16-07-2019 (Important News Clippings)
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Date:16-07-19
Bold Vision of Modi 2.0
Moving from ‘garibi hatao’ to ‘amiri lao’ depends on embedding audacious new mindsets
Gurcharan Das is a former CEO of Procter & Gamble India.
On Sunday night the anchor of a TV show sneeringly and repeatedly referred to Prime Minister Narendra Modi’s $5 trillion GDP target. The show was on the poor state of our cities and the well-meaning anchor didn’t mean to demonise economic growth even though it came out sounding that way. When this was pointed out to her, she replied in her defence that India should grow but with responsibility to the environment. No one could disagree with that but the viewer was left unsure about the virtues of growth.
Ever since the $5 trillion goal was announced last week, it has set off a healthy debate with Modi calling his critics “professional pessimists”. It is a good thing for a nation to aspire to a target. It also suggests that Modi 2.0 has a new mindset – a happy change from the “garibi hatao” mindset of giveaways that afflicted Modi 1.0 after Rahul Gandhi’s jibe about a “suit-boot sarkar”, which led to an unhappy race to the bottom during the recent general election. The ambitious target restores the growth mindset that got Modi elected in the first place in 2014.
The pursuit of higher GDP is easy to malign – it was invented during the industrial age and has its limitations. Many blame growth for harming the environment. They want governments to stop chasing money and start caring about the people. But it is also understandable why GDP remains the best guide for policy makers. In recent years growth has lifted more than a billion people around the world out of crushing poverty.
Only through growth does a society create jobs. Only growth provides taxes to the government to spend on education (that brings opportunity and equity) and healthcare (that improves nutrition, decreases child mortality and allows people to live longer.) In India, growth provided the means to bring subsidised gas to rural households to counter indoor air pollution from burning dung and wood for cooking. In 1990, this insidious form of pollution caused more than 8% of all deaths in the world; with growth and prosperity, this figure is down to nearly half today. Even outdoor pollution rises sharply when a poor nation begins to develop but declines as the nation prospers and has the resources to control it. It’s not surprising that nations with high per capita GDP enjoy the highest ranks on the indices of human development and happiness.
It was not appropriate in her Budget speech to extoll the virtues of GDP growth, but the finance minister could have explained how achieving her bold target was crucial to creating jobs for the millions who voted for BJP. I would go further and make a new slogan for Modi 2.0, following Deng’s example in China – “Not only garibi hatao, but amiri lao.” This would capture the hopes and aspirations of the young. Instead of turning defensive about suit-boot, the right answer from a reformist prime minister should be, “Yes, I want every Indian to aspire to the comforts of a suit-boot lifestyle.”
Success in achieving the $5 trillion target depends on implementing bold reforms and a change in other mindsets as well. Export pessimism, inherited from the 1950s, still persists and India’s share in global exports remains a measly 1.7%. No country became middle class without exports. We must reverse the unfortunate protectionism that has afflicted the nation since 2014 and change our slogan to “Make in India for the World”. Only through exports will come the high productivity jobs and acche din for our aspiring youth.
Second, growth and jobs will only come through private investment. Investor sentiment is weak and the biggest investors find India’s environment turning hostile. The Budget has exacerbated this and it may be one reason for the stock market crash. Third, although it has become a major exporter of farm produce, India continues to treat its farmers like poor peasants. Farmers need freedom of distribution (scrap APMCs, Essential Commodities Act, etc), production (encourage contract farming), cold chains (liberalise multi-brand retail), and a stable policy on exports. Bleeding subsidies for fertilisers and PDS must be replaced by direct benefit transfers.
It is not enough to implement reforms, Modi needs to sell them. To begin with, sell them to his party, to RSS and allied saffron units. And then to the rest of the country. Margaret Thatcher used to say famously that she spent 20% of her time doing reforms and 80% selling them. The previous reformers – Narasimha Rao, Vajpayee, and Manmohan Singh – failed in this task. With his overwhelming mandate Modi should expend some of his political capital in this task. It is high time India stopped reforming by stealth.
In democracies the winner’s honeymoon usually lasts a hundred days. The best answer to critics who are sceptical about the $5 trillion goal is to show tangible results during this period. For example, pull out the land and labour reform bills from the Modi 1.0 closet; improve them, and begin to “sell” these reforms in anticipation of getting them through the Rajya Sabha this time around. The FM on her part should quickly follow up on her bold disinvestment target by announcing a time bound plan for the strategic sale of other public sector companies (apart from Air India). Actions such as these will gain the peoples’ trust in the ambitious $5 trillion number. And follow up with quarterly progress reports to the nation to reinforce confidence in Modi 2.0’s bold vision.
