12-04-2021 (Important News Clippings)
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Date:12-04-21
A Sea Grumble
India and the US should work together to tackle China’s maritime belligerence
TOI Editorials
In a totally avoidable kerfuffle, the US navy carried out a freedom of navigation operation (FONOP) in India’s exclusive economic zone near Lakshadweep deliberately without New Delhi’s permission. In fact, the US Seventh Fleet in a statement said that the USS John Paul Jones – a guided missile destroyer – asserted navigational rights and freedoms around 130 nautical miles west of Lakshadweep on April 7. India has objected to this citing the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
While the US has since somewhat toned down its statement, saying it had carried out an innocent passage in the vicinity of the Maldives and that its FONOPs aren’t targeted at any country in particular, the whole affair does stick out as an oddity. After all, the US hasn’t even ratified UNCLOS. True, the US navy has been carrying out FONOPs in the South China Sea against China’s excessive maritime claims there. But Beijing claims almost all of SCS through its so-called nine-dash line cartographical innovation, which was rejected by the Permanent Court of Arbitration in 2016. Plus, China has been building artificial islands, militarising them and harassing legitimate commercial activities of other nations.
So there can be no comparison between India and China. Besides, even if Washington disagrees with New Delhi’s domestic maritime laws, the matter can be handled with more finesse. For, the two sides today are part of the Quad and are increasing bilateral naval cooperation to counter China’s aggressive tactics. But if India and the US allow minor disputes to creep up, it will undermine the overall objective of Quad and ultimately affect the reinforcement of a rules-based international order. Therefore, Indian and US navies should coordinate more closely and keep their eyes on the bigger Chinese threat.
Elephants in the Climate Room
Dhiraj Nayyar, [ The writer ischief economist, Vedanta ]
The cost factor is more complex than merely reducing the commer- cial costof renewable energy while expanding its coverage. Thereisa need to build infrastructure for storage and distribution. On the demand side, there has to bea radi-cal change in technologies and processes to efficiently absorb or se renewable energy on commer- Clally Viable terms. Remember, electric cars have been around for a while. But lack of infrastructure and commercial viability remain challenges for mass adoption.
For urgency governments will have to disrupt business-as-usual via policy instruments. But, over the last year India has made policy choices that sugpest afradual approach. If anything, the elements of business-as-Usual carry more weight. Consider the Gol’s path- breaking decision in 2020 to liberali- se the coal sector for commercial mining. If the government wants to attract private investment, then it cannot also have an explicit policy to phase outcoal from the enereyv. Investors have along-time horizon.
Thecurrentshare of coal in India’s energy mix is above 50%. China, which has a much higher income and enerey consumption, has aé2% share of coal. Interestingly China, too, isnot abandoning its emphasis on coal, adding 17 new coal power Dlants in 2020 alone.
Consider, also, India’s renewed thrust to build acompetitive manufacturing sector with the Aatma- nirbhar Bharat initiative headlined by the 13 Production-Linked In- centive (PLT) schemes for select
industries worth almost €2 lakh crore in five years. Manufacturing is essential for job creation, particu- larly for the surplus workforce trapped in under-employmentin agriculture.
Notably only two of the 13 sectors identified for PLI are linked to green technologies — advance chemistry cell battery and high-efficiency solar photovoltaic (PV) modules— witha combined allocation of “22,600 crore over five years, asmall fraction of the overall allocation. The sector with the single-higeest allocation is automobiles. India is still betting on conventional manufacturing.
Ata per-capita Income of just $2,000, this conservative stratezy makes sense. It would be toorisky to place big bets on cleantech. Also, manufacturing in India is hobbled by several siructural disadvantages, such as high-cost land, inflexible labour laws and high cost of capital. Any added burden such asa carbon tax toforce a radical shift in technology may Kill whatever maniufac- turing India has.
There is aschool of thought that believes that having missed the bus on conventional manufacturing, India should leapfrog. This is wishful thinking. It would require massive R&D spendine. India spends only 0.7% of its GDP on R&D, afraction of what the US, Germany, Japan, South Korea, Israel and China
spend. Also, unlike in those countries, amajority of R&D spending in India is done by government, which is less efficient than the private sector and focused lareely on defence and space, notindusiry Given
fiscal constraints, any serious uptick seems unlikely. Andthe startup ecosystem, a potential breeding ground for innovation, is still focused on services and ‘reverse engineering’ more than breakthrough technologies.
