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Date:12-02-20

प्री एग्जाम की स्मार्ट स्ट्रेटेजी

डॉ॰ विजय अग्रवाल , (लेखक पूर्व सिविल सर्वेन्ट एवं afeias के संस्थापक हैं)

प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहूंगा। प्रश्न यह कि अब, जबकि सिविल सेवा के नोटिफिकेशन को आने में एक सप्ताह से भी एक दिन कम रह गया है, इसके बारे में आप कैसा महसूस कर रहे हैं ? क्या आप अपने किसी प्रिय प्रतिक्षित व्यक्ति के आने के उत्साह का अनुभव कर रहे हैं, अथवा किसी अनचाहे व्यक्ति को बर्दास्त करने की मजबूरी महसूस कर रहे हैं ? अब आपके बिन पूछे ही मैं इस उटपटांग से प्रश्न पूछे जाने के कारण का खुलासा करना चाहूंगा।दरअसल, जब भी सिविल सेवा के बारे में स्वयं की योग्यता को मापने की बात आती है और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने की बात होती है, तो इनसे जुड़े सारे तथ्य केवल दो बिन्दुओं तक सिमटकर रह जाते हैं। इनमें पहला होता है – कई-कई घंटे रोज़ाना की सालों तक की जाने वाली लम्बी-कठिन पढ़ाई तथा इस पर उपलब्ध ढेर सारी किताबों और तथ्यों को पढ़ डालना, जिसे में बोलचाल की भाषा में ‘चाट डालना‘ कहना चाहूंगा, मतलब पढ़ने से कुछ छूटने न पाये।जब हम इन तथ्यों की जाँच-पड़ताल एक ऐसी परीक्षा की कसौटी पर करते हैं, जो देश की कठिन परीक्षा में सर्वोपरि है, तथा जिसके माध्यम से देश के सर्वोच्च स्तर के ऐसे नौकरशाहों की भर्ती की जाती है, जिनके हाथों में राष्ट्र की प्रशासनिक बागडोर होती है, तो फिर ये दोनों बातें सही मालूम पड़ने लगती हैं। और आज का सच यही है कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले लगभग 99 प्रतिशत युवा इसे ही पूर्ण सत्य मानकर इसके अनुरूप आचरण करने में जुट गये हैं। जबकि यह पूर्ण सत्य का मात्र एक अंश भर है।इस पूरे पहलू की सबसे दुखद बात यह है कि इसमें मानसिक परिवेश की पूरी तरह उपेक्षा कर दी जाती है। सिविल सर्वेंट बनना उसकी अपनी या उसके परिवार के द्वारा उत्त्पन की गई एक ऊपरी फैशनेबल इच्छा मात्र है, या फिर यह उसकी मानसिक एवं भावनात्मक आवश्यकता बन गई है। यहाँ मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि सिविल सेवा परीक्षा की दौड़ एक लम्बी दौड़ है। और जो काम जितना लम्बा एवं दुहराते रहने वाला होता है, धीरे-धीरे वह इतना ही नीरस होता जाता है। यह नीरसता ही यदि हम पसंद करने लगते है ,जिसके आने सूचना हमें उत्साह से भर देती है। यदि यूपीएससी का कुछ ही दिनों बाद आने वाला विज्ञापन आपके साथ कुछ-कुछ ऐसा कर रहा हो, तो आप इसे तैयारी के लिहाज से एक शुभ लक्षण मन सकते है।

Date:12-02-20

Speed Up Justice

Nirbhaya delays should not be repeated in case of gruesome Wardha burning and murder

TOI Editorials

In another horrific incident of burning and murder, a college lecturer in Wardha, Maharashtra, died on Monday after she was attacked by a stalker. The victim was walking to her college from a bus stop when her attacker hurled petrol at her and set her on fire in full public view. The incident has caused much outrage and now Maharashtra chief minister Uddhav Thackeray has said that the trial in the case will be carried out speedily.

But such promises of speedy trials do not inspire anymore. Case in point is the Nirbhaya gang rape and murder case that has dragged on for more than seven years. And despite the Supreme Court confirming the death penalty for four of the accused in the case, justice remains to be done with petitions and pleas still pending at different stages. If such a high profile case can take so long to find closure, then it’s anybody’s guess how long lower profile but equally gruesome cases will take to see justice. Speedy trials should mean completion of the judicial process within a reasonably short time frame encompassing a clean appeals process.

Of late, there has been a rash of assault cases where the victims have been burnt. Recall that an Unnao rape victim was also burnt alive last year while she was on her way to court. Only genuinely speedy trials and convictions can strengthen law and order and prevent such crimes. The Wardha assault looks like an open and shut case. Judicial processes can’t be slothful here.

Date:12-02-20

AAP Landslide

Its emphatic mandate in national capital signifies governance is the new nationalism

TOI Editorials

Aam Aadmi Party has pulled off the unthinkable in the national capital: an emphatic mandate that’s almost as sweeping as its phenomenal 2015 victory. The scale of AAP’s win is also a rebuke to BJP and its hyperbolic Hindus-in-danger refrain. While AAP’s election campaign focussed squarely on its governance record, BJP failed to avail of plenty of opportunities to pick holes in that record. Instead, in an assembly election, BJP’s rhetoric focussed more on Pakistan than the state of local drains. It also demonised opponents and embarked on a polarising campaign marked by rage and negativity, which Delhi’s electorate has conclusively rejected.

