10-03-2023 (Important News Clippings)
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Date:10-03-23
Think 8% Plus
India should know that its estimated medium-term growth isn’t sufficient given its demographic structure
TOI Editorials
China’s annual session of the National People’s Congress saw an unusual prognosis on its economic trajectory. The government targeted an annual economic growth rate of 5% in 2023, the lowest in over 25 years. It’s also lower than IMF’s 5. 2% forecast. If IMF seems veering towards optimism, consider its five-year forecast. China’s growth rate is expected to steadily decelerate and fall to a little over 3% by 2028. The country’s scorching growth phase is over.
Yet, China will be a colossus on the global economic stage with its 2022 nominal GDP at $19. 2 trillion. However, a slowdown in China’s growth rate will make it harder to catch up with the US as its economic performance has provided ballast for its strategic ambition. China’s economic challenge will be all the more acute because it’s also turned a demographic corner. In 2022, its population shrank for the first time in 60 years because of declining fertility. China’s big challenge is that it’s growing old before getting rich. Moreover, unlike the US, it’s not a magnet for skilled immigrants.
China’s experience has some takeaways for India, which has a GDP about one-fifth that of China. The Economic Survey estimated that India’s potential output can rise to 7-8% in the medium-term. Most forecasts place the likely GDP growth for 2023-24 below the medium-term potential. Admittedly, the global economic scenario is not rosy but neither have the worst-case scenarios anticipated a year ago shown up. India’s potential output needs to be located in the context of its demographic transition. UN projections show that the largest segment of the population is between the 15-19 age group at around 120 million. In contrast, China’s bulge comes in the 30-34 age group.
This large cohort that is entering the job market in India may not find adequate opportunities if the medium-term potential is 7-8%. It begs the question if India’s economic growth ambitions are in sync with its demographic transition. Keep in mind potential output is what can be realised if the economy is firing on all cylinders. Instead of setting quantitative targets in terms of GDP level, policy should steer the focus to enhancing economic growth rate. Given the existing gap between the economic size of China and India, the only way to narrow the gap and secure India’s strategic aims is to grow faster than 8%.
Date:10-03-23
The Deep Bias
Institutions have to be more sensitive to students who face insidious forms of social discrimination
TOI Editorials
Other bright and promising Dalit and Adivasi students have been driven to depression and suicide in India’s best educational institutions. Many institutions define ‘meritorious’ and deserving at the point of the entrance test alone. But many of these students fight immense odds: schooling disadvantages, poor resources, subpar teaching assistance and low English or tech skills. On campus, the academic pressure and high stakes are intensified for them. Unfortunately, our elite institutions have downplayed these difficulties when students drop out, or even die by suicide. They claim these students do not meet exacting academic standards, instead of making a genuine effort for those who have made it this far into their care.
The IIT-Bombay probe panel noted that Solanki was sensitive about his JEE rank and having been laughed at for language barriers and for voicing doubts about computer use – but did not link the tragedy to these experiences, which so many students have reported. As an IIT-Bombay faculty member wrote, institutions ignore systemic causes by casting such suicides as isolated and individual matters. Universities have to genuinely make room for all their students. Narrow definitions of merit are of no use to those students who most desperately need help.
Media raids and breaking the silence on press freedom
In upholding press freedom, the higher judiciary needs to revive the doctrine of ‘effect and consequence’ and act without fear or favour while considering the canvas of heavy-handed executive actions
Apar Gupta is the Co-founder and Executive Director of the Internet Freedom Foundation, India
On February 14, 2023, the Income Tax Department carried out a “survey action” on the offices of the British Broadcasting Corporation (BBC) in New Delhi and Mumbai. After continuing this survey for three days, a press release was issued by the Central Board of Direct Taxes (CBDT) citing an alleged evasion of taxes on remittances and discrepancies in BBC’s transfer pricing mechanism. Many media organisations such as the Press Club of India have described the raids as “deeply unfortunate”; the Editors Guild termed them as “intimidation”. Even those who may favour the tax survey will confess that the tax scrutiny is a natural outcome of the BBC’s two-part documentary series, “India: The Modi Question”, which the BBC released on January 17, 2023. In an emergency secret order issued by the Ministry of Electronics and Information Technology, the documentary’s web links were blocked on January 20, 2023. The timing and nature of the events points to something being rotten in the state of Denmark.
