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Date:14-08-20

Keep it simple

Simplification of tax rules will help both the taxpayer and exchequer

TOI Editorials

Prime Minister Narendra Modi yesterday launched a platform which is expected to move the needle forward in removing friction between the tax department and taxpayer. Making good a budget announcement, a taxpayers’ charter was unveiled. It encapsulates a set of professional commitments by the tax department and also articulates their expectations of taxpayers. It’s welcome and will hopefully serve as their guide in engaging taxpayers. As a part of this endeavour, the tax department will move appeals pertaining to standard tax returns to a faceless assessment mode. Both these steps are positive.

An interesting aspect of the launch was the observations made by Modi. He pointed out that tax compliance difficulties arise from complexity in law and also grey areas. There can be no dispute about his observations. Simplification of both tax laws and compliance process has a positive spin-off on investments. So, does the Modi government walk the talk on this issue? The budget documents suggest that it doesn’t. To illustrate, the direct tax disputes at the end of 2013-14 was Rs 4.10 lakh crore. By 2018-19, it had almost doubled to Rs 8.02 lakh crore.

Most of the incremental rise in disputes arose from the segment of corporate taxes. It is plausible that the intersection of India’s rather narrow corporate tax base and the relentless pressure to increase government spending results in actions by the tax department that expand disputes. For example, out of 7.90 lakh companies which filed their return for 2018-19, a mere 424 had pre-tax profit in excess of Rs 500 crore. The data makes a strong case to simplify the rules. This would naturally include quickly shutting down exemptions. The combined impact of these measures will simultaneously expand the tax base and lower the incidence of disputes.

Date:14-08-20

Road to Atmanirbhar India

We must invest carefully in the building blocks of local innovation to see good outcomes

KT Rama Rao and Jayesh Ranjan, [KT Rama Rao is Telangana IT and industries minister. Jayesh Ranjan is IT secretary]

Compelling circumstances over the last few months have led to the birth of a very important national campaign – Atmanirbhar India. It began with the first Covid spread in China that led to the shutdown of Chinese manufacturing companies, a large number of whom were supplying critical raw materials for Indian companies. The very obvious and important realisation was that we need to bring the supply chains closer home so that any such eventuality in the future does not cripple our own manufacturing.

Therefore, in sectors like pharmaceuticals and electronics, major new national programmes were announced that would incentivise local manufacturing of all the raw materials that are currently being imported. Another imperative for self-reliance came during rather unfortunate circumstances – the border skirmishes with China in which lives of many Indian soldiers were lost.

In the aftermath, the government decided to ban a number of internet and mobile products, solutions and apps, all of them of Chinese make, which had become very popular amongst Indian users. To provide substitutes, the national government launched a competition ‘Innovate for Atmanirbhar India’, calling our home-grown entrepreneurs to provide their own innovative products and solutions.

Even earlier, during the early days of lockdown with severe restrictions on mobility, and when videoconferencing became the standard tool for communications, concerns were raised about usage of non-Indian video conferencing solutions where there was a risk with storage of Indian data elsewhere with limited security cover. The national government had run a similar competition encouraging local developers to come up with videoconferencing tools.

The immediate context of Atmanirbhar India, therefore, is rooted in much practicality. Be it sheer nationalism, or the economic value of keeping supply chains closer, or the need for preventing misuse of vital cyber data, the Atmanirbhar India campaign has the potential of stoking innovation and entrepreneurship in the country like never before.

But what will it take to convert this potential into reality? We have the experience of spectacular failures of well-meaning but poorly mounted national campaigns in the past as well. We need to do a deeper dive into the layers of the Atmanirbhar India campaign, particularly to explore the reasons as to why Indians have not been great “original” (as against “copycat”) innovators as compared to many other similarly placed countries in the world.

The global experience of nations who are today counted amongst the most innovative, points to three foundational factors behind their amazing successes.

Innovators who are behind successful products and solutions are known to possess a very strong grasp and knowledge on the subject. The knowledge is beyond the bookish knowledge of textbooks and exams, and spans a wider acquisition of the knowledge and its practical applications.

Further, the bright and talented people are motivated to try their hand in entrepreneurship because of a thriving culture of innovation. Their innovations are protected through a strong intellectual property (IP) regimen, allowing them to reap rich rewards from their work.

The Indian reality is quite in contrast to these successful countries. A vast majority of Indian students complete their higher education and end up with degrees without gaining an iota of knowledge.

Even the best students confess that what they learnt after they got into a job was far greater than what they could pick up in their colleges. The best institutions in the country for technology, management and liberal arts still go on to produce a large pool of extremely brilliant and self-motivated students, but many of them remain content with a conventional career working for others, mostly in large multinationals.

