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Date:08-12-20

Banking on status quo

All models of bank ownership and governance have bugs and features. Let there be open debate

Manish Sabharwal, [ The writer is with Teamlease Services ]

If you only read the multiple, interesting and expert responses to RBI’s recent Internal Working Group report that targets higher banking competition, you could be forgiven for believing that Indian banking doesn’t need radical change, that most Indian entrepreneurs deserve their own episode in Netflix’s Bad Boys Billionaires, and that banks are only safe in the hands of employees or foreigners. Demonising Indian entrepreneurs not only excludes capital but encourages the possibility of Indian banking becoming like Wimbledon; it is played in England but Britishers rarely win. Shouldn’t building big Indian banks be an important strategic priority when five of the world’s top 10 banks are Chinese? As Poet Ramdhari Singh Dinkar wrote: Kshama shobhiti us bhujang ko jiske paas garal ho (Benevolence only befits snakes that have venom).

Whatever is finally done — the recommendations are open for public comments — any debate must openly consider the painful status quo, the tyranny of technocracy, and the possibilities of entrepreneurship.

Ending the poor productivity and wages of our MSMEs, self-employed, and farmers, needs rebooting Indian banking. The credit to GDP ratio has been stuck at 50 per cent for 10 years (most developed countries are 100 per cent), the number of scheduled commercial banks is lower than in 1947, net interest margins are among the highest in the world, and bad loans have been over Rs 10 lakh crore for a decade. Over the last few decades, we fixed the big NBFC problem of “too-retail-to-fail”, but the last few years suggest a “too-wholesale-to-fail” problem that needs reviewing their regulatory arbitrage. Weak competition for new banking business — deposits and loan concentration has increased by 70 per cent in the last five years — means that our version of “too-big-to-fail” is “too-few-to-fail”. And current banking problems can hardly be the fault of entrepreneurs currently not allowed. India cannot accelerate its economic growth or counter China’ economic-growth driven militarisation with the current structure, management, ownership, governance, regulation, and supervision of banking.

Over the last few decades cognitive experts — an elite global minority of educated, articulate, and connected professionals to which I belong — have provided important ideas. But we have become less mindful about the unintended consequences of theory and less open to the messiness of change because of our self-image as society’s fire alarms, seat belts, or life insurance. COVID exposes the dangers of certainty because, first, science progresses through the iterative hypothesis testing of debate, disagree, pivot, and reassess that can’t prove anything right but proves things wrong. Second, all prescriptions are based on the best available data and will change as inevitable new evidence emerges or relationships change. Third, science is better at addressing the technical problems of the physical world rather than adaptive or wicked problems of the human world. Unfortunately, the tyranny of technocracy — they prefer the impossibilities of democracy without politics and markets without business — is higher in social sciences like economics. Maybe because economics isn’t a science. Nobel Laureate Richard Feynman wisely reflected that physics would be impossible if electrons had feelings.

It’s important to remember that the report has many thoughtful recommendations beyond the question about entrepreneur shareholders. And their question does not deserve suggestions of suspicious timing (why now), conspiracy (who for), dyslexia (we can’t improve supervision), fatalism (we won’t improve supervision), and contested history (fraud, not ideology, drove nationalisation). The notion that financial institutions with tiny shareholders, professional management, and boards that ban shareholders are infallible ignores Indian evidence (most recent financial accidents involved institutions that don’t have entrepreneurs and met current ownership guidelines) and global evidence (foreign banks idealised in the current debate made losses in the 2008 financial crisis that exceeded all profits made since the Medicis invented banking in 15th century Florence). This blind spot is the agency problem highlighted by the new book, Lights Out, about two CEOs at General Electric where a new board member’s question to a tenured member about the role of the board of directors gets the unforgettable answer of “Applause”.

Clearly, all models of ownership and governance have bugs and features and none is perfect. But reactions to the report suggest that we Indian entrepreneurs need to introspect about perception and trust. However, questioning the motivations of RBI’s working group in raising questions is unfair, implying that Nirav Modi and Bhushan Steel represent most Indian entrepreneurs is using drunk driving as an argument against cars, and believing that most Indian entrepreneurs don’t care about honour, stakeholders, and purpose, seems ideological. Nothing unnatural about being ideological — the great new book Jugalbandi by Vinay Sitapati of Ashoka University has the wise Atal Bihari Vajpayee quoting Jaki rahi bhawana jaisi, Prabhu moorat dekhi tin taisi (a devotee sees God in the image he wants to see).

