15-10-2024 (Important News Clippings)
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Date: 15-10-24
Eco Nobel Gets Real
2024’s winners explain real world outcomes by studying institutions. That’s highly relevant for India
TOI Editorials
This year’s Economics Nobel – winners are Daron Acemoglu, Simon Johnson, James Robinson – is, refreshingly, rooted in reality. The Nobel committee appears to have listened to years of criticism that there’s a disconnect between prize-winning work and real problems on ground. Yes, Amartya Sen won for his work on welfare and poverty. But Sen’s one of a handful of outliers. So, this year’s award for research on understanding institutions’ role in prosperity, is a nod to what economics is expected to deliver.
The laureates don’t offer solutions to inequality but have demonstrated the “importance of societal institutions for a country’s prosperity.” Their research traces the roots of institutional trajectories, studying how different colonial strategies led to choices institutions made. This institutional divergence had varied outcomes. India’s industrial production, for example, exceeded the American colonies’ in the 18th century – colonised parts that were the most prosperous-five centuries ago are today among poorer nations. The gap in prosperity between nations today is a consequence of such historical transformations. The point, Acemoglu emphasises, isn’t about the nature of colonialism, but how it altered institutions.
Support for democracy is at an all-time low because democracy hasn’t delivered what it promised – jobs, stability, and quality public goods. Authoritarian, populist leadership styles imperil institutions. When institutions fail, democracy falters – job-creation to law & order to service delivery. Globally, centre-left and centre-right parties are now associated with “wage stagnation and rising inequality”. But democracy is still “best equipped” to address today’s challenges including climate change, immigration and threats to regional stability and peace. AI adds to the complexity, on which the laureates say “it’s naive to trust in the benevolence of business and tech leaders.” They’ve likened the challenges of AI to Britain’s during the Industrial Revolution: “It took major political reforms to create genuine democracy, to legalise trade unions, and change the direction of technological progress. The same basic challenge confronts us today.” On Monday, Acemoglu signed off saying it’s for institutions “to reclaim the high ground” in order to deliver the promise of democracy – a message highly relevant for India, whose strong GDP growth hides many fault lines.
Date: 15-10-24
Relationship Status
Jaishankar’s visiting a Pakistan that’s diminished since 2019, but is yet to do course correction
TOI Editorials
Are there any signs Pakistan is changing? Like in India, the Partition generation is passing on. A Gallup poll shows nearly half of Pakistanis feeling that the younger generation is wiser than their elders when it comes to politics. This generation acutely feels how much the Indian economy has pulled ahead. Lately, this feeling has been exacerbated by how painfully the internet has been slowed in Pakistan, hurting freedom of expression as much as inflicting financial blows. And nobody lobbies for trade normalisation with India more than Pak business.
Pakistan’s Kashmir card is also played out. It downgraded the ties with India after India nullified Articles 370 and 35-A. But thanks to strengthened ties with the West and the Islamic world, New Delhi has also nullified Pakistan’s international anti-India diplomacy. Finally, note how much this major security meeting is taking place with Pakistan going all out to ensure that it doesn’t end up cementing its reputation as a country that’s “not seen as safe”. As Jaishankar has said, “uninterrupted dialogue” with Pakistan is over. It is more for its own sake that our neighbour needs to course correct. If it does, India will get interested.
Ensuring a proper social safety net for the gig worker
Defining ‘employment relation’ in gig work is the key
Kingshuk Sarkar, [ Kingshuk Sarkar is a faculty member at the Goa Institute of Management and former labour administrator with Government of West Bengal ]
The proposed legislation will establish a welfare board model, creating a fund for the social security of gig workers. It mandates the registration of all gig workers and requires aggregators to give a 14-day notice, with valid reasons before termination, while ensuring transparency in automated systems. Dispute resolution mechanisms will also be introduced to protect gig workers’ rights.
