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Date:16-08-21

Envisioning India At 100: Inclusive

Prime minister’s Independence Day vision inspires

ET Editorial

The prime minister’s rousing call on the 75th anniversary of India’s Independence for all Indians to join in a collective effort over the next 25 years — a period he referred to as Amrit Kaal, the Auspicious Phase — to attain an advanced degree of multifaceted development that is inclusive is unexceptionable. He called for energy independence over the next 25 years and inclusion in terms of reaching every section of society, erasing the urban-rural divide and the gender divide. He announced a new development initiative for creating integrated, high-speed transport infrastructure. He envisioned the startup culture spreading to tier 2 and tier 3 towns.

Women’s self-help groups and cooperatives and concrete proof of ownership that allows land to be converted into productive finance and capital, together, would channel rural energies into new entrepreneurship and production. The government would help, removing laws and rules that hinder. Two areas of his announcements raise some questions. One is the celebration of the marginal farmer, with a landholding smaller than two hectares. The government would support them, said the PM. Or would it be wiser to encourage land consolidation, higher-value agriculture based on such consolidation, while moving vast numbers out of unproductive agriculture and underemployed work to new organised industry and services in towns? Employing a little under half the workforce, farming produces about13% of GDP. That means output per worker on the farm is about one-seventh that in other sectors. The way to raise farm productivity is not only to use better technology and more capital on the farm but also to shift labour out of agriculture, and train and deploy it in other sectors.

The other is the desirability of a day to recall the horrors of Partition. That depends on to what end this recollection is summoned. If it is to keep the divisions of those painful days alive, it is a road best not taken. However, wehope it is to drive home the imperative to heal those wounds.

Date:16-08-21

Energy Independence By 2047 Achievable

ET Editorial

The prime minister announced a goal of reaching energy independence over the next 25 years. This is entirely achievable. Several possible paths lead to it, choosing one calls for active debate. India imports 80% of the oil it needs. To end dependence on hydrocarbon imports, one could either substitute locally produced hydrocarbons for imported ones or displace hydrocarbons with other energy sources. Given the imperative of fighting climate change, the choice must be to eliminate hydrocarbons.

In this regard, the PM’s aspiration to make India a global hub of green hydrogen (whose production entails no greenhouse gas emissions) was inspiring. However the gas economy, which he also referred to, is at best a short-term solution. Natural gas contains less carbon than other hydrocarbons but still produces CO2 when burnt. India’s goal should be to convert abundant coal and biomass into methane that is then converted into hydrogen, using either conventional reformation that produces CO2 alongside, or, preferably, emerging technologies that use enzymes to produce carbon fibre and hydrogen. The fuel energising transport will have to be electricity, rather than hydrocarbons. That electricity can, in turn, come from batteries or fuel cells that use hydrogen. This is entirely doable. Indian research effort must be enhanced in using CO2 as a feedstock for producing organic chemicals of all kinds. That would eliminate the need to import oil.

Another vital leg of energy independence is atomic energy. India must step up its thorium-based, fast-breeder route to plentiful atomic energy, sourcing the thorium from monazite sands found on the beaches of Kerala and Tamil Nadu. At the same time, India must prepare to absorb the gains from the fast-paced developments underway in atomic fusion.

Date:16-08-21

Regional identity and being part of the mainstream

The country should be moving toward cooperative federalism, and not coercive federalism

Siddaramaiah, [ Former Chief Minister of Karnataka and Leader of the Opposition ]

I started my political-administrative career as Chairman of a Kannada watchdog committee after being elected, in 1983, from Chamundeshwari constituency. Fighting for the regional identity of Karnataka has always been a part of my political and personal agenda. The question of regional identity, in the realm of nationalism, has become prominent since 2014. A myopic view of “nationalism” by certain sections needs to be countered effectively to protect our dignity and identity. Modern India is conceptualised on the idea of unity in diversity, and all our actions should be sensitive to protecting this beautiful idea.

