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Date:14-02-18

Don’t Let It Come a Cropper

50% profit for all crops through MSP is economic and political folly

Swaminathan S Anklesaria Aiyar

The Budget guarantees a wide range of crops a profit of 50% over the cost of purchased inputs and imputed labour through minimum support prices (MSP). Many think this will relieve agricultural distress. In fact, it is sheer folly, a throwback to cost-plus approaches of earlier decades that failed miserably.Farm stress is a big issue as the general election approaches. The number of farmer agitations has tripled in the last two years. This does not represent a tripling of farm stress. More likely it represents a tripling of returns to agitations. Politicians are happy to cave in when elections are nigh.

Sew as You Ripped

Modi says freebies don’t win elections. But Rajasthan has just announced a farm loan waiver, preparing for state elections in December. The BJP promised a loan waiver in last year’s UP election, and Maharashtra followed suit. In the Gujarat election, the BJP promised interest-free farm loans.

I praised the Union Budget for avoiding pre-election freebies. But maybe these are just being switched to state budgets.

The Madhya Pradesh government gives deficiency payments to farmers selling at less than the MSP. This is better than procuring all crops, an impossible task. But many sellers lack formal documents and don’t get deficiency payments. Market prices are reportedly manipulated down by traders and farmers to maximise deficiency payments. This is inevitable, given perverse incentives, and a weak and corrupt administration.Arguably,ArunJaitley’sMSPformula in the Budget is even worse. Efficiency requires cutting costs and maximising productivity. But a guaranteed 50% margin on costs provides an irresistible incentive to inflate costs and neglect efficiency and productivity.

India has mostly small farmers, but also millions of medium and large farmers. They produce the most marketed surpluses, and will gain most from inflated MSPs. That is no way of relieving distress.Uniform guaranteed returns also destroy the incentive to grow the most productive, competitive crops, and discourage or scrap uncompetitive ones. It is simply wrong to decree the same profit margin for all crops regardless of how appropriate they are, or what the demand for them is.

India should specialise in crops where it is most competitive, export these massively, and help finance the import of crops in which India is not competitive. That will maximise productivity and help double farm incomes. Even in semi-arid areas where no crop is internationally profitable, some crops will be more appropriate than others, and deserve higher profit margins than less appropriate ones.The best way to avoid such pitfalls is to subsidise farmers, not crops. Telangana has a flat subsidy of .₹ 4,000 per acre per cropping season. This is administratively simple to implement, and reduces the potential for corrup- tion and exclusion of the needy. Such a subsidy should be limited to 5 acres per family, so that it benefits poor farmers the most.

This should facilitate the gradual elimination of MSPs, leaving prices to markets, as for industrial goods. Farmers will have recourse to MNREGA and crop insurance to relieve distress during droughts. That is a far better approach than distortionary, failed cost-plus approaches.

Imported Policy, Tariff-Free

In international fora, India has often lambasted western countries for massive subsidies for uncompetitive crops, encouraging overproduction that is dumped on world markets, depressing prices for Third World farmers. In the European Community (EC), this approach once created huge unsold mountains of butter and meat, and lakes of wine and milk. These were later sold at distress prices to the Soviet Union, their supposed foe.

That craziness has now been reduced. European subsidies have shifted substantially to farmers rather than crops. This avoids uneconomic production and unwanted surpluses, while still aiding farmers. India’s new MSP policy threatens to repeat the EC’s old mistakes, instead of learning from them.Till now, MSPs have been calculated for each crop by the Commission on Agricultural Costs and Prices(CACP), which takes into account not just costs but the supply-demand balance, international prices, rural-urban terms of trade and other factors. This reconciles several aims, and helps avoid huge surpluses of high-cost produce that cannot be exported. That approach is now being abandoned for a cost-plus formula bristling with distortionary risks.

Former CACP chairman Ashok Gulati has shown that the actual margin over costs as defined in the Budget was as high as 112%for wheat,79%for gram and 80% for lentils in the last rabi season. Last kharif, the margins were 39% for paddy, 9% for jowar, 5% for bajra, 37% for maize, 64% for tur dal and 32% for cotton. Will GoI actually lower prices for high-margin crops next season? That will be political suicide and economic stupidity.

The Swaminathan Committee had suggested another cost-plus formula including capital costs such as interest on loans. Last year’s MSPs were 026% higher than costs defined this way. If GoI adopts the Swaminathan formula, the price of all crops will go through the roof, inflation will rage, and farm exports will collapse. Farmers may cheer, but it will be folly.

Date:14-02-18

Stressed banks need a market for assets

ET Editorials

Public sector banks (PSBs), led by the biggest lender, State Bank of India, have been declaring huge losses for the December quarter. Collectively, 30 banks reported a net loss of Rs 154 crore, whereas they made a profit of Rs 10,237 crore in the corresponding quarter in 2016, thanks to PSB losses that more than offset the profits made by private banks, finds CARE, a rating agency. PSBs are required to make higher provisioning for bad loans that are referred to the bankruptcy courts. Reportedly, PSBs have made higher provisions of about Rs 51,000 crore in the third quarter.

The government has committed to recapitalise banks to the tune of Rs 2.11lakh crore over this year and the next, based on an assessment of the loans that are at risk of having to be written off.

