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Date:13-06-19

Tackle Water Crisis

Comprehensive plan needed as drought conditions prevail in large parts

TOI Editorials

With the country staring at possibly the longest heatwave spell in recorded history, things have been made worse by an increasingly acute water crisis. The pre-monsoon season this year has been the second driest in 65 years with the country witnessing 99 mm of rainfall during this period against the average of 131.5 mm. About 42% of the country is abnormally dry – 6% more than last year. Add to this a delay in the onset of monsoon and circumstances are indeed grim.

All of this is the cumulative effect of poor water management and climate change. While an IMD study has found a threefold increase in heatwaves every year since 1991, perennial rivers such as Cauvery, Krishna and Godavari have seen a significant drop in their flows, and hundreds of small, seasonal rivers are perishing permanently. Plus water usage has become unsustainable. For example, while Maharashtra faces drought conditions, sugarcane acreage there shot up to 11.63 lakh hectare last year as compared to 9.02 lakh hectare in 2017.

Meanwhile, the underground water table has severely depleted in several regions, creating acute water shortages in cities – Bengaluru being a prime example – as well as rural areas like arid Bundelkhand. In fact, it is projected that over the coming years there will be a deficit of 43% between water availability and requirement, increasing to 50% by 2030 unless usage patterns change. As government renames the water resources ministry Jal Shakti Mantralaya and announces an ambitious plan to bring piped water to every rural household, little attention is being given to sustainable supply. The need of the hour is a comprehensive water plan that focusses on reusing waste water, recharging aquifers and preventing overuse. Otherwise, the water woes of Cape Town, South Africa, will soon be striking home.

Date:13-06-19

Assault on Media

Coercing journalists is self-defeating as a lawless UP police is now discovering

TOI Editorials

Lawless police forces across the country that are quick to lodge FIRs and make arrests in cases which fall squarely under the ambit of a person’s right to free speech would do well to pay heed to the Supreme Court. The promptness with which SC released journalist Prashant Kanojia is a morale booster in the unending fight to safeguard constitutional rights from overreach by an authoritarian executive. Abuse of power can also be infectious as Uttar Pradesh police is belatedly discovering. A viral video of GRP police assaulting a journalist on duty brings more disrepute to the state force.

In Kanojia’s case, it was not UP police’s prerogative to accuse him of defaming Yogi Adityanath. The UP CM himself has to make a case for defamation and approach a court to initiate proceedings. This and many other procedural basics were thrown to the winds and subsequently the police added offences like publishing obscenity online (Section 67 of IT Act) and statements conducive to public mischief (IPC Section 505) to shore up their flailing case. However, SC saw through the police mischief and the UP government’s dilatory tactics in demanding Kanojia’s wife approach the Allahabad high court instead for bail. Calling it a “glaring case of deprivation of liberty”, SC also took exception to a magistrate remanding Kanojia to custody until June 22.

The custodial remand was unfortunate. Lower courts are the first line of defence of individual liberties and magistrates must carefully scrutinise police claims and conduct if they are to do their duty and protect citizens’ rights in any meaningful manner. Kanojia’s wife has alleged that UP police in plainclothes picked Kanojia from Delhi without a transit remand or arrest memo. The coercive actions on Hindi news channel Nation Live’s honchos were no less arbitrary, not to mention pulling the entire channel off the air. Perhaps BJP seniors should give the UP CM some history lessons on how bad the Emergency was.

Last month, when Bengal police arrested a BJP youth leader for a meme mocking Mamata Banerjee, it was BJP’s turn to bemoan lawlessness in Bengal. With UP police proving no better, SC’s repeated endorsement of constitutional guarantees like free speech and individual liberty must be accompanied by some bite. As in Isro scientist Nambi Narayanan’s case, SC can make police and governments pay hefty compensation for unlawful arrests and demand action against erring cops. Because, to be dubbed as lawless is a damning appellation for a police force whose primary duty is to uphold the law.

Date:13-06-19

Lovely Returns That Grow on the Wall

Investment in Indian art could prove lucrative

ET Editorials

On Tuesday, June 11, a 1982 painting by Bhupen Khakhar sold at auction for $3.2 million, roughly Rs 22.5 crore. After adjusting for inflation, this is the second-highest price ever paid for Indian art, narrowly trailing $3.5 million for a work by Syed Haider Raza. Khakhar’s work, titled ‘Two Men in Benares’, was painted shortly after his mother’s death and is supposed to be his ‘coming out’ work, after concealing his homosexuality from friends and family for years. Indian art is slowly being appreciated overseas, and since 2002, when a Tyeb Mehta sold for Rs 8 crore, has steadily appreciated in global markets. Nevertheless, these are paltry amounts compared to prices of Western art: in 2017, a painting attributed to Leonardo da Vinci, called ‘Saviour of the World’, sold for a  staggering $453 million —the costliest art ever. Even the 10th most expensive painting sold in auction, a work by Roy Lichtenstein, went for $165 million.

Which begs the question, is art buying merely a hobby of the super-rich, or does it make sense as an investment? In a landmark paper, Jianping Mei and Michael Moses looked at art auction prices between 1875 and 2000. They found returns on art to be similar to US treasury bonds, lower than equity, less volatile than stocks, and with low correlation with other asset classes. The Mei-Moses Index, the gold standard of the global art market, is constantly updated and its results hold. They also found that the costlier the painting, the lower its future returns — this is a result of the ‘winner’s curse’, wherein the heat of an auction, people tend to overpay.