Some Good News on the Population Front
ET Editorials
Indian families are opting to have fewer children, but the ratio of girls to boys born has deteriorated. This, in short, is the message from Sample Registration System (SRS) numbers for 2017, published by the Registrar General of India. The total fertility rate (TFR), the number of children each mother is likely to have, has fallen to 2.2 from 2.3, and is well on course to dip below 2.1, the replacement level. It debunks neo-Malthusian scenarios of populations growing relentlessly till famine, starvation and strife restore the balance. Population growth tapers off with increased literacy, access to contraception, and social and economic progress.
Unsurprisingly, the five southern states have TFRs below the national average, in the 1.5 to 1.7 range. Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, West Bengal, Uttarakhand and Odisha, with some social and economic mobility, are also below the pan-India average. The worst performer is Bihar, historically a laggard in every development criterion.
Earlier, data released by the National Family Health Survey (NFHS) showed that the TFR for Muslim mothers has dropped more sharply than for Hindus. The gap between the two communities’ TFR has narrowed from 30.8% in 2005-06 to 23.8% in 2015-16. Overall SRS numbers seem to support this: states with large Muslim populations like J&K and West Bengal have among the lowest TFRs pan-India. Bangladesh’s TFR is already below 2.1. Those who fret about Hindus being swamped by Muslims can sleep in peace.
However, between 2014-16 and 2015-17, India’s sex ratio, the number of females per 1,000 males, worsened from 898 to 896. We continue to privilege male births over females, a preference that continues through generations. These biases have deep social and economic roots and need reform beyond slogans.
Date:16-07-19
Spot the Right Sector for Jobs
Suman Layak
Five years ago, the first Narendra Modi government had signalled its intentions to boost private sector-led mining and manufacturing. The legislation to ease land acquisition norms (that ultimately did not go through Rajya Sabha), ‘Make in India’, re-orienting the ministry of environment and forests for faster clearances of projects, and clamping down on NGOs, were all part of the push. Some of these faced stiff political opposition, possibly because the underlying goal of job-creation was never clearly articulated.
In 2019, with National Sample Survey Office (NSSO) data showing unemployment at a 45-year high, any pro-industry move would do well to put job creation at its core. In fact, GoI should signal a job-creation thrust by bringing in a direct tax-incentive programme for businesses that reward employment generation.
In 2011, in the wake of the subprime crisis-triggered slowdown, US President Barack Obama had introduced the US Jobs Act, a pair of Bills costing around $447 billion, including $245 billion in cuts and suspension of payroll tax. It incentivised employers for adding new workers to their payrolls. Last year, to protect workers against the impact of the trade war with the US, China introduced a scheme that gave incentives or tax refunds to companies that did not lay off anyone.
This kind of direct cash incentives for employers have been tried out by some states like Jharkhand and Gujarat. They provide direct benefits to employers matched to the number of hires in new projects. A tax credit plan from GoI linked to jobs will also be music to the ears of the finance minister, considering Lok Sabha poll campaigning saw competitive announcements of direct cash transfer schemes for farmers (PM-KISAN) and for the poor (Nyuntam Aay Yojana, NYAY). A job creation-linked tax credit plan can be budgeted with clear outcomes, defined by number of jobs created.
Achange in approach in different arms of governance, and making jobs the key currency for governmentindustry interface, is needed.
Take Jet Airways, where public sector banks (PSBs)-led lenders have taken over management control. But these lenders were loath to extend further funding to the collapsing operations of Jet. Imagine a scenario where India’s leading lender, State Bank of India, an entity controlled by GoI, could offer funds to Jet on the premise that it would be able to keep alive the 15,000-odd jobs in the company, and, in turn, seek government support in some form for it.
The Jet management had asked for Rs 400 crore emergency funds to keep flying. Not only would it have been possible for the board of directors of PSBs to justify such a course of action to their political masters, but also, it would have held good during for any future scrutiny of their actions.
Now, take the National Company Law Tribunal (NCLT) courts working through the Insolvency and Bankruptcy Act (IBC) cases. They have facilitated change of management in companies while keeping them in operation as ‘going concerns’ — the most prominent example being the Tata Steel takeover of Bhushan Steel, where most jobs were preserved.
In contrast, from 2014, the Supreme Court cancelled 214 mining leases, some more than 20 years old. It was hailed as a strong anti-corruption move. But it didn’t preserve jobs in the companies already operating. The alternative could have been to cancel the shareholding of the promoters or licence-holders in these mining companies, and then auctioning them to the highest bidders. It would have been an equally strong measure, with ajob-protection built in.
