10-09-2025 (Important News Clippings)
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Date: 10-09-25
After The Z-Quake
Nepal’s youth uprising has left it in a flux. India should continue engaging, without appearing to influence outcomes
TOI Editorials
Nepal’s social media ban didn’t cause Oli’s fall anymore than fruit seller Mohamed Bouazizi’s self-immolation stirred the Arab Spring in Tunisia in 2010. Both were trigger events, but the unrest – arising from widespread discontent – had been building up for months. That Oli was busy cementing his position in his party, CPN-UML, on Sunday – to ensure a third term at its helm – only shows how out of touch he and his govt were with the youth’s angst. Monday’s brutal crackdown, that left at least 20 young protesters dead, made their position untenable.
Although Nepal army has taken charge of security now, the ongoing churn is a matter of grave concern for India, coming just over a year after a student revolution in Bangladesh dislodged the friendly regime of Sheikh Hasina. Nepal is geopolitically more significant as a buffer between India and China, and has largely played friend in the tense subcontinent. Although Oli is a known India-baiter, cosying up to China and raising thorny issues – CPN-UML again opposed India and China’s agreement to trade across the Lipulekh Pass on Monday – India has responded cautiously. Modi on Tuesday described the violence as “heart-rending”, and appealed “to all my brothers and sisters in Nepal to support peace”.
Wait-and-watch is the best approach for now, because “intervention” of any kind will be resented, especially when rumours of a foreign hand in the “uprising” are rife. With China actively courting Nepal, India does not want to be seen playing big brother. The stakes are high – India has traditionally been Nepal’s biggest foreign investor and source of assistance. But since 2017, Chinese FDI commitments – not actual investments – have grown bigger. India no longer has a trade monopoly in Nepal. While it remains the main source of petrol and diesel, memories of 2015’s unofficial trade blockade – imposed after the adoption of Nepal’s new constitution – have made Nepal cautious. This year, China has grabbed the lead in Nepal’s car market with EVs, pushing India to second place.
That said, Nepal doesn’t seem too keen to hitch its wagon to China. It has struck a balance. For instance, joining China’s BRI without taking on too much debt. It’s naturally more comfortable with India, with which it has cultural, religious and linguistic ties. So, India must maintain its level of engagement, without being seen as influencing the course of events.
Making Aadhaar Count Makes Sense
ET Editorial
Complying with the Supreme Court’s Monday order, EC on Tuesday ruled that Aadhaar will be recognised as one of 12 identity documents for the Bihar SIR exercise. This is a step in the right direction. The top court’s order, now extended to all voters, builds on its August 22 directive, which allowed voters excluded from the draft rolls to apply online using Aadhaar, or any of the earlier 11 EC-recognised documents. True, the top court’s recent order came after the SIR exercise had concluded, limiting its immediate impact. But it can prove useful if and when SIR is conducted nationwide. EC starts a 2-day conference for chief electoral officers today to assess preparedness for rolling out a nationwide SIR. This will also be helpful to familiarise authorities.
EC’s refusal to recognise Aadhaar in the first place was surprising considering it has become the go-to document for citizens and service providers alike. While it’s true, as the apex court itself acknowledged, that Aadhaar is not proof of citizenship, the poll panel’s other argument — that it can be forged and, therefore, doesn’t merit inclusion — doesn’t hold water. Forgery is hardly unique to Aadhaar. Every government issued document, from ration cards to passports, is vulnerable to misuse. Singling Aadhaar out on this ground alone appears inconsistent, especially when it is already the most widely used and accepted form of ID across public and private services.
EC’s core mandate is to enfranchise, not exclude. Every step in cleaning up electoral rolls must serve this purpose. By taking an anti-Aadhaar stand, it had only opened itself up to needless accusations of bias. The more constructive path is to work towards ensuring total Aadhaar-legitimacy, rather than sideline it.
Date: 10-09-25
Decisive Step the hindu
Including the Aadhaar as the 12th document for voter verification is a significant.
Editorial
The Supreme Court of India’s decisive intervention, ordering the Election Commission of India (ECI) to include the Aadhaar card as one of the 12 valid documents for the Special Intensive Revision (SIR) of Bihar’s electoral rolls, is vital course correction. It is a resounding victory for the fundamental right to vote, reaffirming the principle that procedural rigidity must not disenfranchise lakhs of eligible citizens. The ECI adopted questionable reasoning, insisting that Aadhaar was merely proof of residency, not citizenship, and was, therefore, inadmissible. The Court rightly dismantled this argument by pointing out the glaring inconsistency: if nine of the other 11 documents, save for a passport or birth certificate, do not conclusively prove citizenship, why single out Aadhaar for exclusion? The Court also said that Aadhaar could be used subject to verification of its authenticity. This judicial clarity was urgently needed. Empirical evidence demonstrates that excluding Aadhaar, which is held by nearly 90% of Bihar’s population, in favour of documents such as passports (held by a mere 2%) and others, would have created insurmountable barriers for a vast number of genuine voters, particularly among the poor and the marginalised. The ECI’s rushed SIR exercise had already resulted in the exclusion of over 65 lakh electors from the draft roll. A statistical analysis by The Hindu of this exclusion reveals several anomalies — disproportionate numbers of women removed, statistically improbable death rates in certain areas, and questionable “permanent shifts” of residents, especially migrant workers and married women. These patterns suggest a flawed process that prioritised haste over accuracy, risking the removal of legitimate voters.
The inclusion of Aadhaar paves the way for a smoother, more accessible verification process. First, it offered a lifeline to those unfairly struck off the rolls among the 65 lakh electors. It also assists electors already on the rolls who require document verification. It vindicates the persistent appeals from political and civil society activists who had warned that the ECI’s stance was creating a problematic situation on the ground where Aadhaar was not accepted as a verification document, contradicting the Court’s earlier guidance. Its order, on Monday, forces the ECI to align its procedures with the practical realities of identity verification in India today. This ruling has implications beyond Bihar, setting a precedent for all the other revisions envisaged across the country. For the ECI, the goal of electoral roll revision should be to ensure accuracy and inclusivity, not to rush the process through in a way that could affect citizens’ rights. The ECI must now pivot toward a more diligent and humane approach, emphasising thorough house-to-house verification and ensuring that the foundation of India’s democracy — the electoral roll — is both accurate and truly representative of all its people.
Date: 10-09-25
China digs in on ‘rare earth’ commands global market
Sambavi Parthasarathy
Last month, China’s Ministry of Industry and Information Technology introduced interim measures to tighten controls on ‘rare earth’ mining and processing. The rules are the latest in Beijing’s efforts to central❘ise oversight of extraction, exports, and refining.
While China’s trading partners such as India and the U.S. are seeking alternative sources to reduce dependency, data shows that China’s dominance in rare earths stems not only from resource avail- ability but more so from its long standing strength in mining and research capacity.
Rare earth elements (REES), despite the name, are not particularly scarce. According to the Inter- national Energy Agency (IEA), they comprise 17 metals, typically grouped into light rare earths (LREES) – including lanthanum, cerium, praseodymium, neodymium, samarium and europium and heavy rare earths (HREEs) such as gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium, scandium and yttrium. Promethium is not included in the list as it is radioactive and does not occur in mineable quantities.
They are critical components in clean energy technologies such as electric vehicles and wind turbines, as well as in defence applications. Rare earths are also essential for high-tech devices including smartphones and hard drives.
Although rare earth deposits exist in countries such as Brazil, Australia, and India, China holds nearly half of global reserves (Chart 1). It is also the world’s largest producer, contributing over 60% of global production in the last five years (Chart 2). Beyond extraction, China dominates the value chain with around 92% of global refining capacity, according to the IEA. Moreover, in the last five years, China has been the largest exporter, supplying close to 30% of global demand (Chart 3).
Charts 1, 2 and 3 establish China’s dominance across reserves, production, and exports.
