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Date: 10-10-25

Going Out, In Style

India needs a dedicated minister of emigration, to guide students, among others, on global opportunities

TOI Editorials

Among the categories of Indians who are already feeling a big Trump toll, students are agonisingly at the front. They saw a 45% drop in US visas issued this Aug, compared to the same period last year. And their feeling of being singled out for hurt is not baseless. For example, the Chinese received twice as many student visas in Aug than Indians. US is of course hurting itself with such actions, but that’s up to American policymakers to handle. Indian ones have to address the hurt to Indians. The students who are no longer getting admissions, funding, visas have no less talent today than last year, when that pipeline was flowing meritocratically. What is urgently needed in the country is an emigration minister of India, EMI, who coordinates with MEA and states to ensure that this talent supply pipeline remains intact.

In May, Science published an insightful paper by Catia Batista et al on the effects of high-skilled international emigration on origin countries. It underlines how 62% of the top 100 scorers on IIT entrance exams are abroad, and how that’s not been brain drain, but brain gain. Actually, not just in India but also in China, Israel and Taiwan migrants have spurred IT industries at home by providing venture capital, knowledge and network connections. Critically, the net drain/gain effect at home depends on policy responses. For example, more Indians acquiring computer science skills than the people emigrating raised the quality of human capital, and to the extent that this was complemented by policies helping business creation, it raised population-wide wellbeing.

Now, as traditional destinations turn hostile, an EMI must guide students to fresh pastures. Maybe Ireland and Netherlands offer opportunities that US and UK no longer do. In a geoeducational environment changing day by day, India mustn’t leave its students fumbling. The country’s talented young need customised help that’s based on researching global opportunities. Only a powerful GOI ministry can provide that. Think about why India’s remittances of $135bn dwarf China’s $50bn. Yes, our diaspora is the world’s largest. Also yes, China’s economy, five times ours, is able to provide more high-grade opportunities. Of course, over time, we must build the domestic bandwidth in both educational and employment excellence. But today we need to match our students with others’ universities. Plus, there are critical worker shortages in several countries – Germany, Japan, South Korea that are only going to get worse. Indians who can gain from this have to be EMI’s core remit.

Date: 10-10-25

Aravalli Hills High, Don’t Knock ‘Em

ET Editorials

The Supreme Court’s stay on Haryana’s proposed Aravalli Safa- ri Park project offers a chance for India to rethink what development should mean in an eco-fragile region. This week, the apex court sought the state’s response to allegations that the project- conceived in 2023 and spread across 2,500 acres in Nuh and Gurugram-would bring irreversible damage to the Aravalli range. It has rightly directed that no work begins until further orders.

The proposed safari- with hotels, roads, research blocks, restaurants, etc-threatens to fragment one of India’s oldest mountain systems, home to leopards, hyenas, nilgais and other wildlife. Fencing off parts of the forest to create ‘zones’ for tourism can choke wildlife corridors, forcing animals into shrinking patches or human settlements. Haryana’s argument that the safari will ‘conserve biodiversity’ and bring in revenue ignores the obvious: nature doesn’t thrive on construction contracts. What the Aravallis need is strict protection, not concrete dressed up as eco-tourism. The state should focus on recharging groundwater, curbing illegal mining and restoring native vegetation, goals that would truly align conservation with long-term economic health.

Environmental policy must not be reduced to a Trumpian-style bargaining game where big proposals are floated only to be scaled down through ‘compromise’. Protection of ecosystems isn’t about how many acres can be negotiated away, but about aligning what’s on paper with what happens on ground. Real protection means shutting the backdoor to exceptions and loopholes that allow exploitation in the name of eco-tourism. The court’s pause offers a chance for Haryana-and India-to move from reactive firefighting to genuine environmental stewardship.

Date: 10-10-25

India’s mental health crisis, the cries and scars

Amal Chandra,[ Is an author, policy analyst and columnist ]

Naimisha, [ Is the founder and CEO of Youthocracy and is building Umeed, an Artificial Intelligence-powered mental health support platform ]

In Shahjahanpur, Uttar Pradesh, a young couple recently ended their lives after poisoning their four-month-old son. They left behind a note wanting their home and car to be sold to repay their debts. Months earlier, the media reported that several students in Kota, Rajasthan, which is called the nation’s coaching hub, had died by suicide. Treated individually as anomalies, these tragedies highlight a crisis in India – a grim national mental health crisis spanning villages, cities, classrooms, boardrooms, farms and homes.

The data from across India

According to the National Crime Records Bureau’s Accidental Deaths and Suicides in India (ADSI) 2023 report, there were 1,71,418 suicides in India – a rise of 0.3% from the previous year. Yet, the suicide rate per 1,00,000 population fell marginally by 0.8%, indicating that population growth had outpaced case increases. The Andaman and Nicobar Islands, Sikkim and Kerala reported the highest suicide rates, while Maharashtra, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Karnataka, and West Bengal accounted for more than 40% of all deaths. Cities continued to have higher suicide rates than in rural India, reflecting the pressures of urban life. Men made up 72.8% of all victims, revealing gendered economic and social stress. Family problems accounted for nearly a third (31.9%) of suicides, followed by illness (19%), substance abuse (7%), and relationship or marriage-related issues (about 10% combined).

Distress in the agrarian sector persists, with 10,786 farmer suicides, around 6.3% of the total reported in 2023, slightly lower than the previous year. Most cases were in Maharashtra and Karnataka. But there is a broader crisis – since 2014, over 1,00,000 farmers have taken their lives. Between 1995 and 2015, nearly 2,96,000 of the cases were the result of debt, crop failure, market shocks and institutional neglect. Equally invisible are homemakers and caregivers, predominantly women, who face high rates of depression, marital distress and domestic violence but do not feature in official statistics.