This is actually good news for the future of Indian art as an investment. Given its relative cheapness compared to Western art, it is likely to outperform the index by a wide margin. Which means a $3 million investment is likely to fetch far higher returns than a $300 million purchase. Meanwhile, buyers can enjoy aesthetic beauty on their wall, something no stock or bond will ever deliver. For hoi polloi who cannot afford to put up such chunks of capital, investment pools that invest in the art are the answer.

Date:13-06-19

हकीकत की पड़ताल

संपादकीय

पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन के ताजा शोध ने भारत के आर्थिक आंकड़ों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को लेकर बहस तेज कर दी है। अब यह शोध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनैशनल डेवलपमेंट के शोध-पत्र के रूप में प्रकाशित हुआ है। इस पत्र में डॉ. सुब्रमण्यन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की तथाकथित ‘नई शृंखला’ की पड़ताल की है। उन्होंने वास्तविक जीडीपी के आकलन के लिए नई शृंखला के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुमानों की तुलना उस पिछली प्रणाली से की है, जिसमें आधार वर्ष अलग और पहले का था।

उन्होंने पाया है कि जीडीपी की नई शृंखला का अर्थव्यवस्था के अन्य संकेतकों के साथ तालमेल पुरानी शृंखला की तुलना में कम है। यह तालमेल इतना कम है कि भारत तुलनात्मक अर्थव्यवस्थाओं में बिल्कुल अलग हो गया है। पत्र में पुरानी एवं नई शृंखला और समकक्ष अर्थव्यवस्थाओं के आंकड़ों की तुलना की गई है। इसमें अनुमान जताया गया है कि जीडीपी वृद्धि अनुमान से कई प्रतिशत बिंदु कम हो सकती है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार ने 2000 के दशक में वृद्धि के लिए नीति आयोग द्वारा हाल में जारी ‘पिछली शृंखला’ या हाल की वृद्धि के लिए संशोधित नई शृंखला का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने तर्क दिया है कि ये दोनों हाल की वृद्धि को और अधिक बढ़ा देंगी। उनके शोध के दायरे में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन दोनों सरकारों के कार्यकाल के वर्ष शामिल हैं, इसलिए शोध राजनीति प्रेरित होने के कयास लगाना अनुचित है।

जीडीपी वृद्धि दर को जिस हद तक बढ़ाचढ़ाकर पेश किए जाने की बात कही जा रही है, उसे लेकर तर्क किया जा सकता है। लेकिन असल मुद्दा यह नहीं है कि वास्तविक जीडीपी की दर 4.5 फीसदी या उससे अधिक है अथवा नहीं। उक्त पर्चा उसी बात को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करता है जिसके बारे में बहुत पहले से संदेह था कि आधिकारिक जीडीपी आंकड़े विभिन्न स्वतंत्र आर्थिक कारकों मसलन निर्यात और माल परिवहन आदि से मेल नहीं खाते। डॉ. सुब्रमण्यन ने सीईए रहते हुए भी अपनी बात रखी थी। उस वक्त उन्होंने दलील दी थी कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था में वृद्धि हासिल करना बहुत मुश्किल है जहां निर्यात और ऋण तथा निवेश स्थिर हों या उनमें गिरावट आ रही हो। इस बात का निवेशकों और नीति निर्माताओं के लिए काफी गहन अर्थ है। इसे कतई खारिज नहीं किया जाना चाहिए। अधिकारियों का कहना है कि नई शृंखला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य तौर तरीकों का प्रयोग कर तैयार की गई है। यह बात सही हो सकती है लेकिन इससे तुलनात्मकता और विश्वसनीयता जैसे मूलभूत प्रश्नों के जवाब नहीं मिलते। चाहे जो भी प्रक्रिया या तरीका अपनाया जाए, अंतिम नतीजों की जांच आवश्यक है और यह स्पष्ट है कि वृद्धि के मौजूदा तौर तरीके इस पर खरे नहीं उतरते।

अगर आंकड़ों की विश्वसनीयता बहाल करनी है तो आधिकारिक सांख्यिकी के लिए इस्तेमाल पद्धति और नतीजों की फिर से स्वतंत्र जांच जरूरी है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने डॉ. सुब्रमण्यन के शोध पत्र को सर्वाधिक अनावश्यक कवायद करार देते हुए कहा कि वह इसका बिंदुवार खंडन जारी करेगी। यह अकादमिक जगत की बहस में एक मूल्यवान योगदान होगा लेकिन इतनी प्रतिक्रिया पर्याप्त नहीं है। डॉ. सुब्रमण्यन ने नए जीडीपी अनुमान की प्रक्रिया के नए सिरे से परीक्षण की पृष्ठभूमि तैयार की है। इसका असर उच्च वृद्धि के अनुमानों पर भी पड़ेगा जिनके आधार पर नीति निर्माता काम करते हैं। ऐसे में यह स्वीकार करना ही उचित होगा कि देश की वृद्धि के आंकड़ों पर बादल मंडरा रहे हैं और इन्हें पारदर्शिता बढ़ाकर और हकीकत से इनकी दूरी की जांच करके ही छांटा जा सकता है।

