11-09-2020 (Important News Clippings)
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Date:11-09-20
Sham, Shame
Political parties show no inhibitions turning agencies they control into kangaroo courts
TOI Editorials
BMC’s demolition of alleged illegal alterations in Kangana Ranaut’s building at incredibly short notice indicates political motivation. BMC’s caveat in Bombay HC to preempt ex-parte orders favouring Kangana without hearing its version, while proceeding to demolish without informing the court, betrays contempt for judiciary and lack of due process for citizens. Kangana’s plight seems to hold a mirror to that of Rhea Chakraborty, pursued unrelentingly by three central agencies, so-called evidence like personal chats leaked to create unfavourable perceptions and a sense of scandal around her. Rhea’s plight is in many ways even worse – she’s a non-political citizen in jail, while Kangana’s baiting of Shiv Sena has BJP’s support, evident from quick deployment of elite Y+ category security.
The Narcotics Control Bureau, which placed Rhea under arrest on charges like procuring cannabis for Sushant Singh Rajput, is an apex body mainly coordinating national and international action against drug syndicates with other agencies. A top NCB official has admitted this wasn’t a case – one with no drug recoveries from Rhea – the agency normally dealt with. Bizarrely, the so-called “Justice for Sushant” investigations have descended into uncharitable revelations about the late actor, painting him a regular drug user and implicitly, partner in crime.
Even if one sets aside questions of legality or morality, and looks at Rhea’s arrest as an act of pure politics, it still makes little sense. If she is being targeted for the Bihar elections and Sushant’s Bihar ties, then Bengal elections follow soon after. If NCB can’t defend its case with a credible chargesheet, Rhea must sue for compensation over the harassment meted out. Given today’s situation when the fundamental principle of democratic jurisprudence – that one must be presumed innocent till proven guilty – is being turned on its head, the judiciary is the last line of defence and must stand strongly for civil liberties, as it did recently in Kafeel Khan’s case.
Date:11-09-20
Smoke Signals
After Australia the wildfires blaze havoc in America. Climate change cannot be ignored
TOI Editorials
Last year it was the Australian sky that turned an apocalyptic red because of wildfires, with the smoke painting nearby New Zealand too an ominous colour and travelling all the way to Buenos Aires. Now in this Covid-ridden summer it’s the turn of America’s west coast to suffer the same fate. Communities have had to be evacuated up and down California, Oregon and Washington, even as some small towns have been almost wiped out. While wildfires are familiar features of these landscapes, a new frequency and severity is undeniable as they now raze down record millions of hectares.
Across the world in different countries, with heat waves and droughts and rainstorms, this is the growing pattern. The climate signals that have already been there are increasingly scaling up into catastrophes, which mean costlier cycles of recovery. We can no longer see these as black swans, or devastating events that are highly improbable. That’s true of the Covid catastrophe too, which experts had forecast in great detail given various developments pushing zoonotic transfers – only to be ignored. Without greater respect for Nature’s boundaries worse pandemics are a foregone conclusion. But equally, if the world does not come together as one to counter climate change, its economic damage will grow worse than having a Covid sized pandemic every decade.
Instead of black swans, Michele Wucker has pointed out these events are more like gray rhinos, “the two-ton, horny thing that is coming right at you”. If you do nothing you can see it will trample you. For Covid humanity is industriously collaborating on a vaccine like never before. For preventing future pandemics it has to strengthen health infrastructure, preserve wildlife habitats and safeguard the food supply chain. The connected but larger work of mitigating climate change is even more complex. International climate cooperation, green energy and travel, sustainable agriculture etc are all big ticket challenges.
But not only can science and innovation lead a change, it’s fundamental human DNA to prepare for the future. On the ground people can see for themselves the monsoon patterns worsening, glacier-fed rivers shrinking, air quality deteriorating, sea levels rising, storms intensifying. So people must push governments to save their future. Covid speaks a cautionary tale. Do the gray rhinos reality check, ditch denial and embrace proactive solutions. It’s what will keep Earth from burning to a crisp.
Date:11-09-20
Next Driver Of Growth ?
Covid pandemic offers unique opportunity for radically reforming India’s healthcare system
Amitabh Kant , [ The writer is CEO, NITI Aayog.]
The ongoing pandemic has given us a unique opportunity to transform India’s health system, which needs to be prioritised and escalated through infrastructure, investment and manpower. By undertaking radical reforms, India will not only be able to save lives and protect households slipping into poverty due to catastrophic illnesses but also significantly boost economic growth.
The Indian healthcare story has achieved notable successes. We are the pharmacy of the world; doctors and nurses from India have excelled and distinguished themselves across the US and Europe; private hospitals provide healthcare to almost 70% of India and have been a key driver of medical tourism.