Finally, jobs-generating sectors should be rewarded. It can be done by turning industry incentives around to reward job creation, instead of pushing capital and investments. Remember, India’s largest garment exporter, Shahi Exports, today employs more than one lakh people. The incentives regime for private sector has to be sector-agnostic, and focused on jobs.
तीन हजार साल बाद ही सही, अंततः गरीबी पहचानी तो गई
संपादकीय
मानव सभ्यता का ज्ञात, तार्किक और लिखित इतिहास 3000 साल का है, लेकिन हम सबसे शाश्वत समस्या -गरीबी- की सही पहचान आज तक नहीं कर सके थे। भला हो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास सूचकांक के संयुक्त प्रयास और कुछ अन्य शोधकर्ताओं की मेहनत का कि उन्होंने विश्व का ध्यान बहुआयामी गरीबी और उसमें भी कुछ नए पैरामीटर्स पर खींचा। इस रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले तथ्य आए हैं, जो भारत सहित दुनिया के तमाम अविकसित और विकासशील देशों की सरकारों को जहां अपनी जन-कल्याण नीति बदलने पर मजबूत करेंगेे। इस रिपोर्ट के अनुसार, कुछ देशों में पाया गया कि एक ही गरीब घर का एक बच्चा कुपोषित है और दूसरा पोषित (संभव है कारण बेटा-बेटी में विभेद हो)। एक ही क्षेत्र में कुछ सौ किलोमीटर के अंतर पर गरीबों में भयंकर गरीबी है और दूसरे ऐसे ही क्षेत्र में यह अंतर काफी कम है। अध्ययन में गरीबी को न केवल स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता के दस पैरामीटर्स पर मापा गया है बल्कि उस क्षेत्र के लोगों में पानी की उपलब्धता या हासिल करने में कठिनाई, शिक्षा के लिए स्कूल की दूरी, खाना बनाने के लिए कुकिंग गैस, स्वच्छ पानी, बिजली आदि को भी शामिल किया गया है। गरीबी की तीव्रता (इंटेंसिटी) और गरीबी में फर्क यह है कि संभव है एक व्यक्ति को बिजली या गैस तो मिल गया पर स्वच्छ पानी के लिए उसे दो किलोमीटर जाना पड़ता हो। अध्ययन में पाया गया कि दुनिया के 123 करोड़ बहुआयामी गरीबों में 88 करोड़ मध्यम आय वाले देशों में हैं और बाकी निम्न आय वाले देशों में। यानी केवल जीडीपी बढ़ाने पर बल देना कई बार हानिकारक होे सकता है अगर उसका चौतरफा लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंचाया गया। शायद भारत के स्वास्थ्य के आंकड़े राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के तीसरे और चौथे राउंड के निष्कर्ष से लिए गए हैं, जिनमें तमाम नए पैरामीटर्स को शामिल नहीं किया गया था। क्यों भारत को लेकर इस अध्ययन में अपेक्षाकृत उतने विस्तार से नए आधार पर तथ्य नहीं दिए गए हैं। फिर भी यह कहा जा सकता है कि 2005 से 2015 तक सरकारों ने जन-कल्याण योजनाओं पर काफी काम किया है, जिसकी वजह इस अध्ययन में भी दुनिया के मुल्कों में अपना देश गरीबी ख़त्म करने में सबसे आगे है – झारखण्ड देश में सबसे आगे।
निजीकरण अपनाने में हर्ज नहीं
एयर इंडिया जैसे सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण करने में ही भलाई है। सरकार निजीकरण का दायरा और बढ़ाए तो बेहतर है।
डॉ. भरत झुनझुनवाला , (लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं आईआईएम, बेंगलुरु के पूर्व प्रोफेसर हैं)
मोदी सरकार एयर इंडिया का निजीकरण करने जा रही है। सार्वजनिक इकाइयों के निजीकरण के विरुद्ध पहला तर्क मुनाफाखोरी का दिया जा रहा है। जैसे ब्रिटिश रेल की लाइनों का निजी कंपनियों द्वारा निजीकरण कर दिया गया। उसमें पाया गया कि रेल सेवा की गुणवत्ता में गिरावट आ गई। रेलगाड़ियों ने समय पर चलना बंद कर दिया। सुरक्षा पर खर्च में कटौती हुई, परंतु रेल का किराया नहीं घटा। इसी तरह के कई अनुभव दक्षिण अमेरिकी देशों में देखने को मिले। निजी कंपनियों ने पानी, बस आदि सेवाओं के दाम बढ़ा दिए, लेकिन सेवा की गुणवत्ता में ह्रास हुआ, परंतु यह समस्या एकाधिकार वाले क्षेत्रों में उत्पन्न् होती है। जैसे पाइप से पानी की आपूर्ति का निजीकरण कर दिया जाए तो उपभोक्ता कंपनी की गिरफ्त में आ जाता है। कंपनी द्वारा पानी का दाम बढ़ा दिया जाए तो उपभोक्ता के पास दूसरा विकल्प नही रह जाता है, लेकिन एयर इंडिया प्रतिस्पर्द्धा वाले बाजार में सक्रिय है। यदि एयर इंडिया के क्रेता द्वारा हवाई यात्रा का दाम बढ़ाया जाता है तो उपभोक्ता दूसरी प्राइवेट एयरलाइन से यात्रा करेंगे। इसलिए नागर विमानन एवं बैंकिंग जैसे क्षेत्रो में निजीकरण का यह दुष्परिणाम उत्पन्न नहीं होगा।