Date:13-06-19

मंदी के भंवर से निकलने के लिए जरूरी भूमि और श्रम सुधार

मिहिर शर्मा

नरेंद्र मोदी सरकार के 100 दिन के एजेंडे को लेकर आशावादी अनुमानों के बावजूद ऐसा लगता नहीं कि सुधार को लेकर कोई नया और व्यापक एजेंडा प्रस्तुत किया जाएगा। इसकी तीन वजह हैं। पहली, इस प्रक्रिया में शामिल लोग इन अनुमानों को पूरा करने के लिए प्रेरित नहीं करते। उदाहरण के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सक्षम होने के बावजूद वाणिज्य मंत्रालय में अपने पिछले कार्यकाल में कोई सुधारवादी कदम नहीं उठा सकी थीं। दूसरा, सुधारवादी एजेंडे को लेकर उलटबयानी होती रही है। पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कहा जाता रहा कि सरकार ने दूरगामी सुधार लागू किए हैं और अर्थव्यवस्था में उनका लाभ भी नजर आ रहा है। अब अगर देश को बताया जाए कि देश को बड़े आर्थिक सुधार की जरूरत है तो यह अपने आप में विरोधाभासी होगा। अंत में, ऐसा लगता नहीं कि निर्णय लेने वाले लोगों को सुधार की जरूरत महसूस होती है। क्योंकि सरकार को पिछले कार्यकाल की तुलना में बड़ा बहुमत हासिल हुआ है।

कई देशों में चुनाव नीतिगत कार्यक्रमों को आधार बनाकर ही लड़े जाते हैं। कुछ दल अथवा प्रत्याशी स्वास्थ्य सुविधाओं या कर वंचना से संबंधित नीतियों पर चुनाव लड़ते हैं तो उनके प्रतिद्वंद्वी इन नीतियों को लेकर अलग विचार प्रस्तुत करते हैं। दोनों अपनी प्राथमिकताएं जाहिर करते हैं। खेद की बात है कि भारत में हाल में जो चुनाव हुए हैं, वे इन मसलों पर बहस से परे थे। यही कारण है कि 2014 में हमें कोई अंदाजा नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, न ही हमें अब पता है कि वह क्या करने वाले हैं। यह देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की कमजोरी है। हमारे यहां किसी राजनेता को सत्ता सौंपने के पहले नीतिगत एजेंडे की समुचित जांच परख भी नहीं की जाती है और अक्सर सत्ता में आने के बाद ऐसा एजेंडा तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में कीमती समय नष्ट होता है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अंतत: यह स्वीकार कर लिया है कि अर्थव्यवस्था में वृद्घि में धीमापन आ रहा है। सकल घरेलू उत्पाद के ताजा आंकड़ों के मुताबिक लगातार तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में धीमापन दर्ज किया गया है। मोदी सरकार की अंतिम मंदी राजनीतिक रूप से संवेदनशील वक्त में आई थी जब सरकार मामला संभालने का प्रयास कर रही थी। इसलिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। इस बार इसे हल करने की बेहतर संभावना है। भले ही सुधार की कोई वास्तविक इच्छा या प्रोत्साहन नहीं हो लेकिन मंदी की आशंका के चलते सरकार कुछ ऐसे कदम उठा सकती है जो दीर्घावधि में अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद हों।

वित्त मंत्रालय मंदी के लिए जीडीपी के तीन घटकों को उत्तरदायी ठहराती है: निजी खपत, तयशुदा निवेश और निर्यात। यह बात उस आम धारणा को प्रतिबिंबित करती है कि निर्यात और निजी निवेश पिछले कुछ वर्ष से भले ही संकट में हैं लेकिन खपत और सरकारी निवेश के चलते अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी रही। यह अस्थायित्व भरा मॉडल है। इससे सरकार के पास नकदी की कमी होगी और राजकोषीय अंतराल उत्पन्न होगा। अगर अन्य बुनियादी कारक मजबूत नहीं हुए तो खपत में तेजी नहीं आ सकती। इस चरण में अगर अन्य दो घटकों के बजाय खपत को बढ़ाने पर जोर दिया गया तो यह सही नहीं होगा। निवेश को नुकसान लंबी अवधि के ढांचागत कारणों से हुआ है जिसे हल किए जाने की जरूरत है।

निजी निवेश की बात करें तो कई सरकारें इसी बात पर यकीन करती आई हैं कि समस्या वित्तीय क्षेत्र में है। खासतौर पर बैंकों में। तमाम अन्य पिछली सरकारों की तरह यह सरकार भी मानती है कि कम ब्याज दरें ही रामबाण हैं। उसका मानना है कि अगर केवल ब्याज दरें कम कर दी जाएं तो तमाम दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। वे दिक्कतें भी जो कारोबारी जगत को लेकर सरकार के कदमों से उत्पन्न हुई हैं। बहुत खेद की बात है कि बैंक ब्याज दरें कम करने के मामले में पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक दरों में निरंतर कटौती कर रहा है। दिक्कत यह है कि बैंकिंग तंत्र की सफाई करने के क्रम में बैंक ऐसे तरीके नहीं अपनाते कि कम ब्याज दर का सीधा लाभ ग्राहकों को पहुंचे। दूसरी ओर, कम दरें और स्वस्थ बैंक लंबी अवधि के निवेश के लिए बेहतर साबित होंगे। बैकों की बैलेंसशीट बेहतर करने के लिए फंसे हुए कर्ज पर सख्ती बरकरार रखनी होगी। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। आरबीआई ने फंसे हुए कर्ज की रिपोर्टिंग के मानक शिथिल कर दिए हैं। इस सिलसिले में लंबी और अल्पावधि के उपाय अत्यावश्यक हैं।