Yet, the Indian healthcare system suffers from major weaknesses. The government (Centre and states together) spends a mere 1.13% of GDP on health. Almost 62% of healthcare spending is met through out-of-pocket expenditure by households. And as much as 98% of healthcare facilities in India are provided by those who employ fewer than 10 people. This has led to a highly complex and fragmented delivery of health services. Individual health records are all manual and with such a large number of individual transactions, there are huge challenges of market failures and governance.
What does India need to do to create a vibrant, dynamic and progressive 21st century health system?
First, it’s been observed that countries with strong primary healthcare systems have better health outcomes, lower inequalities and much lower costs of care. We need to strengthen primary healthcare in India. The creation of 1,50,000 health and wellness centres by 2022 by transforming existing sub-centres and primary health centres under the Ayushman Bharat Scheme is a major move in this direction.
Currently, the primary healthcare service is largely focussed on hospital based curative services, which fail to provide a continuum of care. The healthcare system is fragmented with focus on disease-centric programmes rather than integration of programmes. We need to design integrated and comprehensive ways of delivering primary healthcare. This is the critical paradigm shift that India needs. There’s also a need to strengthen district and subdistrict hospitals to provide high quality referral cases.
Second, there’s endemic shortage of qualified doctors across the country, especially in rural areas. India’s current doctor population ratio of 0.7:1000 is significantly lower than the global average of 1.72:1000 and the WHO norms of 1:1000. It’s imperative to address this imbalance urgently on account of the crisis precipitated by Covid-19.
At the core of this is augmenting the number of medical seats in the country. Current norms for undergraduate and PG faculty for PG courses must be radically relaxed. We also need to rationalise the high capital costs required for land, building equipment for establishment of medical colleges. The cost of producing a doctor is the highest in India and currently, over Rs 250 crore capital expenditure is required for establishing a 150 seat college. This is just too high and existing norms need to be modified.
Third, we need widespread opening of medical schools across districts throughout the country. This will provide an opportunity to local students to acquire medical education within their district and state, thereby encouraging them to continue in their district serving the needs of the local population. There are 22 times more engineers than doctors in India. As a result, self-styled doctors without formal training provide up to 75% of primary care visits.
Fourth, there’s been a major surge in non-communicable diseases. There’s also an increasing demand for mental health and palliative care services. A vast segment of our population goes below the poverty line on account of these diseases. Fifth, we need to undertake reskilling of human resources and utilise them fully. For instance, nurses in the UK, Thailand and African countries are increasingly taking doctors’ role at the primary level. There have been commendable examples, such as Chhattisgarh’s three-year community medical course. India also needs to develop bridge courses for dental and Ayush doctors and utilise them as community doctors. The measures initiated by the government for reforming the Medical Council of India need to be extended to the Dental and Nursing Council of India.
Sixth, substantial funding has to be earmarked for health research, with focus on developing novel diagnostics, drug molecules, therapies, morbidities and surveillance for diseases. We must create an enabling environment so that products are designed, developed, validated and technologies converted into products. A good example is the dengue ELISA test and the Covid-19 ELISA tests developed by ICMR.
Lastly, we need to harness the power of digital health as a critical enabler for transforming the health system. India must use technology to leapfrog and become a model for digital health adoption. This would require a unique identity for patients and putting order into patient flows, doctor workflows, care plans, medication and diagnostic results, all of which generate data. A national health stack will facilitate collection of comprehensive healthcare data across the country. This will enable everyone in the health sector to be linked digitally. Data produced can provide valuable information, which can be analysed to improve the health system. This will fuel mobile technologies, telemedicine application, use of AI and cloud-based solutions.
India’s health sector can emerge as its biggest driver of growth and employment in pharmaceuticals, bio-pharma, hospitals, doctors, nurses and medical equipment. It has a huge multiplier impact on the economy and on the lives of its citizens. For this, it needs key policy reforms with a major emphasis on primary healthcare.
Boosting Indian R&D and patent filing
ET Editorials
The figures reveal that nearly eight out of 10 of all patent applications filed in India over the last 13 years were made by researchers abroad. We clearly need to policy-induce innovation here, and Indian corporates must step up patenting and translational research. True, the share of Indian patenting activity has risen steadily and, as per the latest data, is now 30% of the filings. Yet, our innovation ecosystem needs much revamping. Of course, we must raise total R&D expenditure. But it is also important to rid industry of easy pickings by way of steep import protection, inflated project costs and lax regulation, to force it to make money from doing good, globally competitive business. That would compel industry to value R&D.
