13-11-2018 (Important News Clippings)
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Date:13-11-18
Pundit Macron
A warning against the selfishness of nations only looking after their own interests
TOI Editorials
Nationalism is a betrayal of patriotism, French President Emmanuel Macron said on the 100th anniversary of the end of World War I. He warned that the “selfishness of nations only looking after their own interests” will mean “old demons coming back to wreak chaos and death”. From the heart of the French capital these words were delivered to the world but also to the world leaders in attendance, including US President Donald Trump, Russian President Vladimir Putin, and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Against the tide of blood-and-soil belligerent nationalism that has been infecting people after people, this was a reminder of the continuing imperative for global cooperation on several issues critical for the future of humanity and the planet.
As Prime Minister Narendra Modi tweeted on Armistice Day, World War I was not a war in which India was directly involved, yet our soldiers fought in it for the cause of peace. More than 74,000 Indian soldiers died fighting on the other side of the world. Today, whether it is climate change or terrorism or global trade or the fourth industrial revolution, on so many fronts there is a crying need for more internationalism. German Chancellor Angela Merkel echoed Macron’s message, saying that blinkered nationalism is a threat to the peace we take for granted. Further, if isolation wasn’t the right answer 100 years ago, how could it be so in a dramatically more interconnected world?
It is true that nationalism can also be a force of good, as seen for example in anti-colonial struggles. The warnings though are aimed at those mutations which feed the politics of fear and are fed by it, to the detriment of common sense and civilisation.
Inclusive Growth and Policing Cure Maoism
ET Editorials
Eighteen of Chhattisgarh’s 90 constituencies went to polls on Monday. These seats, in the south, are ground zero of central India’s Naxalite-Maoist (N-M) agrarian revolt. The N-M movement and state-inflicted violence, recorded by the South Asian Terrorism Portal (SATP), have claimed over 7,200 lives between 2005 and 2018. A third are non-combatants killed by N-M; of those killed by security forces, there is no reliable data, but human rights organisations peg this number at least as high.
It is ironical that a revolutionary uprising against the state has survived for nearly 50 years in a country that claims to be the ‘world’s largest democracy’ and one of the fastest-growing economies globally. Why? Power abhors a vacuum in society. It is easy to show that N-M-affected states, districts and areas within districts have the lowest levels of policing, healthcare, literacy and other development indices. They are populated by adivasis, outside the pale of British and post-colonial administrations.
Areas of high N-M activity are marked by conflict over forests, shifting cultivation, little ‘patta’ or state-recognised farmland, high vulnerability to rainfall shocks and an ugly alliance between Mafiosi and security forces to seize control of forest and mineral wealth.
Tough policing is necessary to contain Maoism and push it back, but policing by itself cannot succeed. The state must deliver on water management, roads, electricity supply, schools and healthcare services, and implement a programme where miners share a percentage of their income with local communities. Instead of advancing tribal rights, if the state tramples on them, and labels activists who defend the tribal people ‘urban Naxals’, it would only nourish Maoism. Coercion is no solution; inclusion is.
Date:13-11-18
Banks Must Disclose Defaulters’ Identity
ET Editorials
The Reserve Bank of India (RBI) should comply with the Central Information Commission’s directive to reveal the names of wilful loan defaulters to let citizens have access to this information. Loans to corporate borrowers are disbursed from public deposits, and bad loans are a cost to the economy. This piece of information is also material to the share prices of listed companies that are in distress, and will enable an investor to take a call on whether or not to hold her investments. The onus should be on individual banks to name defaulters.
This will put pressure on defaulters, even as banks have to use every possible way to recover loans. Information on wilful default — which broadly covers non-payment of dues despite adequate cash flow, siphoning off of funds to the detriment of the defaulting unit, fraudulent transactions by the borrower —are forwarded to Cibil. But the list is accessible only to other banks. There is no reason why fraud and mala fide should be hidden from the public.
Countries such as Sweden, Finland and Norway even publish everyone’s income-tax returns. India has a distanceto go. The claim that to reveal details of loan default would violate the contract between banks and their borrowers is weak. In 2015, the Supreme Court had held that “the RBI is clearly not in any fiduciary relationship with any bank.
The RBI has a statutory duty to uphold the interest of the public at large (the depositors), the country’s economy and the banking sector. Thus, RBI ought to act with transparency and not hide information that might embarrass individual banks. It is duty bound to “comply with the provisions of the RTI Act”. So, the law is settled.
