15-09-2017 (Important News Clippings)
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Date:15-09-17
Hit and miss
Modi’s personalised diplomacy is inclined to variable results
TOI Editorials
Date:15-09-17
Don’t dither on judicial reforms
ET Editorials
It is welcome that four states and one Union territory — Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Kerala and Chandigarh — have reduced cases pending for over 10 years in the subordinate courts to near zero. Other states with greater pendency must follow suit. The National Judicial Data Grid shows there are 2.54 crore cases pending in subordinate courts. About 9% have been pending for more than 10 years and 46.3% for less than two years. Even if states improve lower courts, disputes could end up with the higher judiciary. Besides the backlog, the system is simply unable to keep pace with new cases being instituted in our increasingly complex and diverse economy. The judicial and legal fraternity must develop the expertise to draw up new kinds of contracts.
What kind of a contract is needed, and what are the safeguards to be built in if, for example, a bank that takes over the assets of a failed power generation company wants to outsource the management and running of the plant to a state-owned power utility? Or, consider the Smallest Saleable Patent-Practising Unit (SSPPU), a concept in intellectual property rights law, which calls for informed techno-economic determination by a judicial authority. Phone chip-making companies argue the entire phone should be deemed the SSPPU and, therefore, the royalty they are due should be linked to the value of the entire phone, while handset makers would dispute that and identify the SSPPU as a subset of components, of a smaller value. Are our lawyers and judges equipped to settle this dispute on rational grounds?The country ranks poorly on enforcement of contracts in the World Bank’s Doing Business report. We need judicial reforms: more judges, streamlining procedures using information technology, to reduce delays and cut costs.
Date:15-09-17
For a law to protect privacy and data
ET Editorials
At Wednesday’s conclave on financial inclusion organised by the UN, finance minister Arun Jaitley was confident that the Aadhaar law would stand the test of confidentiality. At the same event, Niti Aayog vice-chairman Rajiv Kumar felt that the law would need to be strengthened, in the wake of the Supreme Court ruling privacy to be a fundamental right under the Constitution. Privacy and data protection are issues that go beyond Aadhaar.Regardless of whether the Aadhaar law takes care of privacy in relation to the biometrics gathered by the Unique Identification Authority of India, India needs a separate law on privacy and data protection, ideally on the lines of the European Union’s General Data Protection Regulation, adopted in 2016 and slated to come into force in May 2018. Recently, the Chinese law enforcement agencies nabbed 25 wanted criminals using facial recognition software applied to security camera images from a beer festival.
A Chinese airline has started using similar software in place of boarding passes. In India itself, a number of private enterprises ask employees to mark attendance by putting their thumbs to a fingerprint scanning machine. Phones now unlock themselves reading the user’s fingerprints or facial features. When people download and instal apps on their smartphones, they accept all sorts of conditions, including many that invade privacy. Social media open up a great deal of private data. The use of GPS to navigate leaves a trail of your movements. All this data is out there, without a law securing their integrity and protecting the data subject against harm. This must be remedied, without losing time. We have to go beyond Aadhaar.There must be specific protection for the individual against unjustified, and not merely unauthorised, snooping by government agencies. Any breach of privacy must be authorised by a court order and the agency responsible must be held to account by a committee of Parliament, and not merely the executive. We need a law to create data protection and a regulator who would be accountable for the job.