मुनाफाखोरी को रोकने के लिए ही इंदिरा गांधी ने साठ के दशक में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। चूंकि उनके द्वारा आम आदमी को सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही थीं। वे मुख्य रूप से बड़े शहरों में ही शाखाएं खोल रहे थे, जहां ज्यादा मुनाफा था। इंदिरा गांधी ने उनका राष्ट्रीयकरण किया, जिससे इनके द्वारा आम आदमी को बैंकिंग सेवा उपलब्ध हो जाए। ऐसा हुआ भी। 1970 के दशक में बैंकों की पहुंच में भारी विस्तार हुआ, परंतु दूसरी समस्या भी उत्पन्न् हो गई। भ्रष्ट बैंक अधिकारियों और जालसाज उद्यमियों की मिलीभगत से सरकारी बैंकों ने घटिया लोन दिए, जो खटाई में पड़ते गए और देश की संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था आज रसातल में पहुंचती दिख रही है। हम एक गड्ढे से निकले और दूसरी खाई में जा गिरे। इस उद्देश्य को हासिल करने का दूसरा उपाय यह था कि रिजर्व बैंक द्वारा निजी बैंकों के प्रति सख्ती की जाती। उन्हें चिह्नित स्थानों पर शाखाएं खोलने को मजबूर किया जाता और ऐसा न करने पर भारी हर्जाना लगाया जाता, जैसे नकद आरक्षित अनुपात आदि नियमों का अनुपालन न करने पर किया जा रहा है। आम आदमी तक बैंकिंग सेवा का न पहुंचना वास्तव में रिजर्व बैंक के नियंत्रण की नाकामी थी। इस बीमारी का सीधा उपचार था कि रिजर्व बैंक के गवर्नर को बर्खास्त कर दिया जाता। रिजर्व बैंक के कर्मचारी ठीक हो जाते तो निजी बैंक भी लाइन पर आ जाते, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस सीधे रास्ते को न अपनाकर निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और अनायास ही उसी बैंकिंग नौकरशाही का विस्तार कर दिया, जो कि समस्या की जड़ थी। इंदिरा गांधी के उस निर्णय का खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं।
यह सही है कि निजीकरण की आड़ में मुनाफाखोरी हो सकती है, परंतु इसका हल सरकारी नियंत्रण है, न कि सार्वजनिक उपक्रमों के सफेद हाथी को ढोना। निजीकरण के खिलाफ दूसरा तर्क सार्वजनिक संपत्ति का औने-पौने दाम पर बेचा जाना है। जैसे ब्रिटिश रेल लाइनों को 1.8 अरब पौंड में बेच दिया गया। खरीदारों ने उन्हीं लाइनों को मात्र सात माह बाद 2.7 अरब पौंड में बेच दिया। अर्थ यह हुआ कि सरकार ने बिक्री कम दाम पर कर दी थी। अपने देश में कोल ब्लॉक एवं 2-जी स्पेक्ट्रम के आवंटन में भी इसी प्रकार का घोटाला पाया गया, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। बाद में कोल ब्लॉक और स्पेक्ट्रम कई गुना अधिक मूल्य पर बेचे गए। हमारे इस अनुभव से निष्कर्ष निकलता है कि समस्या निजीकरण की मूल नीति में नहीं, बल्कि उसके क्रियान्वयन में है। जैसे सब्जी को यदि तेज आंच पर पकाया जाए और वह जल जाए तो यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि सब्जी को नहीं पकाना चाहिए।
निजीकरण के विरुद्ध तीसरा तर्क है कि निजी उद्यमियों की आम आदमी को सेवाएं मुहैया कराने में रुचि नहीं होती। 1960 के दशक में बैंकों के निजीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया था, लेकिन दूसरे अनुभव इसके विपरीत बताते हैं। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना ने टेलीफोन, एलपीजी गैस और पानी की सेवाओं का निजीकरण कर दिया। इंटर अमेरिकन बैंक द्वारा कराए गए एक अध्ययन में पाया गया कि निजीकरण के बाद टेलीफोन, गैस और पानी के कनेक्शन की संख्या मे भारी वृद्धि हुई थी। इन सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। भारतीय शहरों में बिजली आपूर्ति के निजीकरण के बाद ऐसा ही अनुभव सामने आया है। गरीब और अमीर के हाथ में नोट का रंग नहीं बदलता। जहां क्रय शक्ति है, वहां निजी कंपनियां पहुंचने को उतारू होती हैं। फिर भी यह सही है कि जहां आम आदमी की क्रय शक्ति नहीं होती है, वहां सस्ती सरकारी सेवा का महत्व होता है। जैसे गरीब अक्सर सस्ते सरकारी स्कूल में बच्चे को भेजते हैं, मगर गरीब को सबसिडी वाली इस सेवा का भारी आर्थिक हर्जाना देना होता है। आज सरकारी अध्यापक औसतन 60,000 रुपए का वेतन उठाते है और उनके द्वारा पढ़ाए गए आधे बच्चे फेल होते हैं, जबकि 10,000 का वेतन लेकर प्राइवेट टीचर द्वारा पढ़ाए गए 90 प्रतिशत बच्चे पास होते हैं। सस्ती सेवा के चक्कर में गरीब के बच्चे फेल हो रहे हैं। इस समस्या का हल आम आदमी की क्रय शक्ति में वृद्धि हासिल करना है, न कि उसकी सेवा के लिए सार्वजनिक इकाइयों को पालना।
