15-09-2021 (Important News Clippings)
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Date:15-09-21
Big Lesson From Small Nation
Import substitution cannot deliver “Make in India for the World”
Arvind Panagariya & Deepak Mishra ,[ The writers are Professor, Columbia University, and Director & CEO, ICRIER, respectively]
In 2015, turning its back on trade liberalisation, India decided to promote mobile phone industry through import substitution. The eventual goal of the switch was to make a success of “Make in India for the World”. Have we turned a corner as seems to be widely believed?
Imports of telephones had risen from $3.2 billion in 2009 to $7.5 billion in 2014 and have fallen to $2.2 billion in 2020. Alongside, exports had fallen from $3.5 billion in 2009 to $0.6 billion in 2014 and have risen to $3.0 billion in 2020.
No doubt, these numbers testify to significant expansion of domestic production of telephones since 2015. But the success is rather modest when measured against what Vietnam, a country less than one-tenth of India’s size, has achieved. From just $0.9 billion in 2009, its telephone exports rose to $21.5 billion in 2014 and to $31.2 billion in 2020. Its electronic goods exports stood at $122 billion in 2020 against India’s $12.8 billion.
How has Vietnam achieved this success? Whereas Indian leaders routinely express regret at having signed free trade agreements (FTAs) even with countries accounting for minuscule proportion of the country’s trade, tiny Vietnam has boldly embraced such economic giants as China and the European Union in FTAs. It also has FTAs with every single Asian country of any significance.
In today’s world of crisscrossing supply chains, even small tariffs can have big effects. The iPhone contains 1,600 components supplied by approximately 200 firms spread over 43 countries. With tariffs piling up on tariffs as components cross multiple country borders for processing from one stage to the next, even small custom duties at each border-crossing can add up to large cost escalations. FTAs among countries playing host to suppliers eliminate this problem.
If the objective of policy is to simply eliminate or drastically reduce imports, import substitution can surely do it. A rising tariff not only allows progressively less-efficient producers to add to supply, it also prices out more and more consumers. This is exactly how we held imports strictly below 10% of GDP for four decades till 1991.
But it is an entirely different matter if the objective is “Make in India for the World”. A hypothetical example best explains why.
Suppose, absent any custom duties, landed cost of an imported smartphone is $100 and that of all components contained in it $90. Local manufacturers able to assemble the components into a smartphone at a cost of $10 per handset or less can then compete against imports.
Assume, however, that these manufacturers supply only a small part of the total demand with imports filling the gap. Suppose next that the government imposes a custom duty of 20%. This raises the cost of an imported smartphone to $120. Since the components can still be imported for $90, manufacturers can now compete against imported smartphones even if their assembly cost is up to $30 per handset. This is three times the assembly cost at which they could compete in the absence of the tariff. The 20% tariff on the smartphone has thus provided a hefty 200% protection to assembly activity.
But the story does not end here. No sooner the assembly activity has seen an expansion, politicians and bureaucrats want to double their “success” by going for domestic production of components. In India, we long ago invented the concept of “Phased Manufacturing Programme” (PMP) toward this end.
PMP in our example would provide protection to components next. Assume this is done via a 20% custom duty on all components. The tariff would undoubtedly encourage domestic production of components but it would also raise the cost of components for producers assembling them into smartphones by $18 per handset. The $20 margin that the original tariff on the smartphone had created has now shrunk to just $2.
Therefore, most of those who had entered assembly activity to make a quick buck after the imposition of the original tariff would be rendered uncompetitive. But no government would allow them to go under lest its policy be judged a failure. Instead, it would raise the tariff on the smartphone to 38% or more to eliminate the “disability” that the tariff on component imports created. A vicious cycle of escalating tariffs thus follows.
The high tariff brings smugglers into business who pocket custom duty due on legal imports as their profit. In parallel, official import data understate true imports, overstating the success of import substitution. The biggest losers are consumers who must now pay higher prices, with some of them priced out of the market or forced into switching to inferior-quality smartphones.
Producers that enter production activity in response to high protection are likely to be predominantly rentseekers rather than risk-takers. It is a mistake to think that they would eventually turn into export powerhouses. On the other hand, risk-taking producers that enter production activity with an eye on the global market would have done so even absent protection. They are happy to share in the spoils offered by protection but do not depend on them. It is these producers who would make a success of “Make in India for the World”
Partnerships for Climate Action
ET EDITORIAL
India meeting its climate targets and transitioning to a decarbonised economy without short-changing its development goals are key to the global goal of restricting warming of the planet to 1.5° C above pre-industrial levels. The Climate Action and Finance Mobilisation Dialogue launched on Monday by Environment Minister Bhupender Yadav and America’ Special Presidential Envoy for Climate John Kerry is part this effort.
For developing countries such as India, finance and technology are vital determinants of the pace of climate effort. The partnerships with the US and Britain address that space by focusing on mobilising investment, channelling funds into green projects and working on innovative technology. The Dialogue, one pillar of the India-US Climate and Clean Energy Agenda 2030 Partnership announced by Narendra Modi and Joe Biden in April, will span these elements. As does the partnership with Britain — $1.2 billion investment in green projects in India, joint investments by both governments to support companies working on innovative green tech solutions, and a Climate Finance Leadership Initiative to mobilise private capital into sustainable infrastructure in India. This support should help India transition to a low-carbon economy. A key part is clean energy technology — development and demonstration of effectiveness at scale. Another is direct air carbon capture. This is critical for bringing down costs and ensuring rapid deployment.
