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Date:14-04-20

Revive Rural India

April-June is a critical agricultural season. Social distancing must be tweaked for it

TOI Editorials

The timing of the Covid-19 outbreak and the subsequent lockdown in India could not have been worse for the agricultural economy. April to June covers a period when the rural economy revolves around the harvest of winter cereals such as wheat and maize. This is also a period when the harvest cycle covers potatoes and onions, and preparation for the kharif season begins. All these activities are labour intensive, putting the policy of social distancing at odds with the needs of a critical agricultural season. The good news is that there’s still time to tweak social distancing to meet both public health and agricultural needs.

Even when Prime Minister Narendra Modi announced the lockdown, agriculture was considered an essential activity. However, inconsistent implementation on the ground and the fear of being infected have hurt the sector on account of labour and logistics shortages. There’s an opportunity to mitigate these shortages which will help actualise the government’s intent to double farmers’ income by 2022. A government committee which chalked out steps in 2018 to achieve this aim emphasised on increasing market access of farmers.

In a grim economic backdrop, agriculture represents a pathway to quicken the process of economic revival. We are in the middle of harvest season with central and state procurement agencies primed to begin operations. This can quickly put money in the hands of farmers and rural demand for manufactured products will have a positive spillover. Moreover, fixing the logistics chain will prevent a spike in prices of fruits and vegetables which make up almost 25% of the value of India’s agricultural output. Therefore, the next phase of social distancing must account for the role agriculture can play in the economy’s revival. It’s also important for governments to now get their staff and personnel on the ground to adhere to the policy on essential service exemptions.

Every crisis provides opportunities to move the needle forward on pending reforms. We have already heard of district administrations facilitating direct access between farmers and urban consumers during the lockdown, compressing layers of middlemen. This should now be institutionalised to reduce the stranglehold Agricultural Produce Market Committees have on intermediation. Competition works well everywhere. It’s also time to reform land leasing legislations to give farmers more options. Oftentimes, agriculture is seen as a drag on the rest of the economy. This time, it can be at the forefront of revival.

Date:14-04-20

Hunger or Disease?

Emerging nations face an awful choice as it’s nearly impossible to socially distance and get food

Ruchir Sharma , [ The writer is an author and global investor. ]

Though many rich economies have ground to a halt under strict lockdowns to contain the coronavirus, many low- and middle-income countries have decided they can’t afford an all-out fight. Brazil’s president has taken the most controversial stand against shutdowns, saying “we’re all going to die one day,” but he is not alone.

A recent study by UBS, the Swiss bank, found that emerging nations account for most of the “moderate” lockdowns and few of the “severe” lockdowns. India is a rare exception. On a 1 to 10 mobility restrictiveness score, India is in fact the only country in the world ranked by UBS at 10.

Meanwhile, in Turkey, people between the ages of 20 and 65 are still on the job even as confirmed cases soar. Pakistan has left open key export industries, including textiles. For nations that lack a social safety net, “full lockdowns will only lead to more hunger, starvations and death,” says Luhut Pandjaitan, a senior minister in Indonesia, which was slow to issue travel restrictions and stay-at-home orders.

So far, 90% of reported cases and deaths are in countries where the average temperature is under 17°C, and most of those are rich, developed countries of the Northern Hemisphere. The worst of the economic and financial fallout, however, is hitting the warmer nations of the emerging world, which is now expected to experience its first contraction in the post-World War II era.

The full economic damage has yet to be assessed, as growth forecasts for 2020 keep falling, but the financial carnage registers daily. While stocks in the United States have hit a bottom 35% below their all-time highs, this drop is similar to one in a typical bear market during a recession, and barely half as bad as in 2008. Six major emerging markets – including Brazil, Turkey and Mexico – have seen falls of more than 70% from their all-time highs, and many are trading below their 2008 lows. If there is any silver lining here, it is that the scale of these crashes suggests that markets have already “priced in” more bad news to come for the hardest-hit emerging economies.

This is only the eighth global recession in the past century, and it is confronting emerging countries with unique challenges. They don’t have the resources to match the enormous stimulus programmes that are preventing an even deeper recession in the developed world. Their crowded living conditions make it hard to slow the pandemic with social distancing rules. And if emerging nations do impose lockdowns, their weak welfare systems can’t support unemployed workers for long.

Emerging nations do not have the luxury the United States does of spending vast sums on stimulus measures to keep growth alive. They are announcing far more modest stimulus programmes amounting to 1-3% of their economic output, and some are puffing up the numbers by counting money they had already planned to spend before this crisis began. They are trapped, because if they borrow more heavily to spend more, they risk losing the confidence of investors, triggering a collapse in the currency and in many cases a financial crisis.

After a decade of weak economic growth, emerging nations entered the pandemic more vulnerable to shocks than they were on the eve of the global financial crisis. Before 2008, many of these governments had balanced budgets. Emerging economies were so healthy that there was talk that the International Monetary Fund would have to close its bailout operations for lack of customers.

But the balanced budgets have deteriorated into large budget deficits. Now spooked investors are fleeing to the relative safety of the US dollar, weakening the currencies of emerging economies – and further undermining their ability to pay their bills.

The result is an unprecedented rush for bailouts: In recent years, the IMF typically fielded 10 to 15 requests for assistance. Since the outbreak began, it has gotten requests from nearly 80 countries for emergency financial help, and the concern now is whether the fund’s $1 trillion dollar war chest is enough to cope with this crisis.

Global trade has also played a role: As it slowed after 2008, many large emerging economies like those of India, Indonesia and Brazil were partly shielded by resilient demand from domestic consumers. The pandemic has slowed international trade even further, and it has shut down domestic commerce as well.

In poor countries some two billion people face joblessness without benefits. Unemployment insurance in developed countries typically covers six out of 10 workers who lose formal jobs, compared with just one out of 10 in developing countries – where most people do not hold formal jobs.

As a result, many officials in the emerging world say they can’t simply copy the measures adopted in wealthy countries. Many emerging world leaders are counting on warm weather and youth to slow the contagion at their borders. Only about 10% of the population is older than 60 in the emerging world, compared with 25% in the developed world, so this advantage is real.

The tragedy is that emerging nations have little choice but to hope that natural forces will defend them. They can’t sustain a large population of idle workers, so many have accepted a grim reality. Given the unbearable pain shutdowns will inflict on their people, they can afford only a limited war to contain the pandemic.

Date:14-04-20

It will take a cillage

Covid-19 crisis can help us rework relationship between city and village

Anil Kakodkar , [ The writer is former chairman of the Department of Atomic Energy]

Witnessing the reverse migration of daily wage earners in large numbers despite the lockdown to contain the coronavirus has been distressing. Many even resorted to walking back to their hometowns, hundreds of kilometres away, as their survival in cities, with no jobs in hand, became untenable. In contrast, some in tune with knowledge-era technologies have been able to continue working, many from their homes. While the lockdown necessarily means a livelihood crisis of unprecedented magnitude, particularly for daily wage earners, it’s time to think whether a return to normalcy should mean back to business as usual or to seek a new normal.

