10-04-2020 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
WHO in the middle
US-China battle over its role in pandemic may be precursor to struggle about future of UN, multilateral institutions.
Editorial
As the record of the World Health Organisation in handling the coronavirus crisis becomes a bone of contention between the US and China, India should not lose sight of its significant interest in promoting long overdue change at the UN agency responsible for global public health. In his intervention at the G-20 meeting last month to coordinate global actions on the COVID-19 crisis, Prime Minister Narendra Modi called for a reorientation of the WHO to make it more effective. Delhi must, however, caution the world against excessive politicisation of the debate on the WHO’s role and performance in a crisis that has cost thousands of lives in China, from where the virus began to spread out, and in the rest of the world. The time for a post-mortem, Delhi should insist, begins only after the war against the virus ends.
With the US likely to become the biggest victim of coronavirus, the debate about its origin, spread and management has begun to acquire a sharp intensity in America. The number of dead in the US is now the second largest at about 15,000, behind Italy at nearly 18,000. In the next few days the count in the US might cross that of Italy. Twice in the last few days, Trump has criticised the WHO, for being too deferential to China during the crisis and underplaying the danger to the rest of the world. Trump is channeling the strong sentiment in the US that if the WHO had done its job, the world could have significantly reduced the casualties. The WHO, however, has rejected the criticism and insists that its actions have saved many lives. Beijing is standing firmly behind the UN agency. A battle royale is shaping up at the WHO between the US and China and this could well be the precursor to a broader struggle between the two for the future of the UN and other multilateral institutions.
Delhi, however, should not view the WHO’s recent actions through the sole prism of US-China conflict. Many major countries, including India, were deeply wary of the WHO’s policy guidance during the crisis. As this newspaper reported on Thursday, Delhi chose to rely on the Indian Council of Medical Research rather than the WHO in limiting the spread of the coronavirus. India is better off for Delhi’s independent judgements. But that luxury is not available to most countries in the world, especially the developing nations that rely entirely on the WHO’s wisdom. Delhi owes it to itself and its traditional constituency in the global South to help ensure that there is an objective international investigation into the WHO’s performance in the war against the virus and identification of the correct lessons for dealing with future pandemics. That, in turn, should pave the way for a badly needed revitalisation of the WHO, the only collective framework the world has in dealing with challenges of global health.
Date:10-04-20
Pollution and pandemic
Health crisis has cleaned up air. It is global community’s duty to carry that forward.
Eeshan Chaturvedi, [ The writer is an environmental and energy lawyer and an assistant professor at Jindal School for Environment and Sustainability ]
The coronavirus pandemic and its fallout have had devastating effects in most parts of the world. The swift and aggressive glocalisation of the world has been stopped in its tracks. Industrial economies, supply chains, essential commodities, public health services, and various other activities have taken a serious hit because of the much-needed governmental regulations to curb the spread of Covid-19. A silver lining, though, has been the effect of regulatory social distancing and the blanket lockdown of the industrial and service sectors on the environment.
There are four main sources of air pollution: Stationary sources such as industries, power plants and factories; mobile sources or vehicular transport; area sources such as agricultural tracts and cities; and natural sources, which include volcanoes, cyclones and wildfires. The current lockdown seems to have snuffed out a lot of the first three sources. The industrial, tourism and service sectors have been brought to a standstill.
The effect of all this is apparent. For instance, the Air Quality Index (AQI) at Anand Vihar — infamous for being one of the most polluted regions in Delhi due to the plethora of industries in its vicinity — has come down from 229 (deemed poor) about this time last year to about 80 currently (regarded as satisfactory). The difference is, in fact, much more when Anand Vihar’s current AQI is compared to that in November last year — the region had recorded 447 then. There have been similar improvements in other parts of the country — the world, in fact.
The natural question, then, is: Why have governments not been able to enforce such environmental measures proactively? Why is the current situation a by-product of managing a pandemic? The most obvious — and understandable — answer would be that the lockdown was needed to bring down the fatalities caused by the pandemic.
However, according to a World Health Organisation report, the combined effects of ambient (outdoor) and household air pollution are responsible for 70,00,000 deaths every year — largely as a result of increased mortality caused by heart diseases, chronic obstructive pulmonary diseases, lung cancer and acute respiratory infections. Compare this to the about 50,000 deaths in the three months of the pandemic — about 2,00,000 deaths a year, via simple extrapolation, discounting other developments. That is less than 3 per cent of the deaths caused by air pollution alone. We have not even considered other sources of pollution — water pollution, hazardous waste pollution — as well as displacement due to glacial recessions and climate change.
The effort at reducing social interactions and cutting down commercial activities has been almost on a global scale — and that has brought down pollution. This shows that positive actions by a handful of countries or regions do not always improve the environment. Industries displaced from environmentally-regulated regions move to other regions. Of course, governments would be hard-pressed to impose measures designed for an international pandemic to address environmental issues like air pollution. It is also not pragmatic to impose a blanket lockdown to address air pollution. Policy decisions will have to balance socio-economic considerations with health imperatives. Inter-generational equity should be the thrust of such efforts.
Under Common Law, the public trust doctrine is often invoked in cases of large-scale environmental harm. The doctrine presupposes the government to be the custodian of the environment — its protection, therefore, is the responsibility of the government. However, during the current pandemic the maximum stimulus, especially in the technology and service sectors, has come from the private sector.
The government can consider promoting innovation in the private sector in matters pertaining to the environment. Individual sectors can be made custodians of regions to curb pollution. For instance, green indices of companies can be made a factor in their market valuation. Similarly, instead of adding fuel/carbon tax at the time of issuing flight tickets, the same could be added to the yearly tax returns to make a person aware of his/her carbon footprint. Some of these measures can be scaled globally within a short time.
It has required a pandemic to clean up the environment. It is the global community’s duty to carry the task forward.
Date:10-04-20
Heed Nature’s Warning
COVID-19 is yet another call to humankind to mend its ways or perish
Kapil Sibal , [ The writer, a senior Congress leader, is a former Union minister]
The activities of homo-sapiens are often toxic. They interfere in nature’s design to sustain life. We are predators destroying the veritable life cycle of nature of which homo-sapiens are a very small part. The viruses that we have had to combat: MERS-COV, SARS COV 2 in the past are a warning to us. We must mend our ways or perish. That is the message. COVID-19 has already taken over 50,000 lives globally. This number will increase. While we await the vaccine, the availability of which is reportedly 12-18 months down the road, we will have to take preventative measures to limit, as much as possible, loss of more human lives.
