10-10-2023 (Important News Clippings)
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Date:10-10-23
The Work Women Want
Read economics laureate Goldin’s research to understand the troubles of India’s female labour force
TOI Editorials
The Economics Nobel honour roll has 93 names. Claudia Goldin is only the third woman. Fittingly, she has won it for work on “women’s labour market outcomes”. And nowhere are the costs of neglecting such ‘women’s topics’ plainer than in India, where women’s low labour force participation rates continue to be a big drag on social and economic outcomes. While Goldin’s pioneering work at Harvard has drawn largely from US data, the theoretical takeaways are very useful here.
Goldin underlines how transformative contraception is for women, both personally and in transforming society’s expectations. In this context it is interesting to think about Tamil Nadu’s 21.9% women’s urban labour force participation rate and Bihar’s 8.6%, in relation to the two states’ significantly varying birth rates.
There’s also much debate in India on why the number of working women hasn’t increased despite rising education levels for women. Goldin’s insight is that women pay a high cost for “temporal flexibility”, where choosing to work fewer or more flexible hours to allow them to raise a family, costs them a wage gap. Goldin finds the wage gap to be the narrowest in US tech because it promises more flexible hours. But in a much more conservative labour market like India, with fewer flexi working options of quality, similar family needs translate into many women opting out of a paying job altogether. On top of this, there is victimblaming. Goldin rebuts the idea that women’s lower wages flow from their choice of occupations. If more men were nurses, nurses would be better paid than doctors. What yawning gender gaps boil down to is unfair distribution of family work – that’s the biggest insight from this year’s economics laureate.
Mind Goldin’s Signage: Women at Work
Timely Nobel for scholar of female LFPR
ET Editorials
This year’s Economics Nobel laureate Claudia Goldin established the weak correlation between economic growth and the women’s labour force participation rate (LFPR) by incorporating changes in the nature of work and the role of societal expectations around childbearing. Her research has shown how women’s paid employment went underreported in agricultural societies, declined with industrialisation, and then recovered as services provided most of the jobs. This has led to an uneven female LFPR as work moved out of home to factories and eventually into offices. Goldin then went on to demonstrate the role expectations play both in the supply of female workers as well as gender disparity in pay.
Women make their education decisions based on experiences of previous generations. During periods of rapid economic growth, girls are likely to be influenced by their mothers returning to jobs relatively soon after childbirth. But this does not show up linearly in female labour force participation because of discrete cohorts of women in reproductive age. Employers have also modified their demand for labour from piece work in the industrial age to long-term contracts in post-industrial societies that penalise gaps in employment. Time commitments towards work have evolved to affect child rearing and, hence, the career progression of men and women. Advanced economies have not been able to close the gender gap in pay despite having more women with higher education than men.
The policy choices for economies in transition, like India, are more complex. Low female labour force participation remains an abiding concern as the economy undergoes structural shifts. India’s labour force is moving out of agriculture where their contribution may be understated in current systems of evaluating economic output. India’s ‘industrial revolution’ is ahead of it, with an established effect on paid employment for women. Yet, college enrolment by women has overtaken that by men, a reflection on societal expectations around women in the workplace.
Date:10-10-23
Put a Stop to Runaway Poll-iticking Freebies
ET Editorials
The run-up to next year’s general elections has begun. On Monday, the Election Commission (EC) announced poll dates for Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana. While elections kick off on November 7, the results are on December 3. With the announcement, the model code of conduct (MCC) has come into play in these poll-bound states. While MCC sets norms of conduct for candidates, ministers and party functionaries, it offers little to stop parties from that bane of fiscal responsibility: populist schemes that have serious implications for state exchequers.
CEC Rajiv Kumar was not way off the mark when he said that ‘freebies’ announced by parties and state governments have a ‘tadka’ of populism, and it is difficult for those who win polls to either implement these sops or stop this practice. Unfortunately, since these announcements are made just before enforcing the MCC, EC, too, can do precious little.