The tendency to migrate to urban areas has been a natural consequence of better opportunities that got created there — in contrast to life in rural areas becoming increasingly unsustainable. While there may be several drivers of this situation, the industrial-era dynamics that led to centralisation in support of mass production or massive scale up was clearly a major one. This, in turn, also led to concentration of higher education/capacity building processes to urban centres where there was job growth, quite to the detriment of the much larger rural domain where significant wisdom did exist. The education and training environment became myopic, essentially meeting the manning requirements to run systems created by others — with little confidence in creating one’s own systems to address needs independent of others.

While many countries which created new systems and technologies in the industrial era climbed up the power ladder, India’s importance grew primarily because of her demographic dividend and the large market that her people constituted. Rural India suffered severe neglect in the process, probably as a result of poor job opportunities there and education having lost its role as an enabler of local development. The Anand dairy revolution and sugar co-operatives were exceptions driven by a few visionaries where livelihood enhancement needs inspired development, which in turn pulled in education — in whatever form it could be leveraged — to rural areas. Slowly, the country is learning to create systems and technologies to address her needs. However, the exercise is, by and large, urban-centric.

We are now in the knowledge era. And knowledge-era technologies, in contrast to industrial-era technologies, promote democratisation (social media, for example) and facilitate decentralisation (work from home). It should thus be possible for an adequately educated and trained youth residing in a rural domain to support a significant part of the manufacturing and service needs of urban areas, just as an urban youth can support a significant part of the knowledge and application needs in rural areas. With technologies like additive manufacture, internet of things, and artificial intelligence, well-trained people can address needs in both urban and rural areas from wherever they are. I am aware of an Indian group addressing the troubleshooting, plant modification and technical documentation needs of plants abroad, sitting in India. Thus, the knowledge era should, in principle, become a significant income leveller between the urban and rural domains, with a large rise in the overall national income. As we embrace the knowledge era and focus on capacity building of rural youth, the opportunities in rural areas should, in principle, become higher than those in urban areas since the rural segment can now benefit from all three (agriculture, manufacturing and services) sectors of the economy.

In the knowledge era, with emphasis on capability and capacity building of rural youth in terms of holistic education, appropriate technology and enhanced livelihood, there is a possibility for a more balanced distribution of income as well as population. This would, however, need knowledge bridges to be built between cities and villages, and the creation of an ecosystem which has been conceptualised as a “cillage” — a synergistic combination of city and village. One can safely surmise that bridging the knowledge gap between a city and a village would also bridge the income gap between the two, and lead to a faster bridging of the gap between the average individual income in India and that in industrially advanced countries. Democratisation promoted by knowledge technologies, if properly leveraged, can in principle reduce disparities, which, unfortunately, are on the rise today.

Realising this dream would naturally require a lot of preparation and time. Developing a “cillage” ecosystem would need a rooted and integrated approach to holistic education and research, technology development and management, as well as technology-enabled rural livelihood enhancement. It would take a while for the rural youth to become empowered enough to convert the challenges into opportunities in rural areas. The emergence of a new-age society is an inevitability. How soon the rural domain can embrace it and how concurrently, comprehensively that can happen, is the real challenge: That will decide whether India will gain in the knowledge era or lag as it did in the industrial era.

Can the migration of daily wage earners from cities to villages due to the COVID crisis hasten this transition? The process could also be seen as the migration of a set of experiences and skills to villages. Can we look at this as a potential two-way bridge for a new relationship between cities and villages in which not all need to return to cities, but can rather meet the needs of cities as well as villages by remaining in villages. Several initiatives will be needed to realise such a possibility.

Facilitating a number of new skills, technologies and support systems that can further leverage current capabilities of these people for starting a new enterprise would be important. Immediate arrangements to facilitate their livelihood, and leveraging their present capabilities could help retain at least some of these people in villages. It could trigger a faster movement towards an inevitable long-term equilibrium. Going forward, we should take knowledge activities to a higher level so that the products and services created by these people become more competitive. Looking at disruptive technologies for exploiting local opportunities should follow.

The disruption caused by the COVID-19 crisis, particularly in the context of loss of livelihoods at the base of the socio-economic pyramid, is bound to have a deep impact. It will need every effort to return to normal. Given that the new normal would, in any case, be quite different, the right course would be to channelise the stimulus caused by this crisis towards accelerating the shift to a new normal. This will not only help a more dispersed population, but will also reduce disparities and lead to faster growth of the economy.

Date:14-04-20

Sacking by subterfuge

Removal of A.P.’s top election official through ordinance route is a case of abuse of power

EDITORIAL

The legality of the removal of the Andhra Pradesh State Election Commissioner (SEC) is seriously in doubt. That it was the culmination of an open conflict between the Election Commissioner, N. Ramesh Kumar, and Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy makes it a glaring instance of misuse of power. The State government got the Governor to issue an ordinance to cut the SEC’s tenure from five to three years, and amend the criterion for holding that office from being an officer of the rank of Principal Secretary and above to one who had served as a High Court judge. This automatically rendered Mr. Kumar’s continuance invalid. Last month, just days before the local body polls were to be held, the SEC postponed the elections, citing the COVID-19 outbreak. The State government approached the Supreme Court, but the court declined to interfere. Having exhausted its legal remedy, the government should have waited for the ongoing fight against the disease to be over. Mr. Reddy’s allegation that the SEC, an appointee of his predecessor N. Chandrababu Naidu, postponed the polls to prevent a sweep by the YSR Congress may or may not be true. However, the Chief Minister has no legal right to terminate the SEC’s tenure, as the Constitution makes the holder of that post removable only in the same manner as a High Court judge. If courts uphold this means of dislodging the head of an independent election body, it would mark the end of free and fair elections.

The State government seems to have gone by legal opinion that cited Aparmita Prasad Singh vs. State of U.P. (2007) in which the Allahabad High Court ruled that cessation of tenure does not amount to removal, and upheld the State Election Commissioner’s term being cut short. The Supreme Court, while dismissing an appeal against the order, kept open the legal questions arising from the case. The judgment seems erroneous, as it gives a carte blanche to the State government to remove an inconvenient election authority by merely changing the tenure or retirement age. This was surely not what was envisioned by Parliament, which wrote into the Constitution provisions to safeguard the independence of the State Election Commission. It is a well-settled principle in law that what cannot be done directly cannot be done indirectly. Therefore, the removal of an incumbent SEC through the subterfuge of changing the eligibility norms for appointment may not survive judicial scrutiny. Further, the Constitution, under Article 243K, prohibits the variation of any condition of service to the detriment of any incumbent. Even if the State government argues that a change of tenure does not amount to varying the conditions of service, the new norm can only apply to the successor SEC, and not the one holding the office now.

