16-01-2018 (Important News Clippings)
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Date:16-01-18
Uninvited guests
Divisive politics, police fumbles, self-appointed custodians of women mock “new India”
TOI Editorials
For lovers fleeing from their families the disapproval of a conservative society is the least of their worries in the age of love jihad. Politics that alleges ulterior motives in case of interfaith marriages and relationships is taking an increasingly violent turn as it finds sanction from the state, throwing out all principles of rule of law. Events at a western Uttar Pradesh court complex, where alleged activists of Hindutva groups like Hindu Yuva Vahini and VHP assaulted a Muslim man, are a warning sign that must not be ignored.
The bitter irony is hard to miss. The violence took place in a court complex which would ordinarily inspire the fear of law if the justice delivery system is functional. But police personnel watched mutely as the man was beaten and his lover abused. Police even handed over the woman to their Punjab counterparts over a complaint of abduction filed by her family. It is ludicrous that the Muslim man and his two brothers would bring the woman to a court complex of all places if they did not have her consent. Such shoddy treatment of consenting adults indicates that police are hamstrung by the political influence enjoyed by groups like HYV or VHP. Communalisation of the police force could be another factor.
Recently a BJP leader along with workers drawn from different outfits attempted to disrupt a Hindu-Muslim wedding in Ghaziabad, UP. Without politics coming in the way, interfaith marriages could actually solve the communal divisions in society. Such incidents are dissonant with Prime Minister Narendra Modi’s lofty promise of sabka saath sabka vikas and his idealistic vision of “new India”. Let love win. But for that to happen medieval witch hunts must be punished, not endorsed by supposed guardians of the law.
Date:16-01-18
For a friendship that brokers peace
ET Editorials
Not unexpectedly, the nine-odd pacts include a five-year work plan for strategic cooperation in agriculture, water and innovation. Israel has demonstrated strength in these areas. And there is dire need for India to raise both farm productivity and farmers’ incomes.Joint R&D projects in cyber-security space and big-data analytics in healthcare are in order, given our weaknesses in the cyber security space. Pacts in the oil and gas sector for collaboration in the upstream sectors, R&D in future technologies and startups in oil and gas are welcome.
The joint statement reaffirms their support for an early resumption of peace talks between Israelis and Palestinians to arrive at a “comprehensive negotiated solution on all outstanding issues, based on mutual recognition and effective security arrangements, for establishing a just and durable peace in the region”. The joint statement is unequivocal on taking strong measures to counter terror attacks. Presumably, that would cover the cyber kind as well.
Date:16-01-18
Sound focus on the farm sector
ET Editorials
Politics and economics converge to make agriculture the government’s top priority and this is bound to find reflection in the Budget. Finance minister Arun Jaitley indicated as much, when he said that unless India’s fast growth benefits the large section of the population still dependent on agriculture, it would not be justifiable.After years of falling commodity prices and a couple of bad monsoons, India’s farm sector is in distress, leading to suicides and sporadic farmer agitations in different parts of the country. It is the democratic duty of the government to respond to the distress. It is to be hoped that that response would take a constructive form, instead of piling on fiscal stress merely to waive farm loans.The government has an ambitious goal of doubling farmer incomes, which is different from doubling farm output. A good part of achieving this goal would have to come from adding value to farm produce and helping the farmer capture a good part of the value addition. This calls for a mixture of policy action and investment.
Creating market linkages where these do not exist and making stable power supply available in rural areas are basic tasks in this regard. Allowing modern crop science and agronomic practices to raise the quality of produce and realise the potential for diversification that tradition has ignored is another important element.While paying lip service to such goals, in practice, the government has put irrational caps on the royalty of seed innovators, driving them away, and is yet to get serious about granting approval to genetically modified crops in a manner that addresses public concerns and, at the same time, meets scientific norms.The value modern technology plays in improving plants, minimising usage of water, fertiliser and plant protection chemicals must inform all policies of the government, ranging from university research and budget outlays to FDI and competition policy.The big challenge, however, is political: shift focus from farm subsidy to farm investment, within the government’s resource constraint.