The Labour Minister also pointed out that aggregator companies that employ gig and platform workers will be asked to take the lead in registering their workers on the portal. Workers registered on the Labour Ministry’s e-Shram portal are eligible for life and accidental insurance, along with other benefits.
Labour codes
In this context, it can be mentioned that India formulated four new labour codes in 2019 and 2020. These codes essentially simplified and rationalised existing labour laws and enabled 29 central labour laws to be merged in four broad codes: namely, wage, social security, industrial relation and occupational safety health working conditions. The only code where gig and platform workers found mention is the Social Security Code 2020.
In this code, gig and platform workers are perceived as a subset of informal sector workers. Accordingly, the said code provided for the formulation of social security schemes for gig and platform workers by the central government. Further, like informal workers, gig workers ought to register themselves under the e-Shram portal through self-declaration.
Worker definition
The issue arises from the definition of gig workers in the Social Security Code 2020, which places them outside the traditional employer-employee relationship. This is problematic since many gig employers, as in some of the well-known companies, operate as formal entities within the formal sector. The exclusion of gig workers from the traditional employment framework is the crux of the problem.
It is a deliberate ploy on the part of the “aggregator” to demystify employment relations in gig and platform economies such that the application of existing labour laws get pre-empted. In a gig economy, employment relations remain ambiguous and workers are categorised as independent workers or contractors.
Such camouflaging of employment relations leads to the misconception that the gig worker is an independent worker. The Social Security Code 2020 accepts this deception and includes gig workers as part of the informal sector. The Code does not decipher the real employment relation in the gig and employment economy.
Also, there is a huge difference in terms of entitlement between institutional social security and social security schemes. For example, formal workers get 26 weeks of paid leave along with job security for the entire period of maternity under the Maternity Benefit Act, 1961. This is part of institutional social security coverage.
Under social security schemes, for maternity benefits, there is a cash benefit such as ₹5,000-₹10,000 given to registered informal workers. The gap between an institutional social security and a social security scheme in terms of entitlement is very clearly evident. The Social Security Code 2020 sets to provide gig workers with only certain social security schemes but not institutional social security.
Similarly, other forms of institutional protection such as minimum wage protection are missing for gig workers. Occupational safety and health regulations do not apply for gig workers. Gig workers are not included under the Industrial Relations Code 2020 and are not covered under the dispute resolution mechanism provided thereunder.
The cornerstone of protection under labour laws is the explicit employment relation. This is what is not defined for gig work in the Indian context. Pieces of legislation introduced in recent times in States such as Rajasthan and Karnataka also suffer from this particular lacunae.
The core issue
If the Union Ministry of Labour and Employment is serious about protecting the interests of an ever increasing number of gig workers in the country, it should define the employment relation in gig and platform in an explicit manner and remove the veil created by so-called “aggregators”. Recognising “aggregators” as employer and reclaiming explicit employment relation in gig work is the key factor.
An important precedent here is the ruling by the U.K. Supreme Court on the Uber case in 2021 — Uber was deemed to be an employer, Uber drivers as “workers” and Uber asked to honour the prevailing labour laws of the land.
Once the employment relationship is clearly defined, gig workers can be included under the proposed four labour codes, eliminating the need for separate legislation. The welfare board model, as suggested by the Union Ministry of Labour and Employment has shown limited effectiveness in the past, particularly with construction workers, who were also classified as informal despite working for formal employers. Clarifying the employment relationship in gig work would further promote the formalisation of workers in this sector.
Moreover, the entire labour code was designed for simplification and rationalisation. Introducing separate laws for specific workforce segments undermines this goal. The key is to recognise the employment relationship in gig work. Once this is addressed, the rest will follow.
विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा अहम साबित होगी!