Date:15-09-17
दूर हों खामियां
संपादकीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेती-किसानी से जुड़ी अपनी सरकार की एक अहम योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आलोचना पर प्रतिक्रिया देकर अच्छा किया है। उन्होंने नीति आयोग से कहा है कि वह इसमें सुधार के तरीके सुझाए। इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2016 में की गई थी और इसकी यह कहकर आलोचना की जा रही है कि इससे बीमा कंपनियों को फायदा हो रहा है, न कि किसानों को। आरोप है कि इन कंपनियों को भारी सब्सिडी के अलावा प्रीमियम में भी बड़ी हिस्सेदारी मिल रही है। दावों के रूप में किया गया भुगतान संग्रहीत प्रीमियम के एक चौथाई के आसपास ही है। अतीत में सेंटर फॉर साइंस ऐंड एन्वॉयरनमेंट (सीएसई) और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) दोनों ने इसकी खामियों की ओर इशारा किया था।जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार की काफी गुंजाइश है। इस बात की भी संभावना है कि अगर संशोधनों के साथ इसका उचित क्रियान्वयन किया जाए तो यह किसानों को अहम सुरक्षा मुहैया करा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह इकलौती ऐसी योजना है जो खेती की तमाम समस्याओं से सुरक्षा दिलाती है। इसमें बुआई की दिक्कतों से लेकर फसल कटाई के बाद तक के नुकसान शामिल हैं।
चीन को देखते हुए जापान से गहरे रिश्तों की अनिवार्यता
भारत की आर्थिक तरक्की की रफ्तार बढ़ाएगी बल्कि जापान और भारत दोनों के लिए रणनीतिक सुरक्षा और चौकसी का आधार भी प्रदान करेगा
संपादकीय
एशिया में चीन के उभार और अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियों के कारण बनी अनिश्चितता को देखते हुए भारत-जापान का तेजी से नज़दीक आना एक अनिवार्यता है। यह निकटता न सिर्फ भारत की आर्थिक तरक्की की रफ्तार बढ़ाएगी बल्कि जापान और भारत दोनों के लिए रणनीतिक सुरक्षा और चौकसी का आधार भी प्रदान करेगी। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे अहमदाबाद से मुंबई तक जिस एक लाख करोड़ रुपए की बुलेट ट्रेन परियोजना का शिलान्यास करने आए हुए हैं वह भारत की यातायात व्यवस्था को जापान-चीन की दिशा में बदलने का सपना है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे भारत के राष्ट्रवाद से जोड़कर 2022 यानी आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर पूरा करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि, पिछले कुछ दिनों से बढ़ते ट्रेन हादसों और बुलेट ट्रेन परियोजना पर आने वाले भारी खर्च को देखते हुए शिवसेना जैसी सहयोगी पार्टियों ने इसे अमीरों और पूंजीपतियों के हित वाली योजना बताया है। लेकिन, मामला सिर्फ बुलेट ट्रेन का नहीं भारत और जापान की आर्थिक तथा रणनीतिक साझेदारी का है। जब चीन वन बेल्ट वन रोड की परियोजना को तेजी से मूर्त रूप दे रहा हो और डोकलाम में लंबे तनाव के बाद लौटी शांति के स्थायी होने की कोई गारंटी न हो तब भारत को एशिया में अपना नया दोस्त ढूंढ़ना जरूरी था। चीन नेे अपने और अमेरिका के बीच अंतर को काफी कम कर दिया है और एशिया में जापान को पीछे करके पहले नंबर की आर्थिक ताकत बन गया है। आज अगर भारत और जापान का रक्षा बजट क्रमशः 56 और 46 अरब डॉलर है तो चीनी रक्षा बजट 216 अरब डॉलर का है। यह स्थिति चीन को ऐसी ताकत देती है कि वह कभी भारत को दबाता है तो कभी जापान को। साथ में अमेरिका से भी यह सौदेबाजी कर रहा है कि वह एशिया में हस्तक्षेप करके जो शक्ति संतुलन बनाता था उसे घटाए और चीन को एशिया का चौधरी बनकर अपने साथ वैश्विक सत्ता के शीर्ष पर स्थापित होने दे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी-आबे के बहाने भारत-जापान की यह मैत्री स्वागत योग्य है। अच्छा होता मोदी इस पूरे आयोजन को गुजरात तक सीमित रखने की बजाय अखिल भारतीय स्वरूप देते। तब कांग्रेस पार्टी को यह कहने का मौका न मिलता कि उनकी निगाह नवंबर दिसंबर में होने वाले गुजरात चुनाव पर भी है।
वंशवादी राजनीति के बुरे नतीजे
सुरेंद्र किशोर