भारत व इजरायल को रिश्तों में संतुलन साधना होगा
संपादकीय
आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट हो रहे भारत और इजरायल के रिश्तों की आधारशिला में मजबूती है। यह बात इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत का छह दिवसीय दौरा करके प्रमाणित कर दी। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के विरुद्ध भारत के मतदान को महीने भर भी नहीं हुए थे और भारत ने उनकी मेजबानी करके उनसे यह कहलवा लिया कि दोनों देशों की जोड़ी स्वर्ग में बनी है और आतंकवाद से समान रूप से लड़ रही हैं लेकिन, हार नहीं मानती हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच कृषि, विज्ञान और रक्षा के क्षेत्र में नौ समझौते हुए जिनका उद्देश्य भारत में इजरायल की कंपनियों का निवेश बढ़ाना है। भारत जैसे विशाल देश के लिए कृषि और विज्ञान के समझौते ठीक हैं लेकिन, रक्षा संबंधी समझौता आतंकवाद से निपटने के लिए असली गुर सिखा सकता है। इजरायल ने पाकिस्तान के विरुद्ध भारत के सुर में सुर मिलाया है और भरोसा जताया है कि हाफिज सईद जैसे हत्यारों को पकड़ने में हम जरूर सफल होंगे।
आतंकवाद के मुद्दे पर बन रही इस दोस्ती की राह एकदम सीधी नहीं है इसीलिए दिसंबर में उसे करारा झटका लगा और इजरायल को कहना पड़ा कि हम निराश हुए हैं। वजह साफ है कि कश्मीर के अलगाववादी संघर्ष को भले इजरायल ने समर्थन न दिया हो लेकिन, भारत इजरायल के विरुद्ध फिलिस्तीनियों के संघर्ष का स्पष्ट समर्थन करता रहा है। यह भारत की विदेश नीति का सैद्धांतिक पक्ष भी रहा है और रणनीतिक। भारत अरब देशों से अच्छे संबंध रखना चाहता है। हिंदुत्व के सिद्धांत पर सत्ता में आई भाजपा को भी उस समय फिलिस्तीन समेत दुनिया के साथ खड़ा होना पड़ा जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने यरुशलम को इजरायल की राजधानी की मान्यता दे दी। तब इजरायल के एक प्रमुख अखबार ने कहा था कि आकर्षण से प्रेम में बदला भारत और इजरायल का रिश्ता बदल गया है। अखबार का यह भी कहना था कि सऊदी अरब-अमेरिका और इजरायल के अतिवादी रिश्तों के कारण भारत मुश्किल में आ जाता है। यहीं पर रिश्तों में संतुलन की आवश्यकता बनती है। पाकिस्तान से परेशान और हिंदू व यहूदी निकटता के उभरते आख्यान के चलते भारत इजरायल के करीब आने को बाध्य है, लेकिन वर्षों से फिलिस्तीन का साथ देने के नाते वह इतनी जल्दी उसे छोड़ भी नहीं सकता।
Date:16-01-18
स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल से ही हो बिजली का उत्पादन
सुनीता नारायण
