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Date:17-07-19

Progress, but

Even as fertility rates fall there is less place for the girl child in the smaller Indian family

TOI Editorials

After decades of worrying about high population growth rates, India is on the cusp of a demographic transition. Its total fertility rate – the number of children likely to be born to a woman – was 2.2 in 2017 which is close to the replacement level TFR of 2.1 – indicating that population will stabilise in the near future. Alongside, the younger demographic will slowly decline as a proportion of the total population, and the working age populace will peak around 2041.

The low TFRs in the 1.6-1.7 range in Maharashtra, Bengal, Punjab and southern states, even as Bihar and Uttar Pradesh lag behind with a 3.0-3.2 TFR, will produce equally significant demographic shifts. As the relatively developed south ages, it could induce mass migration from Hindi speaking states – provided the applecart is not upset needlessly by latent sub-nationalist tendencies or ham-handed efforts to promote Hindi. Nevertheless, the pan-India rise in elderly population will require greater investment in healthcare, old age homes and social security schemes.

Having received sufficient advance warning of these shifts, India must prepare for an orderly transition. Unfortunately, falling TFRs are just one side of the demographic evolution. While these indicate that women are gaining greater agency in planning childbirth, sex ratio at birth (SRB) – number of female babies born for every 1,000 male babies – has fallen to a record low of 896 in 2015-17, translating to a devastating 11.7 million missing girl children. Preference for male children appears to be combining with the pressure to have small families due to rising household expenditure to create a deadly cocktail for the girl child.

This finds correlation in 2017-18 Economic Survey which notes that India’s sex ratio of last child (SRLC) in the case of first-born children is 1.82:1, heavily skewed in favour of boys compared with the ideal sex ratio of 1.05:1. Even top dog Kerala saw its SRB of 974 in 2012-14 plummet to 948 in 2015-17. Evidently, government has its work cut out in streamlining the Beti Bachao Beti Padhao scheme. Effective community mobilisation, financial incentives for girl children, gender sensitisation campaigns, and tackling widespread misogyny in society are needed. Declining sex ratio also manifests as rising crimes against women and human trafficking. This trend must be speedily reversed, if India is to derive maximum advantage from its demographic transition.

Date:17-07-19

Powerful rajas, helpless praja

From Karnataka to Goa, citizens are marginalised spectators of political shenanigans

TOI Editorials

Images of Karnataka politicians travelling from one five star resort to another under heavy security escort have dominated the news. In neighbouring Goa a large group of Congress MLAs suddenly switched to BJP overnight, several of them immediately sworn in as ministers. In both states, outraged citizens have taken to WhatsApp and social media to vent angrily on the dissolute antics of their representatives.

Both Karnataka and Goa are blessed with aware and active citizens’ groups, which speak up on a range of issues from environment to education. Yet in the face of brazen political normlessness, these enlightened citizens have been reduced to bystanders. They simply don’t matter.

Democracy is supposed to mean a system in which the citizen/ voter is sovereign. Democracy stands for inclusion and citizens’ participation. But today when the democratic system has been entirely captured by politicians, democracy only means citizens’ exclusion and helplessness. The sovereign is the slave.

Citizens’ anger means nothing to professional politicians who switch parties like professionals switching jobs. Yet public life is not supposed to be just another job. In democracies, politics is a path chosen by those who already have the independent means to support their peaceful quest for certain ideals. But when politics itself becomes the main source of income, the party system is bound to collapse because ideology and beliefs become meaningless.

Opportunistic defectors do not lose; instead they win elections irrespective of which party’s banner they wave. Atanasio ‘Babush’ Monserrate, one of the more colourful and controversial figures of Goa politics, has defected six times in the last two decades, always associating with whichever government is in power. Two months ago Monserrate won the prestigious Panaji bypoll. During the campaign BJP vociferously highlighted various criminal charges, including rape, against him.

But now he and his wife Jennifer have switched to BJP and Jennifer has been made a minister. When the next election rolls around, there’s nothing to suggest that Monserrate won’t win again, despite his flamboyant political immorality, one which BJP has seemingly embraced by openly welcoming the very politician it claimed was ‘unfit’ for public life two months ago. The notion of being a ‘party with a difference’ has been set aside with impunity in the quest for political dominance. Congress initiated this practice of actively inducing defections during the Indira Gandhi years in 1970s and 80s. Now BJP believes that a renewed mandate at the Centre is a licence for trampling on democratic norms in states.

Since party ideologies are now irrelevant the party system in India is broken. Former Congressman and Goa opposition leader Chandrakant Kavlekar has switched sides to BJP and become deputy chief minister. Another Congress opposition leader in Maharashtra, sugar baron Radhakrishna Vikhe Patil, has also switched to BJP and become a minister. The anti-defection law lies in tatters, as politicians switch sides with no fear of disqualification, secure in their perch as constituency level rajas who will always be re-elected.

What is the reason for this supreme power of politicians and powerlessness of citizens? Today, state power has expanded into so many areas of daily life that Indians are ruled by the imperious raj of the ‘Big State’. This means whether it’s permissions for a variety of businesses, liquor thekas, mining leases, or real estate deals nearly all income generating activities require the nod of the Big State, whose agents are politicians.