It is unfortunate that the Bharatiya Janata Party (BJP) has derived its political ideology from Veer Savarkar’s Hindutva instead of the supreme Constitution of India. Its politics focuses on centralisation, with special attention to undermining the interests of non-Hindi States. The BJP government is intruding into the economic, political, cultural and educational autonomy of States. Modern India has evolved to be more than just the Union of States. We should be moving toward cooperative federalism and not coercive federalism. The policies of the BJP government are inconsistent with the vision of the Constitution drafting committee with respect to Centre-State relations.

Revenue deficit State

Karnataka is one of the States most harassed by the central government of the day. Karnataka has seen a drain of wealth due to the inconsistent policies of the BJP. From being a revenue surplus State, it is now a revenue deficit State. Karnataka’s share of tax devolution has been reduced from 4.72% in the Fourteenth Finance Commission to 3.64% in the Fifteenth Finance Commission due to a skewed preference to the 2011 population. Unfortunately, States such as Karnataka which gave special attention to population control, were and have been penalised severely. Special grants of ₹5,495 crore which were recommended by the Fifteenth Finance Commission for 2020-21 were denied by the Union Finance Minister. In 2019-20, Karnataka got just ₹30,919 crore as its share of central taxes instead of ₹48,768 crore as recommended by the Fourteenth Finance Commission. In 2020-21, it got just ₹20,053 crore as share of central taxes instead of ₹31,180 crore as recommended by the Fifteenth Finance Commission. Karnataka contributes more than ₹2.2-lakh crore to central taxes but in return receives less than ₹30,000 crore. If the States get 41% share of the central taxes, Karnataka should have ideally got at least ₹70,000 crore -₹80,000 crore on a pro rata basis for its contribution.

It is a known fact that the South has been subsidising the north. Six States south of the Vindhyas contribute more taxes and get less. For example, for every one rupee of tax contributed by Uttar Pradesh, that State receives more than ₹1.79. For every one rupee of tax contributed by Karnataka, the State receives less than ₹ 0.47. Karnataka has also been hit by a denial of Goods and Services Tax compensation cess as promised by the central government through the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017. Having presented 13 Budgets, my heart is saddened to see Karnataka deviating from the provisions of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act — thanks to the step motherly treatment by the Narendra Modi-led BJP government.

Specific issues

The problems are more than just the finances of State governments. Many issues of federalism are affecting the identity, social structure and political economy of our State. Our government had requested the central government to include the Karnataka flag in the schedule of the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950, based on the recommendations of the committee for the Karnataka flag. It is unfortunate that the central government is still procrastinating over the recommendation without granting formal inclusion. Is the desire of the people of Karnataka to have a flag for their State, to give primacy to the Kannada language and to have greater say in the running of their own lives inconsistent with the objective of building a strong nation?

It is no more a secret that a conspiracy is being hatched by the leaders of certain regions to systematically prevent the selection of non-Hindi candidates to government posts and professional courses. A recent example of this can be seen in the Institute of Banking Personnel Selection notification where the examinations were notified to be conducted only in English and Hindi, thereby depriving lakhs of non-Hindi medium candidates an opportunity to apply. About 407 vacant posts in the notification were to be filled in banks located in Karnataka — this means 407 Kannada medium candidates will lose the chance to work in Karnataka.

Centralisation of education

The National Education Policy is another tool of the BJP to proliferate Hindi in non-Hindi States and to take away the rights of the States by promoting centralisation with respect to education. The policy negates the spirit of the Constitution and is inconsistent with Article 246 of Indian Constitution. Under the new three-language formula, it is consequential for the students from the south Indian States to choose Hindi as the third language. Schools will not have enough resources to arrange for faculty to teach more subjects for third languages, which means Hindi will be the only choice.

