13-04-2020 (Important News Clippings)
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Date:13-04-20
Think bold
Covid-19 crisis should catalyse an economic reforms push
TOI Editorials
Veteran banker Deepak Parekh has suggested that states should lure Japanese companies being pushed by Tokyo with a $2.2 billion incentive to relocate from China. Japanese manufacturing firms have seen their supply chains in China being disrupted by the Covid-19 outbreak. And this creates an opportunity for India to step in and provide alternative bases of production. According to Parekh, states should offer 2,000-5,000 acres of land to these Japanese companies in special zones where they won’t have to look for land or building approvals.
This is something Indian authorities definitely must seize upon. It’s clear that the economic impact of Covid-19 will be massive. Not just Japan, the US and other Western economies will look to diversify production away from China. India must leverage this to fast track its economic recovery, else it will miss the bus once again even as its Asian neighbours capture the benefits. Government must avoid the old errors that led to an economic slowdown, and hobbled Indian competitiveness and exports — such as several rounds of import tariff increases or the inability to get on top of the bad loan problem. Instead, it should go for full throttle reforms to free up factors of production, and drastically cut red tape to attract foreign investments.
Prime Minister Narendra Modi recently asserted that the current crisis is an opportunity to become self-reliant. This should be read in the right context. In a limited number of strategic areas, such as manufacture of APIs, self-reliance is welcome. But it shouldn’t become code for import substitution and a swadeshi push. India has experimented with this approach time and again, with disastrous consequences. Instead self-reliance should be re-coded to mean transforming India into an export powerhouse, for which a general openness to imports is essential. There’s no other way India can become globally competitive. It’s time to be bold. A chalta hai attitude in today’s context could tip India into recession.
Room to widen the fiscal deficit
ET Editorials
RBI’s Monetary Policy Report for April 2020 honestly articulates the uncertainty heralded by the pandemic Covid-19. What growth would be globally and in India, what the rate of inflation would be — all these depend on the severity of the pandemic, the time taken to contain it and the efficacy of policy domestically and around the world in countering its ill effects. But, broadly, growth would be affected badly and inflation would come down sharply. This strengthens the case for stepping up public expenditure by widening the fiscal deficit significantly. The debate should not be on whether India can afford to significantly expand its fiscal deficit but on how the deficit would be financed.
The reason why a high fiscal deficit raises eyebrows is that it signals macroeconomic stress. A high fiscal deficit could signal the government laying claim to private sector savings in excess of what the private sector has to spare after its own planned investments. This would mean excess demand, leading to higher inflation and a wider current account deficit. The demand shock produced by Covid-19 means that the risk of excess demand arising from government expenditure would be next to nothing. In fact, without stepped-up public expenditure, demand would collapse. India should raise resources by the conventional means of borrowing from the banks, borrowing from RBI (that is, through a domestic version of quantitative easing, involving purchases of newly issued government bonds by RBI) and external borrowing.
This is the time to raise money externally, when the dollar is overvalued and guaranteed to depreciate as panic subsides and the earlier flight to safety is reversed. Tapping an IMF line of credit would both yield funds and reassure investors in a bond issuance by India.
Date:13-04-20
Sharing the Contagious Burden
Akhil Gupta , [ The writer is chairman, Bharti Infratel]
With the Covid-19 nationwide lockdown causing severe constraints and hardships on businesses and livelihoods, among other requests made to the citizenry, GoI has also asked businesses not to terminate the services of employees during this crisis. Most SMEs can comply with this request for, say, a month, but to expect them to sustain ‘unemployed employment’ beyond that would not only be unfair, but also practically impossible.
India can only overcome this financial crisis and dodge economic devastation if all four stakeholders — employer, employee or contract worker, government(s) and vendor — make some sacrifices and share the financial burden. For the duration of business lockdown, as well as the next two months (the time by which one could hope some ‘normalcy’ returning), the payables to the employees and contract workers could be dealt in the following manner:
Recipients could forgo part of their incomes: For employees with CTC up to ₹25,000 a month, a possible 20% cut; CTC of ₹25,000-50,000, 25%; while those with CTC over ₹50,000 a month need not be eligible for relief provided by GoI, and their salary-cut could be mutually agreed with the employer. Other recipients, for instance, a proprietor renting out accommodation, could take a 1/3rd cut.
Contribution by government: Half of the balance payable after a salary/rent reduction could be reimbursed by the government as credit against statutory dues payable by the employer, e.g., goods and services tax (GST), income-tax (I-T), professional tax, provident fund (PF), employees’ state insurance (ESI). If that does not cover the total amount, the amount could be provided in cash to the employer.
Employer: Employers could pay net payable (after salary reduction) to employees and other recipients. Effectively, the employer ends up paying a third to 40% of the amounts normally payable to such recipients. At end of two months after the lifting of lockdown, employers could resume normal payments without any deduction.
Vendor payments: For employers whose revenues have either stopped or have reduced significantly — say, by more than 50% of the average last six months’ revenue — due to lockdown, the payables to their vendors could be made in four equal monthly instalments of all outstanding amounts as on the date of lockdown (till March 25), and new payables post-date of lockdown (from March 25) till two months after the lockdown is lifted.
Unless government makes all concerned share the burden, no advisory or directive will practically work. Without doubt, this government subsidy will result in an increase in fiscal deficit. However, in extraordinary times like these, there is no alternative but for government — both central and states — to focus on the survival of the citizenry and put fiscal deficit concerns on the backburner. Also, if the government is ready to bear the same amount of burden it expects businesses to bear — and is seen to bear it — its appeal to businesses to fight this battle together will bear much more credibility.
UNSC and Covid
Deepening tensions between US and China preclude any agreement on what Security Council can do in current crisis.
Editorial
Any expectations that the United Nations Security Council would respond decisively to the spread of the coronavirus that has killed more than 1,00,000 people across the world, were belied as soon as the members met for their first consultation during the crisis last week. While the meeting was the first ever to be held via video, its outcome, or the lack of it, was quite predictable given the deepening divide between the US and China on a range of issues starting from the question of naming the virus.
Through the month of March, when China held the rotating chair of the presidency of the Security Council, Beijing stalled any discussion of the crisis. It was only when the Dominican Republic took over the chair in April that a “discussion” of the international situation triggered by the virus became possible. But collective action was certainly not on the anvil. The US called for greater transparency and insisted that the “most effective way to contain this pandemic is through accurate, science-based data collection and analysis of the origins, characteristics, and spread of the virus”. China, in contrast, rejected the focus on the origin and spread of the virus as “scape-goating”. It called, instead, for expanded international cooperation and touted its own success in controlling the virus and support to other nations in fighting the pandemic. The Council heard out the UN Secretary General, Antonio Guterres, who presented a grim picture of the crisis and its consequences for international peace and security. But there was no agreement on what the UN could do.