हमारे देश के शहरों तथा अन्य तमाम क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण या कहें जमीन और पानी के प्रदूषण का संकट खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या भारत जैसे देश, दिल्ली जैसे शहरों में कभी हवा और पानी की गुणवत्ता सुधरेगी? क्या बिना उचित पर्यावरण प्रबंधन के ये कभी जहरीले दु:स्वप्नों के बिना जी पाएंगे? क्या भारत जैसे देश बिना उपयुक्त और समावेशी वृद्घि के इस क्षेत्र में स्थायित्व हासिल कर सकते हैं? क्या पहले प्रदूषण फैलाने और फिर उसे साफ करने की हमारी मौजूदा नीति व्यावहारिक है? क्या हम स्थायित्व की तलाश में राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर विकास की निष्पक्ष राजनीति को आगे ला सकते हैं? आखिर इस बदलाव के लिए किस तरह के राजनैतिक बदलाव की आवश्यकता होगी?सबसे पहले आती है समावेशी वृद्घि की राजनीति। यह तथ्य है कि वायु प्रदूषण एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक समानता लाने वाला है। अगर दिल्ली या अन्य बड़े शहरों के अमीर लोग अपने घरों में हवा को शुद्घ करने वाले एयर प्यूरीफायर लगाते हैं तो भी उनको कभी तो हवा में सांस लेनी होगी। इसके अलावा प्रदूषक तत्त्वों की प्रकृति बहुत तेजी से विकसित होने की है। घरों में लगने वाले एयर प्यूरीफायर इनका मुकाबला नहीं कर सकते। यानी इसका संबंध हर किसी से है। सबके सिर के ऊपर वही हवा है। अगर गरीब महिलाएं प्रदूषण फैलाने वाले स्टोव जलाना चालू रखेंगी तो इससे होने वाला प्रदूषण सबको प्रभावित करेगा। अगर किसानों के पास फसल अवशेष जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा तो इससे होने वाला प्रदूषण सबके खिलाफ होगा। यहां कोई सीमा नहीं है। हमें ऐसे हल चाहिए जो काम करें।
बदलाव की दूसरी वजह स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं भी हैं। प्रदूषण और पर्यावरण के रिश्ते का असर यहां भी सामाजिक प्रभाव रखता है। उदाहरण के लिए आज दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर बहुत हो हल्ला है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर नियंत्रण से बाहर हो गया। इससे हमारे शरीर और प्रदूषण से जुड़े विषाक्त पदार्थों के संबंध स्पष्टï रूप से सामने आए। ऊर्जा की कमी की बात करते हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक यह है कि बड़े पैमाने पर महिलाओं द्वारा बायोमास ईंधन का प्रयोग करना। इसके चलते वे अत्यंत विषाक्त रसायनों के संपर्क में आती हैं। अब यह बात साबित हो चुकी है कि दुनिया के बड़े हिस्से में इन जहरीले पदार्थों की वजह से महिलाएं बीमार पड़ती हैं और उनकी मौत होती है। संपत्ति, उपलब्धता और खाना पकाने के तरीकों में आपसी संबंध हैं। राष्ट्रीय नमनूा सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि केवल उच्चतम मासिक व्यय वाले परिवार ही ग्रामीण इलाकों में एलपीजी अपना रहे हैं। शहरी भारत में तो कम मासिक आय वाले परिवार भी घरेलू गैस का इस्तेमाल करते हैं। सरकार ने गरीब महिलाओं के लिए घरेलू गैस की योजना तो पेश कर दी लेकिन अभी उसे गरीबी की बाधा दूर करनी होगी। यहां तक कि सब्सिडी वाला सिलिंडर भी आम लोगों के लिए अत्यंत महंगा साबित होता है। ये बातें महिलाओं को घनघोर प्रदूषण का सामना करने पर मजबूर करती हैं। सवाल यह है कि ईंधन के मोर्चे पर इस कमी के क्या स्थानीय और वैश्विक संबंध हैं? इसके संभावित हल क्या हैं?