Curtailing the haircut that PSBs have to take while resolving bad loans will bring down the extent of recapitalisation needed, and lower the burden on the taxpayer. This, in turn, calls for creating a competitive market for stressed assets. There is no reason why private equity and so-called vulture funds cannot finance the purchase of stressed assets. Similarly, the Employees’ Provident Fund and the National Pension System can set up special funds that can bid for stressed assets being sold at a steep discount to their replacement cost. Public sector companies too can pool in their surpluses and bid for these assets. Similarly, banks can set up special purpose vehicles, buy the assets, and enter into, say, management contracts with companies that can run the business, and sell it later. The point is to create more financial investors and greater competition that can help minimise the haircut for the lenders.

The CARE study showed that a marked reversal in treasury income paced up by hardening bond yields was a big setback. The largest lender SBI has reported a loss ofRs 2,416 crore for the December quarter against Rs 1,820 crore profit in the year-ago quarter. Swifter resolution of corporate distress should be accompanied by more reforms to give banks operational autonomy to bring them at par with well-performing private banks.

Date:14-02-18

Fill up vacancies

With posts of judges going empty, India’s judiciary is approaching breakdown

TOI Editorials

The Orissa High Court Bar Association has decided to go on a strike against growing vacancies at the high court, which has 13 vacancies out of a total of 27 judges. Two more are slated to retire by July and the last appointment was made way back in 2015. This follows a week-long hunger strike by lawyers in Karnataka high court last week, over shortage of judges.

India’s judiciary appears on the verge of a breakdown. According to latest available government data, vacancies for posts of judges across all 24 high courts in the country stood as high as 37%. As many as 120 recommendations by 13 high courts for appointment of judges are pending with the government and the Supreme Court collegium, while high courts are yet to recommend names for 280 other vacancies. A primary reason for this is the ongoing tussle between judiciary and government over primacy in appointing judges.

The natural corollary to such high vacancies is a whopping 4.2 million cases pending in high courts till February 4. What is disturbing is that over 49% of these pending cases are at least five years old. Pendency in high courts not only means justice is not delivered, it has also affected ease of doing business. The latest Economic Survey points out that Rs 52,000 crore worth of infrastructure projects are stuck at different stages due to court injunctions. Each court knows the number of judges and their retirement dates in advance, yet there is no adequate system to replace them in a timely fashion. The judiciary must act to usher in reforms and speed up court cases. Filling up existing vacancies is the easiest way to address the burning issue of case pendency.

Date:14-02-18

मोदी वही कर रहे हैं जो नेहरू होते तो करते

प्रीतीश नंदी

राष्ट्र के निर्माण को लेकर प्रथम प्रधानमंत्री की भूमिका संबंधी आधारहीन धारणाएं और वास्तविकता

भारत में पिछले सत्तर वर्षों के दौरान 14 प्रधानमंत्री हुए हैं। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को मैंने तब किसी हीरो की तरह पूजे जाते हुए देखा था, जब मैं बहुत छोटा था। इसका ठोस कारण भी था। जब भारत ने स्वतंत्रता हासिल की तो हमारे सामने स्पष्ट रूप से दो रास्ते थे। एक महात्मा का : वह रास्ता जो हमें हमारे भूतकाल में ले जाता था और निराले तरीके से भविष्य से भी जोड़ता था। यही रास्ता हमें विभाजन के पीड़ादायक दौर से नए साहसी राष्ट्र के निर्माण तक ले गया। दूसरा रास्ता जवाहरलाल का था, जिनका चुनाव गांधीजी ने हमें नेतृत्व देने के लिए किया था।

महात्मा का रास्ता वह रास्ता था, जिसने हमें स्वतंत्रता दिलाई। किंतु वे भी जानते थे कि नए राष्ट्र का आगे का रास्ता अलग होना चाहिए, उससे बिल्कुल अलग, जिसे उन्होंने चुना था। इसलिए उन्होंने ऐसा उत्तराधिकारी चुना, जो उनसे उससे अधिक अलग नहीं हो सकता था, जितने नेहरू थे। नेहरू हमें उस राह पर ले गए और नए भारत, आधुनिक भारत का निर्माण किया। ऐसा भारत जो अपने भविष्य से सामना करने के िलए बेहतर ढंग से तैयार था। नेहरू को भारत के लिए समाजवादी आर्थिक मॉडल में भरोसा था, यह बिल्कुल अलग मामला है। यह भी तथ्य है कि उन्होंने कई विचार सोवियत मॉडल से लिए। मसलन, पांच वर्षीय योजनाएं और अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका। ये विचार आज कालबाह्य लगती होंगे लेकिन, उस वक्त भारत के लिए अच्छी लगती थीं। और संभवत: वे अच्छी थीं भी, यदि आप निरपेक्ष दृष्टि से उन्हें देखें।नेहरू अपने काम में इतने अच्छे थे कि कोई कल्पना ही नहीं कर पाता था कि उनके जाने के बाद की स्थिति से भारत कैसे निपट पाएगा। उन दिनों, खासतौर पर चीनी हमले के बाद लगातार यही पूछा जाता था कि नेहरू के बाद कौन? आज पांच दशकों और 13 प्रधानमंत्रियों के बाद यह प्रश्न निरर्थक लगता है। वास्तव में मेरे जैसे लोगों के दिलों-दिमाग में नेहरू की प्रासंगिकता अब भी है, जो साठ के दशक में पले-बढ़े और देश को एक रखने में नेहरू द्वारा निभाई भूमिका को जानते हैं। मैं प्राय: नई सहस्राब्दी में पैदा पीढ़ी को पूछते देखता हूं कि जवाहरलाल कौन थे? क्या वाकई वे इतने तिरस्कार योग्य हैं, जितने बताए जाते हैं?

