10-10-2022 (Important News Clippings)
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Date:10-10-22
Getting It Right, In Five Ways
Commerce and industry minister says growth will receive a big boost from new logistics policy
Piyush Goyal
Components of logistics policy
The latest step to accelerate India’s rise is the New Logistics Policy (NLP). Logistics is about 5 ‘R’s.
● Getting the right product;
● In the right condition;
● At the right place;
● At the right time; and
● To the right customer.
The new policy gets the ‘R’s right, which will help the small farmer, MSMEs, large factories and the common man. lt will lubricate and rev up the engine of the economy in a manner that creates crores of jobs, eliminates disparities between wealthy metropolitan areas and the countryside, speed up movement of goods and people, and create massive savings from efficiency gains.
Benefits of logistics policy
The policy will reduce logistics costs from an estimated 13-14% of GDP to single-digit levels. The savings are enormous. A five percentage point saving in a $3 trillion economy amounts to efficiency gains of $150 billion, which is equal to the estimated value of India’s entire outsourcing industry.
The biggest gainer from this bounty will be small farmers and numerous MSMEs as transportation cost is a much heavier burden on low-value goods compared to precious consignments like gems and jewellery, which can be profitable even if transported by air.
Traditionally, small farmers have often sold fruits and vegetables at heartbreakingly low prices as perishable commodities need to reach the buyer before they start rotting. With better logistics, these commodities can travel longer and faster, therefore much further and to new markets.
This means that in the journey of agricultural produce from the farm to the fork, the economics can change in a delightful manner in which farmers get more money and the buyer gets cheaper food. The same is true, in varying degrees, for the entire shopping basket of every consumer because logistics cost is an important component in the price of everything that is produced, manufactured or constructed.
Sync between logistics and other policies
The New Logistics Policy dovetails with other major initiatives of the Modi government, particularly the PM GatiShakti, the game-changing initiative that galvanises infrastructure building from planning to execution with digitally enabled systems that break silos and provide a wealth of data and multiple layers of information.
This gives infrastructure project planners and executors vital information about:
● Forest land;
● Defence land;
● Power lines and data on several other issues well in advance, so that they don’t come up as an unpleasantsurprise that delays projects.
PM GatiShakti and the NLP also exemplify PM Modi’s whole-of-thegovernment approach that gets rid of silos in governance.
These policies, along with initiatives such as building high-quality rural roads and expressways, improving container turnaround time, faster and safer railways and dedicated freight corridors, will ensure world-class infrastructure with world-class digital backbones to provide high-quality service – like in developed countries – to producers, distributors and retail customers.
These policies support majorinitiatives to produce high-quality products, significantly increase exports, increase business engagement with the world, become a global manufacturing hub and have a much bigger role in global supply chains. All these initiatives need efficient logistics.
It is important to note that global trade and exports have been key instruments of rapid economic growth and job creation in countries that have become prosperous. India has adopted the strategy of using trade agreements to open up developed markets for labourintensive sectors such as gems and jewellery, leather and handicrafts.
Exporters have a lot of gain from better logistics as their goods will become more competitive and can be delivered to buyers in a faster and predictable manner.
Technology backbone of logistics
As PM Modi observed, exporters have to compile shipping bill numbers, railway consignment numbers, e-way bill numbers etc to track and trace goods. They also face multiple authorities.
● To help them, the Unified Logistics Interface Platform has been launched.
● Further, a digital platform named
Ease of Logistics Services, or eLOGS, under the logistics policy will help resolve any issue they face. Logistics in India has already improved significantly in the eight gamechangingyears of the Modi government. The country could move medicines, oxygen and food in the peak of the Covid pandemic. Visionary initiatives like Digital India helped India adapt seamlessly to the work-from-home requirement during the peak of the pandemic.
Infrastructure and logistics are now poised for the quantum leap needed to make India a developed country.
The new policy was announced the day the cheetahs returned to the soil of India. The arrival of the fastest animal on earth had a message for transportation. “I expect you to transport goods at the speed of a cheetah,” the PM said to emphasise his message for logistics. Going by his commendable track record and performance, India will certainly race ahead – like a cheetah – to become a developed country.
