08-04-2020 (Important News Clippings)

Afeias
08 Apr 2020
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Date:08-04-20

What corona shows

Investments in public health will pay for themselves many times over

Editorial

The Covid-19 global pandemic has reinforced the importance of public health as a top governance priority. In the absence of a robust public health infrastructure India has had to settle for a prohibitively expensive, massively disruptive alternative strategy of a nationwide lockdown though cases here were relatively few. The possibility of cases skyrocketing like Italy, Spain or the United States in a poorer, more populous nation was reason enough to embark on this course. But our sacrifices may still not suffice: Covid-19 could still slip through a leaky public health system. After decades of underfunding healthcare, the consequences are coming home to roost.

It is time now to let go of penny wise, pound foolish approaches. At around 1.1% of GDP, government’s spending on healthcare has remained stagnant for over two decades. The corresponding expenditure was 4% for Brazil, 2.9% for China, 4.4% for Iran and 8.6% for the US in 2017. India is like Pakistan in this respect, which devotes 0.9% of GDP to healthcare. Central government accounts for a quarter of India’s measly healthcare spending. Not surprisingly, the recent pan-India survey of IAS officers from 410 districts to assess Covid-19 preparedness revealed many requests for more critical care facilities, life support systems, ambulances and beds in district and taluk hospitals.

There are other systemic infirmities too. Medical education in India has been skewed largely towards urban areas. New medical and nursing colleges must now open in underserved districts. Expenditure on preventive healthcare – involving activities like immunisation, nutrition monitoring, disease screening and related capacity building – is just 7% while treatment and cure accounts for 80% of spending. Ending the lockdown will require intensification of labour intensive contact tracing, household visits by health workers for disease surveillance and rigorous aggregation of data they collect.

Without adequate manpower and resources such activities are difficult at grassroots. Other public health areas like maternal and child health, legacy infectious and lifestyle diseases, and other government services cannot be neglected just to combat Covid-19. The confidence displayed by some states in managing the outbreak stems from long-term investments made in public health. While health is a state subject a national thrust can produce results, as seen in the dramatic improvement in toilet coverage after the Swachh Bharat scheme. Central funding for a decentralised public healthcare system can be the Modi government’s next big national mission.


Date:08-04-20

Listening as Governance

Overcoming a pandemic may look like fighting a war, but the real need is far from that

Amartya Sen

coronavirus, coronavirus india, india migrants coronavirus, covid-19 cases in india, india economy, india lockdown, coronavirus india news updates The ways and means of getting displaced migrant labourers back to their homes, and making arrangements for their resettlement are also challenging issues that call for careful listening rather than inflexible decisions without proper consultation.

We have reason to take pride in the fact that India is the largest democracy in the world, and also the oldest in the developing world. Aside from giving everyone a voice, democracy provides many practical benefits for us. We can, however, ask whether we are making good use of it now when the country, facing a gigantic health crisis, needs it most.

First a bit of history. As the British Raj ended, the newly established democracy in India started bearing practical fruits straightway. Famines, which were a persistent occurrence throughout the history of authoritarian British rule, stopped abruptly with the establishment of a democratic India. The last famine, the Bengal famine of 1943, which I witnessed as a child just before Independence, marked the end of colonial rule. India has had no famine since then, and the ones that threatened to emerge in the early decades after Independence were firmly quashed.

How did this happen? Democracy gives very strong incentives to the government to work hard to prevent famines. The government has to respond promptly to people’s needs because of a combination of public discussion and elections. However, elections alone could not do it. Indeed, democracy is never understandable only as a system of free elections, which are intermittent, often with a big gap between one and the next, and which can be swayed by the excitement that the immediate political context generates. For example, Prime Minister Margaret Thatcher, who was trailing badly in the polls before the Falklands War in 1982, got a huge bump from the war (as ruling governments often do) and comfortably won the general elections that followed, in 1983.

Also general elections in the parliamentary system are primarily about getting a majority of seats in the lower house of parliament. There is no formal rule about the interests or rights of minorities in the voting system. Given that, if all people were to vote according to their own personal interests, an election would not have been a strong saviour of famine victims, since only a small minority of people actually starve in any famine. However, a free press and open public discussion makes the distress and dangers faced by the vulnerable poor substantially known and understood by the public at large, destabilising the standing of a government that allows such a calamity to happen. Of course, the government itself, since it may also be run by people and parties capable of human sympathy and understanding, may be directly influenced by what they learn from the information and analyses emerging from public discussion.

Even though only a minority may actually face the deprivation of a famine, a listening majority, informed by public discussion and a free press, can make a government responsive. This can happen either through sympathy (when the government cares), or through the antipathy that would be generated by its inaction (when the government remains uncaring). John Stuart Mill’s analysis of democracy as “governance by discussion” helps to identify the saviour of the threatened famine victim, in particular a free press and unrestrained discussion.

Tackling a social calamity is not like fighting a war which works best when a leader can use top-down power to order everyone to do what the leader wants — with no need for consultation. In contrast, what is needed for dealing with a social calamity is participatory governance and alert public discussion. Famine victims may be socially distant from the relatively more affluent public, and so can be other sufferers in different social calamities, but listening to public discussion makes the policy-makers understand what needs to be done. Napoleon may have been much better at commanding rather than listening, but this did not hamper his military success (except perhaps in his Russian campaign). However, for overcoming a social calamity, listening is an ever-present necessity.

This applies also to the calamity caused by a pandemic, in which some — the more affluent — may be concerned only about not getting the disease, while others have to worry also about earning an income (which may be threatened by the disease or by an anti-disease policy, such as a lockdown), and — for those away from home as migrant workers — about finding the means of getting back home. The different types of hazards from which different groups suffer have to be addressed, and this is much aided by a participatory democracy, in particular when the press is free, public discussion is unrestrained, and when governmental commands are informed by listening and consultation.

In the sudden crisis in India arising from the spread of COVID-19, the government has obviously been right to be concerned with rapidly stopping the spread. Social distancing as a remedy is also important and has been rightly favoured in Indian policy-making. Problems, however, arise from the fact that a single-minded pursuit of slowing the spread of the disease does not discriminate between different paths that can be taken in that pursuit, some of which could bring disaster and havoc in the lives of many millions of poor people, while others could helpfully include policies in the package that prevent such suffering.

Employment and income are basic concerns of the poor, and taking special care for preserving them whenever they are threatened is an essential requirement of policy-making. It is worth noting in this context that even starvation and famines are causally connected with inadequacy of income and the inability of the impoverished to buy food (as extensive economic studies have brought out). If a sudden lockdown prevents millions of labourers from earning an income, starvation in some scale cannot be far off. Even the US, which is often taken to be a quintessential free enterprise economy (as in many ways it indeed is), has instituted income subsidies through massive federal spending for the unemployed and the poor. In the emergence and acceptance of such socially protective measures in America, a crucial part has been played by public discussion, including advocacy from the political opposition.

In India the institutional mechanism for keeping the poor away from deprivation and destitution will have to relate to its own economic conditions, but it is not hard to consider possible protective arrangements, such as devoting more public funds for helping the poor (which gets a comparatively small allocation in the central budget as things stand), including feeding arrangements in large national scale, and drawing on the 60 million tons of rice and wheat that remain unused in the godowns of the Food Corporation of India. The ways and means of getting displaced migrant labourers back to their homes, and making arrangements for their resettlement, paying attention to their disease status and health care, are also challenging issues that call for careful listening rather than inflexible decisions without proper consultation.

Listening is central in the government’s task of preventing social calamity — hearing what the problems are, where exactly they have hit, and how they affect the victims. Rather than muzzling the media and threatening dissenters with punitive measures (and remaining politically unchallenged), governance can be greatly helped by informed public discussion. Overcoming a pandemic may look like fighting a war, but the real need is far from that.


Date:08-04-20

Travelling new paths

Tourism, hospitality sector will need to remake itself after COVID-19, as it did after 9/11

Farhat Jamal

It is too early to predict accurate figures for global losses in tourism. (Express photo by Amit Mehra)
The COVID-19 pandemic has caused unimaginable damage to global tourism, travel, and the hospitality industry. It has not only caused huge loss of lives and continues to do so, but is leaving behind a trail of havoc on the world’s economies. I have been part of the hospitality industry for over four decades and seen many cycles of downturn. But never before has there been so much panic, despair and hopelessness as caused by COVID-19.

I was based in the UK at Taj’s St James Court Hotel, London, when the horrific 9/11 attacks took place in New York. They shook the US and the rest of the world. The attacks brought travel by air in particular to a grinding halt. Security at airports got a new definition and the tourism and hospitality industries went into a tailspin. The measures put out by the US ensured that they raised their security levels to unprecedented levels and restored faith in travel in a fairly short period of time.

The SARS epidemic of 2003 that struck China, Hong Kong and some parts of South East Asia was another health calamity that took 774 lives. It caused losses of about $28 billion and decreased China’s GDP by 1 per cent. Since then, there have been many more global emergencies ranging from wars, earthquakes to havoc caused by environment degradation and climate change. Each of these has impacted tourism directly or indirectly but none as calamitous as COVID-19.

It is too early to predict accurate figures for global losses in tourism. We are in the midst of the crisis and tourism is hardly a priority for the world. However, the World Travel and Tourism Council estimates that the tourism industry stands to lose 50 million jobs and see a 25 per cent decline in global travel. Imagine if 8,50,000 people who travel between Europe and America each month stop doing so! The estimated loss to the US economy is $8.5 billion. The estimated loss to the sector in India is currently pegged at a daunting Rs 5 lakh crore and job losses to the tune of four crore to five crore. These figures could change depending on how long it takes for nations to control the virus.

For now, millions who work in restaurants, bars, airlines and cruises, online and traditional travel companies, ground agents, event management companies, and many others have seen a sudden halt in business resulting in job losses and bankruptcies. The industry is largely dependent on masses of people traveling around the world and millions within cities, who use restaurants and bars. It is a big blow when business is down to zero.

Industry associations in India have reached out for government intervention on many fronts. The requests include a 12-month moratorium on EMIs of interest and principal payments on loans and working capital from banks and NBFCs, deferment of dues such as advance tax, GST, PF ESIC, to name a few, for about 12 months, and a GST holiday to the travel and tourism industry for at least a year.

The airline industry would benefit enormously if the government considers levying GST on Air Turbine Fuel, which will enable them to get input tax credit and be a big relief for all domestic carriers. These are reasonable requests. I am very hopeful that the industry voice will be heard.

In the aftermath of COVID-19, we must accept that epidemics and virus breakouts may return to haunt us again in the future. Preparedness should be our key takeaway from this experience.

The rise of global terrorism got hotels to up their security measures. The primary focus has been to screen bags and individuals for metal objects, explosives, guns and the like. Moving forward, technology will play a significant role in ensuring one goes through a machine that disinfects you before you enter hotels and offices. Plast Group in Turkey has already developed Ikarus, a device for hotels that disinfects people before they enter the premises. A money-cleaning ATM, also in Turkey, disinfects paper bills to tackle spread of COVID-19. Tech interventions will create minimum physical touch points in hotels.

Hotels of the future may need to be equipped with basic protective equipment such as masks, infra thermometers, gloves and a set or two of PPEs. A standard quarantine room that meets the prescribed standards laid down by local health authorities will have to be kept ready. Hotels will have to revisit housekeeping standard operating procedures. The government, along with the industry, will have to prescribe minimum hygiene and sanitation guidelines and compliance standards.

The conversion of hotels into makeshift healthcare centres or isolation camps will be a new normal. This is already happening in big metros like Delhi and Mumbai in India while dealing with COVID-19. The Taj recently offered rooms to healthcare workers at its hotels in Mumbai and Delhi. In future, pre-earmarked hotels, approved by the government, will stay prepared for a swift transition and be able to offer such services at short notice.

Hopefully, the tourism, travel and hospitality industry will spring back to business sooner than later. As an eternal optimist, I do believe that the rebirth of tourism is imminent, but will it be the same industry that we have all gotten so used to? It is a tough question with no easy answers for now. Travel and hospitality will have to redefine and reimagine itself in more ways than ever.


Date:08-04-20

A script of action, responsibility and compassion

Ashok Gehlot

The Coronavirus Containment Programme in Rajasthan has been intense and proactive; challenges are being met As I write this piece, the novel coronavirus has infected nearly 5,200 people in our country and 165 people have died from the disease. More than 400 patients have recovered, thanks to the relentless efforts of our medical practitioners and administrative machinery.

As Albert Einstein once said, in the midst of every crisis, lies great opportunity. This is the time to start improving our health-care management, formulating a cooperative Centre-State relationship to build a health-care network, and ensuring that equipment and personal protective equipment (PPE) is available to all practitioners. Rajasthan, for instance, had pathology laboratories during the Swine flu outbreak in the year 2009-10 in each division. These laboratories were augmented without any loss of time this time.

The Corona Containment Programme in Rajasthan has been the most intense and proactive. As early as February 2020, I chaired multiple meetings and video conferences and also the sensitisation programmes of all cadres of health professionals and administrators.

