15-11-2021 (Important News Clippings)
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Date:15-11-21
Hot And Coal
COP26 wraps up short of climate target but high on blame games
TOI Editorials
A success for India – is how Union environment, forest & climate change minister Bhupender Yadav described the UN global climate summit as it ended. And yet, India is facing a lot of criticism for pushing through a late revision in the Glasgow Climate Pact, which now has countries agreeing to “phase down” unabated coal, instead of “phase out”. No doubt this is momentous language, as this is the first time coal and fossil fuels are being mentioned in a COP deal. But overall COP26 has failed to live up to its billing as the “last, best hope” to limit this century’s global warming to 1.5°C above pre-industrial levels. The blame games being played against this backdrop are poor in climate finance and rich in hypocrisies.
As their lion’s share of cumulative emissions indicates, rich countries grew rich on fossil fuels and now they are also more comfortably placed to transition to renewables at scale. In the US stagnant electricity demand plus lower prices of natural gas and renewables have been shutting down the coal plants, and yet it hasn’t presented any details to end coal, as if leaving the transition timeline all to the market. Contrast its situation to India, where IEA forecasts the largest increase in energy demand of any country over the next 20 years, where coal is plentiful, its mining employs over 2 million people, and sensitivity to the cost of capital for energy transitions is very high.
That rich countries continue to go slow on the Paris finance commitment bodes ill for the bigger ask being put up by developing countries now. But as climate change manifests around us from the seas to the sky, we don’t really have the luxury of waiting around for outside help. India’s Glasgow commitments, including meeting 50% of the electricity requirement through renewable sources by 2030, already reflect one of the most rapid decarbonisations of the sector in the world, but we can and should do much more, for our own sake.
Nuclear energy is one cost-effective alternative that we should optimise. It forms only 2% of the share of energy in electricity production in India as compared to 4% in China, 18% in Russia, 19% in the US and 72% in France. As for how much COP26 finally delivers, it completely depends on how different governments finally finesse their pledges. The goal of ending coal will depend on sincerity in phasing it down first.
Date:15-11-21
Manipur Flashpoint
Its insurgency and a volatile border continue to impose a toll on security forces and local people
TOI Editorials
The ambush on an Assam Rifles convoy by Manipur insurgents in Churachandpur district killing five soldiers including a commanding officer, his wife, and their 6-year-old son breaches the fragile calm prevailing in the border state. The attack recalls the 2015 ambush on the Dogra Regiment in neighbouring Chandel district in which 18 army personnel were killed. Though the Manipur insurgency has lost much steam from a decade or so ago, the state remains troubled by insurgent groups operating from Myanmar’s Chin state and staying out of peace talks while propping up a parallel economy run through extortion and narcotics.
By most accounts, the AR CO Col Viplav Tripathi was effectively curbing the narcotics trade, which possibly prompted the hit. The changed political situation in Myanmar where the military junta, which counts China as its main sponsor while not averse to cutting deals with India, is fighting neighbouring Chin state rebels, could be forcing Manipur insurgents to camp closer to border areas. In this scenario, more firefights could be in the offing. The Chinese link is particularly troubling. Illegal Chinese weapons are reportedly flowing to insurgent groups. The recent recalibration of two army divisions away from counterinsurgency towards operational roles in border areas with China and Myanmar could also be stoking attempts to re-energise the flagging Northeast insurgencies.
An overstretched Indian army bogged down in battling insurgencies benefits its rivals. Manipur’s diverse ethnic mix comprising social groups like Meitei, Naga and Kuki-Zo with separate and overlapping geographical areas of influence alongside many insurgent groups vying in their name for armed superiority have complicated peace efforts. The twin challenges of talking peace while showing no quarter for illegal activities keep testing the security establishment to the hilt. But a breakthrough here will help India better focus its resources on the LAC fight.
Date:15-11-21
Good COP, Bad COP
Glasgow wasn’t a washout. But on coal, India gained little & let China get away
Chandra Bhushan, [ The writer is CEO, International Forum for Environment, Sustainability and Technology (iFOREST) ]
Over the next few days, we will read headlines (mainly from Western media) screaming murder on how India weakened the outcome of COP26 by forcing a last-minute amendment that diluted the language on ending coal power. We will also read headlines from India defending this amendment. But in these headlines, consequential decisions made by this COP would be lost. First, though, let’s look at the coal controversy.
In the conference’s closing minutes, a dramatic process to change one paragraph of the final text unfolded, which was started by China, ended by India and decried by many countries. The paragraph relates to the phasing out of coal power. In the final version of the text, “phase-out” of coal power was mentioned.