It was against this backdrop that one of us, on an ordinary morning, felt the weight of existence suddenly unbearable – not from illness or exhaustion, but from a numbing sense that every small act, such as brushing one’s teeth to answering a message, had lost meaning. There was food in the fridge, work in progress, and no visible crisis, yet the heaviness was
overwhelming. In that moment of quiet panic, reaching out to an Artificial Intelligence (AI) platform felt safer than speaking to someone.

Why does technology seem more approachable than human company? It was a moment that captured a painful truth: countless Indians are confiding in algorithms because they have no one else to turn to. This is not a technological failure, but a human one.

Nearly 230 million Indians live with mental disorders, from depression and anxiety to bipolar and substance-use conditions. Yet, over four in five persons with severe illness receive no formal care due to stigma, the cost, and a severe shortage of professionals. Lifetime prevalence sits at 10.6%, with treatment gaps that range from 70% to 92%. Even as official suicide rates appear stable, the World Health Organization (WHO) estimates 16.3 deaths per 1,00,000 people, highlighting India’s heavy mental health burden. Behind these numbers are lives such as a young university student who jumped off a bridge after leaving behind a note that she felt “unworthy”- a word that echoes quietly in hostels, offices and unread messages, and denoting silent despair.

Gaps in the system

India’s mental health system needs attention. With just 0.75 psychiatrists for 1,00,000 people, well below the WHO minimum of 1.7, and far from the ideal three, besides a similar shortage of nurses, psychologists and social workers, care is scarce. In schools and colleges, “counselling” often means a part-time teacher for thousands of students; in coaching hubs and universities, support is tokenistic and underfunded. On paper, laws appear progressive: the Mental Healthcare Act (2017) decriminalised suicide and guaranteed mental health care, while the National Suicide Prevention Strategy (2022) aimed to reduce deaths by 10%. Yet, suicides have risen.

Manodarpan, the school-based psycho-social support scheme, remains largely inactive, and despite 47 postgraduate psychiatry departments and 25 centres of excellence being sanctioned, staffing, pay and training gaps persist. Even the *270-crore mental health budget has been largely unspent, leaving policies as empty promises.

Today, millions of Indians turn to AI tools such as ChatGPT – not out of trust but out of loneliness. The OpenAI CEO, Sam Altman, himself has acknowledged that many young users treat the platform as a therapist or life coach, despite its lack of confidentiality, crisis intervention or privacy guarantees. This reliance reflects not technological faith but institutional collapse. Al can assist. But without regulation, it risks becoming a dangerous substitute for real, protected human care.

India must treat mental health as an emergency, not as an afterthought. The government should prioritise mental health and establish a cross-ministerial task force that spans health, education, agriculture, and women and child welfare with independent funding and clear accountability. Within five years, the aim should be to have at least three to five mental health professionals for every 1,00,000 people, achieved through expanded training, scholarships and incentives for rural postings.

Counselling must become a public infrastructure, not a charity. Every school, college, district hospital and agrarian block should have a full-time trained counsellor or a direct link to one, funded by central budgets. It should not be left to non-governmental organisations or goodwill. Public campaigns must destigmatise help-seeking, share recovery stories, and normalise conversations about distress.

Special outreach is needed for high-risk groups such as farmers, homemakers, students,support. Homemakers, often isolated, need community-based therapy networks. In coaching hubs such as Kota, mental health care must be continuous, institutional, and preventive.

On online support

At the same time, India must urgently regulate the digital mental health ecosystem. Emotional-support apps and AI tools should disclose privacy risks, carry mandatory disclaimers, embed crisis-response redirections, and provide real-time access to licensed professionals. Until robust ethical and legal frameworks exist, such tools cannot replace qualified human care.

What is at stake is not only life but also the moral and social fabric of the nation. Suicide remains the leading cause of death among India’s youth aged 15-29 years and the country bears a disproportionate share of global female suicide deaths. Untreated mental illness could cost India over $1 trillion in lost GDP by 2030 – employers already lose over 1.1 lakh crore annually to absenteeism, attrition and burnout. Each suicide, each breakdown, is a silenced voice, a broken family, and a future cut short.

Every one of us has known the relief when someone or some system says these important words: “You matter”. If India truly aspires to be modern, progressive and humane, it must prove this by saving the lives now slipping away in silence.

Date: 10-10-25

देश की सुरक्षा को अभेद्य बनाएगा सुदर्शन चक्र

संपादकीय

सुरक्षा का हमारा अभेद्य कवच सुदर्शन चक्र अन्य देशों के कवच जैसे इजराइल के आयरन डोम, ब्रिटेन के स्काई सेवर या फिनलैंड के डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम्स से अलग और बहु-आयामी होगा। दुनिया के लगभग दस देशों- जिन्होंने बाहरी हमलों से बचने के लिए सुरक्षा कवच विकसित किया हैं या कर रहे हैं- में से अधिकांश इजराइल के भरोसे हैं या आंशिक रूप से राडार, जमीनी सर्विलांस और मानवीय प्रतिक्रिया के सहारे हैं। लेकिन भारत का यह चक्र 7000 राडार और 52 नए समर्पित सैटेलाइट्स के जरिए एक समेकित और एआई- सक्षम संचार नेटवर्क और उस वेपन सिस्टम से जुड़ा होगा, जिसमें अति उच्च शक्ति वाले लेजर से अनचाहे मिसाइल, ड्रोन या अन्य शत्रु- प्रक्षेपित हथियार को देखने के तत्काल बाद नष्ट करने की क्षमता होगी। इसमें कुछ वेपन्स तो विदेश से खरीदे जाएंगे, लेकिन संचार और उसका समेकन शुद्ध रूप से भारतीय होगा। इसमें डीआरडीओ या ऐसी अन्य संस्थाओं की और कुछ निजी क्षेत्र के उपक्रमों की भी भूमिका होगी। भारत की समस्या अन्य देशों खासकर यूरोपीय देशों से अलग है। सुरक्षा कवच के लिए इसका क्षेत्र यूरोप के देशों से कई गुना बड़ा है। कई हजार किमी तक के क्षेत्र पर दिन-रात नजर रखना दुरूह और श्रमसाध्य है। देश तभी चैन की निंदा सो सकता है, जब तकनीकी के नए वरदान अपना काम अहर्निश करते रहें ।