Over time these politicians who comprise the Big State build deep patron-client relationships in their area. For jobs, school admissions, water supply, electricity supply, citizens have to appeal to this local strongman. He gets the job done because of his access to state power and soon becomes invincible in his fiefdom. Also, since this local invincible strongman has to keep on dispensing patronage and distribute scarce resources, as well as recoup the money he spends getting elected, he always needs to be on the side which is in government.

Identity politics plays a big role too. As the Big State expands and pushes its tentacles into citizens’ lives, it patronises various religious and caste identities to maintain its power. It does so by distributing largesse to identity groups through quotas, sops et al. Caste and religion-based chieftains begin to function as a hosepipe of benefits to particular groups and thus become unbeatable in elections whichever party they’re in.

Can voters or the educated middle class challenge these monopolies? Not really. Middle class role models and iconic citizens tend to fail politically. When Nandan Nilekani, Infosys co-founder and brain behind Aadhaar, contested on a Congress ticket from South Bangalore in 2014, he was swept aside in the Modi wave. Many well-regarded citizens who contested the 2017 Goa election as Aam Aadmi Party candidates, with corruption as their main plank, lost their deposits.

Local strongmen have captured politics so completely that the space for any alternative politics has shrunk. Even when choices are offered, voters plump for the safety of patron-client relationships. This is precisely why Mahatma Gandhi, always standing for individual freedom and liberty against overweening state power, strongly advocated local self-government to protect citizens from strongmen wielding state power.

In states where there are ideologically opposed parties like Kerala or Tamil Nadu, intense political competitiveness means there’s at least some space for the voter to actually make a difference through her vote. But in states where ideology is dead and only ‘cash and carry’ rules apply, voters can’t challenge, question or influence the arbitrary actions of entrenched strongmen MLAs. No wonder politicians can flit uncaringly between five star resorts, while outrage is the citizens’ only resort.

Date:17-07-19

एनआईए को मजबूत बनाना सरकार का अच्छा कदम

संपादकीय

इंटरनेट और सोशल मीडिया के निर्बाध प्रसार के कारण आतंकवाद आज वैश्विक आयाम ले चुका है। सीरिया में बैठा आईएसआईएस केरल के युवकों को प्रभावित कर रहा है तो दुबई में बैठा पाकिस्तानी आईएसआई का हैंडलर भारत सहित दुनिया के किसी भी कोने में धमाका करा सकता है। ऐसे में भारत की कम से कम एक एजेंसी को पूरी तरह सशक्त करना जरूरी होता जा रहा है। लोकसभा में नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (एनआईए) कानून में इस आशय का संशोधन पारित करने में लगभग सभी दलों की सहमति इस आसन्न संकट के प्रति राजनीतिक दलों की संवेदनशीलता दिखाता है। आशा है कि राज्यसभा में भी यही संवेदनशीलता दिखेगी। राजनीतिक वर्ग को समझना होगा कि पुलवामा फिदायीन हमले के बाद भारत में पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवाद का यह पांचवां चरण है। पहले चार चरण थे पाक-प्रशिक्षित पाक आतंकी (पीटीपीएम), पाक-प्रशिक्षित भारतीय आतंकी (पीटीआईएम), मोड्यूल और स्लीपर सेल्स और होम-ग्रोन (भारत में हीं तैयार किए गए आतंकी, जिनकी ट्रेनिंग नेपाल या बांग्लादेश में की जाती थी)। फिदायीन हमला इसका पांचवां और सबसे खतरनाक चरण है, जिसमें इंडॉक्ट्रीनेशन (उसे धार्मिक उन्माद में ढालना) भी पाकिस्तान की जमीन पर न कर भारत या अरब मुल्कों या कहीं और किया जाता है। अभी तक यह केन्द्रीय एजेंसी अपेक्षित क्षमता नहीं विकसित कर पाई है भले ही कुछ राज्यों की सक्षम एजेंसियों का इनपुट लेकर श्रेय ले लेती हो। विदेश में भी जांच करने और साइबर आतंकवाद, विस्फोटक पदार्थ कानून, परमाणु ऊर्जा कानून के तहत जांच करने के अधिकार मिलने से एनआईए के कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। टाडा और पोटा में सजा की दर इसीलिए कम थी कि राज्यों की पुलिस में अकाट्य साक्ष्य हासिल कर अभियोजन की गुणवत्ता बेहतर करने की क्षमता नहीं थी। तथ्यों को न समझते हुए कुछ राजनीतिक दलों ने यह आरोप लगाते हुए कि सरकारें गलत लोगों को फंसाती हैं, इन कानूनों को ख़त्म करवा दिया। राजनीतिक वर्ग को याद रखना होगा कि 9/11 हमले के बाद जब अमेरिकी सरकार ने होम लैंड सिक्योरिटी एक्ट का शिकंजा कसा और अपनी एजेंसियों को असीमित शक्ति दी तो न तो किसी सांसद ने, न ही जनता से इसके खिलाफ कोई आवाज उठी। भारत में भी हमें आतंक को लेकर जीरो टॉलरेंस का भाव विकसित करना होगा।

Date:17-07-19

ट्रेड वार में कोई विजेता नहीं बनता

पॉल क्रुगमैन, (नोबेल पुरस्कार से सम्मानित लेखक द न्यूयार्क टाइम्स के स्तंभकार हैं)

डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ‘ट्रेड वार बढ़िया है और उसे जीतना आसान होता है।’ उनका यह बयान निश्चित रूप से इतिहास की किताबों में दर्ज होगा, मगर यह भी तय है कि वह सही अर्थों में नहीं लिया जाएगा। इसके बजाय यह इराक युद्ध से पहले डिक चेनी की उस भविष्यवाणी की तर्ज पर याद किया जाएगा जिसमें चेनी ने कहा था कि, ‘हम तो वास्तव में मुक्तिदाता माने जाएंगे।’ ये बयान उस अहंकार और नादानी को दर्शाते हैं जो अक्सर महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों पर फैसला लेने में असर दिखाते हैं।

हकीकत यही है कि ट्रंप इस ट्रेड वार को जीतने नहीं जा रहे। यह भी सच है कि उनकी प्रशुल्क दरों यानी टैरिफ ने चीन सहित अन्य अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उनसे अमेरिका को भी क्षति उठानी पड़ी है। न्यूयॉर्क फेड में अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि इसके चलते बढ़ी हुई कीमतों के कारण एक औसत परिवार को सालाना एक हजार डॉलर अधिक खर्च करने पड़ेंगे। यानी लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। फिर ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे कि टैरिफ से ट्रंप के अपेक्षित लक्ष्य हासिल हो पा रहे हैं जिनका मकसद दूसरे देशों पर नीतियों में बदलाव के लिए दबाव डालना है।

आखिर ट्रेड वार क्या है? इस जुमले को न तो अर्थशास्त्रियों और न ही इतिहासकारों ने गढ़ा है जिसमें घरेलू राजनीतिक कारणों के चलते कोई देश टैरिफ में बढ़ोतरी करता है जैसा अमेरिका 1930 के दशक से नियमित रूप से करता आया है। ट्रेड वार की स्थिति तभी बनती है जब कोई देश दूसरे देश पर दबाव के जरिये नियंत्रण के मकसद से टैरिफ दरें बढ़ाता है ताकि उसे अपने पक्ष में नीतियां बदलने के लिए मजबूर कर सके। हालांकि इसमें दर्द तो वास्तविक रूप से महसूस हो रहा है, लेकिन नियंत्रण स्थापित होता नहीं दिख रहा। कनाडा और मेक्सिको पर ट्रंप ने इस मकसद से टैरिफ बढ़ाया कि वे उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार अनुबंध यानी नाफ्टा पर नए सिरे से वार्ता के लिए तैयार हो सकें। इस कड़ी में हुआ नया समझौता एकदम पुराने जैसा है जिसमें मैग्निफाइंग ग्लास लगाकर भी कोई नई बात देखने को नहीं मिलेगी। इस नए समझौते को भी अभी तक कांग्रेस की मंजूरी नहीं मिली।

वहीं जी-20 देशों के हालिया सम्मेलन में ट्रंप ने चीन के साथ जारी ट्रेड वार पर विराम लगाने को लेकर सहमति जताई। फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि उन्होंने नए टैरिफ को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। हालांकि इस समझौते की भाषा बहुत अस्पष्ट है। इस बीच एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि ट्रंप का ट्रेड वार आखिर क्यों नाकाम हो रहा है? एक भीमकाय अर्थव्यवस्था के बगल में मेक्सिको बहुत छोटी सी अर्थव्यवस्था है जिसके बारे में आपको लगेगा और ट्रंप ने तो लगभग मान ही लिया कि उसे धमकाना आसान है। चीन अपने आप में एक आर्थिक महाशक्ति है, लेकिन वह अमेरिका से जितना खरीदता है उसकी तुलना में कहीं अधिक बेचता है तो आपने यही सोचा कि वह अमेरिकी दबाव के आगे कमजोर पड़ जाएगा। तब आखिर ट्रंप अपने आर्थिक मंसूबों में कामयाब क्यों नहीं हो सकते? मेरी नजर में इसके तीन कारण हैं।

पहला तो यही विश्वास था कि अमेरिका आसानी से ट्रेड वार जीत सकता है। यह कुछ उसी किस्म का मुगालता था जिसने अमेरिका की ईरान नीति का सत्यानाश कर दिया। अमेरिका में शक्तिशाली पदों पर बैठे तमाम लोग यह हकीकत नहीं समझ पाए कि दुनिया में हम इकलौते ऐसे देश नहीं जिसकी अपनी खास संस्कृति, इतिहास और पहचान है और जिसे अपनी आजादी पर नाज है। अमेरिका रियायतें देने का बहुत अनिच्छुक हो गया जो उसकी नजर में दुनिया के दबंग देशों के लिए खैरात जैसी है। ‘रक्षा पर अरबों का खर्च और परोपकार के लिए धेला नहीं’ यह खास अमेरिकी भावना तो बिल्कुल नहीं है। खासतौर से यह विचार बहुत ही मूर्खतापूर्ण है कि चीन बाकी देशों के साथ मिलकर ऐसे समझौते पर सहमति बना लेगा जो अमेरिका के लिए बहुत अपमानजनक होगा।

दूसरी बात यही कि टैरिफ के मामले में ट्रंप के रणनीतिकार अतीत के दौर में जी रहे हैं जो आधुनिक अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं से अनभिज्ञ हैं। वे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम मैक्किनले के दौर की यादों में खोए हैं। मगर उस वक्त यह पता होता था कि ‘आखिर यह वस्तु कहां बनी?’ लेकिन इन दिनों लगभग प्रत्येक विनिर्मित वस्तु वैश्विक वैल्यू चेन से जुड़ी है जो कई देशों की सीमा से गुजरते हुए तैयार होती है।

