11-02-2022 (Important News Clippings)
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Date:11-02-22
Appeal For Change
SC’s suggestion on reducing jail time for those appealing convictions is worth serious thought
TOI Editorials
In another attempt at solving the justice system’s crushing case pendency, the Supreme Court will examine whether those appealing their convictions and who have already served long incarcerations should be given other options. This follows the UP government’s data that a staggering 1. 83 lakh appeals against trial court convictions are pending before the Allahabad high court. In its best year, Allahabad HC disposed of 5,231 appeals, implying that waiting periods for hearing an appeal could be as long as 35 years.
The right to appeal is intrinsic to the legal process but such a long wait makes an utter mockery of justice. Convicts have a chance of getting acquitted by higher courts in appeals that raise doubts over the quality of evidence presented to trial courts. But for that the appeals have to be heard. Hence SC’s suggestion of plea bargaining. This is used regularly in the US, where its advantages and dangers are welldocumented. Plea-bargaining in India can let those in jail for years out, reduce burdens on courts and jails. But for those convinced of their innocence, especially the disadvantaged among accused who didn’t get a fair hearing, it’s an awfully tough choice. Cases of the latter variety are numerous in India. On the other side is the jaw-dropping wait for innocence – Bombay HC declared four persons innocent in two different murder convictions, after 22 and 24 years. It is examples like these that make options like plea bargaining worth considering.
But an even easier option is speedy judicial appointments – 411 of 1,098 sanctioned judicial posts at HCs lie vacant. Allahabad HC, swamped by appeals, has 67 vacancies. HC judges retire at 62 while SC judges continue till 65. There’s no rational explanation for this discrepancy. Further, the retirement date of every judge is known in advance, raising questions why replacement lists aren’t ready beforehand. Article 224A also provides for retired judges to be reappointed to HCs. The governance logjam here is poor advertisement for both judiciary and executive. Mutual recriminations by both sides on judicial appointments have gone on far too long. They need to devise a solution together.
Date:11-02-22
‘Green Bonds Will Fund Reduction Of Carbon Intensity’
Union environment minister argues Budget creates a foundation for sustainable growth
Bhupender Yadav
How do we get there?
Cognisant of the limited flow of the means of implementation, technology as well as finance, from the developed world GoI has prioritised allocation of significant domestic financial resources for developing indigenous capacities for energy transition and climate action. In keeping with this view, and recognising the critical role of solar power, the Budget has sharply increased the production-linked incentive for domestic integrated solar manufacturing facilities from last year’s allocation of Rs 4,500 crore to Rs 19,500 crore. This increase is in line with the proposed goal of achieving 280 GW of solar power by 2030. As a forward-looking initiative, energy storage systems, including grid-scale battery systems are to be given infrastructure status.
How will transport and agriculture transition?
The Budget has also reiterated India’s vision for responsible use of fossil fuels in the energy transition by giving a determined push to two notable directions of innovation. The first is the introduction of co-firing
with biomass pellets in all thermal power plants, taking forward the current initiatives that are already under way in the area. The use of biomass pellets in thermal power plants will not only reduce coal dependence but also provide additional earnings for farmers and help reduce incidents of stubble burning. The second is the continued attention to optimal utilisation of coal, through four pilot plants for coal gasification and the conversion of coal into chemicals for industry that will establish technical and financial viability. At the same time, India will continue to push further its efforts in energy efficiency, extending it to large commercial buildings.
In transport, encouragement of efforts to blend fuel as an important step to deal with the issue of air pollution has been undertaken, with unblended fuel attracting an additional differential excise duty of Rs 2/litre from October 1, 2022.
To promote sustainable transport, GoI’s electricvehicle policy ‘Scheme for Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid and) Electric Vehicle in India’ has seen a big boost from Rs 800 crore last year to Rs 2,908. 28 crore in the current Budget. E-mobility is all set to get a major impetus, with the announcement of a battery-swapping policy, with the provision of land for establishing charging stations at scale.
The Budget provides for increased allocation to the flagship schemes of the ministry of environment, forest and climate change, with a total allocation of Rs 3,030 crore. This includes an increased allocation for the ‘National Mission for a Green India’ and the Green India Mission – National Afforestation Programme. The Budget has a larger outlay for initiatives such as capacity building, forest training and Eco Task Force.
Agriculture is another area where our vision of climate-resilience and sustainability is being developed. The Budget is focussed on promoting chemical-free natural farming starting with farmland close to the river Ganga.
How do green bonds close the circle?
To drive the wide range of the proposed initiatives across the range of environment, sustainability and climate action, the Budget announced that GoI would issue sovereign green bonds. The move would be part of the government’s overall market borrowings in 2022-23, for mobilising resources for green infrastructure. The proceeds would flow to public sector projects which help in reducing the carbon intensity of the economy. As the developed countries have not been forthcoming in meeting their climate finance commitments, India needs to find its own ways to boost infrastructure that will help reduce carbon intensity and emissions. The green bonds are astep in that direction.
Local job laws that raise constitutional questions
State laws that limit the rights of out-of-State citizens go against the idea of India being one nation
M.R. Madhavan, [ President of PRS Legislative Research, New Delhi ]
At the core of the issue
Other States such as Andhra Pradesh and Jharkhand have passed similar Bills. The Andhra Pradesh legislation has been challenged in the Andhra Pradesh High Court. These Acts raise several constitutional questions. The Supreme Court will first have to decide whether it will wait for the High Courts to decide the respective cases (and then hear any appeal), or whether it will draw the cases to itself as similar substantial constitutional issues are pending across High Courts.
There are at least three important constitutional questions that arise from this Act. First, Article 19(1)(g) of the Constitution guarantees freedom to carry out any occupation, trade or business. There may be reasonable restrictions “in the interests of the general public”, and in particular related to specifying any professional or technical qualifications, or to reserve a sector for government monopoly. This Act, by requiring private businesses to reserve 75% of lower end jobs for locals, encroaches upon their right to carry out any occupation.
In 2002, in the T.M.A. Pai Foundation case, the Supreme Court stated that private educational institutions have autonomy in their administration and management. In 2005, in the P.A. Inamdar case, it said that reservation cannot be mandated on educational institutions that do not receive financial aid from the state, as that would affect the freedom of occupation. In 2005, the Constitution was amended to allow reservation in private educational institutions for socially and educationally backward classes and Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Note that this amendment applies to admissions in private educational institutions and not to jobs in the private sector.