The UN Security Council was to work as a concert of its five permanent members. Agreement among the five veto-wielding powers is critical for any collective action. If the issue is about the actions of a P-5 state, there is, unsurprisingly, little room for progress. Barring a few years after the end of the Cold War, consensus among the great powers has been elusive. And over the last decade, the tensions between US and China have steadily deepened. Moscow, facing problems of its own with Washington, has aligned itself with Beijing. As President Donald Trump moves closer to the re-election battle and his Chinese counterpart, Xi Jinping, strives to fend off blame for the handling of the crisis, conflict between the two powers is likely to acquire a sharper edge. It’s by no means certain that the UN and its various agencies, including the World Health Organisation, will come out of this unscathed.
Date:13-04-20
Harvesting Reform
Dealing with coronavirus could have a silver lining: It could help remove undue restrictions on movement of farm produce.
Editorial
Even as the 21-day lockdown till April 14 appears set to be extended by two weeks, both the Centre and the states are agreed that the blanket restrictions on production and movement will not apply to farm-related work. Agriculture would, indeed, be the most significant, if not the only, economic activity the country might see at least till the end of this month. The government’s focus, too, will now have to be as much on the rabi crop’s harvesting and marketing as on keeping the war against the novel coronavirus going. But harvesting per se is unlikely to be a problem. The bulk of the mustard, chana (chickpea), masur (red lentil), sugarcane, potato and rabi onions have already been harvested. It’s only wheat and some seasonal vegetables (the likes of bottle gourd, okra, brinjal and cucumber) and fruit (mango and melons) that are still in the fields. Harvesting of rabi maize, summer moong (green gram) or even Dasheri, Chaunsa and Langra mangoes will only be after May.
Simply put, harvesting will happen. Farmers will somehow manage, whether by using combines (whose movement and deployment, both inter- and intra-state, has been exempted from the lockdown) or labour (including those forced to return to villages after being rendered jobless in factories and urban centres). The challenge is going to be with the crop’s marketing. There are two major issues here. The first is the mandis, which are normally a hive of activity at this time, when farmers in thousands bring their trolley-loads of produce to sell. Given the imperative of social distancing, that is ruled out today. Even if farmers were to come, there aren’t enough labourers in wholesale markets —predominantly from states such as Bihar and Uttar Pradesh, who have fled back home — to unload, clean, bag and reload their crop. The second issue is the collapse of demand. With hotels, restaurants, caterers and most agro-processing units shut, the market cannot absorb a bumper crop — a situation similar to that during April-June 2017 post demonetisation. Then, it was lack of cash. Now, it is lack of institutional buyers.
What is the way out? If overcrowding at the mandis is not to be allowed, farmers have to be given some incentive for not bringing their entire harvested crop straight from the field. There is a strong case to give, say, a bonus of Rs 50 over the minimum support price of Rs 1,925 per quintal for wheat that is sold after April 30 and Rs 100 if after May 30. Not only will this enable staggered crop arrivals, there would also be interest savings for the Food Corporation of India through reduced drawdown of cash credit limits. This is also the time for the Narendra Modi government to enact an omnibus law to remove all restrictions on sale, stocking, movement and export of farm produce. Coronavirus can do for agriculture what 1991 did for industry and services.
Date:13-04-20
After the Fire-Fighting
Use the COVID crisis to transform the agri- marketing system
Ashok Gulati, [ Gulati is Infosys Chair Professor for Agriculture at ICRIER]
It is painful to see the Worldometer displaying the number of deaths globally due to COVID-19 racing towards six-digit figures, with Italy and the US topping the list with the five-digit figures. In India, the number of deaths is still in the low three digits. But we don’t know the true extent of infection and deaths as our testing is limited. So far, India has tested a little over one lakh people against a total population of 1.35 billion. Our cumulative testing number is today roughly the same as the US tests every day. Each day the US is discovering lots of new patients and recording an increasing number of deaths. The figures from China are always suspect as there is no free media or people’s voice.
It is well known now that the Chinese knew about this virus in November/December when one of their own doctors, Li Wenliang, turned whistleblower. But his voice was muzzled and Li himself died from the virus. But the episode indicates that the authoritarian nature of the Chinese regime is a misfit in the globalised world of the 21st century. It is interesting that in China, even asking a simple question as to how much grain stock there is in the country can land you in trouble because grain stock figures are state secrets!
In India, we take pride in our democracy, no matter how flawed it is. It is the media, the fourth pillar of democracy, that raised the issue of migrant labourers when the prime minister suddenly announced a 21-day lockdown in the country. The front-page images of stranded migrant workers, walking long distances to their homes, made it clear that the administration was not prepared. They are now reacting to this crisis which has led to large-scale destitution. Better late than never.
Interestingly, the central government even went to the Supreme Court to ask for a control on media reports that are creating panic. Anything that is not palatable to the government can be “panicky”. Luckily, the Court did not side with the government. It is due to the strength of our democratic setup, with a free media, that Independent India never faced any large-scale starvation deaths, unlike the 1943 Bengal famine which claimed anywhere between 1.5 and 3 million lives. This needs to be juxtaposed with China’s authoritarian regime under Chairman Mao — 30 million people starved to death during the Great Leap Forward (1958-61), and the world did not know much about it because of the absence of a free press.
However, what the Indian media has still not flagged is the brewing trouble in villages. Most of these migrant workers come from farming families. Because of significant disruption in supply chains as a result of the lockdown, farmers are stuck with a large amount of produce, especially of perishables like milk, fruits and vegetables, flowers and even poultry meat and eggs. Due to this glut, farm prices are collapsing, pushing farmers into destitution. Many of them are dumping milk and vegetables on the roads. With the procurement season for rabi crops having started, the mandi system will choke, and social distancing will go for a toss if immediate steps are not taken to organise procurement operations in an orderly manner. The wisdom lies in converting this crisis into an opportunity for reforming the agri-marketing system. Here are a few suggestions that may help to put the agri-system on an efficient path.
One, abolish/reframe the APMC Act and encourage direct buying of agri-produce from farmers/farmer producer organisations (FPOs). The companies, processors, organised retailers, exporters, consumer groups, that buy directly from FPOs need not pay any market fee as they do not avail the facilities of APMC yards. Two, the warehouses can also be designated as markets, and the warehouse receipt system can be scaled up. The private sector should be encouraged to open mandis with modern infrastructure, capping commissions. Three, futures trading should be encouraged by allowing banking finance to hedge for commodity price risks.
