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Date:15-01-19

Farmers await a new dawn: Here are some decisive actions that can alleviate agricultural distress

Soumya Kanti Ghosh , [ The writer is Chief Economic Adviser, State Bank of India. ]

That the rural sector is witnessing difficult times cannot be denied. The primary problem with Indian agriculture is that average size of land holding at 2.28 hectares (1970-71) has now halved to 1.08 hectares (2015-16), creating immense pressure on land with persons dependent on agriculture still at 43% of all Indians. Thus, most of the farmers are shifting to cash crops and or allied activities to survive. This problem has been further compounded by marketing interventions of agricultural produce that though being addressed through new initiatives like eNAM are still being inadequate.

Against this background, the need for some decisive action by the government to alleviate farm distress has now been universally recognised. Since 2008, beginning with the pan-India waiver for farmers, the cumulative loan waiver is now close to Rs 3 lakh crore. However, this undermines an honest credit culture and impacts credit discipline.

Furthermore, if the farm loan waiver amounts are given in yearly instalments, then the banks will not be able to give fresh crop loans to farmers as their existing Kisan Credit Card (KCC) accounts will continue to be NPA category till the date of final receipt of the waiver amount from the respective state governments. What is now disconcerting is that even states with relatively low debt are now announcing loan waivers, indicating that rural distress is all-encompassing and it is high time that we address this problem with greater force.

There could be several solutions. First, a price or income support scheme. A price support scheme (gap between MSP and market prices getting reimbursed) like the one unveiled in MP comes with low cost but covers only limited farmers and has several challenges. The most common critique is trader groups might artificially depress prices to be paid to farmers, as they are getting compensated by the difference between MSP and sale price at mandis.

The income support scheme is much better and possibly the ideal one as the payment is purely a cash transfer to farmers on a per acre basis – as Telangana is doing. As per our estimates, this scheme if implemented at pan-India level could cost more than Rs 2.5 lakh crore. One way to go forward is to implement a scaled down version, where marginal and small farmers are rewarded individually and the cost comes down dramatically to Rs 60,000-70,000 crore. This could be better than the per acre Telangana scheme which creates a regressive structure where everyone benefits, irrespective of him being a cultivator or not.

There are also small tweaks that can extend a little helping hand to the rural sector. First, banks should be permitted to allow review/ renewal of the KCC facility annually upon farmers paying the interest alone. At present, RBI norms mandate repayment of both principal and interest for annual renewal of crop loans. Income from harvesting is mostly received in cash and anecdotal evidence points to these cash flows being used for payment for fertilisers, pesticides, dues to farm labourers and hire charges for tractors. This results in a situation where lumpy cash flows to enable full repayment of the KCC loan at the year end is not practically possible. In any case, such loans for small businesses are treated as standard even if the interest alone is serviced.

Second, in the 2018-19 Union Budget it was announced that Niti Aayog in consultation with state governments will evolve a suitable mechanism to enable access for lessee cultivator to formal banking credit without compromising land owners’ rights. It is high time that Niti Aayog and/or the regulator comes out with clear instructions which banks can follow for financing tenant cultivators.

Third, currently the hypothecation charge of crops needs to be registered with CERSAI under the relevant rules. This adds to banks’ hassles and adds to costs without any benefit. There has been no recorded instance of enforcement of the security of crops at least as far as the small and marginal farmers are concerned and hence can be done away with. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana can also be tweaked by ensuring all crops are covered, timely notification and payments among others. Clearly, we can do our bit to help the farm sector!

Date:15-01-19

Big Opportunity to Fund Small Firms

Expand lending to tiny firms using debt market

ET Editorials

The RBI has reportedly warned the government about the small loans given under the Pradhan Mantri Mudra Yojana to micro enterprises turning into a big problem of non-performing assets (NPAs). While NPAs are bad news anytime, they are all the more unwelcome when NPAs are a major shackle on bank lending, as at present. However, at around Rs 11,000 crore, of a total lending of nearly Rs 2.5 lakh crore under the scheme, bad loans are only 4% of the total lending, far below the bad loan burden on lending to large companies. Caution and better ways of lending to micro enterprises are welcome, but it is too early to conclude that Mudra loans are ripe for a clamp-down.