Date:14-04-20

एकीकृत श्रम बाजार

संपादकीय

यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि देशव्यापी लॉकडाउन से भारतीयों का जो तबका सबसे अधिक प्रभावित हुआ है वह है प्रवासी श्रमिक। जो श्रमिक रोज कमाने खाने वाले थे वे लॉकडाउन के बाद एकदम असहाय हो गए और उन्होंने अपने पुश्तैनी घरों को लौटने का फैसला किया। अल्पावधि में जहां यह लॉकडाउन को लेकर बेहतर संवाद स्थापित करने की जरूरत पर बल देता है, वहीं यह भी बताता है कि शहरी इलाकों में कल्याणकारी सुविधाओं का विस्तार करने की आवश्यकता है। मध्यम से लंबी अवधि के दौरान इसका श्रम बाजार पर काफी असर हुआ है। यह स्पष्ट है कि सरकार व्यापक तौर पर इस सहलग्नता को समझती है। जानकारी के मुताबिक सरकार प्रस्तावित श्रम संहिता को आपात स्थिति में अध्यादेश के जरिये लागू करने पर विचार कर रही है। बहरहाल श्रम बाजार में किए जाने वाले बदलावों की प्रकृति को ठीक से समझा जाना आवश्यक है। प्रवासी श्रमिकों की अस्थिरता का एक संभावित कारण श्रम बाजार का वर्गीकरण भी है जिसमें संगठित क्षेत्र भी शामिल है। यह स्थायी और अस्थायी में बंटा हुआ है। स्थायी कर्मियों को जहां अत्यधिक सुरक्षा हासिल होती है जबकि अस्थायी कर्मचारियों को कोई सुरक्षा नहीं मिलती। यह विभाजन काफी लंबे समय से है। उस समय से जब यह समझ लिया गया था कि इससे नियोक्ता, कर्मचारी और व्यापक अर्थव्यवस्था किसी को मदद नहीं मिलती। इस बार तो बंटे हुए श्रम बाजार ने शायद एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को भी तेज किया। श्रम बाजार का एकीकरण, ज्यादा लचीलापन और व्यापक सुरक्षा आदि अत्यावश्यक कदम हैं। श्रम कानूनों ने स्थायी, अस्थायी और अनुबंधित श्रमिकों के रूप में एक कृत्रिम जाति व्यवस्था निर्मित कर दी है। कुछ मामलों में तो ऐसा हो रहा है कि लोग एक ही असेंबली लाइन में एकसमान काम कर रहे हैं जबकि उनके वेतन भत्तों में बहुत अधिक अंतर है। स्थायी कर्मचारियों का वेतन अस्थायी अनुबंधित श्रमिकों से तीन गुना तक हो सकता है। इन श्रेणियों का खात्मा आवश्यक है ताकि अस्थायी और अनुबंधित श्रमिकों को भी किसी भी तरह के संकट के समय पूरी सुरक्षा मिल सके। लाभ का विस्तार सभी कामगारों तक करने के साथ-साथ श्रम बाजार को और अधिक लचीला बनाने की आवश्यकता है ताकि रोजगार का विस्तार हो सके। पर्याप्त हर्जाने के साथ की जाने वाली छंटनी को पूरे देश में कानूनी मान्यता हासिल है। इतना ही नहीं अनुबंधित श्रमिकों को काम पर रखने के लिए पर्याप्त और उचित प्रोत्साहन का भी अभाव है। जाहिर सी बात है एकबारगी ढेर सारे कर्मचारियों को काम से निकाले जाने को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। इसका एक उचित तरीका यह है कि छंटनी किए जाने वाले कर्मचारियों को उचित आर्थिक हर्जाना दिया जाए। दुनिया भर में यह तरीका अपनाया जाता है। यकीनन कारोबारी जरूरत के आधार पर लिए जाने वाले ऐसे निर्णय में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। देश की मौसमी रोजगार की प्रकृति को देखते हुए संहिता में इस हिस्से का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि उन्हें अन्य लाभ नहीं मिलते हैं तो शायद उन्हें प्रति घंटे अन्य श्रमिकों की तुलना में ज्यादा भुगतान किया जाना चाहिए।

एक बात स्पष्ट है कि भारत अब श्रम कानूनों में बदलाव के लिए राज्य सरकारोंं पर निर्भर नहीं रह सकता। अनुत्पादक श्रम कानून राष्ट्रीय समस्या हैं जिन्हें जल्द से जल्द हल करने की आवश्यकता है। प्रवासी श्रमिक, अनुबंधित श्रमिक और ऐसे अन्य श्रमिकों को जिस संरक्षण की आवश्यकता है वह समुचित श्रम कानून ही मुहैया करा सकता है। नियोक्ताओं को यह पता होना चाहिए कि उनके श्रम कानून लचीले हैं। इससे भी कंपनियों को मध्यम से लंबी अवधि के दौरान ज्यादा कर्मचारियों को काम पर रखने का प्रोत्साहन मिलेगा।

Date:14-04-20

तब्लीगी जमात के मिशन से खबरदार !

शंकर शरण , ( लेखक राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं )

तब्लीगी जमात का नाम अभी घर-घर पहुंच जाने के बाद भी उसके काम और उद्देश्य के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पूछने पर बड़े-बड़े विद्वान और नेता भी बगलें झांकने लगते हैं, जबकि तब्लीगी जमात लगभग सौ साल से काम कर रही है। इसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है-मुसलमानों को पक्का मुसलमान बनाना। तब्लीग (प्रचार) की जमात मुसलमानों के बीच हरेक गैर-इस्लामी चीज छोड़ने का प्रचार करती है। खान-पान, जीवन-शैली, पोशाक, मान्यताएं, संसर्ग, भाषा, आदि सब कुछ। प्रसिद्ध विद्वान मौलाना वहीदुद्दीन खान की पुस्तक ‘तब्लीगी मूवमेंट’ से इसकी प्रामाणिक जानकारी मिलती है। इस जमात के संस्थापक मौलाना इलियास को यह देख भारी रंज होता था कि दिल्ली के आसपास के मुसलमान सदियों बाद भी बहुत चीजों में हिंदू रंगत लिए हुए थे। वे गोमांस नहीं खाते थे, चचेरी बहनों से शादी नहीं करते थे, कुंडल, कड़ा धारण करते थे, चोटी रखते थे। यहां तक कि अपना नाम भी हिंदुओं जैसे रखते थे। हिंदू त्योहार मनाते और कुछ तो कलमा पढ़ना भी नहीं जानते थे। वास्तव में मेवाती मुसलमान अपनी परंपराओं में आधे हिंदू थे। इसी से क्षुब्ध होकर मौलाना इलियास ने मुसलमानों को कथित तौर पर सही राह पर लाना तय किया।