The virus has had its unintended consequences. With human activity at a standstill, the silence of our cities has emboldened animals to move away from their constricted habitats. In the last 10-12 days, deers, sambars, neelgais, leopards are relishing our incarceration. Rapid urbanisation has limited the space for animals. We are witness to Kashmiri goats sauntering on the streets of Wales. Birds chirping in abandon, a rare phenomenon, cheers us every morning. Different varieties flocking in the sky can be sighted. Woolly clouds floating across a blue Delhi sky is a welcome rarity.
Ambitious schemes of successive governments could not clean the Ganga. About Rs.5,000 crore was pumped in to do the job without any substantial outcomes. During the course of the lockdown, Ganga is healing herself. The three-four thousand devotees taking a daily dip in the holy river has stopped. There are fewer people at the ghats daily. The quality of water is good enough to be consumed but for the presence of bacteria. In fact, the river water is fit for bathing with dissolved oxygen levels upstream being 8.1 mg per litre. The closure of industries along the river, including 400 tannery units has helped. It is clear that the river can recover. If we act with speed, we may see the Ganga flow in its pristine glory.
Yamuna waters too sparkle. Several years of planning, huge allocation of funds did not produce the results we hoped for. But in a few days, the toxic foams have disappeared. Shutting down of industries has made all the difference. Blue stretches of the Yamuna are heartening to see. The Hindon river is showing similar signs of revival. The desire of human beings to bring more comfort to their lives has brought discomfort to all other species. Nature, in protecting herself, protects us. Our senseless destruction of the bounty of nature has paved the way for our own destruction.
Research has shown that the source of new emerging diseases is through inter-species transmission. Human coronaviruses are associated with respiratory and gastronomic diseases. Animal-related viruses also cause severe respiratory, zoonotic and virologic diseases in their hosts. Most animals carrying viruses – bats, pigs, cattle or poultry — are isolated from humans. Novel human pathogens emerge as a result of inter-species transmission. Studies have shown that inter-species transmission of animal viruses to humans is a permanent threat to human life. Of the 12 bat species examined by experts, it was found that the coronavirus identified with bats was responsible for emerging diseases in humans. We need more studies of these viruses in animals to protect the human species from future attacks. An analysis of public Genome Sequence Data from SARS COV-2 and related viruses clearly suggest that these viruses, through a process of natural selection from non-human hosts, jump to humans after the latter are directly exposed to the virus. As long as we keep consuming animals which host such viruses, the danger to the human race is real. Wuhan, the epicentre of this virus, may well be associated with its transmission from non-human sources to human sources in China.
The human race is under threat. Similar, perhaps more devastating threats, await us. Our survival is also dependent on how we meet the challenges of global warming. People around the world have become cynical about the intent of governments to meet these challenges. COP-25 in Chile also produced no results. The developed world is not honouring its commitments and emerging economies are polluting, like never before. The Himalayan glaciers, ice in the Arctic and the ice cover of the Antarctic are melting at an unprecedented pace. Unless this is arrested immediately, global warming will be irreversible.
We live our lives in comfort because we put our self before nature. The availability of clean drinking water, and the conflicts emerging therefrom, will be the next battlefronts. Global warming will impact agriculture, which in turn, will jeopardise food security. Our coastal areas will be inundated. Island states are likely to disappear. This will present a grave challenge to the economies around the world. Given the abysmal state of health infrastructures globally, it will be difficult to combat the onslaught of new viruses.
It is clear by now that If we threaten nature, nature will hit back, and in this battle, we are sure to lose. We need to change our ways. Elites around the world, for their and our selfish comforts, have exploited nature. Consumerism is now a self-destructive virus. We, the real predators, are a threat to nature’s ways. Coronavirus is yet another warning for us to mend our ways. If not, the road to our extinction is inevitable.
A time for extraordinary action
An unprecedented scale of state investment is required to lift up the Indian economy
Tejal Kanitkar & T. Jayaraman , [ Tejal Kanitkar is at the National Institute of Advanced Studies, Bengaluru, and T. Jayaraman is at the M. S. Swaminathan Research Foundation ]
Even before the full impact of COVID-19 on the health of Indians is clear, the economic impact of the measures required to deal with the pandemic are already posing grave problems. The Indian economy was in dire straits even before COVID-19 reached our shores. Specifically, the lockdown and other movement restrictions, backed by scientific and political consensus on their inevitability, have directly led to a dramatic slowdown in economic activity across the board. What is their impact on the Indian economy? This question calls for an urgent answer.
Methodology
We provide an initial, quantitative response, using a methodology that is based on the technique of input-output (IO) models, first elaborated by the economist Wassily Leontief. Such models provide detailed sector-wise information of output and consumption in different sectors of the economy and their inter-linkages, along with the sum total of wages, profits, savings, and expenditures in each sector and by each section of final consumers (households, government, etc.). Crucially, it pays attention to intermediate consumption, namely consumption by some sectors of the output of other sectors (as well as consumption within their own sector).
The key advantage of such a model is that it allows the calculation of the impact of any change in any sector in both direct and indirect terms, which has made this model somewhat ubiquitous in the computation of the economic impact of disasters. This also renders it well-suited to estimating the economic consequences of COVID-19. Regrettably, the last officially published IO table for India was for the year 2007-2008. In our estimates, we use the IO tables for India published by the World Input-Output Database for the year 2014 that updates the IO tables for individual countries using time series of national income statistics.
To calculate the impact of the lockdown, we proceed by constructing four different scenarios of the number of workdays lost in different sectors. Assuming that the estimated annual output is distributed uniformly across the year, it is possible to calculate the daily output and therefore the daily output loss. The direct and indirect impacts of the lockdown are then estimated using IO multipliers which are assumed to be constant. We then calculate the percentage decline in the national gross domestic product (GDP) of 2019-2020 that this impact amounts to.
Impact on various sectors
Our model (see table) shows that the loss of GDP ranges from ₹17 lakh crore (7% of GDP) in the most conservative scenario, where the average number of output days lost is only 13, to ₹73 lakh crore (33% of GDP) in the most impactful scenario, where the number of days of lost output averages 67. In intermediate scenarios of 27 and 47 days of lost output, the GDP decline is ₹29 lakh crore (13% of GDP) and ₹51 lakh crore (23% of GDP), respectively. We emphasise again that the number of days of lost output noted here is only an average across all sectors, and that we do input in the calculation of different numbers for each sector, based roughly on the available information in the public domain and exercising some judgment. Further details can be accessed at https://bit.ly/2UXK5WR). These, of course, need more accurate representation, an exercise that can undoubtedly be best carried out by national statistical institutions and their State-level counterparts. These estimates also accord well with other estimates, such as those of the OECD that suggest a 20% loss to GDP for India.