China was the first to ‘mildly’ object to this paragraph. Then India proposed a new version of the paragraph that replaced “phase-out” with “phase-down” to describe what needs to happen to coal use in power generation. While India’s proposal was accepted, several countries, mainly Europeans and small vulnerable countries, objected to this change, including how it was done. Though the change in the word itself is a non-issue, how India got this done is certainly something that needs introspection.
Phase-down means progressively reducing the use of coal, whereas phaseout means altogether eliminating its use over a period of time. Thus, a country will have to first phase down its coal use and ultimately phase it out. So, phaseout is the end of phase-down. By changing the word to phase-down, India accepted that coal power must be reduced but did not agree to completely end it.
Now, this differentiation would be significant if there was a deadline to do so. But nowhere in the text is a timeline mentioned. In fact, Germany, the poster child of coal phase-out, is planning to end coal power by 2038 – two decades in the future. So, this fight over phase-out and phase-down is immaterial without a deadline, at least for this decade. And, the way renewable plus storage technology is developing, it is inevitable that India will not instal new coal power post-2030.
So, the question is what India gained by forcing this change? In my view, the answer is nothing. This change has no material bearing on India’s energy future or its development trajectory. However, by projecting itself as a coal champion and forcing the modification at the last moment, India’s image has undoubtedly taken a hit.
What is even more galling is that China, which consumes 50% of the world’s coal and had initiated the demand to change the paragraph, sat pretty while we exposed ourselves to the scorn of Western media. And, this has been the problem of India’s negotiating strategy at climate meets. We pick up fights where there is none.
At COP26, we should have exposed the double standards of developed countries on oil and gas, and fought for the finance and technology needed to meet the ambitious target announced by Prime Minister Narendra Modi at the beginning of the conference. But we did little of these and wasted our energy on issues that are good for rabble-rousing. India has to decide what it wants. I am not sure that we have really thought through the end game.
Coming back to the decisions taken at COP, it is clear that many of them will shape how the world will develop in the future.
- First, there is a tacit acceptance that the temperature goal must be 1.5°C and not between 1.5°C and 2.0°C as per the Paris Agreement. This is good for India’s poor, who will be most hit by higher temperatures.
- Second, all the major economies have now announced a net-zero target. If all the net-zero commitments are met, we are on course to limit warming to 1.8°C-1.9°C. This means that we must now devise processes and mechanisms to hold countries accountable for their net-zero pledges.
- Third, the rulebook of the Paris Agreement has been wrapped-up. After six years of haggling, a deal was finally struck on the market mechanism rules. These rules are stricter than the previous one and will allow countries like India to gain by selling carbon credits and bringing new technologies.
- Fourth, while developed countries have wriggled out of making any future commitment on climate finance, there are enough provisions in the final decision to hold them accountable for delivering $100 billion in the near term and developing a road map for enhanced long-term climate finance.
- Fifth, both adaptation and loss and damage have received much more attention than before. As a result, developed countries have agreed to double the adaptation finance and were forced to start a dialogue process for financing loss and damage.
- Finally, the need to ensure just transitions while phasing down fossil fuels has received due recognition in the final decision. Accordingly, the decision includes providing finance and technology support to developing countries for the just transition.
Overall, while the Glasgow climate conference has not delivered everything, it has provided enough to keep the hope alive for meeting the 1.5°C climate goal. As far as India is concerned, it has decided to decarbonise its economy and pursue green development by announcing a net-zero target for 2070 and an ambitious 2030 target. We must now develop a negotiating strategy to facilitate and get financial and technological support for these targets.
Glasgow: Success As Avoiding Despair
Coal cannot be eliminated, only phased down
ET Editorials
At the Glasgow climate summit, history was made with explicit reference to phasing down coal. Host nation Britain delivered on three of its four goals — keeping the goal of containing warming to 1.5°C above pre-industrial levels alive, even if barely, increasing focus on adaptation and resilience, and completing the Rulebook to implement the Paris Accord. It failed to ensure delivery on the 2009 promise of $100 billion annually as climate finance for developing countries. COP26 also failed to seek negative emissions from the rich world, so as to increase the carbon budget for developing nations. Still, COP26 can be called a success, even if it does not live up to the expectations of the climate warriors protesting outside the summit in their milling thousands.
The watchword now is action, and the further action nations will come up with in a year’s time. Current pledges put the world on track to a 2.4°C temperature rise. Going beyond the Paris Agreement, countries agreed to submit long-term strategies in line with 1.5°C. Imbalance among issues persists: timelines and political and technical focus on emission reduction are not matched with measures for financing the requirements to achieve the goals. Adaption received greater attention — with the Adaptation Fund setting a record with pledges for $356 million, though more is required. Rich countries refused to set up a ‘facility’ for loss and damage. Developing countries must focus on support and holding rich countries to account on their commitments.