कांग्रेस ने ही इस देश की राजनीति में वंशवाद की शुरुआत की और जब कुछ अन्य राजनीतिक दलों ने भी उसे अपना लिया तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ‘भारत तो ऐसे ही चलता है।’ जिसने इसे शुरू किया वही इसे समाप्त करने की पहल करे तो कांग्रेस भी बच सकती है और अन्य दल भी। कांग्रेस यदा-कदा यह कहती रही है कि जवाहर लाल नेहरू ने इस देश को वैज्ञानिक सोच दी और साथ ही अनेक आइआइटी एवं अन्य उच्च स्तरीय संस्थान भी दिए, पर वह यह नहीं बताती कि यदि सर्वाधिक समय तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस के शासन काल में गरीबी बढ़ी, भ्रष्टाचार फैला और वंशवाद कायम हुआ तो उसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाए? यह तो ‘मीठा-मीठा गप और कड़वा-कड़वा थू’ वाली ही बात हुई। आज देश के चारों शीर्ष पदों पर बैठे नेताओं में से कोई भी परिवारवाद की उपज नहीं हैं। अधिकतर आम लोगों की सोच है कि देश बेहतर चलना चाहिए चाहे वंशवादी चलाएं या गैर वंशवादी, पर घटनाएं बताती हैं कि अपवादों को छोड़कर गैर वंशवादियों ने ही देश को बेहतर ढंग से चलाया है। आज शीर्ष पदों पर गैर-वंशवादी ही क्यों बैठे हैं? आखिर यह कैसे संभव हुआ? यह इसलिए संभव हुआ, क्योंकि मतदाताओं ने 2014 में कांग्रेस को सत्ता से हटा दिया जो अनेक बुराइयों और विफलताओं की प्रतीक बन चुकी थी। इनमें से एक-दो विफलताएं तो खुद राहुल गांधी ने भी स्वीकारी हैं, पर विफलताएं तो अनगिनत हैं।राहुल गांधी अपने वंशवाद को जायज ठहराने के लिए अखिलेश यादव से लेकर स्टालिन और मुकेश अंबानी से लेकर अभिषेक बच्चन तक का उदाहरण दे रहे हैं। वह अपने वंशवाद का बचाव करना चाहते हैं, पर 1928 में तो न कोई अखिलेश थे और न ही कोई स्टालिन। तब कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। महात्मा गांधी सर्वोच्च नेता थे। मोतीलाल ने महात्मा गांधी को लिखा, ‘वैसे तो सरदार बल्लभ भाई पटेल कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सर्वोत्तम उम्मीदवार हैं, लेकिन आप जवाहर लाल नेहरू को अध्यक्ष बना दीजिए।’ नेहरू मेमोरियल में मोतीलाल पेपर्स पढ़ने के बाद इतिहासकार रिजवान कादरी ने लिखा है, ‘मोतीलाल नेहरू युवा नेहरू को आगे बढ़ाना चाहते थे।’ आखिर किसी युवा की तलाश सिर्फ अपने ही घर से क्यों? उक्त चिट्ठी आने के बावजूद महात्मा गांधी जवाहर लाल को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने को तैयार नहीं थे। इस पर मोतीलाल नेहरू ने उन्हें दो पत्र और लिखे। उन्होंने अन्य हस्तियों के जरिये भी गांधी पर दबाव बनाया। गांधी भारी दबाव में आ गए और जवाहर लाल के हाथ कांग्रेस की कमान आ गई। इसी के साथ वंशवाद की नींव पड़ गई। यह वही वंशवाद है जिसे देश के अन्य दलों ने अपने स्वार्थवश बाद में अपनाया। ‘महाजनो येन गत: स पंथा:!’ नब्बे के दशक में लालू प्रसाद ने कहा था कि ‘मेरा परिवार बिहार का नेहरू परिवार है।’ उन्होंने इसे साबित करके भी दिखाया। वंश को आगे बढ़ाने में मोतीलाल जी को थोड़ी कठिनाई जरूर हुई थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को नहीं हुई। उन्होंने 1958 में इंदिरा गांधी को 24 सदस्यीय कांग्रेस कार्यसमिति का सदस्य बनवा दिया। इससे पहले भी जवाहर लाल फिरोज गांधी और अपने परिवार के अन्य अनेक सदस्यों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठा चुके थे।
जब इंदिरा गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनवाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो कांग्रेसी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री महावीर त्यागी ने 31 जनवरी, 1959 को नेहरू को चिट्ठी लिखकर कहा,‘मेरी राय है कि इंदु को कांग्रेस प्रधान चुने जाने से रोको या फिर आप प्रधानमंत्री पद से मुक्त हो जाओ।’ इसके जवाब में नेहरू ने त्यागी को 1 फरवरी, 1959 को लिखा, ‘मेरा ख्याल है कि कई कारणों से उसका इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष बनना मुफीद होगा।’ आज राहुल गांधी अन्य दलों के वंशवाद की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आखिर 1959 में किस दल के किस नेता ने अपनी पार्टी का अध्यक्ष पद अपनी संतान के हवाले कर दिया था? अब देखिए कि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या किया? उन्होंने अपने पुत्र संजय को शासन का संविधानेत्तर केंद्र बनाते हुए आपातकाल में सरकार एक तरह से उन्हें ही सौंप दी थी। संजय के निधन के बाद इंदिरा जी ने राजीव गांधी को पार्टी सौंप दी। बिना किसी राजनीतिक अनुभव के राजीव महासचिव बना दिए गए। सबको पता है कि सोनिया गांधी ने दस साल तक परदे के पीछे से राज चलाया। यह राज इस तरह चला कि बीते लोकसभा में कांग्रेस को केवल 44 सीटें ही मिल सकीं।