Four, promote e-NAM through proper assaying and grading the produce and setting up dispute settlement mechanism; rope in major logistics players for delivery of goods. Five, procurement must be staggered through coupons and incentives that give farmers an additional bonus for bringing produce to the market after May 10, or so. And six, the amount provided under PM Kisan should be increased from Rs 6,000 to at least Rs 10,000 per farming family to partially compensate them for their losses.
Besides these, I feel, as the leader of the largest democracy, Prime Minister Narendra Modi would benefit by taking a leaf out of the book of President Donald Trump. Modi should lead from the front by holding daily press briefings and announce a country-wide relief package amounting to around 8-10 per cent of GDP.
Once the fire-fighting is over, India needs to evaluate the WHO’s role in this fiasco. The January 14 tweet from the WHO stated: “Preliminary investigations conducted by the Chinese authorities have found no clear evidence of human-to-human transmission of the novel #coronavirus (2019-nCOV) identified in #Wuhan, #China.” This now appears bizarre and misleading.
Whatever the causes of this disaster are, it is clear that the WHO failed in its duty to raise the alarm in time. India must ask for fundamental reforms in the UN System, including the WHO, making it more transparent, competent, and accountable.
Wanted, a collective national endeavour
COVID-19 calls for a largeness of political vision that will bring all of India together to get the better of the virus
C. Rammanohar Reddy is the Editor of the digital publication, The India Forum
The world’s biggest ever lockdown has now been extended. We do not know though if it has been helping us contain the spread of COVID-19. The Central government claims that if we had not locked down, we would have 800,000 infections by April 15, not the 8,000-plus at present. We are not told how these projections have been made; they seem to have been conjured out of thin air to justify the lockdown.
We will in the end get the better of the virus. But how and at what cost? There is no toolbox on how to deal with COVID-19. Mistakes will be made but we should be able to admit failure, and change course when we have to.
Who must give the cue?
One, if there is a time for a national government, it is now. We are all in it together and representatives of all political parties should work together to deal with what we are told is the severest crisis since Independence. This is not the time to seek political gain, but a time when everyone will be more than willing to put aside their differences to tackle the crisis. The initiative has to come from the ruling party.
If a national government is not acceptable to the Bharatiya Janata Party, then we should make a collective national effort. We must open our doors as wide as possible to advice from the best minds and most skilled persons, whoever they may be and wherever they might be, in the government and outside, political friends and enemies.
Two, the Centre must have the State Governments as equal partners while taking decisions. The past week has seen a bit of a change, but it has taken weeks for the Centre to begin consulting the States.
The most productive effort will be an equal partnership between the Centre and the States. Some States began preparation well before the Centre woke up to the seriousness of COVID-19. There is little so far that the States have been able to learn from the Centre, but there is much that the Centre can learn from the States, and the States from each other.
The Prime Minister unilaterally decided to impose the three-week lockdown and it is now said that it is the States that wanted an extension. Are the States then to take the blame if the strategy does not succeed?
Shun the centralisation
Three, centralisation of decision-making in the Prime Minister’s Office is the worst thing in a country-wide crisis. So far everything has been centred around the Prime Minister. The Union Cabinet is only busy tweeting in support of the Prime Minister. The Health Minister is nowhere to be seen. A small group of hand-picked bureaucrats is taking all the major decisions and directing the response. This should not be so.
Four, some forethought is advisable even in “big bang” decisions. We should have thought about Jaan bhi, Jahaan bhi (“Life and economy are both important”) before imposing the lockdown, not now three weeks later. We should not have messaged the lockdown as an act done in fear or as a “curfew” but as a difficult decision in which the government would be with the citizen right through. If it was cruel not to first assure the migrants that they would be supported during the lockdown, it has been worse not to have later quickly made amends.
Open the fund tap
Five, we can surely be more generous with how we can support the millions who have been brutally affected by the stop to most economic activity. Yet, it is amazing how stingy — yes, that is the word – the Centre has been so far with its relief measures. It should also be giving the States more resources for their health services and expanded welfare programmes. But it is unbelievable that even today the Centre is refusing to release the States’ share in Goods and Services Tax (GST) revenues.
There have been many suggestions on how to ameliorate the immediate despair, repair the supply lines and fund what needs to be done now and in the future. If only the Centre had an open mind.
Six, uncertainty and fear among the people calls for assurance from the highest levels on a regular basis, indeed every day, about what is being done. This would also signal that the Centre is sensitive to the difficulties that citizens are experiencing. The Centre can do this only if it sheds its dislike of the press, and not offer obfuscations by mid-level officials as is now happening. Yet, it went even further and asked the Supreme Court to place restrictions on how the media disseminates information on COVID-19.
Compare this attitude with that of the Chief Minister of Kerala. Detailed daily press briefings have built confidence in the State Government’s efforts, so much so that the residents of Kerala have now shed their fear. In the process, a Chief Minister who was earlier seen as a polarising figure has united the State in this crisis, and he has come to be universally admired.
Quell social tensions
Seven, India must be unique in the world for increasing social tensions in such times. After many members of the Tablighi Jamaat congregation in Delhi were found infected, an intense wave of Islamophobia has swept the TV channels and social media. The Muslim community is blamed for waging a “corona jihad”. The result is social ostracism in parts of the country, economic boycotts and an open expression of hate. If the BJP leadership had used its enormous political capital to speak forcefully against this trend, the rabble-rousers would have fallen in line. Its silence should make us afraid of what is to come.
Eight, the path we have chosen of lockdowns and containment to slow the transmission of COVID-19 may call for more (even if shorter) lockdowns in the future. An extended lockdown may make sense in an advanced economy where organised activity is the norm, but in India where there is so much of day-to-day survival and so little social security? Can our society cope with such an assault on the fabric of livelihoods? Is it not time to ask if the cure we are administering is going to be worse than the disease? Should we not begin to discuss alternatives?
Unite for the reconstruction
The economy cannot be operated with an off-on switch. It is going to be a long and hard process to rebuild the economy and rescue the livelihoods of millions of people in rural and urban India that have been weakened, if not destroyed altogether. That is why we need a collective national effort at reconstruction. Or were millions deprived of their daily earnings only so that COVID-19 would not spread to the clangers of pots and pans and lighters of candles, the more privileged among us?
There are doctors, paramedics and accredited social health activists, or ASHAs, across the country who are working tirelessly. There are young medical graduates who have asked to work in COVID-19 wards. There are officials in the States who are working day in and day out on prevention and detection. We already have heroines like the nurse in Kerala who cared for an elderly COVID-19 couple, fell ill herself, recovered and now wants to rejoin duty. But there has been a larger failure of humanity in how the rest of us have responded. We can yet recover that humanity if the political leadership shows the way.
