14-01-2025 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date: 14-01-25
Moh, Maya & Mewa
Pilgrimages are giant earners. India’s multiple pilgrimage sites offer states plenty of business
TOI Editorial
Twin forces, liberalisation and religiosity, made the pilgrim’s progress to religious tourism a short walk. Austerity and hardship on pilgrimages are hoary concepts, almost totally replaced by comfortable religious tourism – if you’re okay with wintry dips at a Kumbh, risk a crush at a temple site, or are ready to brave a landslide or two in the Himalayas. An abundance of pilgrimage sites lie scattered countrywide, and it is the exuberant plurality of Hinduism that makes no single pilgrimage a must-do or rank above any other. Where you go is on you (in so many ways, actually). Will it be the chardhams – Puri in the east, Rameshwaram (south), Dwarka (west) and Badrinath (north) – or the 12 jyotirlingas that’ll take you to 8 states? Are holy-dips like Kumbh and Gangasagar your thing, or maybe one of the 80+ temple towns? It could be that one stop of all things ancestry & karma – Gaya or modernites might stick to Belur, Shirdi or Auroville. Goddesses call too – then it’s Jammu’s Vaishno Devi or Assam’s Kamakhya or one of over 50 other sites. Upshot – bucket lists of pilgrimages can be as long as you want.
The 45-day Kumbh, defined by astrological timing (once in 12 years) and locations (4), began yesterday with over 1cr estimated to take the holy dip. Also a Makar Sankranti annual pilgrimage, Bengal’s Gangasagar witnessed 65L rolling visitors by govt estimate. Administrations have always organised the gargantuan events like clockwork, largely glitch-free – a feat remarkable given the inefficiency baked into day-to-day governance India-wide. From infra to medical and communication centres, drinking water and sanitation, security to transport and parking, everything is geared to hosting and shepherding people – loudspeakers exhorting people along the riverbank to keep walking – crowds paced to flow like the river. Even airports turn indulgent, allowing small bottles of ‘ganga’ water, packaged by pilgrim-site business ecosystem. With a budget of about ₹6.9k cr, Kumbh authorities are expecting a revenue of ₹25k cr from rentals, taxes and sale of worship essentials, flowers and prasad. Luxury hotels are expected to earn ₹6k cr.
Fact is, any pilgrim site attracts tens of thousands of devotees through the year, and up to lakhs on special days. And govts wait eagerly. One man’s god is another’s financial activity – nowhere does it ring truer than during India’s massive religious spectacles. It is one reason why the attempt over the last decade-plus to convert a decentralised Hinduism into a more monolithic religion gets checked. As they say, moh the maya, better the bottom line.
Date: 14-01-25
Soak It Up
If we are going to use more and more groundwater, we need to put more rainwater underground
TOI Editorial
India got abundant rain in 2024’s monsoon, but saved less water underground. Latest data shows a slight slip from 2023, when groundwater recharge was estimated at 449bn tonnes, or 45 times the capacity of Bhakra Dam’s reservoir Gobind Sagar. The drop amounts to just about 2bn tonnes and wouldn’t matter if we weren’t such a groundwater-dependent country. But our cities have spread horizontally by swallowing tanks, ponds and local streams, and now their vertical rise depends on the water underground. Rising agricultural yields also mirror the falling water table. In fact, 2024’s reduced groundwater recharge largely resulted from increased groundwater extraction for agriculture in Punjab, Haryana and western UP. So there can be no letup in groundwater recharge, especially when the nature of rainfall has changed.
Old-timers remember the monsoon as a time of long, steady and frequent wet spells. Now, there are fewer wet days and more bouts of very heavy rain. Scientists blame global warming. They say warmer air holds more moisture for longer, so when it dumps it, the result is a deluge. New data from US govt’s Climate Prediction Center shows 2024 had the highest recorded ‘extreme’ rainfall events although the year’s overall rainfall was 27th lowest in the past 46 years.
Rainfall alone does not recharge groundwater but it takes care of about two-thirds of the replenishment. Govt data shows that India averages 3,880bn tonnes of precipitation – rain and snow – yearly, of which only 436bn tonnes, on average, is absorbed by the ground. So, increasing rainwater harvesting should be a national priority. Dams are costly, ecologically destructive and controversial. Distributing the water they hold through canals and pipelines is also expensive. Letting water soak into the soil, the way nature intended, is wiser.