In fact, Kejriwal has arguably appropriated Prime Minister Narendra Modi’s playbook to turn the tables on BJP. In this election Kejriwal’s slogan could well have been “sabka saath, sabka vikas”, as he went on a personalised campaign emphasising welfarist measures, calling for popular involvement in government schemes, emphasising his Hindu identity. At the same time BJP appeared to have picked up on strands of agitationist and radical politics, to which it added an incendiary edge with its unprecedented “goli maaro” rallies, or suggestion that a women-led, peaceful agitation concerned about revocation of citizenship rights was out to “rape and kill”.

That hyper-nationalist pitch failed to carry conviction with the educated, cosmopolitan and aspirational electorate of the national capital, whose syncretic culture built over centuries is part of its identity. Alongside BJP’s failures, AAP was also greatly helped by Congress belying BJP’s hopes of a triangular contest in Delhi. Congress’s central leadership sent out signals that the party had little skin in the game, pre-empting a split in anti-BJP votes. BJP’s relentless demonisation of Congress may have led Congress to conclude that its first priority was stopping BJP, even at the cost of sliding into irrelevance in one more state.

BJP too has its share of worries, as the reputations of PM Modi and Amit Shah as deft political strategists have come into question in recent months. Big misfires include an awkward, short-lived alliance with Ajit Pawar in Maharashtra after a fallout with old ally Shiv Sena, going solo in Jharkhand without AJSU and falling short, incessantly promising an NRC to follow CAA which has provoked nationwide unrest as it raises the spectre of petty bureaucracy being given the power to declare anyone a non-citizen, and now the failed polarising strategy for Delhi. If that strategy is a rehearsal for elections in Bengal, then Delhi’s lesson is that BJP cannot hope to woo voters with a negative and polarising campaign having potential to stoke violence. For one, Bengal’s voters are sick of political violence. For another, voters are now clearly making a distinction between national and local issues.

Date:12-02-20

Victory Of The Gnat

Kejriwal’s return proves that a believable story, with evidence that substantiates it, is critical

Santosh Desai

There is a fable in it somewhere. Like a pesky gnat that lives under the nose of a mighty emperor and takes delight in annoying him, Arvind Kejriwal is the one person who has the otherwise intimidating BJP’s number. No matter how hard the party tries, they simply cannot seem to get past him. At one level, politically Delhi is not a particularly significant battleground, but BJP has chosen to make it so. The ruling party tried so desperately in so many different ways to neutralise Kejriwal, and yet here he is, back in office, and reciting the Hanuman Chalisa to boot.

His administration was thwarted using a variety of means, legal action was taken against many AAP leaders, and the media was mobilised against the government all through its tenure. And then in this election, BJP’s campaign touched new lows. The attempt to polarise voters has never been as naked as it was this time around. BJP tried its level best to characterise the anti-CAA protest as being anti-national and worked hard to try and connect Kejriwal with those. On his part, Kejriwal was very careful to steer clear of all the potentially polarising issues – JNU, Jamia and Shaheen Bagh, making the BJP campaign look increasingly desperate.

The margin of victory is what is particularly significant. For an incumbent government to come back to office in such a dominant fashion is remarkable. To be able to more or less maintain the almost unreal margin of victory that it had won five years ago is even more special. To be sure, BJP has improved its vote share and has improved its tally. But a 4-5 seat increment in an election involving an incumbent government, and that too after such a concerted effort from none other than Amit Shah is nothing to feel even marginally satisfied about.

This result undermines BJP’s claims of being a strategic party that plays the long game. It had five years to create a viable alternative in Delhi, but it did little to bolster its own local organisation and spent all its energies in trying to disrupt and frustrate the AAP government. In 2020, it had no local leader, no platform, and it had no choice but to go back to the one thing it knows well – using the nationalism card to demonise a community and hope to consolidate the Hindu vote. Measured against the strong development and welfare pitch that the AAP government was able to mount thanks to its efforts on the ground, BJP’s campaign felt shrill and hollow.

Three things are clear from this emphatic mandate. That the nationalism plank not only has limits, but that it can backfire. It can win a few incremental votes, but so can it feel stale and desperate, and serve to communicate an absence of any real vision. Second, a party needs a story to win an election. It cannot rely exclusively on the old variables – caste arithmetic, patchwork alliances and election time promises are no longer enough. A believable story with evidence that substantiates it is critical. BJP has such a story as has AAP; in this case the latter was far more relevant to the voter.

And finally, while a story is necessary, it is not sufficient. AAP’s victory has a lot to do with the maturing of Arvind Kejriwal as a politician. It is only in the last part of his tenure that he found his voice as a leader. He stopped attacking Modi and picking fights with the Centre, realised that constantly complaining about being thwarted by the Centre was undercutting his development narrative and making him look weak, did not shy away from openly embracing his Hindu identity, framed himself in emotionally resonant terms – as a ‘son’, and made more conscious efforts to come through as a leader and chief minister rather than as an activist.

The decision to steer clear of BJP laid traps was adhered to without faltering even once, and as a result, the AAP narrative was delivered to the electorate without any muddling. Kejriwal denied BJP the ammunition that it thrives on while keeping his story intact; BJP had no real argument to offer against his core pitch.

The Delhi result throws up some interesting implications for the future. Kejriwal has shown that even when BJP does its worst it can be defeated. However, while now there is a template of sorts for being able to challenge BJP, not many parties have the capability to adopt it. For BJP, it was clear once it had failed to build the local unit that winning Delhi was always going to be difficult, but it would have hoped to have received a more reassuring validation of the strategy that it will almost certainly employ in Bihar and Bengal.

One does not have to be a supporter of Kejriwal to feel good about this result. The fact that AAP focussed so resolutely, not just at election time, but all through its tenure, on small, almost municipal acts of governance is a new and encouraging sign for politics in India. BJP’s campaign, on the other hand, was so toxic and cynical that its resounding defeat gives some much needed breathing space to a democracy that is under attack. Till the next elections.

