11-04-2020 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date:11-04-20
Locked out
Women informal workers are doubly invisibilised
TOI Editorials
The majority of the urban poor – daily wage and migrant workers – are in dire straits. Out of work, without a secure roof over their heads, many made a hard journey to their own villages. Those who built homes and offices, who provided the city’s services, are now dependent on the kindness of strangers and the state’s capacities to provide basic meals and rations.
These workers are often invisibilised, and the women among them especially so. It’s odd, because women formed nearly 70% of internal migrants according to the 2011 census. While largely because of marriage, the number of women moving for work also grew by 101%, according to an IndiaSpend analysis. These women may be domestic workers or do informal work for factories, etc, and their working conditions are precarious even in normal times.
They face gender discrimination as workers, are cut off from social protections as migrants. Migrant workers also remit much of their meagre earnings to their families in the village and their lives are tested in any crisis. Also, many women who did unpaid work at home, caring for the family, are now rendered more vulnerable by the lockdown. Sexual harassment of those who are perceived as powerless is also a reality. This economic and social distress is especially acute for trans-persons, whose livelihoods cannot carry on when social functions stop and the streets empty out. Given the practical challenges of social distancing for them, their health is also in greater danger, and expectations of medical care more distant.
Team India and winning the pandemic battle
The ability to quell the epidemic is linked to political will and professional skill shaping a multi-sectoral response
K. Srinath Reddy, [President, Public Health Foundation of India.]
When will we move COVID-19 from a tense present to past tense? That question hangs perplexingly and lies posed before an embattled world and an anxious India. As we look to the possible end of the 21-day national lockdown, what next? Is there an early timeline for return to normalcy or will we have to wait for years to regain the vigour and the vitality of life as before in a reconnected world?
Self-reliance is the way
India has to chart its own strategy, whether it is in planning a staged release from the lockdown or in developing domestic capacity for medical equipment. There will be a need for scientific and economic cooperation with the rest of the world, but self-reliance is the rudder that must steer our ship as we sail through these rough seas. Globalisation lies shredded as we read of French and German officials protesting at the Americans seizing shipments of masks that they had ordered from China, in what is being called “guerre des masques” (war of the masks).
For charting our course ahead, we have to answer several questions. Did the lockdown benefit us and will we gain further by extending it fully or partially? Will we be in a position to gear up the capacity of our health system for effective public health and health-care responses across the country within the next few weeks if there is a surge in cases? How can we triage our response strategies to best use our limited resources? Are there favourable factors which suggest that India will have a less extensive spread or a milder manifestation of illness? What kind of partnerships need to be mobilised in the country to develop and deliver an effective response?
Moving forward
The impact of a three-week lockdown on reducing infectivity cannot be gauged well till the third week because the virus has an incubation period that can extend up to 14 days, though the vast majority of cases clinically emerge by 11 days. Whether there are already infected cases that will spread outdoors after the lockdown will be gauged by clinical criteria (syndromic surveillance) and testing (using viral or antibody tests as indicated). House-to-house surveillance being implemented in Andhra Pradesh, even during the lockdown, involves accredited village and block level volunteers partnering front line health workers to identify symptomatic persons for later visits by medical teams. The involvement of designated volunteers and community-based organisations can greatly enhance case detection, isolation, counselling, severity-based care and social support. Potentially favourable factors for India are the younger age profile and a higher rural proportion of our population compared to China, Europe, the United States or other highly affected countries whose populations are older, urban and highly mobile. However, this enjoins us to energetically protect the elderly and rural segments of our population. Restricting urban to rural movement to essential goods and essential needs, for at least six weeks after the lockdown ends, will help. The health, nutrition and financial security of the poor must be ensured. Elderly persons too should observe social distancing and limit visits outside home for this period. Essential economic activity can be resumed in stages.
We would be entering June by this time. By then, we should have a better picture of the spread and severity of the epidemic in different parts of the country. That would need a greater level of testing to detect both asymptomatic and symptomatic persons who have been infected, through random population sampling in different parts of the country. We should quickly gear up our testing capacity to meet this mapping mandate. Hotspots should be identified, based on numbers of self-referred symptomatic cases, persons identified on home visits and population survey results. These should be ring fenced, with intense search for contacts and active spreaders, with further localised lockdown as needed.
The height of summer in June may also give us some respite, if not full relief. There is some evidence that this virus too, like other coronaviruses, is likely to wane in hot weather. Other suggestions, of protection from malaria endemicity and past BCG vaccination, are speculative and based on correlation studies which do not qualify for inference of causation. Crowded living conditions and propensity to have myriad mass gatherings, for political, religious or social reasons, can be our undoing if we do not enforce discipline.
Even if some factors favour us, our ability to quell the epidemic will depend on how well political will and professional skill can shape a coherent, countrywide multi-sectoral response. Think of it as a game of cricket. Even if the pitch conditions favour us, we still have to play well to win. If COVID-19 is the batsman scoring freely, the health system is the bowler trying to tie him down and get him out. Full support is needed from the other sections of the government who form the close-in field and the citizens who are guarding the out-field. Everyone has to be on their toes, avoiding a poor health system response (loose balls), supply chain delays (dropped catches) and social distancing violations (misfields). No huddles please!
Focus on health services
We also need to make sure that our health-care system provides timely and competent care to all who need. Primary health-care facilities, district hospitals, public and private tertiary care institutions have to gear up with equipment and augment human resources drawn both from trainees and retirees. Considering the higher risk to older health-care providers, the first line of care should be formed by younger staff members who will have milder effects even if infected. The older staff members can provide supervisory support. This will prevent attrition of the health workforce due to exhaustion or illness. Temporary hospitals for treatment and isolation facilities for persons on quarantine may need to be set up at short notice. Industry must produce essential medical equipment and drugs to meet our needs and, if capacity permits, assist other countries.
This has to be our game plan, with flexibility to change the field settings and bowling options as we reassess the situation periodically. Let us get going, to win this match as Team India.
Date:11-04-20
Lives and livelihoods
Centre must spend more, forego tax revenues to protect livelihoods during lockdown
Editorial
The government is in the process of applying its mind on whether it should extend or lift in phases the 21-day lockdown that ends next week. The choice for Prime Minister Narendra Modi now, as when he decided to impose the lockdown on March 24, is the same — between saving lives and ensuring livelihoods. He rightly privileged the former over the latter then. But as India nears the end of the lockdown period, the serious damage to the economy and livelihoods is beginning to make itself apparent. There is tremendous pressure from industry bodies to opt for a nuanced policy that will help economic activity to restart as they fear a collapse if activity is stopped for another fortnight. Lives could be lost to hunger and livelihoods sacrificed in the lockdown. One way to sidestep this existential dilemma is by bringing on a second round of an economic relief package that goes well beyond the first both in terms of the financial commitment and the spread. Out-of-the-box ideas for delivering support and also for raising the required funds might be required. For starters, it is clear that the government should consign fiscal conservatism to the cupboard for now and go all out to spend and support the economy. Economists are unanimous that there is little option now but to print money and spend. That is exactly what the developed countries are doing.
The ₹1.7-lakh crore package announced by Finance Minister Nirmala Sitharaman on March 26 was a good start but barely accounted for 1% of GDP. India should spend at least 5% of GDP for now — about ₹10-lakh crore. The cash transfers to the poor should be hiked to at least ₹3,000 a month for the next three months. This should be in addition to free rations and cooking gas, as was announced earlier. In the harvest season, farmers need logistical support for moving their produce to markets. Lenders, including NBFCs, should be granted freedom to reschedule their loan accounts so that borrowers are not under pressure to repay for fear of turning delinquent. A credit guarantee fund that will support non-delinquent borrowers for the next six months will be a good option. Such a fund can be financed through a domestic bond offering. The bankruptcy code should be suspended for the next six months, at least for MSMEs. And why not a GST holiday for the next three months? The loss of revenue will be ₹3-lakh crore at worst, but in reality will be much lower than that because economic activity is at a standstill now. Such a move will ease cash flows for business and also obviate the need for statutory compliances at a time when the focus will have to be on getting businesses back on track. The crisis now is without precedent and the solutions cannot be conservative. Generous support from the government, and quickly delivered, is the need of the hour.