ढांचागत समस्याओं को गलत समझने से निर्यात पर भी बुरा असर पड़ सकता है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की यह घोषणा एकदम उचित है कि निर्यात की असल समस्या उसका गैर प्रतिस्पर्धी होना है। सवाल यह है कि क्यों? गोयल कहते हैं कि ब्याज की लागत निर्यातकों के लिए समस्या बनी हुई थी? इसमें दो राय नहीं कि पूंजी की लागत कई के लिए बहुत अधिक है। खासतौर पर उस समय जबकि इसकी तुलना चीन जैसे गैर बाजार वित्तीय ढांचों से की जाए। अन्य बुनियादी बातों की भी कीमत चुकानी पड़ती है: मिसाल के तौर पर भूमि और कौशल वाले श्रमिक। सरकार ने बिजली की आपूर्ति सुधारने में काफी मेहनत की है और बुनियादी ढांचे में भी काफी सुधार हुआ है। परंतु यह निवेश में नई जान फूंकने में कामयाब नहीं रहा।

राजग सरकार के कार्यकाल में ज्यादातर वक्त निर्यात स्थिर बना रहा। निर्यात में सुधार होने से निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा और देश मौजूदा मंदी के भंवर से बाहर भी निकल सकता है। परंतु उसके लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ाने वाले सुधार करने होंगे ताकि तमाम कारोबारी क्षेत्रों को लाभ मिल सके। निर्यातकों के लिए सब्सिडी, ब्याज या कर दरों में मामूली रद्दोबदल से काम नहीं चल पाएगा। भारत ने भूमि और श्रम सुधार के लिए लंबा इंतजार किया है। अब वह आगे और प्रतीक्षा नहीं कर सकता।

Date:13-06-19

जल सुधारों की शुरुआत होनी चाहिए कृषि से

ज्यादा टिकाऊ, विविधीकृत और कम पानी की खपत वाली कृषि प्रणाली विकसित करने से बहुत से फायदे होंगे।

मिहिर शाह , (लेखक शिव नाडर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और योजना आयोग के पूर्व सदस्य हैं।)

देश का जल संकट बहुत विकराल हो गया है। जब पंजाब में हमारे कुछ बच्चे यूरेनियम मिला हुआ पानी पीने को मजबूर हैं और बिहार में भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रही है तो हमें इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। शहरीकरण की दर बढ़ रही है, जिससे शहरी जलापूर्ति और अपशिष्ट शोधन की बदहाल स्थिति भी बहुत चिंताजनक है। बार-बार सूखे और बाढ़ से हर साल करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं। इससे हमारे जल संसाधनों के प्र्रबंधन के तरीके को लेकर निश्चित रूप से सवाल उठाए जाने चाहिए।

ऐसे में पानी को लेकर हर जगह विवादों पर अचंभा नहीं होना चाहिए। ये विवाद न केवल राज्यों के बीच बल्कि शहरों और देशों, कृषि एवं उद्योगों और एक ही गांव या शहरी कॉलोनी के बीच भी हो रहे हैं। मैंने वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री कार्यालय को अपनी प्रस्तुति में पानी के मौजूदा हालात को 1991 आर्थिक संकट के समान बताया था। मैंने इस प्रस्तुति में उस समिति की सिफारिशों के मुख्य बिंदु पेश किए थे, जिसका मुझे अध्यक्ष बनाया गया था। यह समिति केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूजल बोर्ड के पुनर्गठन पर बनाई गई थी।

ये ऐसे सुधार हैं, जिन्हें दशकों पहले लागू किया जाना चाहिए था। निस्संदेह जल सुधारों में 1991 का खाका नहीं अपनाया जा सकता है क्योंकि उनमें जल के विविध पहलुओं को आवश्यक रूप से और सावधानीपूर्वक शामिल करना होगा। लेकिन इनमें बड़े बदलावों की तत्काल जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता है। मैंने पहली बार यह प्रस्ताव वर्ष 2012 में 12वीं योजना के दस्तावेज में पानी के अध्याय में प्रस्तुत किया था। तब से अब तक सात साल बीत चुके हैं, लेकिन देश में इस दिशा में हालात विकट ही हुए हैं।

भारत पानी की कमी वाला देश मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि हमने अपने भरपूर पानी के प्रबंधन का कोई नया तरीका नहीं अपनाया। देश में इस चीज को कभी नहीं पहचाना गया कि जल भारत का सबसे महत्त्वपूर्ण लेकिन बिना सुधारों वाला बुनियादी ढांचा क्षेत्र है। हम दूरगामी सुधारों के बिना अर्थव्यवस्था की वृद्धि को बनाए रखने की उम्मीद नहीं कर सकते। सुधारों की शुरुआत कृषि से होनी चाहिए। खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के ताजा एक्वास्टेट के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 90 फीसदी जल का इस्तेमाल कृषि में होता है। हम इसमें बड़ी कमी लाए बिना कभी भी ग्रामीण एवं शहरी घरेलू जरूरतों और उद्योगों के लिए पर्याप्त पानी नहीं मुहैया करा पाएंगे। इससे भी अहम बात यह है कि हम जल सुधार के बिना कृषि संकट को भी हल नहीं कर सकते। पिछले तीन दशकों में तीन लाख किसानों ने आत्महत्या की है। ऐसा भारतीय इतिहास में पहले कभी नहीं देखने को मिला।