Building on these partnerships, India must now develop a long-term plan for an economy-wide transition to a low-carbon pathway, builds climate resilience and build carbon sinks. A flexible roadmap based on reform, economic growth and job creation must be prepared.
Positive climate
Engagement with the U.S. should help India expand mitigation, adaptation action
EDITORIAL
India’s front-line position as third highest emitter of greenhouse gases has sharpened focus on its future policy course to mitigate carbon emissions under the Paris Agreement. It has an irrefutable claim to a big part of the remaining global carbon budget, along with other smaller nations with low historical emissions, but room for manoeuvring has shrunk in a world facing record temperatures and calamitous weather events. There is escalating pressure for India to commit itself to a date when it can achieve net zero — removing as much GHGs as it emits — on the lines of the goal set by the U.S. and the European Union for mid-century, and 2060 by China. Declaring a net zero plan under the Paris pact is a disquieting prospect since it would impose expensive choices, particularly in energy production. That conundrum has been addressed, at least partially, by visiting U.S. Special Presidential Envoy for Climate John Kerry, with the promise of financing and technology to make renewable energy the core of future development. Specific areas of cooperation to bring down emissions — in the expansion of transport, buildings and industry — and facilitating funding for 450 GW of renewable energy by 2030 can advance the India-U.S. Climate and Clean Energy Agenda 2030 Partnership. More clarity on the bilateral road map towards emissions reduction may come at the COP26 conference in November. India, meanwhile, needs to get all States to mitigate emissions and help them adapt to climate-linked extreme weather and atmospheric pollution caused by fossil fuels.
At the end of 2020, a year marked by COVID-19 and many destructive storms, the Union Environment Ministry declared that the country had achieved 21% of its 33%-35% target to cut emissions intensity of GDP by 2030, and, similarly, was generating 37.9% of the 40% of power from renewables. Though encouraging, the immediate challenge lies in coming up with an adaptation framework to help those at highest risk — the millions living in the path of annual cyclones, including residents of populous coastal cities. Raising the ability of city administrations to handle tens of millions of litres of water regularly dumped in just a few days requires planning, funding and political commitment. Making low-cost insurance available for houses against climate-related losses will raise resilience, and lead to audits, encouraging governments to reduce risks. The Paris Agreement can easily fund much-needed urban retrofitting and boost employment. There is also a health imperative. Heat stress has a severe impact, causing higher mortality among the vulnerable elderly. These are growing problems, but they also represent an opportunity to steer post-COVID-19 policies towards benign, green development. For a low-emissions future, policies must put nature at the centre.
Date:15-09-21
Partners in the Indo-Pacific
The ‘2+2’ dialogue between India and Australia will provide substance to an already meaningful partnership
Rajeev Ranjan Chaturvedy & Kingshuk Saha, [ Rajeev Ranjan Chaturvedy is Associate Professor at Nalanda University, Rajgir, and Kingshuk Saha is a Bengaluru-based researcher.]
A few days ago, India’s Defence Minister and External Affairs Minister held the inaugural ‘2+2’ talks with their Australian counterparts. Both countries are taking several steps to implement their vision of a peaceful and prosperous Indo-Pacific region.
Positive trajectory of relations
India and Australia have completed one year of their Comprehensive Strategic Partnership and their bond is deepening. Prime Minister Narendra Modi and Australian Prime Minister Scott Morrison elevated their bilateral strategic partnership to a Comprehensive Strategic Partnership in June 2020. Their personal connection is providing the political framework and impetus to this partnership. There is a growing convergence of views on geo-strategic and geo-economic issues backed by a robust people-to-people connection. Both countries have stepped up collaborations through institutions and organisations on many issues in bilateral, trilateral, plurilateral and multilateral formats. Further, elevation of their ‘2+2’ Foreign and Defence Secretaries’ Dialogue to the ministerial level emphasises the positive trajectory of their transforming relations.
Both countries have an enduring interest in a free, open, inclusive and rule-based Indo-Pacific region. It includes stability and freedom of navigation for all nations in the region. Given their common security challenges and in order to enhance regional security architecture, both countries have intensified bilateral security cooperation. They have also stepped up security dialogue with key partner-countries to deepen coordination in areas where security interests are mutual. The Malabar naval exercise by the Quad (Australia, India, Japan, the U.S.) is a step in this direction. While this signals deeper engagement and cooperation between the Quad countries at the strategic level, at the tactical level, it also allows the navies to develop and enhance advanced warfare tactics. In the Malabar naval exercise of 2021, India was represented by the Indian navy stealth frigate INS Shivalik and anti-submarine warfare corvette INS Kadmatt, while Australia was represented by its Anzac-class frigate HMAS Warramonga.