Even assuming that sectors will have varying lockdown periods, all sectors face serious losses due to their interdependence. If we take the scenario where a prolonged lockdown happens, averaging about 47 days across sectors, we find that the mining sector faces the largest drop of 42% in value added despite that sector itself being shut down for, say, 35 days as we have assumed, which is less than the economy-wide average. The electricity sector sees a 29% fall in value added, even though it faces no shut down per se. Losses are expected across all sectors in terms of both wage compensation and availability of working capital.
The linear character of our estimates, intrinsic to IO analysis, does not allow incorporation of feedback effects and assumes that output commences where it left off without further constraints. We have attempted to correct for this by using varying number of days of output loss across sectors, but this is quite possibly inadequate to capture the continuing economic impact. We are faced today with the unique situation where both supply and demand have collapsed in several sectors. In some sectors such as agriculture, the impact may manifest in delayed fashion, if the anti-COVID-19 measures, or the pandemic itself, affects agricultural operations in the next kharif season, even if, as reports suggest, much of this year’s rabi has been successfully harvested. Given the database we are using and the initial character of our analyses we have also not explicitly accounted for possible shortfalls in exports due to lack of demand elsewhere in the world, as well as the unavailability of intermediate imported goods that are crucial for the Indian economy. Nor are we able to adequately separate the impact on the informal sector, that is partially aggregated with the formal sector in the database that we are using and partially unaccounted for due to lack of data. Dealing with the travails of the informal sector will require separate sector-wise considerations.
But the most striking feature of even this simple calculation is the all-round pervasive impact on the economy of the anti-COVID-19 measures that we are currently undertaking and that are likely to continue in modified form for a short period. Measures such as debt relief, postponement of revenue and tax collections, immediate relief in cash and kind to the poor, and revamping and scaling up public distribution are all undoubtedly necessary but far from sufficient. Our numbers suggest that the resort to huge stimulus packages that developed countries have already started putting in place is by no means mistaken.
The way forward
India needs a similar strategy. As Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan pointed out, extraordinary times need extraordinary action. We need to compensate and pump cash into the hands of not only wage workers in the formal and informal sectors, and also into the livelihood activities of the informal sector, but businesses too need to be primed with handouts in the case of small and medium enterprises, and with a variety of concessions even in the case of larger businesses. It is critical to preserve the productive capacities of the Indian economy across the board. The annual budget of the current year, already passed, clearly cannot cope with such a massive effort and needs to be revisited by suitable parliamentary measures.
Redistributing expenditure, seeking to keep the fiscal deficit “under control” as it were, through measures such as cutting back on government salaries, are unlikely to be helpful. Apart from sending the wrong signal to private sector employers, who have so far been exhorted to maintain salaries and wages during the lockdown, it is quite likely to lead to further reduction in demand since the government is the biggest employer in the country.
Finally, one must note that the current crisis is not a transformatory moment for the Indian economy, even if the scale of the impact and recovery process will undoubtedly push the economy in new directions. But “greening” the economy or more radical transformative measures are not particularly relevant in its current state. What is needed is ensuring the key role of the state to lift up an economy that is in danger of being brought to its knees, and to restore some semblance of its normal rhythm, by an unprecedented scale of state investment.
Date:10-04-20
समझदारी भरा निर्णय
संपादकीय
सरकार ने देश के आपातकालीन रिजर्व में पेट्रोलियम भंडार को मजबूत बनाने का निर्णय लिया है। यह फैसला कई स्तरों पर समझदारी भरा और बेहतर है। कीमतें कम होने पर ज्यादा खरीदारी करना आर्थिक दृष्टि से अच्छा कदम है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें इस महीने की शुरुआत के न्यूनतम स्तर से काफी सुधर गई हैं। ब्रेंट क्रूड की कीमत 1 अप्रैल को 25 डॉलर प्रति बैरल से कम थी और अब यह 10 डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ चुकी है। इसके बावजूद यह पिछले वर्ष के औसत से 22 डॉलर प्रति बैरल सस्ता है। उस वक्त यह 57.70 डॉलर प्रति बैरल था।
