11-03-2023 (Important News Clippings)

11 Mar 2023
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The Real AIpocalypse

It’s not colonisation by the machines but by Western algorithms that India needs to ward off – with our own hardware, software, chips and large language models

Chetan Bhagat

Artificial intelligence has become thehottest sector since the company OpenAI launched its AI bot called ChatGPT on November 30 last year. This is a query tool, like a search engine, which gives intelligent, thought-through answers in perfect English sentences. It can do college assignments, write computer code, help you plan a party and suggest an itinerary for your next holiday. We could even have asked ChatGPT to write this column and it may have written it better!

ChatGPT has acquired 100 million users in a matter of two months and made search-engine giant and near monopoly Google nervous enough to announce its own AI-query tool Bard. It’s an AI arms race now. Chipmakers, software providers, internet companies – allare trying to take the lead in this technology.

Many experts say we are at a turning point where AI gets close to humans in intelligence and is set to surpass us. This is associated with three main implications/fears.

Will AI take away all the jobs? Who will hire annoying, smart humans when an obedient, servile machine will be smarter?

Will some countries take the lead in AI, giving them ahuge advantage? Will the rich, developed countries get disproportionate intelligence as well, creating even more inequality?

Will machines control humans in the future? Will super smart computers and their own AI-generated algorithms run the world? Could they eventually harm humans? If this is all too confusing and scary, well, it should be. AI is a technology like none other. It can use itself to keep advancing itself.

On the first issue of jobs, AI will certainly eliminate certain human tasks – just as computers and automated machines did a few decades ago. Accounting software took away the need to do paper ledger bookkeeping. Knitting machines took away the need to hand-knit sweaters. This time, AI will take away more complex and intelligent tasks. It could take over a lot of advisory work – travel, legal, financial and even medical advice for instance.

Yet, this doesn’t mean there will be massive jobeliminations. Raw intelligence is a wonderful thing, but one needs more than that in life. You need the human touch, an emotional connect, in most advisory roles. A bot may give you legal advice, but won’t you ultimately need a trusted human lawyer to sign off on it?

An accountability vacuum

AI also cannot do something vital that humans do – take accountability. If some AI-generated advice goes wrong, who is responsible?

Hence, at least in the foreseeable future, AI will still require a human to make it useful. Jobs will change rather than get eliminated.

On the second fear, it is indeed true that the few countries taking the lead in AI are at a huge advantage. India must evolve our own AI models, so we have more representative AI.

The country’s small AI industry needs a hardware upgrade.

So we must invest in advanced chip design and manufacturing on a priority basis.

This is no less important than roads and airports.

Make no mistake, if the West imposes their AI on us, it will be another way we will get controlled. We do not want this digital colonisation.

On the third, far-fetched but still plausible fear of AI taking over the world and controlling humans, this istechnically possible. For there are no theoretical limits to a system of intelligence that can keep self-improving to become even more intelligent. AI can reach a level of super-intelligence beyond human comprehension. If AI-based systems run the world, there is a chance they can make decisions overriding us. This AI apocalypse theory, however, is improbable for now.

The human brain is very complex and involves several aspects other than intelligence. We feel things. We react to things based on our feelings and in an unpredictable manner. If you haven’t slept well the night before, you may get irritated and shout at a coworker if he missed a deadline. If you slept well and are in a good mood, you may be more patient and supportive. That’s called being human.

On AS: Artificial Stupidity

We have emotional states, linked to our physiological and physical states, which dictate a lot of our decisions. Our intelligence might tell us to avoid eating jalebis and yet we might find them impossible to resist when someone places them in front of us. What are we doing in such cases then? Being stupid? Being human is being stupid sometimes.

While we do have AI, it does not yet have AS, or Artificial Stupidity, built into it and integrating the two will be a tough task. Only humans can be intelligent and stupid, each in a unique manner.

● Also, we must realise the difference between intelligence and power.

If intelligence was all it took to run the world, nerdy professors would rule us.

Like all powerful things, AI will ultimately be controlled by the rich and powerful humans, not machines.