सार्वजनिक इकाइयों के निजीकरण के खिलाफ चौथा तर्क रोजगार का है। यह सही है कि निजी इकाई में रोजगार का हनन होता है। जैसे एयर इंडिया में तीन वर्ष पूर्व प्रति हवाई जहाज 300 कर्मी थे, जबकि अंतरराष्ट्रीय मानक लगभग 100 से 150 कर्मचारियों का है। बीते तीन वर्षों में एयर इंडिया ने इस मानक में सुधार किया है। यदि एयर इंडिया का निजीकरण तीन वर्ष पूर्व किया जाता तो निश्चित ही क्रेता द्वारा कर्मियों की संख्या में कटौती की जाती। सच यह है कि मंत्रियों एवं सचिवों के इशारों पर सार्वजनिक इकाइयों में अनावश्यक भर्तियां की जाती हैं, जो कि वाणिज्यिक दृष्टि से नुकसानदेह होती हैं। इसलिए निजी क्रेता द्वारा कर्मियों की संख्या में कटौती की जाती है, परंतु यह निजीकरण का केवल सीधा प्रभाव है। कुल रोजगार पर निजीकरण का फिर भी प्रभाव सकारात्मक पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विकासशील देशो में किए गए निजीकरण के अध्ययन में पाया गया कि इससे सीधे रोजगार का हनन होता है, लेकिन कुल रोजगार बढ़ता है। इस प्रकार देखें तो एयर इंडिया के निजीकरण के विरोध में दिए जा रहे तर्क कहीं टिकते नहीं। सरकार को चाहिए कि इस नीति को सभी सार्वजनिक उपक्रमों पर लागू करे, विशेषकर सरकारी बैंकों पर।
Date:16-07-19
कोलेजियम पर सही सवाल
न्यायिक तंत्र में सुधार के लिए कई कदम उठाने की जरूरत है। ऐसी व्यवस्था खत्म होनी चाहिए जहां जज ही जज की नियुक्ति करते हों। कोलेजियम व्यवस्था पर संसद में उठे सवाल।
संपादकीय
उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की मौजूदा कोलेजियम व्यवस्था को लेकर राज्यसभा में सवाल उठने पर हैरानी नहीं। हैरानी तो तब होती जब संसद कोलेजियम को लेकर मौन धारण किए रहती, लेकिन इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि उच्च सदन में शून्य काल के दौरान यह मांग उठी कि उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों का चयन अखिल भारतीय परीक्षा के जरिये किया जाए। यह अच्छा हुआ कि इस मसले पर विभिन्न दलों के सांसदों की दिलचस्पी को देखते हुए राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने यह कहा कि न्यायपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका के अधिकारों और सीमाओं पर व्यापक चर्चा करने की जरूरत है।
वास्तव में इस पर केवल व्यापक चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसी कोई व्यवस्था भी बननी चाहिए जिससे उस दोषपूर्ण कोलेजियम से छुटकारा मिले जिसके तहत न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैैं। ऐसा किसी लोकतांत्रिक देश में नहीं होता। ऐसा केवल भारत में ही होता है और वह भी तब जब खुद सुप्रीम कोर्ट यह स्वीकार कर चुका है कि कोलेजियम व्यवस्था दोषपूर्ण है। कायदे से इस स्वीकारोक्ति के बाद या तो इस व्यवस्था के दोष दूर किए जाने चाहिए थे या फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति की नई व्यवस्था बननी चाहिए थी। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से किसी को यह बताना चाहिए कि ऐसा अब तक क्यों नहीं हो सका है? यह लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं के अनुकूल नहीं कि न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारियों की नियुक्तियां खुद करें।
नि:संदेह यह सुखद नहीं रहा कि मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में संविधान संशोधन के जरिये जिस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक ठहरा दिया। इस फैसले से इस आयोग के गठन के लिए की गई लंबी कवायद व्यर्थ साबित हुई। यह संभव है कि इस आयोग के कुछ प्रावधान न्यायसंगत न रहे हों, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होता कि उन्हें सुसंगत बनाने पर जोर दिया जाता? कम से कम अब तो यह काम किया ही जाना चाहिए। इसलिए और भी, क्योंकि कोलेजियम व्यवस्था के तहत होने वाली नियुक्तियों को लेकर सवाल उठते ही रहते हैैं। चूंकि यह व्यवस्था पारदर्शी नहीं इसलिए सवाल कुछ ज्यादा ही उठते हैैं।
