music
Arjit Roshan & Agnideep Mukherjee, [ Roshan is communication coordinator, and Mukherjee is policy director for life science, US-India Business Council. ]
So far, GoI’s flagship ‘Make in India’ initiative has had a mixed record. While manufacturing’s share of the economy has been falling further from its target of 25% of GDP, the programme has still had great success in boosting exports, attracting FDI into manufacturing and enhancing the ease of doing business. However, Make in India’s own production-linked incentives (PLIs) are offset by persistent tariff barriers. The programme has also not lived up to its promise to increase employment — particularly among India’s most educated workers, whose unemployment rate is nearly double that of their high school-educated counterparts at 19.1%.
Make in India can be made better by shifting focus to employment in more labour-intensive industries, increasing India’s global trade competitiveness and by GoI fully embracing an ancillary ‘Innovate in India’ campaign focused on facilitating India’s rise as a global R&D hub and generating employment for high-skill workers. Global companies are already hungry to develop R&D capacity in India. GE Healthcare just opened its first 5G innovation lab in Bengaluru last month. Medtronic, manufacturer of life-saving ventilators delivered to India during the Delta wave, opened the first surgical robotics centre in the Asia-Pacific in Gurgaon last year. Global food company Cargill and medical device manufacturer Stryker opened new R&D facilities in the city this year as well. Walmart Global Technology has entered into a research partnership with IIT Madras, and will conduct R&D in the IIT Madras Research Park, along with pharma giant Pfizer. Medtech leader Boston Scientific recently opened its second R&D centre in Pune.
In addition to dozens of major research and innovation centres, the number of global capability centres (GCCs), which provide supportive R&D and IT functions, employ over 1 million people and are set to grow to over 1,900 by 2025. Of these GCCs, some 65% belong to US companies. This intense interest by global industry is despite persisting disincentives to expand capacity into India —an underdeveloped intellectual property rights (IPR) regime, schemes that discriminate against foreign firms and uncertainty around data protection. Which only serves to illustrate the more foundational strengths that make India a prime candidate for R&D investment. GoI can fully realise India’s R&D potential by making a concerted effort to address these disincentives. Data regulations should avoid imposing restrictions on data flows that impede service quality and innovation.
GoI should start levelling regulatory incongruities that undermine efforts to attract FDI. Additional moves to strengthen India’s innovation ecosystem include reforming the patent opposition process to prevent abuse and undue delays, and reworking the pricing system in therapeutics to reward innovative IPs, instead of penalising them with price controls that focus on immediate costs rather than the promotion of a virtuous cycle of reinvestment.
A logical next step would be to complement the successful PLI schemes with designand researchlinked incentives (RLI), rewarding global firms that expand research capacities in India. A comprehensive RLI scheme can encourage even more global companies to open R&D centres in India, creating thousands of high-skill jobs. Currently, India spends among the lowest in the world on R&D as a share of GDP, falling to 0. 7% in most recent figures. This is mostly due to underspending by the private sector. Investments and incentives are long overdue.
These incentives can accelerate the solution to India’s distressingly high rate of unemployment among gradu- ate degree-holders. Currently, unemployment among the well-educated is three times the national average, as ambitious young people fail to find jobs commensurate with their skill level. Innovate in India, powered by RLIs, could provide an answer by attracting alarge volume of high-skill jobs.
Transitioning India’s educated youth from classrooms into careers will also require reforms to strengthen industry-academia linkages. As part of Innovate in India, GoI should spearhead an academic reform initiative incentivising institutions to pursue IP creation, licensing relationships and the creation of commercially viable inventions — as well as incorporating into curricula global best practices in research processes and training on international standards, product testing and certifications.
To fully capture the benefits of these academic reforms, GoI should also continue its spirit of creating digital public goods and add to the India Stack acentral repository of research to serve as an e-auctioning portal for innovations. Here, individuals and institutions could upload research and product designs to sell or license to buyers in an online marketplace, supercharging the transfer of innovations between academia and industry.
The time for reform is ripe, and we have the opportunity to leverage India’s human capital to make the nation a global R&D capital. Innovate in India is a good place to start.
Never-ending fight
Free speech is constantly under threat from religious and caste groups.