Microfinance companies report, in normal times, recovery rates upwards of 97%. Small borrowers are desperate to maintain access to the rare window of credit that has opened for them, and service their debt diligently.

This would apply to micro enterprises as well. Right now, the Mudra Bank gets funds from banks that have failed to meet their priority sector lending obligation at penal, sub-market rates, and refinances at about 4.25% the Mudra loans issued by commercial banks. The government should, in collaboration with the Small Industries Development Bank and the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises, actively consider a bond guarantee fund that would allow small and tiny enterprises to tap the debt market, directly or through intermediaries. Access to formal credit is more important for small enterprises than ultra-low rates of interest. Credit rating of small and micro enterprises will have to go beyond the parameters employed for larger firms, and mine unstructured data on companies, promoters/owners, their relatives, suppliers and customers.

Indian savers are no longer addicted to bank fixed deposits, and debt funds that invest in a proper mix of low- and high-risk debt, including of small and micro enterprises, could fund micro and small enterprises without any subsidy from the government. The point is to facilitate conversion of this possibility into an opportunity

Date:15-01-19

सीमांत इलाकों की फिक्र

सीमांत इलाकों में सुरक्षा, विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के साथ इस पर ध्यान दें कि इन इलाकों का पारिस्थितिकी तंत्र कैसे सुरक्षित रहे।

संपादकीय

चीन की सीमा से लगते इलाकों में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 44 सड़कों के निर्माण का फैसला एक जरूरी कदम है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यह वो कदम है, जो अब तक उठा लिया जाना चाहिए था। आजादी के 70 साल बाद सीमांत इलाकों में सुरक्षा के आवश्यक उपाय न किया जाना यही बताता है कि सुरक्षा संबंधी प्राथमिकताओं पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया। कम से कम अब तो यह सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए कि सीमांत इलाकों का विकास सही तरीके से हो। यह विकास सिर्फ रणनीतिक जरूरतों की पूर्ति के उद्देश्य से ही नहीं, बल्कि ऐसे इलाकों में रह रहे लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी किया जाना चाहिए। यह ठीक है कि चीन की सीमा से लगते अधिकांश इलाके हिमालय क्षेत्र में हैं और इस क्षेत्र में सड़कों, पुलों एवं अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण में अनेक समस्याएं आती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी भी आड़े आई। ऐसा नहीं है कि केवल सीमांत क्षेत्र के पर्वतीय अंचलों के विकास की ओर ही पर्याप्त ध्यान देने से बचा गया, क्योंकि यह भी सामने आ रहा है कि अभी पाकिस्तान से लगती सीमा और विशेष रूप से राजस्थान एवं पंजाब में भी सुरक्षा के उपयुक्त उपाय किए जाने शेष हैं। समझना कठिन है कि मैदानी इलाकों में भी सुरक्षा के समुचित कदम समय रहते क्यों नहीं उठाए गए? बेहतर होगा कि सीमांत इलाकों की समग्र सुरक्षा की गहन समीक्षा की जाए।

सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण केवल इस मकसद से ही नहीं किया जाना चाहिए कि किसी आपात स्थिति में सेना तत्काल वहां पहुंच सके, बल्कि यह ध्यान रखकर भी किया जाना चाहिए कि ऐसे इलाकों में रहने वाले लोग खुद को उपेक्षित न महसूस करें। इस मामले में चीन से सबक लिया जाना चाहिए। माना कि फिलहाल चीन सरीखी विकास की तीव्र गति की बराबरी कर पाना कठिन है, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं कि हम सुरक्षा के मामले में आवश्यक कदम उठाने में भी उससे पीछे दिखें।