In April, amid escalating U.S.- China trade tensions, Beijing imposed export restrictions on seven rare earth elements. The move targeted elements used in neodymium-iron-boron (NdFeB) magnets essential for clean energy technologies as well as those critical to ceramics, phosphors, steel, optical glass, fibres, and aerospace applications (Chart 4).
China’s decision to curb rare earth exports, amid tit-for-tat tariffs, dealt a significant blow to the U.S., which remains heavily dependent on Chinese supply. The U.S. is the second-largest importer of Chinese rare earths, after Japan (Chart 5). India, too, is heavily dependent on China for its rare earth imports. Since 2021, more than 75% have come from China.
Under China’s interim measures announced last month, Chinese companies must now operate within government-set quotas for various minerals and obtain approval to trade in rare earths. This is not the first time China has tightened its rare earth trade. It has already prohibited export of tools and methods used to extract and separate rare earths, and in December 2023, it banned the export of processing technology.
China’s monopoly over rare earths is also reinforced by its strong research base. A study found that China leads the field of rare-earth research, contributing nearly 30% of all published papers. The U.S. and Japan followed with shares of 10% or less, while India accounted for about 6%.
In parallel, China has increased funding for mineral exploration, allocating about $14 billion annually since 2022, according to the IEA. The agency notes that this marks the highest three-year stretch of investment in the past decade.
नेपाल के संकट को कई दृष्टिकोणों से देखना होगा
संपादकीय
नेपाल में युवाओं के आंदोलन पर हुए बलप्रयोग ने जनता को उग्र बना दिया। राष्ट्रपति, पीएम और मंत्रियों के घर तक जला दिए गए। पीएम ने इस्तीफा दे दिया। भारत का पड़ोसी नेपाल पिछले ढाई दशकों से अशांत है। 17 वर्षों के गैर-राजतंत्र में 15 सरकारें बदल चुकी हैं। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगाना चीन-परस्त ओली सरकार को महंगा पड़ गया। युवा वर्ग सड़कों पर आ गया। सरकार ने एक दिन पहले तक इसे दक्षिणपंथी आंदोलन या संपन्न वर्ग द्वारा उकसाया बलवा बताकर बदनाम करना चाहा था। लेकिन आंदोलन का मुख्य कारण शासकीय स्तर पर फैला भ्रष्टाचार है। राजशाही से निकल कर प्रजातंत्र तक आने पर भी सत्तापक्ष का रवैया राजा – प्रजा वाला ही रहा। हैशटैग्स नेपोकिड्स और नेपोबेबी के नाम से वायरल हुए वीडियोज में मंत्रियों के परिजनों का ऐशोआराम की जिंदगी बिताना लोगों के आक्रोश का कारण बना। लेकिन सत्ताधारियों ने सोशल मीडिया को बैन करना मुनासिब समझा । नेपाल में विकास नगण्य रहा है। प्रति व्यक्ति आय (1500 डॉलर) भारत से आधी है। पर्यटन को बढ़ाने के लिए अपेक्षित निवेश का अभाव है। गरीब-अमीर की खाई बढ़ती गई है और बेरोजगारी 11 फीसदी से ऊपर हो गई है। हर रोज 5000 युवा नौकरी की तलाश में अन्य देशों में पलायन करने लगे हैं। चीन के तियाननमेन और अरब स्प्रिंग के आंदोलनों के बाद हाल में बांग्लादेश, श्रीलंका के अलावा म्यांमार और पाकिस्तान भी शांत है। भारत को मौजूदा नेपाल संकट पर कई दृष्टिकोणों से नजर बनाए रखनी होगी।
संकट में नेपाल
संपादकीय
राजशाही के खात्मे के बाद से राजनीतिक अस्थिरता से दो-चार होता रहा नेपाल इस बार अराजकता से भी घिर गया है। चिंताजनक यह है कि इस अराजकता का अंत होता नहीं दिख रहा है। सोशल मीडिया कहे जाने वाले डिजिटल प्लेटफार्म पर पाबंदी के खिलाफ नेपाल के युवाओं ने जो विरोध प्रदर्शन शुरू किया, वह जिस तरह इस पाबंदी को हटा लिए जाने के बाद भी जारी रहा, उससे यही स्पष्ट होता है कि नई पीढ़ी का आक्रोश केवल डिजिटल मीडिया पर पाबंदी को लेकर नहीं था। इसकी पुष्टि इससे होती है कि सड़कों पर उतरे युवाओं ने अपने नेताओं के भ्रष्टाचार का उल्लेख कर उनके इस्तीफे की मांग करनी शुरू कर दी। इसके आसार नहीं थे कि उनका आक्रोश इतना उग्र रूप ले लेगा कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस्तीफा देने के लिए बाध्य हो जाएंगे, लेकिन उनके दमनकारी रवैये से ऐसा ही हुआ। उनके सत्ता से बाहर हो जाने के बाद यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि इस पड़ोसी देश का राजनीतिक भविष्य क्या होगा ? नेपाल के हालात काफी कुछ बांग्लादेश के घटनाक्रम की याद दिला रहे हैं। वहां भी छात्रों ने आरक्षण नीति से आक्रोशित होकर शेख हसीना सरकार के खिलाफ जो आंदोलन छेड़ा, वह उन्हें सत्ता से बेदखल करने का जरिया बना ।
नेपाल में जो स्थिति बनी, उसके लिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकते। उनकी मनमानी नीतियां ही उन्हें ले डूबीं नेपाल के लिए चिंता का विषय केवल यह नहीं कि वहां भावी अंतरिम सरकार किस रूप में गठित होगी ? उसके लिए चिंता की बात यह भी है कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन अराजकता की राह से कैसे लौटे ? नेपाल के युवाओं का आक्रोश समझ आता है, लेकिन यदि उसकी अभिव्यक्ति हिंसा से होगी तो वह संकट को और बढ़ाएगी। यह शुभ संकेत नहीं कि आक्रोशित युवा सेना की भी नहीं सुन रहे हैं। उन्हें यह देखना होगा कि नेपाल में वैसी स्थितियों का निर्माण न होने पाए, जैसी बांग्लादेश में निर्मित हुई और जिनके नतीजे में वहां एक वर्ष बाद भी अनिश्चितता व्याप्त है । नेपाल कोविद महामारी के बाद से ही आर्थिक संकटों से घिरा है। राजनीतिक अस्थिरता ने इस संकट को और अधिक बढ़ाया। नेपाल के नेता कुछ भी दावा करें, सत्ता के लोभ में उन्होंने लोकतंत्र के साथ जैसे मनमाने प्रयोग किए, उनसे लोगों को निराशा ही हाथ लगी । यह सही समय है कि नेताओं की नई पीढ़ी नेपाल का नेतृत्व करने आगे आए और अपने पुराने नेताओं की गलतियों से सबक सीखे। भारत को नेपाल की चिंताजनक स्थितियों से सतर्क रहना होगा । उसे यह भी देखना होगा कि अस्थिरता के साथ अराजकता से घिरे नेपाल में विदेशी ताकतों और विशेष रूप से चीन का हस्तक्षेप न बढ़ने पाए।
Date: 10-09-25
भारतीय स्टार्टअप के सपने कैसे हो साकार
अजित बालकृष्णन