For India, COP26 was a mixed bag. It started off strong with ambitious 2030 targets that would set it on a course to net-zero well ahead of Modi’s ‘by 2070’ target. Subsequently, India reached out to developing countries — support for Africa’s call for $1 trillion a year in climate finance starting 2025, leveraging Isro’s satellite capabilities to improve resilience of infrastructure in small island states. It also lent support for global transition with the launch on the ‘One Sun, One World, One Grid’ programme under the International Solar Alliance (ISA).
नक्सलियों का सफाया
संपादकीय
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 50 लाख के इनामी मिलिंद तेलतुमड़े समेत 26 नक्सलियों को मार गिराने में मिली सफलता एक बड़ी कामयाबी है। नक्सली संगठनों के खिलाफ इस तरह की कामयाबी का सिलसिला कायम रखने की जरूरत है ताकि उन्हें नए सिरे से सिर उठाने का मौका न मिले। यह आवश्यक है कि नक्सलियों पर जैसा दबाव महाराष्ट्र पुलिस ने बनाया है वैसा ही नक्सल प्रभावित अन्य राज्यों की पुलिस भी बनाए। बेहतर यह होगा कि केंद्र सरकार सभी नक्सल प्रभावित राज्यों को नक्सलियों के खिलाफ कोई साझा अभियान चलाने के लिए प्रोत्साहित करे। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए, क्योंकि यह देखने में आ रहा है कि जब किसी एक राज्य की पुलिस नक्सलियों पर शिकंजा कसती है तो वे दूसरे राज्य में जाकर छिप जाते हैं। नक्सलियों को कहीं पर भी छिपने और चैन लेने की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि वे कुछ कमजोर भले ही पड़े हों, लेकिन अभी उनके दुस्साहस का दमन नहीं हुआ है। वे छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड समेत अन्य राज्यों में रह रहकर वारदात करते ही रहते हैं। इतना ही नहीं, वे जब तब सुरक्षा बलों को भी निशान बनाते हैं। उचित यह होगा कि आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बने और उगाही करने वाले गिरोहों में तब्दील हो गए नक्सली संगठनों का पूरी तौर पर सफाया करने का बीड़ा उठाया जाए। इसके तहत नक्सली संगठनों को वैचारिक खुराक देने और अन्य तरह से उनकी सहायता करने वालों की नकेल भी कसी जानी चाहिए। यह किसी से छिपा नहीं कि अर्बन नक्सल कहे जाने वाले नक्सलियों के हमदर्द महानगरों में भी सक्रिय हैं। ऐसे कुछ तत्व तो बुद्धिजीवी और मानवाधिकारवादी होने का चोला भी धारण किए हुए हैं। चिंताजनक यह भी है कि इन सबकी खुले छिपे तरीके से पैरवी करने वाले भी सक्रिय हैं।
गढ़चिरौली में 50 लाख के इनाम वाले जिस नक्सली को मार गिराया गया उसके नक्सलवाद समर्थक भाई को विद्वान और विचारक बताने वालों की कमी नहीं है। ऐसे नक्सल समर्थकों में कुछ तो इतने बेशर्म हैं कि वे नक्सलियों को बंदूकधारी गांधीवादी भी कहते हैं। इन सब तत्वों की गहन निगरानी होनी चाहिए। इसी के साथ इसकी भी तह तक जाने की जरूरत है कि नक्सली संगठनों को आधुनिक हथियार और विस्फोटक कहां से मिल रहे हैं। गढ़चिरौली में मारे गए नक्सलियों के पास से एके-47 समेत जैसे आधुनिक हथियार मिले उससे यह साफ है कि अभी उन तक उनकी आपूर्ति पहले की तरह जारी है। इस सिलसिले को प्राथमिकता के आधार पर खत्म करना होगा, अन्यथा नक्सली संगठन आंतरिक सुरक्षा के लिए सिरदर्द बने ही रहेंगे।
Date:15-11-21
जवाबदेही से भागते गैर सरकारी संगठन
डा. अजय खेमरिया, ( लेखक लोकनीति मामलों के जानकार हैं )
बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भारत में सक्रिय कुछ बड़े एनजीओ के सुगठित तंत्र को बड़ा झटका देते हुए एफसीआरए कानून पर अपनी जो राय व्यक्त की, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। विदेशी चंदे से भारत की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह रवैया निराश करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम 2010 (एफसीआरए) में संशोधन कर बनाए गए नए विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम 2020 में हुए परिवर्तन संवैधानिक हैं या नहीं?
