17-08-2022 (Important News Clippings)
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Date:17-08-22
Sea Lanka Problem
China’s “spy” ship in Lankan port is a security worry that requires India to work with Quad.
TOI Editorials
This is a major strategic headache for India. Given Sri Lanka’s proximity to Indian shores and the current icy ties between New Delhi and Beijing, and also given that China today has the world’s largest navy, Chinese activities in IOR will add another dimension to an already formidable security challenge. China continues to produce military ships at a fast clip. One of Beijing’s main goals in restructuring PLA over the last eight years was to massively upgrade naval power. Therefore, China can now deploy a vast array of grey-zone maritime tactics using both battleships – as it did recently in the Taiwan Strait – and its fleet of maritime militia and “research vessels”. The latter have been used extensively in the South China Sea. Recall that in 2019 another Chinese “research and survey ship”, Haiyang Dizhi 8, tried to create trouble for oil and gas production in the Vietnamese offshore block, an area that also has ONGC.
Sri Lanka is no doubt caught between a rock and a hard place. But it still must carefully consider implications of Chinese naval visits to its ports. A big reason why it finds itself under a mountain of debt is unprincipled Chinese loans that were used to finance white elephant projects. It hardly needs reminding that Colombo was forced to lease the Hambantota port to the Chinese for 99 years. Therefore, China’s maritime diplomacy and naval expeditions are anything but innocuous. For India, protecting its strategic interests in the IOR won’t be easy. It recently gifted Colombo a Dornier-228 maritime patrol aircraft. Gifts like these won’t be enough. Given India’s constraints, taking on China in IOR will require it to work closely with Quad.
Date:17-08-22
The Capital Question
Entrepreneurship is booming. Sustaining this requires massive R&D investment and more women in business.
Tarun Khanna, [ The writer is Professor at Harvard Business School. ]
With the rise of information technology behemoths and e-commerce, entrepreneurs have also risen, armed only with technical know-how, global awareness, modest access to capital and chutzpah in no small measure. To me, this unlocking of latent talent marks this era of entrepreneurship. Now, in 2022, India has the third-largest startup ecosystem globally, after the US and China, with over 65,000 recognised startups that have created over 7,00,000 jobs.
To understand whether the entrepreneurship trend will atrophy, just continue, or even accelerate, it makes sense to interrogate its foundations. To my mind, there are several reasons to be hopeful, and a couple to cause concern. Let me tackle the reasons for hope first.
Public and private-sector cooperation has expanded: In my childhood in Mumbai, antagonism between business and government dominated. We’ve since gained a more pro-private sector stance where would-be entrepreneurs have mostly felt enabled.
We’ve even had the symbolically and substantively fascinating experiment of Nandan Nilekani, the ultimate private sector personality, going into government to develop Aadhaar, and thank goodness for that. The experience with that platform has been followed by the Unified Payments Interface and its catalytic effect on the adoption of digital payments. These are emblematic of India’s private sector entrepreneurial prowess being used for public good.
Policies towards entrepreneurship have been institutionalised: This includes the Atal Innovation Mission (AIM) housed under Niti Aayog. Its incubators help in the short term by giving talent from all walks of life resources and assistance in starting a business. Further, its Atal Tinkering Labs, maker-spaces in high schools of all socio-economic strata across the length and breadth of the country, are catalysing delight in science among our youth for the longer term. I wish I had been the beneficiary of such hands-on science education!
At the annual NCAER India Policy Forum in New Delhi last month, my
colleagues and I estimated that each rupee put into AIM has resulted in a payoff to society of between Rs 5 and Rs 17 in a very short time.
Diaspora has been tapped: As they are now leaders in business, politics and academia across the world, diaspora has emerged as areal lever for India to catalyse progress. China relied heavily on its diaspora in its run towards middle-economy status, coupled with fundamental, on-the-ground institutional change. This started with the late 1970s and early 1980s reforms when it courted FDI and today, their government has courted leading Chinese diaspora scientists and academics to dramatically remake higher education. India has made some tentative moves in this direction, but these are as yet minimal.
Let me turn to some key areas that still need to be addressed.