Date:12-02-20

आप की जीत

संपादकीय

दिल्ली चुनावों के लिए अपने व्यस्त प्रचार अभियान के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बार-बार राजधानी के मतदाताओं से कहा कि वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ‘कमल’ का बटन इतनी जोर से दबाएं कि ‘करंट’ शाहीन बाग तक महसूस हो। शाहीन बाग में हजारों लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) की जबरदस्त जीत के बाद यकीनन ‘करंट’ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को महसूस हो रहा है। पार्टी ने अपने प्रचार अभियान में कई बार सीमा का उल्लंघन किया लेकिन वह जीत हासिल करने में नाकाम रही। हालांकि उसके मत प्रतिशत में 6 फीसदी का सुधार हुआ। इस बीच दिल्ली पर सन 2013 तक 15 वर्ष शासन करने वाली कांग्रेस 5 फीसदी से भी कम मत प्रतिशत के साथ और अधिक अप्रासंगिक हो गई।

चुनाव परिणाम कई एक्जिट और ओपिनियन पोल के अनुरूप ही रहे लेकिन ये नतीजे एक बार फिर इस बात का मजबूत संकेत देते हैं कि मतदाता स्थानीय और राष्ट्रीय चुनाव में साफ अंतर कर रहे हैं। विधानसभा चुनावों में स्थानीय मुद्दे अभी भी अहम हैं। यह बात आप के चुनाव प्रचार से साबित होती है जो पूरी तरह बीते पांच वर्ष के विकास कार्यों के इर्दगिर्द केंद्रित रहा। खासतौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए काम। एक सीमा तक बिजली और पानी नि:शुल्क देने और महिलाओं के लिए नि:शुल्क बस यात्रा ने भी आप को फायदा पहुंचाया। हालांकि सब्सिडी आधारित शासन का मॉडल आगे बढऩे का यह सही तरीका नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजनीति को शासन के मुद्दों तक सीमित रखा और चतुराईपूर्वक हनुमान मंदिर गए। भाजपा का प्रचार अभियान भावनात्मक और असंगत नारेबाजी तक सीमित था।

पार्टी ने केजरीवाल पर हमला करते हुए उन्हें ‘आतंकवादी’ तक कह दिया। एक केंद्रीय मंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं से ‘गद्दारों’ को गोली मारने के नारे लगवाते दिखे, एक अन्य भाजपा सांसद ने प्रदर्शनकारियों की तुलना आतंकवादियों और लुटेरों से की। कुल मिलाकर देखें तो हाल के समय में राज्य दर राज्य विधानसभा चुनावों के नतीजे दिखाते हैं कि राष्ट्रवादी विचार को आगे बढ़ाना भाजपा के काम नहीं आया। बिहार में जहां इस वर्ष के अंत में चुनाव होने हैं, वहां पार्टी बेहतर स्थिति में नजर आ रही है लेकिन पार्टी की असली परीक्षा पश्चिम बंगाल में होगी जहां उसे एक मजबूत सत्ताधारी क्षेत्रीय दल का मुकाबला करना है। वहां भी पार्टी के पास मजबूत स्थानीय नेतृत्व नहीं है और ध्रुवीकरण की आशंका बहुत अधिक है।

दिल्ली के चुनाव में जहां भाजपा के लिए सबक हैं, वहीं सबसे बड़ी पराजय कांग्रेस की हुई है। पार्टी लगातार दूसरे चुनाव में अपना खाता खोलने में नाकाम रही। उसके मत प्रतिशत में और अधिक कमी आई। कांग्रेस के ज्यादातर प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। यह बात इस पुराने राजनीतिक दल के पराभव की कहानी स्वयं कहती है। भाजपा की पराजय कांग्रेस के लिए सांत्वना नहीं हो सकती है क्योंकि कुछ वर्ष पहले तक यहां पार्टी का जबरदस्त जनाधार था। कांग्रेस की हार का दोष उसके शीर्ष नेतृत्व का है। पार्टी को अपने नेतृत्व का मुद्दा जल्द ही हल करना होगा तभी वह चुनावी राजनीति में प्रासंगिक रह सकेगी। जब तक कांग्रेस खुद को नए सिरे से खड़ा नहीं करती और अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर प्रतिपक्षी बहस नहीं खड़ी करती, भाजपा देश में चुनावी राजनीति की धुरी बनी रहेगी।

Date:12-02-20

पुराने मुद्दों से नहीं उबर पाए भारत और श्रीलंका के संबंध

आदिति फडणीस

कुछ चीजें नहीं बदलती हैं। शायद वे बदली भी नहीं जा सकतीं। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे भारत की यात्रा पर आए। उनकी पांच दिन की यात्रा मंगलवार को संपन्न हो गई। श्रीलंका के मीडिया, खासकर तमिल भाषा के समाचार माध्यमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को प्रमुखता दी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि वह ‘इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि श्रीलंका सरकार एकीकृत श्रीलंका में तमिल मूल के लोगों की समानता, न्याय एवं शांति की अपेक्षाओं को समझेगी।’ हालांकि श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने मीडिया के समक्ष दिए बयान में तमिल मुद्दे का बिल्कुल जिक्र नहीं किया। राजपक्षे ने इनसे इतर आर्थिक, शैक्षणिक एवं कौशल विकास, रक्षा और खुफिया जानकारियां साझा करने में द्विपक्षीय सहयोग पर अधिक जोर दिया।

