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Date:13-09-21

Power Of Four

The Quad must be flexible to counter China’s many strategies across a wide range of issues

 TOI Editorials

With India and Australia holding their first 2+2 ministerial dialogue, there’s no denying that the Quad continues to take shape as a security-plus platform. Earlier this year the group comprising India, US, Japan and Australia held its first leaders’ summit. In fact, militaries of the four countries participated in the Malabar joint naval exercise last year, while work is underway to produce and deliver a billion Covid vaccines through the group’s network by 2022.

Of course, an increasingly assertive China is the main factor bringing the Quad countries together. Beijing is clearly irked by what it sees as an Asian Nato. But external affairs minister S Jaishankar has done well to shoot down that nomenclature saying that the Quad looks to the future and doesn’t hark back to the Cold War era. It has been deliberately kept as a high-level diplomatic platform – notwithstanding a separate naval component – to prevent a return to the bloc politics of the past. There are two reasons for this. First, the four Quad nations need to get into the habit of working together. True, the Covid pandemic and the Galwan valley clashes between India and China last year have seen the group coordinate. But more is needed to achieve regular operational momentum.

Second, the Quad also needs to find the golden mean between security and civilian cooperation. After all, China represents a multidimensional systemic challenge. This is why the Quad working on Covid vaccines, open technologies and resilient supply chains is so important. Plus, as the global axis of power shifts partly from the West to the East, Quad democracies need to shape the Indo-Pacific as a free and open region. This will give Southeast Asian nations options to resist China’s strategy of weaponising economic interdependencies. In short, the Quad needs to be flexible to counterbalance China across a range of issues, be it Afghanistan or the South China Sea. If that worries Beijing, the Quad will be doing its job.

Date:13-09-21

Welcome Move to Nudge on Tribunals

ET Editorial

Tribunals or judicial or quasi-judicial specialised and sector-specific adjudicatory bodies are becoming increasingly slow or non-functional. The failure to fill vacancies has meant that fewer people carry the full load. The Supreme Court took umbrage at the government’s failure to fill vacancies on tribunals, and the government announced 31 appointments to the National Company Law Tribunal (NCLT) and the Income-Tax Appellate Tribunal (ITAT), late last week. This serves to take the sting off the Supreme Court’s criticism when the central government is expected to inform the Supreme Court today what it is doing to fill the 350 or so vacancies on assorted tribunals.

Tribunals combine judicial and sectorspecific technical knowhow to produce fast-track dispute resolution, whose decisions can be appealed only in the higher judiciary. It is for this reason that tribunals have judicial and technical administrative members. Appointments are delayed due to failure to constitute selection committees, the committees’ dawdling and the government’s failure to respond to committee recommendations. There are instances of selection committee shortlists pending since May 2020. The law recently passed by Parliament requires filling the vacancy in 3 months. Additionally, the apex court has expressed concern about the government’s tone deafness to its orders. The Tribunal Reforms Act 2021 contains provisions of the Ordinance that had been struck down by the court.

The government has, in many instances, strengthened tribunals or set them up in critical sectors. Yet, in failing to staff them adequately, the government is undermining these bodies and hurting the goal of creating a $5 trillion economy.

Date:13-09-21

A global war on terror with no tangible results

If anything, the U.S.-led war has made the world less safe with the scourge of transnational terrorism spreading deeper

Brahma Chellaney is a geostrategist and the author of nine books, including the award-winning ‘Water: Asia’s New Battleground’

On the day the United States marked two decades since the September 11, 2001 terrorist attacks, the Taliban triumphantly hoisted their flag over the Afghan presidential palace to start off their new regime. The unprecedented 9/11 attacks prompted the U.S. not only to invade landlocked, strategically located Afghanistan but also to launch a global war on terror. Yet, the U.S.-led war on terror has yielded no tangible results.

A President’s ‘blunder’

If anything, it has made the world less safe. The scourge of transnational terrorism has only spread deeper and wider in the world. In fact, the U.S. President Joe Biden’s blunder in facilitating the terrorist takeover of Afghanistan raises the nagging question whether the seeds of another 9/11 have been sown.

Mr. Biden will be remembered in history for making the world’s deadliest terrorists — the Pakistan-reared Taliban — great again. Historians will be baffled that the U.S. expended considerable blood and treasure in a protracted war to ultimately help its enemy ride triumphantly back to power. The war killed 2,448 American soldiers, 1,144 allied troops, more than 66,000 Afghan security personnel, and countless numbers of civilians.

The Taliban’s defeat of the world’s most powerful military represents the greatest victory of violent Islamists in the modern history of jihadism, with the Taliban calling it “the most joyful day of our existence”. The triumph over the “Great Satan” is certain to inspire other Islamist and terrorist groups across the world.

It is worrying allies

America’s close partner, India, with its location right next to the Afghanistan-Pakistan belt, is likely to be one big loser from Mr. Biden’s Afghan debacle. The rejuvenated epicentre for terrorism next door could leave India less space to counter an expansionist China at a time when Indian and Chinese forces remain locked in multiple border standoffs since last year.

