07-12-2022 (Important News Clippings)
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Date:07-12-22
Maha-Nataka, Why?
Political grandstanding like that over Maharashtra, Karnataka border forgets many Indians are multilingual
TOI Editorials
A potential flashpoint in the long-running boundary dispute between Maharashtra and Karnataka was averted yesterday when the scheduled visit of two ministers in the Maharashtra government to Belagavi was called off. Unfortunately, this will not end the disruption endured by people in the area. Prohibitory orders have been imposed, public transport disrupted, and the atmosphere remains charged. The immediate trigger for this round of flare-ups is the conduct of senior functionaries in both governments and organisations with a stake in the issue.
The dispute goes back to reorganisation of states on linguistic lines in the 1950s. Multilingual regions were demarcated and Maharashtra’s governments have been unsatisfied with the allocation of Belagavi to Karnataka. A joint effort by governments in the two states in the 1960s to find a solution did not fructify. The dispute currently is in the Supreme Court. In other words, no amount of grandstanding by politicians on both sides is going to result in redrawing borders. However, that hasn’t prevented them from periodically raking it up with the consequences borne by people in the region. As is the case with border areas, many inhabitants speak both languages even as politicians are ostensibly fighting the cause of speakers of one language.
India does need a more active national interstate council to manage tensions that arise out of disagreements over maps. However, an inactive council cannot condone the conduct of senior politicians as heated rhetoric causes collateral damage. India’s painstaking transition to dismantling interstate fiscal barriers through the roll-out of GST is undermined when physical movement of goods and people gets disrupted by escalating tension. The political class that set aside differences to arrive at a grand bargain and created a common market in India should not undo their achievement. One of India’s strengths is the extent of multilingualism even when internal borders have been determined largely on linguistic basis. Politicians need to learn from common Indians.
Date:07-12-22
The Great Jobs Hunt
Too few Indians are seeking work and mostly among those working quality of employment isn’t great
Raghuram Rajan, Rohit Lamba and Rahul Chauhan, [Rajan is a professor at the University of Chicago, and Lamba is an assistant professor at Pennsylvania State University and Chauhan is a research scholar]
Timely, reliable jobs data are important, and we have relatively few such sources in India. The objective of collecting such data is for the government to make more informed policy decisions, not show it in a bad light. At any rate, let’s start by triangulating the jobs data we have.
The big picture
The two large-scale datasets – the government’s quarterly urban Periodic Labour Force Survey (PLFS) and Centre for Monitoring the Indian Economy’s Consumer Pyramids Household Survey – peg India’s unemployment rate at 7. 2% and 8% as of September and November 2022 respectively. This means, around 3. 5-3. 9 crore Indians of working age population, who are willing and able to search for jobs, aren’t able to get one.
The unemployment rate only counts those who are unemployed and looking for jobs. If you are unemployed but not looking for jobs – for example, a 24-yearold preparing for exams for publicsector jobs or a 35-year-old who has given up looking – you are not counted.
Moreover, this metric is silent on the quality of jobs, and their productivity. For instance, five people manning a small retail store or tilling a small field, when only two would be sufficient, is disguised unemployment, but it does not show up in these numbers.
Too few look for jobs
Digging deeper, the labour force participation rate in India – the fraction employed or looking for a job – is currently around 46%. So, for every 100 Indians of working age, a staggering 54 are not participating in the labour force.
To put things in a comparativeperspective, the labour force participation rate in 2021:
● In Brazil was 58%,
● In Indonesia 68%,
● In all OECD countries 60%.
Missing women
The gender breakup is more worrisome still. At 19%, the female labour force participation rate in India is even lower than Saudi Arabia. Prominent thinker Chandra Bhan Prasad has pointed out that it may be a matter of pride for some with rising incomes that females in the family are not required to undertake unsafe manual jobs.
Yet it is equally an indictment of a system that cannot offer women attractive jobs outside the home that they can get to, and do, safely. According to the ILO, the gender discrepancy is enormous even for the well-educated – in 2019, only 30% of Indian females with tertiary education participated in the labour force as compared to 81% for males.