इसमें बहुत कुछ दांव पर लगा होता है। नाफ्टा में हलचल की संभावनाओं को लेकर अमेरिकी कंपनियां अजीब पसोपेश में हैं, क्योंकि अमेरिकी उत्पादन एक बड़ी हद तक मेक्सिको से होने वाले कच्चे माल की आपूर्ति पर निर्भर है। फिर यह टैरिफ के प्रभाव के गणित को भी गड़बड़ा सकता है, क्योंकि यदि आप चीन में विनिर्मित वस्तुओं पर कर की दर बढ़ाएंगे, लेकिन अगर उनमें बड़े पैमाने पर कोरिया या जापानी कलपुर्जे लगे हों तब भी उनकी असेंबलिंग अमेरिका में स्थानांतरित न होकर वियतनाम जैसे किसी एशियाई देश में ही होगी।

ट्रंप का ट्रेड वार खासा अलोकप्रिय भी है। कई सर्वेक्षणों से यह साबित हुआ है जिसका असर ट्रंप की लोकप्रियता पर भी पड़ रहा है। इससे वह विदेशी पलटवार को लेकर राजनीतिक रूप से खासे संवेदनशील हो गए हैं। चीन भले ही अमेरिका से उतनी खरीदारी न करता हो जितनी वह बिक्री करता है, लेकिन चीन का कृषि बाजार उन किसान बाहुल अमेरिकी राज्यों के लिए बेहद अहम है जिनके वोटों पर पकड़ बनाए रखने की ट्रंप को कड़ी मशक्कत करने की दरकार है।

इस तरह ट्रंप जिस ट्रेड वार को आसानी से जीतने की हरसत पाले हुए थे वह एक राजनीतिक युद्ध में तब्दील होता जा रहा है। इस लड़ाई में टिके रहने के लिहाज से भी वह चीनी नेतृत्व की तुलना में कम सक्षम हैं जबकि चीन को भी इसकी तपिश झेलनी पड़ रही है। तब आखिर यह कैसे खत्म होगा? ट्रेड वार में कभी कोई स्पष्ट विजेता नहीं बनता, लेकिन विश्व अर्थव्यवस्था पर उनके निशान अक्सर लंबे समय तक देखे जाते हैं। ऐसी ही एक नाकाम कोशिश अमेरिका ने 1964 में की थी जब टैरिफ के जरिये यूरोप को फ्रोजन चिकन खरीदने के लिए मजबूर किया गया था।

Date:17-07-19

कृत्रिम मेधा से कृषि क्षेत्र में भी हो सकता है चमत्कार

सुरिंदर सूद

भारतीय कृषि क्षेत्र में कृत्रिम मेधा या आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) बड़ी तेजी से अपनी जगह बनाती जा रही है। किसान जिस सहजता से इस उन्नत तकनीक को अपना रहे हैं, वह दर्शाता है कि यह बहुत जल्द किसानों के लिए एक बड़ी पेशेवर मार्गदर्शक बन जाएगी। कृत्रिम मेधा में किसानों की बढ़ती रुचि का एक प्रमुख कारण खेती के परंपरागत तरीकों के बजाय स्मार्ट कृषि की तरफ बढ़ता रुझान है। कृषि को स्मार्ट बनाने के लिए परंपरागत समझ एवं ज्ञान से अलग सूचनाओं एवं समझ की जरूरत है। किसानों को अब भरोसेमंद, आगे की तरफ देखने वाली एवं समस्या दूर करने वाली सलाह की जरूरत है और यह मकसद कृत्रिम मेधा से ही पूरा हो सकता है। ग्रामीण युवा खासकर पढ़े-लिखे युवा मशीनीकृत, तकनीक-संवद्र्धित उच्च मूल्य वाली कृषि के साथ खुद को अधिक सहज महसूस करता है। उनके पूर्वज परंपरागत ज्ञान पर आधारित खेती करते रहे हैं जो काफी थकाऊ भी होती है।

मोबाइल फोन की देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच काफी अधिक हो चुकी है। करीब तीन करोड़ किसानों के पास ऐसे फोन पहले से ही मौजूद होने का अनुमान है और यह संख्या बड़ी तेजी से बढऩे वाली है। इस तरह कृत्रिम मेधा सेवा प्रदाताओं के लिए जमीनी आधार तैयार हो चुका है। कृषि शोध में लगे सरकारी संस्थान, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां और कृषि क्षेत्र में सक्रिय स्टार्टअप परिस्थिति के मुताबिक एवं जरूरत-आधारित जानकारियां किसानों तक पहुंचा सकते हैं। आंध्र प्रदेश में फसलों की बुआई, भूमि प्रबंधन और खाद के इस्तेमाल जैसे मामलों में सलाहकारी सेवाएं देने में दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भारतीय किसानों के साथ मिलकर काम कर रही है। एक अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनी आईबीएम इंडिया की भारतीय इकाई ने गत दिनों कृषि मंत्रालय के साथ अभिरुचि वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत कृषि में कृत्रिम मेधा एवं मौसम तकनीक पर आधारित समाधानों के उपयोग को लेकर एक पायलट परियोजना चलाई जाएगी। यह परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के एक-एक जिले में चलाई जाएगी।