Second, the provision of reservation by virtue of domicile or residence may be unconstitutional. Article 16 of the Constitution specifically provides for equality of opportunity for all citizens in public employment. It prohibits discrimination on several grounds including place of birth and residence. However, it permits Parliament to make law that requires residence within a State for appointment to a public office. Note two points here. This enabling provision is for public employment and not for private sector jobs. And the law needs to be made by Parliament, and not by a State legislature.
Point of a ‘special case’
There have been several cases related to public employment. For example, the Supreme Court, in 2002, ruled that preference given to applicants from a particular region of Rajasthan for appointment as government teachers was unconstitutional. It said that reservations can be made for backward classes of citizens but this cannot be solely on account of residence or domicile. In 1995, Rules in Andhra Pradesh that gave preference to candidates who had studied in the Telugu medium were struck down on grounds that it discriminated against more meritorious candidates.
The third question is whether 75% reservation is permitted. In the Indra Sawhney case in 1992, the Supreme Court capped reservations in public services at 50%. It however said that there may be extraordinary situations which may need a relaxation in this rule. It gave examples of far-flung and remote areas, where the population may need to be treated in a different way. It also specified that “in doing so, extreme caution is to be exercised and a special case made out”. That is, the onus is on the State to make a special case of exceptional circumstances, for the 50% upper limit on reservations to be relaxed.
This question has arisen in several cases later. Telangana (2017), Rajasthan (2019) and Maharashtra (2018) have passed Acts which breach the 50% limit. The Maharashra Act, which provided reservations for Marathas was struck down by the Supreme Court in May 2021 on grounds of breaching the 50% limit. It stated that the 50% limit is “to fulfil the objective of equality”, and that to breach the limit “is to have a society which is not founded on equality but on caste rule”.
Affects equality
The Haryana Act does not further “caste rule” as it is for all residents of the State irrespective of caste but it breaches the notion of equality of all citizens of India. Again, note that all these cases relate to either public employment or to admissions to educational institutions, while the Haryana Act is about private sector employment. However, one may contend that any reservation requirement imposed on the private sector should not be higher than the limits on the public sector.
Over the last three years, three States have enacted laws that limit employment for citizens from outside the State. These laws raise questions on the conception of India as a nation. The Constitution conceptualises India as one nation with all citizens having equal rights to live, travel and work anywhere in the country. These State laws go against this vision by restricting the right of out-of-State citizens to find employment in the State. This restriction may also indirectly affect the right to reside across India as finding employment becomes difficult. If more States follow similar policies, it would be difficult for citizens to migrate from their State to other States to find work.
Another fallout
There would be adverse economic implications of such policies. Other than potentially increasing costs for companies, there may also be an increase in income inequality across States as citizens of poorer States with fewer job opportunities are trapped within their States. There may also be serious consequences to the idea of India as a nation. Can people across States imagine themselves as citizens of one nation if they cannot freely find work and settle down across the nation? The courts, while looking at the narrow questions of whether these laws violate fundamental rights, should also examine whether they breach the basic structure of the Constitution that views India as one nation which is a union of States, and not as a conglomeration of independent States.
Date:11-02-22
An MSP scheme to transform Indian agriculture
A decentralised plan would aid price stabilisation, offer income support, and also cope with the indebtedness of farmers
Amit Bhaduri & Kaustav Banerjee, [ Amit has taught economics across various universities; Kaustav teaches at Dr. B.R. Ambedkar University Delhi ]
The ongoing struggle of farmers is not for political power. It is a struggle to transform Indian agriculture and the livelihoods of the farming majority which are in ruins in most parts of the country. The compulsion of our time is to give a new direction to a peaceful peoples’ movement to generate momentum in small peasant agriculture, which in turn could give real content to our democracy. Setting aside false promises of doubling the farmers’ income by the Government or pretending that market-friendly reforms will do the trick, we propose a different way of designing a minimum support price (MSP).
A background
The massive solidarity (despite deeply divisive social faultlines) seen in the recent farmers’ movement has already shaken the Himalayan arrogance of the Government. Maintaining that solidarity is essential, which means MSP must look especially into the requirements of farmers and the landless. MSP could serve, in principle, three purposes — price stabilisation in the food grains market, income support to farmers, and also as a mechanism for coping with the indebtedness of farmers.
The price stabilisation policy for food grains in India evolved over time, first with the Essential Commodities Act in 1955 to counter price rise due to speculative private trading and then MSP in the 1960s. A buffer stock policy with the public storage of food grains for market intervention was developed over time to involve different kinds of mechanisms such as: setting cost-based minimum procurement price; paying the difference between procurement price and market price; storing the procured surplus for sale through the Public Distribution System (PDS) at issue price, and market intervention to stabilise price when deemed necessary. These induced farmers to shift to a high-yielding varieties cropping pattern during the Green Revolution, while ensuring food security for citizens. This task required interlinking procurement, storage and distribution with more centralised investment and control of each of these tasks.
Partial coverage
The procurement and PDS from the Green Revolution period provided assured price incentives for rice, wheat and sugar (the flagships of the Green Revolution), but left out some 20 crops now under discussion for MSP including millets, coarse cereals, pulses and oilseeds. As a result, this partial MSP coverage skewed the cropping pattern against several coarse grains and millets particularly in rain-fed areas. The area under cultivation of rice and wheat from the time of the Green Revolution till recently increased from 30 million hectares to 44 million hectares and nine million hectares to 31 million hectares, respectively, while that of coarse cereals plunged from 37 million hectares to 25 million hectares. Although part of the diet of many people across the country, these left-out crops (grown mostly in rain-fed conditions) were not made available in ration shops. Almost 68% of Indian agriculture is rain fed and the crops grown in these regions are usually more drought resistant, nutritious and staple in the diet of the poorer subsistence farmers. This has been a particularly vulnerable point of our food security system; greater coverage of all 23 crops under MSP is a way of improving both food security and income support to the poorest farmers in rain-fed regions.
Economic cost
The centralised mechanism for ensuring distribution of the procured stock of rice and wheat at MSP entails bringing the procured grains to centralised Food Corporation warehouses. Here they are milled, made ready for consumption and sent back to each district/province, and from there to villages/slums/wards for distribution through fair price (ration) shops at an issue price fixed by the government which is below the market price to make it affordable for poor households.