Whatever the reason, a large portion of productive female labour does not work outside the home. Beyond the direct loss in productivity, we are losing out on the new ideas and valuable changes that more diversity in the workplace would bring.
Youth unemployment has also been increasing steadily – it stood at 22% in 2019 (and was 28% in 2021) as compared to 18% in 2010. Remember, those still studying or taking exams are not included in these numbers. According to CMIE data, we do see a jump in males participating in the labour force after the age of 25. Something – possibly preparation for exams for public sector jobs that only a lucky few will get – is keeping a sizablechunk of youth from joining the labour force even after getting a college degree.
Returning to farms
What about the quality of jobs? The PLFS indicates 46. 5% of the labour force works in the agriculture sector today as compared to 42. 5% in 2019. This increase is not just a pandemic effect. Between 2018-19 and 2019-20, agricultural employment increased by 3. 4 crore while industry and services employment only grew by 93 lakh. Regular salaried employees too have dropped from 24% in 2018-19 to 21% in 2020-21.
The most plausible interpretation of these facts is that the quality and number of non-agricultural jobs on offer has regressed. If so, we may be the only developing country that is pushing people back to agriculture, an alarming indictment of our efforts at job creation.
Rajeev Chandrasekhar, minister for IT and skill development, wrote in these pages that 8 lakh jobs will be created over the next five years by the government’s flagship Production Linked Incentives scheme. Given that such subsidies are being directed into capital-intensive industries, this is arguably an optimistic number. Furthermore, the estimated cost in government subsidies will be Rs 2 lakh crore, amounting to Rs 25 lakh per job created. By any account, this is an enormous subsidy per job.
Given that 50 million job seekers will come on the labour market over this period, and crores are already looking for jobs, the multiplier effect of each PLI job has to be implausibly large to meet the need. PLI, alone, cannot be the solution.
The spontaneous outburst of our youth in response to the army’s Agnipath Scheme reinforces the data suggesting we are failing on job creation. Government, private sector, and civil society must come together to find a sustainable way to create more and better jobs. India should not be a negative outlier among nations in this matter.
मानव मस्तिष्क के इस प्रयोग के क्या मायने हैं
संपादकीय
एलन मस्क ने अमरीकी रेगुलेटर संस्था एफडीए से अपनी एक अन्य कंपनी के नए शोध के लिए मानव पर क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति मांगी है। हाल के दौर में दुनिया की कई कंपनियों और संस्थाओं ने पशुओं के दिमाग के न्यूरॉन्स और कंप्यूटर सिग्नल के बीच संदेशों के आदान-प्रदान की दिशा में बड़ी सफलता पाई है। इसे ब्रेन- कंप्यूटर इंटरफेस (बीसीआई) कहा जाता है। अगर मानव मस्तिष्क पर यह प्रयोग सफल हो गया तो चिकित्सा की दुनिया में एक बड़ा चमत्कार होगा। इससे जन्मांध लोगों को आंखों की रोशनी मिलेगी, मिर्गी पर काबू हो सकेगा, ब्रेन इंजरी, पार्किंसन और अल्जाइमर और लकवाग्रस्त लोगों को भी ठीक किया जा सकेगा। एक कंपनी ने पिछले वर्ष एक डेमोंस्ट्रेशन में दिखाया कि बंदर भी पोंग (टेबल टेनिस की तरह का एक खेल खेल रहा है क्योंकि उसका दिमाग कंप्यूटर से जोड़ दिया गया है । मस्क ने कहा कि इनमें से एक प्रयोग में वह खुद अपने ब्रेन में इस यंत्र को स्थापित करना चाहेंगे। बीसीआई को ब्रेन मशीन इंटरफेस (बीएमआई) भी कहते हैं, जिसकी ईजाद सन् 1973 में कैलिफोर्निया के एक प्रोफेसर ने की थी और तब से मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच एक रिश्ता बनाने की कोशिश चल रही है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन खतरा यह है कि इसका दुरुपयोग मानव मस्तिष्क को नियंत्रित करने में या उसे गलत संदेश देकर अपराध में न होने लगे। ईश्वर ने मानव को एक विवेक और पिछले अनुभवों के आधार पर चीजों को संश्लिष्ट करने की खूबी दी है। अगर किसी भी विधि से मानव का ईश्वर-प्रदत्त योग्यता पर नियंत्रण हो जाएगा तो नैतिक मूल्यों और सामाजिक संबंधों में भारी बदलाव होगा।