But investments in science remain woefully inadequate: India spends less than 1% of its GDP on science, a ratio that, if anything, is mildly declining. This compares to ratios in the US of 2. 5%, China 2%, advanced western European economies between 3-4%, and Israel and South Korea over 4%.
We rightly celebrate our space scientists’ achievements on shoestring budgets and our vaccine manufacturing capabilities, but India remains scientifically irrelevant across many domains. Life sciences is an area where the world has moved swiftly ahead akin to, and even eclipsing, the progress in computation some decades ago. To be able to contribute to the global scientific dialogue, increased investment is needed across the domains.
Why is pure science important to entrepreneurship?
● Without a base layer of R&D, our ecosystem will likely keep delivering in mobile computing, IT services, cloud computing, but areas such as biomaterials, space, applications of genomics to agriculture, to name a few, will remain sparse entrepreneurial landscapes.
● SpaceX and Moderna, iconic US companies revolutionising space logistics and new-age drug design, would not exist without billions spent over decades by the US government. In fact, a third of US patents directly result from public sector spending, and these turn out to be the most valuable.
●Cutting-edge entrepreneurship exists as a layer atop this base of publicly funded scientific know-how. Indeed, no society has delivered sustained GDP growth over long periods without significantly more attention to science than India exhibits today.
And entrepreneurial ecosystem needs to be much more inclusive: We are starting to see women entrepreneurs; we rightly celebrate a few Dalit titans of industry; and AIM has encouragingly embraced vernacular entrepreneurial ecosystems – all excellent first steps. But from 2018 to 2022, startups with at least one female co-founder only accounted for about 6% of total capital raised. In a new book I’ve co-edited – Making Meritocracy –we lay out many addressable low-hanging fruits to unlock India’s talent.
If we don’t adequately address these areas, India’s youthful demography can turn into an albatross inadvertently, with less than adequate job creation that ensues from successful entrepreneurship.
So, is the recent bull-run in entrepreneurship prologue? Overall, I think so, and hope so. But it’s in our hands as we move towards India@100.
Date:17-08-22
Bureaucrats Haven’t Failed. But They Can Do Better
Their performance depends crucially on politicians and is also constrained by conformity culture.
Amarjeet Sinha, [ The writer is a retired civil servant. ]
Seventy-five years of a nation is a good time to reflect on the performance of the premier service, where it has failed and where, if at all, it has made a difference. It is true that the public perception is negative as the misdeeds of a few, whose numbers seem to be disturbingly increasing, rightly get wide media coverage. The quiet and silent youngster, struggling to improve the lives and livelihoods of people in remote regions of the country, often goes unnoticed.
Incentives and conformity: Foreign posting incentives are one attraction in the service that often makes even the competent, a conformist. The opportunity is not fair and equal, a few instances notwithstanding. Connections count. Like all bureaucracies, the system often prefers conformity over competence, conviction and willingness to take an evidence-based position. A democracy has its own compulsions of political compliance and the IAS is not insulated from it. The political culture of the times does influence all professionals.
Ruthless crackdown on the black sheep alongside thrust for greater professionalism among the IAS is the way forward. Political democracy will have to be more tolerant to evidence-based dissent and the right person in the right place, with a lower premium on conformism. This alone will change the perception of the IAS in the eyes of the people as hope never dies in a democracy.
Diversity in intake: Thirty-eight years in the social sector (education, health, rural development) have taken me to the remotest corners of the country. I encountered many idealist civil servants in their remote corners, making a difference. I have also taught social sector to over 30 batches at the Mussoorie Academy. The new entrants come from far more diverse backgrounds and institutions, unlike the earlier times when some colleges contributed most entrants.
There are diversities across states in terms of powers. The dependence of the performance of the IAS on the political executive and its conduct makes assessments tough.
Functions of the IAS: Broadly, the responsibilities of the IAS can be broken up into six roles: Regulatory, policy making, programme implementation, improving ease of living, ease of doing business and governance. I wish to put forth a few evidence-based assessments.
● First, 1991 economic reforms and thereafter are a tribute to professionals, progressive political leadership and an able bureaucracy. They together broke the cycle of low growth rates by opening up the economy and allowing private sector participation with ease. The IAS has played a role in the regulatory infrastructure, monetary and fiscal policy formulation and in convincing the political masters to undertake liberal economic reforms, even at the cost of populism.