Chilling message
At the root of these “survey actions” is an attempt to instil fear and self-censorship that begins with knocking on the doors of the offices of journalists. Today, these actions have become sinister as they now involve the seizure of devices. Hence, an unpleasant surprise turns into severe shock when journalists, as in the case of the BBC, are treated as potential criminals.
The CBDT press release gives us clues when it states that “crucial evidences by way of statement of employees, digital evidences and documents” were gathered. There are more pointers such as the one provided by the BBC which said that on February 19, 2023, “journalists’ computers were searched, their phones were intercepted and information was sought from them about their working methods”. Even if the case of the CBDT is perceived as legitimate, it would at its very best be limited to an accounting and financial investigation. Without any clear and compelling reasons to extend a digital dragnet on working journalists, this is what can be defined as a fishing expedition. It becomes important here to consider the wider trend of the extraction of sensitive data from journalists by using the tax and police departments across India.
Since 2018, there have been at least 10 reported instances of device searches that impact press freedom. Beginning with the Quint, they have gone on to include the proprietors and senior editors of publications such Alt News, Bharat Samachar, Dainik Bhaskar, NewsClick, The Wire, the Independent and Public-Spirited Media Foundation (IPMSF) and journalists such as Fahad Shah, Rupesh Kumar Singh and Siddique Kappan. This anecdotal list presents an incomplete data set as the Union government has stoutly defended its inability to keep count.
Half truth in the executive response
In a parliamentary response dated August 10, 2022, the Ministry of Home Affairs has stated that since “police” and, “law and order”, are topics within the competence of State governments, it cannot “centrally maintain” device seizures of journalists. This is a half truth for two reasons. The first is that the Crime in India report queries data from State governments and can easily be extended to include data on device seizures of journalists. Second, many of the searches and seizures have been performed by central agencies such as the Income-Tax Department and such a record can be maintained and published by the Ministry of Finance. Such institutional evasion only increases suspicion about the bona fides of prosecutions and also represents a lack of intent for any studied consideration by the executive, particularly the Union government. It also unearths a myopic, yet widely held, belief that protection of freedom of speech, especially its most critical voices, is a democratic duty limited to the courts.
Here, the popular view of trial courts as a bulwark against threats to our constitutional rights is rhetorical to legal academics and trial court practitioners who honestly assess their role. Their underlying institutional cultures are what lawyer Abhinav Sekhri terms as “rooted in the avowed colonial mentality of maximising state interests while depriving any semblance of protection to the accused persons”.
This analysis has been dealt with in a paper that specifically looks at powers to unlock smartphones, drawing from the Code of Criminal Procedure, 1973 — the procedural law to govern criminal cases in India. It indicates that specific legal provisions provide for unfettered discretion to police officers apart from a carceral spirit that resides within our criminal justice system, deeply ingrained and practised for decades. This results in outcomes where criminal courts rarely check the police for their investigatory practices and evidence collection.
It is here that one may find an answer to the questionable legality of the CBDT’s “survey action”, as pointed out by tax experts such as Deepak Joshi. Without any fear of sanction, or checks on their powers, investigating officers in a “survey action” will freely conduct a more invasive, “search and seizure”. Oblivious to the limitations and spirit of the text in the Income Tax Act, 1961, abuses will only increase given the perceptible political interests and the impossibility for any real sanction.