राहुल गांधी ने बर्कले में वंशवाद का बचाव करते हुए यह भी कहा कि वह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने को तैयार हैं। वंशवाद की तारीफ होती यदि वंशवादियों ने सत्ता में आकर सचमुच देश का भला किया होता। यदि भला हुआ होता तो 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गरीबी हटाओ का नारा नहीं देना पड़ता। अमेरिकी शोधकर्ता पॉल आर ब्रास ने साठ के दशक में उत्तर प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर गहन शोध किया था। ब्रास के शोध का नतीजा था कि मंत्रियों ने जिलों में अपने गुटों को ताकत देने के लिए ऊपर से नीचे की ओर सरकारी भ्रष्टाचार को फैलाया। जवाहरलाल नेहरू के निजी सचिव ने लिखा है कि नेहरू ने भ्रष्ट मंत्रियों और अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की पुख्ता व्यवस्था इसलिए नहीं की, क्योंकि वह मानते थे कि इससे प्रशासन का हौसला पस्त होगा। नेहरू और इंदिरा गांधी के शासन काल में भ्रष्टाचार का क्या हाल था, इसका जवाब खुद राजीव गांधी ने अस्सी के दशक में दिया था। बतौर प्रधानमंत्री तब राजीव गांधीे ने कहा था कि हम दिल्ली से जो सौ पैसे भेजते हैं गांवों तक उसमें से सिर्फ 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। क्या यह एक दिन में हुआ? कोई पूछे कि ऐसी नौबत किसकी वजह से आई? कभी मिस्टर क्लीन कहलाने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सत्ता के दलालों के खिलाफ आवाज उठाई थी, पर विडंबना यह रही कि बोफोर्स तोप सौदे के दलालों को बचाने के प्रयास में उन्होंने अपनी गद्दी गंवा दी। वंशवादी क्षेत्रीय दलों ने भी सत्ता में आकर हदें पार कीं। उन्होंने परिवारवाद को खूब बढ़ावा दिया और भ्रष्टाचार से भी गुरेज नहीं किया। हैरत नहीं कि इन दलों के अनेक नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के तहत मुकदमे चल रहे हैं। इन दिनों देश की कमान गैर वंशवादी प्रधानमंत्री के हाथ में हैै और यह बात हर कोई मान रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के स्तर पर भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने नहीं आया है। दरअसल अधिकांश मामलों में वंशवाद और जातिवाद जुड़वा भाई हैं। वंशवादी नेता अपने जातीय वोट बैंक को लेकर निश्चिंत रहते हैं। वे यह भी समझने लगते हैं कि कोई भी अनर्थ करके बच सकते हैं। इस प्रचलन-प्रवृत्ति से देश का अधिक नुकसान हुआ है। यह ध्यान रहे कि जो वंशवादी नहीं हैं उन्हें सरकार में आने पर कुछ काम करके खुद को साबित करना पड़ता है।
Date:15-09-17
जन धन खातों का हिसाब
सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बैैंकिंग व्यवस्था से बाहर न रहे।
आम जनता और विशेषकर निर्धन तबके के लोगों को आर्थिक रूप से मुख्यधारा में लाने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुले करीब 30 करोड़ बैंक खातों में से अब केवल 20 फीसद का ही जीरो बैलेंस खाते के दायरे में रह जाना इसलिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पहले इनकी संख्या 77 फीसद थी। इसका मतलब है कि अब करोड़ों लोगों के बैैंक खातों में कुछ न कुछ राशि है या फिर उन्हें सब्सिडी मिलने लगी है। जब मोदी सरकार ने जीरो बैलेंस वाले जन धन खातों की शुरुआत की थी तो तमाम लोगों ने यह कहकर इस योजना का मजाक उड़ाया था कि आखिर बिना पैसे वाले बैैंक खाते खुलवाने से क्या हासिल होगा? यह संभव है कि सरकार के आलोचक अभी भी यह सवाल उठाएं कि आखिर जो खाते जीरे बैलेंस नहीं रह गए हैैं उनमें धनराशि कितनी होगी? इस सवाल के बावजूद यह साधारण बात नहीं कि तीन साल के अंदर करोड़ों लोग बैैंकिंग सिस्टम से जुड़ गए। जन धन खाते संख्या के लिहाज से एक रिकार्ड हैैं। हैरत नहीं कि इस योजना को वित्तीय समावेशन के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े अभियान के तौर पर देखा जा रहा है। पता नहीं पहले की सरकारों ने इस पर विचार क्यों नहीं किया कि वित्तीय समावेशन का अभाव एक प्रकार से लोक कल्याण के लक्ष्य की अनदेखी है? जन धन योजना से करोड़ों लोग केवल बैैंक खातों से ही लैस नहीं हुए हैैं, बल्कि वे तमाम सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सब्सिडी के पात्र भी बन गए है। आम लोगों को बैैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का एक लक्ष्य उन्हें पेंशन एवं दुर्घटना बीमा संबंधी योजनाओं से भी जोड़ना था। बेहतर होगा कि पेंशन और दुर्घटना बीमा योजना के आंकड़े भी सामने लाए जाएं ताकि वस्तुस्थिति का पता चल सके और जो लोग अभी भी बैैंकिंग व्यवस्था से बाहर हैैं उन्हें इस व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया जा सके। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बैैंकिंग व्यवस्था से बाहर न रहे। यह सुनिश्चित करने के बाद ही अंतिम छोर पर खड़े लोगों अर्थात गरीब से गरीब व्यक्ति के आर्थिक उत्थान के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। हर किसी के बैैंक खाते से लैस होने का एक परोक्ष लाभ यह है कि व्यक्ति बचत के लिए प्रोत्साहित होता है और अपने आर्थिक भविष्य की चिंता करता है। इसी तरह वह सूदखोरों के चंगुल में फंसने से बचता भी है। वित्तीय समावेशन की बुनियाद को मजबूत करने के लिए यह आवश्यक ही है कि डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा मिलने का सिलसिला कायम रहे। नोटबंदी के बाद डिजिटल लेन-देन में जो वृद्धि देखी गई थी उसे बरकरार रखने के लिए अभी काफी कुछ करने की जरूरत है। जब तक डिजिटल लेन-देन आम लोगों की आदत का हिस्सा नहीं बनता तब तक स्थाई बदलाव के प्रति सुनिश्चित नहीं हुआ जा सकता। यह ठीक है कि सरकार वित्तीय समावेशन की बुनियाद डिजिटल समावेशन में भी देख रही है, लेकिन उसका मकसद तब पूरा होगा जब डिजिटल तकनीक सबको सुलभ होगी और साथ ही ग्रामीण इलाकों में बैैंकिंग व्यवस्था और सघन होगी।
Equality for what?
We must incorporate the right to equality into our political vocabulary to arrest deepening inequality
Neera Chandhoke
In 1820 the German philosopher Georg Wilhelm Friedrich Hegel, in his magnificently crafted Philosophy of Right , had written with some despair of the moral squalor and of the ravages that poverty brings in its wake. The state of poverty, he argued, is not an aberration, it is a product of industrial society, of the overproduction and underconsumption which marks this social order. But it is precisely society that banishes its victims to the twilight zone of collective life. Here, removed from the advantages of solidarity that civil society offers, the poor are reduced to a heap of fragmented atoms, rabble, poebel . When the standard of living of a large mass of people falls below a certain subsistence level, he wrote, we see a loss of the sense of right and wrong, of honesty and of self-respect. “Against nature man can claim no right, but once society is established, poverty immediately takes the form of a wrong done to one class by another.”Hegel suggests that poverty is a social phenomenon. One, society is complicit in the creation and recreation of poverty. Destitution, that is, is the outcome of a skewed economy. Two, poverty breeds unfortunate consequences, such as suffering, which seriously demoralises human beings. Three, the existence of large numbers of the poor pose a direct threat to the social order, simply because the poor are (justly) resentful of their exclusion from the benefits of society.We should be seriously reflecting on Hegel’s criticism of a society that refuses to correct the wrongs it has heaped on its own people, in the light of the research findings of the economist Thomas Piketty and his colleague Lucas Chancel
Inequality in India
In a paper aptly titled ‘Indian income inequality, 1922-2014: From British Raj to Billionaire Raj?’, they conclude that income inequality in India is at the highest level since 1922, when the country’s income tax law was conceived, and that the top 1% earners corner 22% of income. These research findings should send a powerful warning signal to power elites, leaders who prefer to concentrate on the politics of beef, brutal repression of dissent, and curtailment of basic human freedoms, even as the lives of thousands of Indians are mired in mind-numbing poverty.There is more to the proposition that some persons are poor beyond belief, and others are rich beyond belief in India. P is poor, we can say, when she does not possess access to the basic resources which enable q, or s, or m to consume nutritious food, avoid ill health, attend school, take up a job, and own a home, let alone go on holiday or possess a car. This implies that p is not just poor, she is unequal to q, s, or m, since the latter three, unlike p, have access to certain advantages that p does not. Poverty is the effect of inequality as well as the prime signifier of inequality. And inequality is demeaning.