● Second, the pace of poverty reduction recorded 2005-06 onwards is faster than in earlier decades. The Public Distribution System has been there for a long time but use of technology for identification and portability has transformed its performance. The phenomenal success of the vaccination drive would not have been possible without the young collectors and municipal commissioners, working with frontline professionals and the community. Use of Aadhaar linked DBT and decline in leakages, success of pro poor public welfare, are all in large measure due to technology and the community led by able collectors.
● Third, World Bank identified areas of improvement for reducing the compliance burden. The IAS plays an important role in dismantling archaic laws.
● Fourth, the empowerment of 130 million women through their collectives under the Livelihood Mission and the 31 lakh elected Panchayat leaders has been facilitated by young IAS officers. The power of community organisations working with elected local governments is the way forward. The southern Indian states have fared much better in poverty reduction and economic wellbeing. High rates of adolescent girls’ participation in secondary/ higher education; a functional public system of healthcare; very fast decline in fertility rates; women SHGs and social capital, and an environment for livelihood diversification through skills on a large scale; access to collateral free bank loans to women SHGs, have all contributed to their success. The other regions are now emulating it on scale.
● Fifth, technology is a means to empower the poor.
Therefore, I will not conclude that the IAS has failed India. Deepening of democracy and the voice of the poorest will enforce greater accountability.
Questioning a colonial legacy
It is hoped that the constabulary will go back to policing instead of running errands for officers.
S. Vijay Kumar
As the country celebrates 75 years of Independence, the Madras High Court is seeking to rid the police force of the colonial legacy of employing police personnel as orderlies at the homes of senior police officers. “Such uniformed trained police personnel are performing the household work and menial jobs in the residence of higher officials at the cost of the taxpayers’ funds. Public has a right to question the mindset of the higher officials,” observed Justice S.M. Subramaniam in his recent interim orders. The court had taken suo motu cognisance of the issue.
Last month, the judge had directed the State Home Secretary to take steps to remove uniformed personnel engaged as ‘orderlies’. The court has said the “slavery system” must be abolished, failing which it will take some other course of action. It has posted the case for August 18.
The orderly system was officially banned in 1979. Yet, it is common practice to see men in khaki trousers and white crew neck banians running household errands for senior police officers and their family members. In some instances, even retired top officers have retained orderlies.
Going by rough estimates, a few hundreds of police personnel are deployed in the residences of serving and retired police officers. They don’t perform any police duty, but get a travelling allowance and extra time remuneration. These extra perks without performing any particularly difficult chores keep them happy.
But the orderlies are technically on the rolls of police stations, armed reserve or battalion strength. Their absence from official duties only adds to the burden of the already understaffed police force. The use of a few hundreds of vehicles for personal use again leaves Inspectors and Sub-Inspectors without vehicles. This leads to allegations that they force complainants to hire private vehicles for investigation purposes.
When the High Court took up the issue of the orderly system in 2018, the then DGP gave an affidavit claiming that it has been abolished. With the court bracing to pronounce its verdict, incumbent DGP C. Sylendra Babu recently called for an urgent meeting of senior police officers in Chennai and urged them to send back police constables, head constables and other rank personnel working as orderlies in their camp offices or residences for police duties. He also asked police officers above the rank of SP to give an undertaking that there are no orderlies at their residences.
However, officers engaged in law-and-order duties may be permitted to have a couple of police constables at the camp office to attend phone calls, visitors, etc. A three-member committee comprising the Chennai Police Commissioner, ADGP (Administration) and ADGP (Armed Police) has been constituted to study the issue and take suitable action at the earliest.
Rights activists have also argued that the use of uniformed personnel and police vehicles for personal use amounts to criminal misconduct as the officers draw an allowance of ₹10,000 for engaging servants at home without actually engaging them. Their contention stems from Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988. This states that a public servant is said to commit the offence of criminal misconduct if he/she dishonestly or fraudulently misappropriates or otherwise converts for his/her own use any property entrusted to him/her or any property under his/her control as a public servant or allows any other person so to do or if he/she intentionally enriches himself/herself illicitly during the period of office. It is hoped that on the court’s watch, the constabulary will go back to doing its job of policing instead of running errands for officers.
