09-01-2024 (Important News Clippings)
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Date:09-01-24
Back To Jail
SC judgment on remission in Bilkis case underlines need for policy safeguards in all cases.
TOI Editorials
Supreme Court on Monday set aside the remission order of Gujarat government issued in August 2022, which had freed 11 convicts in the Bilkis Bano case. They are to report back to jail within a fortnight.
This verdict was decided on a technicality: Gujarat didn’t have jurisdiction to issue the remission order. However, the issues it threw up need unpacking as remissions are often closely linked to political currents.
The crime | This remission was controversial on account of the horrific nature of the crime that led to the convicts being given life imprisonment. A petitioner, Bilkis Rasool, was a victim in a case of gang rapes and murders in 2002 during communal riots in Gujarat. Murder victims in this case included eight minors.
Bureaucracy vs politicians | The sequence of events leading to remission points to its political dimension. CBI investigated this case. Therefore, in 2019, the agency’s opinion was sought on the premature release of the convicts. CBI said there was no case for leniency here. Next year, CBI’s stand was backed by the SP and the district magistrate in Dahod, Gujarat. They too opposed a premature release of the convicts.
Remission’s peculiar nature | Supreme Court said that remission is a reduction in the sentence without in any way lessening the guilt of the convicts. Therefore, the basis of conviction remains unchanged.
Gujarat government pulled up | Power to grant remission is with the executive. When the remission came through in 2022, over the initial objection of the investigating bodies, Gujarat was in the midst of an election campaign. Two aspects led SC to conclude that the remission granted by Gujarat was illegal.
As the trial of the Bilkis Bano case had been transferred to Maharashtra, Gujarat was not the appropriate government to decide on remission. Gujarat government had admitted it in 2022. Consequently, the remission order was based on the state usurping power. This was one of the reasons SC set aside the remission order.
Need for guardrails | Remission is integral to the justice system. But it’s important to ensure that it’s not a matter of political convenience. When SC concluded that Gujarat government usurped powers to order remission, the risks of the justice system being undermined by it were highlighted. Justice is poorly served not just by arbitrary detention, but also dubious remissions.
Date:09-01-24
Hasina Wins, But…
Low voter turnout and lack of credible opposition in Bangladesh aren’t good for the country or for India.
TOI Editorials
With opposition BNP boycotting, there was little doubt that the 12th parliamentary polls in Bangladesh would hand Sheikh Hasina another term in office. But at just 41.8% voter turnout – it was 27% an hour before close of polls – many are questioning how participatory the election was.
A tortuous journey | Bangladesh’s road to democracy hasn’t been easy. There were periods of martial law. However, when Hasina returned to power in 2008, she reintroduced the original secular spirit of the Bangladeshi constitution. Under her leadership Bangladesh’s minority Hindus got access to key government posts. Good economic performance has put Bangladesh on the path to graduating out of the Least Developed Countries status by 2026.
Golden Indo-Bangla period | With her zero-tolerance policy towards anti-India forces, Hasina has also scripted a new chapter in relations with India. Both the land and maritime boundaries have been resolved. Connectivity has massively improved. Transit and transshipment have become realities.
Opposition vacuum | But Hasina’s ruthless crackdown on “anti-liberation” forces has hollowed out the opposition space. This has seen BNP and Jamaat leaders join Awami League at the grassroots level. In the latest polls, independents with 62 seats form the second-largest bloc. Many of them were reportedly dummy Awami candidates. The lopsided margins of victory of Awami candidates – cricketer Shakib Al Hasan won the Magura seat by a margin of 150,000 votes – reinforce the perception that only the governing party ticket can win.
Ominous trend | If more outsiders join Awami, Hasina’s secular vision will be compromised. And there’s no telling what will happen after her. The next generation of Awami leaders could become China’s allies. That’s an awful prospect for India. Also, Bangladesh becoming a virtual one-party state isn’t conducive to its own economic development. Bangladesh needs credible political opposition. Hasina needs it too. Her legacy should be that of a powerful anddemocratic leader.
Date:09-01-24
Move Over Maldives
Lakshadweep can give the so-called island paradise fair competition. The Indian archipelago should upgrade and target only ultra high-end tourists
Chetan Bhagat
There’s no mention of Maldives in the PM’s post. There was no reason for these ministers (now suspended, rightly so) to get involved. What probably triggered these ministers was that the PM’s post had pictures of Lakshadweep. The pictures showed crystal blue waters and skies, powdery sand – the typical tropical island paradise people often associate with Maldives. The fact that the PM visited an equally beautiful place, right here in India, made these ministers lose their coconuts. Their tasteless outrage made Lakshadweep go viral, bringing renewed interest in the destination. It also turned many Indians against Maldives.
To be fair, Maldives government took action, suspending the ministers immediately. We should not spoil relations with Maldives because of a few people.
However, what we can do is to give Maldives some real healthy competition. The tiny nation has indeed become a little smug about its unique island beauty. Influencers have pumped Maldives by making reel after reel of breakfast being served in the water (overrated, think toast floating out into the sea and the butter knife sinking below). Bikini-clad models love Maldives as a backdrop, their posts racking up millions of views and driving up demand for the ‘ultimate’ destination on the planet.
For quite a few people, though, Maldives isn’t such great place. They find Maldives boring. In 30 minutes or an hour, you get used to the blue sea and are done admiring the natural beauty of the place. Mostly it has old white people, the kind of demographic who can afford the place. They were paying $1,000 a night to get away from the world. Mostly they read books by the beach, which you can also read back home.
Anyway, this is no judgment on Maldives lovers. Let’s just say that place isn’t for everyone. It’s mostly a flex – a hard-to-get-to super expensive place to post from, to show the world that you are a point-one percenter.
What Maldives doesn’t realise, and herein lies India’s opportunity, is that rich people get bored. They always need something even more exclusive. Now, if even the participants of Big Boss season 17 are posting reels from Maldives, is it really a flex to go there?
Lakshadweep, on the other hand, is still that undiscovered gem. People outside of India don’t even know it exists. Indians know it does, mostly because it was drilled into us in geography lessons in school. Most Indians haven’t gone there. There’s something good about that, as the place is incredibly small and delicate. In terms of area, Lakshadweep is one-tenth the size of already tiny Maldives. Its islands, atolls and reefs are so sensitive that any over-construction can destroy the place. We must preserve that pristine beauty. Lakshadweep cannot and should never ever become the Mall Road of Shimla or Mussoorie. Actually, Mall Road shouldn’t have become what it has, but that’s a separate discussion.