Fixing Indian banking needs luck and skill. Skill will come from foreign banks (DBS takeover of LVB), foreign public investors (HDFC is 70 per cent owned by foreigners), foreign private investors (Catholic Syrian Bank Fairfax investment), four public sector banks (with an independently governed holding company that has no access to government finances), and a revamped RBI (a higher game in regulation and supervision through organisational structure changes, specialisation, performance management, training, and technology).

The “luck” question is more complicated. The British psychologist Richard Wiseman suggests that lucky people are outgoing, and are more open to new experiences, talking to new people, and traveling to new places. They smile twice as often, make more eye contact, and are optimistic. The RBI working group — staffed with people of talent, integrity, and imagination — seems to have intuitively understood Wiseman and challenges us to shift Indian banking to being open, big and inclusive from its current closed, small and exclusive form. No change is finalised, but let’s have an open debate without canceling the question.

Date:08-12-20

A ‘duet’ for India’s urban women

Public works could provide valuable support to the urban poor, especially if women get most of the jobs

Jean Drèze is Visiting Professor at the Department of Economics, Ranchi University 

The COVID-19 crisis has drawn attention to the insecurities that haunt the lives of the urban poor. Generally, they are less insecure than the rural poor, partly because fallback work is easier to find in urban areas — if only pulling a rickshaw or selling snacks. Still, the urban poor are exposed to serious contingencies, both individual (such as illness and underemployment) and collective (lockdowns, floods, cyclones, financial crises and so on).

There is, thus, a need for better social protection in urban areas. There are not many options. Universalising the Public Distribution System in urban slums would be a step forward (and it can be done under the National Food Security Act), but foodgrain rations do not take people very far. Employment-based support is one way of doing more. It has two major advantages: self-targeting, and the possibility of generating valuable assets or services.

A simple proposal

There has been much discussion, in recent months, of a possible urban employment guarantee act. The nuts and bolts of the act, however, are not so clear, and we have little experience of relief work in urban areas. Further, it takes some optimism to expect a national urban employment guarantee act to materialise in the current political climate. A stepping stone would help.

Some time ago I had proposed an urban employment scheme called Decentralised Urban Employment and Training (DUET). Briefly, it would work as follows (https://bit.ly/33N41zy). The government, State or Union, would issue “job stamps”, each standing for one day of work at the minimum wage. The job stamps would be liberally distributed to approved public institutions such as universities, hostels, schools, hospitals, health centres, museums, libraries, shelters, jails, offices, departments, railway stations, transport corporations, public-sector enterprises, neighbourhood associations and urban local bodies. These institutions would be free to use the stamps to hire labour for odd jobs and small projects that do not fit easily within their existing budgets and systems. Wages, paid by the government, would go directly to the workers’ accounts against job stamps certified by the employer. To avoid collusion, an independent placement agency would take charge of assigning workers to employers.

This approach would have various advantages: activating a multiplicity of potential employers, avoiding the need for special staff, facilitating productive work, among others. It would also ensure that workers have a secure entitlement to minimum wages, and possibly other benefits.

There is no dearth of possible DUET jobs. Many possibilities are mentioned in Azim Premji University’s blueprint for an urban employment guarantee act (https://bit.ly/3lSCUsU). Further, many States have a chronic problem of dismal maintenance of public premises — DUET could provide a first line of defence against it. Some projects may require a modest provision for material expenditure, but that seems doable.

To work well, DUET would have to include some skilled workers (masons, carpenters, electricians and such). That would widen the range of possible jobs. It would also help to impart a training component in the scheme — workers could learn skills “on the job”, as they work alongside skilled workers. Roping in skilled workers, however, will take some effort: they tend to get a fair amount of work in urban areas, and to earn relatively good wages.

Aside from prompting a lot of useful and mostly enthusiastic feedback when it was placed in the public domain, the DUET proposal was the subject of a recent symposium by ‘Ideas for India’ (https://bit.ly/3qycBMh), where many eminent economists shared valuable thoughts and doubts. I am told that the Left Democratic Front in Kerala has included it in its election manifesto for the forthcoming local elections. Of course, many practical issues are likely to arise in the design of the scheme. But the idea seems worth pursuing at least.

Women first

Here is a variant of DUET that merits special consideration — how about giving priority to women workers? I am not thinking of a minimum quota for women, like the one-third quota under the National Rural Employment Guarantee Act (NREGA), but of an absolute priority: as long as women workers are available, they get all the work. In fact, women could also run the placement agencies, or the entire programme for that matter.