Power doesn’t come automatically with intelligence; humans have to give power to someone. Right now, it seems unlikely that we will hand machines the power to control us. In the very long term, well, who knows?

What we do know is that AI will have a massive impact in the coming decades. India must view it as a strategic industry and enable massive investments in it across all levels – public and private, in hardware and software. Artificial intelligence is here to stay, let’s use our natural intelligence to harness it for the benefit of our nation.


The Supreme Court Must Be Supremely Careful

In EC case, judges accepted petitioners’ arguments on media ‘bias’ without a detailed study


Recently, the Supreme Court using its omnibus powers under Article 142 of the Constitution virtually legislated to prescribe a new selection procedure for chief election commissioner and election commissioners in a bid to make the body – constitutionally tasked to conduct free and fair elections – truly independent and neutral.

In the judgment, Justice KM Joseph-led five-judge constitution bench adversely remarked on media, relying on petitioners’ arguments, a 2012 report of the Hindu newspaper and a report by ‘Citizens Commission on Elections’, which was headed by former SC judge Madan B Lokur and included ex-CIC Wajahat Habibullah, a former IAS officer close to former PMs Indira Gandhi and Rajiv Gandhi.

Adverse comments were on three counts – it could be disastrous for the country as certain sections of media, guardians of the rights of citizenry, are overlooking the vice of electoral malpractices (paragraph 164); certain sections of media are “unashamedly partisan” (paragraph 223); and third, the need for an independent EC because of the influence of certain section of media on elections (paragraph 225).

SC is a court of record. It invariably bases findings and conclusions on unimpeachable documents. Did any petitioner submit documents or independent surveys, which meticulously analysed the role of each newspaper, television channel and web news portal to enable court to conclude that “a section of the media” has become “biased”, and forgotten its role as guardian of citizens’ rights.

Independence and integrity of media in publishing news or columns depends on the conviction and character of reporters or columnists. It is difficult to regulate these qualities in scribes through laws enacted by Parliament, rulings of SC or model guidelines framed by EC. We have seen how the best of journalists are dictated to by politicians, corporate media lobbyists to attempt to push under the carpet ills that plague the polity, corporate world and judiciary. Citizens have immense faith in the judiciary. Does it mean they do not know about unscrupulous elements within?

Decriminalisation of politics has been a utopian idea since Independence. The 1991 Vohra Committee report on politician-criminal-police nexus revealed how the unholy alliance influenced governance right from the 1950s. A series of SC’s judgments to address this issue yielded little result. It is akin to believing the Prevention of Corruption Act and numerous SC rulings would erase corruption from India.

In its EC judgment, SC said, “Criminalisation of politics, a huge surge in the influence of money power, the role of certain sections of the media where they appear to have forgotten their invaluable role and have turned unashamedly partisan. ” Two paragraphs later, “The electoral scene in the country is not what it was in the years immediately following the country becoming a republic. Criminalisation of politics, with all its attendant evils, has become a nightmarish reality. The faith of the electorate in the very process, which underlies democracy itself, stands shaken. The impact of ‘big money’ and its power to influence elections, the influence of certain sections of media, makes it also absolutely imperative” to create a process for infusing independence in EC’s functioning.

Alas! SC appeared unaware of the reality of political battlefields. The first recorded incidence of booth capturing was in 1957 at Rachiyari polling station in Bihar’s Begusarai district. For decades thereafter,bullet-aided booth capturing was the most potent means for powerful politicians to destroy opponents. Surprisingly, Parliament waited till March 1989 to insert Section 58A in the Representation of People Act, which empowered EC to postpone/countermand elections on receiving reports about booth capturing.

SC can surely comment on media based on a countrywide independent survey. Relying on reports of commissions, which included former judges and bureaucrats whose decisions have been debated, and on arguments of lawyers who praise media when it treats their words as gospel, is surely assumption that poses danger to SC’s character as a court of record.