Despite the Afghan fiasco, Mr. Biden plans to withdraw from Iraq this year, in keeping with what he declared in his August 31 address to the nation: “This decision about Afghanistan is not just about Afghanistan. It’s about ending an era of major military operations to remake other countries. (https://bit.ly/2VyfZfu)” This realignment of strategic objectives is rattling allies — from Taiwan to Ukraine — who fear being abandoned the way the U.S. threw the Afghan government under the bus.

Afghanistan may not be the last blunder of the Biden presidency. Robert Gates, who served as Secretary of Defense under U.S. Presidents George W. Bush and Barack Obama, wrote in a 2014 memoir that Mr. Biden “has been wrong on nearly every major foreign policy and national security issue over the past four decades”. Mr. Gates has proved right.

In fact, al Qaeda leader Osama bin Laden, in a May 2010 letter found in his Pakistan compound after he was killed by U.S. forces, advised al Qaeda not to target then-Vice President Biden, hoping he would one day become President. “Biden is totally unprepared for that post, which will lead the U.S. into a crisis,” bin Laden wrote. He too has proved correct, to the delight of all jihadists.

Misleading distinctions

Mr. Biden, like his predecessors since 2001, has disregarded the lessons of 9/11. This is apparent from Mr. Biden’s attempts to paint the Taliban as “good” terrorists and ISIS-K (Islamic State Khorasan), al Qaeda and the Haqqani Network as “bad” terrorists. He even claimed that “ISIS-K terrorists” are “sworn enemies of the Taliban”, ignoring the Pentagon’s acknowledgment that one of the Taliban’s first actions after conquest was to free thousands of ISIS-K prisoners from Afghan jails.

The misleading distinctions Mr. Biden has sought to draw between interlinked terrorist groups are part of his administration’s public relations campaign to downplay the implications of the Taliban conquest. Indeed, extending its good-terrorists-versus-bad-terrorists thesis, Team Biden has sought to court the Taliban as America’s new partner to help contain the “bad” guys, with United States Secretary of State Antony Blinken saying publicly that the U.S. is ready to work on “counterterrorism” with the Taliban.

This flies in the face of a key 9/11 lesson — that the viper reared against one state is a viper against others. Drawing distinctions between those who threaten U.S. security and those who threaten others is a sure recipe for failure, as terrorist cells and networks must be targeted wherever they exist on a sustained basis in order to achieve enduring results against the forces of global jihad.

Terror interconnections

In reality, the Taliban are closely entwined with other terror groups. As a United Nations Security Council report has said, “the Taliban and al-Qaida remain closely aligned” and cooperate through the Haqqani Network. Since their victory, the Taliban have not only refused to utter a critical word about al Qaeda but also have claimed there is “no proof” that bin Laden was responsible for 9/11.

The Taliban and Haqqani Network are not “two separate entities,” as the State Department has claimed, but closely integrated, as the line-up of the new Cabinet ministers shows. And, although Mr. Biden sought to insulate the Taliban from the Kabul Airport bombing (August 26) by quickly pinning the blame on ISIS-K, the fact is that ISIS-K has little relationship with the ISIS founded by Abu Bakr al-Baghdadi. Rather, as part of Pakistani intelligence’s deception operations to build plausible deniability in terror attacks, ISIS-K draws its cadres largely from the Haqqani Network.

Afghanistan is set to again become a haven for transnational terrorists under an all-male regime dominated by former Guantanamo inmates and U.N.-listed or U.S.-designated terrorists, including the interim Prime Minister who was instrumental in the 2001 destruction of the Bamiyan Buddhas. The world is reaping the bitter fruits of a geopolitics-driven war on terror.

On the anniversary

The 20th anniversary of 9/11 should have been an occasion to reflect on the forgotten lessons of those attacks, including the importance of not coddling terrorism-supporting regimes. With the global war on terror having gone off the rails, the anniversary was also a reminder of the imperative to build a new international consensus to help drain the terrorism-breeding swamps. It is not too late for western powers to absorb the lessons from national policies that gave rise to Frankenstein’s monsters.

Date:13-09-21

चौकसी बढ़ाने का समय

संपादकीय

अफगानिस्तान के बदले हालात के बीच जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार की चिंता बढ़ जाना स्वाभाविक है। हाल के दिनों में केंद्र सरकार की ओर से जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए जो विभिन्न बैठकें की गई हैं, वे यही बताती हैं कि सुरक्षा एजेंसियों को सजगता बढ़ाने की जरूरत है। यह समय की मांग भी है, क्योंकि इसका खतरा बढ़ गया है कि पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जम्मू-कश्मीर में अपनी गतिविधियां बढ़ा सकते हैं। यह खतरा इसलिए और बढ़ गया है, क्योंकि पाकिस्तान में शरण पाने वाले आतंकी संगठनों और विशेष रूप से जैश एवं लश्कर के बारे में यह किसी से छिपा नहीं कि उनकी मिलीभगत तालिबान से है। यह भी जगजाहिर है कि इन आतंकी संगठनों की वही सोच है जो तालिबान की है। एक तथ्य यह भी है कि हाल में तालिबान ने यह कहा है कि उसे जम्मू-कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का अधिकार है। तालिबान नेताओं की ऐसी टिप्पणियों के बाद उनकी ओर से की गई इस घोषणा का कोई महत्व नहीं रह जाता कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी दूसरे के खिलाफ नहीं किया जाएगा। सच तो यह है कि अब इसकी आशंका और बढ़ गई है कि तालिबान के साये में अफगानिस्तान में किस्म-किस्म के आतंकी संगठन और फले-फूलेंगे। स्पष्ट है कि इस क्रम में वे दूसरे देशों के लिए खतरा भी बनेंगे। इसी कारण एक के बाद एक देश यह कह रहे हैं कि अफगानिस्तान अन्य देशों के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए।

जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियां तेज होने की आशंका इसलिए भी बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे कोई संकेत नहीं दे रहा है कि वह कश्मीर में हस्तक्षेप करने और इसके तहत वहां आतंकियों को भेजने से बाज आने वाला है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद उसका दुस्साहस और अधिक बढ़ा है। इस दुस्साहस के चलते वह कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। उसकी इस कोशिश को नाकाम करने के लिए भारत को अतिरिक्त चौकसी बरतनी होगी। इसी के साथ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को कश्मीर में पहले से सक्रिय आतंकियों पर दबाव भी बढ़ाना होगा। हालांकि जम्मू-कश्मीर में तैनात सुरक्षा बल सचेत हैं, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि वहां सक्रिय आतंकी रह-रहकर सिर उठाते रहते हैं। वे छिटपुट आतंकी हमले करते ही रहते हैं। गत दिवस ही राजौरी में एक आतंकी को ढेर किया गया। भारत सरकार को जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकियों पर लगाम लगाने के साथ ही उनके दबे-छिपे मददगारों पर भी शिकंजा कसना होगा।

Date:13-09-21

आतंक के आगे असहाय विश्व समुदाय

दुनिया के किसी भी कोने से तालिबानी कृत्य की निंदा नहीं सुनाई पड़ रही है। विश्व बिरादरी का मौन दुर्भाग्यपूर्ण है

हृदयनारायण दीक्षित , (लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं)

इस समय समस्त विश्व और मानवता आतंक की वापसी से भयाक्रांत है। भय की यह भावना अफगानिस्तान में तालिबान के पुन: उभार से उपजी है। यूं तो दुनिया में कई आतंकी संगठन हैं और उनका एक ही एजेंडा है ¨हसा एवं रक्तपात, परंतु तालिबान का मामला कई मायनों में अलग है। यह संभवत: पहला मामला है जब किसी आतंकी धड़े ने पूरा का पूरा एक देश ही हड़प लिया हो। अमेरिका ने बीस साल पहले जिस आतंकी धड़े के खिलाफ मुहिम छेड़कर उसे सत्ता से बेदखल किया था। वही फिर से सत्ता पर काबिज है। समय की सुई फिर से वहीं अटक गई है। तालिबान 21वीं सदी के आधुनिक विश्व में सातवीं सदी की कट्टरपंथी पुरातन विचारधारा लादना चाहता है। उसके प्रवक्ता का कहना है कि औरतों का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है। तालिबान राज में महिलाएं रो रही हैं। मानवता फफक रही है। ¨हसा और रक्तपात के बावजूद विश्व बिरादरी मौन है।

यही अफगानिस्तान प्राचीन इतिहास में एक अत्यंत सभ्य क्षेत्र था। उसका उल्लेख वैदिक साहित्य में है। उसके बाद उपनिषदों, रामायण और महाभारत में भी है। ऋग्वेद के नदी सूक्त (10.75) में नदियों का वर्णन है। वस्तुत: यह आर्य भूमि है। नदी सूक्त में गंगा, यमुना, सरस्वती और वितस्ता आदि नदियां हैं। इसी सूक्त में पश्चिम से आकर सिंधु क्षेत्र में आने वाली नदियां क्रुम, कुंभा, तुष्टामा और स्वात आदि की चर्चा है। पूरब में गंगा से लेकर धुर उत्तर पश्चिम में आज के अफगानिस्तान तक की नदियों का उल्लेख है। इस समय जिन्हें हम आमू और काबुल कहते हैं, वह ऋग्वेद में बक्षु और कुंभा है। प्राचीनकाल के पक्थ आज के पख्तून हैं। पौराणिक मान्यता में इसी समूह ने हस्तिनापुर के राजा संवरण के लिए युद्ध किया था। प्राचीन गांधार के साथ कपिश राज्य भी था। गांधार ईरान के मार्ग पर था। कपिश रूस और चीन के मार्ग पर था। यहीं तक्षशिला और पुष्कलावती थे। विश्व विख्यात तक्षशिला में ही चाणक्य पढ़ाते थे। इसी भूक्षेत्र में संप्रति रक्तपात है।