Date: 10-10-25

गाजा में शांति की आस

संपादकीय

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से आगे बढ़ाए गए गाजा शांति समझौते के पहले चरण को लागू करने के लिए सहमति बन जाना इजरायल और फलस्तीन के लिए ही नहीं, पश्चिम एशिया और शेष विश्व के लिए भी राहत की खबर है। यदि इस समझौते के शेष चरणों के लिए भी इजरायल और हमास में सहमति बन जाती है तो गाजा में स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप प्रशंसा के पात्र होंगे। उनके खाते में कम से कम एक संघर्ष तो खत्म करने का श्रेय जाएगा ही। ऐसा होने की उम्मीद में ही भारतीय प्रधानमंत्री समेत विश्व के अन्य देशों के नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। उल्लेखनीय है कि इन देशों में सऊदी अरब, मिस्र समेत वह कतर भी है, जो हमास को समर्थन देने के लिए जाना जाता है। गाजा शांति समझौते के पहले चरण के तहत हमास करीब 20 बंधकों के साथ मारे गए अपहृत लोगों के शव इजरायल को सौंपेगा। इसके बदले इजरायल लगभग दो हजार फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें कई हमास आतंकी भी हैं। इसी के साथ गाजा में घुसी इजरायली सेना अपने कदम पीछे खींचेगी।

ट्रंप की ओर से तय किया गया शांति समझौता 20 सूत्रीय है। इसके अनुसार हमास को हथियार डालने होंगे और गाजा में अपने प्रशासनिक दखल को समाप्त करना होगा। इस पर फिलहाल कुछ कहना कठिन है कि क्या हमास हथियार छोड़ने के लिए तैयार होगा। यदि वह इस्लामी और विशेष रूप से अरब देशों के दबाव में अपने हथियारबंद समूह को भंग करने के लिए तैयार भी हो जाए तो भी इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वह इजरायल को नष्ट करने और वहां के लोगों यानी यहूदियों को मिटाने की अपनी घृणा का परित्याग करेगा। वास्तव में जब ऐसा होगा, तभी इजरायली और फलस्तीनी चैन से रह पाएंगे और पश्चिम एशिया में शांति कायम हो सकेगी। भविष्य में जो भी हो, इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि दो वर्ष पहले 7 अक्टूबर को हमास आतंकियों ने इजरायल में घुसकर जो कहर ढाया और जिसके नतीजे में 12 सौ लोग मारे गए, उसके जवाब में इजरायल की सैन्य कार्रवाई में साठ हजार से ज्यादा लोगों की जान गई । इजरायल की सैन्य कार्रवाई गाजा के साथ लेबनान, बमन और ईरान तक गई। इजरायल ने गाजा में अपनी कठोर सैन्य कार्रवाई इसलिए जारी रखी, क्योंकि हमास 7 अक्टूबर के हमले में बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इजरायल हमास के बीच की लड़ाई में हजारों लोगों की जान ही नहीं गई, इजरायल – ईरान के बीच के तनाव ने युद्ध का रूप लिया, जिसमें अमेरिका ने भी दखल दिया। इसके अतिरिक्त वमन में काबिज हाऊती विद्रोहियों की हरकतों से समुद्री व्यापार में बाधा पहुंची, जिसके नतीजे में तेल के दाम चढ़े।

Date: 10-10-25

दवाओं की गुणवत्ता से समझौता

आदित्य सिन्हा, ( लेखक लोक नीति विश्लेषक हैं )

तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर के बाहरी इलाके में एक छोटे दवा कारखाने के दरवाजे अब बंद हैं। श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स नाम की इस कंपनी को लेकर तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने पाया कि उसने ड्रग्स और कास्मेटिक्स अधिनियम के तहत 364 उल्लंघन किए। यहां बना कफ सीरप कोल्ड्रिफ मध्य प्रदेश और राजस्थान में 25 बच्चों की जिंदगी लील गया। इस सीरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल जैसा विषैला तत्व मिला। यह किडनी और लिवर को क्षति पहुंचाता है। निर्माण के अलावा कंपनी के स्तर पर और भी लापरवाही बरती गई। जैसे पैकिंग पर अनिवार्य चेतावनी नहीं दी गई कि चार साल से कम उम्र के बच्चों को इसका सेवन न करने दिया जाए । यह कोई पहली और अलग घटना नहीं है। गांबिया और उज्बेकिस्तान से लेकर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा तक एक ही कहानी सामने आती है। इस कहानी में छोटे स्तर पर उत्पादन करने वाले नियमों को धता बताते हैं, निगरानी कमजोर और मामला बिगड़ने पर प्रतिक्रिया धीमी होती है। यह मामला दर्शाता है कि भारत की विकेंद्रीकृत और अक्षम दवा नियामक प्रणाली खतरनाक रूप से पुरानी पड़ चुकी है। ऐसे मामले ‘दुनिया की फार्मेसी’ के रूप में पहचान बनाने वाले भारत की प्रतिष्ठा भी धूमिल करते हैं। करीब 200 से अधिक देशों को किफायती दवाएं उपलब्ध कराकर भारत वैश्विक जेनेरिक दवा बाजार का अग्रणी खिलाड़ी है। पीएम जन औषधि योजना की सफलता में जेनेरिक दवाओं की अहम भूमिका है। इसके तहत 5,600 करोड़ रुपये की दवाएं बेची गई हैं। पिछले एक दशक के दौरान इस योजना से लोगों को करीब 30,000 करोड़ चई है। जेनेरिक दवाएँ बड़ी आवश्यकता हैं। हालांकि गुणवत्ता सुनिश्चित किए बिना ऐसी किफायती दवाएं और घातक हो सकती हैं, क्योंकि जिस तबके को राहत देने के लिए ये दवाएं बनाई जाती हैं, उनके लिए ही आफत बन जाती हैं। कफ सीरप से बच्चों की मौतें इस कड़वी सच्चाई को ही उजागर करती हैं कि भारत में सस्ती दवाएं तो उपलब्ध हुई हैं, पर उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा।