Hence, we can give Maldives some real competition, but we must understand how super high-end tourism works. The one thing we can learn from Maldives is how they made the archipelago nation about high-end tourism. That’s the only segment the place can sustain. Lakshadweep needs to go even more high-end and exclusive. It needs to become the most exclusive destination on the planet. This means a sprinkling of few ultra highend resorts, managed by the world’s best brands. The construction of these resorts must follow the strictest environmental norms. Next, there needs to be amazing infrastructure to take people to these resorts. Maldives has seaplanes and ferries from the main airport. We need to do the same.
Will all this be insanely expensive? Unfortunately yes, but also fortunately. This will protect the place, show Maldives we can do it better than them, generate enough revenue to create jobs, and sustainably help the economy. Yes, it does sadly mean that Indians can’t come in droves for long weekends. There won’t be hundreds of budget hotels or beach shacks where people sit eating samosas and throwing beer bottles into the ocean. No, please no.
Lakshadweep is God’s gift to India. We must respect, protect and cherish it.
One more thing on Indian tourism. Tourism, whether in Lakshadweep or elsewhere, doesn’t have to rely on ads and marketing campaigns. Just remember to create a great overall experience. Experience means traffic, hotels, food, Wi-Fi, local transport, shopping, cafes and yes of course, sights. Everything has to be good.
Meanwhile, let’s use this stupidity of these Maldivian ministers and the global fame they created for Lakshadweep to our advantage. Let’s formulate an ultra highend tourism plan for Lakshadweep and beat Maldives at their own game.
Unlawful remission
The Supreme Court ruling is a searing indictment of Gujarat for aiding convicts’ release
Editorial
The Supreme Court of India verdict quashing the orders releasing 11 men convicted for the heinous gang-rape and murder of several members of a family during the Gujarat pogrom in 2002 is an unequivocal indictment of the State government. The men had been sentenced to life by a Sessions Court in Mumbai after the investigation in the ‘Bilkis Bano case’ was shifted from the Gujarat police to the Central Bureau of Investigation and the trial transferred to Mumbai. A disgraceful story that began with the Bharatiya Janata Party government facilitating their premature release and the freed men being garlanded by their supporters has now ended with the Court directing them to return to prison within two weeks. The verdict is based on the ground that Gujarat did not have any jurisdiction to decide on granting remission to convicts sentenced in Maharashtra. In a telling observation, the Bench, comprising Justices B.V. Nagarathna and Ujjal Bhuyan, said, “the State of Gujarat has acted in tandem and was complicit” in one of the convicts’ petition for a direction to the State government to grant remission of the remainder of his life term based on a defunct 1992 policy. It has noted that the Gujarat government — which took the correct stand during earlier proceedings that only the government of Maharashtra, where the trial and sentencing took place, was the appropriate government to consider remission — had failed to seek review of a two-Bench judgment’s order in May 2022, even though it was wrongly decided based on suppression of material facts. In citing the Court direction as the reason for it to pass orders in favour of the convicts, the State government was guilty of usurpation of power, the Bench said.
The ruling represents a blow for the rule of law and the restoration of faith in the judiciary at a time when there are doubts about the institution’s capacity to hold power to account. On merits, it is a timely reiteration of the core principles that animate exercise of the power to grant remission — that it should be fair and reasonable and based on a set of relevant parameters such as whether the crime involved affected society at large, whether the convict retained the potential for committing similar offences or is capable of reform. The release of life convicts, who are generally expected to spend the entirety of their lives in prison, unless remission is granted after a prison term that should not be less than 14 years, ought to be individually considered and not part of any omnibus gesture without regard to the impact of their freedom on the victims, survivors and society. Any rational remission policy should encompass humanitarian considerations and the convicts’ scope for reform without violating the rule of law or societal interests. In this case, none of the conditions for remission was met.
कानून के दो प्रश्नों का जवाब देता फैसला
संपादकीय
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बिलकिस बानो केस के 11 दोषियों की सजा में गुजरात सरकार द्वारा की गई कमी और रिहाई को गलत ठहराते हुए उन्हें सरेंडर करने को कहा है। इस फैसले से कानून के दो प्रश्नों का एक साथ जवाब मिला- पहला, सजा कम करने के लिए सजा दिए जाने के समय लागू कानून का संज्ञान लिया जाए या जब सजा कम की जाने की प्रक्रिया शुरू हो, उस समय के कानून का। दरअसल गुजरात सरकार ने इन्हें छोड़े जाने का आधार वर्ष 1992 के प्रावधान माना था, क्योंकि इन्हें सुप्रीम कोर्ट से सजा सन् 2008 में हुई थी। लेकिन उसी राज्य गुजरात ने सन् 2014 में नए प्रावधान लागू किए, जिसके तहत उम्र कैद के कैदी की रिहाई के लिए केवल उसका 14 साल जेल में रहना काफी नहीं है बल्कि पांच अन्य आधार भी देखे जाने चाहिए। इनमें सबसे प्रमुख है- अपराध क्या व्यक्तिगत कृत्य है या ऐसा सामूहिक अपराध जो समाज की चेतना को झकझोरता है। अपराध की प्रकृति सांप्रदायिक घृणा थी। दूसरा प्रश्न था न्यायिक फैसलों को कम करने की कार्यपालिका की शक्ति। यह शक्ति कानून ने सरकार को दी है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मी नस्कर बनाम पश्चिम बंगाल और संगीत बनाम हरियाणा सरकार में कार्यपालिका के लिए कुछ सीमारेखाएं खींची हैं। कल के फैसले में एक बार फिर सरकार को उनकी याद दिलाई गई। कोर्ट ने कहा कि रिहाई करते वक्त सरकार ने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। फैसले के अनुसार 13 मई 2022 को इस कोर्ट में तथ्यों को छिपाकर गलत आदेश पारित कराया गया। कोर्ट ने कहा कि रिहाई का अधिकार महाराष्ट्र सरकार का है ना कि गुजरात सरकार का। अब देखना यह है कि क्या इन दोषियों की रिहाई के प्रयास महाराष्ट्र में दोबारा होंगे?