जहां तक निचली अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किए जाने की मांग है तो इसका समय आ चुका है। सच तो यह है कि अब तक इस सेवा का गठन हो जाना चाहिए था। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के साथ ही कोलेजियम व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम प्राथमकिता के आधार पर किया जाना चाहिए। ऐसा करते समय यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि न्यायिक तंत्र में सुधार के लिए और भी कई कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि लोगों को समय पर न्याय सुलभ नहीं हो रहा है। भारत सरीखे लोकतांत्रिक देश में इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं हो सकती कि लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के पहले इसे लेकर आशंकित रहें कि उन्हें वहां से समय पर न्याय मिलेगा या नहीं? आज ऐसी ही स्थिति है। जब तक यह स्थिति बनी रहती है, न्यायपालिका सवालों से घिरी रहेगी।
Date:15-07-19
कश्मीर में नई मुहिम
केंद्र द्वारा कश्मीर में जो नई नीति अपनाई जा रही है, उसकी सफलता इस पर निर्भर है कि अलगाववादी व पाकिस्तानपरस्त तत्वों पर लगाम लगे।
संपादकीय
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुआई में मोदी सरकार ने कश्मीरियों का दिल जीतने की जो मुहिम शुरू की है, उसमें सफलता मिले, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही केंद्रीय सत्ता को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कश्मीर में अलगाववादी और पाकिस्तान-परस्त तत्वों पर लगाम लगे, क्योंकि इन तत्वों की सक्रियता पर रोक लगाए बगैर केंद्रीय योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने और ऐसा करके कश्मीरियों का दिल जीतने के लक्ष्य को हासिल करना कठिन हो सकता है। इससे इनकार नहीं कि पिछले कुछ समय में अलगाववादी तत्वों पर एक हद तक लगाम लगी है, लेकिन फिलहाल इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि उनका दुस्साहस पस्त पड़ चुका है। हुर्रियत कांफ्रेंस सरीखे शरारती संगठनों की आतंक-परस्ती और पाकिस्तान भक्ति पहले जैसी नजर आ रही है। इसके अलावा इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कश्मीर घाटी में मजहबी कट्टरता और आतंकवाद को नए सिरे से हवा देने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों अल-कायदा की ओर से दी गई गीदड़ भभकी यही बताती है कि कश्मीर घाटी को जिहादी आतंकवाद का गढ़ बनाने की कोशिश हो रही है। ध्यान रहे कि ऐसी कोशिश पहले भी होती रही है और इसका प्रमाण यह है कि वहां रह-रहकर खूंखार आतंकी संगठन आईएस के काले झंडे लहराए गए हैं। इस सबके अलावा यह तो जगजाहिर ही है कि पाकिस्तान कश्मीर को अशांत एवं अस्थिर रखने की अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है।
अमन-पसंद आम कश्मीरियों का दिल जीतने के लक्ष्य को हासिल करने में मुख्यधारा के राजनीतिक दल भी बाधक बन सकते हैं। इसकी पुष्टि तब हुई थी जब नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार का फैसला किया था। यह फैसला इस बहाने किया गया था कि केंद्र सरकार अनुच्छेद 35-ए एवं अनुच्छेद 370 को हटाने के इरादे जाहिर कर रही है। इन राजनीतिक दलों को इस पर भी आपत्ति थी कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 35-ए की संवैधानिकता पर सुनवाई क्यों कर रहा है? अब तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 पर भी सुनवाई करने को तैयार है। देखना है कि अब नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी क्या रवैया प्रदर्शित करती हैं? उनका रवैया जो भी हो, इस बात को ओझल नहीं किया जा सकता कि फिलहाल ये दोनों दल यह मांग करने में लगे हुए हैं कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव जल्द हों। नि:संदेह राज्य में विधानसभा चुनाव कराने ही होंगे, लेकिन बेहतर होगा कि पहली प्राथमिकता वहां के हालात सुधारने को दी जाए। हालात सुधरने पर ही केंद्रीय योजनाओं पर आसानी से अमल किया जा सकेगा।