देश में जल की अधिकतर खपत गेहूं, चावल और गन्ने जैसी कुछ पानी की अधिक जरूरत वाली फसलों में होती है। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे सूखे की आशंका वाले राज्यों में भी यही स्थिति है। महाराष्ट्र में कुल फसली रकबे में गन्ने का हिस्सा महज 4 फीसदी है, लेकिन इस फसल में 65 फीसदी सिंचाई जल की खपत होती है। कर्नाटक में कुल फसली रकबे में चावल एवं गन्ने का हिस्सा 20 फीसदी है, लेकिन इन दो फसलों में 70 फीसदी सिंचाई जल खप जाता है। क्षेत्र के हिसाब से इन फसलों के रकबे में मामूली कमी से भारत की जल की समस्या का समाधान हो सकता है। हालांकि रकबे में इस कटौती से खाद्य सुरक्षा पर कोई जोखिम नहीं पैदा होना चाहिए।

पानी की किल्लत वाले क्षेत्रों में भी किसान पानी की अधिक जरूरत वाली फसलें उगा रहे हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि इनका सरकारी खरीद या निजी खरीद के रूप में एक भरोसेमंद बाजार है। 20वीं सदी के आखिरी दशकों की हरित क्रांति का एक मुख्य पहलू गेहूं और चावल की सरकारी खरीद करना था। इससे हमें खाद्य में आत्मनिर्भर बनने के नजदीक पहुंचने में मदद मिली है।

लेकिन शताब्दी बदलने के साथ ही हरित क्रांति नाकाम होने लगी है। अत्यधिक पानी और रसायनों की जरूरत वाली खेती में लागत और जोखिम अधिक हैं। यह भारत के ज्यादातर किसानों के लिए अलाभकारी बनने लगी है। किसानों की शुद्ध आमदनी ऋणात्मक होने लगी है क्योंकि लाभ घट रहा है और लागत बढ़ रही है। स्टॉक बाजार का निवेशक यह जानता है कि बाजार के उतार-चढ़ाव से पार पाने के लिए शेयरों के पोर्टफोलियो को विविधीकृत बनाना जरूरी है। किसानों को मौसम की अनिश्चितता के रूप में एक अतिरिक्त जोखिम का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे जोखिम वाले उद्यम में एक ही प्रकार की फसल उगाना आत्महत्या के समान है। लेकिन सरकारी नीति में किसानों को फसल विविधीकरण के लिए सीधे प्रोत्साहन नहीं दिया गया। हम फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देने में नाकाम रहे हैं।

इसके लिए जरूरी है कि सरकारी खरीद में परंपरागत मोटे अनाज और दलहन जैसी क्षेत्र विशेष और कम पानी की खपत वाली फसलों को शामिल किया जाए। इन फसलों में बाजरा, ज्वार, नवाने और छत्तीसगढ़ की कोडोन-कुटकी जैसी फसलें शामिल हैं, जिन्हें अब सरकार भी ‘पोषक खाद्य’ कह रही है। गौरतलब है कि कोडोन-कुटकी मधुमेह का कारगर इलाज है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक कांगणी (फाक्सटेल मिलिट) में चावल से 81 फीसदी अधिक प्रोटीन होता है। मोटे अनाज जलवायु के अनुसार ढलने वाली फसलें हैं, इसलिए ये भारत में सूखे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं। अगर हम इन्हें समन्वित बाल विकास सेवाएं और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में भोजन के रूप में शुरू करें तो हम इन फसलों की बड़ी और अनवरत मांग सृजित कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई फायदे मिलेंगे जैसे ज्यादा जल सुरक्षा, मिट्टी की बेहतर सेहत, किसानों को ज्यादा और स्थिर शुद्ध आमदनी और उपभोक्ता की बेहतर सेहत आदि। गौरतलब है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम बच्चों के लिए विश्व का अब तक का सबसे बड़ा पोषण कार्यक्रम है।

कृषि संकट से स्वास्थ्य को लेकर भी समस्या पैदा हो रही है। प्रत्येक भारतीय राज्य में 1990 से 2016 के बीच मधुमेह की बीमारी बढ़ी है। इससे गरीब भी नहीं बच पाए हैं। वर्ष 1990 में इस बीमारी से पीडि़त लोगों की तादाद 2.6 करोड़ थी, जो 2016 में बढ़कर 6.5 करोड़ पर पहुंच गई है। यह आंकड़ा वर्ष 2030 तक दोगुना होने का अनुमान है। इसकी मुख्य वजह यह है कि हमारे खाने से साबुत खाद्य पदार्थ बाहर हो गए हैं और इनकी जगह अधिक ऊर्जा लेकिन कम पोषक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों ने ले ली है। इसके साथ ही खाद्य एवं पानी के जरिये उर्वरक एव कीटनाशक हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं। हाल के अनुंसधान दिखाते हैं कि वे इससे ल्यूकीमिया एवं लिंफोमा, ब्रेन ट्यूमर, विल्म्स ट्यूमर, इविंग सरकोमा और जर्म सेल ट्यूमर जैसे कैंसर हो रहे हैं। भारत में कैंसर दूसरी सबसे आम बीमारी है, जिससे हर साल करीब 30 लाख मौत होती हैं।