यदि मैं उन्हें बताता हूं कि वे राहुल के परदादा थे तो वे कहते हैं, अच्छा, इसी से सब स्पष्ट हो जाता है! राहुल के परदादा भारत के प्रधानमंत्री थे। उनकी दादी इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री थीं और उनके पिता राजीव, इंदिरा के पुत्र भी प्रधानमंत्री थे। और अब राहुल अगले प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं! लगभग तत्काल मोदी का आरोप निशाने पर लग जाता है- एक ही परिवार ने देश को तीन प्रधानमंत्री दिए और एक इंतजार कर रहा है। कोई अचरज नहीं है कि वंशवाद का आरोप इतना सच लगता है। किंतु जो जवाहरलाल पर भारत पर वंशवाद थोपने का आरोप लगाते हैं वे उनकी असली भूमिका भूल जाते हैं। वे असंदिग्ध रूप से हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के महानतम नेताओं में से एक थे और वे ही थे जिन्हें नौ बार जेल में डाला गया और उन्होंने कुल 3,359 दिन जेल में बिताएं। उन नौ वर्षों में उन्होंने उल्लेखनीय किताबें लिखी, जिन्हें आज मैं ज्यादा पढ़ा जाते नहीं देखता। इसके बाद भी छवि यह बनाई गई कि नेहरू विशेष वर्ग के ऐसे व्यक्ति थे, जिन्हें गांधी की बदौलत प्रधानमंत्री पद तश्तरी पर रखा मिल गया, जबकि पटेल और बोस जैसे अधिक हकदार लोग इससे वंचित रखे गए।

दावा किया कि यदि नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते तो राष्ट्र का इतिहास कुछ और होता, बेहतर होता। नेहरू के आज के आलोचक यही दावा करते हैं। इनमें मोदी भी शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में दलील दी कि यदि सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो भारत शक्तिशाली, बेहतर राष्ट्र होता और सारा कश्मीर हमारा होता। हम सब जानते हैं कि कश्मीर वाली बात गलत है। विभाजन के समय पटेल पूरा कश्मीर देने को तैयार थे। नेहरू नहीं होते तो वह भी हमारे पास नहीं होता, जो आज है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी निष्पक्ष इतिहासकार दावा कर सकता है कि पटेल (या कोई अन्य) बेहतर प्रधानमंत्री होता। सच तो यह है कि ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है।

भारत को उस वक्त ऐसा बुद्धिमान, विचारशील नेता चाहिए था, जिसका दुनिया में अत्यधिक सम्मान हो। नेहरू में यह बात थी। वे तब विश्व नेता थे जब भारत को शक्ति के रूप में नहीं देखा जाता था। हम उनके अर्थशास्त्र से सहमत हो अथवा नहीं, हमें यह मानना ही होगा कि उसी मॉडल पर चलते हुए उन्होंने राष्ट्र के सर्वोत्तम संस्थानों का निर्माण किया। जिन सुधारों की आज हम बात करते हैं वे इसलिए संभव हुए। नेहरू पर मोदी क्यों हमला करते हैं इसका कारण सरल सा है : वे नए भारत के उस डीएनए को खारिज करना चाहते हैं, जिसे नेहरू ने निर्मित किया और अपनी सारी खामियों के बाद भी उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने आगे बढ़ाया। पहले सुधारों का श्रेय भी एक और कांग्रेसी को है, पीवी नरसिंह राव। जब मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं तो वे राव को भी खारिज करते हैं, जो भारत को उस राह पर ले गए, जिस पर चलने को मोदी इतने बेचैन हैं।

अब जब हम 2019 के निकट जा रहे हैं, जब उन्हें अपने सरकार के जनादेश का नवीनीकरण कराना है, तो उनके कदम उसी की झलक देते हैं, जिसके लिए कांग्रेस कभी जानी जाती थी। नीति आयोग के पूर्व प्रमुख और कभी मोदी के प्रिय अर्थशास्त्री रहे व्यक्ति ने हाल में लिखा है कि इस साल के संरक्षणवादी बजट में कस्टम ड्यूटी में इजाफा वस्तुत: उस कुख्यात लाइसेंस राज की वापसी का संकेत है, जिसे हमेशा नेहरू युग का निकृष्ठतम नतीजा बताया जाता रहा है। मजे की बात है कि महान सुधारों की बड़ी-बड़ी बातों के बावजूद, हम जो देख रहे हैं वह पुराने किस्म के नेहरूवादी अर्थशास्त्र और इंदिरा गांधी के समाजवादी नारों की चुपचाप वापसी है। हो सकता है प्रधानमंत्री वास्तव में उन पर भरोसा न करते हो पर स्वतंत्रता के 70 साल बाद भाजपा और आरएसएस को यह अहसास होता दिखता है कि आर्थिक सुधारों के बारे में हम चाहे जो कहें, चुनाव जीतने का मतलब है किसानों, कामगारों और सरकारी कर्मचारियों की विशाल फौज को पुचकारना। धर्मनिरपेक्षता विरोधी बातों और पूरे देश में नफरत फैलाने को छोड़ दें तो मोदी वहीं कर रहे हैं, जो आज यदि नेहरू मोदी होते तो करते। (ये लेखक के अपने विचार हैं।)