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि विदेशों से धन प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों ने उस धन का दुरुपयोग नहीं किया है और इसका इस्तेमाल केवल उस उद्देश्य के लिए किया है, जिन उद्देश्यों के लिए फंड लिया गया है। केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विदेशी फंड प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों द्वारा धन का दुरुपयोग नहीं किया जाए। अन्यथा एफसीआरए का उद्देश्य हल नहीं होगा। केंद्र सरकार ने दलील पेश करते हुए कहा कि अगर विदेशी योगदान अनियंत्रित हुआ तो राष्ट्र की संप्रभुता के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा है। पिछले साल से लागू नए एफसीआरए को लेकर देश की सिविल सोसायटी में बड़ी तीखी प्रतिक्रिया देखी गई। असल में संशोधित एफसीआरए भारत की धरती पर भारत के ही कुछ नागरिक समूहों की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को निषिद्ध करने का विधिक प्रविधान स्थापित करता है। सच्चाई यह है कि मानवाधिकार, गरीबी, शिक्षा, कुपोषण और नागरिक अधिकारों के नाम पर भारत में विदेशी षड्यंत्र लंबे समय से फलफूल रहे हैं। मामला चाहे नक्सलियों के समर्थन का हो या परमाणु और कोयले से जुड़ी विकास परियोजनाएं, कुछ एनजीओ ने राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को अवरुद्ध करने का काम ही किया है। संप्रग सरकार के दौर में अमेरिका से परमाणु ऊर्जा समझौते के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस एनजीओवाद पर नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। सिविल सोसायटी की आड़ में प्रतिक्रियावादी तत्वों की भूमिका को आज राष्ट्रीय संदर्भ में गंभीरतापूर्वक समझने की जरूरत है।
संशोधित कानून के तहत सभी गैर सरकारी संगठनों के विदेशी चंदा प्राप्त करने और खर्च को सख्ती से विनियमित कर दिया गया है। अभी सरकार के समक्ष ऐसे तमाम प्रकरण सामने आए हैं जिनमें विदेश से प्राप्त धन का प्रयोग सरकार और विकास परियोजनाओं के विरुद्ध लोगों को भड़काने में किया गया। 2010 से 2019 की अवधि में विदेशी चंदे की वार्षिक आमद दोगुनी हुई है। खास बात यह है कि 2016-17 और 2018-19 में 58 हजार करोड़ रुपये विदेश से भारतीय एनजीओ के खातों में आए हैं। देश में करीब 22,500 ऐसे संगठन हैं, जो इस धनराशि को अपने कार्यक्रमों के नाम पर अमेरिका, चीन, जापान, यूरोप से लेकर इस्लामिक देशों से प्राप्त करते हैं। पिछले साल राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट आफ कंटेंपरेरी स्टडीज को चीन से प्राप्त लाखों डालर की धनखर्ची की जांच ईडी को सौंपी गई है। अध्ययन के नाम पर इस थिंक टैंक ने यूरोपीय आयोग, आयरलैंड की सरकार और सयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जैसे संगठनों से भी बड़ा चंदा हासिल किया। हाल में केंद्रीय गृह मंत्रलय ने 12 एनजीओ को चिन्हित किया था, जो रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में अवैध रूप से प्रवेश कराने, उन्हें संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी प्रविधानों के अनुरूप कतिपय दस्तावेज उपलब्ध कराने का काम कर रहे थे। रोहिंग्या के मामले में सक्रिय अधिकतर एनजीओ दिल्ली में समाजकर्म के नाम पर पंजीकृत हैं। मुख्यधारा के मीडिया से बाहर हुए पत्रकारों एवं शिक्षकों का एक सुगठित तंत्र देश में काम कर रहा है। अल्पसंख्यक, मानवाधिकार हनन, आदिवासी, कश्मीर, पूवरेतर मुद्दों पर अध्ययन के नाम पर भारत को बदनाम करना इस तंत्र का मुख्य व्यवसाय भी बन गया है। तमाम संगठनों पर मतांतरण और समाज तोड़ने के कुत्सित एजेंडे पर काम करने के आरोप हैं। अधिकांश बड़े एनजीओ शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आश्रय के नाम पर छोटे एनजीओ को यह राशि ट्रांसफर कर देते हैं। मदर एनजीओ मैदानी संगठनों के जरिये ही अपना एजेंडा पूरा कराते हैं। नागरिकता संशोधन कानून से लेकर किसान आंदोलन तक देश भर में माहौल को विषाक्त करने में इसी चिन्हित वर्ग की भूमिका संदेह में है।