To facilitate women’s involvement, most of the work could be organised on a part-time basis, say four hours a day. A part-time employment option would be attractive for many poor women in urban areas. Full-time employment tends to be very difficult for them, especially if they have young children. Wage employment for a few hours a day would be much easier to manage. It would give them some economic independence and bargaining power within the family, and help them to acquire new skills. Remember, the economic dependence of women on men is one of the prime roots of gender inequality and female oppression in India.

Giving priority to women would have two further merits. First, it would reinforce the self-targeting feature of DUET, because women in relatively well-off households are unlikely to go (or be allowed to go) for casual labour at the minimum wage. Second, it would promote women’s general participation in the labour force. India has one of the lowest rates of female workforce participation in the world. According to National Sample Survey data for 2019, only 20% of urban women in the age group of 15-59 years spend time in “employment and related activities” on an average day. This is a loss not only for women, who live at the mercy of men, but also for society as a whole, insofar as it stifles the productive and creative potential of almost half of the adult population.

I would add, on a more tentative note, that giving priority to women (and putting them in charge) may help to prevent corruption. If wages are paid directly to the workers’ accounts, siphoning DUET funds off would require collusion with workers, real or dummy. Women may be more reluctant than men to participate in a scam, if only out of fear.

Try it out

A moot question remains: will the public institutions concerned make active use of the job stamps? Think of the head of a university department who sees that the walls need white-washing. It would not take much initiative for her to reach for the job stamps and get the job done. Still, it is easier to do nothing.

This is where there is a big difference between DUET and the “service voucher” schemes that have proved so popular in some European countries. The service vouchers are much like job stamps, except that they are used by households instead of public institutions, for the purpose of securing domestic services such as cooking and cleaning. The service vouchers are not free, but they are highly subsidised, and households have an incentive to use them since that is a way of buying domestic services very cheap. In the DUET scheme, the use of job stamps relies on a sense of responsibility among the heads of public institutions, not their self-interest.

It is, thus, not easy to guess how intensively job stamps will be used. The best way to find out is to give the scheme a chance. As it happens, that can easily be done, by way of a pilot scheme in select districts or even municipalities. There is nothing to lose: if DUET does not work, we shall learn from it at least.

Date:08-12-20

Investing in India’s youth

The skills development sector has grown in India, but has many challenges

Eric Falt is the Director, UNESCO New Delhi and UNESCO Representative to Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal and Sri Lanka 

With the largest youth population in the world, India faces the difficult task of educating every citizen to become a productive member of society. This goal has become harder with the pandemic: over 320 million learners have been affected and more than 5 million young people are likely to have lost their jobs. Proactive measures need to be taken to resolve this situation. Education can play a vital role in bridging this gap.

India’s Right to Education Act guarantees free and compulsory education for the ages of 6 to 14 years, and is based on books and written examinations. However, evidence shows that many people develop 21st century skills on the job, or from courses that focus on practical application of skills. This indicates that vocational education can be a route for many to gain specific skillsets and knowledge which they can directly apply in their jobs. Such education formats are referred to as Technical and Vocational Education and Training (TVET).

Towards a skill capital

In India, the skills development ecosystem has undergone rapid changes and improvements over the last decade. The National Skill Development Policy was launched in 2009 and revamped in 2015, recognising the challenge of skilling with speed and high standards. The Skill India Mission was launched soon after, and Prime Minister Narendra Modi announced his vision for making India the “skill capital” of the world.

Since then, India has laid the foundation for delivering on this vision of making quality skills development programmes available to the youth, but also faced various challenges. UNESCO’s State of the Education Report for India 2020, published this week, focuses on vocational education and training and showcases the growth of the skills development sector, along with emerging challenges. It also provides practical recommendations to ensure that policy is effectively implemented. One of the biggest challenges for expanding the reach of TVET-related courses has been the lack of aspiration and stigma attached to jobs such as carpentry and tailoring. Considerable effort, including information campaigns involving youth role models, would go a long way in improving the image of vocational education. At the same time, common myths around TVET need to be debunked. Research is now proving that TVET graduates for entry level jobs can get paid as much as university graduates, and for some jobs can even surpass them. Moreover, students from vocational streams typically take less time to find jobs as compared to university graduates.