BRICSEEIIU, Finding Purpose in Heft
ET Editorial
BRICS is now BRICSEEIIU, and it’s sturdier for it. Indonesia’s full membership into BRICS+ last Monday is an opportunity for strengthening multilateralism. With the world’s most populated country, and No. 2 and No. 4 nations, in the club, quantity does translate into geopolitical quality. It strengthens the hand of member countries like India that have served as a bulwark against BRICS morphing into an ‘anti-West’ forum. This means seeking and pursuing a ‘free and active’ foreign policy intent on balancing alliances and partnerships with new opportunities.
Unlike China and Russia, both major players and UNSC permanent members, or new members with major leverage such as leading oil and gas producers Iran and the UAE, India, Brazil, South Africa and Indonesia have no axe to grind with G7 countries. Their interest lies in developing access to funding, technology and trade opportunities. Spanning across the globe, this quartet within the current decet can work collaboratively to balance players with clearer geopolitical and geoeconomic interests and agenda. They can also ensure that BRICS serves as the forum for countries that are big enough to matter, but lack the leverage to make their voice count. Given its diversity spanning the economic spectrum, India can anchor the quartet not as counterpoint within BRICS but as the compass — GPS, if you will — keeping the group true to its purpose.
The emerging quartet should leverage this partnership beyond BRICS to multilateral and plurilateral fora. This should allow the growing intergovernmental organisation to emerge as an ambitious yet pragmatic voice that serves to articulate the needs of developing countries as they balance growth and development with other global challenges.
Indians abroad
Absence of opportunities remains the main driver of migration
Editorial
At the inauguration of the 18th edition of the Pravasi Bharatiya Divas (PBD) last week, Prime Minister Narendra Modi described the Indian diaspora as India’s “ambassadors to the world”, having “seamlessly assimilated” into the local society, served the community, and contributed to India’s growth and prosperity. The strength of the India-origin community worldwide of over 35 million — about 15.85 million NRIs and 19.57 million PIOs, who are foreign nationals — is their ability to adapt and thrive in different fields, including in politics, where Indian-origin people have become leaders of more than 30 other countries. Where they retain their Indian passports, the diaspora is known for its distinguished services in many professional spheres. The PBD’s purpose is to celebrate this success and discuss issues of importance; President Droupadi Murmu handed out about 27 Pravasi Bharatiya Samman awards. The event, which was first held in 2003, is organised around January 9, when Mahatma Gandhi returned to India from South Africa in 1915. The latest event, held in Bhubaneswar, Odisha, brought more than 3,000 delegates from across 70 countries, with much of the focus on how the diaspora can help in developing India (Viksit Bharat programme).
The achievements of the Indian diaspora are, no doubt, a matter of pride for all Indians, but it is important that the event is not limited to a simple self-congratulatory or laudatory exercise. The issues for the diaspora, particularly for those who are still Indian nationals, are more acute now. The increase in far-right populist governments, particularly in the West, is making visa and entry conditions for Indians more difficult, and it is important for the government to address such issues. Intractable global conflicts, especially in West Asia where more than nine million Indians live and work, are also putting lakhs of Indians in peril, and the PBD engagement would benefit from discussions between the community on how best to increase awareness and enhance safeguards for them. Given the broad spread of the diaspora, it is necessary to ensure that India’s ties with its diaspora be inclusive, and non-partisan on political issues. Recent actions by the government to deny or revoke OCI cards for those perceived to be critical of the government bely this necessity. Above all, it is important to acknowledge that one of the biggest drivers of Indians migrating is the lack of economic opportunities within India. While there are no easy fixes for this, the loss to India of some of its most talented people must be counted, even as the country celebrates their incredible success and impact on the global stage.
ट्रम्प के विस्तारवादी फॉर्मूले को कैसे जायज ठहराएंगे!