Date:14-02-18

आवश्यक सुधार

संपादकीय

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने फंसे हुए कर्ज के निस्तारण का एक नया खाका पेश किया है जो ऋण चुकाने में चूक करने वाले बैंकों और कंपनियों की मुश्किल बढ़ा सकता है। फंसे हुए कर्ज के निपटान से संबंधित मौजूदा योजनाएं मसलन स्ट्रैटेजिक डेट रिकंस्ट्रक्चरिंग स्कीम (एसडीआर) और स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड ऐसेट्स (एस4ए)आदि इस नई व्यवस्था में शामिल होंगी। यह व्यवस्था इन्सॉल्वेंसी ऐंड बैंगक्रप्टसी कोड (आईबीसी) 2016 को प्रमुखता देती है और ज्वाइंट लेंडर्स फोरम की अवधारणा को खारिज करती है। फंसे हुए कर्ज के निपटान से संबंधित यह नया खाका अपरिहार्य था क्योंकि अब देश में एक दिवालिया कानून है और इससे निपटने संबंधी पिछली योजनाएं बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहीं। हर कोई जानता है कि कई बैंक और कॉर्पोरेट कर्जदार इनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते थे।

दूसरा बड़ा बदलाव है फंसे हुए कर्ज की समय पर पहचान के लिए ध्यान केंद्रित करना और ऐसी परिसंपत्तियों का तेजी से निस्तारण करना। अब जबकि ज्वाइंट लेंडर्स फोरम भी नहीं है तो आरबीआई के नए दिशानिर्देशों की मांग है कि बैंक फंसे कर्ज वाले खातों की पहचान तत्काल करें। बैंकों से यह अपेक्षा है कि वे ऐसे खातों का अलग से उल्लेख करेंगे, आरबीआई को उनके बारे में जानकारी देंगे और सीधे निस्तारण प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय बैंक ने देनदारी में चूक के मामलों की रिपोर्टिंग को तिमाही के बजाय मासिक कर दिया है। देनदारी में चूक करने वाले जिन संस्थानों का डिफॉल्ट 5 करोड़ रुपये से अधिक होगा उन्हें साप्ताहिक आधार पर रिपोर्ट करना होगा। मामला केवल जल्दी जानकारी देने का नहीं है बल्कि इस पर तेजी से कार्रवाई भी करनी होगी। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि जैसे किसी एक बैंक में या संयुक्त रूप से किसी कर्जदार के खाते में डिफॉल्ट होगा, तत्काल उससे निपटने की प्रक्रिया आरंभ करनी होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो बैंकों को निस्तारण प्रक्रिया करनी ही होगी।

आरबीआई ने इसके लिए स्पष्ट समय सीमा तय कर दी है। एक मार्च के बाद निस्तारण प्रक्रिया के नतीजे छह महीने के भीतर आने ही होंगे। अगर इससे अधिक समय लगता है तो 15 दिन के भीतर दिवालिया प्रक्रिया की शुरुआत कर दी जाएगी। अंतिम जानकारी के मुताबिक सितंबर 2017 तक सूचीबद्ध भारतीय बैंकों का फंसा हुआ कर्ज 8.40 लाख करोड़ रुपये था। इतने ऊंचे स्तर के फंसे हुए कर्ज ने बैंकिंग व्यवस्था की नया कर्ज देने की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया। इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर हुआ।

नया खाका अल्पावधि में कई बैंकों के लिए दिक्कत पैदा करेगा और कर्जदारों के लिए चुनौती लेकर आएगा। उदाहरण के लिए निस्तारण योजना पेश करने की तय मियाद का अर्थ है बड़ी तादाद में खाते दिवालिया प्रक्रिया में जाएंगे। बैंकों के मूल्यांकन में कमी और कुछ खातों के नकदीकरण की संभावना भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा बड़े खातों के मामले में पुनर्गठन की किसी भी योजना पर सभी शामिल बैंकों को सहमत होना होगा। यह आसान काम नहीं होगा क्योंकि अनुभव बताता है कि ऐसा बहुत ही मुश्किल से होता है। आरबीआई को इस पहलू पर नए सिरे से विचार करना पड़ सकता है। लंबी अवधि के दौरान यह संशोधित ढांचा बेहतर काम करेगा क्योंकि अभी भी यह प्रक्रिया फंसे हुए कर्ज की समस्या को हल करने के लिए एक वर्ष का वक्त देती है। शुरुआती छह महीने का वक्त निस्तारण योजना के क्रियान्वयन के लिए और उसके बाद 270 दिन की अवधि आईबीसी के अधीन। चूंकि इससे पहले की निस्तारण प्रक्रिया अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी इसलिए आरबीआई को इस आवश्यक सुधार को अंजाम देने के लिए साधुवाद दिया जाना चाहिए।

Date:14-02-18

श्रम कानून सुधार का बड़ा अवसर

अपराजिता गुप्ता (लेखिका पेशे से अधिवक्ता और नीति आयोग से जुड़ी हुई हैं। लेख में प्रस्तुत विचार निजी हैं।)