Yet, EC is not entirely without options as candidates and leaders repeat these promises during rallies, public engagements and social media interactions, and are prominently featured in party manifestos. This is an excellent opportunity to limit these freebies. The poll panel must strictly enforce the pro forma requirement by parties to provide information on how they will fund these freebies, their impact on a state’s fiscal health, how it will affect the state’s debt burden, and impact expenditures on other programmes. This information must be assessed and made available in the public domain. Parties must be held accountable for the promises they have made. EC must take a firm stand to prevent the festival of democracy from becoming a freebies-forvotes exercise that hurts the very people it is aimed at.
Glittering show
India’s best-ever tally in Asian Games came from a diverse set of events
Editorial
India’s returns of over a hundred medals from the Hangzhou Asian Games is a watershed moment in its sporting history. The momentous achievement has understandably sent the country into a state of euphoria that has even overshadowed the start of the Men’s Cricket World Cup. The 107 medals India clinched (28 gold, 38 silver and 41 bronze) is its best-ever tally, head and shoulders above the previous high of 70 secured at Jakarta 2018. While a lion’s share of the gold medals came from the three disciplines of track and field (six), shooting (seven) and archery (five), India earning podium finishes across 22 different sports points to the nation’s increasing diversification of excellence. The rowers, squash players, kabaddi stars and the men’s hockey team impressed; there was a first-ever gold medal in equestrian; new heroes were found in roller-skating, wind-surfing, wushu and sepaktakraw. Even cricket, which has long lived an insular life away from multi-disciplinary extravaganzas, joined the party, contributing to India’s tally with two golds. This being a visual era, some moments are sure to remain etched in the collective memory, like Parul Chaudhary’s stunning heist in the final 50 metres to win the women’s 5000m and Kishore Jena leading Olympic and World Champion Neeraj Chopra in men’s Javelin before settling for a creditable silver.
However, at continental games, harsh as it may sound, some medals are worth more than others. Sports such as badminton and table tennis see near world-level competition in Asia, which adds a bit more lustre to the medals won. Satwiksairaj Rankireddy and Chirag Shetty’s gold in men’s doubles badminton, H.S. Prannoy’s bronze in men’s singles badminton, and Sutirtha and Ayhika Mukherjee’s stunning win over the Chinese world champions in Chen Meng and Wang Yidi in women’s doubles table tennis to ensure a bronze all fall into this category. Additional perspective can be gleaned from the fact that of the 28 golds, only 12 have come in events that are part of the Olympics roster. Even here, just a handful of marks, like Neeraj’s 88.88m throw, are world-beating. This shows that while Indian sport has come a long way, a lot more needs to be done to bridge the gap with global standards. The Union government, Sports Authority of India and various State governments have come up with a plethora of initiatives to help athletes. But they are perennially threatened by inefficient administrators, factionalism in federations, endless court battles and the giant doping cloud that hangs around. For the head to be held high, the body and the legs cannot be allowed to falter.