अक्सर यह सवाल उठता है कि जब जेनेरिक दवाओं में ब्रांडेड या पेटेंट दवाओं जैसे तत्व ही होते हैं तो कई बार वे अनुपयोगी क्यों साबित हो जाती हैं ? इसका जवाब दवा निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ा है। दवा में मूलभूत तत्व या एपीआइ उसका केवल एक हिस्सा होता है । बाकी फार्मूलेशन में फिलर्स, बाइंडर्स और कोटिंग जैसे पहलू भी होते हैं। ये निर्धारित करते हैं कि दवा कितनी जल्दी घुलती है और शरीर उनकी कितनी मात्रा अवशोषित करता है। इन पहलुओं में थोड़ा सा भी परिवर्तन दवा की प्रकृति एवं प्रभाव पर असर डाल सकता है। चंडीगढ़ स्थित पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के डाक्टरों ने 2024 के एक अध्ययन में यह स्पष्ट किया। एंटीफंगल दवा इट्राकोनाजोल के 22 जेनेरिक संस्करणों की तुलना में उन्होंने पाया कि केवल 29 प्रतिशत जेनेरिक दवाओं ने दो सप्ताह में अपेक्षित स्तर हासिल किया, जबकि पेटेंट दवाओं में यह स्तर 73 प्रतिशत तक था । जेनेरिक दवाओं में छोटे असमान आकार के पेलेट मिले, जो अवशोषण और प्रभावशीलता को प्रभावित करते थे। ये ऐसा अंतर नहीं, जो जानबूझकर छोड़ा जाए, बल्कि यह इसी को रेखांकित करता है कि असमान निर्माण मानक और कमजोर निगरानी परिणामों को कैसे प्रभावित करती है।

इस मोर्चे पर समस्या गहरी और संस्थागत है। दवा निर्माण के लिए भारत का केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी सीडीएससीओ ही व्यापक रूप से नियम निर्धारित करता है, पर कारखानों को लाइसेंस देना, इकाइयों का निरीक्षण करना, नमूनों के परीक्षण जैसी अधिकांश शक्तियां राज्य औषधि नियामक प्राधिकरणों यानी एसडीआरए के पास हैं। निगरानी को लेकर विभिन्न राज्यों की क्षमताएं भी भिन्न हैं। कुछ राज्यों के पास सुदृढ़ प्रयोगशालाएं और प्रशिक्षित निरीक्षक हैं, जबकि कई राज्यों में तमाम इकाइयों के लिए अत्यंत सीमित मानव संसाधन होता है। निर्माता इसी का फायद उठाते हुए वहां उत्पादन को प्राथमिकता देते हैं, जहां नियामकीय ढांचा अपेक्षाकृत कमजोर होता है। यह नियामकीय तोड़ ही है। सीडीएससीओ ने 2018 में स्थिरता परीक्षण को अनिवार्य तो बनाया, पर कई राज्यों में परीक्षण संबंधी बुनियादी ढांचा ही नहीं है और यह नियम पुरानी दवाओं पर लागू भी नहीं होता। इससे भारत जैसी जलवायु वाले देश में एक बड़ा जोखिम पैदा होता है । भाटिया समिति (1954) से लेकर माशेलकर समिति (2003) ने यही सुझाया कि लाइसेंसिंग और गुणवत्ता नियंत्रण को एक राष्ट्रीय ढांचे के तहत लाया जाए, पर सुधारों की राह में राज्यों का रवैया अवरोध बना हुआ है।

श्रीसन मामला दिखाता है कि कैसे लापरवाहियों की अनदेखी होती है। यह 10 से भी कम कर्मियों के भरोसे चल रही थी । फिल्ट्रेशन सिस्टम और रिकाल तंत्र भी नहीं था। फिर भी उसे 2026 तक लाइसेंस हासिल था। पूर्ववर्ती कंपनी का सालों पहले वजूद खत्म होने के बावजूद सीमित निरीक्षण के जरिये उसने नया लाइसेंस हासिल कर लिया। नियम उल्लंघन का मामला तब तक सामने नहीं आया, जब तक कुछ नौनिहाल काल के गाल में नहीं समा गए।

भारत में कानूनों की कमी नहीं है। कमी है तो उन्हें ढंग से लागू करने की और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाने की। समय आ गया है कि भारत में सीडीएससीओ के तहत एक केंद्रीकृत लाइसेंसिंग और निरीक्षण प्रणाली बनाई जाए, जो प्रत्येक उत्पाद, परीक्षण और रिकाल को जोड़ने वाले राष्ट्रीय डिजिटल ड्रग रजिस्ट्रार द्वारा संचालित हो। सभी नई-पुरानी दवाओं के लिए सालाना परीक्षण भी अनिवार्य करना होगा । ग्लिसरीन और प्रोपिलीन ग्लाइकोल जैसे तत्वों की आपूर्ति श्रृंखलाओं का डिजिटल रिकार्ड बने और उन्हें कभी भी ट्रेस किया जा सके। राज्यों की शक्तियां उनके पास रहें, लेकिन मानकों के अनुपालन और सजा के प्रविधान पूरे देश में एकसमान हों। कफ सीरप सेवन से बच्चों की मौत को एक चेतावनी के रूप में लिया जाए। यदि सबक नहीं सीखे गए तो आगे और घातक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।

Date: 10-10-25

सर क्रीक को लेकर सचेत रहना होगा

डा. कृपा नोटियाल, ( लेखक भारतीय तटरक्षक दल के अतिरिक्त महानिदेशक रहे हैं )

