09-04-2020 (Important News Clippings)
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Date:09-04-20
The current world disorder
For the post-coronavirus world, we will need to reinvent multilateralism
Indrani Bagchi
Who would have thought that an epidemic gone viral, tears and fears in a locked down world, clear skies and clean air would accompany us when an old order is apparently yielding place to new?
Confined to small spaces, we’ve become eager consumers of a mini meme industry about surviving lockdowns: an online wellness and fitness industry; Zoom house parties and video conferences; dress and romance in the era of WFH and social distancing; masks and gloves as fashion accessories – and doomsday predictions.
Nevertheless, when we emerge from our lockdowns and Covid-19 is on Season 1 on Netflix, what will the new world look and feel like? Let’s not kid ourselves, the new world will look a lot like the present one. Wars, conflicts, terrorism will continue, Islamic State will lift its travel advisory, the Middle East will remain a mess, Af-Pak will do their death dance, Putin, Xi and Orban will be presidents for life, and the US might just re-elect Trump.
But a lot will change. India, for instance, will need to rethink some of its precepts and priorities in both domestic and foreign policy. The pandemic is a global phenomenon but addressing the challenge is very local.
For one thing, the whole idea of multilateralism is being rewritten as we speak. If the UN was a 1945-era institution earlier, it is beyond obsolete today. The world’s top talk-shop is yet to have a serious discussion on Covid-19; China and Russia are opposing terms like “transparency” and “ceasefire”, and the US just doesn’t care. The UNGA, which is really just a platform for an annual airing of global politics, just passed arguably the most inane resolution on the pandemic, pledging “solidarity”.
The world’s top health body has so blotted its copybook, it’s laughable. A cheerleader to China’s subterfuge and secrecy, WHO has played directly from Beijing’s playbook, unconscionable in the current context. WHO, heavily dependent like other UN bodies on Chinese funding and endorsement, has lost sight of core responsibilities. Japan’s deputy PM Taro Aso blisteringly called it the Chinese Health Organisation, excoriating it for refusing to declare Covid-19 a global emergency in January, which would have bought time for everyone. Will WHO question China about its actual casualty figures, or even question the source of the outbreak? Unlikely, which will leave huge gaps in our knowledge, and future actions.
Meanwhile, Taiwan, kept out of WHO under Chinese pressure, showed exemplary success in tackling the virus. Tells you a lot about how skewed the system is. The stars of the Global Health Security Index can’t get a grip on the contagion, while those at the bottom are swimming along. UNHRC, already reeking of prejudice, is silent over Xinjiang or the Wuhan lockdown but loses sleep over J&K. A Western dominated UN system didn’t suit India, a China coloured one doesn’t either.
India shouldn’t mourn this 20th century brand of multilateralism. Instead, there are lessons to be drawn from three recent events – G20 virtual summit, Quad Plus/ Indo-Pacific grouping and the first conference of health professionals of Saarc countries. The G20 summit happened because frankly, India pushed, and it found traction. That gives India more diplomatic room to assert itself.
Creating a new multilateral order is important – one could argue that the current world “disorder” is fertile ground. The epidemic risks turning us into Hobbesian entities, as each country fights its own battles, so burden sharing is important. Even more important is setting the rules for a new order.
It’s likely therefore the future of multilateralism could be smaller groupings, a little more cohesive, and among countries that show the ability to come together to not only address large scale crises, but pool resources to provide global public goods and platforms for the world to use without being “indebted” but based on more overt principles of fairness.
At the operational level, this ‘coalition of the willing’ should take on more concrete and real-world shape – the Quad Plus for instance, involving key countries in the Indo-Pacific, needs to re-imagine cooperation where freedom of navigation is not merely parading warships on the Nine-dash line, but involves real exchanges putting the regional economies back together again.
In the neighbourhood, a fairly unsexy meeting between Saarc health professionals went unremarked. But it was important. In South Asia, where most neighbours dislike each other, keeping cooperation at the professional level on areas that affect everyday lives could take the sting out of, say, the India-Pakistan non-relationship. India should lead, focus on a neutral tone and outcomes, which can continue even when India takes military action against Pakistani terror.
If the pandemic has taught us anything, it’s that complex global supply chains, a mantra of present trading systems, are overrated. The overwhelming dependence on China needs to reduce and drastically, a thought uppermost in many parts of the world. India is furiously trying to reopen shuttered API manufacturing units, which fell to Chinese predatory pricing. Our vulnerability is not that we don’t make defence equipment, it’s that we’re following a China-led manufacturing strategy. That should change.
Health is now a strategic issue, right up there with defence and security. India will be judged not only on how many we lose to the Wuhan virus, but what it says about governance, crisis management and how a democratic system prepares for the day after. India can’t afford to be either China, or Italy.
If we indeed have global ambitions, this is where the rubber meets the road.
Date:09-04-20
Unemployment crisis
Lives and livelihoods are mutually reinforcing. State of job market must be factored in
Editorial
Business information company CMIE’s monthly jobs data showed that unemployment rate was already a worrying 8.7% in March, the highest on record since it began its survey over three years ago. More troubling is that, when the lockdown was imposed in the last week of March, unemployment surged to 23.8%. This may be an underestimate as the survey, based on households, is likely to have missed many economic migrants, who left cities in droves when their workplaces no longer needed them. Separately, news emerging from industry suggests that some manufacturers have begun to hold back payments to their suppliers. This is likely to ripple out and put more stress on jobs.
The exit from the lockdown is expected to be staggered. A gradual rather than one-shot phaseout of the lockdown is as important to fighting the spread of novel coronavirus as Prime Minister Narendra Modi’s original decision to impose the lockdown. At the same time it’s important to keep in mind that we are looking at a jobs catastrophe, and framing the challenge as one of lives versus livelihoods becomes irrelevant after a while. Lives and livelihoods are not antagonistic; they are mutually reinforcing.
India’s most notable achievement over a generation has been large scale poverty eradication. However, a large section who came out of poverty have limited savings and are greatly vulnerable to shocks. Relief measures are all right, but they can hardly be a stand-in for lost jobs and livelihoods, especially in a country where there’s almost no social security. It’s important to factor this into decisions. An economy isn’t akin to a machine which can turn on or off. It’s a living organism driven by choices made by human beings. Therefore, the longer the complete shutdown, the trickier the task of revival – much like a comatose human being.
In his meeting yesterday with opposition parties, Modi indicated the lockdown will not be lifted at one go. This makes sense. With a clearer picture of the spread of the virus and hotspots emerging, there can be a careful data driven easing of restrictions. Government’s economic ministries must ensure that supply chains are factored into decision making as agriculture, manufacturing and services exist in an intricate web of related economic activities. The need of the hour is to ensure a phased return to economic activity even as the fight against Covid-19 carries on.
Needed, greater decentralisation of power
Suhrith Parthasarathy
Over the course of the last few weeks, as we have found ourselves in the throes of a pandemic, one of the striking features of governance has been the signal role played by State Chief Ministers across India. Even before the Union government invoked the Disaster Management Act, 2005, many State governments triggered the Epidemic Diseases Act, 1897, and installed a series of measures to combat what was then an oncoming onslaught of COVID-19. These actions have not always been perfect. Some of them have even disproportionately trenched upon basic civil liberties. But, by and large, they have been tailored to the reality faced on the ground by the respective governments. States such as Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu, Rajasthan, and Karnataka have shaped their policies to address their direct, local concerns. They have communicated these decisions to the public with clarity and consideration, helping, in the process, to lay out a broad framework for the nation. In doing so, they have acted not merely as “laboratories of democracy”, to paraphrase the former U.S. Supreme Court Justice Louis Brandeis, but also as founts of reasoned authority.
Stifled by limitations
Equally, though, as much as State governments have taken up positions of leadership, they have repeatedly found themselves throttled by the limitations of the extant federal arrangement. Yamini Aiyar and Mekhala Krishnamurthy of the Centre for Policy Research have pointed out at least three specific limitations. One, the inability of States to access funds and thereby structure their own welfare packages. Two, the curbs imposed by a public finance management system that is mired in officialdom. This has prevented States from easily and swiftly making payments for the purchase of health-care apparatus such as ventilators and personal protective equipment. Three, the colossal disruption of supply chains not only of essential goods and services but also of other systems of production and distribution, which has placed States in a position of grave economic uncertainty. As Ms. Aiyar and Ms. Krishnamurthy argue, these limitations demonstrate an urgent need to decentralise administration, where States — and local bodies acting through such governments — are allowed greater managerial freedom. Under such a model, the Union government will command less but coordinate more.
Two distinct levels
There are varying accounts of what Indian federalism truly demands. But what is manifest from a reading of the Constitution is that it creates two distinct levels of government: one at the Centre and the other at each of the States. The Seventh Schedule to the Constitution divides responsibilities between these two layers. The Union government is tasked with matters of national importance, such as foreign affairs, defence, and airways. But the responsibilities vested with the States are no less important. Issues concerning public health and sanitation, agriculture, public order, and police, among other things, have each been assigned to State governments. In these domains, the States’ power is plenary. This federal architecture is fortified by a bicameral Parliament. Significantly, this bicameralism is not achieved through a simple demarcation of two separate houses, but through a creation of two distinct chambers that choose their members differently: a House of the People [Lok Sabha] comprising directly elected representatives and a Council of States [Rajya Sabha] comprising members elected by the legislatures of the States.