A Plan forthe aftermath
If government runs huge deficit to tackle crisis and asks RBI to monetise part of it, so be it
Yashwant Sinha
We have abided by the advice of the prime minister; observed the Janata Curfew; clapped our hands and utensils; followed the lockdown and lighted the diyas. It is a moot question whether the government has done all that it should have in the meanwhile and at the right time. We shall postpone these questions for the future because the need of the hour is to fight the disease together and with all our might. The purpose of this article is to talk about management of the aftermath.
Everyone is agreed that the whole world is hurtling towards an unprecedented economic recession. India, already facing a massive slowdown, is going to get hurt perhaps more than the others, because our economic immune system is already weak. What should we do in the given situation?
The first is containing the spread of the virus. Apart from the manpower, medicines, protective equipment for frontline workers and other methods, it will need massive resources to tackle it. Second, the poor are already suffering in more ways than one, including the daily wage earners. They will have to be taken care of, again needing massive resources. And third, economic activity will have to be revived as soon as conditions return to normal or near-normal, for which businesses will have to be helped, again needing massive resources; both in terms of revenue foregone and actual cash outgo. The question, therefore, on everyone’s mind is how much money will be needed for all this and where will it come from? What the government and the RBI have done so far is clearly awfully inadequate. Other countries have done much more. India can be no exception.
It is difficult at this stage of the crisis to make a correct estimate of how much money will be needed and for how long. I think as a nation we must decide that India will spend whatever it takes to tide over the pandemic and its aftermath. Resources should not be allowed to be a constraint. But where will the money come from? Obviously, it will have to come from the government of India. The state governments are already short of resources and can make little contribution to this effort.
Where will the government of India get the resources? We need an expert committee to work this out. But broadly speaking, it will come partly through market borrowings and partly from the RBI. Manmohan Singh had decided in 1994 that in future the government of India would not monetise its deficit; in other words, would not borrow from the RBI but go to the money market and borrow from there. In these unprecedented times, we may take leave from that very sound principle, which all governments have followed religiously since then, and borrow from the RBI. This means printing of more currency notes with all its attendant problems including inflation. Government of India will have to take the steps necessary to tackle the after-effects to the extent possible. It must ensure that the supply chains work smoothly.
I am making this suggestion with the fullest sense of responsibility. After all, I am guilty of imposing on the country the Fiscal Responsibility and Budget Management Act. I am today publicly declaring that I shall have no problem if the government of India runs a huge deficit to tackle the present crisis and asks the RBI to monetise a part of it.
The more important issue, however, is — how will the money be spent and efficiently. Clearly, the states will have to play a very important role in this, as much of the work will have to be done by them. I have already tweeted that since the finance commission continues to be in existence and has a clear idea of the state finances, it should be immediately tasked with the responsibility of discussing this matter with the state governments and making its recommendations available within a period of one month. The task force under the finance minister could work out the needs of businesses and the government of India both in the short as well as the medium term.
The more important question which remains is of properly and efficiently spending this money. Obviously, it should not be wasted and each rupee spent creates its own multiplier effect. Our system leaves much to be desired. And the moment it is known that funding is not a constraint, the system can go berserk. We must guard against that and ensure that rules are in place, specially at the field level to ensure the proper use of resources. During the Bihar famine of 1967, we as district collectors were required to get as many kutcha wells dug as possible. The payment was to be made based on the depth and width of the well. It was a simple formula and the payments made could be easily verified. The methodology adopted for the construction of quality roads under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is also a good guide. We can devise even better methods with all the technology that is available to us today.
The banks and other financial institutions will have to be provided with resources to help the private sector, specially the agricultural and MSME sectors. In the rural areas, we must ensure that durable assets are created out of the funds made available. The rules governing the
MGNREGA scheme should be tweaked to the extent necessary in order to ensure that more material than labour is used wherever necessary.
India should and can come out of the present crisis with as little damage as possible if we tackle it together. The battle is already lost if some of us decide to use the crisis for personal projection or for serving petty selfish interests. We cannot control what happens in other countries, but we can surely learn from them and adopt their best practices. We must also play our role in defining the new global order because the world is more intertwined now than ever before.
Date:11-04-20
A new multilateralism
Having recast key bilateral ties, Modi now has a chance to end Delhi’s defensiveness in approaching the world.
C. Raja Mohan, [Distinguished fellow at the Observer Research Foundation]
As Prime Minister Narendra Modi heads to the United States this week for engagements ranging from the United Nations in New York to Silicon Valley in California, the demands of multilateralism have begun to loom larger on India’s diplomacy. New Delhi’s challenge is not just about reforming the UN and winning a permanent seat at the UN Security Council. For, a seat at the high table is of no consequence if India does not modernise its multilateralism.
Whether it is Modi’s meetings with US President Barack Obama in New York or Facebook’s Mark Zuckerberg in Silicon Valley, India’s approach to critical issues like climate change and internet governance is likely to figure at the top of the agenda. At the UN itself, the challenges of sustainable development and reforming international peacekeeping are being taken up for special discussion this year.
Having recast many of India’s key bilateral relations, Modi now has an opportunity to end the defensiveness that had crept into India’s multilateralism in recent decades. India, under Jawaharlal Nehru, punched way above its international weight at the UN on issues ranging from human rights to nuclear arms control. India was not a permanent member of the UNSC, but it had big ideas on governing the world. By the 1960s though, India’s multilateralism had degenerated into what Shashi Tharoor called a “moralistic running commentary” on world affairs. As India’s “third worldism” reached its peak in the 1970s, Delhi’s multilateralism became increasingly dysfunctional.
As Delhi set more ambitious global goals — such as the New International Economic Order — India’s voice became less effective. Some of its campaigns — notably the one for the New International Information Order — ran headlong into India’s core political values like democracy. It was no coincidence that Delhi’s rhetoric on the New International Information Order coincided with the imposition of Emergency at home four decades ago.
Worse still, India often acted against its own interests on the world stage. In the 1970s and 1980s, Delhi opposed the very technologies that would empower its people and improve its international leverage — for example, direct broadcast satellites and transborder information flows — all in the name of territorial sovereignty.
Delhi’s dysfunctional multilateralism was made more acute by the relative decline of India’s economic weight. The situation was only reversed in the 1990s, when India began to post higher growth rates. That India’s reform era coincided with the end of the Cold War, however, created political complications. The new hubris in the West, that history had come to an end, was matched by the conviction that supra-national institutions could replace the traditional sovereign units of the global system and fix all problems in the world through effective interventions.
If the new Western rhetoric made India nervous about the internationalisation of the Kashmir question, Delhi was constantly torn between the imperatives of economic reform demanded by the new era of globalisation and limited domestic support for structural change. The adaptation, therefore, was grudging and incremental.
The new realism guiding Indian diplomacy after the Cold War recognised that an improved relationship with America was one instrument to fend off various multilateral pressures. It rightly saw that Delhi could not end the atomic apartheid against India through pious rhetoric on nuclear disarmament and the claim that it had an “impeccable record” on non-proliferation. The change in India’s position in the global nuclear order would only come through a political deal with the dominant power in the international system. That precisely was the meaning of the historic civil nuclear initiative of 2005 signed by then PM Manmohan Singh and then President George W. Bush.