हमें आपात उत्सर्जन और और विलासितापूर्ण उत्सर्जन में फर्क करना होगा। आपात उत्सर्जन वह है जहां गरीब कोई विकल्प न होने की स्थिति में लंबी दूरी तय करके लकडिय़ां बटोरते हैं, पत्तियां बटोरते हैं, गाय का गोबर सुखाते हैं ताकि कुछ पका-खा सकें। जबकि विलासितापूर्ण उत्सर्जन वह है जहां लोग वाहन चलाकर या एयर कंडीशनर के आराम के चलते उत्सर्जन करते हैं। यह भेद आवश्यक है। नीतिगत स्तर पर भी और कार्रवाई के स्तर पर भी। अगर ऐसा नहीं होता तो दुनिया के सबसे गरीब लोगों के रूप में हमें मिला उत्सर्जन कम करने का महत्त्वपूर्ण अवसर भी गंवा दिया जाएगा। हमें एक बात को एकदम स्पष्टï समझना होगा कि दुनिया के सबसे गरीब लोग जो इसलिए प्रदूषण फैलाने वाले स्टोव का प्रयोग करते हैं क्योंकि वे दूसरे ईंधन खरीदने में सक्षम नहीं हैं। वही हमें यह अवसर दे रहे हैं कि हम जलवायु परिवर्तन के संकट से बच सकें। ऊर्जा का परिदृश्य कुछ ऐसा है कि ये परिवार जब गरीबी से बाहर निकलेंगे तो वे इन चूल्हों का इस्तेमाल भी बंद कर देंगे। वे भी घरेलू गैस का इस्तेमाल शुरू कर देंगे जो कि उन्हें करना भी चाहिए। परंतु हर ऐसे परिवार के साथ दीर्घकालिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी शुरू होगा। अंतर यह है कि ये महिलाएं जिस ईंधन का प्रयोग करती हैं वह उनके लिए तो जानलेवा है लेकिन वातावरण में वह अपेक्षाकृत कम समय तक ही टिकता है। कार्बन डाई ऑक्साइड के उलट यह कुछ सप्ताह में समाप्त हो जाता है।
ऐसे में कहा जा सकता है कि दुनिया के सबसे गरीब लोग दुनिया को एक अवसर दे रहे हैं कि वे आज प्रदूषण पैदा करने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उन्हें सीधे उस नवीकरणीय ईंधन तक ले जाया जा सकता है जो प्रदूषण नहीं फैलाता। जो उनके लिए और दुनिया के लिए अच्छा होता है। हमारे सारे प्रयास इसी दिशा में होने चाहिए। बजाय इसके कि सबसे वंचित और गरीब लोगों की कीमत पर हम प्रदूषण फैलाना जारी रखें। परंतु इस काम में काफी पूंजी निवेश करना होगा। हमें यह बात भी भलीभांति समझ लेनी होगी कि यह काम आसानी से यह सस्ते में नहीं होगा। यही असल मुद्दा है। यहीं पर हमें अपनी वायु को स्वच्छ करने के लिए एक अलहदा रुख अपनाना होगा। यह हमारी बिजली इस्तेमाल करने की आदत पर आधारित हो और यह बिजली भी स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल करके बनाई जाए। हमारे वाहन, उद्योग, घर और स्टोव सब इस बिजली से चलें। यह बिजली केंद्रीकृत और ग्रिड आधारित भी हो सकती है या विकेंद्रीकृत भी। आगे की राह यही है। इससे कमतर कोई भी प्रयास लाभदायक नहीं होगा।
इसरो का शतक
संपादकीय
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक बार फिर दक्षता और लगन की मिसाल पेश की है। बीते शुक्रवार को उसने अपना सौवां उपग्रह कार्टोसेट-2 प्रक्षेपित कर एक विशेष मुकाम तो हासिल किया ही, साथ में तीस अन्य उपग्रह भी सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किए। और भी खास बात यह है कि ये सारे उपग्रह दो अलग-अलग कक्षा में स्थापित किए गए। यह इसरो की अपूर्व उपलब्धि है, एक ही यान से अलग-अलग कक्षा में उपग्रह स्थापित करना। कार्टोसेट-2 के साथ छोड़े गए तीस अन्य उपग्रहों में दो भारत के थे और अट्ठाईस उपग्रह अन्य देशों के। एक भारतीय माइक्रो उपग्रह और एक भारतीय नैनो उपग्रह और अट्ठाईस विदेशी उपग्रहों को पीएसएलवी सी-40 प्रक्षेपण यान के जरिए छोड़ा गया। यहां यह गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में पीएसएलवी-39 के जरिए इसरो का पिछला मिशन नाकाम रहा था। दरअसल, हीट शील्ड न खुलने के कारण उस प्रक्षेपण में कठिनाई आई थी। अब जाहिर है कि उस वक्त आई मुश्किल को इसरो के वैज्ञानिकों ने ठीक से समझा और उसे दूर कर लिया। यों इस तरह की नाकामी अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कोई बहुत असामान्य बात नहीं समझी जाती; अमेरिका समेत विकसित देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों को भी ऐसे अनुभव होते रहे हैं। इसरो ने अपने अनुभवों से तो सीखा ही, दूसरों के अनुभवों से भी सबक लिया है, और यही कारण है कि प्रक्षेपण में इसरो की विफलता की दर काफी कम रही है।
