03-02-2022 (Important News Clippings)
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Date:03-02-22
Make Haste Slowly
Digital rupee can have many implications for RBI. Best to take time over it, like other countries
TOI Editorials
Much interest has been generated by the Budget’s statement that RBI will issue digital rupees during 2022-23. It’s a reiteration of a 2017 suggestion by GoI’s high-level inter-ministerial committee that asked RBI to introduce its own central bank digital currency (CBDC). A CBDC is a digital form of paper currency. Holders of CBDC can transfer money digitally instead of handing over currency notes. Globally, pilot projects on CBDC have been underway since 2014. However, progress is slow because this seemingly simple innovation can have unforeseen consequences.
India today is one of the 50 odd monetary jurisdictions with a digital retail payment system that runs 24/7 and transfers are near real time. RBI’s pilot survey on retail payments done in six cities over December 2018 and January 2019 showed that digital payments were catching on fast. While cash was the preferred mode of payment for transactions up to Rs 500, digital payments were more popular for higher amounts. As digital payments have been growing at over 50% over the last five years, the trend is clear. From a user’s standpoint, there is no real incentive to switch to a CBDC as a growing proportion of retail transactions are already done digitally.
For RBI, however, a CBDC is not just another digital payment option. It has implications for the banking system that are not entirely clear. If there is a partial shift away from bank deposits to CBDCs, what are the implications for the role of banks in credit creation? By extension, what is the implication for monetary policy? The disintermediation of banks by the central bank is an area that is being closely scrutinised by the world’s leading central banks. One of them, Sweden’s Riksbank, launched its e-krona project in 2017. It’s still studying both its need and potential impact on Sweden’s economy.
The case here isn’t against the introduction of a CBDC. Rather, it is about the need to be flexible about deadlines in this endeavour. CBDCs may be inevitable but the need for RBI to cover for all the possible risks is non-negotiable. The timeline should be flexible.
Date:03-02-22
For India To Have A Bright Crypto Future
Founders of a digital asset startup argue Budget’s VDA proposal can be a game-changer
Ankitt Gaur is Founder & CEO and Anshul Dhir is Co-Founder & COO, EasyFi Network
There are mixed reactions to the VDA tax regime. But one thing is clear, VDAs are not being unilaterally banned. We have come a long way from the days when a draft bill recommended a10-year jail term for those who possessed crypto assets.
Let’s now analyse the Budget proposal. First, it is important to note how GoI has recognised “crypto” as an emerging asset class. This classification gives a clear way forward as to how authorities will treat these new instruments.
Second, the proposal of 1% TDS on VDAs transfer over a monetary threshold will mean that existing crypto trading infrastructures will have to undertake a software overhaul. Some doubts still remain, but we expect to see these getting clarified in the times to come with new notifications from the ministry as well as tax authorities.
What changes for businesses?
We believe this recognition clears a path towards creation of proper regulatory oversight and eventual law to govern this industry. As the country and the crypto community settles down into this tax regime, we might see more announcements related to the management of data on cryptos by individuals and businesses likewise, especially the crypto exchanges. There have also been many stories in the past where banks had frozen accounts of individuals and sent closure notices. We hope that this will remove any such ambiguity within the banking system and soften the current stance by the banks towards the investors of virtual digital assets.
Closure for crypto-holders
A clear rule also gives some closure to those who were waiting to enter this field, including Indian ventures. We expect new entrepreneurs to build new products and applications that solve problems using blockchain.
For blockchain startups, the Budget move has multiple positive connotations. These rules are a culmination of all the pain this new industry had to undergo over the past couple of years, educating everyone about the positives, on how to make the right choices about these assets, and how to invest wisely. We are hoping to see a surge of interest in digital assets – payments, lending and borrowing, trading and investments. The Budget’s announce- ment that the digital rupee will be issued in 2022-23 means even more opportunities for VDAs.
A case for digital rupee
First of all we should know that a digital currency issued by a central bank is structurally no different than fiat. So will be the case with the India CBDC – the digital rupee. All forward-looking nations have an aim to be digital first, inculcate efficiencies in their fiscal policies, promote transparency, curb cash transactions as much as possible and curtail costs – cash in the wallet is an expensive proposition because currency notes need printing, storage, distribution and security.