But entrenched opposition to reform, barely concealed xenophobia on the left and right of the political spectrum, and deep-rooted suspicion of the West meant it was very difficult to overcome India’s defensive approach to globalisation. As elsewhere on foreign policy, Modi has signalled some interesting shifts in India’s multilateralism.
After initially rejecting the Bali accord on food security, Modi worked with Obama to find a mutually acceptable compromise. On climate change, Modi has hinted at greater flexibility by underlining the urgency of mitigating climate change and India’s commitment to constructive outcomes at the Paris talks later this year. On internet governance, Modi has moved India from an excessive state-centric approach to “multistakeholderism” that recognises the role of the private sector and civil society.
These changes fit into Modi’s ambition of making India a “leading power” on the global stage. Any substantive reorientation of India’s multilateralism, however, must rest on three broad principles.
The first is the recognition that multilateralism really matters for India’s future growth and national security. India’s expanding economic interdependence — trade is now nearly 50 per cent of the GDP — demands that Delhi must actively shape the international environment by becoming a rule-maker. Being a conscientious objector might have been politically cute once, but it could be rather costly at the current juncture.
Second, India cannot treat multilateral diplomacy as a boutique corner of the foreign office dispensing moral platitudes. It must be a tool for the pursuit of India’s national interests as well as the expression of its universalist ideals. Finding a better balance between the two imperatives is the key to successful multilateralism.
Third, Delhi cannot forget that multilateral negotiations are deeply influenced by the nature of international power hierarchies. While it must bargain hard, Delhi must also have the flexibility to make reasonable compromises. Unlike in the past, India today has the economic weight and the market size to negotiate effectively and generate sensible outcomes that are in tune with its national interest as well as global public good.
The world is probably ready to accommodate India’s special interests on such global issues as climate change and internet governance if Modi moves Delhi down the path of pragmatic multilateralism. For the PM though, the challenge is really at home, where getting the system to reform itself or discard the inherited defensiveness has not been easy.
कोरोना के बाद हम सभी की जिंदगी में परिवर्तन होना तय
साधना शंकर, (भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी)
पिछले दो हफ्तों से अधिकांश दुनिया लॉकडाउन में है। कई बार अपनी खिड़की के सामने खड़े होकर मैं बाहर देखती हूं। कभी कोई बस या कार सूनी सड़कों से गुजरती है या साइकिल पर कोई अकेला आदमी या फिर कोई कुत्ता इन गलियों में यहां-वहां देखता हुआ घूम रहा होता है। यह शायद ही वह दुनिया है, जिसे मैं जानती थी। जब अपने फोन की ओर देखती हूं, जो आजकल बहुत होता है सिवाय वायरस के बारे में सलाह की झड़ी के इनमें यह सीख होती है कि आजकल बंदी में दिन कैसे बिताएं या फिर दुनियाभर से खाली शहरों, सड़कों या चौराहों के वीडियो। सोशल मीडिया पर प्रकृति का पुनरुत्थान भी बार-बार आने वाला विषय है। सड़कों पर चलते हाथी, बॉम्बे हाई में व्हेल (शायद फेक) और दिल्ली में बहती नीली यमुना इनमें हैं। कई बार यह जिदंगी छलावा जैसी लगती है। जब मैं सुबह उठती हूं तो पहला विचार आता है कि ‘क्या यह बुरा सपना है?’ जैसे-जैसे सुबह बीतती है, हर दिन की एकरूपता मुझे घूरती है। यह समय बहुत चुनौतीपूर्ण और कष्टकारी है।
मैं उत्साहित रहने की कोशिश करती हूं, रोज एक्सरसाइज भी करती हूं, घर से और घर पर वे काम भी कर रही हूं, जिनकी मुझसे उम्मीद की जाती है और तारों को भी देखती हूं जो प्रदूषण घटने से अब ज्यादा चमकते हैं। इसके बावजूद मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मैं जिंदगी के लिए तरस रही हूं, कम से कम उस जिंदगी के लिए जो इस वायरस के आने से पहले मुझे लगती थी कि मेरी है। मैं उत्कंठित हूं पार्क में घूमने, बाजार जाने, मूवी देखने, दोस्तों व रिश्तेदारों से मिलने और उन्हें गले लगाने के लिए। इन सालों में इन साधारण सी चीजों का मैंने कोई मोल नहीं समझा, असल में कभी इनके बारे में सोचा ही नहीं, अचानक यह वह संपति बन गई जिसके लिए मैं कामना करती हूं।
तैयार होकर काम पर जाना ऐसी चीज है, जिसे लेकर हर कोई कभी न कभी रोना-धोना या मजाक करता हो। आजकल इसके लिए प्रतीक्षा रहती है। घर से काम चल रहा है, लेकिन कार्यस्थल की गूंज, एक-दूसरे से मिलना जैसी सांसारिक चीजों का मूल्य अब स्पष्ट हो रहा है। स्क्रीन की अपनी उपयोगिता है, लेकिन अपने चारों ओर अन्य लोगों की मौजूदगी की ऊर्जा कुछ ऐसी चीज है जो वह कभी आत्मसात नहीं कर सकती। खाली स्टेडियम में खेल रहे खिलाड़ी कभी आकर्षक नहीं दिखते। कोविड-19 पर विजय तो होगी ही, चाहे वह दवा से, समय के साथ या प्रकृति से हो। तब यह दुनिया को कैसे बदलेगा? यही सवाल है जो आज हमें सबसे अधिक घेरे हुए है।
पहले की सभी महामारियों ने हमारे रहने का वह तरीका बदल दिया था, जिसमें हम सालों से रहते आए थे। एक बड़ी जनसंख्या को मिटाने वाले 1337 के प्लेग ने इंग्लैंड में संपत्ति कानूनों की शुरुआत की, हमें क्वारेंटाइन शब्द दिया और मध्यम वर्ग को जन्म दिया। हैजे की महामारी ने कचरा निपटान का तंत्र बनाने व स्पेनिश फ्लू ने जनस्वास्थ्य प्रबंधन के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन की शुरुआत की। हमारे समय में सार्स महामारी ने ताइवान सहित अनेक देशों ने यह सुनिश्चित किया कि लोग नियमित रूप से मास्क पहनेंगे। युवाल हरारी जैसे लेखक देशों द्वारा अधिक निगरानी के प्रति चेताते हैं, क्योंकि तकनीक का इस्तेमाल मरीजों व उनके संपर्कों पर नजर रखने के लिए हो रहा है। शिक्षाविद् और पूर्व राजनयिक किशोर महुबानी एक अधिक चीन केंद्रित वैश्वीकरण की बात करते है, जबकि राजनयिक रिचर्ड एन. हास इस महामारी के बाद अधिक असफल देशों के उभरने के प्रति चेताते हैं।
लेकिन व्यक्तिगत परिवर्तन के बारे में क्या? अभी हम लोग वायरस की हमारी जिंदगी को बदलने की क्षमता को लेकर अभिभूत हैं। एक बहुत ही गहरी भावना है कि जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं होगी। इसलिए बहुत से विचार आ रहे हैं। जैसे जीवन को धीमा करने और जिन्हें आप प्रेम करते हैं उनके साथ समय बिताने का मूल्य, बहुत बड़ी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं की निरर्थकता, हमारी जिंदगी में संवेदनाओं का महत्व, उउपभोग घटाने की शोभा और यह ज्ञान होना कि अंत में सिर्फ अनिवार्य चीजों की ही जरूरत होती है। हमारी जिंदगी के नए हीरो- स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस और सफाईकर्मी हैं, जो दुनिया को चालू रखे हुए हैं। ऐसी उम्मीद है कि ये सभी विचार और मूल्य यह सब खत्म होने के बाद भी रहेंगे।