A way out
In the absence of such checks and balances and also the unlikely event of systemic reforms, what is the role that constitutional courts play? Here, there is adequate room for the application and development of doctrines for press freedom. The first cluster requires the application of the fundamental right to privacy drawn from the Supreme Court’s judgment in K.S. Puttaswamy vs Union of India (2017). More than five years since the judgment was first pronounced, its application to the criminal justice system here is awaited in cases of electronic evidence. Resurrecting the D.K. Basu guidelines as relevant for a digital India may also be a way out. Stricter procedural safeguards are required today due to digitisation, as the Supreme Court of the United States noted in Riley vs State of California. It said: “Cell phones differ in both a quantitative and a qualitative sense from other objects that might be kept on an arrestee’s person.”
Such guidelines will only provide partial relief. It will require case specific and clear pronouncements on facts that consider how legal processes are abused in the device seizures of journalists. This recent trend is an adaptation of an old template where a muscular executive sidesteps a direct response to a critical article and in bad faith directs legal scrutiny on the publication itself. Such mischievous government actions have been considered by the Supreme Court in several press freedom cases, leading to the partial expansion of the “direct and inevitable” to the “effect and consequence” test.
However, as jurist Rajeev Dhawan observed in 1986, “the partial attention paid to the operational and institutional needs of the press… seems to have died out”. There has indeed been a long and tragic silence on press freedom over decades.
The Supreme Court needs to revive and apply the doctrine of “effect and consequence” to consider a broader canvas of executive actions that will shape the practices of our criminal courts. For instance, in the BBC case, a relevant fact for a court to determine is not limited to allegations of tax evasion but whether the scrutiny is prompted by a documentary that is critical of the Prime Minister. Today, for a free and fair press, not only journalists but even our courts need to act without fear or favour.
आईना दिखाते आंकड़ों से भी गिरती है गरिमा
संपादकीय
तकनीकी ने संचार की सीमाएं खत्म कर दीं। किसी राजनीतिक नेता देश की गरिमा पर असर नहीं पड़ता। भारत के किसी विपक्षी नेता द्वारा प्रजातांत्रिक मूल्यों को लेकर सरकार की विदेश में आलोचना से देश की साख नहीं गिरती, लेकिन जब देश या विदेश की मकबूल संस्थाएं आंकड़ों के साथ बताती हैं कि पिछले कुछ वर्षों में ईडी या अन्य संस्थाएं चार गुना ज्यादा मुकदमे कर रही हैं और इनमें से 95% विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं और दोष-सिद्धि की दर मात्र 1% है, तब जरूर दुनिया में भारत को लेकर नकारात्मक भाव बनता है। जब यूएनडीपी भारत को मानव विकास सूचकांक में 130 से 132वें स्थान पर फिसलते पाता है, भारत की साख तब भी गिरती है। क्या इस रिपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय साजिश कहेंगे? वैसे यह रिपोर्ट यूएनओ की संस्था भारत सरकार के ही आंकड़ों के आधार पर तैयार करती है। अगर वर्ल्ड बैंक भारत को ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में सात वर्षों में 146वें स्थान से 63वें स्थान पर पाता है तब इसे हम साजिश क्यों नहीं कहते ? अगर देश में अमीर-गरीब के बीच दशकों से खाई बढ़ रही है और कोई संस्था उसे हर वर्ष दिखा रही है तो यह देश के खिलाफ साजिश कैसे हो सकती है ? अगर आलोचना से प्रजातंत्र मजबूत होता है तो सरकार की आलोचना या किसी कदम पर सुप्रीम कोर्ट जाना देश-विरोध कैसे माना जा सकता है?
Date:10-03-23
एआई में तरक्की करना अब हमारे लिए भी जरूरी
चेतन भगत, ( अंग्रेजी के उपन्यासकार )
पहला, इसका नौकरियों पर असर पड़ेगा। सवाल है कि क्या एआई सभी नौकरियां खा जाएगी? आखिर जब एक वफादार और बुद्धिमान मशीन आपका काम अच्छे से कर सकती है तो कोई परेशानियां पैदा करने वाले मनुष्यों को क्यों नौकरी पर रखेगा? दूसरा, क्या इससे असमानता बढ़ेगी, क्योंकि अमीर देश एआई में तरक्की करके दुनिया पर दबदबा कायम कर सकते हैं? तीसरे, क्या भविष्य में मशीनें मनुष्यों को नियंत्रित करने लगेंगी? यह बहुत साइंस फिक्शन किस्म का डर है कि क्या स्मार्ट कम्प्यूटर्स और एआई के द्वारा जनरेटेड एल्गोरिदम्स मनुष्यों को नुकसान पहुंचा सकते हैं?