CBDC means immense benefits of blockchain-secured tokenised money and it will improve traditional monetary systems by infusing efficiencies in the banking systems and in payment and storage mechanisms.
Digital rupee and crypto assets
Unlike most naysayers, we believe a digital rupee will complement blockchain-led decentralised finance. All crypto assets’ final returns will be in sovereign currency, and therefore the digital rupee will aid the virtual digital asset markets by bridging the gap between fiat money and decentralised finance – that is, all kinds of transactions in VDAs will become easier with a digital currency. What we would need is an interoperable system between the virtual digital asset and the digital rupee.
Open and interoperable systems between VDAs and government-issued digital rupee will have far-reaching consequences. It will unleash opportunities for not only those working or wanting to work in the decentralised finance space, but also for traditional finance industry exponents. There are already many structured financial products making their way into the tech space. Over time, this synergy can flourish.
Ankitt Gaur is Founder & CEO and Anshul Dhir is Co-Founder & COO, EasyFi Network
Imperial excess
Governors must work within constitutional parameters, not as agents of the Centre
Editorial
West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee’s outburst against Governor Jagdeep Dhankhar on Monday was not a first but it brought to the fore, yet again, the role of the Governor in relation with the elected government and legislature. Mr. Dhankhar and his counterparts in Tamil Nadu and Maharashtra appear to be testing the limits of their power and confronting the elected governments and legislatures in recent weeks. Tired of Mr. Dhankhar’s constant tirade against her on Twitter, Ms. Banerjee blocked him on the platform. The Governor then sent her a message for “dialogue and harmony amongst constitutional functionaries” but promptly posted that too on Twitter. The Chief Minister said the Governor was trying to treat the elected government as “bonded labour”. He has been summoning the Chief Secretary and the Director General of Police on a regular basis, and when they do not turn up, taking to Twitter and often tagging the Chief Minister. Mr. Dhankhar also had a run-in with Assembly Speaker Biman Banerjee recently, on the premises of the State Assembly. He has withheld assent to the Howrah Municipal Corporation (Amendment) Bill 2021, delaying polls to the civic body. He has made allegations of impropriety in welfare schemes, questioned Government claims about investments in the State, and taken up the cudgels for the Opposition BJP.
In Maharashtra, Governor Bhagat Singh Koshyari has stalled the election of Speaker since the post fell vacant in February 2021. He has taken umbrage over the amendments in the legislative rules for holding the Speaker’s election through voice vote instead of secret ballot. The Governor’s view that the State Assembly cannot decide its own rules is unacceptable to the ruling coalition, but is being cheered by the Opposition BJP. Mr. Koshyari had in the past batted for the BJP, supporting its demand for a special session of the Assembly on women’s safety and security. He had refused to accept the recommendation of the Council of Ministers on the nomination of 12 members to the Legislative Council, until the matter reached the High Court. In Tamil Nadu, Governor R.N. Ravi has not acted upon the T.N. Admission to Undergraduate Medical Degree Courses Bill, adopted by the Assembly in September 2021. The Governor is required to either send it to the President of India for approval or return it for reconsideration by the Assembly, but the indefinite delay in taking a decision amounts to undermining the legislature, and is unjustifiable. The Bill relates to a question of State-Centre relations, as it proposes to dispense with the National Eligibility cum Entrance Test (NEET) for medical graduate admissions in the State. NEET has been criticised for curtailing State powers, and the Governor’s delay in processing the Bill is only aggravating the situation. Some of these issues may require debate and discussion before resolution. But any imperial overtone of Governors can only do harm to the constitutional scheme of things.
रोजगार की सही तस्वीर कैसे सामने आएगी?