Peace, Prize, politics: On 2022 Peace Nobel
The Nobel can strengthen the voices of peace and human rights globally
Editorial
By choosing a Belarusian human rights campaigner and two civil liberty-focused organisations from Ukraine and Russia for this year’s Nobel Prize for Peace, the Norwegian Committee has once again offered its redoubtable support for voices that are critical of the authoritarianism and militarism of Moscow and its allies. This is the second year in a row that Russians who demand accountability and respect for human rights from authorities have been chosen for the Prize. In 2021, Dmitry Muratov, editor-in-chief of the Russian Novaya Gazeta, one of the few independent newspapers in Vladimir Putin’s Russia, was a co-winner of the Prize for his “efforts to safeguard freedom of expression”. This year, Memorial, an organisation that has been documenting alleged state abuses in Russia since 1987, shared the Prize with Ales Bialiatski, the Belarusian activist, and the Center for Civil Liberties (CCL) in Ukraine. Memorial is one of the few independent NGOs in Russia that continue to demand accountability from the country’s rulers. It has a database of both the victims and perpetrators of state abuses that date back to the Stalin era. Mr. Bialiatski, who is the founder of the rights group called Viasna (Spring), has been campaigning for democracy in Belarus since the 1980s. The CCL, which was founded to promote democracy in Ukraine, is known for documenting Russia’s alleged war crimes in Ukraine.
Of the three recipients, Mr. Bialiatski and Memorial continue to face the wrath of the state. Mr. Bialiatski was jailed from 2011 to 2014 by the regime of Aleksandr Lukashenko. When street protests broke out across the country in 2020 after the disputed presidential election in which Mr. Lukashenko “won” a sixth term, authorities arrested Mr. Bialiatski again. He is currently in jail without trial. Memorial, founded in the Soviet Union’s internal reform period, has had several run-ins with the Putin administration. Last year, the NGO was disbanded by a Moscow court and last week, a judge ruled in favour of the seizure of the organisation’s office by the authorities. CCL, founded in 2007, rose to prominence in Ukraine’s 2014 pro-western Maidan protests that brought down the pro-Russian government of Viktor Yanukovych. Since the February 24 Russian invasion of Ukraine, the CCL has been documenting Russia’s alleged atrocities. The Peace Prize has often been criticised as a political award shorn of credibility, but it could strengthen the voices of peace and human rights globally.
Date:10-10-22
Why India Inc. is not taking a Hanuman leap
Pulapre Balakrishnan,( Teaches at Ashoka university,sonipat haryana )
In a meeting held with the country’s corporate leaders on September 15, Finance Minister Nirmala Sitharaman drew attention to an important aspect of the economy today. She rightly flagged concerns about sluggish corporate investment, despite the government’s business-friendly stance, including a reduction in the corporate tax. The reduction, effected in 2019, lowered the rate for existing companies to 22% from 30% and for new manufacturing companies to 15% from 25%. However, the corporate investment rate, i.e., investment as a share of the national income, has barely budged. Ms. Sitharaman challenged corporate leaders to invest, asking rhetorically whether, like Hanuman in the Ramayana, they needed to be reminded of their inborn strength. The analogy is mismatched, though. For, while Hanuman was so devoted to Lord Rama that he was ready to risk his life serving him, private firms are driven by profit expectations. Managers are averse to risk, and unlikely to rush to invest based on exhortation from a Minister if they do not anticipate enough profits. Private investment accounts for close to 75% of total capital formation in the economy; its revival therefore is essential for sustained growth of the economy.
Decline of private capital formation
The Narendra Modi government’s first pronouncements in 2014 had conveyed that it desired a shift away from a state-driven model of economic development. This much was apparent in its slogan ‘minimum government’. If this was to be, the private sector would take the lead in driving the economy. Mr. Modi had a reputation as a business-friendly Chief Minister of Gujarat. Upon reaching Delhi, he emphasised that his government would improve the ease of doing business in India. This by itself is a worthy objective, as anyone familiar with the working of the regulatory apparatus in India would agree.
As private capital formation last peaked in 2011–12, its decline is something that the present government inherited. However, it has had no success in turning it around. Though it has not allowed public investment to slip, that has not been enough under the circumstances. Either ideological predilection regarding the size of the government or the straitjacket imposed by the Fiscal Responsibility and Budget Management Act have held back the government from expanding it. We can see with hindsight that the government misread the situation prevailing when it came to power, and thus failed to recognise its own role at that moment.
So, what was the state of the economy then? The boom had ended by 2008, and the economy was held up only by former Finance Minister Pranab Mukherjee’s stimulus. When Mr. Modi arrived at the Centre, the upsurge in public investment had long since ended and agricultural growth had become erratic. In fact, in the first two years of his prime ministership, agriculture did not grow at all. Finally, with the global financial crisis and the slowing of the world economy, export growth declined. These added up to a slowing of the exogenous drivers of demand, and private investors could not but have seen that the situation was not likely to turn positive soon. Also, they would not necessarily have been enthused by the possibility that the ideology of ‘minimum government’ could end up putting public investment on hold, failing to expand aggregate demand when it was needed. So, based on the situation in 2014, India’s investors would have been fully rational in anticipating a not-so-rosy future for the economy unless some exogenous factors were to turn favourable, or the government were to act decisively to energise the situation through public investment. They would have seen that demonetisation, with the attendant digitisation, and the roll out of the GST could not have done much for the growth of demand.