The Jaipur SMS Medical College was chosen as the nodal centre for the containment programme; it now has 1,200 beds with adequate distancing and adequate supplies of PPE. There are 500 ventilator beds, now being increased to 3,000 beds. The results have been very encouraging. Of 7,000 cases tested, 200 have been found positive, with four unfortunate deaths. The rest have either recovered or are in the process of recovery.

The treatment protocol followed by our experts at the SMS hospital had cured three Italian patients and many more with a track record of no mortality so far solely due to COVID-19 infection. Rapid response teams have been monitoring all the hotspots, tracing contacts and working to isolate cluster zones. Door-to-door screening has been the hallmark of our COVID Containment programme.

Bhilwara: Once the epicentre of COVID-19 infections, Bhilwara has now become a case study in containing the spread of the novel coronavirus. This was one of the very first challenges as we were unaware of the nature and scope of the spread of this virus. Moreover, in most cases where doctors have been a source or carriers of infection, the number of cases had spiralled, making it difficult to contain the spread.

Thus, an uncompromising and firm approach towards lockdown of the district along with a specific structural standard operating procedure was worked out. The Triple-T method, i.e. ‘Tracing, Testing and Treatment’ was made mandatory. Strict adherence to quarantine norms and meticulous screening of more than 32 lakh people, resulted in the curbing of a number of COVID-19 infections in Bhilwara. This very procedure is being followed now for the entire State where more than five crore people have been screened till now. Ruthless containment was the key.

Bhilwara to Ramgunj: Ramgunj is another case in point which is located in the walled city of Jaipur. A congested, dense locality, it makes observance of social distancing very difficult. Hundreds of people from the area have been sent to isolation facilities after the importance of living separately was explained to them in detail. The State has imposed curfew in 38 urban towns and cities, including Ramganj.

I am proud of the fact that our mottos, “Rajasthan Satark hai” (Rajasthan stays alert) and “Koi Bhuka nahi Soega” (No one shall sleep hungry) have become the war cry in our administration. A “Unity of Command and Unity in Communication” system, which is very useful in dealing with crises, has been implemented. An emergency war-room, with deployment of senior Indian Administrative Service officers and officials from multiple departments, has been activated at the State-level for round-the-clock monitoring. Every district has a similar system.

Rajasthan has identified one lakh beds for quarantine if the need arises. Medical staff due for superannuation has been given extension of services till September 2020. A call centre has received over 18,000 calls regarding lockdown-related grievances; these were resolved in no time. Three additional help lines have been created to deal with medical grievances.

Better planning, synchronised Centre-State action and inter-State coordination could have helped in avoiding migrant workers being put to difficulty. But Rajasthan rose to the challenge and made all arrangements for their food, stay and screening. Cooked food packets for daily wagers, street vendors and needy people who are not covered under the National Food Security Act (NFSA), are being provided free of cost. Two lakh packets of cooked food were served on April 3, 2020 in Jaipur alone.

Social security measures

A relief package of 2,500 crore for the weaker sections and sustenance grants of ₹2,500, for 31 lakh construction workers, factory workers and street vendors, and destitutes have been disbursed.

More than 78 lakh social security pensioners have been given two months pension directly into their accounts. A survey of destitutes is being carried out to ensure that they do not suffer from a lack of essential rations.

Essential ration supply has been sent to every gram panchayat, so that the patwari/gram sewak may give it to the people in need. Home delivery of essential commodities is being facilitated. Pregnant and lactating women are being tracked to ensure institutional delivery, immunisation and essential food and nutrition. We have created a helpline to ensure food and fodder for stray animals and birds and our teams are working in close coordination with non-governmental organisations and Gaushalas.

Distribution of free food grains to all beneficiaries of the NFSA is being done in the State. Fifteen lakh small and marginal farmers and the Scheduled Tribe farmers would be given free hybrid seeds (maize and bajra) for the coming kharif crop. Farmers are being provided tractor and farm equipment for harvesting, threshing and other agriculture-related activities free of cost or on very nominal rent.

Interest-free crop loan of ₹8,000 crore will be disbursed in Kharif 2020, which will benefit 20 lakh farmers. Fixed charges in the electricity bills of establishments are being deferred. The State government has also given relief given to the hotel and tourism industry by giving them reimbursement of State Goods and Service Tax for three months up to June 2020 and relaxation in excise fees.

Empowering States

The Prime Minister’s package of ₹1.7-lakh crore is a welcome step. Although additional funds need to be pumped in, preferably prioritising them in proportion to the population and number of COVID cases in respective States, others can be given aid in equitable proportions. This can be executed with the active participation and consultation of the States and also with the Goods and Services Tax Council or on the standards formulated by the Inter-State Council.

The government of India should establish standard protocol to ensure transportation of essential commodities so that the supply chain of essential items is maintained during the lockdown. A one-stop-shop solution should be made available by the government of India to States for the procurement of medical equipment such as ventilators and PPE kits instead of having each State Government running from pillar to post in search of manufacturers and suppliers.

The government of India needs to facilitate sufficient health infrastructure and PPE kits for doctors and medical staff. The Central Health Ministry needs to make it easier to procure them by issuing suitable standardisation and pricing.

Looking ahead

I would like to believe that the world would be a very different place once this pandemic is over. I hope we ‘recognise’ that the people in the forefront of this fight do not discriminate while saving lives, lending help, and restoring harmony. Their commitment towards their duty and society is the greatest investment in nation-building today. And, therefore, there cannot be a more fitting example than these testing times to realise the importance of compassion and humanity. We are a country with one of the richest examples of heritage, culture, ethnicity and demography. We thrive on our diversity.

So let us not make the mistake of rising out of the COVID-19 crisis and then succumb to divisive politics. May this pandemic teach us to be better human beings.


Date:08-04-20

मददगार हो सरकार

संपादकीय

सरकार ने सांसदों की वेतन कटौती का जो निर्णय लिया है वह इस मायने में बेहतर है कि सरकार कोविड-19 संकट के आकार को पहचान रही है। बहरहाल, यह कदम निजी क्षेत्र से सरकार की अपेक्षाओं के एकदम विरोधाभासी है। सरकार के लिए काम करने वाले श्रम आयुक्तों के कारण निजी कंपनियां श्रमिकों की तादाद कम नहीं कर पा रही हैं या वे कर्मचारियों को बिना भुगतान की छुट्टी पर भेजकर अपने खर्च कम नहीं कर पा रही हैं। उदाहरण के लिए केंद्रीय श्रम आयुक्त ने स्पाइसजेट से कहा है कि वह एक रिपोर्ट पेश करे कि उसने सरकार के मशविरों पर क्या कदम उठाया है। गौरतलब है कि कंपनी ने कुछ दिन पहले वेतन कटौती की घोषणा की थी। निजी क्षेत्र में नौकरियां और वेतन भत्ते बचाना अहम लक्ष्य है लेकिन सरकार को कारोबारों को चालू भी रखना है। श्रम बाजार की शर्तें लचीली रखने का लक्ष्य यही है कि वेतन-भत्तों और लागत को यथासंभव लचीला बनाया जा सके। यह बात अलग है कि आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में भी इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। जब कारोबार गिरावट पर होते हैं तो ऊंची स्थायी लागत कंपनी की नकदी पर जोरदार चपत लगाती है। गौरतलब है कि वेतन इसका अहम हिस्सा होते हैं।

सरकार शायद यह नहीं समझ रही है कि यदि वेतन कटौती, जबरन छुट्टी जैसे उपाय नहीं अपनाने दिए गए तो कंपनियां पूरी तरह बंद भी हो सकती हैं। यह किसी के हित में नहीं होगा। विमानन उद्योग जैसे कई कारोबारों को सरकार ने ही बंद करने का आदेश दिया है। उनका राजस्व तो सरकार के आदेश की वजह से शून्य हुआ है। हालांकि सरकार ने ऐसा वायरस को थामने के लिए किया है लेकिन कई कंपनियां शायद ऐसी स्थिति में नहीं होंगी कि वे लंबे समय तक बिना राजस्व के नकदी बरकरार रख सकें। हकीकत में विमानन कंपनियों और होटल जैसे कारोबारों के लिए शायद लॉकडाउन के चरणबद्ध रूप से समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक हालात सामान्य न हो सकें। ऐसे में वेतन कैसे देंगे? ट्रकों की बिक्री 80-90 फीसदी तक गिर गई है। विनिर्माण का काम लगभग ठप है। जाहिर है तयशुदा लागत इनके कारोबार को ठप कर देगी। ये ऐसे कारोबार हैं जिन्हें परिचालन में काफी लचीलेपन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इन्हें सरकार के समर्थन की भी जरूरत पड़ती है। यदि ऐसा न हो तो बड़ी तादाद में कंपनियां दिवालिया होंगी और इससे काफी लोग बेरोजगार तो होंगे ही सुधार प्रक्रिया भी धीमी पड़ेगी। भारत इस अप्रत्याशित झटके से कितनी जल्दी निपटता है यह सरकार की प्रतिक्रिया पर भी निर्भर करता है।

यदि सरकार की प्राथमिकता सारे रोजगारों और श्रमिकों का संरक्षण करना है और वह नियोक्ताओं को अवसर नहीं देती है तो उसे वेतन भत्तों के एक हिस्से का बोझ तब तक उठाना चाहिए जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते। ब्रिटेन में ऐसी घोषणा की जा चुकी है। ब्रिटिश सरकार रोजगार गंवाने वाले अधिकांश कर्मचारियों के वेतन भत्तों की भरपाई कर रही है। सरकार ने आबादी के संवेदनशील तबके के लिए पैकेज की घोषणा भी की है। परंतु कोविड-19 के आर्थिक असर से निपटने की व्यापक नीति अभी भी नदारद है। नीति निर्माताओं को जल्दी ही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का खाका तैयार करना होगा। उदाहरण के लिए कुछ कारोबारों की हालत सुधरने में अधिक वक्त लगेगा। सरकार अगर यह सुनिश्चित करे तो बेहतर होगा कि उनके सामने नकदी प्रवाह और नकदी का संकट नहीं आएगा। निजी कंपनियों को अपने कर्मचारियों को वेतन देते रहने का आदेश देने भर से काम नहीं चलेगा।


Date:08-04-20

भारतीय इसी अव्यवस्था के हकदार हैं?

जैमिनी भगवती

दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं- अमेरिका, यूरोप और चीन में कोरोनावायरस के कारण हुई आंशिक या पूर्ण बंदी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा लोगों की आवाजाही पर लगी सख्त पाबंदी और सामाजिक दूरी बनाए रखने की मजबूरी ने भारत पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव डाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 24 मार्च को ऐलान किया कि अगले 21 दिन तक देश भर में पूर्ण बंदी (लॉकडाउन) रहेगी। कोरोनावायरस पर काबू पाने का कोई चिकित्सकीय इलाज नहीं खोजे जाने तक आशंका इसी बात की है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वास्तविक संदर्भों में पांच फीसदी तक या उससे भी नीचे आ जाएगा। इसके पीछे की सोच यह है कि भारत को मौजूदा लॉकडाउन की वजह से कम-से-कम एक महीने का आर्थिक आउटपुट गंवाना पड़ेगा।इस वायरस के असर से पैदा हुए आर्थिक उदासी के माहौल में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने भारतीय इक्विटी एवं डेट में अपने निवेश को कम कर दिया है। वित्त वर्ष 2019-20 में दिसंबर 2019 के अंत में शुद्ध इक्विटी एवं डेट प्रवाह क्रमश: 7.7 अरब डॉलर और तीन अरब डॉलर था। वहीं 20 मार्च, 2020 तक शुद्ध इक्विटी आवक 3.5 अरब डॉलर तक कम हो चुकी थी जबकि भारी विदेशी निकासी होने से शुद्ध डेट प्रवाह ऋणात्मक 4.2 अरब डॉलर हो चुका था। लिहाजा पिछले तीन महीनों में भारत से शुद्ध एफआईआई पूंजी निकासी करीब 11.4 अरब डॉलर रही। यह काफी हद तक 2008-09 और अगस्त-सितंबर 2013 की पुरानी कहानी का दोहराव है जब विदेशी पूंजी आर्थिक अनिश्चितता की हालत में डॉलर-प्रभुत्व वाले साधनों में एक सुरक्षित पनाहगाह की तलाश में लगी हुई थी।

साफ है कि केंद्र एवं राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के स्तर पर सार्वजनिक व्यय को उस स्तर तक बढ़ाना होगा कि भारतीयों, खासकर दैनिक कामगारों की आय में आने वाली तीव्र गिरावट से निपटा जा सके। फंडिंग समर्थन की प्रकृति एवं मात्रा सरकार और पीडि़तों के दुखों को लेकर सजग स्वतंत्र विशेषज्ञों के बीच गहन परामर्श पर आधारित होनी चाहिए। उम्मीद है कि वित्त मंत्री ने 26 मार्च को 1.7 लाख करोड़ रुपये का जो राहत पैकेज घोषित किया है वह व्यापक चर्चा के बाद ही लाया गया है। इसमें बैंकिंग, कृषि, परिवहन एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय जरूर ली गई होगी।