Research must improve at our 870-odd universities, so that pure research becomes very much a part and parcel of applied research. And the latter then can be gainfully incorporated into translational and industrial research for new products and services. India is now a global platform for research and development (R&D). Multinational corporations (MNCs) have set up over 1,165 R&D centres here. A recent Capgemini study finds that Bengaluru has displaced Tokyo as the most preferred R&D destination for MNCs, even as the local research activity is rapidly moving away from mere cost advantage to value arbitrage when it comes to cutting-edge technologies across myriad domains.Policy must foster openness and reduce tariff barriers in a time-bound manner. The recent rationalisation of tax treatment of R&D expenditure in the budget is a move in the right direction; but India ranks poorly in the global rankings when it comes to ease of starting a business, resolving insolvency, paying taxes, pupil-teacher ratio at the secondary level, environmental performance or even access to information and communication technology.
The relevant parameters for nations that rank high on R&D have been far better, for years. Hence the need for forward-looking economic and technology policies to channel funds into patenting activity and R&D. A miracle could follow.
Not Centre vs States
On GST compensation, the way out requires states to come forward to work with Centre
Sushil Kumar Modi , [ The writer is Deputy Chief Minister, Bihar.]
The global pandemic has played havoc with the economy. Revenue streams of the government, the private sector and individuals have been severely impacted while the expenditure, particularly of the government, is shooting up with a rise in commitments.
One significant area of loss of revenue to both the Centre and the states is GST. While the states have the comfort of assured 14 per cent growth through the compensation mechanism, the Centre has no such guarantee. The Compensation Act mandates compensating the states for revenue loss on GST implementation from the Compensation Fund.
The course of action to be adopted in the event of the amount in the Fund falling short of requirements was discussed at length in the GST Council. The late Arun Jaitley, then chairman, had, in the 8th meeting, assured that “… in case the amount in the GST Compensation Fund fell short of the compensation payable, the GST Council shall decide the mode of raising additional resources including borrowing from the market which could be repaid by collection of cess in the sixth year or further subsequent years”; the Council had agreed to this suggestion. Quite clearly, the sense of the house and, consequently, the decision of the Council, was that it is the Council (and not the Government of India) that shall decide the mode of raising additional resources in the event of a shortfall and this is reflected in Section 10(1) of the Compensation Act.
Additional resources could be raised by increasing the tax or the cess but in the present difficult times it would not be advisable to raise the burden of either the tax or the cess; if anything, it is the time to mitigate the burden on the common man. Hence, the only way out of this difficult situation is borrowings. The question that has been in the public domain is: Who should borrow — the Centre or the states?
It is being argued by some that since borrowings by the Centre or by the states make no difference in the context of fiscal discipline, the Centre should borrow in view of its higher borrowing and debt-servicing capacity and its ability to borrow at lower rates. Under normal circumstances, this might have been true but we are in an unprecedentedly abnormal situation. Even otherwise, it would be difficult for all if the Centre were to borrow.
Article 292 (1) mandates that the Centre can borrow on the security of the Consolidated Fund of India (CFI). It may be recalled that since the idea of providing compensation to the states from the Consolidated Fund of India was not agreed to in the Council, it is difficult to agree with the suggestion that GoI borrow on the basis of the said CFI.
It is also financially imprudent for the Centre to borrow since large borrowings by the Centre would push up the bond yield rates, which in turn would push up the bond yield of the states setting off a spiral leading to hike in the interest rates for businesses and individuals. The states’ borrowing would become costlier if the Centre were to borrow for this purpose.
It is also not correct to contend that the Centre should borrow to honour its commitment to fully compensating the states; the Council had agreed that the means of financing the shortfall are to be decided by the Council and not by the Government of India.
The borrowing capacity of the states, too, is not very inferior. The RBI study of state finances shows that the debt receipts of all the states as a percentage of GDP has hovered between 2.4 per cent and 3.6 per cent during the last four years and an average level of 2.9 per cent; the states have on the average borrowed just about 1.25 per cent of the GSDP thus far.
The point being made here is that the states are consistently borrowing less than they can borrow (legally and financially), which makes sound financial sense but which can be utilised in times like this. Further, the cost of state borrowings for this purpose can be considerably lowered if arranged through a special window.
The Centre has already breached the budgeted borrowing limits for the current year in the first four months itself and, with revenues taking a battering, it is anybody’s guess that the Central borrowings will exceed the revised target of Rs 12 lakh crore against the originally budgeted Rs 7.96 lakh crore.
Thus it makes sense for the states to borrow. The two options presented in this context involve borrowing by the states. In one option, the entire shortfall can be borrowed in one go while only the shortfall attributable to GST implementation is to be borrowed in the other option with the remaining shortfall to be made good from the Cess Fund post the transition period. In both the options, the principal amount will be serviced from the Cess Fund.
Of the two options presented by the Centre, option-1 seems to be superior in all respects. Borrowing the entire shortfall, as envisaged in option-2, will hurt both the markets and the private sector, pushing up the interest rate. On the other hand, the single window under option-1 being arranged by the Centre and the entire debt being serviced from future cess receipts will ensure that the cost remains close to the G-sec rate. Moreover, there will be no variation in the interest rate as between the states.