दूसरी ओर, इसरो ने सफलता के नए-नए अध्याय जोड़े हैं और आज उसकी गिनती दुनिया की सबसे पारंगत अंतरिक्ष एजेंसियों में होती है। यही नहीं, इसरो ने प्रक्षेपण की अपेक्षया सस्ती तकनीक विकसित कर अपने प्रति दुनिया भर में व्यावसायिक आकर्षण भी पैदा किया है। यही कारण है कि आज विकसित देश भी इसरो की सेवाएं लेने लगे हैं। पीएसएलवी-40 के जरिए प्रक्षेपित किए गए उपग्रहों में अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन के भी उपग्रह शामिल हैं। इसरो की कारोबारी क्षमता पर इससे पक्की मुहर और क्या होगी! बहरहाल, कार्टोसेट-2 भारत के लिए बहु-उपयोगी है। तटवर्ती क्षेत्रों, राजमार्गों, जल वितरण और जमीन के नक्शे को बेतहर बनाने और शहरी योजनाएं बनाने में यह मददगार साबित होगा। साथ ही, सरहदी इलाकों की निगरानी में भी सहायक सिद्ध होगा। सीमा पर पड़ोसी देशों की सैन्य गतिविधियां बढ़ने का आभास कार्टोसेट-2 से मिलने वाली तस्वीरों से हो सकता है। यानी कार्टोसेट-2 सुरक्षा के लिहाज से भी अहम है। इससे आपदा से निपटने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि समुद्रतटीय इलाकों में होने वाले बदलाव पर नजर रखी जा सकेगी।
दो अन्य उपग्रह यानी माइक्रोसेट और नैनो सैटेलाइट इसरो ने प्रायोगिक तौर पर छोड़े हैं। जाहिर है, इनके सफलतापूर्वक प्रक्षेपण ने भी इसरो के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया होगा, और अब वे इस तरह की अन्य योजनाओं को कहीं ज्यादा आश्वस्ति के साथ अंजाम दे सकेंगे। इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपण में शतक लगा कर एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है और 2018 की शुरुआत एक शानदार उपलब्धि के साथ की है। इसरो की योजना एक और चंद्रयान मिशन की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पिछले चंद्रयान मिशन की तरह उसका नया मिशन भी कामयाब होगा। इसरो की तमाम उपलब्धियां और सफलताएं देश की दूसरी वैज्ञानिक संस्थाओं के सामने प्रतिभा, लगन, उद्यमिता और समर्पण की मिसाल हैं, और उन्हें इसरो से प्रेरणा लेनी चाहिए।
Date:15-01-18
इजराइल के साथ
संपादकीय
इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की छह दिवसीय भारत यात्रा को कई अर्थों में महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है। उनकी अगवानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई अड्डे पहुंचे और प्रोटोकाल तोड़ते हुए गले लग कर गरमजोशी से स्वागत किया। भारत रवाना होने से पहले नेतन्याहू ने अपने संदेश में कहा था कि वे अपने दोस्त नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे हैं और यह यात्रा इजराइल के लिए वरदान साबित होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें मित्र कह कर संबोधित किया। नेतन्याहू के साथ एक सौ तीस लोगों का व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भारत आया है, जिनमें प्रतिरक्षा, सूचना तकनीक, ऊर्जा, पर्यटन आदि क्षेत्रों से जुड़े लोग शामिल हैं। यह पंद्रह साल बाद इजराइल के किसी बड़े नेता की भारत यात्रा है। पिछली जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इजराइल की यात्रा की थी, जो अब तक भारत के किसी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। तबसे इजराइल और भारत के रिश्तों में लगातार गरमी बनी हुई है। नेतन्याहू की यात्रा में विभिन्न मुद्दों पर बातचीत और अनेक क्षेत्रों में सहयोग का प्रस्ताव है। इसलिए इस यात्रा को लेकर दुनिया की विशेष दिलचस्पी है।