तालिबान ने प्राचीन सभ्यता को नष्ट किया है। उसने बामियान क्षेत्र में बुद्ध की प्रतिमाएं ध्वस्त कीं। उसका उद्देश्य इस्लामी शासन की स्थापना है। इस्लामी शासन स्थापना की यह मुहिम पाकिस्तानी मदरसों से उभरी थी। वर्ष 1998 तक अफगानिस्तान के बड़े भूभाग पर तालिबान का नियंत्रण हो गया था। सोवियत सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान की जनता मुजाहिदीन के अत्याचार से व्यथित हो गई थी। उन्होंने इस्लामी कानूनों के नाम पर सार्वजनिक रूप से फांसी देना और कथित दोषियों के अंग-भंग करने की सजाएं दीं। पुरुषों के लिए दाढ़ी रखना और महिलाओं के लिए शरीर को ढकना अनिवार्य था। तालिबान ने टेलीविजन, संगीत, सिनेमा आदि को गैर-इस्लामी बताया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की प्रेरणा कट्टरपंथी इस्लाम है। पहले दौर की तालिबान सरकार को पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने मान्यता दी थी। तालिबान से औपचारिक राजनयिक संबंध तोड़ने वाले देशों में पाकिस्तान आखिरी देश था, परंतु दबे-छिपे उसे संरक्षण-प्रोत्साहन देता रहा। सितंबर 2012 में तालिबान ने काबुल पर कई हमले किए। आतंक और अत्याचार का बोलबाला बढ़ता गया। वर्ष 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता हुआ, लेकिन वही तालिबान उस समझौते के मूल्यों की धज्जियां उड़ाने में लगा है। वह अब पत्रकारों, न्याय प्रक्रिया से जुड़े लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और महिलाओं के उत्पीड़न में सक्रिय हैं।

एक राष्ट्र के रूप में अफगानिस्तान अब टूट रहा है। तालिबान की आतंकी सरकार प्रत्यक्ष है। माना यही जा रहा है कि तालिबान सरकार को पाकिस्तान ही चलाएगा। पाकिस्तान आतंक के साथ है। अमेरिकी विचारक सैमुअल पी हंटिंगटन ने अपनी पुस्तक ‘क्लैश आफ द सिविलाइजेशंस’ यानी सभ्यताओं के टकराव में लिखा था कि ‘नए विश्व में संघर्षो का मूल आधार विचारधारा या आर्थिक प्रश्न नहीं होंगे। विभाजित मानवता और सभ्यता संस्कृति के प्रश्न ही टकराव का मूल आधार होंगे।’ वर्ष 1996 में जब यह पुस्तक आई थी तब तक तालिबान प्रकट हो चुका था। न्यूयार्क टाइम्स ने 21 अक्टूबर, 2001 को हंटिंगटन से पूछा, ‘आपने लिखा है कि इस्लाम की सरहदें खून से सनी हुई हैं। ऐसा लिखकर आप क्या कहना चाहते हैं?’ हंटिंगटन ने कहा, ‘मुस्लिम जगत की सीमाओं पर नजर दौड़ाइए स्थानीय स्तर पर मुसलमान और गैर-मुसलमानों के बीच टकराव की लंबी श्रृंखला है। बोस्निया, कोसोवो, फिलीपींस, फलस्तीन और इजरायल।’ उनकी राय थी कि, ‘लादेन आतंक के जरिये इस्लाम और पश्चिमी सभ्यताओं में संघर्ष चाहता है।’

अमेरिका पर हमले के बाद लादेन दुनिया के करोड़ों मुस्लिम नौजवानों का हीरो बन गया था। 20वीं सदी के मुस्लिम विद्वान मौलाना मौदूदी ने कहा था, ‘कुरान सारे संसार में दो पार्टियां देखता है। एक अल्लाह की पार्टी और दूसरी शैतान की।’ कांग्रेस नेता और विचारक विपिन चंद्र पाल ने 1913 में लिखा था कि इस शताब्दी के अंत तक तीन वैश्विक संगठन बन सकते हैं। पहला विश्व इस्लामाबाद, जिसका नेतृत्व भारत और मिस्र के मुसलमान करेंगे।’ तब पाकिस्तान नहीं था। भारत ही था। पाकिस्तान उसी रास्ते पर है, दूसरा संगठन अखिल मंगोलबाद होगा। इसका नेतृत्व चीन करेगा। तीसरा यूरोपवाद होगा। पाल की भविष्यवाणी विचारणीय है।

तालिबान मानवता के दमन में लगा हुआ है, मगर भारत में भी स्वयं को तालिबानी विचारधारा से जोड़ने की सांप्रदायिक बीमारी चल पड़ी है। इनमें फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और शफीकुर्रहमान बर्क जैसे लोगों के साथ प्रबुद्धों की गिनती में आने वाले जावेद अख्तर और मुनव्वर राना भी शामिल हैं। यह आश्चर्यजनक है। बच्चों और महिलाओं का उत्पीड़न भी इन महानुभावों को द्रवित नहीं करता। कुछ लोग तालिबानियों को स्वाधीनता संग्राम सेनानी भी बताते है। यह खेदजनक है। आश्चर्य है कि मानवता की हत्या होते देखकर भी कुछ लोगों के दिलोदिमाग में तालिबान के काम प्रशंसनीय हैं। पाकिस्तान खुलकर तालिबान के साथ आ चुका है। पाकिस्तानी मंत्रियों ने तालिबान को पूरी मदद देने की घोषणा की है। तालिबान की अंतरिम सरकार में दुनिया के दुर्दात आतंकी शामिल हैं। यह घटना अभूतपूर्व है। मूलभूत प्रश्न है कि क्या ऐसे आतंकी मंत्री अफगानिस्तान में सरकार चला सकते हैं? वे आमजनों को कैसे न्याय देंगे? अफगानिस्तान में ¨हसा और उत्पीड़न जारी है। दुनिया के किसी भी कोने से तालिबानी कृत्य की निंदा नहीं सुनाई पड़ रही है। इस पर विश्व बिरादरी का मौन दुर्भाग्यपूर्ण है।