संपादकीय
देश के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भले ही कहा हो कि उनकी पाकिस्तान यात्रा में द्विपक्षीय बातचीत नहीं है और वे महज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (एससीओ) के जिम्मेदार सदस्य के रूप में बहु-पक्षीय संबंधों की चर्चा के लिए शिखर बैठक (15-16 अक्टूबर) में शामिल होंगे। लेकिन नौ साल बाद किसी विदेश मंत्री का पाकिस्तान जाना कई मायनों में अहम है। 10 सदस्यीय एससीओ आबादी ही नहीं, क्षेत्रफल के हिसाब से भी दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है और दुनिया की जीडीपी में इसका योगदान एक-तिहाई है। भारत के अलावा पाकिस्तान, चीन और रूस सहित मध्य एशिया के अनेक देश इस संगठन में हैं। जाहिर है पाकिस्तान के अलावा रूस – चीन का भी दृष्टिकोण अरब भूभाग में चल रहे इजराइल – ईरान तनाव पर भारत से अलग होगा। ऐसे में क्या क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग का मुद्दा ही सभी सदस्यों को बांध सकेगा? वैसे पाकिस्तान के हुक्मरानों से बातचीत का एजेंडा नहीं है, पर साइडलाइंस में कुछ चर्चा संभव हो सकती है, जो संबंधों पर जमी उस बर्फ को पिघला सकती है, जो कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पाकिस्तान ने खत्म कर दी थी। आपसी व्यापार भी फिर से शुरू ही नहीं, बल्कि बढ़ाया भी जा सकता है। दो पड़ोसियों के बीच व्यापार के अपने लाभ हैं। पाकिस्तान में आतंरिक राजनीतिक तनाव काफी गहरे हैं। ऐसे में सत्ताधारी दल भारत का डर और कश्मीर का मुद्दा लाकर अवाम के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करता रहा है। शायद यही कारण है। कि इस अवसर पर तथाकथित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को निमंत्रित किया गया । नाइक पर भारत में भाषणों से वैमनस्यता पैदा करने का आरोप है। इसीलिए भारत ने नाइक को बुलाए जाने का विरोध किया है। क्या इस्लामाबाद कभी समझ पाएगा कि भारत-विरोध की राजनीति उसके विकास में कितना बड़ा अवरोध है?
Date: 15-10-24
स्वच्छ हवा के लिए पूरे साल उपाय करने की जरूरत है
सुनीता नारायण, ( पर्यावरणविद् )
एक बार फिर से दिल्ली और आस-पड़ोस के लोग खतरे के अंदेशे से भर गए हैं। सर्दी शुरू हो गई है। हल्की हवा बहना बंद कर देगी और हवा में मौजूद प्रदूषक असर दिखाएंगे। तब हम सांस नहीं ले पाएंगे। हम सिर्फ उम्मीद करेंगे कि हवा-पानी राहत देकर जाए। ये हालात इसलिए हैं क्योंकि हमने प्रदूषण से निपटने के लिए कुछ भी नहीं किया। हम इन्हीं दिनों में कदम उठाते हैं, जाहिर तौर पर ये बहुत थोड़े होते हैं और देर भी हो जाती है। अब कहा जा रहा है कि क्लाउड सीडिंग पर विचार हो रहा है। जबकि यह स्पष्ट है कि प्रदूषक कारक नमी में फंसकर रह जाते हैं, जिससे स्थिति विकट हो जाती है।
1990 के दशक में सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वॉयरमेंट ने ‘स्लो मर्डर’ रिपोर्ट में प्रदूषण के मुख्य कारक बताए थे। इनमें वाहन, ईंधन की खराब गुणवत्ता व वाहन निर्माताओं के कार्बन उत्सर्जन मानकों में कमी थी। उसी दशक के उत्तरार्ध में सुप्रीम कोर्ट ने दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें सरकार से ईंधन की गुणवत्ता में सुधार करने, गाड़ियों के लिए उत्सर्जक मानक अनिवार्य बनाने (यह भारत स्टेज 1,2,3 और अब 6 की शुरुआत थी) और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कहा था। 1998 में कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सड़कों पर 11 हजार बसें चलाई जाएं। पर ऐसा नहीं हुआ।