केंद्रीय स्तर पर सरकार श्रम सुधार के लगातार प्रयास कर रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर राज्य ने इस संबंध में एक नई राह दिखाई है। विस्तार से बता रही हैं अपराजिता गुप्तामैं राज्य के लिए समान रोजगार संहिता के गठन का प्रस्ताव रखता हूं जिसमें राज्य में लागू सभी श्रम कानून शामिल हों। यह प्रस्तावित रोजगार संहिता ऐसी होनी चाहिए जो घरेलू और कृषि क्षेत्र के श्रमिकों को छोड़कर अन्य तमाम कामगारों के लिए रोजगार और सेवा की शर्तों का निर्धारण करे।

इसके अलावा इसे एक मजबूत, स्वतंत्र और अलहदा श्रम न्याय व्यवस्था का खाका भी खींचना चाहिए। जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री ने वर्ष 2018-19 के बजट भाषण में यह बात कही। उनका यह वक्तव्य इतिहास में दर्ज होगा क्योंकि इनके जरिये श्रम सुधारों के एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। मौजूदा श्रम कानूनों से जुड़ी समस्याओं के बारे में अक्सर चर्चा होती है। पहली बात तो यह कि राष्टï्रीय और राज्य स्तर पर कई श्रम कानून हैं। इसके लिए विधायी शक्तियों का संवैधानिक बंटवारा जिम्मेदार है। अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे श्रमिकों को नियमित करने वाले अलग-अलग कानूनों के कारण इसमें दोहराव भी है। इसके अलावा भीषण दुर्घटना अधिनियम 1855, श्रम संगठन अधिनियम 1926, वेतन भत्ते भुगतान अधिनियम 1936, औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946 आदि जैसे कई कानून ऐसे हैं जो आजादी के पहले के हैं। चूंकि उनको एक अलग जमाने में बनाया गया था इसलिए उनमें संशोधन किए जा रहे हैं।

कई लोगों को तो यह भी लगता है कि आजादी के बाद बने श्रम कानूनों में भी बदलाव का वक्त आ गया है। कुछ लोग इस बारे में संकेत करते हैं कि बाहरी लोगों को श्रम संगठनों का हिस्सा बनने देने और ऐसे संगठनों की बहुलता की वजह से भी दिक्कत पैदा हो रही है। वहीं कई अन्य लोगों का कहना यह भी रहा है कि श्रमिकों की छंटनी और उपक्रम की बंदी में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उनकी दलील है कि कठोर श्रम कानूनों की बदौलत देश में औपचारिक क्षेत्र में नए रोजगार तैयार करने में दिक्कत आ रही है। वहीं उद्योग धंधे अनुबंधित श्रम की ओर रुख कर रहे हैं और वर्ष 2015-16 की आर्थिक समीक्षा की मानें तो नियामकीय नजर से बचने के लिए वे अपना आकार छोटा रखते हैं। ऐसा करने से श्रमिकों का संरक्षण कम होता है। सेवा क्षेत्र के कर्मचारियों पर इन कानूनों के लागू होने का एक अलग मसला है। फिलहाल, उनमें से अधिकांश उन कानूनों का प्रयोग कर रहे हैं जो दुकानों और प्रतिष्ठïानों से जुड़े हैं। अनुपालन की समस्या अपनी जगह है। कई प्राधिकार और प्रक्रियाएं हैं जिनका अनुसरण करना होता है। विवाद निस्तारण की धीमी प्रक्रिया को एक अन्य गतिरोध माना जा रहा है। अतीत में भी इन कानूनों में सुधार और इनके समावेशन के प्रयास किए गए हैं। उदाहरण के लिए सन 1968 में राष्टï्रीय श्रम आयोग ने एक कानून का मसौदा तैयार किया। ऐसी ही कवायद सन 1994 में राष्टï्रीय श्रम कानून संघ ने फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टंग नामक जर्मन संगठन के साथ मिलकर की। सन 2002 में राष्टï्रीय श्रम आयोग ने श्रम कानून सुधार पर अपनी रिपोर्ट दी। फिलहाल केंद्रीय स्तर पर सुधार का काम श्रम मंत्रालय के जिम्मे है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में कुछ कानूनों में सुधार हुआ है जबकि अन्य प्रक्रियाधीन हैं।

जम्मू कश्मीर ने हाल ही में जो घोषणा की है वह इस दिशा में एक कदम आगे बढ़कर ऐसा मॉडल प्रस्तुत करता है जिसका अनुकरण किया जा सकता है। चूंकि राज्य की प्रस्तावित रोजगार संहिता अब तक सामने नहीं आई है इसलिए यह देखना रोचक होगा कि यह कैसी होती है। पहली बात तो यह कि एकदम नई संहिता का निर्माण शानदार विचार है। तमाम श्रम कानूनों को एक में जोडऩे के बजाय सभी श्रम कानूनों के प्रावधानों पर नए सिरे से विचार कर उनकी अहमियत आंकी जानी चाहिए। पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को सुधारा जाना चाहिए। दूसरी बात, एक संहिता होने के चलते श्रमिकों, नियोक्ताओं, श्रम संगठनों, श्रम अधिकारियों और अन्य लोगों को एक ही स्थान पर सारी जानकारी मिल जाएगी।