Will SC permit citizenry to make an assumption about honesty and integrity of judges basis statements of two former CJIs? On December 22, 2002, then CJI SP Bharucha had said: “More than 80% of judges are honest and incorruptible. ” Did he mean a little less than 20% are dishonest and corrupt? That would be worrisome given the sanctioned strength of judges in constitutional courts.

In November 2010, then CJI SH Kapadia had said, “I will prove that within the current [collegium] system, in the next two years, when I am CJI, that good judges can be appointed. ” Will this enable citizenry to assume appointments made on collegium’s recommendations to constitutional courts prior to 2010 were not so good? What is the guarantee that all appointments made after CJI Kapadia’s retirement were good? These are dangerous assumptions, when not backed by data collected independently. But what is independent data these days when even surveyors have various loyalties?


डेट से इक्विटी की ओर

टी एन नाइनन

हिंडनबर्ग रिसर्च ने शॉर्ट सेलिंग के माध्यम से अदाणी समूह पर जो हमला किया उसका एक अनचाहा लेकिन अच्छा परिणाम भावी ‘राष्ट्रीय चैंपियंस’ (बड़े कारोबारी समूह जिनकी योजना सरकारी योजना और प्रोत्साहन के अनुरूप भारी भरकम निवेश करने की है) के लिए यह हुआ है कि वे अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा करने के क्रम में अत्यधिक ऋण लेने के खतरों के प्रति सचेत हुए हैं। हिंडनबर्ग के निशाने पर रहे कारोबारी गौतम अदाणी बीते कुछ सप्ताहों के दौरान तेजी से कर्ज चुकाकर अपने समूह के आत्मविश्वास को बहाल करने की कोशिश में लगे हैं। वेदांत समूह के अनिल अग्रवाल भी मध्यम अवधि में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज चुकता करके ऋण शून्य स्थिति प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। मुकेश अंबानी ने तीन साल पहले लगातार इक्विटी सौदों की मदद से 1.6 लाख करोड़ रुपये का कर्ज चुकाकर ऐसा ही किया था। परंतु अदाणी का कर्ज बहुत अधिक यानी लगभग 3.39 लाख करोड़ रुपये का है, हालांकि वह खुद इस आंकड़े को काफी कम बताते हैं। ऋण से जल्दी निजात पाना आसान नहीं है। अग्रवाल ने हाल ही में अपने नियंत्रण वाली दो जिंक उत्पादक कंपनियों के विलय का प्रयास किया जिसे सरकार ने रोक दिया। सरकार की इनमें से एक कंपनी में अल्पांश हिस्सेदारी थी। अदाणी ने शेयरों का वचन देकर कर्ज चुकता करने की बात कही थी लेकिन कर्जधारक अतिरिक्त शेयरों की मांग कर रहे हैं क्योंकि अदाणी समूह के शेयरों की कीमतें गिरी हैं। इससे एक ऑस्ट्रेलियाई समूह के द्वितीयक बाजार निवेश ने उसके शेयरों की कीमत बढ़ा दी है।