Stepping up public investment
The one lever that the government could have pulled as it watched private investment decline was to step up public investment. It refused to do this for its first six years in office. Only ideological blinkers combined with the hubris that there is nothing to be learned from history can explain this inaction. Since 1947, every turning point of growth in India was preceded by a significant shift upward of the public investment rate. This includes the growth accelerations of the 1950s, the late 1970s, and the early 2000s and the downturns of the mid-1960s as well as the one that followed the 2008 global financial crisis. It suggests that crowding in, rather than crowding out, characterises the relationship between public and private capital formation in India.
While the Modi government has for long nursed an aversion to the government playing a role in capital formation, the experience during the pandemic seems to have brought about a change of mind. The Union Budget of 2022 was defined by a historic increase in the allocation for capital spending. This could have a positive effect on private investment, but past experience suggests that it could take time to play out. So, the expansion in public investment may have to be sustained for sufficiently long. Even the fiscally conservative International Monetary Fund has suggested that public investment can play the role of an engine of growth for the developing economies. The sustained growth needed to kindle private investment may require that the current public investment thrust be sustained for at least half a decade. However, two aspects would remain crucial even if the government were to find the will to maintain its current pace. One, it is important to choose the right projects. The investment must be focused on productivity-enhancing infrastructure. Here, some tied transfer of funds to the States would be desirable, as they are better placed to identify such investment. Two, inflation can derail a high public investment programme due to the disaffection it generates. Its control would require a step-up in the growth of agricultural produce other than the superior cereals. In fact, this should be seen as an opportunity to end India’s import dependence on edible oils and the persisting shortfall in the supply of vegetables. It is by now clear that the Reserve Bank of India does not have what it takes to control inflation, and only a supply-side thrust can permanently end food inflation.
Though this government may have inherited the sluggish private investment, it must reflect upon whether its own actions may have adversely affected the investment climate. Could the significant step-up in raids by the Enforcement Directorate and the Income Tax Department have had a chilling effect? Could the unreasonable stringency that governs the financial transactions of even not-for-profit organisations have stifled the legitimate economic activity that they give rise to? Could it be that the economy’s goose is being cooked by a surveillance state?
Date:10-10-22
The fate of chips will determine the fate of nations
Srivatsa Krishna is an ias officer
A human hair is 50-180 microns whereas the novel coronavirus is 0.1-0.5 microns. In comparison, today’s most advanced chips are about half the size of the novel coronavirus in diameter and are shrinking rapidly. The fate of nations depends on this infinitesimally small piece of silicon, which can devastate and shape our lives in myriad ways.
Dependence on chips
Let us consider three different scenarios. First, Apple’s new A16 chip has over 16 billion transistors in it. And Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), the world’s leading manufacturer of chips, placed over one quintillion (that’s 1 followed by 18 zeros) transistors on just the iPhone chip. Every message we send, every picture we take, every call we make depends on one chip or the other.
Apple buys its chips from Cirrus Logic, Kioxia, Skywords and TSMC. It designs these in-house, and the super complex processes that run the iPhone operating system makes Apple a force of nature. But even a trillion-dollar company like Apple is not able to manufacture its own chips. A16 is made by a single company, in a single building called Building 18 in Taipei. TSMC’s fab is perhaps the world’s most expensive and valuable factory. Chips today are manufactured in just a handful of nations: Taiwan, South Korea, the U.S., Japan, the Netherlands, and China.
Second, Russia appears to be unable to dominate Ukraine in the war, one of the reasons being that it is using more brawn than brain. Ukraine is using precision-guided missiles to fight Russia, which it recently procured from its Western allies. These missiles are powered by chips. While Russia has some precision-guided missiles, it is unable to manufacture these at the scale required because of Western trade sanctions. Whatever Russia has is a combination of some chips stolen, some made indigenously and some imported in the past, claim Ukraine and U.S. officials. The U.S. government’s famous Entity List ensures that this technology does not reach China and Russia and they cannot get ahead in the chips race.
Third, earlier this year, Toyota temporarily shut down production at assembly lines at five domestic group plants in Japan due to the shortage of chips. If you want to buy a new car in the U.S., the waiting time is really long.
What is common in these scenarios is the importance of chips. Not just the ability to manufacture chips, but also the ability to integrate and synthesise them into complex systems will determine the fate of nations in the coming decades. Today, critical sectors such as defence, telecom, electronics and mobility are hugely impacted by the chip shortage, which won’t end until 2023, as per research studies. If there ever is a natural disaster in South Korea or Taiwan, it could only worsen the crisis. The U.S., European Union, Japan, India and China have poured in about $200 billion into the semiconductors sector, but the impact of that will not be seen now. The U.S. was ready to defend Taiwan should there be aggression from China probably because no country in the world has the capability to produce chips better and faster than Taiwan (and South Korea) does.