Very few of them start their own entrepreneurial journey. Of the few who take the plunge into creating innovative products and solutions, difficult experiences in protecting and monetising their IP remain a big hurdle.

Innovation is a very structured process. Recent times have seen lots of science and advancement of knowledge in this field. How to identify a problem, how to create a product/ solution, what are the differentiators in that product/ solution, how to commercialise that product/ solution, how to go to the market etc are aspects of innovation that a practitioner can develop by going through a structured programme.

Very few such organised opportunities are available to school and college students to develop the skill at an early stage, which can lay a strong foundation if and when they wish to start their entrepreneurial journey.

Fortunately, the new education policy has directly or tangentially attempted to provide answers for some of these issues. Focus away from rote learning to development of concepts and understanding, vocational education, project work, bag-less days, industrial internship, incubation support through incubators and accelerators, developing a strong IP regime, are some of the most progressive features in the policy. The ingenuity will lie in taking up well-structured programmes by partnering with state governments, industry and existing academic institutions.

Atmanirbhar India campaign can truly have a transformative impact by creating a new face of modern India. But we cannot expect overnight results. We have to invest carefully in the building blocks to see the outcomes.

Date:14-08-20

Good steps on tax

Faceless assessment and appeal, random allocation of cases, anonymity — these can help reduce taxpayer harassment

Editorial

On Tuesday, Prime Minister Narendra Modi launched the “Transparent Taxation — Honouring the Honest” platform, unveiling a raft of measures that aim to ease the compliance burden and reward honest taxpayers. Broadly, the three pillars of the platform are faceless assessment and appeal, to eliminate the physical interface between the tax department and the taxpayer, and a Taxpayers’ Charter that delineates the rights as well as obligations of the taxpayer. In a country with a high degree of complexity of the tax system, which often comes in the way of compliance, the attempt to make it “seamless, painless and faceless” is welcome.

The income tax department is often accused of being overzealous in its pursuit of meeting the budgeted tax collection targets. This often translates to assessing officers raising unreasonable demands which leads to tax disputes and long drawn out litigation. As the Comptroller and Auditor General of India (CAG) noted in the compliance audit of the Department of Revenue-Direct Taxes of the Union Government in 2019, “assessing Officers (AOs) committed errors in the assessments ignoring clear provisions in the Act”, adding that “the existing scrutiny assessment procedure is opaque”. The extent of the problem is quite severe. According to the Union budget 2020-21, Rs 8.02 lakh crore of “amounts under dispute” relate to direct taxes. Of these, around 40 per cent have been pending for more than two years. As per the data, 3.41 lakh cases related to direct taxes were pending before commissioner (appeal), while 92,205 cases were pending before the Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) as on March 31, 2019. What is even more striking is that the success rate of the tax department in these cases is very low. According to the Economic Survey 2017-18, the success rate of the tax department in tax cases at all levels of appeal — the appellate tribunals, the high court and the Supreme Court — is less than 30 per cent. Thus, shifting to a framework of faceless assessment and appeal — some of these steps have been in the works for some time — is a step in the right direction. Measures like automated random allocation of cases, randomly allotting appeals to any officer in the country, and ensuring the officer’s anonymity, could help reduce litigation and end taxpayer harassment.

The prime minister also launched a Taxpayers’ Charter, signalling an attempt to bridge the trust deficit between the tax payer and the tax department. However, there will be challenges with enforceability. The rights of taxpayers will need to be clearly defined, and be binding on the tax department. But at a broader level, there is a need to reassess and reconfigure the working of the tax department by building capabilities to check tax evasion, and widen the tax base, while at the same time discouraging unreasonable tax demands, and curbing litigation.

Date:14-08-20

Myth of the pristine forest

Hardline conservationists fail to see possibilities of people-wildlife coexistence

Sharachchandra Lele , Atul Joshi and Purnima Upadhyay, [Lele is Distinguished Fellow and Joshi a Post-Doctoral Researcher at the Centre for Environment and Development, ATREE, Bengaluru. Upadhyay is Founder Member of KHOJ, Melghat]

The COVID-19 pandemic has driven migrant workers back to their villages, including many situated inside or on the fringes of forested areas, including sanctuaries and national parks. Even as they seek to remake livelihoods there, a new battle has emerged between the forest department (FD) and these local communities. It pertains to the declaration of a Critical Wildlife Habitat (CWH), which a PIL in the Bombay High Court seeks to get the department to urgently notify.

CWH is a provision under the Forest Rights Act, 2006 (FRA). The Act primarily focuses on recognising the historically-denied rights of forest-dwellers to use and manage forests. The CWH provision, however, is an attempt to assuage concerns of wildlife conservationists. It allows for the possibility that, in protected areas (PAs) — wildlife sanctuaries and national parks — these rights could be attenuated, and, if absolutely necessary, forest-dwellers could be relocated in the interest of wildlife conservation.