भ्रष्टाचार के खिलाफ सामूहिक लड़ाई जरूरी
संपादकीय
स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रदिवस का मूल फर्क है कि पहला गवर्नेंस में आजादी को लेकर है जबकि दूसरा संप्रभु होने का प्रतीक। लिहाजा पहले में प्रधानमंत्री का उद्बोधन होता है और इसमें सरकार की दिशा के अलावा कुछ हद तक पूर्ववर्ती सरकारों पर आक्षेप आदि होता है जबकि दूसरा विशुद्ध रूप से संप्रभु राष्ट्र के तकाजे को प्रतिबिंबित करता है और केंद्र-बिंदु होता है राष्ट्रपति। लेकिन इस बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का भाषण काफी हद तक गैर-राजनीतिक और समाज-सुधार के तत्वों वाला था। पीएम ने नए समाज की तीन विशेषताएं- महत्वाकांक्षी जनता, सामूहिक चेतना का उभार और विश्व की भारत से अपेक्षा बताईं। और इन्हें हासिल करने के लिए पांच प्राण (प्रण) का भी ब्यौरा दिया। इनमें से चार जनता के लिए थे और एक में सरकार की भूमिका थी। इनमें प्रमुख थे नागरिकों के कर्तव्य और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस का प्रण। ऐसा नहीं कि पिछली सरकारों या स्वयं वर्तमान पीएम ने यह पहले नहीं कहा था। लेकिन इस बार के आह्वान में जनता से भ्रष्टाचार के खिलाफ सामूहिक चेतना का प्रयोग करने की अपील की गई। आमतौर पर राजनेता ऐसी अपील नहीं करते क्योंकि उससे समाज में कानून-व्यवस्था की समस्या खड़ी होने का डर होता है, लेकिन पीएम ने भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के साथ जन-चेतना को जोड़ते हुए इस व्याधि के खिलाफ एक जनांदोलन को आयाम देने की बात कही। यह सच है कि इसकी सफलता तभी संभव है जब भ्रष्टाचार पर हमले के नाम पर सरकारों की कार्रवाई केवल राजनीतिक वैमनस्य की भावना से न की जाए और वह केवल राजनीतिक वर्ग के खिलाफ न होकर संतरी से लेकर मंत्री तक सबके खिलाफ हो।
सहमी हुई अभिव्यक्ति की आजादी, कहीं खतरनाक साबित ना हो ऐसी चुप्पी
राजीव सचान, ( लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं )
भारतीय मूल के चर्चित लेखक सलमान रुश्दी अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। बीते सप्ताह उन पर उसी न्यूयार्क में प्राणघातक हमला हुआ, जहां संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। चंद माह पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि हर वर्ष 15 मार्च को इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस मनाया जाएगा। यह प्रस्ताव इस्लामी देशों के संगठन ओआइसी की ओर से पाकिस्तान ने रखा था। भारत ने इस्लामोफोबिया को लेकर आए प्रस्ताव से असहमति जताते हुए कहा था कि अन्य पंथों को छोड़कर केवल एक पंथ विशेष के प्रति भय के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाना ठीक नहीं। फ्रांस ने भी इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि अन्य पंथों को छोड़कर एक पंथ को प्राथमिकता देने वाला प्रस्ताव धार्मिक असहिष्णुता के खिलाफ चल रही लड़ाई को बांटने का काम करेगा। ऐसी आपत्तियों को महत्व नहीं दिया गया। इस प्रस्ताव को पारित करने की जरूरत बताते हुए कहा गया था कि दुनिया भर में इस्लाम के खिलाफ डर का माहौल बनाया जा रहा है।