हिमालय क्षेत्र के पर्वतीय एवं सीमांत इलाकों में सुरक्षा और विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के साथ ही इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि इन इलाकों का पारिस्थितिकी तंत्र कैसे सुरक्षित रहे। यह इसलिए अनिवार्य है, क्योंकि यह पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संपदा का एक बड़ा स्रोत है। इस तंत्र की देखभाल एक विरासत की तरह की जानी चाहिए। इसलिए और भी, क्योंकि यह तमाम नदियों का उद्गम स्थल होने के साथ ही देश के जलवायु चक्र को संतुलन भी प्रदान करता है। स्पष्ट है कि सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने और विकास की चिंता करते हुए हिमालयी क्षेत्र का संरक्षण भी हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। यह दूरदर्शिता में कमी का ही एक प्रमाण है कि सीमांत क्षेत्र के कई पर्वतीय इलाकों में ग्रामीण आबादी घटती जा रही है। कुछ इलाकों में तो गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति क्यों बन रही, इसकी तह तक जाना ही होगा, क्योंकि सीमांत इलाकों की आबादी एक तरह का सुरक्षा चक्र होती है।

Date:15-01-19

तर्कों से बयां हो अतीत का वैभव

हमारे पास अपने विज्ञानसम्मत वैभव के तमाम साक्ष्य हैं। ऐसे में संदिग्ध बातों से सम्मान पाने की क्या जरूरत ?

डॉ. भरत झुनझुनवाला , (लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं आईआईएम, बेंगलुरु के पूर्व प्राध्यापक हैं)

हाल ही में इंडियन साइंस कांग्र्रेस के वार्षिक आयोजन में दावा किया गया कि प्राचीन भारत में टेस्ट ट्यूब से संतान पैदा की जाती थी और रावण के पास हवाई जहाज थे। चूंकि अपने पुराने वैभव को जानने से हमारा आत्मसम्मान और आगे बढ़ने का हौसला बढ़ता है, इसलिए उसे जानना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन हमारे दो प्रकार के वैभव हैं। कुछ वैभव आधुनिक विज्ञान द्वारा पुष्ट नहीं किए जाते हैं। जैसे हवाई जहाज होने के कोई पुरातत्व अवशेष नहीं हैं, मगर दूसरी कई वस्तुओं के वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध हैं।

आज से लगभग पांच हजार वर्ष पूर्व यानी ईसा से तीन हजार वर्ष पहले विश्व में तीन प्रमुख सभ्यताएं थीं- मिस्र, इराक और भारत। मिस्र के लोगों का मानना था कि वे पूरब में सागर पार से आए थे। प्राचीन मिस्र के एक ग्रंथ में कहा गया है कि सूर्य का उदय मनु की भूमि में होता है। पूरब में मनु की भूमि भारतीय मनु से मेल खाती है। दोनों बातों को अगर साथ में जोड़ें तो संकेत मिलता है कि पूरब दिशा में स्थापित मनु की भूमि से लोग मिस्र पहुंचे थे, यानी मिस्र के लोगों की जड़ें भारत में थीं। इसी क्रम में प्राचीन इराकी साहित्य में कहा गया है कि वे लोग दिलमन नामक स्थान से वहां आए थे। इराकी भाषा वैज्ञानिक सैमुअल नोआ क्रेमर के अनुसार भारत का नाम ही दिलमन था। इससे संकेत मिलता है कि इराक के लोग भी भारत से पलायन कर वहां जा बसे थे। इन दोनों सभ्यताओं की जड़ें भारत में होने का संकेत इससे भी मिलता है कि मिस्र और इराक की तुलना में भारत के शहरों का आकार दस गुना बड़ा था। भारत में पकी हुई ईंटों से मकान बनाए जाते थे, जबकि मिस्र में कच्ची ईंटों से। इससे पता लगता है कि भारत ज्यादा विकसित देश था, यानी कांस्य युग में भारत सर्वश्रेष्ठ ही नही, बल्कि शेष दोनों सभ्यताओं का उद्गम स्थल दिखता है।