There will be considerable flexibility in borrowings for the states in these stressed times as certain conditionalities have been relaxed for option-1, besides retaining the roll-over option for borrowing limits. Most significantly, the 14 per cent assured growth has been maintained; only a part of it has been deferred.
It is heartening to note that the Centre has not reneged on its promise to find ways to compensate the states for loss of revenue. I think the states should come forward and work with the Centre in the true spirit of cooperative federalism that the Council has come to be known for these past few years.
Date:11-09-20
Democracy in question
Parliaments do not dispense with questions even in the time of war. If questions are disallowed in Parliament, more will be asked outside it
Salman Khurshid , [ The writer is a senior Congress leader.]
COVID-19 has changed everything, not all for the better. But as a society we have not been the best subjects of these troubled times. There is little point regurgitating arguments about the failure to note the alert against the virus in early January and February of 2020, and then haste to unlock when the virus curve was still refusing to flatten. Of course, the government might say, “we lose if we do and we lose if we don’t”.
Citizens of many countries have expressed dissatisfaction with the manner in which their governments have dealt with the pandemic. The US might be the first to register the discontent in the presidential election in November. What appeared to be easy sailing for the incumbent has already turned into a difficult climb to retain the White House. India is unusual in having suffered the near worst, with more uncertainty ahead, and yet not complained. Instead, we joined to beat kitchen vessels and applauded IAF aircraft flying in formation across the sky. The acknowledgement and gratitude towards medical professionals and other service providers was due and was expressed fairly. But sensitivity and humanity cannot bypass the need for robust preparedness and intelligent response to the challenge posed by COVID-19.
Whatever might be the reaction to the timing of the lockdown, there is a completely separate issue about how it was imposed, particularly for the thousands of working-class families stranded without wages or food far away from home and with no arrangements to journey back. The pitiable sight of the Partition-era like migration on foot will remain etched as a reminder of how easily we can go wrong and cause unprecedented misery to our compatriots. It is surprising that this happened not because there are no legal structures in place to secure the welfare of migrant labour, but because the steel frame of governance simply collapsed.
The total cost of the COVID-19 catastrophe can only be estimated in terms of reports that are available from the marketplace. There is yet no sign of the pandemic easing and the much talked about herd immunity has proven to be an empty promise. The spurts and spikes in cases — but with some comfort in terms of the fatality figures — have become routine bad news, a bit like the incidents at the LAC with China. The breakthrough of a vaccine against COVID-19 and a breakthrough with China with the two leaders working out what lesser humans have failed to do, both seem evasive for the present. But there are questions galore that the people of India want to ask even if the fourth pillar of democracy, the media, seems reluctant to ask. Going by what one gets to see on the TV screens and in social media, one would have thought the 20 martyrs in Galwan valley raise no concern while the sad suicide of a rising Bollywood star overwhelms us with agony and curiosity.
Democracy is judged by the debate it encourages and sustains. The government in a democracy performs to honour its manifesto and the Opposition questions to underscore its own. The people judge, not just at election time but at all times. That makes democracy a participatory one. The questions are asked from civil society platforms, the mass media, community gatherings and ultimately within the highest temple of democracy, the legislature itself. Now, understandably, the hustle bustle of the marketplace of ideas is deserted because of COVID-19 though the conversations have moved to the digital platforms. Important institutions like the high courts and the Supreme Court have been conducting proceedings on digital platforms and have, after four months, begun to take furtive steps to return to physical hearings. Heavens have not come down. There is no reason to believe that they are waiting for Parliament to meet in order to unleash their fury.
One can imagine innumerable ways in which proceedings in Parliament could be modified to reduce the necessity to touch surfaces and to maintain social distance. But the mind is puzzled to think that curtailing the Zero Hour or cancelling the Question Hour has anything to do with containment of COVID-19. The pressing need is for us to re-configure how we conduct ourselves (the namaste or aadaab instead of the handshake) rather than what we say or how much we say.
It is no one’s case that the Zero Hour is an example of etiquette and best behaviour, but the decibels, particularly when projected on the screen, bring out the passion of strongly felt opinions. Similarly, the Question Hour is the heartbeat of democratic accountability. If ever there was a need for questions to be asked and answers to be given, it is now and here. Interestingly, as is the practice of the government, it opts to let people guess why something is done or left undone. If they have taken an unprecedented decision there must be some reasoning behind it. Sharing that reasoning might not convince the Opposition, but it will at least show some dialogue that follows when questions are asked.
Asking questions is the essence of democracy. National parliaments do not dispense with questions even at the time of war. If questions are disallowed in Parliament, many more will be asked outside it. If the questions can lead to greater unity of national purpose, the government will do itself and the nation a great injustice by attempting to stifle them.