दुनिया में इस्लामोफोबिया फैल रहा है, ऐसा कहने, मानने और प्रचारित करने वाले इसके कारणों पर कभी बात नहीं करते। अमेरिका में 9-11 हमले के बाद से इस्लामोफोबिया ज्यादा चर्चा में आया। इसके बाद जैसे-जैसे यूरोप में जिहादी हमले होने लगे, वैसे-वैसे इस्लामोफोबिया की भी चर्चा होने लगी और यह भी कहा जाने लगा कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता। जितना यह सही है कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, उतना ही यह भी कि मजहब के नाम पर आतंक फैलाया जाता है। जैश-ए-मोहम्मद सरीखे न जाने कितने आतंकी सगंठन हैं, जो इस्लाम की आड़ लेकर आतंक फैलाने में लगे हुए हैं। कई जिहादी संगठनों ने तो अपने झंडों पर इस्लामिक शपथ अंकित कर रखी है। इसके अलावा ऐसे अधिकतर संगठन खुद को इस्लाम की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाला बताते हैं। शायद यही कारण है कि पाकिस्तान, ईरान, तुर्किए (तुर्की) जैसे कई देश किस्म-किस्म के जिहादी संगठनों का खुला समर्थन करते हैं। इस्लाम के प्रति अंदेशे, डर और पूर्वाग्रह की यह भी एक बड़ी वजह है। यदि मुस्लिम जगत यह चाहता है कि इस्लामोफोबिया थमे तो उसे मजहब के नाम पर होने वाली हिंसा पर रोक लगाने के लिए ईमानदारी से आगे आना होगा। चूंकि सलमान रुश्दी पर हमला करने वाला हादी मतर लेबनानी मूल का एक मुस्लिम है, इसलिए इस्लामोफोबिया पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के बावजूद इस्लाम को लेकर डर बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। इस खतरे को और बढ़ाने का काम किया है, उन लोगों ने जो हादी का समर्थन कर रहे हैं। ईरान के कई अखबारों ने हादी को बहादुर करार दिया है। इनमें वह अखबार भी है, जिसके संपादक की नियुक्ति ईरान के सर्वोच्च मजहबी नेता अयातुल्ला की ओर से की जाती है। 1989 में ईरान के ऐसे ही सर्वोच्च मजहबी नेता ने सलमान रुश्दी के खिलाफ मौत का फतवा जारी किया था। हालांकि ईरान सरकार ने यह कहा है कि उसका सलमान रुश्दी पर हमले से कोई लेना-देना नहीं, लेकिन उसने यह कहने में भी संकोच नहीं किया कि इस हमले के लिए रुश्दी खुद ही जिम्मेदार हैं। एक तरह से ईरान यही कह रहा है कि यदि कोई नबी की शान में गुस्ताखी करे और इसके चलते उसका सिर तन से जुदा कर दिया जाए तो इसके लिए वही जिम्मेदार है।
‘गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा- सिर तन से जुदा’ नारे के तहत भारत में कन्हैयालाल, उमेश कोल्हे आदि मारे जा चुके हैं और कई अन्य लोगों पर जानलेवा हमले हुए हैं। कमलेश तिवारी की हत्या भी इसी वजह से की गई थी। कन्हैयालाल और उमेश कोल्हे का ‘दोष’ केवल यह था कि उन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। वास्तव में सलमान रुश्दी पर हमले के बाद न केवल नुपुर शर्मा, बल्कि उनका समर्थन करने वालों के लिए भी खतरा और बढ़ गया है। इसे इससे समझा जा सकता है कि जिन जाने-माने लोगों ने सलमान रुश्दी पर हमले की निंदा की, उनमें से कई को ऐसी धमकियां दी गईं कि अगला नंबर उन्हीं का है। इनमें ब्रिटिश लेखिका जेके राउलिंग से लेकर तसलीमा नसरीन तक शामिल हैं। नि:संदेह लेखक बिरादरी ने सलमान रुश्दी पर हमले की निंदा की है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि के शासनाध्यक्षों के अलावा अन्य देशों के नेताओं ने चुप्पी ही साधे रखी। यह बेहद खतरनाक चुप्पी है। यह चुप्पी अतिवादी और जिहादी तत्वों का दुस्साहस तो बढ़ाएगी ही, अभिव्यक्ति की आजादी को खतरे में भी डालेगी। यह खेद की बात है कि भारत में शशि थरूर और सीताराम येचुरी को छोड़कर किसी बड़े नेता ने सलमान रुश्दी पर हमले की निंदा करना जरूरी नहीं समझा।
सलमान रुश्दी मुस्लिम अवश्य हैं, लेकिन वह इस्लाम नहीं मानते। वह खुद को एक्स-मुस्लिम कहने के बजाय नास्तिक कहते हैं। उन पर हमले के बाद दुनिया भर के उन मुसलमानों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है, जो इस्लाम छोड़ चुके हैं और स्वयं को एक्स मुस्लिम बताते हैं। बीते कुछ समय से किसी भी मजहब को न मानने और ईश्वर-अल्लाह-जीसस आदि पर यकीन न रखने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा असुरक्षित वे हैं, जो इस्लाम छोड़ चुके हैं, क्योंकि कई मौलाना मजहबी किताबों का हवाला देकर यह कहते हैं कि ऐसे लोग मौत की सजा के हकदार हैं। यह मानकर चला जाना चाहिए कि भारत सरकार नुपुर शर्मा की सुरक्षा को लेकर और सतर्क हुई होगी, लेकिन उसे एक्स-मुस्लिमों की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित होना चाहिए, जिनकी अभिव्यक्ति की आजादी के साथ जान भी खतरे में है।