संपादकीय
ट्रम्प ने कहीं सुरक्षा के नाम पर तो कहीं उच्च शुल्क के बहाने कनाडा, ग्रीनलैंड और पनामा नहर पर अमेरिकी कब्जे की बात की है। सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार न करते हुए ट्रम्प ने पहली धमकी उन देशों से अमेरिका आने वाले माल पर टैक्स बढ़ाने और आर्थिक मदद बंद करने की दी । अमेरिका की जमीन हड़पने की मंशा अगर सही है तो चीन की विस्तारवादी नीति पर रोक कैसे लगेगी? रूस के यूक्रेन पर या चीन के ताइवान पर या इजराइल के फिलिस्तीन पर दावे को गलत कौन कहेगा? संभव है ट्रम्प को अमेरिकी जन-समर्थन मिले और ट्रम्प समर्थक ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ आंदोलन भी मजबूत हो लेकिन क्या यह दुनिया अब ‘जिसकी लाठी (या पैसा) उसकी भैंस’ से चलेगी? क्या कनाडा अपनी संप्रभुता महज इसलिए छोड़ देगा कि कुछ लोग अमेरिका में विलय के हिमायती होंगे। ग्रीनलैंड में दिलचस्पी महज आर्थिक कारणों से है। भारत के दो-तिहाई क्षेत्रफल वाले दुनिया के इस सबसे बड़े आइलैंड की आबादी 57 हजार है और प्रति व्यक्ति आय भारत से 20 गुना (अमेरिका से दोगुनी)। इसका कारण है वहां का प्रचुर खनिज व जैविक वैविध्य । लेकिन डेनमार्क की संवैधानिक – औपचारिक अधीनता में रहते हुए भी स्वायत्त ग्रीनलैंड के लोगों में स्वाधीनता की अद्भुत उत्कंठा है। इसका प्रदर्शन उन्होंने 2008 में अपनी स्वायत्तता को और विस्तार देकर किया। यह भी संभव है कि एक वर्ग अमेरिका से जुड़ने को इस तर्क के साथ तैयार हो कि निवेश से इस ठंडे आइलैंड का बहु-आयामी विकास होगा। इसीलिए डेनमार्क ने भारी निवेश की घोषणा भी की है। यहां तीन माह बाद के चुनाव भविष्य तय करेंगे। पनामा और कनाडा को टैक्स और आर्थिक मदद रुकने का खौफ रहेगा। कनाडा का क्षेत्रफल अमेरिका से ज्यादा है। क्या चांद पर पहुंची मानव सभ्यता की परिणति पौराणिक ‘मत्स्य न्याय’ में होगी ?
Date: 14-01-25
महाकुंभ के सबक
संपादकीय
सोमवार को महाकुंभ मेला आरंभ हो गया और यह अगले 45 दिन तक चलेगा। यह मेला संगठनात्मक क्षमता और सरलता की कामयाबी है। अनुमान है कि यहां 40 करोड़ लोग पहुंचेंगे जो ऐतिहासिक रूप से मनुष्यों का सबसे बड़ा जुटान होने जा रहा है। पहले दिन सुबह 9.30 बजे के पहले ही 60 लाख लोग वहां पहुंच चुके थे और उन्होंने इलाहाबाद में गंगा और यमुना के पवित्र संगम पर स्नान भी कर लिया। मंगलवार को यानी मकर संक्रांति के दिन ही इस आंकड़े के पीछे छूट जाने की पूरी संभावना है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का प्रबंधन करना एक असाधारण चुनौती है। परंतु भारत हर बार कुंभ या महाकुंभ के अवसर पर ऐसी चुनौती से पार पाने में सफल रहता है। कुछ लोग इसे उत्सव का अवसर मानते हैं बल्कि आशावाद का। अगर राज्य बिना किसी गड़बड़ी के इतना बड़ा और वैश्विक महत्त्व का आयोजन कर लेता है तो यकीनन शासन व्यवस्था में समग्र सुधार की भी पूरी संभावना मौजूद है।
वास्तव में यह धारणा सही नहीं है। कुंभ मेला जैसे अवसरों पर सरकार की मिशन मोड में हासिल की गई कामयाबी एक व्यापक कमजोरी का लक्षण है। भारत में राज्य क्षमता हमेशा सीमित रही है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो बाधाओं को दूर करने के लिए क्षमताओं में व्यापक विस्तार करने या राज्य कार्यकारियों को कौशल संपन्न बनाने का काम नहीं किया गया है बल्कि इसके लिए मिशन तैयार करने को प्राथमिकता दी गई। सन 1970 और 1980 के दशक में भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर और डेरी क्षेत्र के लिए ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। इसके बाद तिलहन मिशन आया, दिल्ली मेट्रो आई जिसने खुद की एक प्रशासनिक जगह बनाई। इसके अलावा भी कई उदाहरण हमारे सामने हैं। इन सफलताओं से बहुत सीमित लक्ष्य प्राप्त हुए।