इसके बावजूद पिछले कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि भारतीय मुद्रा रुपया का मूल्य काफी ऊंचा बना हुआ है। गत 16 मार्च को आरबीआई ने दो अरब डॉलर की बिक्री कर रुपये को समर्थन देने की कोशिश की थी जिसमें छह महीनों के भीतर डॉलर की पुनर्खरीद का प्रावधान भी था। ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतों के 27 डॉलर प्रति बैरल तक लुढ़क जाने के बाद यह माकूल समय है कि अगले 12 महीनों में रुपया प्रति डॉलर 85 रुपये या उससे भी नीचे तक जा सके।

मौजूदा वृहद-आर्थिक अनिश्चितताओं और एक महीने में भारतीय इक्विटी सूचकांकों के करीब 35 फीसदी लुढ़क जाने के बीच येस बैंक के संस्थापक एवं पूर्व सीईओ राणा कपूर से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पूछताछ की घटना जल्द ही भुलाई जा सकती है। यह बात अपने आप में अनूठी है कि येस बैंक ने कपूर के पारिवारिक सदस्यों के स्वामित्व वाली 103 कंपनियों को खुले हाथ से कर्ज बांटे। अनिल अंबानी की कंपनियों को भी इस बैंक से 12,800 करोड़ रुपये के कर्ज दिए जाने की खबरें हैं। गत 19 मार्च को निदेशालय ने येस बैंक से मिले कर्जों के एवज में कपूर को कमीशन दिए जाने की आशंका की पड़ताल के लिए अनिल अंबानी से भी पूछताछ की है।

लोगों की याद्दाश्त बड़ी छोटी होती है और वित्तीय धांधलियों एवं घोटालों के संदर्भ में तो यह बात खास तौर पर सही है। मसलन, सार्वजनिक बैंकों के पिछले पांच साल में हुए पुनर्पूंजीकरण का करदाताओं पर करीब 4 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ा है। भारत में बेहतर ढंग से संचालित हो रहे निजी बैंक मसलन एचडीएफसी बैंक का बहुलांश स्वामित्व विदेशी कंपनियों का है, वे पूंजी पर ऊंचा प्रतिफल हासिल करते हैं और बांटे गए कर्जों के प्रतिशत के तौर पर उनकी शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां कम हैं। फिर भी इस परिदृश्य पर विचार करना होगा कि भारत में कुल जमाओं का 90 फीसदी अगर निजी बैंकों के पास रहता है तो कैसे हालात बन सकते हैं? फिलहाल यह अनुपात महज 40 फीसदी है।

येस बैंक के मामले में भी हमने देखा कि जैसे ही किसी बैंक की हालत खस्ता होती है तो जमाकर्ताओं समेत हर तरफ से राहत पैकेज दिए जाने की चर्चाएं जोर पकडऩे लगती हैं। अगर बैंकों के प्रति जमाकर्ताओं का भरोसा तेजी से कम होता है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का है या निजी।

ऐसे हालात में करदाताओं को एकमुश्त अनुदान के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो इस धारणा की पुष्टि करते हैं। इनमें जी-7 देशों में उपजे 2008 के वित्तीय संकट के बाद उठाए गए कदम भी शामिल हैं। 24 मार्च, 2020 को अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने यह घोषणा की है कि वह तमाम सरकारी, गिरवी रखी गई एवं कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए एक बार फिर तैयार है। इसका आकार 2008-09 में फेड रिजर्व की तरफ से वित्तीय प्रणाली में झोंके गए 4 लाख करोड़ डॉलर से भी अधिक हो सकता है। इसके अगले दिन अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट ने ट्रंप सरकार की तरफ से घोषित 2 लाख करोड़ डॉलर के राहत पैकेज को भी मंजूरी दे दी।

भारत में राजनीतिक कुकृत्यों के अलावा वरिष्ठ लोकसेवकों की मौन स्वीकृति के चलते हमारे सार्वजनिक बैंक दोस्ती एवं संपर्कों के आधार पर कर्ज बांटने को मजबूर होते हैं। हम बोर्ड से इतर विशेषज्ञों को वित्तीय संस्थानों एवं नियामकीय संस्थाओं के प्रमुख के तौर पर नियुक्त करने का सरकार को अधिकार देने के लिए हर तरीका अपनाते हैं। भले ही सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो जैसे नियुक्ति पैनलों का गठन किया है लेकिन सरकार का मौजूदा चलताऊ रवैया तब तक नहीं सुधारा जा सकता है जब तक कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए कानून में प्रावधान नहीं किया जाता है।

बहुत समय नहीं हुआ जब ललित मोदी- इंडियन प्रीमियर लीग, विजय माल्या- आईडीएफसी, नीरव मोदी- पंजाब नैशनल बैंक, चंदा कोछड़-आईसीआईसीआई बैंक और रवि पार्थसारथि- आईएलऐंडएफएस जैसे वित्तीय घपलों में शामिल लोगों को भारत में निजी क्षेत्र के चमकते सितारे बताया जाता था। इन मामलों के सामने आने के बाद भी कई साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक सरकार ने खास कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में भारतीय वित्तीय क्षेत्र में धोखाधड़ी के लगातार सामने आ रहे मामलों को देखकर आश्चर्य नहीं होता है। ऐसे मामलों में समाचारपत्र हरेक महीने के पहले बुधवार को एक सूची प्रकाशित कर ऐसे गंभीर मामलों में हुई प्रगति का ब्योरा देने वाला एक चार्ट प्रकाशित कर सकते हैं। अगर सरकारी एजेंसियों की तरफ से कोई नई जानकारी नहीं दी गई है तो उस मामले में शून्य प्रगति दिखानी चाहिए।

सार रूप में कहें तो लोग वही सरकार पाते हैं जिसके वे हकदार होते हैं। सरकारें ही आरबीआई एवं सेबी और दूसरे वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों की नियुक्ति करती हैं। हमें खुद को एक ऐसी अवाम के तौर पर पेश करना है जो सार्वजनिक एवं निजी स्वामित्व के बीच के भ्रामक भेद के बजाय अपनी चुनी हुई सरकारों को उनकी नियुक्तियों के लिए जवाबदेह ठहराती है।


Date:08-04-20

कोरोनावायरस महामारी के बीच निजता का प्रश्‍न

देवांशु दत्ता

कोनावायरस महामारी के बीच सूचना तकनीक तथा कृत्रिम मेधा (एआई) का कई तरह से उपयोग किया जा रहा है। शोधकर्ताओं ने प्रभावित लोगों की पहचान करने, क्वारंटीन में रह रहे लोगों की निगरानी करने, अहम स्थानों की खोज करने और बड़े स्तर पर डेटा विश्लेषण करने के उद्देश्यों से एआई एल्गोरिद्म तैयार किए हैं। लोगों पर 24 घंटे नजर रखने के लिए कई देशों की सरकारों ने कई ऐप जारी किए हैं। कारोबारी स्तर पर घर से काम करने की आवश्यकता के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का चलन बढ़ रहा है। कई लोग दोस्तों से बात करने के लिए भी इससे संबंधित ऐप का उपयोग कर रहे हैं।हालांकि निजता तथा सुरक्षा से जुड़े कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग से जुड़े लाभ, हानि जैसे अहम सवाल एक लंबे वाद-संवाद का हिस्सा हैं। हमें यह समझना होरोगा कि आखिर हमारी जरूरतें क्या हैं? इसलिए जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात आती है तो आपको अपनी जरूरतें परिभाषित करनी चाहिए। इसके बाद इंटरनेट पर विभिन्न समीक्षाओं को पढऩे एवं विश्लेषण करने के बाद ही किसी ऐप का चयन करना चाहिए।

अगर आपको केवल दूरदराज बैठे अपने घर-परिवार वालों या दोस्तों के साथ बातचीत करनी है तो आपको ऐसे ऐप की जरूरत नहीं है जो 250 लोगों को एक साथ वीडियो कॉलिंग की सुविधा देता हो। आपको वह बातचीत रिकॉर्ड भी नहीं करनी है। हालांकि कर्मचारियों तथा ग्राहकों से बातचीत करने वाले कारोबारियों को ऐसी कुछ खासियतों की जरूरत होगी जिसमें छोटी-बड़ी डिजिटल फाइलें भेजने के विकल्प भी शामिल हों। प्रत्येक उपयोगकर्ता गोपनीयता तथा निजता चाहता है। सुरक्षा का पहला स्तर तो ऐप ही है जिसमें हैक होने जैसी खामियां नहीं होनी चाहिए। अधिकांश ऐप आपको मोबाइल फोन के स्टोरेज, माइक, कैमरा और कई तरह के बदलाव करने जैसी अनुमति ले लेते हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर प्रदाताओं को डेटा चोरी नहीं होने से जुड़ी प्रतिबद्धताएं देनी चाहिए। डेटा को किसी सुरक्षित सर्वर पर रखना चाहिए।

सॉफ्टवेयर प्रदाता को उपयोगकर्ताओं से जुड़ा डेटा नहीं बेचने से संबंधित अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट करनी चाहिए। उदाहरण के लिए जूम एक लोकप्रिय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर प्रदाता है और फेसबुक को ग्राहक संबंधी डेटा बेचने के आरोप में इस पर कार्रवाई की गई है।

जब सरकार द्वारा जारी किए गए प्लेटफॉर्म की बात आती है तो कई दूसरे मुद्दे सामने आ जाते हैं। कई बार उपयोगकर्ताओं के पास विकल्प नहीं होते और उन्हें संबंधित ऐप इंस्टॉल करने के लिए मजबूर किया जाता है। वास्तव में जो ऐप आपकी लॉन्टेक्स सूची साझा कर रहा है, वह एक निगरानी ऐप है।

ये ऐप उपयोगकर्ताओं की स्थिति तथा डेटा को ट्रैक करते हैं। चिकित्सा संबंधी आंकड़ों जैसे कई अहम डेटा का प्रसंस्करण करके उन्हें कई तरह से एक जगह सहेज लिया जाता है। इन ऐप के लिए ब्लूटूथ तथा जीपीएस को ऑन करना भी जरूरी होता है जिससे गोपनीयता तथा सुरक्षा संबंधी चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं तथा हैकिंग की संभावना बढ़ जाती है।

‘इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट’ जैसे कुछ ऐप अपराधियों की निगरानी के लिए बनाए गए हैं। ये ऐप इंस्टॉल होने के बाद वस्तुविशेष की स्थिति, दिशा, यात्रा की गति, दिन विशेष की रियल टाइम गतिविधियों आदि पर नजर रखी जा सकती है। इन आंकड़ों को रियल टाइम में डाउनलोड किया जा सकता है जिसका बाद में विश्लेषण किया जा सकता है।

भारत सरकार द्वारा जारी ऐप आरोग्य सेतु के लिए चौबीसों घंटे स्थिति तथा ब्लूटूथ को ऑन रखना जरूरी है। ब्लूटूथ के जरिये संबंधित फोन ब्लूटूथ की रेंज में किसी दूसरे फोन को खोजता है। संक्रमण से ग्रसित व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई डिवाइस को लैग कर दिया जाता है और ब्लूटूथ के जरिये ऐसी किसी लैग की हुई डिवाइस की खोज की जाती है। इसके अलावा, फोन पर स्थिति ऑन रहती है जिससे संबंधित व्यक्ति या फोन जिस जगहों पर गया हो, उन्हें रिकॉर्ड में शामिल कर लिया जाए। सिंगापुर, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इजराइल आदि इसी तरह के ऐप जारी कर रहे हैं। हालांकि सिंगापुर द्वारा जारी ऐप ओपन सोर्स ऐप है अर्थात इसमें अगर कोई सुरक्षात्मक खामी है तो इसे बहुत जल्दी ढूंढा जा सकता है। जर्मनी, इटली तथा फ्रांस के नागरिक निजता तथा सुरक्षा को लेकर अधिक चिंतित नहीं हैं क्योंकि इस देशों ने यूरोपीय संघ के जनरल डेटा प्रोटक्शन रेग्युलेशन (जीडीपीआर) के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। जीडीपीआर के तहत नागरिकों से पूछा जाता है कि उनसे संबंधित कौन-सा डेटा रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। इससे भी अहम बात यह है कि नागरिकों के पास ‘राइट टू फॉर्गेट’ का अधिकार है अर्थात, व्यक्ति अपने किसी भी डेटा को रिकॉर्ड से हटाने के लिए कह सकता है। संंबधित डेटा का दुरुपयोग करने पर जुर्माना और दूसरे तरह के दंड का भी प्रावधान है। हालांकि भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। आरोग्य-सेतु ऐप ओपन सोर्स ऐप नहीं है जिसका अर्थ है कि अगर इसमें कोई खामी मिल जाती है तो हैकर इसका उपयोग कर सकता है। साथ ही, भारत में निजी डेटा सुरक्षा कानून नहीं है। हालांकि इससे जुड़ा एक कानून प्रस्तावित है, लेकिन इस मसौदा विधेयक में भी सरकार के पास किसी भी तरह के डेटा को संजोने की शक्ति होगी।

अगर आपको आरोग्य-सेतु ऐप का उपयोग करना है तो इसे इंस्टॉल करने से पहले अपने निजी डेटा को स्मार्टफोन से हटा दें और इसे फैक्टरी रीसेट कर लें। बाद में जब आप इसे फोन से हटाएं तो भी सबसे पहले फैक्टरी रीसेट कीजिए और इसके बाद ही फोन का इस्तेमाल करें। जिस समय ऐप फोन में मौजूद है, किसी भी तरह के निजी डेटा को फोन में रखने से बचें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, निजता का ध्यान रखें।


Date:08-04-20

क्या लॉकडाउन में क्रमिक लचीलापन कारगर होगा?