विराग गुप्ता, ( सुप्रीम कोर्ट के वकील और ‘अनमास्किंग वीआईपी’ पुस्तक के लेखक )
संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 21 में दिए गए मौलिक अधिकारों के लिहाज से सरकार की दो बड़ी जिम्मेदारियां हैं। पहला लोगों की जानमाल की रक्षा करना। दूसरा जान बनाए रखने के लिए रोजगार और उसके साधन मुहैया कराना। मेक इन इंडिया के तहत अगले 5 सालों में 60 लाख रोजगार बढ़ाने की बात बजट में हुई है। इसे अगर पूरी तौर पर सफल मान भी लिया जाए तो ‘सुरसा’ जैसी बढ़ती बेरोजगारी का समाधान कैसे होगा? फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि 85 से 90 फीसदी रोजगार असंगठित क्षेत्र में हैं, जहां पर रोजगार सृजन का रोडमैप राज्यों और केंद्र के पास नहीं है। बेरोजगारी के मामले में पक्ष-विपक्ष सभी सरकारों का ट्रैक रिकार्ड गड़बड़ है। इसीलिए बेरोजगारों और भूख से मरने वालों का सही हिसाब ही नहीं रखा जाता। महामारी के समय तीन करोड़ से ज्यादा लोग रिवर्स माइग्रेशन का शिकार होकर गांव वापस पहुंच कर सब्सिडी और नरेगा की लाइन में लग गए। कोरोना काल में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन देने का दावा सरकार करती है, इसलिए उन्हें गरीब या बेरोजगार माना जा सकता है। इन लोगों के लिए नौकरी या स्वरोजगार का बंदोबस्त करने के बजाय पूरा जोर कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार पर होने से लोग कुंठा का शिकार हो रहे हैं। इस साल का आम बजट 39.45 लाख करोड़ का है, जिसका 24% जनकल्याणकारी योजनाओं पर खर्च होगा। आधार और वोटर कार्ड को जोड़ने की तर्ज पर राज्यों और केंद्र के बजट में सामंजस्य बने तो रोजगार और अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर देश के सामने आएगी।
रोजगार और नौकरियों के अनेक क्षेत्र हैं। लेकिन एक सर्वे के अनुसार भारत में सरकारी नौकरियों के लिए सबसे ज्यादा उतावलापन है। परंतु सरकारी नौकरियों की भर्ती का स्कोप दिन-प्रतिदिन कम होने से युवाओं में गुस्सा है। उदारीकरण के बाद पिछले 30 सालों में भारत की आबादी 84 करोड़ से बढ़कर 135 करोड़ हो गई लेकिन पब्लिक सेक्टर की नौकरियों में 10 फीसदी की कमी आ गयी। सरकार ने 1.75 लाख करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य रखा था, जिसमें सिर्फ 12,029 करोड़ रुपए मिले हैं। नायका जैसे नए स्टार्टअप कुछेक महीनों में हजारों करोड़ की वैल्यू हासिल कर लेते हैं, लेकिन सरकारी कंपनियों का कोई लेनहार नहीं है। 12 सरकारी बैंकों में 41 हजार से ज्यादा पद खाली हैं। बैंकों का निजीकरण हो रहा है और डिजिटल बैंक आ रहे हैं, तो फिर कंगाल हो रहे पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के परंपरागत पदों में भर्ती क्यों और कैसे होगी?
मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के नारों के दौर में सरकारों की भूमिका और आकार दोनों कम होने से जॉइनिंग लैटर के बजाय वीआरएस पर अच्छे पैकेज का रिवाज बहुत ही त्रासद है। केंद्र सरकार में 40 लाख मंजूर पदों में लगभग 8.72 लाख पद खाली हैं। इन्हें भरने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती और बड़े कंसल्टेंट के भरोसे अधिकांश सरकारी विभाग चल रहे हैं। आईएएस अफसरों की प्रतिनियुक्ति पर हो रहा विवाद खत्म हो सकता है, अगर यूटी कैडर के नाम पर ज्यादा भर्ती हो जाएं तो दीर्घकाल में केंद्र सरकार में अफसरों की कमी दूर हो सकती है। हकीकत यह है कि सरकारों की आमदनी का बड़ा हिस्सा, वेतन, पेंशन और प्रशासन में खर्च हो जाता है। इसलिए कागजों में पद दिखने के बावजूद नई भर्ती नहीं हो रही।
सरकारी नौकरियों में भर्ती की उलझन को रेलवे से समझा जा सकता है। रेलवे में ग्रुप डी में भर्ती होने के लिए सवा करोड़ से ज्यादा लोग कतार में हैं। जबकि तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि रेलवे बोर्ड ने कुछ साल पुराने पदों का रिव्यू करके उन्हें खत्म करने का निर्देश दिया था। रेलवे की सम्पति को निजी क्षेत्र को सौंपकर सरकार ने सन 2025 तक 1.5 लाख करोड़ रुपये अर्जित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 400 रेलवे स्टेशन, 90 यात्री गाड़ियां, 1400 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक, कोंकण रेलवे और 18 रेलवे स्टेडियम जैसी अनेक संपत्तियां चिह्नित की गई हैं। बजट में 400 वंदे मातरम गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है, जबकि 102 गाड़ियां पहले से ही पाइपलाइन में हैं। बुलेट ट्रेन की तकनीकी के बदलते दौर में ड्राइवर और गार्ड समेत अनेक पद खत्म हो रहे हैं। राजनीतिक लाभ के लिए अगर पुराने मापदंडों पर नई भर्ती हो भी गई तो रेलवे भी एयर इंडिया की तरह सफेद हाथी बनकर करदाताओं के गले की हड्डी बन जाएगा।
बेरोजगारी की समस्या के समाधान के ठोस प्रयास के बजाय नेताओं ने राज्यों में क्षेत्रीय आधार पर आरक्षण के साथ फ्री बंदरबाट की योजनाओं की धूम मचा रखी है। इनके लिए आंध्र में जगन सरकार ने पिछले साल जो कर्ज लिया है, वह इससे पहले की सभी सरकार की ओर से लिए गए कुल कर्जों से ज्यादा है। पंजाब में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने साफगोई से स्वीकार किया है कि जब सरकारी खजाना खाली हो तो फिर वायदे कैसे पूरे होंगे? यह हालत कमोबेश देश के सभी राज्यों की है। छत्तीसगढ़ में विपक्षी भाजपा ने सरकार से युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की तो सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेताओं ने जवाबी गोला दागते हुए कहा कि पहले मोदी सरकार से सालाना 2 करोड़ रोजगार और बैंक खातों में 15 लाख जमा करने का वादा पूरा करवाया जाए। पिछले साल चुनावी प्रचार में ममता बनर्जी ने 10 साल के कार्यकाल में 1.2 करोड़ रोजगार सृजन का दावा किया था। लेकिन आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी में कोई कमी नहीं है। वहां पर सरकारी नौकरियों में स्थाई नियुक्तियों के बजाय दो लाख लोगों को संविदा पर भर्ती कर लिया गया। ‘आप’ ने उत्तर प्रदेश में 10 लाख युवाओं को सालाना रोजगार देने या फिर 5000 का मासिक बेरोजगारी भत्ता देने का लॉलीपॉप दिखाया है, लेकिन उनके पास समस्या के निराकरण के लिए ठोस रोडमैप नहीं है।