जाहिर है इस समय बाजार में डेट की जगह इक्विटी ने ले ली है। इसका परिणाम कर्ज चुकाने की बढ़ी हुई लागत के रूप में सामने आ सकता है क्योंकि केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में इजाफा किया है। इसके साथ ही बॉन्ड धारकों की जोखिम को लेकर बढ़ी हुई जागरूकता के कारण भुगतान का समय करीब आते ही रोल ओवर (किसी वित्तीय व्यवस्था को विस्तारित करना) मुश्किल हो जाता है। इसके बाद प्रतिष्ठा का भी मसला है। कर्ज अदायगी से क्रेडिट रेटिंग में गिरावट रुक सकती है। वैश्विक बाजार कारोबारी नहीं चाहते कि उनके पास जो निवेश पत्र हैं उनमें 30 फीसदी या इससे अधिक की गिरावट आए। ऐसा होने के कारण कम से कम तीन अंतरराष्ट्रीय बैंकों ने कहा कि वे अदाणी समूह के प्रपत्र स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन प्रतिष्ठा का मसला यहीं तक सीमित नहीं है। इसका आभास अदाणी को तब हुआ जब फ्रांस की दिग्गज ऊर्जा कंपनी टोटाल ने प्रस्तावित संयुक्त उपक्रम से दूरी बना ली। कई लोग यह भी याद करेंगे कि कैसे महत्त्वाकांक्षी, कर्ज लेने को आतुर कारोबारियों की एक पुरानी पीढ़ी ने भारी भरकम परियोजनाएं शुरू कर दी थीं जिनका कर्ज बेतहाशा बढ़ गया था और बाजार की हकीकत बदलने के साथ ही वे कारोबारी भी डूब गए थे। व्यापक अर्थव्यवस्था को इसकी कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि बैंकों की बैलेंस शीट पर भी इसका असर पड़ा और वित्तीय क्षेत्र आधे दशक तक बुरी तरह प्रभावित रहा। इस बार उस घटना का दोहराव होने के पहले ही लगाम लगा दी गई। भले ही हिंडनबर्ग के सभी आरोप सही नहीं हों लेकिन इस बात के लिए उसका शुक्रगुजार रहना चाहिए कि उसने वक्त रहते एक किस्म की चेतावनी दी।

ऐसे में सवाल यह है कि बड़ी परियोजनाओं की फंडिंग कैसे होगी। भारत की हरित ऊर्जा, सेमी कंडक्टर, दूरसंचार, रक्षा और परिवहन अधोसंरचना संबंधी महत्त्वाकांक्षाएं इन्हीं चुनिंदा बड़ी कंपनियों पर निर्भर हैं। रिलायंस और टाटा समूह दोनों के पास पर्याप्त नकदी है लेकिन अदाणी को अब अपनी निवेश योजनाओं पर नए सिरे से विचार करना होगा। हिंडनबर्ग मामले के बाद अदाणी समूह पहले की कुछ निवेश योजनाओं को ठप कर चुका है। अब यह देखना होगा कि क्या वेदांत समूह जिसने सेमी कंडक्टर परियोजना के लिए फॉक्सकॉन के साथ समझौता किया है, उसे अभी अपनी कुछ योजनाओं को इसी तरह बंद करना पड़ेगा? जेएसडब्ल्यू समूह की बात करें तो उसका कर्ज करीब एक लाख करोड़ रुपये है। इसे प्रबंधनयोग्य माना जा रहा है लेकिन उसके पास भी और अधिक कर्ज की गुंजाइश नहीं है।

इससे संकेत मिलता है कि भारत को बड़ी कंपनियों का एक व्यापक आधार चाहिए। कई कंपनियों ने अपने कर्ज-इक्विटी अनुपात में हाल के वर्षों में सुधार किया है लेकिन क्या वे इतनी बड़ी हैं कि भारी-भरकम परियोजनाओं को संभाल पाएं? अगर नहीं तो सरकार को इसके लिए सरकारी क्षेत्र पर ही भरोसा करना होगा। यहां मुश्किल यह है कि बजट के जरिये दिया गया पूंजी निवेश पहले ही बहुत अधिक है और अगर सरकार आगे और मदद करती है तो राजकोषीय गणित का बिगड़ना तय है। आखिर में कुछ योजनाओं पर पुनर्विचार करना ही होगा।