इसके अलावा बड़े पैमाने पर स्टार्टअप भी कृषि से जुड़े कई अहम क्षेत्रों में अगली पीढ़ी की तकनीकों को प्रसारित करने में लगे हुए हैं। कुछ स्टार्टअप सेंसर एवं सूचना प्रौद्योगिकी साधनों का इस्तेमाल कर फसलों एवं मिट्टी की सेहत पर नजर रख रही हैं जिससे किसानों को ही लाभ हो रहा है। वहीं कुछ स्टार्टअप फसलों की बुआई के सही समय के बारे में डेटा-आधारित सलाह देने और फसल से जुड़े जोखिमों के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। वहीं कृषि स्टार्टअप का एक समूह कृषि गतिविधियों की इनपुट आपूर्ति और आउटपुट मार्केटिंग शृंखलों के बारे आंकड़े जुटाने, उनके विश्लेषण और सूचनाएं देने का काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि कृषि मंत्रालय की तरह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और राज्यों के कृषि विश्वविद्यालय भी किसानों की उपज बढ़ाने और उनके मुनाफे में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ाने के लिए कृत्रिम मेधा तकनीक को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं।

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए साधन एवं तरीके सुझाने के मकसद से गठित की गई अंतर-मंत्रालय समिति ने इस बात पर बल दिया है कि भारतीय कृषि को लुभावना बनाने में डिजिटल तकनीक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कृषि मंत्रालय द्वारा गठित इस समिति ने यह लक्ष्य हासिल करने के लिए कृत्रिम मेधा, डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन तकनीक और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) को मददगार बताया है। आईसीएआर ने हाल ही में अपने लोकप्रिय प्रकाशन ‘इंडियन फार्मिंग’ का एक विशेष संस्करण निकाला था जिसे खास तौर पर कृत्रिम मेधा को समर्पित किया गया था। कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की शीर्ष संस्था आईसीएआर किसानों के इस्तेमाल में आसान 100 से अधिक मोबाइल ऐप के विकास में अहम भूमिका निभाई है। इनमें से 42 मोबाइल ऐप का संबंध मुख्य रूप से कृषि, 27 ऐप का संबंध बागवानी, 10 का संबंध पशुपालन एवं पशु चिकित्सा, छह का संबंध दुग्ध उत्पादन, तीन ऐप का नाता मत्स्य-पालन, 17 का संबंध प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और 11 ऐप का नाता एकीकृत खेती प्रणालियों से है। इन सभी ऐप के जरिये किसान एवं संबद्ध गतिविधियों में लगे लोगों को उपज बढ़ाने के तौर-तरीके, विभिन्न कृषि उत्पादों की कीमतों, मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनी और दूसरी तरह की सलाहकारी जानकारी मिल जाती है।

‘किसान सुविधा’ मोबाइल ऐप आधुनिक खेती के लगभग हरेक पहलू के बारे में उपयोगी सूचना मुहैया कराने वाला एक समग्र पोर्टल है। इस ऐप पर मौसम से जुड़ी जानकारी, भारी बारिश, तूफान एवं सूखे जैसे प्रतिकूल हालात के बारे में चेतावनी, बाजार में उपज की कीमत, फसल को कीट-पतंगों से बचाने के तरीके बताने वाली सामग्री उपलब्ध है। इसके अलावा बीज, कीटनाशक, उर्वरक एवं कृषि मशीनरी के वितरकों के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। बुआई से पहले मिट्टी की सेहत जांचने, शीत भंडार गृहों एवं गोदामों की मौजूदगी और मवेशियों का इलाज करने वाले केंद्रों एवं निदान केंद्रों के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। किसान सुविधा ऐप के जरियेे किसी फसल उपज की मौजूदा कीमतों और आगे पैदा होने वाली मांग के रुझानों से संबंंधित जानकारी दी जाती है। किसान इस जानकारी के आधार पर अपनी उपज बेचने के सही समय एवं सही भाव का फैसला कर सकते हैं। इसी तरह का एक और ऐप ‘एमकिसान’ है जो पंजीकृत किसानों को एसएमएस और स्थानीय भाषाओं में वॉयस संदेश के जरिये कृषि से संबंधित सलाह देता है। हालांकि भारतीय कृषि क्षेत्र में कृषि मेधा के अनुप्रयोग का यह अभी शुरुआती दौर है। लेकिन इसके प्रभावी ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए यही लगता है कि कृषि में भी कृत्रिम मेधा का भविष्य उम्मीदों से भरा हुआ है।

Date:17-07-19

सभी घरों को नल से जल आपूर्ति का काम जटिल

हर घर तक जलापूर्ति का लक्ष्य हासिल करने के लिए जलशक्ति मंत्रालय के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्यों को एक मंच पर लाने की होगी। इसकी चुनौतियों के बारे में बता रहे हैं विनायक चटर्जी

विनायक चटर्जी, (लेखक ढांचागत सलाहकार फर्म फीडबैक इन्फ्रा के चेयरमैन हैं)