राजपक्षे ने कहा, ‘मैं प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह करता हूं कि वह श्रीलंका के सभी हिस्सों में आवासीय परियोजना के विस्तार में और सहायता मुहैया कराएं। इससे देश के ग्रामीण हिस्सों में रहने वाले कई लोगों को लाभ मिलेगा।’ जो तमिल मूल के लोगों के लिए विशेष घोषणाओं की उम्मीद कर रहे थे, उन्होंने पाया कि राजपक्षे के बयान में सभी के लिए आवास पर जोर दिया गया है, न कि जाफना में रहने वाले तमिल क्षेत्रों के संबंध में खास तौर पर यह बात कही गई है। जाफना में भारत ने हजारों विस्थापित तमिल लोगों के लिए आवास बनाए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो श्रीलंका लगातार इस बात से इनकार करता रहा है कि उसे अल्पसंख्यक तमिलों को लेकर किसी तरह की समस्या पेश आ रही है। दूसरी तरफ, भारत लगातार श्रीलंका को तमिल लोगों से जुड़ी समस्या सुलझाने की सलाह देता रहा है।

यात्रा की पृष्ठभूमि

राजपक्षे की भारत यात्रा से ठीक पहले एक सोची-समझी रणनीति के तहत कुछ निर्णय लिए गए थे। पिछले सप्ताह श्रीलंका के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तमिल भाषा में राष्ट्रीय गान गाने की अनुमति नहीं दी गई। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है, लेकिन इसमें श्रीलंका के उत्तर एवं पूर्व में रहने वाले तमिल मूल के लोगों और भारत सरकार के लिए स्पष्ट संदेश था कि नई सरकार समस्त श्रीलंका को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है और वह इसी रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी। भारत ने भी श्रीलंका सरकार के इस स्पष्ट संदेश को भांप लिया और राष्ट्रीय गान से जुड़े कदम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भारत ने इसे श्रीलंका का आंतरिक मामला मान कर इसमें हस्तक्षेप करने से स्वयं को अलग रखा।

पिछले महीने राजपक्षे ने चीन के सहयोग से बने 269 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली कोलंबो मेगा पोर्ट सिटी का उद्घाटन किया और इसे भविष्य का वित्तीय केंद्र घोषित कर दिया। उन्होंने इस बात को भी नकार दिया कि उनका देश चीन के कर्ज जाल में फंसता जा रहा है। भारत वास्तव में आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग समझौते पर किसी तरह की पहल की उम्मीद नहीं कर रहा था। इस समझौते का मकसद एफटीए की त्रुटियां दूर करना और सेवाओं एवं तकनीक हस्तांतरण के कारोबार पर समझौता करना था। इससे आर्थिक एवं व्यापार संबंधों को एक नया आयाम मिलता। राजपक्षे की यात्रा में ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में कहें तो राजपक्षे ने यह लगभग स्पष्ट कर दिया कि श्रीलंका राजनीति एवं सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चीन आर्थिक विकास में उनका पसंदीदा सहयोगी है।

राजपक्षे ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि उन्हें भारत से किस तरह की उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा, ‘मैं राष्ट्रपति गोटाभाया राजपक्षे की बात दोहराना चाहूंगा कि पिछले साल अप्रैल में देश में जिस तरह से घटनाक्रम हुए उसके बाद हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर दोबारा विचार करना पड़ा और इस दिशा में भारत का सहयोग सराहनीय होगा। ईस्टर के दिन हुए एक के बाद एक बम विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका आने के लिए मैंने धन्यवाद दिया। उनके दौरे से हमें इस भीषण त्रासदी से जूझने की असीम शक्ति मिली। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को सहायता देने के लिए 40 करोड़ डॉलर के ऋण की प्रधानमंत्री मोदी की पेशकश का भी हम स्वागत करते हैं। हमें आतंकवाद से लडऩे के लए भी भारत से 5 करोड़ डॉलर की सहायता मिली है। हमने सहयोग के उन प्रस्तावों पर भी चर्चा की, जो राष्ट्रपति गोटाभाया के नवंबर दौरे में रखी गई थीं।’ राष्ट्रपति गोटाभाया राजपक्षे नवंबर में भारत दौरे पर आए थे।

आगे की राह

श्रीलंका में इस साल अगस्त में आम चुनाव होने वाले हैं, लेकिन वहां के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मार्च में संसद भंग कर नए चुनाव करा सकता है। देश के राष्ट्रपति रह चुके महिंदा राजपक्षे इस समय अंतरिम प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री हैं। उनकी लोकप्रियता श्रीलंका के सिंहली बहुल दक्षिण भाग में सर्वोच्च स्तर पर है। ऐसा माना जा रहा है कि इस लोकप्रियता के दम पर श्रीलंका पोडुजना पेरामुना (एसएलपीपी) 225 सदस्यीय संसद के चुनाव में धमाकेदार प्रदर्शन करेगी। इससे सरकार के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों में कमी करने संबंधी कानून पारित कराना आसान हो जाएगा। मौजूदा मंत्रिमंडल में कोई भी तमिल या मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं है। एक बात तो अब साफ दिख रही है। श्रीलंका का रवैया अब एक राष्ट्र के तौर पर नरम नहीं रहेगा और अल्पसंख्यकों को अधिक संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा। दूसरी तरफ नई सरकार के लिए सिंहली बहुत बौद्ध धर्मावलंबियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना आसान नहीं होगा। क्या वहां की सरकार यह बात जेहन में रखेगी कि वह इसी समुदाय के समर्थन की बदौलत सत्ता में आई है? या क्या यह धीरे-धीरे लेकिन निश्चित तौर पर उस राजनीतिक विचार पर अंकुश लगाने का प्रयास करेगी, जो अधिक मुखर हो रहा है? श्रीलंका में राजनीति अब पहले के मुकाबले अधिक पेचीदा होने वाली है।