पेट्रोल-डीजल की गुणवत्ता सुधारने के बजाय विकल्प के रूप में सीएनजी आई। हालांकि यह तत्काल राहत साबित हुई। आज, जब हम ईवी की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में सीएनजी अपनाने से जुड़े कई सबक काम आ सकते हैं। पहला है टेक्नोलॉजी की चुनौती। किसी भी देश ने इतनी व्यापकता से सीएनजी की ओर रुख नहीं किया था, जैसा 90 के दशक में दिल्ली में प्रस्ताव था। मूल्य की भी चिंताएं थीं। मतलब टेक्नोलॉजी में इनोवेशन के लिए नीतिगत मार्गदर्शन की जरूरत थी। वित्तीय मदद दी गई, ताकि पुरानी वाहन हटाए जा सकें और सीएनजी वाहन आ सकें। दूसरा था लागू करने की चुनौती और क्रियान्वयन। कोर्ट ने दो से तीन साल में पूरी तरह से सीएनजी वाहनों पर शिफ्ट होने को अनिवार्य किया था। इसमें समन्वय के साथ कुछ कड़े निर्णयों की जरूरत थी।
आज जब दिल्ली में ई-बसों की महत्वाकांक्षी परियोजना है, लेकिन यह वांछनीय गति से नहीं हो रहा है, ताकि निजी वाहन बढ़ने से रोके जा सकें। साल 2023 में रजिस्टर्ड हुए निजी वाहनों की संख्या 2022 के मुकाबले दोगुनी थी। भले ही नए वाहन ज्यादा स्वच्छ हों, लेकिन उनकी भी बहुत ज्यादा संख्या से इसके फायदे कहीं खो जाते हैं। यह साधारण- सा गणित है।
दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर ईंधन हैं, जो कि घरों में चूल्हे से लेकर फैक्ट्री और थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल होता है। ज्यादातर मामलों में यह बायोमास या कोयला है। सुप्रीम कोर्ट ने पेट कोक, वहीं दिल्ली सरकार ने कोयले पर प्रतिबंध लगाया है। यह भी सहमति हुई कि थर्मल पावर प्लांट सफाई करेंगे या बंद हो जाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं।
सीएनजी की तरफ शिफ्ट होने के सबक ये हैं कि किसी चीज के बैन को प्रभावी बनाने से पहले लोगों को विकल्प चाहिए होते हैं। जब डीजल बसें बंद हुईं, तो सीएनजी की आपूर्ति सुनिश्चित करनी पड़ी। कोर्ट ने कहा था कि स्वच्छ ईंधन को सस्ता रखने के लिए राजकोषीय उपायों की आवश्यकता है। लेकिन प्राकृतिक गैस की कीमत उद्योग को अप्रतिस्पर्धी बनाती है। हमें समझना जरूरी है कि स्वच्छ हवा के लिए पूरे साल कदम उठाने होंगे।
कनाडा की करतूत
संपादकीय
भारत सरकार ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने का फैसला कर बिल्कुल सही कदम उठाया। कनाडा सरकार की भारत विरोधी गतिविधियां जिस तरह बढ़ती चली जा रही हैं और अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए वह जिस तरह भारतीय राजनयिकों को बदनाम करने और उनकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने में लगी हुई है, उसका करारा जवाब देना आवश्यक हो गया था। भारत को अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने का फैसला इसलिए करना पड़ा, क्योंकि कनाडा सरकार ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय उच्चायुक्त समेत कुछ अन्य राजनयिकों की कथित लिप्तता की जांच करने की जरूरत जताई