अक्सर मेरे पास राज्यों या केंद्र सरकार के अधिकारियों के फोन आते हैं जो मुझे उनके द्वारा आयोजित स्टार्टअप सम्मेलनों में बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। मेरे लिए ऐसे सभी फोन कॉल को संभालना मुश्किल होता है। जब भी मैं ऐसे सम्मेलनों में शामिल होता हूं तो वहां सैकड़ों कॉलेज छात्र दिन भर मेरे जैसे उद्यमियों और सरकारी अधिकारियों के भाषण सुनते हैं और प्रस्तुतियां देखते हैं। इन बैठकों को ध्यान में रखते हुए मुझे आश्चर्य होता है कि आखिर क्यों और कैसे स्टार्टअप उन सामान्य कारोबारी चक्र में शामिल हो जाते हैं जिनसे हम सब गुजरे हैं: 1960 के दशक की हरित क्रांति, 1970 के दशक में सार्वजनिक उपक्रमों को उद्धारक के रूप में देखने का दौर (हिंदुस्तान मशीन टूल्स, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, मॉडर्न ब्रेड आदि), 1990 के दशक का मुक्त बाजार और 2000 के दशक के आरंभ में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश।
अपने अर्थशास्त्री दोस्तों की नाराजगी का खतरा मोल लेते हुए भी मैं एक सवाल करना चाहता हूं। क्या ये कारोबारी लहरें उसकी तरह की हैं जो हमने अपनी महिला मित्रों के वास्तविक फैशन की दुनिया में देखीं यानी: रेशम की साड़ी की जगह नायलॉन की साड़ी और उसके बाद नीली जींस और काली टी-शर्ट, या फिर सलवार-कमीज का कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम भारतीय लड़कियों और महिलाओं की पसंद बन जाना। इन पहनावों का चलन किस प्रकार जोर पकड़ा, यह कैसे तय होता है कि इनमें से कौन-सा चलन कितने समय तक रहेगा और फिर गायब हो जाएगा? फैशन की दुनिया के चुनिंदा दोस्तों द्वारा अपनाया जाना और उसके बाद बॉलीवुड के अदाकारों और मॉडल द्वारा अपनाया जाना। यही सबसे स्पष्ट व्याख्या नजर आती है।
ऐसे में क्या हम ‘कीन्सवाद’, ‘मुक्त बाजार’, ‘थैचरवाद’, ‘वॉशिंगटन सहमति’, ‘नव-उदारवाद’ जैसे शब्दों को फैशन की शब्दावली के रूप में देख सकते हैं और यह मान सकते हैं कि आर्थिक नीतियों की प्रवृत्तियां भी वैसी ही ताकतों से संचालित होती हैं, जैसे फैशन ट्रेंड्स होते हैं? दूसरे शब्दों में, क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत में हम उन देशों के ‘मॉडल’ को अपनाते हैं जिन्हें हम किसी विशेष समय में प्रशंसा की दृष्टि से देखते हैं? स्टार्टअप की दुनिया में, आज के फैशन लीडर मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और इसमें भी विशेष रूप से सिलिकन वैली में स्थित हैं इसलिए उस फैशन राजधानी से आने वाले संदेशों को समझना जरूरी हो जाता है। जैसा कि इन दिनों आम हो गया है, मैंने यह सवाल चैटजीपीटी के समक्ष रखा और मुझे यह उत्तर मिला:
‘सिलिकन वैली का दुनिया का प्रमुख स्टार्टअप केंद्र बनना किसी एक वजह से नहीं हुआ है, बल्कि यह इतिहास, संस्कृति और संस्थागत ढांचे के दुर्लभ संयोजन का परिणाम है, जो एक-दूसरे को मजबूती प्रदान करते रहे। इसकी शुरुआत 20वीं सदी के मध्य में हुई, जब अमेरिका ने रडार, सेमीकंडक्टर और कंप्यूटिंग पर रक्षा खर्च के माध्यम से बे एरिया में निवेश किया। स्टैनफर्ड विश्वविद्यालय फ्रेडरिक टरमन के नेतृत्व में, छात्रों और शिक्षकों को अपने शोध को व्यावसायिक रूप देने के लिए प्रोत्साहित करता था। इससे ह्युलिट-पैकर्ड और फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर जैसी कंपनियां अस्तित्व में आईं और शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग और सरकार के बीच करीबी सहयोग का एक मॉडल तैयार हुआ।
इसके बाद एक ऐसी संस्कृति विकसित हुई जो जोखिम को अपनाती थी और असफलता को कलंक नहीं, बल्कि सीखने का अवसर मानती थी। इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाले वेंचर कैपिटलिस्ट ने इस सोच को और मजबूत करते हुए उद्यमियों पर बार-बार भरोसा किया और स्टॉक विकल्पों के जरिये कर्मचारियों को दीर्घकालिक सफलता से जोड़ दिया। उत्साह और विचारों की सघनता भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण थी। एक छोटे से क्षेत्र में इंजीनियर और उद्यमी स्वतंत्र रूप से ज्ञान का आदान-प्रदान करते थे, जबकि स्टैनफर्ड और बर्कले लगातार नई प्रतिभाएं तैयार करते रहे। प्रवासी लोगों ने महत्त्वाकांक्षा और विविधता जोड़ी, और अमेरिकी बाजार ने उन्हें विस्तार का मंच दिया। आखिरकार सफल संस्थापक मेंटर और निवेशक के रूप में फिर से निवेश करते हैं। इससे एक सतत चक्र बनता है, जो आज भी सिलिकन वैली की वैश्विक नवाचार में अग्रणी भूमिका को बनाए रखे हुए है।’
जैसा कि आप चैटजीपीटी की उपरोक्त टिप्पणी से देख सकते हैं, टेक स्टार्टअप के क्षेत्र में सिलिकन वैली के दबदबे में ढेर सारे वेंचर कैपिटल और रक्षा खरीद का योगदान है जिन्होंने स्टार्टअप को शुरुआत में सक्रिय और सकारात्मक माहौल मुहैया करया। अमेरिका के कुल स्टार्टअप में 20 फीसदी सिलिकन वैली में हैं। इसके अन्य केंद्र हैं- न्यूयॉर्क (करीब 15 फीसदी), बोस्टन (10 फीसदी), लॉस एंजिलिस (8 फीसदी) सिएटल (6 फीसदी) और ऑस्टिन (5 फीसदी) ।
बहरहाल, भारत के लिए सही नीतिगत उपाय तैयार करने के क्रम में हमें शायद वे सबक अपनाने की आवश्यकता है जो हमें यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), आधार और किफायती मोबाइल फोन और इंटरनेट के मिश्रण से मिली हैं। इनके चलते देश में 50 करोड़ से अधिक ग्राहकों, 6.5 करोड़ दुकानदारों और इस व्यवस्था से जुड़े 675 बैंकों का एक नेटवर्क तैयार हुआ है। देश के कुल डिजिटल भुगतान में 85 फीसदी यूपीआई से होते हैं और दुनिया भर में होने वाले रियल टाइम डिजिटल लेनदेन में उसका योगदान करीब आधे का है।
इसके बाद हमें अपने रक्षा विभागों को प्रोत्साहित करना होगा कि वे भारतीय स्टार्टअप से खरीदारी करें। अभी हाल ही में उन्होंने घरेलू खरीद को बढ़ावा दिया है लेकिन यह ज्यादातर उन वस्तुओं के लिए है जो किसी विदेशी कंपनी से लाइसेंस लेकर स्थानीय स्तर पर निर्मित की जा रही हैं। अंतिम और सबसे महत्त्वपूर्ण कदम यह है कि भारत को अपने शुरुआती चरण के निवेश और वेंचर कैपिटल व्यवस्था को मजबूत करना होगा। हमारे पास शुरुआती चरण में निवेश करने वाली, तकनीकी समझ रखने वाली वेंचर कैपिटल कंपनियां बहुत कम हैं। जो कुछ मौजूद हैं, वे या तो विदेशी (मुख्यतः अमेरिकी) कंपनियों की सहायक इकाइयां हैं या सरकारी संस्थाएं, जिनके कर्मचारी आमतौर पर तकनीकी जोखिम उठाने की संस्कृति से परिचित नहीं होते। ये संस्थाएं अक्सर स्टार्टअप उद्यमियों से एक दिल तोड़ने वाला सवाल पूछती हैं: ‘और किसने ऐसा करने में सफलता पाई है?’