सबसे पहले नौकरियों की बात करें। इसमें संदेह नहीं कि एआई मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों को हथिया लेगी, जैसा कि कुछ दशक पूर्व कम्प्यूटरों और ऑटोमैटेड मशीनों ने किया था। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयरों ने बही-खाते का काम करने वालों की नौकरियां छीन ली थीं। सिलाई मशीनों ने हाथ से स्वेटर बुनने वालों को बेकार कर दिया। लेकिन एआई इनसे कहीं जटिल और बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों को करने में सक्षम है। वह पर्यटन, कानूनी, वित्तीय और चिकित्सकीय परामर्श-सम्बंधी कार्यों को कर सकती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बड़े पैमाने पर लोग नौकरियां गंवाएंगे, क्योंकि ह्यूमन-टच और इमोशनल-कनेक्ट की जरूरत हमेशा बनी रहेगी, खासतौर पर परामर्श-सम्बंधी भूमिकाओं में। एआई जिम्मेदारियां भी नहीं ले सकती, जो कि मनुष्य ले सकते हैं। अगर कोई एआई जनरेटेड परामर्श गलत साबित हुआ तो इसके लिए किसे जवाबदेह ठहराया जाएगा? अगर यह लेख एआई ने लिखा होता और यह आपको पसंद नहीं आता तो आप किसको ट्रोल करते?
दूसरे, यह डर जायज है कि अमीर देश एआई के इस्तेमाल से दबदबा कायम कर सकते हैं। चूंकि अधिकांश इंटरनेट अंग्रेजी में है, इसलिए पश्चिमी डाटाबेस के प्रति उसका स्पष्ट झुकाव रहेगा। अगर भारत इस क्षेत्र में कुछ करना चाहता है तो उसे अपने स्वयं के एआई मॉडल्स पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। अगर पश्चिम हम पर एआई थोपेगा तो यह एक तरह का डिजिटल उपनिवेशवाद साबित होगा।
तीसरे, तकनीकी रूप से यह सम्भव है कि एआई भविष्य में विकसित होकर मनुष्यों को नियंत्रित करने लगे। क्योंकि खुद में निरंतर सुधार करने वाली इंटेलीजेंस पर थ्योरिटिकली कोई पाबंदी नहीं है। एआई उस सुपर-इंटेलीजेंस तक पहुंच सकती है, जो मनुष्यों की क्षमता से परे है। अगर एआई-आधारित सिस्टम्स दुनिया को चलाने लगे तो सम्भव है वे हमें ओवरराइड करने वाले निर्णय लेने लगें। लेकिन निकट-भविष्य में इसके होने की सम्भावना नहीं है। क्योंकि मनुष्य का दिमाग बहुत जटिल होता है और उसमें बुद्धिमत्ता के अलावा भी दूसरी क्षमताएं हैं। हम महसूस कर सकते हैं और उनके आधार पर चीजों पर अनप्रेडिक्टेबल तरीके से प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। नींद पूरी होने या न होने से आपका व्यवहार बदल सकता है। यह मनुष्य होने की भावनात्मक अवस्था है, जो हमारी शारीरिक स्थिति से सम्बद्ध है। हमारे अनेक निर्णय इस पर आधारित होते हैं। मनुष्य भावनाओं में बहकर मूर्खतापूर्ण चीजें भी कर सकते हैं। साथ ही बुद्धिमत्ता का सम्बंध अनिवार्यत: ही सत्ता से नहीं होता। बहुत सम्भव है कि एआई का संचालन दूसरी इंटेलीजेंट मशीनों के बजाय अमीर और ताकतवर मनुष्यों के ही हाथ में रहे।
चीनी आयात पर अंकुश
संपादकीय