Is the relocation of forest-dwellers always needed for conserving wildlife? Some hardline conservationists and foresters believe that wildlife needs absolutely “inviolate” areas — those devoid of humans and human activities. Many others believe human-wildlife co-existence is generally possible and must be promoted if we are to have “socially just conservation”.

A careful reading of the CWH provisions in the FRA shows that it is open to both possibilities, as long as they are arrived at through a rigorous and participatory process. It requires setting up a multi-disciplinary expert committee, including representatives from local communities. It also requires determining — using “scientific and objective criteria” and consultative processes — whether, and where in the PA, the exercise of forest rights will cause irreversible damage and threaten the existence of important wildlife species. It then requires determining whether coexistence is possible through a modified set of rights or management practices. Only if the multi-stakeholder expert committee agrees that co-existence or other reasonable options are not possible, should relocation be taken up, again with informed consent of the concerned gram sabhas. And obviously, for any such process to commence, the Act requires that all forest rights under the FRA must first be recognised.

Vanashakti, a Mumbai-based conservation NGO, filed a petition in the Mumbai High Court in 2014 demanding implementation of the CWH provisions. The Maharashtra FD, which generally subscribes to the hardline conservationist position, saw this as a great opportunity to complete its agenda of evicting forest-dwellers from PAs. It immediately notified expert committees for 54 of the 55 PAs in the state. Some of the committees even began holding hearings in potentially-affected villages. But thanks to an alert High Court and interventions from civil society groups, a series of illegalities were temporarily averted.

The first and biggest illegality is that the process of recognition of rights under the FRA is incomplete. The case of Melghat Wildlife Sanctuary, which has been pursued most vigorously by the FD, is quite revealing. A monitoring committee set up by the Tribal Development Department (TDD) — which included some of us — has found that many villages were resettled when they had rights claims pending, others had their claims illegally rejected or incompletely granted, and several had not even applied till this controversy erupted. More generally, the FD claims that in 25 of the 54 PAs, there is no human habitation and so they can be declared as CWHs immediately. However, our analysis shows that there are settlements in some of these 25 PAs, and of course people in villages adjacent to all the PAs are likely have customary rights, as we found in Melghat. Overall, for 39 PAs whose boundaries we could map, we estimate that more than 1,000 villages (with a population of about 4 lakh) are located inside or adjacent to the PA. Of these, only 150 villages (about 15 per cent) have received community forest rights (CFRs). In spite of the court ordering rapid completion of the rights recognition process, there has been almost no progress on this front.

Second, the constitution of the expert committees is faulty. They do not contain expert social scientists familiar with the area. Wildlife enthusiasts are sometimes substituted for experts in life sciences. And in two cases, the committees have a member who has challenged the very constitutionality of the FRA, making a travesty of the idea of “objectivity” in the process.

Third, the criteria being used by the committees to determine the threat of “irreversible damage” to wildlife are quite extreme, and are not supported by any consensus even among ecologists. The FRA, in fact, begins by recognising that forest dwellers “are integral to the very survival and sustainability of the forest ecosystem”. In that context, the CWH provision should not be seen as simply a tool for evicting forest-dwellers to create so-called “inviolate” spaces. It is an opportunity to rigorously and participatorily explore all avenues of co-existence.

Such co-existence is indeed possible. For instance, over the past 10 years, the number of tigers in BRT Tiger Reserve in Karnataka has steadily gone up even as the Soligas continue to live inside and gather non-timber forest products as per their CFR rights. In general, forest-dwellers harbour both the knowledge and the attitudes needed for conservation. Co-managing PAs is therefore the most effective and socially just long-term solution, and relocation should be seen as the absolutely last resort.

Date:14-08-20

Right by birth

SC decision on coparcenary rights of women is in line with the aim of ending discrimination

Editorial

The latest decision of the Supreme Court on the right of Hindu daughters to ancestral property corrects an obvious anomaly in the interpretation of a crucial 2005 amendment to the Hindu Succession Act, 1956. The verdict settles the question whether the coparcenary right of daughters comes into effect only if the father through whom they claim that right was alive on the day the amendment came into force. The apex court has now categorically ruled that the daughters’ right flows from their birth and not by any other factor such as the existence of their fathers. In other words, it has rejected the common misinterpretation that only daughters of coparceners who were alive on that day could get an equal share in property. The court has rightly recognised that the amendment conferred equal status as a coparcener on daughters in Hindu families governed by Mitakshara law, and this right accrued by birth. The change came into effect from September 9, 2005, but with a provision that partitions or testamentary disposition that had taken place prior to December 20, 2004 — the date on which the amendment Bill was introduced in the Rajya Sabha — will remain valid and unaffected by the change. This led to the interpretation that the daughters’ coparcenary rights, being prospective, would not come into effect unless both the coparcener father and his daughter were alive on September 9, 2005. This position was crystallised in a 2015 judgment of the Supreme Court in Prakash and Others vs. Phulavati. This judgment now stands overruled.