सर क्रीक क्षेत्र भारत-पाकिस्तान संबंधों में एक बार फिर तनाव का केंद्र बन गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर क्रीक में सैन्य जमावड़े को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी दी है। यह एक 96 किलोमीटर लंबा ज्वारीय मुहाना है, जो गुजरात में कच्छ के रण को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है। सर क्रीक विवाद की जड़ें 1908 से जुड़ी हैं, जब कच्छ और सिंध के शासकों के बीच क्षेत्रीय विभाजन को लेकर असहमति उत्पन्न हुई। बांबे प्रेसीडेंसी द्वारा 1914 में एक प्रस्ताव के जरिये मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने एक अस्पष्टता पैदा कर दी। प्रस्ताव के एक खंड में सुझाव दिया गया कि सीमा क्रीक के बाहरी किनारे की और स्थित है, जबकि दूसरे में अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लेख किया गया, जिसके अलग निहितार्थ थे। यह मुद्दा 1965 के सशस्त्र संघर्ष के बाद फिर से उभरा, जब पाकिस्तान ने कच्छ के रण के आधे हिस्से पर दावा किया। 1968 में एक अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने रण के 90 प्रतिशत हिस्से पर भारत के दावे को बरकरार रखा, लेकिन सर क्रीक सीमा अनसुलझी रही। भारत का कहना है कि सीमा क्रीक के बीच से होकर गुजरती है, जबकि पाकिस्तान जोर देता हैं कि यह क्रीक के पूर्वी तट पर स्थित है। यह अंतर निर्धारित करता हैं कि समुद्री सीमा अरब सागर में कैसे फैली हुई हैं, जो संभावित हाइड्रोकार्बन भंडार, मछली पकड़ने के क्षेत्रों और दोनों देशों के विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अरबों डालर के सामुद्रिक संसाधनों तक पहुंच को प्रभावित करता है।

साल 1989 से भारत और पाकिस्तान इस विवाद को सुलझाने के लिए ठोस प्रगति के बिना छह दौर की चर्चाएं कर चुके हैं। पाकिस्तान जोर देता है कि समुद्री सीमा के लिए आधार स्थापित करने के लिए पहले क्रीक में सीमा का सीमांकन किया जाना चाहिए, जो भूमि और समुद्री सीमा मुद्दों को जोड़ता है। वहीं भारत ने परिसीमन सीमांकन का प्रस्ताव रखा, लेकिन तकनीकी कठिनाइयों और राजनीतिक अविश्वास ने कार्यान्वयन को रोक दिया है। यह भारत के अपने अन्य पड़ोसियों के साथ समुद्री सीमाओं के सफल समाधान के बिल्कुल विपरीत है।

श्रीलंका के साथ 1974 और 1976 में द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें मालदीव के साथ त्रिबिंदु से लेकर पाक स्ट्रेट, पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में 200 समुद्री मील की सीमा तक फैली 288 किलोमीटर की समुद्री सीमा स्थापित की गई। बांग्लादेश के साथ दशकों की असफल बातचीत के बावजूद विवाद अंततः संयुक्त राष्ट्र सामुद्रिक कानूनों के तहत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के माध्यम से हल किया गया। 2014 में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने बंगाल की खाड़ी में विवादित 25,602 वर्ग किलोमीटर में से 19,467 वर्ग किलोमीटर बांग्लादेश को प्रदन किया। भारत और बांग्लादेश ने इस बाध्यकारी निर्णय को स्वीकार किया और इसे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के अवसर के रूप में उपयोग किया। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि जब राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तब समुद्री सीमा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान बातचीत या मध्यस्थता के माध्यम से संभव है।

सर क्रीक पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से प्रभावित करता है। इसका सबसे बड़ा शहर कराची इस विवादित सीमा से केवल 60 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां इसका प्राथमिक नौसैनिक अड्डा है। यहां भारतीय नौसैनिक उपस्थिति पाकिस्तान की व्यावसायिक जीवन रेखा और सैन्य बुनियादी ढांचे को खतरे में डालती है। भारत के लिए सर क्रीक को सुरक्षित करना गुजरात की तटरेखा की रक्षा के लिए आवश्यक है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कांडला बंदरगाह और क्षेत्र को घुसपैठ गलियारा बनने से रोकने के लिए भी यह जरूरी है। सर क्रीक पर उठे विवाद को नए सिरे से 2019 के बाद के सैन्य गतिरोध और आपरेशन सिंदूर के व्यापक संदर्भ में समझा जाना चाहिए। भारत के नौसैनिक आधुनिकीकरण जैसे कि स्वदेशी विमानवाहक पोत उन्नत पनडुब्बियां और बढ़ी हुई तटीय निगरानी ने समुद्री शक्ति संतुलन को मूल रूप से बदल दिया है। पाकिस्तान इसके जरिये नौसैनिक रणनीति को तेज करना चाहता है। वह उन्नत पनडुब्बियां और जहाज-रोधी मिसाइलें प्राप्त करने के लिए चीनी सैन्य सहायता का लाभ उठाना चाहता है। सर क्रीक क्षेत्र में पाकिस्तान की कोई भी दुस्साहसिक कार्रवाई उसे पीढ़ियों तक पछताने पर मजबूर कर सकती है।

सर क्रीक क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ नियमित गश्त भारतीय तटरक्षक बल और पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी द्वारा संचालित की जाती है। ये गश्त एक दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। इससे दोनों देश विवादित जल पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और दोनों देशों से मछली पकड़ने वाली नौकाओं द्वारा अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा को अनजाने में पार करने से रोकते हैं। फिलहाल यह भारत की समुद्री सुरक्षा नीति का अहम हिस्सा बन हुआ है। सर क्रीक पर भारत की सीमाओं की दृढ़ता यह संदेश देती है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि हैं और हर इंच भूमि की सुरक्षा के लिए भारत प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान यदि नए सिरे से राजनयिक पहल करे, आतंकवादियों को समर्थन बंद कर दे और अपने शब्दों और कर्मों में ईमानदारी दिखाए तो सर क्रीक विवाद का समाधान निकल सकता है।