ईसाई और इस्लाम धर्म की जड़ें भी भारत में दिखती हैं। बाइबल में बताया गया है कि प्रथम मनुष्य आदम ईडन के बगीचे में रहते थे, जहां से चारों दिशाओं में नदियां बहती थीं और जो एक पहाड़ पर स्थित था। ऐसी ही स्थिति राजस्थान के पुष्कर में दिखती है। वहां एक छोटी सी पहाड़ी पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, जिन्हें भारतीय सभ्यता में प्रथम सृष्टिकर्ता माना जाता है। पुष्कर से चार नदियां चार दिशाओं में भी बहती हैं। मुस्लिम परंपरा की दाईफ नामक कुछ किंवदंतियों में भी कहा गया है कि हजरत अदम भारत में उतरे थे। बाइबल में कहा गया कि नूह के समय बाढ़ का पानी 150 दिन तक ठहरा हुआ था। वर्तमान में राजस्थान के ही जालौर क्षेत्र में बाढ़ का पानी गांवों में तीन-तीन महीने तक टिका रहता है। वहां पर मत्स्यावतार की मान्यताएं भी मिलती हैं। मीणा समुदाय के लोग स्वयं को मत्स्यावतार का वंशज मानते हैं। जालौर में उनका बाहुल्य संकेत करता है कि मत्स्यावतार के समय यहां बाढ़ आई होगी। बाइबल और कुरान में इस तरह का उल्लेख है कि मूसा यहूदियों को लेकर मिस्र नामक देश से बाहर गए थे। उन्हें पानी से भरा हुआ एक इलाका भी पार करना पड़ा था। दैवीय कृपा से उस क्षेत्र का पानी फट गया और यहूदी लोग सूखी जमीन पर उस पानी से पार हो गए। कुरान के अनुसार पहाड़ से बालू झरझर गिरा, पानी वापस आया और यहूदियों का पीछा करते पीछे आ रहे फिरौन को डुबो दिया।

यह परिस्थिति सिंधु नदी से मेल खाती है। सिंधु नदी के किनारे बलूचिस्तान क्षेत्र में मिट्टी के ज्वालामुखी फटते हैं। इनमें लावा के स्थान पर मिट्टी निकलती है। संभव है कि सिंधु नदी के ऊपरी हिस्से में मिट्टी का एक ज्वालामुखी फूटा हो, जिसने कुछ समय तक पानी के बहाव को रोक दिया हो और यहूदियों ने पानी के स्थान पर सूखी जमीन को पार कर लिया हो। अटलांटिक पत्रिका में प्रकाशित एक शोध के अनुसार ईसा मसीह के समय विश्व की आय में भारत का हिस्सा चालीस प्रतिशत, चीन का तीस प्रतिशत, इराक और मिस्र का मिलाकर बीस प्रतिशत और शेष विश्व का मात्र दो प्रतिशत था। भारत उस समय विश्व का सबसे अधिक समृद्ध देश था, लेकिन ईसा के हजार वर्ष बाद हमारा निरंतर आर्थिक पतन होता चला गया। पहले हम मंगोलों के बारूद के सामने नहीं टिके। फिर अंग्र्रेजों की तोप के सामने घुटने टेककर हम गुलाम हो गए और विश्व की आय में हमारा हिस्सा चालीस प्रतिशत से घटकर मात्र तीन प्रतिशत रह गया।