सभ्यता, समझौते, संगठन फिर भी हिंसा जारी है
संपादकीय
हमास के आतंकी बर्बरता कर रहे हैं और इजराइली सेना प्रतिकार में यही सब कुछ दूसरी ओर से कर रही है। कुछ ही दिन पहले जी-20 में बड़े-बड़े वादे हुए, पर अगले ही दिन रूस और यूक्रेन ने एक-दूसरे पर मिसाइलें दागीं। इस बीच यूएनओ में वैश्विक हालात पर चर्चा होती रही। ऐसा लगने लगा है कि ये सम्मलेन, साझा – मसौदे, वैश्विक संगठन और उनके क्रियाकलाप एक ‘ड्रामे के एपिसोड्स’ हैं, जो मानव को पशु-वृत्ति से अलग कर उनमें सभ्य नागरिक होने के गुणों को स्थापित करने में असफल रहे हैं। दो-दो विश्व युद्धों की विभीषिका भी हमें मनुष्य नहीं बना सकी है। जापान में परमाणु बम गिराने के बाद यूएनओ बना कर हमने समझा कि अब विश्व शांति स्थाई होगी। लेकिन यह संस्था ही पंगु होती गई। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का छद्म युद्ध, अमेरिका का वियतनाम के खिलाफ सीधा युद्ध या धर्म के नाम पर इस्लामिक देशों और अमेरिका सहित ईसाई विश्व के बीच आतंकी गुटों का उभरना और जीवन को लगातार संकट में डालना यह सब चल ही रहा था कि रूस ने यू क्रेन पर हमला किया। पूरी दुनिया बंदरघुड़की तो देती रही, प्रतिबंध भी लगाए, लेकिन हथियार देकर युद्ध को हवा भी देते रहे। यूएनओ चीनी ‘वीटो पावर के कारण मूक बना रहा। अब अमेरिका का चिर-दोस्त इजराइल फिलिस्तीनी हमास के भारी हमले का शिकार बना। सबसे चिंताजनक बात यह है कि दुनिया में मशहूर इजराइली खुफिया एजेंसी ‘मोसाद’ को इसकी भनक तक नहीं लगी । अमेरिकी सैटेलाइट भी इतनी बड़ी सामरिक तैयारी का पता लगाने में अक्षम रहे। कहते हैं पशु अनुभव से सीखता है, लेकिन मनुष्य इतिहास से। लेकिन आज मनुष्य पर पाशविक वृत्तियां भारी पड़ने लगी हैं।
Date:10-10-23
आत्महत्याओं की अनदेखी हर्गिज नहीं की जा सकती
हर्ष मारीवाला, ( भारतीय उद्यमी )
वर्ष 2021 में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने देश में आत्महत्याओं के 164,033 मामले दर्ज किए थे। पिछले एक दशक से इस तरह के मामलों में नियमित बढ़ोतरी हो रही है। जब भी कोई व्यक्ति आत्महत्या से अपने जीवन का अंत करता है तो उससे जुड़े कम से कम 60 मित्रों-प्रियजनों पर इसका असर पड़ता है और इनमें से 20 से अधिक ऐसे होते हैं, जो खुद आत्महत्या का प्रयास करते हैं। इससे भी चिंताजनक यह है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामलों की तो रिपोर्ट तक नहीं की जाती। आज जब आत्महत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और मानसिक स्वास्थ्य-सेवाएं बहुसंख्य जनता के लिए दूर की कौड़ी बनी हुई हैं तो निवारण पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी हो गया है। चिंता की बात यह है कि मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुदान देने वालों के लिए भी आत्महत्या-निवारण अधिक मायने नहीं रखता। मैंने जब भी इस बारे में बात करने की कोशिश की, उदासीनता या अज्ञानता का ही सामना करना पड़ा है। इसी से मुझे इस दिशा में नीतिगत स्तर पर बदलाव की कोशिशें करने की प्रेरणा मिली है।