हालांकि भारत और इजराइल के बीच व्यापारिक रिश्ते पुराने हैं। भारत हर साल करीब एक अरब रुपए का प्रतिरक्षा साजो-सामान खरीदता है। पर पिछले दिनों जब भारत ने इजराइली कंपनी राफेल के साथ रक्षा सौदों को रद्द कर दिया, तो दोनों के संबंधों में कुछ गतिरोध के कयास लगाए जाने लगे थे। वह सौदा पचास अरब डॉलर का था। इस तरह राफेल की मदद से भारत में स्पाइक नाम से तैयार होने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की परियोजना पर भी विराम लग गया। नेतन्याहू की इस यात्रा में उस गतिरोध को भी दूर करने के प्रयास होंगे। इसके अलावा इस समय इजराइल अपने लिए बड़े बाजार की तलाश में है। इसलिए वहां से आए अब तक के सबसे बड़े व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल के न सिर्फ रक्षा, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार और निवेश की संभावनाएं तलाशने की उम्मीद की जा रही है। नेतन्याहू भारतीय सिनेमा उद्योग को भी आकर्षित करने वाले हैं।
मगर सबसे अधिक दुनिया की निगाहें इस बात पर लगी हुई हैं कि दोनों देशों के बीच फिलस्तीन को लेकर क्या बातचीत होती है। पिछले दिनों जब अमेरिका ने इजराइल की राजधानी के तौर पर यरूशलम को चिह्नित किया था और दुनिया भर में उसका विरोध हुआ था, तब भारत ने भी एक सौ सताईस देशों के साथ उस फैसले पर विरोध जताया था। इस पर बहुत सारे लोगों को इसलिए हैरानी हुई थी कि भारत के अमेरिका से भी संबंध काफी प्रगाढ़ हुए हैं, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद। ऐसे में माना जा रहा था कि भारत अमेरिका व इजराइल का साथ देगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। पर यह भी पेंच सुलझना जरूरी है कि इजराइल और फिलस्तीन के रिश्तों में भारत की क्या भूमिका होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलस्तीन यात्रा प्रस्तावित है। फिलस्तीन चाहता है कि भारत पूर्वी यरूशलम को उसकी राजधानी घोषित करे। हालांकि नेतन्याहू ने स्पष्ट किया है कि संयुक्त राष्ट्र में होने वाले मतदान से भारत के साथ उसके रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, वे इससे बहुत आगे निकल चुके हैं। पर उससे भारत की पक्षधरता का पता जरूर चलेगा कि वह वास्तव में किसके साथ है।
भारत-इजरायल संबंधों की चुनौतियां और संभावनाएं
हर्ष वी पंत, प्रोफेसर किंग्स कॉलेज, लंदन
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चार दिनों की यात्रा पर भारत में हैं। उनके इस दौरे से दोनों देशों के गहराते रिश्ते को एक नई ऊंचाई मिलने की आशा है। इससे पहले, एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल जुलाई में इजरायल का दौरा कर चुके हैं। वह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला इजरायली दौरा था। उस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने मान्य परंपरा से इतर फलस्तीन में अपना पड़ाव नहीं डाला, जो इस बात का संकेत था कि भारत अब इजरायल को लेकर किसी द्वंद्व का शिकार नहीं है। मोदी सरकार ने निश्चय ही भारत और इजरायल के रिश्ते पर पड़ी रहस्य की परत हटाई है और इसे पश्चिम एशिया के साथ भारत के व्यापक रिश्ते के केंद्र में ला दिया है।