देश के सकल घरेलू उत्पाद में पारिवारिक कारोबारों की हिस्सेदारी 80 फीसदी है। अमेरिका में इनकी हिस्सेदारी 55 फीसदी है। यह भी स्टार्टअप के लिए एक चुनौती है। इन कंपनियों से निवेश लेने का मतलब होता है ऐसे निवेशकों से पेश आना जो तकनीकी समझ नहीं रखते, और यह खतरा भी बना रहता है कि स्टार्टअप को उस पारिवारिक व्यवसाय में समाहित कर लिया जाएगा। हमें पूरी ताकत से काम करना चाहिए और ऐसा नीतिगत ढांचा तैयार करना चाहिए जो भारत में गैर-पारिवारिक वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी कंपनियों के विकास को बढ़ावा दे। यही वह रास्ता है जिससे भारतीय स्टार्टअप के सपने साकार हो सकते हैं।
विरोध की आग
संपादकीय
भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के बाद अब नेपाल में युवाओं का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दे रहा है आगजनी, तोड़फोड़ और और हिंसा में कई लोगों की जान चली गई है। सरकारी संपत्तियों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। सरकार की ओर से सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने से सुलगी विरोध की इस चिंगारी से संसद तथा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आवास भी अछूते नहीं रहे। प्रदर्शनकारियों की भीड़ को नियंत्रित करना सुरक्षा बलों के लिए इस समय बड़ी चुनौती है। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। इससे पहले सरकार के कुछ मंत्री भी अपना पद छोड़ चुके हैं। सवाल यह है कि आखिर देश का युवा वर्ग इतना ज्यादा आक्रामक कैसे हो गया? शासन और स्थानीय प्रशासन युवाओं के गुस्से की समय रहते शांत करने में क्यों नाकाम रहा? क्या सरकार को इस बात का इल्म नहीं था कि हालात इस कदर बिगड़ सकते हैं या फिर इसका पूर्व आकलन करने में कहीं कोई चूक हुई है ?
दरअसल, नेपाल सरकार ने पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। सरकार का तर्क था कि देश में सोशल मीडिया मंचों से संबंधित कंपनियां पंजीकरण कराने की अनिवार्यता का पालन करने में विफल रही हैं। इसके बाद बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए और सरकार के इस फैसले का विरोध करने लगे। सोमवार को विरोध प्रदर्शन का दायरा व्यापक हो गया और काठमांडो में युवाओं की उग्र भीड़ ने जगह-जगह तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान सुरक्षाबलों के साथ प्रदर्शनकारियों की हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इससे युवाओं का आक्रोश बढ़ गया और भीड़ संसद भवन परिसर में घुस गई। यहां तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आवासों को भी निशाना बनाया गया। हालात को देखते हुए सरकार ने सोमवार रात को ही सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया और मंगलवार को प्रधानमंत्री ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मगर प्रदर्शनकारी अभी भी शांत नहीं हुए हैं और वे सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं।
नेपाल के इतिहास में इसे बहुत बड़ी घटना के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले बांग्लादेश और श्रीलंका में भी इसी तरह जन आक्रोश ने सरकारों को अपदस्थ कर दिया था। इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि नेपाल में विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व ‘जेन जी’ कर रहा है। यह युवाओं का एक ऐसा समूह है, जो पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहा है। इस समूह ने पिछले दिनों सोशल मीडिया के जरिए सरकार के मंत्रियों और अन्य प्रभावशाली हस्तियों के बच्चों की फिजूलखर्ची तथा उनकी जीवनशैली को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। दूसरी ओर, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले को अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी के साथ-साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज को दबाने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। इसमें दोराय नहीं कि किसी भी देश में अभिव्यक्ति की आजादी हर हाल में होनी चाहिए, लेकिन क्या हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ ही इसका एकमात्र समाधान है ? बहरहाल, उम्मीद की जानी चाहिए कि नेपाल की सरकार और युवा वर्ग देश एवं समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझेंग और माहौल का शांत कर बातचीत की राह पर लौटेंगे।
Date: 10-09-25
सेहत पर संकट
संपादकीय
देश के कई शहरों और महानगरों में वायु प्रदूषण इस कदर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है कि इसका सीधा असर लोगों के फेफड़ों पर पड़ने लगा है। नतीजा यह कि लोगों की आयु घट रही है और वे कई तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हर वर्ष लाखों लोग सांस से जुड़ी बीमारियों के अलावा हृदय रोग और कैंसर जैसी जटिलताओं का सामना कर रहे हैं। दरअसल, लंबे समय तक जहरीली हवाओं के बीच रहने से फेफड़े की कोशिकाएं कमजोर पड़ने लगी हैं। श्वसन रोग से संबंधित आठवें राष्ट्रीय सम्मेलन ‘रेस्पिकान 2025’ में विशेषज्ञों की ओर से साझा किए गए आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। उनके मुताबिक, देश में हर वर्ष फेफड़े के कैंसर के 81,700 नए मामले आ रहे हैं। इतना ही नहीं, हवा में प्रदूषण का असर केवल फेफड़े तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कमजोर कर रहा है। बच्चों की सेहत पर भी जहरीली हवा का गंभीर असर पड़ रहा है, जो भविष्य के लिए एक बड़ी चेतावनी है।
विशेषज्ञों का कहना है कि फेफड़े का स्वास्थ्य कोई एक दिन में नहीं बिगड़ता । अगर सामूहिक रूप से समन्वित प्रयास किए जाएं, तो स्थिति को और ज्यादा गंभीर होने से बचाया जा सकता है। देश में सार्वजनिक परिवहन तंत्र को मजबूत नहीं किए जाने का नतीजा है कि लोग आवाजाही के लिए निजी वाहनों का अधिक इस्तेमाल करते हैं। हर वर्ष सड़कों पर बड़ी संख्या में नए वाहन आ रहे हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है । यह निराशाजनक है कि न तो उद्योगों से निकलने वाले कचरे तथा धुएं को नियंत्रित करने के ठोस उपाय अब तक हो पाए हैं और न ही फसलों के अवशेष जलाने की समस्या का कोई प्रभावी समाधान निकल पाया है। हालत यह है कि हर दिन लोगों के फेफड़ों में जहरीली हवा भर रही है। विशेषज्ञों की चेतावनी को सरकार और समाज दोनों को गंभीरता से लेना होगा। हमें जीवनदायिनी वायु को प्राणघातक बनने से हर हाल में रोकना होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए, तो सांसों की डोर कमजोर होती चली जाएगी।
Date: 10-09-25
आर्कटिक की संपदा पर हक़ की होड़
प्रमोद भार्गव
प्राकृतिक संसाधनों को हथियाने की होड़ में लगी वैश्विक ताकतों की निगाहें आर्कटिक के खनिजों पर जा टिकी हैं। हालांकि यह क्षेत्र अत्यंत दुर्लभ है और यहां से धातुओं का दोहन बहुत कठिन है। आर्कटिक में ऐसी दुर्लभ खनिज संपदा है कि वे जिस देश के हाथ लग जाएगी, वह आर्थिक और सामरिक रूप में समृद्ध हो जाएगा। अभी भी आर्कटिक क्षेत्र से रूस के जरिए विश्व का चालीस फीसद पैलेडियम, 20 फीसद हीरे, 15 फीसद प्लैटिनम, 11 फीसद कोबाल्ट, दस फीसद निकल और आठ फीसद जिंक का उत्पादन होता है। इसलिए इस क्षेत्र की जरूरत आर्थिक रूप से संपन्न देशों को हो रही है। अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका, रूस और चीन आर्कटिक पर कब्जे की होड़ में शामिल हैं।