समस्या को समझना उसे सुलझाने की दिशा में पहला कदम होता है। मारीवाला हेल्थ इनिशिएटिव में हमारा पहला कदम था रिसर्च और इनसाइट-बिल्डिंग करना। इसी का परिणाम थी 2021 में जारी ‘सुसाइड प्रिवेंशन : चेंजिंग द नैरेटिव’ नामक रिपोर्ट, जिसका फोकस इस बात पर था कि आत्महत्याओं की रोकथाम के प्रयास कैसे होने चाहिए। इस रिपोर्ट ने सुसाइड प्रिवेंशन के लिए हमारी एप्रोच और हमारी परियोजनाओं की नींव रखी है। वह इस काम में निहित जटिलताओं को व्यक्त करती है, साथ ही यह भी बताती है कि इस दिशा में प्रयास शुरू करने से पहले संगठनों को किस प्रकार के भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों को विकसित करना चाहिए। यहां याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्महत्या को एक व्यक्तिगत निर्णय की तरह देखा जाता है, ऐसी दुर्घटना की तरह नहीं जिसे टाला जा सकता था। मीडिया में भी आत्महत्याओं की रिपोर्टिंग में सनसनी पर ही जोर दिया जाता है कि आत्महत्या की प्रणाली कैसी थी, या इन्हें महज आंकड़ों तक सीमित कर दिया जाता है।
इस संकट का सामना करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारे पास इसके संसाधन भी हैं। आत्महत्या-निवारण के लिए मनो-सामाजिक रवैया सबसे जरूरी है। इसमें शामिल है काउंसलिंग आदि के जरिए मनोवैज्ञानिक समर्थन देना और रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा जैसे सामाजिक लाभ मुहैया कराना। इसे अर्जित करने का महत्वपूर्ण कदम है नीतिगत स्तर पर बदलाव लाना। मैंने अपने फिलान्थ्रोपिक संसाधनों और प्रयासों का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न स्तरों पर नीति-निर्माताओं से संवाद और सक्रिय-हस्तक्षेप करने के लिए समर्पित किया है। 2021 में एमएचआई ने एक एडवोकेसी किट लॉन्च करते हुए विभिन्न पार्टियों के संसद सदस्यों के साथ एक गोलमेज-वार्ता की थी और उनसे अनुरोध किया था कि स्वास्थ्य मंत्रालय के जरिए एक राष्ट्रीय आत्महत्या-निवारण नीति बनाने पर जोर दें। इस पहल के बाद नवम्बर 2022 में भारत की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या निवारण रणनीति जारी की गई। यह इस दिशा में काम कर रहे कार्यकर्ताओं, आंदोलनकारियों और सिविल सोसायटी सदस्यों की बड़ी जीत थी। एमएचआई के प्रयासों की परिणति जी20 में सबमिट किए गए सी20 पॉलिसी पैक में इन दोनों बिंदुओं के समावेश के साथ हुई है।
पश्चिम एशिया की त्रासदी
संपादकीय
गाजा पट्टी पर प्रभुत्व रखने वाले आतंकी संगठन हमास की ओर से इजरायल पर जो भीषण हमला किया गया, उससे पश्चिम एशिया फिर से अशांति और अस्थिरता से घिर गया है। यह कहना कठिन है कि इस हमले में अपने सैकड़ों लोगों के मारे जाने और कई लोगों को बंधक बना लिए जाने से कुपित इजरायल ने फलस्तीन के एक हिस्से गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर जो हमले शुरू कर दिए हैं, वे कब थमेंगे। आशंका इसकी है कि इजरायल को अन्य मोर्चों पर भी लड़ना पड़ सकता है, क्योंकि फलस्तीन के एक अन्य क्षेत्र वेस्ट बैंक से भी उसके खिलाफ हमले हो सकते हैं। लेबनान में ठिकाना बनाए हिजबुल्ला गुट ने तो इजरायली इलाकों में हमले शुरू भी कर दिए हैं। हमास की तरह हिजबुल्ला को भी ईरान का समर्थन हासिल है। यदि फलस्तीन के पक्ष में जार्डन, सीरिया और मिस्र भी इजरायल के खिलाफ सक्रिय हो जाएं तो हैरानी नहीं, क्योंकि अतीत में ये देश मिलकर उस पर चढ़ाई कर चुके हैं। जो भी हो, इजरायल और अरब देशों के बीच तनाव बढ़ना तय है। इस तनाव का असर पश्चिम एशिया के साथ-साथ अन्य देशों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि जहां अमेरिका और यूरोप इजरायल के साथ हैं, वहीं चीन और रूस फलस्तीन के पक्ष में खड़े हो रहे हैं।