विकास के बजाय उपहार का सहारा

विनोद के शाह

जनता को मुफ्त सुविधाएं बांटने के फेर में केंद्र और राज्य सरकारें कर्ज के बोझ तले दबती जा रही हैं। वित्तवर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार ने 4.36 लाख करोड़ रुपए की सबसिडी बांटी है। आगामी वित्तवर्ष 2023-24 में केंद्र ने सबसिडी को कम जरूर किया है, लेकिन कोरानाकाल से जारी मुफ्त राशन योजना को दिसंबर 2023 तक विस्तार दे दिया है। राष्ट्रीय खाद्यान्न योजना के अंतर्गत देश भर में मुफ्त अनाज लेने वाले लाभर्थियों की संख्या करीब नब्बे करोड़ है। केंद्रीय मंत्री संसद में स्वीकार कर चुके हैं कि राज्यों में फर्जी राशन कार्डों के माध्यम से 55.37 लाख अपात्र लाभार्थी योजना का लाभ ले रहे हैं। वित्तवर्ष 2022-23 में केंद्र ने मनरेगा पर नब्बे हजार करोड़ रुपए खर्च किए।बदले में पच्चीस फीसद विकास कार्य भी देश में नहीं दिखाई दिए हैं। रिजर्व बैंक का आकलन है कि बीते वर्ष में राजस्व में एक फीसद की अवश्य वृद्धि हुई है, लेकिन केंद्रीय बजट में सबसिडी का हिस्सा सात फीसद तक पहुंच गया है। यानी सरकार जीएसटी और अन्य करों के माध्यम से वसूली कर रही है, तो उससे कई गुना राशि मुफ्त में बांट रही है।

सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों में चुनाव जीतने के लिए मुफ्त रेवड़ी की घोषणा एक सुलभ उपाय के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। इससे देश का बुनियादी ढांचा चरमरा गया है। अब देश के आम आदमी की मानसिकता गरीब बनकर जीवन यापन की हो चुकी है। वह अपने स्तर से ऊपर आना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसे मिलने वाली मुफ्त और अनुदान आधारित योजनाओं के छिन जाने का डर है! देश के दस राज्य अपनी कर्ज लेने की अंतिम सीमा रेखा पार कर चुके हैं। आरबीआइ की रिपोर्ट बताती है कि इन राज्यों ने मुफ्त बांटने की योजनाओं पर रोक नहीं लगाई, तो राज्यों में विकास की स्थिति श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी होगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के तीस राज्यों ने अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक नौ माह की अवधि में 2.28 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, जबकि अगले तीन माह जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक 3.34 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेने की कतार में शामिल थे।

आरबीआइ की रिपोर्ट में घोषित दस राज्यों- पंजाब, केरल, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, मध्यप्रदेश के हालात ये हैं कि इनकी समस्त आय का नब्बे फीसद हिस्सा कर्मचारियों की तनख्वाह, पेंशन, ब्याज, सबसिडी पर खर्च हो रहा है। सभी व्यय के बाद इन राज्यों में विकास के लिए दस फीसद हिस्सा भी नहीं बच रहा है। सवाल यह भी है कि क्या ये राज्य लिए गए कर्ज कभी लौटा पाएंगे? स्थितियां बदतर हैं, लेकिन चुनावी प्रबंधन के लिए मुफ्त घोषणाओं में कोई भी सरकार पीछे नहीं है। रिजर्व बैंक की गणना के अनुसार सरकार के वित्तीय अनुशासन में कर्ज का बोझ उस राज्य की जीडीपी के तीस फीसद से अधिक नहीं होना चहिए, लेकिन पंजाब 53.3 फीसद, राजस्थान 40 फीसद, बिहार 38, उत्तर प्रदेश 34, मध्यप्रदेश 32 फीसद का बोझ लिए बैठे हैं। इन राज्यों को और अधिक कर्ज देने से वित्तीय संस्थाएं परहेज कर रही हैं, लेकिन जरूरतमंद राज्य अचल संपतियां और प्रतिभूति गिरवी रख कर भी कर्ज मांगने की कतार में शामिल हैं।