नेतन्याहू एक ऐसे वक्त पर भारत आए हैं, जब दोनों देशों के रिश्ते कुछ झटकों से आहत हुए हैं। नई दिल्ली ने हाल ही में इजरायली कंपनी राफेल एडवान्स्ड डिफेंस सिस्टम्स से टैंक-रोधी निर्देशित मिसाइल (एटीजीएम) ‘स्पाइक’ विकसित करने को लेकर हुए 50 करोड़ डॉलर के करार को रद्द कर दिया है। चूंकि इजरायली कंपनी ने ‘मेक इन इंडिया’ के प्रावधानों के तहत प्रौद्योगिकी के पूर्ण हस्तांतरण पर अपनी आपत्ति जताई थी, इसलिए केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। हालांकि ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि भारत ‘गवर्नमेंट-टु-गवर्नमेंट रूट’ यानी सरकारों की आपसी रजामंदी से स्पाइक खरीद सकता है। द्विपक्षीय संबंधों में खटास पिछले महीने तब भी दिखी थी, जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में उस प्रस्ताव का समर्थन किया था, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के यरुशलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देने संबंधी फैसले की निंदा की गई थी। हालांकि, भारत ने यह साफ किया था कि व्यापक क्षेत्रीय संदर्भों में उसने यह फैसला लिया था, मगर इजरायल ने कूटनीतिक माध्यम से अपनी नाराजगी जताई थी। इसके बावजूद नेतन्याहू का भारत आना बता रहा है कि चंद झंझावातों से आपसी रिश्ते नहीं डिगते। यह यात्रा द्विपक्षीय रिश्ते को और व्यापक बनाने की कोशिश भी है, क्योंकि नेतन्याहू के साथ कारोबारियों का एक बड़ा दल भी भारत आया है।सच यही है कि भारत और इजरायल के बीच एक मजबूत रक्षा साझेदारी स्पाइक विवाद के बावजूद बनी हुई है। नई दिल्ली ने हाल ही में अपनी नई पनडुब्बियों के लिए टॉर्पीडो खरीदने का बड़ा ऑर्डर इजरायल को दिया है, साथ ही सेना के लिए असॉल्ट रायफलें खरीदने की योजना भी बन रही है। इजरायल की अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी भारतीय सेना की ताकत बनी हुई है और दोनों देश गहन खुफिया सहयोग से इसे मजबूती दे रहे हैं। फिर आतंकवाद से निपटने का इजरायल का अनुभव निश्चय ही भारत के लिए मददगार हो सकता है। कृषि व पर्यावरण को लेकर भी दोनों देश एक-दूसरे की मदद कर सकते हैं।
भारत और इजरायल का आपसी रिश्ता एशिया और खासकर पश्चिम एशिया की बदलती भू-राजनीतिक परिदृश्य से भी तय होगा। असल में, एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन का विस्तार मौजूदा क्षेत्रीय राजनीतिक-व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। इस पर भारत सहित तमाम क्षेत्रीय देशों की नजर है। इजरायल को एशिया में हो रहे इस उथल-पुथल को लेकर अपना रुख साफ करना होगा। वहीं दूसरी तरफ, पश्चिम एशिया में शिया-सुन्नी टकराव ने सऊदी अरब और ईरान के बीच तनाव बढ़ा दिया है। वहां चूंकि सऊदी अरब, इजरायल और अमेरिका के बीच एक त्रिपक्षीय रिश्ता उभर रहा है, ऐसे में नई दिल्ली को बदलते घटनाक्रम के अनुसार अपनी दिशा तय करनी होगी। असल में, अरब दुनिया से भारत के बहुत सारे हित जुड़े हुए हैं। यरुशलम को इजरायली राजधानी बनाने संबंधी अमेरिकी कदम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन इसकी तस्दीक करता है। ईरान के साथ भारत का पुराना रिश्ता भी मजबूत होते भारत-इजरायल संबंध के लिए एक बड़ी चुनौती माना जाता है। अच्छी बात है कि इजरायल ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी है और भारत में भी यह सोच है कि इजरायल विरोधी रुख में बदलाव से नई दिल्ली और अरब दुनिया के रिश्तों में ज्यादा खिंचाव नहीं बढ़ा है। चूंकि भारत व इजरायल आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने को उत्सुक दिखते हैं, ऐसे में बेहतर होगा कि दोनों अपनी सीमाएं भी पहचानें।