यदि पश्चिम एशिया में तनाव के चलते अरब देशों से कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हुई तो पूरी दुनिया उससे प्रभावित होगी। पश्चिम एशिया के अस्थिरता से घिरने से जी-20 सम्मेलन में भारत से यूरोप तक आर्थिक गलियारा बनाने पर बनी सहमति पर भी असर पड़ सकता है। साफ है कि पश्चिम एशिया के हालात भारत के लिए भी चिंता का कारण हैं। चूंकि इजरायल को एक तरह से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, इसलिए तत्काल माहौल शांत होने की आशा कम ही है। हमास ने इजरायल के खिलाफ जैसी बर्बर कार्रवाई की, उसकी मिसाल मिलना कठिन है। हमास ने वैसी ही बर्बरता दिखाई, जैसी इस्लामिक स्टेट दिखाता रहा है। हैरानी इस पर है कि हमास आतंकियों की रोंगटे खड़े कर देने वाली क्रूरता के बाद भी कई देश उसका समर्थन कर रहे हैं। हमास ने एक ऐसे समय इजरायल पर भीषण हमला किया, जब सऊदी अरब और इजरायल के बीच मेल-मिलाप के आसार बन रहे थे। इस मेल-मिलाप की नींव डालने का काम पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम समझौते के माध्यम से किया था। इसी समझौते को आगे ले जाते हुए सऊदी अरब और इजरायल के बीच मैत्री संबंध कायम कराने की पहल जो बाइडन कर रहे थे। बाइडन की इस पहल से फलस्तीन का मामला भी सुलटने के आसार थे, लेकिन ईरान को यह पहल रास नहीं आ रही थी। यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि उसने ही हमास और फिर हिजबुल्ला को इजरायल पर हमले के लिए उकसाया।
Date:10-10-23
खेल महाशक्ति बनता भारत
अनुराग सिंह ठाकुर, ( लेखक केंद्रीय खेल मंत्री हैं )
खेल प्रशंसकों के मन में यह उठता होगा कि हमारे एथलीटों ने हमेशा कड़ी मेहनत की है तो अब ऐसा क्या बदल गया? यह बदलाव मोदी सरकार लाई है। आज खेल के मैदान में खिलाड़ी अकेला नहीं उतरता, उसके पीछे देश खड़ा होता है। आज हमारे पास खेल का एक पिरामिडनुमा तंत्र है, जहां हर स्तर पर खिलाड़ियों को जमीनी स्तर से लेकर खुद को विकसित करने में सहयोग दिया जाता है। विशिष्ट श्रेणी के एथलीटों को व्यक्तिगत स्तर पर सर्वांगीण सहायता और देखरेख प्रदान करने के लिए 2014 में टारगेट ओलिंपिक पोडियम योजना शुरू करना प्रधानमंत्री के सोच का परिणाम था। इस योजना के अंतर्गत एथलीटों को विदेशी तकनीक का अनुभव, अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण, विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक, खेल उपकरणों और आहार की सुविधा प्रदान की जाती है। विशिष्ट एथलीटों को प्रतिमाह 50,000 रुपये और डेवलपमेंट एथलीटों के लिए 25,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। एक स्पोर्टिंग देश तभी बेहतर है जब उसके पास प्रतिभाशाली खिलाड़ी हों। इसलिए प्रधानमंत्री ने 2017 में एक योजना ‘खेलो इंडिया’ का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर प्रतिभा की पहचान करना और उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार करना है। प्रत्येक वर्ष विभिन्न वर्गों में 1000 नए एथलीटों को खेलो इंडिया योजना से जोड़ा जाता है और प्रत्येक एथलीट को प्रति वर्ष 6.20 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है, जिसमें