Date: 10-10-25

गाजा में उम्मीद

संपादकीय

गाजा में युद्धविराम का लागू होना पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी है। पूरे दो साल दो दिन बाद भयानक खूनखराबे का सिलसिला टूटता लग रहा है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ही देना चाहिए। युद्धविराम कराने के लिए ट्रंप चेतावनी से धमकी तक चले गए थे, इसी का नतीजा है कि इजरायल और हमास, दोनों उनके शांति समझौते के पहले चरण पर सहमत हो गए हैं। हालांकि, अनेक किंतुओं परंतुओं का पटाक्षेप अभी नहीं हुआ है। संघर्ष में स्थायी विराम के लिए अमेरिका अगर अपनी नीति को स्थिर रखे, तो इससे पूरे पश्चिम एशिया में अमन-चैन को बल मिलेगा। अमेरिका ही एक ऐसा देश है, जो इजरायल को संभाल सकता है, पर अब इजरायल को संभालने के लिए पश्चिमी देशों को भी अपनी निश्चित नीति के तहत व्यवहार करना होगा। इजरायल फूंक-फूंककर कदम उठाने के पक्ष में है और उसने कहा है कि समझौता तभी प्रभावी होगा, जब उसकी कैबिनेट मंजूरी देगी। हालांकि, इस मंजूरी में परेशानी नहीं आनी चाहिए।

गाजा के लोगों ने अगर दो साल तक खून के आंसू बहाए हैं, तो इसके लिए केवल इजरायल नहीं, हमास भी बहुत दोषी है। जिस तरह से 7 अक्तूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला किया था, वह सिवाय आतंकवाद के और कुछ भी नहीं था। कुछ ही घंटों में हमास ने 12 सौ इजरायलियों को मार डाला और करीब 250 को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। हमास ने यही सोचा था कि बंधकों की वजह से इजरायल हमलावर नहीं होगा और उसका भयादोहन किया जा सकेगा। हालांकि, हमास का दांव उल्टा पड़ गया। अब तक गाजा में 67 हजार से ज्यादा लोग मारे गए हैं और एक लाख सत्तर हजार के करीब घायल हुए हैं। गाजा में हर दस में से एक आदमी या तो मारा गया है या घायल हुआ है। ऐसे में हमास और उसके सहयोगी आतंकी संगठनों को वह जरूर सोचना चाहिए कि 7 अक्तूबर का हमला गाजा पर कितना भारी पड़ा है ? संभव है, इजरायली बंधकों को अगर हमास पहले ही छोड़ देता, तो इतनी बड़ी संख्या में निरपराध लोग नहीं मारे जाते। बहुत गुहार के बावजूद हमास ने बंधकों को रिहा नहीं किया। हमास ने बंधकों की जो अमानवीय हालत बनाई है, उसकी केवल निंदा हो सकती है। यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि गाजा में नरसंहार के लिए कौन दोषी है? नरसंहार में शामिल तमाम लोग जब ईमानदारी से समीक्षा करेंगे, तभी पुख्ता समाधान निकलने की संभावना बनेगी। इस संघर्ष विराम के बाद जरूरी है कि हिंसा में शामिल पक्ष एक-दूसरे को दोषी ठहराने के बजाय तार्किक ढंग से विचार करें। आज गाजा को मानवीय बनाने की जरूरत है, तभी नफरत का मुकम्मल इलाज होगा और बदला लेने का दुष्चक्र टूटेगा। जरूरी है कि हमास बिना समय गंवाए बंधकों को रिहा करे और इजरायल गाजा से अपनी सेना हटाने की प्रक्रिया फौरन शुरू करे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उचित ही शांति समझौते के पहले चरण के समझौते को एक कूटनीतिक सफलता और इजरायल के लिए राष्ट्रीय व नैतिक जीत बता रहे हैं। इजरायल को बंधकों का इंतजार है, बंधक जिस हालत में रिहा होंगे, उससे भी गाजा के भविष्य का फैसला होगा। इस पूरे संघर्ष की संतुलित समीक्षा होनी चाहिए, ताकि सुधार के तौर-तरीके हासिल हो । कटुता, बबर्रता को भूलकर आगे बढ़ना होगा। इंसानियत की उम्मीद कभी एकतरफा पूरी नहीं होती। इंसानियत की राह पर सभी को चलना पड़ता है तभी किसी समाज, देश या क्षेत्र में शांति बहाल होती है।

Date: 10-10-25

काश! यह दुस्साहस देश को जगा पाए

कुमार प्रशांत, ( गांधीवादी चिंतक )

जूता चलाने वाले ने जब अपना काम कर दिया, तब जिन पर जूता फेंका गया था, उन्होंने जूते को उसकी जगह दिखाकर, अपूर्व संयम दिखाते हुए अपना सामान्य काम शुरू कर दिया। हमारे प्रधान न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने ऐसा करके हम सबका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। प्रधान न्यायाधीश का यह स्थिरचित्त व्यवहार स्वप्नवत लगता है।

गुलिवर को लिलिपुट में भी ऐसे ‘छोटे’ लोग नहीं मिले होंगे, जैसे हमें मिले हैं। छोटा या नाटा होने और ‘क्षुद्र’ होने में बहुत बड़ा फर्क है। जिस फर्क को इन दिनों जुमलेबाजी से ढकने की चातुरी दिखाई जा रही है। लेकिन छद्म भी इतना चरित्र शून्य नहीं होता है कि बहुत वक्त तक छद्म चलने दे । देखिए न, आज एक जूते ने उसे तार-तार कर दिया है। आज से आधी शती पहले, 1973 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जो कहा था, वह आज के तंत्र से ऐसे चिपकता है, जैसे इसके लिए कल ही कहा गया हो ‘देश के राजनीतिक नेतृत्व की नैतिक हैसियत जब एकदम से बिखर जाती है, तब सभी स्तरों पर अनगिनत बीमारियां पैदा हो जाती हैं।’ इसीलिए सारे देश को क्षुद्रता का डेंगू हुआ है। क्यों? क्योंकि आज के राजनीतिक वर्ग की नैतिक हैसियत एकदम बिखर गई है।