The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act allows publication of photographs of defaulting borrowers. Their names get revealed when banks file bankruptcy suits and the case is referred to the National Company Law Tribunal. But as a matter of principle, RBI should honour the Supreme Court’s directive, upholding citizens’ right to information.
Date:13-11-18
जीवन से सबक
संपादकीय
येल विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के आधार स्तंभों में से एक टी एन श्रीनिवासन का गत शनिवार को चेन्नई में निधन हो गया। यह खबर दुखद तो है ही, यह एक अवसर भी है कि हम उनके लंबे करियर पर एक नजर डालें और आज के भारत में आर्थिक नीति पर विचार-विमर्श की स्थिति पर भी गौर करें। वह 85 वर्ष के थे और पिछले छह दशक से अधिक समय से अपने विषय के अग्रणी अध्येता थे। उनका पहला बड़ा काम ‘तकनीक के चयन’ की समस्या पर था। सन 1961 में प्रकाशित इस काम में उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला था कि विकासशील देशों के लिए कौन से तकनीकी चयन श्रेष्ठï हैं। यह लगभग उसी समय की बात है जब अमत्र्य सेन भी इसी समस्या पर काम कर रहे थे। अपनी पीढ़ी के कई अन्य लोगों की तरह श्रीनिवासन ने भी कई भारतीय विश्वविद्यालयों, योजना आयोग और साथ-साथ पश्चिम के कई आर्थिक संस्थानों में काम किया। यह बात ऐसे समय में विचारणीय है जब विदेशों में शिक्षित अर्थशास्त्रियों पर हमले किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वे जो सलाह देते हैं वे भारत के लिए उपयुक्त नहीं हैं। बहरहाल अधिकांश लोग यह मानेंगे कि श्रीनिवासन की नीतिगत सलाह भारत के लिए प्रासंगिक भी थी और महत्त्वपूर्ण भी।
जगदीश भगवती और पद्मा देसाई के साथ मिलकर उन्होंने सन 1970 के दशक के आरंभ से ही बाजार के अनुकूल वृहद आर्थिक सुधारों को अपनाने की हिमायत शुरू कर दी थी। उनकी यह बात करीब एक दशक तक दूर की कौड़ी बनी रही। आखिरकार देश की केंद्रीय योजना और लाइसेंस राज आधारित विकास की राह पर चलते हुए हम सन 1991 के आर्थिक सुधारों तक पहुंचे। वृहद आर्थिक असंतुलन ही इन सुधारों की सबसे प्रमुख वजह रहा। बहरहाल, सुधार की हिमायत करने वालों की दलीलों को कम करके नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने सहमति तैयार की और ऐसा अकादमिक कार्य किया और जो आगे चलकर सन 1991 और 1993 के बीच तेजी से उठाए गए कदमों का आधार बना। श्रीनिवासन ने स्वयं देश के बाहरी क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया। सन 1970 के दशक में अपने काम से उन्होंने यह दिखाया था कि इंदिरा गांधी द्वारा रुपये के विवादास्पद अवमूल्यन से व्यापार घाटे के अस्थायित्व की समस्या से निपटने में मदद मिली थी। कुछ मायनों में सन 1991 के सुधार में भी श्रीनिवासन की नीतिगत प्राथमिकताओं की झलक मिली।
इसके बावजूद यह कहा जा सकता है कि वे सुधार अधूरे थे क्योंकि राजकोषीय सुधार पर ध्यान नहीं दिया गया था। उत्पादन के कारक बाजार में मोटे तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया था जबकि वित्तीय क्षेत्र में कुछ उदारीकरण किया गया था। बुनियादी ढांचा विकास से जुड़ा सवाल भी मोटे तौर पर अनिर्णय की स्थिति में छोड़ दिया गया था। श्रीनिवासन ने सन 2000 के दशक के आरंभ में इनमें से पहले, यानी राजकोषीय सुधार के मुद्दे को उठाया। उन्होंने एक बार फिर उन लोगों के खिलाफ मजबूत दलील तैयार कीं जो कह रहे थे कि तेज वृद्घि का अर्थ यह है कि सार्वजनिक घाटे और ऋण को महत्त्वहीन मान लिया जाए। सार्वजनिक व्यय पर समुचित ध्यान देने की वजह से ही राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन अधिनियम सामने आया।