मालदीव का मुगालता
संपादकीय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव के मंत्रियों ने उनके विरुद्ध जैसी अपमानजनक टिप्पणियां कीं, उसके बाद दोनों देशों के संबंधों में खटास पैदा होनी ही थी। वास्तव में यह खटास पैदा होनी तभी शुरू हो गई थी, जब मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव का राष्ट्रपति बनते ही भारत से दूरी बढ़ानी शुरू कर दी थी। चूंकि मुइज्जू ने भारतीय सैनिकों को मालदीव से बाहर करने के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, इसलिए यह तय था कि यदि वह राष्ट्रपति बनते हैं तो चीन की गोद में बैठना पसंद करेंगे। अंततः ऐसा ही हुआ। उन्होंने भारत से पहले चीन की यात्रा करना तो आवश्यक समझा ही, भारतीय सैनिकों को मालदीव से हटाने पर भी जोर दिया। मालदीव में महज 75 भारतीय सैनिक हैं। ये वहां इसलिए हैं, ताकि भारत की ओर से दिए गए हेलीकाप्टरों का संचालन कर सकें। इसके बाद भी मुइज्जू ने ऐसा दर्शाया, जैसे भारत ने उनके देश में सैनिकों की कोई बड़ी खेप तैनात कर रखी है। चूंकि वह भारत विरोधी भावनाओं को उभार रहे थे, इसलिए उनके सहयोगी भी उसी रास्ते पर चल रहे थे। उनके तीन मंत्रियों ने तब अपनी हदें पार कर दीं, जब भारतीय प्रधानमंत्री लक्षद्वीप की यात्रा पर गए।
भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल की अपनी लक्षद्वीप यात्रा में ऐसा कुछ नहीं कहा, जो मालदीव के खिलाफ हो, लेकिन पता नहीं कैसे वहां के तीन तीनों मंत्रियों ने ऐसा ही समझ लिया। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री के साथ भारत को भी नीचा दिखाने वाली भद्दी टिप्पणियां कीं। स्वाभाविक रूप से भारतीयों ने इसे अपने अपमान के रूप में लिया और पर्यटन के लिए मालदीव न जाने का अभियान छेड़ दिया। चूंकि अन्य देशों के मुकाबले भारत से सबसे अधिक पर्यटक मालदीव जाते हैं, इसलिए मोइज्जू को यह पता चल गया कि उनके पर्यटन उद्योग को बड़ी क्षति पहुंचने वाली है। भले ही उन्होंने अपने तीनों बदजुबान मंत्रियों को निलंबित कर दिया हो, लेकिन इससे क्षति की भरपाई होती नहीं दिखती। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि वह अपनी चीनपरस्ती का खुलकर परिचय दे रहे हैं। मुइज्जू की बीजिंग यात्रा के मौके पर चीन ने जिस तरह यह सफाई दी कि वह मालदीव को भारत के खिलाफ नहीं उकसा रहा, उससे यही पता चलता है कि वह ऐसा ही कर रहा है। यदि वह मोइज्जू के सहारे मालदीव को भारत के खिलाफ अपना मोहरा नहीं बना रहा तो उसे इस तरह की सफाई देने की जरूरत क्या थी? इसके पहले भी मालदीव के शासक अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति के लिए चीन की तरफदारी करते हुए भारत का विरोध करते रहे हैं। मोइज्जू भी ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर तरह के संकट के समय भारत ने ही मालदीव की मदद की है। यदि वह यह समझ रहे हैं कि भारत के बिना उनके देश का काम चल जाएगा तो यह उनका मुगालता ही है।
Date:09-01-24
लाल सागर का संकट
संपादकीय
लाल सागर में स्वेज नहर के जरिये वाणिज्यिक पोतों के आवागमन पर मंडरा रहे संकट समाप्त होने का कोई संकेत फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। यह भूमध्यसागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र को जोड़ने वाला एक अहम मार्ग है और गाजा पट्टी तथा उसके आसपास के इलाके में इजरायल-हमास जंग के कारण इसे लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। युद्ध के परिणामस्वरूप यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोही गठजोड़ ने यमन और जिबूती के बीच बाब-अल-मांदेब खाड़ी में नौवहन पर हमले शुरू कर दिए। विद्रोही गठबंधन आश्चर्यजनक रूप से हथियारों से अच्छी तरह लैस है। उसने पोतरोधी बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इससे पहले किसी लड़ाई में इतनी बड़ी तादाद में इनका इस्तेमाल नहीं किया गया था। इनके साथ ही विद्रोहियों ने क्रूज मिसाइलों, ड्रोन और छोटी नौकाओं का उपयोग करके भी जहाजों पर हमला किया और उन्हें धमकाया।
हूती विद्रोहियों का दावा है कि उन्होंने इजरायल की ओर जा रहे पोतों पर हमले किए लेकिन वास्तव में यह सच नहीं है। यह संभव ही नहीं है कि वे जान सकें कि कौन सा जहाज किस दिशा में जा रहा है। इन हमलों के परिणामस्वरूप कई प्रमुख पोत संचालकों ने स्वेज नहर और लाल सागर का मार्ग छोड़ देने का निर्णय लिया। इन पोत संचालक कंपनियों में मेर्स्क, हपाग-लॉयड और मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी तथा कुछ प्रमुख तेल कंपनियां शामिल हैं। कुछ दिन पहले मेर्स्क ने इस बात की पुष्टि की थी कि उसके टैंकर निकट भविष्य में इस क्षेत्र से नहीं गुजरेंगे। ऐसी अपेक्षाएं थीं कि मेर्स्क तथा अन्य कंपनियां सामान्य सेवाएं बहाल कर देंगी क्योंकि अमेरिका ने घोषणा की थी कि एक नौसैनिक कार्य बल इस इलाके में जलपोतों की सुरक्षा करेगा। परंतु यह कार्य बल जमीन पर प्रभावी असर छोड़ने में नाकाम रहा और इसके चलते पोत संचालकों ने किफायत के बजाय सावधानी बरतने को अधिक तरजीह दी।