राज्यों में बड़े-बड़े निवेश से करोड़ों रोजगार सृजन के राज्यों के दावे अगर सही साबित हो जाएं तो देश में बेरोजगारी की समस्या छूमंतर हो जाएगी। यूपी चुनावों में अखिलेश यादव आईटी सेक्टर में 22 लाख रोजगार देने का दावा कर रहे हैं। उसके जवाब में योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि नोएडा में 18,000 करोड़ का निवेश हुआ है और उत्तर प्रदेश में उद्योगों में निवेश से 2 करोड़ रोजगारों का सृजन किया गया है। सरकारी अफसर भी बड़बोलेपन की होड़ में पीछे नहीं हैं। पिछले महीने दूरसंचार विभाग के सचिव ने ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम के कार्यक्रम में कहा कि देश में एक करोड़ हॉटस्पॉट बनाने से दो से तीन करोड़ रोजगार पैदा हो सकते हैं। बड़ी कंपनियों के पैकेज और सोशल मीडिया में लोकलुभावन वायदों से युवाओं की हसरतें बढ़ गई हैं। रेलवे की हिंसा से जाहिर है कि ‘डेमोग्राफिक डिविडेंड’ कहे जाने वाले युवा अब सिस्टम को अराजकता की अंधी सुरंग में धकेलने लगे हैं। रोजगार की गाड़ी को सही पटरी में तेज रफ्तार से चलाने के लिए राज्यों और केंद्र को मिलकर अपने तौर-तरीकों में बदलाव करना होगा।
बजट में खेती
संपादकीय
एक साल से भी ज्यादा चले किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद उम्मीद बनी थी कि केंद्र सरकार आगामी बजट में किसानों के उद्धार के लिए कुछ तो ऐसे कदम उठाएगी जिनसे वाकई उनका भला हो। पर वित्त वर्ष 2022-23 का जो बजट आया है, उसने किसान समुदाय को निराश ही किया है। कहने को बजट में सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए ऐसे नए कदमों का एलान किया है, जिनसे लग रहा है कि उसका जोर कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने पर कहीं ज्यादा है। किसानी को उच्च तकनीक यानी हाईटेक सुविधाएं मुहैया करवाने की बात कही गई है। जैसे खेती में ड्रोन का इस्तेमाल। आने वाले वक्त में किसान खेतों में फसलों की निगरानी और उन पर कीटनाशकों के छिड़काव जैसे काम के लिए ड्रोन का उपयोग कर सकेंगे। खेती और इससे जुड़े उद्योगों को डिजिटल तकनीक से संपन्न किया जाएगा।
खेती में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने की कोशिश स्वागतयोग्य है और इसकी जरूरत से इनकार किया भी नहीं जा सकता। लेकिन ड्रोन का इस्तेमाल कितने किसान कर पाएंगे, यह भी देखना होगा। देश में छोटे और सीमांत किसानों की आबादी अस्सी फीसद से ज्यादा ही है। किसानों का यह तबका जिन मुश्किल हालात में खेती करता है, वह किसी से छिपा नहीं है। बीज, खाद से लेकर सिंचाई के लिए पानी और बिजली जैसी समस्याएं कहीं ज्यादा बड़ी और गंभीर हैं। ऐसे में किसान आधुनिक तकनीक को कितना अपना पाएगा, यह कम बड़ा सवाल नहीं है। जिन किसानों की माली हालत ही खराब है, वे ड्रोन जैसी तकनीक खरीदने या उसके इस्तेमाल के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। आज भी ऐसे गांवों की संख्या कम नहीं है जहां इंटरनेट, कंप्यूटर जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं पहुंची हैं। ऐसे में कैसे किसान डिजिटलीकरण का लाभ उठा पाएंगे? गांवों में कृषि उत्पादों का कारोबार कैसे जोर पकड़ेगा? किसानों को आधुनिक तकनीक से युक्त करने से पहले उनकी बुनियादी समस्याओं पर गौर करना कहीं ज्यादा जरूरी है। मुश्किल यह है कि देश का अन्नदाता ही सबसे गरीबी की हालत में है। ऐसे में क्या उन प्रयासों पर विचार नहीं होना चाहिए जो किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मददगार साबित हों?
सरकार कृषि और किसान के उत्थान के लिए जैसे लंबे-चौड़े दावे करती रही है, उसकी हकीकत प्रस्तावित बजट से पता चल जाती है। वर्ष 2021-22 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान था, जिसे संशोधन के बाद 1.18 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया था। इस बार बजट में 1.24 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। यानी एक फीसद से भी कम बढ़ोतरी! ऐसे में किसान को हाईटेक बनाने का सपना कैसे पूरा होगा, सोचने की बात है। हैरानी यह है कि कीटनाशकों पर जीएसटी अभी अठारह फीसद है, जिसे किसान पांच फीसद करने की मांग कर रहे हैं। किसान आंदोलन की एक बड़ी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी रूप देने की थी, पर बजट में इसका कहीं