‘Don’t be Foxconned’
While India has taken a visionary step to subsidise chip manufacturing through the Production-Linked Incentive scheme, there is one cautionary tale that it must bear in mind as it chases global chip manufacturers. It is called ‘Don’t be Foxconned’. Like Brazil and Vietnam in the past, in June 2018, Racine County in Wisconsin in the U.S. was led up the proverbial garden path by Terry Gou, Chairman of Foxconn, along with U.S. President Donald Trump and Governor Scott Walker. Mr. Gou secured around $5 billion in subsidies and promised thousands of jobs and the world’s best LCD manufacturing plant. But everything remained on paper. Despite uprooting people from their homes to build a new factory, not one chip or LCD panel ever got built there. Mr. Trump even called the Wisconsin Valley Science and Technology Park the eighth wonder of the world. A manufacturing facility in the municipal records, its designation was quietly changed last month to ‘storage facility’.
Indian States, which are competing to court chip manufacturing investments, must also bear in mind that steady electricity and billions of gallons of clean water are required to set up a chip unit, which none of them can offer today. Even LCD panel manufacturing is a dream for the future. For example, the proposed Racine plant required about seven million gallons of water per day, which was being called a violation of the Great Lakes Compact by environmentalists. Chips manufacturing will require even more. India will get there with prudent strategies and sensible leadership in the coming decade, if all goes well.
A chip manufacturing plant costs $15 billion-$20 billion which takes years to recoup profitably even if it is runs all year. With global supply chains in turmoil thanks to COVID-19 and the Ukraine war, the game of chips is even more complicated now. Every major economic superpower is using its money and its best minds to win this silicon battle. This will impact the lives of citizens in more ways than one. India can afford to lose this war only at its own peril.
Date:10-10-22
संस्कृति का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है
टीसीए श्रीनिवास-राघव
हिंदू त्योहारों के इस मौसम में मैंने सोचा कि यह देखना दिलचस्प होगा कि देश की अर्थव्यवस्था पर संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है। मेरे लिए यह अच्छी बात रही कि मुझे इस विषय पर हाल ही में एक बेहतर शोध पत्र पढ़ने का मौका मिला। मैं यह देखना चाहता था कि क्या विभिन्न संस्कृतियों की वजह से अलग आर्थिक नतीजे देखने को मिलते हैं। सारा लोव्स द्वारा लिखे गए एक शोध पत्र में बिल्कुल यही प्रश्न पूछा गया है। इस शोध पत्र का शीर्षक ‘ऐतिहासिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था में संस्कृति’ है। लोव्स ने ‘सामाजिक रूप से प्रसारित, व्यक्तियों के मूल्य और भरोसे को ही संस्कृति के रूप में परिभाषित किया है। उनका कहना है कि ‘विभिन्न प्रकार के आर्थिक परिणामों के लिए ये महत्त्वपूर्ण हैं। अध्ययन के इस व्यापक क्षेत्र को ऐतिहासिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था या एचपीई कहा जाता है। यह संस्कृति की उत्पत्ति, विकास और उसके प्रसार का जायजा लेता है। जाहिर है, ‘ऐतिहासिक रूप से निर्धारित सांस्कृतिक मूल्यों और प्रथाओं को विभिन्न प्रकार के प्रमुख आर्थिक नतीजों को प्रभावित करने के तौर पर पेश किया गया है।’