Date:13-09-21

साझे सरोकार

संपादकीय

भारत और आस्ट्रेलिया के बीच रक्षा और सामरिक संबंधों को और मजबूत बनाने का संकल्प दोनों मुल्कों की चिंताएं बताता है। इसलिए भविष्य में सामरिक रिश्तों को बढ़ाना दोनों ही देशों के हित में होगा। खास बात यह है कि दोनों देशों के बीच रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच एक साथ वार्ता यानी टू प्लस टू की बातचीत पहली बार हुई है। वैसे तो इस वार्ता के मुख्य बिंदु आतंकवाद और हिंद-प्रशांत क्षेत्र रहे, लेकिन अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर भी पर दोनों देशों ने अपनी चिंता जताई। ऐसा नहीं है कि ये मुद्दे सिर्फ इन दोनों देशों को ही प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि इनका सरोकार दूसरे देशों से भी है। इसलिए दोहरे प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ताओं का महत्त्व कहीं ज्यादा बढ़ गया है। पिछले साल जब जून में भारत और आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने बात की थी तब ऐसी वार्ताओं के दौर शुरू करने पर सहमति बनी थी। यह टू प्लस टू वार्ता उसी कड़ी में है। इस बैठक की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है कि भारत और आॅस्ट्रेलिया दोनों ही क्वाड समूह के सदस्य हैं। समूह के बाकी दो सदस्य अमेरिका और जापान हैं। इस महीने के अंत में अमेरिका में क्वाड समूह के नेताओं की बैठक भी होने वाली है।

देखा जाए तो चीन क्वाड देशों के लिए चुनौती बना हुआ है। अमेरिका के साथ लंबे समय से व्यापार युद्ध ने इस टकराव को बढ़ाया है। जापान के साथ द्वीपों पर कब्जे को लेकर चीन के विवाद चल ही रहे हैं। चीन ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया से होने वाले आयात पर भारी शुल्क थोप दिए थे, उससे दोनों में तनाव पैदा हो गया है। जहां तक सवाल है भारत और चीन के रिश्तों का, तो ये किसी से छिपे नहीं हैं। चीन ने पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमला कर सीमा विवाद को और बढ़ाया ही है। फिर दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक चीन की विस्तारवादी नीतियों ने अमेरिका सहित कई देशों की नींद उड़ा दी है। यह खतरा भारत के लिए भी कम गंभीर नहीं है। इसलिए क्वाड समूह के सदस्य देशों की बैठकों में चिंता का बड़ा केंद्र हिंद प्रशांत क्षेत्र बना हुआ है। हाल में चीन ने दक्षिण चीन सागर मंत नए नौवहन नियम लागू कर दिए हैं। जाहिर है, यह कई देशों को नागवार गुजरा होगा। भारत के लिए भी इससे मुश्किलें पैदा होंगी। इसलिए क्वाड समूह की प्राथमिकता अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुरूप नौवहन संचालन सुनिश्चित करने की है, ताकि समुद्री जल क्षेत्रों पर सभी देशों का समान अधिकार बना रहे।

समझा यह भी जाना चाहिए कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे सहयोगियों के बिना अमेरिका के लिए चीन के बढ़ते कदमों को रोक पाना आसान नहीं है। और इसीलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की भूमिका ज्यादा महत्त्वपूर्ण हो गई है। दोनों देशों के लिए अफगानिस्तान का मुद्दा भी समान रूप से महत्त्वपूर्ण है। वहां भी चीन केंद्रीय भूमिका में है। तालिबान के कब्जे के बाद ज्यादातर देश आतंकवाद बढ़ने को लेकर आशंकित हैं। ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सामरिक और रक्षा सहयोग बढ़ना वक्त की जरूरत मानी जा सकती है। भारत चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया की रक्षा क्षेत्र की कंपनियां यहां आकर निवेश करें। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच महत्त्वपूर्ण रक्षा और सैन्य समझौते भी हुए हैं। यह मौका सिर्फ भारत-ऑस्ट्रेलिया रिश्तों को मजबूत करने का ही नहीं, बल्कि एशियाई क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाने का भी है। तभी क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा।

Date:13-09-21

महंगे खाद्य तेल का संकट

जयंतीलाल भंडारी

इन दिनों महंगे खाद्य तेलों ने न केवल गरीब तबके बल्कि मध्यम वर्ग के परिवारों के रसोई बजट को भी बिगाड़ दिया है। देश में खाद्य तेलों के लिए प्रमुख रूप से पाम, सरसों और मूंगफली तेल का उपयोग किया जाता है। यदि हम पिछले एक वर्ष में खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों को देखें तो पाते हैं कि पिछले एक वर्ष में सभी तेलों की कीमतों में औसतन करीब साठ फीसद से अधिक की वृद्धि हुई है। सरकार ने खाद्य तेलों की कीमत घटाने के लिए तात्कालिक उपायों के तहत आयातित खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कमी सहित अन्य सभी करों में रियायतें दी हैं। यही कारण है कि वैश्विक बाजार में पामोलिन और सोयाबीन की कीमतों में भारी वृद्धि की तुलना में भारत में इनकी कीमतों में कम वृद्धि दर्ज की गई। खाद्य तेलों की बढ़ती हुई कीमतें और अपर्याप्त तिलहन उत्पादन देश की पीड़ादायक आर्थिक चुनौती के रूप में उभर कर आई है।