The report emphasises the need for expanding evidence-based research. High-quality research based on careful data-gathering and analytics can add value to all aspects of TVET planning and delivery but is especially useful for creating evidence behind the value of vocational education. For instance, proving the business case of apprenticeship to employers can push them to hire more apprentices. Considering that many employers are unable to find skilled candidates for jobs, promoting skills development and hiring skilled workers can make the economy stronger.

An ambitious target

The new National Education Policy (NEP) aims to provide vocational education to 50% of all learners by 2025. Schools are encouraged to provide students access to vocational education from Grade 6 onwards and to offer courses that are aligned to the local economies and can benefit local communities. This will be possible only if the existing skills development systems are leveraged effectively. Hence, for the vision of the NEP to be fulfilled, a robust coordination mechanism for inter-ministerial cooperation is necessary for bringing the skills development and vocational education systems together.

This will not be an easy task but UNESCO, through its policy instruments, is committed to supporting the Indian government in capitalising on the country’s demographic dividend. In these difficult times, TVET is certainly a key tool to help get the economy, and people’s lives, back on track.

Date:08-12-20

कुआं-खाई संकट में सरकार-किसान वार्ता

संपादकीय

अगर आंदोलनकारी किसानो की मांग पर झुकते हुए सरकार तीनो कानून रद्द कर दे तो फिर शायद अगले कई दशकों तक सब्सिडी देने के अलावा, कृषि-सुधार के कोई सरकारी प्रयास संभव नहीं होंगे | दूसरा, अगर सरकार संशोधन कर एमएसपी रेट पर खरीदने के लिए निजी व्यपारियों को बाध्य करती है तो वे अनाज आयात करना चाहेंगे क्योंकि वह उन्हें सस्ता पड़ेगा | फिर एमएसपी तय करना अब किसानों के वोट के लिए राजनीतिक स्ट्रेटेजी है | अनाज पर आधारित उद्योग क्यों उनकी सुविधानुसार आनाज खरीदने पर मजबूर हों ? लिहाजा एमएसपी दर से किसानों के उत्पाद खरीदने की मज़बूरी हुई तो निजी व्यापारी इस क्षेत्र में नहीं आएगा व तीनों कानून बेमानी हो जाएंगे | ऑस्ट्रेलिया का प्रोटीन युक्त गेहूं भारत में 1600 रू. क्विंटल में उपलब्ध है | एमएसपी बाध्यता का दूसरा बड़ा ख़तरा है अधिकांश किसान एकल-फसल खेती करेंगे | बुबाई में विविधता न होने से उपज कम होगी और वैसे भी देश में गेहूं-चावल जरुरत से 30-40 % ज्यादा पैदा हो रहा है लेकिन अधिक लागत से वह निर्यात बाज़ार में खड़ा नहीं हो पता है | नतीजतन सरकारी गोदाम में अनाज सड़ रहा है व सरकार 1.80 लाख करोड़ रु.हर साल मजबूरन देती है | भारतीय किसानो की कृषि उत्पादकता में कमी का कारण यहां सरकारी या निजी निवेश बेहद कम है | पंजाब की उच्च उत्पादकता का कारण 99% सिंचित जमीन का होना है, जबकि महाराष्ट्र में केवल 20% है | बिहार में प्रति किसान मात्र 0.4 हेक्टेयर जमीन है जबकि पंजाब में 3.62 हेक्टेयर है और राष्ट्रीय औसत 1.08 हेक्टेयर है | लिहाजा कृषि में पूंजी-निवेश का एक रास्ता है, निजी उद्यमियों का उत्पादन प्रक्रिया में आना | शीत श्रृंखला भी इसी के तहत विकसित होनी थी | तीनो कानून इसी उद्देश्य से बने थे लेकिन निजी पूंजी तभी आएगी जब लाभ का सौदा होगा | हल एक ही है कि किसान नयी सोच से नकदी फसल बोएं व सरकार उनको होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान की स्थिति में समुचित सुरक्षा दे |

Date:08-12-20

शहरों के हित में

संपादकीय

लखनऊ नगर निगम के नाम पर 200 करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी करने का निर्णय एक सही कदम है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अपेक्षाकृत कम विकसित राज्यों में अन्य नगर निकाय संस्थाएं भी इसी तरह बुनियादी विकास के लिए पूंजी बाजार से वित्तीय सहायता जुटाने के वैकल्पिक प्रयास आजमाएंगी। बॉन्ड के लिए कूपन दर 8.5 फीसदी तय की गई है और इन्हें केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय से करीब 23 करोड़ रुपये की सब्सिडी भी दी जा रही है। इस सब्सिडी ने इनकी कीमतों को और भी प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद की है। माना जा रहा है कि इस बॉन्ड इश्यू की बदौलत शहर में कई बुनियादी विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता मिलेगी। इनमें जलापूर्ति सुधारने की परियोजना और कम लागत वाली कुछ आवास योजनाएं शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को आशा है कि कई अन्य नगर निकाय भी लखनऊ के नक्शे कदम पर चलेंगे।