हालांकि, एक तुच्छ संदेह भी है। जब हम वायरस को हरा देंगे औैर अपनी जिंदगी जीने के लिए स्वतंत्र होंगे तो भी क्या ये सभी चीजें याद रखेंगे? या पलक झपकते ही जिंदगी और व्यापार पहले जैसा हो जाएगा। हम मास्क पहनना जारी रख सकते हैं, लेकिन इस समय में हमने जो सबक सीखे हैं, क्या वे हमारे साथ रहेंगे? उम्मीद है कि हम सभी में वृद्धिकारक परिवर्तन होंगे, जो धीरे-धीरे दुनिया में नजर आएंगे, आखिर यह जीवन बदलने वाली घटना है। इसे हममें से कोई नहीं नकार सकता।
देश में खतरा बढ़ती धार्मिक कट्टरता
ब्रह्मा चेलानी, (लेखक सामरिक मामलों के विश्लेषक हैं)
जैसे फासीवाद ने दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध की गर्त में धकेला उसी तरह साम्यवाद ने हम पर सबसे बड़ी स्वास्थ्य आपदा थोप दी है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी वुहान से उपजे जिस वायरस पर पर्दा डाले बैठी रही उसने पूरी दुनिया को सबसे भयावह महामारी का शिकार बना दिया। यह दर्शाता है कि किसी एक देश में कायम तानाशाही कैसे समस्त संसार का बेड़ा गर्क कर सकती है? कुछ धार्मिक उन्मादी भी इस आपदा को और बढ़ाने में सहायक बने।
ऐसा ही एक तबका है तब्लीगी जमात का। यह सुन्नी इस्लाम की देवबंदी शाखा की एक मुहिम है जिसके दुनियाभर में आठ करोड़ से अधिक अनुयायी हैं। इस जमात के चलते दुनिया के कई देशों में हालात और खराब हो गए हैं। कहने को तो तब्लीगी जमात गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन उसका एकनिष्ठ लक्ष्य वैश्विक जिहाद ही है। अपने कुछ सहयोगी संगठनों की आतंकी गतिविधियों के बावजूद तब्लीगी जमात को आतंकी सगंठन नहीं कहा जा सकता। हालांकि अपने वैचारिक मुलम्मे से यह जिस तरह कम पढ़े-लिखे युवाओं को लुभाता है उससे आतंकी संगठनों को नए रंगरूट मिलने में मदद मिलती है।
यह लंबे समय तक अल कायदा से लेकर ताबिलान जैसे संगठनों के लिए नई भर्तियों में अहम भूमिका निभाता रहा है। हरकत उल मुजाहिदीन और हरकत उल जिहाद ए इस्लामी जैसे अपने खुद के संगठनों के लिए भी उसने यह आपूर्ति की है। पाकिस्तान में तब्लीगी जमात के एक प्रमुख नेता मुफ्ती तकी उस्मानी ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर दावा किया पैगबंर मोहम्मद ने जमात के एक कार्यकर्ता के सपने में आकर कोरोना का उपचार बताया कि इसके लिए बस कुरान की कुछ आयतें पढ़नी होंगी। दुनिया के कई देशों में इस जमात के इज्तेमा यानी सम्मेलन बदस्तूर जारी रहे। यह सब इसके बावजूद चलता रहा जब सऊदी अरब ने उमरा और ईरान ने पवित्र शिया स्थलों को बंद कर दिया।
भारत में तब्लीगी जमात के मुखिया मौलाना मुहम्मद साद कंधालवी ने मरकज की ताकत के नाम पर मासूम तब्लीगियों को बरगलाकर उन्हें बीमारी के मुंह में धकेल दिया। मरकज असल में इस संगठन का मुख्यालय है जो नई दिल्ली के निजामुद्दीन में है। साद का यह कहना कि ‘अल्लाह हम सभी की हिफाजत करेगा’, ईरान के शिया धर्मगुरुओं की गलती दोहराने जैसा ही था जिन्होंने अपने पवित्र शहर कोम को कोरोना वायरस का केंद्र बना दिया।
तब्लीगी जमात के इज्तेमाओं ने दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर पश्चिमी अफ्रीका तक सुन्नी मुसलमानों वाले देशों की देहरी तक इस बीमारी को पहुंचाया। कुआलालंपुर की पेटलिंग मस्जिद में 27 फरवरी से 1 मार्च के बीच 16,000 जमातियों के जमावड़े ने कोरोना संक्रमण के बीज छह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बोए। इनमें ब्रूनेई, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। कुआलालंपुर के बाद तब्लीगी जमात का और जलसा पाकिस्तान में हुआ। यह 11-12 मार्च को लाहौर के उपनगरीय इलाके रायविंड स्थित जमात के मुख्यालय में हुआ जिसमें करीब ढाई लाख लोग जुटे। इससे पहले कि पाक प्रशासन हरकत में आता, सैकड़ों लोग वायरस के संपर्क में आ गए। उन्होंने न केवल पाकिस्तान, किर्गिस्तान और नाइजीरिया तक संक्रमण फैला दिया।
रायविंड के बाद अगला पड़ाव थी नई दिल्ली, जहां 13 मार्च से यह आयोजन होना था। हालांकि तब तक दिल्ली में कोरोना के मद्देनजर बड़े आयोजनों पर पाबंदी लगा दी गई थी, फिर भी निजामुद्दीन में जुटान हुई। इंडोनेशिया जैसे देश ने अंतिम क्षणों में अपने यहां इज्तेमा पर प्रतिबंध लगा दिया। वहां 18 मार्च को यह प्रस्तावित था जिमसें करीब 8,800 जमाती शिरकत करते। हमारी एजेंसियों ने नई दिल्ली में इज्तेमा होने दिया। महाराष्ट्र ने समझदारी दिखाते हुए वसई में ऐसे कार्यक्रम को दी गई मंजूरी रद कर दी।
नई दिल्ली का जमावड़ा तो एक अप्रैल को तब तक रहा जब तक कि 2,346 जमातियों को वहां से निकाला नहीं गया। यह आयोजन भारत के लिए बहुत भारी साबित हुआ। इसने 22 मार्च से जारी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की साधना में भी विघ्न डालने का काम किया।
इसमें जुटे तमाम विदेशी नागरिकों द्वारा अपने पर्यटन वीजा के बेजा इस्तेमाल ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की क्षमता पर भी सवाल खड़े किए। इस सबसे तब्लीगी जमात की प्रतिष्ठा को जो ठेस पहुंची उसकी भरपाई आसान नहीं होगी। इस आपदा के गुजर जाने के बाद यह संगठन इसे लेकर कुख्यात हो जाएगा कि उसके इज्तेमा के चलते कैसे कोरोना संक्रमण फैला, जो तमाम लोगों की मौत की वजह बना।
महामारी के दौरान अपनी संदिग्ध भूमिका से सुर्खियों में आने के चलते तब्लीगी जमात में बीते कुछ वर्षों से चली आ रही आंतरिक वर्चस्व की लड़ाई और तेज हो सकती है। उसकी कलह और हिंसक रूप ले सकती है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और ब्रिटेन में जमात के कट्टर होते धड़े साद की सदारत को चुनौती दे रहे हैं।
पाकिस्तान में सेना-मुल्ला गठजोड़ खासा पुराना है। इससे सेना को भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ आतंकी मोहरे तैयार करने में मदद मिलती है। ऐसे में तब्लीगी जमात का वैश्विक मुख्यालय नई दिल्ली में होना पाकिस्तानी सेना की आंखों में खटकता है, क्योंकि इस्लामिस्ट और आतंकी समूहों पर पूर्ण नियंत्रण ही जनरलों की घरेलू सत्ता और उनकी क्षेत्रीय रणनीति का अहम हिस्सा है। इसीलिए इस पर हैरानी नहीं कि ये जनरल पाकिस्तान में तब्लीगी जमात को नई दिल्ली समूह से इतर स्वतंत्र रूप से संचालन को उकसाते रहे हैं।
वहां जमात और फौज के बड़े गहरे संबंध हैं। इनकी दुरभिसंधि से ही आतंकी विषबेल फलती-फूलती है। जमात के सबसे बेहतरीन शागिर्दों को फौज द्वारा चुना जाता है। उनका चयन भी अमूमन जमात के रायविंड स्थित मुख्यालय से होता है जहां से चुने गए अव्वल लड़कों को चार महीने के विशेष प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।
समय आ गया है कि भारत तब्लीगी जमात की प्रतिगामी विचारधारा से उत्पन्न खतरे को पहचाने। यह न केवल सेक्युलरिज्म और लोकतंत्र, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता के भी खिलाफ है। चूंकि जमात राष्ट्रीय सीमाओं को भी नहीं मानती इसलिए यह राष्ट्र-राज्य तंत्र को भी चुनौती देती है। जमात ने जिस उन्माद के साथ कोरोना वायरस को फैलाने की करतूत की वह बताता है कि यह समूह राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है।
Date:11-04-20
लॉकडाउन समाप्त हो अथवा नहीं ?