यह सही है कि राज्यपाल शासन विभिन्न क्षेत्रों में नए तौर-तरीकों का इस्तेमाल करने में लगा है, पर अब भी बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। उम्मीद है कि राज्यपाल के नए सलाहकार फारूक खान के आने से स्थितियां बदलेंगी। वास्तव में जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन में वृद्धि को केंद्र सरकार को अवसर में तब्दील करना चाहिए, क्योंकि इसके आसार कम हैं कि वहां के सियासी दल हालात बदलने में मददगार साबित होंगे।
गरीबी की चुनौती
संपादकीय
शायद ही कोई साल ऐसा बीतता हो जब यह खबर नहीं आए कि भारत ने गरीबी दूर करने में और कामयाबी हासिल की। देश-विदेश स्थित संस्थानों के शोध अध्ययनों, सरकारी रिपोर्टों, विश्व बैंक आदि की रिपोर्टों से ही पता चलता है कि हमारी सरकार कितने करोड़ और गरीबों पर से गरीबी का कलंक मिटाने में कामयाब हुई है। भले हकीकत कुछ और हो, जो होती भी है, लेकिन फिलहाल जो ताजा वैश्विक सूचकांक आया है, वह बता रहा है कि गरीबी मिटाने में भारत सबसे तेजी से काम कर रहा है। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और आॅक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डवलपमेंट इनीशिएटिव ने मिल कर तैयार किया है। एक सौ एक देशों के इस सूचकांक में भारत सबसे पहले नंबर पर है। दरअसल, भुखमरी, कुपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और भ्रष्टाचार आदि के बारे में जो वैश्विक सूचकांक समय-समय पर आए हैं वे निराशाजनक तस्वीर ही पेश करने वाले रहे हैंं। इसलिए अगर गरीबी मिटाने में भारत के प्रयास सफल हो रहे हैं तो इससे बड़ी सुकून की बात और क्या हो सकती है!
भारत में राजनीतिक दलों के पास गरीबी एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है। हर चुनाव में गरीबी हटाने का वादा जरूर किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आजादी के सात दशक बाद भी भारत गरीबी के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाया। लेकिन पिछले दो दशक के दौरान समय-समय पर गरीबों की तादाद घटने के दावे किए जाते रहे हैं। अभी जो वैश्विक सूचकांक आया है उसके मुताबिक 2006 से 2016 के बीच यानी दस साल में सत्ताईस करोड़ गरीबों को गरीबी के दायरे से बाहर किया गया है। कुछ साल पहले विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया था कि वर्ष 2004 से 2011 के बीच भारत में गरीबों की संख्या 38.9 फीसद से घट कर 21.2 फीसदी रह गई। एक अमेरिकी शोध संस्था ने बताया था कि भारत में हर मिनट चवालीस लोग गरीबी से मुक्त हो रहे हैं। लेकिन भारत में गरीबी पर राजनेताओं से लेकर अर्थशास्त्री जिस तरह से चिंता जाहिर करते रहे हैं और हर चुनाव, हर बजट में गरीबी का खात्मा करने का वादा किया जाता रहा है उससे लगता है गरीबी मिटने के बजाय तेजी से पैर पसार रही है। ऐसे में इसे लेकर आने वाले आंकड़े संदेह से ज्यादा कुछ नहीं पैदा करते।
यह भी बहस और चर्चा का एक गंभीर विषय ही रहा है कि गरीबी है क्या। क्या जिसके पास खाने, रहने जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, वही गरीब है? गरीबी के अंतरराष्ट्रीय मानकों में स्वास्थ्य, शिक्षा, काम करने के हालात, हिंसा आदि को शामिल किया गया है। चार साल पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में जो गरीबी उन्मूलन कार्यदल बनाया था, उसका एक काम गरीबी की व्यावहारिक परिभाषा तय करना भी था। सवाल है कि जब गरीबी की कोई मानक परिभाषा ही तय नहीं हो पाई तो फिर गरीब किसे मानेंगे? कहने को भारत दुनिया की तेज अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो चुका है, लेकिन आज भी आबादी का बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पीने का साफ पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आज भी दिमागी बुखार से बड़ी संख्या में बच्चे मर जाते हैं, लेकिन पिछले चार दशकों में इस बीमारी से निपटने के लिए सरकारों ने कुछ नहीं किया। यह एक मिसाल भर है। हकीकत तो यह है कि भारत आर्थिक विकास के जिस रास्ते पर चल रहा है उसने एक अमीर और गरीब के बीच खाई और बढ़ा दी है। इसलिए अगले एक दशक के भीतर गरीबी को पूरी तरह से खत्म करने का सरकार ने जो लक्ष्य तय किया है, वह कम चुनौतीभरा नहीं है।
The Fundamental Unity
Integral Humanism can help reconcile nationalism and internationalism.