संपादकीय

कोरोना के खिलाफ अभी तक दुनिया में कोई वैक्सीन नहीं है। कोई संक्रमित हो तो इलाज के लिए किसी मुकम्मल दवा पर एक राय नहीं है। कब तक यह वैश्विक महामारी रहेगी, इसका कोई अंदाज भी नहीं है। लॉकडाउन भी कोई समाधान नहीं, बल्कि रोग के प्रसार की रफ़्तार कम करने का जरिया है। जिसका प्रभाव उत्पादन, उसके वितरण और रोजगार पर पड़ता है। सामुदायिक प्रसार के डर से देश के अधिकांश मुख्यमंत्री लॉकडाउन को आंशिक रूप से भी हटाने के खिलाफ हैं। लेकिन, केंद्र सरकार की समस्या यह है कि उत्पादन और सप्लाय चेन में ज्यादा समय तक ठहराव से कई मुश्किलें आ सकती हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री ने इस संकट में लंबी लड़ाई के लिए देशवासियों को तैयार रहने और दूसरी ओर उत्पादन और उसके निर्यात के जरिये इस संकट को सुअवसर में तब्दील करने की बात कही। उनकी बात में दम है। तमाम मुल्क इस समय पूरी तरह लॉकडाउन की हालत में हैं। इस रोग के प्रसार के आंकड़ों और औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों में हौसला अफजाई के दो तथ्य हैं। पहला, जो राज्य औद्योगिक उत्पादन में अग्रणी हैं, उनके यहां इस रोग का संकट कम है और दूसरा, देश में 82 प्रतिशत उत्पादन कॉर्पोरेट या सरकारी क्षेत्र में है, जहां मजदूरों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग लागू की जा सकती है। उदाहरण के लिए गुजरात कोरोना के मामलों में 11वें स्थान पर है, लेकिन औद्योगिक उत्पादन में पहले स्थान पर। ठीक उसके उलट दिल्ली, जो कोरोना मामलों में तीसरे स्थान पर है, वह औद्योगिक उत्पादन में 20वें पर है। तेलंगाना और केरल कोरोना संख्या में चौथे और पांचवें स्थान पर हैं, लेकिन औद्योगिक उत्पादन में क्रमशः 13वें और 15वें स्थान पर हैं। यहां तक कि महाराष्ट्र, जो सबसे ज्यादा इस बीमारी के मामले झेल रहा है (और उत्पादन में दूसरे स्थान पर है) वहां के औद्योगिक जिलों रायगढ़ और औरंगाबाद में कोरोना का संकट काफी कम है। लिहाजा सरकार एक सम्यक और दूरदर्शी दृष्टि रखते हुए सभी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम लागू करते हुए इन क्षेत्रों में क्रमिक रूप से उत्पादन शुरू करवा सकती है। जरूरत हो तो निर्यात से इन 21 दिनों की आर्थिक क्षति को भी पूरा करने की नीति बना सकती है। लॉकडाउन जारी रखने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री की चेतावनी राज्य सरकारों की सीमित सोच प्रतिबिंबित करती है। कोरोना से ही नहीं, लोग आर्थिक विपन्नता में भूख से भी मर सकते हैं।


Date:08-04-20

लोगों को शीघ्र ही काम पर वापस लाना हो प्राथमिकता

रुचिर शर्मा

दिल्ली में मेरे घर के ठीक बाहर पिछले दिनों प्रवासी श्रमिक लगातार गुजरते रहे। वे लखनऊ, कानपुर के पास या उससे भी आगे स्थित अपने गांवों के लिए पैदल निकले हैं। वे नहीं जानते कि उन्हें भोजन कब मिलेगा या वे कब अपने घर पहुंचेंगे। लगभग सभी कहते हैं कि वे समझते हैं कि सरकार ने एक बीमारी को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन क्यों किया है? यदि सड़क पर उनकी भूख से मौत हो गई या वे बेरोजगार होकर घर पहुंचेंगे तो यह मायने नहीं रखता? इसका कतई यह मतलब नहीं कि भारत को पुनर्विचार नहीं करना चाहिए। भारत ने 130 करोड़ से अधिक लोगों को घर पर ही रखने के लिए दुनिया में सबसे कड़ा लॉकडाउन लागू किया। उनका तर्क यह था कि अगर यह महामारी नियंत्रण से बाहर हुई तो भारत का कमजोर स्वास्थ्य तंत्र इससे नहीं निपट सकेगा। इसके वास्तविक आर्थिक प्रभाव का अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन इन हजारों की संख्या में पैदल जा रहे प्रवासी श्रमिकों को देखकर इस लॉकडाउन के गैरइरादतन दुष्परिणाम स्पष्ट हो गए हैं।

अनेक देश पहले से ही बहस कर रहे हैं कि लॉकडाउन में कब ढील देनी है। सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका में भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके बिजनेस समर्थक सहयोगी जल्द से जल्द काम शुरू करने पर जोर दे रहे हैं। भारत में बिजनेस समर्थक उच्च वर्ग चाहता है कि जब तक बीमारी पर पूर्ण नियंत्रण नहीं हो जाता, कड़े प्रावधान जारी रहने चाहिए। जबकि, वामपंथी बुद्धिजीवी इसे ‘सामाजिक-आर्थिक शुद्धीकरण’ कह रहे हैं। उनके मुताबिक इससे सिर्फ वे ही बचेंगे, जो खुद को अलग-थलग रखने में सक्षम होंगे। बाकी लोगों के महामारी से नहीं तो भूख से मरने का खतरा है।

भारत को यह समझने की जरूरत है कि वह लंबे समय तक विकसित देशों की तरह इस स्थिति का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि ये पूरी तरह कल्याणकारी देश हैं। अमेरिका और यूरोप में खाली हुए श्रमिक तत्काल ही बेरोजगारी लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं और कुछ यूरोपीय सरकारें अब कंपनियों को फंडिंग कर रही हैं, ताकि महामारी के दौरान वे कर्मचारियों को अपने पे-रोल पर रखें। भारत में मनरेगा से लेकर जनधन योजना तक अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम हैं। लेकिन, अनेक प्रवासी व गरीब शहरी श्रमिकों को इन्हें पाना आज भी कठिन है। वैश्विक महामारी में एक जैसा उपाय सब जगह काम करे ऐसा नहीं होता। कम आय वाले देशों में विकसित देशां की तुलना में एक अधिक नाजुक सामाजिक और आर्थिक तानाबाना होता है। चीन के तानाशाही वाले शासन, जिसने हुबेई में छह करोड़ लोगों को प्रभावी तरीके से सील कर दिया था, उसे भी देशभर में लॉकडाउन लागू करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। अब वह तेजी से इन प्रतिबंधों को हटा रहा है और इन लौट रहे श्रमिकों से संक्रमण के दूसरे दौर के जोखिम का उसने आकलन कर लिया है। अमेरिका में, स्टैनफोर्ड, येल और अन्य विश्वविद्यालयों के मेडिकल विशेषज्ञ बुजुर्गों और अन्य असुरक्षित लोगों के लिए लक्षित उपायों के पक्ष में शहर व राज्यव्यापी लॉकडाउन को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इन विशेषज्ञां ने कहा है कि बेरोजगारी और गरीबी से भी मृत्युदर बढ़ सकती है। यहीं नहीं, लॉकडाउन से होने वाला आर्थिक अवसाद वायरस से भी घातक हो सकता है। यह बात भारत जैसे देशों के लिए दोहरे असर वाली है, जहां पर सरकार के पास युवा श्रमिकों की बड़ी संख्या को मदद देने के तरीकों की कमी है। भारत ने जिन आर्थिक उपायों की घोषणा की है वे विकसित देशों की तुलना में रत्तीभर हैं, लेकिन ब्राजील व इंडोनेशिया के बराबर हैं।

भारतीय नीति निर्धारकों ने कुछ अर्थशास्त्रियों और बिजनेस समुदाय के कुछ सदस्यों की शटडाउन में जरूरत के मुताबिक नोट छापकर अर्थव्यवस्था जारी रखने की सलाह का विरोध करके बुद्धिमत्ता दिखाई। यह लापरवाही वाली सलाह इस मूल गलतफहमी को दर्शाती है कि किस तरह से वैश्विक बाजार ने अपव्यय के लिए उभरते देशों को दंडित किया। इसे अर्जेंटीना और वेनेजुएला से पूछें। दुनियाभर के निवेशक सुरक्षा के लिए अमेरिकी डॉलर को खरीदने के लिए भाग रहे हैं, जबकि वे रुपए समेत दुनिया की उभरती करेंसियां से भाग रहे हैं। अगर भारत ऐसी नीति अपनाता है जो उसके पहले से ही बड़े बजट घाटे व लंबी अवधि की ऊंची ब्याज दरों को और बढ़ाता है और अगर यह रुपए में विश्वास को और कम करता है तो इससे एक गंभीर मुद्रा व वित्तीय संकट खड़ा हो सकता है। संकट पूर्व घाटा लक्ष्यों को छोड़ना ठीक है, लेकिन मूल अर्थशास्त्र को नहीं।

उम्मीद है कि गर्मी बढ़ने पर वायरस का प्रकोप कुछ कम हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार के लिए हालात बदलना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अभी सरकार को 15 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में ढील देने के बारे में सोचना चाहिए। इसकी शुरुआत कम प्रभावित क्षेत्रों और युवा, स्वस्थ व कम संवेदनशील लोगा से हो सकती है। विकासशील देशों में बिना व्यापक सामाजिक सुरक्षा के अब फोकस लोगों को जल्द से जल्द काम पर वापस लाने पर होना चाहिए।


Date:08-04-20

कोविड-19 ने किया दुनिया की चीन पर निर्भरता का खुलासा

अन्ना सोफिया सॉलिस

कोरोना वायरस ने न केवल आज का परिदृश्य बदल दिया है, बल्कि यह हमारे भविष्य की दिशा भी बदल देगा। हम जिस तरह से रहने के आदी थे, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और शायद यह हमेशा के लिए हो। सोमवार तक इस वायरस से दुनियाभर में 73,604 लोगों मौत हो चुकी है और 13,23,000 लोग संक्रमित हैं। सामाजिक और आर्थिक रूप से कोविड-19 बड़ा ही समानतावादी है। यद्यपि, अमीर लोग खुद को विलासितापूर्ण आराम के साथ आइसोलेट कर सकते हैं, जबकि कम धन वालों को रोजाना ही आइसोलेशन व गरीबी से जूझना पड़ता है। भावनात्मक और मानसिक तौर पर इस वायरस ने दिखा दिया है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है और इसमें हम सब साथ हैं। समाज में भी भारी बदलाव आया है और वह धन से अधिक जिंदगी को महत्व देने लगा है, वास्तव में वह देखभाल और संवेदनाओं को महत्व देने लगा है। फायनेंस, मार्केटिंग और विज्ञापन जैसे कम अनिवार्य व्यवसायों के प्रोफेशनल की जगह अब लोगों को डाॅक्टर, नर्स, डिलीवरी ड्राइवर व सुपर मार्केट के कर्मचारी असली हीरो नजर आने लगे हैं। दुनियाभर में लोगों की जान बचाने वाले हेल्थकेयर कर्मचारियों के सम्मान में तालियां बजाना व उनका उत्साह बढ़ाना दिखाता है कि धन के आधिपत्य को चुनौती और जीवन के मूल्य को हर चीज से अधिक महत्व मिल रहा है।

इस महामारी के चारों आेर एक फैक्टर और उभरा है और वह है दुनिया की चीन पर निर्भरता। कभी खत्म न होने वाले लाभ की चाहत ने दुनिया की अर्थव्यव्स्था को सस्ती कीमत पर सामान लेने के लिए चीन पर अाश्रित कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि हम अपने संसाधनांे को किनारे करके पूरी तरह से उनकी फैक्टरियों, श्रमिकों और अर्थव्यवस्था पर निर्भर हो गए। वुहान में कोविड-19 के प्रकोप के बाद बाकी चीन में प्रोडक्शन लाइन रुक गई और दुनिया के बाजार संकट में आ गए। इसके 29 दिन से भी कम समय में डाउ जोंस की औसत 30 प्रमुख कंपनियों के शेयर पहले के स्तर से 20 फीसदी गिर गए, यह वॉल स्ट्रीट में 1929 के क्रैश से भी तेज गिरावट दिखाने लगा। पाउंड 35 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। यह रोचक तो था, लेकिन चौंकाने वाला नहीं था कि फार्मास्यूटिकल, तेल, डिलीवरी कंपनियां और सुपर मार्केट में धीमी किंतु निरंतर बढ़ोतरी हो रही थी।