कोई संकेत नहीं है। आज भी गन्ना किसान अपने बकाया पैसे के लिए भटक रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि महामारी संकट को देखते हुए किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ाया जाएगा, पर बजट में इसके लिए भी कुछ नहीं कहा गया। साल 2022 तक किसानों की आय दो गुनी करने का वादा कैसे पूरा होगा, कोई नहीं जानता। डीजल, रासायनिक खाद और कीटनाशकों के बढ़ते दाम कहीं ज्यादा बड़े मुद्दे हैं जो तत्काल समाधान मांगते हैं। किसान कर्ज लेकर खेती करे, अपने पैरों पर खुद ही खड़ा हो जाए, तकनीक पर खर्च कर ले, अब इस सोच से तो निकलना होगा।
Date:03-02-22
कार्यबल में महिलाएं
विजय प्रकाश श्रीवास्तव
देश जिन बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, उनमें बेरोजगारी निश्चित रूप से एक है। देश में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं, पर इन बेरोजगार लोगों में महिलाओं का अनुपात ज्यादा है। और तो और, सभी रोजगारशुदा लोगों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ने की बजाय घटती जा रही है। चाहे सामाजिक समानता के नजरिए से देखें या मानवाधिकारों के नजरिए से, देश के कार्यबल में महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व न होना एक गंभीर चिंता का विषय है। देश को आजादी मिलने के साथ जिस भारत की कल्पना की गई थी, करीब पचहत्तर वर्ष बाद की स्थिति भी इससे मेल नहीं खाती। लैंगिक समानता के मामले में भी हम अभी पीछे हैं। इस असमानता के कारणों की तलाश में हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। समाज का पुरुष प्रधान स्वरूप बना हुआ है और कहीं न कहीं यह दृष्टिकोण भी मौजूद है कि महिलाओं को उनका अधिकार देकर उन पर अहसान किया जा रहा है।
हालांकि कुछ स्थितियां जरूर बदली हैं। काफी घरों में अब पढ़ाई के मामले में लड़के-लड़की में भेद नहीं किया जाता। जैसे लड़कों को अपनी पसंद का करियर चुनने की छूट है, वैसे ही लड़कियों को भी। पढ़ाई और नौकरी के लिए अब लड़कियां भी घर से दूर जा रही हैं। लोग यह सोच भी छोड़ रहे हैं कि लड़कियां हर क्षेत्र में काम नहीं कर सकतीं। दृष्टिकोण में इसी बदलाव ने आज लाखों युवतियों को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने पांव जमाने का मौका दिया है। अन्यथा कभी यह भी मान लिया गया था कि तकनीक व प्रौद्योगिकी का क्षेत्र महिलाओं के लिए नहीं है। देश में ऐसे अनेक परिवार हैं जिन्होंने बेटियों के पंखों को कतरा नहीं, उन्हें आगे बढ़ने से रोका नहीं और इन्हीं घरों की लड़कियां आज सिविल सेवा और अन्य प्रतिष्ठित भूमिकाओं में हैं।
मनोवैज्ञानिक और व्यवहार विज्ञानी यह बात बार-बार दोहराते रहे हैं कि प्रतिभा पुरुष और महिला में भेद नहीं करती। किसी भी प्रयोग में यह नहीं सिद्ध हुआ है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम बुद्धिमान होती हैं, बल्कि कई ऐसी भूमिकाएं बताई गई हैं जिनमें महिलाओं का प्रदर्शन बेहतर पाया गया है। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जिनमें महिलाओं की क्षमता पर विश्वास कर उन्हें महत्त्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए और उन्होंने इसे बखूबी पूरा कर के दिखाया। बिना किसी आधार के महिलाओं को कमजोर अथवा अक्षम मान लेना कहीं न कहीं अपरिपक्व सोच को ही इंगित करता है। यह सोच बदल रही है, पर उस गति से नहीं जितनी कि होनी चाहिए। महिलाओं की स्थिति में व्यापक सुधार तभी होगा जब यह सोच भी पूरी तरह से सुधर जाए।