In formulating this scheme of equal partnership, the framers were also conscious of a need to make States financially autonomous. To that end, when they divided the power to tax between the two layers of government they took care to ensure that the authority of the Union and the States did not overlap. Therefore, while the Centre, for example, was accorded the power to tax all income other than agricultural income and to levy indirect taxes in the form of customs and excise duties, the sole power to tax the sale of goods and the entry of goods into a State was vested in the State governments. The underlying rationale was simple: States had to be guaranteed fiscal dominion to enable them to mould their policies according to the needs of their people.
Despite this plainly drawn arrangement, the history of our constitutional practice has been something of a paradox. It is invariably at the level of the States that real development has fructified, but the Union has repeatedly displayed a desire to treat States, as the Supreme Court said in S.R. Bommai v. Union of India, as mere “appendages of the Centre”. Time and again, efforts have been made to centralise financial and administrative power, to take away from the States their ability to act independently and freely.
As Christophe Jaffrelot and Sanskruthi Kalyankar have shown, as Chief Minister of Gujarat, Narendra Modi rallied against these attempts. So much so that an undertaking to decentralise power and steer a new era of Centre-State cooperation became a leitmotif of the Bharatiya Janata Party’s campaign for the 2014 elections. Among other things, in its manifesto, the party promised to create a “Team India” that will “not be limited to the Prime Minister led team sitting in Delhi,” but that “will also include Chief Ministers and other functionaries as equal partners”; to place “centre-state relations on an even keel”; and to “ensure fiscal autonomy of the States”.
Matters of finance
Some efforts have no doubt been made to this end. But they have been ostensible, at best. Consider the widely hailed decision to accept the 14th Finance Commission’s recommendation for an increase in the share of the States in total tax revenues from 32% to 42%. While, in theory, this ought to have enabled the States to significantly increase their own spending, in reality, as a paper authored by Amar Nath H.K. and Alka Singh of the National Institute of Public Finance and Policy suggests, this has not happened. Gains made by the States, as the paper underlines, have been entirely offset by a simultaneous decline in share of grants and by a concomitant increase in the States’ own contribution towards expenditures on centrally sponsored schemes.
Other measures have proved still more destructive. Notably, the creation of a Goods and Services Tax regime, which far from achieving its core purpose of uniformity has rendered nugatory the internal sovereignty vested in the States. By striking at the Constitution’s federal edifice, it has made the very survival of the States dependent on the grace of the Union. The tension today is so palpable that a number of States are reported to have written to the Union Finance Ministry highlighting that more than four months’ worth of Goods and Services Tax compensation to the States — reportedly totalling about a sum of ₹40,000 crore — remains unreleased.
The Union government’s centralising instinct, though, has not been restricted to matters of finance. It has also introduced a slew of legislation as money bills, in a bid to bypass the Rajya Sabha’s sanction, even though these laws scarcely fit the constitutional definition. Similarly, the role of the Governors has been weaponised to consolidate political power. But perhaps most egregious among the moves made is the gutting of Article 370 and the division of Jammu and Kashmir into two Union Territories without securing consent from the State Legislative Assembly.
To be sure, this impulse to appropriate authority is not in any way unique to the Bharatiya Janata Party’s command. Congress-led governments of the past have also been susceptible to such motives. But perhaps a crisis of the kind that COVID-19 has wrought will show us that India needs greater decentralisation of power; that administration through a single central executive unit is unsuited to its diverse and heterogeneous polity. We cannot continue to regard the intricate niceties of our federal structure as a nettlesome trifle. In seeing it thus, we are reducing the promise of Article 1 of the Constitution, of an India that is a Union of States, to an illusory dream.
ऑनलाइन शिक्षा बन सकती है परंपरागत का मान्य विकल्प
राघव चंद्रा
यूनेस्को का अनुमान है कि कारोना की वजह से 160 देशों में लाकडाउन के चलते करीब 150 करोड़ युवा नियमित कक्षाओं में नहीं जा पा रहे हैं। वैश्विक कॉलेज कैंपसों में इस रद्द सेमेस्टर को उपहासपूर्वक ‘तारांकन वाला सेमेस्टर’ भी कहा जा रहा है। इसके गंभीर निहितार्थ हैं- न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि शिक्षण संस्थानों, अभिभावकों व शिक्षकों के लिए भी। यह अप्रत्याशित आपदा शिक्षा की दिशा पर कैसे असर करेगी? भविष्य के लिए क्या सबक हैं? हाल ही में कई विश्वविद्यालयों ने घोषणा की है कि अगले आदेशों तक सभी पढ़ाई ऑनलाइन होगी। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से बसंत की छुटि्टयों के बाद कॉलेज न आने के लिए कहा गया है और जो कैंपस में हैं, उन्हें कहा गया है कि अगले निर्देशों तक पढ़ाई ऑनलाइन होगी, इसलिए वे आवासीय सुविधा को छोड़ दें। हार्वर्ड के इस परोक्ष शैक्षिक कार्यक्रम को रचनात्मकता, लचीलेपन और परख के साथ तैयार किया गया है। शिक्षकों और विद्यार्थियों को तेजी से इस नई शिक्षण कला को अपनाने के लिए कहा गया है।
दुनियाभर में विद्यार्थी ग्रुपों ने चेंज.ओआरजी जैसे सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू किया है कि अगर वे आवश्यक कोर्स को पूरा कर लेते हैं तो उन्हें सामूहिक रूप से उत्तीर्ण किया जाना चाहिए। उन्होंने परीक्षा न दे पाने के लिए उनके देशों में इंटरनेट की स्पीड, टाइम जोन और चिंता के माहौल का हवाला दिया है। वे कैंपस में पढ़ने के प्रामाणिक भौतिक अनुभव और नेटवर्क फायदों से वंचित होने से भी नाराज हैं। हालांकि, अभी तक यह तय नहीं किया जा सका है कि इस सेमेस्टर के लिए ग्रेड कैसे तय होंगे, लेकिन, एक चीज स्पष्ट है कि विश्वविद्यालयों के लिए यह अपने डिजिटल आर्किटेक्चर को मजबूत बनाने और उसकी मजबूती जांचने का बड़ा अवसर है। असल में एक कदम आगे बढ़ते हुए कई विश्वविद्यालयों ने सस्ते और प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अपने पाठ्यक्रम को स्थायी तौर पर ही छोटा कर दिया है और कुछ इलेक्टिव कोर्सों को ऑनलाइन कर दिया है।
चुनौतियों के साथ अवसर भी आते हैं। कैनवास, ब्लैक बोर्ड और मूडल जैसी एडटेक कंपनियां आज एकीकृत लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) की वैश्विक दौड़ का नेतृत्व कर रही हैं। एलएमएस एक सॉफ्टवेयर के जरिये अध्यापन, परीक्षा, उपस्थिति पंजिका व फीडबैक जैसे कक्षा के सभी फलकों की प्रतिकृति बनाकर समाधान उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा यह पारस्परिकता, सुगम्यता और स्वीकार्यता भी सुनिश्चित करेगा। ऑनलाइन सामग्री के लिए भी एडएक्स और कौरसेरा जैसी कंपनियां उपलब्ध हं, जिनके पास हर तरह के कोर्स उपलब्ध हैं। इनमें कम्प्यूटर साइंस जैसे टेक्निकल से लेकर लीडरशिप और साहित्य जैसे आर्ट के विषय भी शामिल हैं। ये कंपनियां उस बाजार की मॉड्यूलर क्रेडेंशियल की जरूरत को पूरा करती हैं, जो रीयल टाइम में लचीले तरीके से विद्यार्थियों को वहां से ही पढ़ने का मौका देते हैं, जहां पर वे हैं।
इसके लिए स्पष्ट तौर पर महामारी के दौर की इस शिक्षा का धन्यवाद किया जा सकता है, जिसने स्वास्थ्य के अलावा एक अन्य प्रमुख क्षेत्र में बदलाव किया है। अब रिमोट शिक्षा परंपरागत शिक्षा का एक मान्य विकल्प होने जा रहा है। यह कुल मिलाकर कम पूंजी वाला है और विद्यार्थियों की डिजिटल क्षमता में सुधार की जरूरत से मेल खाता है- यह वक्त की मांग भी है। हालांकि, यह वर्चुअल शिक्षा विशेषकर उच्च अध्ययन में तो क्रांति ला देगी, क्योंकि परिपक्व विद्यार्थियों में तकनीक की स्वीकार्यता अधिक होती है। ऑनलाइन शिक्षा का यह वैकल्पिक तरीका स्कूली शिक्षा के लिए भी फायदेमंद रहेगा। इसे नियमित रूप से न सही तो भी अंतर पाटने के विकल्प के रूप में आजमाया जा सकता है। यह सामाजिक तौर पर समानता कायम करने का भी तरीका हो सकता है। इससे आर्थिक तौर पर कमजोर और लंबी दूरी तय करने में असमर्थ दिव्यांगों को भी मदद मिल सकेगी। इसके लिए सभी की समान रूप से डिजिटल पहुंच होनी चाहिए। विकासशील देशों को डिजिटल ढांचा बनाने में तेजी दिखानी होगी। भारत में लैपटॉप स्मार्ट फोन व टीवी की उपलब्धता और भारत नेट के माध्यम से गांव व पंचायतों तक फाइबर नेटवर्क व बिजली की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। अगर रिमोट शिक्षा होगी तो मिड-डे मील के लिए पिक-एंड-गो प्रक्रिया अपना सकते हैं।
भारत में भी शिक्षा के क्षेत्र में दर्जनों स्टार्टअप्स आ रहे हैं। विश्वविद्यालय भी ऑनलाइन कोर्स शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। इंटरैक्टिव एप्स और टेलीविजन प्रसारण से अलग-अलग जगहों पर बैठे विद्यार्थी लाभान्वित हो सकते हैं। अगर ऑनलाइन शिक्षा को सही से तैयार किया गया और ठीक से चलाया गया तो यह मानव विकास के संकेतकों में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। इससे बाहर मौजूद प्रतिभाशाली शिक्षकों की सहभागिता भी हो सकेगी, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए जिसकी आज बहुत जरूरत महसूस हो रही है।
Date:09-04-20
कोरोना की व्यापकता से बढ़ी चिंता से मुक्त होने की जरूरत
चेतन भगत
किसी नई बीमारी ‘एक्स’ के बारे में कल्पना करें। यह बीमारी एयरबॉर्न यानी हवा से फैलने वाली और खतरनाक है। इससे हर साल सिर्फ भारत में ही 28 लाख लोग बीमार होते हैं और 4.35 लाख मर जाते हैं। यानी हर दिन औसतन 1200 लोगों की या हर घंटे 50 की मौत। अगर यह संख्या हर वक्त आपके टीवी के कोने पर आने लगे तो इससे आपको क्या होगा? यह आपको बेचैन करेगा? घबराहट होगी? बहुत डर जाएंगे?