Date:12-02-20

जनकल्याण की राजनीति की जीत है दिल्ली का परिणाम

संपादकीय

दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (आप) के दोबारा सरकार में आने के कारण को समझना जरूरी है। इसमें राजनीतिक दलों ही नहीं, देश की जनता के लिए भी एक नया संदेश है। यह दल भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन की उपज है। आंदोलन के अस्थायी स्वरूप के कारण देश की जनता फिर से जाति, संप्रदाय और अन्य संकीर्ण भावनाओं में बहने लगी। लिहाज़ा आप ने भी अपने को सिकोड़कर देश की राजधानी दिल्ली तक सीमित कर लिया। लेकिन, उसने कुछ क्षेत्रों में जिस तरह से काम किया, वह सबके लिए अनुकरण करने लायक है। 2015 में सत्ता में आने के बाद आप सरकार ने अपने 30,000 करोड़ के पहले बजट में एक तिहाई राशि शिक्षा के लिए और एक बड़ा अंश स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया। 2019 के बजट में दिल्ली के हर परिवार पर यह सरकार रोजाना 50 रुपए स्वास्थ्य के मद में खर्च करने लगी। इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता इतनी अच्छी कर दी कि निम्न और मध्यम वर्ग महंगे प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों का नाम कटवाकर सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलवाने लगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल का मास्टर-स्ट्रोक था फ्री व सस्ती बिजली। दिल्ली में दो वर्ग हैं, एक बेहद पैसे वाला छोटा वर्ग और व्यापक असंगठित क्षेत्र का निम्न एवं मध्यम वर्ग, जिसकी औसत आय 18,000 रुपए से कम है। उसके लिए अच्छी शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त बिजली व पानी अकल्पनीय राहत थी। दिल्ली में मूल बाशिंदों के मुकाबले बिहार और आसपास के राज्यों से आए लोग और पहले से रह रहे पंजाबियाें की संख्या ज्यादा है, लिहाज़ा वोटर्स के लिए जातिवाद और सांप्रदायिकता लगभग नगण्य रही। दिल्ली में साक्षरता दर लगभग 90 प्रतिशत है और प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का तीन गुना और बिहार के मुकाबले सात गुना। इस चुनाव परिणाम का संदेश यह है कि जैसे-जैसे प्रति व्यक्ति आय व साक्षरता दर और तर्क शक्ति विकसित होगी, वैसे-वैसे जातिवाद और संप्रदायवाद का बोलबाला भी कम होगा। वहीं, जनता राजनीतिक दलों को मजबूर करेगी जनकल्याण करने के लिए। राजनीतिक दलों के लिए भी ये नतीजे एक सीख हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि दिल्ली सरकार ने मुफ्त सुविधाएं देने के बावजूद अपने राजस्व को बढ़ाया। क्या केंद्र और अन्य राज्य सरकारें सीख लेंगीं?

Date:12-02-20

क्या केजरीवाल फॉर्मूले से बदलेगी राजनीति ?

ऋतुपर्ण दवे

क्या भारतीय राजनीति में दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजों ने वायदों को नकारने और हकीकत को स्वीकारने एक नई शुरुआत कर दी है? या भारतीय मतदाता ने अपनी परिपक्वता पर मुहर लगा बता दिया कि कौन कितने पानी में है? निश्चित रूप से धड़कनें तो सभी दलों की बढ़ गईं हैं क्योंकि कथनी और करनी के बीच फरक करने की मतदाताओं की निपुणता ने दिग्गजों की अटकलों को ध्वस्त जरूर कर दिया। दिल्ली नतीजों के ट्रेन्ड ने अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार व अप्रेल-मई 2021 में प. बंगाल में संभावित विधानसभा चुनावों को लेकर वहां राजनीतिक दलों की परेशानी खासी बढ़ा दी है।

‘जिसका काम दिखेगा, सत्ता तक वही पहुंचेगा’ की नई शुरुआत ने जुबानी जमा खर्च और जुमलों के सहारे जीतने के मंसूबों को बुरी तरह से ध्वस्त कर खलबली मचा दी है। आम आदमी पार्टी की लगातार तीसरी और 2015 सरीखे भारी, भरकम सफलता ने देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को सोचने को तो मजबूर कर ही दिया। वहीं कांग्रेस के लिए अस्तित्व बचाए रखने की नई चुनौती भी पेश कर दी। इसके साथ ही केन्द्र और राज्य की राजनीति का असली फर्क भी जतला दिया तथा हर कहीं व्यक्ति केन्द्रित राजनीति, मतदाताओं का ध्रुवीकरण, जात-पांत की खाई, और नकारात्मकता के प्रवाह के जरिए वोट हासिल करने वालों को आगाह भी कर दिया है। दिल्ली में वोट प्रतिशत के लिहाज से भी एक अलग नजारा दिखा जिसका अलग बारीकी से विश्लेषण होगा व नतीजों को दूसरे दृष्टिकोणों से भी देखा जाएगा। अलबत्ता केजरीवाल की जीत को लेकर संदेह किसी को नहीं था, हां सारे सर्वेक्षणों का निचोड़ भी सभी को जोड़कर औसत ही दिखा। यानी चुनाव के पहले ही जीत की सच्चाई सबको पता थी पर आंकड़ों की सच्चाई हमेशा ऊपर नीचे दिखी है।