हमारे पास अपने पुराने गौरव के तमाम ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं, जो आधुनिक विज्ञानसम्मत हैं। भारत मिस्र और इराक की प्राचीन सभ्यताओं का उद्गम स्थल था। संभव है कि यह ईसाई और इस्लाम धर्म का भी का उद्गम स्थल हो। प्राचीन काल में यह विश्व का सबसे समृद्ध देश था। अपने पुरातन गौरव से स्वयं को जोड़ने के हमारे सामने दो रास्ते खुले हुए हैं। एक रास्ता यह है कि हम अपने विज्ञानसम्मत वैभव के आधार पर अपने आत्मसम्मान को जागृत करें। दूसरा रास्ता है कि हम टेस्ट ट्यूब बेबी और रावण के हवाई जहाज जैसी बातों पर यकीन करें। इसमें अंतर इतना ही है कि टेस्ट ट्यूब बेबी और हवाई जहाज के हमें कोई पुरातत्व साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसलिए उनके आधार पर आगे बढ़ने से हमारा वैश्विक विद्वानों के बीच उपहास उड़ना स्वाभाविक है। इससे हमारे आत्मसम्मान पर भी चोट पहुंच सकती है। इसलिए हमें विज्ञान के साथ चलना चाहिए। जब हमारे पास अपने विज्ञानसम्मत वैभव के तमाम साक्ष्य उपलब्ध हैं, तो संदिग्ध बातों के आधार पर अपने सम्मान को हासिल करने की जरूरत ही क्या है? अपने हाथ में हीरा हो तो खिड़की के कांच की चमक के आधार पर अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने की क्या जरूरत है?

टेस्ट ट्यूब बेबी और रावण के हवाई जहाज जैसे वैभव का आधार हमारे शास्त्र बताए जाते हैं। यह सही है कि हमारे शास्त्र ईश्वरीय ज्ञान देते हैं, लेकिन शास्त्र में लिखे गए शब्दों का अर्थ निकलना पड़ता है। जैसे वाल्मीकि रामायण में कहा गया कि रावण के पास पुष्पक विमान था। अब विमान शब्द का अर्थ होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए। यह रथ, पानी का जहाज अथवा वायुयान कुछ भी हो सकता है। ऐसे में हमें उस अर्थ को स्वीकार करना चाहिए जो विज्ञानसम्मत हो। विज्ञान भी ईश्वरीय ज्ञान है। वाल्मीकि रामायण के विज्ञान के विरुद्ध होने की संभावना नहीं है। इसलिए हमारा ध्यान अपने उस वैभव की ओर होना चाहिए, जिसके अनुसार विश्व की आय में भारत का हिस्सा चालीस प्रतिशत था। इसी वैभव के आधार पर हमें अपने आत्मसम्मान को हासिल करना चाहिए और सात प्रतिशत की विकास दर से आगे सोचना चाहिए। पुराने पुष्पक विमान की चर्चा करने के स्थान पर आधुनिक मिसाइलों को बनाने पर ध्यान देना चाहिए।

Date:14-01-19

आर्थिक आरक्षण पर जरूरी विमर्श

आरक्षण के बढ़ते दायरे के बीच यह कहना कठिन है कि इससे देश की मूलभूत समस्याओं का समाधान होने वाला है।

संजय गुप्त , (लेखक दैनिक जागरण समूह के सीईओ व प्रधान संपादक हैं)

मोदी सरकार ने जिस राजनीतिक कौशल से अनारक्षित तबकों के लिए दस प्रतिशत आर्थिक आरक्षण का संविधान संशोधन विधेयक संसद से पारित कराया, उसे उनका राजनीतिक ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है। इसलिए और भी, क्योंकि करीब-करीब सभी दल मोदी सरकार के इस फैसले का समर्थन करने को बाध्य हुए। बावजूद इसके यह कहना कठिन है कि इस आरक्षण से देश की मूलभूत समस्याओं का समाधान होने वाला है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब सामाजिक रूप से पिछड़े और मुख्यधारा से कटे वंचित लोगों यानी अनुसूचित जातियों-जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी, तो वह दस वर्ष के लिए थी, लेकिन उसे बढ़ाया जाता रहा। इसके बाद 1990 के आसपास सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से कमजोर लोगों यानी अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। इससे गैर-आरक्षित वर्ग, जिसे आम तौर पर सवर्ण कहा जाता है, यह महसूस करने लगा कि उसकी अनदेखी हो रही है। इसकी एक वजह यह भी रही कि ओबीसी आरक्षण सरकारी नौकरियों के साथ-साथ शिक्षण संस्थाओं में भी लागू हुआ।