मौलाना इलियास ने मुसलमानों में हिंदू प्रभाव का कारण मिल-जुल कर रहना समझा था। उनकी समझ से इसका उपाय उन्हें हिंदुओं से अलग करना था, ताकि मुसलमानों को ‘बुरे प्रभाव से मुक्त किया जाए।’ इस प्रक्रिया के बारे में मौलाना वहीदुद्दीन लिखते हैं कि कुछ दिन तक इस्लामी व्यवहार का प्रशिक्षण देकर उन्हें ‘नया मनुष्य बना दिया गया।’ यानी उन्हें अपनी जड़ से उखाड़ कर, दिमागी धुलाई करके, हर चीज में अलग किया गया। खास पोशाक, खान-पान, खास दाढ़ी, बोल-चाल, आदि अपनाना इसके प्रतीक थे। तब्लीगी जमात में प्रशिक्षित मुसलमानों ने वापस जाकर स्थानीय मेवातियों में वही प्रचार किया। इससे मेवात में मस्जिदों की संख्या तेजी से बढ़ी और मेवात पूरी तरह बदल गया। वास्तव में यही जमात का मिशन है हिंदुओं के साथ मिल-जुल कर रहने वाले मुसलमानों को पूरी तरह अलग करना। उन्हें पूर्णत: शरीयत-पाबंद बनाना। अपने पूर्वजों के रीति-रिवाजों से घृणा करना। दूसरे मुसलमानों को भी वही प्रेरणा देना।

तब्लीगी एजेंडे को महात्मा गांधी द्वारा खिलाफत आंदोलन के सक्रिय समर्थन से ताकत मिली। ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ। मुमताज अहमद के अनुसार मौलाना इलियास को खिलाफत आंदोलन का बड़ा लाभ मिला। इससे उपजे आवेश का लाभ उठाकर उन्होंने सही इस्लाम और आम मुसलमानों के बीच दूरी पाटने और उन्हें हिंदू समाज से अलग करने में आसानी हुई। खिलाफत के बाद जमात का काम इतनी तेजी से बढ़ा कि जमाते उलेमा ने 1926 में बैठक कर तब्लीग को स्वतंत्र रूप में चलाने का फैसला किया। इस तरह तब्लीगी जमात बनी।

मौलाना वहीदुद्दीन के अनुसार, ‘‘आर्य समाज के शुद्धि प्रयासों से नई समस्याएं पैदा हुईं, जो मुसलमानों को अपने पुराने धर्म में वापस ला रहा था।’’ यही स्वामी श्रद्धानंद पर जमात के कोप के कारण का भी संकेत है। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या के बाद ही तब्लीगी जमात पहली बार प्रमुखता से (1927) समाचारों में आई।

मौलानाइलियास के बाद उनके बेटे मुहम्मद यूसुफ ने पूरे भारत और विदेश यात्राएं कीं। इसके असर से अरब और अन्य देशों से भी तब्लीगी मुसलमान निजामुद्दीन आने लगे। इस पर हैरानी नहीं कि हाल में उसके मरकज यानी मुख्यालय से मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देशों के कई मौलाना मिले।

मौलाना यूसुफ ने अपनी मृत्यु से तीन दिन पहले रावलपिंडी में (1965) में कहा था, ‘उम्मत की स्थापना अपने परिवार, दल, राष्ट्र, देश, भाषा, आदि की महान कुर्बानियां देकर ही हुई थी। याद रखो, ‘मेरा देश’, ‘मेरा क्षेत्र’, ‘मेरे लोग’, आदि चीजें एकता तोड़ने की ओर जाती हैं। इन सबको अल्लाह सबसे ज्यादा नामंजूर करता है। राष्ट्र और अन्य समूहों के ऊपर इस्लाम की सामूहिकता सर्वोच्च रहनी चाहिए।’

कुछ लोग तब्लीगी जमात के गैर-राजनीतिक रूप और राजनीतिक इस्लाम में अंतर करते हैं, पर यह नहीं परखते कि प्रचार किस चीज का हो रहा है? शांतिपूर्ण प्रचार और जिहाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसे जगह, समय और काफिरों की तुलनात्मक स्थिति देखकर तय किया जाता है। जमात के काम ‘शांतिपूर्ण’ हैं, मगर यह शांति माकूल वक्त के इंतजार के लिए है, क्योंकि उनके पास उतनी ताकत नहीं है।

प्रो. बारबरा मेटकाफ के अनुसार, जमात का मॉडल आरंभिक इस्लाम है। उसके प्रमुख की ‘अमीर’ उपाधि भी इसका संकेत है, जो सैनिक-राजनीतिक कमांडर होता था। उसकी टोलियों की यात्रा कोई शिक्षक-दल नहीं, बल्कि गश्ती दस्ते जैसी होती हैं ताकि किसी इलाके की निगरानी कर उसके हिसाब से रणनीति बनाई जा सके।

यह संयोग नहीं कि 1992-93 में भारत, पाक, बांग्लादेश में कई मंदिरों पर हमले में तब्लीगी जमात का नाम उभरा था। न्यूयॉर्क में आतंकी हमले के बाद तो वैश्विक अध्ययनों में भी उसका नाम बार-बार आया। अमेरिका के अलावा मोरक्को, फ्रांस, फिलीपींस, उज्बेकिस्तान और पाक में सरकारी एजेंसियों ने जिहादियों और तब्लीगियों में गहरे संबंध पाए थे।

तब्लीगी जमात की सफलता में उसकी एकनिष्ठता का बड़ा हाथ है। वे पदों-कुर्सियों के फेर में नहीं रहे। वे हिंदू नेताओं, बौद्धिकों के अज्ञान का भी चुपचाप दोहन करते हैं। इसीलिए उनका अंतरराष्ट्रीय केंद्र राजधानी दिल्ली में एक पुलिस स्टेशन के समीप होने पर भी बेखटके चलता रहा।

वस्तुत: हमारी पार्टियों ने ‘राष्ट्रवादी मुसलमान’ कह कर जिन्हें महिमामंडित किया, वे अधिकांश पक्के इस्लामी थे- मौलाना मौदूदी, मशरिकी, इलियास, अब्दुल बारी आदि। उनके द्वारा मुस्लिम लीग के विरोध के पीछे ताकत बढ़ाकर पूरे भारत पर कब्जे की मंशा थी। इसी को कांग्रेसियों ने देशभक्ति कहा। वही परंपरा भाजपा ने भी अपना ली। इस प्रकार, हमारे दल विविध इस्लामी नेताओं, संस्थानों, संगठनों आदि को सम्मान, अनुदान, संरक्षण तो देते रहते हैं, पर उनके काम का आकलन कभी नहीं करते। फलत: दोहरी नैतिकता और छद्म के उपयोग से पूरा देश गाफिल रहता है। इसीलिए भारत में तब्लीगी जमात का काम अतिरिक्त सुविधा से चलता रहता है।