भ्रष्टाचार पर लगाम
संपादकीय
केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी ने केंद्र सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को यह निर्देश देकर बिल्कुल सही किया कि वे भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण 15 दिन के भीतर करें। सीवीसी को यह निर्देश इसलिए देना पड़ा, क्योंकि यह देखने में आ रहा था कि भ्रष्टाचार की शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने से इन्कार किया जा रहा है। कुछ समय पहले ही सीवीसी ने यह पाया था कि ऐसी शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई नहीं हो रही है। उसने समय सीमा का पालन करने की हिदायत भी केंद्र सरकार के सभी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को दी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उस पर ध्यान नहीं दिया गया और इसीलिए उसकी ओर से यह नया निर्देश जारी करना पड़ा कि भ्रष्टाचार की शिकायतों पर 15 दिन के अंदर जवाब देना सुनिश्चित किया जाए। इसके सकारात्मक नतीजे आने चाहिए, लेकिन इसी के साथ केंद्र सरकार को यह देखना चाहिए कि आखिर उसके विभागों और सरकारी बैंकों के मुख्य सतर्कता अधिकारी भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों का तत्परता से निस्तारण क्यों नहीं कर रहे थे?
इसका कोई मतलब नहीं जिन मुख्य सतर्कता अधिकारियों पर भ्रष्ट अफसरों पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी हो, वे ही ढिलाई बरतते नजर आएं। यह ढिलाई तो इस धारणा को कमजोर करने वाली है कि मोदी सरकार नौकरशाही के उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में सफल है। इस धारणा को बनाए रखने और उसे मजबूत करने के लिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि भ्रष्टाचार की प्रत्येक शिकायत पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई हो। इस क्रम में यह भी देखना होगा कि कार्रवाई के नाम पर खानापूरी न होने पाए। इससे इन्कार नहीं कि केंद्र सरकार के उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है और इसका प्रमाण यह है कि बीते छह साल में कोई घोटाला सामने नहीं आया, लेकिन ऐसी ही लगाम निचले स्तर पर भी लगनी चाहिए। नि:संदेह यह तब होगा, जब उन सब छिद्रों को सख्ती से बंद किया जाएगा जिनका लाभ उठाकर हेराफेरी की जाती है। सीवीसी को इसकी भी चिंता करनी होगी कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे जिन सरकारी अधिकारियों के यहां सीबीआइ की छापेमारी होती है, उनके खिलाफ समय रहते ठोस कार्रवाई हो। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सीबीआइ की कार्रवाई की चर्चा तो खूब होती है, लेकिन यह मुश्किल से ही पता चलता है कि ऐसे अधिकारी दंड के भागीदार बने या नहीं? यह समझा जाना चाहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ समय पर सख्त कार्रवाई ही भ्रष्ट अफसरों-कर्मियों को जरूरी संदेश देने में सक्षम होगी।
Date:11-09-20
पर्यावरण संरक्षण
संपादकीय
औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) को लेकर सरकार की मसौदा अधिसूचना की जिस कदर आलोचना हुई है, वह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि इसमें सबकुछ ठीक नहीं है। मसौदे को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए प्रस्तुत करने वाले पर्यावरण मंत्रालय को करीब 20 लाख आपत्तियां मिली हैं और अभी इनका सिलसिला जारी है। अंशधारकों का कहना है कि उन्हें अधिसूचना की बारीकियों का अध्ययन करने के लिए और अधिक समय चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि पर्यावरण कार्यकर्ता ही इस पर हमलावर नहीं हैं बल्कि कई छात्र, वैज्ञानिक, राजनेता, राज्य सरकारें और यहां तक कि स्थायित्व वाले पर्यावरण को लेकर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिवेदक ने भी इस अधिसूचना में खामियां पाई हैं।