इससे पहले भी आठ शहरी स्थानीय निकायों ने 3,500 करोड़ रुपये मूल्य के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किए हैं। हालांकि इनका सबसे बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के विकास से जुड़ी परियोजना में है। वह परियोजना अलग तरह की दिक्कतों से दो-चार है। बड़े बहुपक्षीय कर्जदाताओं जिनमें एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक शामिल है, ने अपना कुछ वित्त पोषण इस परियोजना से वापस ले लिया है लेकिन गत वर्ष डेट आधारित म्युचुअल फंडों ने इसके बॉन्ड की खरीदारी की। लखनऊ अहमदाबाद के उदाहरण का अनुकरण कर सकता है जिसमें कहीं अधिक स्थायित्व है। अहमदाबाद ने सन 1990 के आखिर में पहली बार ऐसे बॉन्ड जारी किए थे। 2019 के आरंभ में उसने पांचवीं बार बॉन्ड पेश किए। सन 2018 के कुछ वर्ष पहले तक यह नगर निकाय अधिशेष की स्थिति में था क्योंकि पुनर्भुगतान का उसका रिकॉर्ड बेहतर रहा है और अहमदाबाद बॉन्ड का मूल्यांकन भी बहुत आकर्षक रहा है।

बॉन्ड को बेहद सावधानीपूर्वक तैयार किया गया क्योंकि उनके द्वारा जिन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जानी थी वे सभी परियोजनाएं पर्यावरण के अनुकूल थीं। इनमें नदी सफाई और कचरा प्रबंधन परियोजनाएं शामिल थीं। इसके चलते निवेशकों ने इन बॉन्ड में काफी रुचि दिखाई। अन्य नगर निकायों को अपने बॉन्ड जारी करते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए ताकि उनकी प्रकृति बाजार की मांग के अनुरूप हो। फिलहाल ऐसे बॉन्ड की मांग है जो पर्यावरण, सामाजिक और संचालन मानकों के अनुरूप हों।

केंद्रीय मंत्रालय ने अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन की सहायता से और बाजार नियामक ने भी हाल के समय में ऐसे बॉन्ड जारी करने को और अधिक आकर्षक बनाने का प्रयास किया है। देखा जाए तो ऐसे कई तरीके हैं जिनकी मदद से स्थानीय निकायों का संचालन बेहतर किया जा सकता है। सबसे पहले, स्थानीय निकायों के पास ऐसे संसाधन होने चाहिए जो उन्हें ऐसी परियोजनाओं के लिए आकर्षक वित्तीय सहायता मुहैया करा सकें। यही परियोजनाएं स्थायित्व या सक्षमता हासिल करने में सहायता करेंगी। लखनऊ उन छह शहरों में से एक था जिन्हें अमेरिकी वित्त विभाग ने गत वर्ष बॉन्ड जारी करने में सहायता करने के लिए चिह्नित किया था। इससे पता चलता है कि क्षमता से जुड़ी बाधा से कैसे निजात पाई गई। भविष्य में सहायता किसी स्वदेशी संस्थान को करनी चाहिए। बल्कि केंद्रीय स्तर पर ऐसा संस्थान बनना चाहिए जो जरूरत पड़ने पर अपनी विशेषज्ञ सहायता प्रदान कर सके।

इसके अलावा बेहतर वित्तीय प्रबंधन सिद्धांतों का पालन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर राज्य सरकारों को जांच परख करनी चाहिए क्योंकि कई मामलों में वे इन बॉन्ड के कारण जोखिम में रहती हैं। कुल मिलाकर यह एक उपयोगी तरीका है जिसके माध्यम से शहरी बुनियादी परियोजनाओं को वित्तीय मदद मुहैया कराने का विकल्प मिल सके। इसके साथ ही शहरी प्रशासन और राजस्व उत्पादन में बाजार का अनुशासन भी आएगा।