Date:14-04-20

शिक्षा और गुणवत्ता का सवाल

ऋषभ कुमार मिश्र

नीति आयोग ने देश में अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त की है। कुछ दिन बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अध्यापक शिक्षा पर मंथन और सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की बात कही। लगता है कि अध्यापक शिक्षा में सुधार की एक नई कवायद आरंभ हो रही है। पूरे देश में सत्रह हजार अध्यापक शिक्षा संस्थान हैं जो हर वर्ष उन्नीस लाख छात्रों को अध्यापक शिक्षा प्रदान करते हैं, जबकि देश में शिक्षकों की सालाना मांग मात्र तीन लाख है। उस पर भी इन उन्नीस लाख विद्यार्थियों में न्यूनतम ही अध्यापक पात्रता परीक्षा पास कर पा रहे हैं। निहितार्थ है कि हमारे यहां शिक्षकों की ‘तादाद’ अधिक है और ‘गुणवत्ता’ कम है। नीति निर्माता और शिक्षा के अध्येताओं के लिए यह स्थिति निश्चित ही चिंताजनक है।

वस्तुत: यह स्थिति अचानक पैदा नहीं हुई है। यह भारत में उच्च शिक्षा की डिग्रियां बांटने की चरम परिणति है जो अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में अब एक घातक प्रवृत्ति के रूप में दर्ज हो रही है। गुणवत्ताहीन स्नातकों की समस्या के रूप में इसे लगभग दो दशक पहले ही दर्ज किया जा चुका था। अध्येता इसे बिना नियोजन के निजी क्षेत्र के सहयोग द्वारा उच्च शिक्षा में नामांकन वृद्धि की इच्छा का परिणाम बताते हैं। ऐसे ही स्नातक डिग्री धारकों के लिए अध्यापक शिक्षा सरकारी नौकरी का रास्ता दिखाने वाली सस्ती पेशेवर उपाधि है। निजी क्षेत्र ने इस स्वीकृति का व्यावसायिक लाभ उठाया। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश जैसे राज्य इसके गढ़ बन गए। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती में इस तरह अर्जित अध्यापक शिक्षा की उपाधि का तत्काल लाभ प्राप्त करने वाले दूसरों के लिए मिसाल बनते गए। इससे निजी क्षेत्र में अध्यापक शिक्षा की मांग और बढ़ गई। परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जैसा महत्त्वपूर्ण संस्थान अपने अन्य उद्देश्यों को भूल कर केवल इस क्षेत्र की निगरानी और नियमन में उलझ गया।

अब स्थिति यह है कि अध्यापक शिक्षा में सुधार का तात्पर्य निजी संस्थानों का नियमन बन कर रह गया है। दूसरी ओर, अध्यापक शिक्षा संस्थानों के वास्तविक आंकड़ों के द्वारा संस्थागत और केंद्रीकृत नियोजन, अध्यापक शिक्षा संस्थानों का आकलन और वैश्विक मानकों के अनुरूप पाठ्यक्रम को अद्यतन करने जैसे सुझाव सामने आ रहे हैं। ऐसे सुझाव लगभग पिछले एक दशक से दिए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, 2014 में अध्यापक शिक्षा के लोकप्रिय पाठ्यक्रम बीएड को एक वर्ष से दो वर्ष का कर दिया गया और उसके पाठ्यक्रम को भी समृद्ध किया गया। माना गया कि इन सुधारों के साकार होते ही सकारात्मक परिणाम सामने आने लगेंगे। लेकिन ये सुधार अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की पेशेवराना तस्वीर को बदलने में कारगर साबित नहीं हुए।

भारत की अध्यापक शिक्षा ‘प्रशिक्षण के कला और विज्ञान’ से आगे नहीं निकल पाई है। चाहे विद्यालय हो या अध्यापक शिक्षा संस्थान, दोनों ही इस मान्यता पर कार्य करते हैं कि शिक्षण का अभिप्राय ‘बता देना’ मात्र है। इसके लिए अच्छी संप्रेषण कला आवश्यक है, जिन्हें कुछ कौशलों के रूप में शिक्षकों को सिखा दिया जाता है। शिक्षण शास्त्र के दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के नाम पर जो बताया जा रहा है, वह विद्यार्थियों में रोमांच पैदा कर देने वाला सैद्धांतिक ज्ञान है, लेकिन वह विद्यालय की गतिविधियों और शिक्षण से संबंधित निर्णयों को दिशा नहीं दे पा रहा है। प्रशिक्षु खंड-खंड में शिक्षा से जुड़ी अवधारणाओं को समझते हैं, लेकिन कक्षा शिक्षण में वे कौशल केंद्रित हो जाते हैं। ये कौशल भी संसाधन संपन्न मध्यमवर्गीय विद्यालयों की शिक्षण परिस्थितियों के समतुल्य होते हैं। इसी तरह अध्यापक शिक्षा की जो पाठ्यसामग्री उपलब्ध है, यदि वह वैश्विक मानकों के अनुरूप है, तो उसमें भारतीय परिस्थिति और संदर्भ नहीं है। इनमें से अधिकांश अंग्रेजी भाषा में हैं। जो पुस्तकें हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हैं, यदि उनमें प्रयुक्त संदर्भों पर नजर डालें तो पाएंगे कि वे अद्यतन नहीं हैं।

कुछ संस्थानों और पाठ्यक्रमों में अध्यापक शिक्षा के बेहतर प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन ये सीमित प्रयोग भी ज्यादातर महानगरीय माहौल का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका अपना एक पेशेवर समुदाय होता है जो एक सीमित भौगोलिक सीमा में उल्लेखनीय योगदान करता है। दिल्ली के विद्यालयों में मार्गदर्शक शिक्षक ही ऐसे ही समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। इन श्रेष्ठता के द्वीपों के बाहर ‘अध्यापन तकनीक’ पर ही कार्य हो रहा है। इनके साथ ही अध्यापक शिक्षा, भारतीय उच्च शिक्षा के स्थायी संकटों जैसे- संकाय सदस्यों का अभाव, मात्रात्मक प्रसार, बाजारवादी प्रवृत्ति का हावी होना और परीक्षा केंद्रित पढ़ाई से भी जूझ रही है। हमने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए दो युक्तियों को अपनाया। पहला, कुछ मॉडल संस्थाएं स्थापित हों और वे अपने आसपास के अन्य संस्थानों को सहयोग उपलब्ध कराएं और उनके लिए श्रेष्ठता का प्रतिमान बनें। दूसरे, उच्च शिक्षा के भारतीय शोध, अपने-अपने विषयों को संदर्भ अनुकूल और अद्यतन करने का प्रयास करें। अध्यापक शिक्षा के मॉडल संस्थान अपने में सफल हैं, लेकिन वे मार्गदर्शक और गुणवत्ता सुधार में सतत सहयोग प्रदान करने की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। इसी तरह अध्यापक शिक्षा के अधिकांश शोध कार्य भी केवल शोध की उपाधि बांटने में भूमिका निभा रहे हैं। वे स्कूली शिक्षा, समाज-शिक्षा के संबंध, शिक्षण शास्त्र के प्रयोगों के आधार पर हमारे व्यावहारिक कार्यों को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। इन पक्षों को संज्ञान में लिए बिना राज्य का हस्तक्षेप संरचनात्मक सुधारों, नवाचार और प्रयोगों का पुलिंदा बन कर रह जाता है।