एक सामान्य आपत्ति यह है कि विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने वाले मानकों में प्रस्तावित बदलाव, पर्यावरण संरक्षण और मानव सुरक्षा के बजाय कारोबारी सुगमता को अधिक महत्त्व देता प्रतीत होते हैं। अनिवार्य सार्वजनिक मशविरे (ग्राम सभाओं की सहमति) की मौजूदा व्यवस्था को परियोजनाओं के एक बड़े हिस्से के लिए समाप्त किया जा रहा है। इतना ही नहीं कुछ प्रकार की गतिविधियों को या तो ईआईए की जवाबदेही से मुक्त करने का प्रस्ताव है या प्रथम दृष्टया भारी दुर्घटना की आशंका होने के बावजूद उनके लिए मामूली निगरानी की व्यवस्था प्रस्तावित है। रेड और ऑरेंज श्रेणी में वर्गीकृत 25 से अधिक उद्योगों को ए श्रेणी (इसके लिए विशेषज्ञों का कड़ा आकलन आवश्यक है) से हटाकर बी1 और बी2 श्रेणी में डाला जा सकता है। इन दोनों श्रेणियों में पर्यावरण प्रभाव आकलन के लिए सार्वजनिक मशविरे की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। इसमें कई नुकसानदेह रसायन प्रसंस्करण और तेजाब बनाने वाले संयंत्र शामिल हैं। यह साफ तौर पर आंध्र प्रदेश में हाल में घटी एलजी पॉलिमर गैस रिसाव जैसी त्रासदियों को आमंत्रण है। उस घटना में 12 लोगों की जान गई थी और अनेक घायल हो गए थे। असम के बागजान में गैस से लगी आग भी ऐसी ही घटना थी जो दो सप्ताह तक भड़की रही और लोगों को बड़े पैमाने पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा।
परियोजना तैयार होने के बाद मंजूरी देने संबंधी प्रावधानों पर भी विवाद है। यह प्रावधान ऐसी कई विवादित परियोजनाओं की राह खोल देगा जो बिना जरूरी मंजूरी के बन गई हैं। इसके अलावा इससे जानबूझकर देनदारी में चूक करने वालों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। केंद्र द्वारा बिना मानक वर्गीकरण के सामरिक घोषित की गई परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक मशविरा या सूचना प्रसारित करने की जरूरत को खत्म करने का प्रस्ताव भी ऐसा ही है। इससे परियोजनाओं के वर्गीकरण में मनमानेपन की गुंजाइश बनेगी। आश्चर्य नहीं कि करीब 500 वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और विभिन्न आईआईटी के शिक्षकों एवं विद्वानों ने पर्यावरण मंत्री को खुला पत्र लिखकर इस मसौदे पर चेतावनी दी है। उन्होंने अधिसूचना वापस लेने की मांग की है और कहा है कि यह देश के पर्यावास और पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है।
ऐसे विरोध को देखते हुए बेहतर यही होगा कि पर्यावरण मंत्रालय खुले दिमाग से अधिसूचना की समीक्षा करे। इस दौरान आपत्तियों और अहम सुझावों पर भी ध्यान देना चाहिए। इसमें दो राय नहीं कि परियोजनाओं को मंजूरी की प्रक्रिया तेज करना जरूरी है लेकिन पर्यावरण संरक्षण और लोगों की सुरक्षा भी उतनी ही अहम है। विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (2018) में भारत 180 देशों में 177 वें स्थान पर था। इससे अधिक गिरावट ठीक नहीं। ऐसे में वक्त आ गया है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के विरोधाभासी मुद्दों के बीच संतुलन साधा जाए। इस दौरान दोनों को तवज्जो देनी होगी। यह काम कठिन है लेकिन और कोई विकल्प भी नहीं है।
बचपन और खुशहाली
संपादकीय
किसी भी देश की सेहत की तस्वीर का अंदाजा इससे लगाया जाता है कि वहां शिशुओं और छोटे बच्चों की मृत्यु दर क्या है। इस लिहाज से देखें तो आजादी के बाद से ही भारत में पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर का आंकड़ा इस कदर चिंताजनक बना रहा कि कई बार इसका सीधा असर भविष्य पर पड़ने के आकलन सामने आने लगे। राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में सुधार को लेकर सरकारों की ओर से किए जाने वाले तमाम दावों के बावजूद यह स्थिति लगातार बनी रही। लेकिन पिछले तीन दशक के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के मोर्चे पर किए जाने वाले लगातार कामों का सकारात्मक नतीजा सामने आया है और अब बच्चों या फिर शिशुओं की मृत्यु दर के मामले में हालत काफी सुधरी है। संयुक्त राष्ट्र की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बाल मृत्यु दर में 1990 से 2019 के बीच काफी कमी आई है। ‘बाल मृत्यु दर के स्तर एवं रुझान रिपोर्ट- 2020’ में बताया गया है कि 1990 में पांच साल से कम आयु के बच्चों की मौत की संख्या जहां लगभग सवा लाख थी, वहीं 2019 में यह कम होकर बावन हजार रह गई।