चीन से रोजमर्रा की वस्तुओं के आयात को कठिन बनाने की तैयारी स्वागतयोग्य है। एक ऐसे समय जब चीन शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाए हो, तब इसका कोई औचित्य नहीं कि आयातित सामग्री के मामले में उस पर निर्भरता बढ़ती चली जाए। चीनी वस्तुओं के आयात को कम करने के प्रयास कोरोना काल में ही शुरू कर दिए गए थे, लेकिन उनमें वांछित सफलता नहीं मिली। गलवन घाटी में चीनी सैनिकों से खूनी मुठभेड़ के बाद भी ऐसे जतन किए गए, जिससे चीन से होने वाली आयात में कमी आए, लेकिन बात नहीं बनी और उलटे कुछ ही समय पहले यह आंकड़ा सामने आया कि उसके साथ होने वाला व्यापार घाटा सौ अरब डालर तक पहुंच गया है। यह ठीक नहीं, क्योंकि कूटनीति का तकाजा यह कहता है कि जिस देश के साथ संबंध तनावपूर्ण हों, उसके यहां से होने वाले आयात पर निर्भर नहीं रहा जाना चाहिए। आखिर देश में भी आसानी से बनाई जाने वाली सामग्री का भी आयात चीन से क्यों करना पड़ रहा है, इस प्रश्न का उत्तर सरकार से अधिक उद्योग जगत को देना चाहिए। वह चीन की चुनौती का सामना तभी कर पाएगा, जब शोध एवं अनुसंधान पर जोर देने के साथ वस्तुओं की गुणवत्ता एवं उनकी उत्पादकता पर भी ध्यान देगा। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि हमारा उद्योग जगत चीन की चुनौती का जवाब देने के मामले में इच्छाशक्ति का परिचय नहीं दे रहा है। एक ओर जहां उद्योग जगत को इस चुनौती का सामना करने के लिए आगे आना चाहिए, वहीं दूसरी ओर सरकार को भी यह देखना चाहिए कि आखिर उसके तमाम प्रयासों के बाद भी चीन से होने वाले आयात में कमी क्यों नहीं आ रही है?
सरकार को यह भी देखना चाहिए कि चीन मुक्त व्यापार की आड़ में अपनी वस्तुओं का भारत में भंडारण तो नहीं कर रहा है? ध्यान रहे कि इस तरह की बातें रह-रहकर सामने आती रहती हैं कि चीन भारत में अपना माल डंप कर रहा है। यह ठीक नहीं कि चीन से अनेक ऐसी वस्तुएं मंगाई जा रही हैं, जिन्हें एक समय भारत में ही बनाया जाता था। ऐसा क्यों हुआ, इसके कारणों की पहचान कर उनका निवारण करने की आवश्यकता है। यह ठीक है कि अब गुणवत्ता संबंधी नियमों को कठोर कर चीन से होने पर आयात पर अंकुश लगाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन यह भी देखना होगा कि इन नियमों में छिद्र न तलाश लिए जाएं। यह एक शुभ संकेत है कि इस वर्ष होली पर भारतीय बाजार में चीनी पिचकारियों का दबदबा नहीं दिखा। स्पष्ट है कि यदि कोशिश की जाए, तो ऐसी ही कामयाबी आगे भी अर्जित की जा सकती है। ऐसा तब संभव होगा, जब उन वस्तुओं का निर्माण हर हाल में देश में ही सुनिश्चित किया जाएगा, जिन्हें चीन से मंगाया जाता है।
खेल और कूटनीति
संपादकीय
राष्ट्रों के प्रमुख खेल, सांस्कृतिक आयोजनों आदि में शिरकत करके भी अपने देशों के रिश्ते प्रगाढ़ करने का प्रयास करते हैं। जब भी किसी मित्र देश का शीर्ष नेतृत्व मेहमान बन कर आता है, तो उसे अपने देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराया जाता है। मुलाकात, बातचीत, समझौतों आदि के लिए ऐसी जगहों का चुनाव किया जाता है, जहां से कोई बड़ा संदेश दिया जा सके। क्रिकेट और फुटबाल चूंकि दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल हैं, इसलिए उनके बड़े आयोजनों में भी राष्ट्रों के प्रमुख हिस्सा लिया करते हैं। इस समय भारत और आस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, जिसके तहत अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में चौथा और अंतिम टेस्ट मैच खेला गया। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज इस मैच से एक दिन पहले ही भारत पहुंचे थे। इस तरह एक अच्छा अवसर था, जब दोनों देशों के प्रमुख उस मैच में हिस्सा लेकर अपनी मित्रता की मजबूती प्रदर्शित करें। आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को लेकर भारतीय प्रधानमंत्री मोटेरा स्टेडियम पहुंचे और दोनों नेताओं ने अपने-अपने देशों के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। स्वाभाविक ही, इससे दर्शकों में भी दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होते रिश्तों का खुशनुमा संदेश गया।