आपातकालीन पेट्रोलियम भंडारण के क्षेत्र में भारत की क्षमता उतनी अधिक नहीं है जितनी कि इस दौर में होनी चाहिए थी। फिलहाल यह 4 करोड़ बैरल से कम है। यह देश की 10 दिन से भी कम की मांग पूरी करने में सक्षम है। बहरहाल, फिलहाल मंगलूरु, विशाखापत्तनम और पडूर स्थित तेल भंडारण केंद्रों में केवल 1.5 करोड़ बैरल अतिरिक्त तेल भंडारित करने की क्षमता है। प्रश्न यह है कि यह अतिरिक्त तेल भंडार कहां से आएगा? सरकार ने मूलरूप से पश्चिम एशिया के तेल उत्पादकों से समझौते करने के प्रयास किए ताकि वे अपना तेल भारत में भंडारित कर सकें। परंतु वह प्रयास फलीभूत नहीं हो सका। ऐसी खबरें हैं कि सरकार इन क्षेत्रों में भंडारण के लिए तेल खरीदेगी या उसकी जब्ती करेगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात से 50 लाख बैरल से अधिक तेल खरीदने के प्रयास जारी हैं और पडूर के लिए 90 लाख बैरल तेल खरीदा जाना है। परंतु जानकारी यह भी है कि सरकार ने अपने तेलशोधक कारखानों को निर्देश दिया है कि वे घरेलू मांग में आई करीब 50 फीसदी की कमी के कारण अपनी अतिरिक्त कच्चे तेल की आपूर्ति को आपातकालीन पेट्रोलियम रिजर्व में भंडारित करें। इन रिफाइनरी को इसकी भरपाई कैसे की जाएगी यह अभी स्पष्ट नहीं है।
फिलहाल भंडारण पर जोर है क्योंकि दुनिया भर में तेल उत्पादन इकाइयां लबालब हैं। इस हद तक कि सिटीग्रुप ने कहा है कि केवल एक तिमाही में ही दुनिया में एक अरब बैरल से अधिक तेल भंडारित हो सकता है। वैश्विक स्तर पर भंडारण की कुल क्षमता 6 अरब बैरल की है लेकिन इस समय केवल 1.6 अरब बैरल की क्षमता ही रिक्त है।
भंडारण क्षमता की कमी ने अमेरिका में कुछ उत्पादकों को अपनी कीमतें शून्य से कम करने पर विवश किया है। यानी वे लोगों को अपना तेल ले जाने के लिए भुगतान कर रही हैं। दक्षिण कोरिया और चीन ने हाल के वर्षों में अपने यहां तेल भंडारण क्षमता पर काफी काम किया है। भारत को भी इस दिशा में काम करना चाहिए। करीब 5 करोड़ बैरल की अतिरिक्त भंडारण क्षमता की योजना बनाई गई है लेकिन वैसा करने से भी हम केवल 20 दिन के आयात के बराबर तेल ही भंडारित कर पाएंगे। हमें कम से कम एक माह तक के उपयोग का तेल भंडारण करने की क्षमता विकसित करनी होगी।
भारत के लिए यह दर्शाने का भी उपयुक्त समय है कि वह अपना दायित्व समझने वाला पेट्रोलियम उपभोक्ता देश है और कच्चे तेल के बाजार को स्थिर बनाने में उसकी भूमिका है। उत्पादन में संभावित कटौती को लेकर अमेरिका, सऊदी अरब और रूस के बीच लगातार चल रहे विवादों के बीच जब भारत के पेट्रोलियम मंत्री शुक्रवार को जी20 देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे तो बड़े उत्पादकों के समक्ष यह स्पष्ट होना चाहिए कि भारत ऊर्जा आपूर्ति शृंखला में स्थिरता चाहता है लेकिन वह कीमतें भी उचित चाहता है। उत्पादन जारी रखने के प्रयास की मदद और भंडारण क्षमता की कमी को दूर करना इस दिशा में दो अहम कदम होंगे।
काेरोना से लड़ने के लिए बने राष्ट्रीय टास्क फोर्स
मौजूदा हालात में काम करने के तरीके में मूलभूत बदलाव व सभी साझेदारों से चर्चा की जरूरत
राजदीप सरदेसाई , वरिष्ठ पत्रकार
भाजपा ने 2019 के चुनाव से पहले अपने अभियान में एक सवाल उठाया था कि ‘मोदी के सामने कौन’? इससे भाजपा इस चुनाव को एक तरह से राष्ट्रपति चुनाव जैसा बनाने में सफल रही थी और बंटे हुए विपक्ष के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अब करीब एक साल बाद कोविड-19 ने भविष्य में नेतृत्व के विकल्पों की झलक दिखाई है। काेरोना से लड़ाई में 28 राज्यों के मुख्यमंत्री और आठ केंद्र शासित प्रदेश अग्रिम मोर्चे पर हैं। आजादी के बाद कभी भी पूरे देश में ऐसी इमर्जेंसी जैसी स्थिति नहीं बनी, जिसने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासन को इस तरह से खड़े होने के लिए मजबूर किया हो। पूर्व में बाढ़ से लेकर सूखे तक और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी कुछ ही राज्यों तक सीमित रही हैं। यह संकट बता रहा है कि वास्तविक सत्ता और जिम्मेदारी दिल्ली में नहीं राज्यों की राजधानियों में है। एक मोदी केंद्रित राजनीतिक दुनिया को आखिर विभिन्न नेताओं के वजूद को स्वीकारना ही पड़ा है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का ही उदाहरण लें। अपने पिता की तरह आकर्षण व कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं होने की वजह से उन्हें एक एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री समझा जा रहा था। छह महीने से भी कम समय में वह कोरोना से लड़ाई में महाराष्ट्र का चेहरा बन गए हैं। उन्होंने वायरस के प्रसार को सांप्रदायिक रंग देने की किसी भी कोशिश के प्रति कड़ी चेतावनी दी है। यह नहीं भूलें कि मुंबई पुलिस ने मार्च के शुरू में मुंबई के पास तब्लीगी जमात के सम्मेलन की अनुमति नहीं दी थी, जबकि दिल्ली पुलिस अपना कर्तव्य नहीं निभा सकी। मुंबई में काेरोना पीड़ितों की संख्या अधिक होने की बड़ी वजह अधिक जांच और देश-विदेश से आने वाले लोगों की अधिक संख्या होना है। अब केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को ही लें। इस संकट ने उन्हें प्रशासन पर मजबूत पकड़ वाले नेता की तरह उभारा है। फिर चाहे वह गरीबों के लिए आर्थिक पैकेज की बात हो या हॉटस्पॉट बने राज्यों में जांच सुविधाएं स्थापित करने का मसला या फिर लॉकडाउन लागू करना हो, वह इन सबमें नेशनल एजेंडे से आगे हैं।