The total economic cost involving subsidy for selling below market price along with procurement costs, distribution costs of freight, handling, storage, interest and administrative charges along with costs borne due to transit and storage losses would be around ₹3 lakh-crore. Sugarcane comes under a separate category because all this is organised through private sugar mills and is often plagued by delays.
If price is charged in a range according to harvest conditions, the total economic cost will vary within a price “band”.
As a band
MSP has to be conceived as a list of some 23 crops with a more flexible arrangement. Each crop within a band of maximum and a minimum price depending on harvest conditions (i.e. higher price in a bad and lower price in a good harvest year in general) will have its price set in the band. The price of some selected coarse grains can be fixed at the upper end of its band to encourage their production in rain fed areas. In this way, the objectives of income support to farmers, price stabilisation and food security and inducing more climate-friendly cropping patterns can be combined to an extent. Wide coverage of MSP through income support to farmers would generate massive positive economic externalities through raising industrial demand especially for the unorganised sector. This will help in extending solidarity among farmers and non-farmers while creating a chain reaction of demand expansion through multipliers for the whole economy.
For estimating the additional cost of a wider MSP; of the total grains produced some 45%-50% is for farmers’ self-consumption and the rest is marketed surplus. This marketed surplus sets the upper bound of total procurement cost from which must be deducted the net revenue recovered through the PDS (if all these crops are sold through ration shops). Our preliminary estimate puts it in the range of ₹5 lakh-crore, far less than the ₹17 lakh-crore estimated by the government. It is of the same order of magnitude as DA to public sector employees (less than 5% of the population, and the total tax break and income foregone announced in the Budget for a handful of industrial houses (₹3 lakh-crore), not to speak of a wilful default of bank loans by a handful of borrowers (well over ₹10 lakh-crore). This expenditure will benefit more than half the population directly and another 20%-25% of the population indirectly in the unorganised sector — over 70% of India’s citizens.
A real breakthrough in the recurring problem of agricultural debt can be made by the linking of selling of grains under MSP to provision of bank credit particularly for small farmers. The farmer can get a certificate selling grains at MSP which would be credit points proportional to the amount sold; this will entitle them to a bank loan as their right, and calibrate the fluctuations between good and bad harvest years by storing the certificates for later use. This mechanism would go a long way not only in addressing the indebtedness in the farming community but also has the virtue of great administrative simplicity in disbursing bank loans.
It needs emphasising that how effectively such an MSP scheme could be implemented would depend largely on decentralising the implementing agencies under the constitutionally mandated supervision of panchayats. The near miracle we have witnessed in organising and unifying the farmers’ movement across caste, class and gender through the panchayat and maha-panchayat system in Punjab, Haryana and West Uttar Pradesh raises hope that they will turn their attention to decentralising the MSP implementation mechanism. The movement enabled massive and effective mobilisation through these decentralised bodies. Therefore, they are capable of doing it again.
Date:11-02-22
Is the institution of Governor subverting federal structure?
Regular discussions are the best way to resolve differences between Governors and Chief Ministers
Governor R.N. Ravi returning the National Eligibility-cum-Entrance Test (NEET) Bill passed by the Tamil Nadu Assembly and the running battle between West Bengal Governor Jagdeep Dhankhar and Chief Minister Mamata Banerjee underline again the problematic role that governors play in Indian politics. In a conversation moderated by Amit Baruah, Gopalkrishna Gandhi and Shadan Farasat discuss this issue. Edited excerpts:
What do you make of this battle between the West Bengal Governor and Chief Minister? Can a State run if two constitutional functionaries are at loggerheads?
Gopalkrishna Gandhi: The situation in West Bengal is a somewhat extreme example of a situation which has existed in many States over a period of time — of inherent tension between the Governor, who is appointed by the President, and the State government, headed by a popularly elected Chief Minister. In Bengal, the Governor and the Chief Minister could have shown their perspectives both to each other and to the people of the State in a manner in which the two offices would not have been diminished.
It is not surprising in a democracy, which has room for a non-elected head of state and an elected head of government, to have very different perspectives on legislative, administrative and political matters. It is perfectly possible for these different perspectives to be played out in a way that does not hurt one another or the institutions of the state. Much depends, therefore, on the personalities involved. I don’t want to go into the personalities of the two leaders that we are talking about. And I say leader consciously, even for the Governor, because the Governor is head of state and he leads in many ways the political narrative, the constitutional narrative, and the narrative of governance in the State, because he or she heads the State, and cannot but head the State without reading the State.
I want to talk about a concept which governs the non-elected and elected functionaries of the State in India. The President of India is indirectly elected. He’s seen more as a person who has assumed the office through a constitutional mechanism which is elective in a very technical sense but is essentially beyond elections. The President has the opportunity, the facility and the duty to look upon anything that comes before him with only the Constitution in mind. And so the President can afford to take a view which is not popular either with the government or with public or media opinion. If the President goes along the grain of public opinion, and is faithful to the letter and spirit of the Constitution, there is no way in which the President’s view can be ignored. So also the Governor. Conversations between the Governor and the Chief Minister are extremely important and must precede, accompany and follow serious decisions, negotiations, important analyses and decisions. The law is clear that the elected government has the final say on any matter.
What is your sense of the role of the Governor, especially with the Tamil Nadu Governor returning a Bill that seeks to exempt State students from the NEET exam?
Shadan Farasat: The role of the Governor, constitutionally speaking, is quite well defined. Article 163 is clear that the Governor is bound by the aid and advice of the Council of Ministers. Although a government is run in the name of the President or the Governor, the real power that it exercises is with the elected wing. The role of the Governor or the President, as it may be, with some differences, is effectively just nominal. Having said that, Governor has the ability to engage with the government at a private level and the power of persuasion as a constitutional head. What we are seeing in West Bengal is quite extraordinary. The Governor on social media openly expresses disagreement day in and day out with the policies of the government. The Governor, as a nominal head of the state, cannot have a view different from the elected government, or at least express it publicly.
Insofar as Tamil Nadu is concerned, the Governor may have a view that exemption from NEET is not necessary. The legislature of Tamil Nadu has passed a legislation. There are some constitutional issues involved if there is some conflict with either a central law or which raises the issues of repugnancy where presidential assent may be required. If there is an issue of repugnancy, the Governor has to flag it and place it before the President.
The Bill was passed again by the Tamil Nadu Assembly. What happens now?