The court’s reasoning is unexceptionable. First, it locates the origin of the coparcenary right in one’s birth. Second, it finds that there is no necessity for a predecessor coparcener to be alive for one to acquire that status, as what is relevant is birth within the degrees of succession to which it extends. In that sense, the legislation, even though it comes into effect on a prescribed date, is retroactive in its application as it is linked to birth, an antecedent event. It also underscores that the legislation makes it clear that the daughter’s rights are the same “as that of a son,” and “as if she had been a son at the time of birth”. The coparcenary status given to daughters has been a subject of reform in many States, particularly in south India, long before the UPA regime brought in the amendment for the whole country. Kerala had introduced legislation in 1975, Andhra Pradesh in 1986, Tamil Nadu in 1989 and Maharashtra and Karnataka in 1994. The legislative aim was that a flagrant discrimination between sons and daughters in entitlement to an equal share in coparcenary property, that is property inherited from one’s father, grandfather or great-grandfather, should be done away with. It is indeed welcome that the apex court has sought to give full effect to this intent by setting at rest doubts arising from varying interpretations.

Date:14-08-20

Historic ratification

The universal ratification of a labour standard is cause for celebration and reflection

Editorial

The welcome decision by the Kingdom of Tonga to outlaw the worst forms of child labour is the first time in the International Labour Organization (ILO)’s 101-year history that a labour standard has been universally ratified. Convention 182, which was adopted in the 1999 annual international labour conference, prohibits the sexual exploitation of children, trafficking, deployment in armed conflict and other conditions that compromise their overall well-being. The Convention complements the ILO’s efforts under the 1973 Minimum Age Convention to prevent the employment of children below a lower age threshold. Under the influence of both these ILO standards, millions of young boys and girls have been rescued from hazardous conditions of work. Concomitantly, these have resulted in significant increases in enrolments in primary education. The landmark ratification, however, does not detract from the enormity of the challenge that remains. An estimated 152 million are trapped in child labour and 72 million of them are engaged in hazardous work. If anything, current efforts would have to be stepped up significantly to achieve the ambitious goal of total abolition of the scourge of child labour by 2025. But the COVID-19 pandemic is threatening a reversal of recent gains, with widespread job losses, deterioration in conditions of work, decline in household incomes and temporary school closures.

The historic first universal ratification of a global labour standard may be an occasion for celebration; it is nonetheless a moment for sober reflection. The two instruments on child labour are among the eight core ILO Conventions regarded as embodying the spirit of the 1998 declaration on fundamental principles and rights at work. Instruments relating to the freedom of association, the right to collective bargaining and the elimination of discrimination in employment and occupation are among the others. These conventions provide the necessary framework to counteract the predominance of informality in the conditions of work and ought to be a priority for governments. Though belated, India has signalled its legal commitment to the elimination of child labour with its 2017 ratification of Convention 182 and the instrument prescribing the minimum age of work for children. As the world prepares to designate 2021 as the year to abolish child labour, governments must seize the moment to instil hope in the future generations.

Date:14-08-20

करदाताओं को राहत

संपादकीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारदर्शी कराधान की नई व्यवस्था लागू करने की जो घोषणा की वह देश के ईमानदार करदाताओं के लिए एक बड़ी सौगात है। इस घोषणा के जरिये उन्होंने अपना वह वादा पूरा किया जो उन्होंने दूसरी बार सत्ता की कमान संभालते समय किया था। इस नई व्यवस्था के तहत करदाताओं को इनकम टैक्स विभाग के चक्कर लगाने से तो छुटकारा मिलेगा ही, बेवजह के विवादों से भी मुक्ति मिलेगी। ऐसा इसलिए होगा, क्योंकि नई व्यवस्था में तकनीक का दखल बढ़ेगा और आयकर अधिकारियों पर यह दबाव भी रहेगा कि वे करदाताओं की प्रतिष्ठा की चिंता करने के साथ ही उनकी बात पर भरोसा करें।अभी की स्थिति यह है कि आमतौर पर टैक्स अधिकारी आयकरदाताओं को संदेह की नजर से देखते हैं। उनकी इस आदत के चलते ईमानदार करदाता भी परेशान होते हैं और जब ऐसा होता है तो आयकर विभाग के साथ-साथ सरकार को भी बदनामी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा भावी आयकरदाताओं के मन में भी संदेह उपजता है। नि:संदेह आयकर का आकलन और टैक्स संबंधी विवादों के समाधान की नई व्यवस्था का लाभ उन्हें ही मिलने वाला है जो वास्तव में ईमानदारी के साथ कर चुकाते हैं।

इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि देश में ऐसे भी लोग हैं जो या तो करयोग्य आय छिपाने की कोशिश करते हैं या फिर कम कर देने के लिए आयकर व्यवस्था के छिद्रों का सहारा लेते हैं। चूंकि वे भ्रष्ट आयकर अधिकारियों की वजह से ऐसा कर पाने में समर्थ होते हैं इसलिए सरकार को राजनीतिक स्तर पर यह देखना होगा कि नई व्यवस्था भ्रष्ट अधिकारियों पर भी लगाम लगाए और साथ ही उन्हें भी हतोत्साहित करे जो ईमानदारी से टैक्स चुकाने में आनाकानी करते हैं। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि वित्त मंत्रालय के उच्च स्तर पर इसकी निगरानी हो कि फेसलेस स्टेटमेंट और फेसलेस अपील का जो नया सिस्टम लागू होने जा रहा है वह सही रूप में लागू हो। ऐसा होने पर ही टैक्सपेयर्स चार्टर का वांछित स्वरूप उभर पाएगा। वित्त मंत्रालय को यह पता होना चाहिए कि पुरानी व्यवस्था का परित्याग करना आसान नहीं होता और कई बार भ्रष्ट तत्व नई व्यवस्था में भी अपने स्वार्थो को पूरा करने वाले रास्ते तलाश लेते हैं। ऐसा न होने पाए, यह देखना सरकार की जिम्मेदारी है। आयकर आकलन की नई व्यवस्था लागू करने के साथ ही सरकार को इसके लिए भी कोशिश करनी होगा कि टैक्स चुकाने में सक्षम सभी लोग ऐसा करें। इससे इन्कार नहीं कि बीते कुछ वर्षो में आयकरदाताओं की संख्या बढ़ी है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि अभी भी उनकी संख्या उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए।

Date:14-08-20

आसान नहीं नई शिक्षा नीति पर अमल

अन्नपूर्णा नौटियाल, (लेखिका एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुलपति हैं)

करीब साढ़े तीन दशकों की लंबी प्रतीक्षा के बाद देश को नई शिक्षा नीति (NEP) की सौगात मिली है। इसे तैयार करने में जितने अधिक अंशभागियों का सहयोग मिला वह अपने आप में एक मिसाल है। यह कवायद देश में जीवंत लोकतंत्र का प्रतीक है। शुरुआती दस्तावेज तैयार करना और उन पर आए सुझावों का संकलन कर उसे नीति का रूप देना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में इसे अंजाम दिया गया। आमूलचूल बदलावों वाली इस नीति को तैयार करने में पांच वर्षों तक जमीनी स्तर पर जो काम हुआ वह खासा चुनौतीपूर्ण था। मौजूदा 10+2+3+2 ढांचे के स्थान पर 5+3+3+2 की मल्टी एंट्री और एग्जिट वाली नई रूपरेखा नवाचारी एवं महत्वाकांक्षी होने के साथ तमाम चुनौतियों से भी भरी है। कौशल मापन, व्यावसायिक शिक्षा, समानता, गुणवत्ता, विभिन्न धाराओं की शिक्षा, स्थानीय एवं वैश्विक मिश्रण, समावेशी एवं द्विपक्षीय समझ, विश्लेषणात्मक समझ का विकास, बस्ते का हल्का बोझ, शिक्षा जोन, कम पाठ्यक्रम, अन्वेषण पर जोर, चर्चा, विमर्श, शोध एवं नवाचार पर ध्यान, कॉलेजों को स्वायत्तता और शुरुआती दौर में बेहतर पढ़ाई के लिए मातृभाषा में अध्ययन वास्तव में बहुत अच्छे विचार हैं। अमूमन सभी नीतियां भली मंशा के साथ तैयार की जाती हैं, लेकिन फर्क इसी बात से पड़ता है कि उन्हें कैसे लागू किया जाता है? विकसित समाज काफी पहले ही इन पहलुओं को अपनी शिक्षा प्रणाली में जोड़ चुके हैं। सभी यूरोपीय देश और यहां तक कि चीन और इजरायल न केवल अपनी स्कूली शिक्षा, बल्कि उच्च शिक्षा को भी अपनी मातृभाषा में सुनिश्चित कर चुके हैं जिससे उनकी मातृ भाषा में ही बेहतर पाठ्य सामग्री और संसाधन उपलब्ध हैं। साथ ही उन्हें अंग्रेजी सीखने से भी गुरेज नहीं होता जो न केवल वैश्विक अनुभव के लिए आवश्यक, बल्कि एक अतिरिक्त लाभ भी है। संदेह नहीं कि अपनी मंशा और विषयवस्तु में एनईपी काफी बढ़िया है, लेकिन वास्तविक चुनौती उसे मूर्त रूप देने की होगी। ऐसा इसलिए, क्योंकि तमाम दमदार नीतियों ने लचर क्रियान्वयन के कारण दम तोड़ दिया। अधिकांश उच्च शिक्षण संस्थानों से अभी भी मुख्य रूप से बेरोजगार युवाओं का रेला ही निकल रहा है। उनकी डिग्री में वैल्यू एडिशन से भी उन्हें उत्पादक बनाने में मदद नहीं मिली। 2017 में लागू विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम शैशवकाल में है और तमाम संकाय और छात्र अभी तक उसकी जटिलताओं से परिचित नहीं हैं। इसके प्रति असंतोष इतना बढ़ गया कि छात्रों को इसके खिलाफ मुहिम तक छेड़नी पड़ी। परिणामस्वरूप कई राज्यों ने सेमेस्टर प्रणाली के स्थान पर वही पुरानी वार्षिक परिपाटी वाली परंपरा ही अपना ली। यह गड़बड़ी इसी कारण हुई कि एक तो इसे सीधे ऊपर से थोपा गया और दूसरे नई प्रणाली के लिए आवश्यक ढांचा भी तैयार नहीं हुआ।