Innovation in cleantech is likely to mostly happen in advanced economies. India will have to buy these on commercial terms, or hope for generosity in the larger interest of climate action. The latter seems less likely than four years af0 Dost-2008 and DOSt-2020. Massive amounts of money are being spent to revive their home economies with limited appetite for support to other couniries.
some of the spendine is, Indeed, directed towards technologies that would aid climate action. Butgo- yermments and corporations will likely look for handsome returns on this Investment. The cost burden of climate-friendly technologies will, therefore, remain squarely on emerging economies like India.
In this scenario, India would do well toadopt a conservative stance in. any climate negotiations and not commit to net-zero either by 2050 (like the advanced economies) or 2060 (ike China). India needs time and space to become rich witha judicious mix of the new and old. Unless, of course, the advanced economies are somehow willing to subsidise India’s enerey transition.
Enforcing claims
India will have to deal with the open challenge the U.S. has posed to its maritime claims
Editorial
For several years now, the relationship of the U.S. and India has been marked by their sensitivity to each other’s concerns as they deepened cooperation on strategic issues, and aligned positions on multilateral issues. As a result, the April 7 press release by the U.S. Navy that announced that its 7th fleet’s Destroyer, the USS John Paul Jones, had traversed India’s Exclusive Economic Zone (EEZ) in order to “challenge” India’s claim that it must be notified before any military activity in these waters came as a surprise, particularly as it followed two successful visits by senior U.S. officials, including the U.S. Defence Secretary and Climate Envoy to Delhi. In the press release, the U.S. Navy said its ship had “asserted navigational rights and freedoms approximately 130 nautical miles west of the Lakshadweep Islands, inside India’s exclusive economic zone, without requesting India’s prior consent,” claiming this was “consistent” with international law, referring to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). While the U.S.’s decision to conduct “Freedom of Navigation Operations” (FONOPs) is not new, as it regularly carries out such operations in order to “assert” international law off the coasts of 19 countries, most notably China, what appears to be new is the statement issued by the U.S. Navy itself. The government, which responded to the operation on April 9, said it had expressed its “concerns” to the U.S. government through diplomatic channels. In addition, India contested the U.S. claim about international law, saying that UNCLOS did not authorise military manoeuvres on the continental shelf or EEZ, as the 7th fleet had carried out, without prior consent.
While the matter has been disposed of diplomatically for the moment, it is clear that the government must prepare to grapple with the issue with the U.S. in the long term. The U.S.’s announcement indicates that a new SOP (Standard Operating Procedure) for these FONOPs is being adopted. To begin with, the government must clearly explain its own position, making it clear to all partners how the Indian law governing maritime claims is in line with international law. Next, it must analyse the U.S.’s motivations for this belligerence, and chart out a course accordingly. Primarily, the U.S. naval actions maybe a message to China, whose maritime claims are increasingly coming into conflict with those of the U.S. and its allies, but Washington is attempting to send a broader message that it will not tolerate any other country’s claims. As New Delhi contends with this new reality, it must seek answers from Washington about how their newly intensified Quad partnership, especially their stated objective to cooperate on keeping a “free and open Indo-Pacific”, can co-exist with the open challenge the U.S. Navy has posed.
Date:12-04-21
Why the Personal Data Protection Bill matters
The proposed regime under the Bill seeks to be different from the existing regime which does not adequately protect users’ data
Indradeep Ghosh & Srikara Prasad [ Indradeep Ghosh is the Executive Director of Dvara Research and Srikara Prasad is a Policy Analyst at the Future of Finance Initiative housed at Dvara Research]
However, the Personal Data Protection Bill, 2019, now under scrutiny by a Joint Parliamentary Committee, could play a big role in providing robust protections to users and their personal data. In this context, this article seeks to answer a fundamental question: How can the Bill protect users’ interests in the digital economy?
No effective protection
How different entities collect and process users’ personal data in India is mainly governed by the Information Technology Act, 2000, and various other sectoral regulations. However, this data protection regime falls short of providing effective protection to users and their personal data.
For instance, entities could override the protections in the regime by taking users’ consent to processing personal data under broad terms and conditions. This is problematic given that users might not understand the terms and conditions or the implications of giving consent. Further, the frameworks emphasise data security but do not place enough emphasis on data privacy. In essence, while entities must employ technical measures to protect personal data, they have weaker obligations to respect users’ preferences in how personal data can be processed. As a result, entities could use the data for purposes different to those that the user consented to. The data protection provisions under the IT Act also do not apply to government agencies. This creates a large vacuum for data protection when governments are collecting and processing large amounts of personal data. Finally, the regime seems to have become antiquated and inadequate in addressing risks emerging from new developments in data processing technology.