Editorial
In quashing a criminal case against actor Suriya and director T.J. Gnanavel, the Madras High Court has spared them the ordeal of facing vexatious proceedings for allegedly insulting a section of society in the acclaimed film Jai Bhim. The FIR cited Section 295A of the IPC, a provision that makes it a crime to commit “deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings” on the basis of a complaint that the film insulted the Vanniyar community. A magistrate had forwarded the complaint to the police for the registration of a first information report by concluding that it disclosed a “cognisable offence”. The High Court has rightly concluded that the magistrate had acted mechanically as the order did not even mention what offence was made out in the complaint. In this case, it is quite strange that a perceived insult to a caste was seen as outraging “religious” feelings. It indicates the perfunctory manner in which caste and religion can be conflated with one another by those claiming to be hurt or insulted by others. The court has noted that except for a contention that the film was made in a manner that is likely to incite violence and hostility towards a particular community, there was no specific instance stated in the FIR.
The casual resort to criminal prosecution for perceived insults to religion or any other social segment has become an unfortunate feature of contemporary life. Some years ago, the Supreme Court had to intervene to quash a criminal complaint against cricket star Mahendra Singh Dhoni for being featured in the likeness of a deity on the cover of a magazine. Section 295A has been interpreted by a Constitution Bench in 1957 to the effect that it only “punishes the aggravated form of insult to religion” when something is done with a deliberate and malicious intention to outrage the religious feelings of a class. However, in practice, groups and individuals use some imagined slight to themselves as a pretext to infringe the right to freedom of speech and expression by objecting to films, plays and public performances. In many cases, the police tend to give greater credence to such complaints than they deserve and cite the possibility of a disruption of law and order to clamp down on the screening or performance rather than protect free speech. Constitutional courts do intervene time and again to protect freedom of expression, but often such relief comes after a delay. Books have been pulped and performances and lectures have been cancelled based on threats and complaints more often than needed. These developments can only mean that the fight for free speech has to be fought anew from time to time.
भ्रष्ट आचरण के इस आयाम को भी समझें
संपादकीय
आर्थिक मोर्चे पर महिलाओं को आजादी
डा. ऋतु सारस्वत, ( लेखिका समाजशास्त्र की प्रोफेसर हैं )
महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण राष्ट्र और आत्मनिर्भर भारत के विकास लक्ष्यों के साथ महिलाओं को एकीकृत करने का सबसे व्यावहारिक समाधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं, सामाजिक-आर्थिक उन्नति और डिजिटल माध्यमों का प्रभावी रूप से प्रयोग कर अपने समुदाय के भीतर अपने लिए विश्वसनीयता और नेतृत्व क्षमता को स्थापित किया है। ये वे महिलाएं हैं जिन्होंने न केवल धन अर्जन में अपनी भूमिका दर्ज कराई है, अपितु भावी संगठनों का निर्माण करते हुए अभिकर्ताओं का स्वरूप भी परिवर्तित किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाएं कृषि कार्य, डेयरी उद्योग, पशुपालन, मत्स्य पालन और कुटीर उद्योगों सहित आर्थिक गतिविधियों के विस्तृत दायरे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। बचत, उपभोग-अभिवृत्ति और पुनर्चक्रण-प्रवृत्ति के संदर्भ में किंचित संदेह नहीं कि भारत की अर्थव्यवस्था महिला केंद्रित है। वे भूमि की तैयारी से लेकर विपणन तक कृषि से संबंधित सभी गतिविधियों में संलग्न हैं। पशुधन एक प्रथम आजीविका गतिविधि तो है ही साथ ही इसका उपयोग घरेलू खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी किया जाता है। मत्स्य पालन में प्रसंस्करण महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये वे महिलाएं हैं, जिन्होंने तमाम मिथकों को ध्वस्त करते हुए अपना नया अस्तित्व गढ़ा है। साथ ही स्थानीकरण और विकेंद्रीकरण को मजबूती देते हुए उस धारणा को भी गलत सिद्ध किया है, जो इस सोच के साथ उभरती है कि अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण उद्योगीकरण से ही हो सकता है।
आज आत्मनिर्भर भारत की स्वप्निल छवि भारत के उन गांवों में प्रतिबिंबित हो रही है, जहां गांव के नाम, उसकी पहचान वहां की महिलाओं के नाम से हो रही है। वे न केवल स्वयं को सशक्त कर रही हैं, अपितु अपने समुदाय को भी सुदृढ़ कर रही हैं। कृषि मित्र, आजीविका पशु मित्र, वीसी सखी जैसी उपमाओं से विभूषित महिलाएं ‘स्वायत्तता’ के वास्तविक अर्थ को उद्घाटित करने में अनवरत प्रयास कर रही हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है और धीरे-धीरे इसकी कमान महिलाओं के हाथ में आ गई है।
राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत सरकार महिला सशक्तीकरण परियोजना चला रही है। इस परियोजना के अंतर्गत महिला किसानों को कृषि के आधुनिक तौर-तरीके सिखाए जा रहे हैं। यहां स्वायत्तता का अर्थ किसी भी स्थिति से निपटने की क्षमता से भी है। ग्रामीण महिला उद्यमियों में उच्च स्वायत्तता उनकी रुचि के व्यवसाय को चुनने की उनकी क्षमता प्रकट करती है। वहीं महिला उद्यमियों में व्यक्तिगत विकास उनके विकास के तरीके को निर्धारित करता है। ग्रामीण महिलाओं के उत्थान में स्थानीय समुदायों और राष्ट्र को समग्र रूप से बदलने की क्षमता है। उत्तर प्रदेश की महिलाएं इसकी एक मिसाल के रूप में उभरी हैं, जिन्होंने मिशन शक्ति के तहत गाय के गोबर से दीये एवं गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति बनाकर स्वयं के लिए आत्मनिर्भरता का नया मार्ग प्रशस्त किया है। इसका उन्हें बहुत लाभ मिला है।
कुल मिलाकर आत्मनिर्भर भारत का विशाल दृष्टिकोण उस केंद्रीय भाव और विचारधारा पर आधारित है जहां मिट्टी, पेड़, तालाब, नदी, पहाड़ हमारी अर्थव्यवस्था को संवारने के बीज मंत्र बने हैं। महिला स्वायत्तता देश की अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का महत्वपूर्ण स्तंभ होने के साथ ही महिलाओं की प्रसन्नता एवं संतुष्टि का भी एक प्रमुख कारक है। यह उन चीजों को करने का विकल्प है, जो एक व्यक्ति स्वयं की संतुष्टि के लिए चुनता है और बिना किसी सामाजिक और पारिवारिक दबाव के मनोनुकूल परिवेश में कार्य करता है। हाल में भारत सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों की महिला उद्यमियों के बीच खुशी का आकलन करने के लिए एक अध्ययन किया गया है। उसके परिणाम बताते हैं कि स्वायत्तता, व्यक्तिगत विकास, आत्म-स्वीकृति, जीवन में उद्देश्य, प्रामाणिकता, क्षमता और निपुणता वे कारक हैं, जो खुशी के स्तर को बढ़ाते हैं। यह बताने के लिए काफी है कि महिला स्वायत्तता को लेकर केंद्र सरकार के अथक प्रयास न केवल आत्मनिर्भर भारत की नींव के पत्थर बनेंगे, बल्कि खुशहाल भारत के सुदृढ़ स्तंभ का आधार भी होंगे।