ठीक है, अब एक्स कोई नई बीमारी नहीं है। यह टीबी (तपेदिक) है। यह जो आंकड़े हैं वे टीबी के ही हैं। टेलीविजन इससे होने वाली मौतों और नए मामलों को नहीं दिखाता है। इस पर आपको रोजाना दर्जनभर वाट्सएप मैसेज भी नहीं मिलते हैं। इसके लिए कभी कोई लॉकडाउन भी नहीं हुआ, लेकिन बीमारी वास्तविक है। भारत में हर साल होने होने वाली कुल मौतों की दस टॉप वजहों में टीबी शामिल है। लेकिन, टीबी की वजह से वैसा डर पैदा नहीं होता, जैसा ‘एक्स बीमारी’ को लेकर था। किसी अनजान और अप्रत्याशित से हमें अधिक डर लगता है। ‘नोवेल’ कोविड-19 भी ऐसा ही है। इसकी नोवेल्टी (नवीनता) ही दुनियाभर में पैदा हुई चिंता की वजह है। आप कह सकते हैं कि टीबी का तो इलाज है। हालांकि, टीबी के कई मामलों में दवा का असर नहीं होता है और इससे हर साल लाखों जानें जाती हैं। यह भी एक तर्क हो सकता है कि इसकी वैक्सीन उपलब्ध है। यह सही है, लेकिन इसके बावजूद बीमारों व मरने वालों की संख्या तो बहुत अधिक है। अगर यह कम खतरनाक है तो फिर इससे हर दिन एक हजार से अधिक लोगों की मौत क्यों होती है? इसके बावजूद टीबी हमें कोरोना वायरस की तरह नहीं डराती है। टीबी से डर न लगने की एक वजह यह भी है कि हमें लगता है कि यह हम जैसे लोगों को यह नहीं हो सकती। टीबी एक ऐसी बीमारी है, जो गरीबों से जुड़ी है। इसलिए मध्यम वर्ग इससे नहीं डरता।
कोविड-19 अलग है। गोरे लोगों, दुनिया के नेताओं और अमीर अंतराष्ट्रीय यात्रियों को यह हो रहा है। यानी यह हर किसी को हो सकता है। आपको और मुझे भी हो सकता है। जबकि, टीबी केवल एक खास तरह के लोगों को होती है। इसकी व्यापकता या यह मुझे भी हो सकती है, इसी वजह से इसे मीडिया प्रमुखता दे रहा है। इसे समझने के लिए आरुषि हत्याकांड ही ले लें, जो महीनों तक मीडिया में छाया रहा। इस पर मूवी और डॉक्यूमेंट्री भी बनी। अब अगर माना कि किसी आदिवासी गांव की लड़की का अपहरण होता है तो क्या उसे भी इतना मीडिया कवरेज मिलेगा? नहीं। इसकी वजह भी व्यापकता ही है। क्योंकि अगर अरुषि जैसी उच्च वर्ग की लड़की सुरक्षित नहीं है तो फिर कोई भी भारतीय बच्चा सुरक्षित नहीं है। ऐसे ही अगर बोरिस जॉनसन या लाखों अमेरिकियों को कोविड-19 हो सकता है तो भारत में किसी को भी यह हो सकता है। यह वजह है कि कोविड-19 को इतना मीडिया कवरेज मिल रहा है और इससे चिंता और भी बढ़ रही है।
कोविड-19 एसे समय पर आया है, जब हरेक के पास तेज इंटरनेट कनेक्शन है। इससे दुनिया की तमाम सूचनाएं तेजी से पहुंचती हैं। सार्स के समय लोगों के पास स्मार्ट फोन नहीं था। उस समय मैं हांगकांग में था, जो सार्स का केंद्र था। लोग डरे हुए तो थे, लेकिन अधिकतम सुरक्षा मास्क और हाथ धोना ही था। कोई लॉकडाउन नहीं था। लेकिन आज कोविड-19 ने दुनिया के लोगों के दिमाग के बड़े हिस्से को काबू कर लिया है। हम लगातार तनाव की स्थिति में हैं। शटडाउन की वजह से एक और चिंता उभर रही है कि व्यापार, अर्थव्यवस्था या नौकरी का क्या होगा? सीएमआईई के मुताबिक पिछले दो हफ्तों में ही बेरोजगारी का स्तर सात फीसदी से बढ़कर 23 फीसदी हो गया है। यह चिंता मनुष्य के लिए ठीक नहीं है। इससे हमारा मनोबल टूटने से लेकर गंभीर मानसिक बीमारी तक हो सकती है।
इससे बचने के कुछ उपाय यह हो सकते हैं- पहला, कोरोना की खबरें लगातार न देखें। आप लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से पहले ही चरम कदम उठा चुके हैं। इससे अधिक अप क्या कर सकते हैं? क्या अब आगे आप खुद को चेन में बांधना चाहते हैं? इसलिए, समाचारों से प्रभावित होने की कोई जरूरत नहीं है। इससे आपको सिर्फ नुकसान होगा। दूसरा, यह मानें कि यह वायरस भी खत्म हो जाएगा। कई देशों में इसका प्रकोप उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद अब कम होना शुरू हो गया है। तीसरा, इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि लॉकडाउन के दिनों में आप क्या उत्पादक कर सकते हैं। इसके अलावा, इस बात पर सोचें की हालात सामान्य होने के बाद आप क्या करेंगे? चौथा और आखिरी, अपनी क्षमता के मुताबिक सभी सावधानियां लेने के बाद, ईश्वर पर भरोसा रखें और उम्मीद करें कि सब ठीक हो जाएगा। जो होना है वो तो होगा ही। चिंतित होने से कुछ हासिल नहीं होगा। भगवद्गीता में कहा गया है कि अभयं ही ईश्रीय आत्मा का सबसे बड़ा गुण है। इसलिए आपको न केवल चिंतामुक्त लाकडाउन, बल्कि एक चिंतामुक्त जीवन की शुभकामनाएं।
Date:09-04-20
कुछ जमातियां की हरकतों से हो सकती है मुश्किल
संपादकीय
तब्लीगी जमात के कुछ लोगों के लम्पट रवैये से पूरा देश गुस्से में है। मुंबई महानगरपालिका का बयान आया है कि मुंबई में कोरोना संक्रमित पाए जाने वाले 90% लोग तब्लीगी जमात के संपर्क वाले निकल रहे हैं। दो दिन पहले सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर हर तीसरे कोरोना मरीज का परोक्ष या प्रत्यक्ष संबंध तब्लीगी जमात की उस तीन दिवसीय सभा से है जो दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित जमात मुख्यालय में हुई थी। तब्लीगी प्रकरण से पहले 7.4 दिनों में केस दोगुने हो रहे थे, अब 4.2 दिनों में संख्या दोगुनी हो रही है। आम धारणा है कि विदेश और अनेक सूबों से आए हजारों जमातियों ने इस संक्रमण को फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई। खबरें आने लगीं कि इच्छा के विरुद्ध जगह-जगह क्वारंटाइन में भेजे गए ये तब्लीगी महिला नर्सों-डॉक्टर्स से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। नर्सों को भद्दे इशारे करना, डॉक्टर्स-नर्स के साथ अभद्रता करना किस संस्कृति का प्रतीक है? संभव है ये जमाती कुछ हद तक कर्मचारियों के तिरस्कार का शिकार हो रहे हों, लेकिन नर्सों के सामने निर्वस्त्र खड़े होकर भद्दे इशारे करना किसी तरह की कोई मजबूरी कतई नहीं हो सकती। पूरे मुस्लिम समाज को इस हरकत के खिलाफ आगे आना पड़ेगा, उनके धर्मगुरुओं को सख्त संदेश देना होगा और संभव हो तो क्वारंटाइन से वापस आने पर ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार भी करना होगा, जब तक ये अपनी अमानवीय हरकत पर सामाजिक रूप से माफी न मांगें। ये हरकतें भारतीय समाज की घृणा को इतना बढ़ा सकती हैं कि एक वर्ग को कुछ लोगों की गलतियों की वजह से अनायास ही बहिष्कार झेलना पड़ सकता है। शायद यह सबसे संकटपूर्ण स्थिति होगी और सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि यह तिरस्कार सामाजिक स्तर पर होगा और वह भी इसलिए कि कुछ जमातियों की गंदी हरकतें दूसरे वर्ग में अनायास ही यह डर पैदा करेंगी कि ये इस बीमारी को फैलाने के अनजाने में कारक नहीं बने हैं, बल्कि जान-बूझकर फैलाना चाहते हैं।
निराश करता मुस्लिम नेतृत्व
डॉ एके वर्मा
आज जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है तब मुस्लिम समाज के एक छोटे समूह तब्लीगी जमात ने उसमें व्यवधान डाला है। इससे मुस्लिम समाज भी चिंतित है। उसे कुशल मुस्लिम नेतृत्व चाहिए, लेकिन अवांछित तत्वों ने मुस्लिम नेतृत्व हथिया लिया है। मुस्लिमों में नेतृत्व को लेकर शुरू से चुनौतियां रही हैं। 1947 में जो विभाजनकारी रेखा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खिंची वह ऐतिहासिक सत्य है। जो मुसलमान भारत में रह गए, हिंदू समाज ने उनको अपनत्व दिया, बावजूद इसके कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ र्दुव्यवहार होता रहा। आज से 60-70 वर्ष पहले मुस्लिम मित्रों के यहां जाना और उनका हमारे घरों में आना, खाना-पीना-खेलना सामान्य दिनचर्या थी। जब संयुक्त परिवार कम हुए तो हिंदू-मुस्लिम परिवारों में भी आना-जाना कम हो गया। धीरे-धीरे मुस्लिम समाज अपने में सिमटता चला गया और उन मंचों का अभाव भी होता चला गया जहां हिंदू-मुस्लिम मिलन होता था, जहां गंगा-जमुनी संस्कृति फलती-फूलती थी।