दिल्ली के नतीजों से इतना तो साफ हो गया है कि केन्द्र हो या राज्य सभी सरकारों को जनता की कसौटी पर खरा उतरना ही होगा वरना हिसाब-किताब करने में माहिर मतदाता जरा सी भी चूक नहीं करेगा। इसके अलावा केन्द्र और राज्य की राजनीति का फर्क भी उसी मतदाता ने समझा दिया है जिसने पिछले आम चुनाव में दिल्ली में लोकसभा की सभी सातों सीट पर भाजपा को बड़े बहुमत से वोट देकर झोली भरी थी उसे ही महज 9 महीनों में हासिए पर पहुंचा दिया। विकास के मुद्दे और जनसरोकारों से सीधे जुड़ने की आम आदमी पार्टी की हकीकत ने केन्द्र में अपने दम पर पूर्ण बहुमत पा चुकी भाजपा को विधानसभा में औंधे मुंह गिरने को मजबूर कर दिया।

वायदों और क्रियान्वयन को लेकर आम आदमी पार्टी की एक नई केमेस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है जो विधानसभा के रास्ते लोकसभा के सफर पर निकल सकती है। दिल्ली के चुनाव में न नकारात्मक राजनीति ही चली और न ही मतदाताओं का ध्रुवीकरण दिखा। यदि ऐसा होता तो पूर्वांचल के मतदाताओं की 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ नतीजे कुछ और ही होते तथा भाजपा को और ज्यादा सीटें मिलती। जाहिर है दिल्ली विधानसभा के इस चुनाव ने राजनीति की नई परिभाषा गढ़ी है और वह है वायदे, जो हकीकत में पूरे होते दिखे। जाहिर है दिल्ली में सरकारी स्कूलों के बदले रंग रूप और बेहतरीन पढाई, मोहल्ला क्लीनिकों की असरदार स्वास्थ्य सुविधा, लंबे-चौड़े बिजली बिलों से छुटकारा ऊपर से 200 यूनिट फ्री बिजली का तोहफा, महिलाओं को सम्मान के साथ डीटीसी की बसों में मुफ्त सवारी की सुविधा, पानी के बिलों में कटौती और नए जमाने में युवाओं को लुभाने फ्री वाई-फाई यानी करीब आधा दर्जन वो हकीकत जो सीधे-सीधे आम आदमी से जुड़ी हैं और जेब पर असर डालती हैं।

शायद बड़े-बड़े लोकलुभावन वायदों की फेहरिस्त से ऊब चुका मतदाता थोड़े से ही लेकिन असर डालने वाले वायदों पर अमल से कितना खुश हो जाता है। निश्चित रूप से चाहे फ्री बिजली हो या पानी यह केवल जेब की बचत नहीं बल्कि बचत की आदत को बढ़ाने जैसा रहा। वरना कई राज्यों में फ्री लैपटॉप, रंगीन टीवी, सस्ता खाना और हाल में घर-घर शौचालय, सस्ता और अनिवार्य बीमा, उज्ज्वला के तहत मुफ्त सिलेण्डर, किसानों को नकद सहायता जैसी तमाम सुविधाओं के मुकाबले दिल्ली से निकला महज आधा दर्जन मदद फॉर्मूला ज्यादा असर दिखा गया। निश्चित रूप से सरकारी स्कूल, अस्पताल, दवा, बिजली, पानी वो अहम मुद्दे होंगे जो अगले चुनावों में हर राज्य में सभी दलों के लिए खास होने वाले हैं।

यह वही आम आदमी पार्टी है जो 26 नवंबर 2012 को दिल्ली के जंतर-मंतर में भारतीय संविधान अधिनियम की 63 वीं वर्षगांठ के अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के लोकपाल आन्दोलन से जुड़े तमाम सहयोगियों के आन्दोलन से उपजी और दिल्ली में मजबूत पकड़ बनाई तथा अनेकों नामी, गिरामी हस्तियां जुड़ती गईं। बाद में उसी तेजी से तमाम हस्तियों ने आम आदमी पार्टी से खुद को अलग भी कर लिया या फिर पार्टी ने ही बाहर जाने को मजबूर कर दिया। एक बार तो यह भी लगने लगा था कि अकेले केजरीवाल कब तक चल पाएंगे। लेकिन दिल्ली की नब्ज को पकड़ चुके केजरीवाल ने चंद भरोसेमंद सहयोगियों के सहारे ही भारतीय राजस्व सेवा की अपनी काबिलियत का इस्तेमाल किया और वायदों की फेहरिस्त के बजाए जनसाधारण से सीधे जुड़कर असर डालने वाले गिने-चुने अहम मुद्दों पर अपना ध्यान केन्द्रित किया और बिना भटके जुटे रहे। उन्होंने यह साबित कर दिया कि मजबूत इच्छा शक्ति और काम करने की नीयत के आगे चुनौती कुछ हो ही नहीं सकती।

शायद तमाम राज्य सरकारों के लिए केजरीवाल फॉर्मूले को अब गंभीरता से देखना और समझना जरूरी होगा। इस बात को लेकर भी कोई चूक नहीं करनी होगी कि मतदाता घोषणा, वचन या आश्वासन के फेर में अब उलझता नहीं दिखता बल्कि उसे ऐसी गारण्टी चाहिए जो कार्यकाल पूरा होने से पहले धरातल पर दिखे।