श्रीनिवासन तथा उनकी पीढ़ी के अन्य दिग्गजों (जिनमें सेन और भगवती शामिल हैं) के करियर हमें यह याद दिलाते हैं कि एक सफल नीति निर्माण में विश्व स्तरीय मानकों पर अकादमिक प्रशिक्षण पाने वालों के काम और उनकी दलीलों को स्थान मिलना चाहिए। इस बीच अर्थशास्त्रियों को भी चाहिए कि वे प्रासंगिक नीतिगत बहस में हिस्सा लें। आदर्श स्थिति में उन्हें ऐसी सुस्पष्टता और ऐसा हुनर पैदा करना चाहिए जो श्रीनिवासन की लेखनी की पहचान बन चुका था।
चुनाव आयोग की चेतावनी
अपने आपराधिक मामलों को सार्वजनिक न करने वाले प्रत्याशियों को चुनाव आयोग ने कार्रवाई की चेतावनी दी है।
संपादकीय
चुनाव आयोग यह चेतावनी थोड़ा और पहले जारी करता तो बेहतर होता कि अपने आपराधिक रिकॉर्ड की सूचना विज्ञापन की शक्ल में अखबारों और टीवी चैनलों में न देने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि कई जगह चुनाव प्रचार थम चुका है। इसके चलते अपने आपराधिक रिकॉर्ड को विज्ञापित न करने वाले प्रत्याशी इस बहाने की आड़ ले सकते हैं कि उन्हें समय पर सही जानकारी नहीं मिल सकी अथवा वे इस आशय के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से अवगत नहीं थे। चुनाव आयोग ने यह तो स्पष्ट कर दिया कि अपने आपराधिक मामलों को सार्वजनिक न करने वाले प्रत्याशियों को अदालत की अवमानना का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह साफ नहीं कि इसके तहत उन्हें किस तरह का दंड भुगतना पड़ सकता है और यह किसी से छिपा नहीं कि नेतागण अदालती कार्यवाही की तब तक परवाह नहीं करते, जब तक उनकी विधायकी अथवा सांसदी के लिए कोई खतरा न हो। कुल मिलाकर इसमें संदेह है कि सुप्रीम कोर्ट की इस व्यवस्था से राजनीति के अपराधीकरण पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगेगा कि आपराधिक मामलों का सामना कर रहे प्रत्याशियों को अपने ऐसे मामलों को मीडिया के जरिए सार्वजनिक करना पड़ेगा। इस संदेह का कारण यह है कि उम्मीदवारों की ओर से नामांकन पत्रों में अपने आपराधिक मामलों का विवरण देने की व्यवस्था के बाद से ऐसे कोई ठोस निष्कर्ष सामने नहीं आए हैं कि दागी लोगों के विधानमंडलों में पहुंचने का सिलसिला थमा है। एक बड़ी संख्या में आपराधिक अतीत वाले लोग संसद और विधानसभाओं में पहुंचने में समर्थ हैं। इसका एक बड़ा कारण ऐसे तत्वों की जाति, संप्रदाय, क्षेत्र आदि के बहाने चुनाव जीतने की क्षमता है।
राजनीतिक दल शुचिता और मूल्य-मर्यादा की चाहे जितनी बात करें,सच यह है कि वे दागी नेताओं की चुनाव जीतने की क्षमता के कायल हैं। उनके पास यह भी एक बहाना होता है कि दोषी सिद्ध न होने तक हर व्यक्ति निर्दोष है। इसी आड़ में वे कुख्यात से कुख्यात लोगों को अपना उम्मीदवार बनाते हैं और यह तर्क भी देते हैं कि वे उन्हें सुधरने का अवसर दे रहे हैं। राजनीतिक दलों की इसी प्रवृत्ति का यह परिणाम है कि अब आपराधिक चरित्र वाले लोग राजनीति में जाना कहीं अधिक पसंद कर रहे हैं। दरअसल इसी कारण राजनीति का अपराधीकरण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने संगीन मामलों और साथ ही उनसे संबंधित आरोप पत्र का सामना कर रहे लोगों को चुनाव लड़ने से वंचित करने की मांग वाली एक याचिका का निपटारा करते हुए आदेश दिया था कि इस बारे में कानून बनाने की जरूरत है और यह काम संसद को करना चाहिए। इसमें संदेह है कि सियासी दल ऐसे किसी कानून का निर्माण करने के लिए आगे आएंगे जिससे संगीन किस्म के आपराधिक मामलों का सामना कर रहे लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जा सके। जिस तरह ऐसा कोई कानून बनने की संभावना बहुत कम है, उसी तरह इसके आसार भी कम हैं कि सियासी दल स्वत: दागदार छवि व चरित्र वालों से दूरी बनाएंगे। साफ है कि जनता को और जागरूक होना होगा।