Shadan Farasat: If there is the issue of repugnancy, he will have to send it to the President. The power to undo repugnancy is only with the President acting on the aid and advice of the Union Cabinet and Council of Ministers. That the Bill was passed again shows that whatever reservations the Governor may have had have now been reconsidered by the legislature. And the legislature still holds its view in terms of passing that legislation. And to that extent, it’s that much weightier.
Mr. Gandhi, you were Governor of West Bengal from 2004 to 2009. Your comments on the Nandigram issue didn’t go down very well with the State government of the day. Tell us a little bit about your experience.
Gopalkrishna Gandhi: It is very important for there to be a dialogue between the Chief Minister and the Governor. Now, it’s important for us to know that while the Constitution is clear about the role of the Governor (he can only act on the advice of the government), the Governor is also accountable to the people of the State. He can’t be having a conversation with the people of the State over the head of the government, or behind the back of the government. But there can be occasions when the Governor and the public are on what has been called by President K.R. Narayanan ‘along the grain of a commonly held view’ and if that has been reiterated by the Governor to the Chief Minister and to the government and has not been taken on board and then something explodes like it did in Nandigram — I don’t think anybody would be surprised if the Governor were to express his anguish to the people. And the only way that can be done is through channels of the media. I made one statement to the media on the night of the shooting and killing of 14 persons. Let me just say one more thing. Chief Minister [Buddhadeb] Bhattacharya was extraordinarily civil about this. He told me what he felt about that whole episode.
Do we need to relook the role of the Governor?
Gopalkrishna Gandhi: It was famously said by Ambedkar and President Narayanan later that the fault is not with the Constitution but between those who run it. We cannot talk about the role of the Governor needing a relook without saying the role of the President needs a relook. If the country cannot do without a President, I don’t see how a State can do without a Governor. I also feel that the office of the Governor should be seen by its best examples. Even today, there are States with different political parties in which the Governor has been appointed by the present ruling dispensation in the Centre. They are working with some degree of cordiality, perhaps with some difficult moments, but nonetheless with cordiality, and that says a lot about the office of the Governor and the incumbent Chief Ministers.
There have been many occasions when the Centre has sounded out a Chief Minister before appointing a Governor. Can that convention be restored?
Gopalkrishna Gandhi: I would say the convention of the Union government, the President, the Home Minister and the Prime Minister sounding out the Chief Minister about an incumbent is a healthy convention. If it is observed in the breach, then the beginning of the Governor’s incumbency is, to that extent, rocked. It is also possible that the Chief Minister, not having been sounded, can find in the Governor a perfectly genial, senior colleague to work with. So, yes, sounding out is a desirable convention, but much more important is the selection of the person. And there, apart from the very first few years under Jawaharlal Nehru when persons of integrity, though not without political affiliation (many of them were Congresspersons), shed their political bias as soon as they entered Raj Bhavan, that has not been the case in subsequent years, certainly not during Indira Gandhi’s prime ministership, and also not the case with the party that defeated her. Mrs. Gandhi invoked Article 356 39 times, but the next government also invoked it something like nine times in that brief period. So, much depends on the person.
The Governors who signed the recommendation for President’s Rule did not do any service to either the Constitution or to their own conscience. The few who may have demurred are the Governors who have done a service. Here, I must mention the example of B.K. Nehru in Jammu and Kashmir whose views ran counter to those of Mrs. Gandhi. He was a shining example of a Governor who could be independent even in the context of Article 356 and other policy directives from the Centre regarding the State.
How can the delicate balance, envisaged between the Centre and States in the Constitution, be maintained?
Shadan Farasat: I think there is always a balance to be drawn. The Constitution, as originally envisaged, had a pro-Central government tilt because we were coming from a national movement and there were concerns about how well the federation would hold up. But, in practice, we have federated quite well. The best way to resolve differences is through discussion. Of course, if there is party positioning alone, which is guiding the Governor who has been appointed by a certain political party, then it’s unlikely to be resolved through discussion. In that case, it is essential that courts function effectively. Unfortunately, our courts, even in important constitutional matters, including concerning some of the issues of a federal setup, have kept the issues pending. One of the examples is the J&K issue. One part is Article 370 itself. The other is the conversion of a full-fledged State to two Union Territories without taking the views of the State Assembly. Now, that second issue will equally apply to any other State in India. It is effectively very essential for understanding federalism. So, when things don’t work out through engagement and statesmanship, it is the courts which have to give an answer quickly.
Mr. Gandhi, what is your sense of this balance between the Centre and States?
Gopalkrishna Gandhi: The balance between the Centre and the States has been envisioned by the framers of the Constitution. It is an extraordinary balance. In making that balance work, the President has an extraordinary role. In the appointment of Governors, again, the President has a huge role, because in that balance, the glue is provided by the Governors. Presidents have spoken candidly about names that have come to them from the Prime Minister of the day about Governors’ appointees and the President said, sorry, I don’t think this is a very good name and the Prime Minister accepted that. So, in the choice of the Governors, the President has a huge role and if those Governors are appointed with care, then the balance is, to that extent, more secure.