भारत और आस्ट्रेलिया के बीच दोस्ती का यह पचहत्तरवां साल है। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच व्यापारिक-वाणिज्यिक संबंध लगातार प्रगाढ़ होते गए हैं। इस बार की भारत यात्रा पर भी आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने एलान किया कि गुजरात में आस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय अपना परिसर खोलेगा। दोनों देश शिक्षा के क्षेत्र में रिश्तों को मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कुछ दिनों पहले ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने घोषणा की कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भी भारत में अपने परिसर खोलने की इजाजत दी जाएगी। इस तरह आस्ट्रेलिया पहला देश होगा, जिसने अपने किसी विश्वविद्यालय का परिसर खोलने का एलान किया है। आस्ट्रेलिया, भारत का सत्रहवां बड़ा व्यापारिक सहयोगी देश है और भारत आस्ट्रेलिया का नौवां सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी देश। दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में कभी खटास नहीं देखी गई। यहां तक कि कोरोना प्रभाव के चलते जब दुनिया भर में व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हुईं, तब भी दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियां लगातार बढ़ीं। उस दौरान आस्ट्रेलिया को भारत का निर्यात एक सौ पैंतीस फीसद बढ़ा। भारतीय वस्तुओं के लिए आस्ट्रेलिया एक बड़ा बाजार है। और ऐसे वक्त में जब भारत अपना निर्यात बढ़ाने पर जोर दे रहा है, आस्ट्रेलिया के साथ उसके रिश्तों में बढ़ती गर्मजोशी से स्वाभाविक ही सकारात्मक नतीजे निकलेंगे।
भारत का जोर हमेशा से छोटे देशों के साथ मिल कर व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर रहा है, ताकि पश्चिमी और ताकतवर देशों के बरक्स एक मजबूत गठजोड़ तैयार किया जा सके। आस्ट्रेलिया के साथ रिश्तों की अहमियत इस दृष्टि से बड़ी है। अब रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया में जिस तरह महाशक्तियों का ध्रुवीकरण हो रहा है, उसमें व्यापारिक गतिविधियों के समीकरण बदलते देखे जा रहे हैं। ऐसे में भारत जैसे देशों को अपने व्यापारिक सहयोगियों का अलग तंत्र विकसित करना ही होगा। क्रिकेट मैच एक ऐसा अवसर होता है, जब दुनिया भर के दर्शक उससे जुड़े होते हैं। ऐसे में जब भारतीय और आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एक साथ मोटेरा स्टेडियम पर उतरे तो वह एक तरह से पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था। चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस आदि इससे संकेत ले सकते हैं कि भारत केवल उन पर निर्भर नहीं है, वह छोटी अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर लाने और उनका नेतृत्व करने का दम रखता है।