उनका भोजन, आवास, प्रशिक्षण, विशेष आहार और प्रति महीने 10,000 रुपये का जेब खर्च शामिल होता है। उन्हें अत्याधुनिक ‘खेलो इंडिया केंद्रों’ और ‘भारतीय खेल प्राधिकरण’ के केंद्रों में प्रशिक्षित किया जाता है और फिर उन्नत प्रशिक्षण के लिए टारगेट ओलिंपिक पोडियम स्कीम (टप्स) विकास समूह में शामिल किया जाता है। खेलो इंडिया योजना ने भारत में प्रतिभा संपन्न खिलाडियों के एक समूह के निर्माण करने में चमत्कारी भूमिका निभाई है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि खेलो इंडिया योजना के तहत प्रशिक्षित 124 एथलीट एशियाई खेलों में भारतीय दल का हिस्सा थे। इनमें से कई एथलीट अब टाप्स डेवलपमेंट ग्रुप का हिस्सा हैं। एथलीटों के बड़े समूह की सहायता के लिए 2020 में टाप्स का जो पुनर्गठन किया गया था, यह उसी का परिणाम है। डेवलपमेंट एथलीटों को आगामी 2028 और 2032 ओलिंपिक को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षित किया जा रहा है
खेलों और हमारी खेल प्रतिभाओं की प्रगति इसी से स्पष्ट है कि हमने रोलर स्केटिंग, नौकायन, घुड़सवारी, स्टीपलचेज सहित विभिन्न खेलों में पहली बार 16 पदक जीते हैं। छह श्रेणियों में हमने कई पदक भी जीते हैं। एथलीटों के लिए सर्वोत्तम सुविधाएं हमारे ‘खिलाड़ी-प्रथम’ वाली प्रतिबद्धता का एक अटूट भाग है। इसे ध्यान में रखते हए खेल बजट को पिछले साल की तुलना तीन गुना कर दिया गया है। अकेले इस एशियाई खेलों के लिए एथलीटों की 275 से अधिक विदेश यात्राएं हुईं, खिलाड़ियों की सहायता के लिए 49 से अधिक विदेशी विशेषज्ञों और 200 से अधिक खेल विज्ञान विशेषज्ञों की सहायता ली गयी। अभ्यास के लिए 75 विशिष्ट शिविर आयोजित किए गए, जहां प्रत्येक एथलीट को 200 से अधिक शिविर दिनों का प्रशिक्षण मिला। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलिंपिक के बाद से 586 दिनों से अधिक समय तक यूरोप, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका में प्रशिक्षण लिया। साबले ने अमेरिका, स्विट्जरलैंड, हंगरी और मोरक्को में प्रशिक्षण लिया। नौका दौड़ के प्रतिभागियों को 2.88 करोड़ रुपये का विदेशी प्रशिक्षण और उपकरण दिए गए, जबकि निशानेबाजों को जर्मनी, इटली, फ्रांस और चेक गणराज्य में विशेष प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षण दिया गया, जिस पर चार करोड़ रुपये निवेश हुए।
इन सुविधाओं से खिलाड़ियों को उन्नत प्रशिक्षण मिला। ऐसे प्रशिक्षण के बाद पूरा देश उन पर नजरें टिकाए और उनके समर्थन में खड़ा रहा। यह किसी भी खिलाड़ी को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है। कई खिलाड़ियों ने बताया कि अब जब वे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उनमें उत्साह भरा रहता है। उनके पास विश्व के श्रेष्ठ खिलाड़ियों जैसा प्रशिक्षण है, मगर वह चीज जो उन्हें अन्य देश के खिलाड़ियों से अलग करती है, वह है लोगों से मिलने वाला आत्मिक समर्थन। किसी भी प्रमुख प्रतियोगिताओं के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री प्रतिभागियों से मिलते हैं। जीत हो या हार, प्रधानमंत्री उनसे संवाद करते हैं और उनमें ऊर्जा का संचार करते हैं। एशियन गेम्स उस विश्वास और भविष्यवाणी को बल प्रदान करता है कि भारत का युग आ चुका है।