परंतु उनके कारण हमेशा विशेषज्ञता का अन्य संबंधित नीतिगत और शासन संबंधी क्षेत्रों में व्यापक प्रसार नहीं हुआ। अक्सर इनमें सरकार के सबसे अधिक कुशल, अनुभवी और अग्रगामी सोच वाले लोग खप गए। उनकी कामयाबी इस तथ्य को परिलक्षित करती है कि राजनीतिक प्राथमिकताएं तय करने से राजनीतिक और नियामकीय बाधाएं दूर करने में मदद मिली और अस्थायी संस्थान बनाए जा सके। इन सफलताओं से गलत सबक लिए जा रहे हैं: लोग मानते हैं कि यह भारतीय राज्य की क्षमता दर्शाता है जबकि जरूरत ऐसी बाधाओं को समग्रता में दूर करने की है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अथवा सेज के साथ भी यही समस्या आई थी। विनिर्माण और निर्यात को नुकसान पहुंचाने वाली नियामकीय समस्याओं को दूर करने के बजाय इन जरूरतों से स्थानीय स्तर पर निपटने के प्रयास किए गए।
इन बातों का अर्थ यह नहीं है कि ऐसे मिशनों की वास्तविक उपलब्धि को नकार दिया जाए। खासतौर पर महाकुंभ की उपलब्धि को। इसके बजाय जरूरत यह है कि इससे निकले सबकों का बाहर इस्तेमाल किया जाए। उदाहरण के लिए अगर मिशन को इसलिए कामयाबी मिली कि अफसरशाहों को इसमें उनकी विशेषज्ञता के कारण चुना गया तो इसे सरकार के अन्य क्षेत्रों में कैसे अपनाया जा सकता है? अगर मिशन मोड में अपनाए गए कार्यक्रम कतिपय नियमन के कारण होने वाली देरी से बचने में कामयाब रहे तो क्या उन नियामकों को हर क्षेत्र में परियोजना क्रियान्वयन पर नजर नहीं डालनी चाहिए? अगर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच के संपर्क ऐसे मिशन मोड कार्यक्रमों में सही ढंग से प्रबंधित किए जा सकते हैं तो क्या अन्य जगहों पर इसे नहीं आजमाया जा सकता है। इसके बजाय अक्सर मिशन की कामयाबी को व्यक्तिगत श्रेय में ढाल दिया जाता है। उन्हें किन्हीं खास प्रशासकों या अफसरशाहों की कामयाबी बता दिया जाता है। जबकि इन्हें भारतीय राज्य के समस्याओं से निपटने के तरीके के रूप में देखना चाहिए। राजनेता ऐसे राज्य से संतुष्ट हो सकते हैं जो मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन करे, भले ही वे अन्य मामलों में पिछड़ा रहे। ऐसा इसलिए कि राजनीतिक चयन और प्राथमिकताओं का महत्त्व ऐसी व्यवस्था में बढ़ जाता है। परंतु औसत नागरिक के नजरिये से देखें तो यह सही नहीं है। महाकुंभ मेले का जश्न मनाना चाहिए लेकिन इसकी कामयाबी से सही सबक लेने की भी जरूरत है।
संबंधों के कसैलापन
संपादकीय
संबंधों में कसैलापन बांग्लादेश में शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद से दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट जारी है। ताजा मसला सीमा पर तारबंदी को लेकर उपजा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने रविवार को भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को जिस वजह से तलब किया, वह इस छोटे से मुल्क की भारत के प्रति कटुता को जाहिर करने के लिए काफी है। आरोप लगाया गया कि भारत द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन करते हुए सीमा पर पांच स्थानों पर तारबंदी की कोशिश कर रहा है। दरअसल, बांग्लादेश हमेशा से सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की कार्रवाई का विरोधी रहा है। हमेशा से सीमा पर बीएसएफ की बीजीबी (बार्डर गार्ड बांग्लादेश) से भिड़ंत होती रही है। कई बार बांग्लादेशी नागरिक अवैध तरीके से सीमा पार कर भारत घुसने की कोशिश करते हैं। स्वाभाविक है,
बीएसएफ उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है। और न मानने पर उन्हें मार गिराती है। बांग्लादेश के हुक्मरान को इसी बात से चिढ़ है। वैसे भी मोहम्मद युनूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने के बाद से जिस तरह पड़ोसी देश भारत के प्रति आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है, वह वाकई बहुत कुछ सोचने पर विवश करती है। शेख हसीना सरकार के हटने के बाद से जिस तरह वहां हिन्दू समुदाय के साथ लोमहर्षक घटना को अंजाम दिया गया, वह तथ्य