चूंकि भारत एकसमान शैक्षणिक प्रणाली लागू करना बहुत ही मुश्किल काम है, ताकि प्रत्येक छात्र को एक जैसी शिक्षा और सुविधाएं मिल सकें। ऐसी स्थिति में एनईपी को लागू करना टेढ़ी खीर होगा। सबसे महत्वपूर्ण कदम तो यही होगा कि क्या सोचना है के बजाय कैसे सोचना है वाला बदलाव आकार ले। यदि गुणवत्ता बढ़ाने वाले कदमों पर जोर दिया जाए तो आत्मप्रेरणा के साथ तंत्र से मिलने वाला प्रोत्साहन एनईपी के लक्ष्यों को आसान बना देगा। शीर्ष से संचालित होने वाली व्यवस्था मुख्य रूप से नौकरशाही वाली ही है। वह निगरानी और नियंत्रण के लिए तो सही है, पर शिक्षा और शोध में अंतर की खाई को पाटने में मददगार नहीं। एनईपी को नौकरशाही के साथ ही आधिकारिक ढांचे को भी बदलना होगा जिसके कारण अक्सर प्रक्रियाओं में देरी होने के साथ प्रगति की राह अवरुद्ध होती है। नीचे से ऊपर की ओर चलने वाली प्रक्रिया कहीं अधिक उपयोगी होगी, क्योंकि एनईपी का लक्ष्य प्राथमिक से लेकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक को समाहित करना है जिसके लिए स्कूली शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन करने होंगे और ऐसे अध्यापकों और अन्य र्किमयों को प्रशिक्षण देकर उनका एक वर्ग तैयार करना होगा जो पूरी तरह शिक्षा को सर्मिपत हों। शुरुआत से नब्ज पकड़ने के लिए प्राथमिक स्तर पर परिवर्तन और एकसमान तंत्र का विकास इसमें जीत की कुंजी होंगे। साथ ही प्राथमिक स्तर पर कौशल मापन के लिए भारी संख्या में प्रशिक्षित शिक्षकों या प्रशिक्षकों की भी आवश्यकता होगी जिनके अभाव में यह लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। अध्ययन की धाराओं को लचीला बनाना और मानविकी, संगीत, कला, साहित्य और सामाजिक विज्ञान पर जोर देने की रणनीति स्वागतयोग्य है, पर इसके लिए सभी छात्रों की क्षमता और कौशल विकास भी आवश्यक है। ऐसे परिवर्तन को साकार करने के लिए पर्याप्त शिक्षक और बुनियादी ढांचा जरूरी होंगे।

अधिकांश संस्थानों की गुणवत्ता का सवाल सतह पर होने के चलते ही प्रधानमंत्री ने एनईपी को लागू करने में मानव संसाधनों के लिए रोडमैप, टाइमलाइन, संसाधनों और गुणवत्ता की स्पष्ट रूप से चर्चा की है। वह यह कहने से भी नहीं हिचके कि यह केवल एक सरकारी आदेश बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे सार्वजनिक रूप से साझा किया जाए ताकि शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आ सकें जो वैश्विक शिक्षा तंत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने के साथ ही एक्सेस, समानता और गुणवत्ता के लक्ष्यों को समग्र दृष्टिकोण के साथ पूरा करे। अब गेंद शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी के पाले में है। हालांकि इससे जुड़े प्रत्येक अंशभागी का भी यह दायित्व है कि वह नीति के सभी पहलुओं को समझकर उसे मूर्त रूप देने के लिए एक व्यावहारिक, वास्तविक और लालफीताशाही से मुक्त कार्ययोजना तैयार करे।