दरअसल, इस क्षेत्र में खनिजों के दोहन की होड़ इसलिए बढ़ रही है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक महासागर का जलस्तर घट रहा है। यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर एक वृत्त में घिरा हुआ, दुनिया का सबसे छोटा और उथला महासागर है। इसलिए ये देश आर्कटिक क्षेत्र में संसाधनों की तलाश में उत्खनन बढ़ाने में लगे हैं। जलवायु परिवर्तन के संकेत साफ दिखने लगे हैं। नए शोध बताते हैं कि आर्कटिक से हिमनद तो टूट ही रहे हैं, वायुमंडल का तापमान बढ़ने के कारण बर्फ भी तेजी से पिघल रही है। जलवायु बदलाव का बड़ा संकेत संयुक्त अरब अमीरात में भी दिख चुका है। बीते 75 वर्षों में यहां सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। चौबीस घंटे में दस इंच से ज्यादा हुई इस बारिश ने रेगिस्तान के बड़े भू-भाग को दरिया में बदल दिया था।
आर्कटिक पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर शोध एवं अध्ययन लगातार सामने आ रहे हैं। ये अध्ययन विशाल आकार के हिमनदों के पिघलने, टूटने, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के खिसकने, ध्रुवीय भालुओं के मानव आबादियों में घुसने और सील मछलियों में कमी को उजागर करते हैं। ये ऐसे प्राकृतिक संकेत हैं, जो पृथ्वी के बढ़ते तापमान का आर्कटिक पर प्रभाव बता रहे हैं। पर्यावरण विज्ञानी इस बदलाव को समुद्री जीवों, जहाजों, पेंगुइन और छोटे द्वीपों पर आबादी के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देख रहे हैं। बीते एक दशक के भीतर ऐसी खबरें ज्यादा आई हैं। विशेष तौर से उत्तरी ध्रुव की स्थिति की जानकारी देने के लिए सजग प्रहरी के रूप में अनेक उपग्रहों की तैनाती कुछ देशों ने की है।
अमेरिका के ‘नेशनल स्नो एंड साइंस डाटा सेंटर’ के अध्ययन के मुताबिक, वर्ष 2014 में ही उत्तरी ध्रुव के 32.90 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बर्फ की परत पिघली है। यह क्षेत्रफल लगभग भारत-भूमि के बराबर है। इस संस्थान के अनुसार, 1979 में उत्तरी ध्रुव पर बर्फ जितनी कठोर थी, अब उतनी नहीं रह गई है। इसके ठोस हिमतल में 40 फीसद की कमी आई है। हिमतल में एक वर्ष में इतनी बड़ी तरलता, इस बात की द्योतक है कि भविष्य में इसके पिघलने की गति और तेज हो सकती है। उधर, साधन संपन्न देश इस जलवायु परिवर्तन को वरदान मान कर चल रहे हैं, क्योंकि यहां पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और अन्य खनिजों के व्यपाक भंडार हैं। इसीलिए अमेरिका इस क्षेत्र में रणनीतिक दृष्टि से सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, ताकि चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती दी जा सके। अमेरिकी भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, इस क्षेत्र में दुनिया के तेरह फीसद तेल और तीस फीसद गैस भंडारों के साथ अनेक दुर्लभ खनिज उपलब्ध हैं। अमेरिका इसीलिए ग्रीनलैंड में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। रूस पहले से ही इस क्षेत्र का बड़ा खिलाड़ी रहा है। उसने यहां अपनी सैन्य और आर्थिक उपस्थिति बढ़ाई है। रूस यहां सुविधाजनक स्थिति में इसलिए है, क्योंकि उसके भू-भाग का पांचवां हिस्सा आर्कटिक में है। आर्कटिक तटीय सागर की आधी से ज्यादा लंबाई रूसी क्षेत्र में आती है। रूस यहां की प्राकृतिक संपदा का दोहन कर उसका उत्तरी समुद्री मार्ग से कारोबार करने की कोशिश में जुटा हुआ है। हालांकि, अभी भी रूस की अर्थव्यवस्था में दस फीसद के बाद की भागीदारी आर्कटिक की खनिज संपदा के दोहन पर ही निर्भर है।
चीन आर्कटिक क्षेत्र का नया खिलाड़ी है। उसने इस क्षेत्र में बुनियादी संरचना और परियोजनाओं में निवेश शुरू कर दिया है। चीन दूसरे देशों के बढ़ते दखल के कारण स्वयं को अब आर्कटिक का निकटतम देश बताकर अपनी दावेदारी मजबूत करने के प्रयास में है। जबकि वह न तो इस क्षेत्र के निकट है और न ही आर्कटिक से जुड़ा उसका कोई समुद्री तट है। वह आर्कटिक परिषद का देश भी नहीं है। चीन यहां अपने परमाणु ऊर्जा चालित जहाजों को भेजने की कोशिश में है। अमेरिका के लिए चीन की यह नई चुनौती है। यहां बर्फ पिघलने को चीन अपने लिए अनुकूल स्थिति इसीलिए मान कर चल रहा है, क्योंकि तेजी से बर्फ पिघलने से उत्तरी समुद्री मार्ग खुलते जा रहे हैं। स्वेज नहर की तुलना में व्यापार के लिए यह नया मार्ग अधिक सुरक्षित माना जा रहा है।
सुदूर आर्कटिक परिषद में कुल आठ देश, कनाडा, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, नार्वे, स्वीडन, अमेरिका और रूस शामिल हैं। अमेरिका ने ग्रीनलैंड में शीत युद्ध के आरंभ में ही सैन्य ठिकाना बना लिया था। इसे पहले थुले नाम से जाना जाता था, लेकिन अब पिटुफिक स्पेस बेस के नाम से जाना जाता है। इस ठिकाने पर एक अत्यंत शक्तिशाली रडार अमेरिका ने तैनात किया हुआ है, जो यहां की जानकारी उसे तुरंत देता है। यह रडार इतना सतर्क है कि अंतरिक्ष में सक्रिय किसी गेंद जैसी वस्तु को भी यह देखने में सक्षम है। यानी परमाणु हथियार ले जा रही बैलिस्टिक मिसाइल अगर इस क्षेत्र से गुजरती है तो वह रडार की पकड़ में आसानी से आ सकती है। कोयले का भी इस क्षेत्र में अकूत भंडार है। औद्योगिक विकास के वास्ते खनिज संपदा के लिए यहां व्यापारिक गतिविधियां तेज हुई हैं। इस कारण यहां पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ाने लगा है।
इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के अनेक दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव क्षेत्रों में पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारण बर्फ का पिघलना भी है। अत्यधिक गर्मी या सर्दी का पड़ना भी इसके कारक माने जा रहे हैं। वैज्ञानिकों की यह चिंता तब और ज्यादा बढ़ गई, जब आर्कटकि में फ्रांस से भी बड़े आकार के हिमनद ‘टाटेन’ के पिघलने की जानकारी अनुमान से कहीं ज्यादा निकली। यानी अभी तक जो अनुमान लगाए गए थे, उसकी तुलना में यह विशालकाय हिमनद कहीं अधिक तेजी से पिघल रहा है।
इससे समुद्र का जलस्तर बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। सेंट्रल वाशिंगटन विवि के पाल बिनबेरी की एक रपट के मुताबिक, ‘अध्ययन से पहले लगता था कि ‘टाटेन’ हिमनद की बर्फ स्थिर है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के असर के कारण इसकी स्थिरता में बदलाव देखा गया है और यह तेजी से पिघल रहा है। यदि आर्कटिक में उत्खनन की गतिविधियां बढ़ती हैं, तो निश्चित रूप से विश्वस्तर पर जलवायु परिवर्तन का संकट गहराएगा ।
जेन- जी की बगावत
संपादकीय