The propaganda machine tells us that we have been doing well. Let us not be fooled. We are in the middle of a humanitarian disaster that would have been worse but for the efforts of the State governments. If we want to, we can still rise to meet the crisis. For that, we need a largeness of political vision that would enable a true collective effort at all levels of government and by all sections of society.
Date:13-04-20
अगला कदम
संपादकीय
अब यह लगभग निश्चित हो गया है कि देश के बड़े हिस्से में लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। इसमें दो राय नहीं कि यह निर्णय समझदारी भरा है और जनस्वास्थ्य से जुड़े तमाम लोग इस बात से सहमत होंगे कि देश में कोविड-19 महामारी को सामुदायिक प्रसार के स्तर पर पहुंचने से रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। सरकार का कहना है कि अगर लॉकडाउन नहीं किया जाता तो 15 अप्रैल तक कोविड-19 के मामले 82,000 तक पहुंच सकते थे। यदि लॉकडाउन भी नहीं लगता और रोकथाम भी नहीं होती तो ये 1.20 लाख तक जा सकते थे। परंतु इस मामले पर केवल इसी पहलू से विचार नहीं किया जा सकता है। सरकार को इस बात का खाका तैयार करना होगा कि कैसे एक तरफ आर्थिक गतिविधियों को आंशिक रूप से शुरू किया जाए और दूसरी ओर इस वायरस के प्रसार को रोका जाए और इसे सफलतापूर्वक ट्रैक किया जाए।
इसमें दो राय नहीं है कि संक्रमण को नियंत्रित रखने में लॉकडाउन की अहम भूमिका रही है। परंतु ज्यादा से ज्यादा जांच और चुनिंदा ढंग से पृथकवास की व्यवस्था भी कारगर साबित हुई है। देश में जांच का दायरा बहुत अधिक सीमित है और ऐसे में इन आंकड़ों को बहुत अधिक विश्वसनीय मानते हुए इनके आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। पॉजिटिव मामलों की वृद्धि दर में अवश्य बदलाव आया है। मार्च के तीसरे सप्ताह तक संक्रमित लोगों की तादाद हर तीसरे दिन दोगुनी हो रही थी। अब इसमें ज्यादा समय लग रहा है। हालांकि इसे संक्रमण की वास्तविक स्थिति का अक्स नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसके लिए जांच को अत्यधिक सघन और तेज करने की आवश्यकता होगी। सरकार को इस दिशा में प्राथमिकता के साथ आगे बढऩा चाहिए।
यह बात ध्यान देने वाली है कि व्यापक लॉकडाउन सरकार के तरकश का इकलौता तीर नहीं है। कुछ पूर्वी एशियाई देशों ने जांच का दायरा बढ़ाकर और पृथक्करण और संपर्कों की पड़ताल के माध्यम से महामारी केे प्रसार को प्रभावी तरीके से रोका है।
अलग-अलग देशों में नतीजों में काफी अंतर रहा है। एक ओर जहां सैन फ्रांसिस्को ने न्यूयॉर्क से पहले लॉकडाउन किया या आयरलैंड ने ब्रिटेन से पहले लॉकडाउन किया। इसका इन शहरों में बीमारी के प्रसार पर भी असर दिखा। दूसरी ओर, ऑस्ट्रिया या डेनमार्क जैसे देशों ने लॉकडाउन समाप्त करना शुरू कर दिया है। वायरस जर्मनी की तुलना में इटली में अधिक घातक साबित हुआ। यह स्पष्ट नहीं है कि विभिन्न भूभाग में यह अंतर क्यों आ रहा है। सरकार को नियंत्रण और प्रसार को लेकर अन्य तौर तरीकों पर भी विचार करना चाहिए।
यह तय है कि लॉकडाउन से चरणबद्ध तरीके से बाहर निकलने की योजना आवश्यक है। इसके साथ-साथ संक्रमण और एंटीबॉडीज (पुराने संक्रमण से संबंधित) का पता लगाने के लिए व्यापक जांच की भी आवश्यकता है। संक्रमित लोगों से संपर्क में आने वालों का पता लगाने की प्रक्रिया तेज करनी होगी। ऐसा करके हॉटस्पॉट का जल्द पता लगाया जा सकता है। यह पता लग जाने पर कि वायरस कहां तेजी से फैल रहा है, उसके अनुसार योजना बनाई जा सकती है जो उन इलाकों और वहां संक्रमितों से संपर्क में आने वालों का पृथक्करण करने या प्रतिबंधित करने से संबंधित हो। परंतु इसके लिए भी सघन जांच प्राथमिक शर्त है। उस स्थिति में शेष अर्थव्यवस्था को खोला जा सकता है। केवल लॉकडाउन बढ़ाना समझदारी नहीं होगी। यह स्पष्ट है कि अभी भी सरकार को काफी कुछ करना है। खासतौर पर जांच बढ़ाने के क्षेत्र में काफी अधिक सुधार करना होगा।
Date:13-04-20
मानसिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित कर सकता है कोविड-19
श्यामल मजूमदार
कई लोगों के लिए यह एक अनजानी अनिश्चितता का डर है कि उन्हें कितने दिन तक अपने रोजमर्रा के कामकाज को स्थगित रखना पड़ेगा। कई अन्य को आशंका है कि कहीं वे कोरोनावायरस के संपर्क में न आ जाएं या फिर कहीं यह उनकी वित्तीय हालत को नुकसान न पहुंचाए। परंतु बात केवल इतनी नहीं है। बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जिनको आशंका है कि उनका रोजगार छिन सकता है। इसके बाद एक बड़ी चिंता यह है कि लोगों के वेतन में कटौती हो सकती है।
दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि कोविड-19 संकट ने आर्थिक और वित्तीय अस्थिरता का एक मिश्रण तैयार किया। इसमें दो राय नहीं कि मौजूदा आशंकाएं सच हैं। लोगों के सामान्य जीवन में भारी उथलपुथल उत्पन्न हो गई है। जाहिर है इसका असर लोगों के भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। उदाहरण के लिए लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में लोगों ने घबराहट में किराने की जमकर खरीदारी कर ली। यह इस बात का उदाहरण है कि कैसे अस्थिरता और अनिश्चितता की आशंका में लोग अजीबोगरीब व्यवहार करने लगते हैं। हकीकत में संक्रमित होने का खतरा कई लोगों में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की आशंका पैदा कर चुका है।