Trading between India and Australia has seen remarkable growth in recent years. Two-way trade between them was valued at $24.4 billion in 2020. The Indian economy is not only one of the largest economies in the world, but it is also going through a tectonic economic transformation. In this endeavour, Australia is a valued partner as both draw their congruence from a rule-based international order, believe in inclusive economic integration in the Indo-Pacific region, and face challenges from a belligerent China. Trade is rapidly growing and encompasses agribusiness, infrastructure, healthcare, energy and mining, education, artificial intelligence, big data and fintech. Both countries are working to build a long-term sustainable economic relation. In a joint communique last month, India’s Commerce and Industry Minister and the Australian Trade Minister announced that an early harvest agreement by December will pave the way for an early conclusion of a bilateral Comprehensive Economic Cooperation Agreement between both countries.
But despite the growth in trade, India and Australia need to resolve old issues that pose a barrier to deeper economic integration. India has a high tariff for agriculture and dairy products which makes it difficult for Australian exporters to export these items to India. At the same time, India faces non-tariff barriers and its skilled professionals in the Australian labour market face discrimination.
Forging a deep partnership
India-Australia relations have deepened in the last few decades owing to the alignment of strategic interests driven by a common value system. Both are vibrant democracies which have respect for international laws and a belief in the equality of all nations irrespective of their size and strength. It is expected that the ‘2+2’ dialogue will provide substance to this partnership. Expected meetings between the two Prime Ministers will further deepen political understanding and open more avenues for collaborations. Beyond bilateralism, both countries are also entering into partnerships with like-minded countries, including Indonesia, Japan and France, in a trilateral framework.
The Quad has gained momentum in recent months. The time is ripe for these countries to deliberate on a ‘Quad+’ framework. The geo-political and geo-economic churning in international affairs makes it imperative for India and Australia to forge a partnership guided by principles with a humane approach.
भारत अपने भरोसे बनाए अफगान नीति
तालिबान के मामले में हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा
डॉ. वेदप्रताप वैदिक, ( भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष )
यदि भारत के विदेश मंत्रालय के पास दूरदृष्टि होती तो वह भी अन्य महाशक्तियों की तरह तालिबान के साथ खुले-आम या गोपनीय संबंध बनाए रख सकता था। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा शुरू किया, तभी से भारत झिझका रहा। वह झिझक स्वाभाविक थी लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के नाते वह चाहता तो अगस्त में अफगानिस्तान में एक संयुक्त शांति सेना भिजवाकर सालभर में लोकतांत्रिक चुनाव से काबुल में सरकार बनवा सकता था। यदि भारत सक्रिय रहता तो इस बात की पूरी संभावना थी कि वह तालिबान के आचरण को प्रभावित कर सकता था।
इस संभावना के कई आधार हैं। पहला तो यह कि दोहा में चल रहे तालिबान-अमेरिका संवाद में भारत पर्यवेक्षक के तौर पर बुलाया गया था। वहां जानेवाले हमारे अफसर तालिबान नेताओं से गुपचुप संबंध बना सकते थे। तालिबान को पता है कि अफगानिस्तान की विभिन्न सरकारों से भारत के जो संबंध रहे हैं, वे सदा निस्वार्थ रहे हैं। रूस, अमेरिका, पाकिस्तान और अब चीन की तरह हमें अफगानिस्तान से कोई आर्थिक, राजनीतिक या सामरिक फायदा नहीं उठाना है। हमने अफगानिस्तान में तीन बिलियन डाॅलर खर्च करके उसके 34 प्रांतों में क्या-क्या नहीं बनाया है। उसके संसद भवन और अस्पताल से लेकर सड़कें, नहरें, विद्यालय भवन आदि भारत ने बनाकर खड़े कर दिए हैं। भारत के मुकाबले किसी भी देश के काम को अफगान जनता इतना नहीं सराहती है। स्वयं तालिबान प्रवक्ताओं ने भारतीय निर्माण-कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की है।हमें शिकायत है कि पाकिस्तान तालिबान को कश्मीर में हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। यह बात पहले सही थी लेकिन अब तालिबान प्रवक्ता कह चुके हैं कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है।