नेपाल की राजधानी काठमांडू में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले कुछ लोगों की मौत होने के बाद स्थिति काबू से बाहर हो गई है। पुलिस के साथ हुई झड़पों में खुद कोजेन जी यानी युवा पीढ़ी बता रहे 22 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। काठमांडू के अलावा पूर्वी शहर इटहरी में दो लोग मारे गए। जगह-जगह कर्फ्यू लगा है, सेना सड़कों पर है। भारी झड़प व मौतों के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को राजी नहीं है। गृहमंत्री रमेश लेखक के बाद अब प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली ने भी घटना के बाद इस्तीफा दे दिया है। सरकार की तरफ से मिले संकेतों के अनुसार जल्द ही सोशल मीडिया से बैन हटाया जा सकता है। सरकार के रवैये और भ्रष्टाचार के कथित आरोपों को लेकर युवाओं में जवरदस्त आक्रोश है। उम्र होते प्रदर्शन को देखते हुए संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, शीतल निवास पर कर्फ्यू लगा है। अभी कुछ ही महीनों पहले नेपाल में राजशाही बहाल करने को लेकर आंदोलन हो चुका है। तब भी नाराज युवाओं द्वारा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। सरकार ने पिछले सप्ताह ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, वाट्सएप जैसे छब्बीस सोशल मीडिया व मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार का आरोप है, ये सोशल मीडिया कंपनियां कानूनों का पालन करने में कोताही कर रही हैं। चीन की सोशल मडिया कंपनी टिकटॉक द्वारा सभी नियमों का पालन किया है इसलिए उस पर प्रतिबंध नहीं लगा है। टिकटॉक पर चल रहे नेपोवेवी ट्रेंड हो रहा है, जिसमें नेताओं के बच्चों के ऐशो-आराम भरे जीवन की तस्वीरें व वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। यह सच है कि विला – वजह सोशल मीडिया को प्रतिबंधित करने से युवाओं में आक्रोश बढ़ना स्वाभाविक है। नेपाल में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी व भाई-भतीजावाद को लेकर जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही है। भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई न होने को पर भी नेपालियों में भारी निराशा है। वे देश की बदहाली के लिए राजनेताओं को दोषी मानते हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मीडिया वास्तविकता छिपाने में सरकार का पक्षकार वन गया है। वे इसे स्वतंत्रता पर हमला मान रहे हैं। जनता की ताकत को नजरंदाज करने वालों को यह समझना होगा कि नई पीढी. निरंकुशता मौन होकर नहीं बर्दाश्त कर सकती। उसे अपने अधिकारों और ताकत का अंदाजा है। नेताओं को राजशाही वाले अंदाज त्यागने होंगे।
Date: 10-09-25
आधार को मानना होगा
संपादकीय
विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर बिहार में मतदाताओं को कई तरह के दस्तावेज जुटाने की आफत में में डाल रहे निर्वाचन आयोग को उच्चतम न्यायालय ने सख्त संदेश दे दिया है। इस बात से मतदाताओं को तो राह मिलेगी साथ ही विपक्षी दलों के नेताओं की उन आशंकाओं पर भी कुछ विराम लगेगा जिससे उनमें बड़े पैमाने पर वोट काटे जाने की चिंता पैदा हो गई है। विपक्ष की आशंकाओं को आधार को निर्धारित दस्तावेजों की सूची में न रखने से बढ़ गई थी। शीर्ष अदालत ने सोमवार को निर्वाचन आयोग को स्पष्ट निर्देश दिया कि वह चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए ‘आधार’ को 12वें निर्धारित दस्तावेज के रूप में शामिल करे। अभी तक एसआईआर के लिए 11 दस्तावेज निर्धारित हैं। जिन्हें मतदाताओं को अपने प्रपत्रों के साथ जमा करना है। यहां अदालत ने साफ कर दिया कि आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा इसे सिर्फ पहचान के लिए स्वीकार किया जाए। आयोग को यह अधिकार दिया गया है कि मतदाता द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड की संख्या की वास्तविकता का पता लगा सकता है। अदालत के अनुसार यह साफ होना चाहिए कि केवल वास्तविक नागरिकों को ही मतदान करने की अनुमति हो। जाली दस्तावेज वालों को मतदाता सूची से बाहर रखा जाए। आयोग की दलील थी कि मसौदा मतदाता सूची में शामिल 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.6 प्रतिशत ने दस्तावेज जमा कर दिए हैं और अब ‘आधार’ को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल करने के अनुरोध से कोई व्यावहारिक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने आधार अधिनियम 2016 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का हवाला दिया और कहा कि यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन इसे पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकारा जा सकता है। आयोग ने सूचित किया था कि एसआईआर के तहत बिहार में तैयार की गई मसौदा मतदाता सूची में दावे, आपत्तियां और सुधार एक सितम्बर के बाद भी दायर किए जा सकते हैं, लेकिन मतदाता सूची को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही इन पर विचार किया जाएगा। मसौदा सूची में 65 लाख नाम कट चुके हैं। आयोग का कहना है कि इनमें मृत तथा स्थान बदल चुके लोग शामिल हैं तो विपक्ष का कहना है कि इनमें कोई अवैध प्रवासी या घुसपैठिया क्यों नहीं है जिनके नाम पर सारी कवायद की गई थी।
Date: 10-09-25
संकेत कुछ अलग दिखते हैं
राजेश मणि
आज नेपाल का आंदोलन विश्व पटल पर चर्चा का विषय बन गया है। भारी हिंसा के बाद प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा औली और गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि पहले भी नेपाल में आंदोलन होते रहे हैं-मधेश आंदोलन, माओवाद आंदोलन। ये सभी आंदोलन अपने हक और अधिकार के लिए ही लड़ते रहे, परंतु बहुत ही कम समय में जो वर्तमान आंदोलन ने स्वरूप लिया है वह बहुत कुछ कह रहा है। 22 प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद सरकार को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा।
दरअसल इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के पीछे सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर (4 सितम्बर) प्रतिबंध लगाना रहा है। यह खबर पूरे नेपाल में आग की तरह फैल गई। आंदोलन की अगुवाई जेन जी समूह ने किया। जैन जी समूह 1997 से 2012 तक के बीच पैदा हुए लोगों का समूह है या यूं कह लीजिए नौजवानों का समूह है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी राजनीतिक संगठन से इस समूह का जुड़ाव नहीं है। जो तकनीकी रूप से भी सशक्त है या तमाम हैं ऐसे तकनीकों का उपयोग करते हैं जिसमें सोशल मीडिया के भी सभी फॉर्म आते हैं। जेन जी समूह बांग्लादेश और श्रीलंका में भी चर्चा में हैं। युवाओं के समूह से ‘नेपो किड’ नाम अभियान चलाया जिसमें उन्होंने सच बात की।
मसलन, राजनीतिक व्यक्तियों के परिवारों को अलग से तरजीह, राजनीतिक और प्रभावशाली व्यक्तियों के बच्चों को गलत तरीकों से अर्जित धन हासिल कर या उन बच्चों को विशेषाधिकार मिलना, उनका रहन-सहन, गाड़ियों में घूमना, पॉकेट खर्च सब अलग तरीके से दिखते थे। ये सारी बातें उन युवाओं के मन में चिढ़ और वैमनस्यता पैदा कर दिया, लेकिन वह ग्रुप कुछ कर नहीं पा रहा था, उनके सामने विवश था। इसके बाद सोशल मीडिया पर ‘नेपो किड” नाम से अभियान चलाया गया, जिसमें इसके साथ उन राजनीतिक और प्रभावशाली लोगों के भ्रष्टाचार को भी धीरे-धीरे उजागर करने लगे। अब यह एक बड़ा समूह बन गया। जिसका परिणाम ये हुआ कि राजनीतिक और प्रभावशाली व्यक्ति सरकार पर दबाव बनाने लगे। दिन-प्रतिदिन उनके कारनामे सामने आ रहे थे। इसके प्रभाव में सरकार को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। व्हाट्सएप, एक्स सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दवाने का आरोप लगाया था। इस दौरान प्रदर्शन हिंसक हो गया, जब प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के पास पुलिस के अवरोधकों को तोड़ दिया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के आंसू गैस फिर गोली चलाया गया। जेन जी समूह प्रतिबंध के बाद और उग्र हो गया क्योंकि भ्रष्टाचार को भी इस आंदोलन के साथ जोड़ दिया गया। संसद परिसर में घुसने को उतारू आंदोलनकारियों की भीड़ ने हिंसक रूप ले लिया। हिंसा और मौत के बाद कुछ मानवाधिकार संगठन भी जुड़ गए और न्याय की मांग करने लगे। अब एक कौतूहल का विषय यह भी है कि सरकार ने सभी सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया बावजूद इतने लोग इकट्ठा कैसे हो गए?