सबसे बड़ी आशंका यह है कि यह महामारी लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाल सकती है। यह कई तरीके से हो सकता है। उदाहरण के लिए घर से काम करना जो शुरुआती दिनों में वरदान प्रतीत हो रहा था वह धीरे-धीरे अरुचिकर प्रतीत होने लगा है। एक आशंका तो यह है कि लगने लगेगा कोई काम है ही नहीं। वहीं दूसरी ओर लोगों में ज्यादा काम करने की प्रवृत्ति पैदा होने लगी है। उन्हें लगने लगा है कि उन्हें लंबे समय तक काम करना चाहिए ताकि वे अपने सहकर्मियों और बॉस को दिखा सकें कि वे काम करते समय दूसरों की तुलना में अधिक उत्पादक रह सकते हैं। जब लोग घर से काम करते हैं और समय पर कोई फोन नहीं उठा पाते या ईमेल का जवाब नहीं दे पाते तो सहकर्मियों को ऐसा लग सकता है कि वे काम को गंभीरता से ले भी रहे हैं या नहीं। आम जीवन में तनाव सामान्य बात है। परंतु एक बात जिसने जाने-अनजाने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालना शुरू कर दिया है वह यह है कि वैश्विक स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक विसंगतियों में नोवेल कोरोनावायरस ने लाखों लोगों को भौतिक रूप से शेष दुनिया से अलग-थलग कर दिया है। भविष्य के अज्ञात भय के साथ मिलकर यह बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अधिकारी के मुताबिक शारीरिक दूरी, पृथक्करण के उपाय, स्कूलों और कार्यालयों का बंद होना आदि कदम खासतौर पर चुनौती भरे हैं। क्योंकि ये कदम उन कामों को प्रभावित करते हैं जो हमें पसंद हैं, हमारे साथियों को हमसे दूर करते हैं।
अकेलापन दुनिया के सबसे महत्त्वपूर्ण जोखिमों में से एक है। अब जबकि अनेक लोगों की आजादी से घूमने फिरने की गतिविधियों पर अंकुश लग गया है तो समस्या और बिगड़ गई है। खासतौर पर बुजुर्गों के लिए जिनका सामाजिक जीवन भी सीमित है। यहां डिजिटल युग हमारी सहायता कर सकता है। आखिरकार इससे पहले कभी अपने प्रिय लोगों से जुड़ा रहना इतना आसान नहीं रहा। कम से कम वीडियो कॉल के माध्यम से करीब होने का भ्रम तो होता है। ऐसा लगता है कि हम जिनसे बात कर रहे हैं वे हमारे आसपास हैं।
इस पृथक्करण का लाभ लेने का एक तरीका यह है कि हम उन चीजों की प्राथमिकता तय कर सकते हैं जो हमें पसंद हैं लेकिन जिनके लिए हम अब तक समय नहीं निकाल पा रहे थे। इस एकाकीपन को दूर करने के लिए लोगों को अपने जीवन के उन पहलुओं पर विचार करना चाहिए जिन पर वे अब तक ध्यान नहीं दे पाए थे।
मनोवैज्ञानिक जो सलाह दे रहे हैं उनमें से एक यह है कि कोविड-19 के बारे में कम से कम खबरें देखें, सुनें या पढ़ें क्योंकि वे हमें निराश करती हैं। बस दिन में एक या दो बार इसके बारे में जानकारी जुटाएं। अचानक इस बीमारी के बारे में खबरों की बाढ़ किसी को भी चिंतित कर सकती हैं।
इस समय बच्चों पर ध्यान देना अत्यावश्यक है। बच्चे संवेदनशील हैं और जब वे बड़ों को निराशाजनक ढंग से वायरस के बारे में बात करते देखते हैं तो वे परेशान हो जाते हैं। इसका आगे चलकर उनके मनोविज्ञान पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।
अंत में, अब जबकि कोविड-19 के बाद छंटनी और वेतन कटौती अपरिहार्य है तो ऐसे में कंपनियों को ज्यादा सावधानी बरतनी होगी ताकि वे इससे उपजे तनाव से निपट सकें। इससे निपटने के तरीके को जितना पारदर्शी रखा जाए उतना ही अच्छा। हर कोई इसकी वजह से परिचित है लेकिन सभी चाहते हैं कि उनके साथ सम्मान से और समानुभूति से पेश आया जाए। संस्थान से बाहर जा रहे लोगों के साथ आप जिस तरह का व्यवहार करते हैं, उसे संस्थान के बाकी लोग बहुत गौर से देखते हैं।
कहने का तात्पर्य यह है कि कोरोनावायरस की महामारी से लडऩा और निपटना केवल शारीरिक या स्वास्थ्यगत चुनौती नहीं है बल्कि यह मनोवैज्ञानिक चुनौती भी है।
विज्ञान से न टकराए अंध-आस्था
हृदयनारायण दीक्षित (लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं)
विज्ञान प्रत्यक्ष सत्य है और आस्था अज्ञात पर विश्वास। ज्ञान-विज्ञान की प्राप्ति सतत विकासशील गतिविधि है। नए आविष्कार प्राय: उपलब्ध ज्ञान के पूरक होते हैं। वे स्थापित निष्कर्ष को निरस्त करने वाले भी होते हैं। विज्ञान के निष्कर्ष अंतिम नहीं होते। ब्रह्मांड विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने ‘दि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग’ में कहा था कि ‘अब तक प्रत्येक गतिविधि का कारण नहीं खोजा जा सका है। यह काम भविष्य के वैज्ञानिक पूरा करेंगे।’
जगत का प्रत्येक अंश गतिशील है। आइंस्टीन ने विज्ञान को गति का अध्ययन बताया। सांसारिक प्रपंचों का कम भाग ही ज्ञात है। एक बड़े भाग को हम नहीं जानते। मत, पंथ, मजहब और रिलीजन की मान्यताओं का आधार अज्ञात दैवीय शक्ति पर विश्वास है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या ईश्वर विश्वासी है। वैज्ञानिक निष्कर्षो का जन्म और विकास प्रयोगों में होता है। आस्था का विकास विश्वास में होता है। जीवन में दोनों का महत्व है। वैज्ञानिक सत्य तथ्य देते हैं। वे विश्वासों से नहीं टकराते, लेकिन पंथिक विश्वासी वैज्ञानिक उपलब्धियों से टकराते हैं। कोरोना वायरस विज्ञान सत्य है। इसका जानलेवा प्रभाव भी एक तथ्य है। दुनिया उससे बुरी तरह पीड़ित है। बावजूद इसके कुछ कट्टरपंथी आस्था के बहाने विश्व मानवता के विरुद्घ सेंधमारी पर आमादा हैं।