कोविड से मुकाबले के लिए अब एक वैश्विक संधि की जरूरत
शशि थरूर, ( पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद )
ओमिक्रॉन के प्रसार पर सभी ने तरह-तरह से प्रतिक्रियाएं दी हैं। क्या यह अधिक संक्रामक किंतु कम घातक है? या क्या यह इन मायनों में महामारी के अंत का आरम्भ है कि अब वायरस ऐसे रूप में म्युटेट होने लगा है, जो सामान्य फ्लू से अधिक नुकसानदेह नहीं होता? ठीक तरह से कोई नहीं जानता- कम से कम अभी तक तो नहीं। लेकिन ओमिक्रॉन की आमद ने वैक्सीन-विषमता और महामारी पर वैश्विक-प्रतिक्रिया को लेकर जताई जा रही चिंताओं को बढ़ा जरूर दिया है। डब्ल्यूएचओ द्वारा नए वैरिएंट की घोषणा किए जाने के तुरंत बाद दुनिया के नेतागण इस बारे में बात करने लगे थे कि अगर इस तरह से महामारी के नित-नए दौर मानव-जीवन का हिस्सा बन जाएंगे तो क्या किया जाएगा? कुछ ने पूछा कि क्या अब समय नहीं आ गया है कि हम इनका मुकाबला करने के लिए एक नया अंतरराष्ट्रीय करारनामा बनाएं, जिसे आप महामारी-संधि कह सकते हैं? नवम्बर में डब्ल्यूएचओ की वर्ल्ड हेल्थ असेम्बली में एक विशेष सत्र के दौरान इस पर चर्चा की जा चुकी है, जिसमें दुनिया के 32 स्वास्थ्य मंत्रियों ने वैसी किसी संधि के विचार का समर्थन किया था।
ओमिक्रॉन का सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया जाना ही इसकी पुष्टि करता है कि क्यों वैसी संधि अब जरूरी हो गई है। दक्षिण अफ्रीका ऐसा देश है, जहां बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। वहां तेजी से फैलने वाले वैरिएंट का पाया जाना उस बात को सच ही साबित करता था, जिसे हम महामारी की शुरुआत से सुनते आ रहे थे कि- ‘जब तक सभी सुरक्षित नहीं हैं, तब तक कोई सुरक्षित नहीं है।’ हमें एक ऐसा वैश्विक तंत्र रचने वाले अंतरराष्ट्रीय वैधानिक अभिकरण की आवश्यकता है, जिसकी मदद से हम महामारी के खतरों को पहले ही पहचान सकें और वैक्सीन व अन्य जरूरी दवाइयों का समय रहते, समुचित मात्रा में उत्पादन कर सकें। तुलनात्मक रूप से गरीब देश तो यही चाहते हैं।
लेकिन इस पर अमीर व ताकतवर देशों की अभी तक जैसी प्रतिक्रिया रही है, उससे तो सकारात्मक संकेत नहीं मिलते। आज सभी सरकारें सबसे पहले अपने लोगों का खयाल रखने को प्राथमिकता देना चाहती हैं। एक साल पहले मैंने कहा था कि कोविड महामारी वैश्वीकरण के अंत की शुरुआत कर सकती है। ओमिक्रॉन के प्रसार के बाद भी यही साबित हुआ है कि दुनिया के देशों में किसी भी प्रकार की वैश्विक-भावना का अभाव है। ओमिक्रॉन के बारे में पता चलते ही सरकारों ने पहला काम यह किया कि उन्होंने प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिए और नए वैरिएंट के प्रसार वाले क्षेत्रों से अपने देश में यात्रियों की आमद पर रोक लगा दी। इससे प्रश्न उठता है कि क्या दुनिया फिर से उस मनोदशा में चली जाएगी, जहां सभी सरकारें केवल अपने बारे में सोचती हैं? हम पहले ही देख चुके हैं कि कैसे महामारी के दौर में कुछ देशों ने वैक्सीन की जमाखोरी की, वैक्सीन बनाने वाली तकनीक को दूसरों से साझा नहीं किया और दूसरों को वैक्सीन सप्लाई करने के अनुबंधों और प्रतिबद्धताओं से मुकर गए। अमीर मुल्कों ने केवल अपने लोगों को वरीयता दी और गरीब देशों की पुकार अनसुनी कर दी। महामारी पर रोक लगाने के लिए वैश्विक-सहभागिता की मांग पर डब्ल्यूएचओ तक ने अधिक ध्यान नहीं दिया।
विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स काउंसिल की एक बैठक भी रद्द कर दी गई, जिसमें कोविड-वैक्सीन के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को कुछ समय के लिए त्याग देने पर विचार किया जाना था। यदि वह निर्णय ले लिया जाता, तो कोरोनावायरस के लिए सबसे प्रभावी वैक्सीनों और दवाइयों के सस्ते और सामान्य संस्करण उपलब्ध हो सकते थे। लेकिन अमीर देशों- विशेषकर यूरोपीय मुल्कों ने- इस प्रस्ताव का विरोध किया। जब दुनिया के देश वैक्सीन के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को ही कुछ समय के लिए समाप्त नहीं कर सके तो उनसे महामारी संधि के लिए क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? कोविड की मार से हताश दुनिया के सामने आज अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं, लेकिन सरकारों का रवैया निराशाजनक रहा है। अगर हम वैसी कोई वैश्विक संधि नहीं कर पाए तो महामारी के आगामी दौर में दुनिया फिर से वही पुरानी गलतियां दोहराती नजर आ सकती है।
केंद्र -राज्य सहयोग
संपादकीय
यह स्वागतयोग्य है कि एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना से देश के 35 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जुड़ गए। अब केवल असम का इस योजना में शामिल होना शेष है। आशा है कि स्थानीय और विदेशी लोगों की नागरिकता का निर्धारण होने के साथ ही वह भी जनकल्याण की इस उपयोगी योजना से जुड़ जाएगा और उसी के साथ यह पहल पूरी तौर पर साकार हो जाएगी। यह योजना कितनी उपयोगी है, इसे इससे समझा जा सकता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का डिजिटलीकरण होने से करीब 19 करोड़ अपात्र लोगों को चिन्हित करने में मदद मिली। इसके चलते वे हजारों करोड़ रुपये बचे, जो भ्रष्ट तत्वों और बिचौलियों की जेब में जाते थे। इस योजना से सबसे अधिक लाभ उन मजदूरों को मिल रहा, जो अपने राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य में रोजगार के लिए जाते रहते हैं। अब वे कहीं पर भी राशन हासिल कर सकते हैं। अच्छा होता कि गरीबों को राहत और सुविधा देने के साथ भ्रष्टाचार पर प्रभावी लगाम लगाने वाली इस योजना में सभी प्रदेश शामिल होने की तत्परता दिखाते, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। जहां कुछ प्रांतों ने ढिलाई का परिचय दिया, वहीं दिल्ली, बंगाल और छत्तीसगढ़ ने कोरोना संकट काल में शुरू की गई इस योजना को अपनाने से ही इन्कार कर दिया। यदि सुप्रीम कोर्ट सख्ती नहीं दिखाता तो शायद वे अब भी आनाकानी करते रहते। इस आनाकानी ने केवल राजनीतिक संकीर्णता को ही रेखांकित नहीं किया, बल्कि यह भी प्रकट किया कि गरीबों के हितैषी होने-दिखने का दावा करने वाले कुछ राजनीतिक दल किस तरह उनके हितों की पूर्ति में बाधक बनते हैं।
एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना ने केवल मजदूरों, कामगारों और गरीब तबके के अन्य लोगों की भौगोलिक बाधा को ही दूर नहीं किया, बल्कि यह भी दर्शाया कि यदि केंद्र और राज्य मिलकर काम करें तो लोक कल्याण के साथ देश के विकास की दिशा में बेहतर ढंग से कार्य कर सकते हैं। यह विचित्र है कि संघीय ढांचे को सशक्त करने की जरूरत जताने वाले दल ही अक्सर उसके खिलाफ काम करते दिखते हैं। जीएसटी लागू होने के बाद जब संघवाद के प्रति और अधिक सहयोग भाव दिखाया जाना चाहिए था, तब कुछ दल अपना अलग राग अलाप रहे हैं। क्या यह किसी से छिपा है कि कुछ राज्य आयुष्मान योजना और नीट के मामले में किस तरह असहयोग भरे रवैये का परिचय दे रहे हैं? आमतौर पर ऐसा रवैया क्षेत्रीय दल दिखाते थे लेकिन अब कांग्रेस भी उन्हीं की राह पर चलती दिख रही है। बीते दिनों राहुल गांधी ने संसद में तमिलनाडु को लेकर जो कुछ कहा उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। उनका बयान क्षेत्रवाद को उकसाने और राष्ट्रभाव की उपेक्षा करने वाला ही था।
Date:11-02-22
मुसीबत बने दागी उम्मीदवार
यशपाल सिंह, ( लेखक उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं )
राजनीतिक दल जिन दागियों को जिताऊ उम्मीदवार बताकर चुनाव मैदान में उतार देते हैं, उनके बचाव में वे न्याय शास्त्र के इस सिद्धांत की आड़ लेते हैं कि आरोपित जब तक न्यायालय से दोषी न करार दिया जाए, तब तक वह निर्दोष ही माना जाए। यह दलील उन मामलों में भी दी जाती है जिनमें उम्मीदवार के संगीन अपराध में लिप्त होने का आरोप होता है। इसी दलील के कारण पांच राज्यों के चुनावों में दागी छवि वाले कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में उतरे 25 प्रतिशत उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि पांच राज्यों में कुल कितने दागी उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे। विडंबना यह है कि राजनीतिक असर रखने और आपराधिक इतिहास वाले नेताओं को मुश्किल से सजा हो पाती है। वे अपने केस को किसी न किसी कानूनी दांवपेच से तब तक उलझाए रखते हैं, जब तक गवाह टूट न जाए। वे गवाहों को तोड़ने या अपने केस को कमजोर करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद सभी का खुलकर प्रयोग करते हैं।
कुछ माह पहले वाराणसी की जिस युवती और उसके सहयोगी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह किया था, उसके मामले में आरोपित सांसद के खिलाफ 21 अपराधिक मामले थे। सांसद के एक शातिर गुर्गे ने उनका जीना दूभर कर दिया था। सांसद के प्रभाव का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि संबंधित क्षेत्र के डिप्टी एसपी भी उसके प्रभाव में आ गए और उन्होंने कोर्ट में उसी के पक्ष में बयान दे दिया था। यह अलग बात है कि जांच के बाद वह गिरफ्तार हुए और योगी सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। यह मामला इसका उदाहरण है कि राजनीति के अपराधीकरण के लिए पुलिस-अपराधी गठजोड़ भी जिम्मेदार है। भारत सरकार के पूर्व गृह सचिव एनएन वोहरा ने इस खतरे को लेकर कई दशक पहले ही आगाह कर दिया था, परंतु उनकी रपट पर सही तरह संज्ञान नहीं लिया गया। राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए जैसे कदम उठाए जाने चाहिए, उनका अभी भी इंतजार हो रहा है।
जब कोई दागी नेता जनप्रतिनिधि बन जाता है तो उसकी पकड़ सत्ता के गलियारे तक हो जाती है। अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के एक विधायक को पांच साल की सजा सुनाई गई, लेकिन यह सजा सुनाने में 28 साल लग गए। उन्होंने बीएससी की परीक्षा में फेल होने के बाद भी फर्जी मार्कशीट बनाकर आगे की कक्षा में दाखिला प्राप्त कर लिया था। नेताजी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर पुलिस को 13 साल तक आरोपपत्र दायर करने से रोके रखा। इसके बाद कोर्ट में मुकदमा 14 साल खिंचवाया। दरअसल कोर्ट से इस मामले के मूल दस्तावेज ही गायब हो गए थे। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं, जो यह बताते हैं कि राजनीतिक असर वाले नेता किस तरह अपने खिलाफ चल रहे मामलों की सुनवाई को लंबा खींचने में सफल रहते हैं।
शासन की संवैधानिक व्यवस्था के तीन अंग हैं-विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। प्रजातंत्र में तीनों का अलग-अलग कार्य क्षेत्र है। जनप्रतिनिधि सांसद-विधायक के रूप में जब सदनों में होते हैं तो विधायी कार्य करते हैं, फिर वही मंत्री बनकर कार्यपालिका के नियंत्रक हो जाते हैं। अखिल भारतीय सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी उनके तहत कार्य करते हैं और उन्हीं के आदेशों को सामान्यत: मानते हैं। अगर न मानें तो उन्हें हाशिये पर डाल दिया जाता है। अब ‘स्टील फ्रेम’ कही जाने वाली उस नौकरशाही का जमाना नहीं रहा, जब मंत्री और अफसरों में मर्यादित सहमति होती थी। कार्यपालिका की स्थिति इन्हीं दागी सांसदों-विधायकों ने दयनीय कर रखी है। दागी नेता जनप्रतिनिधि बनते ही अपराध छोड़ सफेदपोश अपराध के संरक्षक बनकर अवैध कमाई में लग जाते हैं। वे दूसरों के नाम से ठेके, पट्टे, लाइसेंस लेते हैं या अवैध खनन आदि को संरक्षण देते हैं। इसके लिए वे उच्च अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं और स्थानीय अधिकारियों को निष्क्रिय कर देते हैं। आम तौर पर हर प्रकार की अवैध गतिविधियों के संरक्षकों में दागी जनप्रतिनिधियों का नाम आता है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कुछ वर्ष पहले लालकिले से घोषणा की थी कि राजनीति से अपराधियों का धीरे-धीरे सफाया करेंगे। इसके लिए एमपी-एमएलए कोर्ट भी बनाई गईं, ताकि वे दागी नेताओं के मामले शीघ्र निपटाएं। ये कोर्ट अपना काम कर तो रही हैं, परंतु कोई प्रभाव नहीं परिलक्षित हो रहा है, क्योंकि उच्च न्यायालयों में ऐसी कोई विशेष बेंच नहीं, जिसके द्वारा ऐसे मामलों की अपीलों को शीघ्रता से निपटाया जा सके। तमाम दागी नेताओं के मामलों का निस्तारण निचली अदालतों से हो चुका है, लेकिन वे उच्च न्यायालय में वर्षों से लंबित हैं। हाल में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में कहा गया है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ कुल 4,984 मामले लंबित हैं। दिसंबर 2018 में ऐसे कुल लंबित मामलों की संख्या 4,110 थी, जो अक्टूबर 2020 में बढ़कर 4,859 हो गई। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि ऐसे मामलों के जल्द निपटारे की कोई ठोस व्यवस्था बनाई जाए।
पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार चुनाव आयोग के इस प्रस्ताव पर विचार करे कि संगीन धाराओं में आरोपित व्यक्ति चुनाव तभी लड़ सके, जब उसके पास अपने प्रदेश के हाई कोर्ट की एनओसी हो। इस पर विचार होना चाहिए। राजनीति को अपराधीकरण से बचाने से न केवल जनप्रतिनिधियों को सामान्य जन का वास्तविक सम्मान मिलेगा, बल्कि लोकतंत्र को बल भी मिलेगा। जनप्रतिनिधि पर जनता का विश्वास ही प्रजातंत्र की आत्मा है। आज जब देश अपनी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना है तो 25 साल पहले संसद में सर्वसम्मति से पारित इस प्रस्ताव पर फिर से विचार किया जाए कि राजनीति के अपराधीकरण पर रोक लगना आवश्यक है। यह समझा जाना चाहिए कि दागी प्रत्याशियों का अपराधिक इतिहास अखबारों में छपवाने के कदम असफल साबित हो रहे हैं। जाति, मजहब और क्षेत्र से प्रभावित जनता इस इतिहास का कोई संज्ञान नहीं लेती। अब समय आ गया है कि सर्वोच्च न्यायालय सीधा हस्तक्षेप कर प्रजातंत्र को मजबूत करे। लोकतंत्र में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है।
आर्थिक तंगी और आत्महत्या
संपादकीय
बेरोजगारी और आर्थिक तंगी किसी एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को अनेक सामाजिक दबावों और बेहद कष्टपूर्ण परिस्थितियों में जीवन जीने पर मजबूर कर देती है। बहुत से लोग इस दबाव को सह नहीं पाते और टूट जाते हैं। पिछले तीन सालों में 25000 लोग विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाए और जीवन समाप्त कर बैठे। यह तथ्य सरकार की ओर से संसद में दिए जवाब में सामने आया है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2020 में बेरोजगारी के कारण 3,548 लोगों ने आत्महत्या की। सरकार ने संसद को बताया कि 2018 से 2020 के बीच 16,000 से अधिक लोगों ने दिवालिया होने या कर्ज में डूबे होने के कारण आत्महत्या कर ली, जबकि इसी अवधि में बेरोजगारी के कारण 9,140 लोगों ने अपनी जान ले ली। गृह राज्य मंत्री ने बताया कि 2020 में 3548 लोगों ने, जबकि 2019 में 2851 लोगों ने बेरोजगारी के चलते खुदकुशी की। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2020 में कर्नाटक में सबसे अधिक720 बेरोजगारों ने आत्महत्याएं कीं। इसके बाद महाराष्ट्र में 625, तमिलनाडु में 336, असम में 234, और उत्तर प्रदेश में 227 बेरोजगारों ने जान दे दी। साल 2020 में दिवालियापन या कर्ज नहीं चुका पाने के कारण आत्महत्याओं में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा। महाराष्ट्र में 2020 में 1,341 आत्महत्याएं हुई। इसके बाद कर्नाटक में 1,025, तेलंगाना में 947, आंध्र प्रदेश में 782 और तमिलनाडु में 524 लोगों ने जान दी। भारत में कोरोना महामारी के बाद से ही बेरोजगारी चरम पर है। छोटे कारोबारी बहुत ज्यादा परेशान हैं। दिसम्बर में 5.2 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार थे। इनमें वे लोग शामिल नहीं हैं, जिन्होंने निराश होकर नौकरियां खोजना ही छोड़ दिया है। सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। जिन मुद्दों पर उसे जनता ने अपार बहुमत दिंया है; उनमें रोजगार का वादा प्रमुख था। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने बजट में रोजगार पैदा करने का कोई खाका तैयार नहीं किया है। इसके जवाब में सरकार यही रटा-रटाया तर्क देती है कि रोजगार सृजन के लिए अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। किसी भी देश के लिए जनता के यह हालात ठीक नहीं हैं। सरकार को जल्द-से-जल्द गंभीर प्रयास करने होंगे।
यूक्रेन की गुत्थी और भारत का रुख
हर्ष वी पंत, ( प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज लंदन )
यूक्रेन को लेकर रूस और पश्चिम के बीच खींचतान जारी है। यह शीत युद्ध के दौर के भू-राजनीतिक तनाव की याद दिला रहा है। हालांकि, बड़ी ताकतें जहां यूक्रेन के भविष्य को लेकर उलझी हुई हैं, वहीं यूक्रेनवासियों की आवाज बिल्कुल किनारे कर दी गई है। फिलहाल यूक्रेन जंग का एक ऐसा मैदान बन गया है, जो आने वाले दिनों में यूरोप के सुरक्षात्मक ढांचे को आकार दे सकता है। इसीलिए, पश्चिम और रूस के बीच तनाव महज यूक्रेन के भविष्य को लेकर नहीं है, बल्कि इससे निहितार्थ कहीं अधिक गहरे हैं, क्योंकि इससे शीत युद्ध के बाद की पूरी भू-राजनीतिक संरचना ढहती दिख रही है।