जल शक्ति मंत्रालय का गठन पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के साथ जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय का विलय कर 31 मई, 2019 को किया गया था। सरकार ने आम आदमी से अपना सबसे बड़ा वादा भी किया है। वर्ष 2024 तक सभी घरों तक पाइप से पानी पहुंचाने का यह वादा जल शक्ति मंत्रालय को पूरा करना है। अपने पहले कार्यकाल में राजमार्ग, रेलवे और नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दे चुकी यह सरकार अपनी दूसरी पारी में ढांचागत प्राथमिकताओं खासकर पानी पर जोर देने का इशारा कर चुकी है।

‘नल से जल’ कार्यक्रम (बजट 2019-20 में ‘हर घर जल’ के तौर पर उल्लिखित) बेहद महत्त्वाकांक्षी है। भारत जैसे विशाल आकार और विभिन्नता वाले देश में सुदूर इलाकों तक ऐसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया करा पाना सबसे मुश्किल काम माना जाता है। इसके पहले सौभाग्य योजना में करीब 2.5 करोड़ परिवारों को बिजली ग्रिड से जोडऩे का वादा किया गया था। इसकी तुलना में नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि करीब तीन-चौथाई घरों तक पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाई है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक, देश में करीब 25 करोड़ परिवार थे और इस आंकड़े में कोई बदलाव न होने की धारणा रखें तो ‘नल से जल’ कार्यक्रम के दायरे में करीब 19 करोड़ घरों को लाना होगा।

नीति आयोग की रिपोर्ट ने जल प्रबंधन का एक संयुक्त सूचकांक भी तैयार किया है जिसमें जल स्रोतों के पुनरुद्धार, भूमिगत जल का स्तर सुधारने, सिंचाई और शहरी एवं ग्रामीण पेयजल जैसे मानकों पर विभिन्न राज्यों की तुलना की गई है। राज्यों का आकलन 100 के पैमाने पर किया गया था लेकिन अधिकांश राज्य 50 अंक के नीचे ही रहे। उन राज्यों के जल प्रबंधन के तरीकों में ‘खास सुधार’ की जरूरत बताई गई। नीति आयोग की रिपोर्ट भूमिगत जल की वास्तविक उपलब्धता के बारे में सीमित आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहती है कि देश के कुल 1.2 करोड़ कुओं में से केवल 55,000 कुओं में से लिए गए नमूने के ही आधार पर भूमिगत उपलब्धता का अनुमान लगाया गया है। पुराना कानूनी ढांचा जमीन के मालिक को वहां के भूमिगत जल का भी अधिकारी बताता है। इससे सार्वजनिक संसाधन होते हुए भी पानी की बेतरह निकासी की मंजूरी मिल जाती है लेकिन उसका नतीजा भूमिगत जल स्तर में भारी गिरावट के रूप में सामने आता है।

जल क्षेत्र का आकार काफी सीमित है। भारत के पास पूरी दुनिया की पेयजल उपलब्धता का महज चार फीसदी ही है और वह भूमिगत जल दोहन के मामले में सबसे आगे है। भारत का करीब 30 फीसदी हिस्सा रेगिस्तान बनने के मुहाने पर खड़ा है। योजना आयोग के पूर्व सदस्य मिहिर शाह ने बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित अपने एक लेख में कहा है कि करीब 2.4 करोड़ हेक्टेयर जमीन अभी तक असिंचित है जो पिछले कुछ दशकों में सिंचाई प्रबंधन की नाकामी को दर्शाता है। जल शक्ति मंत्रालय की कमान संभालने वाले मंत्री की सबसे बड़ी चुनौती कूटनीतिक मिजाज की होगी। पानी के राज्य सूची का विषय होने से जल शक्ति मंत्री को जल बंटवारा विवादों में उलझे राज्यों को साथ लाना होगा ताकि सबको पेयजल मुहैया कराने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जल प्रारूप विधेयक 2016 लाने का प्रस्ताव रखा था लेकिन अब भी इस पर राज्यों के साथ विचार-विमर्श ही हो रहा है और क्रियान्वयन का जरूरी ढांचा तैयार करने के लिए इसे जल्द लागू करने की जरूरत है।

देश भर में परिवारों की संख्या को ध्यान में रखें तो लगता है कि नल से जल कार्यक्रम सौभाग्य योजना से आठ गुना अधिक बड़ा है। सौभाग्य में जहां 2.5 करोड़ परिवारों को बिजली कनेक्शन दिया जाना था, वहीं नल से जल में 19 करोड़ परिवारों तक पाइपबंद पानी पहुंचाना है। यह आंकड़ा भी हालात का सरलीकरण ही करता है। असल में, 100 फीसदी परिवारों को पाइप जलापूर्ति कर पाना कई गुना अधिक जटिल काम है। इन बिंदुओं पर गौर कीजिए:

देश भर में और हर घर तक पाइपलाइन बिछाने के दौरान खुदाई, पाइप डालने और रास्ता मिलने जैसे मसले सामने आएंगे। बिजली कनेक्शन देने के लिए तो खंभे गाडऩे और मीटर लगाने की ही जरूरत थी।

बड़े पैमाने पर पंप, वॉल्व और फिल्टर जैसे उपकरणों की जरूरत होगी जिससे पाइप बिछाने की जटिलताएं भी बढ़ेंगी।

बिजली की आपूर्ति कभी भी कोई मसला नहीं थी लेकिन यहां आपूर्ति के लिए पानी जुटाने की समस्या होगी।