Date:13-08-22
‘मुफ्त उपहारों’ पर बहस
संपादकीय
‘मुफ्त उपहार बनाम विकास पर होने वाले व्यय’ को लेकर चल रही बहस एक ऐसी बुनियादी समस्या की ओर इशारा करती है जिससे अर्थव्यवस्था को निपटना होता है: असीमित चाह और वैकल्पिक इस्तेमाल वाले सीमित साधनों के बीच का रिश्ता।क्या आपबेहतर विद्यालयों में निवेश के लिए बिजली की सब्सिडी का त्याग करेंगे? या फिर आपको और अधिक राजमार्ग बनाने तथा स्वास्थ्य बजट बढ़ाने को प्राथमिकता देनी चाहिए? प्रधानमंत्री ने जब कहा कि मुफ्त उपहार यानी रेवड़ियां विकास की राह में रोड़ा बन रही हैं।
हर क्षेत्र में मुफ्त उपहार हैं। शिक्षा, कल्याण से जुड़ा भुगतान और राजमार्ग आदि सभी में ऐसी बात है जिसे अर्थशास्त्री सकारात्मक आकार कहते हैं। इनकी सार्वजनिक उपयोगिता होती है जो व्यक्तिगत लाभ से परे जाती है। विद्यालयों में वितरित किए जाने वाले निःशुल्क मध्याह्न भोजन का क्या, जिसकी शुरुआत स्वर्गीय एमजी रामचंद्रन ने तमिलनाडु में बतौर मुख्यमंत्री की थी? उस बेहतरीन कोशिश का एक अनचाहा परिणाम यह हुआ था कि विद्यालयों में उपस्थिति सुधरी थी और बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर होने से राज्य में जन्मदर नाटकीय रूप से कम हुई थी। यानी भोजन के रूप में जो कुछ मुफ्त में दिया गया उसका सामाजिक लाभ कहीं अधिक हुआ। सब्सिडी वाली रसोई गैस पर भी यही बात लागू होती है। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। लेकिन क्या यह सब रोजगार गारंटी योजना की कीमत पर होना चाहिए?
ऐसे में मुद्दा निःशुल्क उपहारों का नहीं बल्कि सीमित साधनों की बदौलत उत्पन्न बाधा का है। यदि किसी सरकार के पास पैसा हो तो वह जो मुफ्त उपहार चाहे बांट सकती है। ठीक वैसे ही जैसा कि अरब के शेखों ने दशकों तक किया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार एकतय खपत सीमा तकनिःशुल्क बिजली दे सकती है और स्कूलों में भी निवेश कर सकती है क्योंकि उसके पास नकदी की कमी नहीं है। लेकिन पंजाब का क्या जो देश के सर्वाधिक कर्जग्रस्त राज्यों में से एक है और जहां आप ने निःशुल्क बिजली देने का वादा किया है? हिमाचल प्रदेश का कर्ज भी पंजाब के आसपास ही है और आप वहां भी ऐसा ही वादा कर रही है। ऐसे हर चयन की कीमत होती है- कुछ अन्य योजनाओं पर व्यय कम होता है या कर्ज बढ़ता है। विकसित देशों में सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगारी भत्ता आदि के रूप में जो भुगतान किया जाता है वह बजट का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ऐसे में बुनियादी विकास, शोध एवं भविष्य की वृद्धि के लिए निवेश की खातिर बहुत कम धनराशि बचती है। ये बातें एक कल्याणकारी राज्य को अव्यावहारिक बनाती हैं। ब्रिटेन में नैशनल हेल्थ सर्विस ध्वस्त होने के कगार पर है। सिंगापुर के संस्थापक स्वर्गीय ली कुआन यू ने कुछ सिद्धांत रखे थेः एक सरकार को इस प्रकार धन नहीं खर्च करना चाहिए कि वह भविष्य की पीढ़ियों के लिए बोझ पीछे छोड़ जाए। उन्होंने भारी भरकम निजी बचत पर जोर दिया जिनकी मदद से सिंगापुर में लोग सरकार द्वारा मुहैया कराए गए आवास खरीद सके। चिकित्सा क्षेत्र में आपात स्थितियों के लिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य फंड भी बनाया गया। लोगों द्वारा सुविधाओं की कीमत चुकाने के बदले उन्होंने कम कर की पेशकश की।क्या किसी गरीब देश में ऐसा करना कारगर होगा? भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना दोनों में सब्सिडी दी जाती है। तो केंद्रीय सब्सिडी कब राज्य की सब्सिडी से बेहतर हो जाती है?