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रवासी श्रमिक फसल के मौसम में खेतों में ही रहें, विशेष प्रयास किए और आर्थिक मदद दी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पहले मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने दैनिक वेतनभोगी मजदूरों और सीमांत किसानों के लिए आय की गारंटी का भरोसा दिया। उड़ीसा में नवीन पटनायक ने पूरी तरह सुसज्जित व बड़ा कोविड अस्पताल बनाने की योजना को लागू किया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने अतिरिक्त राशन दिया और राजस्थान में अशोक गहलोत ने भीलवाड़ा में आपदा को नियंत्रित किया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बड़े पैमाने पर जांच शुरू की और अस्पतालों में सुविधाएं जुटाईं। असम में सोनोवाल सरकार ने तेजी से मेडिकल तैयारियां कीं और बंगाल में ममता बनर्जी ने सुफलबांग्ला योजना से सब्जियों की कीमतों पर नियंत्रण रखा।
कोरोना के दौर में मुख्यमंत्रियों की इन्हीं भूमिकाओं की वजह से केंद्र-राज्य संबंधों को नए सिरे से कायम करने की जरूरत महसूस की गई। दिल्ली बेहतर जानती है कि उसके रुख से अफसरशाही और राजनीतिक व्यवस्था में फैसले लेने की केंद्रीयकृत व्यवस्था बन रही है। लेकिन, कोरोना के युद्ध जैसे हालात में काम करने के तरीके में मूलभूत बदलाव व सभी साझेदारों से चर्चा की जरूरत होती है, जिसमें आपसी सहयोग की वजह से फोकस व्यक्ति विशेष से हटकर सामूहिक प्रयासों पर हो जाता है। इस समय एक ऐसी राष्ट्रीय टास्क फोर्स बनाने की जरूरत है, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर को राज्य सरकारों व स्थानीय संस्थानों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इस समय सभी चीजों को तेज किए जाने की जरूरत है।
यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दखल देकर रास्ता दिखाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री रहते राज्य सरकाराें की स्वायत्ता से समझौते के आरोप लगाने वाले मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ पहली बैठक 20 मार्च को की। जब प्रधानमंत्री ने नौ मिनट लाइट बंद करने की अपील की तो किसी भी मुख्यमंत्री या बिजली मंत्री को भरोसे में नहीं लिया गया। जब वित्तीय पैकेज की घोषणा हुई ताे भी राज्यों के साथ बात की कोशिश नहीं हुई। कुछ दिनों से ही प्रधानमंत्री ने विपक्षी नेताओं से कोरोना पर चर्चा शुरू की है, जबकि यह पहले होना चाहिए। यही समय है कि प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्रियों, विपक्षी नेताओं व विशेषज्ञों को मिलाकर काेरोना से लड़ने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स बनानी चाहिए। पुनश्च: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लाॅकडाउन को पूर्ण बंदी के रूप में लेते हुए सब कुछ बंद कर दिया, जिससे राज्य में जरूरी चीजों के लिए अराजकता सी पैदा हो गई। जब उन्होंने राशन की दुकानों को खोला तो भी इस चेतावनी के साथ कि अब वायरस फैलने का दोष मुझे मत देना। सभी भारतीयाें की तरह इस कोरोना संकट में गोवा के लोगों को भी एक बुद्धिमान व सहानुभूति रखने वाले नेतृत्व की जरूरत है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की नाकामी
विवेक काटजू , (लेखक विदेश मंत्रलय में सचिव रहे हैं)
करोना वायरस से उपजी कोविड-19 महामारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ की भूमिका भी संदेह के दायरे में आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो उसकी खुली आलोचना कर डाली है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या डब्ल्यूएचओ ने गंभीरता दिखाते हुए पर्याप्त कदम उठाए? क्या उसने चीन से सही सवाल पूछे ताकि इस बीमारी के संभावित खतरे को लेकर कुछ भनक लगती? क्या इस बीमारी को लेकर विश्व को समय से सलाह न दे पाने में नाकाम रहने के लिए उसे जिम्मेदार माना जाना चाहिए? डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 में एक अंतर-सरकारी संगठन के रूप में हुई थी। इसका मकसद मानवीय स्वास्थ्य के सभी पहलुओं को सुधारने और बीमारियों की रोकथाम में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था। इसे एक निष्पक्ष तकनीकी संगठन के रूप में काम करना चाहिए, लेकिन कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों की तरह यह भी अमीर और ताकतवर देशों के दबावों से प्रभावित होता है। दवा कंपनियों के अलावा मानवीय स्वास्थ्य पर असर डालने वाले अन्य अनेक उद्योगों की लॉबी भी इस पर असर डालती है। डब्ल्यूएचओ का कामकाज एक सचिवालय से चलता है। इसमें तकनीकी और प्रशासनिक सलाहकारों का अमला होता है। ये महानिदेशक के मातहत काम करते हैं। महानिदेशक का चुनाव कार्यकारी बोर्ड की सिफारिश पर सदस्य देशों द्वारा किया जाता है।
किसी भी किस्म की स्वास्थ्य आपदा में डब्ल्यूएचओ से यह अपेक्षा होती है कि वह बिना किसी पक्षपात समय रहते कारगर कदम उठाए। इसमें महानिदेशक की भूमिका बेहद अहम होती है। उसे इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसकी निजी पसंद क्या है या उसके मूल देश का इस पर क्या रुख है? मौजूदा महानिदेशक टेड्रोस गेब्रेयसस 2017 में चुने गए थे। इसके पहले वह इथियोपिया के विदेश मंत्री और उससे पहले वहीं के स्वास्थ्य मंत्री थे। उनकी अकादमिक पृष्ठभूमि सार्वजनिक स्वास्थ्य मसलों से जुड़ी है और उन्हें आपदा नियंत्रण का भी अनुभव है। इसे देखते हुए उन्हें तब एकदम सतर्क हो जाना चाहिए था जब 7 जनवरी को चीन ने कोरोना वायरस के फैलने की सूचना दी। इससे एक हफ्ते पहले चीन ने डब्ल्यूएचओ को बताया था कि वुहान शहर में हो रही मौतों की वजह उसे पता नहीं लग पा रही। गेब्रेयसस तब भी सावधान नहीं हुए। क्या वह चीन के प्रभाव में थे जिसने उनके चुने जाने का जबरदस्त समर्थन किया था?