वर्तमान अध्यापक शिक्षा के लिए आने वाले विद्यार्थियों की अधिकांश आबादी ‘ज्ञान अंतराल’ से जूझ रही है। स्कूल की पाठ्यचर्या में जिस तरह का विषय ज्ञान होता है और जिस ज्ञान से ये प्रशिक्षु युक्त होते हैं, उनमें कम से कम दस वर्ष का अंतर होता है। असततता का दूसरा रूप अध्यापक शिक्षा के बाद नियमित शिक्षक की भूमिका में कार्य करने के दौरान प्रकट होता है। इसे अध्यापन कर्म के ‘आदर्श’ और नौकरी की ‘मांग’ के बीच के फर्क द्वारा समझा जा सकता है। अध्यापन कर्म आलोचनात्मक और असहमति को महत्त्व देता है, नौकरी समायोजन कर काम निकालने की कला को सीखाती है। हम ‘अध्यापक’ की भूमिका में कक्षा को प्रयोगों और नवाचार का मंच बनाते हैं, जबकि ‘नौकरी’ में अपने कार्य और प्रदर्शन के दस्तावेजी प्रमाण को मुक्म्मल करने को तरजीह देते हैं।

भारत जैसे विकासशील देशों में ‘वैश्विक मानकों के अनुरूप बनें’ का मुहावरा खूब चलता है। इसका आशय अमेरिका, ब्रिटेन और इन जैसे अन्य देशों की प्रचलित व्यवस्था का अनुकरण से है। अध्यापक शिक्षा में भी हम यही चाहते हैं। यदि इन देशों की स्वाभाविक श्रेष्ठता को प्रश्नांकित करते हुए वहां के शोध कार्यों पर दृष्टि डालें तो पाएगें कि इन देशों में भी अध्यापक शिक्षा के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। वे भी बाजार और मानकीकृत कसौटियों की के चलन से जूझ रहे हैं। वहां भी अध्यापक अपनी पेशेवर अस्मिता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनमें भी सेवा, सृजन बनाम नौकरी व नियोक्ता की अपेक्षाओं को लेकर दबाव और तनाव हैं। वे भी इक्कीसवीं सदी की स्कूली शिक्षा के सापेक्ष अध्यापक शिक्षा को व्याख्यायित करने की समस्या से जूझ रहे हैं। वे भी विचार कर रहे हैं कि कैसे तकनीकी, मूल्य, साक्षरता, बौद्धिक उद्दीपकों, प्रकृति के साथ सहजीवन, अहिंसा और न्याय के मूल्यों को अध्यापक शिक्षा में स्थापित किया जाए।

Date:14-04-20

गांधी-अंबेडकर और जाति का प्रश्न

सन्नी कुमार

गांधी और अंबेडकर को अलग-अलग देखने का चलन कोई नया नहीं है। खासकर जाति मुद्दे को लेकर अक्सर दोनों चिंतकों को दो छोर पर खड़ा करने की कोशिश की जाती है। आज जब हम डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मना रहे हैं, हां लॉकडाउन के कारण घर में ही, तो ये विषय फिर से प्रासंगिक हो उठा है। ऐसे किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के पूर्व हमें दोनों के जाति संबंधी विचारों और उसके परिप्रेक्ष्य को समझ लेना चाहिए।

अंबेडकर इस कुरीति को समाप्त करने के लिए जहां सम्पूर्ण जाति व्यवस्था का ही उन्मूलन करना चाहते थे, वहीं गांधी छुआछूत को तो समाप्त करना चाहते थे, किन्तु उन्हें यह स्वीकार्य नहीं था कि इसके लिए जाति का उन्मूलन आवश्यक है। यहां तक कि गांधी ने जाति व्यवस्था का समर्थन भी किया और कहा कि जाति व्यवस्था एक वैज्ञानिक वर्गीकरण है तथा छुआछूत इसमें प्रविष्ट हुई एक बुराई है, जिसका उन्मूलन अनिवार्य है। गौरतलब है कि अंबेडकर का पूरा विमर्श ही जहां जाति संबंधी प्रश्न के इर्द-गिर्द रहा, वहीं गांधी ने कभी इस प्रश्न पर पूरी ऊर्जा नहीं लगाई। ‘ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज कांग्रेस’ के पहले अधिवेशन में अंबेडकर ने 1929 में कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज के लक्ष्य का विरोध किया और इस बात पर खुशी जताई कि ब्रिटिशों ने दलितों को हिन्दुओं के अत्याचार से बचाया है। वहीं दूसरी ओर, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की भूमिका एकदम भिन्न थी, इसलिए इस संदर्भ में उनकी प्राथमिकता भी अलग थी। सिर्फ अछूतोद्धार पर ही केंद्रित रहने संबंधी अपने ब्रिटिश मित्र चाल्र्स एन्ड्रूज की सलाह का जवाब देते हुए गांधी ने कहा कि ‘मेरे लिये यह कहना असंभव है कि सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा से मेरा कोई लेना-देना नहीं है; इतना ही नहीं बिना स्वराज के पूर्ण अछूतोद्धार भी असंभव है।’जाति को लेकर गांधी और अंबेडकर में ये पहला अंतर था, जबकि दोनों अलग-अलग प्राथमिकताओं के साथ इस प्रश्न से जुड़े हुए थे। जाति को लेकर दोनों के बीच विवाद का दूसरा प्रमुख आधार इसकी व्याख्या के अंतर को लेकर था। गांधी खुद को सनातनी परम्परा से जोड़ते थे, जिस कारण स्वाभाविक रूप से उनकी आस्था ‘वर्णाश्रम धर्म’ में थी। हालांकि वे किसी भी प्रकार के ‘श्रम में स्तरीकरण’ के विरु द्ध थे तथा उनका मानना था कि कोई भी श्रम उच्च या निम्न नहीं होता, बल्कि सभी समाज में अपनी-अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। इस संदर्भ में गांधी की मान्यता को सार रूप में कहें तो गांधी की हिन्दू धर्म में अटूट आस्था थी तथा वे जाति व्यवस्था को हिन्दू धर्म का अभिन्न अंग मानते थे। इस प्रकार गांधी दलितों को हिन्दू धर्म का ही एक हिस्सा मानते थे, जबकि उनके ‘स्वतंत्र अस्तित्व’ को नकारते थे। दूसरी तरफ, अंबेडकर गांधी की उपरोक्त धारणा के विपरीत जाकर कहते थे कि बिना जाति का विनाश किये छुआछूत समाप्त नहीं हो सकती। ‘हरिजन’ में अंबेडकर लिखते हैं कि-‘जाति बहिष्कृत की धारणा जाति व्यवस्था का ही उपोत्पाद है, इसलिए जब तक जाति रहेगी, जाति बहिष्कृत की व्यवस्था भी चलती रहेगी। इतना ही नहीं, अंबेडकर दलित समुदाय को हिन्दू धर्म से अलग एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे । दलित समुदाय की इसी पहचान को लेकर गांधी और अंबेडकर में सबसे बड़ा टकराव तब हुआ जब गांधी ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्जे मैक्डोनाल्ड के उस साम्प्रदायिक पंचाट के विरोध में अनशन पर बैठ गए, जिसमें दलितों को अल्पसंख्यक मानते हुए उनके लिए ‘पृथक निर्वाचन प्रणाली’ की व्यवस्था की गई थी। गांधी इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं थे कि दलित समुदाय मुस्लिम, सिख, ईसाई की तरह एक पृथक समूह है बल्कि वह इसे हिन्दू धर्म के अन्तर्गत ही मानते थे। दूसरी ओर, अंबेडकर पृथक निर्वाचन के पक्ष में मजबूती से डटे थे।