राजन का मत
संपादकीय
भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कैलिफोर्निया विविद्यालय के एक कार्यक्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान, अतीत और भविष्य को लेकर जो कुछ कहा है, उसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। उनकी मुख्य चिंता विकास दर और बैंकों के डूबे हुए कर्ज यानी एनपीए है। वैसे हमारे यहां नोटबंदी और जीएसटी पर बोली गई पंक्तियों से कुछ सुर्खियां बनीं हैं। अपनी बात रखते हुए ही उन्होंने कहा नोटबंदी और जीएसटी आर्थिक वृद्धि की राह में आने वाली ऐसी दो बड़ी अड़चनें हैं, जिसने वृद्धि की गति को प्रभावित किया। इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती कि इन दोनों का कदमों का व्यापक असर हुआ है। एक बार ऐसे कदम उठाने का तात्कालिक परिणाम नकारात्मक होना ही था। नोटबंदी के नाकरात्मक प्रभाव खत्म होकर सकारात्मकता की राह हमारी अर्थव्यवस्था ने पकड़ना आरंभ किया ही था कि जीएसटी आ गया। राजन का यह कहना भी ठीक ही है कि सात प्रतिशत की मौजूदा वृद्धि दर देश की जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है।
हालांकि उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर स्थायी नकारात्मकता का चित्र प्रस्तुत नहीं किया। नोटबंदी और जीएसटी को उन्होंने गलत कदम भी नहीं कहा। किंतु हमारे यहां समूचे वक्तव्य को पढ़ने का धैर्य किसके पास है? राजन ने यह भी कहा कि 25 साल तक सात प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर बेहद मजबूत वृद्धि है। उन्होंने इसमें यह भी जोड़ा कि कुछ मायनों में यह भारत के लिए वृद्धि की नई सामान्य दर बन चुकी है, जो कि पहले साढ़े तीन प्रतिशत हुआ करती थी। हां, राजन की इस चिंता पर अवश्य मंथन होना चाहिए कि जिस तरह के लोग श्रम बाजार से जुड़ रहे हैं, उनके लिए सात प्रतिशत विकास दर पर्याप्त नहीं है और हमें अधिक रोजगार सृजित करने की जरूरत है। भारत में हर वर्ष जितने नौजवान रोजगार बाजार में आते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास दर को आगे बढ़ाना होगा। किंतु, कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां, सूक्ष्म और लघु उद्योगों पर जोर और स्वरोजगार योजनाओं को प्रोत्साहित करके ज्यादा रोजगार पैदा किया जा सकता है, जिसकी ओर अर्थशास्त्रियों को उनता फोकस नहीं रहता जितना होना चाहिए। राजन ने भारत के अच्छे भविष्य की बात की है उसे नजरअंदाज कर पूरे भाषण में से कुछ लाइनें निकालकर राजनीतिक इस्तेमाल करना दुखद है। बहरहाल, उन्होंने जो कुछ सुझाव दिया है उसे उदार नजरिए से देखकर काम किया जाना चाहिए।
भारत के परमाणु त्रिकोण का पूरा हो जाना
रंजीत कुमार, वरिष्ठ पत्रकार
नौसेना में पहली परमाणु पनडुब्बी शामिल करने के एलान से विश्व सामरिक हलकों में भारत का कद काफी ऊंचा हुआ है। समुद्र के भीतर महीनों छिपी रहकर अरिहंत पनडुब्बी दुश्मन पर घात लगाकर हमला करने में सक्षम होगी। इसके विकास की परिकल्पना हालांकि सत्तर के दशक में ही की गई थी, मगर इस पर असली काम नब्बे के दशक में शुरू हुआ। ढाई दशक की इसकी विकास-कहानी समुद्री हिचकोलों की तरह है, जहां अब यह 300 से 500 मीटर की गहराई में महीनों चुपचाप बैठी रहकर वह आग्नेयास्त्र चला सकेगी, जिसके वार से बचना दुश्मन के लिए मुश्किल होगा।