यूरोप के बड़े हिस्से ने भी ली के रुख की अनदेखी की। वहां तो मानो जीवन पर्यन्त कल्याण कार्यक्रम के बदले ऊंचा कर सामाजिक मानक ही बन गया। 2008 के वित्तीय संकट के बाद ली की सलाह की और अधिक अनदेखी की गई और महामारी के बाद भी। एक के बाद एक तमाम देशों ने धनराशि न होने के बावजूद जमकर खर्च किया जिससे सार्वजनिक ऋण तथा जीडीपी का अनुपात काफी बढ़ गया। कुछ मामलों में तो वह जीडीपी का दोगुना और तीन गुना तक हो गया। इसका परिणाम भविष्य के कर के रूप में सामने आया। बढ़े हुए कर्ज पर ब्याज भुगतान भी बढ़ा और अब यह भारत समेत कई देशों को मुश्किल में डाल रहा है। ये वे देश हैं जहां ऋण-जीडीपी अनुपात 85 प्रतिशत का स्तर पार कर गया है जबकि आदर्श स्थिति में इसे 60 फीसदी होना चाहिए था। जब इस कर्ज में बड़े पैमाने पर अनचुकता बिजली सब्सिडी जोड़ दी जाए तो प्रधानमंत्री की चिंता सही साबित होती है।
हालांकि राज्य सरकारों के पास इसका प्रतिवाद है: राजकोषीय तंगी का सामना प्राथमिक तौर पर उन्हें ही करना पड़ता है क्योंकि केंद्र द्वारा उनके साथ साझा किया जाने वाला कर राजस्व नाटकीय रूप से कम हुआ है। अगर इसे सुधार दिया जाए तोराज्य अपने मुफ्त उपहारों का बोझ उठा लेंगे। मतदाताओं को भी दोष दीजिए जो भविष्य में बेहतर विद्यालय के अस्पष्ट वादों की तुलना में आज मिल रहे उपहार को तरजीह देते हैं। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय के फरमान या संसद के कानून पारित करने से कुछ नहीं होने वाला। उदाहरण के लिए राजकोषीय जवाबदेही कानून से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। अब नरेंद्र मोदी ने इसे चुनौती दी है तो क्या वह इस गणित को बदल पाएंगे?
Date:13-08-22
शहरीकरण व अचल संपत्ति आर्थिक वृद्धि में मददगार
गुरबचन सिंह, ( लेखक भारतीय सांख्यिकी संस्थान, दिल्ली केंद्र में अतिथि प्राध्यापक हैं )
देश के सामने इस समय एक अहम चुनौती रोजगार की कमी तथा आर्थिक वृद्धि की अपेक्षाकृत धीमी गति की है। हमें ऐसे नये तौर तरीके अपनाने की जरूरत है जो इन दोनों मसलों को ध्यान में रखें। इस मोड़ पर हम शहरीकरण और अचल संपत्ति विकास को वृद्धि तथा रोजगार निर्माण के इंजन के रूप में अपना सकते हैं। यह क्यों और कैसे होगा?
आर्थिक विकास और शहरीकरण की प्रक्रिया साथ-साथ चलती है। हमारे देश में शहरीकरण की प्रक्रिया काफी धीमी रही है। भारत में शहरीकरण 34 प्रतिशत है जबकि चीन में यह इसका दोगुना यानी करीब 65 प्रतिशत है। ऐसे में हमारे देश में आर्थिक वृद्धि भी प्रभावित हुई है। अब शहरीकरण को अचल संपत्ति विकास की आवश्यकता है। अचल संपत्ति का विकास आर्थिक विकास का अहम तथा अनिवार्य अंग है। बहरहाल, अचल संपत्ति क्षेत्र को अक्सर विकास से जोड़कर देखने के बजाय वाणिज्यिक नजरिये से देखा जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।
शहरीकरण और अचल संपत्ति विकास के रोजगार और वृद्धि पर प्रत्यक्ष प्रभाव के अलावा, भी एक बड़ा किस्सा यहां शामिल है। अक्सर इस हकीकत को नहीं समझा जाता है कि देश के शहरों में मंजूरी प्राप्त और अच्छी गुणवत्ता वाली अचल संपत्ति प्रायः अमेरिका जैसे विकसित देश की तुलना में काफी अधिक महंगी होती है। यह बात उस समय तो खासतौर पर सही है जब हम बाजार विनिमय दर के बजाय क्रय शक्ति समता का इस्तेमाल करते हैं। अचल संपत्ति की यह ऊंची कीमत, कमजोर गुणवत्ता और खराब शहरी नियोजन आदि ने देश में इस कारोबार में प्रवेश तथा इसके विस्तार की सहजता को मुश्किल बनाया है।