Implications for society
Arguably, inequality is not only a matter of statistics. It is a shattering reflection on the kind of society we live in. Logically, if the economic ordering of society is responsible for ill-being, it is obliged to remedy the wrongs that it has visited upon the heads of the poor. This constitutes a basic code of justice. People who have been wronged are entitled to ask for justice. If justice is not delivered, inequalities are reinforced and compounded over time.Resultantly, people fated to occupy the lowliest rungs of the social ladder are not only denied access to basic material requirements that enable them to live a decent life, they are likely to be socially overlooked, politically irrelevant except in times of elections when their votes bring parties into power, disdained, and subjected to disrespect in and through the practices of everyday life. To be unequal is to be denied the opportunity to participate in social, economic, and cultural transactions from a plane of equality.Starkly put, the presence of massive inequality reflects sharply and pejoratively on the kind of social relations that we find in India. Because these social relationships are indisputably unequal, they cannot but be entrenched in massive discrimination and exploitation. Can we reflect on inequality without taking on exploitation and discrimination? And unless we confront these background inequalities directly, will not inequality continue to be produced and reproduced along with the production and reproduction of a lopsided social order, indeed as an integral part of this order?
Morality of mutual respect
Let us not understate the implications of inequality, it violates a basic democratic norm: the equal standing of citizens. Persons have equal standing because each human being has certain capacities in common with other human beings, for instance, the capacity to make her own history in concert with other human beings. Of course the histories that persons make might not be the histories they chose to make, but this is not the issue at hand. What is important is that each person realises this ability.The principle of equal standing generates at least two robust principles of democratic morality. For one, equality is a relation that obtains between persons in respect of some fundamental characteristic that they share in common. Equality is, morally speaking, a default principle. Therefore, and this is the second postulate, persons should not be discriminated against on grounds such as race, caste, gender, ethnicity, sexual preferences, disability, or class. These features of the human condition are morally irrelevant.
These two postulates of political morality yield the following implications. To treat persons equally because they possess equal standing is to treat them with respect. The idea that one should treat persons with respect not only because some of these persons possess some special skill or talent, for example skilled cricketers, gifted musicians, or literary giants, but because persons are human beings, is by now part of common sense morality. If someone were to ask, ‘equality for what’, we can answer that equality assures equal standing and respect, and respect is an essential prerequisite for the making of human beings who can participate in the multiple transactions of society from a position of confidence and self-respect. If they cannot do so, the government is simply not taking the well-being of its citizens seriously.
There is urgent need, in the face of government inaction and insensitivity towards people trapped in inequality as a social relation to invoke the collective conscience of Indian citizens. If the right to equality is violated, citizens should be exercised or agitated about this violation. But for this to occur, for society to feel deeply about the right on offer, we have to incorporate the right to equality into political thinking, into our values, and into political vocabularies. The project requires the harnessing of creative imagination and courage on the one hand, and careful reasoning, persuasion, and dialogue on the other. The task also demands the investment of rather high degrees of energy and time. But this is essential because a political consensus on what constitutes, or should constitute the basic rules of society, is central to our collective lives. The political is not a given, it has to be constructed, as Karl Marx had told us long ago, through determined and sustained political intervention.