Date:14-08-20

करदाताओं पर भरोसा

संपादकीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयकर विभाग द्वारा करदाता घोषणा पत्र को अपनाए जाने का एलान किया है। यह एक बड़ा कदम है जो कर प्रशासन में भरोसा पैदा करेगा। इस घोषणापत्र के साथ ही भारत भी अमेरिका और कनाडा जैसे उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके कानून में ऐसे प्रावधान हैं। इस घोषणापत्र के मुताबिक आयकर विभाग अब करदाताओं को ईमानदार मानने के लिए प्रतिबद्ध है, बशर्ते कि वे पूरी और सही जानकारी दें। इसके साथ ही व्यवस्था को सहज और निष्पक्ष रखा जाएगा और अनुपालन लागत कम करने का प्रयास किया जाएगा। विभाग के लिए यह सुनिश्चित करना अहम होगा कि ये प्रतिबद्धताएं केवल कागजी बनकर न रह जाएं। मिसाल के तौर पर करदाताओं को प्रताडि़त न किया जाए, इसके लिए यह व्यवस्था की जाएगी कि देश के अलग-अलग हिस्सों में अधिकारियों को मामलों का यादृच्छिक ढंग से आवंटन किया जाए। यह अच्छा कदम है लेकिन बड़ी तादाद में कर अधिकारियों ने इस नई व्यवस्था का विरोध भी शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि इस विषय में पर्याप्त मशविरा नहीं किया गया और इसे लागू करने के लिए जरूरी संसाधन नहीं हैं। उनको यह भय भी है कि कर संग्रह में कमी आने से उनके ऊपर यह दबाव बनेगा कि किसी भी तरह लक्ष्य को हासिल करें। यह सही है कि सरकार वर्षों से इस दिशा में काम कर रही थी कि करदाताओं और आयकर विभाग के बीच विश्वास की कमी दूर की जाए। परंतु विभागीय प्रताडऩा के आरोप खत्म होने का नाम ही नहीं लेते।

कर प्रशासन में जिन सुधारों की आवश्यकता है, उनका यह एक ही पहलू है। करदाताओं की परेशानी की एक वजह यह भी है कि सरकार अक्सर राजस्व के लिए अत्यंत महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय कर देती है। कर अधिकारियों को इन्हें हासिल करने के लिए कड़े उपाय करने पड़ते हैं। यह व्यवहार केवल व्यक्तिगत आय कर तक ही सीमित नहीं है। ऐसे में कर का दायरा बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। मोदी ने गुरुवार को अपने संबोधन में सही कहा कि केवल 1.5 करोड़ लोग आयकर देते हैं। सरकार को अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए जो संसाधन चाहिए, उसे देखते हुए यह तादाद बेहद कम है।

परंतु ऐसा आंशिक रूप से कर नीति के कारण भी है। सरकार ने 2019 में 5 लाख रुपये तक की आय पर कर रियायत दोगुनी कर दी। इससे अधिकांश करदाता दायरे से बाहर हो गए। यह रियायत प्रति व्यक्ति आय और गरीबी रेखा की दृष्टि से पर्याप्त उदार है। दूसरी ओर सरकार ने उच्च आय वर्ग वालों की सीमांत आयकर दर में काफी इजाफा कर दिया। जाहिर है इससे कर वंचना को बढ़ावा मिल सकता है। कर प्रशासन को संतुलन कायम करने का प्रयास करना चाहिए और अधिकांश करदाताओं से मामूली कर वसूल करना चाहिए।

ऐसे लोग भी अच्छी खासी तादाद में हैं जो कर वंचना करते हैं। विभाग को तकनीक और डेटा का इस्तेमाल बढ़ाकर ऐसे लोगों को कर दायरे में लाना चाहिए। दिवंगत अरुण जेटली ने 2018 के बजट भाषण में इस बात को रेखांकित किया था कि वेतनभोगियों द्वारा दिया जाने वाला आय कर व्यक्तिगत कारोबारियों द्वारा चुकाए जाने वाले आयकर का करीब तीन गुना होता है। ऐसे में कर प्रशासन को अब अधिकाधिक लोगों को कर दायरे में लाने और अनुपालन सुधारने पर विचार करना चाहिए। सरकार को कर अधिकारियों को प्रशिक्षण देने पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि अब उन्हें करदाताओं के साथ सहयोग करना है और कर आकलन को सुसंगत भी बनाना है। इससे न केवल कर संग्रह सुधरेगा बल्कि सरकार को खुले हाथ खर्च करने का अवसर भी मिलेगा। इतना ही नहीं इससे ईमानदार करदाताओं पर से दबाव भी कम होगा।