यहां यह जानना जरूरी है नेपाली नागरिक सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों का उपयोग दैनिक चर्या में करते हैं मैसेंजर, वाहवर, टिक टॉक आदि पर नेपाल में खूब बातें की जाती हैं। उनके सामान्य कॉल से कम पैसे में बात हो जाती है। टिक टॉक ने सरकार को आश्वासन दिया था हम आप के साथ हैं। आपकी सूचना को लोगों तक पहुंचाएंगे। इस नाते टिक टाँक को प्रतिबंधित नहीं किया गया। यह आंदोलन कुछ अलग संकेत भी दे रहे हैं। सोशल मीडिया का इतना बड़ा ग्रुप तैयार हो गया है कि नौजवान या आम लोगों का भी बिना इसके दैनिक चर्या प्रारंभ नहीं हो रही है। वो अलग डिबेट का विषय है कि कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी निगेटिविटी है, लेकिन चिंतन का विषय तो है। आंदोलन को देखते हुए भारतीय सीमा पर पुलिस और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) मुस्तैद है। इंडो-नेपाल बॉर्डर 1751 किलोमीटर लंबी है जिसपर निगरानी बढ़ा दी गई है। भारत-नेपाल सीमा पर कर्पयू जैसे हालात हैं। प्रदर्शन का असर भारत पर भी पड़ा है। बॉर्डर के बहुत सारे बाजार नेपाल आधारित हैं। संकेत यह भी है कि लोकतंत्र के लिए भ्रष्टाचार और राजनीतिक वर्चस्व के जरिए विशेष व्यक्ति होना, विशेष दर्जा प्राप्त करना, विशेष रूप से धन अर्जित करना जैसे पहले भी नुकसानदायक रहा है आज भी है। यह आंदोलन दूसरे के लिए सीख भी हो सकता है।
समान नागरिक अधिकार लागू रहे समानता बनी रहे और संविधान की रक्षा होती रहे। कुल मिलाकर इस समय नेपाल की राजनीति में भारी उथल-पुथल जारी है और आंदोलन अभी स्थगित नहीं हुआ है। कानून- व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी नेपाल सरकार ने सेना को दी है। मंगलवार को नेपाल के युवाओं का उग्र रूप कई शहरों में देखने को मिला। मंगलवार दोपहर को प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद को फूंक दिया। प्रदर्शनकारियों ने इससे पहले प्रधानमंत्री ओली के निजी निवास के अलावा, कई नेताओं और पूर्व प्रधानमंत्रियों के निजी आवासों में तोड़फोड़ की। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि भारत, नेपाल में विरोध-प्रदर्शनों के दौरान कई नौजवानों की मौत से बेहद दुखी है और उसे उम्मीद है कि शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दों का समाधान हो जाएगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत पड़ोसी देश के घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रही है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “एक करीबी मित्र और पड़ोसी होने के नाते, हम उम्मीद करते हैं कि सभी पक्ष संयम बरतेंगे और शांतिपूर्ण तरीकों व बातचीत के जरिए किसी भी मुद्दे का समाधान करेंगे।’
प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा को घर में घुसकर पीटा। वहीं, वित्त मंत्री विष्णु पौडौल को काठमांडू में उनके घर के नजदीक दौड़ाकर पीटा। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। इन हिंसक घटनाओं के बीच खबर है कि प्रधानमंत्री ओली को सेना अज्ञात स्थान पर ले गई है। इस हिंसा में अब तक 22 लोग मारे जा चुके है, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। युवा बेरोजगारी, पलायन, चौपट हो चुकी अर्थव्यवस्था से पहले ही तनाव में था, वहीं सोशल मीडिया प्लेटफार्म बंद होने से इस आक्रोश को चिंगारी मिल गई। लगता है नेपाल के माहौल को खराब करने में किसी तीसरे का हाथ है।
ओली का इस्तीफा
संपादकीय
पड़ोसी देश नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली’ के इस्तीफे के बाद हालात के सामान्य होने की जितनी आशा है, उतनी ही आशंका इस बात की भी है कि कहीं यह नवोदित लोकतंत्र बांग्लादेश की तरह अस्थिरता और अराजकता की खोह में न भटक जाए। नेपाल से आ रही खबरों और दृश्यों से इतना तो साफ हो गया है कि नौजवान पीढ़ी (जेन जेड) का आक्रोश सिर्फ सोशल मीडिया के नियमन को लेकर नहीं है, बल्कि यह समूचे राजनीतिक वर्ग व तंत्र के खिलाफ है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और विभिन्न दलों के नेताओं के घरों व दफ्तरों में आगजनी की दुखद घटनाएं इसी बात की तस्दीक करती हैं। कोलंबो और ढाका में सत्ताधारी दल के नेता निशाने पर थे, लेकिन काठमांडू में विपक्षी नेताओं पर भी हमले की वारदातें बताती हैं कि लोगों की निराशा कितनी गहरी है। साल 2008 में गणराज्य बनने के बाद से अब तक नेपाल में 13 प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इसी से स्पष्ट हो जाता है कि वहां के राजनीतिक वर्ग की क्या प्राथमिकताएं रहीं ! इसलिए ताजा उथल-पुथल के पीछे भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, महंगाई, बेरोजगारी जैसे कारक गिनाए जा रहे हैं, तो इसको सिरे से नकारा नहीं जा सकता। इसमें कोई दोराय नहीं कि दुनिया भर में, खासकर विकासशील देशों में शिक्षा और जागरूकता के प्रसार के साथ-साथ लोगों, विशेषकर नौजवान पीढ़ी की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं। विकसित देशों के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं, इसलिए वे अपनी कल्याणकारी योजनाओं के जरिये अपने नौजवानों की अपेक्षाओं का प्रबंधन कर लेते हैं। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर मुल्कों की सरकारों के लिए यह एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। ऐसे में, वे सुशासन के जरिये ही अपने लोगों के विश्वास को बनाए रख सकती हैं और पारदर्शिता इसकी पहली शर्त है। विडंबना यह है कि अपने पड़ोसी देशों के हालात से ओली सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा। गौर कीजिए, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति विक्रमसिंघे हाल ही में गिरफ्तार किए गए थे और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भ्रष्टाचार के मामले में अभी जेल में हैं। थाईलैंड की शीर्ष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा को कल ही कदाचार के मामले में एक साल की कैद की सजा सुनाई है।
श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद अब नेपाल में सरकार को अपदस्थ करने के लिए जिस तरह से हिंसक विरोध या विद्रोह का सहारा लिया गया, वह चिंताजनक इसलिए है कि इस उप महाद्वीप में कहीं यह लोकप्रिय संस्कृति न बन जाए। दक्षिण एशियाई देशों में भारत को छोड़कर कोई भी मुल्क लोकतंत्र होने का दावा नहीं कर सकता। ऐसे में, भारत के लिए यह विशेष चिंता की बात है कि पड़ोसी देशों की अराजकता की आंच को वह अपनी चौहद्दी में प्रवेश करने से रोके । नेपाल से चूंकि हमारा सबसे करीबी रिश्ता रहा है और दोनों देशों में नागरिकों की आवाजाही भी पूरी तरह खुली हुई है, इसलिए यह चुनौती और गंभीर है। अगर वहां जल्द शांति कायम नहीं होती, तो बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सरहदी इलाकों पर विशेष निगरानी की आवश्यकता होगी। निस्संदेह, नेपाल में आज जो कुछ हो रहा है, इसके लिए केपी शर्मा ‘ ओली’ मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। अपने शासन की खामियों से ध्यान भटकाने के लिए वह अक्सर भारत विरोधी उम्र राष्ट्रवाद का कार्ड खेलते रहे, आज उनकी सत्ता उसी चरम राष्ट्रवादी अराजकता की शिकार हो गई है। उनकी सरकार के इस पतन में दुनिया के शासकों के लिए कई अहम सबक हैं, अगर वे सीख सकें।