डब्ल्यूएचओ ने 20 जनवरी को कोविड-19 से जुड़ी पहली रिपोर्ट जारी की तब तक कोरोना थाईलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया में दस्तक दे चुका था। डब्ल्यूएचओ ने दावा किया कि उसने बदलते घटनाक्रम को देखते हुए खुद को सक्रिय कर दिया था, पर ऐसा लगा नहीं कि वह जरूरी तत्परता दिखा रहा था। 23 जनवरी को चीन ने अपने हूबे प्रांत को लॉकडाउन कर दिया। वुहान इसी प्रांत की राजधानी है। चीन को जब संक्रमण को रोकने का कोई और उपाय नहीं सूझा तब उसने यह कदम उठाया। इससे डब्ल्यूएचओ और एक तरह से दुनिया भर में खतरे की घंटी बज जानी चाहिए थी। ऐसा नहीं हुआ। हालांकि कुछ देशों ने चीन से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग जरूर शुरू कर दी। हालात का मुआयना करने के लिए टेड्रोस 27 जनवरी को चीन पहुंचे। इस दौरान वह राष्ट्रपति शी चिनफिंग और चीनी स्वास्थ्य विशेषज्ञों से मिले। फिर उन्होंने शी की तारीफों के पुल बांधे और चीन के सख्त कदमों की सराहना करते हुए कहा कि यदि ऐसा न किया जाता तो यह वायरस और खतरनाक तरीके से दुनिया भर में फैलता। तब तक कोरोना 15 देशों में फैल चुका था। फिर भी टेड्रोस ने कहा कि कि कोरोना संक्रमण के नियंत्रण को लेकर चीन दुनिया के आभार और सम्मान का पात्र है।
इस पड़ाव पर चीन का सहयोग बेहद जरूरी था, क्योंकि एक तो वायरस वहीं जन्मा और दूसरे, केवल उसे ही इसके बारे में जानकारी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टेड्रोस का रुख भी किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था के मुखिया जैसा नहीं था। उनका रवैया तब और संदिग्ध हो गया जब उन्होंने डब्ल्यूएचओ-चीन की संयुक्त टीम पर सहमति जताई, जबकि डब्ल्यूएचओ की टीम को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए था। आखिरकार 30 जनवरी को डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 को अंतरराष्ट्रीय चिंता वाली स्वास्थ्य आपदा करार दिया। यह एलान पहले ही हो जाना चाहिए था। लापरवाही का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। 4 से 8 फरवरी के बीच डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड की बैठक हुई। वहां 52 सूत्रीय एजेंडे में कोविड-19 को शामिल तक नहीं किया गया। टेड्रोस ने केवल दो संक्षिप्त ब्रीफिंग की। 7 फरवरी को दूसरी ब्रीफिंग के समय तक कोरोना 24 देशों में फैल चुका था। इसके लिए कार्यकारी बोर्ड के सभी सदस्यों सहित उसके जापानी प्रमुख भी गैर-जिम्मेदार माने जाएंगे जो इस खतरे को भांपकर डब्ल्यूएचओ को सक्रिय नहीं कर पाए। डब्ल्यूएचओ-चीन के विशेषज्ञों की संयुक्त टीम ने 14 से 29 फरवरी के बीच कोविड-19 के मेडिकल एवं तकनीकी पहलुओं का विश्लेषण किया। इसकी रोकथाम के सुझावों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इन विशेषज्ञों ने अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को यह सलाह दी कि वे चीन के साथ अपना संपर्क पुन: जोड़ें, ताकि वहां आर्थिक गतिविधियां फिर से जोर पकड़ सकें। उन्होंने चीन के कदमों का पुरजोर समर्थन किया। चूंकि इसमें शामिल चीनी सदस्य अपनी ही सरकार की आलोचना नहीं कर सकते थे इसलिए इस रिपोर्ट को स्वतंत्र नहीं माना जा सकता था।
कोविड-19 का प्रकोप बढ़ाता रहा, फिर भी डब्ल्यूएचओ उसे वैश्विक महामारी घोषित करने से कतराता रहा। उसने 11 मार्च को यह एलान किया। कुल मिलाकर इस मामले में डब्ल्यूएचओ का रुख उसके उद्देश्यों के उलट रहा। उससे यही अपेक्षा है कि वह किसी जोखिम का स्वतंत्र रूप से आकलन करे, न कि किसी देश का पिछलग्गू बनकर। यहां वह चीन के पिट्ठू के रूप में काम करता दिखा। फिलहाल तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय का पूरा ध्यान कोरोना संकट से निपटने में सहयोग और एकजुटता पर केंद्रित होना चाहिए, लेकिन वह इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकता कि जिस डब्ल्यूएचओ को प्रहरी की भूमिका निभानी थी वह उसमें नाकाम रहा।
इस्लाम‚ कोरोना और राष्ट्र हित
प्रो. सतीश कुमार
दुनिया के सामने धर्म को लेकर बवाल मचा हुआ है। केवल इस्लाम ही नहीं‚ ईसाई और सिख पंथ भी इसमें शामिल हैं। लेकिन जिस तरीके से इस्लाम के तबकों में कोरोना को लेकर बवाल मचा है‚ वह अत्यंत ही गंभीर है। इसने राष्ट्र हित और मानवता को संकट में डाल दिया है। तब्लीगी जम्मात ने कोरोना का कारवां मलयेशिया से शुरू करते हुए पाकिस्तान और भारत को पूरी तरह से चपेट में ले लिया है।
दरअसल‚ धर्म कूपमंडूकता लाखों जीवन के लिए मुसीबत बन गई। जब वुहान में कोरोना के फैलने की बात सिद्ध हुई तो दुनिया के मुल्लाओं ने यह कहकर इस बात को हल्का कर दिया कि यह चीन के पाप की निशानी है। चीन ने युगुर मुसलमानों के साथ जो ज्यादतियां की हैं‚ उन्हीं का यह प्रतिफल है। जब कोरोना ने ईरान और मलयेशिया जैसे देशों में दहशत फैलानी शुरू की तो इस्लामिक गुरु ओं ने इस पर यह कहकर प्रश्न चिह्न खड़ा कर दिया कि मस्जिद में लोगों का उपचार होता है न कि बीमारियों का विस्तार। इसलिए बड़े स्तर पर लोगों की भीड़ बनी रही‚ चबूतरे को चूमने का सिलसिला भी बरकरार रहा। भारत में जब तब्लीगी जमात का खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया। इसके पहले तक तब्लीगी जमात के मुखिया को कोई जानता तक नहीं था‚ लोगों ने तो तब जाना जब उनके वीडियो और ऑडियो टेप वायरल हुए जिनमें वह कह रहे हैं कि अगर मस्जिद में मृत्यु भी होती है तो इससे अच्छा और कोई स्थान नहीं हो सकता किसी भी मुस्लिम को मरने के लिए।
दर्जनों देशों से इस धाÌमक सम्मलेन में भाग लेने के लिएलोग भारत आए थे। तकरीबन भारत के हर राज्य से भी शिरकत इसमें हुई थी। इनमें सैकड़ों विदेशी भी थे जो पहले मलयेशिया से होते हुए पाकिस्तान गए थे। फिर भारत आए। उनमें से 700 लोग कोरोना के मरीज थे। इस सम्मलेन ने भारत को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। जब पुलिस द्वारा सख्ती की गई तो धर्म के नाम पर उलटी–सीधी बातें और अफवाह फैलाई जाने लगीं कि यह समुदाय विशेष को अपमानित करने की साजिश है। कई जगहों पर तब्लीगी जमात से निकले लोग वायरस को और फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि यह बीमारी किसी समुदाय विशेष को ही प्रभवित करेगी। राष्ट्र हित को तिलांजलि दी गई जब तब्लीगी समुदाय का यह मानना है कि इसका प्रयास धर्म का शुद्धिकरण है तो फिर यह नकारात्मक सोच क्योंॽ यह भी कि पैगम्बर साहब ने महामारी की हालत की व्याख्या कुरान में की है जो आज की क्वारांटाइन व्यवस्था से मिलती–जुलती है। लेकिन जब सऊदी अरबिया मक्का मदीना को अनिश्चित काल के लिए बंद कर सकते हैं‚ तो भारत में फिर ऐसी सोच क्यों पैदा हो रही हैॽ इंडोनेशिया सहित दर्जनों इस्लामिक देशों ने मस्जिदों में ताला लगा दिया है।