अगर आप इस विषय में रुचि रखते हैं तब यह शोध पत्र अब तक इस विषय पर किए गए सभी शोधों का एक बेहतर सारांश आपके सामने पेश करता है। यह भी संभव है कि आप आखिर में बहुत आश्वस्त महसूस न करें, लेकिन कम से कम आप कुछ नई चीजें जरूर सीख लेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी भी संस्कृति का आर्थिक परिणामों पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसकी सीमा और स्वरूप में इतनी विविधता है कि इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ भी कहना शायद असंभव है। यही कारण है कि मुझे लगता है कि शोध पत्र यह कहने का जोखिम उठाए बिना कई व्याख्यात्मक बदलाव वाले कारकों की पेशकश करता है कि उनमें से कौन अधिक महत्त्वपूर्ण है। लोव्स कहती हैं कि इनमें से सबसे महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताएं दो तरह की हैं जिनमें से एक आर्थिक और सामाजिक है। जहां तक आर्थिक प्राथमिकताओं का संबंध है, इसमें ‘संतुष्टि और खुशी मिलने में देरी के महत्त्वपूर्ण आर्थिक निहितार्थ हो सकते हैं।’ इसका मतलब यह है कि ‘प्रति व्यक्ति आमदनी के साथ ही धैर्य का मानव एवं भौतिक पूंजी के संचय के साथ सहसंबद्ध है।’ इसमें कोई दोराय नहीं कि भारत इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। हम व्यापक स्तर पर सबकी समृद्धि के लिए 75 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। सामाजिक वरीयताओं के बारे में इस शोध पत्र में कहा गया है, ‘व्यक्तिवादी संस्कृति, व्यक्तिगत उपलब्धियों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देती हैं। इसके विपरीत, सामूहिकतावादी समाज, समानता को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे सामूहिक रूप से कोई कदम उठाना या कार्रवाई करना आसान हो जाता है।’ ऐसे में सवाल यह है कि भारत व्यक्तिवादी या सामूहिकता में कहां सटीक बैठता है? फिर भरोसे की भी बात है। लेखक कहते हैं, ‘नैतिक सार्वभौमिकता यानी आंतरिक एवं बाहरी समूहों के लोगों पर भी समान रूप से भरोसा करने की प्रवृत्ति विभिन्न नीतिगत प्राथमिकताओं से जुड़ी है।’ भारतीय कारोबारी समुदाय के बारे में सोचने पर आपको इसकी तस्वीर दिख सकती है। भरोसे वाले संबंधों का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा परिवार और रिश्तेदारी है। इस शोधपत्र में कहा गया है, ‘एक महत्त्वपूर्ण आयाम जिस पर रिश्तेदारी की संरचनाएं भिन्न हो सकती हैं, उसका आधार या तो सामूहिक सदस्यता या विरासत हो सकती है जिसके मूल तक भी मातृवंश वाली प्रणालियों में महिलाओं के माध्यम से पहुंचा जाता है और पुरुषों के माध्यम से पितृवंश प्रणालियों की पहचान होती है।’
मातृवंश को बेहतर के रूप में देखा जाता है, जो मेरे इस विचार के अनुरूप है कि महिलाएं हर उस चीज में बेहतर करती हैं जिसके लिए सहयोग की आवश्यकता होती है। हालांकि, ‘मातृवंश से जुड़े लोग अपने जीवनसाथी के साथ प्रयोग में कम सहयोग करते हैं।’ मेरे ख्याल से इसका मतलब यह है कि पति और पत्नियां ज्यादातर साथ नहीं मिलते हैं। अंत में, सबसे महत्त्वपूर्ण कारक धार्मिकता भी है। सामूहिक पहचान बनाने के लिए ‘सहयोग के दायरे के महत्त्वपूर्ण निहितार्थ’ हैं। ऐसा लगता है कि‘प्रोटेस्टेंटवाद ने आर्थिक समृद्धि को बढ़ाया क्योंकि इसने मानव पूंजी के संचय को प्रोत्साहित किया और ‘लड़कियों में बाइबल पढ़ने की क्षमता’ थी। कुछ अन्य प्रश्न भी हैं जिन पर इस शोध पत्र में बात नहीं की गई है। उदाहरण के लिए, संस्कृति का किसी देश में बचत, निवेश व्यवहार और कर नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? भारतीय लोग आमतौर पर बचत करते हैं और इसीलिए वे निवेश भी करते हैं। जब सरकार उन पर बहुत अधिक कर नहीं लगाती है तब वे और भी ज्यादा निवेश करते हैं। अगर ऐसा होता है तब वे सामान्य रूप से अपनी आमदनी और संपत्ति को कम करके आंकते हैं। क्या कोई सांस्कृतिक मूल्य, वस्तुएं या आर्थिक नीतियां समाज की संस्कृति को प्रभावित करती हैं? मेरा मतलब है, आर्थिक परिणामों पर संस्कृति के प्रभाव का अध्ययन करना अच्छा है, लेकिन इसके विपरीत संस्कृति पर आर्थिक नीतियों के प्रभाव के बारे में क्या कहा जा सकता है? जैसा कि शोध पत्र में भी आखिर में कहा गया है कि इस विषय पर बहुत अधिक शोध की आवश्यकता है।
आरक्षण का दायरा
संपादकीय