पारदर्शी नहीं न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया
डा. हरबंश दीक्षित, ( लेखक तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के विधि संकाय में प्रोफेसर एवं डीन हैं )
कानून मंत्री किरन रिजिजू और सर्वोच्च न्यायालय के बीच सार्वजनिक मतभेदों के कारण देश में कुछ अरुचिकर परिस्थितियां बनती जा रही हैं। मूल विषय कोलेजियम से जुड़ा हुआ है। काफी समय से कोलेजियम सिस्टम की कार्य पद्धति और उसकी उपादेयता पर बहस होती रही है। पिछले दिनों इस बहस में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी दखल दिया। इस बहस के मूल में यह है कि हमारे सर्वशक्तिमान न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण का एकाधिकार कुछ न्यायाधीशों को केवल इसलिए हो, क्योंकि वे न्यायपालिका परिवार का हिस्सा होने के कारण उनके बारे में बेहतर समझ रखते हैं या उसमें आम आदमी के नुमाइंदों की भी भागीदारी इसलिए हो, क्योंकि न्यायाधीश केवल न्यायपालिका के ही नहीं, अपितु पूरे समाज के हित-रक्षक होते हैं?
वर्ष 1993 से पहले देश में इस तरह का कोई विवाद नहीं था। संविधान में यह अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। अनुच्छेद 124 और 217 में राष्ट्रपति से यह जरूर अपेक्षा की गई कि वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय देश के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय वहां के राज्यपाल से भी मशविरा करें। दूसरे लोकतांत्रिक देशों में भी न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार कार्यपालिका के पास ही है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड बनाम भारत संघ के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले में न्यायपालिका की राय को सर्वोच्चता देने की बात कही। तब नौ न्यायाधीशों की पीठ ने मत व्यक्त किया कि न्यायाधीश चूंकि न्यायिक परिवार का हिस्सा होता है इसलिए उसके बारे में जितनी समझ न्यायाधीशों को होती है, उतनी दूसरों को नहीं हो सकती। अतः उसकी नियुक्ति और स्थानांतरण से जुड़े विषयों पर न्यायपालिका को ही निर्णय लेना चाहिए। इसे अंजाम देने के लिए न्यायाधीशों के एक कोलेजियम की परिकल्पना की गई, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायधीश हों। संविधान पीठ के कुछ न्यायाधीशों ने अपने निर्णय में न्यायिक स्वायत्तता और निष्पक्षता के लिए इस कदम को जरूरी बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपने वरिष्ठ साथियों के कोलेजियम की मदद से इसे अंजाम देंगे।
कोलेजियम सिस्टम की शुरुआत के साथ ही इस पर विवाद शुरू हो गया। धीरे-धीरे यह साफ होने लगा कि कोलेजियम के नाम पर मनमाने फैसले लिए जा रहे हैं। अन्य न्यायाधीशों की राय को तरजीह नहीं देने की बातें भी सामने आने लगीं, किंतु सब कुछ इतना गोपनीय था कि इस पर स्वस्थ बहस नहीं हो सकी। यह विवाद उस समय सतह पर आ गया जब वर्ष 1998 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को भेज दीं और सरकार ने उन्हें रोककर कोलेजियम एवं मुख्य न्यायाधीश के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी। तब नौ सदस्यीय संविधान पीठ की ओर से न्यायमूर्ति एसपी भरूचा ने कोलेजियम व्यवस्था को विस्तार से परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि इसमें मुख्य न्यायाधीश के अलावा चार वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, निर्णय यथासंभव सर्वानुमति से लिया जाए और यदि किसी नाम पर कोलेजियम के दो सदस्य असहमत हों तो उसका नाम नहीं भेजा जाए। सैद्धांतिक रूप से यह व्यवस्था अब तक कायम है, किंतु इसे अब नजरअंदाज करने के प्रकरण भी सामने आने लगे हैं। मौजूदा कोलेजियम सिस्टम का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह गोपनीयता के अंधेरे में काम करता है। ऐसे देश में जहां पर पारदर्शिता की संस्कृति विकसित करने में न्यायपालिका की सबसे बड़ी भूमिका रही हो, उसका न्यायाधीशों की नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण मामले में सब कुछ गोपनीय रखने के प्रति आग्रही होना समझ से परे है।