इन राज्यों में जो नागरिक नियमित कर अदा कर रहा है, उस पर और अधिक कर, विकास अधिभार लाद कर राज्य आय के संसाधन विकसित कर रहे हैं। इनकी स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी अति आवश्यक सुविधाएं पिछड़ चुकी हैं। आवश्यक सेवाओं में भी नियमित भर्ती के स्थान पर संविदा और अतिथि कर्मचारी नियुक्त किए जा रहे हैं। अर्थशास्त्री मानते हैं कि अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़ कर उन योजनाओं पर, जिनका प्रतिदान शून्य हो, राज्य की जीडीपी हिस्सेदारी एक फीसद से अधिक की नहीं होनी चहिए। मगर मुफ्त और अनुदान आधारित योजनाओं में पंजाब राज्य की 2.7, आंध्र प्रदेश 2.1, मध्यप्रदेश 1.5 और राजस्थान की 2.0 फीसद हिस्सेदारी है। पंजाब की आबादी करीब तीन करोड़ है और उस पर कर्ज तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। इस तरह राज्य के प्रत्येक नागरिक पर एक लाख का कर्जा है। राज्य के पच्चीस फीसद युवा बेरोजगार हैं। राज्य सरकार रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर पा रही है। अमूमन यह स्थति उन सभी राज्यों की है, जिन्हें आरबीआइ ने संवेदनशील राज्यों की श्रेणी में रखा है।

विश्व बैंक का आकलन है कि देश के नगर निकायों को स्थानीय विकास, जल निकासी और जल प्रदाय के लिए आगामी पंद्रह वर्षों में 840 अरब डालर की दरकार है। नगर निकाय अभी तक केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता पर निर्भर रहते आए हैं। राजनीतिक कुप्रबंधन के कारण निकाय अपने आय के स्रोत विकसित करने में विफल रहे हैं। कर्ज में डूबे राज्यों की मुफ्त घोषणाओं ने सबसे अधिक नगरीय विकास को प्रभावित किया है संस्थाओं में तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती के बजाय ठेके से काम लिया जा रहा है। इसके चलते नागरिक सेवाओं में गुणवत्ता और उत्तरदायित्वों का अभाव होने लगा है। नागरिक सेवाओं की बेहतर बहाली के बजाय, सरकारें सिर्फ वोट प्रबंधन कर सत्ता हासिल करने में जुट गई हैं। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रति वर्ष देश के किसानों को साठ हजार करोड़ रुपए तक की राशि केंद्र सरकार देती है। कई राज्य सरकारें इसके अलावा भी आबंटन कर रही हैं। मगर देश में कृषि क्षेत्र की हालत यह है कि अगर प्रकृति तनिक भी विचलित हो जाए तो किसानों के पास अगले दिन की व्यवस्था नहीं है। सवाल है कि हम किसानों को योजनाओं के माध्यम से कितना सक्षम बना पाए हैं? आज देश के प्रत्येक किसान परिवार पर औसतन 74,121 रुपए का कर्ज है। जबकि प्रति परिवार मासिक आय मात्र 10,218 रुपए है।

अर्थशास्त्रियों की चेतावनी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर अनुदान के बजाय सारी मुफ्त योजनाएं देश को गर्त में उतारने के लिए है। तीन बड़े हिंदी राज्यों मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। आरबीआइ की सूची में मध्यप्रदेश और राजस्थान अपनी कर्ज सीमा लांघ कर संवेदनशील इलाके में पहुंच चुके हैं। इन राज्यों को अपने कर्मचारियों के मासिक वेतन और पेंशन के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। मप्र सरकार का दावा है कि वह जन्म के पूर्व से लेकर अंत्येष्टि तक गरीबों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। अब राज्य सरकार ने प्रदेश की 2.50 लाख से कम आय वाली प्रत्येक महिला को एक हजार रुपए मासिक पेंशन देने का फैसला किया है। इस लाडली बहना योजना पर सरकार पांच साल में करीब इकसठ हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी। जबकि राज्य के हालात ये हैं कि अमृत 2.0 योजना में केंद्र सरकार द्वारा राशि देने के इनकार करने से राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश की जलनिकासी व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा है। सरकार अपनी प्रतिभूति और अचल संपति को गिरवी रख कर बाजार से कर्ज लेने को मजबूर है। छत्तीसगढ़ पर कर्ज उसके सकल घरेलू उत्पाद का 28 फीसद है। मगर कर्ज लेकर मुफ्त बांटने में वह एक कदम भी पीछे नहीं है।