अंत में गांधी और अंबेडकर के बीच प्रसिद्ध ‘पूना समझौता’ हुआ जिसके तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली को खारिज कर दलितों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया। अंतर का तीसरा प्रमुख बिन्दु यह था कि गांधी अंग्रेजों के विरु द्ध एक ‘साझा मोर्चा’ बनाना चाहते थे ताकि राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत किया जा सके। यही वजह है कि वे जाति के प्रश्न में अधिक नहीं उलझे। दूसरी तरफ, अंबेडकर दलित उत्थान को ही एकमात्र ध्येय बनाकर चल रहे थे और उसके लिए वे हर विकल्प पर विचार करने को तैयार थे। अंत में यह कहना होगा कि गांधी ने जाति प्रश्न पर अंबेडकर की अपेक्षा ढीले ढंग से ध्यान दिया। इन सभी पक्ष-विपक्ष के बावजूद वर्तमान समय की जरूरत यह है कि हम दोनों महापुरु षों के विचारों का संश्लेषण करें ताकि अधूरे सपने को पूरा किया जा सके।

Date:14-04-20

लॉकडाउन के सबक

संपादकीय

इसे पाबंदी नहीं, दवा माना गया था। शुरू से ही यह उम्मीद बांधी गई थी कि 21 दिनों का लॉकडाउन देश की आबादी को कोरोना वायरस के कहर से बचाएगा। बेशक इस दौरान हम इस वायरस के प्रसार को पूरी तरह नहीं रोक सके, लेकिन यह लॉकडाउन ही था, जिसकी वजह से हालात उतने खराब नहीं हुए, जितने कि दुनिया के कुछ दूसरे देशों में आज दिख रहे हैं। जाहिर है, लॉकडाउन की इस सफलता की बात करने के साथ ही वायरस के प्रसार को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। आज जब पिछले महीने घोषित लॉकडाउन का अंतिम दिन है, तो यह तकरीबन पूरी तरह से स्पष्ट है कि इसे आगे बढ़ाया ही जाएगा। महामारी के जो खतरे पहले थे, वे अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। इसी के साथ यह भी स्पष्ट है कि इसे भले ही पूर्ण लॉकडाउन कहा जा रहा था, लेकिन सभी चीजें पूरी तरह बंद करा दी गई हों, ऐसा भी नहीं था। यह भी जरूरी था कि इस दौरान घरों के भीतर लोगों का जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। इसके लिए अति-आवश्यक सेवाओं और कारोबार आदि को बंद नहीं किया गया था। तकरीबन हर क्षेत्र में परचून के सामान, फल, सब्जियां और दवाएं वगैरह लगभग पहले की तरह ही मिलती रहीं। डेयरी, पशुपालन और मत्स्य उद्योग को अगर लॉकडाउन से कुछ राहत न दी जाती, तो इनमें काफी कुछ बिगड़ सकता था। यह जरूर है कि इनके उत्पादों की बिक्री का बाजार काफी मंदा पड़ गया है। इसी तरह, दवा उद्योग को भी लॉकडाउन से राहत दी गई। इन उद्योगों और शुरू के तीन-चार दिनों में हुई कुछ गड़बड़ियों को छोड़ दें, तो यह लॉकडाउन मोटे तौर पर कामयाब रहा।

तमाम समस्याओं के बाद भी अगर करोड़ों या शायद एक अरब से ज्यादा लोगों ने न सिर्फ इसकी जरूरत को समझा, बल्कि इसके अनुशासन का पालन किया, तो यह कोई छोटी बात नहीं है। हालांकि हमारे लिए यह कोई नई बात भी नहीं है। जरूरत पड़े, तो देश के लोग वक्त की नजाकत के हिसाब से लक्ष्मण-रेखा के भीतर रहने में कोई गुरेज नहीं करते। 21 दिनों के लॉकडाउन ने एक बार फिर इस बात को समझाया है। दरअसल, कोरोना वायरस के खिलाफ आगे की लड़ाई या किसी भी तरह की विपत्ति में यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी भी है।

यह लगभग तय हो चुका है कि लॉकडाउन आगे भी जारी रखना पडे़गा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी सभी की राय यही थी। कई राज्यों ने तो इसे 30 अप्रैल तक बढ़ाने की घोषणा भी कर दी है। एक संयोग यह भी है कि जिन राज्यों ने अभी तक यह घोषणा नहीं की, उनमें से ज्यादातर भाजपा शासन वाले राज्य हैं। हालांकि उनके लिए भी ऐसी घोषणा आज हो जाएगी। कुछ जगहों पर राहत दी जा सकती है। मसलन, फसल की कटाई और उसे बेचने के मामले में। हालांकि इन सभी जगहों पर कदम फूंक-फूंककर रखने की जरूरत है, क्योंकि खतरा अभी भी लगभग पहले की तरह बना हुआ है। लॉकडाउन की वजह से जो आर्थिक नुकसान हो रहा है, उसे सरकार अच्छी तरह से समझ रही है। इसलिए यह भी मुमकिन है कि हालात जैसे-जैसे सुधरते हैं, अन्य उद्योगों के लिए भी राहत दी जाएगी। फिलहाल प्राथमिकता यही है कि लोगों को महामारी से बचाया जाए। जब तक खतरा रहेगा, पाबंदियां जारी रखनी ही होंगी। जान है, तो जहान है।