Ananya Awasthi , [ The writer is assistant director, Harvard India Research Center and writes on health, wellbeing and Indic philosophies]
Tracing its origins to the Upanishadic traditions, Advaita (non-dual) Vedanta is an outlook towards life which believes in the “non-dualism” of Atman (soul) and Brahman (universal metaphysical reality), while acknowledging the Prakriti (material world) as an ever-changing context. It does not recognise any differences between the nature of life — whether of human, animal or plant origin — and acknowledges it as being part of a larger cosmic consciousness. Applying this framework to the modern political, economic and social context, Deendayal Upadhyaya coined the term Integral Humanism and offered a non-dualistic doctrine as an alternative approach to nationalism and internationalism. Rejecting the intrinsic diversity based on race, colour, caste or religion, it identifies all human beings as part of one organic whole, sharing a common consciousness of national thought.
While the parameters for material success and development emerged in the background of the industrial and technological revolutions, they laid an undue emphasis on evaluating the world in a segmental outside-in manner. An integral understanding of life is, instead, holistic in nature. For example, a medical model of health may be restricted to its biological needs, while an integrated understanding of human life comprises of body, mind, intellect and soul. The practice of yoga is an example of going back to this integrated view.
In fact, modern developments in science validate the integrated view of life. We now accept that the beginnings of life were made from a single explosion called the “Big Bang”. This led to emergence of primal energy, which later went on to give different life forms, as clarified by Einstein’s E=mc2. This understanding scientifically validates the Advaitin’s understanding of non-dualism of all life forms and the inter changeable nature of “Shakti” (Energy) and “Prakruti” (Matter).
Nationalism as a concept arrived relatively recently with the origin of “nation-states” in 17th-18th century Europe. From economics to philosophy, the theories of “survival of the fittest” and the “zero-sum game” reigned supreme. And as history has shown, this form of exclusionary nationalism not only lead to two World Wars but also directly or indirectly promoted the colonisation of Asia and Africa.
The idea of oneness amongst people of all races, caste, creeds, geographies and gender is fundamental to the interpretation of integral frameworks in the international context. Perfectly compliant with the modern notions of democracy and the UN, the integral doctrine is perhaps the oldest framework for human rights. It accords equal rights to all by virtue of the intrinsic unity in life forms. This template is not only democratic but goes a step further in promoting the case for social justice and equal opportunity for even the last man standing, namely, “Antyodaya”.
Similarly, in the context of international relations, this doctrine is not “utilitarian”, nor does it promote the progress of one nation at the cost of another. In this worldview, identifying with both one’s nation and the rest of the humanity becomes the basis of peaceful co- existence. Most importantly, this idea of collectivity is not antagonistic to “nation first” thinking. Integral Internationalism is the perfect balance between the need to defend your nation against violent threats while simultaneously contributing to international security. A strong defence against cross-border terrorism not only protects the rights of your nation but also promotes international security.
In the light of the Sustainable Development Goals, it is noteworthy to see how Integral Ecology takes us back to the age-old wisdom of interdependence with nature. Rejecting the difference between human, animal and plant forms, an integral framework treats the environment as a global good, making environmental protection the shared responsibility all of humanity. “Vasudhaiva Kutumbakam”, a Sanskrit shloka meaning the entire world is my family, reiterates the Advaita thought on how each one of us across the globe are intrinsically connected both in our challenges and opportunities.
The principles of Integral Humanism offer a non-dualistic prism for perceiving the world we live and acting upon the fundamental unity of humankind — an outlook which offers powerful solutions for political, social and economic cooperation across the world.