धीरे-धीरे आरक्षित वर्ग वोट बैंक की राजनीति का जरिया बन गया। सभी राजनीतिक दल खुद को आरक्षित वर्ग का हितैषी साबित करने की होड़ में शामिल हो गए। एक समय जो भाजपा व्यापारियों और सवर्ण वर्ग में असर रखने वाली पार्टी मानी जाती थी, उसने एससी-एसटी के साथ ओबीसी में भी अपनी पैठ बढ़ानी शुरू की। नरेंद्र मोदी के ओबीसी वर्ग से आने के कारण उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भाजपा का इस वर्ग के बीच आधार और मजबूत हुआ, लेकिन हिंदी पट्टी के तीन प्रमुख प्रदेशों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सत्ता गंवाने के बाद भाजपा को लगा कि अनारक्षित तबका उससे असंतुष्ट है। इसका कारण यह रहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में सवर्णों ने आरक्षण के खिलाफ आंदोलन तो छेड़ा ही, भाजपा से अपनी नाराजगी भी जाहिर की। यह नाराजगी मुख्यत: एससी-एसटी कानून में बदलाव के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने से उपजी। मध्य प्रदेश में कई स्थानों और खासकर ग्वालियर संभाग में भाजपा की हार का एक बड़ा कारण सवर्णों की नाराजगी माना गया। आर्थिक आरक्षण के फैसले के बाद यह माना जा रहा है कि मोदी सरकार सवर्णों की नाराजगी को दूर करने और साथ ही यह संदेश देने में सफल रही कि उसे उनके भी हितों की भी चिंता है।

आर्थिक आरक्षण संबंधी 124वां संविधान संशोधन विधेयक महज दो दिनों में पारित होना मोदी सरकार की राजनीतिक सूझबूझ का उदाहरण है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को आरक्षण देने की बात पहले न की गई हो। कई राजनीतिक दल समय-समय पर इसकी मांग करते रहे। कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र में इसका वादा किया था। मायावती ने मुख्यमंत्री रहते समय मनमोहन सरकार को आर्थिक आरक्षण के लिए चिट्ठी लिखी थी। नीतीश कुमार की सरकार ने भी आर्थिक आरक्षण के लिए एक आयोग का गठन किया था। इसी तरह जब आर्थिक आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन हुए जैसे गुजरात में पाटीदारों का, हरियाणा में जाटों का और महाराष्ट्र में मराठों का, तब कई राजनीतिक दलों ने उन्हें अपना समर्थन प्रदान किया।

आर्थिक आरक्षण पर संसद में बहस के दौरान विपक्ष ने सवाल तो उठाए, लेकिन कुल मिलाकर यही सवाल अधिक पूछा गया कि यह विधेयक पहले क्यों नहीं लाया गया, जबकि राजनीतिक दल सियासी हित के ऐसे फैसले पहले भी लेते रहे हैं। इस विधेयक पर राष्ट्रपति की मुहर लगते ही आर्थिक आरक्षण का कानून बन जाएगा, लेकिन इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिल सकती है। एक याचिका तो दाखिल ही हो गई है। इसमें यह तर्क दिया गया है कि आर्थिक आरक्षण संविधान के मूल ढांचे के अनुकूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आर्थिक आरक्षण कानून न टिक पाने की आशंकाओं को दूर करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट किया है कि इसके पहले आर्थिक आरक्षण की जो पहल हुई, वह संविधान के अनुच्छेद 15-16 में संशोधन के बगैर की गई। इस बार संविधान संशोधन भी किया गया है।

आर्थिक आरक्षण को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उनमें एक यह है कि आठ लाख रुपए की सालाना आमदनी संबंधी पात्रता का प्रावधान कितना उपयुक्त है? यह सवाल इसलिए उठा है, क्योंकि इस प्रावधान के तहत करीब 95 फीसदी आबादी इस आरक्षण के दायरे में आ जाएगी। आर्थिक आरक्षण पर बहस इसलिए भी हो रही है, क्योंकि सरकारी नौकरियां बढ़ने के बजाय कम हो रही हैं और शिक्षण संस्थानों में पहले से ही पर्याप्त सीटें नहीं हैं।