स्कूल ऑफ आरियंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में लॉरेंस सायज ने 2011 में यह बात कही थी कि 20 साल के भीतर चीन एक सैन्य ताकत के रूप में अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। हम 2020 में हैं और अब यह होना हकीकत लगता है। कोविड-19 ने ताकत के दुर्ग की दरारों को उभार दिया है। विशेषकर, अमेरिका एक विभाजित देश बन गया है और इसलिए कमजोर भी। अमेरिका में बेची जाने वाली 97 फीसदी एंटीबायोटिक चीन उपलब्ध कराता है। हेल्थ केयर ही ताकत है, यह चीन जानता है। चीन ने दुष्प्रचार मशीन के बेहतर इस्तेमाल का भी प्रदर्शन किया है। जब दुनिया ने उसे कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार ठहराया तो चीन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मदद और सहयोग से जवाब दिया। जब सैन्य शक्ति, हथियार और धन आपको नहीं बचा सकता तो एकता ही काम आती है। चीन ने बेल्जियम को तीन लाख मास्क मुफ्त भेजे और उस पर अंग्रेजी, फ्लेमिश और चीनी भाषा में लिखा कि ‘एकता से ताकत बनती है’। यह चीन ही था, जिसने पूरे यूरोप के नजर फेरने के बाद इटली को मदद भेजी थी। चीन अब खुद को दुनिया से जोड़ने की कोशिश कर रहा है और उसे फायदा भी हो रहा है।

मानव की तमाम कोशिशों के बावजूद प्रकृति हमेशा जीतती ही है। कोरोना वायरस ने यह दिखा दिया है। चीन में कोविड-19 के प्रकोप के दौरान फैक्टरियां बंद होने से कार्बन डाईआक्साइड के उत्सर्जन में 25 फीसदी की कमी आई थी। उत्तरी इटली में ट्रैफिक कम होने से कार्बन डाईआक्साइड का स्तर 5-10 फीसदी गिर गया। दुनियाभर में हवाई, सड़क, रेल व जल परिवहन के बंद होने से इसमें कमी आ रही है। वन्य जीवों ने शहरों, पानी व जंगलों पर अपना दावा करना शुरू कर दिया है। उड़ीसा में करीब साढ़े चार लाख समुद्री कछुआें (ओलिव रिड्ले) ने तट पर अंडे दे दिए हैं। वेनिस की नहरें साफ हो गई हैं और मछलियां दिखने लगी हैं। दुनियाभर में लोग शहरों व फार्मों में फल व सब्जियां लगा रहे हैं, यह कोविड-19 से बनी चेतना का ही परिणाम है। एक अमेरिकी कहावत है कि ‘जब आखिरी पेड़ कटा, आखिरी मछली पकड़ी और आखिरी नदी जहरीली हुई, केवल तब हमें अहसास हुआ कि हम धन को खा नहीं सकते’ और यह जितना सामयिक आज है, उतना पहले कभी नहीं था। इस वायरस का प्रकोप खत्म होने के बाद जब हम दोबारा दौड़ने लगेंगे, तो शायद हम सभी के पास कुछ मूल्यवान सबक जरूर होंगे। यह सबक होंगे कि हमें वास्तव में मूल्यवान होने और यह सीखने की जरूरत है कि अलग तरह से कैसे जीया जा सकता है।


Date:08-04-20

घोर संकट के समय घनघोर संकीर्णता

राजीव सचान

कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझती दुनिया कितने गंभीर संकट से दो-चार है, इसका पता इससे चल रहा कि शायद ही कोई देश ऐसा हो जो इस वायरस की चपेट में आने से बचा हो। इसके पहले ऐसे किसी संकट का स्मरण करना कठिन है जिसने पूरी दुनिया को इतने व्यापक रूप में अपनी आगोश में लेकर भयभीत और आशंकित किया हो। चूंकि कोरोना संकट ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है इसलिए यह माना जा रहा है कि उससे मुक्त होने के बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रह जाएगी-न केवल सामाजिक व्यवहार बदल जाएगा, बल्कि आर्थिक-व्यापारिक तौर-तरीके भी। विश्व व्यवस्था में बदलाव के संकेत मिलने के साथ ही यह तो दिखने भी लगा है कि समाज और सरकारें अपनी प्राथमिकताओं को लेकर नए सिरे से विचार करने को विवश हैं। इसी विवशता के कारण बार-बार यह सुनने को मिल रहा है कि अब दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी, लेकिन यह इतना सहज और सरल भी नहीं दिखता।

कोरोना संकट का जनक चीन कह रहा है कि वायरस किसी और देश से वुहान में आया

जब दुनिया अपने भविष्य को लेकर आशंकित है तब बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो यह बताता है कि स्वार्थपरता, संकीर्णता, धर्मांधता, जड़ता से आसानी से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। जो चीन कोरोना संकट का जनक है उसका व्यवहार देखें। वह अपनी गलती मानना तो दूर रहा, उसका अहसास करने को भी तैयार नहीं। इसके बजाय वह यह दुष्प्रचार करने में लगा हुआ है कि हो न हो, कोरोना वायरस किसी और देश से वुहान में आया।

कोरोना संकट से जूझ रहे देशों की मदद करने के नाम पर चीन अपनी शर्तें थोप रहा है

चीन कोरोना संकट से जूझ रहे देशों की मदद करने के नाम पर अपनी शर्तें थोपने में लगा हुआ है। उसकी ही अड़ंगेबाजी के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विश्वव्यापी कोरोना संकट पर चर्चा नहीं हो पाई। चूंकि विश्व व्यापार में उसका दबदबा है इसलिए दुनिया के समर्थ देश भी उसकी आलोचना करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। अमेरिका ऐसा अवश्य कर रहा है, लेकिन उसका आचरण भी उसकी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति कोरोना संकट से उबरने के लिए मित्र देशों से सहायता की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उनसे पेश ऐसे आ रहे हैं जैसे वह खुद उनकी मदद कर रहे हैं।

कोरोना संकट के समय में भी पाक आतंकियों का निर्यात करने में चूक नहीं रहा

पाकिस्तान की गिनती कभी भी जिम्मेदार देश के रूप में नहीं की गई, लेकिन यह देखना भयावह है कि वह तब आतंकियों का निर्यात करने में लगा हुआ है जब खुद उसके यहां भी जीवन-मरण का संकट है। बीते दिनों भारत में घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी आतंकियों को रोकने की कोशिश में हमारे पांच जवान शहीद हो गए। क्या इससे घृणित और कुछ हो सकता है कि पाकिस्तान ऐसे समय भी संघर्ष विराम का उल्लंघन करने और अपने आतंकियों को भारत भेजने का मौका तलाश ले रहा है?

तब्लीगी जमात के असहयोग रवैये ने देश को डाला संकट में

आमतौर पर संकट-गहरे संकट के समय सब कोई अपने मतभेद भुलाकर उसका सामना करने में जुटता है और अपनी सामर्थ्य भर योगदान देता है, लेकिन देखिए कि तब्लीगी जमात वाले क्या गुल खिला रहे हैं? यह एक तर्क हो सकता है कि जनता कर्फ्यू और फिर लॉकडाउन की घोषणा हो जाने से जमातियों को दिल्ली में निजामुद्दीन स्थित अपने मरकज से निकलने का मौका नहीं मिला, लेकिन आखिर इसका क्या मतलब कि वे दिल्ली से अपने-अपने घर पहुंच जाने के बाद स्वास्थ्यकर्मियों के साथ घोर असहयोग करें। वे केवल यही नहीं कर रहे, डॉक्टरों और पुलिस पर हमले करने के साथ क्वारंटाइन होने से भी इन्कार कर रहे हैं।

तब्लीगी जमात के रवैये से लगता है कि उनका इरादा देश में कोरोना संक्रमण फैलाने का था

कुछ तो अस्पताल से भागकर पुलिस-प्रशासन की निगाह से ओझल हो जा रहे हैं। उनकी ऐसी हरकतों से यही संदेह गहराता है कि उनका इरादा कोरोना संक्रमण फैलाने का है। जमाती खुद को मजहबी बताते हैं, लेकिन उनका आचरण घोर अधार्मिक है। उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कठिन बना दिया है और फिर भी यह शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है। यह चोरी और सीनाजोरी ही नहीं, देश को खतरे में डालने वाला काम है। लगता नहीं कि वे समझाने-बुझाने अथवा निगरानी-चौकसी की मौजूदा व्यवस्था से काबू में आएंगे। यह साफ दिख रहा कि सरकारों को तब्लीगी जमात और ऐसे ही गैर जिम्मेदार समूहों-संगठनों से निपटने के लिए कुछ और करना होगा।

तब्लीगी जमात जैसे संगठनों से अपेक्षा रखना बेकार है कि वे संकट के समय देश के साथ खड़े होंगे

इस किस्म के दकियानूसी संगठनों से ऐसी अपेक्षा रखने का कोई मतलब नहीं कि वे संकट या फिर शांतिकाल में अपनी संकीर्णता का परित्याग करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिनसे यह अपेक्षा है कि वे इस गाढ़े वक्त संकीर्णता से ऊपर उठेंगे वे भी अपनी क्षुद्रता से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ नेताओं और बुद्धिजीवियों का व्यवहार देखकर तो यही लगता है कि वे संकट के इन्हीं क्षणों का इंतजार कर रहे थे ताकि देश जिन समस्याओं से दो-चार है उन्हें लेकर शासन-प्रशासन को कोस सकें।

लॉकडाउन के दौरान देश की जनता ने साथ दिया मोदी सरकार का

130 करोड़ आबादी वाला कोई देश यकायक लॉकडाउन होगा तो कुछ नहीं, कई समस्याएं उठ खड़ी होना स्वाभाविक है, लेकिन नेताओं और बुद्धिजीवियों का एक वर्ग इस नतीजे पर पहुंचने के लिए मचला जा रहा है कि लॉकडाउन का फैसला जनता को परेशान करने के लिए लिया गया। ऐसी घनघोर संकीर्णता से मीडिया का भी एक हिस्सा ग्रस्त है-देश का ही नहीं, दुनिया का भी। वह ताली-थाली बजाने और दीया-मोमबत्ती जलाने के आयोजन की खिल्ली उड़ाने के साथ यह कामना करता दिख रहा कि भारत की जनता सरकार का सहयोग करने से इन्कार कर दे। वह अव्यवस्था फैलने की बाट ही नहीं जोह रहा, बल्कि छोटी-छोटी समस्याओं को भीषण संकट के तौर पर रेखांकित कर रहा और जब इससे भी काम नहीं चल रहा तो फर्जी खबरों को भी हवा दे रहा है।

अब इसमें दोराय नहीं कि दुनिया भर में मीडिया का एक हिस्सा समस्याओं को सुलझाने में सहायक बनने के स्थान पर उन्हें उलझाने का काम करता है। वास्तव में इसीलिए यह कहना कठिन है कि कोरोना से मुक्त दुनिया एक बेहतर दुनिया होगी।


Date:08-04-20

लॉकडाउन खत्म होने के बाद उन राज्यों में आर्थिक गतिविधियां शुरू कर देनी चाहिए जहां संक्रमण कम है

डॉ. भरत झुनझुनवाला

संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंकटाड ने कहा है कि कोरोना संकट के चलते विश्व अर्थव्यवस्था पर भारी संकट आएगा, लेकिन चीन इससे बचा रहेगा और भारत के भी बचने की संभावना है। पहले यह समझें कि चीन इससे क्यों बचा रहेगा? कोरोना संकट चीन में प्रारंभ होने के बावजूद वहां घरेलू उड़ानों में वृद्धि हुई है, मेट्रो में यात्रा बढ़ी है, तमाम फैक्ट्रियां चालू हो गई हैं। चीन ने कोरोना संकट से उबरने के लिए पहला कदम यह उठाया कि संक्रमित लोगों की पहचान करने के लिए जो किट चाहिए उसे पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करा दिया। इससे संक्रमितों की पहचान और उसके बाद उन्हें ट्रैक अथवा क्वारंटाइन करना संभव हुआ।

चीन ने वुहान शहर और हूबे प्रांत को जल्द लॉकडाउन किया, संक्रमण अन्य राज्यों में नहीं पहुंच सका

दूसरे, चीन ने वुहान शहर और हूबे प्रांत को जल्द लॉकडाउन किया, जिससे संक्रमण अन्य राज्यों में नहीं पहुंच सका। तीसरे, चीन ने कुछ संस्थानों को पुन: खोलने की छूट दी, लेकिन उनके प्रत्येक कर्मी को एक क्यूआर कोड दिया गया जिससे उन्हें ट्रैक किया जा सके और वे अपने स्वास्थ्य को स्वयं जांच सकें तथा केंद्रीय डाटा सेंटर को सूचना दे सकें कि वे स्वस्थ हैं। इससे फैक्ट्रियों में संक्रमित लोगों के कार्य करने एवं संक्रमण बढ़ने की संभावना शून्यप्राय हो गई।