Date:08-12-20

अमेरिका के साथ सामरिक रिश्ते बनाने का वक्त

अजय शुक्ला

बीते दो दशक में अमेरिका के दोनों दलों में भारत के साथ मजबूत, बहुमुखी सामरिक साझेदारी को लेकर मजबूत सहमति रही है। यहां तक कि अमेरिका ने भारत में राजनीतिक अधिनायकवाद, बहुसंख्यकवाद की ओर झुकाव तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के क्षरण को भी अब तक बरदाश्त किया है, जबकि ये विषय उसे बहुत प्रिय हैं। ऐसे में जो बाइडन के बतौर राष्ट्रपति कमान संभालने के बाद भी केवल कार्य शैली में बदलाव आएगा। दोनों देशों के रक्षा रिश्तों में कोई बड़ा बदलाव आता नहीं दिखता।

पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन प्रतिरोध के बीच अमेरिका और भारत की बढ़ती करीबी भी इसे रेखांकित करती है। गुरुवार को नौसेना प्रमुख ने बताया कि अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स से दो एमक्यू-9बी समुद्री सुरक्षा मानवरहित हवाई यान (यूएई) पट्टे पर लिए गए हैं। ये नवंबर के आरंभ से हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों और युद्धपोतों की पड़ताल करते आ रहे हैं। नौसेना ऐसे 22 उच्च क्षमता संपन्न ड्रोन खरीदना चाहती है लेकिन उनकी कीमत आड़े आती रही। अब अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा इन्हें पट्टे पर देने से हल निकल आया है। इनका रखरखाव और प्रशिक्षण भी अमेरिका संभालेगा। भारत ने ऐसे पट्टे के लिए एक नई अधिग्रहण प्रक्रिया बनाई है। इसके अलावा इन सी गार्डियन के प्रभावी इस्तेमाल के लिए भारत ने बेसिक एक्सचेंज ऐंड कॉपरेशन एग्रीमेंट ऑन जियो-स्पेशल इंटेलिजेंस (बेका) समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो भारत को अमेरिका की सटीक मैपिंग का लाभ देगा।

इसी प्रकार 2016 में किए गए एक समझौते के तहत भारत ने अमेरिका से भारतीय जवानों के लिए 11,000 ऐसे कपड़े मांगे जो लद्दाख में अत्यंत ठंड में काम आ सकें। भारत वर्षों तक अमेरिका से ऐसे बुनियादी समझौते करने से बचता रहा कि कहीं वह उसके करीब न नजर आने लगे। अब इनकी क्षमता साबित होने के बाद यह हिचक समाप्त हो गई है। अमेरिका की बहरीन नौसैनिक कमान में एक भारतीय अधिकारी की तैनाती भी इस सहयोग को प्रभावी बना रही है।

यह उस दौर से एकदम अलग है जब कई बार वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों के भारत आने के बाद बताया जाता था कि बैठक रद्द कर दी गई है क्योंकि रक्षा मंत्रालय में उनके समकक्ष अधिकारी बहुत व्यस्त हैं। अमेरिका भारत का इकलौता ऐसा अहम रक्षा साझेदार है जो ऐसे हथियार विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं है जिसे भारत ‘सामरिक’ मानता है। इजरायल भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के साथ मिलकर अत्यधिक संवेदनशील बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली के विकास पर काम कर रहा है, फ्रांस भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को परमाणु क्षमता संपन्न बनाने और पारंपरिक पनडुब्बियां बनाने में मदद कर रहा है। रूस भारत की परमाणु पनडुब्बी योजना में अहम भूमिका निभा रहा है। हालांकि इस तुलना में अमेरिका की कोई सामरिक पहल नहीं है। वह भारत को जरूरी हथियार बेचकर संतुष्ट है। बहुचर्चित अमेरिका-भारत रक्षा व्यापार और तकनीक पहल ने भी कोई खास प्रगति नहीं की।