Date:17-08-22
जनांकीय लाभ का समुचित फायदा
संपादकीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से जो भाषण दिया उसमें उन्होंने अगले 25 वर्षों के लिए पांच प्रण करने का आह्वान किया क्योंकि 25 वर्ष बाद ही देश अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा होगा। इन पांच प्रणों में पहला है एक विकसित भारत का प्रण। मोदी ने कहा कि हमें इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं होना चाहिए। यह उपयुक्त लक्ष्य है और भारत को उच्च वृद्धि हासिल करने की आकांक्षा रखनी ही चाहिए ताकि विकसित दुनिया के साथ दूरी को जल्दी से जल्दी पाटा जा सके। इस संदर्भ में सबसे बड़ा लाभ यह है कि पिछले कुछ समय से भारत की श्रम शक्ति लगातार बढ़ रही है। माना जा रहा था कि जनांकीय लाभांश भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि का प्रमुख कारक होगा। हालांकि हाल के वर्षों में हमारा प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। चूंकि जनांकीय लाभ हमेशा बरकरार नहीं रहेगा इसलिए भारत को तेजी से इसका फायदा उठाना होगा।
ताजा अनुमानों के अनुसार अगले वर्ष तक भारत दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। जनांकीय घटक की बात करें तो श्रम योग्य आयु वाली आबादी का बढ़ना 2045 तक जारी रहेगा और इस राह में वह चीन को पीछे छोड़ देगा। बहरहाल, अगर मौजूदा हालात बरकरार रहे तो भारत अपनी श्रम शक्ति में तेजी से होने वाले इजाफे का पूरा फायदा नहीं उठा पाएगा। श्रम बाजार की मौजूदा हालत को देखें तो कोई अच्छी तस्वीर नहीं सामने आती। विश्व बैंक द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में रोजगार और आबादी का अनुपात 43 फीसदी पर है जबकि वैश्विक औसत 55 फीसदी है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रम शक्ति का एक हिस्सा न तो काम कर रहा है और न ही वह काम की तलाश में है क्योंकि उसे काम मिलने की उम्मीद ही नहीं है। यह बात शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ती श्रम योग्य आयु वाली आबादी में भी नजर आती है। जैसा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी (सीएमआईई) के महेश व्यास ने एक आलेख में कहा है कि श्रमयोग्य आबादी में छात्रों की तादाद 2016-17 के 15 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 23 प्रतिशत हो गई। यह कहा जा सकता है कि लोग शैक्षणिक संस्थानों में अधिक समय बिता रहे हैं ताकि वे ऐसा कौशल हासिल कर सकें जिससे उत्पादकता बढ़े।
बहरहाल, यह भी होता नहीं नजर आता। सीएमआईई के अनुसार हाल के वर्षों में श्रम शक्ति में स्नातकों और परास्नातकों की तादाद में कमी आई है। सरकार के आंकड़े भी यही संकेत देते हैं कि युवाओं के लिए रोजगार पाना मुश्किल हुआ है। एक और समस्या है महिला श्रमिकों की भागीदारी जो दुनिया में न्यूनतम भागीदारियों में शामिल है और बीते दो दशक में भी इसमें भारी गिरावट आई है। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति के योगदान के बारे में भी बात की और यह बात उत्साहित करने वाली है। बहरहाल, महिलाएं केवल तभी वांछित स्तर का योगदान करने की स्थिति में होंगी जब देश एक सक्षम माहौल में उनके लिए पर्याप्त अवसर तैयार कर सकेगा। ऐसे में भारत अगले 25 वर्ष में तथा उसके बाद कितनी तेजी से विकसित होता है यह इस बात पर भी निर्भर करेगा वह अपनी श्रम शक्ति का कितनी अच्छी तरह इस्तेमाल कर पाता है। इस बारे में हमें जो कदम उठाने हैं वे भी एकदम स्पष्ट हैं।