चीन में स्वास्थ्यकर्मियों को जरूरी रक्षात्मक उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए गए

चौथे, चीन में स्वास्थ्यकर्मियों को जरूरी रक्षात्मक उपकरण जैसे मास्क आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए गए। पांचवां, चीन सरकार ने जनता को सूचित किया कि कहां संक्रमण है और कहां आने-जाने की छूट है। इन कदमों से चीन ने कोरोना को मात दी। इन्हीं कदमों को भारत लागू कर सकता है। पहला कार्य यह किया जाए कि जांच किट और सुरक्षा उपकरणों के उत्पादन के लिए सरकार उद्योगों के साथ समझौता करके तत्काल उन्हें बनाने को कहे। दूसरा यह कि संक्रमण फैलने से रोकने के लिए हर राज्य के चारों तरफ कृत्रिम दीवार बना दी जाए।

यदि 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन खुलता है तो पुन: संक्रमण फैलने की आशंका

यदि सरकार 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन को खोलती है तो पुन: संक्रमण फैलने की आशंका है। इस आशंका को रोकने के लिए सरकार को चाहिए कि हर राज्य का अलग-अलग मूल्यांकन करे। जिन राज्यों में प्रशासन चुस्त है और जहां संक्रमण फैलने की रफ्तार धीमी है उन राज्यों में कृत्रिम सरहद बनाकर बाहर के लोगों का प्रवेश रोक देना चाहिए। इसके बाद वहां आर्थिक गतिविधियों को छूट दे देनी चाहिए। जिन राज्यों में संक्रमण कम है उन्हें आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत देते समय यह ध्यान रखा जाए कि जरूरी सतर्कता बरती जाए। तीसरा काम संक्रमित लोगों को ट्रैक करने का है।

सरकारी कर्मियों को मोहल्ले या सड़क पर नियुक्त कर संक्रमित लोगों की जांच और पहचान करें

सरकार को चाहिए कि पुलिस और स्वास्थ्यकर्मियों को छोड़कर अन्य समस्त सरकारी कर्मियों को आदेश दे कि वे अपने निकटतम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उपस्थित हों। इन्हें हर मोहल्ले या सड़क पर नियुक्त कर देना चाहिए कि वे उस क्षेत्र में संक्रमित लोगों की जांच और पहचान करें और उन्हें लगातार ट्रैक करें। इससे हम संक्रमित लोगों को चिन्हित करके उनसे संक्रमण बढ़ने के खतरे को थाम सकते हैं।

सरकार को प्रतिदिन कोरोना की आधिकारिक सूचना देश को देना चाहिए

चौथे, सरकार को प्रतिदिन एक आधिकारिक सूचना सरकारी टेलीविजन पर जारी करनी चाहिए जिसमें देश में कोरोना की स्थिति की जानकारी दी जाए। यही काम राज्य सरकारों को भी करना चाहिए। न्यूयॉर्क के गवर्नर प्रतिदिन टीवी पर आकर विस्तार से बताते हैं कि कितने रोगी हैं, कितने डॉक्टर संक्रमित हुए, अस्पतालों में कितनी क्षमता है? वर्तमान में कोरोना की स्थिति पर निजी चैनलों द्वारा तमाम सूचनाएं दी जा रही हैं जिनकी विश्वसनीयता का भरोसा नहीं रहता। ये कदम लागू करना कठिन नहीं है। यदि सरकार इन्हें लागू करती है तो जैसा अंकटाड ने कहा है कि चीन की तरह भारत भी कोरोना से होने वाली आर्थिक मंदी से बच जाएगा।

चीन और भारत को ही अंकटाड ने क्यों चिन्हित किया

प्रश्न है कि चीन और भारत को ही अंकटाड ने क्यों चिन्हित किया? मेरी समझ से इसके चार कारण हैं। पहला यह कि दोनों देशों में जनता की औसत आयु कम है। 65 वर्ष से ऊपर की आयु की जनसंख्या भारत में छह प्रतिशत और चीन में 11 प्रतिशत है जबकि फ्रांस, इटली, इंग्लैंड और अमेरिका में यह 15 से 23 प्रतिशत तक है। जनसंख्या के युवा होने से कोरोना का संक्रमण कम होने की संभावना बनती है। दूसरा यह कि भारत, चीन की विश्व व्यापार पर निर्भरता कम है। फ्रांस, इटली और स्पेन की अधिक है। विश्व व्यपार पर निर्भरता होने से अन्य देशों का आर्थिक संकट अपने ऊपर तत्काल आ जाता है। जैसे कि यदि कोई गांव फर्टिलाइजर के लिए शहर पर निर्भर हो तो शहर का संकट गांव में तत्काल पहुंचता है।

गोबर की खाद का उपयोग करने वाले गांव में शहर का संकट नहीं आता

इसके विपरीत यदि कोई गांव अपने यहां के गोबर की खाद का उपयोग कर रहा हो तो शहर का संकट उस तक नहीं आता। इस कारण भारत और चीन वैश्विक आर्थिक संकट से बच सकते हैं। चीन दूसरे देशों को भारी निर्यात करता है, परंतु अपनी जरूरतों के लिए उन पर कम ही निर्भर है। तीसरा कारण यह है कि भारत और चीन बड़े देश हैं। इन देशों में लगभग हर प्रकार की जलवायु और उद्योग हैं। चूंकि ये अपनी जरूरत के माल को स्वयं बना सकते हैं इसलिए वे दूसरे देशों के संकट से कम प्रभावित होंगे। चौथा कारण यह है कि चीन और भारत की बचत दर ज्यादा है।

भारत में कोरोना का संकट कम होने की संभावना है

चीन की बचत दर 47 प्रतिशत और भारत की 30 प्रतिशत है, जबकि बाकी यूरोपीय देशों की बचत दर कहीं कम है। बचत दर का अर्थ यह हुआ कि हमारे परिवारों के पास आर्थिक रक्षा का कवच उनकी तुलना में अधिक है। अमेरिका के नागरिक कर्ज लेकर खपत करने को आदी हो गए हैं, जबकि भारत में यह उतना नहीं है। इन कारणों से भारत में कोरोना का संकट कम होने की संभावना है। हालांकि अमेरिका की विश्व व्यापार पर निर्भरता कम है और वह बड़ा देश भी है पर औसत जनसंख्या की आयु अधिक होने से और बचत दर बहुत कम होने से वह कोरोना संकट में दबता जा रहा है।

भारत को विश्व व्यापार पर अपनी निर्भरता घटानी और घरेलू बचत दर बढ़ानी चाहिए

भारत को दो काम और करने चाहिए। पहला यह कि विश्व व्यापार पर अपनी निर्भरता घटानी चाहिए जैसी फिलहाल है और यदि संभव हो तो इसे और कम करना चाहिए। दूसरा यह कि अपनी घरेलू बचत दर बढ़ानी चाहिए। आर्थिक विकास को हासिल करने के लिए जनता को अधिकाधिक खपत करने के लिए प्रोत्साहित करने के स्थान पर जनता को बचत करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे हमारा आर्थिक सुरक्षा का कवच बना रहे। हमें समझना होगा कि चीन ने कोरोना संकट का सामना किस प्रकार किया। कीचड़ में कमल खिला हो तो उसे ले लेना चाहिए।


Date:08-04-20

लक्ष्मण रेखा बनाम गरीबी रेखा

मनीषा प्रियम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 24 मार्च की देर शाम 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की, तो लोगों से अपने-अपने घरों के इर्द-गिर्द एक लक्ष्मण रेखा खींचकर खुद को उसके भीतर समेट लेने का अनुरोध भी किया। उनका यह आह्वान तर्कसंगत था और नीतिगत भी। लेकिन अगले दो दिनों में यह साफ दिखा कि लाखों की संख्या में श्रमिक वर्ग बडे़ शहरों से अपने गांव की ओर उमड़ पड़ा। जाहिर है, यह भी एक बड़ी आपदा थी और इससे पार पाने के लिए राज्यों में नीतिगत संवाद या मतभेद होना लाजिमी था। यूरोपीय संघ में भी, जहां ज्यादातर राष्ट्रों ने अपने देश की सीमा को बंद कर दिया, लक्जमबर्ग जैसे छोटे राज्य ने एकल दुर्ग बनने की नीति खारिज कर दी। आज भी यहां बहस गरम है कि यूरोपीय संघ एकजुट होकर इस महामारी का सामना करे या भिन्न राष्ट्रों की अपनी-अपनी नीति हो।

भारत की संघीय प्रणाली में केंद्र की भूमिका नीति-निर्धारक की है और राज्यों की नीति-क्रियान्वयन व स्थानीय आपदा प्रबंधन की। इस मॉडल में विविधता भी है और एकजुटता भी। त्रासदी उभरने के कुछ दिनों के बाद इस लेखिका ने पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार के कई जिलों में श्रमिकों, ग्राम-पंचायत पदाधिकारियों, उच्च-स्तरीय अधिकारियों और समाजसेवी वर्गों से बातचीत कर शहरी इंडिया से ग्रामीण भारत के बीच एक संवाद स्थापित करने का प्रयास किया। विश्व बैंक की नामी विशेषज्ञ दीपा नारायण और अन्य सहयोगियों ने ‘वॉयसेज ऑफ द पुअर (वल्र्ड बैंक, 2000)’ नामक रिपोर्ट में लिखा भी है कि गरीबी और उससे होने वाली कठिनाइयों की सबसे अधिक समझदारी गरीबों के पास ही है और उनकी आवाज चिंतन व सोच का एक महत्वपूर्ण जरिया है और नीति-निर्धारण की दिशा भी दिखाता है।

बहरहाल, बातचीत के दरम्यान गोरखपुर के सहजनवा के निवासी अमर सिंह ने बताया कि वह 22 मार्च को ही एक मोटरसाइकिल के पीछे सवार होकर दिल्ली से 800 किलोमीटर की दूरी तय करने निकल गए थे। उस रात भी उन्होंने देखा था कि हाई-वे पर नोएडा के परी चौक से मथुरा तक अनगिनत आदमी थे। ‘उनकी कोई छोटी-मोटी टुकड़ियां नहीं थीं। लोग बीवी-बच्चे और सामान सहित पैदल चले जा रहे थे।’ उनके मुताबिक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बस चलाकर ठीक किया। गांव के सेंटर में कई लोगों को केवल बदन में दर्द है, क्योंकि वे कई दिनों तक पैदल चले हैं। यहां लोग इतने भयभीत हैं कि एक मीटर क्या, पांच मीटर की दूरी से एक-दूसरे से बात करते हैं।

बिहार में उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती कैमूर, सीवान, गोपालगंज, औरंगाबाद, बक्सर, भोजपुर जैसे जिलों में राहत-केंद्र बनाए गए हैं, जहां हर केंद्र में लगभग 3,000 लोग ठहराए गए। उनके भोजन, मेडिकल जांच की व्यवस्था करने के बाद जिलेवार बसें खोली गईं। प्रबंधन के तहत कलेक्टर, बीडीओ और ग्राम प्रधान को भी बाहर से आने वाले श्रमिकों की सूची दी गई। आपदा प्रबंधन के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रत्यय अमृत के अनुसार, 3,265 स्कूलों में अभी 30 हजार से अधिक मजदूर रह रहे हैं, जिन्हें चौदह दिनों के गृह क्वारंटीन के तहत रखा गया है। यहां आपदा राहत केंद्र भी बनाए गए हैं, जिनमें 17.5 हजार से ज्यादा शहरी गरीबों (रिक्शाचालक या कूड़ा-कचरा उठाने वाले लोग, जिनके भोजन पर आफत आ गई है) को दोनों वक्त खाना दिया जा रहा है।

गांवों में बात करने पर कुछ विशिष्ट समझदारी उभरकर सामने आती है। मदारपुर पंचायत के राजेश राय के मुताबिक, बाहर से आने वाले लोगों के लिए हाई स्कूल में सेंटर खोला गया है, जहां उनके खाने-पीने का पूरा इंतजाम है। चूंकि अब 14 दिनों का क्वारंटीन पूरा हो गया है, इसलिए जांच करके यहां के लोगों को छोड़ने की व्यवस्था भी हो रही है। मेरे अपने गांव के निकट बराहिपुर में राजकीय उच्च विद्यालय में सात से दस लोग क्वारंटीन में हैं, और सुखद है कि यहां कोरोना का कोई मामला नहीं है। बेगूसराय के गोपालपुर मखला गांव के नौउला पंचायत में भी सेंटर बढ़िया चल रहा है, लेकिन लोगों को इस बीमारी के बारे में और समझाने की जरूरत है। गांव के एक पढ़े-लिखे नौजवान के मुताबिक, गरीब मजदूरों को भविष्य की चिंता सताने लगी है। दिहाड़ी मजदूरों की जातियां भले अनेक हैं (कुशवाहा, कुम्हार, पासवान इत्यादि), मगर उनकी समस्या एक है कि जल्द से जल्द कुछ काम मिल जाना चाहिए। गांव के अन्य लोगों का भी मानना है कि राज्य को संरक्षण का अपना हाथ बरकरार रखना चाहिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर के क्षेत्र फुलपरास में भी श्रमिकों की ऐसी आवाज है। यहां के सांगी और बहुअरवा गांव में कुछ लोग इसलिए भी चिंतित हैं कि शादी-ब्याह पर भी लॉकडाउन हो गया है। कई लोगों ने खेतों में खड़ी गेहूं की फसल की भी चर्चा की। कटनी करने की मशीन पंजाब और राजस्थान से आती है। कुछ स्थानीय लोगों के पास यह मशीन है, जो किराये पर इसे देते हैं। रोहतास और भभुआ जिले में 680 से भी ज्यादा परिमशन की चिट्ठियां इस मशीन की सुलभ आवाजाही के लिए जारी की गई हैं, यानी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ फसलों की कटाई हो सकेगी।