निश्चित तौर पर बाल मृत्यु दर में इतने सुधार के लिए करीब तीन दशक लगना एक लंबी अवधि है, लेकिन यह भी देखना होगा कि हमारे देश के व्यापक दायरे और दूरदराज के वैसे इलाकों में भी एक बड़ी आबादी रहती है, जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच अपेक्षया काफी मुश्किल रही है। फिर भी, जिन सीमित संसाधनों के तहत देश के स्वास्थ्य तंत्र में सुधार लाया गया और इस तक आबादी के ज्यादातर हिस्से की पहुंच बनाई गई, उसका सीधा असर लोगों की जीवन में सेहत की स्थितियों पर पड़ा। गौरतलब है कि हाल के वर्षों तक दुनिया भर में पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर के मामले में भारत सबसे खराब स्थिति में था। यहां बच्चों की मृत्यु दर पूरी दुनिया के मुकाबले काफी ज्यादा थी। लेकिन इन दशकों के दौरान बचपन की सेहत को लेकर चलाए गए जागरूकता अभियानों से एक बड़ा बदलाव यह आया कि बेहद मामूली रोगों की चपेट में आकर जहां किसी शिशु या बच्चे की जान चली जाती थी, अब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के चलते उनके जिंदा बच जाने की गुंजाइश बढ़ी है।
दरअसल, अब अधिकतर प्रसव सुरक्षित तरीके से अस्पताल में होने लगे हैं, जिससे प्रसव के दौरान मौतों की तादाद घटी है। इसके अलावा, नवजात शिशुओं की देखभाल और टीकाकरण के लिए सुविधाओं का विकास किया गया है। इन वजहों से शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। लेकिन यह ध्यान रखने की जरूरत है कि सेहत की अफसोसजनक तस्वीर में सुधार की यह स्थिति बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। मौजूदा समय में कोविड-19 महामारी से जो हालात पैदा हुए हैं, उसमें सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जन्म के बाद और पांच साल से कम उम्र के बच्चों की सेहत पर अचानक आई मुश्किल से निपटना कितना मुश्किल हो गया है। सामान्य स्थिति में भी पिछले कई सालों से छोटे बच्चों के इन्सेफलाइटिस या चमकी बुखार से हजारों बच्चों की मौत की खबरें बताती हैं कि अभी स्वास्थ्य के मोर्चे पर काफी कुछ किया जाना बाकी है। सबसे जरूरी यह है कि समाज के जिन तबकों के बच्चे आमतौर पर इस मामले में हमेशा जोखिम में रहते हैं, उसमें पोषण और सेहत के लिहाज से सुरक्षित जीवन स्थितियां मुहैया कराई जाएं। तभी प्रसव के दौरान माताओं के साथ-साथ नवजात और बाकी बच्चों की मृत्यु दर में संतोषजनक कमी लाई जा सकेगी।
नई चीन नीति गढ़ने का मौका
विवेक काटजू, पूर्व राजदूत
विदेश सचिव हर्ष शृंगला ने 4 सितंबर को कहा, ‘भारत-चीन सीमा पर एक अभूतपूर्व स्थिति बन गई है। 1962 के बाद कभी भी इस तरह से हालात नहीं बिगडे़ थे।’ उन्होंने मौजूदा ‘तनातनी से पहले की स्थिति बहाल’ करने की मांग भी की। हालांकि, न तो उन्होंने और न ही सरकार के किस नुमाइंदे ने, न दोनों देशों की सेनाओं की साझा-वार्ता संबंधी बयानों और न ही कूटनीतिक बातचीत में यह बताया गया कि ‘हालात’ आखिर खराब क्यों हुए या स्थिति कैसे इतनी बिगड़ गई?
इस संदर्भ में मीडिया में जो भी खबरें आई हैं, वे या तो ‘ऑफ द रिकॉर्ड’ बातचीत यानी सूत्रों के हवाले से तैयार की गईं या फिर लीक सूचनाओं के आधार पर। आधिकारिक बयानों में साफगोई नहीं दिखी। जैसे, चीन के अपने समकक्ष के साथ भारतीय रक्षा मंत्री की मॉस्को-वार्ता के बाद रक्षा मंत्रालय ने जो बयान जारी किया, उसमें बीजिंग पर यह आरोप लगाया गया कि यथास्थिति में एकतरफा बदलाव की उसकी कोशिशों से मुश्किलें बढ़ गई हैं। लेकिन क्या उसका प्रयास सफल हुआ? अगर नहीं, तो फिर विदेश सचिव ने यथास्थिति बहाल करने की जो मांग की है, उसके क्या निहितार्थ हैं?