यदि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी जनसंख्या में उनके अनुपात के अनुरूप नहीं है तो मुख्यत: यह सामाजिक कारणों से है। तमाम शोधों और अध्ययनों में बताया गया कि किसी भी देश की समृद्धि तथा उसकी अर्थव्यवस्था के फलने-फूलने के लिए उसमें महिलाओं की पूरी भागीदारी होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का भी कहना है कि सतत विकास तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए लैंगिक समानता जरूरी है। सभी प्रगतिशील संगठनों में मानव संसाधन के लिए विविधीकरण तथा समावेशन संबंधी नीतियां लागू की हैं। इसका मकसद जनशक्ति में सभी वर्गों के समुचित प्रतिनिधित्व और कमजोर लोगों को भी मौका देने से है। इसके अच्छे परिणाम निकले हैं और कारपोरेट जगत में महिलाओं के लिए अवसर बढ़ रहे हैं, पर देश में उपलब्ध कार्यबल से सीमित संख्या में ही लोगों को बड़ी कंपनियों तथा फर्मों में रोजगार मिल सकता है, क्योंकि यहां बड़ी संख्या में रोजगार नहीं है। विगत दो दशकों में भारत में महिलाओं की शिक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। प्रजनन दर में गिरावट आई है। विश्व भर में इन कारणों से पारिश्रमिक युक्त कार्यों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि होना देखा गया है, पर भारत में ऐसा नहीं हो रहा। कार्यबल में जितनी महिलाएं जुड़ रही हैं, उससे कहीं अधिक कार्यबल से बाहर आ रही हैं। वैसे देखा जाए तो बैंकों में ठीक-ठाक संख्या में महिलाएं कार्य करती दिख जाएंगीं, महानगरों तथा बड़े शहरों के रेलवे काउंटरों पर भी उनकी थोड़ी बहुत मौजूदगी है, कुछ हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं, पर महिलाएं बस कंडक्टर, टैक्सी और आटो रिक्शा चालक जैसी भूमिकाओं में शायद ही दिखती हैं। बीते समय में भारत में ई-कारोबार का काफी विस्तार हुआ है। घर बैठे सामान, जिसमें तैयार खाना भी शामिल है, मंगाने वालों में पुरुष भी हैं और महिलाएं भी। लेकिन ऐसा कभी नहीं देखने को मिलता कि सामान घर पर पहुंचाने वाली एक महिला हो। कारखानों में भी चाहे वहां गाड़ियां बनती हों अथवा उर्वरक जैसी कोई अन्य सामग्री, महिलाओं की संख्या नगण्य ही है। हां, ऐसी तस्वीरें जरूर दिख जाती हैं जिनमें महिलाएं घड़ी या मोबाइल फोन फैक्टरी में काम कर रही होती हैं। पर कुल मिला कर विनिर्माण क्षेत्र में नियोजित महिलाओं की संख्या काफी कम है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कुछ वर्ष पहले एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी कर तीन सौ करोड़ रुपए सालाना बिक्री वाली सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र महिला निदेशक का होना अनिवार्य कर दिया था। इसके अलावा बाजार पूंजीकरण के हिसाब से देश की शीर्ष एक हजार सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक मंडल में एक महिला सदस्य को नियुक्त करने की अनिवार्यता भी की गई थी, जो स्वतंत्र निदेशक भी हो। लेकिन इन अपेक्षाओं को पूरा करने कंपनियों को काफी मुश्किलें आईं। कई कंपनियां तो इसके लिए मन से तैयार नहीं थीं और उन्होंने खानापूरी करने के लिए इस आदेश का पालन किया तो कुछ कंपनियों के प्रवर्तकों ने अपने सगे संबंधियों में से किसी महिला को निदेशक बना कर छुट्टी पा ली। सेबी का यह आदेश कंपनियों के प्रबंधन वर्ग में लैंगिक विविधता लाने के लिए था, पर आदेश के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में कई स्तरों पर साबित हो गया कि कई कंपनियां नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी के प्रति कितनी उदासीन हैं और साथ ही यह भी कि इतनी विशाल आबादी वाले देश में आसानी से इतनी महिलाएं नहीं मिल सकीं जिन्हें निदेशक नियुक्त किया जा सके।
व्यक्ति हो या देश, उसकी सफलता इसमें मानी जाती है कि उसमें निहित संभावनाएं उभर कर आएं और इन संभावनाओं का भरपूर उपयोग हो। यदि कार्यबल में महिलाओं के लिए नए द्वार खुलते हैं तो इससे तमाम महिलाओं में निहित संभावनाओं को फलीभूत करने का मार्ग प्रशस्त होगा और हम अपने राष्ट्र की आबादी में मौजूद संभावनाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को नए सिरे से आगे आना होगा।
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