श्रमिकों ने यह भी बतलाया कि वे तुरंत दिल्ली वापस नहीं लौटना चाहते। न तो इस बीमारी का कहीं इलाज दिख रहा है, और न वे शहर में अपनी दुर्दशा कराना चाहते हैं। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता रत्नेश का मानना है कि शहर वालों को अब विनम्र निवेदन करके श्रमिक वर्गों को न्योता देना पडे़गा। बिहार में काम की कमी नहीं है और यदि मजदूर छठ तक वापस नहीं जाना चाहते, तो वे निश्चिंत होकर अपने घर पर रह सकते हैं।

साफ है, अमेरिका या दक्षिण कोरिया जैसे विकसित और अमीर राष्ट्र जिस तरीके से अपने यहां कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई उससे भिन्न होगी। अपने यहां वायरस के संक्रमण से भी लड़ना है और आपदा प्रबंधन भी करना होगा। इसमें व्यापक सामाजिक संरक्षण एक स्थापित तरीका है। राज्य की इकाइयां इसे बखूबी निभा रही हैं, भले ही उनमें आपस में भिन्नताएं हों। यहां केंद्रबिंदु गरीब और उसका कल्याण है।


Date:08-04-20

सेहत पर उठते सवाल

संजीव पांडेय

कोरोना महामारी ने पश्चिमी विकसित देशों में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत को उजागर करके रख दिया है। कोरोना संकट ने साफ बता दिया है कि विकसित देशों की स्वास्थ्य सेवाएं मुनाफे के खेल पर आधारित हैं। इटली, स्पेन, ब्रिटेन सहित कई यूरोपीय देश और अमेरिका तक इस महामारी का मुकाबला कर पाने में इसलिए नाकाम रहे हैं कि जरूरत के हिसाब से अस्पताल तैयार नहीं हो पाए। कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए जरूरी श्वसन यंत्र (वेंटिलेटर), मॉस्क, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (पीपीई) कम तक पड़ गए हैं। अमेरिका की स्वास्थ्य सेवाओं की तो पूरी तरह से पोल खुल गई है। विश्वभर में अमेरिकी स्वास्थ्य सेवाओं का तो उदाहण दिया जाता है। अमेरिका दुनिया में एकमात्र देश है जो सबसे ज्यादा पैसा स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करता है। अगर स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च की जाने वाली राशि को देखें तो अमेरिका प्रति व्यक्ति दस हजार डालर सालाना खर्च करता है। इसके बावजूद आज पूरे अमेरिका में श्वसन यंत्रों की भारी कमी पड़ गई है। न्यूयार्क में जरूरी श्वसन यंत्र के अभाव के कारण प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए हैं। वैसे तो पूरे अमेरिका में श्वसन यंत्रों की कमी है। एक अनुमान के अनुसार आबादी के हिसाब से अमेरिका को दस लाख श्वसन यंत्र चाहिए। लेकिन वहां डेढ़ लाख श्वसन यंत्र ही उपलब्ध हैं। कोरोना की सबसे ज्यादा मार न्यूयार्क पर पड़ी है। यहां जरूरी श्वसन यंत्रों की भारी कमी पड़ गई है। न्यूयार्क में फिलहाल पांच हजार श्वसन यंत्र आपातकालीन स्थिति में चाहिए। वहां मास्क की भी भारी कमी हो गई है। लोगों को रूमाल से नाक को ढंकने की हिदायत दी गई है। यह वही अमेरिका है जहां स्वास्थ्य सेवाओं पर लगभग तीन सौ लाख करोड़ रुपए सालाना का खर्च किया जाता है। अमेरिका की संघीय सरकार का सालाना स्वास्थ्य बजट (2020-21) तेरह सौ सत्तर अरब डालर का है। 2019-20 में यह बजट बारह सौ चौरासी अरब डालर का था। अमेरिका में जीडीपी का सत्रह फीसद स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता है। इसके बावजूद कोरोना संकट से निपटने में अमेरिका के हाथ-पैर फूल गए हैं। यहां कोरोना से अब तक साढ़े तीन लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं। मरने वालों का आंकड़ा दस हजार को पार कर गया है। वाइट हाउस के प्रमुख स्वास्थ्य सलाहकार डा. एंथनी फाउसी पहले ही एक लाख से दो लाख चालीस हजार लोगों के मरने का अनुमान व्यक्त कर चुके हैं। वैसे में अहम सवाल यही है कि आखिर अमेरिकी स्वास्थ्य बजट का पैसा जाता कहां है? दरअसल, अमेरिका में लंबे समय से बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर मुनाफे काखेल चल रहा है। यहां स्वास्थ्य सेवाएं काफी महंगी हो गई है। स्वास्थ्य बीमा भी काफी महंगा है। अमेरिकी आबादी के बड़े हिस्से के पास तो स्वास्थ्य बीमा भी नहीं है। इसीलिए ज्यादातर लोग इसी चिंता में डूबे हैं कि अगर वे कोरोना की चपेट में आ गए तो इलाज कैसे करवाएंगे। अमेरिका में स्वास्थ्य बजट का बड़ा हिस्सा मधुमेह और दिल की बीमारियों पर खर्च किया जा रहा है, क्योंकि इन दो बीमारियों से ही बीमा और दवा कंपनियों को खासा मुनाफा होता है। यों अन्य बीमारियों का इलाज भी सस्ता नहीं है। जबकि इलाज पर वास्तविक खर्च काफी कम आता है। वॉल स्ट्रीट जनरल की एक रिपोर्ट के मुताबिक घुटना प्रत्यारोपण पर वास्तविक खर्च जहां से सात से दस हजार डालर आता है, वहीं मरीजों से पचास हजार डालर तक वसूल लिए जाते हैं। कोरोना संक्रमण का इलाज भी अमेरिका में महंगा बताया जा रहा है, इस कारण काफी लोग जरूरी जांच कराने से भी कतरा रहे हैं। सिर्फ अमेरिका ही क्यों, स्वास्थ्य की मद में भारी पैसा खर्च करने वाले फ्रांस, इटली और ब्रिटेन की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल भी यही है। इटली में कोरोना के कारण पंद्रह हजार से ज्यादा लोग मर चुके हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के मामले में इटली को दुनिया में दूसरे स्थान पर रखा जाता है। लेकिन देखने को यह मिल रहा है कि यहां भी कोरोना जांच के लिए जरूरी किट, बिस्तर, मास्क, पीपीई की भारी कमी है। हालांकि इसकी एक वजह यह भी है कि अचानक जिस तरह से कोरोना फैला, उसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। इटली अपनी जीडीपी का नौ फीसद स्वास्थ्य पर खर्च करता है। मुसीबत की इस घड़ी में इटली की मदद को क्यूबा जैसा देश आगे आया। क्यूबा ने अपने डॉक्टरों की टीम इटली भेजी। फ्रांस स्वास्थ्य क्षेत्र पर अपनी जीडीपी का लगभग ग्यारह फीसद स्वास्थ्य खर्च करता है। लेकिन कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए यहां भी जरूरी उपकरण, सामान और दवा नहीं हैं, अस्पतालों में जगह नहीं बची है। ब्रिटेन में भी तीन हजार से ज्यादा लोग कोरोना से मर चुके हैं। फ्रांस, ब्रिटेन और इटली उन मुल्कों में शामिल हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रति व्यक्ति चार से पांच हजार डालर सालाना खर्च करते हैं। लेकिन दुख और चिंता की बात यह है कि जब पूरी दुनिया इस गंभीर संकट का सामना कर रही है और रोजाना बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं, ऐसे में भी कोरोना के बहाने मुनाफाखोरी का धंधा जारी है। कोरोना के बहाने कई गुना कीमतों पर जरूरी स्वास्थ्य उपकरण बेचे जा रहे हैं। कई देशों ने जरूरी चीजों की जमाखोरी भी शुरू कर दी है। दूसरी ओर, क्यूबा जैसा देश दूसरे मुल्कों की मदद के लिए आगे भी आया है। क्यूबा ने कई मुल्कों में अपने डॉक्टर, तकनीकी सहयोगी और नर्सों को भेजा है। हालांकि पश्चिमी मीडिया कोरोना संकट के इस दौर में भी क्यूबा की आलोचना से बाज नहीं आ रहा है। पश्चिमी मीडिया का एक तबका अभी भी क्यूबा को खलनायक बताने पर तुला है। क्यूबा को कोरोना संकट के दौरान मौके का फायदा उठाने वाला देश बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि क्यूबा कोरोना संकट का फायदा उठा कर अपने स्वास्थ्य कर्मचारी कई मुल्कों में भेज पैसे कमा रहा है। क्यूबा ने इटली में अपने डॉक्टर और नर्स भेजे हैं। लेकिन यह प्रचार किया जा रहा है कि क्यूबा ने इटली से कर्ज ले रखा है और वह कर्ज चुकाने में विफल रहा है, इसलिए डॉक्टरों और नर्सों को इटली भेज अवसर को भुनाने की कोशिश में है। क्यूबा कोरोना संकट के दौरान विदेशों में अपने पांच सौ तिरानवे स्वास्थ्य कमर्चारी भेज चुका है। इसमें दो सौ से ज्यादा डॉक्टर और तीन सौ के करीब नर्स हैं। चीन जो खुद कोरोना की भयानक मार झेल चुका है, दुनिया के बाजार में फिर से उतर चुका है। चीन इस समय जरूरी स्वास्थ्य उपकरणों के उत्पादन का बड़ा केंद्र बन गया है। वह जरूरी स्वास्थ्य उपकरणों को ज्यादा कीमतों पर बेच रहा है। दूसरी ओर, अमेरिका जैसे देश अपने हितों को सर्वोपरि मानते हुए चीन में दूसरे देशों के आर्डर के तहत भेजे जा रहे दस्तानों और मॉस्क को भी महंगी कीमत पर खरीदने की कोशिश कर रहा है। फ्रांस ने आरोप लगाया है कि चीन से उसके यहां भेजे जा रहे मास्क अमेरिका ने तीन गुना ज्यादा पैसे देकर शंघाई एयरपोर्ट पर ही अपने नियंत्रण में कर लिए। अमेरिका की इस हरकत से फ्रांस खफा है। ऐसी ही शिकायतें कनाडा और ब्राजील ने भी की हैं। इन दोनों मुल्कों ने भी चीन से दस्ताने और मॉस्क खरीद के आर्डर दिए हैं। लेकिन उन्हें अभी तक यह सामान नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के कई मालवाहक विमान चीन में मौजूद हैं, जो दूसरे देशों के लिए भेजे जाने वाले तैयार सामान अमेरिका ले जा रहे हैं। जो हो, कोरोना महामारी ने दुनिया के सर्वाधिक विकसित देशों की असली तस्वीर पेश कर दी है।