की पुष्टि करने के लिए काफी है कि अब बांग्लादेश किसी और देश द्वारा निर्देशित हो रहा है। वहां वर्षों से रहने वाले अल्पसंख्यक हिन्दुओं के साथ अब तक का सबसे बुरा व्यवहार हुआ है। कई लोग मारे गए, कइयों से लूटपाट की गई और सबकुछ छीन लिया गया। यह सब कुकर्म उस देश में और उस समुदाय के साथ किया गया जिसने इस देश को बनाने के लिए हर तरह की कुर्बानियां दीं। इस बात में शक नहीं कि पाकिस्तान और चीन के बाद बांग्लादेश ही ऐसा पड़ोसी है, जिसने भारत को चोट पहुंचाई। लिहाजा, भारत को अब नये सिरे से इस बारे में मंथन करने की दरकार है। भारत जानता है कि सीमा पर गड़बड़ी को नजरअंदाज करना उसके लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसलिए उस मोर्चे पर सख्ती जरूरी है। बांग्लादेश छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर माहौल को खराब करने की साजिश में जुटा है। भारत भी इस बात को समझता है। इसलिए वह भी फूंक-फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहा है। बहरहाल, ज्यादा नरमी से पेश आने के कारण ही बांग्लादेश का निजाम बदमिजाजी पर आतुर है। चुनांचे, भारत को अपने हित के लिए अंगुली टेढ़ी करनी चाहिए।
Date: 14-01-25
बाकी शहर भी तो सुधरें
संपादकीय
भारत के शीर्ष तीन शहरों में बेंगलूरु को महिलाओं के लिए सामाजिक व औद्योगिक समावेश में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाला माना गया है। तमिलनाडु के आठ शहरों को इस सूची में स्थान प्राप्त हुआ, जिसमें कामकाजी महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित, समावेशी शहरों में दूसरे नंबर में राज्य की राजधानी चेन्नई है। जो बीते साल के सर्वेक्षण में पहले पायदान पर थी। लिंग समावेशी क्षेत्र के तौर पर 25 में से 16 शहर दक्षिण भारत के हैं। यह सर्वेक्षण महिलाओं के कामकाज, उनकी रहने की जगहों, आगे बढ़ने के तरीकों के आधार पर किया गया। कोयंबटूर, तिरुचिरापल्ली, वेल्लोर, मदुरै, सेलम, इरोड, तिरुप्पुर भी इस सूची में शामिल हैं। देश में महिलाओं के लिए शीर्ष शहरों के सूचकांक, आदर्श शहरों व सर्वोत्तम चलन की पहचान करता है। महिलाओं की प्रगति और उन्हें आग बढ़ने के मार्ग प्रशस्त करने में शहरों के मूल सिद्धांतों व सांस्कृतिक ताने-बाने की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।
मुख्मंत्री एमके स्टालिन का दावा है कि भारत की औद्यौगिक महिला कार्यबल का चालीस प्रतिशत हिस्सा तमिलनाडु से आता है। देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर लगाम कसने में बुरी तरह असफल सरकारों के लिए इस तरह के अध्ययन फौरी तौर पर राहत दे सकते हैं। मगर हकीकत यही है कि देश भर में प्रतिवर्ष तकरीबन चार लाख से अधिक मामले महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के दर्ज होते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार हर पंद्रहवें मिनट में बलात्कार की घटना दर्ज होती है, जिसमें राजस्थान शीर्ष पर है, उप्र-मत्र क्रमशः दूसरे- तीसरे स्थान पर हैं। कामकाजी महिलाओं के खिलाफ कार्यस्थल पर होने वाले शोषण के खिलाफ कानून लागू होने के बावजूद सुरक्षित वातावरण मिलना बेहद दुष्कर है। हालांकि उक्त सर्वेक्षण में अध्ययन के लिए चुने गए शहरों के परिवेश व सांस्कृतिक महत्त्व को भी देखा जाना जरूरी है क्योंकि दक्षिण के राज्यों में उत्तर की बनिस्पत शिक्षा अधिक है और लैंगिक विषमता भी कम है। असल सवाल यह होना चाहिए कि महिलाओं के लिए सुरक्षित शहरों के तौर-तरीकों को अन्य राज्य सरकारें भी अपनाने का प्रयास करें। इससे महिला कार्य – बल की क्षमता भी बढ़ सकती है, वे उत्कृष्टतापूर्ण नतीजे देने में सफल होंगी, जो राष्ट्र की उन्नति व समृद्धि में महती भूमिका निभा सकता है।