हमारे देश में न्यायाधीशों को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। वे नागरिक अधिकारों के प्रहरी हैं। देश भर से चुन कर आए सांसदों द्वारा पारित कानून पर न्यायाधीश रोक लगा सकता है। देश के करोड़ों लोग अपनी परेशानी के क्षणों में अदालतों पर भरोसा करते हैं। बाढ़, सूखा और महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं में भी आम आदमी को अदालतों ने राहत पहुंचाई है। ऐसे में न्यायाधीश अब केवल न्यायपालिका के परिवार के सदस्य मात्र नहीं हैं। वे करोड़ों लोगों के भरोसे का केंद्र भी हैं। इसलिए उनकी नियुक्ति को न्यायपालिका का आंतरिक मामला नहीं माना जा सकता। अपने लोगों को अनुशासित रखने के मामले में हमारी न्यायपालिका के नाम कोई गौरवगाथा नहीं जुड़ पाई है। दूसरों की गलतियों के लिए कठोरतम सजा देने वाले न्यायाधीशों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करना आसान नहीं है। प्रोविडेंट फंड घोटाले के अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी इसीलिए दर्ज नहीं हो सकी। जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ आपराधिक दुर्विनियोग के साबित आरोपों के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। जस्टिस निर्मल यादव के ऊपर तो चार्जशीट तक दाखिल हो गई, किंतु कुछ नहीं बिगड़ा। इसी तरह कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पीडी दिनाकरन भी उन लोगों में से हैं, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के पुष्ट आरोपों के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी।
चूंकि न्यायाधीश भी हमारे समाज का हिस्सा हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि उनकी नियुक्ति और स्थानांतरण जैसे महत्वपूर्ण मामलों को न्यायिक परिवार के सीमित दायरे से बाहर निकालकर उसमें अन्य को भागीदार बनाया जाए। इसके लिए कोलेजियम व्यवस्था की निर्णय प्रक्रिया में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले उनकी पृष्ठभूमि के व्यापक छानबीन की जरूरत है। इसमें अमेरिका के अनुभवों से हम सीख सकते हैं। वहां सीनेट की न्यायिक समिति देश के आम और खास लोगों से उस व्यक्ति के बारे में जानकारी मांगती है, जिसे न्यायाधीश के रूप में नामित किया जाता है। इससे लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। तय समय सीमा के अंदर उस पर विचार करके निर्णय होता है और इस तरह से असंदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने का मौका मिलता है। कोलेजियम सिस्टम भी जरूरत के मुताबिक संशोधन करके इस व्यवस्था को अपना सकता है।
तकनीकी विकास क्या इंसानों के लिए बनेगा बड़ा खतरा
निरंकार सिंह, ( पूर्व सहायक संपादक, हिंदी विश्वकोश )
दुनिया भर के वैज्ञानिक महसूस करने लगे हैं कि तकनीकी विकास से मानव जाति के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इसके कारण ही आज सांस लेने के लिए न तो शुद्ध हवा है और न पीने के लिए स्वच्छ जल। कई तरह के रसायन और कीटनाशकों के कारण खाद्यान्न पहले से ही प्रदूषित हो चुके हैं, इसलिए वे टिकाऊ विकास पर जोर दे रहे हैं, लेकिन असली खतरा तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से पैदा हो गया है।
अमेरिका और चीन जैसे देश एआई से संचालित रोबोट का उपयोग जंग में सैनिकों की जगह करने की तैयारी कर रहे हैं। एआई के खतरे के बारे में पता तब चला, जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक प्रयोग कर रहे थे। दरअसल, 2017 में फेसबुक के सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने एक प्रयोग किया था। इस प्रयोग के दौरान एक इंजीनियर ने कहा, चलो इंसानों से नहीं, मशीनों की आपस में बात कराते हैं। फिर उन्होंने उनका नाम बॉब और एलिस रखा । जब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, तब इंजीनियरों को पता नहीं चला कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। फिर इंजीनियरों को शोध के बाद पता चला कि इन्होंने अपने आप में एक गुप्त भाषा विकसित कर ली है। यह देख इंजीनियरों ने तुरंत इस कार्यक्रम को बंद कर दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि बॉब और एलिस इंसानों से बचकर गुप्त भाषा विकसित करके एक-दूसरे से बात कर रहे थे। यह बेहद खतरनाक प्रयोग था । यह बताता है कि आगे जाकर एआई कितना खतरनाक होगा?