ज्यादा विशिष्ट तरीके से बात करें तो देश के वर्तमान तथा नये शहरों में अचल संपत्ति का बड़े पैमाने पर विकास किया जाए तो न केवल कार्यालयों के लिए बहुत जगह निकल सकती है बल्कि खुदरा कारोबार, थोक कारोबार, वितरण, भंडारण, वित्तीय तथा बीमा सेवाओं, स्टार्टअप, वर्कशॉप, गैस स्टेशन आदि के लिए बहुत अधिक व्यवस्था बन सकती है। यह सब उचित दरों पर तथा संगठित तौर तरीकों से किया जा सकता है। इसके अलावा हम सस्ते आवास बना सकते हैं जिनकी बदौलत शहरों में किराये की लागत कम की जा सकती है। शहरीकरण तथा अचल संपत्ति का विकास और अधिक शैक्षणिक संस्थाओं, क्लीनिक्स और अस्पतालों, वृद्धाश्रमों, पालनाघर, सार्वजनिक सेवाओं के लिए कार्यालय, मनोरंजन और स्वागत केंद्रों, खेल इकाइयों, खानपान की जगह, बस अड्डों, ट्रेन स्टेशन, हवाई अड्डों, कचरा निस्तारण की जगह, फिल्म स्टूडियो, जानवरों के लिए ठिकाने, वाहनों के लिए पार्किंग, बैठकों और आयोजनों के वास्ते किफायती जगहों आदि का विकास करने में मददगार हो सकता है। अचल संपत्ति का विकास और शहरीकरण भौतिक ढांचों को तो गति देता ही है, साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन सेवाओं को भी मदद देता है।
अचल संपत्ति की बड़ी परियोजनाओं की जरूरत के अलावा बात करनी होगी कि इन योजनाओं की व्यवहार्यता पर। अच्छी बात यह है कि अचल संपत्ति के विकास का कार्य गहन श्रम वाला है और भारतीय अर्थव्यवस्था श्रम की प्रचुरता वाली अर्थव्यवस्था है। यह सही है कि हमें पूंजी की भी आवश्यकता है लेकिन भारत में बचत की दर भी अधिक है। इसलिए इस क्षेत्र में कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली, बशर्ते कि शहरीकरण और अचल संपत्ति का विकास समुचित ढंग से किया जाए। उदाहरण के लिए ऊंची इमारतों और विश्वस्तरीय एक्सप्रेसवे बनाने से बचा जाए क्योंकि उनमें बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है।
स्पष्ट है कि इस सुझायी गयी नीति का एक अहम हिस्सा यह भी है कि अचल संपत्ति विकास के लिए अधिक जमीन का इस्तेमाल किया जाए। परंतु इस व्यापक नजरिये के बजाय हकीकत यह है कि अचल संपत्ति विकास और शहरीकरण के लिए उतनी भी अधिक जमीन की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए जैसा कि अजय शाह ने बताया सभी के लिए बढ़िया आवास सुनिश्चित करने के लिए बमुश्किल 0.75 फीसदी जमीन की आवश्यकता होगी। यह सही है कि भले ही शहरीकरण और अचल संपत्ति विकास के लिए जमीन की कोई कमी नहीं है लेकिन जमीन की कीमत बहुत अधिक है। हम इस समस्या को कैसे हल कर सकते हैं? यहां संक्षेप में बात करें तो ग्रामीण भारत में जमीन की कीमत इसलिए भी अधिक है कि शहरों में जमीन महंगी है। शहरों में जमीन की अधिक कीमत की जड़ें लाइसेंस-परमिट-कोटा राज में निहित हैं जो अभी भी देश में दिखता है। कम से कम अचल संपत्ति क्षेत्र में तो ऐसा साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। इसी प्रकार सरकारी अधिकारी समुचित अधोसंरचना की राह आसान नहीं करते हैं जिसकी मदद से निजी क्षेत्र को व्यापक पैमाने पर तथा नये संभावनाशील क्षेत्रों में अचल संपत्ति विकास के काम से जोड़ा जा सके। इन तमाम नीतियों में बदलाव की आवश्यकता है।
यह बात स्पष्ट है कि हमारे यहां प्राथमिक तौर पर ऐसा समुचित नीतिगत ढांचा मुहैया कराने में नाकाम रही है जहां शहरीकरण और अचल संपत्ति विकास का काम सहज तरीके से पूरा हो सके। इसे बाजार की विफलता की समस्या नहीं माना जा सकता है।