शंकर आचार्य, (लेखक इक्रियर में मानद प्रोफेसर और भारत सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार हैं)
कोविड-19 के कारण लागू तीन सप्ताह का देशव्यापी लॉकडाउन 14 अप्रैल की मध्य रात्रि को समाप्त हो रहा है। सरकार को उससे कुछ समय पहले कुछ विकल्पों में से एक की घोषणा करनी होगी: (क) लॉकडाउन की अवधि में कुछ सप्ताह का इजाफा, (ख) लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना और (ग) लॉकडाउन को तत्काल पूर्ण रूप से समाप्त करना। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच बातचीत के बारे में मीडिया में आई जानकारी से संकेत निकला कि उनसे यह चर्चा की गई कि लॉकडाउन के दौरान लगे प्रतिबंधों को किस प्रकार चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाए। अन्य खबरों के मुताबिक लॉकडाउन को कुछ सप्ताह आगे बढ़ाया जा सकता है। मेरा मानना है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।
कोविड-19 के खिलाफ इस जंग में लॉकडाउन चीन, अमेरिका और बड़े यूरोपीय देशों में स्वैच्छिक हथियार बना। दिलचस्प है कि जर्मनी और दक्षिण कोरिया ने लॉकडाउन को नहीं अपनाया जबकि वहां इस महामारी से होने वाली मृत्यु दर सबसे कम है। इन देशों और भारत के बीच कम से कम चार बड़े अंतर हैं जो भारत के लिए लंबे लॉकडाउन को वांछित नहीं बनाती। पहली बात तो यह कि भारत एक गरीब मुल्क है जहां औसत आय चीन की औसत आय के पांचवें हिस्से और यूरोप या अमेरिका की औसत आय के 20वें हिस्से के बराबर है। देश के 20 फीसदी परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहे हैं। जबकि 20 से 30 प्रतिशत लोगों की हालत उनसे कुछ ही बेहतर है। इसका अर्थ यह है कि करीब आधी आबादी किसी तरह दिन काट रही है। मौजूदा लॉकडाउन जैसी स्थिति में उनके पास आय में आई कमी से निपटने का कोई जरिया नहीं है। लॉकडाउन बढऩे पर वे अपनी बुनियादी जरूरतें भी पूरा नहीं कर पाएंगे।
दूसरी बात, देश की श्रम शक्ति का करीब 80 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में है। इनकी आय बहुत कम रहती है। यह प्राय: अनुशंसित न्यूनतम वेतन से भी कम रहती है। लॉकडाउन की स्थिति में जहां कम से कम आधी आर्थिक गतिविधियां ठप हैं, वहां रोजगार और आय के मोर्चे पर सबसे अधिक नुकसान कामगारों को ही उठाना पड़ा। टेलीविजन पर नजर आने वाले हजारों प्रवासी श्रमिक जो सैकड़ों मील चलकर अपने घरों को गए, वे इसे अच्छी तरह दर्शाते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकनॉमी के ताजा सर्वेक्षण से पता चलता है कि मार्च के आखिरी सप्ताह में बड़े पैमाने पर रोजगार की हानि और श्रम शक्ति भागीदारी में गिरावट देखने को मिली। चूंकि यह श्रम शक्ति मोटे तौर पर असंगठित क्षेत्र में है इसलिए उसे हर्जाना देना या सुरक्षित रखना भी मुश्किल है। सरकार की आय या खपत समर्थक योजनाओं का भी उन्हें लाभ नहीं मिलेगा।
तीसरी बात गरीब देशों की तरह भारत में भी कल्याण योजनाएं यूरोपीय शैली के राष्ट्रीय कल्याण ढांचे का विकल्प नहीं हैं। हमें उनकी तरह बेरोजगारी बीमा और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलती।
चौथा, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और सेवाओं की अमेरिका और यूरोप के देशों से तुलना नहीं की जाती। यह बेहद खराब है। उन देशों में लॉकडाउन के पीछे बुनियादी दलील यह थी कि इस अवधि का इस्तेमाल अस्पताल के बेड, वेंटिलेटर और पीपीई आदि खरीदने या कोविड-19 मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए इनकी बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए इनका निर्माण करने में किया जाएगा। निकट भविष्य में यानी एक डेढ़ साल में कोविड-19 का टीका बनने तक या इसका उपचार सामने आने तक यूं ही बच बचाकर रहना होगा। भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो कोविड-19 के उपचार के लिए इन सुविधाओं में इजाफा कर पाना काफी हद तक मुश्किल नजर आता है। देश में लॉकडाउन तीन सप्ताह चले या तीन महीने, हम जो चीजें 70 वर्ष में नहीं हासिल कर पाए वे कुछ सप्ताह में नहीं हासिल होंगी।
प्रश्न यह है कि मौजूदा लॉकडाउन से आर्थिक गतिवधियां ठप करने, व्यापक पैमाने पर रोजगार की हानि के अलावा क्या हासिल हो रहा है? कुछ बातें तो हो रही हैं। मसलन बीमारी का प्रसार धीमा पड़ा है। लॉकडाउन के कारण हमें अस्पताल सुविधाओं की उपलब्धता और गहन चिकित्सा के लिए जरूरी उपकरणों को जुटाने में मदद मिल रही है। स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और क्वारंटीन करने में आसानी हो रही है। दूसरा, इसके चलते लोग नाटकीय ढंग से अपने घर में सिमट गए हैं। इससे विभिन्न प्रकार की लागत में कमी आई है। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी सामाजिक दूरी जैसे मानकों, बार-बार हाथ धोने, मास्क पहनने जैसी आदतें दीर्घकाल में काम आ सकती हैं। बड़े पैमाने पर लोगों के जमाव को भी कम किया जा सकता है। यह सही है कि भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में जहां तमाम लोग कच्ची बस्तियों में रहते हैं इसमें से काफी कुछ नहीं हो पाएगा। बहरहाल, हमें इन लाभों की भारी आर्थिक और मानवीय कीमत चुकानी पड़ सकती है।
लॉकडाउन करने वाले अमीर देशों में इसकी लागत और लाभ को लेकर बहस चल रही है। इसे मोटे तौर पर कोविड से होने वाली मौतों के कम होने और इसकी आर्थिक कीमत के संदर्भ में देखा जा रहा है। भारत के लिए ऐसी बहस बहुत सामान्यीकृत हो जाएगी। यह समझने की बात है कि दीर्घकालिक लॉकडाउन से मौतों की तादाद बढ़ेगी क्योंकि लोगों की आय समाप्त हो गई है और उन्हें पर्याप्त पोषण तथा विभिन्न बीमारियों मसलन टीबी, डायरिया, श्वसन समस्या, दिल की बीमारियों, मधुमेह आदि का उचित इलाज नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा भूख से भी लोगों की मौत होगी। लॉकडाउन में केवल जीडीपी का नुकसान नहीं होगा। बल्कि इस दौरान लोग कोविड से भी मरेंगे और दूसरी वजहों से भी। ज्यादातर मौतें गरीबों की होंगी। किसी को नहीं पता कि कितनी मौत होंगी। मेरा मानना है कि मौजूदा देशव्यापी लॉकडाउन को 14 अप्रैल के बाद नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।