समय के साथ मुस्लिम समाज की एकाकी अस्मिता बलवती होती गई और वह मुख्यधारा से कटती चली गई। इसे दो प्रवृत्तियों ने और मजबूत किया। एक, स्वतंत्रता-संग्राम का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस ने गांधीजी की सलाह के विरुद्ध स्वयं को राजनीतिक पार्टी बना दिया और चुनावी स्पर्धा में मुस्लिमों को वोट-बैंक के रूप में देखने लगी। कांग्रेस ने मुसलमानों को आरएसएस और जनसंघ का भय दिखाकर और स्वयं को उनका हितैषी और सेकुलरिज्म का समर्थक बताकर उनकी अल्पसंख्यक अस्मिता को बलवती किया। इसी से अल्पसंख्यकवाद और मुस्लिम तुष्टीकरण की विषबेल पनपी। इसके चलते मुस्लिमों में पीड़ित और वंचित होने का भाव जगा, जिससे उनमें हिंदुओं के प्रति रोष उपजा। अन्य अनेक दल भी उनके हितैषी होने का स्वांग कर उनका राजनीतिक शोषण करते रहे और उन्हें मुख्यधारा में आने से रोकते रहे। दूसरा कारण मुस्लिम नेतृत्व की विफलता रही। स्वतंत्रता के बाद मुस्लिम समाज से कोई नेतृत्व नहीं निकला। जो नेता निकले भी वे कांग्रेस की कृपा से निकले।
चार नवंबर, 1947 को दिल्ली में मुस्लिमों को संबोधित करते हुए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, ‘वे शपथ लें कि यह देश हमारा है और इसके भविष्य का निर्णय तब तक अपूर्ण रहेगा जब तक हम उसमें शिरकत नहीं करेंगे।’ दुर्भाग्य की बात है कि मौलाना आजाद और उनके सरीखे रफी अहमद किदवई की मृत्यु के बाद उनकी जगह लाए गए हाफिज इब्राहिम और एमसी छागला मुस्लिम समाज को अपेक्षित राजनीतिक नेतृत्व न दे सके। 1961 में जबलपुर और 1964 में जमशेदपुर एवं राउरकेला में हिंदू-मुस्लिम दंगे हुए। 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद जब अब्दुल हमीद को मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र दिया गया तो पुन: मुस्लिमों के मुख्यधारा में आने की आशा जगी, लेकिन अनेक मुस्लिम नेता वैसा रवैया न अख्तियार कर सके जैसी वक्त की मांग थी।
मुस्लिमों की नई पीढ़ी अपने को भारतीय मानती थी। बरेलवी हों या देवबंदी, वे भारत के प्राचीन इतिहास में अपने पूर्वजों को तलाशने लगे, लेकिन फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उर्दू और मुस्लिम पर्सनल लॉ मुस्लिम अस्मिता के नए प्रतीक बन गए। 1971 के बांग्लादेश युद्ध से भी हिंदू-मुस्लिम अलगाव उभरा। इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल में जब आरएसएस और जमात-ए-इस्लामी नेताओं को जेलों में बंद किया गया तो दोनों समुदायों के पास आने की आस जगी। संपूर्ण-क्रांति के प्रणोता जयप्रकाश बाबू के सुझाव पर आरएसएस ने मुसलमानों के लिए अपने द्वार खोलने का आश्वासन भी दिया, पर 1979-80 में ईरान में अयातुल्ला खोमैनी की क्रांति से भारत में इस्लामिक-उफान सा आ गया। कश्मीर तो हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द में विभाजक तत्व रहा, अन्य मुद्दे जैसे शाहबानो, राममंदिर, गोधरा-कांड और गुजरात दंगे भी उसे हवा देते रहे। 1992 में बाबरी ढांचा ढहाए जाने से भी हालात बदले।
सांप्रदायिक सौहार्द के लिए मुसलमानों को सही बौद्धिक नेतृत्व भी नहीं मिला। अपवादों को छोड़, मुस्लिम विद्वान मुस्लिम-केंद्रित अध्ययन-शोध में लीन रहकर यह प्रमाणित करते रहे कि मुस्लिम उपेक्षित और असुरक्षित हैं। सांप्रदायिक दंगों में वे मुस्लिमों के प्रति पुलिस की सख्ती को रेखांकित करते, लेकिन यह सत्य छिपाते रहे कि पुलिस को ऐसा करना क्यों पड़ता है? अधिकतर दल राजनीतिक लाभ के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण का प्रयास करते हैं और हिंदुओं की असुरक्षा और संवेदनाओं की घोर उपेक्षा करते हैं। मुस्लिम विद्वान भी मुसलमानों को यह नहीं समझा सके कि उनका भी हिंदुओं के प्रति कुछ फर्ज बनता है और गंगा-जमुनी तहजीब बनाए रखने की जिम्मेदारी उनकी भी उतनी ही है जितनी हिंदुओं की। मुस्लिम विश्वविद्यालय भी हिंदू-मुस्लिम सद्भाव के संवाहक नहीं बन सके, जबकि हिंदू-मुस्लिम विद्वानों में बेहद प्रेम है। इसी की आड़ लेकर कट्टरपंथी धर्मगुरुओं ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों से नेतृत्व छीन लिया। कट्टरपंथी धर्मगुरु ‘पैन-इस्लामिज्म’ को लक्ष्य करते हैं, इसलिए उनकी तकरीरों में मुस्लिम-अस्मिता को मजबूत करने का प्रयत्न होता है, न कि मुसलमानों को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने का। इसी कारण तब्लीगी जमात के मौलाना साद जैसे तत्व मुसलमानों को शर्मसार करते हैं और सूफी किस्म के धर्मगुरुओं के सांप्रदायिक-सौहार्द के प्रयासों पर पानी फेरते हैं।
राजनीति में अपराधियों के बढ़ते प्रभाव और मुस्लिमों को वोट-बैंक की तरह देखने के कारण दलों ने स्थानीय स्तर पर मुस्लिमों का राजनीतिक नेतृत्व हथियाने के लिए आपराधिक किस्म के लोगों को प्रोत्साहित किया है। इस प्रकार राजनीतिक, बौद्धिक, धार्मिक और सामाजिक मुस्लिम नेतृत्व के अभाव ने न केवल मुस्लिम अस्मिता, वरन सांप्रदायिक विद्वेष और राष्ट्र-विरोध को भी बलवती किया है। काश मुस्लिम नेतृत्व की कोई ऐसी धारा फूटती जो मुसलमानों को देश की मुख्यधारा, गंगा-जमुनी संस्कृति और सांप्रदायिक सौहार्द की ओर ले जाती।
Date:09-04-20
आगे आएं बहुराष्ट्रीय संस्थान
संपादकीय
विश्व बैंक समूह जिसमें बैंक के अलावा निजी क्षेत्र पर केंद्रित इंटरनैशनल फाइनैंस कॉर्पोरेशन (आईएफसी) और ऋण गारंटी पर केंद्रित मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी (एमआईजीए) शामिल हैं, ने अब नोवेल कोरोनावायरस के कारण बढ़ते स्वास्थ्य और आर्थिक संकट को हल करने की दिशा में पहल की है। शुरुआत में इसके लिए 1.9 अरब डॉलर की राशि खर्च करने की मंजूरी दी गई थी जिसे 25 देशों में खर्च किया जाना है। बहरहाल इस राशि का बड़ा हिस्सा भारत में व्यय किया जाएगा और उसे इसमें से एक अरब डॉलर की राशि मिलेगी। इस पूंजी का आगमन अच्छी बात है और यह इस बात का संकेत भी है कि बैंक अपने मूल उद्देेश्य पर काम कर रहा है। जो राशि भारत में कोविड-19 से निपटने के प्रयास में व्यय की जानी है वह देश की वित्तीय तंगी को परिलक्षित नहीं करती। हालांकि वित्तीय तंगी भी कम नहीं है। सच तो यह है कि बैंक के पैसे को जन स्वास्थ्य से जुड़ी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने में खर्च किया जा सकता है। समूह ने पहले ही यह संकेत दिया है कि संकट से जूझने के क्रम में उसे अंतिम तौर पर 160 अरब डॉलर की राशि व्यय करनी पड़ सकती है। आईएफसी के बारे में जानकारी है कि वह निजी क्षेत्र की सहायता और वैश्विक आपूर्ति शृंखला को बरकरार रखने के लिए 8 अरब डॉलर की पूंजी दे रहा है और एमआईजीए को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि दुनिया भर के विकासशील देशों की सरकारों की पहुंच पूंजी बाजार तक बनी रहे और उन्हें जीवन रक्षक उपकरण और दवाएं खरीदने में दिक्कत न हो।
यह अहम है कि विश्व बैंक समूह द्वारा दी जाने वाली राशि उन जगहों पर व्यय हो जहां इससे बड़ा अंतर पैदा होगा, बजाय कि उसे भारत जैसे देशों में अनुपूरक राज्य संसाधनों में व्यय करने में। उदाहरण के लिए विश्व बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दुनिया भर का निजी क्षेत्र सुरक्षित महसूस करे और वेंटिलेटर तथा व्यक्तिगत संरक्षण उपकरणों यानी पीपीई जैसी अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन बाधित न हो। ऐसे में बैंक को खासतौर पर यह ध्यान देना चाहिए कि उक्त राशि उन उत्पादकों को सुरक्षा मुहैया कराए जो उत्पादन की लाइन बदलकर इन वस्तुओं का उत्पादन करना चाहते हैं। पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद पानगडिय़ा कह चुके हैं कि इसके लिए खरीद गारंटी या खुली खरीद की पेशकश की जा सकती है।