हालांकि इस समय भारत में अनाज भंडार भरे हुए हैं। देश गेहूं, चावल और चीनी उत्पादन में आत्मनिर्भर है और इनका निर्यात भी बढ़ रहा है। लेकिन तिलहन के मामले में हम अपनी जरूरतों को पूरा करने लायक उत्पादन भी नहीं कर पा रहे हैं। देश में पिछले तीन दशक से खाद्य तेलों की कमी पड़ रही है। इसे दूर करने के लिए घरेलू तिलहन पैदावार बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए गए। हालांकि तिलहन पैदावार बढ़ाने में पीली क्रांति ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई। हरित क्रांति के तहत जिस तरह से धान-गेहूं की बीजों पर काम हुआ, वैसा काम तिलहन के क्षेत्र में कम हुआ। परिणाम स्वरूप देश तिलहन पैदावार में पिछड़ता गया। इसका नतीजा यह हुआ कि देश में आवश्यकता के अनुरूप तिलहन पैदावार नहीं बढ़ने से खाद्य तेलों के उत्पादन पर असर पड़ा। तिलहन की खपत की तुलना में उत्पादन कम होने से खाद्य तेलों के आयात पर भारत की निर्भरता लगातार बढ़ती गई। वर्ष 1990 के आसपास देश खाद्य तेलों के मामले में लगभग आत्मनिर्भर था। फिर खाद्य तेलों के आयात पर देश की निर्भरता धीरे-धीरे बढ़ती गई और इस समय यह चिंताजनक स्तर पर है। इस समय भारत अपनी जरूरत का करीब साठ फीसद खाद्य तेलों का आयात करता है। चूंकि खाद्य तेलों का घरेलू उत्पादन जरूरत की पूर्ति के लिए लगभग चालीस फीसद है, इसलिए यह अपर्याप्त तिलहन उत्पादन बाजार में खाद्य तेल के मूल्य को नियंत्रित नहीं कर पाता। परिणामस्वरूप खाद्य तेल का अंतरराष्ट्रीय बाजार देश में खाद्य तेल के दाम को प्रभावित करता है।

यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि कई देशों की जैविक ईंधन नीतियां भी खाद्य तेलों की महंगाई का कारण बन गई हैं। उदाहरण के लिए भारत को पाम आयल का निर्यात करने वाले मलेशिया और इंडोनेशिया में पाम आयल से जैविक ईंधन और अमेरिका में सोयाबीन के तेल से ईंधन का उत्पादन किया जा रहा है। चीन की बड़ी कंपनियां भी विश्व बाजार में बड़े पैमाने पर खाद्य तेल की खरीद कर रही हैं। भारत में जहां पाम आयल की हिस्सेदारी तीस फीसद से अधिक है, वहीं सोयाबीन के तेल की हिस्सेदारी करीब बाईस फीसद है। ऐसे में खाद्य तेल के अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में बदलाव का असर खाद्य तेल की घरेलू कीमत पर तेजी से पड़ता है। पिछले एक वर्ष में तो भारत में खाद्य तेलों के दाम तेजी से बढ़े हैं। स्थिति यह है कि कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भारत को सालाना करीब पैंसठ से सत्तर हजार करोड़ रुपए का खाद्य तेल आयात करना पड़ रहा है। इतनी बड़ी विदेशी मुद्रा हर वर्ष इंडोनेशिया, मलेशिया ब्राजील और अमेरिका आदि देशों के हाथों में चली जाती है। भारत खाद्य तेलों का आयात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है।

पिछले कुछ वर्षों से देश में तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। लेकिन तिलहन उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लंबा सफर तय करना है। पिछले महीने केंद्र सरकार ने पाम के तेल के लिए 11,040 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ राष्ट्रीय खाद्य तेलझ्रपाम ऑयल मिशन (एनएमईओ-ओपी) को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य देश में ही खाद्य तेलों के उत्पादन में तेजी लाना है। इसके लिए पाम ऑयल का रकबा और पैदावार बढ़ाने के लक्ष्य सुनिश्चित किए गए हैं। पाम की खेती के लिए सहायता में भारी बढ़ोतरी की गई है। पहले प्रति हेक्टेयर बारह हजार रुपए दिए जाते थे, जिसे बढ़ा कर उनतीस हजार रुपए प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक पाम ऑयल का रकबा साढ़े छह लाख हेक्टेयर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही कच्चे पाम ऑयल की पैदावार 2025-26 तक 11.20 लाख टन और 2029-30 तक अट्ठाईस लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि अब खाद्य तेल मिशन के तहत तिलहन उत्पादन में इजाफा करने के लिए उत्पादकों को जरूरी कच्चा माल, तकनीक और जानकारी सरलतापूर्वक उपलब्ध कराई जाएगी। इसी खरीफ सत्र मंर किसानों को मूंगफली और सोयाबीन समेत विभिन्न तिलहनी फसलों की अधिक पैदावार वाले और बीमारी व कीटाणुओं से बचाव की क्षमता रखने वाले बीजों के किट मुहैया कराएं जाएंगे। तिलहन फसलों की जैविक एवं अजैविक किस्मों के विकास और उपज में वृद्धि के लिए तिलहन फसलों में सार्वजनिक अनुसंधान खर्च बढ़ाने की जरूरत है। तिलहन फसलों के लिए महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्रों में उर्वरक, कीटनाशक, ऋण सुविधा, फसल बीमा और विस्तार सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी होगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षात्मक उपायों को अपनाया जाना होगा ।