यहां मध्य मार्च में देश–विदेश से आए हजारों लोगों के जरिए देश के तमाम हिस्सों में कोरोना का संक्रमण फैल गया। छब्बीस मार्च को भी मरकज में धाÌमक कार्यक्रम हुआ जिसमें दो हजार लोगों ने हिस्सा लिया जबकि उस समय पूरे देश में लॉक–डाउन लागू था। मरकज निजामुद्दीन के 24 जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें कुछ की मौत हो चुकी है। तब्लीगी जमात के निजामुद्दीन इलाके में हुए सम्मेलन ने जिस तरह से देश के कई हिस्सों में कोविड–19 कोरोना वायरस को फैलाने का काम किया है‚ उसी तरह से दूसरे कई देशों में इस जमात के दूसरे सम्मेलनों ने इस महामारी को फैलाया है। पड़ोसी देश पाकिस्तान के लाहौर में दो हफ्ते पहले इस जमात के समारोह में ढाई लाख लोग शामिल हुए थे। ना सिर्फ पाकिस्तान‚ बल्कि कुवैत‚ फिलीपींस‚ ट्यूनीशिया तक में कोविड–19 महामारी को फैलाया गया है। पाकिस्तान के लाहौर में 11 से 15 मार्च तक तब्लीगी जमात का बहुत बड़ा जलसा हुआ था। इसमें तकरीबन 2.5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। पाकिस्तान की तरह ही मलयेशिया में भी इस जमात का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें 16 हजार लोगों ने हिस्सा लिया था। बाद में मलयेशिया में 620 कोरोना के मरीज ऐसे मिले जिन्होंने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वालों ने ब्रुनेई‚ थाईलैंड‚ इंडोनेशिया समेत छह दक्षिणी–पूर्वी देशों में कोरोना वायरस का प्रसार किया है। यही वजह है कि तब्लीगी जमात को अभी समूचे एशिया में कोरोना को फैलाने वाली सबसे बड़ी वजह बताया जाने लगा है।
जब पूरा राष्ट्र एक वैश्विक महामारी के अत्यंत ही कठिन दौर से गुजर रहा है‚ वैसे हालत में मुस्लिम समुदाय के चंद लोगों की बेवकूफी ने देश को खतरे में डाल दिया है। यहां पर गंभीर प्रश्न यह है कि मुस्लिम समुदाय क्यों देश की समस्या को समझने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हैॽ उनकी मंशा क्या हैॽ क्या यह महामारी भी राजनीति से प्रेरित हैॽ इन प्रश्नों का हल जानना जरूरी है। तब्लीगी की स्थापना 1927 में मेवात में हुई थी जिसके संस्थापक इलियास कांधलवी थे। इसके वर्तमान मुखिया मौलाना साद उनके पौत्र हैं। ये देवबंदी स्कूल के अनुयायी माने जाते हैं। कहने के लिए यह एक गैर–राजनीतिक संगठन है‚ जो इस्लामिक प्रचार और धर्म सुधार के प्रयासों से जुड़ा हुआ है‚ लेकिन इसकी जड़ें इस्लामिक आतंकी संगठनों से जुडीं हुई हैं। पाकिस्तान के सुरक्षा विशेषज्ञ डॉ. फरहान जाहिद ने अपने शोध आलेख में इस बात की चर्चा की है कि यह संगठन आतंकी संगठनों की जननी है। इसे गेटवे ऑफ टेरर कहा जा सकता है। पाकिस्तान के तकरीबन सभी आतंकी संगठनों में इसकी शिरकत है। बांग्लादेश में भी यह संगठन सक्रिय है। श्रीलंका में हुए आतंकी हमले भी इस संगठन की मिलीभगत थी।
अमेरकी जांच ब्यूरो ने 2002 में इस बात का खुलासा किया था कि तब्लीगी जमात की गतिविधियां आतंकवाद से जुड़़ी हैं। तकरीबन पाकिस्तान के सभी बड़े–छोटे आतंकी संगठन की मिलीभगत जमात से रही है। क्या आज यह जरूरी नहीं है कि भारत के मौलाना खुलकर इस बात का विरोध करें और राष्ट्र हित में समुदाय को कायदे–कानून मानने के लिए समझाएं। भारत की सार्थक कूटनीति ने दक्षिण एशिया के देशों में इस महामारी से लड़ने के लिए सामूहिक जज्बा पैदा किया‚ दुनिया के सामने नई अलख जगाई। इस मुहिम में किसी समुदाय विशेष का अहित नहीं छिपा हुआ है‚ बल्कि राष्ट्र हित गुंथा हुआ है। मुस्लिम समुदाय के गुरु ओं को यह बात सामने रखनी होगी‚ नहीं तो देश के हालात और बिगड़ सकते हैं।
सीलिंग का रास्ता
संपादकीय
बदलते हालात से निपटने की तैयारियां शुरू होनी ही थीं। पिछले कई दिनों से ये संकेत तो आने ही लगे थे कि कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे संक्रमण को नियंत्रित करने की नई रणनीति जल्द ही सामने दिखाई देगी। बुधवार की शाम जब उत्तर प्रदेश के 15 जिलों और दिल्ली में संक्रमण के हॉट स्पॉट को पूरी तरह से सील करने की घोषणा हुई, तो यह साफ हो गया कि अगली रणनीति सामने आ चुकी है। दो अलग-अलग प्रदेशों में एक साथ की यह घोषणा बताती है कि इसको लेकर केंद्रीय स्तर पर अच्छा समन्वय है। भले ही यह बात भी कही जा रही हो कि लॉकडाउन को लेकर फैसला बहुत कुछ राज्यों की इच्छा पर निर्भर करेगा। इसी के साथ दो अन्य राज्यों में भी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं। एक तो ठीक बुधवार को ही पंजाब सरकार ने राज्य में लागू कफ्र्यू को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया। जब पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया था, तब पंजाब सरकार ने प्रदेश में तीन सप्ताह का कफ्र्यू लागू कर दिया था। हालांकि दूसरे कई प्रदेशों के मुकाबले पंजाब में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन शुरू में यह वहां जितनी तेजी से फैलता दिख रहा था, उसके खतरों को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला किया था, और ऐसा लगता है कि वहां संक्रमण की रफ्तार थामने में इससे मदद भी मिली। दूसरी तरफ, अगले ही दिन ओडिशा ने अपने यहां जारी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 30 अप्रैल तक करने की घोषणा कर दी। इसका सीधा सा अर्थ है कि तीन सप्ताह बाद वर्तमान लॉकडाउन की अवधि खत्म होने के बाद की रणनीति के लिए सरकारें सक्रिय हो चुकी हैं।