ऐसे निर्णयों के परिणामस्वरूप भूमध्यसागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के बीच नौवहन में लगने वाला समय और व्यय बहुत अधिक बढ़ गया है। तमाम पोत अपनी यात्राओं को स्थगित कर रहे हैं और अगर उन्हें यात्रा करनी ही पड़ रही है तो वे दक्षिण अफ्रीका में आशा अंतरीप (केप ऑफ गुड होप) के रास्ते से आवागमन कर रहे हैं। भारत के औद्योगिक संगठनों के हालिया अनुमानों के मुताबिक यूरोप तक पोत भेजने की लागत 70 फीसदी से 200 फीसदी तक बढ़ गई है। विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में भारत के निर्यात की बात करें तो इसका असर उनके मार्जिन और उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता पर पड़ सकता है। भारत के पूर्वी तटों में से एक से निकला डीजल और जेट फ्यूल कार्गो पोत पहले ही विलंब से चल रहा है और उसकी दिशा बदल दी गई है। अन्य वैश्विक एकीकरण वाले क्षेत्रों पर भी असर पड़ सकता है।
वैश्विक अर्थव्यवस्था और साथ ही 2023-24 में भारत की अप्रत्याशित रूप से मजबूत वृद्धि के लिए भी लाल सागर के हालात निकट भविष्य में सर्वाधिक अनिश्चितता वाले हालात बने रहने वाले हैं। पोतों के आवागमन का इस तरह बाधित होना आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को गहरी क्षति पहुंचाने वाला साबित होगा। यह मुद्रास्फीति के लिए भी बड़ा जोखिम साबित हो सकता है। इस संदर्भ में यह बात ध्यान देने लायक है कि अब जबकि स्वेज नहर के रास्ते का इस्तेमाल मुश्किल हो रहा है तो इसी बीच अमेरिका में इसकी जुड़वां नहर को भी वर्षों या दशकों में सबसे कम नौवहन के लिए विवश किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण सूखे की स्थिति बढ़ी है जिसके चलते वहां से गुजरना मुश्किल हुआ है। पिछला वर्ष मध्य अमेरिका के दर्ज इतिहास का सबसे सूखा वर्ष था। विश्व व्यापार के इन दो प्रमुख मार्गों के पूरी क्षमता से काम नहीं करने की स्थिति में भविष्य के व्यापार और वृद्धि के लिए कई अहम जोखिम उत्पन्न हुए हैं।
आखिर इंसाफ
संपादकीय
बिलकिस बानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला गुजरात सरकार के पक्षपातपूर्ण व्यवहार पर कठोर प्रहार है। अदालत ने दोषियों को दो हफ्ते के भीतर समर्पण करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत को गुमराह करने और हक हड़पने को लेकर गुजरात सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। पिछले साल पंद्रह अगस्त को गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो से सामूहिक बलात्कार करने वाले ग्यारह दोषियों की उम्र कैद की सजा माफ कर दी थी। तब इसे लेकर खासा रोष देखा गया था। उस फैसले को रद्द करने की सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई थी। तब अदालत ने राज्य सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा, मगर उसने उस फैसले को उचित ठहराया था। इस संबंध में केंद्र सरकार ने भी उसका समर्थन किया था। फिर बिलकिस बानो की अपील पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि दोषियों की सजा माफी का अधिकार गुजरात सरकार के पास था ही नहीं। चूंकि इस मामले की पूरी सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी, इसलिए इसका फैसला वही कर सकती थी। मगर गुजरात सरकार ने अदालत के सामने गलत तथ्य पेश कर वह हक हड़प लिया।
बिलकिस मामले में गुजरात सरकार का रुख शुरू से ही पक्षपातपूर्ण देखा गया था। जब दोषी जेल में थे, तब भी उन्हें लंबे-लंबे समय के लिए पेरोल पर बाहर आने की इजाजत दी गई। यह ठीक है कि राज्य सरकारों को कुछ मामलों में दोषियों की सजा माफ करने का अधिकार है, मगर इससे उनके विवेक की भी परीक्षा होती है कि वे किस प्रकृति के मामले में अपने विशेष अधिकार का उपयोग कर रही हैं। बिलकिस का मामला सामान्य अपराध नहीं था। गुजरात दंगों के समय ग्यारह लोगों ने उससे बलात्कार किया। उस समय उसके गर्भ में पांच महीने का बच्चा था। फिर उसके सामने ही उसके परिवार के सात लोगों की हत्या कर दी गई, जिनमें उसकी तीन साल की बेटी भी थी। समझना मुश्किल नहीं है कि उस घटना का बिलकिस के मन पर क्या असर पड़ा होगा। किस पीड़ा, त्रास और भयावह स्थितियों से उसने अपने आप को उबारने की कोशिश की होगी। ऐसी बर्बर घटना के दोषियों की सजा माफ करने पर विचार करते हुए राज्य सरकार से विवेकपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा की जाती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा भी है कि अधिकार केवल दोषियों के नहीं होते, पीड़िता के भी होते हैं। समझना मुश्किल है कि राज्य सरकार को दोषियों की कथित पीड़ा तो समझ में आई, मगर बिलकिस का दर्द क्यों महसूस नहीं हुआ।
गुजरात सरकार के इस फैसले की कई दृष्टियों से आलोचना हुई थी। इसके पीछे राजनीतिक मकसद भी देखे गए थे, जो दोषियों के रिहा होते ही दिखाई भी दिए। दोषियों का माला पहना कर स्वागत किया गया, मानो वे किसी जघन्य अपराध के दोषी नहीं, बल्कि उन्होंने कोई वीरोचित कार्य किया हो। इस तरह उनकी सजा माफ कर न सिर्फ उन्हें निर्दोष साबित करने, बल्कि समाज में उनका महिमामंडन करने का भी प्रयास हुआ था। ऐसे बलात्कार और हत्या करने, सामाजिक विद्वेष फैलाने वालों की सजा माफी और स्वागत किसी भी सभ्य समाज की निशानी नहीं मानी जा सकती। इससे समाज में गलत संदेश जाता है। ऐसे आपराधिक वृत्ति के लोगों को उकसावा मिलता है। गुजरात सरकार के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय की नाराजगी स्वाभाविक है। आखिर इस तरह के पक्षपातपूर्ण फैसले करने वाली सरकार को कल्याणकारी और महिलाओं की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध कैसे माना जा सकता है!