शंकालु प्रकृति के लोगों का मानना है कि अमेरिका भारत को हथियार बेचकर संतुष्ट है और वह सामरिक तकनीक साझा नहीं करना चाहता। परंतु सच यह है कि भारत ने कभी सामरिक परियोजनाओं में सहयोग को लेकर अमेरिका को गंभीरता से परखा नहीं है। समुद्री परमाणु क्षमता में अमेरिका विश्व में अग्रणी है। जबकि भारत की नौसेना और डीआरडीओ भारतीय पनडुब्बियों के लिए रिएक्टर बनाने में जूझ रहे हैं। परमाणु क्षमता संपन्न विमानवाहक पोत बनाने में भी यही स्थिति है। दरअसल इस मामले में सहयोग का उचित अनुरोध कभी नहीं किया गया। सन 1950 के दशक से अमेरिका की अन्य देशों के साथ सैन्य परमाणु सहयोग न करने की नीति रही है। बस करीबी सहयोगियों ब्रिटेन और फ्रांस के साथ कुछ परियोजनाओं पर काम हुआ। इस पुरानी नीति में कोई बदलाव तभी संभव है जब उच्चतम राजनीतिक स्तर पर अनुरोध किया जाए। साफ कहें तो प्रधानमंत्री मोदी को अगले माह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को फोन करके कहना चाहिए कि हमें चीन से साफ खतरा है और हम चाहते हैं कि अमेरिका हमारे पनडुब्बी और विमानवाहक पोत को परमाणु क्षमता संपन्न बनाने में मदद करे।

मोदी को बाइडन को याद दिलाना होगा कि अमेरिका हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बहुपक्षीयता बढ़ाना चाहता है और इसमें शक्तिशाली भारत की अहम भूमिका है। दोनों देशों का सामरिक सहयोग भारत को मजबूत समुद्री साझेदार बनाएगा। अमेरिकी रक्षा विभाग में कुछ लोग इसका विरोध करेंगे लेकिन वहां समझदार लोगों की भी कमी नहीं। उसके नीति निर्माताओं को समझाया जा सकता है कि छह परमाणु क्षमता संपन्न हमलावर पनडुब्बियों की योजना के साथ भारत पहले ही इस दिशा में प्रतिबद्ध है। उन्हें यह भी पता है कि अगर अमेरिका मना करता है तो रूस मदद के लिए तैयार है।

केवल एक फोन से काम नहीं बनने वाला। यह एक सतत प्रक्रिया होगी। वर्षों पहले भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल रवि गणेश नौसेना प्रमुख की ओर से यह पता लगाने पेंटागन गए थे कि अमेरिका परमाणु पनडुब्बी सहयोग के बारे में क्या रुख रखता है। जब गणेश ने यह विनम्रता से यह सवाल उठाया तो किसी अमेरिकी अधिकारी ने इसे खारिज नहीं किया। बल्कि उनसे पूछा गया कि भारतीय प्रधानमंत्री इस मामले में औपचारिक अनुरोध क्यों नहीं कर रहे? कहा गया कि जब भी ऐसा अनुरोध होगा उसका उचित जवाब दिया जाएगा। इंदिरा गांधी के बाद मनमोहन सिंह को छोड़कर भारत का राजनीतिक नेतृत्व रक्षा और सामरिक मसलों में प्रत्यक्ष संपर्क का अनिच्छुक रहा है। परंतु अब चीन की आक्रामकता और पाकिस्तान की गतिविधियों के बीच भारत के लिए बाहरी संतुलन कायम करना जरूरी है। भारत को अब सामरिक साझेदारों, खासकर अमेरिकी की जरूरत है ताकि उसे ऐसे सामरिक लाभ मिलें जो सामान्य युद्ध और उपकरणों की खरीद से इतर हों। प्रधानमंत्री मोदी जब नए अमेरिकी राष्ट्रपति को बधाई दें तो उन्हें अमेरिका के साथ ऐसे रिश्तों का प्रयास करना चाहिए जो भारत के लिए सामरिक लाभ लेकर आए।

Date:08-12-20

उद्यमशीलता को सुशासन और नवाचार का इंतजार

सुशील कुमार सिंह,  निदेशक, वाईएस रिसर्च फाउंडेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देहरादून 

उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के मकसद से लगभग पांच साल पहले 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की गई थी। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्टार्टअप और स्टैंडअप इंडिया के प्रति युवा भी उम्मीदों से भर गए थे। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 2,500 करोड़ रुपये की एक प्रारंभिक निधि और चार साल के भीतर 10 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की चर्चा हुई थी। तीन वर्ष के लिए टैक्स में छूट सहित कई सकारात्मक प्रावधानों से इस योजना को लैस किया गया था।

वैसे स्टार्टअप जैसी योजना या माहौल भारत इसके पहले भी देख चुका था। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2010 से 2016 के बीच बेंगलुरु के स्टार्टअप ने 10 अरब डॉलर से अधिक के निवेश जुटाए थे। पिछले चार वर्षों में यह आंकड़ा दोगुना हो गया। इतनी मजबूत स्थिति के बावजूद पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 7,000 से अधिक स्टार्टअप के साथ बेंगलुरु से आगे निकल गया, पर कोरोना संक्रमण ने कई को बेपटरी कर दिया। गौरतलब है, फरवरी 2020 तक 20,000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी जा चुकी थी। इस बात का खुलासा इसी वर्ष 4 मार्च को वाणिज्य व उद्योग मंत्री ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में किया था।