तालिबान प्रवक्ता ने भारत को दक्षिण एशिया का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र कहा है और उससे अच्छे संबंध बनाने की इच्छा प्रकट की है और तुर्कमेनिस्तान से शुरू होनेवाली गैस की पाइपलाइन को अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भारत तक लाने की बात कही है। अब तालिबान के जो उप-विदेश मंत्री हैं, शेर मुहम्मद स्तानिकजई, वे खुद जाकर दोहा में हमारे राजदूत दीपक मित्तल से मिले हैं।
इसके बावजूद भारत सरकार को तालिबान ने काबुल से कोई निमंत्रण नहीं भेजा है। भारत सरकार और तालिबान के बीच कोई संवाद नहीं है जबकि भारत कतर, सऊदी अरब, ईरान, अमेरिका और रूस के नेताओं से बराबर बात कर रहा है। यह खुशी की बात है कि विदेश मंत्री जयशंकर ने अफगान जनता की सहायता करने की घोषणा की है। भारत के पहले चीन ने 30 लाख डाॅलर की सहायता भिजवा दी है। अमेरिका भी संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए 60 करोड़ डाॅलर की सहायता पहुंचा रहा है। इस समय अफगान के 90% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। वहां कुछ ही दिनों में भयंकर अकाल भी पड़नेवाला है।
तालिबान की वर्तमान अंतरिम सरकार इस योग्य नहीं मालूम पड़ती कि वह संकट में फंसे देश को संभाल सके। उसके 33 मंत्रियों में से सिर्फ 3 गैर-पठान हैं जबकि अफगानिस्तान के राष्ट्रगान में 14 जातियों को गिनाया गया है। उनमें सिख और हिंदू भी जोड़ लें तो वे 16 हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में यह सर्वसमावेशी सरकार नहीं है। इसमें शामिल पठान भी आपस में भिड़ रहे हैं। उप प्रधानमंत्री मुल्ला बिरादर की हत्या की अफवाह भी फैली थी। पाक ने तालिबान का पंजशीर घाटी पर कब्जा करवा दिया है। वह ही तालिबान सरकार को चला रहा है। यह शक सरकार में हक्कानी गिरोह को मिले महत्वपूर्ण पदों से भी पैदा होता है।
लेकिन तालिबान की वर्तमान सरकार को दुनिया के किसी भी देश ने औपचारिक मान्यता नहीं दी है। बड़बोले चीन को शक है कि उसके मुसलमान उइगरों को तालिबान भड़का सकते हैं। पाकिस्तान को भी डर है कि तालिबान पठान कहीं डूरेंड रेखा को खत्म करने की मांग न करने लगे। ईरान ने भी आपत्ति प्रकट कर दी है। वैसे भी अफगानिस्तान के ज्यादातर लोगों को तालिबानी जीवन-पद्धति पसंद नहीं है। ऐसी स्थिति में इस सरकार के अस्थिर होने की पूरी आशंका है। यदि ऐसा हुआ तो भारत को तैयार रहना होगा। और यदि तालिबान काबुल में जम जाते हैं, तो भारत को दूसरे विकल्प के लिए भी तैयार रहना चाहिए। भारत को अपने भरोसे नीति बनानी होगी। वह दक्षिण एशिया का सबसे जिम्मेदार देश है।
भारत विकल्प खुले रखे
अफगान के ज्यादातर लोगों को तालिबानी जीवन-पद्धति पसंद नहीं। इसलिए सरकार के अस्थिर होने की आशंका है। ऐसे में भारत को तैयार रहना होगा। यदि तालिबान काबुल में जम गए और चीन व पाक के इशारे पर शासन चलाते हैं तो भारत को दूसरे विकल्प के लिए भी तैयार रहना चाहिए। भारत को अपने भरोसे अपनी नीति बनानी होगी।
घरेलू मसलों पर असर डालता अफगानिस्तान
भारत के लिए अफगानिस्तान मात्र विदेश नीति का ही एक मामला नहीं, बल्कि हमारे लिए उसके कई घरेलू निहितार्थ भी हैं
संदीप घोष , (लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)
अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी तो सुनिश्चित थी, पंरतु वह जिस अप्रत्याशित एवं औचक तरीके से हुई उसने पूरे विश्व को हैरत में डाल दिया। आज समूचा अफगानिस्तान अराजकता की भेंट चढ़ा है। यह हमारे दौर की सबसे बड़ी मानवीय आपदाओं में से एक है। इसकी तुलना वियतनाम से अमेरिकी पलायन से की गई, परंतु इस संकट का दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है। काबुल की देहरी पर तालिबान की दस्तक के साथ ही अफगान सरकार घुटनों के बल आ गिरी। भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अफगानिस्तान में मचे बवाल के कारण दुनिया के तमाम देश वहां से अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी को लेकर चिंतित हो उठे। काबुल एयरपोर्ट के नजदीक बम धमाकों से सुरक्षित वापसी की राह में भी अड़ंगे लगने लगे। इन परिस्थितियों में भारत के समक्ष चुनौतियां कई गुना बढ़ गईं। भारत के लिए अफगानिस्तान मात्र विदेश नीति का ही एक मसला नहीं, बल्कि हमारे लिए उसके कई घरेलू निहितार्थ भी हैं।