भारत के पास अब तक जमीन और आसमान से ही दुश्मन की धरती पर परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल गिराने की क्षमता थी, पर अब समुद्र के भीतर से भी यह क्षमता हासिल कर लेने के बाद भारत का वह परमाणु त्रिकोण पूरा हो गया है, जिसकी बदौलत भारत दुश्मन के किसी भी परमाणु हमले का जवाब कुछ मिनटों के भीतर दे सकता है। जमीन पर तैनात अग्नि बैलिस्टिक मिसाइलों और आसमान से किसी लड़ाकू विमान से दुश्मन पर परमाणु बम गिराने की क्षमता भारत को पहले ही हासिल हो गई थी, पर अब समुद्र के भीतर से भी दुश्मन पर परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल गिराई जा सकती है। जमीन और आसमान से परमाणु हथियार चलाने की भारत की क्षमता को भले ही दुश्मन पूरी तरह नष्ट करने में कामयाब हो जाए, मगर समुद्र के भीतर परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल कहां छिपाकर रखी गई है, इसका पता नहीं चल सकेगा। और जब भारत पर परमाणु आक्रमण होगा, तब उसी क्षण अरिहंत को दुश्मन देश की ओर रवाना कर दिया जाएगा।
यही अहमियत है परमाणु त्रिकोण यानी न्यूक्लियर ट्रायड की। भारत की सेकंड स्ट्राइक यानी जवाबी हमला रणनीति में अरिहंत परमाणु पनडुब्बी की अहम भूमिका होगी। इसके रहते अब दुश्मन देश कभी भी भारत पर परमाणु हमला करने की नहीं सोचेगा। भारत की परमाणु अवधारणा कहती है कि भारत कभी किसी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन जब कोई हमला कर देगा, तो वह सेकंड स्ट्राइक यानी जवाबी हमला करने को स्वतंत्र रहेगा। हालांकि पाकिस्तान और चीन ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कभी भी यह वादा नहीं किया है कि वे युद्ध की हालत में अपने प्रतिद्वंद्वी देश पर पहला परमाणु वार नहीं करेंगे। लेकिन भारत ने दुनिया के सभी मंचों पर इसे स्पष्ट कहा है।
परंपरागत पनडुब्बी लंबे वक्त तक समुद्र के भीतर छिपी नहीं रह सकती है और 24 घंटे में एक बार उसे सतह पर आना पड़ता है। दूसरी ओर परमाणु पनडुब्बी दो से तीन महीने तक लगातार पानी में छिपी रह सकती है। इसीलिए परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों को इस पनडुब्बी के अंदर ही तैनात किया जा सकता है। अरिहंत की यही अहमियत है कि इसके भीतर किसी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल को रखकर दुश्मन के समुद्र तट के काफी नजदीक तैनात रखा जा सकता है। जब युद्ध के हालात बनने लगें, तो परमाणु पनडुब्बी को दुश्मन के इलाके में तुरंत भेजकर उस पर दबाव बनाया जा सकता है।
हालांकि अरिहंत पनडुब्बी के भीतर फिलहाल 750 किलोमीटर मारक दूरी वाली के-15 मिसाइलें ही तैनात की जा सकती हैं और अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन या फ्रांस जैसे देशों की परमाणु पनडुब्बियों में पांच हजार किलोमीटर से अधिक मारक दूरी वाली परमाणु मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। लेकिन परमाणु त्रिकोण की क्षमता वाला छठा देश बना भारत भी अगले कुछ साल में इस क्षमता से लैस होगा। नौसेना में अरिहंत की मौजूदगी मात्र ही यह सुनिश्चित करेगी कि भारत को परमाणु हमले की गीदड़ भभकी नहीं दी जा सकेगी। पिछले साल डोका ला में भारत-चीन सैन्य तनातनी के दौरान इसी आशय की धमकियां चीन से अनधिकृत तौर पर जारी करवाई गई थीं, पर भारत डरा नहीं, तो इसलिए कि अरिहंत से इस तरह की परमाणु मिसाइल छोड़ने के परीक्षण हो चुके थे। दूसरी ओर पाकिस्तान के नेता अक्सर ऐसी धमकियां देते रहते हैं। अरिहंत के जरिए अब उन तक संदेश जरूर चला गया होगा। शक्ति संतुलन के इस हथियार की भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है।