भारत कम कुशल विनिर्माण के लिए आधार नहीं तैयार कर पाया है जबकि वह बढ़ती श्रम शक्ति के इस्तेमाल में मददगार हो सकता था। आंशिक तौर पर ऐसा इसलिए हुआ कि श्रम कानून प्रतिबंधात्मक हैं और व्यापार के क्षेत्र में तमाम गतिरोध हैं। भारत ने बीते वर्षों में मानव विकास के क्षेत्र में भी अपेक्षित काम नहीं किया है। उन गलतियों में सुधार करना अमृत काल की बेहतर शुरुआत होगी।
पंच प्रण का बहुमूल्य सूत्र
आचार्य पवन त्रिपाठी
अगस्त 15 का दिन और लाल किले की प्राचीर पर फहराता तिरंगा झंडा हर भारतीय के जेहन में कभी न मिटनेवाला प्रतिबिम्ब है। उसी वैभव में 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश को सम्बोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने सभी देशवासियों से राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वाह करने का आह्वान किया। इस वर्ष का उनका राष्ट्र के नाम संबोधन अमृत काल को लेकर केंद्रित रहा। आने वाले 25 वर्ष यानी अमृत काल का समय देश को नई ऊर्जा‚ नया विस्तार और विकसित राष्ट्र का स्वरूप देगा। अमृत काल के पंच प्रण का बहुमल्य सूत्र देते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ये प्रण हमारा मार्गदर्शन करेंगे।
पहला प्रण–हमें बहुत बड़े संकल्प को लेकर चलना होगा अर्थात संकल्प से ही सिद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। दूसरा प्रण–हमें गुलामी के हर एक अंश को हमेशा के लिए मिटाना होगा। व्यक्ति‚ समाज और राष्ट्र के स्वाभिमान को जगाना होगा और सतत रूप से पोषित भी करना होगा। तीसरा प्रण–हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हजारों वर्ष पुरानी हमारी सभ्यता आज भी पूरे विश्व में अद्वितीय है। वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारे जीवन का आदर्श है। पूरा विश्व आज भारत की ओर आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। विरासत ही हमें देश के प्रति समर्पण और देशभक्ति का भाव पैदा करती है। चौथा प्रण एकता और एकजुट का भाव। संगठित और एकजुट राष्ट्र ही दुनिया की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। एकता के अभाव में देश कमजोर होता है और पतन की और चला जाता है। पांचवा प्रण–देश के नागरिकों में कर्तव्यों के प्रति चेतना। प्रधानमंत्री जी ने देश के नागरिकों को अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का संकल्प दोहराया। हजारों शहीदों‚ स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों के बलिदानों के बाद हमने ये अमूल्य आजादी पाई है। सैकड़ों वर्ष का एक लंबा कालखंड देश ने गुलामी के रूप में झेला है। हमें इसकी कीमत को पहचानना होगा और साथ ही इस राजनैतिक आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखना होगा। साथ–ही–साथ वैचारिक‚ आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से भी गुलामी की मानसिकता से बाहर आना होगा। हमें अपनी अमूल्य धरोहर और विरासत पर गर्व होना चाहिए‚ तभी हम एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रह पाएंगे। विविधता में एकता हमारी पहचान भी है और मूलभूत ताकत भी। जातिवाद‚ परिवारवाद‚ भाई–भतीजावाद जैसे संक्रमण से देश को निजात दिलानी होगी। भ्रष्टाचाररूपी दानव का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। भ्रष्टाचार न केवल देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में अवरोध पैदा करता है बल्कि देश की बुनियाद को भी दीमक की तरह खोखला करता है। हमें सामूहिक रूप से इस दानव को समाप्त करना होगा। आत्मनिर्भर भारत मात्र एक नारा या कोई सरकारी एजेंडा नहीं है। ये स्वÌणम भारत के निर्माण का अचूक सूत्र है। आत्मनिर्भरता से ही देश के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का कल्याण और सशक्तिकरण संभव है। गांधी जी सदैव अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को ही समृद्धि का मापदंड मानते थे।