The need for a more robust data protection legislation came to the fore in 2017 post the Supreme Court’s landmark judgment in Justice K.S. Puttaswamy (Retd) v. Union of India that established the right to privacy as a fundamental right. In the judgment, the Court called for a data protection law that can effectively protect users’ privacy over their personal data. Consequently, the Ministry of Electronics and Information Technology formed a Committee of Experts under the Chairmanship of Justice (Retd) B.N. Srikrishna to suggest a draft data protection law. The Bill, in its current form, is a revised version of the draft legislative document proposed by the Committee.
The upcoming regime
The proposed regime under the Bill seeks to be different from the existing regime in some prominent ways. First, the Bill seeks to apply the data protection regime to both government and private entities across all sectors.
Second, the Bill seeks to emphasise data security and data privacy. While entities will have to maintain security safeguards to protect personal data, they will also have to fulfill a set of data protection obligations and transparency and accountability measures that govern how entities can process personal data to uphold users’ privacy and interests.
Third, the Bill seeks to give users a set of rights over their personal data and means to exercise those rights. For instance, a user will be able to obtain information about the different kinds of personal data that an entity has about them and how the entity is processing that data.
Fourth, the Bill seeks to create an independent and powerful regulator known as the Data Protection Authority (DPA). The DPA will monitor and regulate data processing activities to ensure their compliance with the regime. More importantly, the DPA will give users a channel to seek redress when entities do not comply with their obligations under the regime.
The Bill seeks to bring a massive and meaningful change to personal data protection in India through this regime. However, the reality could be different. Several provisions in the Bill create cause for concern about the regime’s effectiveness. These provisions could contradict the objectives of the Bill by giving wide exemptions to government agencies and diluting user protection safeguards.
For instance, under clause 35, the Central government can exempt any government agency from complying with the Bill. Government agencies will then be able to process personal data without following any safeguard under the Bill. This could create severe privacy risks for users.
Similarly, users could find it difficult to enforce various user protection safeguards (such as rights and remedies) in the Bill. For instance, the Bill threatens legal consequences for users who withdraw their consent for a data processing activity. In practice, this could discourage users from withdrawing consent for processing activities they want to opt out of.
Additional concerns also emerge for the DPA as an independent effective regulator that can uphold users’ interests.
The way forward
The time is ripe for India to have a robust data protection regime. The Joint Parliamentary Committee that is scrutinising the Bill has proposed 86 amendments and one new clause to the Bill – although the exact changes are not in the public domain. The Committee is expected to submit its final report in the Monsoon Session of Parliament in 2021. Taking this time to make some changes in the Bill targeted towards addressing various concerns in it could make a stronger and more effective data protection regime.
बदल रहे हैं भारत-रूस के रिश्ते
सुधीर सिंह, ( लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं )
बीते दिनों रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव दो दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली आए। जाहिर तौर पर उनका यह दौरा इस वर्ष के अंत में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने वाली शिखर बैठक की तैयारी के संबंध में था। प्रधानमंत्री मोदी अपने अब तक के कार्यकाल में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से सात से अधिक बार मिल चुके हैं। उनके इस दौरे में और कई महत्वपूर्ण मसलों पर दोनों पक्षों में चर्चा हुई। रूसी विदेश मंत्री अपने भारतीय समकक्ष यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों से मिले, लेकिन यह एक खास बात रही कि प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकत नहीं हो सकी। इसे लेकर राजनयिक हलकों में व्यापक चर्चा रही। इस चर्चा ने जोर इसलिए भी पकड़ा, क्योंकि भारत की यात्रा समाप्त कर रूसी विदेश मंत्री पाकिस्तान भी गए। रूसी विदेश मंत्री के नई दिल्ली दौरे में अफगान समस्या पर खास तौर पर बातचीत हुई। रूस अफगान समस्या के हल के लिए तालिबान के लिए भारत से समावेशी रुख की उम्मीद करता है। अफगान समस्या के हल के लिए विशेष समूह में अमेरिका की पहल पर भारत को शामिल करने पर भी रूस को आपत्ति है, लेकिन उसने इस पर खुली प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। रूसी विदेशी मंत्री का नई दिल्ली दौरे के बाद इस्लामाबाद जाना इसलिए एक उल्लेखनीय राजनयिक घटना रही, क्योंकि अर्से बाद ऐसा हुआ। रूसी विदेश मंत्री के इस्लामाबाद दौर के समय संयुक्त बयान भी जारी हुआ, जिसमें अफगान मामले पर पाकिस्तान से नजदीकी व्यक्त की गई। ऐसा लगता है कि भारत से अमेरिकी की नजदीकी बढ़ती देखकर रूस पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाना चाहता है। इसका असर भारत-रूस संबंधों पर पड़ सकता है।
रूस पूरे शीत युद्ध काल में भारत का मजबूत सहयोगी रहा है। शीत युद्ध के बाद संबंधों में कुछ उतार-चढ़ाव आए हैं। यदि भारत की अमेरिका से नजदीकी बढ़ती जा रही है तो रूस भी पिछले एक दशक में चीन के करीब आ गया है। कई मामलों पर तो रूस चीन के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में सामने आने लगा है। ओबामा प्रशासन के समय से अमेरिका एशिया-प्रशांत क्षेत्र की अवधारणा पर जोर देता रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के अंतिम वर्षों में क्वाड समूह भी तेजी से उभरा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान इसके संस्थापक सदस्य हैं और इसका विस्तार प्रस्तावित है। इसी मार्च में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने क्वाड समूह के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में अपने ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के समकक्षों के साथ भाग लिया और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय कानून की पालना करने पर बल दिया। रूस की चीन के साथ एशिया-प्रशांत और क्वाड के नामकरण से एलर्जी है। एशिया में रूस आज भी सामरिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण देश है।
भारत अपने लगभग 60 फीसद रक्षा उपकरणों के लिए रूस पर आश्रित है। इसमें बहुचर्चित एस-400 मिसाइल प्रणाली भी शामिल है, जो रूस को अभी भारत को सौंपना है। इसी प्रणाली को आयात करने पर अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगाया है, जबकि तुर्की अमेरिकी नेतृत्व वाले नाटो का सदस्य है। इस संबंध में ट्रंप प्रशासन ने भारत की परोक्ष रूप से सहायता की थी। पिछले दो दशकों में भारत का वैश्विक हथियार बाजार में क्रेता के तौर पर दबदबा बढ़ा है। रूस किसी भी तरह इसमें अपनी भूमिका को सीमित नहीं करना चाहेगा। अमेरिका और रूस के बीच भी हाल के वर्षों में तनातनी में इजाफा हुआ है। इसका आरंभिक असर भारत-रूस संबंधों पर पड़ा है। भारत और रूस ब्रिक्स और शंघाई सहयोग परिषद में भी चीन सहित अन्य देशों के साथ सदस्य हैं। पिछले दो दशकों में एशिया का शक्ति संतुलन तेजी से बदला है। भारत इसके प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरा है। भारत एशिया में चीन के प्रभुत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। भारत चाहता है कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सभी राष्ट्र एशिया में भी पालन करें। अमेरिका, जापान, आसियान समूह के देश एवं ऑस्ट्रेलिया भी इसी मत के हैं। रूस को यह समझना चाहिए कि भारत की अपनी प्राथमिकताएं हैं, जिनकी वह अनदेखी नहीं कर सकता। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के तहत विदेशी संबंध में विविधता पर बल दे रहा है। रूस को इसका भी भान होना चाहिए कि शीत युद्ध काल में अमेरिका के समक्ष जो स्थिति उसकी थी, उसे अब चीन ने हासिल कर लिया है।