ऐसे में ज्यादा विविधीकृत फसल प्रणाली अपनाने की दिशा में प्रयासों के साथ ही कृषि रसायन के विकल्पों के लिए गहन अनुसंधान होना चाहिए। अनुसंधान में विशेष रूप से पानी की अधिक खपत वाली फसलों के लिए जल बचत तकनीकों पर जोर दिया जाना चाहिए। ऐसा आंध्र प्रदेश में पहले ही हो रहा है। इस राज्य ने अपने कुल कृषि रकबे 80 लाख हेक्टेयर को 2027 तक प्राकृतिक कृषि में तब्दील करने की योजना बनाई है। इस कदम की नीति आयोग ने भी प्रशंसा की है। भारत को अपने जल क्षेत्र में पहला और सबसे अहम सुधार यह करना चाहिए कि एक अधिक टिकाऊ, विविधीकृत और कम पानी की खपत वाली कृषि प्रणाली विकसित करनी चाहिए। यह सबसे जल्द लागू किया जा सकने वाला भी बदलाव है, जिसके बहुत से फायदे मिलेंगे।

Date:13-06-19

अभिव्यक्ति और दायित्वबोध

फर्जी खबरों के इस दौर में हर किसी को और खासकर खुद को पत्रकार कहने वाले को तो कहीं अधिक जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए।

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबंध में अभद्र ट्वीट करने वाले स्वतंत्र पत्रकार प्रशांत कनौजिया को रिहा होना ही था, लेकिन इस रिहाई के उपरांत भी यह प्रश्न अनुत्तरित है कि आखिर अभिव्यक्ति की आजादी का मनमाना इस्तेमाल करने वालों पर लगाम कैसे लगाई जाए? इस सवाल का जवाब इसलिए तलाशा जाना चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी को कुछ भी कहने या करने की इजाजत दी जाएगी तो फिर भारत जैसे देश में हालात बिगड़ सकते हैैं।

फर्जी खबरों के इस दौर में हर किसी को और खासकर खुद को पत्रकार कहने वाले को तो कहीं अधिक जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए, चाहे वह किसी मीडिया संस्थान से जुड़ा हो या फिर स्वतंत्र तौर पर सक्रिय हो। जिम्मेदारी का परिचय इसलिए भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीम नहीं है। प्रत्येक अधिकार किसी न किसी कर्तव्य का भी बोध कराता है, लेकिन यह साफ है कि प्रशांत कनौजिया को ऐसा कोई बोध नहीं था।

मुश्किल यह है कि उनके जैसे तथाकथित पत्रकारों की कमी नहीं। प्रशांत कनौजिया भले ही स्वतंत्र पत्रकार के तमगे से लैस हों, लेकिन योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में उनका ट्वीट पत्रकारिता को शर्मसार करने वाला ही अधिक था। उनके अन्य अनेक ट्वीट भी ऐसे हैैं जो पत्रकारिता की आड़ में किए जाने वाले छिछोरेपन को ही बयान करते हैैं। यदि उनके जैसे लोग पत्रकार के रूप में जाने जाएंगे तो फिर न तो पत्रकारिता की प्रतिष्ठा की रक्षा हो पाएगी और न ही स्वस्थ माहौल में विमर्श हो पाएगा।

इससे इन्कार नहीं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रशांत कनौजिया को गिरफ्तार कर जरूरत से ज्यादा सख्ती दिखाई। पुलिस को गिरफ्तारी से बचना चाहिए था। कम से कम अब तो उसे यह आभास होना चाहिए कि आनन-फानन गिरफ्तारी से प्रशांत कनौजिया को न केवल अतिरिक्त प्रचार मिला, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की किरकिरी भी हुई। एडिटर्स गिल्ड जैसी संस्थाओं का प्रशांत कनौजिया के पक्ष में खड़ा होना समझ में आता है, लेकिन क्या इन संस्थाओं को यह नहीं देखना चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर एक स्वतंत्र पत्रकार ने क्या किया? प्रशांत कनौजिया ने जो किया उसे पत्रकारिता के दायरे में रखना तो इस पेशे की साख से खेलना है। क्या एडिटर्स गिल्ड और ऐसी ही अन्य संस्थाओं को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि पत्रकारिता के नाम पर इस पेशे को बदनाम करने वाले काम न होने पाएं?