आखिर दूसरे विश्वयुद्ध के बाद विश्व बैंक की स्थापना यूरोप की बाजार अर्थव्यवस्था दोबारा खड़ी करने के लिए की गई थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली महामारी को विश्वयुद्ध जैसा नहीं माना जा सकता है लेकिन इस दौरान उन बाजार संस्थानों की व्यापक सहायता आवश्यक है जो उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं और अर्थव्यवस्था की सेहत सुधार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल विश्व बैंक को आगे आना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को भी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय तंत्र के बचाव में आगे आना चाहिए। उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि विभिन्न देश इस संकट में मजबूत बने रहें। यह उसकी परीक्षा की घड़ी है क्योंकि संकट 2008 के वित्तीय संकट से काफी बुरा है। आईएमएफ ने कहा है कि करीब 90 देश उससे सहायता मांग चुके हैं। संकट के दौर से निपटने के लिए उसे हरसंभव वित्तीय मदद देनी चाहिए। ध्यान देने वाली बात है कि वित्तीय संकट के कारण सरकारों और कंपनियों पर दिवालिया होने का संकट नहीं मंडराना चाहिए। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि गहरे कर्ज में डूबे देश अपने सरकारी संसाधनों को स्वास्थ्य क्षेत्र में लगाने पर मजबूत होंगे। वे समय पर भुगतान नहीं कर पाएंगे। ऐसे में व्यापक ऋण माफी पर तत्काल विचार किया जाना चाहिए।
Date:09-04-20
कोरोनावायरस के समय में कारोबारी सामाजिक दायित्व
कनिका दत्ता
कारोबारी जगत भले ही मजबूरी में निष्क्रिय पड़ा हो लेकिन उसका प्रचार तंत्र उतना ही सक्रिय नजर आ रहा है जितना कि कोरोनावायरस। उसकी सक्रियता की वजह है सरकार का वह निर्णय जिसके तहत उसने कोविड-19 से जुड़े व्यय को कारोबारी सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधि के अधीन लाने की अनुमति दी है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) को दिए गए दान को सीएसआर व्यय माना जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंपनियों को एक ज्यादा बेहतर विकल्प दिया। यह था प्राइम मिनिस्टर्स असिस्टेंस ऐंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस यानी पीएम-केयर्स। देशव्यापी बंदी के दौरान प्रवासी श्रमिकों को लेकर सरकार की नीति में गंभीर खामी के प्रायश्चित स्वरूप बनाए गए फंड की निंदा नहीं की जा सकती। यह ताली और थाली बजाने जैसी घटनाओं से तो बहुत बेहतर है।
प्रधानमंत्री मोदी की पहल से शुरू पीएम-केयर्स को एक अध्यादेश के जरिये प्रभावी बनाया गया। यह सन 1948 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित पीएमएनआरएफ से कई मायनों में बेहतर है। पहली बात तो यह कि ये पीएमएनआरएफ की तरह दान पर कर राहत देता है लेकिन इसमें उसकी तरह दानदाता की सकल आय के 10 फीसदी की सीमा नहीं है। दूसरा, कंपनियां जून के अंत तक इस फंड में राशि डाल सकती हैं और वित्त वर्ष 2020 के कर रिटर्न में राहत मांग सकती हैं। तीसरा, पीएम-केयर्स को दिया जाने वाला दान कंपनियों को गत वर्ष सितंबर में घोषित रियायती कम कॉर्पोरेट कर दर का लाभ लेने से नहीं रोकता। यह रियायती लाभ उन कंपनियों के लिए घोषित किया गया था जो अन्य कोई कर राहत नहीं प्राप्त करतीं।
गत वर्ष जुलाई में कंपनी अधिनियम में पुरातनपंथी बदलावों के बाद ये घोषणाएं कंपनियों को बहुत राहत प्रदान करने वाली हैं। उन बदलावों के बाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा अद्र्ध बाध्यकारी बनाए गए ‘भुगतान करो या स्पष्ट करो’ को राजग सरकार ने पूरी तरह अनिवार्य कर दिया था। इन संशोधनों के अधीन अनुपालन न करने वाली कंपनियों पर 50,000 रुपये से 25 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने की बात कही गई। इतना ही नहीं अधिकारियों को तीन वर्ष तक की जेल भी हो सकती है।
नियमों के मुताबिक कंपनियों को अपने पिछले तीन वर्ष के औसत लाभ का 2 फीसदी हर वर्ष विशिष्ट सीएसआर गतिविधियों पर व्यय करना होता है। 1,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक के टर्नओवर या 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक की शुद्ध संपत्ति या पांच करोड़ रुपये या उससे अधिक के मुनाफे वाली कंपनियों को अनुपालन के लिए तीन वर्ष का समय दिया गया है अथवा यह राशि सरकार द्वारा तय विशिष्ट फंड में चली जाएगी। वित्त मंत्री ने भले ही महात्मा गांधी के मुनाफे की सच्चाई और सामाजिक जवाबदेही का जिक्र किया हो लेकिन उक्त संशोधन प्रताडऩा के माहौल में इजाफा करने वाला है जो कारोबारियों को देश से बाहर जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। पीएम-केयर्स ने विभिन्न कंपनियों के सीईओ की सीएसआर की समस्या के लिए रामबाण औषधि प्रदान की है। आश्चर्य नहीं कि प्रधानमंत्री की घोषणा के तत्काल बाद कंपनियों के जनसंपर्क संभालने वाली टीमों ने अपनी कंपनी की कोविड-19 कार्य योजनाओं का ब्योरा पेश करना शुरू कर दिया। इसके बाद प्रेस विज्ञप्तियों की बाढ़ आ गई। खबरें आने लगीं कि देश का कारोबारी जगत पीएम-केयर्स फंड में लाखों करोड़ों रुपये का दान कर रहा है, ठीक बॉलीवुड सितारों की तरह।
अगर पीएम-केयर्स इस राशि को समझदारीपूर्वक व्यय करता है तो यह दान बहुत अच्छा कदम है, भले ही इसकी प्रेरणा कहीं से भी आई हो। उदाहरण के लिए यदि इसका इस्तेमाल देशव्यापी स्तर पर आवश्यक कोविड-19 टेस्ट को सब्सिडी देकर सस्ता बनाने में किया जाता है तो इसे पैसे का सदुपयोग माना जाएगा। परंतु दो संदेह बरकरार हैं। पहला, यह सवाल उठा है कि जब आपदा राहत की फंडिंग के लिए 72 वर्ष पहले एक अलग फंड बनाया जा चुका था तो एक नए विशिष्ट फंड की क्या जरूरत है? इसकी एक कमजोर परिभाषा सरकार की ओर से आई है कि इस फंड का इस्तेमाल केवल कोविड-19 जैसी महामारियोंं से निपटने में किया जाएगा। यह भी कहा गया कि पीएमएनआरएफ की तरह यह व्यक्तिगत योगदान भी स्वीकार करता है।
यदि यह मान भी लिया जाए कि इस विशेष फंड के संभावित लाभ किसी राजनीतिक लक्ष्य पर भारी पड़ते हैं तो भी असहजता का दूसरा बिंदु शासन के इर्दगिर्द केंद्रित है। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष की तरह पीएम-केयर्स भी एक सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। लेकिन पीएमएनआरएफ का संचालन जहां प्रधानमंत्री कार्यालय के अफसरशाह करते हैं वहीं पीएम-केयर्स के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं तथा उसके सदस्य रक्षा, गृह और वित्त मंत्री हैं। राजनीतिक लोगों द्वारा इसका प्रबंधन परेशान करने वाला है। इससे यह संकेत मिलता है कि सीएसआर और सरकार के बीच एक जटिल रिश्ता तैयार हो रहा है जिसमें निगरानी की समस्या सामने आ सकती है। यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि पीएम-केयर्स की गतिविधियां भी पीएमएनआरएफ की तरह सार्वजनिक निगरानी में रहेंगी या नहीं? यदि सरकार कोविड-19 से लड़ाई में कारोबारी जगत का सार्थक सहयोग लेने को लेकर गंभीर थी तो वह केवल पैसे से इतर उन्हें विशिष्ट गतिविधियों में शामिल कर सकती थी जहां लाभ अधिक टिकाऊ होते। उदाहरण के लिए कुछ निजी कंपनियों और सरकारी बैंकों ने अपने सीएसआर प्रशासन को राज्य सरकारों द्वारा प्रवासियों को ठिकाना देने और पृथक्करण केंद्र बनाने की गतिविधियों में शामिल किया है। इसके अलावा बीमारी के प्रसार वाले नए इलाकों में चिकित्सा उपकरण और सुविधाएं मुहैया कराना भी कॉर्पोरेट जगत के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होता।