आर्थिक वृद्धि और रोजगार तैयार करने के मामले में अचल संपत्ति क्षेत्र पर जोर दिया जाना मानक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में देखने को नहीं मिलता है लेकिन यह अर्थव्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों तथा प्रबंधन के स्वॉट विश्लेषण के अनुरूप है जो मजबूती, कमजोरी, अवसरों और चुनौतियों पर केंद्रित रहता है। यह मजबूत सार्वजनिक वित्त के साथ भी निरंतरता है क्योंकि इस रुख में सब्सिडी या प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती है। कम से कम व्यापक पैमाने पर तो बिल्कुल नहीं। हमें मानसिकता और नीतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।
सौगात बनाम कल्याण
संपादकीय
मुफ्त की सौगात मामले को सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीर मुद्दा माना है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि सरकारी धन का उपयोग बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और विकास कार्यों पर होना चाहिए, न कि चुनावों में वोट बटोरने के लिए मुफ्त की सौगात पर खर्च करने के लिए। इस पर अदालत ने निर्वाचन आयोग को भी फटकार लगाई है। पर इसे लेकर अदालत से बाहर राजनीतिक दल आपस में गुत्थम-गुत्था हो रहे हैं। खासकर, भाजपा और आम आदमी पार्टी। दरअसल, कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा था कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचता है। स्वाभाविक ही, उस बयान पर आम आदमी पार्टी तिलमिला गई और उसने पलटवार किया। फिर मुफ्त की योजनाओं को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। तब अदालत ने केंद्र के साथ-साथ उन दलों से भी, जो बिजली, पानी वगैरह की मुफ्त की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, जवाब मांगा था। गुरुवार को उन्हीं हलफनामों के बाद सुनवाई हो रही थी। तब अदालत ने निर्वाचन आयोग से पूछा कि क्या चुनावों के समय राजनीतिक दल उसे अपने घोषणा-पत्र उपलब्ध कराते हैं। निर्वाचन आयोग ने ऐसी किसी व्यवस्था से इनकार कर दिया। हालांकि राजनीतिक दलों के ऐसे अनाप-शनाप वादों पर नजर रखने की जिम्मेदारी उसी की है।
दरअसल, पिछले कुछ चुनावों से देखा जा रहा है कि राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए अनेक मुफ्त की योजनाओं की घोषणा करते हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की तर्ज पर दूसरे राज्यों में भी बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध कराने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश चुनावों में कुछ दलों ने नौकरियों का वादा किया तो कुछ ने लड़कियों को स्कूटी, विद्यार्थियों को कंप्यूटर, मोबाइल फोन आदि मुफ्त में देने का वादा किया। सत्ताधारी दल ने बांटा भी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चुनाव के वक्त राजनीतिक दलों को बजट आदि का ज्ञान नहीं होता, फिर वे मुफ्त की योजनाओं की घोषणा कैसे कर सकते हैं। मगर अब असल बहस का मुद्दा यह बन गया है कि कैसे कल्याणकारी योजनाओं और मुफ्त की सौगात में अंतर किया जाए। सर्वोच न्यायालय ने भी माना है कि चुनाव के वक्त मुफ्त बिजली, पानी, परिवहन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना मुफ्त की सौगात नहीं, बल्कि एक न्यायसंगत समाज बनाने की दिशा में राज्य की जिम्मेदारियों के निर्वहन का उदाहरण है।