Date:08-04-20

सभ्यता के लिए संकट काल

रहिस सिंह

आनस्ट हेमिंग्वे के उपन्यास का नायक एक स्थान पर यह कहता है कि दिलालिएपन के दो रास्ते हैं। पहला धीमा और दूसरा अकस्मात। लेकिन कई सभ्यताओं के पतन की कहानी पढते समय जो निष्कर्ष सामने आए वे बताते हैं कि सभ्याताओं का पतन (डिकलाइन) क्रमिक रहा और ध्वंस अकस्मात हुआ। इसके बाद वे सिर्फ अपने निशान छोड पाइ‚ मूल्यों का तो हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं और उनकी व्याख्या अपने–अपने ढंग से कर सकते हैं या करते हैं। इसी परिप्रेय में जब हम कोविड–१९ जैसी महामारी और उसके प्रभावों को देखते हैं तो इतिहास के वे पन्ने भी खुलने शुरू हो जाते हैं‚ जिनमें बहुत सी सभ्यताएं दफन हैं। अब देखना यह है कि कोविड–१९ के प्रभाव और उससे उत्पन्न होने वाला इकोनॉमिक रेस्पांस का पैटर्न क्या होगाॽ इसी से यह तय हो पाएगा कि यह मानव मूल्यों एवं सभ्यता को किस हद तक प्रभावित करेगाॽ॥ यहां पर हमारे आकलन का परिप्रेय अर्थव्यवस्था और उससे उपजी भौतिक सभ्यता तक है‚ जिससे सम्पूर्ण मानव संस्कृति और उसका जीवन प्रभावित होता है। आज कोविड–१९ को लेकर पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री अपनी डिबेट्स में केवल दो ही छोर पकड रहे हैं। पहला छोर यह है कि इसका प्रभाव अंकालिक यानी शॉर्ट–लिव्ड होगा और दूसरा है कि यह सस्टेन करेगा। कुछ अध्ययनों के अनुसार मध्य फरवरी से लेकर अब तक इस वायरस ने लगभग २३ ट्रिलियन की ग्लोबल माकट वैल्यू का खात्मा कर दिया है। इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि इसका प्रभाव लम्बे समय तक रहा तो न केवल पूंजीवादी ढांचे के तंतु बिखरेंगे बल्कि इस पर खडी एक सम्पूर्ण सभ्यता खतरे में पड जाएगी। ॥ यह तो निष्कषां की बात हुई‚ लेकिन इससे पहले यह जानना जरूरी लगता है कि आखिर जिस एम सम्पूर्ण सभ्यता को सदियों के परिश्रम के बाद खडा किया गया है उसके विनाश की कहानी कौन लिख रहा हैॽ इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाएॽ प्रकृति या मनुष्य अथवा कोई औरॽ दूसरा सवाल यह है कि शुरू में यूरोप और अमेरिका की सरकारों ने जो रवैया इस महामारी को लेकर अपनाया‚ क्या वह उचित थाॽ एक सवाल यह भी है कि हम अब तक ग्लोबलाइजेान की डींगें हांकते रहे और इसे सम्पूर्ण विश्व की नियति बनाने के लिए दर्जनों देशों की अर्थव्यवस्था के ध्वंस के गवाह बनते रहे लेकिन आज उसी ग्लोबलाइजेशन की दुकानें और ऑफिसेज क्या कर रहे हैंॽ क्या वे उसी सक्रियता और ताकत के साथ कोरोना से दुनिया को बचाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं जैसी ९/११ के बाद अफगानिस्तान में हुई थी‚ इराक में हुई थी या फिर मध्य–पूर्व के अन्य देशों में हुईॽ इतिहास इस बात का गवाह है कि अधिकांश सभ्यताओं का विनाश पारिस्थितिकी संकट से ही हुआ‚ लेकिन इसके लिए दोषी कौन रहाॽ मनुष्य या उसके द्वारा निर्मित सभ्यताएं अथवा कुछ औरॽ इस समय एक बार पुनः इस विषय पर विचार किया जा रहा है कि जैव विविधता की कीमत पर नई सभ्यता को स्थापित किया गया। ॥ इस दौरान पूंजीवादी ताकतों ने न केवल मानव की जीवनशैली के साथ खिलवाड किया बल्कि सम्पूर्ण प्राणि जगत और प्रति तंत्र में असंतुलन पैदा कर दिया। खास बात यह रही कि उसने हर चीज को उद्यम का दरजा दिया और कमाई की एक ऐसी प्रतिस्पर्धा शुरू की जिसका दूसरा छोर कहीं था ही नहीं। यानी सभ्यता के अंत होने तक वह नहीं रुकनी है। इसने न केवल राष्ट्र–राज्यों के बीच नए संघर्षों की स्थापना की बल्कि मानवीय इकाइयों के साथ–साथ अन्य प्राणजन्य समूहों के तंत्र को डिस्टर्ब किया और उनके बीच बने संतुलन को बिगाडा। लेकिन फिर भी भूखत नहीं हुयी। हालांकि इस बीच प्रकृति ने बहुत से झटके दिए‚ फिर वे चाहे सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हों अथवा स्वाइन फ्लू‚ बर्ड फ्लू‚ एवियन फ्लू या कोरोना जैसी महामारियों के रूप में। इस पूरी प्रक्रिया में सभ्यता के अगुआकार यह भूल गये कि अदम्य भूख विराट चुनौतियां भी लेकर आती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनका बाजारवाद मानता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है और तकनीक में हर समस्या का निदान निहित है। कोई बताएगा कि लॉक–डाउन के वर्तमान वैश्विक उपायों में ये बाजार और तकनीक‚ दोनों कहां पर हैं ॽ इसका आकलन होना चाहिए‚ शायद आज दोनों हाशिए पर मिलेंगे। तभी तो महाबली घबराया हुआ है‚ वायरोलॉजिस्ट अपनी–अपनी बगलें झांक रहे हैं और आदमी अकेली–अकेली जिंदगी जीने या अकेले–अकेले मरने के लिए विवश हो रहा है‚ जबकि विश्लेषक उन ष्टिकोणों को इकठ्ठा कर रहे हैं ताकि अपने निष्कर्षों को परफेक्शन की सीमा तक ले जा सकें। ॥ आखिर में बात फिर वहीं आ जाती है कि इसकी वजह क्या और इसे रखें किस श्रेणी मेंॽ कुछ विद्वान इसे जैविक युद्ध के नजरिए से देख रहे हैं। उनका तर्क है कि वाशिंगटन टाइम्स में एक इजरायली वैज्ञानिक के हवाले से लिखा गया है कि इस वायरस का निर्माण वुहान की एक प्रयोगशाला में किया गया। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन हमें कारक पक्ष की बजाय प्रभाव पक्ष की ष्टि से देखना चाहिए। पिछले दो दशक के युद्धों को देखें तो आसानी से पता चल जाएगा कि सम्पूर्ण मानवता ने अज्ञात और ज्ञात संकटों में घिरकर मृत्यु का सामना किया है‚ फिर चाहे वह अफगान युद्ध हो‚ इराक युद्ध हो‚ अरब ्प्रिरंग हो या उसके बाद के संघर्ष। ॥ यह महामारी भी लोगों की जिंदगी ले रही है‚ जिसके उदय का कारण तो वर्तमान व्यवस्था ही है‚ जिसमें बाजार और तकनीक दोनों ही शामिल हैं। संभव है कि यह सस्टेन करे। यदि ऐसा हुआ तो स्थितियां बेहद भयावह होंगी। अमेरिका और चीन आमने–सामने हैं। डि–कपल हो चुकी वैश्विक अर्थव्यवस्था और नई विश्व व्यवस्था की संभावनाएं इन दोनों देशों को एक ऐसे संघर्ष की ओर ले जा सकती हैं‚ जो यह तय करने का काम करे कि अगला ग्लोबल पावर कौन होगा। यह संघर्ष संभ्रांतता का नहीं होगा इसलिए उन हथियारों का इस्तेमाल भी संभव है‚ जो सम्पूर्ण मानवता को संकट में डाल सकते हैं। इसलिए इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना किसी जैविक हथियार का प्रतिनिधित्व नहीं करता या उसका प्रसार किसी जैविक आतंकवाद का हिस्सा नहीं हो सकता। जो भी हो कोरोना वायरस ने यदि कुछ शंकाओं को जन्म दिया है तो इसके साथ ही विश्व की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं को स्वयं का मूल्यांकन करने का अवसर भी प्रदान किया है।


Date:08-04-20

बापू की बुनियादी शिक्षा जरूरी

सुरेश भाई

इस विषय पर उन्होंने सच्ची शिक्षा और शिक्षा की समस्या दो ग्रंथ लिखे, जिसमें शिक्षा का समग्र रूप देश के सामने प्रस्तुत किया था।1920 में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना के बाद उन्होंने षिक्षा के प्रयोग प्रारम्भ किए थे। 1921 से 1935 के बीच का उनका जीवन बहुत ही सघर्ष में गुजरा। इस अवधि में चौरा-चौरी काण्ड, सत्याग्रह आंदोलन, हिन्दू-मुस्लिम एकता, चरखा संघ की स्थापना, पूर्व स्वाधीनता का प्रस्ताव, नमक सत्याग्रह, दाण्डी यात्रा आदि कार्य अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ किए गए थे। इसके बाद सन 1936 में गांधी ने वर्धा में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम आजादी के लिए संघर्ष करने वाले सभी नेताओं के मिलने का भी एक प्रमुख केंद्र रहा है।

इसके साथ ही इस स्थान पर शिक्षा के प्रयोग भी प्रारंभ किए थे। क्योंकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि महात्मा गांधी आजादी के आंदोलन को सही दिशा देने के लिए कोई-न-कोई रचनात्मक कार्य करते रहे हैं, ताकि लोग समझ सकें कि आजादी पाकर वे स्वावलंबी तभी बन सकते हैं, जब उनके पास खेती, गोपालन, वस्त्र निर्माण, आरोग्य आदि बुनियादी शिक्षा के माध्यम से प्राप्त हो। उनका सपना था कि प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षा केंद्रों पर ऐसी तालीम मिले कि वह शिक्षा के बाद बेरोजगारों की पंक्ति में खड़ा न रहे। बापू ने सन 1937 में वर्धा शिक्षण योजना तैयार की थी, जिसे बुनियादी शिक्षा कहा गया था।

इस शिक्षा योजना के लिए एक परिषद बनाई गई थी, जिसने 22-23 अक्टूबर 1937 में एक कॉन्फ्रेंस करके उघोग द्वारा शिक्षा का यह मूल विचार परिषद ने ही पहले पहल अपनाया, जिसमें निर्णय लिया गया था कि देश में सब बच्चों के लिए सात वर्ष की मुफ्त और अनिवार्य तालीम की व्यवस्था हो। तालीम राष्ट्रभाषा में दी जाए। शिक्षा किसी दस्तकारी के माध्यम से दी जाए। इससे कुछ अर्जन करके शिक्षा केंद्र का कुछ मुनाफा भी हो। दस्तकारी का चुनाव स्थानीय आधार की आवश्यकता के अनुसार चुना जा सकता है। इससे आशा की गई थी कि अध्यापकों का खर्च भी इससे निकलना चाहिए।

इस प्रस्ताव को आगे ले जाते हुए बुनियादी शिक्षा के इस ढांचे के बाद प्राथमिक शिक्षा के लिए भी एक योजना बने। इसके लिए डॉ. जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। वर्धा शिक्षा परिषद द्वारा बुनियादी शिक्षा के लिए सुझाए गए बिंदुओं को एक बुनियादी राष्टीय शिक्षा के नाम से एक दस्तावेज का प्रकाशन भी हुआ। इसकी सिफारिशों के अनुसार शिक्षकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से लेकर शिक्षा केंद्र की गुणवत्ता तक सारे विचार गांधी जी द्वारा ही दिए गए थे। 1938 में हिन्दुस्तानी तालीम संघ की बैठक में महात्मा गांधी ने कहा था कि अध्यापन मंदिर को ऐसा विद्यालय बनाना है, जहां हम आजादी हासिल कर सकें। बुराइयों और कौमी झगड़ों को मिटाना है। इस बुनियादी शिक्षा को नई तालीम का नाम देकर कहा गया कि हमारे अंदर जो निराशा है उसे उम्मीद में बदलना है। कंगालियत के स्थान पर रोटी का सामान तैयार करना है, बेकारी के स्थान पर काम धंधा मिलना चाहिए। ऐसे वातावरण को तैयार करने के दौरान लड़के-लड़कियां लिखना पढ़ना जानेंगे और हुनर हासिल करके स्वालंबन की ओर बढ़ सकते हैं।

यह मंत्र आजादी प्राप्त करने के लिए आवश्यक माना गया था। बापू का असल मकसद देश को शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का था। जहां कल्पना की गई थी कि शिक्षक के अलावा अभिभावकों को भी नई तालीम के शिक्षक बनाने की योजना थी, ताकि घर गांव और शिक्षा केंद्र के बीच अलग-अलग दूरियां पाटी जा सके। उन दिनों भारत ब्रिटिश की गुलामी के साथ स्कूलों में क्लर्क बनाने वाली अग्रेजी शिक्षा और विदेशी वस्त्रों का प्रचार चरम सीमा पर था। इसी को रोकने के लिए नयी बुनियादी तालीम के साथ तकली व चरखे चलाकर वस्त्र स्वावलंबन के लिए शिक्षा का यह प्रयोग महत्त्वपूर्ण था। महात्मा गांधी अपने हर विचार मेंं कहते हैं कि वे जो कह रहे हैं, उसे थोपा नहीं जाना चाहिए। आजादी के बाद बापू भी गांव-गांव में स्वावलंबी शिक्षा खड़ी करके वास्तविक आजादी का सपना देखते थे। अत: आज बुनियादी तालीम के लिए सच्ची जरूरत तो ऐसे शिक्षकों की हैं, जिनमें नया सृजन करने और विचार करने की शक्ति हो, उत्साह और जोश हो, हर दिन क्या सिखाएगा यह सोचने की शक्ति हो। इसके अनुसार ही राज्यों को शिक्षकों का प्रशिक्षण करना चाहिए। तभी शिक्षक की दृष्टि क्रांतिकारी होगी तो शिक्षा पद्धति में क्रांति आएगी।


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