Date: 10-09-25
बगावत से बेपटरी न हो जाए नेपाल
एस डी मुनि, ( पूर्व राजदूत व प्रोफेसर, जेएनयू )
‘दिनों के जन- विद्रोह में नेपाल ने वह सब कुछ देखा, जिसे किसी भी लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं माना जाता। फिर चाहे सांविधानिक भवनों को आग से हवाले करना हो या सरकारी इमारतों पर कब्जा करना या मंत्रियों को सड़क पर दौड़ाना- ये सब संकेत थे कि हालात हाथ से निकल चुके हैं और इसका एकमात्र हल सत्ता परिवर्तन है। आखिरकार मंगलवार दोपहर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ‘ओली’ ने पद छोड़ने का एलान कर दिया। देर शाम राष्ट्रपति के इस्तीफे की अपुष्ट खबर भी आने लगी। दरअसल, फिलीपींस, इंडोनेशिया, श्रीलंका और बांग्लादेश में हुए जन- विद्रोहों की अगली कड़ी नेपाल है। कुछ मामलों में यहां के हालात कहीं अधिक गंभीर हैं, क्योंकि विरोध-प्रदर्शनों में कई जानें जा चुकी हैं। मौत की इतनी खबरें किसी अन्य आंदोलन से नहीं आई थीं। बांग्लादेश में बेशक कुछ जानें गई थीं, लेकिन वह आंदोलन से पहले की बात थी, और बाद के दिनों में जो मृत्यु हुई, उसकी वजह कुछ और थी।
श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह नेपाल में भी विरोध-प्रदर्शन का जिम्मा ‘जेनरेशन – जेड’ ने संभाला, यानी वे युवा, जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं और जिनको इंटरनेट, सोशल मीडिया व स्मार्टफोन के युग में पली-बढ़ी पीढ़ी माना जाता है। ऊपरी तौर पर यह आंदोलन फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, वाट्सएप जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने के सरकारी फरमान के खिलाफ दिख रहा था, लेकिन असली वजहें रहीं गठबंधन सरकार की अक्षमता और उसका भ्रष्टाचार प्रदर्शनकारी इस मांग पर अड़े रहे कि ओली और उनके अन्य नेता अपना रवैया बदलें, अन्यथा पद छोड़कर चले जाएं।
वास्तव में, पूरे दक्षिण एशिया की यही स्थिति है। तमाम हुकूमतें अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर रहीं, जिसके कारण जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रहीं। लोगों की तकलीफें जब बढ़ती हैं, तो उनमें नाराजगी पनपती ही है, और धीरे-धीरे यही गुस्सा उन्हें विद्रोह करने को मजबूर करता है। श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में यह आक्रोश हकीकत बन चुका है, जबकि पाकिस्तान व म्यांमार में कुछ हद तक यह आकार लेता दिख रहा है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, उनकी पढ़ाई-लिखाई बाधित हो रही है और दूसरे देशों में पलायन के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। नेपाल में भाई-भतीजावाद और परिवारवाद ने भी हालात बदतर बनाए हैं। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा साल 1995 के बाद से पांच बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, फिर भी उनकी पत्नी आरजू राणा देउबा ओली सरकार (जो नेपाली कांग्रेस और सीपीएन-यूएमएल के गठबंधन से बनी थी) में विदेश मंत्री थीं। उन्होंने हालिया आंदोलन के बाद अपना इस्तीफा दिया है। उनके बेटे जयवीर सिंह देउबा के लिए तो मानो सरकारी खजाना खुला हुआ था। यही काम पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने किया है और यही आरोप केपी शर्मा ओली’ पर भी है । इन तीनों नेताओं पर अपने कुनबे को आगे बढ़ाने और पैसे बटोरने के आरोप हैं, और दुर्भाग्य से करीब दो दशकों से नेपाल की राजनीति इन्हीं तीन नेताओं के इर्द-गिर्द घूमती रही है। इनकी फितरत भ्रष्टाचार करना और किसी न किसी तरह से सत्ता में बने रहना रही है। यहां तक कि खुद इनकी पार्टी के लोग इनसे आजीज आ चुके थे।
अब इस देश की दिशा क्या होगी ? विकल्पहीनता की बात बेमानी है, क्योंकि ऐसे किसी आंदोलन से कोई न कोई विकल्प तैयार होता ही है। श्रीलंका में 2022 के आंदोलन के बाद रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था, जबकि 2020 के चुनाव में उनकी पार्टी यूएनपी एक भी सीट नहीं जीत सकी थी, वह खुद तक हार गए थे, लेकिन बाद में कम्युलेटिव नेशनल वोट के आधार पर यूएनपी को आवंटित राष्ट्रीय सूची के माध्यम से संसद पहुंच सके। हो सकता है कि नेपाल में भी कोई अंतरिम सरकार बने, जो अगले चार- छह महीनों में चुनाव कराने की घोषणा करे। इस तरह, आगामी चुनाव होगा, उसमें उभरने वाले नए नेतृत्व में लोगों का भरोसा हो सकता है।
नेपाल में फौज शायद ही सत्ता संभालने के लिए आगे आएगी। दरअसल, दक्षिण एशिया में पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है, जहां का फौजी नेतृत्व सत्ता संभालने का इच्छुक दिखता है। हालांकि, पाकिस्तानी सेना अब यह समझ गई है कि लोग उसे पसंद नहीं करते, इसलिए अब वह यह काम अपने किसी ‘मुखौटे’ के जरिये करती है, जो कहने के लिए लोकतांत्रिक रूप से देश का प्रतिनिधित्व करता है। श्रीलंका और बांग्लादेश में भी विद्रोह के बावजूद फौज ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया था। वास्तव में, दक्षिण एशिया का यही चरित्र है कि यहां किसी सेना प्रमुख के लिए शासन स्थापित करना आसान नहीं। अगर वह जैसे-तैसे सरकार बना भी ले, तो शायद ही टिक सकता है।
ऐसी सूरत में नेपाल में कोई मोहम्मद यूनुस या रानिल विक्रमसिंघे जैसा चेहरा अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी संभाल सकता है। कार्यवाहक सरकार में वही राजनेता शामिल हो सकेंगे, जिनकी छवि साफ-सुथरी होगी। मुमकिन है, प्रदर्शन करने वाले किशोरों-नौजवानों के नुमाइंदे भी इस अंतरिम सरकार का हिस्सा बनें।
इस पूरे प्रकरण में चीन की कोई स्पष्ट भूमिका नहीं दिख रही। अगर कोई बाहरी कारक जिम्मेदार है भी तो वे उन सोशल मीडिया मंचों के कर्ता-धर्ता हो सकते हैं, जिनको नेपाल सरकार ने प्रतिबंधित किया था, क्योंकि इससे उनकी आमदनी प्रभावित हो रही थी। जाहिर है, ये अमेरिकी मंच हैं, और श्रीलंका व बांग्लादेश में सत्ता- परिवर्तन के पीछे हमने अमेरिका का हाथ देखा है। हालांकि, अभी नेपाल को लेकर दावे से अमेरिकी दखलंदाजी की बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण अब तक सामने नहीं आया है।
इस पूरे घटनाक्रम का भारत पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि, हमारी सरकार ने बयान जारी करके शांति से मसले का समाधान निकालने की वकालत की है, लेकिन इस उथल-पुथल से सीमावर्ती इलाकों में पड़ने वाले प्रभाव से वह गाफिल नहीं है। 1996 से 2006 तक चले माओवादी विद्रोह के समय हमने देखा था कि किस तरह से लोग भागकर भारत आए थे। इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है। संभव यह भी है कि अस्थिरता की सूरत में चीन या अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों का यहां हस्तक्षेप बढ़ जाए। यह स्थिति हमारे हित में नहीं होगी, लिहाजा नेपाल के नए घटनाक्रम पर हमारी पैनी नजर स्वाभाविक है।