जैसा कि लगातार कहा जा रहा है, हमें यह भी आशा करनी चाहिए कि गर्मियां बढऩे के साथ कोविड-19 वायरस कमजोर पड़ेगा।
Date:11-04-20
माकूल वक्त पर
टी. एन. नाइनन
कोविड-19 महामारी नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले साल को बचाने सही समय पर आई है। यह साल प्रतिकूल आर्थिक रुझानों के साथ शुरू हुआ था, अर्थव्यवस्था के गैर-सरकारी हिस्से की वृद्धि दिसंबर 2019 के पहले की दो तिमाहियों में महज तीन फीसदी ही रह गई थी। राजनीतिक तौर पर मोदी नागरिकता कानून में संशोधन के बाद देश भर में उपजे विरोध एवं धरनों के चलते एक बंद-गली की तरफ बढ़ चुके थे। इस कानून की कई राज्यों ने भी जोरदार मुखालफत की और दशकीय जनगणना भी खतरे में पड़ गई। लेकिन कुछ हफ्तों में ही पूरा विमर्श बदल चुका है। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग हट चुके हैं, राज्य सरकारें वित्तीय सहयोग की आस में केंद्र के आगे कतार में लगी हैं और सारी आर्थिक समस्याओं को अब आसानी से कोविड-19 के दरवाजे पर धकेला जा सकता है। कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा के दौरान संसद में नहीं दिखे प्रधानमंत्री अब हरेक कुछ दिन पर राष्ट्रीय टेलीविजन पर आकर नोटबंदी वाले अंदाज में बिना किसी पूर्व सूचना के लॉकडाउन की घोषणा करते और उपदेश सुनाते हुए दिख जाते हैं। वह वैश्विक पटल पर भी उसी तरह सक्रिय भूमिका में हैं, कभी अमेरिका तो कभी ब्राजील के राष्ट्रपति उन्हें जरूरी दवाओं की आपूर्ति के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। विपक्ष चारों खाने चित है। उसे इस संकट के समय खुद को राष्ट्रीय प्रयासों का अंग दिखाने के साथ आलोचना भी करनी है। मोदी जैसा चतुर नेता एक संकट में छिपा अवसर कभी नहीं गंवाता है और वह इसका इस्तेमाल अपनी छवि चमकाने में कर रहे हैं। पीएम-केयर्स फंड इसकी एक मिसाल है। यह डॉनल्ड ट्रंप से कुछ खास अलग नहीं है जिन्होंने कोविड महामारी का इस्तेमाल करते हुए अपने चुनौतीकर्ता जो बाइडन को टीवी स्क्रीन से दूर ही कर दिया है। हालांकि गलतियां हो रही हैं लेकिन नेता के इर्दगिर्द पूरे देश के खड़े होने पर इन आलोचनाओं से पार पाना आसान है। ट्रंप ने महामारी से निपटने में देर से कदम उठाने एवं अनाड़ीपन दिखाने को लेकर हो रही आलोचनाओं को खारिज करते हुए चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन पर निशाना साधा है। वहीं मोदी ने लॉकडाउन की वजह से फंसे प्रवासी मजदूरों की समस्या पर उनसे माफी मांगी। बांग्लादेश और सिंगापुर जैसे देशों ने लॉकडाउन करने के पहले अपने नागरिकों को समय दिया था लेकिन मोदी तो सर्जिकल स्ट्राइक में यकीन रखते हैं।
युद्धकाल में बड़े नेताओं की लोकप्रियता काफी बढ़ जाती है, खासकर अगर वे बहुत अच्छे वक्ता भी हों। चर्चिल ने द्वितीय विश्व युद्ध में अपने फैसलों से नाकामी को गले लगाया लेकिन कुछ बेहतरीन भाषण भी दिए। अमेरिकी अर्थव्यवस्था भीषण आर्थिक मंदी (1929-33) से युद्ध संबंधी उत्पादन शुरू होने पर ही उबर पाई थी लेकिन इसका श्रेय रूजवेल्ट के ‘न्यू डील’ कार्यक्रम को दिया जाता है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने दूसरा राष्ट्रपति चुनाव ‘आतंक के खिलाफ युद्ध’ के नाम पर ही जीता था। यह युद्ध बहुत खराब मोड़ पर जाकर खत्म हुआ है लेकिन बुश तो अपने फार्महाउस में सुरक्षित हैं। लाल बहादुर शास्त्री भी एक नायक के तौर पर सामने आए क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को रोक दिया था और नेहरू की तरह उन्हें चीन से शिकस्त नहीं खानी पड़ी थी। मोदी खुद को एक युद्धकालीन प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करने के लिए बेचैन हैं। पिछले साल बालाकोट एयर स्ट्राइक का इस्तेमाल चुनाव का रुख अपनी तरफ मोडऩे के लिए बखूबी किया गया था जबकि हमने उस कोशिश में खुद से काफी कमजोर दुश्मन के खिलाफ अपना एक विमान भी गंवा दिया था। इस सर्जिकल स्ट्राइक के जरिये पुलवामा में हुए आतंकी हमले से पैदा हुए सुरक्षा नाकामियों के सवाल दरकिनार कर दिए गए। अब मोदी के सामने कहीं अधिक वास्तविक लेकिन अलग तरह का युद्ध है जिसकी तुलना उन्होंने महाभारत से की है। अगर आप मोदी के अगले कदम का अनुमान लगाना चाहते हैं तो वर्ष 2007 का उनका एक बयान याद करें। उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष को ‘जन-आंदोलन’ बनाने में महात्मा गांधी की भूमिका की तारीफ करते हुए कहा था कि वह विकास को ऐसा ही जन-आंदोलन बनाना चाहते हैं।
गैस सब्सिडी छोडऩे के लिए चलाए गए ‘गिव इट अप’ अभियान की ही तरह मोदी ‘जनता कफ्र्यू’ लागू कर और लोगों को थाली बजाने एवं दीया जलाने को कह इसे जन-आंदोलन की शक्ल देना चाहते हैं। हालांकि इनकी तुलना ‘दांडी मार्च’ से नहीं हो सकती लेकिन कोविड की तरह मोदी का काम भी अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बीच मुस्लिमों को अलग-थलग करने की कोशिश एक जन-आंदोलन में तब्दील हो चुकी है।
किसान की मुश्किल
संपादकीय
पूर्ण बंदी के इस माहौल में कल-कारखाने, दुकानें, व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं, तो किसानों के सामने भी बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। कोरोना विषाणु का प्रकोप ऐसे समय में हुआ जब गन्ने, आलू, प्याज, दलहन वगैरह की फसलें खेतों में तैयार थीं और गेहूं की फसल तैयार हो रही थी। चीनी मिलें पेराई अवधि समाप्त होने से पहले ही बंद हो गयी, जिसके चलते गन्ने की बहुत सारी फसल अभी खेतों में खड़ी है। इससे गन्ना किसानों की परेशानियां समझी जा सकती हैं। अब गेहूं की फसल पक कर तैयार है, पर कटाई के लिए न तो पर्याप्त मजदूर मिल पा रहे हैं और न मशीनें। सामाजिक दूरी बना कर रहने और पांच से अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा न होने का नियम है, सो जहां स्थानीय मजदूर उपलब्ध हैं, वहां भी कटाई में मुश्किलें पेश आ रही हैं। इस साल थोड़े-थोड़े अंतराल पर मौसम का मिजाज भी बदलता देखा जा रहा है। बारिश की वजह से पहले ही फसलों को काफी नुकसान पहुंच चुका है। ऐसे में गेहूं की कटाई, मंड़ाई और फिर बाजार तक पहुंचाना किसानों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। इसलिए किसान संगठनों की ओर से मांग उठ रही है कि सरकार इस मामले में कुछ ढिलाई बरते और