इस योजना के प्रति युवा और अर्थव्यवस्था, दोनों सुप्रबंधन या कुशल प्रशासन की राह पर थे, मगर कोविड की काली छाया से बच न पाए। स्टार्टअप के मामले में दुनिया में भारत तीसरे स्थान पर है, पर क्या यह आगे भी अपने स्थान को कायम रख सकेगा? कुशल शासन-प्रशासन और स्टार्टअप इंडिया का गहरा नाता है। साथ ही, न्यू इंडिया की अवधारणा भी इसमें गुंथी हुई है। मगर जैसे ही कोविड-19 के संक्रमण से देश ग्रसित हुआ, बहुत से स्टार्टअप वेंटिलेटर पर चले गए।

जुलाई 2020 में फिक्की और इंडियन एंजेल नेटवर्क ने मिलकर 250 स्टार्टअप का एक सैंपल सर्वे किया था और रिपोर्ट निराशा भरी रही है। सर्वे से पता चलता है कि पूरे देश में 12 फीसद स्टार्टअप बंद हुए हैं और 70 फीसदी का कोविड-19 व लॉकडाउन के कारण कारोबार बाधित हुआ है। केवल 22 प्रतिशत के पास तीन से छह माह तक निश्चित लागत खर्च निकालने लायक नकदी मौजूद थी। 30 फीसदी कंपनियों ने यह माना था कि लॉकडाउन यदि लंबा चला, तो कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ेगी। सर्वे बताता है, करीब 43 फीसदी स्टार्टअप लॉकडाउन के तीन महीने के भीतर अपने कर्मचारियों के वेतन में 20 से 40 प्रतिशत की कटौती कर चुके थे। वैसे जब कोरोना का पूरा कालखंड ही जीवन पर भारी पड़ा है, तब स्टार्टअप भला कैसे बच पाते? अपने देश में स्टार्टअप के सामने व्यापारिक चुनौतियां पहले से रही हैं। मसलन, बाजार संरचना, वित्तीय समस्याएं, विनियामक मुद्दे, कराधान, साथ ही साइबर सुरक्षा और सामाजिक, सांस्कृतिक चुनौतियां आदि। कुल मिलाकर, उद्यमशीलता का माहौल जैसा बनना चाहिए, वैसा बन नहीं पा रहा है। स्टार्टअप शुरू करने वालों को भी जमीनी हकीकत देखते हुए नए सिरे से सोचना पड़ेगा।

सुशासन एक लोक प्रवर्धित अवधारणा है, जिसका मुख्य लक्ष्य लोक सशक्तीकरण है। सरल-सहज नियम, प्रक्रिया और व्यवसाय में आसानी वाली कार्य-संस्कृति को बढ़ावा देकर समाज में उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा सकता है। शासन-प्रशासन में बैठे जिम्मेदार लोगों को इस पूरे क्षेत्र पर गौर करना होगा। आज ज्यादातर उद्यमियों की पूंजी तो फंसी ही, उनका भरोसा भी डोल गया है। यह सुशासन की दृष्टि से उचित नहीं है। सुशासन एक ऐसी ताकत है, जिससे सभी को शांति और खुशी मिलती है। अब सरकारों को उद्यमशीलता की राह में रोड़ा बनने वाली समस्याओं पर ईमानदारी से गौर करना पड़ेगा। जरूरी है, स्टार्टअप की गुणवत्ता बढ़े, संख्या न सही।

भारत के स्टार्टअप हब के रूप में बेंगलुरु अपना स्थान खो चुका है, अब यह रुतबा एनसीआर, यानी गुरुग्राम, दिल्ली, नोएडा को मिल गया है। एनसीआर क्षेत्र में स्टार्टअप की स्थिति देखें, तो 2015 में यहां 1,657 स्टार्टअप स्थापित किए गए थे, 2018 आते-आते इनकी संख्या महज 420 रह गई। साल 2019 में तो स्थिति और खराब रही, जहां केवल 142 स्टार्टअप को फंडिंग प्राप्त थी। ऐसा लगता है, भारत में उद्यमशीलता को कोरोना के खत्म होने या कुशल प्रोत्साहन का इंतजार है।