सोमवार को लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने उसी संकल्प को राष्ट्र के सामने दोहराया है। राजनीतिक स्थिरता किस प्रकार नीतिगत गतिशीलता को प्रभावित करती है‚ यह सब पिछले 8 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी ने देखा भी है। मेक इन इंडिया‚ महिला सशक्तिकरण के मार्ग पर ही हम देश को समावेशी विकास दे सकते हैं। स्वदेशी से स्वराज और स्वराज से सुराज का मार्ग तभी प्रशस्त होगा जब ‘देश जय जवान‚ जय किसान‚ जय विज्ञान और जय अनुसंधान’ के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। देश की युवाशक्ति से भी प्रधानमंत्री जी ने आवाहन किया और याद दिलाया कि जब देश आजादी के 100 वर्ष मना रहा होगा आप सभी 50 वर्ष के आयु वर्ग में होंगे। आपको आज तय करना होगा कि आप देश की विकास यात्रा में क्या योगदान देने वाले हैंॽ अमृतकाल का हर एक दिन हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। भारत लोकतंत्र की जननी है। हमें सहयोगात्मक संघवाद को अपनाकर आगे बढ़ना है‚ न कि प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद। हमें अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को सदैव मजबूत करते हुए एक ज्ञान की महाशक्ति के रूप में खुद को स्थापित करना होगा।
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कई अभियानों के प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान लोकल फॉर वोकल व आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी रफ्तार दे रहा है। बता दें कि हर घर तिरंगा से पूरे देश में लगभग 500 करोड़ रुपये का व्यापार हुआ है। अकेले दिल्ली–एनसीआर में 150-200 करोड़ रुपये का व्यापार हुआ है। देश के सभी शहरों में‚ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस अभियान की धूम मची। देश ही नहीं बल्कि विदेश भी तिरंगे के तीन रंग से चमकता–दमकता दिखाई दिया। ज्ञात हो कि आजादी का अमृत महोत्सव आजादी के 75 साल और इसके लोगों‚ संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को जानने और आनंद मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। यह महोत्सव भारत के लोगों को समर्पित है‚ जिन्होंने न केवल भारत को उसकी विकास यात्रा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है‚ बल्कि जिनके पास भारत के लिए एक सकारात्मक–रचनात्मक दृष्टिकोण है और देश को सक्षम करने की शक्ति तथा क्षमता भी है। जैसा कि भारत सरकार का ही कहना है‚ आजादी का अमृत महोत्सव भारत की सामाजिक–सांस्कृतिक‚ राजनीतिक और आर्थिक पहचान को प्रगति की ओर ले जाने वाली सभी चीजों का एक मूर्त रूप है।
आजादी का अमृत महोत्सव एक ऐसा सुनहरा अवसर है‚ जब हम एक राष्ट्र के रूप में अपने महानायकों‚ शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प लें। उनके सपनों का भारत बनाएं। ऐसा भारत जो समृद्ध भारत हो‚ सशक्त भारत हो‚ संगठित भारत हो‚ आत्मनिर्भर भारत हो‚ एक भारत–श्रेष्ठ भारत हो। राष्ट्र निर्माण हर नागरिक का कर्तव्य है और उसका एक ही सूत्र है–सबका साथ‚ सबका विकास‚ सबका विश्वास और सबका प्रयास।
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