Date:11-02-20

विरोध की राह

संपादकीय

एक लोकतांत्रिक प्रणाली में किसी मसले पर असहमति जताने या विरोध प्रदर्शन करने का हक स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन किन्हीं हालात में जब ऐसे प्रदर्शनों का क्रम लंबा खिंचता है तो कुछ हलकों से उससे होने वाली असुविधाओं पर सवाल उठने लगते हैं। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद से ही देश के अलग-अलग हिस्सों में पिछले करीब दो महीने से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इनमें राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में चल रहे विरोध प्रदर्शन ने सबका ध्यान खींचा है। लेकिन चूंकि इस प्रदर्शन की वजह से वहां की सड़कें बाधित हैं और लोगों की सामान्य आवाजाही संभव नहीं हो पा रही है, इसलिए कुछ लोग प्रदर्शनकारियों से बातचीत के बाद रास्ता खोलने की अपेक्षा कर रहे हैं, तो यह मामला अदालत में भी पहुंच गया है। इस मसले पर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल कोई दखल देने से तो इनकार किया, लेकिन कुछ अहम राय जाहिर की है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि आप सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध नहीं कर सकते; अगर आप विरोध करना चाहते हैं तो ऐसा एक निर्धारित स्थान पर होना चाहिए।

अदालत ने एक तरह से काफी दिनों से बाधित सड़क यातायात को लेकर चिंता जताई है, लेकिन इस पर फिलहाल कोई अंतरिम निर्देश जारी करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ऐसा एकपक्षीय नहीं हो सकता। हालांकि असुविधा का सवाल उठाने वाले याचिकाकर्ताओं के पक्ष पर विचार करने के साथ-साथ अदालत ने प्रदर्शनकारियों के विरोध के लोकतांत्रिक अधिकारों को भी यह कह कर सुरक्षित रखा कि एक कानून और इससे संबंधित मामला न्यायालय में लंबित होने के बावजूद लोग विरोध कर रहे हैं तो भी ऐसा करने का उन्हें हक है! जाहिर है, अदालत ने फिलहाल बीच का रास्ता अपनाया है। यों भी न्याय एक प्रक्रिया के तहत ही सुनिश्चित होता है और सुप्रीम कोर्ट की यह राय स्वाभाविक है। इसमें दोनों पक्षों के लिहाज से जरूरी तकाजों के साथ-साथ अदालत ने देश के लोकतांत्रिक ढांचे का भी खयाल रखा है और यह स्वागतयोग्य है। लेकिन यह मुद्दा अब जिस तरह देशव्यापी महत्त्व का हो चुका है और राजनीतिक रूप से संवेदनशील भी है, इसलिए इस पर सभी का पक्ष सुने बिना कोई फैसला सुनाना उचित नहीं होता। इसलिए अदालत ने इस मसले पर सुनवाई की अगली तारीख सत्रह फरवरी तय की है। गौरतलब है कि दिल्ली के शाहीन बाग में लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून के अलावा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से जुड़ी आशंकाओं के मद्देनजर अपना विरोध प्रदर्शन बीते करीब दो महीने से जारी रखा हुआ है। चूंकि यह प्रदर्शन दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली एक मुख्य सड़क पर ही चल रहा है, इसलिए वहां से वाहनों की आवाजाही लगभग पूरी तरह बाधित है। केवल स्कूल बस और एंबुलेंसों के लिए रास्ता खुलता है। लेकिन इस सड़क से रोजाना लाखों लोगों का दिल्ली और नोएडा के बीच आना-जाना होता रहा है और सड़क बंद होने की वजह से असुविधा हो रही है। इसका दबाव दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाले दूसरे रास्तों पर भी पड़ता है और लोगों को अपने गंतव्य पर पहुंचने में ज्यादा वक्त लग रहा है। दूसरी ओर, यह भी सही है कि देश के नागरिक अगर किसी मसले को लेकर आशंकित हैं तो उस पर विरोध जताना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। ऐसे में अब लोगों की नजरें अदालत की ओर ही टिकी रहेंगी कि पर्याप्त विचार के बाद उसकी ओर से क्या निर्देश जारी किया जाता है, ताकि सबको अपना हक सुनिश्चित होता लगे।

Date:11-02-20

Reservation as right

Ensuring adequate representation to disadvantaged sections is a state obligation

EDITORIAL

It is quite understandable that a recent Supreme Court judgment, that there is no fundamental right to claim reservation in promotions, has caused some political alarm. The received wisdom in affirmative action jurisprudence is that a series of Constitution amendments and judgments have created a sound legal framework for reservation in public employment, subject to the fulfilment of certain constitutional requirements. And that it has solidified into an entitlement for the backward classes, including the SCs and STs. However, the latest judgment is a reminder that affirmative action programmes allowed in the Constitution flow from “enabling provisions” and are not rights as such. This legal position is not new. Major judgments — these include those by Constitution Benches — note that Article 16(4), on reservation in posts, is enabling in nature. In other words, the state is not bound to provide reservations, but if it does so, it must be in favour of sections that are backward and inadequately represented in the services based on quantifiable data. Thus, the Court is not wrong in setting aside an Uttarakhand High Court order directing data collection on the adequacy or inadequacy of representation of SC/ST candidates in the State’s services. Its reasoning is that once there is a decision not to extend reservation — in this case, in promotions — to the section, the question whether its representation in the services is inadequate is irrelevant.