जहां पश्चिमी जगत की अफगानिस्तान के साथ रणनीतिक सक्रियता हालिया दौर की ही बात है वहीं अफगान के साथ हमारे संबंध सदियों पुराने हैं। यह चिरकाल से हमारे विस्तारित पड़ोस का अहम हिस्सा रहा है। अफगानिस्तान में हिन्दू और सिख अल्पसंख्यकों की ठीक-ठाक आबादी थी। भारतीय कंपनियां वहां बुनियादी ढांचे से जुड़ी तमाम परियोजनाओं पर काम कर रही थीं। उनमें कार्यरत तमाम कामगार वहां फंस गए। भारत सरकार ने उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कराई। इसी के साथ-साथ अफगानिस्तान से अपने ऐतिहासिक रिश्तों को देखते हुए हमने अफगान शरणार्थियों से भी मुंह नहीं मोड़ा। देश में महामारी के प्रकोप और अपने संसाधनों पर पहले से ही कायम दबाव के कारण अफगान लोगों को शरण देना आसान नहीं था। वास्तव में अतिथि देवो भव: और वसुधैव कुटुंबकम जैसे अपने मूल भावों के कारण हम मुसीबत में फंसे लोगों से मुंह मोड़ ही नहीं सकते।
भारत जैसे विविधितापूर्ण और विशाल देश में अफगान संकट पर सरकार के रुख-रवैये को लेकर तमाम राय-मशविरे आए। एक बहस यह छिड़ी कि क्या भारत अफगान अल्पसंख्यकों जिनमें मुख्य रूप से हिन्दू और सिख शामिल हैं, को ही वापस लाए या फिर बिना किसी धार्मिक आधार के शरण चाहने वाले सभी लोगों को आसरा दे। इस संदर्भ में कुछ लोगों ने नागरिकता संशोधन विधेयक यानी सीएए जैसे संवेदनशील मुद्दे का शिगूफा भी छेड़ा। अच्छी बात यह रही कि इसे लेकर विवाद छेड़ने की कोशिशें परवान नहीं चढ़ सकीं, क्योंकि लोगों को जल्द समझ आ गया कि सरकार का रुख सुसंगत और पारदर्शी है।
हालांकि सुरक्षा के मोर्चे पर कुछ गंभीर सवाल उठ रहे हैं। शरण देने की आड़ में कुछ आतंकी तत्वों के देश में पैठ बनाने को लेकर चिंता वाजिब है। फिलहाल सबसे ज्यादा विचलित करने वाली बातें फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे कश्मीरी नेता कर रहे हैं। तालिबान की ताजपोशी का स्वागत कर और भारत सरकार को उससे संवाद की सलाह देकर उन्होंने एक तरह से अपनी मर्यादा रेखा लांघी। महबूबा मुफ्ती ने तो एक कदम आगे बढ़कर अफगानिस्तान और कश्मीर को एक ही तराजू में तौल दिया। यह न केवल आपत्तिजनक, अपितु भारत की आंतरिक राजनीति के लिए भी विध्वंसक है।
इसमें कोई संदेह नहीं कि पश्चिमी जगत से लेकर पूरब में रूस और चीन जैसी शक्तियों के उलट अफगानिस्तान में भारतीय हितों की प्रकृति कुछ अलग है। इसमें पाकिस्तान की मौजूदगी और तालिबान के साथ उसके संदिग्ध रिश्तों से सामरिक कोण बनता है। वहीं भारतीयों के दिलों में अफगान लोगों के लिए एक खास कोना है। इससे इन्कार नहीं कि ऐतिहासिक रिश्तों के अलावा भारत की एक बड़ी आबादी विशेषकर उत्तर भारत में इस्लाम दोनों देशों के बीच एक साझा कड़ी रही है।
एक ऐसे दौर में जब अफगानिस्तान के बदलते घटनाक्रम को लेकर निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता और इस्लामिक देश भी असमंजस में हैं तब हमारा रुख अभी तक सधा हुआ रहा है। ऐसे में नेताओं या सरकार के किसी बेमौका बयान के अनपेक्षित परिणाम सामने आ सकते हैं। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण संदर्भ आगामी विधानसभा चुनाव विशेषकर उत्तर प्रदेश का है। यह ईमानदार स्वीकारोक्ति करनी होगी कि चुनावों के दौरान सांप्रदायिक विभाजक रेखाएं बहुत गहरी हो जाती हैं। ऐसे में अगर नेता अफगानिस्तान संकट से मतदाताओं के ध्रुवीकरण और सियासी लाभ उठाने की जुगत भिड़ाएंगे तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। वैसे भी तालिबान की भारतीय मुस्लिमों या हिन्दूओं के किसी वर्ग से कोई भी तुलना, जिसमें कुछ लोग लगे भी हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय चरित्र के प्रतिकूल होगी। हमारी पहचान अत्यंत विशिष्ट है, जिसे किसी आयातित विचारधारा द्वारा आसानी से प्रभावित नहीं किया जा सकता। हमें इस धारणा के साथ दृढ़ रहना होगा कि किसी धार्मिक आधार पर सबको एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। हालांकि इसका यह अर्थ भी नहीं कि हम वास्तविक आतंकी खतरों को लेकर आंखें मूंदकर अपने रक्षा कवच को कमजोर कर लें। यह एक तथ्य है और अतीत का हमारा अनुभव भी यही पुष्ट करता है कि पिछले कुछ वर्षो के दौरान देश के कुछ हिस्सों में विदेशी तत्वों ने अपनी गहरी पैठ बनाई है। चुनाव और त्योहारी सीजन उनके हमलों के लिए माकूल मौका हो सकता है। कश्मीर में हालात धीरे-धीरे ही सही, लेकिन सामान्य होने की सूरत में लौट रहे हैं। वहां चुनाव भी होने हैं। ऐसे में अलगाववादी तो इस प्रक्रिया में गतिरोध पैदा करने की फिराक में ही होंगे। हम उन्हें कोई मौका देना गवारा नहीं कर सकते।