It is important to recollect that in 1947, India was a young nation and we needed to be cautious of any divisive or secessionist tendencies. India, therefore, became a Union of States with a strong Centre. When Sardar Vallabhbhai Patel went about integrating the princely States into the Union, a strong Centre did make sense.

A perspective

Today, over 70 years down the line, we have done admirably well as a nation. The Constitution of India has stood the test of time. We have also learnt useful lessons from turmoil in Tamil Nadu over Hindi language imposition and demands of autonomy from certain States such as Punjab and Assam. From a Union of states, we are evolving into a federation of States.

Therefore, I do not think the demands for greater federal autonomy and recognition of regional identity are inconsistent with our nation. Karnataka prides itself in its Kannada identity. The oldest written document (in stone) in Kannada found at Halmidi, Hassan district, dates back to the Second century AD. The oldest Kannada Kingdom under the Kadamabas of Banavasi ruled the State during the Fourth century AD. We have been using a red and yellow flag for decades. Yet, Karnataka, as our Poet Laureate Kuvempu said, is the daughter of Bharata, the Indian nation — Jaya Bharatha Jananiya Tanujathe.

Date:16-08-21

भरोसा जगाने वाली घोषणाएं

संपादकीय

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री की ओर से दिया जाने वाला संबोधन सारे देश का ध्यान आकर्षित करता है। इस बार यह आकर्षण इसलिए अधिक था, क्योंकि देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। चूंकि इस मौके पर प्रधानमंत्री कुछ विशेष घोषणाएं करते हैं इसलिए इस अवसर की महत्ता और भी बढ़ जाती है। इस बार प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इन सबने देश का ध्यान अपनी ओर खींचा- इसलिए और भी, क्योंकि कुछ घोषणाएं बेहद उल्लेखनीय रहीं, जैसे कि सौ लाख करोड़ रुपये वाली प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। भारी-भरकम धनराशि वाली यह योजना समग्र बुनियादी ढांचा विकास की नींव रखेगी। इससे न केवल देश का तेजी से विकास होगा, बल्कि रोजगार के संकट का समाधान भी होगा। यह समाधान किया जाना बहुत आवश्यक हो चुका है, क्योंकि कोरोना संकट ने अन्य अनेक समस्याओं को जन्म देने के साथ रोजगार के अवसरों को भी कम करने का काम किया है। रोजगार के अवसरों को बढ़ाना वक्त की मांग और जरूरत है। यदि इस जरूरत की र्पूित हो सके तो न केवल लाखों युवाओं का भविष्य बेहतर होगा, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। यह महत्वाकांक्षी योजना देश को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के साथ ही लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम साबित हो, इसके लिए केंद्र सरकार को विशेष प्रयत्न करने होंगे।

केंद्र सरकार को यह कोशिश करनी होगी कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना ठीक उसी प्रकार क्रियान्वित हो सके, जैसे कि पिछले वर्षों में लाल किले की प्राचीर से की जाने वाली अन्य घोषणाएं हुई हैं। इनमें प्रमुख हैं उज्ज्वला योजना और शौचालय निर्माण योजना। इसके अलावा हर घर को नल से जल पहुंचाने की योजना भी केंद्र सरकार की सफल योजनाओं में से एक है। कुछ यही स्थिति हर गांव को बिजली पहुंचाने वाली योजना की भी है। इन सफल योजनाओं ने देश की जनता को यह भरोसा दिलाया है कि मोदी सरकार जो कुछ कहती है उसे जमीन पर उतारने में भी सक्षम साबित होती है। यदि इन्हीं सफल योजनाओं की तर्ज पर प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना भी सफलता से अमल में लाई जा सके तो देश का कायाकल्प होना तय है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री की ओर से की जाने वाली जिस अन्य घोषणा की चर्चा होना तय है, वह है छोटे किसानों को सहारा देने की योजना। अपने देश में छोटे किसानों की एक बड़ी संख्या है। यदि विभिन्न सरकारी कदमों के तहत ये किसान अपने पैरों पर खड़े हो सकें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत बल मिलेगा और उसका लाभ सारे देश को मिलेगा।