Date:09-01-24
जीत और चुनौतियां
संपादकीय
बांग्लादेश में हुए ताजा चुनावों के दौरान कम मतदाताओं और विपक्षी दलों की लगभग अनुपस्थिति को देखते हुए नतीजे बिल्कुल आकलन और उम्मीद के मुताबिक आए। इसमें अवामी लीग पार्टी को भारी जीत मिली और एक बार फिर शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश में नई सरकार का गठन होना तय है। यानी कहा जा सकता है कि चुनावों से पहले ही उपजी अलग-अलग परिस्थितियों के बीच शेख हसीना और उनकी पार्टी के लिए एक तरह से अनुकूल स्थिति थी और उनके सामने राजनीतिक चुनौती न के बराबर थी। मगर अब देखने की बात होगी कि खाली मैदान में हासिल चुनावी जीत के बाद बनने वाली सरकार और शासन-तंत्र में लोकतंत्र कितना सुरक्षित रह पाएगा। गौरतलब है कि रविवार को हुए चुनावों में शुरू में बहुत कम यानी 27.15 फीसद मतदान हुआ, मगर बाद में यह आंकड़ा चालीस फीसद तक पहुंच गया, जिस पर सवाल भी उठे। इसके बावजूद कहा जा सकता है कि वहां विपक्षी दलों के चुनावी बहिष्कार के आह्वान का खासा प्रभाव पड़ा।
यह बेवजह नहीं है कि चुनाव के मैदान में लगभग एकतरफा लड़ाई और जीत के बाद सबसे ज्यादा इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि वहां लोकतंत्र का भविष्य क्या रहेगा। दरअसल, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ-साथ पंद्रह अन्य राजनीतिक दलों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। इस बीच चुनावों से पहले ही शेख हसीना सरकार ने बड़ी संख्या में कई प्रतिद्वंद्वी नेताओं और उनके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी तीखी निंदा हुई थी। ऐसी स्थिति में हुए चुनावों में अगर अवामी लीग पार्टी को तीन सौ सीटों वाली संसद में दो सौ तेईस सीटें मिलीं, तो इसे अनुकूल बिसात पर मिली जीत कहा जा सकता है। नतीजों के बाद संसद में मुख्य विपक्षी दल जातीय पार्टी को ग्यारह और बांग्लादेश कल्याण पार्टी को एक सीट पर जीत मिली, जबकि बासठ निर्दलीय उम्मीदवारों को विजय मिली। नई संसद में अब सत्ताधारी दल को संख्या के मुताबिक जो हैसियत मिलेगी, उसमें संसद में होने वाली बहसों से लेकर नीतिगत निर्णयों के मामले में विपक्ष की आवाज को कितनी जगह मिलेगी, यह समझना मुश्किल नहीं है।
इस लिहाज से, बांग्लादेश में अगर इस बात की आशंका जताई जा रही है कि अवामी लीग की जीत के बाद वहां एक पार्टी के शासन वाली व्यवस्था स्थापित हो सकती है, तो यह बेवजह नहीं है। यों किसी भी शासन में अगर विपक्ष और उसके नेताओं के सवालों के लिए जगह सिमटती है, तो इससे वहां लोकतंत्र का हनन होता है। हालांकि देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के मामलों में शेख हसीना के हिस्से कुछ कामयाबियां जरूर दर्ज हैं। बीते एक दशक के दौरान आर्थिक मोर्चे पर सुधार की बदौलत बांग्लादेश में प्रतिव्यक्ति आय में करीब तीन गुना बढ़ोतरी हुई और काफी तादाद में लोग गरीबी से बाहर निकले। मगर फिलहाल महंगाई से लेकर कर्ज तक के मामले में देश की तस्वीर काफी बिगड़ी है। जाहिर है, अवामी लीग पार्टी और उसकी नेता शेख हसीना बांग्लादेश में लोकतंत्र को लेकर जताई जाने वाली आशंका को निराधार साबित करना चाहती हैं, तो उन्हें राजनीतिक-आर्थिक से लेकर जनहित के मोर्चों पर एक साथ काम करने होंगे। बांग्लादेश की सरकार को भारत का साथ मिलता रहा है, मगर इसका भविष्य शायद इस बात पर निर्भर करेगा कि वहां की सरकार देश में लोकतंत्र सुनिश्चित करने को लेकर कितनी गंभीर रहती है।
हो ही गया न्याय
संपादकीय
बिलकिस बानो मामले में तमाम अड़ंगेबाजी के बावजूद आखिरकार न्याय हो ही गया। यह पीड़िता, उसके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि देश के बड़े तबके के लिए बड़े संतोष की बात है। इस फैसले से खुद सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा रह गई है। अंतिम आस के रूप में, उसके प्रति आम लोगों की आस्था बनी रह गई है। सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुईयां की खंडपीठ ने इस मसले पर कानून का शासन’ स्थापित करने के साहसी नजरिये से विचार किया ऐसा करते हुए उसने शीर्ष अदालत के मई 2022 के फैसले को पलट दिया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि गुजरात के पास छूट का फैसला करने का अधिकार है और 1992 की छूट नीति, जो हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार मामलों में छूट की अनुमति देती है, वह लागू है। इसी आधार पर बिलकिस बानो समेत उसके परिवार की तीन महिलाओं के साथ आततायियों के गैंगरेप करने एवं सात परिजनों की हत्या करने के मामले में 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया गया था। मनुष्यता को अपने अपराध की क्रूरता से कंपकपाने देने वाले इन गुनहगारों की रिहाई न्याय नहीं, बेकस के साथ क्रूर मजाक लगा था। अब ये दोषी दो हफ्ते में सरेंडर करेंगे और ‘सुधरने के लिए सजा पूरी होने तक जेल में रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का यह कोर्स करेक्शन मूलतः दो बिंदुओं पर है। एक तो माफी और रिहाई के सक्षम प्राधिकार तय करने के बिंदु से और दूसरा, पीड़िता के न्याय पाने के अधिकार से। अदालत ने माना कि इन दोषियों की माफी पर विचार का हक गुजरात को नहीं महाराष्ट्र को है, जहां इस मुकदमे का ट्रायल चला और फैसला आया है। फिर, आम माफी से रिहाई 14 साल की सजा काटने वालों को ही दी जा सकती है। यह मामला इसका उल्लंघन है। एक तो खुद पीड़िता बानो मामले की सामूहिक जघन्यता, उसकी रपट लिखाने, मेडिकल जांच करने, सही रिपोर्ट देने, पोस्टमार्टम हुए शवों के सिर काटने और जांच में हद तक अड़ंगे डालने की अंतहीन कथा है। जाहिर है कि यह सब सत्ता की शह पर ही हो रहा था। तभी मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में करानी पड़ी थी, जहां दोषियों को सजा मिल सकी। गुजरात में यह भी न होता। सर्वोच्च न्यायालय ने ‘पीड़िता बिलकिस के अधिकार को महत्त्वपूर्ण मानते हुए उसके प्रति न्याय किया। न्यायालय की यह टिप्पणी भी एक ‘प्रकाशस्तंभ’ की तरह काम करेगी कि ‘अदालत को बिना किसी डर या पक्षपात के कानून को लागू करना होगा।’
Date:09-01-24
विवादित जीत के फायदे
संपादकीय