Date:14-04-20

अपने कर्तव्य निभाने का समय

रविशंकर प्रसाद , केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री

भारत इस समय संकट के बेहद गंभीर दौर से गुजर रहा है। कोरोना वायरस खौफनाक महामारी का रूप ले चुका है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की जान खतरे में पड़ गई है और देश भर में लॉकडाउन लागू है। इस महामारी ने लगभग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है और अब तक इसका कोई रामबाण इलाज नहीं मिला है। यह बड़ी चुनौती, व्यथा और चिंता का समय है। इस संकट ने पूरी मानवता को प्रभावित किया है। हालांकि कोई भी चुनौती निश्चित तौर पर एक अवसर भी प्रस्तुत करती है। हो सकता है, नए सिरे से दृढ़ संकल्प लेने और अभिनव तरीके ढूंढ़ने पर ही इस संकट से निपटना संभव हो।

आज महान भारतीय बाबा भीमराव आंबेडकर की जयंती है, जो हमारे संविधान निर्माता होने के साथ समाज सुधारक भी थे। उन्होंने हमारे देश के संविधान को एक ऐसे सामाजिक दस्तावेज के रूप में आकार दिया, जिसमें अधिकार और दायित्व के साथ-साथ सशक्तीकरण एवं समावेश भी समान रूप से महत्वपूर्ण मूल्य हैं। इन मूल्यों को स्वतंत्र भारत की सतत प्रगति के लिए अवश्य ध्यान में रखना चाहिए।

यह भारत की अनूठी परंपरा है कि जब भी किसी चुनौती का सामना करना होता है, तो भारतवासियों की अंतर्निहित शक्ति तेजी से बढ़ जाती है। हम सभी को यह याद है कि साठ के दशक में जब खाद्यान्न संकट गहराया था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों से हर दिन एक वक्त का भोजन छोड़ देने की अपील की थी और देश ने उनका पूरा साथ दिया था। भारत की जनता सदैव समय की कसौटी पर खरी उतरी है, बशर्ते कि देश का नेतृत्व प्रेरणादायक हो।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। वह समय-समय पर भारत की जनता से अपील करते रहे हैं और हर बार देश ने उनका पूरा साथ दिया है। जब उन्होंने गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन देने के लिए समर्थ लोगों से अपनी रसोई गैस सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ने की अपील की, तब करोड़ों लोगों ने उनका साथ दिया। जब उन्होंने ‘स्वच्छ भारत कार्यक्रम’ शुरू किया, तब उन्होंने लोगों से इसमें स्वेच्छा से भाग लेने की अपील की। यह उनकी अपील का ही कमाल है कि पिछले साढ़े पांच वर्ष में इस काम ने व्यापक जन-आंदोलन का रूप ले लिया। कई ग्राम पंचायतें अब खुले में शौच से मुक्त हो गई हैं। भारत की जनता ने स्वेच्छा से स्वच्छ भारत को राष्ट्रीय मिशन के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें प्रतीत हुआ कि ऐसा करना कर्तव्य है।

कोरोना महामारी के दौर में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ‘जनता कफ्र्यू’ के लिए अपील की। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने देश की जनता से सभी डॉक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए ताली-थाली बजाने की अपील की, लोगों ने पूरा साथ दिया। प्रधानमंत्री ने पहली बार में ही पूरे देश में 21 दिनों के लॉकडाउन का अभूतपूर्व कदम उठाया और भारत की जनता ने दिल से यह मान लिया कि अपने-अपने घरों तक सीमित रहना, सामाजिक दूरी बनाए रखना उनके कर्तव्य का हिस्सा है। प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर जनता ने एकजुटता और उत्साह दर्शाने के लिए दीया जलाया, तरह-तरह से रोशनी की।

अधिकार और कर्तव्य हमारी सांविधानिक व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं। यह अलग बात है कि मौलिक कर्तव्य बहुत बाद में संविधान में शामिल किए गए थे। कर्तव्य के साथ-साथ दायित्व का भी विचार हमारे संविधान की मूल विशेषता रही है। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने, आवागमन, निवास, इत्यादि की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) में कर्तव्य का भी प्रावधान किया गया है, जिसका पालन ऐसे तरीके से किया जाना चाहिए, जिससे भारत की एकता और अखंडता, देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता इत्यादि पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हो। यदि इसका उपयोग अपेक्षित रूप से नहीं किया जाता है, तो तर्कसंगत पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। अनुच्छेद 17 किसी भी रूप में अस्पृश्यता को समाप्त करता है और ऐसा करने की मनाही है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा न करना हर भारतीय का कर्तव्य है। संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत राज्यों को ऐसी नीति बनाने का दायित्व दिया गया है, जिसके तहत भौतिक संसाधनों का इस तरह से सर्वश्रेष्ठ वितरण हो, जिससे सभी का भला हो।

अनुच्छेद 51ए में, जिसको बाद में जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्यों पर विशेष अध्याय शामिल है। इसकी कई महत्वपूर्ण बातों में राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करना, भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखना और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना तथा बेहतर बनाना इत्यादि शामिल हैं। मेरे विचार में एक महत्वपूर्ण कर्तव्य 55ए(जे) है, जो यह बताता है कि ‘प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत और सामूहिक क्रिया-कलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने चाहिए, ताकि राष्ट्र सतत रूप से उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्च स्तर पर पहुंच सके।’

हम इन कर्तव्यों को कैसे पूरा कर सकते हैं? यदि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में इस बड़ी चुनौती के दौरान हमारी सामूहिक इच्छा-शक्ति और कर्तव्य पालन से देश सफल होता है, तो हम अपने राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में मदद के अपने सामूहिक दायित्व को पूरा करेंगे। यह खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ राज्य सरकारों के कई प्रयासों की सराहना आज विश्व स्तर पर हो रही है।

आज हर भारतीय को स्वयं से केवल यह नहीं पूछना चाहिए कि देश आपको क्या दे सकता है, बल्कि यह भी सोचना चाहिए कि आप देश को क्या दे सकते हैं? वर्ष 2012 में अपने एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने रामलीला मैदान की घटना से जुडे़ एक मामले में साफ कहा था कि जहां एक ओर, अधिकार और पाबंदी के बीच, तो वहीं दूसरी ओर, अधिकार और कर्तव्य के बीच संतुलन व समानता होनी चाहिए। यदि कर्तव्य के विशेष महत्व पर विचार किए बिना ही नागरिक के अधिकार पर अनुचित या अपेक्षा से अधिक जोर दिया जाएगा, तो इससे असंतुलन की स्थिति बनेगी। अधिकार का सही स्रोत कर्तव्य है। यकीन है, इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितिके दौरान हर भारतीय इसे याद रखेगा। निश्चित रूप से हम विजयी बनकर उभरेंगे।