Date:14-08-20

सहज कराधान

संपादकीय

कर सुधार संबंधी केंद्र की नई घोषणाओं से करदाताओं को कुछ राहत मिलने की उम्मीद जगी है। प्रधानमंत्री ने करदाता चार्टर- पारदर्शी कराधान : ईमानदार का सम्मान- का उद्घाटन करते हुए उम्मीद जताई कि इससे करदाताओं और आयकर विभाग के बीच का विवाद खत्म होगा और कराधान प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। भारत में यह चार्टर पहली बार लागू किया जा रहा है। कुछ देश इसे पहले से अपना रहे हैं। केंद्र सरकार लगातार कर-प्रणाली को लचीला और सुविधाजनक बनाने का प्रयास कर रही है। उसी क्रम में इस साल वेतनभोगी आयकरदाताओं के लिए दो तरह की प्रणाली लागू की गई, जिनमें से वे अपनी सुविधा से किसी एक प्रणाली का चुनाव कर सकते हैं। अब बड़े कारोबारी गतिविधियों से जुड़े करदाताओं को ध्यान में रख कर यह कराधान चार्टर लागू किया गया है। इसमें कंप्यूटर प्रणाली के तहत कर मूल्यांकन और भुगतान की सुविधा उपलब्ध होगी। इस तरह करदाता आयकर विभाग के अधिकारियों की बेजा दखल से बच सकेंगे और किसी प्रकार के विवाद की गुंजाइश नहीं रहेगी। चूंकि आयकर रिटर्न के लिए कंप्यूटरीकृत प्रणाली पहले से काम कर रही है और उसमें रिटर्न दावों का निपटारा शीघ्र हो जाता है, इसलिए बड़े कारोबारों के कर मूल्यांकन में भी इस प्रणाली की सफलता की उम्मीद स्वाभाविक है।

दरअसल, पिछले कुछ सालों से कर चोरी रोकने के मकसद से जिस तरह कराधान संबंधी कानूनों को कड़ा बनाया और बड़े कारोबारियों पर आयकर अधिकारियों का अंकुश कुछ अधिक ही कसता देखा गया, उससे उद्योगपतियों में खासी नाराजगी थी। बहुत सारे उद्योगपतियों को कर संबंधी मूल्यांकन और भुगतान को लेकर आयकर विभाग और अदालतों के चक्कर काटने पड़ रहे थे। इस तरह कारोबारियों का विश्वास जीतना बहुत जरूरी था। लिहाजा, नए चार्टर में कर संबंधी विवाद की गुंजाइश खत्म करने की कोशिश की गई है। अब आयकर अधिकारियों और कारोबारियों का आमना-सामना नहीं होगा। स्वाभाविक ही इससे आयकर विभाग के छापे कम होंगे और कारोबारी कुछ निश्चिंत होकर व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। कोरोना संकट और पूर्णबंदी के बाद जिस तरह पूरी दुनिया आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है, उसमें व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। इसलिए भी उद्योग क्षेत्र के लिए दूसरी सुविधाएं जुटाने के साथ-साथ आयकर संबंधी नियमों और प्रावधानों को सहज बनाना जरूरी था। उम्मीद की जा रही है कि इस नई व्यवस्था से कर भुगतान में भी कुछ तेजी आएगी। सरकार का राजस्व घाटा कुछ कम होगा।

पर जिन देशों में यह कराधान चार्टर लागू है, वहां आबादी का दबाव बहुत कम है और मशीनों के जरिए व्यावसायिक गतिविधियों पर नजर रखना कठिन नहीं है। इसलिए भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में इसकी सफलता को लेकर कुछ लोग संदेह जाहिर कर रहे हैं। जीएसटी लागू होने के बाद कर उगाही की जैसी उम्मीद की गई थी, वह अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। फिर हमारे यहां कर-चोरी की प्रवृत्ति बड़ी समस्या है, जिस पर काबू पाने के लिए आजमाए गए तमाम उपाय अभी तक विफल ही साबित हुए हैं। इसलिए नए चार्टर में सरकार ने काला धन, गंभीर धोखाधड़ी और कर चोरी के मामलों को इस चार्टर की सुविधाओं से अलग रखा है। उन्हें किसी तरह की रियायत की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी जो लोग ईमानदारी से कर भुगतान करते थे, उनके लिए इस नए प्रावधान से काफी सहूलियत होगी। उम्मीद की जाती है कि इससे सरकार के प्रति कारोबारियों में विश्वास बहाली भी संभव होगी।