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने विवादित चुनाव में लगातार चौथी ने 300 संसदीय सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 223 सीटों पर जीत मिली है। मुल्क की मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी समेत अन्य कई दलों ने चुनाव का बहिस्कार किया था और इस चुनाव को धोखा बताया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार केवल चालीस फीसद लोगों ने ही मतदान में भाग लिया। हसीना का यह पांचवां कार्यकाल होगा। मुख्य प्रतिद्वंद्वी व पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया भ्रष्टाचार के आरोपों में हाउस अरेस्ट हैं और उनका बेटा तारिक रहमान 2008 से लंदन में ही रह रहा है। 2009 के बाद से हसीना के नेतृत्व में मुल्क ने आर्थिक कामयाबी हासिल की और दुनिया के सबसे तेज वृद्धि दर वाले देशों की सूची में शामिल हो गया। बांग्लादेश में मानवाधिकारों के उल्लंघन तथा विपक्षियों की आवाज को दबाने जैसे मामलों के नाम पर संयुक्त राष्ट्र समेत अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों की त्योरियां चढ़ी रहती हैं। हालांकि शेख हसीना को भारत सरकार का समर्थन प्राप्त होने के दोनों मुल्कों को ही फायदे हैं। 1975 में जब उनके परिवार की हत्या हो गई थी तो हसीना को भारत ने ही शरण दी थी। सत्ता में वापसी के बाद से हसीना ने भारत के साथ मुल्क के बिगड़े रिश्तों को सुधारने का बड़ा काम किया। बांग्लादेश के साथ भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। हमारे साथ उनका सड़क, नदी व रेलमार्ग से सीधा संपर्क है। हालांकि भारत की चिंता कि अमेरिकी वहां अस्थिरता ला सकता है, जिससे कट्टरपंथी ताकतों को प्रोत्साहन मिल सकता है, जिसका सीधा असर हम पर पड़ता है। यह ज्यादा मायने नहीं रखता क्योंकि अमेरिका वहां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है इसलिए वह कूटनीति से ही काम लेगा। वहां की 8 फीसद हिंदू आबादी का साथ हसीना को प्राप्त है। विपक्षी दलों का आरोप है कि चूंकि हिंदू खतरे में है इसलिए उन्होंने हसीना को चुना, जबकि वहां रहने वाले हिंदू युवाओं को भारत में अपना भविष्य सुरक्षित लगता है। विपक्ष की गैरमौजूदगी के कारण एक पार्टी के शासन वाली सरकार को संदेह की नजर से भले ही देखा जा रहा हो, मगर मौजूदा परिस्थितियों में यह भारत के लिए किसी नजर से बुरा नहीं कहा जा सकता है।
माले को माकूल जवाब
संपादकीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया लक्षद्वीप यात्रा से जुड़ी तस्वीरों पर मालदीव के कुछ मंत्रियों द्वारा की गई अशालीन टिप्पणियां कूटनीतिक मर्यादा के विपरीत तो थीं ही, एक हिमाकत भी थी और भारतीय विदेश मंत्रालय व राष्ट्रीय जन-मन ने उनका उचित ही कड़ा प्रतिकार किया। इस मामले में भारत के सख्त रुख का ही नतीजा है कि उन मंत्रियों को न सिर्फ अपनी कुरसी गंवानी पड़ी, बल्कि खुद अपने मुल्क में उन्हें कड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है। जिस चीन की शह पर मुइज्जू सरकार भारत विरोधी आक्रामक मुद्रा अपना रही है, उसने भी नई दिल्ली के कठोर रुख को भांपते हुए इस विवाद से अपने को अलग कर लिया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने साफ लिखा है कि बीजिंग ने कभी भी माले को यह नहीं कहा कि वह नई दिल्ली को नकारे और न ही वह इन दोनों देशों के अच्छे रिश्तों को अपने लिए खतरे के रूप में देखता है। दरअसल, चीन को यह अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि भारत अपने आत्म-सम्मान की कीमत पर रिश्तों का आग्रही नहीं है।
यह प्रकरण इस बात का ठोस उदाहरण है कि अदूरदर्शी राजनेताओं के हाथों में जब देश की बागडोर आती है, तो अपने बड़बोलेपन से वे मुल्क के हितों को कितनी गहरी चोट पहुंचा देते हैं। घरेलू राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बीच के अंतर की समझ न होना भी अक्सर ऐसी गलतियों की गुंजाइश बनाता है। मालदीव के इन तीनों निलंबित मंत्रियों- मरियम शिउना, महमूद माजिद और मालशा शरीफ ने यदि अपना इतिहास-भूगोल पढ़ा होता, तो शायद वे ऐसी हरकत नहीं करते। इन तीनों युवा नेताओं को यह पढ़ाए जाने की जरूरत है कि सन् 1988 में जब उनकी लोकतांत्रिक सरकार और पूरी व्यवस्था चंद बागियों की बंधक बन गई थी, तब एक गुहार पर भारत ने उसकी क्या मदद की थी और उसके बाद से मालदीव की स्थिरता और सुरक्षा में नई दिल्ली ने कितनी सकारात्मक भूमिका रही है?
यह संतोष की बात है कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और इब्राहिम एम सोहिल जैसे वरिष्ठ नेताओं ने इन युवा पूर्व मंत्रियों के साथ-साथ मुइज्जू सरकार को भी कूटनीति की नसीहत दी है। मोहम्मद नशीद ने तो मरियम शिउना को लताड़ते हुए यहां तक कहा है कि वह भयावह भाषा बोल रही हैं, वह भी उस साथी देश के लिए, जो मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए बेहद अहम है। बहरहाल, भारत और भारतीयों के तेवर से उन देशों को सबक मिल गया होगा, जो भारत से लाभ तो चाहते हैं, लेकिन उसकी भावनाओं की अनदेखी करने के अभ्यस्त हो गए हैं। मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारतीय पर्यटकों की कितनी बड़ी भूमिका है, माले को यह बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर उसको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि नई दिल्ली से बिगाड़कर पाकिस्तान का क्या हश्र है और इससे बनाकर बांग्लादेश कहां से कहां पहुंच गया? बहरहाल, इस विवाद का एक सकारात्मक पहलू भी है। आम भारतीयों के साथ-साथ बॉलीवुड-सेलिब्रिटीज ने जिस तरह मालदीव के मंत्रियों के ओछे बयानों का मुखर विरोध किया है, उससे उम्मीद बनी है कि वे लक्षद्वीप समेत देश के तमाम पर्यटन स्थलों के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। कोई छिपी हुई बात नहीं है कि हमारे सितारे बड़ी संख्या में अपनी छुट्टियां मनाने मालदीव जाते हैं। अगर वे अपने पर्यटन स्थलों की ओर अब भी मुड़ पाए, तो यह देश-सेवा होगी।
Date:09-01-24
सिंगापुर से हमें जो सीखना चाहिए
विभूति नारायण राय, ( पूर्व आईपीएस अधिकारी )
भारत की ही तरह सिंगापुर भी अद्भुत विविधताओं वाला भूभाग है। धार्मिक, नस्ली और भाषिक विविधताओं वाले इस समाज को एक राष्ट्र बनाने में इसके नेताओं के सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां थीं। ऐतिहासिक रूप से यह एक वृहत्तर मलय राष्ट्रीयता का भाग हो सकता था। मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी किनारे में स्थित सिंगापुर जलडमरूमध्य के साथ दक्षिणी चीन महासागर को छूता है। यहां चीन, दक्षिण भारत और आस-पास की मलय आबादी वाले द्वीपों से प्रवासन होता रहा और फलस्वरूप यह विविधताओं का अद्भुत संगम बन गया। बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, ताओ और हिंदू धर्म के अनुयायियों के बीच नस्ली विभाजन बड़ा स्पष्ट दिखता है। ऐसे में, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सिंगापुर के राष्ट्र-निर्माताओं ने विविधता को कैसे कमजोरी से अपनी शक्ति मे तब्दील कर लिया!