जीवन की सारी गतिविधियां देशकाल के भीतर होती हैं। वैज्ञानिकों के शोध देशकाल में होते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन विश्लेषण के बाद निष्कर्ष देते हैं। विश्व उन्हें स्वीकार कर लेता है। इसी तरह कोई सत्पुरुष या दिव्यदूत तत्कालीन कालखंड की आवश्यकतानुसार जीवनशैली विशेष और देव अस्तित्व की घोषणा करता है। उसके समर्थक उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं। शेष लोग उनकी आस्था का सम्मान करते हैं। हम किसी विषय पर नए वैज्ञानिक निष्कर्ष आते ही पुराने निष्कर्ष छोड़ देते हैं। नए को अपना लेते हैं। पंथिक विश्वासों के साथ ऐसा नहीं होता। वे आस्था विश्वासों का पुनर्निरीक्षण नहीं करते। वे कालबाह्य के प्रति भी दुराग्रही बने रहते हैं। वे मानव जीवन से जुड़े चिकित्सा विज्ञान के आधुनिक निष्कर्षो का भी विरोध करते हैं और मानवता को संकट में डालते हैं। तब्लीगी जमात ने यही किया।
दुनिया के शीर्ष धर्म स्थल बंद हैं। वेटिकन सिटी और मक्का-मदीना समेत सभी उपासना केंद्र और उत्सव भी अनुशासनबद्घ स्थगित हैं। इस सबके बावजूद तब्लीगी दुराग्रही मौलवी विश्व को मध्यकाल में ले जाने को तत्पर हैं।
दुनिया में एक लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण के कारण मारे गए हैं। संक्रमितों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, इसके बावजूद तमाम लोग लाॅकडाउन का पालन नहीं करते। यह लत महाभारत के यक्ष प्रश्नों से तुलनीय है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, ‘सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है?’ युधिष्ठिर ने उत्त्र दिया, ‘मृत्यु निश्चित जानकर भी लोगों का आचरण ऐसा है कि वे नहीं मरेंगे।’ महामारी में मृत्यु का खतरा जानते हुए भी लोग अनुशासन नहीं मानते। क्या 21वीं सदी के आधुनिकों का ऐसा आचरण सबसे बड़ा आश्चर्य नहीं है?
प्रकृति काल प्रवाह में परिवर्तनीय है। प्रत्येक नए क्षण पुरातन के गर्भ से अधुनातन का जन्म हो रहा है। पुनर्जागरण काल के पहले यूरोप में अंधविश्वास थे। एशिया का भी एक भाग अंधविश्वासी था। 14वीं सदी के मध्य यूरोप में प्लेग की महामारी आई। 16वीं में इन्फ्लुएंजा का प्रकोप हुआ। चेचक फैला। माना गया कि प्लेग का जन्म एशिया में हुआ। विल ड्यूरेंट ने ‘दि रिनेशेंस’ में लिखा है, ‘युद्ध से अभावग्रस्त एशियाई जनसंख्या की उर्वरता और गंदगी से पैदा महामारी अरब होकर मिरुा, रूस आदि की ओर गई।’ इंग्लैंड की गंदगी की ओर भी ड्यरेंट ने ध्यान खींचा है। यूनान में सिफलिस रोग था। यूनान के लोग इसे देव प्रकोप मानते थे। ड्यूरिंग के अनुसार, ‘यूनानी पुराकथाओं में सिफलिस नाम के भेड़ पालक का उल्लेख है। उसने देवों की पूजा छोड़ दी। अपोलो देव को गुस्सा आया। उन्होंने उसके निकट की हवा विषैली की। शरीर में फोड़े निकल आए।’ अंधविश्वासों से टकराने का काम बड़ा है। ईसा के 400 वर्ष पूर्व यूनान में सुकरात पर आरोप था कि वह पृथ्वी के नीचे क्या? स्वर्ग में क्या? आदि प्रश्न उठाते हैं और देवों को नहीं मानते। 501 जज बैठे। उनमें 281 ने मृत्युदंड के पक्ष में मत दिया और 220 ने उन्हें निर्दोष बताया। उन्हें मृत्युदंड मिला। तब भी यूनानी समाज में आस्था और विश्वास से संवाद जारी रहा। दार्शनिक अंधविश्वासों से टकराते रहे। यूरोप ने पुनर्जागरण में आत्मनिरीक्षण किया।
भारत के धर्म में आस्था के पुनर्निरीक्षण की सुदीर्घ परंपरा है। ऋग्वेद प्राचीनतम आस्था विश्वास है। इंद्र वरिष्ठ देवता हैं। ऋग्वेद में उनके अस्तित्व पर प्रश्न हैं- पता नहीं कि वह हैं या नहीं हैं? फिर यज्ञ कर्मकांड बढ़े। उपनिषद में कहा गया कि यज्ञ की नाव में छेद हैं। डूबने का खतरा है। पूरी महाभारत में आस्था से जिरह है। नियतिवाद और पुरुषार्थवाद में टक्कर है। भारत के धर्म और आस्था में वैज्ञानिक विवेक की जगह है। वैदिक निरुक्त में ‘तर्क’ को देवता बताया गया है। सामी पंथों और मजहबों में प्रश्नों की जगह नहीं है। इसीलिए उनके विश्वासों पर बहस नहीं है। भारत का धर्म गतिशील आचार संहिता है। इसमें वैज्ञानिक विवेक को आत्मसात करने और कालवाह्य को त्यागने की क्षमता है। संविधान (अनु. 51क) में कहा गया है, ‘वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान विवेचन की भावना का विकास’ मौलिक कर्तव्य हैं। इसी दृष्टिकोण के चलते सांप्रदायिक विभाजन के बावजूद भारत पंथिक मजहबी राष्ट्र राज्य नहीं बना।
संप्रति विश्व में आपातकाल जैसी स्थिति है। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महामारी से युद्घरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारतीय दृष्टिकोण और प्रयासों की प्रशंसा की है। आपात समय में ही धर्म, विज्ञान और मानवीयता की परीक्षा होती है। विज्ञान सत्य तथ्य देता है। धर्म उनका सदुपयोग करता है। विज्ञान विश्व की सार्वभौम बुद्घि है। धर्म विश्व का अंतस् भाव है। विज्ञान में भाव और संवेदन नहीं होते। विज्ञान मस्तिष्क है, धर्म हृदय है। काश विज्ञान के पास हृदय होता तो मानव संहारक परमाणु हथियार न होते।
कट्टरपंथी जमातों के पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवीय संवेदनशीलता होती तो शायद भारत में कोरोना बंधक बन जाता। सच्चे धार्मिक लोकमंगल के लिए विज्ञान का सदुपयोग करते हैं। वे पंथिक विश्वासों को लेकर चिकित्सकों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर हमला नहीं करते। धर्म और विज्ञान परस्पर संबंधी हैं। मानवता की सेवा के लिए धर्म को नेतृत्व करना चाहिए। ताजा चुनौती के मद्देनजर मानवता के हित में विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान तत्परता से जुटे हैं। वे स्वागतयोग्य हैं। यह भारत और भारतीय संस्कृति के लिए अनुशासन पर्व का अनिश्चित कालखंड है।
केरल ने किया कमाल
विनीत नारायण