अलग-अलग सामाजिक वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लंबे समय से बहस का मुद्दा रही है। हालांकि इस बीच विभिन्न मानकों के मुताबिक समाज के कई तबकों को आरक्षण के दायरे में लाया गया, मगर भारत में जटिल सामाजिक बनावट के चलते किसी व्यवस्था के मामले में अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचना मुश्किल रहा है। मसलन, लंबे समय से यह विवाद का विषय रहा है कि हिंदू पहचान से अलग होकर अगर कोई दलित व्यक्ति किसी अन्य धर्म को अपना लेता है तो उसे आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए या नहीं! दरअसल, इस सवाल का स्रोत वह व्यवस्था है, जिसमें अगर कोई हिंदू दलित अपनी धार्मिक पहचान को त्याग कर बौद्ध या सिख धर्म की दीक्षा ले लेता है तो उसे आरक्षण की सुविधा पूर्ववत मिलती रहती है, लेकिन अगर उसने ईसाइयत या इस्लाम का दामन थामा तो इस दायरे से बाहर हो जाएगा। इसे सामाजिक कारणों से मिलने वाले आरक्षण में विभाजित दृष्टि बताते हुए ईसाई और मुसलिम बने दलितों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान करने की मांग की गई थी।
इस मसले पर एक याचिका लंबे समय से अदालत में है और सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले केंद्र सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था। मगर केंद्र सरकार के ताजा फैसले से लगता है कि वह जल्दबाजी में नहीं है। शुक्रवार को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन कर दिया, जो उन नए समूहों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की जांच करेगा जो ऐतिहासिक रूप से इस वर्ग से संबंधित होने का दावा करते हैं, मगर संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति के आदेशों में उल्लिखित धर्मों के अलावा किसी अन्य धर्म में दीक्षित हो गए हैं। यों दलित समुदाय के उन लोगों के लिए भी आरक्षण की मांग होती रही है, जिन्होंने किसी वजह से ईसाई और इस्लाम धर्म अपना लिया था। इसकी वजह यह बताई गई कि चूंकि इन दोनों धर्मों में मतांतरित होने के बावजूद दलितों की सामाजिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया और उन्हें वहां भी जातिगत वंचना से आजादी नहीं मिली, इसलिए उन्हें आरक्षण से वंचित रखने के प्रावधान पर पुनर्विचार हो। इसके अलावा, इस संदर्भ में अगर अनुसूचित जनजातियों के लिए यह नियम शिथिल है, तो अनुसूचित जातियों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।
जाहिर है, यह एक जटिल मुद्दा रहा है और इस पर विस्तृत अध्ययन के बाद ही यह सुनिश्चित हो सकेगा कि ईसाई और इस्लाम में मतांतरित दलितों को अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित आरक्षण का लाभ मिले या नहीं। इस मसले पर एक आपत्ति यह जताई जाती रही है कि अगर मौजूदा ढांचे में ईसाई और इस्लाम अपनाने वाले दलितों को शामिल किया गया, तो पहले से ही इस समूह की कमजोर जातियों के लिए आरक्षण का दायरा और अवसर कम हो जाएंगे। इसके मद्देनजर एक विकल्प यह दिया जाता रहा है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण में उप-वर्ग का प्रावधान करके ईसाई और मुसलिम दलितों के लिए व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन यह देखने की बात होगी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की तरह अनुसूचित जाति वर्ग में भी क्या ऐसी व्यवस्था संभव होगी। बहरहाल, अब यह इस पर निर्भर लगता है कि लंबे समय से इस उलझे हुए मुद्दे के हल के लिए गठित आयोग क्या सुझाव देता है। स्वाभाविक ही सरकार से यह अपेक्षा होगी कि वह इस पर अपना रुख स्पष्ट करे, ताकि कोई सर्वमान्य समाधान सामने आने का रास्ता साफ हो।
Date:10-10-22
जमा दरों में वृद्धि के मायने
संपादकीय
चूंकि केंद्रीय बैंक, बैंकों को दी जाने वाली उधारी पर रेपो दर के अनुसार ब्याज लेता है, इसलिए, रेपो दर में बढ़ोतरी करने से बैंकों को महंगी दर पर पूंजी मिलती है और पूंजी की लागत अधिक होने पर बैंक उधारी पर ब्याज दर में बढ़ोतरी कर देते हैं, ताकि उनके नुकसान की भरपाई हो सके। हालांकि, उधारी दर में वृद्धि से महंगाई में कमी आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जब बैंक महंगी दर पर कर्ज देते हैं तो आम आदमी और कारोबारी कर्ज लेने से परहेज करते हैं। पैसों की किल्लत की वजह से महंगे उत्पाद खरीदना मुमकिन नहीं होता, जिससे मांग में कमी आती है और जब किसी उत्पाद की मांग में कमी आती है तो उसकी कीमत में भी कमी आ जाती है।