अब आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर है कि वह बड़े उद्योगपतियों को करों में भारी छूट देकर जिस तरह उन्हें उपकृत कर रही है और आम लोगों पर करों का बोझ बढ़ा रही है, क्या वह न्यायसंगत है। दरअसल, सरकारें कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर संवैधानिक रूप से बाध्य हैं। मसलन, मुफ्त शिक्षा, लोगों के भोजन का अधिकार के तहत मुफ्त राशन वितरण, सौ दिन का रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार देना आदि। इसी तरह सड़कों के निर्माण, सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने, पीने का साफ पानी देने आदि की जिम्मेदारी सरकारों की होती है। ये सब काम कल्याणकारी योजनाओं के तहत आते हैं। मगर कई बार सरकारें चुनाव के मद्देनजर कई ऐसी योजनाएं भी चलाती हैं, जिससे करदाता से जुटाई पूंजी का अपव्यय होता है। इन दोनों में फर्क करने की जरूरत है। यह काम न्यायालय या न्यायालय की बनाई कोई समिति नहीं करेगी। इसके लिए सरकारों को आपस में तकरार करने के बजाय व्यावहारिक और न्यायसंगत रास्ता निकालने की जरूरत है।
रेवड़ी बनाम जनकल्याण
संपादकीय
तसल्ली की बात है कि सर्वोच्च अदालत ने कथित मुफ्त की रेवड़ियों से संबंधित बहस के सिलसिले में स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मामले में किसी रोक या दंडात्मक प्रावधान की बात नहीं सोच रही है। संबंधित याचिकाकर्ता की चुनाव जीतने के लिए मुफ्त उपहार के वादे करने वाली पार्टियों पर चुनाव आयोग से रोक लगवाने‚ ऐसी पार्टियों की मान्यता रद्द कराने आदि की प्रार्थना को नामंजूर करते हुए‚ शीर्ष अदालत ने याद दिलाया है हम एक जनतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। यानी इस मामले में ऐसा कोई समाधान मंजूर नहीं होगा‚ जो जनतांत्रिक व्यवस्था के तकाजों को लांघता हो। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमणा ने चुनाव के लिए बेतुकी मुफ्त सौगात के मुद्दे को ‘गंभीर मुद्दा’ मानते हुए स्पष्ट किया कि वह इस मसले में कानूनी हस्तक्षेप के विरुद्ध हैं क्योंकि यह विधायी क्षेत्र का मुद्दा है। शीर्ष अदालत ने यह भी याद दिलाया कि समाज कल्याण योजनाओं और मुफ्त चीजें बांटने के चुनावी वादों के फर्क को समझा जाना चाहिए। इसके बाद भी‚ अदालत का कहना था कि यह एक गंभीर मसला है‚ कोई आसान बात नहीं है। अदालत की यह टिप्पणी सॉलिसिटर जनरल द्वारा इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का पक्ष रखे जाने के बाद आई थी। जाहिर है कि अदालत इस उलझे हुए प्रश्न पर‚ केंद्र सरकार तथा कुछ वरिष्ठ वकीलों के अलावा भी ‘दूसरों’ की राय सुनना जरूरी समझ रही थी। वास्तव में अदालत ने केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल के इस अनुरोध को भी अनसुना कर दिया कि जब तक विधायिका या निर्वाचन आयोग द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है‚ तब तक शीर्ष अदालत को ही ‘व्यापक राष्ट्रीय हित में’ इसके दिशा–निर्देश जारी कर देने चाहिए कि ‘क्या करना है‚ क्या नहीं !’ तथाकथित मुफ्त की रेवड़ियों बांटने की संस्कृति पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पिछले ही दिनों हमला बोले जाने के बाद उठी बहस में काफी गर्द उठी है। इस हमले के मकसद से लेकर‚ किसे मुफ्त की रेवड़ी माना जाए यह बहस का विषय है। फिर भी शीर्ष अदालत ने यह याद दिलाकर इस गर्द को कुछ कम करने की कोशिश अवश्य की है कि इस प्रश्न का समाधान जनतांत्रिक व्यवस्था के अंदर से ही निकलेगा कि चुनाव के लिए जनता से वादा क्या किया जा सकता है क्या नहींॽ आखिर‚ जनतंत्र की तो परिभाषा ही यह कि उसमें जनता की इच्छा चले।
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