इस बहस को निराधार नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दस प्रतिशत आरक्षण से अब तक अनारक्षित रहे लोग लाभान्वित ही नहीं होंगे। यदि 49.5 प्रतिशत आरक्षण उपयुक्त है तो 59.5 प्रतिशत क्यों नहीं है? जहां तक आठ लाख रुपए सालाना आय सीमा का सवाल है तो यही सीमा ओबीसी आरक्षण में क्रीमीलेयर की है। अगर इतनी आय वाले ओबीसी के लोग गरीब माने जा रहे तो अनारक्षित तबके के लोगों को क्यों नहीं माना जा सकता? 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमीलेयर की आय सीमा एक लाख रुपए तय की थी। यह उन्हीं राजनीतिक दलों के दबाव में बढ़ी, जो आज यह कह रहे हैं कि आठ लाख रुपए सालाना आमदनी वालों को गरीब कैसे कह सकतेे हैं? आखिर ऐसी आपत्ति तब क्यों नहीं उठाई गई, जब क्रीमीलेयर की आय सीमा में वृद्धि की गई? तब क्यों नहीं कहा गया कि गरीबों की रोज की आमदनी तो 50 रुपए से कम है?

इस पर आश्चर्य नहीं कि आर्थिक आरक्षण का फैसला होते ही आयकर सीमा बढ़ाने की मांग हो रही है। यह सही है कि आर्थिक आरक्षण में आठ लाख रुपए की सालाना आमदनी परिवार की तय की गई है, व्यक्तिगत नहीं, लेकिन इसके बावजूद इसका औचित्य नहीं कि आयकर सीमा ढाई लाख रुपए ही बनी रहे। शायद इसी कारण सीआईआई की ओर से आयकर सीमा बढ़ाने की मांग की गई। पता नहीं इस पर कितना ध्यान दिया जाएगा, लेकिन यह ध्यान रहे तो बेहतर कि आर्थिक आरक्षण भले ही तात्कालिक तौर पर राजनीतिक और सामाजिक सोच को बदलने वाला फैसला हो, इससे मेधा की अनदेखी होती है। सैद्धांतिक तौर पर आर्थिक रूप से पिछड़े लोग भी आरक्षण के हकदार बनते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आरक्षण का बढ़ता दायरा देश की मूल समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होगा? यह विडंबना ही है कि इस पर कोई बहस नहीं हो रही कि आखिर आरक्षण का बढ़ता दायरा कम या खत्म कैसे होगा? यह ठीक है कि आर्थिक आरक्षण सरकार के राजनीतिक हित साध सकता है, लेकिन क्या वह सामाजिक और राष्ट्रीय हितों को भी पूरा कर सकता है? क्या इससे मेधा का सम्मान होगा और उसका पलायन रुकेगा? वास्तव में ऐसे एक नहीं, अनेक सवाल हैं। इनमें प्रमुख यही है कि क्या युवाओं की बड़ी आबादी के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर हैं? स्पष्ट है कि आर्थिक आरक्षण को राजनीतिक रूप से मास्टरस्ट्रोक बताए जाने के बाद भी यह सवाल अपनी जगह कायम है कि आरक्षण देश को आगे ले जाने में कितना सहायक बनेगा ?

Date:14-01-19

Basic income works and works well

India has the technological capacity, the financial resources, and the need for a simple, transparent basic income scheme

Guy Standing is Professorial Research Associate, SOAS University of London, and is co-founder and honorary co-president of BIEN, the Basic Income Earth Network. His most recent book is ‘Basic Income: And How We Can Make It Happen’. He is the co-author of ‘Basic Income – A Transformative Policy for India’

In 2010-2013, I was principal designer of three basic income pilots in West Delhi and Madhya Pradesh, in which over 6,000 men, women and children were provided with modest basic incomes, paid in cash, monthly, without conditions. The money was not much, coming to about a third of subsistence. But it was paid individually, with men and women receiving equal amounts and with children receiving half as much, paid to the mother or surrogate mother. The pilots involved the Self-Employed Women’s Association (SEWA) and financial assistance from UNICEF and the UNDP.