ताकि दवा निर्यात के फैसले की गलतफहमी दूर हो सके
विवेक काटजू
भारत सरकार द्वारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (एचसीक्यू) और पैरासिटामोल के निर्यात की अनुमति देने संबंधी फैसले पर अटकलबाजी या राजनीतिकरण से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मंगलवार को ‘बचने’ की सलाह दी। उन्होंने साफ किया कि पैरासिटामोल और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को निर्यात के लिए लाइसेंस प्राप्त वस्तुओं में रखा जाएगा, हालांकि इनका अपने यहां इतना स्टॉक है कि हमारी कंपनियां अपनी निर्यात प्रतिबद्धताएं पूरा कर सकें। प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि ‘कई दवाओं के निर्यात पर अस्थाई प्रतिबंध’ यह सुनिश्चित करने के लिए लगाया गया था कि उनका ‘अपनी जरूरतों के लिए पर्याप्त स्टॉक हो जाए’। यह बयान आश्वस्त करने वाला है, पर यदि एचसीक्यू की मौजूदा व अनुमानित जरूरत, इसकी उपलब्धता, प्रस्तावित निर्यात, उत्पादन-क्षमता आदि के बारे में भी आंकड़ों के साथ बताया जाता, तो विदेश मंत्रालय का बयान कहीं ज्यादा भरोसा जगाता। यह खासकर इसलिए जरूरी था, क्योंकि ऐसी समझ बनी है कि भारत ने अमेरिका के दबाव में यह फैसला किया है।
सरकार के किसी फैसले को समझे बिना उसकी आलोचना से हमेशा बचना चाहिए। लेकिन सरकार के नीतिगत फैसलों को लेकर वाजिब सवाल पूछना न तो अटकलबाजी होती है और न ही सियासत, खासतौर से तब, जब ये प्रश्न सरकारी दस्तावेजों के आधार पर पूछे जाएं। सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि 25 मार्च को विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने अधिसूचना जारी करके एचसीक्यू के निर्यात पर रोक लगा दी थी। हालांकि अधिसूचना में भारतीय दवा कंपनियों को अपने निर्यात-अनुबंध पूरा करने की अनुमति दी गई थी। ‘विदेश मंत्रालय की इजाजत मिलने पर मानवीय आधार पर’ भी निर्यात का प्रावधान रखा गया था। मगर एचसीक्यू के निर्यात पर डीजीएफटी ने 4 अप्रैल को दूसरी अधिसूचना जारी की, जिसमें 25 मार्च की अधिसूचना के तहत दी गई निर्यात-छूट वापस ले ली गई। इसी दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, और बाद में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ‘मैंने आज सुबह भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से बात की… और मैंने कहा कि मैं इसकी सराहना करूंगा कि जितनी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन मंगाने का ऑर्डर हमने दिया है, उसे वह यदि भिजवा सकें। मोदी इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।’ हालांकि टंरप-मोदी बातचीत पर भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति की इस गुजारिश का जिक्र नहीं किया गया।
दो दिनों के बाद 6 अप्रैल की पत्रकार-वार्ता में एबीसी न्यूज के ह्वाइट हाउस संवाददाता जोनाथल कार्ल ने ट्रंप से इस बाबत पूछा कि ‘क्या आपको लगता हैकि चिकित्सकीय सामग्रियों का निर्यात प्रतिबंधित करने का आपने जो आदेश दिया है, उसका दूसरे देश बदला लेंगे, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का निर्यात रोकने का फैसला किया है?’ यह सवाल ट्रंप के 3 अप्रैल के उस फैसले को लेकर था, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) के निर्यात पर रोक लगा दी थी। अपने जवाब में ट्रंप ने कई बातें बताईं। जैसे, अमेरिका को एचसीक्यू-निर्यात रोकने संबंधी भारत के फैसले से वह नाखुश हैं, उन्होंने यह नहीं सुना है कि मोदी ने निजी तौर पर यह फैसला अमेरिका के संदर्भ में लिया है, वह जानते हैं कि मोदी ने दूसरे देशों को भी निर्यात रोक दिया है, मोदी के साथ उनकी अच्छी बात हुई है, उन्हें आश्चर्य होगा, यदि भारत द्वारा अमेरिका से वर्षों से व्यापारिक लाभ उठाने के बावजूद मोदी उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं करेंगे। इन तमाम बातों के अंत में ट्रंप ने कहा कि प्रतिकार हो सकता है। जाहिर है, इसका संकेत यह था कि अमेरिका द्वारा निर्यात-रोकने पर अन्य देश प्रतिक्रिया दे सकते हैं।
6 अप्रैल को ही भारत सरकार ने 4 अप्रैल की अधिसूचना को पलटने और 25 मार्च की अधिसूचना पर कुछ हद तक लौटने का फैसला किया। लिहाजा असली मुद्दा वह आधार है, जिस पर सरकार ने अपना मत दो बार बदला। विदेश मंत्रालय को इन प्रश्नों पर स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। इसी से उनका उद्देश्य कि यह मसला विवादित न हो, पूरा होगा।
Date:09-04-20
आम सहमति के साथ
संपादकीय
बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों में सभी दलों के नेताओं के साथ जो बैठक की, उसके कई आयाम हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई यह बैठक ऐसे समय में हुई है, जब देश लॉकडाउन की तीन सप्ताह की अवधि में से दो सप्ताह का समय गुजार चुका है। लेकिन इस बीच कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा उस तरह से कम नहीं हो सका, जैसी इससे उम्मीद बांधी गई थी। शुरू में यह सही रास्ते पर जाता दिख रहा था, लेकिन तबलीगी जमात का मामला सामने आने के बाद स्थिति भले ही पूरी तरह हाथ से न निकली हो, मगर इससे हालात बिगडे़ तो हैं ही। सरकार के सामने इस समय सवाल यह है कि लॉकडाउन का क्या किया जाए? इसे ऐसे ही कुछ समय के लिए और जारी रहने दिया जाए या कुछ हद तक कम या खत्म किया जाए? आमतौर पर विशेषज्ञों की राय यही आ रही है कि इसे खत्म करने से हालात काफी बिगड़ सकते हैं। अंत में जो भी होगा, इन्हीं विशेषज्ञों की राय को ध्यान में रखकर किया जाएगा, पर कोई भी फैसला केंद्र सरकार के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे कठिन समय में एक बड़ी जरूरत यह होती है कि बडे़ फैसलों में राजनीतिक आम सहमति बनाई जाए। लॉकडाउन बहुत जल्दी में लागू करना पड़ा था, तब ऐसी सहमति बनानेके लिए वक्त नहीं था। उस समय बहुत तेजी से फैसले का दबाव था, जिसकी वजह से कई ऐसी चीजें छूट गईं, जिनकी वजह से सरकार की आलोचना भी हुई। लेकिन अब जब चंद रोज का समय बाकी है, तब सरकार सबकी सलाह का ध्यान रख रही है।
कुछ छोटी-मोटी चीजों को छोड़ दें, तो इस संकट के समय विपक्षी दल भी पूरी तरह सरकार के फैसलों के साथ खडे़ दिखाई दिए हैं। दलगत राजनीति जिसके लिए बदनाम है, वह प्रवृत्ति इन दिनों नदारद है। घर के बाहर दीया आदि जलाने की प्रधानमंत्री की अपील पर उनकी कुछ आलोचनाएं जरूर की गई थीं, पर शायद वह बहुत बड़ी बात नहीं है। इस दौरान सरकार के किसी अहम फैसले का खुला विरोध किसी विपक्षी नेता ने नहीं किया। यही वजह है कि कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री ने विपक्ष के तकरीबन सभी बड़े नेताओं को फोन करके उनके सुझाव मांगे थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सुझाव तो सार्वजनिक भी हुए हैं। मुमकिन है, बाकी नेताओं ने भी भेजे हों, पर उन्हें अभी सार्वजनिक न किया गया हो। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री शनिवार को फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ टेली कॉन्फे्रंसिंग के जरिए बात करेंगे और उसके बाद ही लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला होगा। फिलहाल हमारे लिए महत्वपूर्ण यही है कि ऐसे बड़े फैसलों के लिए चौतरफा राजनीतिक आम सहमति बनाने की कोशिश काफी सक्रिय ढंग से चल रही है।