वाशिंगटन ने दावा किया है कि यूक्रेन पर हमला करने के लिए जरूरी सैन्य-संसाधन का 70 फीसदी साजो-सामान रूस ने सीमा पर तैनात कर दिया है। उसने यह भी चेतावनी दी है कि रूसी हमले की सूरत में 50 हजार से अधिक नागरिक और 25 हजार के करीब यूक्रेनी सैनिक मारे जा सकते हैं। रूस ने इस दावे को ‘उन्माद और खौफ फैलाने वाला’ बताया और इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। यूक्रेन भी सीमा पर रूसी सैन्य ढांचे के निर्माण को तवज्जो नहीं दे रहा। राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने अपने देशवासियों से कहा है, ‘वे तबाही की आशंकाओं पर विश्वास न करें। यूक्रेन किसी भी तरह के घटनाक्रम के लिए तैयार है। आज यूक्रेन के पास एक मजबूत सेना और अभूतपूर्व अंतरराष्ट्रीय समर्थन है। यूक्रेनवासी भी अपने देश पर पूरा विश्वास करते हैं। दुश्मन को हमसे डरना चाहिए, न कि हमें उससे।’
हालांकि, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज की मदद से परदे के पीछे से कूटनीतिक प्रयास भी जारी हैं। मैक्रों जहां मॉस्को और कीव का दौरा कर चुके हैं, वहीं शोल्ज अगले हफ्ते दोनों देशों की यात्रा करेंगे। यूरोप में यही मान्यता है कि यूक्रेन-रूस जंग से बचा जा सकता है। मैक्रों ने यूरोपीय देशों की सुरक्षा और रूस को संतुष्ट करने के लिए ‘नए संतुलन’ का आह्वान किया है। ऐसा करते हुए उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रूस का अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित होना लाजिमी है। फ्रांस पिछले कुछ समय से रूस के साथ यूरोप के संबंधों को नए सिरे से गढ़ने की वकालत कर रहा है और यूरोपीय संघ से कह रहा है कि वह वाशिंगटन के चश्मे से मॉस्को को न देखे। मगर नाटो की मुख्यत: अमेरिका पर निर्भरता और आगामी रुख को लेकर यूरोपीय संघ के अंदरूनी मतभेदों के कारण ब्रसेल्स (यूरोपीय संघ का मुख्यालय) सिर्फ कूटनीतिक तरीकों से ही जमीनी हालात को प्रभावित कर सकता है।
दूसरी ओर, चीन के साथ रूस के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं, और दोनों देश पश्चिम से मुकाबला करने के लिए अपनी साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शीतकालीन ओलंपिक में भाग लेने के लिए बीजिंग भी पहुंचे, और पिछले दो वर्षों में पहली बार किसी ताकतवर देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की निजी मुलाकात हुई। अपनी यात्रा के दौरान, दोनों नेताओं ने एक साझा बयान भी जारी किया, जिसमें उनके द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार से वर्णन था। बयान में कहा गया, ‘(रूस और चीन) की आपसी दोस्ती की कोई सीमा नहीं है। सहयोग का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, जो ‘वर्जित’ हो।’
साझा बयान में नाटो को घेरा गया कि वह शीत युद्ध की सोच को आगे बढ़ा रहा है, और ‘ऑक्स’ (ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका का समूह) पर भी चिंता जताई गई। इसके अलावा, माॉस्को ने बीजिंग की ‘एक चीन नीति’ का भी समर्थन किया, क्योंकि उसने ‘ताइवान की आजादी के किसी भी रूप का विरोध’ किया। आर्थिक रिश्ते को बढ़ाने के साथ-साथ रूस और चीन ने गैस सौदे की भी जानकारी बयान में दी, जिसके तहत चीन को अब गैजप्रोम हर साल 38 अरब क्यूबिक मीटर के बजाय 48 अरब क्यूबिक मीटर गैस देगी। हालांकि, इसमें यूक्रेन का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन दोनों देशों का इरादा स्पष्ट था- रूस और चीन बाहरी ताकतों के उन प्रयासों के खिलाफ हैं, जिसके जरिये वे साझा निकटवर्ती इलाकों की सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करने की जुगत में हैं। इतना ही नहीं, संप्रभु राष्ट्रों में बाहरी ताकतों की किसी भी तरह की दखलंदाजी के भी वे खिलाफ हैं, सत्ता विरोधी आंदोलनों का वे विरोध करते हैं और कई क्षेत्रों में वे आपसी सहयोग बढ़ाएंगे।
बहरहाल, यूक्रेन में 2014 के क्रीमिया संकट के दौरान देखा गया था कि बीजिंग ने मॉस्को को आर्थिक और कूटनीतिक सहयोग की पेशकश की थी, क्योंकि रूस को अलग-थलग करने के लिए पश्चिम एकजुट हो गया था। रूस के लिए न केवल पश्चिमी दबाव का समाधान निकालने के लिए, बल्कि अपनी वैश्विक ताकत को बरकरार रखने के लिए भी चीन का समर्थन महत्वपूर्ण है। पश्चिम जितना अधिक रूस को अलग-थलग करेगा, मॉस्को और बीजिंग की नजदीकी उतनी बढ़ती चली जाएगी। वैश्विक वर्चस्व की इस राजनीति के बेशक अपने-अपने तर्क हैं, लेकिन भारत जैसे देशों के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। नई दिल्ली ने अब तक अपने रुख में संतुलन बनाए रखने की ही कोशिश की है, लेकिन अगर तनाव बढ़ता है, तब यह संतुलन कितना टिक सकेगा, इसका अभी ठीक-ठीक जवाब नहीं दिया जा सकता।
पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर चर्चा करने के लिए हुए प्रक्रियागत वोट से भारत ने दूरी बरती थी। तर्क दिया गया था कि ‘भारत की रुचि ऐसा समाधान खोजने में है, जो तनाव को तत्काल कम कर सके। यह समाधान सभी देशों के सुरक्षा हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाए और दीर्घकालिक शांति व स्थिरता सुनिश्चित करे।’ भले ही, नई दिल्ली इस तनाव को कम करने की दिशा में जमीनी स्तर पर बहुत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इस संकट का अंतिम परिणाम निश्चित तौर पर भारतीय हितों को प्रभावित करेगा, इसलिए उसका सावधानी से मूल्यांकन अनिवार्य है। बीजिंग अब भी नई दिल्ली के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती है, और रूस व पश्चिम के तनाव के साथ-साथ रूस व चीन की बढ़ती नजदीकी आने वाले समय में भारतीय हितों को चोट पहुंचा सकती है। इसलिए, भारत इस मसले की अनदेखी ज्यादा दिनों तक नहीं कर सकता।
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