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि वित्तवर्ष 2023-24 में राज्यों में कर संग्रह पिछले साल की अपेक्षा दो फीसद कम रहेगा। आगामी वर्षों में अब राज्यों को केंद्र की बैसाखी छोड़ अपने आय के स्रोत विकसित करना होगा। मगर मुफ्त बांट कर सत्ता प्राप्ति का सूत्र राज्यों को दिवालिया और नागरिकों को आश्रित बना रहा है।


बेलगाम नहीं अब क्रिप्टो


क्रिप्टोकरेंसी और वर्चुअल पैसे को कभी न कभी कानून के दायरे में तो था। भारत सरकार ने इन पर शिकंजा कस दिया है। अब मुद्रा के इन प्रकारों के कारोबार पर कड़ी निगरानी रहेगा। केंद्र सरकार इन पर धनशोधन (मनी लांड्रिंग) की रोकथाम संबंधी कानून लागू कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने इस संबंध में 7 मार्च को गजट अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि क्रिप्टोकरेंसी को खरीदना – बेचना, रखना और इससे जुड़ी सेवाओं पर अब एंटी-मनी लांड्रिंग कानून लागू होंगे। भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों को अब से वित्तीय खुफिया इकाई भारत को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देनी होगी। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और फिएट करेंसी के बीच एक्सचेंज, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के एक या अधिक रूपों के बीच एक्सचेंज और डिजिटल एसेट्स का ट्रांसफर, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का सुरक्षित रखरखाव या प्रशासन या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर नियंत्रण को सक्षम करने वाले उपकरण और भागीदारी किसी जारीकर्ता की वर्चुअल डिजिटल संपत्ति की पेशकश और बिक्री से संबंधित वित्तीय सेवाओं का प्रावधान अब धनशोधन की रोकथाम (मनी लांडिंग) कानून, 2002 के तहत लाया जाएगा। क्रिप्टोकरेंसी को लेकर कानून और नियमों को भारत में अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक अनेक बार उनके इस्तेमाल के प्रति आगाह कर चुका है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसी साल जनवरी में कहा था कि क्रिप्टोकरेंसी जुए के बराबर है, क्योंकि उनका कथित मूल्य केवल आभाष दिलाता है। इसका समर्थन करने वाले इसे संपत्ति या वित्तीय उत्पाद कहते हैं, लेकिन इसमें वस्तुतः कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं होता। इसका मुकाबला करने के लिए आरबीआई ने अपना ई-रुपया या केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) लांच किया है। भारतीय रिजर्व बैंक का विचार है कि क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि वे भ्रामक योजनाओं के समान हैं। पिछले बजट में केंद्र ने वर्चुअल मुद्राओं से आय पर तीस प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की थी। इसके लेनदेन पर एक प्रतिशत टीडीएस काटने की बात भी तय की गई थी। नई व्यवस्था इन पर पूर्ण निगरानी रख पाएगी।


‘स्व-जागरूकता’ ज्यादा जरूरी

मयंक गंगवार, ( विशेषज्ञ, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उप्र )

युवाओं की उपलब्धता के अनुसार देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम तकनीकी, सेवा क्षेत्र, व्यावहारिक, जीवन व भाषा कौशल जैसे विषयों का समावेश रखते हैं। जब हम कौशल प्रशिक्षित युवाओं से रू-ब-रू होते हैं, तो पाते हैं कि वे तकनीकी रूप से अर्थ- कुशल हैं तथा जैसे-जैसे वे पृथक-पृथक रोजगार से जुड़ते हुए अनुभवी होते जाएंगे, वे पूर्ण कुशलता और कार्यकुशलता की ओर कदम बढ़ाएंगे। यहां सबसे महत्त्वपूर्ण बात ये है कि सूचना प्रौद्योगिकी व उससे संबंधित सेवाओं के विस्तार का लाभ यह हुआ है कि है युवा अपने हुनर में कुशलता को कम समय में प्राप्त कर ले रहे हैं।