अमेरिका, यूरोप, चीन या पाकिस्तान के मुकाबले स्वाभाविक रूप से छोटे से नगर-राज्य सिंगापुर को हमारे विमर्श में बहुत कम स्थान मिल पाता है। उसके बारे में हमारा ध्यान मुख्यत: देश के पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू के उन असाधारण कारनामों की तरफ जाता है, जिनके चलते तीसरी दुनिया का एक निहायत पिछड़ा देश कुछ ही दशकों में पहली दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो गया। आज अपने नागरिकों को यह जैसा जीवन जीने का अवसर प्रदान कर रहा है, वह अमेरिकी और यूरोपीय समाजों के लिए भी ईष्र्या का बायस हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से सिंगापुर में रहते हुए मैं प्रशंसा भाव से एक नागरिक मित्र और सुविधा संपन्न शहरी बसावट को देखता रहा हूं, पर इन सबको जिस दृष्टि ने संभव बनाया, उसे भारतीय संदर्भों के साथ समझना मुझे ज्यादा प्रासंगिक लगता है।
एक ब्रिटिश कॉलोनी सिंगापुर के हाकिमों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समझ में आ गया था कि भारत या दूसरी कॉलोनियों की तरह वे सिंगापुर को भी अधिक दिनों तक अपने अधीन नहीं रख पाएंगे और उन्होंने दूसरे अधीन राष्ट्रों की तरह इसे भी क्रमश: आजादी देनी शुरू कर दी। सबसे पहले घरेलू मसलों को स्थानीय नेतृत्व को सौंपते हुए 1959 में ली कुआन यू को मुख्यमंत्री बनाया गया और फिर धीरे से सत्ता का हस्तांतरण करते हुए वह स्वतंत्र गणतंत्र के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए। ली को विविधता में छिपी अपनी कमजोरियों का एहसास था और उन्होंने इतिहास का सहारा लेते हुए सिंगापुर को वृहत्तर मलय राष्ट्र का हिस्सा बनाते हुए मलेशिया में स्वयं का विलय कर दिया। यह व्यवस्था कुछ वर्ष भी नहीं चल पाई, क्योंकि जहां उनका दल ‘पीपुल्स एक्शन पार्टी’ (पीएपी) धर्मनिरपेक्ष राजनीति करना चाहता था, वहीं मलेशिया के प्रमुख नेता टुंकू अब्दुल रहमान और टुन अब्दुल रज्जाक धार्मिक पहचान को राजनीति से पृथक करने को तैयार न थे। ली की पार्टी पीएपी ने मलय प्रायद्वीप के दूसरे छोटे दलों का गठबंधन बनाकर धर्म और सरकार को अलग करने की कोशिश की, तो मलेशियाई नेताओं ने सिंगापुर को ही संघ से निकाल बाहर कर दिया। अलग किए जाने पर ली दुखी हुए, पर उन्होंने बदली स्थिति में नए राष्ट्र के निर्माण का फैसला किया और फिर शुरू हुआ सिंगापुर का नया सफर।
सन् 1965 में ली स्वतंत्र सिंगापुर के प्रथम प्रधानमंत्री बने, तब चुनौतियों का पहाड़ उनके सामने था। अर्थव्यवस्था से भी बड़ी चुनौती थी धर्मों, नस्लों और भाषिक समूहों मे बंटी जनता को एक राष्ट्र में तब्दील करना। जातीयता के लिहाज से देखें, तो चीनी सबसे बड़ी जाति थी, मुख्य रूप से मेंडारिन बोलने वाले और ईसाई व बौद्ध धर्मों के अनुयायियों की यह आबादी कुल जनसंख्या की लगभग तीन चौथाई थी। इनके बाद मलयभाषी मुस्लिम थे और तीसरे स्थान पर तमिल हिंदू थे। पीएपी का नेतृत्व चीनियों के हाथ में था और उनके विशाल बहुमत को देखते हुए यह स्वाभाविक अपेक्षा हो सकती थी कि सिंगापुर मेंडारिन और चीनी पहचान वाला राष्ट्र बनता। ली की समझ इस मामले में स्पष्ट थी। उन्हें एक उदार, धर्मनिरपेक्ष और समावेशी सिंगापुर बनाना था। पहली चुनौती भाषा को लेकर आई। उन्होंने तय किया कि अंग्रेजी, मेंडारिन, मलय और तमिल को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन रोजमर्रा के सरकारी काम-काज की भाषा अंग्रेजी होगी। इस शुरुआती उदारता का परिणाम यह हुआ कि समय-समय पर शैक्षिक पाठ्यक्रमों में अन्य भाषाओं को भी बिना किसी हिंसक आंदोलन के जगह मिलती रही और आज भारतीय भाषाओं में हिंदी, गुजराती, बांग्ला और उर्दू की भी पढ़ाई की सुविधा विद्यालयों में उपलब्ध है। एक भारतीय के तौर पर जब मैं मेट्रो स्टेशनों पर तमिल में उद्घोषणाएं सुनता हूं, तो मुझे प्रसन्नता होती है।
जातीयता के स्तर पर भी यहां सभी को तरक्की के समान अवसर हासिल हैं। इन दिनों सिंगापुर के प्रधान न्यायाधीश एक भारतीय मूल के सज्जन हैं। कोई वैधानिक आरक्षण नहीं है, पर सकारात्मक प्रोत्साहनों के बल से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि विकास का फल सभी चखें। भारतीय मूल के सामाजिक कार्यकर्ता श्रीनिवास राय ने मुझे अपना अनुभव बताया कि कैसे वह तर्कों से नेतृत्व को समझा सके कि भारतीय मलय से भिन्न एक स्वतंत्र पहचान के हकदार हैं और हिंदी भी पढ़ाई जानी चाहिए। फलस्वरूप इस समय लगभग दस हजार छात्रों की ऐच्छिक भाषा हिंदी है।
धर्म यहां पूरी तरह से व्यक्तिगत आस्था है और राज्य किसी को प्रोत्साहित या निरुत्साहित नहीं करता। सभी प्रमुख धर्मों के दस सार्वजनिक अवकाश घोषित हैं और हर व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार उनमें से अपनी छुट्टियां चुन सकता है। सन् 1964 के बाद सिंगापुर में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ।