यह पहली बार नहीं है जब किसी को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के आरोप में गिरफ्तार किया गया हो। ऐसे मामले रह-रहकर सामने आते ही रहते हैैं, लेकिन विडंबना यह है कि अभिव्यक्ति की आजादी की वकालत करने वाले अलग-अलग मामलों में भिन्न-भिन्न रवैया अपनाते हैं। इससे बड़ी विडंबना यह है कि कई बार अदालतें भी ऐसा करते दिखती हैैं। आज जब सोशल मीडिया का दायरा बढ़ता जा रहा है और हर कोई अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहीं अधिक स्वतंत्र है तब ऐसी कोई व्यवस्था बननी ही चाहिए जिससे न तो अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग हो सके और न ही जरूरत से ज्यादा कठोर कार्रवाई।

Date:12-06-19

हड़बड़ी का हासिल

संपादकीय

दिल्ली में एक पत्रकार की गिरफ्तारी के मसले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, उससे एक बार फिर यही स्पष्ट हुआ है कि सरकारों और खासतौर पर उनकी पुलिस को किसी मसले पर कार्रवाई के दौरान किन मानकों का ध्यान रखना चाहिए। गौरतलब है कि हाल में एक पत्रकार प्रशांत कनौजिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ टिप्पणी करती हुई एक महिला के वीडियो के साथ-साथ एक निजी टिप्पणी भी कर दी थी। इसे अभद्र और योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने वाला बताते हुए इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। इस पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जिस तरह आनन-फानन में कार्रवाई करते हुए दिल्ली से प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया, वह अपने आप में यह बताने के लिए काफी था कि इस मामले में संवैधानिक व्यवस्था या कानून का खयाल कम किया गया था और धौंस जमाने को ज्यादा तरजीह दी गई थी। इस जल्दबाजी पर पहला सवाल यही उठा कि सरकार के तहत संगठित और पेशेवर तरीके से काम करने वाली पुलिस इतने अगंभीर तरीके से हड़बड़ी कैसे कर सकती है! क्या गिरफ्तारी के बिना इस मसले पर कानून प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती थी?

जाहिर है, इस पर समूचे पत्रकारिता जगत में तीखे सवाल उठे और लोगों ने सरकार के कामकाज के तौर-तरीके को कठघरे में खड़ा किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ राय जाहिर की है कि ट्विटर पर की गई उस टिप्पणी के गुण-दोष का सवाल अलग है, लेकिन किसी भी राय के आधार पर इस तरह गिरफ्तारी सही नहीं है। अदालत ने कहा कि नागरिक की स्वतंत्रता उनका अधिकार है और उससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसकी गारंटी संविधान में दी गई है और इसका हनन नहीं किया जा सकता। हालांकि इस मामले में दर्ज शिकायत पर मुकदमा चलता रहेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार या उसकी पुलिस को यह बताने की कोशिश की है कि उसे अपनी संवैधानिक या कानूनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए जरूरी गंभीरता बरतनी चाहिए। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि कई बार सोशल मीडिया पर की जाने वाली टिप्पणियों पर दर्ज शिकायतों पर पुलिस की ओर से गैरजरूरी हड़बड़ी का प्रदर्शन क्यों किया जाता है। जबकि ऐसी हड़बड़ी का खमियाजा इस रूप में उठाना पड़ता है कि अदालत में कानूनी कसौटी पर ऐसे मामले कमजोर साबित होते हैं।

यह किसी से छिपा नहीं है कि ट्विटर या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के मंचों पर की जाने वाली हल्की-फुल्की टिप्पणियां बेहद आम हैं और उनमें से ज्यादातर अपने असर में कोई खास अहमियत नहीं रखतीं। इन मंचों पर जो राय जाहिर की जाती है, उसमें किसी अनुशासन की उम्मीद इसलिए बेमानी है कि उसे किसी निजी जगह के रूप में देखा जाता रहा है और वहां लोग किसी सीमा का खयाल रखना जरूरी नहीं समझते। हालांकि निश्चित रूप से यह अपेक्षा वाजिब है कि जानबूझ कर किसी की छवि को नुकसान पहुंचाने की मंशा से कोई गैरजिम्मेदाराना टिप्पणी नहीं की जाए। मगर सच यह है कि वहां कोई व्यक्ति बहुत सलीके से एक जरूरी बात भी कहता है तो दूसरा शख्स बेहद अगंभीर तरीके से सतही टिप्पणी कर देता है। वहां अक्सर बड़े नेताओं या राजनीतिक गतिविधियों पर हल्के-फुल्के अंदाज में बातें की जाती हैं। लेकिन शासन का अपना एक ढांचा है और उसके कामकाज करने के तौर-तरीके निर्धारित हैं। संवैधानिक नियम-कायदों से बंधे शासन को उसकी गरिमा का खयाल रखना चाहिए। नेताओं और राजनीतिकों को भी देश की लोकतांत्रिक परंपरा और नागरिक स्वतंत्रता की संवैधानिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उदार रवैये का परिचय देना चाहिए।