भारत और रूस के आपसी संबंधों को सामरिक क्षेत्र के साथ-साथ व्यापार को और बढ़ाकर संतुलित किया जा सकता है। दोनों देशों के बीच का व्यापार अभी आठ बिलियन डॉलर के आसपास है। इसे बढ़ाकर 2025 में 30 बिलियन डॉलर करने पर जोर दिया गया है। 2014 के बाद दोनों देशों का व्यापार कुछ कम हो गया है। इसे रूस से प्राकृतिक तेल का आयात बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। रूस इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि हाल के समय में भारत वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण ताकत के तौर पर तेजी से उभरा है। मूलत: भारत और रूस के बीच हितों का कोई खास टकराव नहीं है, लेकिन अमेरिका के साथ भारत के गहराते सहयोग से रूस खुश नहीं है। दूसरी ओर भारत इससे संतुष्ट नहीं कि रूस चीन के हितों की परवाह करता दिख रहा है। रूसी विदेश मंत्री के अनुसार रूस-चीन संबंध इतिहास में आज सबसे मजबूत अवस्था में हैं। यह स्थिति भारत के हितों के अनुरूप नहीं है। भारत और रूस के बीच जो कुछ मतभेद उभरे हैं, उनका समाधान करने की जिम्मेदारी रूस पर अधिक है। रूस-भारत संबंध आपसी हित और सम्मान पर आधारित हैं। रूस भारत का पुराना मित्र है, लेकिन वैश्विक राजनीति की तेजी से बदलती जटिलताओं से संबंधों में कुछ बाधाएं खड़ी होती दिख रही हैं।
विवाद की मंशा
संपादकीय
समुद्री सीमाओं में घुसपैठ कर विवाद खड़े करने की रणनीति पर चलने वाले देशों में अभी तक तो चीन का नाम ही सबसे आगे बना हुआ था। लेकिन अब अमेरिका भी इसी रास्ते पर चल निकला है। सात अप्रैल को अमेरिकी नौसेना के एक युद्धपोत यूएसएस जॉन पॉल जोंस ने भारत के समुद्री क्षेत्र में जिस तरह से अतिक्रमण करते हुए विचरण करने की हिमाकत की, उससे भारत सकते में आ गया। अमेरिका नौसेना का यह जहाज नौपरिवहन अधिकार और स्वतंत्रता अभियान की कवायद के तहत लक्षद्वीप के पश्चिम में एक सौ तीस समुद्री मील की दूरी पर भारत के समुद्री क्षेत्र में घुस आया था। यह इलाका भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र है। विवाद इसलिए उठा है कि अमेरिका की नौसेना और रक्षा मंत्रालय पेंटागन गलती मानने के बजाय पूरी हठधर्मिता के साथ अपने कदम को सही ठहराने पर तुल गई है।
भारत के लिए यह मामला गंभीर चिंता का विषय है। भारत ने इस मामले पर तत्काल कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और अमेरिकी नौसेना के इस कदम को कदम अनुचित बताया। अगर भारत आपत्ति दर्ज नहीं कराता तो निश्चित ही अमेरिका के हौसले और बुलंद होते नजर आते। ज्यादा चिंता की बात यह है कि अमेरिकी नौसेना ताल ठोक कह रही है कि उसका युद्धपोत भारतीय समुद्री क्षेत्र में घुसा और इसके लिए उसने भारत से कोई पूर्वानुमति नहीं ली। साथ ही यह भी कि अमेरिकी नौसेना ने जो किया है, वह अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों के अनुरूप ही है। जबकि भारत ने अपनी आपत्ति में साफ तौर पर कहा है कि अमेरिकी नौसेना को भारतीय क्षेत्र में घुसने से पहले अनुमति लेनी चाहिए थी। बिना अनुमति के किसी भी देश की तटीय सीमा में प्रवेश करना समुद्री कानूनों का उल्लंघन माना जाता है, साथ ही उस देश की सीमा पर भी अतिक्रमण का मामला बनता है। तो ऐसे में क्या यह माना जाए कि भारत जो कह रहा है वह गलत है और अमेरिका ने जो कुछ किया वह अंतरराष्ट्रीय नियम-कानूनों के अनुरूप है?
अगर अमेरिका ने यह सब अनजाने में किया होता और वह अपनी गलती मान लेता तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन यह मामला सीधे-सीधे दादागीरी जैसा है। जहां तक समुद्री सीमाओं से संबंधित नियम-कानूनों का संबंध है, अमेरिका और भारत दोनों अंतरराष्ट्रीय कानूनों को बखूबी समझते हैं। अगर अमेरिका का यह कदम गलत नहीं होता तो भारत क्यों एतराज जताता! भारत और अमेरिका के बीच नौसेना के साझा अभ्यास चलते रहते हैं। ऐसे में यह कैसे मान लिया जाए कि अमेरिकी नौसेना को भारत की समुद्री सीमाओं और उसके नियम-कानूनों की जानकारी नहीं रही होगी? अंतरराष्ट्रीय समुदी कानूनों और इससे संबंधित संयुक्त राष्ट्र की संधि में साफ कहा गया है कि दूसरे देशों को किसी तटीय देश की अनुमति के बिना उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र में और महाद्वीपीय हिस्से में सैन्य अभ्यास करने का और हथियारों व विस्फोटकों का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। गौरतलब है कि भारत क्वाड समूह का अहम सदस्य है जो अमेरिका ने अपने हितों के लिए बनाया है। भारत और अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग भी मामूली स्तर के नहीं हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि इस कदम के पीछे अमेरिका की क्या मंशा रही होगी? क्या वह भारत को दबाव में लाकर अपने हित साधना चाहता है? अगर अमेरिका ने इस विवाद पर अपनी गलती नहीं मानी तो यह दोनों देशों के बीच गंभीर विवाद का कारण बन सकता है और इससे रिश्तों में खटास आते देर नहीं लगेगी।