अफगानिस्तान में बदले हालात के हिसाब से अपने लिए सही दांव चलना भारत सरकार के लिए टेढ़ी खीर है। चीन और पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के इस भंवर में अपनी नैया पार लगाने में लगे हैं। इसके न केवल दीर्घकालिक सामरिक, बल्कि आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा के लिए भी गहरे निहितार्थ होंगे। साथ ही इससे नई वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका भी निर्धारित होगी। ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर हमारे घरेलू कारकों द्वारा सरकार को किसी भी प्रकार विचलित नहीं करना चाहिए। हम एकता के जरिये ही इस कड़ी चुनौती से पार पा सकते हैं।
Date:15-09-21
पेगासस पर और सवाल
संपादकीय
सरकार पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल के बारे में सर्वोच्च न्यायालय में एक साधारण हलफनामा दाखिल करने को लेकर भी अनिच्छुक है। यह बात उस व्यापक संदेह को और अधिक बल देगी कि सरकार ने निगरानी के जरिये आम नागरिकों के निजता के बुनियादी अधिकार का हनन किया। यह मामला विधि व्यवस्था में मौजूद खामियों की तरफ एक और संकेत करता है। एक कमी तो यही है कि देश के नागरिकों की निजता और उनके व्यक्तिगत डेटा का बचाव करने के लिए कोई विशिष्ट कानून मौजूद नहीं है। दूसरी कमी है आधिकारिक निगरानी की प्रक्रिया की अस्पष्टता। मसलन इसका आदेश कैसे दिया जाता है, किन आधार पर दिया जाता है, कौन देता है, किसके विरुद्ध देता है और किस तरह की निगरानी की जाती है। उपरोक्त सवालों का कोई जवाब नहीं है और जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो सरकार ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ की आड़ में छिप जाती है।
एक बहु-सांस्थानिक, बहुराष्ट्रीय जांच ने 1,000 से अधिक भारतीयों की सूची जारी की जिनको इजरायली पेगासस सॉफ्टवेयर द्वारा कथित रूप से निशाना बनाया गया। इस सूची में कई पत्रकार, कैबिनेट मंत्रियों समेत कई सांसद, न्यायाधीश, अफसरशाह, दलित कार्यकर्ता, उद्योगपति और वैज्ञानिक तक सभी शामिल हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि कम से कम सात व्यक्ति जिनके मोबाइल फोन की जांच की गई, उनके फोन में पेगासस पाया गया। वहीं पेगासस का निर्माण करने वाले इजरायल के एनएसओ समूह का कहना है कि वह उसे केवल सरकारी संस्थानों को बेचता है। किसी खास लक्ष्य के फोन में इसे डालना और उसकी निगरानी करना खासा महंगा है। एक व्यक्ति के मोबाइल में इस सॉफ्टवेयर का करीब 100,000 डॉलर का खर्च आता है। इसके अलावा निगरानी के लिए मानव संसाधन लगाना होता है। यदि इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार नहीं है तो यह और अधिक चिंता का विषय है कि कोई अन्य संगठन इतनी व्यापक निगरानी करा रहा है।
हर सरकार तमाम वजहों से निगरानी कराती है। लेकिन लोकतांत्रिक होने का दावा करने वाले अधिकांश देशों में निजता और डेटा संरक्षण कानून होते हैं। वे कानून निजता के अधिकार की रक्षा करते हैं। इसमें निगरानी तथा सरकारी एजेंसियों द्वारा अवैध और अतिरिक्त उत्साह में अंाकड़े जुटाए जाने से बचाव शामिल हैं। यूरोपीय संघ के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन जैसे बेहतर कानून उन लोगों को भी बचाव मुहैया कराते हैं जो भले ही यूरोपीय संघ में न रहते हों लेकिन जिनका डेटा यूरोपीय संस्थाओं द्वारा संग्रहीत किया और रखा जाता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीएन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाले एक आयोग ने 2018 में डेटा संरक्षण कानून का मसौदा जारी किया था। उक्त मसौदे को बड़े पैमाने पर संशोधित करके वे प्रावधान हटाए गए जो सरकारी एजेंसियों द्वारा डेटा संरक्षण या निगरानी से बचाव मुहैया कराते थे। परंतु यह भी संसद के समक्ष पेश नहीं हुआ।