किसानों के लिए भी राहत पैकेज की घोेषणा करे, जैसे मजदूरों के लिए किया है। दरअसल, खेती में काम करने वाले बहुत सारे मजदूर एक से दूसरे प्रदेशों में आवाजाही करते हैं। मसलन, कटाई के मौसम में बहुत सारे मजदूर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से पंजाब और हरियाणा का रुख करते हैं और फिर वापस अपने घर लौट जाते हैं। इसी तरह गेहूं की कटाई और मंड़ाई करने वाली बहुत सारी मशीनें राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से दूसरे प्रदेशों में जाती हैं। मगर पूर्ण बंदी की वजह से मजदूरों और मशीनों का आना-जाना भी बाधित हो गया है। हालांकि पंजाब सरकार ने छूट दे दी है कि खेती के काम में इस्तेमाल होने वाली मशीनों के आवागमन पर रोक नहीं रहेगी। इसी तरह मजदूरों पर से भी पाबंदी हटा ली गई है। यों खेती के काम में कभी वैसी भीड़भाड़ नहीं होती जैसी दूसरी व्यावसायिक गतिविधियों में देखी जाती है। सामाजिक दूरी के तय पैमाने जितनी दूरी वहां प्राय: रहती ही है, पर खेतिहर मजदूरों की आवाजाही खोलने से खेतों के अलावा दूसरी जगहों पर इसके पालन न हो पाने का खतरा बना रहेगा। इसलिए पंजाब सरकार अगर यह छूट दे रही है, तो उसे इस पर मुस्तैदी से नजर रखने की जरूरत है। किसान खेती पर मौसम की मार के अभ्यस्त हैं। पर तैयार फसल की कटाई, मंड़ाई न हो पाए, उसे मंडी तक न पहुंचाया जा सके, तो वह दर्द असह्य हो जाता है। इस वक्त बहुत सारे मजदूर जो शहरों में दिहाड़ी करते थे या मनरेगा वगैरह में काम करते थे, वे गांवों में खाली बैठे हैं। उनकी मदद से कटाई-मंड़ाई का कुछ काम हो भी रहा है, पर पांच से अधिक लोगों के एक स्थान पर काम करने पर पाबंदी बाधा बन रही है। इतने कम लोगों से काम पूरा होना मुश्किल है। अब बंदी की अवधि में विस्तार होने के संकेत मिल चुके हैं, कोरोना संक्रमितों की पहचान और उनके उपचार की चुनौतियां बढ़ ही रही हैं। ऐसे में सरकारों को खाद्य उत्पादन का भंडारण और लोगों तक उसकी पहुंच सुगम बनाने का कोई न कोई रास्ता निकालना ही होगा।
वैश्विक नेता बनकर उभरे मोदी
राधेश्याम सिंह यादव
पूरी दुनिया इस समय एक बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। इस वायरस की वजह से दुनिया भर में करीब ९० हजार लोगों की जानें चुकी हैं‚ जबकि १५ लाख से ज्यादा लोग संक्रमित है। दुनिया के तमाम देश इससे चिंतित और परेशान हैं। इटली‚ ब्रिटेन‚ स्पेन और जर्मनी जैसे देशों के हाथ कांप रहे हैं। अमेरिका जैसी महाशक्ति ने भी इस महामारी के आगे सरेंडर कर दिया है। इन देशों को कुछ सूझ नहीं रहा कि आखिर वो अपने लोगों की रक्षा कैसे करें। ऐसे में भारत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिस तरह दुनिया के तमाम बड़े देशों के नेताओं को साथ आने का न्योता दिया और भारत की ओर से मदद के हाथ बढ़ाए‚ उससे यह एक बार फिर साबित हो गया कि उनमें पूरे विश्व को साथ लेने और नेतृत्व करने की क्षमता है॥। इसकी एक बानगी उस वक्त देखने को मिली‚ जब कोरोना के हमले से हलकान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा के लिए भारत के आगे हाथ फैलाना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन दवा सप्लाई करने की अपील की। भारत खुद इस माहामारी से जूझ रहा है‚ ऐसे में उसके पास भी अपनी मजबूरी है। बावजूद इसके पीएम मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए अमेरिका के साथ–साथ दूसरे देशों को भी इस दवा के निर्यात को मंजूरी दे दी। अब जब भारत ने हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने का ऐलान किया तो ट्रंप के सुर भी अचानक बदल गए। अपने एक इंटरव्यू में ट्रंप ने मोदी की जमकर तारीफ की। ॥ प्रधानमंत्री मोदी को महान नेता बताते हुए उहोंने कहा कि वो भारत की इस मदद को याद रखेंगे। अमेरिका के बाद ब्राजील ने भी इस मदद के लिए भारत का धन्यवाद किया। ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोलसोनारो ने पीएम मोदी के नाम अपनी चिट्ठी में लिखा कि संकट की इस घड़ी में भारत ने जिस तरह ब्राजील की मदद की है‚ वह बिल्कुल उसी तरह है‚ जैसे रामायण में हनुमान ने भगवान राम के भाई लIमण की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाकर किया था। कोरोना के खिलाफ इस जंग में यह पहला मौका नहीं है‚ जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नेतृत्व की क्षमता दिखाई हो। भारत में कोरोना वायरस की आहट पाते ही मोदी ने सबसे पहले ‘ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स’ का गठन कर दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय हर रोज एडवाइजरी जारी करता रहा। संगठन जब तक इसे महामारी घोषित करता भारत में पूरे सरकारी तंत्र और नागरिक सतर्क हो चुके थे। उधर इस महामारी से निपटने के लिए पीएम मोदी दुनिया भर के देशों को साथ लाने में जुट गए। उनकी इस मुहिम को कई देशों का साथ मिला। मोदी ने सबसे पहले सार्क देशों को साथ आने की अपील की। इसका असर ये हुआ कि सार्क देशों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस महामारी पर चर्चा की‚ ताकि इस पूरे उप महाद्वीप को महामारी से बचाया जा सके। इसके बाद पीएम मोदी ने जी–२० देशों को साथ लाने की कोशिश में जुटे। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर ही पहले जी–७ और फिर जी–२० देशों की बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि इस आपदा से सामूहिक तौर पर निपटना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल की कई देशों ने खुल मन से प्रशंसा की॥। दुनिया को एकजुट करने के साथ–साथ प्रधानमंत्री मोदी अपने मुल्क के लोगों को भी इस महामारी से बचाने के लिए कठोर कदम उठाने से नहीं चूके। पीएम की अपील ने कोरोना के खिलाफ पूरे देश को एकजुट कर दिया। देश में २१ दिनों के लॉक–डाउन के ऐलान के बाद पीएम ने देशवासियों से कोरोना के कर्मवीरों के समर्थन में अपनी–अपनी बालकनी से ताली और थाली बजाने की अपील की। इसके बाद उन्होंने नौ मिनट तक अपने घर की बत्तियां बुझाकर दरवाजे पर दीया‚ मोमबत्ती या स्मार्टफोन की फ्लैशलाइट जलाने के लिए कहा। इसके पीछे उनकी सिर्फ एक सोच थी और वो थी कोरोना के खिलाफ देश को एकजुट करना। पीएम की इस अपील पर पूर देश एकजुट नजर आया॥। पीएम के थाली और ताली बजाने का आइडिया न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी हिट रहा। अमेरिका और ब्रिटेन सरीखे देशों में लोगों ने कुछ इसी अंदाज में स्वास्थ्यकÌमयों का हौसला बढ़ाया। हालांकि पीएम के इस कदम को सियासी विरोधियों ने सुÌखयां बटोरने की आदत और गरीबों के साथ निर्मम मजाक करार दिया गया। लेकिन पीएम मोदी पर इन आलोचनाओं का कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपनी मुहिम में जुटे रहे। देश की जनता का जिस तरह साथ मिल रहा है‚ कम–से–कम एक बात तो साफ है कि वह लोगों का मिजाज समझते हैं। साथ ही जानते हैं कि इस समय देश की बड़ी आबादी अपने रहनुमा के कहे अनुसार ही चलेगी। कोरोना के खिलाफ उठाए गए कठोर कदमों की विश्व स्वास्थ्य संगठन भी तारीफ कर चुका है। ॥ संगठन के कार्यकारी निदेशक माइकल जे रेयान कह चुके हैं कि भारत ने साइलेंट किलर कही जाने वाली २ गंभीर बीमारियों मसलन ‘स्मॉल पॉक्स’ और ‘पोलियो’ के उन्मूलन में दुनिया का नेतृत्व किया। भारत में जबरदस्त क्षमता है और वो कोरोना के खात्मे में अहम भूमिका निभा सकता है। दुनियाभर तमाम देशों के नेताओं संग प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती का ही असर है कि दुनिया के कोने–कोने में भारतीय परंपरा असर दिखा रही है। कोरोना के हमले के बाद अब हर देश ‘नमस्ते’ कहने का भारतीय परंपरा का पालन कर रहा है। ताकि एक दूसरे के संपर्क में आने से बचा जा सके। यानी साफ है कि जब कोरोना से निपटने में तमाम विकसित देश पस्त नजर आ रहे हैं‚ तो मोदी ने अपने संकल्प और इरादों से साफ कर दिया कि उनमें न सिर्फ १.३० अरब की आबादी वाले भारत‚ बल्कि पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता है। कुल मिलाकर कोरोना के कहर के बीच पीएम मोदी एक ऐसे ग्लोबल लीडर बन कर उभरे हैं‚ जिन पर पूरी दुनिया की नजर ह। (लेखक भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं दुनियाभर तमाम देशों के नेताओं संग प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती का ही असर है कि दुनिया के कोने–कोने में भारतीय परंपरा असर दिखा रही है। कोरोना के हमले के बाद अब हर देश ‘नमस्ते’ कहने का भारतीय परंपरा का पालन कर रहा है। ताकि एक दूसरे के संपर्क में आने से बचा जा सके। यानी साफ है कि जब कोरोना से निपटने में तमाम विकसित देश पस्त नजर आ रहे हैं‚ तो मोदी ने अपने संकल्प और इरादों से साफ कर दिया कि उनमें न सिर्फ १.३० अरब की आबादी वाले भारत‚ बल्कि पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता है
विश्व स्तरीय खतरे
संपादकीय
समस्याएं जब विश्व स्तर की हों, तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से उम्मीदें बढ़ जाती हैं। और फिर कोरोना वायरस से पैदा हुआ संकट सिर्फ विश्व स्तर की आपदा नहीं है, बल्कि पूरी मानवता पर छाया सदी का सबसे बड़ा संकट है। यह ठीक है कि इस पूरे दौर में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने काफी सक्रियता दिखाई है। हालांकि इसे लेकर भी कई विवाद उभरे हैं, जो बताते हैं कि संकट के समय में भी एक तरफ कुछ ताकतें मौके का फायदा उठाने से नहीं चूक रहीं, तो दूसरी तरफ कुछ जगह हालात काबू से बाहर होने पर जो हताशा है, वह परेशान करने वाली है। खासकर इस बीच चीन और ताईवान के बीच जो विवाद उभरा है, कुछ नाजुक मोर्चों पर नए संकट उभरने के खतरे भी खड़े हैं। पिछले कुछ समय में कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन में चीन का दबदबा बढ़ा है। ताईवान का आरोप है कि जिस समय उस पर कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है, संगठन उससे सौदेबाजी कर रहा है। यह सच है कि आस-पास के दूसरे देशों के मुकाबले ताईवान ने इस खतरे पर काबू पाने में ज्यादा कामयाबी हासिल की है, मगर उसका कहना है कि इस पूरे दौर में संगठन ने उसे नजरअंदाज कर दिया है। इस झगड़े में चीन भी कूद पड़ा है, जो दरअसल ताईवान को अपना एक अभिन्न अंग मानता है, अलग देश नहीं। पिछले दिनों जब अमेरिकी राष्ट्रपति विश्व स्वास्थ्य संगठन के खिलाफ गरजे थे, तब इसका एक कारण ताईवान भी था, जिसे हमेशा से अमेरिकी संरक्षण मिलता रहा है।
बात सिर्फ इस तनाव की ही नहीं है, जिस तरह का संकट है, उसमें भी यह उम्मीद की जा रही थी कि खुद संयुक्त राष्ट्र आगे आकर पहल करेगा और देशों के बीच संवाद एवं समन्वय का सिलसिला शुरू होगा। देर से ही सही, संयुक्त राष्ट्र ने भी इस जरूरत को समझा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी देशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन किया। इस संगठनके इतिहास में शायद यह इस तरह का पहला सत्र होगा, जहां सभी देशों के स्थाई प्रतिनिधियों ने अपने घर से ही भाग लिया। इस पूरे सत्र की कार्यवाही गोपनीय रखी गई, इसलिए हम नहीं जानते कि वहां कौन से मसले रखे गए, किसने क्या कहा। पर सत्र के बाद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने जो बयान जारी किया, वह बताता है कि संयुक्त राष्ट्र मामले की गंभीरता को ही नहीं, उसके दूरगामी नतीजों को भी अच्छी तरह समझने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह पूरी एक पीढ़ी की लड़ाई है और पूरी दुनिया पर अस्थिरता का खतरा मंडरा रहा है। इसका असर विश्व शांति और सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। साथ ही, उन्होंने यह चेतावनी भी दी है कि आतंकवादी संगठन इन हालात का फायदा उठा सकते हैं।
आज दुनिया के जो हालात हैं, उनमें इन चेतावनियों का मतलब आसानी से समझा जा सकता है। पूरी दुनिया में हर जगह अर्थव्यवस्था ठप है और बडे़ पैमाने पर बेरोजगारी फैल रही है। अमेरिका में हर दस में से एक आदमी इस महामारी के कारण बेरोजगार हो चुका है। ऐसे ही हालात दूसरे देशों में भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि दुनिया का शक्ति संतुलन बिगड़ता हुआ दिख रहा है। यह पिछली आधी सदी का पहला ऐसा संकट है, जिसमें अमेरिका दुनिया को नेतृत्व देने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। चीजें जिस तरह से बिगड़ रही हैं, उसमें संयुक्त राष्ट्र ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
Related Articles
Subscribe Our Newsletter