किसी भी युद्ध की तरह ही महामारियों के लिए भी यह जरूरी होता है कि पूरा देश एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़े। सभी सियासी दल मौजूदा वक्त की नजाकत को अच्छी तरह समझ रहे हैं। भारत में जिस तरह की राजनीतिक परिपक्वता है, उसके चलते यह बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है। सभी दलों के एक साथ आने का अर्थ होता है, देश की पूरी राजनीतिक ऊर्जा का एक साथ इस्तेमाल। महामारी ने यह तो बता ही दिया है कि भारत के पास इसकी पूरी क्षमता है। इस युद्ध की सबसे जरूरी शर्त हमने पूरी कर दी है।
सामाजिक आपातकाल
संपादकीय
अब यह साफ हो गया है कि लॉक–ड़ाउन अभी समाप्त नहीं होने जा रहा है। राज्यों के मुख्यमंत्री‚ स्वास्थ्य विशेषज्ञ और कोरोना को नियंत्रित करने वाले प्रशासनिक तंत्र से जुड़े़ लोग लगातार यह राय प्रकट कर रहे थे कि अगर १४ अप्रैल को लॉक–ड़ाउन हटा लिया गया तो पिछले दिनों की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लॉक–ड़ाउन के माध्यम से जिस सोशल डि़स्टेंसिंग को बनाकर रखा गया है और जिसमें कोरोना के प्रसार को काफी हद तक नियंत्रित किया है वह समाप्त हो जाएगी। और स्थिति के पहले से अधिक खतरनाक हो जाने की आशंका बनी रहेगी। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आमतौर पर व्यक्त की जा रही इन आशंकाओं का संज्ञान लिया और मंत्री समूह तथा सर्वदलीय बैठकों में प्रधानमंत्री ने लॉक–ड़ाउन को अभी नहीं हटाने के बारे में विभिन्न धारणाओं को अपना समर्थन दे दिया। पिछले मंगलवार को विशेष रूप से कोरोना को रोकने से संबंधित जिस केंद्रीय मंत्री समूह का गठन किया गया था उसकी बैठक हुई। इस बैठक में राजनाथ सिंह‚ अमित शाह‚ निर्मला सीतारमन आदि शामिल थे। सभी का एक स्वर से मानना था कि अगर लॉक–ड़ाउन हटा भी लिया जाए तो शॉपिंग मॉल‚ धार्मिक स्थल और शैक्षणिक संस्थानों को पंद्रह मई तक बंद रखा जाए। इसी तरह बीते बुधवार को प्रधानमंत्री ने विपक्ष के सांसदों के साथ वीडि़यो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत की। इस बैठक में कांग्रेस‚ बसपा‚ सपा‚ शिवसेना‚ जद (यू) और एनसीपी से संबंधित सांसदों ने भाग लिया। लगभग ८० फीसद से ज्यादा सांसदों ने लॉक–ड़ाउन को आगे बढने का सुझाव दिया। इस बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह सामाजिक आपातकाल है। इसमें जहां एक ओर सतत चौकसी बनाए रखने की जरूरत है तो दूसरी ओर कुछ मामलों में कठोर फैसले लेने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने इन कठोर फैसलों के बारे में स्पष्टतः तो नहीं कहा लेकिन इसका आशय यह निकाला जा सकता है कि लॉक–ड़ाउन १४ अप्रैल के आगे भी जारी रहेगा। लेकिन इसी के साथ यह भी आवश्यक है कि जिन्होंने कोरोना निरोधक स्वास्थ्यकर्मियों के साथ अभद्रता की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वास्तव में देश के सामने बीमारी का मुकाबला करने के साथ सामाजिक स्तर पर एक–दूसरे का साथ देने की भावना और इसके लिए संस्थागत प्रणाली कायम करने की जरूरत है।
Date:09-04-20
स्मार्ट एन्क्लेव स्कैम है क्याॽ
अभिषेक कुमार सिंह
शेहरो को अवसरों के केंद्र के रूप में देखा जाना नया नहीं है। रोजगार‚ व्यावसायिक गतिविधियों‚ बेहतरीन इंस्ट्रक्चर आदि सुविधाओं के अलावा उन्हें सत्ता के केंद्र के रूप में भी देखा जाता है। विकसित देशों के न्यूयॉर्क‚ लंदन‚ टोक्यो के साथ–साथ अपने दिल्ली‚ मुंबई‚ कोलकाता‚ चेन्नई आदि तमाम महानगर चौतरफा विकास के कारण लोगों के आकर्षण के केंद्र रहे हैं। हालांकि इक्कीसवीं सदी आते–आते कानपुर‚ लुधियाना‚ अहमदाबाद जैसे शहर भी उन सारी कसौटियों पर कसे जाने लगे‚ जिन कसौटियों पर पहले चुनिंदा शहर ही गिनाए जाते रहे हैं। इस नजरिए को तब और विस्तार मिला‚ जब २०१५ से हमारे देश में सरकार ने स्मार्ट सिटी परियोजना की जोरशोर से शुरु आत की। दावा किया गया कि इस परियोजना में आने वाले देश के सौ शहर जल्द ही तरक्की के हर मामले में महानगरों का मुकाबला कर रहे होंगे। ॥ २०१५ में स्मार्ट मिशन के तहत सौ शहरों को स्मार्ट बनाने का वादा इस इरादे से किया गया था कि इस अवधि में कुछ पुराने शहरों की हालत सुधारी जाएगी। वहीं कई नये शहरों को उन सारी सुविधाओं से लैस किया जाएगा जिनके लिए आबादी का पलायन दिल्ली–मुंबई जैसे महानगरों की ओर होता है। इस परियोजना का एक उद्देश्य बड़े शहरों पर दबाव कम करना भी बताया गया। लेकिन कोरोना वायरस के मौजूदा परिप्रेय को देखें तो पता चलता है कि गिने–चुने शहरों में बसने और रोजगार पाने की लालसा ने उन शहरों का इंस्ट्रक्चर तो बिगाड़ा ही है‚ आपदाओं की दशा में उन शहरों से मूल स्थानों की ओर भाग खड़े होने की भयानक प्रवृत्ति ने भी हाल के एक–दो दशकों ने जोर पकड़ा है॥। विडंबना है कि जिन शहरों की प्रशंसा रोजगार‚ शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ विकास के कई दूसरे प्रतिमानों के लिए की जाती है‚ महामारी या अन्य मुश्किलों (जैसे कोई अफवाह फैलना) के वक्त में वहां आकर काम करने या बसने वाली भारी आबादी उनके इंस्ट्रक्चर पर जरा भी भरोसा नहीं करती। लोगों को गांव–देहात वाले अपने मूल स्थानों को लौटना श्रेयस्कर लगता है। अहम सवाल है कि क्या वजहें रहीं कि स्मार्ट सिटी मिशन पांच साल में ही पटरी से उतरता नजर आ रहा है। सवाल का जवाब मिलता है कि स्मार्ट सिटी परियोजना सरकार के लिए प्रचार का जरिया भर है। विपक्षी पाटयां अक्सर यह आरोप मोदी सरकार पर लगाती हैं। यह भी कहा जाता है कि स्मार्ट सिटी की कोई तय परिभाषा नहीं है। इसलिए इंदौर आदि शहरों के अपवाद को छोड़कर ज्यादातर राज्य सरकारों और नगर प्रशासनों ने इसकी मद में मिले पैसों का या तो मनमाना इस्तेमाल कर डाला या फिर उस फंड़ को खर्च ही नहीं किया। उल्लेखनीय है कि सरकार ने इस मिशन के तहत दिसम्बर‚ २०१८ तक पांच हजार से ज्यादा योजनाओं के क्रियान्वयन को मंजूरी दी थी। इसके बाद जनवरी‚ २०१९ में कहा गया कि इस मिशन के अंतर्गत ३९ फीसदी योजनाएं या तो जारी हैं‚ या पूरी हो चुकी हैं। लेकिन आंकड़ों में साबित हुआ कि राज्य सरकारों ने इस मिशन के लिए आवंटित फंड़ के बहुत कम हिस्से का ही उपयोग किया। २०१५–२०१९ के बीच इस मिशन के लिए सरकार ने १६६ अरब रु पये का बजट आवंटित किया था‚ लेकिन जनवरी‚ २०१९ में खुद सरकार ने मान लिया कि इसमें से सिर्फ साढ़े ३५ अरब रु पये ही खर्च किए जा सके। हालांकि इस खर्च को भी संदिग्ध माना जा रहा। ॥ आरोप लगाया जाता है कि जितना धन खर्च हुआ है‚ उसमें से ८० फीसदी तो शहरों के कुछ खास हिस्सों (जहां प्रतिष्ठित और संभ्रात तबका निवास करता है) की मरम्मत में ही खर्च कर दिया गया‚ जबकि उसे पूरे शहर के विकास में लगाया जाना था। इसी से साफ हो जाता है कि शहरों में आकर बसने वाले आम नागरिकों के मन में अपने मूल स्थानों से लगाव और इन शहरों से दुराव की असली वजहें क्या हैं। एनजीओ–हाउसिंग एंड लैंड़ राइट्स नेटवर्क का आरोप बेवजह नहीं है कि यह परियोजना स्मार्ट एन्क्लेव स्कैम है। हालांकि सरकार इन आरोपों से इनकार करती है॥। संसदीय समिति की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अक्टूबर‚ २०१७ के मुकाबले २०१९ में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पूरी होने वाली योजनाओं में करीब पांच सौ फीसदी (४७९ प्रतिशत) का इजाफा हुआ है। शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप पुरी कहते हैं कि अगर दिसम्बर‚ २०१९ तक सौ में से ५० योजनाओं पर अमल हो चुका है तो यह स्मार्ट सिटी मिशन और सरकार‚ दोनों की कामयाबी है। लेकिन सरकार इस सच्चाई से तो मुंह नहीं फेर सकती कि फंड़ के समुचित इस्तेमाल न होने‚ सुसंगत योजना के अभाव और क्रियान्वयन में अनगिनत खामियों के कारण इस मिशन की डेडलाइन खिसका कर २०२३ तक ले जानी पड़़ी है।