करोना वायरस का भारत में सबसे पहला मामला 30 जनवरी 2020 को केरल में पाया गया था। तब से आज तक कोरोना के कारण केरल में केवल 2 मौतें हुई हैं। इस दौरान 1.5 लाख लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है‚ 7447 लोगों में संक्रमण पाया गया और 643 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए। जहां भारत के मीडिया का एक बड़ा हिस्सा कोरोना को लेकर हड़बड़ाहट में‚ रात दिन सांप्रदायिक जहर उगल रहा है‚ वहीं दुनिया भर के मीडिया में कोरोना प्रबंधन को लेकर केरल सरकार द्वारा समय रहते उठाए गए प्रभावी कदमों की जमकर तारीफ हो रही है। विशेषकर केरल की स्वास्थ्य मंत्री शैलजा टीचर की‚ जो बिना डरे रात–दिन इस माहमारी से लड़ने के सड़कों‚ घरों‚ अस्पतालों में प्रभावशाली इंतजाम में जुटी रही हैं।
अगर पूरे भारत की दृष्टि से देखा जाए तो केरल अकेला ऐसा राज्य है‚ जिसके सामने कोरोना से लड़ने की चुनौती सबसे ज्यादा थी। इसके तीन कारण प्रमुख हैं। भारत में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक केरल में ही आते हैं। चूंकि कोरोना विदेश से आने वाले लोगों के मध्यम से आया है इसलिए इसका सबसे बड़ा खतरा केरल को था। दूसराः केरल का शायद ही कोई परिवार हो‚ जिसका कोई–न–कोई सदस्य विदेशों में काम न करता हो और उसका लगातार अपने घर आना जाना न हो। केरल की 17.5 फीसद आबादी विदेशों से रहकर आई है। इसलिए इस बीमारी को केरल में फैलने खतरा सबसे ज्यादा था। तीसरा; केरल भारत का सबसे ज्यादा सघन आबादी वाला राज्य है। एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाली आबादी का केरल का औसत शेष भारत के औसत से कहीं ज्यादा है।
इसलिए भी इस बीमारी के फैलने का यहां बहुत खतरा था। इसके बावजूद आज केरल सरकार ने हालात काबू में कर लिया है। फिर भी स्वास्थ्य मंत्री शैलजा टीचर का कहना है‚ ‘हम चैन से नहीं बैठ सकते‚ क्योंकि पता नहीं कब ये माहमारी‚ किस रूप में फिर से आ धमके।’ आम तौर पर हम सनातनधर्मी लोग वामपंथी विचारधारा का समर्थन नहीं करते क्योंकि हम ईश्वरवादी हैं और वामपंथी नास्तिक विचारधारा के होते हैं। पर पिछले तीन महीनों के केरल की वामपंथी सरकार के इन प्रभावशाली कार्यों ने यह सिद्ध किया है कि नास्तिक होते हुए भी अगर वे अपने मानवतावादी सिद्धांतों का निष्ठा से पालन करें तो उससे समाज का हित ही होता है। सबसे पहली बात तो केरल सरकार ने ये किया कि उसने बहुत आक्रामक तरीके से फरवरी महीने में ही हर जगह लोगों के परीक्षण करने शुरू कर दिए थे। इस अभियान में स्वास्थ्य मंत्री ने अपने ३० हजार स्वास्थ्य सेवकों को युद्ध स्तर पर झोंक दिया। नतीजा यह हुआ कि अप्रैल के पहले हफ्ते में पिछले हफ्ते के मुकाबले संक्रमित लोगों की संख्या में 30 फीसदी की गिरावट आ गई। जबकि शेष भारत में लॉक–डाउन के बावजूद संक्रमित लोगों की संख्या व मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह सही है कि इटली‚ स्पेन‚ जर्मनी‚ इंग्लैंड और अमेरिका जैसे विकसित देशों के मुकाबले भारत का आंकड़ा प्रभावशाली दिखाई देता है। पर इस सच्चाई से भी आंखे नहीं बंद की जा सकती कि शेष भारत में कोरोना संक्रमित लोगों के परीक्षण का सही आंकड़ा ही उपलब्ध नहीं है।
मेडिकल उपकरणों की अनुपलब्धता‚ टेस्टिंग सुविधाओं का आवश्यकता से बहुत कम होना और कोरोना को लेकर जो आतंक का वातावरण मीडिया ने पैदा किया; उसके कारण लोगों का परीक्षण कराने से बचना। ये तीन ऐसे कारण हैं‚ जिससे सही स्थिति का आकलन नहीं किया जा सकता। इसलिए पिछले हफ्ते ही मैंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सोशल मीडिया के मध्यम से सुझाव दिया था कि वे हर जिले के जिलाधिकारी को निर्देशित करें कि वे अपने जिले में हर दिन किए गए परीक्षणों की संख्या और संक्रमित लोगों की संख्या अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करें। जिसकी गणना करके फिर नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (एनआईएस) सही सूचना जारी करता रहे। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री की पहल पर शुरू किया गया ‘आरोग्य सेतु’ एप इस दिशा में एक सराहनीय कदम है पर यह भी उस कमी को पूरा नहीं करता जो जिलाधिकारी कर सकते हैं।
अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित अखबार ‘द वॉशिंगटन पोस्ट’ ने लिखा है कि केरल का उदाहरण भारत सरकार के लिए अनुकरणीय है। क्योंकि पूरे देश का लॉक–डाउन करने के बावजूद भारत में संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस लेख के लिखे जाने तक लगभग 7.5 हजार लोग संक्रमित हो चुके हैं और करीब 240 लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। हालांकि केरल में भी स्वास्थ्य सेवाओं की दशा बहुत हाई क्लास नहीं थी पर उसने जो कदम उठाए‚ जैसे लाखों लोगों को भोजन के पैकेट बांटना‚ हर परिवार से लम्बी प्रश्नावली पूछना और आवश्यकता अनुसार उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना‚ संक्रमित लोगों को तुरंत अलग कर उनका इलाज करना जैसे कुछ ऐसे कदम थे‚ जिनसे केरल को इस महामारी को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। केरल के हवाई अड्डों पर भारत सरकार से भी दो हफ्ते पहले यानी 10 फरवरी से ही विदेशों से आने वालों यात्रियों के परीक्षण शुरू कर दिए गए थे। ईरान और दक्षिण कोरिया जैसे 9 देशों से आने वाले हर यात्री को अनिवार्य रूप से क्वारंटीन में भेज दिया गया।