आइबी की एक रिपोर्ट के अनुसार परमाणु बिजली घर, कोयला बिजली घर, यूरेनियम खदान, जीएम तकनीकी, पनबिजली परियोजना के मामलों में पहले अध्ययन के नाम पर मिथ्या रिपोर्ट प्रचारित की जाती है। फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट में जनहित याचिकाओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एनजीओ आधारित कानूनी अड़ंगों और धरना-प्रदर्शन के चलते भारत को हर साल तीन फीसद जीडीपी का घाटा उठाना पड़ता है। मोदी सरकार ने 2014 से इन संस्थाओं की संदिग्ध गतिविधियों के चलते अभी तक 20,673 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद किए हैं। देश में 33 लाख एनजीओ में से केवल 10 फीसद ही सरकार को नियमित रिपोर्ट करते हैं। खुद पी चिदंबरम ने गृह मंत्री के रूप में स्वीकार किया था कि आधे से अधिक एफसीआरए प्राप्त संगठन न केवल धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, बल्कि सरकार को कोई रिपोर्ट भी नहीं करते हैं। आशा की जानी चाहिए कि भारत में एनजीओ अब नए कानून पर सुप्रीम कोर्ट के आगामी निर्णय के बाद विश्वसनीयता एवं जवाबदेही की जमीन पर काम करेंगे।
Date:15-11-21
ग्लासगो में नाजुक कामयाबी
संपादकीय
ग्लासगो में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसी) कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अथवा सीओपी26 में करीब 200 देशों के बीच बातचीत के लंबे सत्र के बाद आखिरकार सहमति बनी। समझौते में विशिष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया कि जलवायु परिवर्तन के लिए बुनियादी और पारंपरिक तौर पर जीवाश्म ईंधन ही उत्तरदायी है और इसलिए विभिन्न देशों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करें। कई रिपोर्ट के अनुसार देरी भारतीय वार्ताकारों की आपत्तियों की वजह से हुई जो चाहते थे कि कोयले के इस्तेमाल को लेकर भाषा में बदलाव किया जाए। ब्रिटेन के कैबिनेट स्तर के मंत्री आलोक शर्मा जो मेजबान देश की ओर से सीओपी26 का संचालन कर रहे थे, ने सीओपी26 के समापन के समय मौखिक रूप से संकेत दिया कि समझौते की भाषा यह थी कि कोयले के इस्तेमाल को ‘चरणबद्ध ढंग से कम’ किया जाएगा, न कि ‘चरणबद्ध ढंग से समाप्त’ करने की बात कही गई।
भारत को अगले दशकों में लगातार कोयला से उत्पन्न होने वाली बिजली की आवश्यकता होगी। इस बात को सीओपी26 में स्पष्ट रूप से कह दिया जाना चाहिए था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि आधिकारिक वार्ताकारों ने एक बार फिर खुद को सहमति तोडऩे वालों के रूप में क्यों प्रस्तुत होने दिया जबकि चीन समेत कई अन्य देश भी भविष्य में कोयले की जरूरत पर उसी तरह निर्भर रहेंगे। जीवाश्म ईंधन को लेकर इस्तेमाल की गई भाषा निराश करने वाली है और कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा समायोजन फाइनैंसिंग बढ़ाने की बात पर भी समझौते की गुणवत्ता बहुत स्तरीय नहीं है। उत्सर्जन में कटौती एक आर्थिक पुनगर्ठन है जो वैश्विक तापवृद्धि में सहायक उत्सर्जन में कमी लाने में सहायता करेगा जबकि समायोजन का अर्थ है जरूरी बदलाव करना जिनकी सहायता से मौजूदा तापवृद्धि के साथ सामंजस्य बनाकर रहा जा सके।