Date:12-06-19

भ्रष्ट अधिकारी

संपादकीय

पहली नजर में यह एक सामान्य सी खबर ही है। सरकार ने राजस्व विभाग के 12 वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रष्टाचार और यौन उत्पीड़न के आरोपों में बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बेशक, यह जरूरी कदम है, और सराहनीय भी। इन अधिकारियों के खिलाफ लगे आरोपों के विस्तार में जाएं, तो पता चलता है कि ये सारे मामले न सिर्फ गंभीर हैं, बल्कि पूरी व्यवस्था सारी जानकारी और मामलों की गंभीरता को समझते हुए भी लगातार चल रही थी। मसलन, इन 12 अधिकारियों में शामिल एक आयकर आयुक्त का मामला ही लें। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोप सही पाए गए थे और इन आरोपों के कारण उन्हें दस साल पहले ही निलंबित कर दिया गया था। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार कानून के तहत मामला दर्ज कराया गया, जो अभी तक चल रहा है। यह अकेला मामला ही बता देता है कि भ्रष्टाचार रोकने की हमारी व्यवस्था में कितने छिद्र हैं। जब किसी कर्मचारी को निलंबित करके उसके खिलाफ मामला चलाया जाता है, तो उसे इस निलंबन के दौरान उसके वेतन का एक हिस्सा दिया जाता है और इसके अलावा उसे सेवा से संबंधित अन्य सुविधाएं भी पहले की ही तरह मिलती रहती हैं। यह व्यवस्था तब तक रहती है, जब तक कि इस मामले में कोई अंतिम फैसला न हो जाए। जाहिर है कि इस मामले में यह अंतिम फैसला पिछले दस साल से अटका हुआ था। कहावत है कि देर से हुआ न्याय, दरअसल न्याय न मिलना ही होता है, यानी ऐसे मामलों में फैसले का लंबे समय तक लटके रहना, उस जनता के साथ अन्याय ही है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन जिसका अधिकार है।

जिन अधिकारियों को सेवा मुक्त किया गया है, उनमें एक ऐसे अधिकारी भी हैं, जिन पर एक कारोबारी से दबाव डालकर धन उगाहने का आरोप है। एक ऐसे अधिकारी भी हैं, जिन्होंने अपने और अपने परिवारी जनों के नाम पर सवा तीन करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जमा कर रखी थी, जबकि उनकी आमदनी के सारे स्रोतों से इतनी संपत्ति बनाना मुमकिन नहीं था। वैसे इन 12 में से ज्यादातर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले ही हैं। इसके अलावा, इसी फेहरिस्त में एक ऐसे अधिकारी भी हैं, जिन पर अपने ही विभाग की दो महिला अधिकारियों के यौन उत्पीड़न का मामला चल रहा है। जिन महिला अधिकारियों का उत्पीड़न हुआ, वे आयुक्त स्तर की अधिकारी थीं। यह बताता है कि महिलाएं भले ही वरिष्ठ अधिकारी हो जाएं, पर वे सुरक्षित नहीं हैं, साथ ही यह भी कि कार्यस्थलों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है।

ये मामले राजस्व विभाग के हैं, लेकिन ये स्थितियां पूरे सरकारी तंत्र में ही हैं। ये मामले बता रहे हैं कि प्रशासन को भ्रष्टाचार और यौन उत्पीड़न से मुक्त बनाने का काम कितना जटिल है। ऐसे मामलों को निपटाने में कई बरस लगते हैं और न तो समय रहते सजा मिल पाती है और न सजा बाकी लोगों के लिए सबक बन पाती है। भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए सबसे जरूरी यह है कि मामलों का निपटारा जल्दी हो और भ्रष्टाचारियों के लिए सजा की पक्की व्यवस्था बने। अधिकारियों को सेवामुक्त किया जाना स्वागत योग्य है, पर प्रशासन से भ्रष्टाचार मिटरने के लिए इससे आगे बढ़कर बहुत कुछ करने की जरूरत है।

Date:12-06-19

Saving Childhoods

Steps India could take to eliminate child labour

Dagmar Walter is Director, ILO Decent Work Technical Support Team for South Asia and Country Office for India.

On World Day Against Child Labour (June 12) in 2017, India ratified two core conventions of the International Labour Organization on child labour. It now has to double its efforts to ensure that the benefit of those conventions reach the most vulnerable children.

Although comprehensive data on child labour are not available for India, as per the 2011 Census, in the age group 5-14 years, 10.1 million of 259.6 million constituted working children. Even though there was a decline in the number of working children to 3.9% in 2011 from 5% in 2001, the decline rate is grossly insufficient to meet target 8.7 of the UN Sustainable Development Goals (SDGs), which is to end child labour in all forms by 2025. India therefore needs to embark on new and innovative approaches in its fight against child labour.

The ratification of the core conventions on child labour gives rise to a range of priorities such as strengthening policy and legislative enforcement, and building the capacities of government, workers’ and employers’ organisations as well as other partners at national, State and community levels. It is worthy of mention that India had taken important steps to eliminate child labour even before ratifying these conventions. In addition, there are a few more important steps that the country can take in this direction.

India should invest in enhancing its body of knowledge on child labour, emphasising quantitative information. While there are many common factors across the spectrum, each sector and each demographical segment will have its own set of factors and drivers that push children into the labour market. These have to be addressed. Such factors and drivers can only be identified and analysed through proper research, surveys and assessments. Eliminating child labour is firmly placed within Goal 8 of the SDGs. A stronger nexus between the discourse on SDGs and the discourse on eliminating child labour can take the advantage of complementarities and synergies of a wide range of actors engaged in both areas of work.

The growing interest of the private sector is a great opportunity that has to be further utilised, particularly to leverage key influencers in domestic and multinational supply chains. It is also a matter of competitive advantage for multi-nationals to ensure that child labour is effectively eliminated in their supply chains. A sector-wide culture of child labour-free businesses has to be nurtured. As the world of work is transforming and new actors are emerging, one cannot underestimate the importance of creating a sound and vibrant platform to bring together these actors. The fight against child labour is not just the responsibility of one, it is the responsibility of all.