खाद्य तेलों का संकट दूर करने के लिए गैर-पारंपरिक स्रोतों से भी अच्छी गुणवत्ता वाला खाद्य तेल निकालने की दिशा में काम करना होगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है लेकिन चावल के बहुत कम हिस्से का इस्तेमाल तेल (राइसब्रान आयल) निकालने में किया जाता है। इसी तरह बिनौले (कॉटनसीड) को बड़ी मात्रा में बिना तेल निकाले ही पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। ऐसे में नए राष्ट्रीय तिलहन मिशन के तहत राइसब्रान ऑयल और कॉटनसीड ऑयल को बढ़ाने संबंधी पहलुओं पर ध्यान दिया जाना उपयुक्त होगा।

यह विचारणीय प्रश्न है कि जब देश के कृषि क्षेत्र से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगातार योगदान बढ़ रहा है और लगातार कृषि निर्यात बढ़ रहे हैं, तब तिलहन पैदावार में निराशाजनक स्थितियां बनी हुई हैं। मालूम हो कि कृषि ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें तीन वर्षों की पहली तिमाहियों में लगातार विकास दर बढ़ी है। यदि तिलहन पैदावार में अच्छी वृद्धि होगी तो कृषि जीडीपी में और बढ़त दिखेगी। इस बात को ध्यान में रखा जाना होगा कि जब तक देश में तिलहन उत्पादन में लक्ष्य के अनुरूप आशातीत वृद्धि नहीं की जाएगी और तिलहन का लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, तब तक न तो तिलहन उत्पादक किसानों के चेहरे पर मुस्कराहट आएगी और न ही खाद्य तेल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि वैश्विक खाद्य तेल बाजार के ताजा रुख और तिलहन की नई फसल आने के बाद इस साल दिसंबर से घरेलू बाजार में खाद्य तेल की कीमतें धीरे-धीरे कम होना शुरू होंगी।

Date:13-09-21

ध्वस्त होती धारणाओं का दौर

हरजिंदर , वरिष्ठ पत्रकार

तीन दशक पहले अमेरिकी लेखक आल्विन टॉफलर ने एक किताब लिखी थी- पावर शिफ्ट। यह उनकी तीसरी किताब थी और तब तक वह अपनी पहली दो किताबों फ्यूचर शॉक और थर्ड वेव से दुनिया के उन प्रतिष्ठित विचारकों में शुमार हो चुके थे, जो अतीत व वर्तमान के विश्लेषण के साथ-साथ भविष्य का जो खाका खींच रहे थे, वह ज्यादातर लोगों को विश्वसनीय लगने लगा था।

इस किताब में टॉफलर हमें बताते हैं कि सत्ता के स्रोत या संसाधन अब पूरी तरह बदल गए हैं या फिर तेजी से बदल रहे हैं। एक दौर था, जब सत्ता बाहुबल से तय होती थी। जिसके पास ज्यादा बाहुबल होता, अंत में वही सत्ता पर काबिज हो जाता। फिर, जब समाज विकसित हुआ, तो सत्ता का स्रोत बाहुबल नहीं, संपत्ति हो गया। बाहुबल अपनी जगह रहा, लेकिन वह दूसरे दर्जे की चीज बन गया। जिसके पास संपत्ति है, वह कहीं भी, कभी भी बाहुबल को खरीद सकता है। इसके बाद हम ऐसे युग में पहुंचने लगे, जहां ज्ञान सत्ता का स्रोत बनने लग गया। अगर आपके पास समुचित और सार्थक ज्ञान है, तो कोई भी आपको संपत्ति हासिल करने से नहीं रोक सकता और फिर बाहुबल तो आप खरीद ही लेंगे। यानी, पिछली सदी के अंतिम दशक में ज्ञान वहां प्रतिष्ठित होता दिख रहा था, जहां संपत्ति और बाहुबल उसके अनुचर बनने को तैयार थे। हालांकि, बाद में कुछ लोग सत्ता के इस स्रोत को सूचनाओं और फिर डाटा तक ले गए, पर फिलहाल हम अपनी बात को टॉफलर तक ही सीमित रख रहे हैं। वैसे टॉफलर ने कोई नई बात नहीं कही थी। चार सदी पहले तकरीबन यही बात ब्रिटिश दार्शनिक फ्रांसिस बेकन ने भी कही थी। टॉफलर की पावर शिफ्ट की महत्वपूर्ण बात यह थी कि जिस समय यह किताब बाजार में आई, उस समय एक सदी बीत रही थी और दुनिया अगली सदी के लिए पलक पांवडे़ बिछा रही थी। यह धारणा लगातार मजबूत हो रही थी कि अगली सदी ज्ञान की सदी होने वाली है। सूचना क्रांति का विस्फोट भी लगभग इसी दौर में हुआ था, और मोबाइल फोन तब तक जिन लोगों की जेब में नहीं पहुंचा था, उनके दिमाग में इसे हासिल करने का सपना घर करने लगा था। इंटरनेट की सेवाएं हर किसी तक पहुंचने के लिए बेताब थीं। यानी, टॉफलर जो कह रहे थे, उस पर यकीन न करने का किसी के पास कोई कारण नहीं था।