बेशक सीमा-विस्तार की चीन की गतिविधियों पर हमने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन जो स्पष्ट है, वह यह कि बीजिंग ने अपनी हरकतों से ‘आपसी विश्वास में सेंध’ लगाई है। पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने इन शब्दों का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ किया था, जब उसने कारगिल युद्ध में नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया था। जाहिर है, चीनी अतिक्रमण बहुत बड़ा और गंभीर है।
अब यही माना जाना चाहिए कि भारत की मौजूदा चीन-नीति काम की नहीं रही, क्योंकि इसकी बुनियाद आपसी विश्वास ही थी। यह नीति सन 1988 में राजीव गांधी ने बनाई थी और बाद की सभी सरकारें इसी पर आगे बढ़ती रहीं। इसमें शांत व स्थिर वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी), सीमा विवाद का स्थाई समाधान और कारोबार सहित हर क्षेत्र में भारत-चीन संबंधों की स्वाभाविक प्रगति की वकालत की गई है।
सवाल है कि नई नीति क्या होनी चाहिए? इसके लिए जरूरी है कि भारत और चीन में आज जो ताकत का असंतुलन है, उसे स्वीकार किया जाए। अभी चीन के साथ हमारी तुलना ठीक उसी तरह से हो सकती है, जिस तरह से पाकिस्तान की हमारे साथ। मगर इसमें एक बड़ा अंतर यह है कि पाकिस्तान जितना भी साधन जुटा ले, वह भारत से कमजोर ही रहेगा, जबकि भारत और चीन के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। बेशक भारत को आगे बढ़ने के लिए काफी कुछ करना होगा, लेकिन पिछले चार दशकों में दोनों देशों के बीच में बन आई खाई को पाटने की पर्याप्त क्षमता हमारे पास है। हां, इसके लिए राष्ट्रीय सहमति बनाना आवश्यक है, लेकिन यह किया जा सकता है और किया जाना चाहिए भी।
जब तक पाकिस्तान-भारत-चीन का मौजूदा शक्ति असंतुलन बना रहेगा, तब तक पाकिस्तान की भारत-नीति पर गौर करना कारगर हो सकता है। इस नीति के मूल में नियमित टकराव है और यह आर्थिक व वाणिज्यिक सहित किसी भी तरह के सहभागी रिश्ते को विकसित होने से रोकती है। उल्लेखनीय है कि साल 1996 में चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने पाकिस्तान को सलाह यह दी थी कि वह चीन-भारत रिश्तों का मॉडल अपनाए, जिसमें आपसी मतभेदों को दूर करते हुए अन्य क्षेत्रों में सामान्य संबंध बनाने और उसे विस्तार देने की बात कही गई है।
मगर जियांग जेमिन के विचारों को नजरंदाज किया गया, क्योंकि पाकिस्तानी सेना का स्वाभाविक तौर पर यही मानना है कि यदि कारोबारी और आर्थिक रिश्ते मजबूत बनाए गए, तो युद्ध या जंग की हालत में भारत को फायदा मिल सकता है। इसके अलावा, इस तरह के संबंध बनने से भारत जम्मू-कश्मीर पर बातचीत करने से भी बचेगा। लिहाजा, इस्लामाबाद ने अपने तीन पारंपरिक नजरिए के साथ ही आगे बढ़ने का फैसला किया- परमाणु हथियारों और उनसे जुड़ी आपूर्ति-व्यवस्था का विकास, नियंत्रण रेखा पर सैन्य संतुलन और आतंकवाद का इस्तेमाल। बीते तीन दशकों में पाकिस्तान जितना दिवालिया हुआ है, उसमें एक बड़ा योगदान उसकी इस भारत-नीति का भी है।
जाहिर है, चीन-नीति में हमें उन गलतियों से सबक लेना होगा, जो पाकिस्तान ने अपनी भारत-नीति में की हैं। संभव हो, तब भी एक बडे़ पड़ोसी देश के खिलाफ आतंकवाद या तनातनी की नीति पर आगे बढ़ना अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा ही होगा। मगर भारत को अपनी परमाणु क्षमता इस रूप में जरूर मजबूत करनी चाहिए कि वह थल, नभ और जल, तीनों स्थितियों में मारक हो। चीन के दखल को रोकने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हो। बेशक, इसके लिए पूंजीगत निवेश की जरूरत होगी, लेकिन मौजूदा आर्थिक परेशानियों के बावजूद इसको टाला नहीं जा सकता है।
चीन-नीति के अन्य पहलुओं पर भी गहन विचार की दरकार है, जो आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों से जुडे़ हुए हैं। असल में, आज चीन से शुरू होने वाली कुछ आपूर्ति शृंखलाओं पर भारत की निर्भरता रणनीतिक रूप से काफी शोचनीय है। फार्मास्यूटिकल्स जैसे कई उद्योगों पर यह बात लागू होती है। हमें इनका आयात कम से कम करना होगा और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजना की संकल्पना है, इनका जल्द से जल्द घरेलू उत्पादन करना होगा।
इसके अलावा, चीन की आक्रामक नीतियों से खार खाए छोटे-बड़े देशों के साथ भी भारत को अपने रिश्ते और अधिक सींचने होंगे। नई दिल्ली को अपनी पारंपरिक सोच से ऊपर उठना होगा और यह समझना होगा कि वह इतना बड़ा मुल्क है कि किसी भी ताकतवर देश से कंधे से कंधा मिला सकता है। और अंत में, चीन-पाकिस्तान की दुरभि-संधि तोड़ने के लिए पाकिस्तान की कमजोर नसों को दबाना भी अनिवार्य है।