कई विकासशील देशों के लिए कार्बन उत्सर्जन में कमी तथा समायोजन दोनों समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं जबकि विकसित देशों में जलवायु फाइनैंसिंग वादे से कम रही है तथा वे उत्सर्जन कटौती पर अधिक निर्भर हैं। यहीं उस बात का उल्लेख है जिसे शर्मा ने ‘नाजुक जीत’ कहा। अब यह सहमति बनी है कि ऐतिहासिक रूप से प्रदूषण फैला रहे देश ‘संवाद करेंगे’ ताकि ‘क्षति एवं नुकसान को टालने, कम करने और दूर करने के लिए होने वाली गतिविधियों के लिए धन की व्यवस्था की जाए।’ यह भले ही समायोजन को वित्तीय मदद मुहैया कराने की प्रतिबद्धता से कमजोर बात हो लेकिन ‘क्षति एवं नुकसान’ को स्वीकार करना अपने आप में अहम कदम है। व्यवस्था के मुताबिक सैंटियागो नेटवर्क के लिए भी वित्त पोषण किया जाएगा जो संकटग्रस्त देशों में जलवायु से जुड़ी तकनीक अपनाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता तैयार करेगा। अंतिम दस्तावेज में भी यह स्वीकार किया गया कि विकसित देशों से मिलने वाली जलवायु धनराशि को दोगुना करना होगा तथा उत्सर्जन करने वालेसभी देशों को एक वर्ष के भीतर अधिक महत्त्वाकांक्षी और उन्नत लक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।
दूसरे शब्दों में सीओपी26 से कुछ अतिरिक्त दबाव सीओपी27 पर टाल दिया है जो अगले वर्ष काहिरा में होनी है। यदि सीओपी27 को सफल बनाना है तो भारत और विकसित देशों को अहम कदम उठाने होंगे। मसलन भारत को स्पष्ट आकलन पेश करना होगा कि वह कैसे ईंधन और जीवाश्म ईंधन सब्सिडी के मौजूदा मिश्रण से कैसे दूरी बना रहा है और ज्यादा स्पष्ट कार्बन कर की ओर बढ़ रहा है जो सरकार के लिए पारदर्शी राजस्व की व्यवस्था करेगा और घरेलू अर्थव्यवस्था को पर्यावरण के अनुकूल बनाने में मदद करेगा। हमें वित्तीय प्रतिबद्धताओं के बदले कोयला क्षमता बंद करने की स्पष्ट व्यवस्था बनानी होगी। दक्षिण पूर्वी एशिया और अफ्रीका के कई देश ऐसा कर चुके हैं। साथ ही उसे विकसित देशों पर भी दबाव बनाए रखना होगा ताकि वे उत्सर्जन में अधिक कटौती करें और तकनीक हस्तांतरण तथा धन उपलब्ध कराएं।
ईंधन की फिक्र
संपादकीय
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर अंकुश लगाना सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसे में विकल्प तलाशे जा रहे हैं कि किस तरह ईंधन की बढ़ती कीमतों को काबू में किया जा सके। इसके विकल्प के रूप में पहले जटरोफा से र्इंधन बनाने की पहल हुई थी। इसके लिए किसानों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया गया, कई जगह इसके संयंत्र भी लगाए गए, पर उससे अपेक्षित नतीजे नहीं निकल पाए। अब एथेनाल को कारगर विकल्प माना जा रहा है। सरकार इसके उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है।
एथेनाल की खासियत यह है कि इसे पेट्रोल में मिला कर भी उपयोग किया जा सकता है और स्वतंत्र रूप से भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल तेल कंपनियां इसे पेट्रोल में मिला कर बेचती हैं, जिससे पेट्रोल की कीमत कुछ कम बैठती है। एथेनाल पेट्रोल से सस्ता पड़ता है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अभी देश में आठ फीसद तक एथेनाल की पेट्रोल में मिलावट होती है। 2025 तक इसे बढ़ा कर बीस फीसद के स्तर पर पहुंचाने का लक्ष्य है। इसलिए सरकार ने एथेनाल की कीमतों में एक रुपए सैंतालीस पैसे की बढ़ोतरी भी कर दी है ताकि इससे चीनी मिलें एथेनाल उत्पादन को लेकर प्रोत्साहित होंगी और वे किसानों के गन्ने की अच्छी कीमत चुकाने की स्थिति में भी आ पाएंगी।
एथेनाल का उत्पादन गन्ने से होता है। चीनी मिलों में चीनी उत्पादन के बाद जो अवशेष रूप में शीरा बच जाता है, उसी से एथेनाल बनाया जाता है। इस तरह देश में एथेनाल उत्पादन की बड़ी संभावना है। इसे देखते हुए परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तो यहां तक घोषणा कर चुके हैं कि अब वे कंपनियों को कारों में पेट्रोल और एथेनाल दोनों से चलने वाले इंजन लगाने का आदेश देने वाले हैं। यानी अब ऐसे इंजन आएंगे, जो पेट्रोल या एथेनाल दोनों से या फिर दोनों के मिश्रण से चलेंगे। एथेनाल से वायु प्रदूषण भी कम होने का दावा किया जा रहा है। एथेनाल चूंकि सस्ता है, इसलिए ग्राहकों को भी इससे काफी राहत मिलेगी। चीनी मिलें अभी तक शीरे से शराब बनाती रही हैं, अब एथेनाल उत्पादन का संयंत्र लगा कर अतिरिक्त कमाई कर सकेंगी। स्वाभाविक ही इससे चीनी मिलों पर जो बढ़ते कर्ज को लेकर लगातार दबाव बना रहता है और वे कई वर्ष तक किसानों के बकाए का भुगतान नहीं कर पाती हैं, वे आसानी से कर सकेंगी।