अगले कुछ साल में यह हो भी गया। मोबाइल फोन और इंटरनेट अगर हर किसी की जेब में नहीं पहुंचे, तो लगभग हर घर में पहुंच ही गए। लेकिन इसके साथ ही यह दुनिया कहां पहुंच गई?

इसके बाद हम चलते हैं उस अफगानिस्तान में, जहां पिछले दिनों मध्ययुगीन आस्था और बाहुबल को सबसे बड़ी ताकत मानने वाले तालिबान ने उस अमेरिका के ज्ञान गौरव को धूल चटा दी, जिसके मुकुट की शोभा सूचना युग के ज्यादातर बडे़ कॉरपोरेट बढ़ाते हैं। बेशक हम यह कह सकते हैं कि तालिबान ने अमेरिका को किसी युद्ध में नहीं हराया, वह तो खुद ही वहां से भाग निकला, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि ताकत के बल पर अफगानिस्तान पर शासन तो किया जा सकता है, लेकिन उसे जीता नहीं जा सकता। यह भी कहा गया कि अमेरिका वहां दो दशक और रह लेता, तब भी अफगानिस्तान के हालात नहीं बदलने वाले थे और उसे तब भी इन्हीं स्थितियों में इस देश को छोड़ना पड़ता। शायद यह सब सच भी है, लेकिन इसका एक अर्थ यह भी है कि सिर्फ ज्ञान, धन और आला दर्जे की फौजी ताकत के बल पर न तो पूरी दुनिया की सत्ता हासिल की जा सकती है, न ही किसी समाज को हमेशा के लिए बदला जा सकता है।

इसी अफगानिस्तान में हम जब आगे बढ़ते हैं, तो हमारी मुलाकात होती है मौलवी नूरुल्लाह मुनीर से, जो फिलहाल तालिबान की तदर्थ सरकार के शिक्षा मंत्री हैं। वह अफगानिस्तान को ही नहीं, पूरी दुनिया को बताते हैं कि इस एमए और पीएचडी में क्या रखा है। तालिबान नेता तो दसवीं पास भी नहीं हैं, लेकिन महान हैं। जिस ताकत ने पूरे दो दशक तक अमेरिका के तमाम आलिम फाजिल को छकाने के बाद उन्हें हार मान लेने को मजबूर कर दिया हो, उसका उच्च शिक्षा के विरुद्ध इस तरह का दंभ कोई हैरत में डालने वाला नहीं है। वैसे मौलवी मुनीर जिस समय यह कह रहे थे, उन्हें खुद भी पता नहीं होगा कि वह इसके साथ फ्रांसिस बेकन व आल्विन टॉफलर की स्थापनाओं को भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

मुमकिन है कि आज हम अफगानिस्तान में जो बुद्धि-विरोधी रुझान देख रहे हैं, अगले दिनों में कुछ क्रूर उदाहरणों के साथ हमारे सामने आए। लेकिन बुद्धि विरोध का यह रुझान सिर्फ तालिबान की ईजाद नहीं है। इस समय आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको यह रुझान कम या ज्यादा फलता-फूलता दिख जाएगा। थोड़ा ही पीछे जाएं, तो कोविड संक्रमण के शुरुआती दौर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो इलाज बताए, वे इसका सबसे अच्छा उदाहरण हैं। बुद्धिजीवियों का मजाक उड़ाने का काम तो वह इसके पहले से ही कर रहे थे। महामारी के दौर में यह रुझान पूरी दुनिया में कई तरह से सतह पर आता दिखा। एक नई चुनौती से निपटने के लिए लोग नए ज्ञान के बजाय सदियों पुराने टोटकों की गोद में जाते दिखे।

बुद्धि से विरोध का यह सिलसिला दुनिया के लिए नया नहीं है। अतीत में विभिन्न मौकों पर यह कई जगह दिखा है। जैसे, चीन में साम्यवादी क्रांति के बाद वहां बुद्धिजीवियों को लंबे समय तक जलील किया गया था। ऐसे कई उदाहरण हैं। जिसे हम ‘एंटी इंटलैक्चुअलिज्म’ कहते हैं, अब वह पहली बार पूरी दुनिया में एक साथ दिख रहा है और कई जगह तो मुख्यधारा बनने को बेताब है। भले ही हर जगह इसमें वह भोंडापन नहीं है, जो फिलहाल अफगानिस्तान में दिख रहा है, पर किसी न किसी मात्रा में यह हर जगह पांव पसार रहा है। और यह सब उस सदी में हो रहा है, जिसे हम ज्ञान की सदी मानकर चल रहे थे।