The outcomes exceeded expectations, partly because everybody in the community, and not just select people, received their own individual transfer. Nutrition improved, sanitation improved, health and health care improved, school attendance and performance improved, women’s status and well-being improved, the position of the disabled and vulnerable groups improved by more than others. And the amount and quality of work improved.

Critics said it would be a waste of money, but they were proved wrong. Above all, the basic incomes improved the community spirit and were emancipatory. Those who do not trust people wish to retain paternalistic policies despite decades of evidence that they are woefully inefficient, ineffective, inequitable and open to ridiculously extensive corruption. The tendency of elites to want to have common people grateful to their discretionary benevolence has blocked sensible economic reform.

As commentators know, in the 2017 Economic Report tabled by the government there is a chapter on how a basic income could be rolled out across India, and is affordable. Its main author, former Chief Economic Adviser Arvind Subramanian, and others such as Professor Pranab Bardhan have proposed ways of paying for it — primarily by rolling back existing wasteful, distortionary, and mostly regressive subsidies. This should not be an issue to divide the left and right in politics, and it would be wonderful if the main political parties and personalities could come together on it. That is too much to hope. But in this wonderful country, now is a moment of transformative potential.

A ripe idea

The international debate on basic income has advanced considerably in the past five years. Experiments have been launched in countries of different levels of per capita income, which include Canada, Finland, Kenya, Namibia, the Netherlands, Spain and the U.S., with plans being drawn up in England, Scotland, South Korea and elsewhere. India could take the lead. It has the technological capacity, the financial resources and, above all, the need for a simple, transparent scheme to liberate the energies of the masses now mired in economic insecurity, deprivation and degradation.

However, as I wrote after the pilots in Madhya Pradesh were completed, planning the phased implementation of basic income will be a serious but manageable challenge. It will require goodwill, integrity, knowledge and humility about what will be inevitable mistakes. As we found, if properly planned, it is possible to introduce a comprehensive scheme even in rural or urban low-income communities, without too much cost. But it is essential to obtain local cooperation and awareness at the outset, and the backing of key local institutions. It is strongly recommended that if the government is to go ahead, it should phase in the scheme gradually, rolling it out from low-income to higher-income communities, after local officials have been trained and prepared.

It is also recommended that the authorities should not select particular types of individuals and give it only to them. It is tempting to say it should go only to women, low-income farmers, or vulnerable social groups. That would be wrong. It would involve expensive and corruptible procedures, and risk evoking resentment in those arbitrarily excluded, who would probably be equally in need, perhaps more so. The same applies to means-testing targeting. That would be a terrible mistake, for the many reasons reiterated in a recent book on basic income.

What administrators often do not appreciate enough is that money is fungible. If money is given only to women, men will demand a share; some women will give in, some will resist; it will be divisive. We found in the pilots that if men and women all have an equal individual amount, it promotes better and more equal gender relations. Moreover, giving to all in the community fosters solidarity within households and the wider community, apart from enabling multiplier effects in the local economy.

Farm loan waivers

The contrast is bound to be made with the Congress’s promise of farm loan waivers. No doubt this policy would lessen the burden on a hard-pressed social group, and lessen rural poverty, but it is a populist measure. It will be popular, but will not alter structures and is bad economics. Suppose the principle were generalised. If one type of loan could be declared non-repayable, why not others? Unless one can show that a debt is odious or illegal per se, it would be a dangerous precedent to declare that one type of debt and not others need not be repaid.

In the long term, financial institutions would be less likely to extend loans to small-scale farmers. Is that the aim? If the loans were made on fair rules, it would be better to enable the debtors to pay them back less onerously. That is why a basic income would be a more equitable and economically rational way of addressing what is undoubtedly an unfolding rural tragedy.

The beauty of moving towards a modest basic income would be that all groups would gain. That would not preclude special additional support for those with special needs, nor be any threat to a progressive welfare state in the longterm. It would merely be an anchor of a 21st century income distribution system. Will the politicians show the will to implement it? We need to see.