The root of the current issue lies in the then Congress government’s decision to give up SC/ST quotas in promotions in Uttarakhand. The present BJP regime also shares responsibility as it argued in the Court that there is neither a basic right to reservations nor a duty by the State government to provide it. The idea that reservation is not a right may be in consonance with the Constitution allowing it as an option, but a larger question looms: Is there no government obligation to continue with affirmative action if the social situation that keeps some sections backward and at the receiving end of discrimination persists? Reservation is no more seen by the Supreme Court as an exception to the equality rule; rather, it is a facet of equality. The terms “proportionate equality” and “substantive equality” have been used to show that the equality norm acquires completion only when the marginalised are given a legal leg-up. Some may even read into this an inescapable state obligation to extend reservation to those who need it, lest its absence render the entire system unequal. For instance, if no quotas are implemented and no study on backwardness and extent of representation is done, it may result in a perceptible imbalance in social representation in public services. Will the courts still say a direction cannot be given to gather data and provide quotas to those with inadequate representation?

Date:11-02-20

A mix Indian health care can do without

Ayushman Bharat entails diverting limited resources towards wasteful areas, ignoring productive fields in public health

Soham D. Bhaduri , [ Dr. Soham D. Bhaduri is a Mumbai-based doctor, health-care commentator, and editor of the journal, ‘The Indian Practitioner’ ]

The United States has one of the most prodigal health systems, but this does not help the U.S. with the well-known reality that it is infamously poor-performing. And so does the fact that it is also one of the most intricate of health systems across the globe.

Over a century, U.S. health care has seen numerous elaborate arrangements, from organisational and regulatory structures to payment mechanisms emerge, be dismantled, and reincarnate with even greater degrees of complexity. Health care has repeatedly topped the political agenda; been an area of passionate contention among an unexampled plethora of diverse interest groups; and scarcely ever been an unpopular topic of national discourse. However, fervent attempts to reconcile its health care with traditional American values of individual freedom and consumerism have not sat well with the ideals of equity and social justice.

Piggyback route

In India, multiple policy pronouncements over the last few years have expressed an implicit intent to emulate certain features of the U.S. health system, enhance private initiative, and uphold the insurance route as the way to go for health care. These are being largely envisaged while riding on the back of the Ayushman Bharat-National Health Protection Scheme (AB-NHPS), which aims to provide insurance cover to nearly 50 crore poor Indians. With the great razzmatazz that characterised its launch, the AB-NHPS affirmed strong mechanisms to check insurance fraud which was commonplace in its precursor programme, the Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY). In the scramble to succeed at this, deleterious emulation of the U.S. example appears to have already set in.

Recently, 171 hospitals were reported to have been de-empanelled from the AB-NHPS on charges of fraud, which also included the issuance of fake e-cards and the manipulation of claims. A first information report was lodged against a few hospitals and multiple show cause notices were issued. This was almost within a year of the programme being launched with the promise of offering a religious check on fraudulent practices.

The response to these has been envisaged through an unprecedented bolstering of administratively-heavy and technology-driven mechanisms. Already, national- and state anti-fraud units have been established and partnerships with fraud control companies conceived. One would ask this question: what is wrong in all of this?

Let us return to the U.S. once again. Multiple layers of complex arrangements and concomitant complex regulatory provisions have ensured that health care in the U.S. is one of the most administratively and technologically intensive systems in the world. More than 50% of health-care spending in the U.S. in 2010 went into health worker’s wages, with a large chunk of the growth in health-care labour taking place in the form of non-clinical workers. What this entails is that for every penny spent on health care, very little goes into actually improving health.

Range of concerns

In India, the path of the AB-NHPS appears indistinguishable from the former, though only more menacing. It necessitates a battery of new structures, personnel cadres, data systems, and working arrangements only in order to sub-satisfactorily operate an insurance scheme that would cover less than half the population. Disregarding the death spiral that policy-driven over reliance on private health care could lead to — given India’s feeble regulatory architecture — this would entail considerable costs which would not primarily contribute to, or be indispensable for, improving health outcomes. And this is set in a context where public health spending fails to exceed a single per cent of GDP (antipodal to the U.S.) and where each rupee spent on health is highly precious. While a besottedness with cutting-edge technology and state-of-the-art systems can help garner eyes and promote businesses, each unnecessary penny incurred this way raises significant ethical concerns when basic health needs remain unmet and abject shortages of fundamental health resources and infrastructure stare square in the eye.

Gupta and Roy have shown how the allocation for the AB-NHPS for 2019-20 would have covered less than a quarter of the targeted beneficiaries. For 2020-21, there has been a paltry increase in health-care sector allocation (5.7% above 2019-20 RE), while the allocation for the AB-NHPS is unchanged. It is very possible that the AB-NHPS continues to remain insufficiently funded and incapable of extending considerable financial risk protection to the poor. However, more investment is not necessarily merrier in this context. Embracing the complexities associated with robust regulation of the insurance programme and making the requisite technological and administrative investments appear attractive and commendable on the face. However, they entail diverting highly limited resources towards wasteful and dispensable high-end areas, which could have been set aside for much more pressing and productive domains, such as public hospitals and health centres. Improvements in these areas would have strongly reflected in terms of tangibly better health outcomes. Rather, the AB-NHPS appears attuned to reinforcing a stark contradiction wherein trailblazing but unproductive high-end structures thrive alongside decrepit but potentially fructuous basic structures. In line with the suggestions of experts and critics, it becomes essential to take a fresh, hard look at the larger question of whether adopting the insurance mode for achieving universal health coverage is a felicitous path for India.

The grandiloquent fanfare with which the AB-NHPS has been rolled out and the global hype it has generated can readily adumbrate the pressing concerns that lie underneath, while floating the mistaken impression that much is being done for health care in the country. One persistent habit that has characterised Indian health care since inception is of leaping onto the next, more aspirational position or endeavour before doing sufficient justice with the previous one, thus leaving the basics unattended. The AB-NHPS, in the presence of this vice, can only be another precarious rung in the ladder.