सुरंग से शक्ति
संपादकीय
कश्मीर के गांदरबल जिले में 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन सुखद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अगर स्वयं इस सुरंग का उद्घाटन किया है, तो इसकी उपयोगिता को सहज ही समझा जा सकता है। इस सुरंग का रणनीतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व बहुत ज्यादा है। रणनीतिक महत्व इसलिए है कि इससे जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा को बल मिलेगा। आर्थिक महत्व इसलिए कि सुरंग से इस केंद्रशासित प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। यहां आने के लिए उद्यमी आकर्षित होंगे। रोजगार में वृद्धि होगी। सामाजिक महत्व इसलिए है कि वहां लोगों को परस्पर दूरी का जो गहरा एहसास होता था, वह कम होगा। पहाड़ों पर सफर करना आसान नहीं होता और साल के तीन-चार महीने संपर्क टूटा रहता है, अत: यह सुरंग बहुत काम की साबित होगी। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे, जिससे पता चलता है कि स्थानीय सरकार और केंद्र सरकार के बीच कैसे तालमेल के साथ मूलभूत ढांचा का विकास आगे बढ़ रहा है।इस दो-लेन की सुरंग ने गांदरबल जिले में गगनगीर और सोनमर्ग को जोड़ दिया है। इससे विशेष रूप से सोनमर्ग की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। कुछ दशक पहले तक कश्मीर में ऐसी किसी सुरंग की कल्पना भी असंभव थी, लेकिन अब देश इतना सक्षम है कि वह सिर्फ एक सुरंग पर 2,700 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर सकता है। दरअसल, देश को मजबूती से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण अनिवार्य हो गया है। समुद्रतल से 8,650 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित यह सुरंग किसी भी मौसम में बाधित नहीं होगी। इसे न भूस्खलन का खतरा होगा और न हिमस्खलन का। जब वंचित इलाकों को बेहतर सड़कों से जोड़ा जाता है, तब लोग भी देश से ज्यादा जुड़ने के लिए प्रेरित होते हैं। वर्षों तक यह इलाका आतंकवाद की वजह से पीड़ित रहा है। यह धारणा रही है कि यहां आतंकवादी कोई भी विकास कार्य नहीं होने देंगे, हालांकि, भारतीय राज्य की मजबूती ने दहशत पर लगाम लगाने का काम कर दिया है।इस विशेष परियोजना की देखरेख करने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड की तारीफ होनी चाहिए। सरकारी संस्थाओं की तारीफ के साथ ही निजी क्षेत्र की उन कंपनियों की भी प्रशंसा करनी चाहिए, जो ऐसी दुर्गम परियोजनाओं के सपने को साकार करने में जुटी हैं। उन मजदूरों की भी तारीफ होनी चाहिए, जो जान जोखिम में डालकर कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। कश्मीर में एक और विशेष सुरंग परियोजना के पूरी होने का इंतजार है। जोजिला सुरंग का निर्माण साल 2028 तक पूरा हो जाएगा, जिससे श्रीनगर और लद्दाख के बीच 49 किलोमीटर से घटकर 43 किलोमीटर हो जाएगी। इतना ही नहीं, पुरानी सड़कों पर महज 30 किलोमीटर की गति से वाहन दौड़ते हैं, पर सुरंग के अंदर गाड़ियों की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाएगी। यह जानना उत्साह जगाता है कि जम्मू-कश्मीर में करीब 1.25 लाख करोड़ रुपये की लागत से सड़क परियोजनाओं पर काम हो रहा है। इतना ही नहीं, रोप-वे और केबल कार चलाने के करीब 22 प्रस्ताव हैं, जिन्हें 25,000-30,000 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया जाना है। जम्मू-कश्मीर के पर्यटन में चार गुना बढ़ोतरी का अनुमान है, जिससे जम्मू-कश्मीर आत्मनिर्भर और समृद्ध होगा। जाहिर है, कश्मीर बुनियादी मजबूती के साथ अमन-चैन की ओर बढ़ रहा है।”