यह जूता किसी दलित पर नहीं फेंका गया है, जिस पर फेंका गया, वह संयोग से दलित है। सच यह है कि यह असहमति पर फेंका गया वह जूता है, जो सत्ता में बैठे लोग दशकों से लगातार फेंकते आ रहे हैं। घृणा इनके दर्शन की संजीवनी बूटी है। गवई साहब देश के प्रधान न्यायाधीश हैं। सभी कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि वह दलित हैं। कोई यह क्यों नहीं कह रहा है कि न न्याय की कोई जाति होती है, न न्यायाधीश की ? जब दिल और दिमाग से जाति-धर्म-संप्रदाय-लिंग-भाषा-प्रांत की लकीरें मिट जाती हैं, तब न्याय का ककहरा लिखने की शुरुआत होती है। इसलिए हमें कहना चाहिए कि गवई साहब न दलित हैं, न सवर्ण हैं, वह हमारी न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायमूर्ति हैं। हम इतना ही जानते हैं और उनकी योग्यता का मान करते हैं। हम संपूर्ण न्यायपालिका को ऐसे ही देखना चाहते हैं। हमारी चाह आप जानना चाहें, तो वह यह है कि सारा देश, संसार के सारे इंसान ऐसे ही हों; न हों तो ऐसे ही बनें, और उन्हें ऐसा बनाने में हम सब अपने मन-प्राणों का पूरा बल लगाएं।

हमें गहरा खेद है कि जिसका जूता था, उस वकील के पास अब वह जूता भी नहीं रहा। एक वही जूताग्रस्त मानसिकता तो थी उन जैसों के पास ! पिछले कुछ सालों में इस तंत्र ने देश के हर नागरिक के हाथ में यही मानसिकता तो थमाई है कि अपना जूता दूसरों पर फेंको! बात पुरानी है, पर एकदम खरी है कि तुम जिनके साथ रहते हो, ठीक उनके जैसे होते चले जाते हो।

न्यायमूर्ति गवई ने प्रधान न्यायाधीश बनते ही कहा था कि वह डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को माथे पर धरकर चलते हैं। हमने कोई ऐतराज नहीं किया। हालांकि, होना तो यह चाहिए कि उनके व दूसरे किसी भी न्यायमूर्ति के माथे पर संविधान ही हो- न गांधी हों और न आंबेडकर ! किसी भी मुकदमे के दौरान फैसलों से इतर हमारे न्यायाधीश जो टिप्पणियां करते हैं, वे बहुत मतलब की नहीं होती हैं। विष्णु की मूर्ति के संदर्भ में हमारे सर्वोच्च न्यायमूर्ति की वह टिप्पणी भी न जरूरी थी, न निर्दोष थी। हमारी न्यायपालिका आज भी ऐसे ही चल रही है, जैसे देश में कुछ भी असामान्य नहीं है। जिस संविधान और लोकतंत्र की वजह से न्यायपालिका का अस्तित्व है, उस पर रोज-रोज हमले हो रहे हैं, यह हमें दिखाई देता है, मगर अदालतों को नहीं।

सांविधानिक महत्व के मुद्दों को, नागरिक स्वतंत्रता के सवालों को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए और न्यायपालिका को जो भी कहना हो, वह स्पष्ट शब्दों में कहा जाए, ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा रवैया संविधान को मजबूत नहीं बनाता है, बाबा साहब भीमराव आंबेडकर को जिंदा नहीं करता है। संविधान ने न्यायपालिका को यह जिम्मेदारी दी है तथा यही उसके होने की सार्थकता भी है कि वह लोकतंत्र के साथ खड़ा रहे। आज के दौर में यह सबसे आसान काम है। आसान इसलिए कि आपके पास एक किताब है, जिसे आंबेडकर का लिखा संविधान कहते हैं। बस उस किताब को खोलिए और उसके आधार पर सही या गलत का फैसला कीजिए। न एक शब्द बदलना है आपको, न कुछ अलग या नया लिखना है।

आप वह मत करिए, जो आपके कमजोर प्रतिनिधियों ने पहले किया है। संविधान ने नहीं कहा है कि आपको संतुलन साधना है; कि आपको बीच का रास्ता निकालना है। सत्य या न्याय संतुलन से नहीं, संविधान के पालन से सिद्ध होता है। हमारे एक पूर्व न्यायाधीश ने हाल ही में शायद अपना एक पहलू ढकने के लिए एक बौद्धिक तीर चलाया था हमारा संविधान नहीं कहता है कि हमारे जजों की निजी आस्थाएं नहीं होनी चाहिए। हां, हमारे संविधान ने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन संविधान ने साफ शब्दों में कहा है कि आपकी निजी आस्था की छाया भी आपके फैसलों पर नहीं पड़नी चाहिए। यह आसान नहीं है, तो जज बनाना इतना आसान कहां है ! जिस तरह सड़क पर चलता हर ऐरा- गैरा जज नहीं बन सकता, ठीक उसी तरह बड़ी शिक्षा पाकर या विदेशों से डिग्री लाकर या किसी पूर्व जज का परिजन होने से कोई जज नहीं बन जाता। जज की कुर्सी पर बैठने से भी लोग जज नहीं बन जाते, यह योग्यता और पात्रता संविधान के साथ खड़े होने की आपकी हिम्मत से आती है।

यह याद रखना चाहिए कि आपातकाल में पांच जज थे, जिनमें से चार ने संविधान को रद्दी की टोकरी में फेंककर सरकार की खैरख्वाही की थी। भारतीय न्यायपालिका का वह दाग आज तक नहीं धुला है। किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष में फैसला देने की बात नहीं है, जो लिखा हुआ संविधान देश की जनता ने आपको सौंपा है, उसका पालन करने की बात है।