पर्यटकों और अप्रवासी लोगों को क्वारंटीन में रखने के लिए‚ पूरे राज्य में भारी मात्रा में अस्थाई आवास गृह तैयार कर लिये गए थे। इसका एक बड़ा कारण यह है कि पिछले 30 सालों में केरल की सरकार ने ‘सबको शिक्षा और सबको स्वास्थ्य’ के लिए बहुत काम किया है‚ जबकि दूसरी तरफ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का व्यवसायीकरण करने के हिमायती विकसित पश्चिम देश अपनी इसी मूर्खता का आज खामियाजा भुगत रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का कहना कि अमेरिका में इस महामारी से 1 से 2.5 लाख लोग मर सकते हैं‚ अगर 1 लाख से कम मरे तो हम इसे अपनी सफलता मानेंगे। ऐसा इसलिए है कि अमेरिका में जनस्वास्थ्य सेवाओं का आभाव है और इसलिए वहां चिकित्सा बहुत महंगी होती है। केरल के इस अनुभव से सबक लेकर भारत सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य के व्यवसायीकरण पर रोक लगाने के लिए फिर से सोचना होगा। क्योंकि पहले तो मौजूदा संकट से निपटना है फिर कौन जाने कौन सी विपदा फिर आ टपके।
Date:13-04-20
सरकार और गांव में संवाद जरूरी
रुद्र प्रताप दुबे
सत्ता के ऊपरी तल और सबसे निचली ईकाई के बीच संवाद कोरोना से लड़ने में बड़ा हथियार साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर सीधे संवाद कर और कोरोना से जागरूकता लाने के लिए गांव के लोगों को तैयार करने में अभी तक सफल रही है।
लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 अब तक प्रदेश के सभी ग्राम प्रधानों से दो बार संपर्क कर चुका है और इस दौरान 70 हजार के करीब शिकायतों को निस्तारित भी किया गया। स्थानीय नगर निकायों में नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों के सभी सभासदों से भी लखनऊ कंट्रोल रूम का संवाद हो चुका है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जिस तरह सरकार सबसे निचली इकाई तक इस संवाद के साथ पहुत्च रही है, उसका नतीजा गांव में कोरोना को लेकर जागरूकता के रूप में दिख रहा है। लोग खुद ही बाहर से आने वालों को रोक रहे हैं, उन्हें मेडिकल चेकअप कराने को कह रहे हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के इस कंट्रोल रूम द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम व प्रबंधन की फील्ड में की जा रही कार्रवाई का फीडबैक प्राप्त करने व संक्रमण से संदिग्ध लोगों की पहचान व उनके इलाज को लेकर जरूरी सलाह व निर्देश देकर मदद की जा रही है। सीएम हेल्पलाइन पर प्रधानों द्वारा संक्रमण से प्रभावित परिवारों व मरीजों की ओर से आने वाले फोन पर हो रहे संवाद का विश्लेषण भी किया जा रहा है। इसके आधार पर एक स्टैंर्डड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार हुआ है, जिससे ये जाना जा रहा है कि प्रदेश भर में देश के विभिन्न हिस्सों से लौटे लोग किस तरह संक्रमित हुए? इसके परिणामस्वरूप जांच व इलाज की जरूरत समझने में अधिक आसानी होगी। ऐसे समय जब कोरोना वायरस के कारण लॉक-डाउन हुए उत्तर प्रदेश में एक बड़ी आबादी घरों में सिमट गई है, उस समय आम जनजीवन को सुगम बनाने के लिए प्रदेश सरकार अपने तकनीकी संसाधनों द्वारा लगातार प्रयासरत है। कोरोना महामारी की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने सभी जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। इन कंट्रोल रूम द्वारा कोरोना वायरस से बचाव, रोकथाम एवं नियंत्रण से संबंधित सूचनाओं को जिला स्तर पर प्राप्त कर उनका संकलन करके निश्चित समय के अंदर बड़े अधिकारियों को वास्तविक स्थितियों से अवगत कराया जा रहा है। राज्य के बड़े अधिकारी इन जानकारियों और तकनीकी को अब ग्राम प्रधानों को भी समझा और बता रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग की विस्तृत भूमि प्रबंधन प्रणाली ‘डिजिटल लैंड’ को केन्द्र सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने एक्सिलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस रिइंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के तहत कैटेगरी-1 के लिए गोल्ड मेडल दिया था, तब किसी ने सोचा भी ना होगा कि पेपरलेस हो चुका मुख्यमंत्री कार्यालय और ई-गवन्रेस की ओर तेजी से बढ़ रही उत्तर प्रदेश सरकार अपनी इसी ई-गवन्रेस की जनसेवा को संकटकाल में जनसुरक्षा का भी माध्यम बना लेगी। इस कंट्रोल रूम के जरिये लोगों को क्वारंटीन वार्ड, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, आइसोलेशन वार्ड और लेवल-1, 2 व 3 के कोविड अस्पतालों के बारे में बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इंटीग्रेटेड राहत पोर्टल व कोविड-19 मोबाइल एप और सिंगल लाइन से 12 लाइन विस्तारित क्षमता वाले टोल फ्री नंबर 1070 की शुरु आत भी रिकॉर्ड समय के भीतर हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों में भी फंसे अपने नागरिकों की सहायता के लिए हफ्ते के सात दिन और 24 घंटे चालू रहने वाला एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, जिस पर संपर्क कर के लोग कोरोना वायरस के संकट के बीच मदद प्राप्त कर सकते हैं।
तकनीकी सेवाएं किस तरह लॉक-डाउन के दौरान भी उत्तर प्रदेश सरकार को हर जरूरतमंद तक पहुंचा रही है, उसकी बानगी देखना हो, तो हमें योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के 86.71 लाख वृद्ध एवं विधवा महिलाओं, दिव्यांगों और अशक्तों को 871 करोड़ रु पये की मदद को देखना होगा। सरकार सोशल मीडिया पर मुस्तैद है, डिलीवरी सिस्टम में भी हर दिन के साथ सुधार हो रहा है, प्रशासन भी व्हाट्सएप नम्बरों पर सुनवाई कर रहा है और सरकार सिर्फ शहरों तक सीमित ना होकर गांव के हर दरवाजे तक पहुंच चुकी है; तब मेरी एक सलाह है कि कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। इस सिस्टम से योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार कोरोना से लड़ी जाने वाली इस लड़ाई को और बेहतर तरीके से लड़ पाएगी।
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