मौजूदा व्यवस्था में एक वरिष्ठ अफसरशाह द्वारा निगरानी के अनुरोध का अनुमोदन जरूरी है। लेकिन ऐसे अनुरोध को उचित ठहराना जरूरी नहीं है। ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि ऐसे कितने अनुरोध हुए और कितनों को तथा क्यों मंजूरी दी गई। ऐसे अनुरोध दर्ज किए जाने चाहिए, उन्हें उचित ठहराया जाना चाहिए और उनका ब्योरा रखा जाना चाहिए। यदि निर्वाचित राजनेता, वरिष्ठ नौकरशाह तथा न्यायाधीशों को आधिकारिक निगरानी से निशाना बनाया जाए तो अनुरोध शायद संयुक्त संसदीय समिति के पास जाना चाहिए कि वह मसले पर विचार करे। गूगल और ऐपल दोनों ने ऐंड्रॉयड और आईओएस को लेकर आपात अपडेट जारी किए हैं ताकि सॉफ्टवेयर को निशाना बनाने से रोका जा सके। समुचित कानून तथा संस्थागत बचाव की कमी के चलते देश के नागरिकों की निजता जैसी कोई चीज है ही नहीं। नागरिक तब तक संवेदनशील बने रहेंगे जब तक कि इस मोर्चे पर विधायी कदम नहीं उठाए जाएंगे और अनावश्यक तथा अनुचित निगरानी को रोकने के लिए पारदर्शी व्यवस्था कायम नहीं होगी।
मंजिल और रास्ते
संपादकीय
नए कृषि कानूनों के खिलाफ और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने की मांग के साथ किसानों को आंदोलन करते दस महीने होने जा रहे हैं। इतने दिनों से वे दिल्ली की सीमाओं पर धरना दिए बैठे हैं। कुछ लोगों की शिकायत रही है कि इन धरनों की वजह से राह चलते लोगों, आसपास के कारखानों, गांवों आदि को परेशानियां उठानी पड़ती हैं। कारखानों को माल की आपूर्ति में बाधा आती है। यही बात अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कही है। इस संबंध में उसने विभिन्न राज्यों को नोटिस भी भेजा है। उसने कोविड को लेकर चिंता जताई है कि इस आंदोलन में शरीक होने वाले किसान कोरोना नियमों का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे। यहां तक कि आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्य विभाग से कहा है कि वह इस आंदोलन की वजह से औद्योगिक इकाइयों को होने वाले नुकसान और आसपास रहने वालों के जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अगर किसी आंदोलन की वजह से लोगों के बुनियादी अधिकारों का हनन होता हो, तो उस पर मानवाधिकार आयोग की चिंता स्वाभाविक है। मगर हैरानी है कि किसान आंदोलन को लेकर उसकी चिंता काफी देर बाद सामने आई है।
यह बात सब जानते हैं कि किसान दिल्ली की सरहदों पर नहीं, दिल्ली के भीतर रामलीला मैदान में बैठना चाहते थे। मगर सरकार ने उन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया, इसलिए जो जत्थे जिधर से आ रहे थे, उधर ही बैठ गए। फिर जब सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी, तो आंदोलन बढ़ता गया। हालांकि केंद्र सरकार किसानों के साथ ग्यारह दौर की बात कर चुकी है, मगर कोई नतीजा नहीं निकल पाया। जब संसद का मानसून सत्र चल रहा था, तब किसानों ने जंतर मंतर पर समांतर संसद भी चलाई। अब सरकार की तरफ से कोई पहल भी होती नहीं दिखाई देती, इसलिए आंदोलन देश के विभिन्न हिस्सों में भी फैलता जा रहा है। तेज ठंड, धूप, गरमी, बरसात सहते हुए किसान धरनों पर बैठे हैं। मौसम की मार के चलते अब तक तीन सौ से ऊपर किसानों के मारे जाने की बात भी कही जाती है। जब कोरोना की दूसरी लहर के वक्त देश भर में अफरातफरी का आलम था, तब किसानों ने अपने बचाव का इंतजाम खुद किया। जांच और इलाज की सुविधाएं जुटाईं, कोरोना नियमों के पालन में कोई लापरवाही नहीं बरती। हालांकि तब उनके स्वास्थ्य के प्रति सरकारों की जिम्मेदारी अधिक बनती थी।
किसान आंदोलन से होने वाली परेशानियों की शिकायत अदालतों में भी की गई थी। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कह दिया था कि किसी भी नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने के उसके अधिकार से रोका नहीं जा सकता। जहां तक रास्तों में अवरोध की बात है, किसानों ने खुद इसका ध्यान रखा है कि किसी को आने-जाने में बाधा न उपस्थिति हो। बल्कि किसानों को रोकने के नाम पर अवरोध उत्पन्न करने के प्रयास प्रशासन की तरफ से अधिक हुए हैं। कहीं सड़कों पर गहरे गड्ढ़े खोदे गए, तो कहीं कीलें गाड़ी गईं, कहीं बड़े-बड़े कंटेनर खड़े करके दीवारें बना दी गईं। इतनी सारी दिक्कतों-परेशानियों के बावजूद किसान वहां डंटे हुए हैं। अगर आसपास के गांवों और औद्योगिक इकाइयों को किसी प्रकार की परेशानी उठानी पड़ रही है, तो यह सरकारों का दायित्व बनता है कि वे उन्हें दूर करने का प्रयास करें। फिर, किसानों को बार-बार आंदोलन पर अड़े रहने के लिए उकसाने के बजाय उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करे।
ओजोन परत का क्षरण रोकना जरूरी
रोहित कौशिक
समय–समय पर ओजोन परत की स्थिति को लेकर विभिन्न अध्ययन प्रकाशित होते रहते हैं। कभी आजोन परत की स्थिति और बिगड़ने की खबर आती है तो कभी स्थिति सुधरने की खबर आती है। गौरतलब है ओजोन परत विभिन्न तौर–तरीकों से हमारी रक्षा करती है। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि अत्यधिक प्रदूषण के कारण ही ओजोन परत की स्थिति खराब हुई थी। इसलिए यदि हम किसी भी तरह से प्रदूषण कम कर लेते हैं तो यह ओजोन परत के साथ–साथ सम्पूर्ण प्रकृति के हित में होगा।