बिजली वितरण बाजार में कीमत-निर्धारण, मीटर लगाने, बिल तैयार करने और राजस्व संग्रह का एक स्थापित आर्थिक मॉडल है लेकिन जल क्षेत्र इस मामले में अपरिपक्व है।

महाराष्ट्र इकलौता ऐसा राज्य है जहां एक सक्रिय जल नियामक मौजूद है। गुणवत्ता मानक, शुल्क, लक्षित सब्सिडी प्रणाली, विवादों का अधिनिर्णयन और क्रॉस शेयरधारिता के मसलों के समाधान के लिए निष्पक्ष एवं सक्रिय नियामकों की जरूरत है।

जलापूर्ति परियोजनाओं के परिचालन एवं रखरखाव के लिए एक दीर्घकालिक टिकाऊ मॉडल अपनाने की जरूरत है। बिजली वितरण कंपनियों की समस्या दिखाती है कि ऐसा कर पाना कितना मुश्किल है?

आखिरकार, इतनी विशाल योजना के लिए फंड जुटाने का सवाल है। हालांकि जरूरी फंड के बारे में फिलहाल कोई भी स्पष्ट अनुमान उपलब्ध नहीं है लेकिन यह साफ है कि इस कार्यक्रम पर व्यय एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की बुलेट ट्रेन परियोजना से कई गुना अधिक होगा। अगर बुलेट परियोजना के लिए सरकार को जापान से बहुत ही उदार शर्तों पर 90,000 करोड़ रुपये का विकास फंड लेना पड़ा तो नल से जल कार्यक्रम के लिए भी सरकार को केंद्रीय एवं राज्यों के बजट प्रावधानों से कोई अलग रास्ता ही निकालना होगा। इक्कीसवीं सदी में भी बुनियादी जरूरत वाले इस विकास कार्यक्रम को बेहद उदार शर्तों पर लंबी अवधि का फंड मुहैया कराने के लिए बहुआयामी एवं द्विपक्षीय विकास वित्त संस्थानों को प्रेरित होकर आगे आना चाहिए। जल क्षेत्र के लिए समर्पित एक वित्तीय संस्थान की जरूरत महसूस होती है और वर्ष 2008-09 के बजट में सिंचाई एवं जल संसाधन वित्त निगम बनाने के प्रस्ताव पर अमल में लाने का यह बढिय़ा मौका है।

इन तमाम बातों के साथ ही जल शक्ति मंत्रालय को समय के साथ भी जंग लडऩी होगी। बहुत आशावादी ढंग से भी देखें तो नेटवर्क इंजीनियरिंग एवं ठेके देने में ही एक साल बीत जाएगा और सरकार को जमीनी स्तर पर काम करने के लिए महज चार साल ही मिलेंगे। इस हिसाब से देश अगर वर्ष 2024 तक लक्ष्य का 50 फीसदी भी हासिल कर लेता है तो भी उसकी गिनती उल्लेखनीय उपलब्धि के तौर पर की जाएगी।

Date:16-07-19

A WASH for healthcare

Without adequate water, sanitation and hygiene amenities, infection control is severely compromised

Poonam Khetrapal Singh, [Regional director]

Healthcare facilities are many and varied. Some are primary, others are tertiary. Many are public, some are private. Some meet specific needs, whether dentistry or occupational therapy, and some are temporary, providing acute care when disaster strikes.

Whatever their differences, and wherever they’re located, adequate water, sanitation and hygiene (WASH) amenities, including waste management and environmental cleaning services, are critical to their safe functioning. When a healthcare facility lacks adequate WASH services, infection prevention and control are severely compromised. This has the potential to make patients and health workers sick from avoidable infections. As a result (and in addition), efforts to improve maternal, neonatal and child health are undermined. Lack of WASH facilities also results in unnecessary use of antibiotics, thereby spreading antimicrobial resistance.

As a joint report published earlier this year by the World Health Organization and the UN Children’s Fund (UNICEF) outlines, WASH services in many facilities across the world are missing or substandard. According to data from 2016, an estimated 896 million people globally had no water service at their healthcare facility. More than 1.5 billion had no sanitation service. One in every six healthcare facilities was estimated to have no hygiene service (meaning it lacked hand hygiene facilities at points of care, as well as soap and water at toilets), while data on waste management and environmental cleaning was inadequate across the board.

Enhancing primary healthcare

In WHO’s South-East Asia region, efforts to tackle the problem and achieve related Sustainable Development Goal (SDG) targets are being vigorously pursued. As outlined at a WHO-supported meeting in New Delhi in March, improving WASH services in healthcare facilities is crucial to accelerating progress towards each of the region’s ‘flagship priorities’, especially the achievement of universal health coverage. Notably, improving WASH services was deemed essential to enhancing the quality of primary healthcare services, increasing equity and bridging the rural-urban divide.

A World Health Assembly Resolution passed in May is hoping to catalyse domestic and external investments to help reach the global targets. These include ensuring at least 60% of all healthcare facilities have basic WASH services by 2022; at least 80% have the same by 2025; and 100% of all facilities provide basic WASH services by 2030.

For this, member states should implement each of the WHO- and UNICEF-recommended practical steps. First, health authorities should conduct in-depth assessments and establish national standards and accountability mechanisms. Across the region, and the world, a lack of quality baseline data limits authorities’ understanding of the problem. As this is done, and national road-maps to improve WASH services are developed, health authorities should create clear and measurable benchmarks that can be used to improve and maintain infrastructure and ensure that facilities are ‘fit to serve’.