संक्रमण की स्थिति में किसी इलाके को पूरी तरह से सील कर देना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, इसे हम पिछले दिनों राजस्थान के भीलवाड़ा में देख चुके हैं। इस शहर में कोरोना संक्रमण के 27 मामले एक साथ सामने आए थे। एकबारगी लगने लगा था कि कपड़ा उद्योग के लिए मशहूर इस शहर को अब बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान पूरे शहर को ही सील कर दिया। इसी का नतीजा है कि वहां संक्रमण के नए मामले सामने आने बंद हो गए। इसी के साथ भीलवाड़ा ने यह बता दिया कि किसी क्षेत्र को पूरी तरह से सील करके संक्रमण के विस्तार को किस तरह रोका जा सकता है। चनी ने वुहान में यही तरीका अपनाया था। एक सुझाव यह भी आया है कि हॉटस्पॉट माने जाने वाले इलाकों को सील कर बाकी जगह लॉकडाउन में कुछ ढील दे दी जाए। इसका समय अभी आया है या ंनहीं, यह सब विशेषज्ञों पर ही छोड़ना होगा।
लॉकडाउन जो मुश्किलें बढ़ा चुका है, सीलिंग उसमें और ज्यादा इजाफा कर देगी। जाहिर है, इसमें राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारियां व चुनौतियां भी बढ़ जाएंगी। सीलिंग का अर्थ यह है कि लोग अपने घर से नहीं निकल सकेंगे और उनकी जरूरत का सारा सामान प्रशासन को उनके घर पहुंचाना होगा। यह ऐसा काम है, जो नौकरशाही के पुराने ढुलमुल रवैये से नहीं हो सकेगा। जिस तरह से नई चुनौतियां उभर रही हैं, सभी अपने आप को बदल रहे हैं, प्रशासनिक तंत्र को भी बदलना ही होगा। फिलहाल चुनौती संक्रमण को रोकने की है, हर वह काम जो इसके लिए जरूरी है, वह सभी को करना ही होगा।
Date:10-04-20
गांव और किसानों के साथ मजबूती से खड़े होने का वक्त
राजीव त्यागी प्रवक्ता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
औद्योगिक इकाइयों से लेकर सभी कारोबार अपने पुराने दिन वापस पाने की कोशिश में हैं। वे इसके लिए इंतजार भी कर सकते हैं, मगर खेती इंतजार नहीं कर सकती। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से चारों तरफ बेचैनी का माहौल है और सबसे ज्यादा बेचैनी तो ग्रामीण क्षेत्रों में है। वहां चुनौती दोहरी है। ग्रामीण क्षेत्र को इस वायरस के संक्रमण से भी बचाना है, साथ ही इसकी वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो गहरा आघात लगा है, उससे भी उसे उबारने का काम तुरंत जरूरी है। देश में जब से लॉकडाउन हुआ है, किसानों को रबी की फसल की कटाई एवं बिक्री, गन्ने की फसल की बिक्री व भुगतान और आलू की फसल की निकासी की चिंता है। फसल समय पर नहीं कटेगी, तो आगे धान, ज्वार, मक्का, गन्ना, सोयाबीन, बाजरा, मूंगफली, तूर और मूंग जैसी फसलों की बुवाई में भी दिक्कत आएगी। दूसरी ओर, फल, सब्जी व बागवानी करने वाले किसान और डेयरी किसान बुरी तरह से परेशान हैं। जो सब्जियां या फल जल्दी खराब हो जाते हैं, उनको उगाने वाले किसानों के लिए तो यह बहुत बड़ा संकट है। बागवानी की उपज का कोई खरीदार नहीं है, कई फसलें खेतों में ही सड़ रही हैं। कृषि क्षेत्र का यह संकट आगे चलकर देश की खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है, इसलिए सरकार को कुछ जरूरी कदम तुरंत उठाने होंगे।
चूंकि यह रबी की कटाई का समय है, इसलिए खेती के उपकरण आदि की मरम्मत के लिए तुरंत किसानों को परमिट जारी किया जाना चाहिए। फसल की खरीद का फिलहाल एक बेहतर तरीका यह हो सकता है कि सरकार राज्यों में उपलब्ध भू-अभिलेखों और अन्य सूचनाओं के आधार पर, संचार साधनों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए किसानों से रबी की फसल बेचने के लिए खुद ही संपर्क करे। किसानों की एक संख्या को एक दिन का समय आवंटित किया जाए, ताकि वे तय दिन और समय पर खरीद केंद्र पर पहुंचें। इससे क्रय केंद्रों पर भीड़ भी नहीं लगेगी और संक्रमण फैलने का खतरा भी कम होगा। जिस दिन किसान अपनी फसल बेचे, उसी दिन उसे उसके खाते में भुगतान मिलना चाहिए। कृषि व्यापार करने वाले जितने भी आढ़ती हैं, उनको यह स्पष्ट निर्देश देना होगा कि रबी की फसल की सारी खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करनी है। इससे किसान बिना किसी झिझक और डर के अपनी फसल बेच पाएगा। रबी की फसल का निस्तारण करने के बाद किसान को चूंकि तुरंत ही खरीफ की फसल बोने की तैयारी करनी होगी, इसलिए हमारे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है।
इसके साथ ही सरकार को तुरंत डीजल के दाम में कमी करके किसानों को राहत देनी चाहिए। इससे तमाम उत्पादों की परिवहन लागत में भी कमी आएगी। विश्व बाजार में कच्चे तेल के दामों में गिरावट से सरकार को राहत मिली है। इससे चालू खाते के घाटे और बजटीय घाटे में कमी आएगी। इस समय जहां यह भी जरूरी है कि किसानों से कर्जे की वसूली फिलहाल रोक दी जाए, तो वहीं उन्हें खरीफ की फसल के लिए ब्याजमुक्त कर्ज मुहैया कराने की भी जरूरत है।
लॉकडाउन ने कई ऐसी समस्याएं भी खड़ी की हैं, जिनकी ओर अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसकी वजह से ग्रामीण स्कूल बंद हो गए हैं और बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल पा रहा। इसके परिणामस्वरूप हमें जल्द ही कुपोषण के रूप में देखने को मिल सकता है। इसके लिए तुरंत कारगर योजना बनाए जाने की जरूरत है। यह समस्या इसलिए भी बड़ी हो सकती है कि लॉकडाउन की वजह से शहरी क्षेत्रों से गांवों की ओर भारी पैमाने पर पलायन हुआ है, यानी वहां के पहले से ही कम संसाधनों में हिस्सेदारी बंटाने वालों की संख्या बढ़ गई है। इसलिए जरूरी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए गांवों के लिए अतिरिक्त अनाज उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही मनरेगा जैसी योजनाओं पर भी पहले के मुकाबले ज्यादा ध्यान देना जरूरी है।
यह समय शहरों से गांव पहुंचे श्रमिकों को विश्वास में लेने का भी है। एक तरफ उन्हें आश्वस्त करने की जरूरत है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद वे वापस सकुशल अपने पुराने काम में लौट सकेंगे, दूसरी तरफ वह व्यवस्था बनानी भी जरूरी है कि शहरों के उद्योग पहले की ही तरह फिर से सक्रिय हों।
Related Articles
Subscribe Our Newsletter