थी। कनाडा सरकार ने इसके पहले भी अपने यहां पल रहे खालिस्तानियों को खुश करने के लिए निज्जर की हत्या के लिए भारतीय राजनयिकों को जिम्मेदार ठहराने की हास्यास्पद कोशिश की थी। तब भी भारत सरकार ने अपने कठोर रवैये का परिचय दिया था और कनाडा के लिए वीजा सेवा रोक दी थी। लगता है कनाडा सरकार नए सिरे से खालिस्तानियों को खुश करने में जुट गई है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वह निज्जर की हत्या में भारत को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन इसके संदर्भ में कोई प्रमाण उपलब्ध कराने से इन्कार कर रही है। वह इस तथ्य से भी मुंह चुरा रही है कि निज्जर फर्जी दस्तावेजों के जरिये कनाडा पहुंचा था। उसकी हरकतों को देखते हुए खुद कनाडा ने उसे हवाई यात्रा करने से रोक दिया था, लेकिन फिर खालिस्तानियों के प्रभाव में आकर उसे नागरिकता प्रदान कर दी थी।
खालिस्तानियों की हमदर्दी हासिल करने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो केवल भारत से संबंध खराब ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने देश को खालिस्तानी अतिवादियों और आतंकियों का गढ़ बनाने में लगे हुए हैं। अपनी सत्ता बचाए रखने को लिए वह खालिस्तानी तत्वों के हाथों में खेलने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह भारतीय हितों के लिए खतरा पैदा करें। पिछले कुछ समय से भारत की आपत्तियों के बाद भी वह ऐसा ही कर रहे हैं। उन्होंने खालिस्तानी अतिवादियों को इतनी अधिक छूट दे रखी है कि वे इंदिरा गांधी की हत्या की परेड निकालते हैं और उन तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, जो भारतीय राजनयिकों को खुलेआम धमकाते हैं और यहां तक कि उनके पोस्टरों पर गोलीबारी करते हुए वीडियो जारी करते हैं। इसमें संदेह है कि भारत सरकार ने अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने का जो फैसला किया, उससे कनाडा सरकार सही रास्ते पर आएगी। ऐसे में भारत को कनाडा के खिलाफ और अधिक कठोर कदम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब इसकी आशंका बढ़ गई है कि जस्टिन सरकार और अधिक खुलकर खालिस्तानियों के पक्ष में खड़ी हो सकती है। ऐसे में भारत को यह देखना होगा कि वह कनाडा पर और अधिक दबाव कैसे बनाए?
Date: 15-10-24
संस्थानों की शक्ति
संपादकीय
इस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार तीन ऐसे विद्वानों को दिया जा रहा है जिन्हें एक बेहद साधारण प्रश्न करने में विशेषज्ञता हासिल है: देश अमीर कैसे बनते हैं? ये विद्वान पारंपरिक संदर्भों में अकादमिक अर्थशास्त्री नहीं हैं। निश्चित तौर पर डैरन एसमोगलू अपनी पीढ़ी के सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रोफेसरों में से एक हैं। परंतु साइमन जॉनसन एक बिजनेस स्कूल में उद्यमिता के प्रोफेसर और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री हैं। जेम्स ए रॉबिनसन लंबे समय तक राजनीति विज्ञान और लोक नीति विभागों में रहे हैं। किसी देश के सफल या विफल होने से संबंधित प्रश्न के लिए तीन अलग-अलग दृष्टिकोणों का आपसी सामंजस्य जरूरी था ताकि उसे कामयाबी मिल सके।