बैंक उधारी देने के लिए या तो रिजर्व बैंक से रेपो दर पर कर्ज लेते हैं या फिर अपनी जमा राशि का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जब केंद्रीय बैंक से उधार लेना महंगा हो जाता है तो पूंजी इकट्ठा करने के लिए बैंक जमा दर में बढ़ोतरी करते हैं, ताकि अधिक ब्याज मिलने पर छोटे निवेशक बैंक में अपना पैसा जमा करें और उसका इस्तेमाल उधारी देने में किया जा सके। रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में बढ़ोतरी के बाद बैंकों ने बचत, आवर्ती और मियादी जमा दर को बढ़ाना शुरू कर दिया है। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी होता है, क्योंकि जमा और उधारी दर के बीच के अंतर में एक निश्चित फासला हो। बैंक, जमा पर ग्राहकों को ब्याज देता है, जबकि उधारी पर उनसे ब्याज लेता है। इसलिए जमा और उधारी दर और जमा या उधारी की अवधि के बीच बैंकों को संतुलन बनाकर रखना होता है, ताकि ब्याज दर या जमा या उधारी की अवधि में ज्यादा अंतर न हो और उसकी वजह से बैंकों के समक्ष परिचालन संबंधी जोखिम खड़ा न हो।
वैश्विक महामारी और बाजार में मौजूद व्यवधानों के बीच, भारतीय निवेशकों ने वित्त वर्ष 2021 में 1.42 करोड़ नए डीमैट खाते खोले, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है। 31 मार्च, 2022 तक भारत में सक्रिय डीमैट खातों की संख्या 8.97 करोड़ थी, जो वित्त वर्ष 2021 की तुलना में तिरसठ फीसद अधिक है। नए डीमैट खाते खोलने वालों में छोटे निवेशकों की संख्या ज्यादा है, जो यह दर्शाता है कि छोटे निवेशक अब बैंक की जगह शेयर बाजार में निवेश करने लगे हैं। निवेशकों की जमा प्रवृत्ति में बदलाव का कारण बैंकों की जमा दरों में कमी आना और कुछ सहकारी और निजी बैंकों का विगत वर्षों में गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजरना है। बैंक में मियादी जमा सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है, लेकिन पिछले सालों में निवेशकों का भरोसा बैंक पर कम हुआ है। हालांकि ग्राहकों के मन में दुबारा बैंकों के प्रति भरोसा पैदा करने के लिए सरकार ने ‘डिपाजिट इंश्योरेंस’ की सीमा को एक लाख से बढ़ा कर पांच लाख रुपए कर दिया है। ‘डिपाजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन एक्ट 1961’ की धारा 16 (1) के तहत प्रत्येक जमाकर्ता के अधिकतम पांच लाख रुपए तक की जमा राशि पर बीमा कवर मिलता है। यह सुरक्षा केंद्रीय बैंक की सहायक ‘डिपाजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन’ (डीआइसीजीसी) द्वारा दी जाती है। यानी अगर किसी वजह से कोई बैंक डूब जाए, दिवालिया हो जाए या बैंक का लाइसेंस रद्द हो जाए तो उस स्थिति में प्रत्येक जमाकर्ता को उस बैंक में जमा पांच लाख रुपए तक की राशि का भुगतान किया जाएगा। जमाकर्ता को, जो अधिकतम पांच लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है, उसमें मूलधन के साथ-साथ उस पर मिलने वाला ब्याज भी शामिल होता है। अगर ग्राहक के किसी एक बैंक की अलग-अलग शाखाओं में पैसे जमा हैं तो सभी शाखाओं में जमा धनराशि को जोड़ दिया जाता है और अधिकतम पांच लाख रुपए की जमा राशि पर बीमा कवर का फायदा मिलता है।
ताजा मौद्रिक समीक्षा में केंद्रीय बैंक ने अपने पुराने रुख पर कायम रहते हुए वित्त वर्ष 2023 के लिए मुद्रास्फीति के 6.7 फीसद पर रहने का अनुमान जताया है, जबकि मुद्रास्फीति की सहनशीलता सीमा पांच से छह फीसद के बीच है। इसलिए, रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए आगामी मौद्रिक समीक्षाओं में नीतिगत दरों में और भी बढ़ोतरी कर सकता है। रेपो दर में वृद्धि के बाद महंगाई को नियंत्रित करने के लिए बैंकों ने उधारी दरों में वृद्धि की है, लेकिन उस अनुपात में जमा दरों में इजाफा नहीं किया है। इसलिए, कयास लगाए जा रहे हैं कि बैंक जमा दरों में भी वृद्धि करेंगे। त्योहारों के मौसम में कुछ बैंक उत्सव जमा योजना लेकर आए हैं। इस योजना के तहत जमा राशि पर एक हजार दिनों के लिए 6.1 फीसद ब्याज देने का प्रस्ताव है। वरिष्ठ नागरिकों को इसमें 0.8 फीसद का अतिरिक्त ब्याज देने का प्रस्ताव है।