खाद्य सुरक्षा का चक्र
वीरेंद्र कुमार
पैन्यूली विश्व खाद्य सम्मेलन-1995 में संकल्प लिया गया था कि 2015 तक विश्व के आधे भूखों को भूख की मार से मुक्ति दिला दी जाएगी। इसके बाद 2000 में भी सारे देशों के बीच सहमति बनी थी कि दुनिया में हर किसी को पर्याप्त भोजन और पोषण उपलब्ध होगा। इससे गरीब भी अभावों के दंश से मुक्त होकर उच्च गुणवत्ता वाला जीवन जी सकेंगे। इसी दिशा में सहस्राब्दि विकास लक्ष्य और संशोधित टिकाऊ विकास लक्ष्य में भी 2030 तक शून्य भुखमरी, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण के लक्ष्यों तक पहुंच की बात की गई। हालांकि हकीकत यह है कि आज भी वैश्विक स्तर पर पर्याप्त खाद्य सामग्री उपलब्ध होने के बावजूद करीब 8210 लाख लोग हर रात भूखे सोने को मजबूर होते हैं। ऐसी स्थितियां गरीब देशों में ही नहीं, अमेरिका जैसे अमीर देशों में भी हैं। आज ऐसे अरबों लोग विश्व में हैं, जिनकी दैनिक आय सौ रुपए से भी कम है। भारत में ही करीब पैंतीस से चालीस करोड़ लोगों को खाना जुटाने का संकट रहता है। खाद्य सुरक्षा पर सक्रिय रही पिछली यूपीए सरकार का तब अनुमान था कि देश में खाद्य असुरक्षा के संकट में फंसे लोगों की संख्या सत्तर करोड़ से ज्यादा है। गरीबी के साथ ही खाद्य असुरक्षा और कुपोषण के संकट में पड़े लोगों की संख्या प्राकृतिक या मानवजनित आपदाओं के साथ वृहद स्तर पर आर्थिक मंदी आने के साथ और बढ़ जाती है। 2009 की आर्थिक मंदी में ही वैश्विक स्तर पर लगभग दस करोड़ नए लोग भूखों की तादाद में जुड़े थे। आपदाओं में स्वास्थ्य आपदाएं गरीबों और कुपोषितों के लिए काफी मारक होती हैं। ये स्थानीय महामारी या वैश्विक महामारी जनित होती हैं। यों तो हर प्रकार की आपदा में कुपोषित लोगों की सदा संक्रमण की चपेट में आने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं, पर अन्य प्रकार की आपदाओं से भी ज्यादा महामारी जनित आपदाओं में यह सतर्कता आवश्यक हो जाती है कि कुपोषण या भुखमरी की पुरानी समस्याओं के साथ-साथ कुपोषण और भुखमरी के नए मामले न बढ़ जाएं। आशंका इसलिए भी रहती है कि आपदाओं के दौरान काम न कर सकने या काम न मिल सकने के कारण पारिवारिक और व्यक्तिगत गरीबी में भी वृद्धि हो जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी पर भी विचार करना सामयिक होगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र के पचहत्तर साल के इतिहास में पहले ऐसा कोई वैश्विक स्वास्थ्य संकट नहीं आया, जिसने इस स्तर तक मानव जीवन की मुश्किलें और वैश्विक आर्थिकी को चोट पहुंचाया हो। उन्होंने कहा कि हमें उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करना है, जो खासकर बहुत कम मजदूरी पाते और अनौपचारिक आर्थिकी के क्षेत्र में काम करते हैं। चूंकि इस विषाणु को हराने, सीमित करने या तीसरे चरण तक पहुंचने से रोकने के लिए प्रभावित शृंखला को तोड़ना, सामाजिक दूरी बनाए रखना या स्वयं को घरों में कैद कर देना एक प्रभावी उपाय के तौर पर अपनाया जा रहा है, इसलिए भी खासकर अनौपचारिक व्यवसायों में काम करने वालों और दिहाड़ी मजदूरों की व्यक्तिगत तथा पारिवारिक आय पर भारी असर पड़ा है। लगभग पूरे विश्व में बंदी के कारण भुखमरी और गरीबी में जीने वालों की संख्या में बढ़ोतरी की आशंका बढ़ गई है। दुनिया भर में करीब ढाई करोड़ नौकरियां कोरोना से खत्म हो गई हैं। यह संख्या अभी और बढ़ सकती है। भारत में ही करीब पचास प्रतिशत कंपनियां महामारी जनित वातावरण से प्रभावित हुई हैं। करोड़ों लोगों की नौकरियां प्रभावित हुई हैं। करीब अस्सी प्रतिशत कंपनियों में नगदी प्रवाह में कमी आई है। इससे औपचारिक क्षेत्र में भी काम करने वालों के पास पैसे की कमी हो गई है। संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था के अनुसार साल के अंत तक करीब करीब 3.4 खरब डॉलर की श्रमिक आय खत्म हो सकती है। और ज्यादा लोग न बेकार हो जाएं, इसलिए धनी देश भी अपने-अपने यहां की कंपनियों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे अपने कामगारों को नौकरियों से न निकालें। वे उनके करों, कर्जों आदि में रियायत देने के साथ-साथ उनसे यह भी कह रही हैं कि उनके कामगारों को दिए जाने वाले वेतन का एक बड़ा हिस्सा सरकार देने को तैयार है। समाचारों के अनुसार स्वीडन ने 90, डेनमार्क ने 75, इग्लैंड ने 89 प्रतिशत तक वेतन भार वहन करने की कंपनियों से पेशकश की है। भारत सरकर ने भी कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने कर्मचारियों को न हटाएं और न उनका वेतन काटें। विभिन्न राज्य लाखों दिहाड़ी श्रमिकों को सस्ता राशन देने और सीधे खाते में पैसा पहुंचाने की घोषणा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य के पंजीकृत पंद्रह लाख दिहाड़ी मजदूरों और बीस लाख सैंतीस हजार निर्माण श्रमिकों को उनकी दैनिक जरूरतों के लिए एक हजार रुपए प्रति माह देंगे। राज्यों द्वारा घोषित ऐसी सहायताओं से श्रमिकों का गुजारा नहीं होता है। इसलिए लोग अपने मूल निवास स्थानों को लौटने को बेचैन रहते हैं, भगदड़ भी मचाते हैं। इनसे गांव तक संक्रमण पहुंचने का खतरा हो सकता है। जैसा इस समय हो रहा है, जब दुकानों, परिवहन आदि के बंद होने का सचजगह-जगह दिखने लगता है, तो सबसे बड़ी चिंता पारिवारिक स्तर पर यह हो जाती है कि घर में खाने-पीने का इतना सामान रख लिया जाए कि अगर बाजार बंद मिले या दुकानों में सामान न मिले तो भी घर में खाने के लिए कुछ तो हो। ऐसी हालत कितनी लंबी चलेगी, इस पर भी संशय रहता है। ऐसे में कुछ संपन्न लोग हड़बड़ी में खरीदारी करने की होड़ में लग जाते हैं, तो पहले से ही हाशिए पर पड़े समूह रोजगार न होने या छिनने के कारण आवश्यक भोजन भी जुटाने में असमर्थ होने लगते हैं। सामान की किल्लत के डर से जब भीड़ उमड़ती है, तो सोशल डिस्टेसिंग की सलाह भी अनसुनी कर दी जाती है। भीड़भाड़ से खुद को संक्रमित होने से बचाने के लिए जब कुछ दुकानदार खुद ही दुकान बंद करने लगते हैं, तब सामान नहीं मिलेगा, दुकानें बंद हो जाएंगी जैसी अफवाहों को और हवा मिलने लगती है। अब तो देश में पूर्णबंदी है। कई बार सीमाएं भी परिवहन के लिए सील कर दी जाती हैं। परिवहन और मानव संसाधन की कमी के चलते आपूर्ति शृंखला प्रभावित होती है। ऐसे में दिक्कतें आने लगती हैं। ऐसे समय कई दुकानदार नकली और मिलावटी सामान बेचने से भी बाज नहीं आते हैं। यह दूसरी बीमारियों की संभावनाएं बढ़ा देता है। खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में आपूर्ति का मतलब भरासेमंद, अबाध आपूर्ति होता है। बनी हुई आपूर्ति के बावजूद खाद्यान्न तक पहुंच की व्यवस्था करना भी अपरिहार्य होता है। पहुंच का संदर्भ आर्थिक और सामाजिक भी होता है। अन्यथा खाद्यान्न उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों में होने पर भी गांवों में खाद्य असुरक्षा और कुपोषण की समस्या क्यों होती या परिवारों में महिलाओं द्वारा भोजन बनाने पर भी खाद्य असुरक्षा और कुपोषण की समस्या उनके साथ अपेक्षाकृत ज्यादा क्यों बनी रहती। वैसे भी हर आपदा प्रबंधन की रणनीति में चेतावनी के साथ आपदा झेलने के लिए की गई तैयारियों का भी महत्त्व होता है। यह भी निर्विवाद है कि आपदाएं कोई भी हों, अशक्त, कुपोषित लोग जल्दी और ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए कोरोना जैसी दुर्भाग्यपूर्ण आकस्मिक आपदाओं की तैयारियों के क्रम में कुपोषण और भुखमरी से लड़ाई निरंतर सामान्य स्थितियों में भी जारी रहनी चाहिए। यह विश्व खाद्य संगठन की प्राथमिकता में भी है।
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