तीसरा, इस कानून में केवल मुख्य प्रावधान शामिल होने चाहिए। वे प्रावधान भी जिनको अन्य नियम बनाने वाले प्राधिकार को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता हो। इससे काम आसान होगा। चौथी बात, प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में लोगों के लिए जीवन जीने की सहजता के बारे में बात की। इस बात को ध्यान में रखते हुए कानून ऐसा होना चाहिए कि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए।

फिलहाल कई श्रमिक और बाज दफा नियोक्ता भी श्रम कानूनों को बिना कानूनी मदद के समझ नहीं पाते। अमेरिका में कानून की जटिल भाषा को खत्म करने के लिए बाकायदा आंदोलन चला। ब्रिटेन ने भी ऐसा ही किया। अब भारत की बारी है कि वे श्रम कानूनों को सहज भाषा में तैयार करे। सुलझा हुआ मसौदा होने से उनकी व्याख्या से जुड़ी दिक्कतें भी कम होंगी। पांचवीं बात, हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि संबद्ध पक्षकारों मसलन श्रमिकों, कर्मचारियों, श्रम संगठनों के हितों में उचित संतुलन कायम किया जा सके। उदाहरण के लिए श्रमिकों के पक्ष में ज्यादा झुकाव या कारोबारियों के पक्ष में बहुत ज्यादा लचीलापन दोनों ही स्थितियां अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं हैं। छठा, कुछ विचार जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है उनमें कुछ अपवादों को छोड़कर तमाम कर्मचारियों को दायरे में रखना, रोजगार के न्यूनतम मानक निर्धारित करना, लचीलापन कायम रखना, प्राधिकारों और प्रक्रियाओं के दोहराव को कम से कम करना आदि ऐसी ही कुछ बातें हैं। इसके अतिरिक्त अगर वर्ष 2016-17 की आर्थिक समीक्षा में दिए गए सुझाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। सुझाव में कामगारों को बेहतर विकल्प देने की बात शामिल है ताकि सेवा प्रदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा का माहौल बन सके। इससे भी काफी मदद मिलेगी।

Date:14-02-18

Is India ready for NHPS?

National Health Protection Scheme redefines the role of the state — a service provider to the financier. It won’t be easy.

Written by K. Sujatha Rao

The National Health Protection Scheme (NHPS) is based on four assumptions and one hope: One, creating an effective demand to trigger private investments in supply deficit areas, two, enabling tapping of the 30 per cent unutilised capacity in private hospitals for the poor, three, covering 10 crore families with Rs 1,200 per family is affordable, and four, strengthening Wellness Clinics at the 5,000 population level will reduce hospitalisation. The hope is that, in this process, impoverishment will reduce and premature deaths will be averted.

Positioned as the big idea whose time has come, the NHPS attracted attention and health was the breaking news of the day. The discourse, however, has centred round the gap between policy intention and actual fund allocation.
The first assumption will take over five years or more to fructify, but partially, since revenue centres for hospitals are diagnostics and drugs not inpatient treatment. More investment into health is required to enhance access, but if it is only in the private sector, it will also increase out-of-pocket expenses. Regarding the second assumption, the benefits will go to the urban poor. Evidence from the RSBY shows that 25 per cent of people who availed services got impoverished meeting the indirect costs of hospitalisation.

The third assumption requires closer analysis. The NHPS provides cover for services that southern states are already providing within an average per capita outgo of less than Rs 50,000 despite the ceiling of an assured sum of Rs 2 lakh. Offering a higher ceiling for the same set of services will only help the hospitals game the system and is no solution to the crisis of inadequate human resources that the private hospitals also face. Technology can help neutralise this factor somewhat but will entail costs. In this environment of scarcity, the “government” patients are already competing for attention with those paying two times more for services — domestic and foreign. In other words, maintaining uniform quality is emerging as an issue in the current multi-payer system running alongside conditions of scarcity and an absence of regulatory oversight.

Besides, uptake will be low as the northern states have severe supply deficiencies — so poor that Bihar and UP abandoned midway the modest RSBY that provided a Rs 30,000 cover for secondary care. Taking these factors together, the allocation of Rs 12,000 crore for the NHPS is ample in the short term, but will treble as supply and service utilisation increases and gallop when coverage extends to outpatient care as well.

As for the fourth assumption, indicating a commitment to primary health care is not enough. All governments since Independence have been doing so. The sum of Rs 2,000 crore for Wellness Clinics is peanuts and will help strengthen less than a fifth of the relatively better functioning ones of the 1.5 lakh facilities. Besides, the primary health care system also consists of primary health centres and community health centres. This three-tier system is expected to prevent disease, provide timely medical attention, treat and manage chronic diseases like hypertension, diabetes, mental health and old age diseases. But due to chronic underfunding, substantial vacancies and shortage in human resources, lack of infrastructure and the rapid decline in public health capacity to cope with the complexity of the infectious diseases, barely a fifth of the 30 and odd services are being provided, explaining for the community’s continued trust in quacks and their apathy to seek care from these centres.

Policy intention that prioritises comprehensive primary health care implies committing an investment of Rs one lakh crore for providing basic healthcare alongside its social determinants, namely water, food, hygiene, environmental sanitation and behavioural modifications. Countries like Brazil, Japan, China, Sri Lanka made such investments and have conclusively demonstrated a reduced disease burden, lengthened life expectancies, one-third reduction in emergencies and hospitalisation and averting of avoidable morbidity. Clubbed together, they add up to huge savings. Besides the fiscal argument, such a strategy also makes sense for half the country’s population, that accounts for 35 per cent of the deaths related to malnutrition, TB, neonatal causes and respiratory infections that are preventable and treatable at low cost.