सिंगापुर की भौतिक प्रगति के पीछे यही समावेशी चेतना है, जिसने एक ऐसा समाज बनाने में प्रधानमंत्री ली की मदद की थी और जिसको लेकर भारत सिंगापुर से कुछ सीख सकता है। कई बार हमें छोटों से भी सीखना चाहिए। धार्मिक, भाषायी या नस्ली मुद्दों पर उदारता हमें सही अर्थों में एक राष्ट्र बनने में मदद करेगी।
Date:09-01-24
ड्रोन आंदोलन : भारतीय कृषि क्रांति की तीसरी लहर
मनसुख मांडविया, ( केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री )
पंजाब के हरे-भरे खेतों से गुजरते हुए, मेरा ध्यान कहीं दूर गूंजती एक आवाज ने आकर्षित किया। स्वाभाविक ही जिज्ञासा हुई कि इस आवाज का स्रोत क्या है? वहां पहुंचते ही मेरा स्वागत दो किसानों ने किया। वे ड्रोन के जरिये नैनो यूरिया का छिड़काव कर रहे थे। देश के धुर ग्रामीण क्षेत्र में किसानों द्वारा एक नई तकनीक को इतने उत्साहपूर्वक स्वीकार किए जाने को देखकर मुझे सुखद अनुभूति हुई। मुझे लगा कि यह देश के कृषि क्षेत्र के लिए वह ‘ड्रोन क्षण’ है, जिसने देश में ‘ड्रोन आंदोलन’ की शुरुआत की। किसानों ने मुझे बताया कि उन्हें कृषि-ड्रोन के बारे में जानकारी उनके गांव में ही’ विकसित भारत संकल्प यात्रा’ के दौरान मिली। यह नई तकनीक उनके खेतों में कुशल तरीके से तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए बेहद उपयोगी है।
कृषि-कार्यों में ड्रोन के इस उपयोग को मैं कृषि क्रांति की तीसरी लहर के रूप में देख रहा हूं। कृषि-ड्रोन तकनीक हमारी कृषि पद्धतियों को आधुनिक बनाने और बदलने में एक कारगर हस्तक्षेप साबित हो रही है। हैंड पंपों के माध्यम से कीटनाशकों और तरल उर्वरकों के थकाऊ छिड़काव के दिन चले गए। अब इसकी जगह ड्रोन की मदद से छिड़काव की अधिक कुशल तकनीक ले रही है। अपनी पहली हरित क्रांति में नए कृषि उपकरणों, एचवाईवी (उच्च उत्पादकता किस्में) बीजों, कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग की शुरुआत हमने देखी। पिछले कुछ वर्षों में हमारे पर्यावरण, मिट्टी के स्वास्थ्य और उसकी उर्वरता की दीर्घकालीन स्थिरता बनाए रखने के लिए, उर्वरकों के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता महसूस की गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से इसका आह्वान किया। इससे प्रेरित होकर सरकार ने जैव, नैनो और जैविक उर्वरक जैसे वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम व गोबरधन जैसी कई पहल शुरू की है। इन नए प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और किसानों को एकीकृत समाधान प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना की गई है।
स्वदेशी रूप से विकसित नैनो उर्वरक बेहतर हैं, क्योंकि वे पारंपरिक रासायनिक उर्वरकों का पर्यावरण-अनुकूल और प्रभावी विकल्प प्रदान करते हैं। इससे मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने और फसल की उपज में सुधार करने में सहायता मिल रही है। साथ ही बेहतर पोषक तत्व उपयोग दक्षता और आसान प्रबंधन जैसे कई फायदे भी हैं। इसकी व्यापक स्वीकार्यता सुनिश्चित करने में अगली चुनौती कुशल अनुप्रयोग प्रणाली की एक विधि विकसित करना, आसानी से अपनाने के लिए एक इको-सिस्टम का निर्माण करना और कृषक समुदाय तक लाभों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करना था। भारत के युवा और गतिशील स्टार्टअप द्वारा किसान ड्रोन का विकास तरल उर्वरकों के इस्तेमाल के लिए एक प्रभावी और कुशल तकनीक प्रदान करता है। मिनटों में एक एकड़ कृषि भूमि पर छिड़काव करने की क्षमता अपने खेतों में घंटों मेहनत करने वाले किसानों के लिए वरदान साबित हुई। अपने पास अधिक खाली समय होने से किसान कमाई बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादक कार्य कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री का लक्ष्य देश के विकास में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाना है। उन्होंने 30 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा में स्वयं नमो ड्रोन दीदी का प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य कृषि कार्य के लिए किसानों को किराये पर ड्रोन उपलब्ध कराना है। इसके लिए नमो ड्रोन दीदी के तहत 15,000 चुनिंदा महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किया जा रहा है। यह अनूठी पहल न केवल किसानों को तरल उर्वरक के छिड़काव के लिए ड्रोन उपलब्ध कराएगी, बल्कि महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण समृद्धि में भी योगदान देगी।
प्रभावी संवाद किसी भी पहल के सफल क्रियान्वयन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 15 नवंबर, 2023 से शुरू हुई देशव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रा में ड्रोन एक प्रमुख आकर्षण बन गए हैं। यात्रा के दौरान सभी राज्यों में 50,000 से अधिक ड्रोन प्रदर्शन हुए हैं। इन प्रदर्शनों ने किसानों के भीतर अपनी खेती में इस नई उच्च-स्तरीय तकनीक को अपनाने की रुचि जगाई है।
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