अब बात आती है कि युवाओं में तकनीकी व व्यावहारिक कौशल के साथ-साथ अन्य कौन सा कौशल सर्वाधिक होना चाहिए? यह बड़ा महत्त्वपूर्ण मसला है और इस बारे में अब तक उतनी गंभीरता से समाधान नहीं तलाशे गए हैं, जितनी होनी चाहिए थी। इसका उत्तर खोजने के प्रयास में जब हम पिछले 10 वर्षों के अपने कार्यकाल पर नजर दौड़ाते हैं, तो पाते हैं कि कौशल व अनुभव से ज्यादा जरूरी है ‘स्व-जागरुकता’ । कोई भी व्यक्ति कौशल व अनुभव तो कभी भी प्राप्त कर सकता है, किन्तु स्व- जागरूक व्यक्ति अपने कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा करता है। उसमें सीखने की क्षमता अधिक होती है तथा वह अपने उच्च एवं सहयोगियों के साथ बेहतर व्यवहार करता है, जिससे पूरे सिस्टम की उत्पादकता बढ़ती है।

शोध बताते हैं कि 90 प्रतिशत से अधिक लोग दशति हैं कि वे स्व-जागरूक हैं किंतु वास्तविकता में ये मात्र 15 से 20 प्रतिशत लोगों में ही परिलक्षित होती है। हम जब किसी भी सफल कार्य का अध्ययन अथवा मूल्यांकन करते हैं तथा उससे जुड़े हुए किसी अग्रणी सदस्य से बात करते हैं, तो पाते है कि उसका उत्तर होता है कि इसे मैं लाया था अथवा इसे मैंने किया है, जबकि वास्तविकता में कार्य को सफल बनाने में सम्पूर्ण टीम अथवा दल का योगदान होता है। सरकारी सेवा में लोगों से अत्याधिक संवाद के बाद यह पाया कि ज्यादातर सफल लोग दो शब्दों का उपयोग बहुत अधिक करते हैं एक ‘मैं’ और दूसरा ‘हम’ । ‘मैं’ का अधिक उपयोग कम विनम्रता को और हम का अधिक उपयोग टीम में अपनी स्थिति में भ्रम को प्रदर्शित करता है। लोगों से ये सवाल करने पर कि ‘आपके साथी आपके बारे में क्या ख्याल रखते हैं? सामान्य रूप से यही उत्तर मिलता है कि ‘बढ़िया, जो यह दर्शाता है कि प्रक्रियाएं सम्भवतः कम रचनात्मक हैं तथा व्यक्ति अपने मूल्यांकन के प्रति गम्भीर नहीं है। आमतौर पर यह माना जाता है कि युवा वर्ग में सामान्य रूप से धैर्य कम होता है। इस नाते उनको अपने व्यक्तित्व में स्व-जागरूकता को जीवन के शुरुआती दौर में विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। स्व- जागरूकता को विकसित करने के लिए प्रत्येक युवा को नियमित अंतराल पर अपने मूल्यों व कार्यशैली का परीक्षण करते रहना चाहिए। इसके साथ-साथ युवाओं को अपने अपने आप से दो सवाल हमेशा पूछते रहना चाहिए, पहला कि आप क्या श्रेष्ठ कर सकते हैं तथा दूसरा आपकी क्षमता क्या हैं?

जूम वीडियो एप्लीकेशन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एरिक युआन ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति विशेषकर युवाओं को दिन के अंत में 15 मिनट तक एक व्यायाम करना चाहिए, जिसमें अपने आप से कुछ सवाल पूछें कि आज दिन भर क्या किया, कोई गलती तो नहीं की, जो किया वे लोगों को लाभ देगा कि नहीं और क्या सुधार कल करने हैं? एक तरह से युवाओं को दिनभर की गतिविधियों को लेकर काफी गंभीर रहने की जरूरत है। किंतु अधिकतर परिस्थितियों में पाया जाता है कि ये सब सोचने तक सीमित रह जाता है। अतः प्रत्येक युवा को अपने अन्दर स्व-जागरूकता को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए तथा उसे अपनी जीवनचर्या का अभिनन अंग बना लेना चाहिए।


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