The Burden of Disease Report of 2016 shows the wide disparities between the north and south. Kerala for example, has a female life expectancy of 78.7 while Assam has 63.6. Or the epidemiological transition ratio — the shift from communicable to non communicable diseases — is 0.16 for Kerala while it is 0.74 in Bihar explaining for the 33 per cent health loss in northern states due to communicable diseases. This is significant as only few suffering from communicable diseases need hospitalisation. Even in the south, the disease burden due to non-communicable diseases can be substantially reduced with lifestyle modifications. In other words, the incidence of kidney failure requiring dialysis can be reduced if diabetes and alcohol intakes are moderated. Credit, then, lies not in providing Rs 1.5 lakh per year per person for dialysis but not having such a high demand in the first place. The tragedy of India is that all this is known. Yet we continue to neglect building a robust primary health care system.

The NHPS, however, raises a more important issue: The decisive redefinition of the role of the state from being a service provider to a financier. Separating the provisioning and financing increases costs, but makes the service providers and the state more accountable. This is the theory. But if the internal dynamics, as mentioned briefly, are not stitched together, such separation can also end up with the private sector getting fatter (what with the rapid infusion of FDI in our premier hospitals) and more parasitical on government finances and undermining the public sector that is the recourse for the poor without necessarily enhancing welfare or social gain.

In other words, if shoddily designed and implemented, the NHPS can metamorphose into a situation of riding a tiger that government will be unable to dismount later. Future implications of pushing the country into such an irreversible situation that can entail high social costs require a serious discussion in Parliament. Can our politicians go beyond partisanship? Do they care?

The writer, former Union secretary of the Ministry of Health and Family Welfare, is the author of ‘Do We Care? India’s Health System’

Date:14-02-18

विरोधाभासों से भरा भारतीय समाज, गजब तरीके से हालात से सामंजस्य करने की क्षमता

बद्री नारायण [ लेखक गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान के निदेशक हैं ]

भारतीय समाज अंतर्विरोधों से भरा समाज है। हालांकि वह दुनिया का सबसे बड़ा जनतांत्रिक समाज है, किंतु उसमें व्यावहारिक स्तर पर वंशवाद की सहज स्वीकारोक्ति है। पारिवारिक पेशा हो या राजनीति, वंशवाद से शायद ही किसी को परहेज हो। इस तरह उभरते जनतंत्र में सामंतवादी मूल्य एवं तौर-तरीके भारतीय जनतंत्र को आकार देते हैं। भारतीय समाज गजब तरीके से हालात से सामंजस्य करने की क्षमता से लैस है। वैसे तो सैद्घांतिक स्तर पर जनतांत्रिक मूल्यों और सामंती मूल्यों में कहीं भी समानता नहीं है, परंतु भारतीय समाज में ये दोनों दूध और पानी की तरह मिल गए हैं। इनके मिश्रण से ही भारतीय जनतंत्र की शक्ल ने आकार लिया है।

पश्चिमी समाज से नया संस्करण तैयार

पश्चिमी समाज में उभरा जनतंत्र जब एशियाई एवं मध्य पूर्व के देशों एवं समाजों में गया तो वहां के समाज की प्रकृति में उसने नया अवतार लिया यानी उसका नया संस्करण तैयार हुआ। इसी तरह भारत में आज जो जनतंत्र है वह पश्चिमी जनतंत्र का भारतीय संस्करण है। आज भारतीय समाज आधुनिकता के दौर से गुजर रहा है। महानगरों, स्मार्ट सिटी, कस्बों, बाजारों का विस्तार अबाध गति से हो रहा है। भारत नई टेक्नोलॉजी का एक बड़ा उपभोक्ता एवं बाजार बनकर उभरा है। बीते कुछ समय से नागर समाज कहीं तेजी से विकसित होता जा रहा है। सिविल सोसाइटी एवं समाज सुधारक एवं सेवाभावी संस्थाओं का भी नेटवर्क लगातार विकसित होता जा रहा है।यूनिवर्सिटी, कॉलेज आदि नई आधुनिकता का माध्यम बन रहे हैं, किंतु अगर हम सही अर्थों में देखें तो भारतीय समाज में आज भी अनेक प्राचीन मूल्य न केवल ठाठ से चल रहे हैं, बल्कि वे और सशक्त होते भी दिख रहे हैं। जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, वंशवाद आदि अनेक मूल्य इस आधुनिकता में अंतर्विरोध पैदा करते रहते हैं। जनतंत्र एवं जनतांत्रिक राजनीति में जातिवाद, क्षेत्रवाद एवं संप्रदायवाद की भूमिका सीधे तौर पर देखी जा सकता है। चुनावी विमर्शों में तो अनेक बार ये खुलकर दिखने लगते हैं। भारतीय राजनीति में अस्मिता बोध के अनेक आधार भी जाति, क्षेत्र एवं धर्म की ऐसी ही प्राक् आधुनिक पहचानों से जुड़कर हमारी जनतांत्रिक राजनीति में आकार ले रहे हैं। भारत एक जनतांत्रिक समाज तो है, लेकिन उसमें सामंती मूल्य का होना एक तरह का अंतर्विरोध सृजित कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ यह समाज आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है, किंतु अनेक प्राक् आधुनिक मूल्यों के साथ। यह दूसरी तरह का विरोधाभास है।