मगर सरकार ने अभी तक यह अनुमान पेश नहीं किया है कि देश में एथेनाल की कितनी मात्रा पैदा हो सकेगी। चीनी मिलों का पेराई सत्र तय है। करीब आधा साल उनमें कामकाज बंद रहता है, इसलिए कि गन्ने की फसल कटने का तय मौसम है, वह साल भर उपलब्ध नहीं होती। फिर गन्ने का उत्पादन पूरे देश में नहीं होता। कुछ ही राज्य हैं, जहां गन्ने का उत्पादन होता है। इसके अलावा चीनी मिलों के लगातार बीमार रहने और समय पर भुगतान न मिल पाने की वजह से बहुत सारे किसानों ने गन्ने की खेती बंद कर दी है। अनेक सरकारी चीनी मिलें बीमार घोषित करके बंद कर दी गई हैं या फिर उनका उत्पादन घट कर आधा रह गया है। ऐसे में एथेनाल का उत्पादन बढ़ाना आसान काम नहीं रह गया है। इसके लिए किसानों को गन्ने की खेती के लिए प्रोत्साहित करने से लेकर चीनी मिलों की सेहत सुधारने तक के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे।
जनजातीय गौरव के महान प्रतीक
एल मुरुगन
भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। दमनकारी ब्रिटिश राज के खिलाफ मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए निडर होकर प्रयास करने वाले महान सेनानियों में एक विशिष्ट नाम है- भगवान बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने केवल पच्चीस वर्षों का छोटा, लेकिन बहादुरी से भरा जीवन व्यतीत किया। वीरतापूर्ण कार्यों और उनकी नेक भावना ने बिरसा को उनके अनुयायियों के लिए भगवान बना दिया। अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के बीरतापूर्ण प्रयासों से भरी उनकी जीवन कहानी, औपनिवेशिक ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रतिरोध की एक बुलंद आवाज का प्रतिनिधित्व करती है।
बिरसा का जन्म 45 नवंबर, 1875 को वर्तमान झारखंडके उलिहातू गांव के एक आदिवासी मुंडा परिवार में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन अत्यंत गरीबी में बिताया।यह वह समय था, जब शोषक ब्रिटिश राज मध्य और पूर्वी भारत के घने जंगलों में घुसने लगा था और प्रकृति व प्राकृतिक संसाधनों के साथ तालमेल बिठाकर रहने वाले आदिवासियों के लिए कई तरह की बाधाएं पैदा कर रहा था। अंग्रेजों ने छोटानागपुर क्षेत्र में एक सामंती जमींदारी प्रथा की शुरुआत की, जिसने आदिवासी ‘खुंटकट्टी’ कृषि प्रणाली को नष्ट करदिया। ब्रिटिश राज द्वारा बाहरी लोग, साहकार और ठेकेदार के साथ-साथ सामंती जमींदार भी जंगल लाए गए। इन लोगों ने आदिवासियों के शोषण में अंग्रेजों की सहायता की। विभिन्न मिशनरी गतिविधियां ब्रिटिश राज के सक्रिय समर्थन से लगातारसंचालित होती रहीं। वनों में रहने वाले आदिवासियों के धार्मिक-सांस्कृतिक लोकाचार का अपमान और उनकी परंपराओं में हस्तक्षेप जारी रहा।
युवा बिरसा इन सबको अपनी आंखों के सामने देखते हुए बड़े हुए और यह समझने लगे कि कैसे ये औपनिवेशिक ताकतें औरदिकु ( आदिवासियों के बाहरी दुश्मन) स्थानीय लोगों के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। इस अपवित्र गठजोड़ के खिलाफ लड़ने के बिरसा के संकल्प को इन बातों से और मजबूती मिली।
1880 के दशक में, युवा बिरसा ने क्षेत्र में सरदारी लड़ाई आंदोलन को करीब से देखा, जो ब्रिटिश राज को याचिकाएं भेजने के अहिंसक तरीकों के माध्यम से आदिवासी अधिकारों की बहाली की मांग कर रहा था। हालांकि, दमनकारी औपनिवेशिक शासन ने इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जमींदारी व्यवस्था ने जल्द ही आदिवासियों को भूस्वामियों से भू-मजदूर की स्थिति में लादिया। सामंती व्यवस्था ने पेड़-पौधों से भरे आदिवासी क्षेत्रों में जबरन मजदूरी ( वेठबिगारी ) को और बढ़ा दिया। इन सबका नतीजा यह हुआ कि बिरसा ने आदिवासियों के हितों से जुड़े मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने आदिवासियों को धर्म से जुड़े मामलों में भी नई रोशनी दिखाई। आदिवासियों के जीवन व उनकी संस्कृति को ‘कमतर आंकने वाली मिशनरियों के खिलाफ वह मजबूती से डटेरहे। उन्होंने धार्मिक प्रथाओं में सुधार लाने के लिए काम किया। उन्होंने जनजातीय गौरव को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम किया। बिरसा ने आदिवासियों के जेहन को ‘सिरमारे फिरून राजा जय’ या पैतृक राजा की जीत’ की ओर प्रेरित करते हुए भूमि पर आदिवासियों के पैतृक स्वायत्त नियंत्रण की संप्रभुता का आह्वान किया। बिस्सा एक जन नेता बन गए और उन्हें उनके अनुयायियों द्वारा भगवान और धरती आबा के रूप में माना जाने लगा।
उन्होंने आदिवासियों को सभी निहित स्वार्थी तत्वों की शोषक एवं अत्याचारी प्रकृति से अवगत कराया। उन्हें अच्छी तरह पता था कि शोषक दिकुओं के साथ-साथ दमनकारी ब्रिटिश शासन ही उनका असली दुश्मन है। उनके जेहन में यह पूरी तरह से स्पष्ट था ‘अबुआ राज सेतर जाना, महारानी राज टुंडू जाना’ (महारानी का राज समाप्त हो और हमारा राज कायम हो )। भगवान बिरसा नेजनता के मन में विरोध की चिनगारी जलाई। मुंडा, उरांव एवं अन्य आदिवासी और गैर-आदिवासी लोग उनके आह्वान पर उठ खड़े हुए और ‘उलगुलान’ या विद्रोह में शामिल हो गए। उन लोगों ने बिरसा के नेतृत्व में अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक मुक्ति के लिए औपनिवेशिक आकाओं और शोषक दिकुओं के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बिरसा ने लोगों से कोई लगान नहीं देने के लिए कहा और सामंती, मिशनरी एवं औपनिवेशिक ब्रिटिश राज के अधिकारियों की चौकियों ‘परहमलाकिया। हालांकि, ऐसा करते हुएबिर्सा इस बात को लेकरसचेत थे कि सिर्फ असली शोषकों परही हमला किया जाए और आम लोगों को कोई परेशानी न हो। बिरसा ‘जीवटता और देवत्व के प्रतीक बन गए। जल्द ही उन्हें ब्रिटिशपुलिस ने पकड़लिया और जेल में डाल दिया गया, जहां 9 जून, 1900 को उनकी मृत्यु हो गई। पर भगवान बिरसा मुंडा का ओजपूर्ण संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। इसने ब्रिटिश राज को आदिवासियों की दुर्दशा व शोषण का संज्ञान लेने और आदिवासियों की सुरक्षा के लिए ‘छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908’ लाने पर मजबूरकिया। इस अधिनियम ने आदिवासी भूमि को गैर- आदिवासियों को हस्तांतरित किए जान पर रोक लगा दी, जिससे आदिवासियों को भारी राहत मिली।
भगवान बिरसा मुंडा अपनी मृत्यु के 121 साल बाद यानी आज भी लाखों भारतीयों को निरंतर प्रेरित करते रहे हैं। वह शौर्य, साहस और नेतृत्व के अद्भुत प्रतीक हैं। वह एक ऐसे नायक थे, जो अपनी समृद्ध संस्कृति और महान परंपराओं पर अत्यंत गर्व किया करते थे, पर इसके साथ ही जब भी जरूरत महसूस होती थी, तो वह अपनी विचारधारा को परिष्कृत करने से भी पीछे नहीं हटते थे।
भगवान बिरसा मुंडा हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महान प्रतीकों में से एक हैं। हालांकि, इतिहासकार भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके अपार योगदान को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर सके। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी भारतीयों से “आजादी का अमृत महोत्सव’ मनाने और स्वतंत्रता संग्राम के अनगिनत गुमनाम नायकों के शौर्य एवं बलिदान को जानने-समझने की अपील की। प्रधानमंत्री के प्रखर नेतृत्व में पहली बार भगवान बिरसा मुंडा की जयंती परहर साल 15 नवंबर को ‘जनजातीय दिवस’ मनाकर जनजातीय गौरव औरयोगदान को पूरी श्रद्धा के साथ स्मरण किया जा रहा है। आइए, हम ‘जनजातीय गौरव दिवस’ पर सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और शौर्य, आतिथ्य व राष्ट्रीय गौरव जैसे भारतीय मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए देश के जनजातीय लोगों द्वारा किए गए अथक प्रयासों को स्मरण करें।