जूता चला, यह बहुत बुरा हुआ। लेकिन यही जूता वरदान बन जाएगा, यदि इसने हमारी न्यायपालिका को नींद से जगा दिया। जूता चलाने की असहिष्णुता जिसने समाज का स्वभाव बना दिया है, वह अपराधी पकड़ा जाए, इसके लिए सन्नद्ध व प्रतिबद्ध न्यायपालिका अपनी कमर सीधी कर खड़ी हो, तो जूते का क्या, वह फिर से पांव में पहुंच जाएगा।

Date: 10-10-25

ब्रिटिश गुलामी का बोझ ढो रही हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं

देविना मेहरा, ( संस्थापक, फर्स्ट ग्लोबल )

मशहूर कहावत है, ‘जो भी मापा जाता है, उसका प्रबंधन मुमकिन है।’ इस सूक्ति को दुनिया भर में शिक्षा, नौकरी और मूल्यांकन में चरितार्थ होते देखा जा सकता है। हमारे देश में इन क्षेत्रों में जिस तरह की प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, वे प्रतिभागियों की तैयारी, प्रदर्शन व मूल्यांकन के तरीकों पर असर डालती हैं। सभी प्रबंधन सलाहकार ऐसा ही करने की सलाह देते है। विडंबना यह है कि प्रबंधन शिक्षा में भी कभी इस बात पर विचार नहीं किया जाता कि जिस तरह प्रतिभागियों की कुशलता का परीक्षण किया जाता है, क्या वह सही तरीका है?

गौरतलब है कि कॉमन एडमिशन टेस्ट (कैट) और प्रबंधन संस्थानों में प्रवेश के लिए दो बातों की जांच की जाती है- अंग्रेजी की समझ और गणित व समस्याओं का तार्किक ढंग से समाधान करने की योग्यता। इनमें भी गणित व तर्कशक्ति परीक्षण में यह देखा जाता है कि प्रतिभागी समस्या का हल कितनी तेजी से कर सकता है। इस तरह यह’ आईक्यू’ का ही परीक्षण है। प्रबंधन के क्षेत्र में इसे सर्वोच्च कौशल माना जाता है। लेकिन यहां सवाल यह है कि करना ही क्या सबसे अहम है ? मैं ऐसे एक भी व्यवसाय को नहीं जानती, जहां निर्णय लेने में कुछ अंतर सफलता और विफलता का फैसला कर देती हो । धीरूभाई अंबानी या रिचर्ड ब्रैनसन जैसी दूसरी पीढ़ी के उद्यमियों ने तो कभी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की। पेटीएम के विजय शेखर शर्मा से लेकर ओयो के रितेश अग्रवाल तक उद्यमियों ने भी कभी प्रबंधन की शिक्षा नहीं ली।

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित परीक्षाओं का भी यही हाल है। इसके आभामंडल और इसकी हैसियत को परे रख दें, तो पाएंगे कि इसकी पूरी प्रणाली ही बेतुकी है। इसकी परीक्षाएं प्रतिभागियों से इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान की जानकारियां कंठस्थ रखने की अपेक्षा करती हैं। साथ ही कुछ विश्लेषणात्मक कौशल का परीक्षण करती हैं। इनकी पहली समस्या तो यही है कि ये परीक्षाएं अनेक तरह की विशेषज्ञता वाली नौकरियों के लिए भर्तियां करती है। यूपीएससी द्वारा चयनित अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस), भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) आदि में जाते हैं। सफल प्रतिभागी किस सेवा में पहुंचते हैं, यह केवल परीक्षा में उनके रैंक पर निर्भर करता है। इससे विचित्र विसंगतियां पैदा होती हैं। साहित्यिक पृष्ठभूमि और रुचि के किसी व्यक्ति को राजस्व सेवा मिल सकता है, जहां उसे कर नीतियों की जटिलताओं या लेखा सेवा के आंकड़ों से उलझना है। इसी तरह, समाज का व्यावहारिक ज्ञान न रखने वाला व्यक्ति पुलिस सेवा में अधिकारी बन सकता है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा को आमतौर पर नौकरशाही की रीढ़ माना जाता है, लेकिन जब इसके अधिकारी अक्सर नई-नई सेवाओं में भेजे जाते हैं, तब यह मुख्य रूप से सत्ता का खेल होता है, जिसके लिए न तो कौशल, ज्ञान और विषय-वस्तु की जानकारी जरूरी है। कुछ सर्वेक्षणों में आईएएस अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि वे संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण की कमी के कारण खुद को असहज महसूस करते हैं। इसके विपरीत, अमेरिका में आंतरिक राजस्व सेवा या विदेश विभाग जैसी संघीय एजेंसियां इस क्षेत्र में अनुभव व रुचि रखने वाले उम्मीदवारों में से चयन करती हैं। जैसे, कर अधिकारियों में लेखा-जोखा की क्षमता और विदेश सेवा के लिए कूटनीतिक योग्यता को परखा जाता है। अपनी दक्षता के लिए प्रसिद्ध सिंगापुर की सिविल सेवा योग्यता परीक्षणों, साक्षात्कारों और संबंधित क्षेत्र में भूमिका के आधार पर मूल्यांकन करती है। वैश्विक मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों ने मुझे बताया है कि भारतीय अधिकारी अक्सर कम सक्षम होते हैं, क्योंकि उनके पास संबंधित क्षेत्र की विशेषज्ञता का अभाव होता है।

औपनिवेशिक काल की प्रथाओं पर आधारित भारत की वर्तमान सेवा प्रणाली कौशल के बजाय रटने और सामान्य ज्ञान को प्राथमिकता देती है। अंग्रेजों ने भारतीय सिविल सेवा को विशेषज्ञों के बजाय वफादार प्रशासक तैयार करने के लिए डिजाइन किया था और यूपीएससी की परीक्षाएं इसी विरासत को ढो रही हैं।