प्रसिद्ध इतिहासकार एवं चिंतक रणजीत गुहा कई साल पहले नीदरलैंड के एक शोध संस्थान में फेलो थे। मैं भी उन दिनों वहां फेलो के रूप में कार्यरत था। हमारे स्टडी रूम अगल-बगल थे। शाम को हम घंटों बातें करते थे। एक बार उन्होंने कहा कि देखो यह कैसा अंतर्विरोध है? कहने को तो हम कहते हैं कि भारत अहिंसक देश है। अहिंसा के मूल्यों पर विश्वास करता है, किंतु अगर गहराई से देखें तो यहां के सामाजिक स्तरों में हिंसा की अनेक परतें दिखाई पड़ेंगी। हमारे समाज में कई बार बाप बेटे को पीटता है। पति पत्नी को पीटता है, आधिपत्यशाली कमजोर पर हिंसा करता है। हर शक्तिवान शक्तिहीन को हिंसा के माध्यम से ही नियंत्रित करना चाहता है। है न एक दुखद विरोधाभास। कहने को तो हम बुद्घ के उपदेशों की दुहाई देते हैं। अपने को गांधी का देश कहते हैं और अहिंसा की महत्ता को रेखांकित करते हैं, किंतु अनेक बार अपनी असहमति एवं विरोध हिंसा के माध्यम से ही प्रकट करते हैं। इस क्रम में कभी सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई जाती है, कभी अपने से भिन्न मत रखने वाले को और कभी-कभी तो जो भी सामने मिल गया अर्थात अनजान लोगों को भी क्षति पहुंचा देते हैं। एक तरह से हिंसाजनित

क्षति में ही हम अपनी समस्याओं की पूर्ति देखते हैं। हाल में गुरुग्राम में प्रद्युम्न हत्याकांड ने हमें यही बताया कि हिंसा छोटे बच्चों में भी कितने कुत्सित स्तर तक पहुंच गई है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि हाल में जब फिल्म पद्मावत का विरोध हो रहा था तो विरोधी फिल्मकारों के साथ-साथ अन्य ऐसे लोगों को भी क्षति पहुंचाने की धमकी दे रहे थे जिनका इस फिल्म से कोई लेना-देना ही नहीं था। हिंसा अनेक प्रकार की होती है। एक, प्रकट हिंसा और दूसरी, अदृश्य हिंसा। बातों से हिंसा, भावों से हिंसा, देह भाषा से हिंसा। हिंसा के अनेक रूप एवं ढंग हैं। प्रकट हिंसा के तो हम आंकड़े बनाते हैं, लेकिन अदृश्य हिंसा के संपूर्ण आंकड़े बनाना दुष्कर कार्य है। आधुनिकता की ओर हम जैसे-जैसे बढ़ रहे हैं, प्रत्यक्ष हिंसा के साथ-साथ अदृश्य एवं अप्रकट हिंसा के रूप बढ़ते जा रहे हैं। मूल्य एवं सिद्घांत के स्तर पर अहिंसक देश में हिंसा के बढ़ते प्रारूप हमें चिंतित करने चाहिए।

जनतंत्र एवं जनतांत्रिक चुनाव के बाद भी भारतीय समाज में हिंसा बढ़ी है या यूं कहें हिंसा का राजनीतिकरण हुआ है। स्थानीय निकाय चुनावों से लेकर संसद के लिए होने वाले चुनाव में भी हिंसा के अनेक रूप पूरी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में दिखाई देते हैं। किसी को वोट देने पर हिंसा, किसी को वोट न देने पर हिंसा, वोट के बाद विजय जुलूस के कारण हिंसा अर्थात विजय मनाने के क्रम में हिंसा। एक तरह से अनेक रूपों में हिंसा हमारी चुनावी प्रक्रिया का अंग बन गई है।

अंतर्विरोध के अनेक रूपों को अपने में समाहित कर आगे बढ़ रहा भारत

इसमें दोराय नहीं कि आज भारतीय समाज अंतर्विरोध के अनेक रूपों को अपने में समाहित कर आगे बढ़ रहा है। इतने अंतर्विरोधों को अपने में समाए भारतीय समाज फिर भी किसी भी तरह की टूट-फूट से अपने को बचाकर हजारों वर्षों से यात्रा कर रहा है। यही उसकी शक्ति है। शायद यहीं से ‘आइडिया ऑफ इंडिया’ उभरता है। इन अंतर्विरोधों में नकारात्मक एवं सकारात्मक, दोनों तरह की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। हो सकता है कि इन अंतर्विरोधों के टकराव से भारतीय समाज में नया स्फुरण आए। सामाजिक विश्लेषण के अब तक के अनुभव के आधार पर कहें तो सामाजिक विकास के क्रम में अंतर्विरोधों से उत्पन्न होने वाली नकारात्मकता कमजोर होती है। देखना यह है कि इन अंतर्विरोधों में पाए जाने वाले नकारात्मक मूल्य आगे चलकर कमजोर होते हैं या नहीं? साथ ही हमें देखना यह भी होगा कि राज्य एवं समाज, एक सम्यक एवं समानतापूर्ण समाज बनाने की दिशा में कैसे इन अंतर्विरोधों का सामना करता है?