पिछले साल और इस साल भी लॉकडाउन के दौरान पर्यावरण पर पड़े सकारात्मक असर से यह बात तो साफ हो गई है कि यदि हम चाहें तो प्रदूषण कम कर सकते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि आज पर्यावरण को बचाने के लिए भाषणबाजी तो बहुत होती है‚ लेकिन धरातल पर काम नहीं हो पाता है। इस दौर में जिस तरह से मौसम का चक्र बिगड़े रहा है‚ वह हम सबके साथ–साथ समाज के उस वर्ग के लिए भी चिंता का विषय है‚ जो ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा करने को फैशन मानने लगा था। दरअसल‚ इन दिनों सम्पूर्ण विश्व में पर्यावरण बचाने के नारे जोर–शोर से सुने जा सकते हैं‚ लेकिन जब नारे लगाने वाले ही इस अभियान की हवा निकालने में लगे हुए हों‚ तो ओजोन परत और पर्यावरण पर संकट के बादल मंडराने तय हैं। आज विभिन्न देशों में अनेक मंचों से जो पर्यावरण बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है‚ उसमें एक अजीब विरोधाभास दिखाई दे रहा है। पर्यावरण सभी बचाने चाहते हैं‚ लेकिन अपने त्याग की कीमत पर नहीं। स्थाई विकास‚ ग्रीन इकोनॉमी और पर्यावरण संबंधी विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा जरूरी है‚ लेकिन इसका फायदा तभी होगा जब हम व्यापक दृष्टि से सभी देशों के हितों पर ध्यान देंगे। गौरतलब है कि ग्रीन इकोनॉमी के तहत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना सभी वर्गों की तरक्की वाली अर्थव्यवस्था का निर्माण करना शामिल है‚ लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हरित अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों के क्रियान्वयन के लिए विकसित देश‚ विकासशील देशों की अपेक्षित सहायता नहीं करते हैं। स्पष्ट है कि विकसित देशों की हठधर्मिता की वजह से पर्यावरण के विभिन्न मुद्दों पर कोई स्पष्ट नीति नहीं बन पाती है। दरअसल इस दौर में पर्यावरण की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। हालात यह हैं कि मौसम का समस्त चक्र भी अनियमित हो गया है। वैज्ञानिकों का मानना है मौसम की यह अनिश्चितता और तापमान का उतार–चढ़ावा जलवायु परिवर्तन के कारण है। इस दौर में पर्यावरण को लेकर कुछ अंतराल पर विभिन्न अध्ययन प्रकाशित होते रहते हैं। कभी–कभी इन अध्ययनों की विरोधाभासी बातों को पढ़कर लगता है कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर हौव्वा खड़ा किया जा रहा है‚ लेकिन जब पर्यावरण के बिगडते स्वरूप पर गौर किया जाता है तो जल्दी ही यह भ्रम टूट जाता है। हमें यह मानना होगा कि जलवायु परिवर्तन की समस्या किसी एक शहर‚ राज्य या देश के सुधरने से हल होने वाली नहीं है। पर्यावरण की कोई ऐसी परिधि नहीं होती है कि एक जगह प्राकृतिक संसाधनों का दोहन या प्रदूषण होने से उसका प्रभाव दूसरी जगह न पड़े । इसीलिए इस समय सम्पूर्ण विश्व में पर्यावरण के प्रति चिंता देखी जा रही है। हालांकि इस चिंता में खोखले आदर्शवाद से लिपटे हुए नारे भी शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन पर होने वाले सम्मेलनों में हम इस तरह के नारे अक्सर सुनते रहते हैं।
यह सही है कि ऐसे सम्मेलनों के माध्यम से विभिन्न बिन्दुओं पर सार्थक चर्चा होती है और कई बार कुछ नई बातें भी निकलकर सामने आती हैं‚ लेकिन यदि विकसित देश एक ही लीक पर चलते हुए केवल अपने स्वार्थों को तरजीह देने लगें तो उनकी बातें बेमानी लगने लगती हैं। दरअसल‚ जब हम प्रकृति का सम्मान नहीं करते हैं तो वह प्रत्यक्ष रूप से तो हमें हानि पहुंचाती ही है‚ परोक्ष रूप से भी हमारे सामने कई समस्याएं खड़ी करती है। दरअसल उन्नत भौतिक अवसंरचना (फिजीकल इन्फ्रास्ट्रक्चर) जलवायु परिवर्तन के विभिन्न खतरों जैसे बाढ़‚ खराब मौसम‚ तटीय कटाव आदि से कुछ हद तक रक्षा कर सकती है। ज्यादातर विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन के प्रति सफलतापूर्वक अनुकूलन के लिए आर्थिक एवं प्रोद्यौगिकीय स्रोतों का अभाव है। दरअसल‚ हरेक पारिस्थितिक तंत्र के लिए अनुकूलन विशिष्ट होता है। गौरतलब है कि विभिन्न तौर–तरीकों से जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित किया जा सकता है। इन तौर–तरीकों में ऊर्जा प्रयोग की उन्नत क्षमता‚ वनों के काटने पर नियंत्रण और जीवाश्म ईंधन का कम–से–कम इस्तेमाल जैसे कारक प्रमुख हैं। ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरों से निपट कर ही हम ओजोन परत को बचा सकते हैं।