माना जा रहा है कि बैंक जमा दर में वृद्धि का दौर अभी जारी रहेगा। ऐसे में छोटे निवेशक शेयर बाजार की जगह बैंक में फिर से निवेश करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बैंक में जमा करना, शेयर बाजार में निवेश करने की अपेक्षा सुरक्षित है। जमा बीमा कवर की सीमा को एक लाख से बढ़ा कर पांच लाख रुपए करने से पंचानबे फीसद से अधिक निवेशकों के बैंक में किए गए निवेश पूरी तरह से सुरक्षित हो गए हैं।
बैंकों के लिए मौद्रिक सख्ती चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर रही है। नियामकीय जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकों को ब्याज दर में बढ़ोतरी करने से बचने की कोशिश करनी पड़ रही है, क्योंकि जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो बांड प्रतिफल बढ़ता है और उसकी कीमत में गिरावट आती है। चूंकि, नियामकीय जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकों को एक बड़ी राशि बांडों में निवेश करना होता है, इसलिए, बांड की कीमतों में गिरावट आने से बैंकों को होने वाला नुकसान बढ़ सकता है। चार मई के बाद से रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कुल 190 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसकी वजह से दस साल के बेंचमार्क सरकारी बांड का प्रतिफल 61 आधार अंक बढ़ गया, जिससे बैंकों को 11,800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें से 8,600 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ सरकारी बैंकों को हुआ है।
पिछले कुछ वर्षों में छोटे निवेशकों ने बैंक की जगह शेयर बाजार में निवेश करना जरूर शुरू कर दिया था, लेकिन अब बैंक फिर से निवेश के लिए सुरक्षित और ज्यादा प्रतिफल देने वाले विकल्प बन रहे हैं। शेयर बाजार जोखिम मुक्त नहीं माना जा सकता। अधिकांश छोटे निवेशकों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। अगर उनके पैसे डूबेंगे तो उनकी मुश्किलें भी बढेंगी, जिसका समाधान निकालना सरकार और नियामक दोनों के लिए आसान नहीं होगा।
सामाजिक न्याय जरूरी
संपादकीय
सादियो से चली आ रही भूलों को यथाशीघ्र सुधारना जरूरी होता है। जिन जातियों के उत्पीड़़न का सिलसिला सभ्यता के विकास के समय से ही जारी है‚उनके दर्द को कोई भी राहत देकर दूर करना संभव नहीं है तो भी इसके परिमार्जन की कोशिशें जारी हैं। केंद्र का ध्यान ऐसी ही एक भूल की तरफ गया है। पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आयोग गठित किया गया है‚जो उन लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मामले का गहन विश्लेषण करेगा जिनका अनुसूचित जातियों से ऐतिहासिक रूप से संबंध रहा है‚लेकिन जो राष्ट्रपति के आदेशों में उल्लिखित धर्मों के अलावा कोई और धर्म अपना चुके हैं। संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश‚1950(जो समय–समय पर संशोधित भी हुआ) कहता है कि हिंदू या सिख या बौद्ध के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। कारण‚धर्म परिवर्तन आर्थिक लाभ और अन्य सुविधाओं का लालच देकर या दिग्भ्रमित करके भी कराया जाता है‚जिसे किसी सूरत मान्यता नहीं दी जा सकती। अन्य धर्मों में परिवर्तित होने के बाद रीति–रिवाजों‚परंपराओं और सामाजिक भेदभाव और अभाव की स्थिति में बदलाव पर भी ध्यान दिया जाएगा। यह मुद्दा ऐतिहासिक रूप से जटिल सामाजिक और संवैधानिक है और सार्वजनिक महkव का मामला भी है। इसके महत्व‚ संवेदनशीलता और संभावित प्रभाव को देखते हुए इस संबंध में परिभाषा में कोई भी बदलाव विस्तृत व निश्चित अध्ययन और सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के आधार पर होना चाहिए। जांच आयोग अधिनियम‚ 1952 (1952 का 60) के तहत किसी आयोग ने अब तक इस मामले की जांच नहीं की है। आयोग को दो साल के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। अनुसूचित जातियों के लोगों का धर्म परिवर्तन करना सामाजिक विभेद और अपमानजनक स्थितियों से मुक्ति की उम्मीद से जुड़़ा मामला है। वे किसी भी धर्म को अपनाएं उनका कष्ट कम नहीं होता। भारत में हर धर्म में जातियों और उपजातियों का एक दुष्चक्र है‚ जिसमें वे फंस जाते हैं‚ और अपना जातीय दर्जा वापस पाने की उम्मीद करने लगते हैं। देखना होगा कि धर्म परिवर्तन उनकी इन उम्मीदों को पूरा होने का दरवाजा और अधिक समय के लिए बंद न कर दे।