प्रोफेसर एसमोगलू, जॉनसन और रॉबिनसन (या एजेआर) ने जिस प्रेरणा के साथ अपनी जांच शुरू की वह एकदम साधारण थी: कुछ देश मध्यकाल में अमीर क्यों थे और आज वे गरीब क्यों हैं जबकि अन्य देश जो उस समय गरीब थे आज अमीर हो चुके हैं? यह ‘भारी उलटफेर’ यूं ही हो गया इसकी कोई ठोस वजह है? इसका उत्तर एकदम सहज था: ‘संस्थान।’ यह शब्द अब बहुत अधिक इस्तेमाल किया जा रहा हे- आंशिक तौर पर ऐसा एजेआर के काम के कारण भी है लेकिन इसका प्रयोग बिना इसे ठीक तरह से समझे किया जा रहा है। संस्थानों से इन विद्वानों का तात्पर्य था शक्ति के प्रयोग पर सीधे और लागू किए जाने लायक प्रतिबंध। आदर्श स्थिति में देखें तो संस्थानों का उभार विभिन्न समूहों के बीच सत्ता के इस्तेमाल के संतुलन के लिए हुआ ताकि शक्ति का जरूरत से अधिक इस्तेमाल सीमित किया जा सके और यह सुनिश्चित हो सके कि दीर्घावधि में संपत्ति पर अधिकार सरीखे वृद्धि को बढ़ावा देने वाले उपायों का संरक्षण होगा। यह निवेश का मार्ग प्रशस्त करता और उद्यमिता और वृद्धि फलते-फूलते।
एजेआर के मूल पर्चे में दो दशक पहले इस प्रभाव को एक चतुराईपूर्ण उपाय के जरिये दर्शाया गया था। प्रश्न यह था कि यह कैसे दर्शाया जाए कि संस्थानों के कारण वृद्धि हुई, न कि संस्थान संपत्ति निर्माण के कारण या उसके समांतर पैदा हुए। यह दिखाने का एक तरीका तो यह होता कि उन संस्थानों की पहचान की जाती जो संपत्ति के अलावा अन्य वजहों से उभरे और उसके बाद यह देखा जाता कि क्या इन संस्थानों वाले देशों का प्रदर्शन बेहतर रहा? वैसा करने के लिए एजेआर-जिसके एक सदस्य तुर्किये के हैं और दो अंग्रेज, ने स्वाभाविक रूप से उपनिवेशवाद का रुख किया। उन्होंने यह उचित धारणा बनाई कि औपनिवेशिक काल में दौरान जिन स्थानों पर यूरोपीय लोग स्वस्थ रहे वहां अधिक यूरोपीय लोग बसने लगे और यदि किसी उपनिवेश में मूल निवासियों की तुलना में यूरोपियों की तादाद अधिक थी तो उनकी संस्थाओं के शोषक और कम प्रतिनिधित्व वाला होने की संभावना कम थी। उसके बाद उन्होंने इसका इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया कि जिन जगहों पर यूरोपीय लोग बसे उनका प्रदर्शन समय के साथ बेहतर रहा। वास्तव में शताब्दियों पहले जब एक बार ‘यूरोपीय मृत्यु दर में अंतर’ को नियंत्रित कर लिया गया तो ‘अफ्रीका या भूमध्य रेखा के करीब के देशों में आय कम नहीं रही।’ जैसा कि उन्होंने कहा, ‘तुलनात्मक विकास की औपनिवेशिक उत्पत्ति’ संस्थागत ताकत की सत्ता में एक उल्लेखनीय अंतदृष्टि की तरह थी।
तब से उन्होंने अपने विश्लेषण को कई क्षेत्रों में विस्तारित किया है। इसमें कृषि स्वामित्व, मताधिकार का विस्तार और विभिन्न पीढ़ियों में कुलीन सत्ता की उपस्थिति शामिल हैं। परंतु एजेआर का मुख्य तर्क बरकरार रहा है कि भाग्य या जीन नहीं बल्कि संस्थागत चयन आर्थिक सफलता के लिए जिम्मेदार हैं। यह दुनिया को लेकर आशावादी नजरिया है और भारत में इसकी सावधानी से पड़ताल होनी चाहिए। उदार आर्थिक सुधरों का बुनियादी ढांचा जिसके लिए देश में दशकों से तर्क दिया जा रहा है वह अनिवार्य रूप से संस्थागत बदलाव का है। एक ऐसा राज्य जो उद्यमिता के जोखिम कम करता है, संपत्ति के अधिकारों का बचाव करता है, स्वतंत्र नियामक तैयार करता है और सहजता से न्याय देने के साथ-साथ बचत पर एकाधिकार नहीं करता है, वह दीर्घकालिक समृद्धि सुनिश्चित करता है।