Educating the health workers

Second, health authorities should increase engagement and work to instil a culture of cleanliness and safety in all healthcare facilities. Alongside information campaigns that target facility administrators, all workers in the health system — from doctors and nurses to midwives and cleaners — should be made aware of, and made to practise, current WASH and infection prevention and control procedures (IPC). To help do this, modules on WASH services and IPC should be included in pre-service training and as part of ongoing professional development. In addition, authorities should work more closely with communities, especially in rural areas, to promote demand for WASH services.

And third, authorities should ensure that collection of data on key WASH indicators becomes routine. Doing so will help accelerate progress by promoting continued action and accountability. It will also help spur innovation by documenting the links between policies and outcomes. To make that happen, WHO is working with member states as well as key partners to develop a data dashboard that brings together and tracks indicators on health facilities, including WASH services, with a focus on the primary care level.

As member states strive to achieve the ‘flagship priorities’ and work towards the SDG targets, that outcome is crucial. Indeed, whatever the healthcare facility, whoever the provider, and wherever it is located, securing safe health services is an objective member states must boldly pursue.

Date:16-07-19

An upper caste gaze

Its nuanced depiction notwithstanding, ‘Article 15’ shows Dalits as victims

Harish Wankhede, [Assistant Professor,Centre for Political Studies]

Mainstream cinema brings to us a world of enchanting narratives in which heroes perform tasks that are often beyond the realm of the imaginable. However, films also reflect our social and cultural values. Hindi cinema’s dominant language overtly endorses the moral outlook of the social elites while social groups, like Dalits and Adivasis, are often depicted in a stereotypical manner.

It has been argued that the Dalit representation in Hindi cinema reflects philanthropic upper caste sensitivities. Dalit characters are often shown as powerless (Sujata and Sadgati), wretched (Paar and Bandit Queen) and dependent upon the morality of the social elites (Aarakshan and Lagaan). However, in recent times, films like Rajneeti, Guddu Rangeela, Manjhi, Masaan, Newton and Sonchariya attempted to break such stereotypes. Dalits were now no longer just victims of caste atrocities, but complex characters. The recently released Article 15 is a welcome addition to films that portray Dalit subjectivity in a nuanced manner.

In the film, the Dalit community lives under conditions of abject poverty, performs filthy jobs and faces daily violence and social ostracisation. The non-Dalit characters assert their social identities and work to preserve the feudal-Brahmanical order. Article 15 does not shy away from depicting the realities of caste society. For example, the brutal gang rape and murder of two Dalit girls does not shock the civil society. The victims’ parents are helpless against the insensitive local police. Expecting justice for the victim appears farfetched under such conditions.

Ayan Ranjan, a newly appointed IPS officer, enters the scene to bring justice to the victims. He delivers justice not through an act of revenge but by performing his job sincerely. A privileged Brahmin male, educated in the Western world and unaware of rural India’s brutal caste realities, Ranjan is disturbed by the way the feudal order dominates the social and modern state institutions.

For the first time in Hindi cinema, the narrative revolves around the Dalit caste question. The film also has four set of Dalit characters alongside the Brahmin hero. Varied social and political objectives are behind different fragments of these Dalit lives. However, in end, they remain subjects of the brutal feudal order. While the Brahmin hero emerges as ideal and messianic, his Dalit counterparts are depicted as broken, corrupt or pathological people.

The first set of the Dalit characters represent the Dalit masses. The two teenaged Dalit girls are raped, murdered and hanged by a tree because they refuse to obey the diktats of the feudal elites. Their parents are helpless victims, tortured by the police authorities. These horrifying pictures haunt the narrative.

The second set of characters is of social activists, Gaura and Nishad resembling the activist, Chandrashekhar Ravan). They remind us of the idealist leaders of the Dalit Panthers movement which shocked the political establishment with their militant activism in the mid-1970s. Their commitment to radical Ambedkarite ideas and distrust of social and political authorities is showcased impressively.

Two other important characters are Jatavji, the police inspector and Malti Ram, the apprentice female doctor at the government hospital. They are part of state institutions, with salaried jobs, but their social status has not changed much. Both function under upper- caste bosses and lack independent agency. They represent the neo-Dalit middle class that has achieved economic mobility due to the state’s affirmative action policies. However, they have failed to engage with the daily struggles of their poor Dalit counterparts.

Article 15 also comments on Dalit political leadership. The Dalit leader allies with a right-wing Hindu party that advocates Brahmin-Dalit unity to win elections. This draws from politics in Uttar Pradesh, where, in 1995, the BSP entered into a political alliance with the BJP. In current times, Dalit leaders like Ram Vilas Paswan and Ramdas Athawale have became part of the BJP-led NDA alliance.

Portraying Dalit subjectivities in a nuanced manner is welcome. However, the reformism of the the upper caste elites seems to dictate the actions of Article 15’s Dalit characters. They are burdened with sufferings, become part of radical militant outfits or get associated with corrupt political regimes. The Dalit character as an independent hero, who can battle criminal elements without fear, is yet to find a respectable space in mainstream Bollywood films. Dalits are monitored as subaltern subjects who need the upper caste saviour.