Date:16-08-21

नए मोड़ पर आजादी

संपादकीय

75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले से संबोधन इतिहास के गौरव और वर्तमान की चुनौतियों के मंच से उज्ज्वल भविष्य की ओर देखने की एक प्रेरक कोशिश है। लाल किले से अपने आठवें संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां से शुरू होकर अगले 25 वर्ष की यात्रा तक, जब हम आजादी की शताब्दी मनाएंगे, नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। इस अमृत काल में हमारे संकल्पों की सिद्धि हमें आजादी के 100 वर्ष तक ले जाएगी और गौरवपूर्ण रूप से ले जाएगी। वाकई अगर भारत सरकार ने आगामी 25 वर्षों में देश के विकास के लिए जी-जान लगा दिया, तो इसमें कोई शक नहीं कि भारत दुनिया में सबसे आदर्श लोकतांत्रिक महाशक्ति के रूप में चमक उठेगा। हमारी आबादी का गणित बताता है कि वर्ष 2035 तक भारत युवाओं का देश रहेगा, मतलब हमारे लिए आगामी पंद्रह से बीस साल बहुत महत्व रखते हैं। इन वर्षों में अगर हम पूरी मेहनत, ईमानदारी और कौशल से आगे बढ़े, तो सचमुच कमाल होने वाला है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बिल्कुल सही इशारा किया कि सरकारी नियमों व प्रक्रियाओं को लोगों के लिए बहुत आसान बनाना होगा। विगत सत्तर वर्षों से जो जकड़ रही है, उसे ढीला करने में वक्त लगेगा, लेकिन सरकारी विभागों, कर्मचारियों को समय के अनुसार ढलना पड़ेगा। आज किसी भी तरह का उद्यम करना या कोई नया काम करना पहले की तुलना में थोड़ा आसान हुआ है, लेकिन इस दिशा में अभी भी बहुत कुछ करना शेष है।

जब आगे बढ़ने की बात हो रही है, तो जाहिर है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में संसद में ओबीसी समुदाय के आरक्षण से जुड़े विधेयक के पास होने का जिक्र किया। एक और खास बात कि प्रधानमंत्री ने देश को बदलने के लिए एक नया मंत्र दिया है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास को भी जोड़ा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री ने सुभाषचंद्र बोस से लेकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तक सभी वीर शहीदों को नमन किया और कहा कि देश इन सभी महापुरुषों का कर्जदार है और हमेशा रहेगा। वाकई, स्वतंत्रता सेनानियों का जो हम पर ऋण है, उसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हमें आजादी बैठे-बिठाए नहीं मिली थी। अत: हमें भी अपने देश को सशक्त करने में अपना पूरा योगदान देना चाहिए, जो हमारी शान और पहचान है। अपनी आजादी के इस मोड़ पर आज सभी को आत्मसमीक्षा करने की जरूरत है।

प्रधानमंत्री ने युवाओं का आह्वान करने के साथ ही कर्म के फल पर विश्वास जताया है। बिना कर्म स्वतंत्रता आदर्श नहीं बन सकती। केवल भाषण से कुछ नहीं होने वाला। आज यह बहुत जरूरी है कि जो भी जहां है, वहां वह अपने काम में सौ फीसदी ईमानदारी बरते और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल और बदलते देश में बीस से ज्यादा उपलब्धियों का बखूबी बयान किया है, तो कोई आश्चर्य नहीं। इन उपलब्धियों से प्रेरणा लेकर सभी को आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री ने चेताया है कि हमारे पास गंवाने के लिए एक पल भी नहीं है। यही समय है, सही समय है। नि:संदेह, शासन-प्रशासन चला रहे लोगों को भी नारों-आह्वान की रोशनी में चलते हुए आम लोगों के सामने आदर्श रखना होगा।