पांच साल पहले ही प्रोफेसर हॉकिंग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कहा था, ‘जिन्न बोतल से बाहर आ चुका है। वह इस बात से डरे हुए थे कि एआई एक ऐसी प्रजाति को सामने ले आएगा, जो इंसानों को बहुत पीछे छोड़ देगी। इसके बाद इंसान और रोबोट आमने- सामने खड़े हो सकते हैं। जाहिर है, ऐसा अगर हुआ, तो इंसान रोबोट के सामने कमतर ही साबित होगा। यह बात स्टीफन हॉकिंग ने नॉर्वे साइंस ऐंड आर्ट्स फेस्टिवल में कही थी।
इसमें कतई संदेह नहीं कि पिछले 70 साल के दौरान दुनिया में नए-नए तकनीकी आविष्कारों और खोजों ने हमारा जीवन बदल दिया है। फिर, डिजिटल क्रांति ने आर्थिक वृद्धि का नया इतिहास लिखा, जिसका आज पूरा समाज लाभ उठा रहा है। 1990 के दशक के बीच से लेकर 2000 के दशक के बीच तक ऐसा हुआ था और इसमें बहुत कुछ श्रेय असल में काम करने की जगहों में पर्सनल कंप्यूटर को दिया जाता है। तबसे हम इसका उपयोग कर रहे हैं, पर हमें आर्थिक समृद्धि का वह स्तर हासिल नहीं हुआ, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से ज्यादा बराबरी से बंटा हुआ हो सकता था । इसलिए हमें और ज्यादा व्यापक तकनीक की जरूरत है। इसकी एक झलक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने अपनी किताब हिट रिफ्रेश में पेश की है। इसमें यह बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिक्स्ड रियलिटी और क्वांटम कंप्यूटिंग से किस तरह आपकी जिंदगी बदलने वाली है।
आप असल दुनिया और वर्चुअल या आभासी दुनिया में फर्क तक नहीं कर पाएंगे। यह मिश्रित यथार्थ दुनिया होगी। मिश्रित यथार्थ टेक्नोलॉजी के साथ कंप्यूटिंग का सबसे शानदार तजुर्बा माइक्रोसॉफ्ट रच रहा है। ऐसा अनुभव, जिसमें आपकी देखने की जगह कंप्यूटिंग की सतह बन जाती है। और डिजिटल दुनिया व आपकी भौतिक दुनिया आपस में मिलकर एक हो जाती है।
स्टीफन हॉकिंग भविष्यवाणी कर गए हैं कि जेनेटिक एडिटिंग की तकनीक सुपरह्यूमन (महामानव) की एक नई जाति को जन्म देगी। लोग अपने जीन में एडिटिंग करके किसी खास गुण को पा सकेंगे, किसी बुराई को छोड़ सकेंगे या किसी आनुवंशिक बीमारी को खत्म कर सकेंगे। एक समय आएगा, जब इंसान खुद को तकनीक की मदद से डिजाइन कर रहा होगा।
सुंदर पिचई ने कहा है कि एआई को लेकर सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। नए नियम बनाने चाहिए। हम नई तकनीक पर लगातार काम करते रह सकते हैं, लेकिन बाजार को उसके किसी भी तरह के इस्तेमाल की खुली छूट नहीं होनी चाहिए। मगर क्या किसी नई तकनीक को बाजार से बचाया जा सकता है ?
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